Author: Dilip Singh

श्रीनगर 15 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में जवानों के बीच पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया।

राजनाथ सिंह ने कहा, “… पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे ग़ैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गईं हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे ग़ैर ज़िम्मेदार और धूर्त राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA यानि (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) की निगरानी में लिया जाना चाहिए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “इस विषम परिस्थिति में, आप सबके बीच आकर, आज मैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं I हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान आपने जो कुछ किया, उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं लेकिन उससे पहले तो भारत का नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ-साथ, मैं आज, भारत के नागरिक के रूप में भी आपका आभार प्रकट करने आया हूं।

राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं, जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। आपने जिस तरीके से, सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को धवस्त किया, दुश्मन उसे कभी भूल नहीं पायेगा। आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं। लेकिन आपने, जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया है।

रक्षा मंत्री ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के ख़िलाफ़ भारत द्वारा चलाई गई, अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाये जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।

पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के माथे पर चोट पहुंचाने का काम किया, भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर घाव दिए हैं। पाकिस्तान के ज़ख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ न होने दे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “रही बात पाकिस्तान की, तो वह देश तो, मांगते-मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गया है, कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है, कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अभी आपने सुना ही होगा, कि कैसे वह फिर एक बार, IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं, दूसरी तरफ हमारा देश है, कि हम, आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं, जो IMF को फंड देते हैं, ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज़ दे सकें।

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श्रीगंगानगर 15 may, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के 12ए-अनूपगढ़ में एक ड्रोन मिला है। यह ड्रोन भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर मिला है।

स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह 12ए-अनूपगढ़ में एक ड्रोन पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस और बीएसएफ को सूचना दी। अनूपगढ़ पुलिस और बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है।

भारत-पाकिस्तान सीमा से महज 15 किमी दूर इलाके में ड्रोन ऐसे समय में मिला है, जब दोनों देशों के बीच हाल ही में युद्धविराम की घोषणा की गई थी।

बता दें कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है।

एयर मार्शल एके भारती ने बताया था कि भारत का लक्ष्य केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का समर्थन करते हुए इसे अपनी लड़ाई बना लिया।

उल्लेखनीय है कि 7 से 9 मई के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में भारत ने लाहौर समेत पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया।

साथ ही, भारत ने 9-10 मई की रात पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स बेस पर जवाबी कार्रवाई की, जिनमें नूर खान, रफीकी, मुरिदके, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनीयन, सरगोधा, स्कारु, भोलारी और जैकोबाबाद शामिल हैं। यह पहला मौका था, जब किसी देश ने परमाणु क्षमता से लैस राष्ट्र के एयरफोर्स कैंपों को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाया।

इन हमलों में पाकिस्तान के एफ-16 और जेएफ-17 लड़ाकू विमानों वाले बेसों को नुकसान पहुंचा, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना का 20 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया।

वहीं, भोलारी एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 50 से अधिक सैन्यकर्मियों की मौत हो गई और कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए।

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नईदिल्ली,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। कुछ ही समय के हमले में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान सीजफायर के लिए मिन्नतें करने लगा।

इसके बाद दोनों में सीजफायर हुआ है। इस सीजफायर के बीच अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को वायुसेना के भुज एयरबेस की यात्रा करने जाएंगे।

सामने आई जानकारी के मुताबिक, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को भुज पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री भुज एयरबेस की विजिट पर जाएंगे। राजनाथ सिंह की ये यात्रा दो दिवसीय यानी शुक्रवार और शनिवार के लिए होगी। जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात की भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करेंगे।

सैन्य तनाव के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन की मदद से भारत के भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, भारत के सुरक्षाबलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से एक के बाद एक पाकिस्तान के हमलों को लगातार विफल कर दिया था। आखिरकार कोई भी कामयाबी न मिलने और लगातार सैन्य नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान ने सीजफायर की अपील की थी।

इससे पहले पीएम मोदी ने भी मंगलवार को पाकिस्तान से लगी सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदमपुर एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा था कि भारत की ओर नजर उठाने का अंजाम तबाही होगा।

पीएम मोदी ने कहा- ”आतंक के विरूद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा।’ बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने आदमपुर एयरबेस और एस-400 मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का झूठा दावा किया था। हालांकि, पीएम मोदी ने एयरबेस का दौरा कर के पाकिस्तान के दावे की पोल खोल दी।

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नईदिल्ली,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक ऐसा गांव है, जो पूरी तौर पर वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

लाइव लॉ के मुताबिक, थिरुचेंदुरई गांव के निवासी श्रीमन चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति बताया है और इस पर दावा किया है।

याचिकाकर्ता ने वक्फ विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में विधेयक का समर्थन कर हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

आवेदक चंद्रशेखर ने बताया कि थिरुचेंदुरई गांव 300 एकड़ की जमीन पर बसा है, जिसमें एक प्रसिद्ध चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी है।

उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने मंदिर समेत पूरे गांव पर दावा किया है, जबकि मंदिर ही 1,500 साल पुरानी है और इस्लाम धर्म 1,400 साल पुराना है।

उन्होंने बताया कि उनका गांव वक्फ बोर्ड में है, इसका खुलासा सितंबर 2022 में तब हुआ, जब गांव का किसान बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचने गया था।

चंद्रशेखर ने बताया कि जब किसान उप-पंजीयक कार्यालय पहुंचा तो उप-पंजीयक अधिकारी ने उसे जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने को कहा।

याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके पिता 1936 से इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि गांव के 5 मंदिर भी वक्फ बोर्ड के दायरे में हैं।

यही नहीं, उप-पंजीयक कार्यालय ने वक्फ बोर्ड के दावे वाली भूमि की बिक्री की अनुमति भी दे दी है।

अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। चंद्रशेखर ने जमीयत नेता अरशद मदनी द्वारा अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर कर अधिनियम का समर्थन किया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदिल्ली,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला का अपने बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोडऩा ‘स्वैच्छिक परित्याग’ नहीं होता है, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 13 मई को जारी एक आदेश में कहा कि इस स्थिति को बच्चे की देखभाल करने के परम कर्तव्य के परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को अंतरिम भरण-पोषण देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को खारिज करने से मना कर दिया।

महिला के पति ने निचली अदालत के अक्टूबर 2023 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे (पति को) अलग रह रही अपनी पत्नी और बच्चे को 7,500 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था।

हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता पति को निर्देश दिया कि वह महिला को निचली अदालत द्वारा निर्धारित मासिक राशि देना जारी रखे, साथ ही अपने बच्चे के लिए अलग से प्रतिमाह 4,500 रुपये दे।

कोर्ट ने कहा, ”यह पूरी तरह से स्थापित तथ्य है कि नाबालिग बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी माता या पिता पर असमान रूप से पड़ती है, जो अक्सर पूर्णकालिक रोजगार की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है, खासकर उन मामलों में जहां मां के नौकरी पर होने के दौरान उसके बच्चे की देखभाल में परिवार का कोई सहयोग नहीं मिलता है।’

फैसले में कहा गया है कि महिला द्वारा रोजगार छोडऩे को ”काम का स्वैच्छिक परित्याग’ नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे बच्चे की देखभाल के परम कर्तव्य के परिणामस्वरूप जरूरी माना जाता है।

व्यक्ति ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि महिला उच्च शिक्षा प्राप्त थी और पहले दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में काम करती थी, जिससे वह प्रतिमाह ट्यूशन फीस सहित 40,000 से 50,000 रुपये कमाती थी।

पति ने दावा किया था कि महिला कमाने और खुद का तथा बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम थी, लेकिन उसे (पति को) परेशान करने के इरादे से याचिका दायर की गई।

अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार न करके त्रुटि की है कि महिला अपनी मर्जी से ससुराल से चली गई थी और अदालत के आदेश के बावजूद उसने अपने पति के साथ अपने वैवाहिक संबंध फिर से शुरू नहीं किए।

पति ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के साथ रहने को तैयार है। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि वह हरियाणा में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है और प्रतिमाह केवल 10,000 से 15,000 रुपये ही कमाता है, इसलिए वह अंतरिम भरण-पोषण संबंधी निचली अदालत के आदेश का पालन करने में असमर्थ है।

दूसरी ओर, महिला ने दलील दी कि वह बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण काम करने में असमर्थ थी। उसने कहा कि उसका पिछला रोजगार उसे उचित भरण-पोषण से वंचित करने का वैध आधार नहीं है।

उसने दलील दी कि चूंकि उसे आने-जाने में बहुत समय लगता था और उसे घर के पास काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने अपना टीचिंग करियर छोड़ दिया। अदालत ने महिला की दलील स्वीकार कर ली और उसके स्पष्टीकरण को ”तार्किक और न्यायोचित’ पाया।

बेंच ने कहा कि व्यक्ति का आय प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड में नहीं है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अंतरिम भरण-पोषण की अर्जी तथा अंतरिम अवधि में व्यवस्था जारी रखने के लिए नए सिरे से निर्णय ले।

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भोपाल,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दिया है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ ने पुलिस महानिदेशक को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से जानकारी मांगी है।

अगली सुनवाई सोमवार 19 मई को होगी।

मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह  ने 12 मई को इंदौर में एक कार्यक्रम में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी की तैसी कराई।

उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उतारा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा था।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को श्यामला हिल्स थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने कर्नल सोफिया के परिजनों से मिलकर कुंवर विजय शाह के बयान पर खेद जताया था।

कुंवर विजय शाह पहले भी अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहे हैं।

बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान रोजाना मीडिया को जानकारी दी थी। उनके साहस के चर्चा हो रहे हैं।

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23 मिनट में ऑपरेशन को किया पूरा

नई दिल्ली,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए मात्र 23 मिनट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता भी साबित कर दी।

पीआईबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया सटीक और रणनीतिक थी। नियंत्रण रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना, भारतीय सेना ने आतंकवादी ढांचे पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया।

इस पूरे ऑपरेशन में स्वदेशी हाई-टेक सिस्टम ने को-ऑर्डिनेशन के साथ काम किया। चाहे ड्रोन हो, लेयर्ड एयर डिफेंस हो या इलेक्ट्रॉनिक वार, हर स्तर पर एकजुटता के साथ दुश्मन के हौंसले को पस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल स्वदेशी तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है।

भारत ने एयर डिफेंस के लिए पिकोरा, ओएसए-एके और एलएलएडी गन के अलावा आकाश का इस्तेमाल किया गया। आकाश ने शानदार प्रदर्शन किया। यह एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो हवाई हमलों से बचाती है।

पाकिस्तान की ओर से जिन ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया वे चीन और तुर्की के बने हुए थे। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान अपनी तकनीकी दक्षता का भी प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तहस-नहस कर दिया।

सेना और वायु सेना दोनों ने मानवरहित एयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संसाधनों और एयर डिफेंस हथियारों का एक अनूठा मिश्रण पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर अंदर की ओर कई डिफेंस लेयर लगाए जिससे पाकिस्तान की दाल गल नहीं पाई।

भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने सेना, नौसेना और मुख्य रूप से वायु सेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया। इन प्रणालियों ने एक अभेद्य दीवार बनाई, जिसने पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के कई प्रयासों को विफल कर दिया। भारतीय वायु सेना की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली ने इन सभी को एक साथ लाया, जिससे एक नई ताकत पैदा हुई।

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 6 महीने का होगा कार्यकाल

नईदिल्ली,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई।

उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पद से सेवानिवृत्त हो गए थे।
न्यायमूर्ति गवई अगले 6 महीने (23 नवंबर, 2025) तक देश के सीजेआई के पद पर बने रहेंगे। उनके नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी गई थी।

न्यायमूर्ति गवई देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित जाति के सीजेआई हैं। उनसे पहले अनुसूचित जाति के न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन भी सीजेआई रह चुके हैं।

केरल से आने वाले बालाकृष्णन जनवरी, 2007 से मई, 2010 तक सीजेआई रहे थे। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।

इससे पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 24 नवंबर, 2025 को न्यायमूर्ति गवई सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

न्यायमूर्ति गवई अपने कार्यकाल के दौरान 600 से ज्यादा फैसले सुना चुके हैं और 200 से ज्यादा पीठों का हिस्सा रहे हैं।

उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कहा था कि केवल अपराध में आरोपी/दोषी होने पर संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।
वे अन्य पिछड़ा वर्ग में कोटे के भीतर कोटा, अनुच्छेद 370, दिल्ली शराब नीति मामला, चुनावी बॉन्ड और नोटबंदी जैसे अहम फैसले सुनाना वाली पीठ का भी हिस्सा थे।

न्यायमूर्ति गवई का जन्म 24 नवंबर, 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। वे बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल आरएस गवई के बेटे हैं।

उन्होंने 1985 में वकालत शुरू की। वे 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे।

उन्हें 1992 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में महाराष्ट्र सरकार का सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति गवई 2003 में हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य शामिल थे। सभी ने उन्हें शपथ ग्रहण के बाद शुभकामनाएं दीं।

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श्रीनगर,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचने के बाद जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में काफी गोलाबारी हुई थी, जिससे कई लोग हताहत हुए हैं।

इससे सबक लेते हुए केंद्र सरकार अब नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आसपास के इलाकों में नए सामुदायिक बंकरों की संख्या बढ़ाएगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके।

बताया जा रहा है कि इलाकों में 600 सामुदायिक बंकर और केंद्रीकृत सायरन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एलओसी के आसपास के इलाकों का दौरा कर बताया था कि आगे 600 बंकर और केंद्रीकृत सायनर प्रणाली स्थापित होगी।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अजय डुल्लू ने राजौरी का दौरा कर कहा था कि एलओसी के आसपास अभी 9,500 बंकर है।
उन्होने कहा था कि बंकर की मांग बढ़ रही है, जिसकी कोई कमी नहीं होगी और अधिक बंकरों का निर्माण कराया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दशकों में सरकार ने एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकर बनाए हैं, लेकिन पुंछ और राजौरी कस्बे इस सुविधा से बाहर थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ये क्षेत्र गोलाबारी से अछूते थे और सीमावर्ती गांवों तक सीमित थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने पैटर्न बदला और यहां भी गोलाबारी की।

एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि दोनों कस्बे पहली बार गोलाबारी की चपेट में आए हैं।

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भारत ने भी पाकिस्तानी रेंजर को वापस किया

नईदिल्ली,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान गलती से सीमा पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान पीके शॉ को पाकिस्तान ने लौटा दिया है।

पाकिस्तान की सेना ने 20 दिन तक कब्जे में रखने के बाद जवान को बाघा सीमा से वापस भेजा है।

पंजाब में गश्त के दौरान गलती से शॉ पाकिस्तान की सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको हिरासत में लिया था।
उनसे सुरक्षा अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

बीएसएफ ने अपने बयान में कहा, आज सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ को अटारी-वाघा सीमा पर बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान से वापस ले जाया गया।

कांस्टेबल शॉ 23 अप्रैल, 2025 को लगभग 11:50 बजे फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और उन्हें पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया था।

पाकिस्तान रेंजर्स के साथ नियमित फ्लैग मीटिंग और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से कांस्टेबल की वापसी संभव हो पाई।

बीएसएफ की 182वीं बटालियन में तैनात कॉन्स्टेबल शॉ एक अन्य जवान के साथ 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तैनात थे।

उनकी ड्यूटी बाड़ के पास फस काट रहे किसानों की निगरानी और सुरक्षा करना था। तभी वे दोपहर में पेड़ की छांव में आराम करने के लिए आगे आए और गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए।

तभी वहां तैनात पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया।

पाकिस्तान से बीएसएफ जवान शॉ की रिहाई के बाद भारत ने भी भारत में अवैध रूप से घुसे एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़़ दिया है।

पाकिस्तानी मीडिया ने पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध रूप से भारत में घुसे पंजाब रेंजर्स के जवान मुहम्मद अल्लाह को भारत ने बुधवार को रिहा कर दिया है। दोनों देशों ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने-अपने कब्जों से एक-दूसरे के जवानों को छोड़ा है।

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नोएडा ,13 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। 11 मई तक हल्की राहत के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी 7-दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, 13 मई से तापमान में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

अनुमान लगाया गया है कि 13 मई को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो सामान्य से काफी अधिक है। 13 मई से 19 मई के बीच का मौसम मिलाजुला रहेगा, लेकिन गर्म हवाओं और उमस की वजह से लोगों को खासा परेशान होना पड़ सकता है।

13, 14 और 15 मई को आसमान में बादल रहेंगे और सूरज की लुका-छुपी जारी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है।

16 मई को मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दिन तेज सतही हवाएं और बिजली चमकने के साथ-साथ गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।

हालांकि, इससे तापमान में कुछ गिरावट की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उमस में इजाफा होने की पूरी संभावना है। 17 से 19 मई तक आसमान मुख्यत: साफ या आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और आर्द्रता 30 से 55 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

इसका मतलब है कि भीषण गर्मी के साथ-साथ उमस भी परेशान करती रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने इस दौरान आम जनता को धूप में सीधे निकलने से बचने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा खूब पानी पीने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को इस दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

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कोलकाता 13 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । भीषण उमस व गर्मी से परेशान बंगाल के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने आज बताया कि, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अंडमान-निकोबार और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। तेज हवाएं, घने बादल और बारिश के चलते मौसम विभाग ने इसे मानसून की शुरुआत माना है।

साथ ही ये भी अनुमान लगाया है कि अगले 3-4 दिनों में मानसून देश के अन्य इलाकों में आगे बढ़ सकता है। आज मौसम विभाग ने कहा कि पिछले दो दिनों में निकोबार द्वीपसमूह में मध्यम से भारी वर्षा हुई। इस अवधि में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के ऊपर पछुआ हवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है।

समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर हवा की गति 20 समुद्री मील से अधिक हो गयी है और कुछ क्षेत्रों में यह 4.5 किलोमीटर तक बढ़ गयी है। मौसम विभाग ने कहा कि ‘दक्षिण अरब सागर के कुछ भागों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्रों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर के शेष भागों और बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग के कुछ भागों में अगले तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

’ मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून की बारिश सामान्य से ‘अधिक’ रहने की उम्मीद है। मौसम के जानकारों का कहना है कि, बंगाल में मध्य जून या जुलाई के आरम्भ में मानसून का मौसम शुरू हो जाता है।

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कोलकाता 13 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पश्चिम बंगाल में फर्जी फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी नागरिक आज़ाद मल्लिक उर्फ़ आज़ाद हुसैन से पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे हो रहें है। उक्त खुलासों से देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। उक्त जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी।

जांच एजेंसी के अनुसार, पिछले दो से तीन वर्षों में आज़ाद और उसके सहयोगियों के खातों में करीब 50 करोड़ रुपये की नकद लेनदेन हुई है। अदालत में पेशी के दौरान ईडी ने बताया कि आज़ाद केवल नकली पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों के फर्जी वीजा भी तैयार करता था। ईडी के मुताबिक, आज़ाद ने पाकिस्तान के कई नागरिकों को यूरोपीय देशों के फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए भेजा।

इसके अलावा दुबई, कम्बोडिया और मलेशिया जैसे देशों के लिए भी नकली वीजा तैयार किए गए। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं आतंकवादियों को भी फर्जी पासपोर्ट और वीजा पर विदेश भेजा गया है या नहीं।

आज़ाद से जांच के दौरान दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं—एक नैहाटी विधानसभा क्षेत्र से और दूसरा राजारहाट-गोपालपुर क्षेत्र से। ईडी अब यह जांच कर रही है कि उसे ये कार्ड कैसे मिले और किन लोगों ने इसमें उसकी मदद की।

इससे पहले, आज़ाद को फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभ में उसे बांग्लादेशी नागरिक माना गया था, लेकिन उत्तर 24 परगना के बिराटी इलाके में उसके घर की तलाशी में पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिसमें उसका नाम आज़ाद हुसैन दर्ज था।

इसके बाद ईडी को पूरा यकीन हुआ कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और उसका संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। ईडी को संदेह है कि आज़ाद ने अब तक करीब 200 भारतीय फर्जी पहचान पत्र तैयार किए हैं और इनकी मदद से नकली पासपोर्ट बनाए गए।

यह संख्या 500 तक पहुंच सकती है। बहरहाल पाक नागरिक आजाद केन्द्रीय एजेंसियों की जद में है और उसके उपर उक्त एजेंसियों की निगाह जमी हुई है।

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पटना ,13 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आतंकवाद और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा।

पीएम मोदी के संबोधन पर जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल दुनिया ने 21वीं सदी के भारत की दहाड़ देखी है। पीएम मोदी के संदेश को पूरी दुनिया ने गंभीरता के साथ सुना है। साफ-साफ संदेश है कि आतंकवाद के साथ बातें नहीं हो सकती हैं। आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक न कोई बातें होंगी और न व्यापार होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह साफ संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि किसी अन्य राष्ट्र की मध्यस्थता कबूल नहीं है। जम्मू-कश्मीर को लेकर बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर के भारत में लेने के सवाल पर बातचीत होगी। बात होगी तो आतंकवाद कैसे खत्म हो, इस पर बात होगी।

उन्होंने कहा कि भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकी घटनाओं को नहीं रोकता है तो इससे भी बड़े और बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया ने इसे देखा भी है। 72 घंटे में भारत ने उनके कई एयरबेस नष्ट कर दिए हैं। इससे पहले, एक बड़े आतंकवादी ठिकाने को भी नष्ट कर दिया गया था। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। सैन्य प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया।

राजीव रंजन ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्रेलर देख लिया है, वह नहीं सुधरता है तो अब भारत पूरी फीचर फिल्म भी दिखाएगा। विपक्ष के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर की जा रही राजनीति पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को बेसुरे राग अलापने की आदत है, जिससे वह खुद को बचा नहीं पाते हैं। इस देश की परंपरा है कि युद्ध जैसे हालात में पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला करता है। ऐसे में कुछ नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

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डीएसपी-एसएचओ सस्पेंड, 9 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर ,13 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत के मामले में पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) का बयान आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नकली शराब के कारण हुई दुखद मौतों के बाद तुरंत कार्रवाई की है।

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) के ‘एक्स’ अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर जहरीली शराब मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, अमृतसर के मजीठा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पंजाब पुलिस ने नकली शराब के कारण हुई दुखद मौतों के बाद त्वरित कार्रवाई की।

नकली शराब के धंधे से जुड़े नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य सरगना और कई स्थानीय विक्रेता शामिल हैं। ऑनलाइन खरीदे गए मेथनॉल का इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया गया था। पूरे मामले की जांच चल रही है, ताकि कार्यप्रणाली का पता लगाया जाए और सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।

उन्होंने आगे कहा, बीएनएस और आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। डीएसपी सबडिवीजन मजीठा और थाना मजीठा के एसएचओ को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

पंजाब पुलिस नकली शराब के नेटवर्क को ध्वस्त करने और लापरवाह अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम सभी दुख में एकजुट हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि न्याय हो और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जाए।

वहीं, अमृतसर के थरीयेवाल गांव में जहरीली शराब से तीन लोगों की मौत पर ग्रामीणों में गुस्सा है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है।

इस घटना के बारे में बात करते हुए एक स्थानीय निवासी ने कहा कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो हमने सोचा था कि यहां हालात सुधरेंगे, नशा और शराब खत्म हो जाएगी।

लेकिन, यह वादा पूरा नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि जितनी मर्जी राजनीति करनी है करो, लेकिन यह लोगों की लाशों पर नहीं होनी चाहिए।

वहीं, परिवार के सदस्य ने बताया कि गांव में जहरीली शराब बिकती थी, जिसे गांव के लोग पीते थे और इसको पीने की वजह से तीन लोगों की मौत हुई है। गांव के सरपंच ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है।

गांव में लंबे समय से जहरीली शराब का धंधा चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई थी। पुलिस ने हाल ही में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। सरपंच का आरोप है कि अगर प्रशासन ने पहले सख्त कदम उठाए होते तो आज इन लोगों की जान बच सकती थी।

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चंडीगढ़ ,13 मई (आरएनएस)।  आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भारत मजबूत स्थिति में था, तो फिर पीएम मोदी सीजफायर के लिए कैसे मान गए?

‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, पहलगाम आतंकी हमले की जड़ जिस तरीके से पाकिस्तान से निकलकर आ रही थी, उससे पूरा देश गुस्से में था।

भारतीय सेना ने सात मई को ‘ऑपरेशन सिंदूरÓ को सफलतापूर्वक चलाकर आतंकवादियों के अड्डे समाप्त किए, उससे पूरा देश एक सुकून महसूस कर रहा था।

उसके बाद भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। पाकिस्तान के हथियारों को हवा में नष्ट कर रही थी। भारतीय सेना मजबूत स्थिति में थी। पूरा विपक्ष, सरकार के साथ खड़ा था।

फिर अचानक सीजफायर की घोषणा हुई, उस समय देश के मन में कई सवाल उठे। उस समय से अब तक देश में कई सारे सवाल उमड़ रहे हैं।

सोमवार शाम पीएम मोदी ने जब देश के नाम संबोधन दिया, तो पूरे देश को उम्मीद थी कि अचानक हुए सीजफायर पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सिसोदिया ने कहा, पाकिस्तान एक आतंकी देश है और उसे जवाब देना जरूरी था। ऐसे में जब भारतीय सेना उसे जवाब दे रही थी, तो उस समय पूरा देश साथ खड़ा था और दुआएं कर रहा था।

केंद्र सरकार ने बताया कि उनकी आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा था, इसके बाद परिणामस्वरूप गुहार लगा रहा था, तब हमने विचार किया। तो, मेरा सवाल है कि आतंकवादी देश के सामने भारत सरकार ने कैसे विचार किया?

‘आप’ नेता ने कहा, जब हमारी सेना को बढ़त थी। पाकिस्तान को झुकना और पीछे हटना चाहिए था। पहलगाम के आतंकियों को हमें सौंपना चाहिए था। लेकिन, भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने आकर हाथ जोड़े तो हमने सीजफायर कर लिया। भारत सरकार इस पर क्यों मान गई।

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शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकी ढेर

शोपियां ,13 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ केल्लर के शुकरू वन क्षेत्र में हुई है।

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद केल्लर के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही पुलिस और सेना की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया, तो जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। इस गोलीबारी के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए।

अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय इंडियन आर्मी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर कर आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ‘ऑपरेशन केल्लर’ लिखा हुआ है।

एक्स पर पोस्ट में बताया गया, ऑपरेशन केल्लर, 13 मई 2025 को राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शोपियां के शोकल केल्लर क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली।

भारतीय सेना ने तलाशी और विनाश ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की, जिसके बाद तीव्र मुठभेड़ हुई और इसमें तीन आतंकवादी मारे गए। फिलहाल ऑपरेशन अभी जारी है।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूत कर दिया।

इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। इस कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा हुई।

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वृंदावन 13 may, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के एक दिन बाद, भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मंगलवार को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में देखे गए।

भगवान कृष्ण ने अपना बचपन जिस पवित्र शहर में बिताया था, वहां उनके जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वृंदावन में, विराट और अनुष्का ने संत प्रेमानंद गोविंद शरण से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।

कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने शानदार 14 साल के टेस्ट करियर का अंत किया, जिसमें उन्होंने 123 मैचों में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं।

इस जोड़े को पिछले कुछ सालों में कई मंदिरों में जाते हुए देखा गया था। इस साल जनवरी में, विराट, अनुष्का शर्मा और उनके बच्चे प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।

2023 में, दंपति ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया। इससे पहले, दोनों ने उत्तराखंड में नीम करोली बाबा आश्रम, कैंची धाम की आध्यात्मिक यात्रा की।

विराट के टेस्ट रिटायरमेंट का फैसला तब आया जब यह बताया गया कि कोहली ने अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपने फैसले के बारे में बता दिया है।

2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले कोहली पिछले एक दशक में भारत के लाल गेंद के पुनरुत्थान की आधारशिला रहे हैं। उनकी आक्रामक कप्तानी, शानदार बल्लेबाजी और बेजोड़ तीव्रता ने भारत को घरेलू और विदेशी दोनों ही जगहों पर एक मजबूत टेस्ट टीम में बदलने में मदद की है।

वह ग्रीम स्मिथ (53 जीत), रिकी पोंटिंग (48 जीत) और स्टीव वॉ (41 जीत) के बाद कुल मिलाकर 40 जीत के साथ चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

कोहली के 30 टेस्ट शतक उन्हें सचिन तेंदुलकर (51 शतक), राहुल द्रविड़ (36) और सुनील गावस्कर (34) के बाद चौथे सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज बनाते हैं। कोहली ने सात टेस्ट दोहरे शतक भी बनाए, जो किसी भारतीय द्वारा अब तक का सबसे अधिक है।

उनके नाम किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक टेस्ट शतक भी हैं, जबकि गावस्कर (11 शतक) उनके 20 शतकों से काफी पीछे हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले साल भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20आई प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। 36 वर्षीय कोहली अब भारत के लिए केवल वनडे मैचों में खेलेंगे।

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जयपुर 13 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि नौकरी से बर्खास्तगी किसी कर्मचारी के लिए ‘मौत की सजा’ के समान है। अदालत ने जोर देकर कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करके किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इसके लिए उचित जांच प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यह टिप्पणी एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की पीठ ने आरोप पत्र या अनुशासनात्मक जांच के बिना बर्खास्त किए गए एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पीटीआई) को बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश एक गंभीर कदम है और इसे निर्दोष व्यक्तियों को दंडित होने से बचाने के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष और उचित जांच के बाद ही पारित किया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, याचिकाकर्ता पीटीआई पर धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाते हुए उसे केवल एक कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रशिक्षक ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उसे बिना कोई आरोप पत्र जारी किए या कोई अनुशासनात्मक जांच किए नौकरी से निकाल दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2023 में हुई थी और 2024 में उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए जवाब को संतोषजनक नहीं मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज़ वास्तविक थे और उसने कोई जालसाजी नहीं की थी। साथ ही, यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

इसके विपरीत, राज्य सरकार ने दलील दी कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गईं थीं और प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि नौकरी धोखाधड़ी से हासिल की गई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा समाप्त करने से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई। केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर ही सेवा समाप्ति का कठोर कदम उठा लिया गया।

अदालत ने कहा, “मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सेवा समाप्ति का आदेश मृत्युदंड जैसा है। इसलिए, निर्दोष व्यक्ति को दंडित होने से बचाने के लिए उचित जांच के बाद इसे पारित किया जाना चाहिए।” कोर्ट ने आगे कहा, “इस न्यायालय की राय में प्रतिवादियों (राज्य सरकार) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं है।

बिना किसी जांच के प्रतिवादी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त नियुक्ति जाली दस्तावेजों के बल पर है। केवल प्रतिवादियों द्वारा एकतरफा जांच करवाना और यह तथ्य पाना कि याचिकाकर्ता द्वारा नौकरी प्राप्त करते समय कुछ दस्तावेज धोखाधड़ी से प्रस्तुत किए गए हैं, याचिकाकर्ता की सेवाओं को खत्म करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया सही तरीका नहीं है।”

अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इसी तरह के अन्य मामलों में समन्वय पीठ ने विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था और उन याचिकाकर्ताओं की सेवाएं सुरक्षित रखी गई थीं। जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जो उसके साथ भेदभाव दर्शाता है।

इन टिप्पणियों के साथ ही अदालत ने सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया। यह फैसला सरकारी नौकरियों में प्रक्रियात्मक न्याय और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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नई दिल्ली 13 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं के नतीजे 2025 जारी हो गए हैं। परीक्षा में 88.39 फीसदी स्टूडेंट पास हुए हैं। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in — पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इस साल 12वीं कक्षा में 16,92,794 ने परीक्षा में हिस्सा लिया था और उसमें से 14,96,307 स्टूडेंट पास हो गए हैं। इस वर्ष कुल मिलाकर 44 लाख से अधिक छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त हुई थीं, जबकि कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा 4 अप्रैल को आयोजित की गई थी।

CBSE ने छात्रों को सूचित किया है कि स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट्स — cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in — पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र अपने डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र को DigiLocker ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड छात्रों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर DigiLocker लॉगिन आईडी और एक्सेस कोड साझा करेगा, जिससे वे आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। इसी के साथ, UMANG ऐप और SMS सेवा के माध्यम से भी छात्र परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

CM मान और केजरीवाल बोले- दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

अमृतसर 13 may, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । पंजाब के अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ‘एक्स’ पर लिखा, “मजीठा के आसपास के गांवों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की दुखद खबर मिली है। मासूम लोगों के इन हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मौतें नहीं, कत्ल हैं। जहरीली शराब से लोगों के घरों में मातम का माहौल बनाने वाले इन दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं परमात्मा से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पंजाब सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी।”

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर लिखा, “मजीठा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं, वे चाहे कितने भी रसूख वाले क्यों न हों, कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जिन लोगों की दुखद मौत हुई है, उनके परिवारों को भगवान शक्ति दे। उन लोगों की आत्मा को शांति दे।”

इस बीच, अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “प्रशासन ने मजीठा विधानसभा क्षेत्र के पांच गांवों में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों की समीक्षा की है, जहां करीब 14 लोगों की मौत हो गई है और करीब छह अन्य का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हम घर-घर जाकर लोगों से मेडिकल जांच कराने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि इस शराब का असर 24 से 48 घंटों तक रह सकता है और अभी भी कई लोग खतरे में हो सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “हमने इस शराब मामले में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हम जनता से अपील करते हैं कि वे ऐसे पदार्थों को ऑनलाइन न खरीदें, न ही उनका सेवन करें और सतर्क रहें।”

अमृतसर के मजीठा में कम से कम 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। इस मामले में पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

मजीठा में नकली शराब मामले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, कुलबीर सिंह उर्फ जग्गू (मुख्य आरोपी प्रभजीत का भाई), साहिब सिंह उर्फ सराय, निवासी मारड़ी कलां, गुर्जंत सिंह और निंदर कौर पत्नी जीता, निवासी थीरेंवाल को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है।

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2 और के फंसे होने की आशंका

शोपियां 13 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जबकि अभी 2 आतंकियों के फंसे होने की खबर है। सुरक्षाबलों ने इलाके को चारों ओर से घेर रखा है।

जानकारी के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के शोपियां के शुकरू केलर इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के अनुसार, एक आतंकी को मार गिराया गया है, अभी इलाके में दो से तीन आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है।

बता दें शोपियां में आज ही पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पर 20 लाख रुपए के इनाम रखा गया है। इसी बीच अब शोपिया में ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है।

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