नई दिल्ली – भारतीय नौसेना के अग्रणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस त्रिकंद ने 10 अप्रैल 2026 को केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर अपना प्रवास समाप्त किया।

बंदरगाह पर जहाज का प्रवास पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफि‍सर कमांडिंग -इन-चीफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की केन्या यात्रा के साथ हुआ। जहाज पर आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान, पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी – इन–सी ने केन्या नौसेना के कमांडर मेजर जनरल पॉल ओवोर ओटिएनो को इंसास राइफलें और गोला-बारूद औपचारिक रूप से सौंपे।

इस दौरान आयोजित गतिविधियों में छोटे हथियारों और गोला-बारूद का रखरखाव, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर क्रॉस डेक विजिट, सामुदायिक सेवा, खेल प्रतियोगिताएं और योग शामिल थे। आईएनएस त्रिकंद के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुलकर्णी ने केन्या नौसेना बेड़े के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद शी शेमोटे से भेंट की। जहाज पर एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया।

जहाज आगे की परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गया है। मोम्बासा बंदरगाह पर इसका प्रवास भारत के महासागर (क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के दृष्टिकोण को दर्शाता है और इससे सौहार्द, पारस्परिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

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नई दिल्ली – भारतीय सेना की टुकड़ी भारत-उज़्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘दुस्तलिक’ के 7 वें संस्करण के लिए आज रवाना हुई । यह अभ्यास 12 से 25 अप्रैल 2026 तक उज़्बेकिस्तान के नामंगम स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में होगा। ‘दुस्तलिक’ अभ्यास एक वार्षिक अभ्‍यास है जो बारी-बारी से भारत और उज़्बेकिस्तान में किया जाता है। पिछला संस्करण अप्रैल 2025 में औंध (पुणे) स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड़ में आयोजित किया गया था।

भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी में 60 जवान शामिल हैं, जिनमें से 45 भारतीय सेना के जवान हैं, जिनमें से अधिकांश महार रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं, और 15 भारतीय वायु सेना के जवान हैं। उज्बेकिस्तान की टुकड़ी में भी लगभग 60 जवान शामिल हैं, जो उज्बेकिस्तान की सेना और वायु सेना से हैं।

अभ्यास दुस्तलिक का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और अर्ध-पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष शस्त्र कौशल के मूल सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाएगा। यह अभ्यास संयुक्त अभियानों की योजना और क्रियान्वयन के लिए दोनों टुकड़ियों की कमान और नियंत्रण संरचनाओं के बीच एक एकीकृत परिचालन एल्गोरिदम भी स्थापित करेगा।

अभ्यास में शामिल किए जाने वाले प्रमुख परिचालन पहलुओं में भूमि नेविगेशन, शत्रु ठिकानों पर हमले और शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शामिल हैं। भारतीय दल को उज्बेकिस्तान सशस्त्र बलों की परिचालन प्रक्रियाओं और अभ्यासों से परिचित होने और उज्बेकिस्तान दल के साथ अपने परिचालन अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा। संयुक्त प्रशिक्षण का समापन 48 घंटे के सत्यापन अभ्यास के साथ होगा, जिसका उद्देश्य संयुक्त अभियानों के लिए सामरिक अभ्यासों को मान्य करना है, जिसमें गैरकानूनी सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से संयुक्त विशेष अभियानों की तैयारी और निष्पादन पर जोर दिया जाएगा।

दुस्तलिक अभ्यास से दोनों पक्ष संयुक्त अभियानों के संचालन में अपनाई जाने वाली रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के सर्वोत्तम तरीकों को साझा कर सकेंगे और टुकड़ियों के बीच अंतर-संचालनीयता, परिचालन तालमेल और संयुक्त कमान एवं नियंत्रण समन्वय को और मजबूत कर सकेंगे।

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माय भारत के तहत 7,000 से अधिक युवा महिलाओं ने लोकतांत्रिक संवाद में भाग लिया

देश भर के सभी 17 क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व पर प्रस्ताव पारित; यह पहल समावेशी लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को समर्थन देती है

नई दिल्ली – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत (माय भारत) मंच (mybharat.gov.in) के माध्यम से, माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 के ग्रैंड फिनाले से पहले 12 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया। “नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज – समावेशी लोकतंत्र को सशक्त बनाना” विषय पर आधारित यह पहल एक साथ 17 क्षेत्रों में आयोजित की गई, जिसमें 7,000 से अधिक युवा महिलाओं को संगठित लोकतांत्रिक भागीदारी और युवा नेतृत्व वाले नीतिगत संवाद के एक ऐतिहासिक अभ्यास में एक साथ लाया गया।

यह व्यापक राष्ट्रीय भागीदारी नीति-निर्माण के केंद्र में युवा शक्ति को रखने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विशेष रूप से, केंद्रीय बजट 2026 में शामिल कई विचार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग (वीबीवाईएलडी) 2026 के दौरान हुई चर्चाओं से प्रेरित हैं, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में संगठित युवा परामर्शों की भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।

देश भर में फैले इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई (महाराष्ट्र), अमरावती (आंध्र प्रदेश), बेंगलुरु (कर्नाटक), भोपाल (मध्य प्रदेश), रायपुर (छत्तीसगढ़), भुवनेश्वर (ओडिशा), हिसार (हरियाणा), दिल्ली, चंडीगढ़, शिलांग (पूर्वोत्तर क्षेत्र), अहमदाबाद (गुजरात), हैदराबाद (तेलंगाना), जयपुर (राजस्थान), रांची (झारखंड), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार) और श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में किया गया, जो इस पहल के व्यापक दायरे, विविधता और समावेशिता को दर्शाता है।

नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट संसद ने विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों की युवा महिलाओं को एक साथ लाकर भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक विश्वसनीय और सुनियोजित मंच तैयार किया। सभी क्षेत्रों में प्रतिभागियों ने परामर्श और संसदीय शैली के संवाद में भाग लिया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों, जानकारी से पूर्ण चर्चा और जनभागीदारी के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

विचार-विमर्श का एक प्रमुख पहलू विधायी संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर केंद्रित चर्चा थी। सत्रों का समापन सभी 17 क्षेत्रों में एक औपचारिक प्रस्ताव को अपनाने के साथ हुआ, जिसमें सामूहिक रूप से संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन किया गया, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, इसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। यह प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 2029 के आम चुनाव से समय पर लागू करने का समर्थन करता है, साथ ही महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तत्काल और प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन संबंधी बाधाओं से कार्यान्वयन को अलग करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे एक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके।

विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों और जन प्रतिनिधियों ने शिरकत की, जिन्होंने भारत के विकास पथ में नारी शक्ति की अग्रणी और निर्णय-निर्माता के रूप में बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। युवा संसद युवा महिलाओं के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और राष्ट्रीय चर्चा में सार्थक योगदान देने का एक सशक्त मंच बनकर उभरी।

इस राष्ट्रव्यापी नीतिगत पहल के पूरक के रूप में, मंत्रालय ने साथ ही साथ कई स्थानों पर ‘‘संडेज ऑन साइकिल’’ का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल ने पर्यावरण जागरूकता, फिटनेस और सतत जीवन शैली को बढ़ावा दिया, जिससे हरित एवं विकसित भारत के निर्माण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को बल मिला। इन समानांतर पहलों ने मिलकर युवा लामबंदी का एक समग्र मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें युवा महिलाओं ने संगठित नीतिगत चर्चा का नेतृत्व किया और युवाओं ने समुदाय-संचालित कार्रवाई का समर्थन किया, जिससे सहभागी और समावेशी राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया जा सका।

इस व्यापक और समन्वित पहल का 17 क्षेत्रों में सफल क्रियान्वयन, युवाओं को व्यापक स्तर पर संगठित करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सार्थक जमीनी स्तर की भागीदारी में बदलने की माय भारत की संस्थागत क्षमता का प्रमाण है। भारत, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के साथ-साथ, नारी शक्ति युवा संसद एक ऐसी पीढ़ी के उदय को रेखांकित करती है जो जागरूक, मुखर और कर्मठ है – जहां नारी शक्ति न केवल शासन में भाग ले रही है, बल्कि सक्रिय रूप से राष्ट्र के भविष्य को आकार दे रही है।

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बिजू महोत्सव समारोहों में सांस्कृतिक गौरव और जनजातीय विकास पर नीतिगत संवाद को प्रमुखता दी गई

नई दिल्ली – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य ने जनजातीय समुदायों के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए जनजातीय युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए गहन प्रयास करने का आह्वान किया। वे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित “चकमा युवा संवाद: जनजातीय युवाओं का सशक्तिकरण और बिजू महोत्सव का आयोजन” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

पॉलिसी संवाद द्वारा दिल्ली चकमा छात्र संघ (डीसीएसयू) के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, सामुदायिक नेताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया ताकि जनजातीय सशक्तिकरण, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

अपने मुख्य भाषण में, श्री आर्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति समिति (एनसीएसटी) के जनादेश और देश भर में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जनजातीय युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने और विकास के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्रीमती निरुपमा चकमा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं, ने चकमा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला और आधुनिक विकास पथों को अपनाते हुए स्वदेशी पहचान को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।

इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करते हुए, भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महामहिम सुश्री महिशिनी कोलोन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई, जिससे चकमा समुदाय के व्यापक सांस्कृतिक और क्षेत्रीय महत्व को रेखांकित किया गया।

इस आयोजन में जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलीं, जो चकमा लोगों के बीच एकता, नवीनीकरण और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माने जाने वाले पारंपरिक बिजू महोत्सव की भावना को प्रदर्शित करती हैं।

जनजातीय युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर केंद्रित तकनीकी सत्रों और पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। पैनल चर्चा में नीति संवाद के संपादक श्री गौरव कुमार, सीएडीसी की कला एवं संस्कृति अधिकारी सुश्री रेणु चकमा और डीसीएसयू के सलाहकार तथा बिजू रेह बिजू आयोजन समिति के सह-संयोजक श्री वेनिश चकमा ने भाग लिया। वक्ताओं ने नीतिगत कमियों को दूर करने, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और समावेशी विकास के अवसरों को बढ़ावा देने पर बहुमूल्य विचार साझा किए।

इस कार्यक्रम का समापन, आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए संवाद को जारी रखने, नीतिगत भागीदारी को बढ़ाने और समुदाय-आधारित पहलों को बढ़ावा देने की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

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एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध जारी, बीते कल 52.3 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडरों का वितरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज किए, 219 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया, 56 की डिस्ट्रीब्यूटरशिप निलंबित किए गए

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज किए, 219 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया, 56 वितरकों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप निलंबित किए गए

मार्च 2026 से अब तक 4.24 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन शुरू, 4.66 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों ने पंजीकरण कराया

देशभर में बंदरगाहों का परिचालन सामान्य, कहीं से भी भीड़भाड़ की सूचना नहीं

क्षेत्र में मौजूद भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रयास तेज

28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 8.97 लाख यात्रियों का भारत आगमन

नई दिल्ली  – पश्चिम एशिया की उभरती परिस्थितियों को देखते हुए, भारत सरकार लगातार वहां के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कदम उठा रही है। निम्नलिखित विवरण ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए किए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की निर्बाध उपलब्धता

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति पर जानकारी साझा की है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित करने वाले हालिया घटनाक्रमों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों की रूपरेखा दी गई है। इसमें निम्नलिखित बातों को रेखांकित किया गया है:

जनहित में परामर्श और नागरिकों के लिए जागरूकता

• नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के अनावश्यक भंडारण से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
• एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।
• नागरिकों को पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• सभी नागरिकों से आग्रह है कि वर्तमान स्थिति के दौरान अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा का संरक्षण करें।

सरकार की कार्ययोजना और सुचारू आपूर्ति के उपाय

• मौजूदा जियो पॉलिटिकल स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उच्च प्राथमिकता सुनिश्चित की है।
• सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई सुधारात्मक उपाय लागू किए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, बुकिंग अंतराल को शहरी क्षेत्रों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना तथा आपूर्ति के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण करना शामिल है।
• एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए मिट्टी के तेल (केरोसिन) और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
• कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज को निर्देश दिया है कि वे लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपभोक्ता को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करें।
• राज्यों को सलाह दी गई है कि वे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करें।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वित प्रयास और संस्थागत तंत्र

• राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी तथा कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है।
• भारत सरकार ने 27.03.2026 और 02.04.2026 के अपने पत्रों के माध्यम से नागरिकों को ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के प्रति आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जन-संवाद की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी संदर्भ में, 02.04.2026 (सचिव, एमओपीएनजी की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (सचिव, एमओपीएनजी के साथ सूचना एवं प्रसारण और उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) बैठकें बुलाई गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:

• दैनिक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करना और नियमित रूप से सार्वजनिक परामर्श जारी करना।
• सोशल मीडिया पर फ़ेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों की सक्रियता से निगरानी करना और उनका खंडन करना।
• जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय में छापेमारी और निरीक्षण जारी रखना।
• अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन आदेश जारी करना।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त केरोसिन के लिए आवंटन आदेश जारी करना।
• पीएनजी अपनाने और वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
• एलपीजी आपूर्ति, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना।

• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियों का गठन किया है।
• वर्तमान में, 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग जारी कर रहे हैं।

प्रवर्तन और निरंतर निगरानी की कार्यवाही

• एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कार्यवाही जारी है। 11.04.2026 को पूरे देश में 2700 से अधिक छापेमारी की गई।
• सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने औचक निरीक्षण की प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए इसे जारी रखा है। अब तक 219 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया है और 56 वितरकों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निलंबित कर दिया गया है।

एलपीजी आपूर्ति

घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति:

• मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित बनी हुई है।
• एलपीजी वितरकों के पास स्टॉक खत्म होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
• पूरे उद्योग में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर लगभग 98 प्रतिशत हो गई है।
• आपूर्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी बढ़कर लगभग 93 प्रतिशत हो गई है।
• घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है।
• 11.04.2026 को देश भर में 52.3 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आवंटन के उपाय:

• कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर संकट-पूर्व स्तर के लगभग 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबद्ध आवंटन शामिल है।
• भारत सरकार ने 06.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वितरण के लिए उपलब्ध 5 किलो एफटीएल सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दोगुना किया जा रहा है। यह वृद्धि 21.03.2026 के पत्र में उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा से ऊपर है और इसका आधार 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को की गई औसत दैनिक आपूर्ति है। ये 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों की सहायता से केवल प्रवासी श्रमिकों को आपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार के पास उपलब्ध रहेंगे।
• सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पिछले 8 दिनों के दौरान 5 किलो एफटीएल सिलेंडरों के लिए लगभग 3300 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें 35,800 से अधिक सिलेंडरों की बिक्री भी हुई।
• फरवरी-2026 के 77,000 के दैनिक औसत के मुकाबले 11.04.2026 को देश भर में 1 लाख से अधिक 5 किलो एफटीएल सिलेंडरों की बिक्री हुई।
• 23 मार्च 2026 से अब तक 13 लाख से अधिक 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की जा चुकी है।
• आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की एक तीन सदस्यीय समिति वाणिज्यिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।
• 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,20,898 एमटी (जो 19 किलो के 63.6 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है।
• 11.04.2026 को 7665 एमटी वाणिज्यिक एलपीजी (जो 19 किलो के 4 लाख से अधिक सिलेंडरों के बराबर है) की बिक्री की गई।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और पीएनजी नेटवर्क विस्तार के प्रयास

• उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन के लिए शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
• उपलब्ध इन्वेंट्री और निर्धारित एलएनजी कार्गो के आगमन के आधार पर, उर्वरक संयंत्रों को कुल गैस आवंटन में 5 प्रतिशत की और वृद्धि की जा रही है, जिससे यह 09.04.2026 से उनके छह महीने के औसत उपभोग के लगभग 95 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।
• सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके।
• आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक अनुमोदनों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
• भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी की ओर दीर्घकालिक परिवर्तन  में सहायता करें।
• 21 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही पीएनजी विस्तार सुधारों से जुड़ा अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन प्राप्त कर रहे हैं।
• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के लिए तीन महीने हेतु सीजीडी बुनियादी ढांचे के लिए एक त्वरित अनुमोदन ढांचा अपनाया है।
• भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 24.03.2026 को ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026’ अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, इससे अनुमोदन प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण की बाधाएं दूर होंगी, जिससे कार्य में तेजी आएगी। इससे आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास में मदद मिलेगी।
• पीएनजीआरबी ने पीएनजी विस्तार की गति को बनाए रखने के लिए ‘नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0’ को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
• एक स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने एक ‘मॉडल ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी’ विकसित की है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को सीबीजी विकास के लिए अपना निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अगले अतिरिक्त आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
• मार्च 2026 से अब तक 4.24 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 4.66 लाख से अधिक ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
• 11.04.2026 तक, 30,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

कच्चे तेल की उपलब्धता और रिफाइनरियों की परिचालन स्थिति

• सभी रिफाइनरियां कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, साथ ही पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है।
• घरेलू खपत को सहारा देने के लिए रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन में वृद्धि की गई है।
• भारत सरकार ने 01.04.2026 के आदेश के माध्यम से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित भारत की रिफाइनिंग कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए C3 और C4 स्ट्रीम की निश्चित न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। उपरोक्त विभागों से संबंधित कंपनियों के लिए 800 एमटी प्रतिदिन का प्रावधान किया गया है।

ईंधन की खुदरा उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम

• देश भर के खुदरा आउटलेट सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।
• मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है; हालाँकि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।
• भारत सरकार ने 11.04.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 55.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, ताकि घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
• पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और खुदरा आउटलेट्स पर कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

केरोसिन की उपलब्धता और वितरण के उपाय

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त 48,000 केएल केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया गया है।
• 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने किसी भी आवश्यकता न होने का संकेत दिया है।

समुद्री सुरक्षा और शिपिंग परिचालन

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में परिचालन कर रहे भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि:

• क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है।
• शिपिंग कंट्रोल रूम 24×7 क्रियाशील है और सक्रिय होने के बाद से इसने 6,053 कॉल और 12,787 से अधिक ईमेल का समाधान किया है। पिछले 24 घंटों में, 80 कॉल और 112 ईमेल प्राप्त हुए हैं।
• मंत्रालय ने शिपिंग महानिदेशालय के माध्यम से अब तक 2,084 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से लौटे 75 नाविक शामिल हैं।
• पूरे भारत में बंदरगाह संचालन सामान्य बना हुआ है और कहीं से भी भीड़भाड़ की सूचना नहीं है।
• मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है।

क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

पूरे क्षेत्र में, भारतीय मिशन और पोस्ट भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

• सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र के घटनाक्रमों की लगातार बारीकी से निगरानी कर रही है।
• सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान और समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में है।
• सभी प्रयास इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।
• भारतीय मिशन और पोस्ट चौबीसों घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं।
• स्थानीय सरकारी दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा की स्थिति तथा कांसुलर सेवाओं की जानकारी सहित अद्यतन परामर्श नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।
• हमारे मिशन इस क्षेत्र में भारतीय सामुदायिक संगठनों, पेशेवर समूहों, भारतीय कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
• उन देशों से उड़ानें संचालित हो रही हैं जहाँ हवाई क्षेत्र खुला है। 28 फरवरी से अब तक, क्षेत्र से लगभग 8,97,000 यात्री भारत आ चुके हैं।
• यूएई में, एयरलाइंस परिचालन और सुरक्षा कारणों के आधार पर भारत और यूएई के बीच सीमित विशेष व्यावसायिक उड़ानें संचालित कर रही हैं, आज लगभग 95 उड़ानों की उम्मीद है।
• सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं।
• कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला होने के कारण, कतर एयरवेज द्वारा आज भारत के लिए लगभग 8-10 उड़ानें संचालित किए जाने की उम्मीद है।
• कुवैत का हवाई क्षेत्र बंद है। कुवैत की जज़ीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज सऊदी अरब के दम्मम हवाई अड्डे से भारत के लिए सीमित विशेष व्यावसायिक उड़ानें संचालित कर रही हैं। कुवैत से भारतीय नागरिकों की यात्रा सऊदी अरब के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है।
• बहरीन का हवाई क्षेत्र खुला है। गल्फ एयर द्वारा जल्द ही बहरीन से भारत के लिए सीमित उड़ानें शुरू किए जाने की उम्मीद है; वर्तमान में यह सऊदी अरब के दम्मम हवाई अड्डे से भारत के लिए गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही है। बहरीन से भारतीय नागरिकों की यात्रा को सऊदी अरब के रास्ते भारत के लिए सुगम बनाया जा रहा है।
• ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है। हम आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते ईरान से भारतीय नागरिकों की भारत वापसी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
• इजरायल का हवाई क्षेत्र बंद है। भारतीय नागरिकों की यात्रा जॉर्डन और मिस्र के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है।
• इराक का हवाई क्षेत्र सीमित उड़ान संचालन के साथ खुला है। यहाँ से भारतीय नागरिकों की यात्रा जॉर्डन और सऊदी अरब के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।
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एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए फिट इंडिया आंदोलन में व्यापक भागीदारी का आह्वान किया

केंद्रीय खेल मंत्री ने 1000 प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाई, दिसंबर 2024 में शुरू हुए ‘संडेज़ ऑन साइकिल’ अभियान में 28 लाख लोग शामिल हो चुके हैं

राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता मुक्केबाज पिंकी जांगरा ने 2030 में भारत द्वारा खेलों की मेजबानी की सराहना की

राष्ट्र निर्माण में फिटनेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 69वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व करते हुए नागरिकों से फिट इंडिया आंदोलन में शामिल होने और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सक्रिय जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया।

डॉ. मांडविया ने कहा, ‘संडे ऑन साइकिल’ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर देश के युवा फिटनेस के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘फिट इंडिया’ का संदेश दिया है। यह केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि विकसित भारत के लिए एक आवश्यकता है।”

डॉ. मांडविया ने फिटनेस का महत्व बताते हुए कहा कि यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसके नागरिकों, विशेषकर युवाओं की फिटनेस ही इसकी आधारशिला है।

उन्होंने आगे कहा “एक स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और एक स्वस्थ समाज किसी राष्ट्र को विकसित बनाता है। मैं इस देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे ‘संडे ऑन साइकिल’ अभियान में शामिल हों और ‘फिट इंडिया’ का संदेश फैलाएं।”

माननीय मंत्री जी ने फिट इंडिया ऐप के माध्यम से फिटनेस के साथ सततता  के एकीकरण पर भी जोर दिया। इस ऐप से नागरिक साइकिल चलाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। अर्जित कार्बन क्रेडिट का उपयोग उत्पादों की खरीद के लिए किया जा सकता है और जल्द ही साइकिल चलाने के लीडरबोर्ड को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

तेज संगीत, एक साथ किए जाने वाले ज़ुम्बा व्यायाम, गतिविधि क्षेत्रों में बिछी योगा मैट और प्रतीक्षा में कतार में खड़ी साइकिलों के साथ, सुबह-सुबह ही यह स्थान एक जीवंत फिटनेस केंद्र बन गया।

यहां योग प्रदर्शन, रस्साकशी प्रतियोगिताएं, रस्सी कूद, मनोरंजनात्मक खेल क्षेत्र, फोटो बूथ और विभिन्न प्रकार की इंटरैक्टिव फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गई। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी – मशहूर हस्तियां, छात्र, पेशेवर, एथलीट और परिवार – बड़ी संख्या में एकत्रित हुए।

राष्ट्रमंडल खेल 2014 की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज पिंकी जांगरा को भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिनेश शेट्टी (एक मुए थाई मार्शल आर्टिस्ट और इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर के विजेता) और सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया सिसोदिया के साथ सम्मानित किया गया।

इस बार के फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के विशेष साझेदार राहगिरी फाउंडेशन द्वारा “राज्य युवा नेता” विषय पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। इस नुक्कड़ नाटक ने फिटनेस को जागरूकता और सामुदायिक संदेश के साथ जोड़ते हुए एक सामाजिक जुड़ाव का आयाम जोड़ा।

राज्य के युवा नेता भारत सरकार की ‘माई भारत’ पहल का भी हिस्सा थे; ‘माई भारत’ ‘फिट इंडिया’ का स्थायी भागीदार है। यह युवा स्वयंसेवकों के योगदान के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है।

आयुष मंत्रालय की योग 365 पहल के तहत समर्थित एक विशेष योग परामर्श बूथ में, प्रतिभागियों ने निर्देशित सत्रों और परामर्शों के माध्यम से तनाव कम किया, जबकि तंत्रिका गतिविधि के लिए एक स्मार्ट वॉल फिटनेस चैलेंज ने सभी आयु वर्ग के उत्साही लोगों को आकर्षित किया।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रोप स्किपिंग फेडरेशन, योगासन भारत, राहगिरी फाउंडेशन, माई बाइक्स और माई भारत के सहयोग से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन करता है।

यह साइकिलिंग अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें एसएआई के क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), एसएआई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) और खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) शामिल हैं।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू किया गया, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल एक शक्तिशाली जन आंदोलन बन गया है। इसमें दिसंबर 2024 से अब तक देशभर में 2.63 लाख से अधिक स्थानों पर 28 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी दर्ज की गई है।

आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया

अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वालीं आशा जी ने हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, गुजराती सहित अनेक भाषाओं के साथ-साथ लोकगीतों में भी अमिट छाप छोड़ी

आशा ताई की आवाज में जितनी कोमलता थी, उनके व्यवहार में भी उतनी ही सादगी और आत्मीयता थी

आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर अपनी आवाज से वे सदैव हमारे दिलों में रहेंगी

ईश्वर आशा जी को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा “आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुःखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं। आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में ढल जाने की उनकी अनोखी प्रतिभा हर व्यक्ति का दिल जीत लेती थी। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वालीं आशा जी ने हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, गुजराती सहित अनेक भाषाओं के साथ-साथ लोकगीतों में भी अमिट छाप छोड़ी। आशा ताई की आवाज में जितनी कोमलता थी, उनके व्यवहार में भी उतनी ही सादगी और आत्मीयता थी। उनसे जब भी मुलाकात होती थी, संगीत और कला जैसे अनेक विषयों पर लंबी बातें होती थीं। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर अपनी आवाज से वे सदैव हमारे दिलों में रहेंगी। ईश्वर आशा जी को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति शांति शांति”

प्रधानमंत्री ने उनकी असाधारण संगीत यात्रा और शाश्वत प्रतिभा पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज आशा भोसले जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दशकों की असाधारण संगीतमय यात्रा ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और विश्व भर में अनगिनत दिलों को छुआ। श्री मोदी ने कहा कि चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएँ, उनकी आवाज़ में एक शाश्वत दमक थी, और उन्होंने कहा कि उनके साथ हुई मुलाकातों को वे हमेशा संजोकर रखेंगे।

प्रधानमंत्री ने उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत लोगों के जीवन में सदा गूंजते रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पर लिखा:

‘’भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। उनकी दशकों की असाधारण संगीतमय यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज में एक शाश्वत दमक थी। उनके साथ हुई मुलाकातों को मैं हमेशा संजो कर रखूंगा।

उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।‘’

त्यांच्या कुटुंबीयांना, चाहत्यांना आणि संगीतप्रेमींना माझ्या भावपूर्ण संवेदना. त्या पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील आणि त्यांची गाणी सदैव लोकांच्या आयुष्यात गुंजत राहतील.”

वैश्विक बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति तैयार की

“भारत मूल्य-वर्धित समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाएगा और ईईजेड तथा खुले समुद्र से समुद्री क्षमता का उपयोग करेगा”

“भारत के समुद्री खाद्य निर्यात ने एक नया मील का पत्थर पार कर लिया है, जो पिछले साल के ₹62,000 करोड़ से बढ़कर इस साल लगभग ₹68,000 करोड़ हो गया है, जो लगभग ₹6,000 करोड़ की शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है।”

नई दिल्ली – मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में “सीफूड एक्सपोर्टर्स मीट 2026” का आयोजन किया। इस बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई। इस बैठक का उद्देश्य सरकार और उद्योग से जुड़े हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक व्यवस्थित मंच प्रदान करना था, साथ ही निर्यातकों से बाजार तक पहुंच, मूल्य निर्धारण के दबाव और अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित वर्तमान चुनौतियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना तथा द्वीपों, ईईजेड(विशेष आर्थिक क्षेत्र) और खुले समुद्र से मूल्य संवर्धन, बाज़ार विविधीकरण और समुद्री निर्यात के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श करना था।

न केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने में निर्यातकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, उन्होंने बताया कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका के अलावा अन्य बाजारों में बेहतर प्रदर्शन रहा है। बाजार और उत्पाद विविधीकरण की निरंतर आवश्यकता पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कड़े नियामकीय अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिबंधों का पालन और ट्रेसबिलिटी प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। विशेष आर्थिक क्षेत्र(ईईजेड) नियमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ढांचे को एक्सेस पास के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ईईजेड और खुले समुद्र से टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के निर्यात की संभावनाओं को रेखांकित किया और बेहतर ऑनबोर्ड हैंडलिंग, मजबूत कोल्ड चेन अवसंरचना, बेहतर पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और निर्यात तंत्र को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की खोज पर बल दिया। निर्यातकों से ₹1 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य करने और ओपन मार्केट दृष्टिकोण अपनाने का भी आग्रह किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ईआईसी, एनसीडीसी, नाबार्ड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जैसी संस्थाओं का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित निवेशक बैठक का भी उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निवेश हुए हैं, विशेष रूप से समुद्री केज कल्चर, मोती की खेती और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के क्षेत्रों में निवेश में तेजी आई है।

मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि बजट 2026 के बाद आयोजित वेबिनार के अनुरूप, मत्स्य क्षेत्र को उच्च मूल्य और उच्च मांग वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। समुद्री खाद्य निर्यात में उत्साहजनक वृद्धि को देखते हुए उन्होंने निर्यातकों के निरंतर प्रयासों की सराहना की और जोर दिया कि निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए कड़े नियामकीय अनुपालन—जिसमें पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन शामिल हैं—के साथ-साथ मजबूत लॉजिस्टिक्स और मूल्य श्रृंखला का विकास अत्यंत आवश्यक है।

केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने बताया कि एमपीईडीए, ईआईसी और वाणिज्य विभाग के समन्वय से एक केंद्रित बाजार विविधीकरण रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि लगभग चालीस देशों के राजदूतों के साथ कूटनीतिक संवाद से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और इस बात पर जोर दिया कि बाजार विविधीकरण को लक्षित उत्पादों—विशेष रूप से रेडी-टू-ईट, रेडी-टू-कुक और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य खंड—के साथ जोड़ना आवश्यक है। विभाग द्वारा समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों और विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही, एमपीईडीए से आग्रह किया गया कि वह निर्यातकों के समर्थन के लिए क्षमता निर्माण पहलों को सुदृढ़ करे, ताकि अनुपालन, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात तैयारी को बढ़ाया जा सके।

बैठक में हितधारकों ने भारत सरकार के सक्रिय सहयोग की सराहना की और समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित किया। इनमें कैच सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री शैवाल की खेती के लिए परमिट सुविधा प्रदान करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले फिश फीड मील के वैज्ञानिक विकास और उत्पादन विस्तार के लिए मछली आहार निर्माताओं को लक्षित समर्थन देने की आवश्यकता शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिमी तट पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के निर्यात संभावनाओं का पता लगाने और उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। हितधारकों ने समुद्री खाद्य निर्यात को प्रभावित करने वाली कई व्यापक चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिनमें टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण सीमित बाजार पहुंच, उच्च अनुपालन लागत, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण क्षमता में कमी, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बाधाएं, तथा मजबूत पता लगाने योग्य और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों की आवश्यकता शामिल हैं।

इस बैठक में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड(एनएपडीबी), निर्यात निरीक्षण परिषद(ईआईसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड),  राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(एनसीडीसी), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड(एनसीईएल), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। निर्यात संघों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया, जिनमें भारत समुद्री खाद्य निर्यातक संघ, भारतीय समुद्री सामग्री संघ और भारत समुद्री शैवाल संघ शामिल थे; साथ ही सी6 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, साशिमी फूड्स प्राइवेट लिमिटे, एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एनेमको प्राइवेट लिमिटेड, सागरीय क्षितिज जैसी कंपनियों के उद्योग प्रतिनिधियों, सहकारी समितियों और निर्यातकों ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ ओडिशा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के मत्स्य विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

पृष्ठभूमि

भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में पिछले 11 वर्षों के दौरान औसतन 7% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो मजबूत और निरंतर विकास को दर्शाती है। इस अवधि में समुद्री उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है, जो 2013–14 में ₹30,213 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹62,408 करोड़ हो गया। इस वृद्धि में प्रमुख योगदान झींगा निर्यात का रहा है, जिसका मूल्य ₹43,334 करोड़ रहा।

भारत का समुद्री खाद्य निर्यात एक व्यापक और विविधतापूर्ण श्रेणी में फैला हुआ है, जिसमें 350 से अधिक प्रकार के उत्पाद लगभग 130 वैश्विक बाजारों में भेजे जाते हैं। अमेरिका सबसे बड़ा बाज़ार बना हुआ है, जहां 2024-25 में कुल एक्सपोर्ट मूल्य का 36.42% हिस्सा गया; इसके बाद चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया, जापान और मध्य-पूर्व का नंबर आता है, जबकि बाकी बाज़ारों का कुल हिस्सा लगभग 9% है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और वैश्विक समुद्री खाद्य बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार निर्यात टोकरी के विविधीकरण पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, मत्स्य पालन विभाग पूरी मूल्य श्रृंखला में कई तरह के उपायों को बढ़ावा देता है, जिनमें गुणवत्तापूर्ण मछली बीज उत्पादन, खारे पानी की जलीय कृषि का विस्तार और विविधीकरण, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी अपनाना, रोग प्रबंधन, ट्रेसबिलिटी सिस्टम और क्षमता निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निर्बाध कोल्ड चेन नेटवर्क, आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के विकास में भी निवेश किया जा रहा है।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ छावनी स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में अत्याधुनिक लेजर, लाइट और साउंड शो का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। लगभग 30 मिनट के इस मल्टीमीडिया शो में हिंदी भाषा में एडवांस प्रोजेक्शन, साउंड और लाइटिंग तकनीकों के माध्यम से भारतीय सेना के इतिहास, सैन्य अभियानों में उसकी उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को प्रस्तुत किया गया। यह शो स्मृतिका युद्ध स्मारक में हर शाम आयोजित किया जाएगा और जल्द ही आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा।

मल्टीमीडिया प्रस्तुति में भारत के प्रमुख युद्धों का संक्षिप्त विवरण दिया गया, जिसमें विशेष तौर पर 1947-48, 1962, 1965 और 1971 के संघर्षों के महत्वपूर्ण परिचालन पहलुओं और मेघदूत एवं विजय अभियानों में किए गए विशिष्ट योगदानों पर प्रकाश डाला गया। कई अभियानों में सेंट्रल कमान की अहम भूमिका को भी प्रमुखता से दिखाया गया। इसके साथ ही, अवध क्षेत्र के परम वीर चक्र विजेताओं की अद्वितीय वीरता को भी उजागर किया गया, साथ ही अवध की समृद्ध युद्ध परंपराओं और राष्ट्र की रक्षा में उनके विशिष्ट योगदान का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

इस प्रदर्शनी में उभरते खतरों और युद्ध की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय सेना के निरंतर आधुनिकीकरण और रूपांतरण को भी शामिल किया गया। भारतीय रक्षा उद्योग की हाल ही में हुई प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका पहला इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नजर आया, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता पहल के केंद्र के तौर पर उभरा, जिसका उदाहरण राज्य का रक्षा गलियारा है।

इस लेजर, लाइट और साउंड शो को सुगम बनाने और प्रदर्शित करने के लिए, स्मृतिका युद्ध स्मारक परिसर का व्यापक स्तर पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। शो के लिए अत्याधुनिक प्रोजेक्टर और स्पीकर लगाने के साथ-साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों और युद्ध ट्रॉफियों को दर्शाने वाले भित्तिचित्र भी लगाए जा रहे हैं, और एक आधुनिक एम्फीथिएटर का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही, तीन विशेष भित्तिचित्र दीवारें भी बनाई जा रही हैं, जो सैन्य इतिहास के प्रमुख प्रदर्शन के साथ-साथ लेजर, लाइट और साउंड शो के लिए जीवंत कैनवास का काम करेंगी। यह पहल मुख्यालय सेंट्रल कमान की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से कार्यान्वित की गई है।

लखनऊ छावनी में स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक, भारतीय रक्षा बलों के सैनिकों की वीरता, बलिदान और अदम्य भावना को 1994 से ही अटूट श्रद्धांजलि अर्पित करता आ रहा है। सेंट्रल कमान मुख्यालय के तत्वावधान में स्थापित यह स्मारक राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने, सैन्य विरासत के संरक्षण और आम जनता, विशेषकर युवाओं में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, सेंट्रल कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेंगपुटा, भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

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विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की चर्चाओं में नैदानिक प्रमाण और नवाचार प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए

आयुष मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में होम्योपैथी के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की

नई दिल्ली – विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय समारोह आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सतत और समेकित स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में होम्योपैथी के बढ़ते महत्व पर एक बार फिर से प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और प्रमुख होम्योपैथिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह आयोजन नैदानिक प्रगति, नीतिगत ढांचे, अनुसंधान प्राथमिकताओं और होम्योपैथी के भविष्य की रूपरेखा पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।

समापन समारोह में आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव, सुश्री अलारमेलमंगई डी. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की उस प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसके तहत होम्योपैथी को व्यापक स्वास्थ्य सेवा ढांचे में प्रोत्साहित और समेकित किया जा रहा है। उन्होंने सुलभ, सतत और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में इसकी बढ़ती भूमिका पर विशेष बल दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद(सीसीआरएच) के उप महानिदेशक डॉ. सुनील एस. रामटेके के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान(एनआईएच) के निदेशक डॉ. प्रलय शर्मा; केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद(सीसीआरएच) के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक; तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग(एनसीएच) के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख विचार-विमर्श, वैज्ञानिक चर्चाओं और नीतिगत दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया।

इस समारोह में होम्योपैथी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। आयुष चेयर डॉ. नंदिनी कुमार, पद्मश्री डॉ. वी.के. गुप्ता और पद्मश्री डॉ. कल्याण बनर्जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मृति-चिन्ह प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों की अगली पीढ़ी का भी उत्साहवर्धन किया गया, जिसके अंतर्गत एसटीएसएच और एमडी पुरस्कार विजेताओं सहित लगभग 90 विद्यार्थियों के साथ एक सामूहिक फ़ोटो-सत्र आयोजित किया गया।

यह सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 और 11 अप्रैल को “सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी” विषय और “अनंत संभावनाएं” के विजन के तहत आयोजित किया गया, यह एक ऐसे व्यापक मंच के रूप में सामने आया, जिसने पारंपरिक सिद्धांतों और आधुनिक वैज्ञानिक नवाचारों के मेल को गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सभागारों में छह अलग-अलग सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें विविध विषयों पर चर्चा हुई।

पहला दिन: नैतिकता, नैदानिक उत्कृष्टता और उभरते आयाम

उद्घाटन दिवस ने होम्योपैथी में पेशेवर ईमानदारी और विविध नैदानिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत आधार स्थापित किया।

पेशेवर मानक: इस कार्यक्रम की शुरुआत नैतिकता एवं आचरण पर एक पूर्ण सत्र के साथ हुई, जिसमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग(एनसीएच) विनियम, 2022 पर प्रकाश डाला गया और नैतिक चिकित्सा पद्धति के महत्व को रेखांकित किया गया।

नैदानिक अनुसंधान: राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान(एनआईएच) ने जटिल रोग स्थितियों—जैसे ब्रेन ट्यूमर, ऑटोइम्यून विकार और एंडोमेट्रिओटिक सिस्ट—पर साक्ष्य-आधारित केस प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी नैदानिक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।

विशेष सत्र: विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों में बाल चिकित्सा होम्योपैथी, कैसिया फिसतुला(Cassia fistula) जैसी नई दवाओं की चिकित्सीय क्षमता, और कृषि कार्यों में एग्रो-होम्योपैथी के उभरते क्षेत्र पर चर्चा की गई।

समेकित देखभाल: एक बहु-विषयक सत्र में पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट एक साथ आए, जहाँ पारंपरिक चिकित्सा के साथ होम्योपैथी की भूमिका पर चर्चा की गई और रोगी की सहयोगात्मक देखभाल पर विशेष ज़ोर दिया गया।

दूसरा दिन: नीतियां, वैश्विक रणनीति और भविष्य की रूपरेखा

दूसरे दिन का ज़ोर प्रणालीगत विकास, जन स्वास्थ्य के एकीकरण और दीर्घकालिक स्थिरता पर रहा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं प्रणाली: प्रमुख चर्चाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और पारदर्शिता तथा पेशेवर जवाबदेही को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग(एनसीएच) को सुदृढ़ करने पर ज़ोर दिया गया।

नियामक एवं सुरक्षा: सत्रों में औषधियों के मानकीकरण और मजबूत फार्माकोविजिलेंस प्रणालियों पर जोर दिया गया, जिससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाया जा सके।

वैश्विक एवं आधुनिक दृष्टिकोण: विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति के अंतर्गत होम्योपैथी की भूमिका का विश्लेषण किया गया, जिसमें वैश्विक अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। चर्चा का मुख्य केंद्र वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना और दवा प्रतिरोध जैसी समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान केंद्रित करना रहा।

विशिष्ट चिकित्सा: होम्योपैथी का दायरा पशु चिकित्सा विज्ञान तक विस्तारित किया गया, और इसने पशुओं की देखभाल के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

संस्थागत रूपरेखा: आयुष मंत्रालय और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद(सीसीआरएच) के नेतृत्व में आयोजित एक उच्च-स्तरीय सत्र में, इस क्षेत्र में अनुसंधान की रणनीतिक प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया गया।

इस कार्यक्रम का समापन निरंतर सहयोग, क्षमता निर्माण और अनुसंधान में प्रगति के माध्यम से होम्योपैथी क्षेत्र को मज़बूत बनाने की एक नई प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

इसने आयुष मंत्रालय की उस विजन को और मजबूती प्रदान की, जिसके तहत होम्योपैथी को समेकित और सतत स्वास्थ्य सेवा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है; और इस प्रयास को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद(सीसीआरएच), राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान(एनआईएच), राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग(एनसीएच) तथा अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का सहयोग प्राप्त है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज आशा भोसले जी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पर लिखा:

‘’आशा भोसले जी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर बहुत चिंता हुई। उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।‘’