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नई दिल्ली – पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ के तीन शहरों – रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा – में किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।

इन खेलों में सात पदक स्पर्धाएँ – एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती- शामिल होंगी। इसके अलावा दो डेमो गेम– मल्लखंभ और कबड्डी – भी आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) में भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

डॉ. मांडविया ने कहा, “खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हमारे बढ़ते हुए प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य हर उस युवा को अवसर और मंच प्रदान करना है जो खेलना चाहता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का हिस्सा है, और इस यात्रा में खेलों की बहुत बड़ी भूमिका है।”

पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट 23 दिसंबर को बिलासपुर के स्वर्गीय बी. आर. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव भी उपस्थित थे।

डॉ. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि ये खेल आदिवासी क्षेत्रों से उभर रही प्रतिभाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाना बेहद अहम है और हमारे खिलाड़ी आधार का लगातार विस्तार समय की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदिवासी समुदायों के प्रतिभाशाली युवाओं की जल्द पहचान हो, उन्हें व्यवस्थित तरीके से समर्थन मिले और उन्हें राष्ट्रीय खेल ढांचे में शामिल किया जाए।”

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इन खेलों के तकनीकी मानक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप रखे जाएंगे।

आधिकारिक मैस्कॉट ‘मोरवीर’ का नाम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। यह दो शब्दों से बना है – ‘मोर’, जिसका छत्तीसगढ़ी में अर्थ ‘मेरा’ या ‘हमारा’ होता है, और ‘वीर’, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मोरवीर भारत के आदिवासी समुदायों की भावना, गर्व और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।

आदिवासी खिलाड़ियों को समर्पित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है, जो भारत की खेल यात्रा में आदिवासी सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख खेलो इंडिया योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी बढ़ाना और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट, 2007 के तहत खेलो इंडिया गेम्स को ‘राष्ट्रीय महत्व का आयोजन’ घोषित किया गया था।

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नई दिल्ली – भारतीय रेल कोयला, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, अनाज और कंटेनर जैसी आवश्यक वस्तुओं के कुशल परिवहन को सुनिश्चित करके देश की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फरवरी 2026 में माल ढुलाई परिचालन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रेल-आधारित रसद की निरंतर मांग का पता चलता है।

फरवरी 2026 के दौरान , भारतीय रेल ने 137.72 मिलियन टन माल ढुलाई की। फरवरी 2025 में 132.48 मिलियन टन की तुलना में 3.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस माह के दौरान माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व 14,571.99 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष के इसी माह के 14,151.96 करोड़ रुपये से 2.97 प्रतिशत अधिक है।

परिवहन उत्पादन के मामले में भारतीय रेल के प्रदर्शन में भी मजबूती दर्ज की गई है। माल ढुलाई का एक प्रमुख सूचक, नेट टन किलोमीटर (एनटीकेएम) , फरवरी 2026 में 76,007 मिलियन एनटीकेएम तक पहुंच गया, जबकि फरवरी 2025 में यह 72,955 मिलियन एनटीकेएम था। इसमें 4.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रमुख वस्तुओं से संचालित वृद्धि

माल ढुलाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी प्रमुख क्षेत्र की वस्तुओं द्वारा संचालित है। इस माह के दौरान, भारतीय रेल ने बड़ी मात्रा में कोयला, लौह अयस्क, तैयार इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और कंटेनर ढुलाई की। तैयार इस्पात, लौह अयस्क और उर्वरक जैसी वस्तुओं में वृद्धि ने समग्र माल ढुलाई प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रमुख वस्तुओं के क्षेत्र में भी प्रदर्शन उत्साहजनक बना रहा। दैनिक माल ढुलाई की स्थिति में, लौह अयस्क, कच्चा लोहा और तैयार इस्पात, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल (लौह अयस्क को छोड़कर), उर्वरक, खनिज तेल और कंटेनर ईएक्‍सआईएम यातायात जैसी वस्तुओं में साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। लौह अयस्क का लदान पिछले वर्ष के 0.529 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष 0.675 मिलियन टन रहा (27.6 प्रतिशत की वृद्धि), जबकि कच्चा लोहा और तैयार इस्पात का लदान पिछले वर्ष के 0.284 मिलियन टन की तुलना में 0.343 मिलियन टन रहा (20.8 प्रतिशत की वृद्धि)। इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल (लौह अयस्क को छोड़कर) का लदान 0.096 मिलियन टन से बढ़कर 0.141 मिलियन टन हो गया (46.9 प्रतिशत की वृद्धि)। इसी प्रकार, उर्वरक का लदान 0.167 मिलियन टन से बढ़कर 0.184 मिलियन टन (10.2 प्रतिशत की वृद्धि), खनिज तेल का लदान 0.146 मिलियन टन से बढ़कर 0.172 मिलियन टन (17.8 प्रतिशत की वृद्धि) और कंटेनर एक्सआईएम यातायात 0.213 मिलियन टन से बढ़कर 0.251 मिलियन टन (17.8 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया।

फरवरी के मासिक संचयी प्रदर्शन में, कई वस्तुओं ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। उर्वरक का लदान 4.224 मिलियन टन से बढ़कर 5.396 मिलियन टन (27.7 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया है, जबकि क्लिंकर 5.421 मिलियन टन से बढ़कर 6.508 मिलियन टन (20.1 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया। पिग आयरन (कच्चा लोहा) और तैयार स्टील का लदान 5.522 मिलियन टन से बढ़कर 6.237 मिलियन टन (12.9 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया, और लौह अयस्क 14.925 मिलियन टन से बढ़कर 16.370 मिलियन टन (9.7 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया। कंटेनर एक्स-इम यातायात (5.432 मिलियन टन बनाम 5.142 मिलियन टन, 5.6 प्रतिशत की वृद्धि) और कंटेनर घरेलू यातायात (2.015 मिलियन टन बनाम 1.970 मिलियन टन, 2.3 प्रतिशत की वृद्धि) में भी वृद्धि देखी गई। यह प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में निरंतर मांग को दर्शाता है।

रेल माल ढुलाई थोक वस्तुओं के परिवहन के सबसे किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधनों में से एक बनी हुई है। इससे उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों को लंबी दूरी तक विश्वसनीय और लागत प्रभावी तरीके से ले जाने में मदद करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में माल ढुलाई का संचयी प्रदर्शन मजबूत रहा।

भारतीय रेल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान संचयी माल ढुलाई प्रदर्शन में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान, भारतीय रेल ने 1,503.80 मिलियन टन माल ढुलाई की। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 1,456.07 मिलियन टन थी, यानी 3.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

इस अवधि के दौरान माल ढुलाई से होने वाली आय 1,60,987 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1,58,539.86 करोड़ रुपये थी, यानी यह 1.54 प्रतिशत की वृद्धि है।

एनटीकेएम में मापी गई कुल माल ढुलाई 840,000 मिलियन रही, जबकि पिछले वर्ष यह 826,586 मिलियन एनटीकेएम थी, जो 1.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।

आर्थिक विकास और राष्ट्रीय रसद का समर्थन करना

भारतीय रेल क्षमता वृद्धि, बेहतर टर्मिनल बुनियादी ढांचे, समर्पित माल गलियारों और डिजिटल माल प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से माल ढुलाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन पहलों से उद्योगों और व्यवसायों को माल की आवाजाही अधिक कुशलतापूर्वक करने और साथ ही माल ढुलाई लागत को कम करने में मदद मिल रही है।

बुनियादी ढांचे और माल ढुलाई संचालन में निरंतर निवेश के साथ, भारतीय रेलवे देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली – स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नहरों की सुरक्षित, सटीक और मानव-मुक्त सफाई के लिए एआई-संचालित जी-स्पाइडर (जी-एसपीआईडीईआर) रोबोट तैनात किया है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उच्च जोखिम वाले और दुर्गम क्षेत्रों में अपशिष्‍ट हटाने के काम में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बडा कदम उठाते हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने थंपानूर में रेलवे स्टेशन परिसर के पास अमायिझंचन नहर में एआई-संचालित रोबोटिक नहर-सफाई प्रणाली ‘जी-स्पाइडर’ तैनात किया है।

अमायिझंचन नहर, विशेष रूप से थंपानूर रेलवे स्टेशन के नीचे स्थित ढका हुआ हिस्सा, कई परिचालन चुनौतियां प्रस्‍तुत करता है। यहां ऊंचाई की सीमित जगह, लगातार जल प्रवाह, संकुचित कार्य क्षेत्र और सुरक्षित मानव प्रवेश बिंदुओं की अनुपस्थिति जैसी समस्‍याएं है। इन कारणों से पारंपरिक तरीकों से इस हिस्से की नियमित सफाई और रखरखाव अत्यंत कठिन हो गया था।

इन चुनौतियों को ध्‍यान में रखते हुए स्थानीय स्व-शासन मंत्री श्री एम.बी. राजेश द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित रोबोटिक नहर सफाई प्रणाली का शुभारंभ किया गया। यह पहल तिरुवनंतपुरम नगर निगम और टेक्नोपार्क-स्थित जेनरोबोटिक इनोवेशन्स के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है,  जिन्‍होंने स्‍केवेंजर ‘बैंडिकूट’ भी विकसित किया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस उन्नत रोबोटिक प्रणाली की शुरुआत से श्रमिकों को खतरनाक और अस्वच्छ वातावरण में प्रवेश करने की आवश्यकता प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इस पहल को एक क्रांतिकारी कदम बताया, जो परिचालन दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ अपशिष्ट प्रबंधन में सुरक्षा मानकों को महत्‍वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।

जेनरोबोटिक इनोवेशन्स द्वारा निर्मित जी-स्पाइडर स्वचालित नहर सफाई रोबोट को जटिल और जोखिम भरे नहर वातावरण में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह केबल-ड्रिवन पैरेलल रोबोटिक्स (सीडीपीआर) आर्किटेक्चर पर आधारित और एआई-सक्षम विजन और सेंसर इंटेलिजेंस से लैस है, जो जमा हुए कचरे की सटीक पहचान,  आकलन करने और उसे हटाने में सक्षम बनाता है।

उन्नत मशीन विज़न का उपयोग करते हुए यह प्रणाली अलग-अलग प्रकार के कचरे, जल प्रवाह की स्थिति और संरचनात्मक चुनौतियों को वास्‍तविक समय में पहचान कर अपने संचालन को स्‍वत: अनुकूलित कर लेती है। इसकी पांच-डिग्री-स्‍वतंत्रता वाली रोबोट प्रणाली बायोमिमेटिक क्लॉ-टाइप ग्रैबर से सुसज्जित है, जो मिश्रित और अनियमित मलबे की सटीक पहचान और सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करता है। निकाले गए कचरे को सीधे निर्दिष्ट संग्रहण वाहनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे पहचान से लेकर सुरक्षित निपटान तक नहर की सफाई की पूरी प्रक्रिया पूर्णत: सम्‍पर्क-रहित हो जाती है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम द्वारा तैनात जी-स्पाइडर – एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित रोबोटिक प्रणाली – शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी कदम है। नहर सफाई के स्‍वचालन से स्‍वच्‍छता से जुडे कर्मियों की सुरक्षा में उल्‍लेखनीय वृद्धि होती है, क्‍योंकि इससे विषैली गैसों, दूषित पानी और खतरनाक कचरे के सीधे संपर्क की संभावना कम हो जाती है। उच्च जल स्तर और निरंतर प्रवाह की स्थिति में भी प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया जी-स्पाइडर शहरी जलमार्गों के निरंतर और नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करता है। यह प्लास्टिक, नुकीले मलबे और अन्य हानिकारक सामग्री सहित मिश्रित और खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से निकालने में सक्षम है, जिससे समग्र स्वच्छता मानकों में सुधार होता है। नियमित और व्यवस्थित सफाई के माध्यम से यह रोबोटिक प्रणाली जल निकासी क्षमता को भी मजबूत करती है, जो शहरी बाढ़ की रोकथाम और स्वच्छ, सुरक्षित शहरी वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जी-स्पाइडर स्वचालित नहर सफाई रोबोट की तैनाती सुरक्षित, यंत्रीकृत और प्रौद्योगिकी-आधारित नहर रखरखाव की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। यह पहल खतरनाक वातावरण में स्‍वच्‍छता से जुडे कर्मियों के प्रवेश की आवश्‍यकता समाप्‍त कर उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, परिचालन दक्षता बढ़ाती है और सतत शहरी अवसंरचना प्रणालियों को मजबूत बनाती है। यह मॉडल राज्‍य की अन्‍य उच्च जोखिम वाली नहरों और जल निकासी नेटवर्क में भी अपनाने के लिए विस्‍तार योग्‍य और पुनरूत्‍पादित करने योग्‍य एक मजबूत उदाहरण प्रस्‍तुत करता है।

स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना के अनुरूप  ऐसी प्रौद्योगिकी-आधारित पहलें यह दर्शाती है कि राज्य किस प्रकार नवाचार को अपनाकर शहरी स्वच्छता प्रणालियों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और साथ-साथ स्वच्छता से जुडे कर्मियों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दे रहे हैं।

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नई दिल्ली – कोयला मंत्रालय और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में तमिलनाडु के नेवेली में 23 और 24 फरवरी 2026 को ‘निष्कर्षण से आगे बढ़ना: खदान बंद करना और पुनर्उपयोग’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया और खदान बंद करने और सतत विकास योजना तथा खनन के बाद भूमि के सतत पुनर्उपयोग पर केंद्रित देश की पहली राष्ट्रीय स्तर की पहल के बारे में बताया। कोयला सचिव श्री विक्रम देव दत्त, अपर सचिव श्रीमती रूपिंदर बराड़ और श्री सनोज कुमार झा, कोयला नियंत्रक श्री सजीश कुमार एन और कोयला मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित थे।

 

इस कार्यशाला में बंद किए जाने वाली खानों के 147 नोडल अधिकारियों के साथ-साथ कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी खनन कंपनियों, नियामक निकायों, गैर सरकारी संगठनों, नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, शिक्षाविदों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस विविध भागीदारी ने खानों को बंद करने की प्रक्रिया को अनुपालन-आधारित प्रक्रिया से बदलकर दीर्घकालिक क्षेत्रीय पुनरुत्थान के उत्प्रेरक के रूप में विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया।

कार्यशाला के दौरान आयोजित नौ विषयगत सत्रों में सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों, विकास संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के 29 प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। इन विशेषज्ञों ने खदानों को बंद करने और खनन के बाद के बदलावों के बारे में अपने व्यावहारिक अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की, जिससे नोडल अधिकारियों और प्रतिभागियों को टिकाऊ, समुदाय-उन्मुख खदान बंद करने की रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

इन सत्रों में खनन के बाद के विभिन्न विकल्पों पुनर्योजी कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन आधारित आजीविका, खनन क्षेत्रों में मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक उद्यम, कौशल विकास केंद्र, नीतिगत समन्वय, अंतरराष्ट्रीय वित्त तक पहुंच और संरचित खदान बंद करने में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं आदि पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श में खनन के बाद के क्षेत्रों में विविध और टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी और आजीविका सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि खदानों को बंद करना खनन गतिविधि का अंत नहीं, बल्कि खनन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए नए सामाजिक-आर्थिक अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने वैज्ञानिक पुनर्स्थापन, पर्यावरण बहाली, खदान बंद करने के लिए आवंटित धनराशि का प्रभावी उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में, प्रतिभागियों ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के पुनर्निर्मित और कोयला-मुक्त क्षेत्रों का भी दौरा किया, जहां खनन की गई भूमि को नौका विहार सुविधाओं, पुनर्जीवित जल निकायों और समृद्ध पक्षी आवासों वाले पर्यावरण-पर्यटन स्थलों में परिवर्तित कर दिया गया है। इस भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को यह जानने का अवसर मिला कि वैज्ञानिक पुनर्निर्माण और एकीकृत योजना विक्षुब्ध खनन क्षेत्रों को जैव विविधता से समृद्ध और आर्थिक रूप से उत्पादक भूदृश्यों में परिवर्तित कर सकती है।

कार्यशाला में बताया गया कि 25 खानों को वैज्ञानिक तरीके से सफलतापूर्वक बंद किया जाना एक राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो देश में व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेही शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, कोयला मंत्रालय कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू कर रहा है, जिनमें सामुदायिक विकास के लिए एस्क्रो फंड का 25 प्रतिशत अनिवार्य आवंटन शामिल है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, मंत्रालय ने पहले ही रिक्लेम फ्रेमवर्क (रीच आउट, एनविज़न, को-क्रिएट, लोकलाइज़, एक्ट, इंटीग्रेट और मेंटेन) जारी कर दिया है, जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है।

मंत्रालय ने, खनन से क्षतिग्रस्त भूमि के सतत पुनर्उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, पहले एलआईवीईएस फ्रेमवर्क पेश किया था और इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल सुविकल्प विकसित किया था, ताकि परियोजना प्रस्तावक उपयुक्त पुनर्उपयोग परियोजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन में सहायता कर सकें।

कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला नियंत्रक संगठन कार्यशाला से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय वेबिनारों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहा है। इन वेबिनारों में आजीविका विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्त तक पहुंच, पर्यटन आधारित विकास, कौशल इकोसिस्टम और हितधारकों के बीच सतत ज्ञान आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने जैसे विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस कार्यशाला का सफल संचालन सरकार की इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि खदानों को बंद करना केवल एक वैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि इसे देश भर के खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय बहाली, समावेशी विकास और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लचीलेपन के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर बनाना है।

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नई दिल्ली – भारत ने अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, क्योंकि केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर चार नदी प्रकाशस्तंभों की आधारशिला रखी है। यह देश में अंतर्देशीय जलमार्ग पर प्रकाशस्तंभ संरचना की स्थापना का पहला उदाहरण है। गुवाहाटी के लाचित घाट पर आयोजित यह समारोह, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) के तत्वावधान में प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाश जहाज महानिदेशालय (डीजीएलएल) और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्‍ल्‍यूएआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

ये चारों स्थल – डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील, कामरूप (मेट्रो) जिले में पांडू, नागांव जिले में सिलघाट (सभी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित), और बिश्वनाथ जिले में बिश्वनाथ घाट (उत्तरी तट पर स्थित एकमात्र स्थल) – ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) के रणनीतिक बिंदुओं पर स्थित हैं, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय माल और यात्री गलियारों में से एक है। चारों प्रकाशस्तंभों की कुल परियोजना लागत लगभग 84 करोड़ रुपये है। प्रत्येक प्रकाशस्तंभ 20 मीटर ऊंचा होगा, जिसकी भौगोलिक सीमा 14 समुद्री मील और प्रकाशीय सीमा 8-10 समुद्री मील होगी, और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। नौवहन अवसंरचना के साथ-साथ, प्रत्येक स्थल पर एक संग्रहालय, एम्फीथिएटर, कैफेटेरिया, बच्चों का खेल क्षेत्र, स्मारिका दुकान और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थान होंगे, जो प्रत्येक प्रकाशस्तंभ को एक पर्यटन स्थल के साथ-साथ एक कार्यात्मक समुद्री संपत्ति के रूप में स्थापित करेंगे।

एनडब्‍ल्‍यू-2 पर नदी प्रकाशस्तंभों का चालू होना ब्रह्मपुत्र जलमार्ग पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में माल ढुलाई में 53 प्रतिशत की वृद्धि का सीधा परिणाम है, जैसा कि आईडब्‍ल्‍यूएआई द्वारा दर्ज किया गया है। एनडब्‍ल्‍यू-2 पर माल ढुलाई में लगातार वृद्धि हो रही है और ब्रह्मपुत्र गलियारा अब यात्री और पर्यटन यातायात के अलावा असम के चाय, कोयला और उर्वरक उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बन गया है। नए प्रकाशस्तंभ 24×7 सुरक्षित नौवहन को सक्षम बनाएंगे, मौसम अवलोकन सेंसरों को समायोजित करेंगे और नदी पर माल और यात्री दोनों की आवाजाही की सतत वृद्धि के लिए आवश्यक नौवहन बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, अंतर्देशीय जलमार्ग न केवल सड़क और रेल परिवहन का विकल्प हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक शक्ति गुणक के रूप में सक्रिय और सक्षम बनाए जा रहे हैं। जलमार्ग से एक टन माल ढुलाई की लागत सड़क परिवहन की तुलना में बहुत कम है, कार्बन उत्सर्जन भी नगण्य है, और इससे हमारे राजमार्ग यात्रियों और समयबद्ध वस्तुओं के लिए मुक्त रहते हैं। ब्रह्मपुत्र पर बने ये प्रकाशस्तंभ इस इरादे का प्रमाण हैं कि भारत की नदियां चौबीसों घंटे व्यापार के लिए खुली हैं।”

आधारशिला समारोह में असम सरकार के पर्यटन मंत्री रणजीत कुमार दास, परिवहन मंत्री चरण बोरो, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जयंता मल्लाबरुआ, गुवाहाटी सांसद बिजुली कलिता मेधी और पूर्वी गुवाहाटी विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार (आईएएस) और डीजीएलएल के महानिदेशक एन. मुरुगनंदम सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सोनोवाल ने कहा, “जलमार्गों से लागत में निर्णायक लाभ मिलता है। अंतर्देशीय जलमार्ग से एक टन माल परिवहन की लागत सड़क परिवहन की तुलना में लगभग एक तिहाई और रेल परिवहन की तुलना में आधी होती है। पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र के लिए, जहां यातायात और भूभाग दोनों के कारण सड़क अवसंरचना पर लगातार दबाव बना रहता है, ब्रह्मपुत्र को पूर्ण पैमाने पर माल ढुलाई गलियारे के रूप में सक्रिय करना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।”

पूर्वोत्तर में नदी प्रकाशस्तंभों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मंत्री कार्यालय की पहल के बाद इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। 8 अप्रैल, 2025 को आईडब्ल्यूएआई और डीजीएलएल के बीच सभी चार स्थलों को शामिल करते हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। नौवहन सहायता के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति के समक्ष एक तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, जून 2025 में निष्पादित उपयोग के अधिकार समझौतों के तहत स्थलों को औपचारिक रूप से डीजीएलएल को हस्तांतरित कर दिया गया। भू-तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और विस्तृत डिजाइन के बाद, प्रत्येक प्रकाशस्तंभ का निर्माण अनुबंध दिए जाने के 24 महीनों के भीतर पूरा होने का लक्ष्य है।

सोनोवाल ने कहा, “जैसे-जैसे एनडब्‍ल्‍यू-2 पर यातायात बढ़ता है, पर्यावरण और यातायात जाम से जुड़े लाभ भी बढ़ते जाते हैं – कम उत्सर्जन, सड़कों का कम घिसाव, दुर्घटनाओं का कम जोखिम और पूर्वोत्तर के लिए अधिक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला। दीपस्तंभ प्रकाशस्तंभ रात्रि नौकायन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएंगे, जिससे चौबीसों घंटे जलमार्ग संचालन में आने वाली सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।”

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशयान महानिदेशालय (डीजीएलएल) भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और अब अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक प्राधिकरण है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत के 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय जलमार्गों के नेटवर्क का प्रशासन और विकास करता है, और देश की नदियों, भीतरी जलमार्ग और खाड़ियों में माल और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और नौवहन सुविधाओं का प्रबंधन करता है।

एनडब्‍ल्‍यू-2 पश्चिम बंगाल के धुबरी को ऊपरी असम के सादिया से 891 किलोमीटर की नौगम्य लंबाई में जोड़ता है – जो किसी भी भारतीय जलमार्ग का सबसे लंबा नौगम्य खंड है और भारत के पूर्वोत्तर के मध्य से होकर गुजरता है। चार प्रकाशस्तंभ उस व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक हैं जिसे एमओपीएसडब्‍ल्‍यू भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को उसी नौगम्य सुरक्षा अवसंरचना से लैस करने के लिए वर्णित करता है जो लंबे समय से इसके तटीय क्षेत्रों को नियंत्रित करती रही है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, एसएआई और अन्य हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. मांडविया को इस आयोजन से पहले देश की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और यह सुनिश्चित किया कि खिलाड़ियों को महाद्वीपीय स्तर के इस भव्य आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हर संभव सहायता मिले।

एशियाई खेल 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए गठित 15 सदस्यीय समिति में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सचिव श्री हरि रंजन राव, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, एशियाई खेलों के मिशन प्रमुख श्री सहदेव यादव, मिशन उप प्रमुख शरथ कमल और अन्य सदस्य शामिल हैं। इस समिति ने प्रशिक्षण, रसद, खिलाड़ियों के कल्याण और प्रतियोगिता की तैयारियों से संबंधित योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए दिसंबर 2025 से अब तक चार बैठकें की हैं। यह समिति खेलों में भारत के अभियान के लिए रणनीतिक रोडमैप की देखरेख कर रही है।

बैठक के दौरान बोलते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने एथलीटों के कल्याण और प्रदर्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, “हमारे एथलीट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। प्रशिक्षण और खेल विज्ञान से लेकर रसद, किट सहायता, भोजन सहायता और चिकित्सा देखभाल तक, हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी बाधा के तैयारी कर सकें और एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। हमारा उद्देश्य किसी भी कीमत पर उन्हें कष्ट न पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे प्रतियोगिता में हमारे पदकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखें।”

केंद्रीय मंत्री ने सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि सुनियोजित तैयारी, मजबूत समर्थन प्रणाली और समय पर योजना बनाना 2026 एशियाई खेलों में भारत को नए मुकाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एशियाई खेल की तैयारियों के तहत, प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा संघ (एनएसएफ) द्वारा एजी टेक्निकल हैंडबुक के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि संबंधित एनएसएफ के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को खेलों में सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन-वार तकनीकी विवरणों के बारे में जानकारी दी जा सके और उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। टीमों को काफी पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को केंद्रित तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और चिकित्सा टीमों सहित सहायक कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, साथ ही विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ रसद संबंधी सुविधाओं के लिए सुचारू समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। महासंघों को अनुभव प्राप्ति के लिए दौरा और प्रतियोगिता कार्यक्रम की योजना पहले से बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। जिन खेलों में परिचालन योजना अधिक चुनौतीपूर्ण है, उनके लिए कई स्थानों पर सहायता की व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक स्थल पर समर्पित सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। भोजन और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे अनुकूलन पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और खेलों से पहले भारत में प्रतियोगिता के माहौल को अनुकरण करने के उपाय तलाशे जा रहे हैं।

देश का लक्ष्य रणनीतिक योजना, समर्पित तैयारी और सभी हितधारकों के बीच एकीकृत समन्वय के साथ हांगझोऊ एशियाई खेलों 2022 में हासिल किए गए ऐतिहासिक 106 पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ना है। 2026 के खेलों में 40 से अधिक खेल विधाओं में 700 से अधिक भारतीय एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है।

बैठक में आज इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आइची-नागोया एशियाई खेलों में एक अनोखी पांच-समूह प्रतियोगिता प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें एथलीट एक ही ओलंपिक-विलेज शैली के आवास में रहने के बजाय कई प्रान्तों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आयोजन स्थल आइची, गिफू, शिज़ुओका और एयरपोर्ट-एक्सपो ज़ोन जैसे समूहों में फैले हुए हैं, जिसके लिए यात्रा, रसद, चिकित्सा सहायता और एथलीटों के आराम के लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है।

खिलाड़ियों को खेलों के दौरान आवास की व्यवस्थाओं के अनुकूल ढलने में मदद करने के लिए, पटियाला और बेंगलुरु स्थित एसएआई के क्षेत्रीय केंद्रों में विशेष अस्थायी कंटेनर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे खिलाड़ी खेलों के दौरान अपेक्षित कंटेनर-शैली की रहने की व्यवस्था से परिचित हो सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस उपाय से खिलाड़ियों को जल्दी अनुकूलन करने और प्रतियोगिता के दौरान ध्यान भटकने से बचने में मदद मिलेगी।

बैठक में जनवरी में आईओए प्रतिनिधिमंडल द्वारा जापान में किए गए चार दिवसीय सर्वेक्षण की भी समीक्षा की गई, जिसमें प्रमुख प्रतियोगिता स्थलों, खिलाड़ियों की सुविधाओं और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया गया था। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, क्लस्टर-वार योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक क्लस्टर में समर्पित लॉजिस्टिक्स अधिकारी, चिकित्सा दल और सहायक कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि भारतीय खिलाड़ियों के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

खेलों से पहले के महीनों में सुचारू तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एथलीटों पर केंद्रित कई उपायों पर चर्चा की गई। इनमें दल के लिए एक मुख्य चिकित्सा चिकित्सक की नियुक्ति, एसएआई के नामित पाक कला कर्मचारियों की सहायता से एथलीटों के लिए भारतीय भोजन विकल्पों को अंतिम रूप देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि एथलीटों को उनकी आधिकारिक किट समय से पहले मिल जाए। अनुशासनवार प्रदर्शन समीक्षा, टीम का शीघ्र चयन और चिकित्सा एवं पुनर्प्राप्ति टीमों सहित सहायक कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के महत्व पर भी चर्चा की गई।

अगली समिति की बैठक 20 मार्च को निर्धारित है, जहां भारत द्वारा महाद्वीपीय खेल आयोजन की तैयारियों के निर्णायक चरण में प्रवेश करने के साथ ही दल के आकार, रसद, यात्रा व्यवस्था और परिचालन तत्परता पर अंतिम चर्चा की जाएगी।

 

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नई दिल्ली – मानेसर स्थित भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्‍थान (आईआईसीए) ने हाल ही में अपने प्रमुख कार्यक्रम “मीट द लीजेंड” श्रृंखला के तहत पोस्ट ग्रेजुएट इनसॉल्वेंसी प्रोग्राम (पीजीआईपी) के 7वें बैच के लिए एक ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया। तीन घंटे के इस मास्टरक्लास में दो प्रतिष्ठित न्यायिक विशेषज्ञ श्री जेपी सिंह, माननीय न्यायिक सदस्य, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण और श्री बालेश कुमार, माननीय सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण (पीएमएलए, एफईएमए, पीबीपीटीए, एनडीपीएसए और एसएएफईएमए) शामिल हुए।

श्री जेपी सिंह ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत दिवाला कार्यवाही के साथ इसके अंतर्संबंधों पर एक व्यापक विहंगावलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने “आपूर्ति,” “प्रतिफल,” कर योग्य घटनाओं, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और रिवर्स चार्ज तंत्रों का पुनरावलोकन किया। साथ ही, उन्‍होंने अंत:राज्यीय और अंतर-राज्यीय लेनदेन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे की व्याख्या की।

उन्होंने स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सहित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का उल्‍लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक बार समाधान योजना स्वीकृत हो जाने के बाद योजना में शामिल नहीं किए गए दावे (वैधानिक बकाय सहित) समाप्त हो जाते हैं।

इस सत्र में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान व्यावहारिक अनुपालन भी चर्चा की गई, जैसे कि आईआरपी/आरपी द्वारा नया जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, आईटीसी की उपलब्धता और वसूली कार्यवाही पर आईबीसी की धारा 14 के तहत स्थगन का प्रभाव।

श्री बालेश कुमार ने आईबीसी और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के बीच के अंतर्संबंधों पर एक ज्ञानवर्धक सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने “अपराध की कमाई” की अवधारणा को स्‍पष्‍ट किया और धन शोधन के तीन चरणों – प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन – को रेखांकित किया।

 

इस चर्चा में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और पीएमएलए अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलताओं की जांच की गई, विशेष रूप से उन मामलों में जहां सीआईआरपी से गुजर रही कॉर्पोरेट देनदार संस्‍थाओं की सम्‍पत्तियों को कुर्क किया जाता है। उन्होंने आईबीसी की धारा 32ए और समाधान प्रक्रियाओं की सुरक्षा के इसके उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की।

मनीष कुमार बनाम भारत संघ मामले सहित न्यायिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए उन्होंने विकसित हो रहे कानून पर ध्‍यान आकर्षित किया, जिसका उद्देश्‍य धन शोधन रोधी प्रवर्तन के साथ दिवाला समाधान के उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। उन्होंने हालिया न्यायिक टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला जो समाधान के उद्देश्यों को समर्थन देने में धारा 32ए की प्रधानता को स्‍वीकार करती हैं।

इस संवादात्मक सत्र ने पीजीआईपी प्रतिभागियों को उन रणनीतिक और व्‍यावहारिक चुनौतियों के बारे में जानकारी दी, जिनका सामना दिवाला पेशेवर अक्‍सर विभिन्न कानूनों के टकराव के दौरान करते हैं। इन चर्चाओं ने प्रभावी समाधान परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए कराधान, दिवाला और प्रवर्तन कानूनों के समन्वय को समझने के महत्व को रेखांकित किया।

पीजीआईपी केंद्र के प्रमुख श्री सुधाकर शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और छात्रों को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विशिष्ट वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

“मीट द लीजेंड” श्रृंखला प्रतिभागियों को प्रमुख न्यायिक और विनियामक विशेषज्ञों के साथ जोड़कर अकादमिक उत्कृष्टता और पेशेवर क्षमता निर्माण के प्रति आईआईसीए की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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नई दिल्ली – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज देश भर के 26 युवा चिकित्सा पेशेवरों को ऑन्कोलॉजी, बाल रोग, एंडोक्रिनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, आपातकालीन चिकित्सा आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए।

 डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मीडिया हाउस की डॉक्टरों को सम्मानित करने के निर्णय की सराहना की और कहा कि अपने करियर के शिखर पर प्रवेश कर रहे हैं इन युवा डॉक्टरों को इस स्तर पर पुरस्कार मिलना उनके लिए एक बड़ी पहचान और प्रोत्साहन है, जो करियर के बाद के चरण में मिलने वाले पुरस्कार की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए युवा डॉक्टरों को उनके करियर के प्रारंभिक चरण में ही पहचान देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहित करने से उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने और तेजी से विकसित हो रहे चिकित्सा परिदृश्य में अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन करने की प्रेरणा मिलती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतिभा को जल्दी पहचानना न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि युवा चिकित्सा पेशेवरों को समाज में अधिक प्रतिबद्धता के साथ योगदान जारी रखने के लिए प्रेरित भी करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सा पद्धति के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि नई तकनीकों और एआई के आगमन से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे है। उन्होंने कहा कि हालांकि तकनीक ने निदान और उपचार में काफी सुधार किया है, फिर भी एक डॉक्टर की भूमिका अपरिहार्य बनी हुई है क्योंकि अनुभव और नैदानिक ​​अंतर्ज्ञान रोगी की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सा विज्ञान में दशकों में हुए विकास पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा  कि पहले चिकित्सा शिक्षा कुछ विशेष रोगों, जैसे कि सिफलिस या मधुमेह, का गहन अध्ययन करने तक ही सीमित थी, लेकिन आज चिकित्सा का दायरा अनेक विशेषज्ञताओं और नई उपचार पद्धतियों के उभरने के साथ-साथ बहुत व्यापक हो गया है, और साथ ही एआई पारंपरिक शिक्षा का कार्यभार संभालती जा रही है।

डॉ. जितेंद्र सिंह कहा कि तकनीकी प्रगति, नए रोगों और बदलती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के संयोजन ने इस क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे परिदृश्य में, तेजी से उभरते विकल्पों और प्रौद्योगिकियों के साथ, प्रत्येक युवा चिकित्सक को चिकित्सा विशेषज्ञता के एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते रहने का प्रयास करना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के स्वास्थ्य सेवा परिवेश में संक्रामक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए चुनौतियां से चिकित्सा पेशेवरों के लिए विशेष ज्ञान और निरंतर सीखने का महत्व और भी बढ़ गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किए गए युवा डॉक्टरों पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इनमें से कई अपने करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के साथ चिकित्सा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि सम्मान भी प्राप्त करेंगे।

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नई दिल्ली – उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन आज कर्नाटक के बेलगावी जिले के यदुर स्थित श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर में राजगोपुरम, कलशारोहण और महाकुंभाभिषेकम समारोह के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

 

श्री क्षेत्र यदुरू में सभा को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस अवसर को आध्यात्मिक पुनर्जागरण और सभ्यतागत गौरव के पुनर्मूल्यांकन का क्षण बताया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है—सिंधु घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक प्रवाहित होने वाली चेतना की एक अखंड धारा। उन्होंने रेखांकित किया कि यह वह पवित्र भूमि है जहाँ वेदों के शाश्वत ज्ञान को पहली बार सुना गया था और जहाँ श्रीमद्भगवद्गीता का गहन संदेश आज भी मानवता को साहस के साथ कर्म करने, धर्मपरायणता के साथ जीने और पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण करने का मार्ग दिखा रहा है।

 

यह रेखांकित करते हुए कि हिंदू चेतना केवल रीति-रिवाजों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है, उपराष्ट्रपति ने “वसुधैव कुटुम्बकम” यानि संपूर्ण विश्व एक परिवार है के कालातीत दर्शन और भारत की उस आध्यात्मिक दृष्टि पर बल दिया जो प्रकृति और प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता के दर्शन करती है।

वीर-शैव लिंगायत परंपरा का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के आध्यात्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान में इसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वीर-शैव मठों और मंदिरों ने श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता के मूल्यों को पोषित करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

उपराष्ट्रपति ने शिव योगी श्री कदासिद्धेश्वर स्वामीजी की आध्यात्मिक दृष्टि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने समय के साथ ओझल हो चुके इस पवित्र स्थल को पुनः खोजा और उसका पुनरुद्धार किया, जिससे सनातन धर्म की शाश्वत ज्योति एक बार फिर प्रज्वलित हुई। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ कहा कि सनातन धर्म की समय द्वारा परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।

उन्होंने दैनिक पूजा-अर्चना, अनुष्ठान, जीर्णोद्धार कार्यों और आध्यात्मिक सेवा को अक्षुण्ण बनाए रखने में श्री कदासिद्धेश्वर मठ के उत्तराधिकारी पीठाधीश्वरों के अथक प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिपादित “विकास भी, विरासत भी” के विजन का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का विकास और उसकी विरासत साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि आज का भारत एक तकनीकी रूप से उन्नत, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, जबकि अपनी सभ्यतागत मूल्यों और लोकाचार में उसकी जड़ें आज भी उतनी ही गहरी हैं।

राजगोपुरम के उद्घाटन को आस्था के पुनर्मूल्यांकन और परंपरा की निरंतरता के रूप में वर्णित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि पवित्र स्थलों का पुनरुद्धार केवल वास्तुकला का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता को पुनर्स्थापित करने का माध्यम है।

इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, कर्नाटक सरकार के भारी एवं मध्यम उद्योग और अवसंरचना मंत्री श्री एम. बी. पाटिल, श्री श्रीशैल जगद्गुरु डॉ. चन्ना सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीजी, राज्यसभा सांसद श्री ईरन्ना कडाडी, धर्मगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए।

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नई दिल्ली – संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारत के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इसमें उन्होंने जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम और एमडब्ल्यूसी मेन स्टेज में उच्च स्तरीय भागीदारी निभाते हुए सस्ती, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।

‘लागत में बाधा को खत्म करना‘ विषय पर आयोजित जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में समापन भाषण

श्री सिंधिया ने ‘लागत में बाधा को खत्म करना’ विषय पर आयोजित सत्र के दौरान मंत्रिस्तरीय मंच पर समापन भाषण दिया। इस सत्र में उन किफायती चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनके कारण वैश्विक स्तर पर 3.1 अरब लोग सार्थक डिजिटल भागीदारी से वंचित हैं।

उपयोग के अंतर को पाटने की तात्कालिकता पर जोर देते हुए मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि उपकरणों और सेवाओं का सामर्थ्य डिजिटल समावेशन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कनेक्टिविटी को सही मायने में परिवर्तनकारी बनना है, तो इसे सभी के लिए आसान बनाना होगा। हमारे सामने चुनौती प्रौद्योगिकी की कमी नहीं है, बल्कि लागत संबंधी बाधाएं हैं जो अरबों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने से रोकती हैं।

नीतिगत सुधार, प्रतिस्पर्धा और व्यापकता के माध्यम से डेटा लागत को कम करने में भारत के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल यात्रा यह दर्शाती है कि व्यापकता, नवाचार और स्थिर नीतिगत ढांचे लागत को प्रभावशाली तरीके से कम कर सकते हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी – 5जी से लेकर उभरते 6जी इकोसिस्टम तक – किफायती, समावेशी और विस्तार योग्य बनी रहे।

श्री सिंधिया ने उपकरणों की सामर्थ्य, नवीन वित्तपोषण मॉडल, और स्थायी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थानों और वैश्विक निकायों को शामिल करते हुए एक समन्वित, बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

‘बिल्ट फॉर वॉट्स नेक्स्ट‘ विषय पर एमडब्ल्यूसी मेन स्टेज पर भाषण

बाद में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने ‘बिल्ट फॉर वॉट्स नेक्स्ट’ विषय पर आयोजित सत्र में एमडब्ल्यूसी मंच को संबोधित किया। इस दौरान एआई, क्लाउड-नेटिव प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित इंटेलीजेंट, अनुकूलनीय और मानव-केंद्रित प्लैटफॉर्मों में नेटवर्क के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी महज पहुंच का साधन होने से आगे बढ़कर अवसरों का एक शक्तिशाली इंजन बन गई है, जो नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को गति प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां नेटवर्क इंटेलीजेंट, स्वायत्त और पूर्वानुमानित हैं। एआई-संचालित प्रणालियां, क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लोगों के कनेक्टिविटी अनुभव और उद्यमों के नवाचार के तरीके को फिर से परिभाषित कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कनेक्टिविटी का भविष्य केवल तेज गति में ही नहीं, बल्कि सहज डिजिटल अनुभवों, अनुकूल बुनियादी ढांचे और स्थायी विकास में निहित है। प्रौद्योगिकी को आम लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, व्यवसायों को मजबूत करना चाहिए और समाजों को समृद्ध होने में सक्षम बनाना चाहिए।

इस संबोधन में भारत ने सुरक्षित, भरोसेमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

भारत पवेलियन का उद्घाटन

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत पवेलियन का उद्घाटन रहा। इसमें भारत की बढ़ती दूरसंचार विनिर्माण क्षमताओं और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया गया। इस वर्ष पवेलियन में 40 भारतीय कंपनियां और नवप्रवर्तक एमडब्ल्यूसी में भाग ले रहे हैं।

इस पवेलियन में अग्रणी भारतीय कंपनियों ने 4जी  और 5जी रेडियो नेटवर्क, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आईपी/एमपीएलएस राउटिंग, ब्रॉडबैंड एक्सेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एआई-संचालित नेटवर्क प्रबंधन, आईओटी एप्लिकेशन, सेमीकंडक्टर-सक्षम हार्डवेयर और अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में समाधानों का प्रदर्शन किया गया।

यह पवेलियन डिजाइन-आधारित विनिर्माण केंद्र और लागत प्रभावी और सुरक्षित कनेक्टिविटी समाधानों में एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को दर्शाता है।

आईएमसी 2026 कर्टेन रेजर का अनावरण

केंद्रीय मंत्री ने जीएसएमए इनसाइट्स हब में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के लिए कर्टेन रेजर का भी अनावरण किया। उन्होंने घोषणा की कि आईएमसी 2026 का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में किया जाएगा, जिससे उन्नत दूरसंचार, एआई-संचालित नेटवर्क और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।

तेजस नेटवर्क्स का शुभारंभ

तेजस नेटवर्क्स के स्टॉल का जायजा लेते हुए मंत्री ने टीजे1600-डी3 हाइपर-स्केलेबल डीसीआई प्लैटफॉर्म का शुभारंभ किया, जो भारत में विकसित उन्नत ऑप्टिकल नेटवर्किंग समाधानों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस शुभारंभ ने उच्च क्षमता वाले डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया।

सामरिक बैठकें और प्रौद्योगिकी संबंधी बातचीत

एमडब्ल्यूसी कार्यक्षेत्र (एरिना) में अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री को आईटीयू की महासचिव सुश्री डोरेन बोगदान-मार्टिन से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला। आईटीयू के महासचिव ने जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने और वैश्विक मंच पर भारत के जीवंत दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल परिवर्तनकारी यात्रा को प्रस्तुत करने के लिए मंत्री जी को बधाई दी।

मंत्री ने भारत के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और अनुकूल कनेक्टिविटी ढांचे को आगे बढ़ाने के उपायों को समझने के लिए यूटेलसैट और वियासैट के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

दोनों कंपनियों ने भारत भर में सुरक्षित, उच्च गति और सार्वभौमिक एवं सार्थक कनेक्टिविटी पहल के लिए मंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की।

श्री सिंधिया ने सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाले भारती समूह के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। इससे भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल को बल मिला।

श्री सिंधिया ने प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्टॉलों का अवलोकन किया और उनकी नेतृत्व टीमों के साथ बातचीत की। मेटा में उन्हें एआई-सक्षम वियरेबल और न्यूरल इंटरफेस तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने मेटा रे-बैन डिस्प्ले का अनुभव किया। उन्होंने चश्मे के ‘कन्वर्सेशन फोकस’ फीचर का भी परीक्षण किया, यह एक महत्वपूर्ण एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है जो शोरगुल वाले या भीड़भाड़ वाले वातावरण में सामने वाले व्यक्ति की आवाज को अलग करता है।

राकुटेन में उन्होंने स्केलेबल 5जी परिनियोजन के लिए सॉफ्टवेयर-परिभाषित, एआई-नेटिव नेटवर्क आर्किटेक्चर देखे और सीईओ हिरोशी मिकितानी से भी मुलाकात की। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज में उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित एआई-संचालित वाई-फाई और नेटवर्क समाधानों को देखा।

एरिक्सन में केंद्रीय मंत्री के साथ एरिक्सन बोर्ड के अध्यक्ष जान कार्लसन भी मौजूद थे, जहां उन्होंने उन्नत नेटवर्क प्रौद्योगिकियों और उभरती 6जी क्षमताओं पर प्रदर्शन का अवलोकन किया। इस दौरान तीन महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया गया  इनमें सीएमवेव पर 6जी डेटा कॉल, अनुभवात्मक 6जी प्रदर्शन और भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किए गए नए रेडियो समाधान शामिल रहा।

नोकिया स्टॉल की अपनी यात्रा के दौरान मंत्री ने जनरेटिव एआई-सक्षम एज एप्लिकेशन और इमर्सिव 6जी उपयोग के मामलों का अनुभव किया। उन्होंने नोकिया के स्टॉल पर नोकिया के अध्यक्ष और सीईओ जस्टिन हॉटार्ड के साथ विस्तृत चर्चा भी की।

इंटेल के बूथ पर श्री सिंधिया ने अगली पीढ़ी के प्रोसेसर द्वारा संचालित एआई-अनुकूलित वर्चुअल आरएएन समाधानों का अवलोकन किया।

सिस्को स्टॉल के दौरे में एआई-संचालित एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्वचालन के प्रदर्शन शामिल थे, जबकि क्वॉलकॉम में उन्हें एआई-संचालित आरएएन स्वचालन, उन्नत 5जी मॉडेम सिस्टम और एज एआई प्लेटफार्मों के बारे में जानकारी दी गई।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने 2 मार्च 2026 को वैश्विक और भारतीय सीईओ के साथ उच्च स्तरीय रात्रिभोज वार्ता के साथ एमडब्ल्यूसी 2026 में भारत की गतिविधियों का शुभारंभ किया। भारत द्वारा आयोजित इस रात्रिभोज ने डिजिटल साझेदारी को मजबूत करने, नवाचार को गति देने और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में किए गए प्रयास दूरसंचार और डिजिटल नवाचार में भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को दर्शाते हैं। साथ ही समावेशी विकास के लिए सुरक्षित, किफायती और भविष्य के लिए तैयार कनेक्टिविटी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारत के दूरसंचार नवोन्मेषकों की भागीदारी का आयोजन दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद(टीईपीसी) द्वारा किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग(डीओटी) का समर्थन प्राप्त है।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के बारे में

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च, 2026 तक स्पेन के बार्सिलोना में फिरा बार्सिलोना ग्रैन वाया में किया जा रहा है। जीएसएमए द्वारा आयोजित एमडब्ल्यूसी 2026 मोबाइल और प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जो 109,000 से अधिक आगंतुकों और लगभग 2,900 प्रदर्शकों, प्रायोजकों और भागीदारों को आकर्षित करता है।

एमडब्ल्यूसी 2026 का आधिकारिक विषय ‘द आईक्यू एरा’ है, जो स्मार्ट नेटवर्क, व्यावसायिक नवाचार और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कनेक्टिविटी के एकीकरण पर प्रकाश डालता है।

दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) के बारे में

भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के दायरे में दूरसंचार उपकरण और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) की स्थापना की गई है।

टीईपीसी एक परिषद के रूप में भारत से दूरसंचार निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निर्यात को सुगम बनाने में अपनी सदस्य कंपनियों की सहायता करता है। टीईपीसी भारतीय दूरसंचार निर्यातकों के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर संपूर्ण दूरसंचार समाधान प्रदान करने का काम करता है।

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नई दिल्ली – भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के अंतर्गत सातवीं संयुक्त समिति की बैठक 2 मार्च, 2026 को जापान के टोक्यो में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार में वाणिज्य विभाग सचिव श्री राजेश अग्रवाल और जापान सरकार में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ उप मंत्री ने की।

दोनों पक्षों ने सीईपीए के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान, वाणिज्य विभाग सचिव श्री अग्रवाल ने अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के उप मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, व्यापारिक माहौल में सुधार और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आगामी 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन समेत कई विषयों पर चर्चा हुई।

एमईटीआई के उप मंत्री के साथ बैठक के दौरान, श्री अग्रवाल ने अगस्त 2025 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं की ओर से व्यक्त किए गए साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को बढ़ाने और विविधता लाने की जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत पूरकता, जैसे जापान की प्रौद्योगिकी, पूंजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की मजबूती, और भारत की कुशल कार्यबल, विशाल बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, पर जोर दिया। उन्होंने नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान विचार किए गए लोगों की आने-जाने के साथ-साथ सीईपीए के पूरे अवसरों का इस्तेमाल करने के महत्व पर जोर दिया।

श्री अग्रवाल ने कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और सेवा क्षेत्रों में जापान को भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक संतुलित द्विपक्षीय व्यापार संबंध प्राप्त करने के महत्व पर भी बल दिया।

वाणिज्य सचिव ने एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान जापानी उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। शाम को, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और केइदानरेन के सहयोग से जापान स्थित भारतीय दूतावास की ओर से एक व्यापार और निवेश रोडशो का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत से व्यापार को प्रोत्साहन देना और जापानी कंपनियों से अधिक निवेश प्रवाह को सुगम बनाना था।

श्री अग्रवाल ने प्रतिभागियों को व्यापार और निवेश के लिए भारत के अनुकूल नीतिगत वातावरण से अवगत कराया, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए चल रहे उपाय शामिल हैं। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया कि सीईपीए एक स्थिर ढांचा प्रदान करता है, जो शुल्क की निश्चितता और नियामकों के पूर्वानुमान को सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय साझेदारों के रूप में भारत और जापान के बीच गहन सहयोग के लिए एक सहायक वातावरण बनता है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत किया, जो भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।

श्री मोदी ने विश्वास प्रकट किया कि इस यात्रा से भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

राष्ट्रपति श्री स्टब ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा था कि वह भारत की राजकीय यात्रा कर रहे हैं और भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ-साथ  अन्य नेताओं से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से फिनलैंड और भारत के बीच व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंध और मजबूत होंगे।

फिनलैंड के राष्ट्रपति की  X पर पोस्ट का जवाब देते हुए, श्री मोदी ने कहा;

“भारत में आपका स्वागत है, राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, आपकी यात्रा भारत-फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं कल हमारी बैठक और रायसीना डायलॉग 2026 में आपके मुख्य संबोधन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।

@alexstubb”

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नई दिल्ली – केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया। यह विश्व के अग्रणी प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंचों में से एक है।

 

मीडिया को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जब विश्व “आईक्यू युग” में कनेक्टिविटी के भविष्य पर विचार कर रहा है, तब भारत बुद्धिमत्ता और अवसंरचना के उस मोड़ पर खड़ा है—जहां कनेक्टिविटी क्षमता से मिलती है और नवाचार समावेशन से जुड़ता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का दूरसंचार परिवर्तन स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, विश्वसनीय दूरसंचार पारितंत्र, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में गहन एकीकरण पर आधारित रहा है।

केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा, “आज, जब हम बार्सिलोना में खड़े हैं, संदेश स्पष्ट है। भारत न सिर्फ अपने 1.4 अरब नागरिकों के लिए नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, बल्कि विश्व के लिए विश्वसनीय डिजिटल सेतु भी बना रहा है,” “‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के दर्शन से प्रेरित होकर हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी मानवता को सशक्त बनाए, साझेदारियों को मजबूत करे और साझा समृद्धि का सृजन करे।”

इस वर्ष भारत पवेलियन में मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 से अधिक भारतीय दूरसंचार नवोन्मेषकों को एक साथ लाया गया है, जो 4जी/5जी तथा उभरते 6जी प्रौद्योगिकियों, ओपन RAN, ऑप्टिकल एवं उपग्रह संचार, सेमीकंडक्टर डिजाइन, एआई-आधारित नेटवर्क इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस विस्तारित भागीदारी से भारत की दूरसंचार क्षमताओं और तेजी से सुदृढ़ होते नवाचार इकोसिस्टम के प्रति वैश्विक विश्वास में निरंतर वृद्धि दिखाई देता है।

भारत पवेलियन के अपने दौरे के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न कंपनियों के स्टॉलों का अवलोकन किया और अनंत सिस्टम्स, एक्सएस इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड, सिग्नलचिप, RV सॉल्यूशंस, नियोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, सेलकॉम, सी-डॉट, तथा जीएक्स इंडिया सहित अन्य प्रतिनिधियों से बात-चीत किया। उन्होंने दूरसंचार हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर डिजाइन, एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म और अगली पीढ़ी के नेटवर्क अवसंरचना के क्षेत्र में उनकी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और नवाचारी समाधानों का अवलोकन किया तथा भारत के आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पवेलियन में भारतीय नवोन्मेषकों की सशक्त उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारत सुरक्षित नेटवर्क के निर्माण, एआई-संचालित दूरसंचार अवसंरचना को आगे बढ़ाने, विश्वसनीय इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर दूरसंचार निर्यात का विस्तार करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारत के दूरसंचार नवोन्मेषकों की भागीदारी का आयोजन दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद(टीईपीसी) द्वारा किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग(DoT) का समर्थन प्राप्त है।

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नई दिल्ली  – रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज बजट वेबिनार श्रृंखला के दूसरे भाग को संबोधित किया, जिसका विषय “आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना: बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स एवं माल ढुलाई” था।वेबिनार के दौरान, संघ मंत्री ने क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डाला: समन्वित तरीके से क्षमता बढ़ाना, गुणवत्ता और योग्यता मानकों को मजबूत करना, तथा विवादों को कम करने और परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण और संविदात्मक ढांचे में सुधार।

रेलवे बुनियादी ढांचे का समन्वित विस्तार

श्री वैष्णव ने पिछले एक दशक में भारत के रेल नेटवर्क की अभूतपूर्व वृद्धि पर जोर दिया। लगभग 35,000 किमी नई पटरियां जोड़ी गईं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है। इसके अलावा, 55,000 किमी कवर करने वाले नेटवर्क का लगभग 99% विद्युतीकृत हो चुका है, जो जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क के संयुक्त रेल नेटवर्क से अधिक है।संघ मंत्री ने कहा कि इतनी तेजी से विस्तार एक प्रमुख चुनौती पैदा करता है:

सरकारी विस्तार के साथ उद्योग क्षमता और संसाधनों को तालमेल में बढ़ाना। उन्होंने जोर दिया कि रेलवे विकास मूल रूप से उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी है। परियोजना के पैमाने में अचानक वृद्धि या कमी उद्योग की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए, कौशल विकास, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता मानक और प्रौद्योगिकी अपनाना बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ तालमेल में बढ़ना चाहिए। उद्योग हितधारकों के इनपुट भविष्य के सुधारों को आकार देने में मदद करेंगे।

हाई-स्पीड रेल दृष्टि और परिवर्तनकारी परियोजनाएं

हाई-स्पीड रेल विकास पर संबोधित करते हुए, श्री वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को एक कठिन सीखने का अनुभव बताया। उन्होंने नोट किया कि 160 किमी प्रति घंटा से अधिक गति पर ट्रेन संचालन डिजाइन और परिचालन जटिलता को घातांकीय रूप से बढ़ा देता है।

आईआईटी, उद्योग साझेदारों और रेलवे इंजीनियरों के सहयोग से, भारत ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। जापानी साझेदारों ने शुरू में प्रति माह दो किमी निर्माण का अनुमान लगाया था, लेकिन भारत ने 15 किमी प्रति माह हासिल किया, जिससे जापान भविष्य के कॉरिडोरों के लिए रुचि लेने लगा।इस सफलता का उल्लेख करते हुए संघ मंत्री ने घोषणा की कि माननीय प्रधानमंत्री ने सात नई हाई-स्पीड पैसेंजर कॉरिडोरों को मंजूरी दी है, जो 4,000 किमी फैले हुए हैं जो 16 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ अगले 10 वर्षों में पूरे होने वाले हैं।इसके लिए प्रति वर्ष लगभग 500 किमी कमीशनिंग की आवश्यकता है, जो मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के पैमाने के बराबर है। अन्य 3,000 किमी को मंजूरी देने की योजनाएं चल रही हैं, जिसका लक्ष्य 2039-40 तक 7,000 किमी नेटवर्क है, जबकि लंबी अवधि की दृष्टि 15,000-21,000 किमी हाई-स्पीड रेल की योजना है।

श्री वैष्णव ने जोर दिया कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेलवे, उद्योग, आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपकरण निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, संचालन और रखरखाव टीमों, सिग्नलिंग विशेषज्ञों, रोलिंग स्टॉक निर्माताओं और विशेष विद्युत चालकों के उत्पादकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। उन्होंने प्रमुख निर्माण और डिजाइन फर्मों को इन चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए केंद्रित कार्यशालाओं में आमंत्रित किया।

गुणवत्ता, योग्यता और टेंडर मानकों को मजबूत करना

श्री वैष्णव ने योग्यता मानदंडों को कड़ा करने और अत्यधिक उप-ठेकेदारी को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देखा कि व्यापक टेंडर मानक अक्सर 20-30 बोलीदाताओं की भागीदारी का कारण बनते हैं, जिससे रूढ़िगत लागत अनुमानों से 20-30% नीचे बोली लगती है। ऐसी प्रथाएं अक्सर लागत कटौती, विवाद और मध्यस्थता का कारण बनती हैं।श्री वैष्णव ने कहा कि उप-ठेकेदारी 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में यह जटिल कार्यों के लिए आमतौर पर 20-30% तक सीमित रहती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं को गुणवत्ता और जवाबदेही के और भी सख्त मानकों का पालन करना चाहिए, ताकि सरकारी धन का कुशल उपयोग हो और विवाद न्यूनतम रहें।

बहुआयामी जटिलता और डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता

रेलवे परियोजनाओं की जटिलता को रेखांकित करते हुए, संघ मंत्री ने समझाया कि राजमार्गों के विपरीत, रेलवे परियोजनाएं छह महत्वपूर्ण घटकों को समेटती हैं:

पटरी संरचना,

• ओवरहेड विद्युतीकरण प्रणाली (पावर ग्रिड के समकक्ष),
• सिग्नलिंग और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के समान),
• स्टेशन विकास (बड़े रियल एस्टेट इकोसिस्टम के समान),
• रोलिंग स्टॉक संचालन
• एकीकृत संचालन और रखरखाव

उन्होंने जोर दिया कि अनुबंध प्रदान करते समय डोमेन विशेषज्ञता और क्षेत्र-विशिष्ट अनुभव आवश्यक हैं। सिविल एविएशन और जलमार्गों में भी इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि प्रासंगिक विशेषज्ञता न होने वाली एजेंसियां देरी, लागत वृद्धि और मुकदमेबाजी का सामना करती हैं।

उद्योग सहयोग और हितधारक संलग्नता

श्री वैष्णव ने उद्योग पेशेवरों, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिभागियों, कार्यान्वयन एजेंसियों और हितधारकों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने बजट-पूर्व वेबिनार के दौरान अपनी अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये सुझाव क्षेत्र भर में सुधारों की नींव बनेंगे।

संघ मंत्री ने बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग; ऊर्जा; तथा सिविल एविएशन के मंत्रियों श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री सरबानंद सोनोवाल और श्री के. राम मोहन नायडू तथा साथ ही उनके सचिवों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने वेबिनार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श और संघ बजट घोषणाओं के अनुरूप नवीन समाधानों के विकास के लिए प्रभावी मंच बताया।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्रालय ने 3 मार्च, 2026 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए छह उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एमके-II (समुद्री भूमिका) और भारतीय नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल (एसटीआईएल) की खरीद के लिए कुल 5,083 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

एएलएच एमके-III (एमआर)

परिचालन भूमिका उपकरण, इंजीनियरिंग सहायता पैकेज और प्रदर्शन-आधारित लॉजिस्टिक सहायता सहित एएलएच एमके-III (एमआर) के लिए 2,901 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं।

ये दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और वर्तमान में उपयोग में आने वाले हवाई प्लेटफार्मों से कहीं बेहतर हैं। ये तटवर्ती हवाई अड्डों के साथ-साथ समुद्र में जहाजों से भी समुद्री सुरक्षा संबंधी कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं। इनके शामिल होने से भारतीय तटरक्षक बल की कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षण तथा मछुआरों और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इस परियोजना में 200 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से उपकरणों की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है और इससे लोगों के लिए लगभग 65 लाख घंटे का रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह अनुबंध आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया पहल के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, साथ ही देश की समुद्री सुरक्षा संरचना को और मजबूत बनाता है।

वर्टिकल लॉन्च – एसएचटीआईएल मिसाइलें

सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइलों (एसएचटीआईएल) और उनसे जुड़े मिसाइल होल्डिंग फ्रेम की खरीद के लिए 2,182 करोड़ रुपये का अनुबंध रूसी संघ की जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ किया गया है। इस खरीद का उद्देश्य हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ अग्रणी युद्धपोतों की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाना है।

 

यह प्रणाली भारतीय नौसेना के हवाई अड्डों पर मौजूद बहुस्तरीय वायु रक्षा संरचना को सुदृढ़ करेगी। इससे त्वरित कार्रवाई, हर मौसम में प्रभावी कार्रवाई करने की क्षमता और चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में बेहतर कार्य निष्पादन संभव होगा। यह अनुबंध आपसी विश्वास और रणनीतिक तालमेल पर आधारित भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही और सिद्ध रक्षा साझेदारी को और भी मजबूत करता है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस हमारी पृथ्वी को समृद्ध बनाने वाली और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को कायम रखने वाली अद्भुत जीव विविधता का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि यह वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले सभी लोगों को सम्मानित करने और उनके संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं और प्राकृतिक निवास की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है ताकि वन्यजीव फलते-फूलते रहें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि भारत में विश्व के कुछ सबसे अद्भुत वन्य प्राणियों का निवास है और उनका पालन-पोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में बाघों की विश्व की 70% से अधिक और साथ ही एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी पायी जाती है तथा एशियाई हाथियों की अधिकतम संख्या भी यहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जंगल के राजा एशियाई शेरों की संख्या बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इनमें अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रयासों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल और स्लॉथ बियर के संरक्षण के उद्देश्य से की गई पहल के साथ-साथ चीतों का स्थानांतरण भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने भारत के सांस्कृतिक लोकाचार पर बल देते हुए कहा कि हमारे शास्त्र सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ उनके प्रति संवेदनशीलता को प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर संस्कृत का नीतिपरक श्लोक साझा किया जिसमें कहा गया है-

“निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्। तस्माद् व्याघ्रो वनं रक्षेद् वनं व्याघ्रं च पालयेत्॥”

उक्त सुभाषितम् का संदेश यह है कि जंगलों के बिना बाघ विलुप्त हो जाते हैं और बाघों के बिना जंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, बाघ जंगल की रक्षा करते हैं और जंगल बाघ की रक्षा करते हैं जो प्रकृति में परस्पर गहरी निर्भरता को रेखांकित करता है।

श्री मोदी ने X पर अपने कई पोस्टों की श्रृंखला में कहा-

विश्व वन्यजीव दिवस हमारी पृथ्वी को समृद्ध बनाने और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने वाली अद्भुत जीव विविधता का उत्सव मनाने का दिन है। यह वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को सम्मानित करने का दिन है। हम संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं और आवासों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं ताकि हमारे वन्यजीव फलते-फूलते रहें।

हमें इस बात पर गर्व है कि भारत में विश्व के कुछ सबसे अद्भुत वन्य प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में 70% से अधिक बाघों का निवास हमारे यहां है। हमारे यहां एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी और एशियाई हाथियों की अधिकतम संख्या भी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वनराज एशियाई शेर फल-फूल रहे हैं।

एनडीए सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना शामिल है जो अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए एक अद्वितीय मंच है। अन्य प्रयासों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, स्लॉथ बियर की सुरक्षा और चीतों का स्थानांतरण शामिल हैं।

 

 

“आज विश्व वन्यजीव दिवस है। हमारे शास्त्रों में सभी जीवों के कल्याण की कामना की गई है। उनसे हमें प्राणियों के संरक्षण के साथ-साथ उनके प्रति संवेदनशील होने की प्रेरणा भी मिलती है। उसका एक उदाहरण यह है…

निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्।

तस्माद् व्याघ्रो वनं रक्षेद् वनं व्याघ्रं च पालयेत्॥”

 

 

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) फारस की खाड़ी में विकसित हो रही समुद्री सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों को मजबूत किया है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) सर्बानंद सोणोवाल ने आज फारस की खाड़ी में मौजूदा सुरक्षा माहौल का आकलन करने और भारतीय समुद्री संपत्तियों और कर्मियों पर इसके प्रभावों की जांच करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान, नौवहन महानिदेशक ने मंत्री को क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय नाविकों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी।

बैठक के बाद बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोणोवाल ने कहा, “हम बदलती हुई स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण तथा अपनी समुद्री संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती, निगरानी और समन्वय तंत्र सक्रिय कर चुके हैं। हम संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं और किसी भी नए घटनाक्रम पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं।”

फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन गतिविधि, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और अन्य समुद्री सुरक्षा चिंताओं सहित खतरों की रिपोर्ट के जवाब में, मंत्रालय ने नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के माध्यम से भारतीय नाविकों और भारतीय ध्वज वाले जहाजों के संबंध में बढ़ी हुई निगरानी और सुरक्षा निरीक्षण को सक्रिय कर दिया है।

मंत्रालय ने डीजीएस के माध्यम से भारतीय ध्वज वाले जहाजों की वास्तविक समय में निगरानी शुरू कर दी है और रिपोर्टिंग की आवृत्ति बढ़ा दी है। साथ ही, एमएमडीएसी डीजीकॉम सेंटर के माध्यम से चौबीसों घंटे सातों दिन निगरानी की व्यवस्था की गई है। जहाजों, उनके मालिकों और प्रबंधकों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल भी निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय नौसेना, विदेश मंत्रालय, सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी आईओआर), समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जा रहा है। नौवहन कंपनियों और भर्ती एवं नियुक्ति सेवा लाइसेंसधारियों को चालक दल की तैनाती में सावधानी बरतने और नाविकों और उनके परिवारों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।

निदेशालय, आईएफसी-आईओआर और अन्य एजेंसियां ​​उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को सभी ज़रूरी मदद और सहायता दी जा रही है।

अधिकारियों के बीच समय पर समन्वय स्थापित करने, उभरती परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पांस टीम) का गठन किया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिए गए हैं और आरपीएसएल के माध्यम से नाविकों के परिवारों के साथ साझा किए गए हैं।

सभी संबंधित पक्षों को उच्च सतर्कता बरतने और यात्रा-विशिष्ट जोखिम आकलन करने की सलाह दी गई है।

क्षेत्र में चलने वाले जहाजों को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और ब्रिज वॉच बनाए रखने, निरंतर संचार तत्परता सुनिश्चित करने और संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सर्बानंद सोणोवाल ने कहा, “भारत अपने नाविकों और समुद्री क्षेत्र के हितधारकों के साथ मजबूती से खड़ा है। मंत्रालय भारतीय जहाजों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक परिचालन, राजनयिक और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सक्रिय समन्वय जारी रखेगा।”

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नई दिल्ली – कार निकोबार में मछुआरों के लिए शुरू किए गए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) उपकरणों ने कुशल और सटीक मछली पकडने की तकनीक को सक्षम बनाया है, जिससे स्‍थानीय लोगों के लिए मछली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

इससे न केवल उनके ताजे प्रोटीन और महत्‍वपूर्ण पोषक तत्वों के सेवन में वृद्धि हुई है, बल्कि टीटॉप गांव के श्री जुनैद और चुचुचा गांव के श्री अब्दुल सत्तार जैसे कुछ मछुआरों ने बाजारों में अपनी मछली बेचना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है।

निकोबारी समुदायों का जीवन और आजीविका पारंपरिक मछली पकडने पर आधारित है। उनकी मछली पकडने की तकनीक अनुभव से परिष्‍कृत तो है, लेकिन समुद्र और मौसम की अप्रत्‍याशित प्रकृति के साथ-साथ सटीक नेविगेशन उपकरणों की कमी के कारण सीमित रही है। अक्सर, मौसम की खराबी के कारण नावें रास्‍ता भटक जाती हैं, जिससे उत्पादकता का नुकसान होता है और कभी-कभी जान का जोखिम भी बन जाता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए सेंट्रल आइलैंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एसईईडी प्रभाग कार्यक्रम के तहत स्थानीय समुद्री वातावरण और मछली पकड़ने की पद्धतियों के अनुकूल जीपीएस उपकरण पेश किए हैं।

मछुआरों को जीपीएस नेविगेशन और आधुनिक मछली पकड़ने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे जीपीएस उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। उनकी जरूरतों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए गए और जनजातीय परिषद के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित किया गया।

जीपीएस प्रौद्योगिकी की शुरूआत ने मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के स्थानों को खोजने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे उनके लिए सर्वोत्‍तम स्थानों तक पहुंचना बहुत आसान और तेज़ हो गया है। इन उपकरणों की मदद से मछली पकड़ने की उनकी क्षमता में काफी सुधार हुआ है, जिससे उनके परिवारों और व्यापक समुदाय के लिए भरपूर भोजन उपलब्ध हो पा रहा है।

कार निकोबार द्वीप पर तटीय मत्स्य पालन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। कार निकोबार के जनजाति मछुआरों को कुल 5 जीपीएस उपकरण प्रदान किए गए हैं और अन्य 5 जीपीएस उपकरण मछुआरों के सामान्य उपयोग के लिए रखे गए हैं।

इन प्रयासों से दैनिक मछली पकड़ने की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। सटीक नेविगेशन और उत्पादक क्षेत्रों की पहचान के कारण मछुआरे अब मछली पकड़ने में कम समय बिताते हुए भी अपनी पकड में औसतन लगभग 168 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं।

मछलियों की बढती उपलब्धता ने परिवारों और समुदाय में पोषण के स्‍तर को सुधारा है। उच्च आय ने विविध खाद्य स्रोतों तक बेहतर पहुंच प्रदान की है, जो बेहतर स्वास्थ्य और पोषण में योगदान दे रही है।

अधिक जानकारी के लिए डॉ. आर. किरुबा शंकर से rkirubasankar[at]gmail[dot]com पर संपर्क करें।