जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार अंचलों में जनता दरबार का आयोजन

राजस्व, प्रमाण पत्र, पेंशन, आपदा सहायता सहित विभिन्न जनकल्याणकारी मामलों का निष्पादन

रातू में 197, ओरमांझी में 216, नगड़ी में 126, सिल्ली में 60 तथा खलारी अंचल में 58 मामलों का निष्पादन

राहे में 121, अरगोड़ा में 76, चान्हो अंचल में 111, सोनाहातु में 58, माण्डर में 131 मामलों का निष्पादन

रांची,15.04.2026 – मंगलवार को अवकाश रहने के कारण जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर बुधवार को जिले के सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व, प्रमाण पत्र, पेंशन, आपदा सहायता सहित विभिन्न जनकल्याणकारी मामलों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान की गई।

जनता दरबार में जिले के विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का निष्पादन किया गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय रातु में कुल 197 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें दाखिल-खारिज, ऑनलाइन सुधार, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ-साथ पेंशन, जन्म एवं अन्य प्रमाण पत्र शामिल रहे। इसी प्रकार ओरमांझी अंचल में 216, नगड़ी में 126, सिल्ली में 60 तथा खलारी अंचल में 58 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया।

अरगोड़ा अंचल में कुल 80 प्राप्त आवेदनों में से 76 का निष्पादन किया गया। यहां पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का समाधान किया गया। साथ ही आवेदिका मुस्कान तिर्की को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया तथा गुरुदर्शन कौर को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया।

चान्हो अंचल में 111 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र के साथ पंजी सुधार एवं नकल से जुड़े मामले शामिल रहे। सोनाहातु अंचल में 58 मामलों का निष्पादन हुआ, जहां आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्रमुख रहे।

मांडर अंचल में 131 मामलों का निष्पादन करते हुए आय प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन एवं अन्य राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान ग्राम कन्दरी के राजेन्द्र उरांव का लगान दर्ज किया गया, नगड़ा के बिनोद टोप्पो के प्लॉट एवं रकबा में सुधार किया गया तथा सकरपदा के संदीप कुमार ठाकुर के प्लॉट में त्रुटि सुधार किया गया। साथ ही आशीष टोप्पो को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

अनगड़ा अंचल में लखीन्द्र बेदिया के बहु-प्लॉट से संबंधित मामलों का ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन का निष्पादन किया गया। राहे अंचल में 121 मामलों का समाधान किया गया, जिसमें जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आपदा से जुड़े 6 मामलों में सहायता प्रदान की गई। इन मामलों में वज्रपात, सड़क दुर्घटना एवं डूबने से हुई मृत्यु के मामलों में लाभुकों को सहायता दी गई।

ईटकी अंचल में कुल 68 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें जन्म, आय एवं जाति प्रमाण पत्र के अलावा पेंशन से संबंधित मामलों का समाधान किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया गया। विशेष रूप से राजस्व से जुड़े मामलों, प्रमाण पत्र निर्गमन, पेंशन स्वीकृति एवं आपदा सहायता को प्राथमिकता देते हुए लोगों को राहत पहुंचाई गई।

यह पहल जिला प्रशासन की जनसेवा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे आम जनता को सीधे लाभ मिल रहा है।

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उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी, राँची की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल संचालन के लिए फील्ड ट्रेनर्स (Field Trainers) का विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है

प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर्स आगे अपने-अपने चार्ज क्षेत्रों में प्रगणकों (Enumerators) एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण देंगे, जिससे जनगणना 2027 के प्रथम चरण को पूर्णतः डिजिटल, सटीक एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके

राँची,13.04.2026 – उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी, राँची की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल संचालन के लिए फील्ड ट्रेनर्स (Field Trainers) का विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

द्वितीय बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 से CMMS पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण के रूप में आयोजित किया जा रहा है। राँची जिले में कुल 70 फील्ड ट्रेनर्स* को दो बैचों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक बैच में 35 फील्ड ट्रेनर्स शामिल हैं।

द्वितीय बैच (35 फील्ड ट्रेनर्स) का प्रशिक्षण दिनांक 13, 15 एवं 16 अप्रैल 2026 को समाहरणालय के बी ब्लॉक, कमरा संख्या 505 में जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के मार्गदर्शन में श्री रविशंकर मिश्रा एवं श्री संजीव कुमार द्वारा CMMS Portal एवं Mobile App के उपयोग, मकान सूचीकरण, मकानों की गणना, डिजिटल डेटा संग्रहण तथा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

संबद्ध क्षेत्र (द्वितीय बैच):

 नगर पंचायत बुण्डू

चान्हो

रातु

खलारी

ओरमांझी

 नामकुम

ईटकी

अनगड़ा

प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर्स आगे अपने-अपने चार्ज क्षेत्रों में प्रगणकों (Enumerators) एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण देंगे, जिससे जनगणना 2027 के प्रथम चरण को पूर्णतः डिजिटल, सटीक एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

जनगणना 2027 भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजना है, जो देश की विकास योजनाओं एवं नीति निर्धारण के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराएगी।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन चार्ज पदाधिकारी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

इस दौरान श्री सुदर्शन मुर्मू, अपर समाहर्त्ता (नक्सल) सह- नोडल पदाधिकारी, श्री शेषनाथ बैठा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-उप जिला जनगणना पदाधिकारी, राँची उपस्थित थे।

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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई

अनगड़ा सीओ को शोकॉज, फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमीन हड़पने की शिकायत पर जांच के आदेश

मंगलवार की जगह बुधवार को अंचल में आयोजित होगा जनता दरबार

रांची,13.04.2026 – बहुत अच्छा लगा…. आप लोगों को बहुत-बहुुत धन्यवाद करते हैं… हम आशा जो किये और वो पूरा हुआ… आज आये और एक बार एप्लीकेशन लिख कर दिये तो सीएम साहब ने निराश करके नहीं भेजे, हमको इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल मिल गया… ये शब्द दिव्यांग रामेश्वर महतो के हैं, जो ईटकी से जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में आये थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिया, जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने फौरन उन्हें साईकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और रामेश्वर महतो बैशाखी के बजाए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल से अपने घर लौटे।

रांची जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार एक बार फिर आमजन के लिए राहत और न्याय का सशक्त मंच साबित हुआ। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित इस दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई।

अनगड़ा सीओ को शोकॉज, जांच के आदेश

अनगड़ा अंचल के सुदेश कुमार ने जनता दरबार में अपनी जमीन की फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमीन हड़पने की शिकायत की। अनगड़ा सीओ से फौरन ऑनलाइन बात करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने पूरी जानकारी ली। उन्होंने अनगड़ी सीओ को शोकॉज करने के साथ पूरे मामले की जांच सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा करने और प्रतिवेदन समर्पित करने के आदेश दिये।

पंजी-2 सुधार से संबंधित जनता दरबार में कई आवेदन प्राप्त हुए, जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा संबंधित सीओ से तत्काल ऑनलाइन माध्यम से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बेड़ो अंचल से संबंधित पजी-2 सुधार के मामले में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अंचल में आयोजित होनेवाले जनता दरबार में मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

इसके अतिरिक्त, भूमि सीमांकन, दाखिल-खारिज में विलंब, अतिक्रमण, एवं रसीद निर्गत नहीं होने जैसी शिकायतें भी सामने आईं। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने इन सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से संबंधित शिकायतों पर भी संज्ञान लेते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

मंगलवार की जगह बुधवार को अंचल में आयोजित होगा जनता दरबार

इस अवसर पर जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि मंगलवार को अवकाश के कारण अब सभी अंचलों में जनता दरबार बुधवार को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक राजस्व मामलों का निष्पादन सुनिश्चित कर आम जनता को राहत प्रदान करें।

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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक

सभी निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करना होगा।

इसकी सूचना हार्ड कॉपी एवं ईमेल के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अगले 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी

विद्यालय परिसर में पुस्तक विक्रय नहीं की जा सकेगी।

अभिभावक खुले बाजार से किसी भी विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।

विद्यालय किसी विशेष वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा

राँची,13.04.2026 – दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची, श्री मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं अन्य शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में जिले के समस्त CBSE, ICSE एवं JAC बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, श्री अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, श्री बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रीमती उर्वशी पांडेय, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा अबुआ साथी पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निजी विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक में सभी प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर सख्त निर्देश दिए:

(1) अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन
सभी निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करना होगा। इसकी सूचना हार्ड कॉपी एवं ईमेल के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अगले 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी।

अभी तक केवल 13 विद्यालयों ने ही यह सूचना उपलब्ध कराई है। उपायुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए सभी विद्यालयों को चेतावनी दी कि तीन दिनों के अंदर सूचना जमा न करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

PTA गठन की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी तथा उसका लिंक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेजना होगा।

(2) विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति का गठन
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना अनिवार्य है। इसकी सूचना भी नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रकाशित कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी।

(3) शुल्क निर्धारण एवं वृद्धि
– विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति 10% तक की शुल्क वृद्धि का अनुमोदन कर सकती है।
– 10% से अधिक वृद्धि के लिए जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति अनिवार्य होगी।
– किसी भी शुल्क वृद्धि को न्यूनतम 2 वर्ष के लिए प्रभावी बनाया जाएगा।
– सभी विद्यालयों को विगत तीन शैक्षणिक सत्रों तथा चालू सत्र 2026-27 में कक्षावार लिए गए समस्त शुल्कों का विस्तृत विवरण 20 अप्रैल 2026 (संध्या 5:00 बजे तक) जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
– शुल्क वृद्धि अधिनियम के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में ही की जाएगी।

(4) पुनर्नामांकन शुल्क
अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए किसी भी रूप में पुनर्नामांकन शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। यह अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। नए नामांकन के लिए केवल युक्तिसंगत एवं वास्तविक लागत के अनुरूप आवेदन शुल्क लिया जा सकेगा।

(5) परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश
किसी भी छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम तथा मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(6) पुस्तक निर्धारण एवं विक्रय संबंधी नियम
– सभी विद्यालयों को कक्षा-वार पुस्तक सूची (प्रकाशक एवं मूल्य सहित) अगले 3 दिनों में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
– CBSE संबद्ध विद्यालय केवल NCERT पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।
– कोई भी सहायक या संदर्भ पुस्तक बाध्यकारी नहीं होगी।
– पुस्तकें केवल 5 वर्ष अथवा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन की स्थिति में ही बदली जा सकेंगी।
– विगत वर्ष की अच्छी स्थिति वाली पुस्तकों का पुनः उपयोग किया जा सकेगा।
– विद्यालय परिसर में पुस्तक विक्रय नहीं की जा सकेगी।
– अभिभावक खुले बाजार से किसी भी विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यालय किसी विशेष वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

(7) पोशाक (यूनिफॉर्म) संबंधी नियम
– पोशाक के डिजाइन में बार-बार परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
– कम से कम 5 वर्ष के अंतराल पर अभिभावक-शिक्षक संघ की सहमति से ही बदलाव संभव होगा।
– विद्यालय किसी विशेष दुकान या वेंडर से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।
– विद्यालय परिसर में यूनिफॉर्म की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
– अभिभावक खुले बाजार से यूनिफॉर्म खरीद या सिलवा सकते हैं। विद्यालय को डिजाइन, रंग आदि की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

(8) अन्य शुल्क
किसी भी नाम से लिया जाने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क मासिक शुल्क का ही हिस्सा माना जाएगा और इसकी वृद्धि भी शुल्क निर्धारण के नियमों के अनुसार ही होगी।

(9) परिवहन शुल्क
परिवहन शुल्क की वृद्धि भी सामान्य शुल्क वृद्धि के नियमों के अधीन होगी। सभी स्कूल बसों में परिवहन नियमों एवं सुरक्षा मानकों का सख्त अनुपालन अनिवार्य होगा। भारती कुमारी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा।

(10) शिकायत निस्तारण प्रक्रिया
अबुआ साथी पोर्टल एवं जिला स्तरीय कोषांग (समाहरणालय भवन, ब्लॉक-ए, कमरा संख्या 105) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर सभी विद्यालयों को नोटिस जारी किया जा चुका है। विद्यालयों को साक्ष्य सहित समयबद्ध जवाब देना अनिवार्य है।
उल्लंघन पाए जाने पर ₹50,000 से ₹2,50,000 तक का जुर्माना तथा गंभीर मामलों में RTE अनापत्ति रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(11) RTE के अंतर्गत 25% आरक्षण
सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में कमजोर एवं वंचित वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लॉटरी सिस्टम से पूरी की जाएगी। चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यालय को समयबद्ध नामांकन सुनिश्चित करना होगा।

बैठक में जिले के कुल 272 निजी विद्यालयों में से 192 विद्यालयों के प्रधानाचार्य या उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।

अनुपस्थित विद्यालयों को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची के निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

बैठक के दौरान जिन विद्यालयों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनसे सभागार में ही जवाब लिया गया।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों से अपील की कि वे अभिभावकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शी एवं कानूनानुसार कार्य करें।

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सिदो-कान्हू उद्यान, मोरहाबादी, रांची,12.04.2026 –  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन आज हूल विद्रोह के महानायक वीर शहीद सिदो-कान्हू की जयंती (12.04.2026) के अवसर पर मोरहाबादी स्थित सिदो-कान्हू उद्यान पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है।

झारखंड प्रदेश भारतवर्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया। इस राज्य के आदिवासी तथा मूलवासियों ने जल, जंगल, जमीन की संरक्षा एवं अपने हक-अधिकार की लड़ाई तब से लड़ी जब देश के लोगों ने आजादी का सपना नहीं देखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीद सिदो-कान्हू ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अन्याय ,शोषण और अत्याचार के विरुद्ध ऐतिहासिक बिगुल फूंका, जो हम सबों को संघर्ष ,साहस और स्वाभिमान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। झारखंड के वीर सपूतों ने अलग-अलग समय काल में अपने दायित्वों एवं राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित किया।*

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीद सिदो-कान्हू जयंती का यह शुभ दिन भारत के इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से दर्ज है। आज के दिन हम सभी लोग वीर शहीद सिदो-कान्हू के संघर्ष, अदम्य साहस और उनके आदर्श को याद करते हैं।

इन महान विभूतियों को उनके जयंती पर आज पूरे आदर और सम्मान के साथ अलग-अलग जगहों पर स्थापित उनकी प्रतिमा, तस्वीर, जन्मस्थली तथा शहादत स्थल पर लाखों की संख्या में लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें शत-शत नमन करते हैं।*

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज के दिन देश के आदिवासी समुदाय सहित पूरे देशवासी गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे वीर सपूतों ने इस धरती पर जन्म लिया और यहां के लोगों के साथ-साथ संपूर्ण व्यवस्था को एक न समाप्त होने वाली दिशा देने का काम किया।

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 जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्राप्त राजस्व की प्रगति की समीक्षा

 “राजस्व संग्रहण जिला प्रशासन की प्राथमिकता”

राँची,11.04.2026 – जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में 11.04.2026 को समाहरणालय ब्लॉक-A, कमरा संख्या-203 के सभागार में आंतरिक संसाधनों से राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अपर समाहर्ता राँची, श्री रामनारायण सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी राँची, श्री अखिलेश कुमार, जिला खनन पदाधिकारी राँची, अबु हुसैन, रजिस्टार, जिला मत्स्य पदाधिकारी, राँची, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, राँची, एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।

विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्राप्त राजस्व की प्रगति की समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्राप्त राजस्व की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रस्तुत प्रमुख बिंदु एवं निर्देश:

1. परिवहन विभाग: जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक लक्ष्य ₹41047.51 लाख था , जिसके विरुद्ध ₹47501.13. लाख प्राप्त हुआ। जो 115 % है।

2. उत्पाद विभाग: सहायक आयुक्त उत्पाद ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 123.98% कल वसूली की गई।

3. खनन विभाग: जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि गतिवितीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध 129.6 0% राजस्व संग्रहण किया गया।

4. मत्स्य विभाग: जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 60.52% राजस्व संग्रहण किया गया। जिसपर उपायुक्त ने सम्बंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत लक्ष्य सुनिश्चित करें।

“राजस्व संग्रहण जिला प्रशासन की प्राथमिकता”

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी विभागों द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रहण को गति प्रदान की जाए और लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त-सह-अध्यक्ष अनुकंपा समिति श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

समिति द्वारा की गयी कुल 27 अभ्यावेदनों की समीक्षा

समिति द्वारा 06 अभ्यावेदन को किया गया स्वीकृत

रांची,11.06.2026 – जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त-सह-अध्यक्ष अनुकंपा समिति श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में  11.04.2026 जिलास्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में समिति द्वारा सामान्य एवं चौकीदार से संबंधित अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति द्वारा कुल 27 अभ्यावेदनों की समीक्षा की गयी। अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श के बाद समिति ने 06 अभ्यावेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष अन्य अभ्यावेदनों पर त्रुटि सुधार का निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची, प्रभारी जिला स्थापना उप समाहर्त्ता-सह- सामान्य शाखा, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, रांची एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार बैठक

गैस एजेंसियों को बैकलॉग शीघ्र खत्म करने और होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश

IOCL प्रतिनिधि को एजेंसियों को समय पर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश

रांची,11.06.2026 – जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से अनुमण्डल पदधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी श्री कुमार रजत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा उरांव गैस एजेंसी, आनंद गैस एजेंसी एवं इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तीनों गैस एजेंसियों की बैकलॉग की समीक्षा की। समीक्षा में यह पाया गया कि इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी में 4164, आनंद गैस एजेंसी में 6800 तथा उरांव गैस एजेंसी में 3733 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी लंबित है, जिनके डीएसी नंबर भी जनरेट किए जा चुके हैं। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे यथाशीघ्र उपभोक्ताआंे को गैस की डिलीवरी सुनिश्चित करें। साथ ही, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एजेंसियों को समय पर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिससे वितरण प्रक्रिया बाधित न हो।

भीड़ नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे अधिक से अधिक होम डिलीवरी व्यवस्था को प्रभावी बनाएं, ताकि सड़कों पर अनावश्यक भीड़ को कम किया जा सके और उपभोक्ताओं को घर बैठे गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध हो।

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मरीजों को दिए गए परामर्श

रांची,11.04.2026 –  महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में कॉसमॉस युथ क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट, लालपुर, रांची द्वारा आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में आए 66 से अधिक मरीजों के स्‍वास्‍थ्‍य की जांच की गई।

मेदांता हॉस्पिटल के पेट एवं आँत रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. उज्जवल सिन्हा और ई.एन.टी रोग विशेषज्ञ डॉ. कृष्णा किंकर दास तथा बी.पी. एवं मधुमेह के सामान्य जांच के साथ शिविर में कुल 66 लोगों की जांच हुई.

पेट एवं आँत रोग में 21 मरीज, ई.एन.टी रोग में 33 मरीज तथा हड्डी रोग में 12 मरीजों को जांच किया गया।

स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण उपरांत चिकित्‍सकों ने उन्‍हे उचित परामर्श दिए।

जांच के दौरान पाए गए 7 गंभीर मरीजों को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया जायेगा।

इस अवसर पर संस्था के संस्थापक श्री देबाशीष राय, सदस्य रथिन रॉय, पिंटू गुप्ता और सभी सदस्य मौजूद थे,

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