1. निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए थे। पश्चिम बंगाल के 144-फलता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अब आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है।
2. चुनाव के दौरान, आयोग ने चुनाव वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।
3. हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आईआरएस (आईटी), आईआरएस (सी एंड आईटी), आईए एंड एएस, आईआरएएस, आईडीएएस, आईपी एंड टीएएफएस और आईसीएएस से लिए गए 376 व्यय पर्यवेक्षकों, 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों (एफएसटी) और 7,470 स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) को भी तैनात किया गया था।
4. आईटी प्लेटफॉर्म- चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) की मदद से जब्ती की यह कार्रवाई संभव हो पाई। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ा और उपयोगी जानकारी साझा की जा सकी। 26 फरवरी, 2026 को ईएसएमएस के सक्रिय होने के बाद से 6 मई, 2026 तक जब्त की गई कुल सामग्री का विवरण इस प्रकार है:

 

क्रमांक	राज्य	नकद (करोड़ रुपए में)	शराब की मात्रा (लीटर)	शराब का मूल्य (करोड़ रुपए में)	मादक पदार्थों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	बहुमूल्य धातु का मूल्य (करोड़ रुपए में)	मुफ्त की सामग्री /अन्य (करोड़ रुपए में)	कुल (करोड़ रुपए में)
1.	तमिलनाडु	105. 22	137248. 53	4. 94	78. 61	165. 86	307. 65	662. 28
2.	पश्चिम बंगाल	31.14	5858648. 98	151. 86	130. 28	69. 36	190. 77	573. 41
3.	असम	6.07	828248. 33	22. 71	70. 08	3. 68	14. 7	117. 24
4.	केरल	12. 12	78215. 3	2. 51	58. 47	2. 25	5. 33	80. 67
5.	पुदुचेरी	0. 33	18340. 35	0. 39	0	8.99	0.02	9. 72
कुल		154. 89	6988793. 38	183. 33	337. 88	250. 14	518. 73	1444. 96

5. इन आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 के आम चुनाव की तुलना में इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जब्त की गई संपत्ति की मात्रा 40.14 प्रतिशत बढ़ी है। 2021 में यह राशि 1029.93 करोड़ रुपए थी। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 68.92 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और तमिलनाडु में 2026 में जब्त की गई संपत्ति की मात्रा में 48.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2021 के आम चुनाव के दौरान यह वृद्धि इसी अवधि की तुलना में अधिक थी।

नई दिल्ली – भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रमुख जनजातीय विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के जनजातीय कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों के साथ एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान(डीए–जेजीयूए), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पीएम-जनमन) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने की।

 

ये प्रमुख पहलें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन पर आधारित हैं, जिसमें पीएम-जनमन 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए समर्पित है, और डीए-जेजीयूए का उद्देश्य देशभर में जनजातीय समुदायों का संतृप्ति-आधारित समग्र विकास सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम समावेशी विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच और जनजातीय(आदिवासी) नागरिकों के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

डीए-जेजीयूए के तहत तीसरे वर्ष के कार्यान्वयन की अनिवार्यता

डीए-जेजीयूए के क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ यह बैठक विशेष महत्व रखता है, जिसे मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर कार्यों में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में पहचाना है। योजना निर्माण और संसाधन जुटाने के चरण लगभग पूरे हो चुके हैं, और अब सारा ध्यान सभी डीए-जेजीयूए गांवों में बुनियादी ढांचे तथा आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया है।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जनजातीय कार्य सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आजीविका और सड़क संपर्क सहित सभी अधिकारों एवं सुविधाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना कोई वैकल्पिक लक्ष्य नहीं, बल्कि यह एक अनिवार्य दायित्व है। उन्होंने कहा कि आंशिक या विलंबित क्रियान्वयन को योजना के उद्देश्य से विचलन माना जाएगा तथा अब प्रदर्शन का मूल्यांकन सिर्फ खर्च के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस और मापने योग्य परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

त्रैमासिक लक्ष्य और आंकड़ों के प्रति जवाबदेही

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों हेतु क्षेत्रवार त्रैमासिक(तिमाही) लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एमओटीए के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर ने मंत्रालयों से आग्रह किया कि वे इन लक्ष्यों की जानकारी शीघ्र संबंधित राज्य विभागों को उपलब्ध कराएं, संयुक्त सचिव स्तर पर डीए-जेजीयूए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित अद्यतन आंकड़ों को प्रत्येक माह साझा करना सुनिश्चित करें।

संबद्ध मंत्रालयों को राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ स्वतंत्र अभिसरण समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे जनजातीय कार्य मंत्रालय के नेतृत्व वाले समीक्षा प्रणाली से आगे बढ़ाकर जवाबदेही तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

केंद्र-राज्य तालमेल को मजबूत करना

डीए-जेजीयूए की अभिसरण-आधारित संरचना पर प्रकाश डालते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह पहल एक ही जनजातीय बस्तियों में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय सह-स्वामित्व की भूमिका निभाएं तथा जिला स्तर पर, विशेषकर जिलधिकारी, जिला मजिस्ट्रेटों और आईटीडीए परियोजना अधिकारियों के माध्यम से, क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन और प्रगति की निगरानी के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें।

नई रणनीतिक पहलों की शुरुआत

• सचिव ने एक मानकीकृत ढांचे के तहत लागू की जाने वाली नई पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की। इनमें शामिल हैं:
• सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और मूल्य-संवर्धित जैव-संसाधन उद्यम: (सीएसआईआर-एनबीआरआई के सहयोग से)
• जनजातीय चिकित्सकों का क्षमता निर्माण: (आसीएमआर के सहयोग से)
• प्रोजेक्ट दृष्टि(DRISTI) के तहत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला
• रोग उन्मूलन मिशन: जनजातीय जिलों में मलेरिया, कुष्ठ रोग और तपेदिक(टीबी) को लक्षित करने वाले कार्यक्रम
• डीए-जेजीयूए के तहत जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की स्थापना
• जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मॉडल गांवों का विकास
• जनजातीय इको-टूरिज्म पायलट प्रोजेक्ट और जनजातीय होमस्टे विकास
• जनजातीय सौर सहायक कार्यक्रम

आदि कर्मयोगी अभियान का संस्थागतकरण

अंतिम छोर तक सेवा वितरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संचालित आदि कर्मयोगी अभियान(एकेए) पर विशेष बल दिया गया। अभियान के वर्तमान चरण में आदि सेवा केंद्रों(एएसके) का मानचित्रण किया जा रहा है, जो शिकायत निवारण और अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले ग्राम-स्तरीय सुविधा केंद्र हैं। साथ ही, आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों(एकेवी) का पंजीकरण भी किया जा रहा है, जो स्थानीय आदिवासी युवा हैं और जमीनी स्तर पर सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं।

राज्यों से इन प्रयासों में सक्रिय सहयोग करने और जिला स्तर पर प्रगति की साप्ताहिक निगरानी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

पीएम-जनमन और अनुच्छेद 275(1) की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पीएम-जनमन) के तहत कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों(पीवीटीजी) के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाली धनराशि के उपयोग की भी समीक्षा की गई। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित पीवीटीजी बस्तियों के लिए पारंपरिक कार्यक्रमों से अलग, विशेष रूप से अनुकूलित और लक्षित सेवा वितरण तंत्र की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में मंत्रालय ने 18 राज्यों और एक-केंद्र शासित प्रदेश में पीवीटीजी परिवारों को शामिल करते हुए चलाए जा रहे व्यापक घर-घर सर्वेक्षण पर विशेष बल दिया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारों एवं बुनियादी ढ़ांचे में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार की संभावनाओं का आकलन करना है।

यह सर्वेक्षण राज्य जनजातीय कल्याण विभागों(टीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन तकनीकी भागीदार के रूप में सहयोग प्रदान कर रहा है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि सर्वे सेतु ट्राइबल ऐप के शुभारंभ के 20 दिनों के भीतर लगभग 2 लाख परिवारों की प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि जून 2026 के अंत तक लगभग 12 लाख प्रविष्टियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय(एमओटीए) ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत और “सबका साथ, सबका विकास” के विजन के अनुरूप, पीएम-जनमन के माध्यम से पीवीटीजी समुदायों के लिए लक्षित और प्रभावशाली परिणाम सुनिश्चित करने हेतु मजबूत निगरानी और डेटा-संचालित हस्तक्षेपों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक के समापन पर सचिव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप समग्र और बहु-क्षेत्रीय जनजातीय विकास के प्रति जनजातीय कार्य मंत्रालय(एमओटीए) की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विभिन्न हितधारकों से सेवा वितरण ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए तथा इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय क्रियान्वयन में एक सहयोगी, संवेदनशील और जवाबदेह भागीदार की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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नई दिल्ली – परमार्थ और साहस के एक उल्लेखनीय उदाहरण के तहत, भारतीय सेना के एक सेवारत कर्नल की 41 वर्षीय पत्नी के परिवार ने 2 मई 2026 को हरियाणा के पंचकूला स्थित चंडीमंदिर के कमांड अस्पताल में उन्हें ब्रेन-स्‍टेम (मस्तिष्‍क-स्‍तंभ) मृत घोषित किए जाने के बाद उनके अंगदान के लिए सहमति दी। इस उदार पहल से एक 14 वर्षीय बालक सहित, चार गंभीर रूप से बीमार रोगियों के जीवनरक्षक प्रत्यारोपण संभव हुए, जो करुणा और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

दाता को गंभीर मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ था और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा उन्हें ब्रेन-स्‍टेम मृत घोषित किया गया। गहन व्यक्तिगत शोक के बीच, उनके पति और दो युवा बेटियों ने उनका हृदय, गुर्दे, यकृत और अग्न्याशय दान करने का असाधारण निर्णय लिया, जिससे अनेक जीवनरक्षक प्रत्यारोपण प्रक्रियाएँ संभव हो सकीं।

अंगों की सफल निकासी और प्रत्यारोपण कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर; भारतीय वायु सेना; राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ); हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के यातायात पुलिस प्राधिकरणों; तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से संभव हुआ। त्वरित अनुमतियों और सूक्ष्म लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं ने अंगों के तृतीयक देखभाल संस्थानों—पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल—तक समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित किया।

उल्लेखनीय है कि यह मामला कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर में प्रत्‍यारोपण हेतु पहली बार हृदय निकासी किए जाने का संकेत देता है, जो अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह अनुकरणीय मामला देश में अंगदान और प्रत्यारोपण को आगे बढ़ाने में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। यह सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को अंगदान के लिए संकल्प लेने हेतु प्रोत्साहित करने की अपरिहार्य आवश्यकता को भी सुदृढ़ करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय ढाँचे को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है तथा नागरिकों से इस जीवनरक्षक उद्देश्य के समर्थन में आगे आने का आग्रह करता है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी) की प्रगति की समीक्षा की और इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026 निर्धारित किया है। समीक्षा के दौरान, श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पैनल, भित्ति चित्र, छत निर्माण और फर्श सहित महत्वपूर्ण घटकों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने परिसर को निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने कहा, “राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी) भारत की समृद्ध समुद्री धरोहर और समुद्रों से सभ्यतागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में, हम एनएमएचसी को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी धरोहर का जश्न मनाते हुए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। हमें उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर इस परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करना होगा।”

इस परियोजना के वैश्विक आयाम पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के साथ साझा समुद्री धरोहर और ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए आसियान देशों सहित पड़ोसी और समुद्री राष्ट्रों के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। अधिकारियों को परिसर की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस तरह की साझेदारियों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। भारत ने नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, यूएई, पुर्तगाल, वियतनाम, ओमान, इज़राइल और थाईलैंड के साथ पहले ही 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि इटली, फ्रांस, म्यांमार और कंबोडिया सहित चार और देशों के साथ समुद्री इतिहास के वैश्विक केंद्र के रूप में एनएमएचसी के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है।

सोनोवाल ने अंतर-मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने एनएमएचसी को एक प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रभावी ढंग से स्थापित करने और उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग का निर्देश दिया। सोनोवाल ने राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन विभागों के साथ समन्वय में एक व्यापक कार्यक्रम कैलेंडर तैयार करने का भी आह्वान किया ताकि पर्यटकों की निरंतर भागीदारी और भारी संख्या में उनका आगमन सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने परिसर के सतत रखरखाव और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व मॉडल पर सफाई मांगी।

श्री सोनोवाल ने यह भी कहा, “एनएमएचसी सिर्फ एक अवसंरचना परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री भावना को श्रद्धांजलि और हमारे ऐतिहासिक वैश्विक संबंधों को समझने का द्वार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण पर अटूट ध्यान के साथ, हम एक ऐसा मंच बना रहे हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, आर्थिक अवसर पैदा करेगा और एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करेगा।”

इस परियोजना के चरण 1ए को इस वर्ष जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छह संग्रहालय दीर्घाएं, लोथल टाउनशिप, जलीय थीम, सार्वजनिक क्षेत्र थीम, एक जेटी वॉकवे और भारतीय नौसेना की कलाकृतियों का प्रदर्शन शामिल है।

अगले चरण 1बी में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसमें आठ अतिरिक्त संग्रहालय दीर्घाएं, एक प्रकाशस्तंभ संग्रहालय, बगीचा परिसर, लोथल-एनआई-वीएवी घटक और 50 गुंबदों वाला एक थिएटर भी अन्य आकर्षणों के अलावा शामिल होंगे।

एनएमएचसी का काम पूरा हो जाने पर इसके समुद्री इतिहास, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास को गति देते हुए धरोहर संरक्षण के भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
सोनोवाल ने ईरान के पास जलडमरूमध्य की स्थिति और भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश लॉन्‍च किए। इस अवसर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद; छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव; स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार; पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक कुमार मीणा तथा डीओएसईएल की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अर्चना एस. अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश–2026 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के विज़न को देश के लगभग 15 लाख विद्यालयों में कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में एसएमसी को विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा में साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

श्री प्रधान ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ एक ओर  सरकार बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है, वहीं एसएमसी दिशा-निर्देश विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्वामित्व के महत्व को भी मान्यता देते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एसएमसी को शैक्षिक परिणामों में सुधार की एक स्‍थायी संस्कृति और जन-आंदोलन के रूप में विकसित करना है। विद्यांजलि जैसी पहलों की भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामुदायिक नेतृत्व के अंतर्गत फली-फूली है, और नए एसएमसी दिशा-निर्देश विद्यालयों को पुनः सामाजिक सहभागिता के केंद्र में स्थापित कर उसी भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं।

अपने संबोधन में श्री आशीष सूद ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल नए दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे गहन और परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसका मार्ग देश की कक्षाओं से होकर ही गुजरेगा।

श्री सूद ने नवप्रारंभित एसएमसी दिशा-निर्देश 2026 को इस परिवर्तनकारी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद प्रारंभ किया गया पूर्ववर्ती एसएमसी ढाँचा मुख्यतः अनुदान निगरानी, अवसंरचना पर्यवेक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित था। किंतु आज की चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ काफी बदल चुकी हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि बाल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन), डिजिटल पारदर्शिता, अधिगम (लर्निंग) परिणाम तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। नए एसएमसी दिशा-निर्देशों को इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्री महोदय ने बल देते हुए कहा कि ये दिशा-निर्देश एसएमसी को मात्र निगरानी निकाय से आगे बढ़ाकर वास्तविक “विद्यालय समुदाय प्रशासनिक संस्थान” में परिवर्तित करते हैं। अब एसएमसी समग्र बाल विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र कल्याण, सुरक्षा, समावेशन, डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शिता में सक्रिय योगदान देंगी। अपने संबोधन के अंत में श्री सूद ने विश्वास व्यक्त किया कि एसएमसी दिशा-निर्देश 2026 सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

अपने संबोधन में श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश विद्यालय प्रबंधन और संचालन में स्थानीय अभिभावकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर अभिभावकों और विद्यालयों के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होंगे।

 

बैठक में हरियाणा के स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा; महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा एवं मराठी भाषा मंत्री श्री दादाजी भुसे; मिजोरम के स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. वनलालथलाना; त्रिपुरा सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री किशोर बर्मन; उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत; तथा नागालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री श्री तेमजेन इम्ना आलोंग सहित कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

 

 

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देशों हेतु जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/School_Management_Committee_Guidelines.pdf

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नई दिल्ली – भारत और अल्जीरिया के बीच 5 मई, 2026 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग और रक्षा उद्योगों क्षेत्र में पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गतिविधियों को और अधिक विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों देशों ने भारत-अल्जीरिया रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्‍तरदायी कार्यप्रणाली नियमों पर हस्ताक्षर किए, यह संयुक्त आयोग की बैठकों के लिए मार्गदर्शक प्रारूप के रूप में कार्य करेंगे। बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) श्री अमिताभ प्रसाद और अल्जीरिया की नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल कायद नूर एड्डिन ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में तीनों सेनाओं, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे।

भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा संबंध 2024 में रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद से निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय यात्राओं से यह संबंध और मजबूत हो रहे हैं। अल्जीरिया के नौसेना प्रमुख की यह यात्रा भारत-अल्जीरिया रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण पहल है और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्‍त रूप से कार्य करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

बैठक से पहले, मेजर जनरल कायद नूर एड्डिन ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अल्जीरिया का प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा के दौरान रक्षा उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी वार्तालाप करेगा।

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नई दिल्ली – भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा आयोजित नवाचार एवं समावेशिता विषय पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। यह शुभारंभ एक अधिक एकीकृत, कुशल और व्यापक डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।

पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सेवा वितरण, निगरानी और रिपोर्टिंग में सहयोग हेतु कई डिजिटल अनुप्रयोग विकसित किए हैं। इन प्लेटफार्मों ने हालांकि बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा संग्रहण को सक्षम बनाया है, लेकिन ये काफी हद तक अलग-अलग ही संचालित होते रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रयासों का दोहराव, खंडित डेटासेट और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हुआ है।

इस चुनौती का समाधान करने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है जो एपीआई-आधारित फेडरेटेड आर्किटेक्चर के माध्यम से मौजूदा कार्यक्रम प्रणालियों को एकीकृत करता है। यह अंतरसंचालनीयता और अभिसरण को सक्षम बनाता है, जिससे कार्यक्रमों में एक एकीकृत डिजिटल स्तर का निर्माण होता है। एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित यह कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही इंटरफ़ेस पर लाता है, जिससे कई लॉगिन और बार-बार डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर प्रशासनिक बोझ काफी कम हो जाता है, जबकि सभी स्तरों पर दक्षता में वृद्धि होती है।

भारत के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, सीएचओ और चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) को अक्सर कार्यक्रम रिपोर्टिंग के लिए कई एप्लिकेशन का उपयोग करने में काफी समय व्यतीत करना पड़ता है। स्वस्थ भारत पोर्टल एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान करता है, जिससे डेटा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसमें डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल और स्थानीय स्तर पर निगरानी और साक्ष्य-आधारित योजना के लिए डेटा का उपयोग करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह पोर्टल एबीडीएम के अनुरूप है और एबीएचए (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) के साथ एकीकरण का समर्थन करता है, जिससे रोगी स्वास्थ्य रिकॉर्ड का निर्बाध और सुरक्षित आदान-प्रदान संभव होता है। इसे एक व्यापक और अंतःसंचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) जैसी राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों के साथ एकीकृत होगा।

स्वस्थ भारत पोर्टल में निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं:

• बुनियादी ढांचे की पुनरावृत्ति को कम करना : विभिन्न कार्यक्रमों में स्वतंत्र होस्टिंग, स्टोरेज और कंप्यूट संसाधन बनाए रखे जाते हैं, जो स्वस्थ भारत योजना के माध्यम से इन्हें एकीकृत किए जाने पर कम हो जाएंगे।
• बार-बार डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया कम होगी : एक ही तरह का लाभार्थी डेटा जो कई सिस्टमों में दर्ज किया जाता था, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा, जिससे बार-बार होने वाले काम कम हो जाएंगे।
• एकीकृत मानव संसाधन कार्यान्वयन: सभी प्रोग्रामों में अलग-अलग विकास और रखरखाव टीमों की आवश्यकता होती है, एक एकीकृत प्रणाली से मानव संसाधन का बोझ कम होगा।
• बेहतर अंतरसंचालनीयता : चूंकि सिस्टम एपीआई के माध्यम से फेडरेटेड आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया गया है, इसलिए अंतरसंचालनीयता अधिक होगी।

स्वस्थ भारत पोर्टल से मौजूदा समय में विभिन्न कार्यक्रम विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत पोर्टलों की तुलना में मानव संसाधन, समय और आईटी बुनियादी ढांचे के मामले में सरकार को काफी बचत होगी। स्वस्थ भारत पोर्टल एक एकीकृत, कुशल और विस्तार योग्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की ओर बदलाव को सक्षम बनाता है, जिससे दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

• बुनियादी ढांचा: लगभग 20-30 प्रतिशत की कमी
• डेटा एंट्री में लगने वाला समय: लगभग 20-40 प्रतिशत की कमी
• मानव संसाधन दोहराव: लगभग 20-40 प्रतिशत की कमी
• निर्णय लेने की गति: बढ़ेगी

इस प्रकार स्वस्थ भारत पोर्टल भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में अभिसरण, दक्षता और डेटा-संचालित शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

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नई दिल्ली – रॉयल नीदरलैंड्स नेवी शिप एचएनएलएमएस डी रूयटर (एफ804) 04 मई 2026 को कोच्चि पहुंचा। यह डी ज़ेवेन प्रोविंसियन-क्लास का युद्धपोत है।

इस जहाज का आगमन  रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के उप कमांडर (डीसीएन) मेजर जनरल (रॉयल मरीन) रॉब डी विट और कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी) में नीदरलैंड्स की राजदूत सुश्री मारिसा गेरार्ड्स सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के समय में हुआ है।

कोच्चि बंदरगाह पहुंचने पर, एचएनएलएमएस डी रूयटर युद्धपोत को भारतीय नौसेना के फास्ट इंटरसेप्टर जहाज के अनुरक्षण में लाया गया और नौसेना बैंड के साथ औपचारिक स्वागत किया गया।

यह युद्धपोत वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पांच महीने की तैनाती पर है और सहयोगी देशों के साथ यह विभिन्न समुद्री अभ्यासों में भाग लेगा। डीसीएन के नेतृत्व में नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ नीदरलैंड के नौसैनिक युद्धपोत का भारतीय बंदरगाह पर पहुंचना दोनों देशों के बीच मजबूत और घनिष्ठ समुद्री संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण है। रॉयल नीदरलैंड नौसेना के डीसीएन ने इससे पहले फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित मिलान 26 के अंतर्गत आईओएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स कार्यक्रम में भाग लिया था।

नीदरलैंड के नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल प्रकाश गोपालन से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत में समुद्री क्षेत्र में पारस्परिक हित के मामलों को शामिल किया गया, जिसमें दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके भी शामिल रहे।

नीदरलैंड्स के राष्ट्रीय स्मरण दिवस (04 मई) के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, मेजर जनरल रॉब डी विट और राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने एसएनसी युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर किया शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नीदरलैंड्स प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने पर केंद्रित द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला में भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल दक्षिणी नौसेना कमान के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा करेगा और उन्नत सिमुलेटरों तथा अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना के प्रदर्शन देखेगा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और औद्योगिक सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का भी दौरा करेगा। दोनों नौसेना कर्मियों के बीच कई पेशेवराना और सामाजिक मेलजोल की भी योजना बनाई गई है।

कोच्चि से प्रस्थान करने पर, एचएनएलएमएस डी रुयटर भारतीय नौसेना के किसी जहाज के साथ पैसेज एक्सरसाइज (पासेक्स) में भाग लेगा, जिससे अंतरसंचालनीयता और परिचालन तालमेल को और मजबूत किया जा सकेगा।

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नई दिल्ली – राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश ने 5 मई को भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की प्रमुख शोध पत्रिका ‘संचार माध्यम’ के विशेष स्मारक अंक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। यह विशेषांक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के सफर को दर्शाता है। इस अवसर पर आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ तथा संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉ. के.के. निराला की गरिमामयी उपस्थिति रही।

 

राष्ट्र निर्माण में हिंदी पत्रकारिता की समृद्ध विरासत और उसकी बदलती भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री हरिवंश ने कहा कि त्‍वरित परिवर्तन के इस दौर में साक्षर और निरक्षर की परिभाषा पारंपरिक पढ़ने-लिखने के दायरे से आगे बढ़ चुकी है। निरंतर सीखते रहने और उभरती ज्ञान प्रणालियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता अनिवार्य हो गई है। जो प्रौद्योगिकियाँ पहले विकसित होने में सदियाँ लेती थीं, वे अब कुछ वर्षों और महीनों में ही बदल रही हैं।

इसी पृष्‍ठभूमि में, उन्होंने व्यक्तियों, विशेषकर युवा संचारकों से आह्वान किया कि वे इस बदलते परिदृश्य में सार्थक सपने देखें और उन्हें अटूट प्रतिबद्धता के साथ साकार करें। उन्होंने कहा, “केवल तभी, कोई व्यक्ति अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है, ठीक उसी तरह, जैसे 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित पहले हिंदी समाचार पत्र ‘उदंत मार्तंड’ ने छोड़ी थी।”

‘विकसित भारत 2047’ के विज़न को रेखांकित करते हुए श्री हरिवंश ने भारत के भविष्य को आकार देने में संचार, अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने वर्तमान युग को “कौशल-प्रधान युग” करार दिया, जहाँ कौशल का अर्जन और उसका प्रभावी उपयोग जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आर्थिक परिवर्तन की महत्‍वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यही व्यापक सामाजिक बदलाव की दिशा निर्धारित करता है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत में हाल के वर्षों में हाई-स्‍पीड रेल, आधुनिक बंदरगाहों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों सहित बुनियादी ढाँचे में हुई प्रगति का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के इस युग में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भविष्य को आकार देने के लिए नवाचार तथा पारंपरिक मार्गों से आगे बढ़ने के साहस की आवश्यकता है। श्री हरिवंश ने कहा कि पत्रकारिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचनाओं का सबसे छोटा अंश भी जन-जन तक पहुँचे, ताकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुविज्ञ सार्वजनिक चर्चा हो सके और आम सहमति बन सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संचारकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा अहसास होना चाहिए।

आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि ‘संचार माध्यम’ का यह विशेषांक प्रमुख शिक्षाविदों और मीडिया पेशेवरों के आलेखों का संकलन है, जो पिछली दो शताब्दियों में हिंदी पत्रकारिता के विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर यह पत्रिका पत्रकारिता के उभरते रुझानों पर निरंतर नजर रखती है, वहीं भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं के तत्वों को समकालीन परिप्रेक्ष्य में पुनः समझने और प्रस्तुत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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नई दिल्ली – भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय उष्णदेशीय  मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) ने विशाखापत्तनम स्थित आंध्र विश्वविद्यालय (एयू) में एक कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड (सी-एआरटी) की स्थापना की है। आंध्र विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में एक खुली मौसम विज्ञान वेधशाला स्थापित करने हेतु भूमि आवंटित की है, जिससे निरंतर और एकीकृत अवलोकन एवं अनुसंधान संबंधी सहयोग संभव हो सकेगा।

कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड (सी-एआरटी) की खुली वेधशाला का उद्घाटन 1 मई  2026 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन द्वारा माननीय कुलपति प्रोफेसर  जी.पी. राजा शेखर और आईआईटीएम के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की मिशन मौसम पहल के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका उद्देश्य अवलोकन संबंधी नेटवर्क और मॉडल पूर्वानुमान को बढ़ाना है।

इस समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि एमओईएस के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन, सम्मानित अतिथि आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी.पी. राजा शेखर, आईआईटीएम के निदेशक डॉ. ए. सूर्यचंद्र राव, एयू के मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सी.वी. नायडू, एयू के प्राचार्य प्रोफेसर एमवीआर राजू और आईआईटीएम की परियोजना निदेशक डॉ. बी. पद्मा कुमारी के स्वागत के साथ हुई।

आईआईटीएम के निदेशक डॉ. ए. सूर्यचंद्र राव ने स्वागत भाषण दिया। अपने भाषण में, उन्होंने आईआईटीएम की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों और पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम में कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने एयू में मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान विभाग में उपकरणों की स्थापना के पहले चरण और कोस्टल रिसर्च टेस्टबेड के अंतर्गत आने वाले अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग, प्रोफाइलिंग और यथास्थान उपकरणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

एमओईएस के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने “कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड” पर एक विवरण पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में अनुसंधान संबंधी उद्देश्यों, कार्यान्वयन की रणनीति, संस्थागत सहयोग, उन्नत मौसम संबंधी उपकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव का विवरण दिया गया है। उन्होंने विशाखापत्तनम स्थित “कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड” से संबंधित एक लघु फिल्म भी जारी की।

एयू के माननीय कुलपति प्रोफेसर जी. पी. राजा शेखर ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशाखापत्तनम में इस रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना में एयू और आईआईटीएम के संयुक्त प्रयास कितने महत्वपूर्ण रहे। यह केन्द्र आईआईटीएम और एयू के बीच दीर्घकालिक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

माननीय सचिव एम. रविचंद्रन ने मिशन मौसम के तहत वर्तमान अवलोकन क्षमता (स्थानिक और सामयिक सहित) में सुधार लाने हेतु एमओईएस की योजनाओं एवं पहलों पर जोर दिया, ताकि मौसम संबंधी सभी स्थितियों, विशेष रूप से गंभीर मौसम की निगरानी की जा सके और बेहतर मौसम पूर्वानुमान में सहायता मिल सके। उन्होंने एमओईएस के संस्थानों और राज्यों  के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया।

इस टेस्टबेड से पहली बार अवलोकन करने के उपलक्ष्य में, एमओईएस के सचिव, एयू के कुलपति और आईआईटीएम के निदेशक द्वारा एक मौसम संबंधी गुब्बारे का प्रक्षेपण किया गया। इस स्थल पर इम्पैक्ट डिसड्रोमीटर, 2-डायमेंशनल वीडियो डिसड्रोमीटर (2डीवीडी), 3डी  प्रिंटेड ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (3डी-पीएडब्ल्यूएस), कन्वेक्शनल एडब्ल्यूएस और एडी कोवेरियंस टावर जैसे अन्य उपकरण भी स्थापित हैं। इन उपकरणों ने विशाखापत्तनम में आज हुई पहली गरज के साथ बारिश के माप दर्ज किए। ये उपकरण बूंदों के आकार एवं आकृति सहित उनके आकार के वितरण, वर्षा की सूक्ष्म भौतिकी, अशांति प्रवाह और हवा की जानकारी की उच्च-रिजॉल्यूशन वाली निगरानी में सक्षम बनाएंगे – जो प्रक्रिया की समझ को बेहतर बनाने और संख्यात्मक मॉडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है।

इस टेस्टबेड के लिए भविष्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में स्कैनिंग विंड लिडार, पोलारिमेट्रिक क्लाउड एवं प्रेसिपिटेशन डॉप्लर रडार, फेज एरे रडार, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन मास स्पेक्ट्रोमीटर शामिल होंगे, जो न केवल हमें वायुमंडल को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे बल्कि चरम स्थितियों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक होंगे।

यह कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड (सी-एआरटी) मानसून संवहन के प्रक्रिया-स्तरीय निदान में सहायता हेतु अनुसंधान संबंधी अवलोकन प्रदान करने, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडलों में पैरामीटराइजेशन योजनाओं को बेहतर बनाने, पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने और मॉडल मूल्यांकन के लिए डेटा एसिमिलेशन प्रयोगों को सक्षम करने हेतु एक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता सुविधा के रूप में कार्य करेगा। इससे चक्रवातों और चरम मौसमों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने और आपदा प्रबंधन में सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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नई दिल्ली – भारत की महामहिम राष्ट्रपति तथा सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) मुख्यालय का दौरा किया। एआरटीआरएसी पहुंचने पर उनका स्वागत हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता तथा एआरटीआरएसी के जीओसी-इन-सी, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने किया।

राष्ट्रपति को जीओसी-इन-सी द्वारा एआरटीआरएसी के विकास क्रम, भारतीय सेना के कार्मिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर परिचालन दक्षता बढ़ाने में इसकी उत्कृष्ट भूमिका तथा एआरटीआरएसी की प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी गई। एआरटीआरएसी की नवोन्मेषी पहलों का उल्लेख करते हुए जीओसी-इन-सी ने ड्रोन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु उठाए गए कदम, ‘रेड टीमिंग’ की अवधारणा की शुरुआत तथा भारतीय सेना में डिजिटलीकरण और स्वचालन की दिशा में की गई पहलों पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रपति ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एआरटीआरएसी भारतीय सेना के लिए युद्ध संबंधी अवधारणाओं के निर्माण, संसाधन विकास तथा मित्र देशों और अन्‍य रक्षा सेवाओं के साथ व्यापक सहभागिता में सर्वसमावेशी भूमिका निभाता है। यह सैन्य गौरव, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एआरटीआरएसी अपने 32 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारतीय सेना में व्यावसायिक उत्कृष्टता के क्षेत्र को सुदृढ़ करता है, जिससे उसे युद्धकला के सिद्धांत और व्यवहार—दोनों के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

राष्ट्रपति ने राष्ट्र को सुरक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय सेना में प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता की उपस्थिति में, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा के साथ विचार-विमर्श भी किया।

राष्ट्रपति ने एआरटीआरएसी से भारतीय सेना की परिचालन तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरे उत्साह और समर्पण के साथ कार्य जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने एआरटीआरएसी के सभी रैंकों तथा रक्षा नागरिक कर्मियों की उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना की और उन्हें और अधिक जोश एवं उत्साह के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।

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नई दिल्ली  – पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू त्रिपुरा राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर आज दोपहर अगरतला पहुंचे। दोपहर में, उन्होंने काइलाशहर स्थित पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल उनाकोटी का दौरा किया। वहां उन्होंने पहाड़ी की ढलानों पर उकेरी गई अद्भुत रॉक-कट वास्तुकला और मूर्तियों का अवलोकन किया और इस स्थल के इतिहास, विरासत के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उनाकोटी के विकास के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इस दौरे के दौरान, उनके साथ पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास निदेशक विवेक गोयल, राज्य योजना विभाग के सचिव एल.टी. डरलॉन्ग और उनाकोटि के जिलाधिकारी डॉ. तमल मजूमदार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उनाकोटि पहुंचने पर, उनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शैव तीर्थ स्थल उनाकोटी के भ्रमण के बाद, श्री जाजू ने कहा कि उनका त्रिपुरा का तीन दिवसीय दौरा केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित चल रही और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की प्रगति की जमीनी स्तर पर समीक्षा करना है। उन्होंने उनाकोटी की वास्तुकला और मूर्तिकला विरासत के प्रति गहरी प्रशंसा व्यक्त की।

बाद में श्री जाजू ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर उपमंडल के फूलबारी स्थित अगर की खेती वाले गांव का दौरा किया। उन्होंने अगर की खेलती करने वाले किसानों से बातचीत की और राज्य में इसकी खेती की विशाल संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अगर किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर अगर की खेती के विस्तार के लिए कई पहलें की जा रही हैं।

रविवार को, श्री जाजू सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य का दौरा करेंगे और विश्रामगंज में ‘PM-DevINE’ परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नीरमहल होते हुए माताबारी स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगे। कल वे महारानी बैराज का निरीक्षण करेंगे और फिर चबीमुरा तथा डम्बूर में नारियल के बागान भी देखने जाएंगे।