नई दिल्ली – ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के दूसरे दिन की कार्यवाही का शुभारंभ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार के उद्घाटन वक्तव्य के साथ हुआ। बैठक में पहले दिन आरंभ हुई सारगर्भित चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए विचार-विमर्श जारी रहा, जो सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रथम परिचर्चा सत्र, “सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक संपदा की वापसी हेतु संस्थागत रणनीतियां”, का संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के डीन प्रोफेसर रमेश सी. गौर ने किया। इस सत्र ने सदस्य देशों को सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण, परिरक्षण और प्रत्यावर्तन से संबंधित अनुभवों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया। प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक संपदा की वापसी से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा विरासत संरक्षण को साझा उत्तरदायित्व के रूप में रेखांकित किया। चर्चाओं में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सांस्कृतिक विरासत पहचान को सुदृढ़ करने, सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके उपरांत आयोजित परिचर्चा सत्र, “साझा विरासत के संरक्षण हेतु सहयोगात्मक दृष्टिकोण : यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त नामांकन”, का संचालन डॉ. अरविंद कुमार ने किया। इस सत्र में ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त नामांकन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधियों ने साझा मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, मान्यता और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के प्रभावी माध्यम के रूप में संयुक्त नामांकन की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया।

दिन के अंतिम परिचर्चा सत्र, “सतत विकास के प्रेरक के रूप में संस्कृति : 2030 के बाद का एजेंडा”, का संचालन भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अमृता सरभाई ने किया। इस सत्र में संस्कृति को सतत विकास के सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में मिल रही बढ़ती मान्यता पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान संस्कृति, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक लचीलापन तथा सामुदायिक कल्याण के बीच अंतर्संबंधों को रेखांकित किया गया। साथ ही, वर्ष 2030 के बाद उभरते वैश्विक विकास विमर्श में सांस्कृतिक आयामों को समाहित करने के संभावित मार्गों का भी अन्वेषण किया गया।

दिन के कार्यक्रम में काशी की समृद्ध सभ्यतागत एवं जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने गंगा आरती का अवलोकन किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया तथा लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और स्थायी विरासत का सजीव अनुभव प्राप्त हुआ। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार-विमर्श का उपयुक्त समापन सिद्ध हुआ और इसके साथ ही ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक ने सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा जन-से-जन संपर्क को और प्रगाढ़ बनाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया।

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नई दिल्ली – हाल ही में शुरू किए गए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआईपी) पर एक कार्यशाला का आयोजन आज मुंबई में भारतीय नौवहन निगम के सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम नौवहन महानिदेशालय और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सहयोग से आयोजित किया गया था।

इस कार्यशाला में समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारक, जिनमें जहाज मालिक, माल मालिक और नौवहन कंपनियां शामिल थीं, एक साथ आए और मैरीटाइम इंश्योरेंस समाधानों और इस क्षेत्र के भविष्य के विकास पर चर्चा की।

कार्यशाला का उद्घाटन डीएफएस में अतिरिक्त सचिव डॉ. देबाशीष प्रुस्टी ने किया, जिसमें नौवहन और सामान्य बीमा उद्योग के विभिन्न प्रमुख प्रतिनिधियों, जैसे कि जहाजरानी महानिदेशक श्री श्याम जगन्नाथन, निदेशक (भारतीय नौवहन निगम), जीआई काउंसिल, जीआईसी आरई और एनआईएसीएल में सीएमडी सुश्री गिरिजा सुब्रमणियन आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

श्री प्रुस्टी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बीएमआई पूल के माध्यम से उपलब्ध वर्तमान कवर को समझने और भारत में पीएंडआई कवर और पीएंडआई क्लब पर उद्योग की जरूरतों और अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने में जीआई काउंसिल, डीजी शिपिंग और जीआईसी आरई की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। यह भी बताया गया कि बीएमआई पूल के अंतर्गत हल वॉर और कार्गो वॉर जोखिम कवर की पॉलिसियों के प्रीमियम में क्रमशः 27-48% की कमी आई है। उन्होंने तीन चरणों: घरेलू स्तर पर पीएंडआई उत्पाद तैयार करके समुद्री व्यापार में संप्रभुता प्राप्त करना, एमओपीएसडब्ल्यू के सहयोग से चुनिंदा समुद्री जहाजों के लिए बीएमआई पूल कवर का विस्तार करना और अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों के अनुरूप पारस्परिक क्लब गठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समूह पीएंडआई क्लबों (आईजी) के साथ संभावित एकीकरण की संभावना तलाशना, में भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव दिया।

महानिदेशक (नौवहन) श्री श्याम जगन्नाथन ने जानकारी दी कि 2015 से भारतीय नौवहन में भारतीय जहाजों की संख्या में 36% की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर कुल 1600 हो गई है। उन्होंने 1 मार्च, 2026 तक होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात में 86% की गिरावट और मौजूदा भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते तेल की कीमतों में 10% की तेजी का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआईपी) के जरिए समुद्री व्यापार के लिए निरंतर बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों की सराहना की।

एनआईएसीएल में सीएमडी सुश्री गिरिजा सुब्रमणियन ने बीएमआईपी को भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय, संपोषित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित पीएंडआई (पीएंडआई) फ्रेमवर्क प्राप्त करने के तरीकों का पता लगाने के मंच के रूप में संबोधित किया। जीआईसी आरई सीएमडी ने समुद्री जोखिमों के बीमा के लिए जरूरी मदद प्रदान करने और देश के व्यापार के एक महत्वपूर्ण पहलू पर संप्रभु नियंत्रण प्राप्त करने में बीएमआई पूल की क्षमता को भी स्वीकार किया। जीआईसी आरई के पूल प्रबंधक ने जहाज मालिकों और उनके संघों की ओर से पूल के अंतर्गत कवरेज के संबंध में पूछे गए प्रश्नों/ स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया। इसके साथ ही, देश की तत्काल पीएंडआई बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पीएंडआई बीमा उत्पाद तैयार करने के संबंध में समुद्री बीमाकर्ताओं, जहाज मालिकों और अन्य हितधारकों जैसे समायोजकों और संवाददाताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया।

वर्तमान वैश्विक माहौल में, जहां अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, समुद्री व्यापार पर काफी दबाव है। इसके साथ ही, भारतीय पोत तृतीय-पक्ष देनदारियों को कवर करने वाले बीमा के लिए आईजी पीएंडआई क्लबों पर अत्यधिक निर्भर हैं। इस पूल के अंतर्गत संप्रभु गारंटी का लाभ ग्राहकों/ जहाज मालिकों को कम प्रीमियम लेकर दिया जाता है, जिससे समुद्री व्यापार के लिए बीमा किफायती हो जाता है।

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केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज–शकूर बस्ती रेल खंड का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरे में उन्होंने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और वर्तमान में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन किया।

शकूर बस्ती डिपो में उन्नत तकनीकों और रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान, रेल मंत्री ने शकूर बस्ती स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अत्याधुनिक वापस लेने योग्य ओवरहेड उपकरण (रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट; ओएचई) प्रणाली का गहन निरीक्षण किया। यह तकनीक इंजन और रेलों के रखरखाव शेड में सुरक्षित और कुशल रखरखाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने बोगी पिट और बोगी उठाने की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर परिचालन दक्षता को और बढ़ाने का निर्देश दिया।

हाइड्रोजन ट्रेन का निरीक्षण

इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण हाइड्रोजन ट्रेन का निरीक्षण था। रेल मंत्री ने इस पर्यावरण–अनुकूल हरित तकनीक पहल की प्रगति की समीक्षा की, जो भविष्य में भारतीय रेलवे को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व पर्यावरण दिवस और हरित रेलवे के लिए प्रतिबद्धता

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, रेल मंत्री ने डिपो परिसर में आयोजित एक वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और एक पौधा लगाया। इस अवसर पर, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय रेलवे की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।

भारतीय रेलवे तेजी से 100% विद्युतीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और जो नेट–जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की देश की प्रतिबद्धता को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

श्री अश्विनी वैश्नव ने शकूर बस्ती डिपो में कार्यरत कर्मचारियों, रखरखाव कर्मियों और अन्य रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत की। एक गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण माहौल में, रेल मंत्री ने उनके अनुभवों को सुना, व्यक्तिगत रूप से उनके प्रयासों की प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके दैनिक काम में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और समस्याओं की गहरी समझ प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के तत्काल और समयबद्ध समाधान के लिए वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए।

गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

रेल मंत्री ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने वर्तमान में जारी विश्व–स्तरीय पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्टेशन का पुनर्विकास 300 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

रेल मंत्री ने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों के साथ सीधे बातचीत करके अपनी जमीन से जुड़ी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। उन्होंने रेल सेवाओं, यात्रा अनुभवों और यात्राओं के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में उनके साथ विस्तृत चर्चा की।

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नई दिल्ली – वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस (जीबीआरसी) 2026 का उद्घाटन किया। “वैश्विक उथल-पुथल के बीच व्यापार प्रबंधन” विषय पर आधारित इस सम्मेलन में भारत और विदेश के प्रख्यात शिक्षाविद, नीति निर्माता, प्रबंधन शिक्षक, शोधकर्ता और उद्योग जगत के विशेषज्ञ वैश्विक व्यापार परिवेश को आकार देने के क्रम में उभरती चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं।

श्री जितिन प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने व्यापार, विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित दीर्घकालिक विजन अपनाया है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और वैश्विक व्यापार साझेदारी जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

श्री जितिन प्रसाद ने अनुसंधान आधारित अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने, भविष्य के व्यापारिक क्षेत्र के दिग्‍गजों को तैयार करने और वैश्विक बाजारों के साथ भारत के एकीकरण में आईआईएफटी जैसे संस्थानों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जीबीआरसी 2026 में होने वाली चर्चाओं से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्राप्त होंगी जो नीति निर्माण और भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं।

आईआईएफटी के कुलपति प्रो. राकेश मोहन जोशी ने कहा कि संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिक्षा और नीति अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए अपने अनुसंधान के कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि ग्‍लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्‍फ्रेंस वैश्विक व्यापार, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विद्वानों, नीति निर्माताओं और संस्थागत प्रमुखों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने और गहन अकादमिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईएफटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रो. जोशी ने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम, बदलते व्यापारिक परिदृश्य और तकनीकी व्यवधान, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक व्यापार परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे-जैसे देश आर्थिक मजबूती बढ़ाते हैं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार करते हैं, अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित नीतिगत सुझाव अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जीबीआरसी 2026 के माध्यम से, आईआईएफटी वैश्विक व्यापार और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विद्वानों, नीति निर्माताओं और अकादमिक प्रमुखों के बीच सार्थक चर्चा को बढ़ावा देगा।

इस सम्मेलन में निदेशकों की बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें बिजनेस स्कूलों के लिए अंतरराष्ट्रीयकरण रणनीतियों, प्रबंधन शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में शिक्षण पद्धति और उच्च शिक्षा में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस सम्मेलन में वित्त, विपणन, सामान्य प्रबंधन और रणनीति, वैश्विक व्यापार और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और विश्लेषण, तथा सार्वजनिक नीति और शासन सहित प्रमुख विषयों में शोध प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। कई तकनीकी सत्रों के माध्यम से शोधकर्ता समकालीन व्यावसायिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साक्ष्य-आधारित अंतर्दृष्टि और नीति-संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

सम्मेलन के दौरान निर्धारित प्रमुख सत्रों में से एक “बहुध्रुवीय दुनिया में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिक्स” पर एक विशेष चर्चा है, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संरचना को आकार देने में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की विकसित होती भूमिका की पड़ताल करेगी।

यह सम्मेलन डॉक्टरेट शोधार्थियों को वरिष्ठ शिक्षाविदों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, जिसके तहत एक समर्पित डॉक्टरेट संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य अनुसंधान की गुणवत्ता को मजबूत करना और विद्वानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित अकादमिक प्रमुखों की भागीदारी है, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), आईआईटी बॉम्बे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) गुड़गांव, बीआईएमटेक, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी), गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईएलएम विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल शामिल हैं।

इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख संस्थानों के कुलपति, निदेशक, डीन और वरिष्ठ अकादमिक प्रमुख एक साथ आए हैं। प्रतिभागियों में आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौर; डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. यशवंत सिंह ठाकुर; आईआईएम बोधगया की निदेशक प्रो. विनीता एस. सहाय; बीआईएमटेक की निदेशक डॉ. प्रबीना राजीव; आईएसबी के पुंज लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक प्रो. चंदन चौधरी; आईआईटी बॉम्बे के शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष प्रो. एसवीडी नागेश्वर राव; गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कुलपति प्रो. उमाकांत डैश; आईआईएलएम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रवि कुमार जैन; गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की निदेशक (अंतरराष्ट्रीय मामले) प्रो. विजया सिंह अग्रवाल; और आईआईएम तिरुचिरापल्ली के पूर्व निदेशक प्रो. पवन कुमार सिंह आदि शामिल हैं।

यह कार्यक्रम 5 जून, 2026 को समापन सत्र के साथ समाप्त होगा, जिसमें सम्मेलन रिपोर्ट की प्रस्तुति, विशिष्ट अतिथियों के संबोधन और उत्कृष्ट शोध योगदानों को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह शामिल होगा। विभिन्न विषयगत श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रों, समग्र सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र, सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरेट संगोष्ठी शोध पत्र के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

 

आईआईएफटी के बारे में

1963 में स्थापित, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्थान है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त आईआईएफटी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक नीति के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में संलग्न है। अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों, अनुसंधान पहलों और नीतिगत सहभागिता के माध्यम से, आईआईएफटी भारत के वैश्विक व्यापार और व्यवसायिक इकोसिस्‍टम को मजबूत करने में योगदान देता है।

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नई दिल्ली – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित भारत के पहले फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन का शुभारम्भ किया, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विज़न को गति मिली है। इस अवसर पर सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ई20 से लेकर ई100 तक के विभिन्न इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणों पर चल सकते हैं।

शुभारम्भ के इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहन क्षेत्र में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का प्रवेश महज एक वाहन का लॉन्च नहीं है, बल्कि देश के ऊर्जा बदलाव में एक नए अध्याय की शुरुआत है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में लगभग 37 लाख यात्री वाहन हैं, जो मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और व्यक्तिगत परिवहन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाहन क्षेत्र में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से इथेनॉल-आधारित परिवहन के प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 28 फरवरी को सैन्य संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत के एलपीजी आयात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता था। 1.4 अरब की आबादी और वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक ऊर्जा मांग वृद्धि वाले देश के रूप में, भारत ने पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की। उन्होंने कहा, “देश में कहीं भी तेल की कमी नहीं हुई। लोग सड़क और हवाई मार्ग से सामान्य रूप से यात्रा करते रहे। वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत ने लगभग सामान्य स्थिति बनाए रखी।”

उन्होंने यह भी कहा कि गलत सूचना फैलाने और कृत्रिम कमी पैदा करने के कुछ प्रयास किए गए, लेकिन समय पर नीतिगत हस्तक्षेप और प्रभावी प्रबंधन के कारण स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही।

श्री पुरी ने देश की ऊर्जा रणनीति के तीन प्रमुख स्तंभों – उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता – के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उपलब्धता के संदर्भ में, श्री पुरी ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत ने कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी। भारत ने संकट से पहले के 32 टन मीट्रिक टन प्रति दिन के एलपीजी उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 52 टन मीट्रिक टन प्रति दिन कर दिया है, साथ ही पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस और सीएनजी की आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में भी काम किया है।

सामर्थ्य के विषय पर श्री पुरी ने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतों में वैश्विक स्तर पर सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के निर्णय के बारे में भी बताया।

सतत विकास के विषय पर बोलते हुए, श्री पुरी ने ब्राजील और अमेरिका में अपने पूर्व अनुभवों को याद किया, जहां चीनी और मक्का आधारित इथेनॉल मिश्रण पहले ही सफलता प्रदर्शित कर चुका था। उन्होंने कहा कि भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ऊर्जा परिवर्तन की सबसे सफल पहलों में से एक बन गया है। उन्होंने बताया कि भारत की इथेनॉल सफलता की कहानी सरकार के समग्र सहयोग और किसानों, इथेनॉल उत्पादकों, तेल विपणन कंपनियों, वाहन निर्माताओं, वैज्ञानिकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए एक मजबूत परितंत्र के निर्माण के माध्यम से संभव हुई है।

भारत के पास अब टूटे हुए अनाज, कृषि अपशिष्ट, बांस और समुद्री शैवाल जैसे कई कच्चे माल के स्रोतों से इथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता है।

2013-14 में इथेनॉल का मिश्रण 1.5 प्रतिशत से कम था, जो 2025-26 में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है, और इस तरह लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया गया है। वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष में इथेनॉल की खरीद लगभग 38 करोड़ लीटर थी, जो आज बढ़कर 1,040 करोड़ लीटर से अधिक हो गई है, जबकि इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग पांच गुना बढ़कर 2014 में 421 करोड़ लीटर से 2026 में लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई है। इस बदलाव से कच्चे तेल के आयात में कमी आई है, विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, उत्सर्जन कम हुआ है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

श्री पुरी ने कहा कि नए दोपहिया और चारपहिया वाहनों की बिक्री का यदि 50 प्रतिशत हिस्सा फ्लेक्स फ्यूल मानकों के अनुरूप वाहनों की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो इससे 311.8 करोड़ लीटर इथेनॉल की अतिरिक्त मांग पैदा होगी और किसानों को 12,403 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके अलावा, इससे 66.4 लाख मीट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

नीति आयोग ने आधिकारिक तौर पर इथेनॉल आधारित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (एफएफवी) को शून्य-उत्सर्जन वाहन के रूप में वर्गीकृत किया है। इनमें ई85 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले वाहन भी शामिल हैं। ई85 ईंधन से कण पदार्थ (पीएम) का उत्सर्जन भी लगभग शून्य होता है, जिससे फ्लेक्स-फ्यूल वाहन देश में बढ़ते वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए एक आशाजनक समाधान बन जाते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने देशव्यापी फ्लेक्स-फ्यूल प्रणाली बनाने के लिए सरकार के रोडमैप की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रस्तावित रोडमैप के तहत, बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए ई85 को एकल ईंधन मानक के रूप में निर्धारित किया गया है। योजना के अनुसार, शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में 50-100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए तैयार ईंधन खुदरा आउटलेट खोले जाएंगे, जिनका विस्तार दिसंबर 2026 तक लगभग 500 आउटलेट और 2027 के अंत तक प्रमुख शहरों में लगभग 5,000 आउटलेट तक किया जाएगा।

सरकार ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूल्य निर्धारण में सहायता, सड़क कर में छूट, ई85 परीक्षण ईंधन की उपलब्धता, ईंधन वाहन (एफएफवी) और खुदरा दुकानों के लिए विशेष पहचानकर्ता, उपभोक्ता जागरूकता पहल और भंडारण एवं वितरण अवसंरचना के विकास जैसे सहायक उपायों पर भी काम कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि यह केवल ईंधन में बदलाव नहीं है, बल्कि स्वच्छ परिवहन, मजबूत ऊर्जा सुरक्षा और अधिक आत्मनिर्भरता के लिए एक संपूर्ण परितंत्र का निर्माण है।

हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिलों के लॉन्च और आज मारुति सुजुकी द्वारा फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन के लॉन्च का जिक्र करते हुए श्री पुरी ने कहा कि देश स्वच्छ गतिशीलता के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन के क्षेत्र में मारुति सुजुकी के योगदान की सराहना करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत का ऊर्जा परिवर्तन भारत में ही निर्मित होगा, भारतीय नवाचारों द्वारा संचालित होगा, भारतीय किसानों के सहयोग से होगा और भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा प्रेरित होगा। उन्होंने वाहन निर्माताओं से सभी वाहन श्रेणियों में फ्लेक्स फ्यूल मॉडल की शुरुआत में तेजी लाने और तेल विपणन कंपनियों से देश भर में ई85 की उपलब्धता को तेजी से बढ़ाने का आग्रह किया।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की और वर्ष 2031 तक प्रस्तावित 19,209 करोड़ रुपये के समुद्री निवेश के साथ पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का प्रमुख समुद्री केंद्र बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 62,500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही पूर्वी भारत के लिए पश्चिम बंगाल एक प्रमुख समुद्री और रसद केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की बैठक के दौरान निवेश योजना की समीक्षा की गई, जहां दोनों नेताओं ने राज्य में बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों, जहाज निर्माण, रसद और बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण के भविष्य के विकास पर चर्चा की।

समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत प्रस्तावित निवेशों में, बालागढ़ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब का विकास, कोलकाता और हल्दिया डॉक का विस्तार और मशीनीकरण, अंतर्देशीय जलमार्गों का सुदृढ़ीकरण, विश्व स्तरीय जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधाओं का विकास, क्रूज पर्यटन ढ़ांचा, नदी तट का पुनर्विकास और बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्लस्टर शामिल हैं।

सोनोवाल ने कहा कि निवेश कार्यक्रम का मकसद निजी पूंजी को आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना और पश्चिम बंगाल को समुद्री और लॉजिस्टिक्स निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

सोनोवाल ने कहा,“पश्चिम बंगाल भारत के समुद्री भविष्य का केंद्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, करीब 19,209 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, हमारा लक्ष्य बंगाल के समुद्री केंद्रों कोलकाता और हल्दिया को पूर्वी भारत के प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार में बदलना है और साथ ही 62,500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। ‘डबल इंजन सरकार’ मॉडल, इन परियोजनाओं को साकार करेगा और व्यापार, उद्योग और पर्यटन के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा।”

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने समुद्री ढ़ांचे, जलमार्ग विकास, ड्रेजिंग, नदी तट परियोजनाओं और संपर्क स्थापित करने से जुड़ी पहलों पर केंद्र और राज्य के बीच निरंतर सहयोग का स्वागत किया और राज्य में आर्थिक गतिविधि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को लेकर समर्थन मांगा। बैठक में पश्चिम बंगाल की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, व्यापक नदी नेटवर्क और औद्योगिक आधार का लाभ उठाते हुए, राज्य को भारत के लिए एक प्रमुख समुद्री निवेश गंतव्य और विकास इंजन में बदलने के केंद्र के दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “सागरमाला 2.0, हुगली नदी पर प्रस्तावित सुरंग, जेटी अवसंरचना का विकास, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की ड्रेजिंग, हुगली तटबंध का संरक्षण और भूमि तथा सिंचाई अवसंरचना से जुड़े मुद्दों सहित कई प्राथमिकता वाली समुद्री और संपर्क परियोजनाओं पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। ये पहलें पश्चिम बंगाल के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राज्य के विकास के लिए निरंतर सहयोग की आशा करते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी का सक्रिय सहयोग भी शामिल है,”

इस बैठक में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री शान्तनु ठाकुर, मंत्रालय के सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य की बढ़ती समुद्री क्षमता पर रोशनी डालते हुए सोनोवाल ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर माल ढुलाई 2014 में 46.29 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 70.87 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई पिछले एक दशक में लगभग पांच गुना बढ़ गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित निवेश से रसद दक्षता में सुधार होगा, परिवहन लागत कम होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और समुद्री संपर्क पर निर्भर उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों, जलमार्गों, रसद पार्कों और समुद्री विनिर्माण सुविधाओं के एकीकृत विकास से पश्चिम बंगाल और पूर्वी तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

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नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार विशेष कृषि रोडमैप अब देश में कृषि परिवर्तन के एक मॉडल के रूप में उभरने जा रहा है। रायसेन में आयोजित “उन्नत कृषि महोत्सव” के दौरान की गई घोषणा को आगे बढ़ाते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसान की आय, जल संरक्षण, मिट्टी की सेहत, वैज्ञानिक खेती और योजनाओं के प्रभावी अभिसरण पर आधारित एक जवाबदेह मिशन है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के कृषि रोडमैप के लिए आज दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक ली जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की।

 

रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों को कृषि विकास का आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने आज की महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि इन चार जिलों में जो कृषि रोडमैप लागू किया जा रहा है, वह केवल समीक्षा का दस्तावेज नहीं, बल्कि खेत, किसान और भविष्य की खेती को केंद्र में रखकर बनाया गया परिवर्तन का ठोस खाका है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने स्वयं इन क्षेत्रों के खेतों की स्थिति देखी है। भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की कमज़ोर होती सेहत और किसान की मेहनत के अनुरूप आय न मिलना चिंता का विषय है। इसी कारण उनकी दिली इच्छा है कि देवास, सीहोर, रायसेन और विदिशा कृषि सुधार के ऐसे सफल मॉडल बनें, जिन्हें आगे चलकर देश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस रोडमैप की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना किसान की शुद्ध आय होगी। प्रत्येक जिले में वर्तमान आय क्या है और रोडमैप लागू होने के बाद उसमें कितना सुधार होता है, यही आने वाली हर समीक्षा का मुख्य आधार रहेगा। उनके मुताबिक, यह बैठक केवल प्रगति देखने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि परिणाम सुनिश्चित करने वाली जवाबदेही की बैठक है।

केंद्रीय मंत्री ने श्री चौहान ने अल नीनो और जल संकट के संदर्भ में भी स्पष्ट रणनीतिक सोच रखी। उन्होंने कहा कि तात्कालिक हालात से आगे देखते हुए अभी से ऐसे कदम तय करने होंगे, जिनसे रबी फसल सुरक्षित रह सके। उन्होंने अल नीनो को चुनौती के साथ-साथ अवसर भी बताया और कहा कि यदि कठिन परिस्थिति में भी इस रोडमैप के माध्यम से किसान की फसल और आय सुरक्षित रहती है तो वैज्ञानिक खेती और एकीकृत कृषि मॉडल पर किसानों का भरोसा और मजबूत होगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर गठित समितियों को स्पष्ट संदेश दिया कि केवल समितियों का गठन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जमीन पर परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने “वन टीम वन टॉस्क” के मंत्र के साथ हर स्तर पर “कौन, क्या, कब तक” तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय समिति के लिए तीन प्रमुख जिम्मेदारियाँ भी स्पष्ट कीं- नीतिगत बाधाओं की पहचान और उनका निराकरण, केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रभावी अभिसरण तथा जिला स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित करना।

उन्होंने कहा कि PMKSY, NFSM, NMEO, MIDH और SMAM जैसी योजनाएँ अलग-अलग दिशा में नहीं चलेंगी, बल्कि किसान के खेत पर इनका एकीकृत और प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देना चाहिए। ICAR से उन्नत बीज आपूर्ति, KVK के माध्यम से प्रदर्शन खेत, और ATMA के जरिए विस्तार गतिविधियों को समयबद्ध रूप से जोड़ने की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय समिति की होगी।

चारों जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समितियों के गठन, KVK, DAO और जिला प्रशासन के संयुक्त कामकाज, तथा जमीनी समन्वय की स्थिति पर भी श्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से जानकारी मांगी। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण, सूक्ष्म सिंचाई के लक्ष्य और प्रगति, कृषि यंत्रीकरण उपकरणों की उपलब्धता तथा प्रत्येक ब्लॉक में कस्टम हायरिंग सेंटर की कार्यशील स्थिति की समीक्षा को जरूरी बताया।

फसल विविधीकरण को इस रोडमैप का केंद्रीय तत्व बताते हुए उन्होंने जिलेवार कृषि प्रणालियों को आगे बढ़ाने पर बल दिया। विदिशा में सोयाबीन-मक्का अंतरफसल, सीहोर में उच्च मूल्य फसलें, रायसेन में धान-लहसुन प्रणाली और देवास में मक्का-लहसुन-प्याज आधारित प्रणाली को किसानों तक पहुंचाने के प्रयासों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

समेकित कृषि प्रणाली को लेकर भी केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने खरीफ 2026 से प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लॉक में पायलट शुरू करने का लक्ष्य रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी को कृषि के साथ जोड़कर आय के बहु-स्रोत विकसित करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए पशुपालन, उद्यानिकी और कृषि विभागों के बीच ठोस समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

किसान उत्पादक संगठनों और बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाने पर भी उन्होंने फोकस किया। चारों जिलों के FPO को बाजार से जोड़ने, MIDH के अंतर्गत नर्सरी और कोल्ड चेन के लिए धनराशि जारी करने तथा जल संकट और शीत श्रृंखला जैसी बाधाओं के समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इससे उत्पादन से विपणन तक किसानों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

किसान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को रोडमैप की सफलता का आधार बताते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने KVK नेटवर्क की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल जैसे संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने के साथ हर ब्लॉक में कम से कम एक अग्रणी किसान तैयार करने की दिशा में काम करने को कहा गया, ताकि वह स्थानीय स्तर पर प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके।

रायसेन के उन्नत कृषि महोत्सव में की गई घोषणा अब एक ठोस क्रियान्वयन ढांचे में बदलती दिखाई दे रही है। श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर तैयार यह कृषि रोडमैप केवल चार जिलों तक सीमित पहल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मध्यप्रदेश से देशव्यापी कृषि नवाचार, जल प्रबंधन, वैज्ञानिक खेती, फसल विविधीकरण और किसान आय वृद्धि के एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।

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नई दिल्ली – युवा संगम के छठे चरण के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 2 जून 2026 को लखनऊ के राजभवन में अरुणाचल प्रदेश के छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।

इस संवाद के दौरान, राज्यपाल ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया साथ ही राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ बढ़ाने में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया।

छात्र प्रतिनिधिमंडल ने युवा संगम यात्रा से प्राप्त अपने अनुभवों को साझा किया और नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की।

इससे पहले, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) के नेतृत्व में युवा संगम के छठे चरण के तहत अरुणाचल प्रदेश के छात्र प्रतिनिधिमंडल का 1 जून 2026 को शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा के पड़ाव भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ में हार्दिक स्वागत किया गया।

छात्र प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया, जहाँ उन्हें देश की प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक के कामकाज की बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। इस दौरे ने उन्हें विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्रदान किया, जो भारत में शासन की नींव का निर्माण करती हैं।

अपने प्रवास के दौरान, छात्रों ने उत्तर प्रदेश के कई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक और विकासात्मक स्थलों का भ्रमण किया। इन यात्राओं से उन्हें राज्य की समृद्ध विरासत, जीवंत परंपराओं और राष्ट्र की प्रगति में इसके महत्वपूर्ण योगदान का अनुभव करने का अवसर मिला, साथ ही इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक परिदृश्य की गहरी समझ विकसित हुई।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया युवा संगम चरण VI, गहन शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह पहल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों को एक साथ रहने का अवसर देती है, जिससे भारत की विविधता, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्र निर्माण की साझा आकांक्षाओं की गहरी समझ विकसित विकसित होती हैं।

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