नई दिल्ली – स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) सड़क निर्माण में अपशिष्ट फाउंड्री रेत (डब्ल्यूएफएस) के प्रभावी उपयोग के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय फाउंड्रीमैन संस्थान (आईआईएफ) ने सीएसआईआर-सीआरआरआई और सुयोग एलिमेंट्स के साथ सीएसआईआर विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में एक सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) समझौता किया है। यह समझौता वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग – डीएसआईआर की सचिव और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलाइसेल्वी की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। इस साझेदारी का उद्देश्य कोयंबटूर क्लस्टर के डब्ल्यूएफएस (वर्किंग स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर) के सड़क अवसंरचना में उपयोग के लिए नवीन, टिकाऊ और व्यापक समाधान विकसित करना और उन्हें सुगम बनाना है।

सीएसआईआर-सीआरआरआई, आईआईएफ और सुयोग एलिमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान।

इस कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉ. कलाइसेल्वी ने बताया कि

सड़क निर्माण में अपशिष्ट फाउंड्री रेत जैसे औद्योगिक उप-उत्पादों का उपयोग सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति सीएसआईआर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह की सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास पहल अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलने में मदद करेगी और साथ ही राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग प्रदान करेगी।

सीएसआईआर विज्ञान केंद्र में सभा को संबोधित करते हुए, सीएसआईआर की महानिदेशक और डीएसआईआर की सचिव डॉ. एन. कलाइसेल्वी।

धातु ढलाई उद्योग का उप-उत्पाद, अपशिष्ट फाउंड्री रेत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और निपटान की आवश्यकताओं के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा करता है। सड़क निर्माण में इस सामग्री का उपयोग संसाधन दक्षता, अपशिष्ट न्यूनीकरण और सतत विकास पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. चौधरी रवि शेखर ने आगे कहा , “सीएसआईआर-सीआरआरआई टिकाऊ और नवोन्मेषी सड़क प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी रहा है। अपशिष्ट फाउंड्री रेत का उपयोग औद्योगिक उप-उत्पादों को मूल्यवान निर्माण सामग्री में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

इस अवसर पर आईआईएफ के अध्यक्ष श्री सुशील शर्मा ने बताया कि “कोयंबटूर फाउंड्री क्लस्टर भारत का सबसे बड़ा फाउंड्री क्लस्टर है, जिसमें लगभग 800-1000 फाउंड्री इकाइयां शामिल हैं, जो विभिन्न घरेलू क्षेत्रों और निर्यात बाजारों को ढलाई की आपूर्ति करती हैं। हालांकि, यह बड़ी मात्रा में फाउंड्री रेत अपशिष्ट भी उत्पन्न करता है, जिससे निपटान और पर्यावरण प्रबंधन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क निर्माण में फाउंड्री रेत के वैज्ञानिक पुन: उपयोग को सक्षम बनाकर इन चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे अपशिष्ट को एक मूल्यवान इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन में परिवर्तित किया जा सके।”

सीआरआरआई के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक और फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिवीजन के प्रमुख श्री सतीश पांडे ने बताया कि इस सहयोग का उद्देश्य एक संरचित अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करना है, जिसमें ग्रीन सैंड और रेजिन बॉन्डेड सैंड सहित विभिन्न प्रकार की फाउंड्री सैंड का विश्लेषण करना और सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त अनुकूलित प्रसंस्करण और उपयोग प्रोटोकॉल विकसित करना शामिल है। श्री सतीश पांडे इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। सीएसआईआर और सीआरआरआई का वैज्ञानिक प्रयास स्टील स्लैग रोड तकनीक के सफल मॉडल को दोहराना है, ताकि फाउंड्री उद्योगों के लिए भी अपशिष्ट को धन में परिवर्तित किया जा सके।

इस पहल से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:

• पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा
• प्राकृतिक समुच्चयों पर निर्भरता कम करें
• औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करें
• भारत सरकार के सर्कुलर अर्थव्यवस्था और हरित इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण का समर्थन।

इस अवसर पर सीआरआरआई के मुख्य वैज्ञानिक और टीएमबीडी प्रमुख डॉ. विनोद करार ने बताया कि “इस सहयोगात्मक परियोजना के तहत, सीएसआईआर-सीआरआरआई तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक सत्यापन प्रदान करेगा, जबकि आईआईएफ उद्योग तक पहुंच और ज्ञान प्रसार में सहायता करेगा। सुयोग एलिमेंट्स विकसित प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन और विस्तार में योगदान देगा।”

डॉ. एन. कलाइसेल्वी, महानिदेशक सीएसआईआर, सीआरआरआई, आईआईएफ और सुयोग के अधिकारियों के साथ।

यह साझेदारी औद्योगिक कचरे को मूल्यवान निर्माण संसाधनों में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियों में सीएसआईआर-सीआरआरआई के नेतृत्व को और मजबूत करती है। यह सहयोग उद्योग-अनुसंधान समन्वय के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए तैयार है।

इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमेन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें मानद सचिव श्री प्रयुत भामावत, मानद कोषाध्यक्ष एस मुथुकुमार, सलाहकार डॉ. शीला भिडे, कार्यकारी निदेशक डॉ. अभिषिक्ता रॉयचौधरी, आईआईएफ दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राजेश गोयल, एफआईसी और आईआईएफ उत्तरी क्षेत्र के निदेशक संजीव कुमार, एफआईसी दिल्ली के संयुक्त निदेशक बसंत कुमार, सीआरआरआई के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. के. रविंदर, डॉ. नसीम अख्तर, डॉ. पी.एस. प्रसाद, डॉ. प्रदीप कुमार, सुयोग एलिमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उद्योग प्रतिनिधि श्री योगेश वर्षादा, अध्यक्ष श्री योगेश वर्षादा, उपाध्यक्ष श्री जील वर्षादा और उपाध्यक्ष श्री नरेश ताहिलरामानी, और सड़क एवं इस्पात क्षेत्रों के हितधारक शामिल थे। इस कार्यक्रम में भारत में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विज्ञान-आधारित समाधानों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया।

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नई दिल्ली – रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच ​​की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में तैनाती में तेजी लाने और अधिक कुशल रेलगाड़ी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कवच को आगे बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति

भारतीय रेलवे ने कवच में कई अत्याधुनिक सुधार किए हैं। यूनिवर्सल ब्रेकिंग प्रणाली (यूबीए), जो विभिन्न निर्माताओं के ब्रेकिंग कर्व्स को मानकीकृत करता है, अंतरसंचालन सुनिश्चित करता है और बार-बार होने वाले परीक्षणों को समाप्त करता है। बेसलाइन सॉफ्टवेयर, एआई-संचालित डिजाइन स्वचालन और लोकोमोटिव, इंटरलॉकिंग प्रणाली और ट्रैक मशीनों के लिए एकीकरण इंटरफेस में महत्वपूर्ण उन्नयन प्रणाली की मजबूती को और बढ़ा रहे हैं।

कवच तैनाती की वास्तविक समय की निगरानी और पूर्वानुमानित रखरखाव को सक्षम करने के लिए एक एकीकृत संचालन प्रबंधन प्रणाली के रूप में एक केंद्रीकृत निगरानी मंच, सुरक्षा, विकसित किया जा रहा है।

अब तक की प्रगति

अब तक कवच को 3,103 किलोमीटर मार्ग पर स्थापित किया जा चुका है। उच्च घनत्व और उच्च उपयोग वाले गलियारों सहित 24,427 किलोमीटर मार्ग पर कवच का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

कवच संस्करण 4.0 के कार्यान्वयन के अंतर्गत:

• दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे प्रमुख गलियारों पर 1,638 किलोमीटर मार्ग पर पहले ही यह प्रणाली चालू हो चुकी है।
• भारतीय रेलवे ने हाल ही में, दिल्ली-हावड़ा उच्च घनत्व गलियारे के प्रयागराज-कानपुर खंड के 190 किलोमीटर मार्ग पर कवच प्रणाली चालू की है।
• 7,100 किलोमीटर मार्ग पर ट्रैक के किनारे इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है।
• 8,921 किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई जा चुकी है, जिसे 1,183 दूरसंचार टावरों और 767 स्टेशनों पर कवच डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है।
• 4,277 इंजनों पर कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है।
• 8,979 इंजनों पर काम जारी है।

विस्तार योजनाएँ

कवच लगाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाने के लिए, रेलवे अगले दो वर्षों में कवच नेटवर्क को 9,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है और उसके बाद प्रति वर्ष 10,000 किलोमीटर तक बढ़ने की संभावना है।

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नई दिल्ली – भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव सुश्री दीप्ति गौर मुखर्जी ने 24 मार्च 2026 को कर्तव्य भवन-I, नई दिल्ली में कॉर्पोरेट कानून और प्रबंधन में एलएलएम कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। यह दो वर्षीय पूर्णतया आवासीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं न्यायिक अकादमी असम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

शुभारंभ कार्यक्रम में श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, महानिदेशक एवं सीईओ, आईआईसीए; प्रो. केवीएस शर्मा, कुलपति, एनएलयूजेएए; श्री शांतनु मित्रा, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एमसीए; श्री शेखर श्रीवास्तव, उप सचिव, एमसीए; श्री गुनाजीत रॉय चौधरी, रजिस्ट्रार, एनएलयूजेएए; कर्नल अमनदीप सिंह पुरी, सीएओ; श्री सुधाकर शुक्ला, प्रमुख, दिवालियापन एवं दिवालियापन केंद्र, आईआईसीए; और डॉ. पायला नारायण राव, प्रमुख, कॉर्पोरेट विधि संकाय, आईआईसीए सहित कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति, साथ ही दोनों संस्थानों के वरिष्ठ संकाय सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे।

 

सभा को संबोधित करते हुए, एमसीए के सचिव ने आईआईसीए और एनएलयूजेएए को बहुत कम समय में कॉर्पोरेट कानून में एक उच्च विशिष्ट मास्टर कार्यक्रम की सफलतापूर्वक परिकल्पना और शुरुआत करने के लिए बधाई दी और कहा कि यह माननीय वित्त मंत्री द्वारा आईआईसीए के पूर्वोत्तर केंद्र के उद्घाटन के बाद एक ऐतिहासिक पहल के रूप में काम करेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम की संरचना सोच-समझकर तैयार की गई है और यह एमसीए की नियामक संरचना से मजबूती प्राप्त करती है तथा छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नियामकों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, महानिदेशक एवं सीईओ, आईआईसीए ने कहा कि दो वर्षीय कार्यक्रम को कॉर्पोरेट कानून, शासन और नियामक ढांचों में व्यावसायिक दक्षताओं को मजबूत करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने छात्रों को, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के छात्रों को, अकादमिक ज्ञान और बदलते कॉर्पोरेट परिदृश्य के अनुरूप व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में इसके महत्व पर बल दिया।

एनएलयूजेएए के कुलपति प्रोफेसर केवीएस सरमा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानूनी शिक्षा को प्रबंधकीय और अनुपालन-उन्मुख दृष्टिकोणों के साथ एकीकृत करना है। उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सहयोग को स्वीकार किया और इस पहल को आकार देने में आईआईसीए के नेतृत्व, संकाय और संस्थागत भागीदारों के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की।

एल.एल.एम. कार्यक्रम को दो वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय पाठ्यक्रम के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें चार सेमेस्टर में कुल 54 क्रेडिट शामिल हैं, और शैक्षणिक गतिविधियाँ आईआईसीए और एनएलयूजेए असम के परिसरों के बीच साझा की जाती हैं। पाठ्यक्रम का पहला वर्ष एनएलयूजेएए में और दूसरा वर्ष आईआईसीए परिसर, आईएमटी मानेसर में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में शुरुआत में प्रति बैच 60 सीटें उपलब्ध होंगी। आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च 2026 से शुरू होगी और 24 जून 2026 तक खुली रहेगी। शैक्षणिक सत्र 10 अगस्त 2026 से एनएलयूजेए असम परिसर में शुरू होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार एनएलयूजेए असम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

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1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए 15 मार्च, 2026 को होने वाले चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2. इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई, समन्वय को बढ़ाया गया और उन्हें 24 मार्च, 2026 को हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
3. इसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर अचानक नाकेबंदी करने के लिए 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं ।
4. 26 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के सक्रिय होने के बाद से, 25 मार्च, 2026 तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कई प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से 408.82 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनमें 17.44 करोड़ रुपये नकद, 37.68 करोड़ रुपये (16.3 लाख लीटर) की शराब, 167.38 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 23 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 163.30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वितरण वाली वस्तुएं शामिल हैं।
5. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों के प्रवर्तन के लिए की जाने वाली जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए जिला शिकायत समितियां भी गठित की गई हैं।
6. नागरिक/राजनीतिक दल सी-विजिल मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

ईसीआईएनईटी.

7. 15 मार्च से 25 मार्च तक, आम चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी-विजिल ऐप के माध्यम से 70,944 शिकायतें दर्ज की गई हैं । इनमें से 70,831 शिकायतों का निपटारा हो चुका है और 67,899 शिकायतें, यानी 95.8 प्रतिशत शिकायतें, 100 मिनट के भीतर हल हो गईं।
8. शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से जनता का कोई भी सदस्य या राजनीतिक दल संबंधित डीईओ/आरओ के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

 

नई दिल्ली – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सभी खुदरा ईंधन दुकानों में पर्याप्त आपूर्ति है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे जानबूझकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के सुनियोजित अभियान से गुमराह न हों, इसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है।

पेट्रोल और डीजल: कोई कमी नहीं, वितरण में कोई रोक नहीं

1. भारत ऊर्जा सुरक्षा का अगुआ है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधक और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 150 से अधिक देशों को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करता है। विश्व का शुद्ध निर्यातक होने के कारण भारत में घरेलू पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता संरचनात्मक रूप से सुनिश्चित है। देश भर में एक लाख से अधिक खुदरा ईंधन दुकानें खुली हैं और बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति कर रही हैं। किसी भी दुकान को आपूर्ति सीमित करने के लिए नहीं कहा गया है। विश्व भर में कई देश मूल्य वृद्धि, सीमित आपूर्ति, विषम-सम वाहन प्रतिबंध और जबरन स्टेशन बंद करने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कुछ ही देशों ने “राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल” घोषित किया है। भारत में ऐसे किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। जहां अन्य देश सीमित आपूर्ति कर रहे हैं, वहीं भारत में आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। कुछ चुनिंदा पंपों पर छिटपुट रूप से घबराहट में खरीदारी की गई है, वे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो द्वारा फैलाई गई जानबूझकर गलत सूचना के कारण हुईं। ऐसे पंपों पर मांग में वृद्धि के बावजूद, सभी उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति की गई और तेल कंपनियों के डिपो आपूर्ति बढ़ाने के लिए रात भर चालू रहे। पेट्रोल पंप मालिकों की कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं के कारण किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों को दी जाने वाली क्रेडिट अवधि को पहले की एक दिन की अनुमति से बढ़ाकर 3 दिन से अधिक करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

कच्चे तेल की आपूर्ति: कमी की भरपाई से कहीं अधिक आपूर्ति हो गई है

2. होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति के बावजूद, भारत को आज दुनिया भर के अपने 41 से अधिक आपूर्तिकर्ता देशों से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों से उपलब्ध उच्च मात्रा ने किसी भी व्यवधान की भरपाई कर दी है। भारत की सभी रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। इंडियन ऑयल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर ली है। आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

सामरिक भंडार: संपूर्ण और सटीक जानकारी

3. कुछ लेखों और सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से गलत सूचना फैलाई जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि देश में केवल 6 दिनों का ही भंडार है। भारत की कुल भंडार क्षमता 74 दिनों की है और पश्चिम एशिया संकट के 27वें दिन भी वास्तविक भंडार लगभग 60 दिनों का है (जिसमें कच्चे तेल का भंडार, उत्पाद भंडार और भूमिगत गुफाओं में समर्पित रणनीतिक भंडारण शामिल है)। वैश्विक स्तर पर चाहे जो भी हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए लगभग दो महीने की स्थिर आपूर्ति उपलब्ध है। अगले दो महीनों के कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर ली गई है। भारत अगले कई महीनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसी आपूर्ति स्थिति में रणनीतिक भूमिगत गुफाओं में भंडार की मात्रा गौण हो जाती है। इसलिए, भारत के भंडार के समाप्त या अपर्याप्त होने के किसी भी दावे को पूरी तरह से खारिज किया जाता है।

एलपीजी: उत्पादन में वृद्धि, आयात की आवश्यकता में कमी, कार्गो सुरक्षित

4. एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय द्वारा जारी एलपीजी नियंत्रण आदेश के बाद घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे दैनिक एलपीजी उत्पादन 50 टीएमटी (हमारी आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक) तक पहुंच गया है, जबकि कुल दैनिक आवश्यकता लगभग 80 टीएमटी है। परिणामस्वरूप, शुद्ध दैनिक आयात आवश्यकता घटकर केवल 30 टीएमटी रह गई है – यानी भारत अब आयात की आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादन कर रहा है। घरेलू उत्पादन के अतिरिक्त, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से 800 टीएमटी एलपीजी कार्गो पहले से ही सुरक्षित हैं और भारत के 22 एलपीजी आयात टर्मिनलों पर पहुंच रहे हैं – जो 2014 में मौजूद 11 टर्मिनलों की तुलना में दोगुने हैं। लगभग एक महीने की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और अतिरिक्त खरीद को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही हैं। उपभोक्ताओं द्वारा घबराहट में ऑर्डर देने के कारण सिलेंडर की मांग 89 लाख सिलेंडर तक पहुंच गई थी और अब घटकर फिर से 50 लाख सिलेंडर रह गई है। जमाखोरी या कालाबाजारी से बचने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

पीएनजी को प्रोत्‍साहन: पहले से चल रही प्रक्रिया, संकट की वजह से उठाया गया कदम नहीं

5. राज्य सरकारों के पूर्ण समन्वय से पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह भारतीय घरों के लिए सस्ती, स्वच्छ और सुरक्षित है। भारत पहले से ही 191 प्रतिदिन मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर की दैनिक आवश्यकता में से 92 प्रतिदिन मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन करता है, जिससे भारत एलपीजी की तुलना में पीएनजी पर आयात के मामले में काफी कम निर्भर है। शहरी गैस वितरण क्षेत्र वर्ष 2014 में 57 भौगोलिक क्षेत्रों से बढ़कर आज 300 से अधिक हो गया है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो गए हैं। पीएनजी कनेक्‍शन  प्राप्‍त करने की यह प्रक्रिया वर्तमान स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही अच्छी तरह से चल रही थी और यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को दर्शाती है। यह दावा कि एलपीजी के खत्म होने के कारण पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलत जानकारी है। एलपीजी की आपूर्ति सुरक्षित है। पीएनजी भारत के घरों के लिए एक बेहतर, अधिक किफायती और अत्यधिक सुविधाजनक ईंधन है।

सरकार की चेतावनी: भ्रम फैलाने पर कार्रवाई

6. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित भ्रामक वीडियो और पोस्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिनमें चुनिंदा रूप से कतारों की तस्‍वीरें, अन्य देशों में सीमित आपूर्ति के वैश्विक समाचार फुटेज और भारत में आसन्न लॉकडाउन तथा आपातकालीन ईंधन उपायों के पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत दावों का उपयोग करके कमी की पूरी तरह से झूठी धारणा पैदा की गई है।

7. कुछ पोस्टों में जानबूझकर सरकारी आदेशों – जिनमें प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश और एलपीजी नियंत्रण आदेश शामिल हैं – को संकट का संकेत देने वाली आपातकालीन घोषणाओं के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तव में वे आपूर्ति प्राथमिकता के लिए मानक प्रशासनिक उपकरण हैं जो एक विवेकपूर्ण और पहले से तैयारी उपाय के रूप में जारी किए जाते हैं।

8. यह गलत सूचना शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है और कुछ स्वार्थी तत्व इसे और भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आम जनता में अनावश्यक चिंता पैदा हो रही है। मंत्रालय सभी नागरिकों से आग्रह करता है कि वे ईंधन और गैस की उपलब्धता संबंधी जानकारी के लिए केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में गलत जानकारी फैलाना मौजूदा कानूनों के तहत अपराध है और सरकार जानबूझकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ के उद्घाटन संस्करण को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ के तीन शहरों में हुई और यह 3 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा।

डॉ. मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स(केआईटीजी) 2026 छत्तीसगढ़ के लिए एक स्थायी मेजबान के रूप में ऐतिहासिक शुरुआत का प्रतीक है, और इन खेलों का आयोजन बस्तर, सरगुजा और रायपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष किया जाएगा।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिभा सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों, तटीय इलाकों और देश के दूरदराज भागों में भी मौजूद है।

उन्होंने कहा, “खेल प्रतिभा सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है; यह जनजातीय गांवों और देश के विविध क्षेत्रों में फल-फूल रही है। खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की शुरुआत का उद्देश्य इस अप्रयुक्त क्षमता की पहचान करना और उसे बढ़ावा देना है।”

इस बात पर जोर देते हुए कि खेल सिर्फ पदकों तक सीमित नहीं हैं, मंत्री ने कहा कि खेल अनुशासन, संतुलन और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जो देश में मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई) के कोच खेल स्थल पर मौजूद रहेंगे और खेलो इंडिया केंद्रों तथा उत्कृष्टता केंद्रों सहित संरचित व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान करेंगे। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ओलंपियन दीपिका कुमारी जैसे खिलाड़ियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने भारत की खेल विरासत में जनजातीय समुदायों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान पर प्रकाश डाला।

डॉ. मांडविया ने आगे कहा कि केआईटीजी न सिर्फ खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि बल्कि पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा, जिससे आने वाले वर्षों में पूरे देश और दुनिया भर से प्रतिभागी और ध्यान आकर्षित होगा।

पारदर्शिता और सुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि ‘खेल शासन विधेयक’ तथा आगामी खेलो भारत नीति जैसे सुधारों का उद्देश्य निष्पक्ष चयन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, समावेशिता को बढ़ावा देना और महिला तथा जनजातीय खिलाड़ियों के लिए अधिक-से-अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शन हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए और चयन प्रक्रियाएं निष्पक्ष, पारदर्शी तथा निगरानी के अधीन होंगी।

मंत्री ने आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, जिनमें एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स(राष्ट्रमंडल खेल) शामिल हैं, में भारत के शानदार प्रदर्शन पर भी विश्वास व्यक्त किया और कहा कि भारत एशियाई खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने खेल के क्षेत्र में व्यापक और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहल मिलकर भागीदारी बढ़ाने और देशभर में प्रतिभा को निखारने में सहायक रही हैं।

डॉ. मांडविया ने वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा को दोहराया और तब तक विश्व में शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में स्थान पाने का लक्ष्य व्यक्त किया, साथ हीवर्ष 2047 तक शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल होने का विजन भी रखा।

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नई दिल्ली – स्टार्टअप और नवाचार परितंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने देश भर में स्टार्टअप, नवोन्मेषकों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक डिजिटल मनोरंजन कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस सहयोग का उद्देश्य डिजिटल मनोरंजन, ऑनलाइन गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स, संवादात्‍मक मीडिया और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले उत्पाद स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य संरचित उद्योग सहभागिता के माध्यम से स्टार्टअप्स को भविष्‍य में बढ़े हुए काम को सम्‍भालने और उद्योग-प्रासंगिक समाधान विकसित करने में सक्षम बनाना है।

इस पहल के तहत, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, उद्योग जगत की जानकारी, ज्ञान आदान-प्रदान के प्लेटफॉर्म और चुनिंदा सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह साझेदारी स्टार्टअप्स को प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) विकास, बाजार तक पहुंच और उद्योग परितंत्र में एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करेगी।

डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री संजीव ने इस अवसर पर कहा कि यह सहयोग भारत की डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की साझेदारियां स्टार्टअप्स को उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समाधान विकसित करने में सक्षम बनाती हैं।

इस सहयोग के तहत, डीपीआईआईटी क्राफ्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत नवाचार चुनौतियों के आयोजन की संभावनाओं का पता लगाएगा। इसके साथ ही यह गेम डिजाइन, एनीमेशन, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, ई-स्पोर्ट्स प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में लक्षित हैकाथॉन, कार्यशालाओं और मास्टरक्लास का आयोजन करेगा।

इस सहयोग से स्‍टार्टअप्‍स को उद्योग जगत के लोगों के बीच आपसी संवाद, ज्ञान का आदान-प्रदान और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। चयनित स्टार्टअप्स को प्रायोगिक सहयोग के अवसर मिल सकते हैं और परिणामों के आधार पर आगे भी सहयोग जारी रहने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, यह पहल स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों में भागीदारी और संपर्क प्रयासों के माध्यम से एक परितंत्र के निर्माण में सहयोग करेगी ताकि स्टार्टअप जगत में सहभागिता को बढ़ाया जा सके।

दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डीपीआईआईटी के उप सचिव श्री टीएलके सिंह और क्राफ्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सरकारी संबंध प्रमुख श्री विभोर कुकरेती ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

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1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है।
2. 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले असम और केरल राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए तथा 4 राज्यों के उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च, 2026 थी।
3. नामांकन पत्रों की जांच पीठासीन अधिकारियों (आरओ) द्वारा 24 मार्च को की गई थी और आज मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उपचुनावों के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। जांच के बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं.	उम्मीदवारों की सं.
आम चुनाव
1.	असम	126	789
2.	केरल	140	985
3.	पुडुचेरी	30	366
कुल		296	2,140
उप-चुनाव
1.	गोवा	1	3
2.	कर्नाटक	2	50
3.	नगालैंड	1	7
4.	त्रिपुरा	1	6
	कुल	5	66

 

4. नामांकन पत्रों की जांच उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा की गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई ताकि अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
5. ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, पीठासीन अधिकारी (आरओ) ने वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की और नोटिस बोर्ड पर उम्मीदवारों के नामों के सामने उनकी तस्वीरों के साथ सूची प्रदर्शित की।
6. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक है।

नई दिल्ली – भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की परामर्शदात्री समिति की बैठक आज नई दिल्ली के नई संसद भवन में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के सचिव श्री कमरान रिजवी; नीति आयोग की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. अंशु भारद्वाज; तथा बीएचईएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के. सदाशिव मूर्ति, साथ ही एमएचआई, नीति आयोग और बीएचईएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

बैठक के दौरान, केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, “प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के मार्गदर्शन में, भारत एक सतत भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। ‘विकसित भारत-2047’ भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति और उच्च मूल्य के निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का एक व्यापक रोडमैप है। ध्यान स्वदेशी नवाचार और बड़े पैमाने पर विनिर्माण उत्कृष्टता के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में स्थापित करने पर है। दृष्टिकोण स्पष्ट है: मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।” उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बीएचईएल के योगदान की भी सराहना की।

बैठक के दौरान, बीएचईएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के. सदाशिव मूर्ति द्वारा वंदे भारत की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण विकास और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।इसके बाद, नीति आयोग की प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज) डॉ. अंशु भारद्वाज द्वारा “सतत हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण” पर प्रस्तुति दी गई, जिसमें भारत के सतत, कम-कार्बन और ऊर्जा-कुशल भविष्य को प्राप्त करने की रणनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और चर्चित मुद्दों पर मूल्यवान सुझाव एवं अंतर्दृष्टि प्रदान कीं।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना-पीएमएसजी:एमबीवाई के तहत, यह अनुमान लगाया गया है कि एक करोड़ घरों में आरटीएस (रूफटॉप सोलर) लगाने से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा, जिसके परिणामस्वरूप रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान 720 मिलियन टन सीओ2ईक्‍यू उत्सर्जन में कमी आएगी।

फरवरी 2024 में पीएमएसजी:एमबीवाई के लॉन्च के बाद से, 20.03.2026 तक देश भर में कुल 9,566.89 मेगावाट रूफटॉप सोलर (आरटीएस) क्षमता जोड़ी गई है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के लागू होने से अनुमान है कि विनिर्माण, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री और स्थापना, संचालन एवं रखरखाव सेवाएं, वित्तीय सेवाएं आदि क्षेत्रों में लगभग 17 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

पीएमएसजी: एमबीवाई एक मांग-आधारित योजना है जिसके तहत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मंत्रालय ने इस योजना के तहत देश में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और रूफटॉप सोलर पैनल को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

आवेदन से लेकर सब्सिडी का वितरण सीधे आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।

• राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के ऋण की उपलब्धता, जो रेपो दर से 50 बीपीएस अधिक है, यानी वर्तमान में 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष, जिसकी अवधि 10 वर्ष है।

• तकनीकी व्यवहार्यता की आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

• नेट मीटरिंग समझौते को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बना दिया गया है।

• इसमें रेस्‍को/यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल शामिल हैं।

• पर्याप्त और योग्य विक्रेताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

कुशल मानव संसाधन सृजन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में मुद्रित विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।

• राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।

• समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।

शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किया गया है। 15555 नंबर वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डीएसकॉम के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं।

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नई दिल्ली  – केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि प्रश्न का विषय पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया है कि:

ओडिशा सरकार ने ओडिशा के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए), 1996 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, पीईएसए अधिनियम के प्रावधानों को अपने राज्य पंचायती राज अधिनियम, अर्थात् उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 में शामिल किया है।

ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि ओडिशा ग्राम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2023 का मसौदा अधिसूचना 10.11.2023 को ओडिशा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

इसके बाद, राज्य सरकार ने उक्त मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों/संगठनों की व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई की है। इसके अलावा, पंचायती राज और पेयजल विभाग (ओडिशा) के प्रधान सचिव ने विभिन्न हितधारक विभागों के साथ कई परामर्श बैठकें की हैं। आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने पीईएसए नियमों के मसौदे में संशोधन किया है और समीक्षा और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इसे सभी हितधारक विभागों के साथ साझा किया है।

पंचायत, जिसे स्थानीय सरकार भी कहा जाता है, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से होता है, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनमें ग्राम स्तर पर पीईएसए नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ग्राम सभा, लघु वन उपज और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे पीईएसए प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी और समीक्षा करना शामिल है।

हालांकि, ओडिशा राज्य में पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, लेखन कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समय-समय पर पीईएसए प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करता है। हाल ही में, मंत्रालय ने पीईएसए अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से 11 और 12 जनवरी, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में और 4 और 5 मार्च, 2024 को रांची, झारखंड में पीईएसए पर दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए।

मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में ‘पीईएसए अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ भी आयोजित किया। पुणे में 13 और 14 मई, 2025 को एक राष्ट्रीय पीईएसए लेखन कार्यशाला भी आयोजित की गई। अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश में पीईएसए दिवस के अवसर पर पीईएसए महोत्सव 2025 मनाया गया। इस आयोजन में खेल प्रतियोगिताएं, पारंपरिक आदिवासी खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और एक शिल्प बाजार और खाद्य महोत्सव शामिल थे, जिसमें आदिवासी कला, हस्तशिल्प और स्वदेशी व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था।

पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों को प्रदर्शन का आकलन करने, कमियों की पहचान करने और राज्य में पंचायती राज व्यवस्था (पीईएसए) के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए उचित उपाय करने में सुविधा प्रदान करने हेतु 10 पीईएसए संकेतक विकसित किए हैं।

ये 10 पीईएसए संकेतक हैं- राज्य पंचायती राज अधिनियमों का पीईएसए प्रावधानों के अनुरूप होना; राज्य पीईएसए नियमों का अधिसूचित होना; राज्य पीईएसए नियमों में पीईएसए अधिनियम के अनुरूप प्रावधान; पीईएसए अधिनियम का अनुपालन करने के लिए राज्य अधिनियमों/नियमों/विनियमों, नीतियों/अन्य संबंधित विभागों के कार्यकारी निर्देशों में संशोधन; पीईएसए ग्राम सभाओं की ग्राम विकास योजना अपलोड करना; स्थानीय निकाय निर्देशिका में पीईएसए गांवों/पंचायतों का मानचित्रण; राज्य स्तर पर पीईएसए कर्मचारियों की तैनाती; पीईएसए प्रशिक्षण; स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था (आरजीएसए) के अंतर्गत पीईएसए ग्राम सभा का अभिविन्यास और ‘पंचायत निर्णय’ पोर्टल पर ग्राम सभा की तस्वीरें/वीडियो और कार्यवृत्त अपलोड करना।

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नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर परिस्थिति में किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्नदाता को संकट से उबारने के लिए किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी, पीएम‑आशा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर भुगतान और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से किसान की आय को मज़बूत सुरक्षा‑कवच प्रदान किया है और किसानों की आय दोगुनी हुई है।

 

लोकसभा में सांसदों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए श्री  नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते वर्षों में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन में लगभग 44 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और किसानों की उत्पादकता तथा आमदनी को समानांतर रूप से बढ़ाने का व्यापक अभियान चलाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर सिर्फ बहाने बनाए गए, यहाँ तक कि यह तक कहा गया कि लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी देने से बाज़ार विकृत हो जाएगा। इसके विपरीत, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का निर्णय लिया और लगातार उसे लागू किया है, जिससे किसान को उसकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिल सका है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि केवल एमएसपी घोषित कर देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस पर वास्तविक खरीदी कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सरकार ने गेहूँ, धान, दलहन और तिलहन के साथ‑साथ विभिन्न फसलों की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों को सीधा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि दलहन, तिलहन, फल और सब्ज़ियों तक के लिए भी सक्रिय हस्तक्षेप कर रही है  ताकि किसी भी फसल के दाम गिरने पर किसान को नुक़सान न उठाना पड़े।

श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान– पीएम‑आशा योजना, प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके अंतर्गत उन फसलों को सुरक्षा दी जाती है जिनके दाम अक्सर एमएसपी के नीचे चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम‑आशा के तहत तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं– प्राइस सपोर्ट स्कीम के माध्यम से दलहन और तिलहन की सीधी खरीद, मूल्य‑अंतर भुगतान व्यवस्था के ज़रिए एमएसपी और बाज़ार भाव के बीच की खाई को पाटना, और ज़रूरत पड़ने पर अन्य माध्यमों से भी किसानों को संरक्षण देना।

महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकार ने केंद्र की नीति‑समर्थित डिजिटल व्यवस्था का भरपूर उपयोग किया और मात्र पाँच दिनों के भीतर फार्मर आईडी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजकर त्वरित राहत पहुँचाई। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकारें एसडीआरएफ जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से फसल‑क्षति की भरपाई करती हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा‑कवरेज और मुआवज़ा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है।

श्री चौहान ने सोयाबीन सहित दलहन और तिलहन की फसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दाम गिरने की स्थिति में सरकार केवल खरीद पर निर्भर नहीं रहती बल्कि भावांतर जैसी व्यवस्था के माध्यम से एमएसपी और बाज़ार भाव के बीच की पूरी की पूरी राशि सीधे किसान के खाते में डालने का विकल्प भी अपनाती है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ भावांतर भुगतान योजना के जरिए बिना लाइन में लगवाए, बिना अतिरिक्त लॉजिस्टिक लागत के, किसानों की आय को संरक्षण दिया गया है, और यही मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरक है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के माध्यम से जल्दी खराब होने वाले फल और सब्ज़ियों के लिए भी एक मॉडल रेट तय कर, या तो सीधे खरीद की व्यवस्था की है या फिर मॉडल रेट और बाज़ार भाव के अंतर को किसान के खाते में जमा करने का निर्णय किया है। अंगूर, मिर्च, आलू, प्याज़, टमाटर जैसी उत्पादों के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसानों के क्षेत्र में दाम बहुत कम हों और किसान अपना माल बड़े शहरों की मंडियों तक ले जाना चाहें तो ऐसे मामलों में परिवहन लागत तक का भार केंद्र सरकार उठा रही है, जिससे किसान दूर की मंडियों में बेहतर दाम प्राप्त कर सकें।

लोकसभा में जवाब देते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि किसान का पूरा उत्पाद ढंग से खरीदा जाए, इसके लिए एफसीआई, नेफेड, राज्य सरकारों की एजेंसियाँ और अन्य संस्थाएँ समन्वित ढंग से काम कर रही हैं और जहाँ जितने खरीद केंद्रों की आवश्यकता है, वहाँ उसी के अनुसार केंद्र खोले जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की पारदर्शिता और सटीकता पर जोर देते हुए श्री शिवराज सिंह ने बताया कि हर पंचायत स्तर पर फसल‑कटाई प्रयोग (crop cutting experiments) किए जाते हैं और प्रत्येक क्लस्टर/पंचायत में ऐसे चार प्रयोग अनिवार्य रूप से कराए जाते हैं ताकि उपज के आंकड़ों के अनुमान में किसी प्रकार की शंका न रहे। उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग करते हुए सैटेलाइट‑आधारित रिमोट सेंसिंग की पद्धति भी अपनाई गई है जिससे वास्तविक उपज और नुकसान का बेहतर आकलन हो सके और बीमा दावों का भुगतान अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष आधार पर किया जा सके; नई फसल बीमा व्यवस्था में इसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में किसानों ने कुल लगभग 36,055 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जमा किया है, जिसके बदले में लगभग 1,92,477 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि किसानों के खातों में जमा की गई है; यह इस बात का प्रमाण है कि योजना किसानों के पक्ष में अत्यंत लाभकारी रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले स्थानीय स्तर की आपदा या किसी एक किसान की फसल‑क्षति सामान्यतः कवर नहीं मानी जाती थी और मुख्यतः तहसील/ब्लॉक इकाई पर आकलन होता था, लेकिन अब प्रावधान बदलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी एक किसान की फसल भी क्षतिग्रस्त हो और उपज के आंकड़े इसे साबित करें, तो उसके नुकसान की भरपाई भी फसल बीमा योजना के माध्यम से की जाएगी; कोई भी किसान बीमा‑सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह केवल कागज़ी योजनाएँ नहीं हैं बल्कि ज़मीनी स्तर पर लागू किए गए ठोस कदम हैं जिनका सीधा लाभ किसानों की आय और सुरक्षा में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार किसान‑हितैषी है जो हर संकट में अन्नदाता और जीवनदाता किसान के साथ मज़बूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में किसान को उनके पसीने की पूरी कीमत देने के संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेंगे; किसान की मेहनत और सम्मान की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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नई दिल्ली – रेल मंत्रालय ने पश्चिमी और पूर्वी रेलवे में दो महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, भीड़भाड़ कम करना और परिचालन क्षमता में सुधार करना है। इन परियोजनाओं में गुजरात के कोसंबा-उमरापाड़ा गेज रूपांतरण खंड से कनेक्टिविटी के लिए कोसंबा में रेल-ओवर-रेल (आरओआर) फ्लाईओवर का निर्माण और बिहार के भागलपुर में एक नए रेल बाईपास का विकास शामिल है। दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 647.58 करोड़ रूपये है।

पश्चिमी रेलवे के कोसांबा-उमरापाड़ा जीसी खंड पर 9.20 किमी रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर की स्वीकृति

भारतीय रेलवे ने कोसांबा-उमरापाड़ा गेज रूपांतरण (जीसी) खंड को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए 9.20 किमी रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 344.38 करोड़ रूपये है। कोसांबा-उमरापाड़ा खंड मुंबई-वडोदरा मुख्य लाइन के पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसका गेज रूपांतरण कार्य वर्तमान में चल रहा है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलाइनमेंट की मौजूदगी के कारण, गेज परिवर्तित लाइन को मुख्य लाइन से सीधे जोड़ने के लिए सतही क्रॉसिंग संभव नहीं है। स्वीकृत रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर से सतही क्रॉसिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और गेज रूपांतरण खंड का मुंबई-वडोदरा मुख्य लाइन के साथ निर्बाध एकीकरण संभव हो सकेगा। इससे इन महत्वपूर्ण मार्गों पर रेलगाडि़यों का निर्बाध और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा और गेज रूपांतरण परियोजना के सभी लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पूर्वी रेलवे द्वारा भागलपुर 13.38 किमी बाईपास की स्वीकृति

मंत्रालय ने पूर्वी रेलवे में 13.38 किमी लंबे भागलपुर बाईपास के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 303.20 करोड़ रुपये है। यह बाईपास बरहट-भागलपुर खंड पर स्थित गोनुधाम हॉल्ट को भागलपुर-साहिबगंज खंड पर स्थित सबौर से जोड़ेगा, जिससे भागलपुर जंक्शन पर यातायात की भीड़ कम होगी।

वर्तमान में, बरहट-भागलपुर खंड 125 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग पर चल रहा है, जिससे भारी भीड़भाड़ हो रही है। बरहट-भागलपुर और भागलपुर-साहिबगंज खंडों के बीच चलने वाली रेलगा‍डि़यों को भागलपुर में इंजन बदलना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी और परिचालन में अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। स्वीकृत बाईपास से परिचालन सुगमता और समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

इन बुनियादी ढांचागत कार्यों से गुजरात और बिहार में रेल संपर्क मजबूत होगा, सुरक्षा बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और रेल परिचालन की क्षमता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय देश की बढ़ती यात्री और माल ढुलाई मांगों को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार और नेटवर्क में भीड़ कम करने को प्राथमिकता देता रहेगा।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम राइफल्स के वीर जवानों और उनके परिवारों को ‘स्थापना दिवस’ की बधाई दी।

X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, असम राइफल्स के वीर जवानों और उनके परिवारों को ‘स्थापना दिवस’ की बधाई। उन्होंने कहा कि वे पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपनी वीरता और देशभक्ति का परिचय देते हुए मानवीय सहायता के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास भी कायम करते हैं। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले असम राइफल्स के वीर जवानों को नमन।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ‘इंडिया एंड द वर्ल्ड’ विषय पर आयोजित टीवी 9 समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विश्‍व की अभूतपूर्व और गंभीर परिस्थितियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाने के लिए टीवी 9 नेटवर्क की सराहना की। श्री मोदी ने कहा, “आज, विश्‍व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वह अभूतपूर्व और बेहद गंभीर हैं, और इन परिस्थितियों के बीच टीवी 9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है।”

संघर्षों से घिरी दुनिया में भारत की स्थिति के बारे में अपने उद्गार व्‍यक्‍त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है। 2014 से पहले की परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए भारत नये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद चुनौतियों के बढ़ने के बावजूद, 140 करोड़ देशवासी एकजुट रहे, जिससे भारत ने हर कठिनाई को पार किया। श्री मोदी ने कहा, “28 फरवरी के बाद इन 23 दिनों में भारत ने अपनी संबंध निर्माण क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और संकट प्रबंधन की क्षमता दिखाई है।”

बँटी हुई वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत की कूटनीतिक पहुँच के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत ने गल्फ से लेकर ग्‍लोबल वेस्‍ट तक, और ग्‍लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक अभूतपूर्व संबंध बनाए हैं, और खुद को सभी के लिए भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है। भारत किसके साथ है, इस प्रश्‍न का साफ और स्पष्ट जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा, “हम भारत के साथ हैं, भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं और संवाद के साथ हैं।”

संकट के इस समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ डगमगा रही हैं, भारत द्वारा पेश किए गए विविधीकरण और लचीलापन के मॉडल को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे ऊर्जा हो, उर्वरक हों या आवश्यक वस्तुएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं कि नागरिकों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। श्री मोदी ने कहा, “भारत ने विविधीकरण और लचीलेपन का मॉडल पेश किया है, और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे नागरिकों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमने इस संबंध में निरंतर प्रयास किया है।”

पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर प्रभाव के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में दिए अपने वक्‍तव्‍य का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि युद्ध भौगोलिक रूप से भारत की सीमाओं से दूर है, फिर भी आज की परस्‍पर संबद्ध दुनिया में कोई भी देश युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। श्री मोदी ने कहा, “यह संयम और संवेदनशीलता का समय है; जब देशवासी एकजुट होकर किसी संकट का सामना करते हैं, तो परिणाम हमेशा सार्थक होते हैं।”

प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित करते हुए कि दुनिया की उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपनी प्रगति की गति को बनाए रखा है, 28 फरवरी के बाद के 23 दिनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल के प्रमुख कॉरिडोर के लोकार्पण, सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर और नए कोटा हवाई अड्डे के शिलान्‍यास तथा मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्रदान किए जाने को रेखांकित किया। उन्होंने 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों को स्वीकृति दिए जाने, 1,500 मेगावाट नई क्षमता जोड़ने के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दिए जाने, जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार करने, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के सीधे हस्तांतरण और एमएसएमई व निर्यातकों के लिए 500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, “ये सभी कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।”

प्रबंधन के सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कहावत ‘जिसका आकलन किया जाता है, उसे प्रबंधित किया जाता है’ को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिसका आकलन किया जाता है, उसमें सुधार भी होता है और अंततः वह परिवर्तित भी होता है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि राजमार्ग निर्माण की गति 11–12 किमी/दिन से बढ़कर लगभग 30 किमी/दिन हो गई है; बंदरगाहों पर जहाजों का टर्नअराउंड समय 5–6 दिन से घटकर 2 दिन से भी कम हो गया है; पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 400–500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है; एमबीबीएस सीटें 50–55 हजार से बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई हैं; बैंक खातों की संख्‍या 25 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ से अधिक हो गई है (जिनमें 55 करोड़ जन धन खाते शामिल हैं); और हवाई अड्डों की संख्या 70 से कम थी, जो बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा, “आज, भारत फास्‍ट ट्रैक पर है, आज, संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने वर्तमान में जारी महत्‍वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिस असम में कभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, आज वहाँ सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है; ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक क्षेत्रों का विकास हो रहा है; बिहार में पिछले दशक में 5 से अधिक नए पुलों का निर्माण हुआ है; और उत्तर प्रदेश मोबाइल फोन निर्माण के एक वैश्विक केंद्र में बदल हो चुका है। श्री मोदी ने कहा, “भारत अतीत में उत्‍पन्‍न हुए विकास असंतुलनों को भविष्य के अवसरों में बदल रहा है।”

पश्चिम बंगाल का रुख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में यह संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। उन्‍होंने पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निवेशों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, “देश हित को दल हित से ऊपर रखना आवश्यक है, क्योंकि राष्‍ट्र और उसका विकास राजनीति से ऊपर होता है।”

आज शहीद दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और आज डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती भी है। इस अवसर पर अपना संबोधन समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इन महान हस्तियों से प्रेरणा ली, जिन्होंने हमेशा देश को स्वयं से ऊपर रखा। उन्होंने इस बात पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि टीवी 9 समिट भारत के आत्मविश्वास तथा भारतीयों के प्रति दुनिया के भरोसे को और सशक्‍त करेगा। श्री मोदी ने कहा, “देश हित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएगी।”

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1. भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस आयुक्तों (सीपी) तथा अन्य अधिकारियों के लिए आज एक ऑनलाइन समीक्षा और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया।
2. आपको याद होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने 9 मार्च, 2026 को पश्चिम बंगाल के समीक्षा दौरे के समय इस बात पर ज़ोर दिया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा-मुक्त, भयमुक्त और प्रलोभन-मुक्त तरीके से कराए जाएंगे, ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या पक्षपात के मतदान कर सके ।
3. इस संबंध में, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनावों के लिए जिला प्रशासन और कानून एवं व्यवस्था तंत्र की तैयारियों की समीक्षा की।
4. वरिष्‍ठ अधिकारियों ने राज्य के चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के साथ विस्‍तार से ऑनलाइन समीक्षा की। जिसके तहत चुनाव योजना के हर पहलू, सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ सुनिश्चित करने, ईवीएम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ज़ब्ती, कानून-व्यवस्था, मतदाता जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई।
5. राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनरों (एनएलएमटी) ने प्रतिभागियों को चुनाव संचालन के लिए कानून-व्यवस्था लागू करने, संवेदनशीलता मानचित्रण तथा अन्य तैयारियों के बारे में प्रशिक्षण दिया, साथ ही व्यय की निगरानी और आदर्श आचार संहिता लागू करने के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान किया।
6. भारत निर्वाचन आयोग 25 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से पश्चिम बंगाल के रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) का उनके संबंधित मंडलीय मुख्यालयों पर भी प्रशिक्षण आयोजित करेगा।

नई दिल्ली –  नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने दो दिवसीय राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री रेड्डी ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रभावशाली उपक्रमों और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय डीएमएफ शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसमें स्थायी और समावेशी विकास के लिए डीएमएफ निधि के प्रभावी उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रमुख हितधारक एक साथ आए।

अपने संबोधन में श्री जी. किशन रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय समाज का देश के प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान है और उन्हें उचित लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, आजीविका की बहाली और समग्र विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 200 खनन ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जो इस क्षेत्र में चल रहे सुधारों को दर्शाता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचे।

‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) क्षेत्रों के लिए जिला खनिज आधार निधि का प्रभावी उपयोग’ विषय पर आधारित यह शिखर सम्मेलन तालमेल, पारदर्शिता और निगरानी के माध्यम से परिणामोन्मुखी उपयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सुशील कुमार लोहानी ने पंचायत उन्नति सूचकांक पोर्टल पर प्रकाश डाला, जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नौ विषयों में 435 संकेतकों के माध्यम से डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाता है।

नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री रोहित कुमार ने आकांक्षी क्षेत्रों को प्रेरणादायक क्षेत्रों में बदलने के लिए ‘3सी’ – तालमेल(अभिसरण), सहयोग, प्रतिस्पर्धा और ‘3एफ’ – फंड(निधि), फंक्शन (कार्य), फंक्शनरीज (पदाधिकारी) को प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित किया।

पहले दिन के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों ने सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा किया, जिसमें अभिसरण, संतृप्ति-आधारित कार्यान्वयन और विकासात्मक प्रभाव को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस शिखर सम्मेलन से भागीदारों के बीच समन्वय मजबूत होने और समावेशी एवं स्थायी विकास के लिए डीएमएफ निधि के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम के साथ आयोजित प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के डीएमएफ लाभार्थियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने उनसे संवाद भी किया।

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नई दिल्ली – शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 20 मार्च, 2026 को नगालैंड के कोहिमा, में राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) पर एक दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में नगालैंड और पड़ोसी राज्यों के राज्य और जिला नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री ए. श्रीजा और स्कूल शिक्षा सचिव एवं आयुक्त सुश्री केविलेनो अंगामी ने कार्यशाला की अध्यक्षता की।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की आर्थिक सलाहकार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम (एनएमएमएसएस) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है। उन्होंने बताया कि 2008 में शुरू की गई यह योजना आर्थिक तंगी के कारण कक्षा आठवीं के बाद स्कूल छोड़ने के जोखिम वाले छात्रों को सहायता प्रदान करती है।

यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकृत है और फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पारदर्शिता लाने के लिए एनएसपी में विभिन्न तकनीकी उन्नयन किए गए हैं।

इस संबंध में, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि उन्हें एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण, आवेदन, प्रमाणीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके। यह भी बताया गया कि एनएमएमएसएस के तहत नगालैंड में 180 मेरिट छात्रवृत्तियां आवंटित किए जाने के बावजूद, पोर्टल पर छात्रों का पंजीकरण कम है और उन्होंने जिला नोडल अधिकारियों से पात्र छात्रों को एनएसपी पोर्टल के माध्यम से मार्गदर्शन देने और योजना के पूर्ण लाभ को सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। जिला नोडल अधिकारियों को मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण जैसी चयन परीक्षाओं के पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी गई।

नगालैंड की स्कूल शिक्षा आयुक्त एवं सचिव सुश्री केविलेनो अंगामी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्वोत्तर में शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय (एनएमएमएसएस) सहयोग और साझा शिक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के पूर्ववर्ती आयोजन जैसी पहलों ने शिक्षा तक पहुंच को मजबूत किया है और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद की है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय बाधाएं और अन्य चुनौतियां कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती हैं, और एनएमएमएसएस जैसी छात्रवृत्तियां छात्रों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अधिकारियों से सक्रिय रूप से जागरूकता फैलाने, छात्रों को आवेदन करने में सहायता करने और उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग करने का आग्रह किया।

इस कार्यशाला में नगालैंड, मेघालय, मणिपुर के राज्य/जिला नोडल अधिकारियों, एससीईआरटी और नगालैंड राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ एनआईसी-एनएसपी और एनपीसीआई के अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से एनएमएमएसएस कार्यान्वयन पर प्रस्तुतियां, जागरूकता वीडियो, एनआईसी-एनएसपी और एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुतियां शामिल थीं और इसका समापन भाग लेने वाले अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक प्रतिक्रिया सत्र के साथ हुआ।

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नई दिल्ली – केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 पहल शामिल हैं। इनका उद्देश्य 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 प्रखंडों तथा 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं में सुधार करना और 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत पहचानी गई अवसंरचना संबंधी कमियों का आकलन डेटा-आधारित विश्लेषण और मिशन अंत्योदय के आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। आधारभूत आकलन मिशन अंत्योदय (2022-23) के आंकड़ों पर आधारित है, जिनका विश्लेषण 2011 की जनगणना के साथ किया गया है।

इससे आवास, संपर्क, पेयजल और शिक्षा जैसे प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में कमियों की पहचान की जा सके। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें चिन्हित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए संबंधित मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। पहचानी गई कमियों के अनुसार, असम का धुबरी जिला धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिलों की सूची में शामिल नहीं है।

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नई दिल्ली – सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत के मीडिया, प्रसारण और डिजिटल क्षेत्र को मजबूत करने और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन प्रमुख पहलों का शुभारम्भ किया। ये तीन पहलें हैं- गूगल और यूट्यूब के साथ साझेदारी में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल; वेव्स ओटीटी पर नागरिक रचनाकार मंच मायवेव्स; और डीडी फ्री डिश सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीविजन सेटों में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) और अंतर्निर्मित सैटेलाइट ट्यूनर की शुरुआत शामिल हैं। इन पहलों को ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करने और मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में एआई कुशल कार्यबल का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में मीडिया एवं प्रसारण उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों, यूट्यूब इंडिया के प्रमुख और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सभी के लिए किफायती तकनीक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबके लिए प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसी पहलों से प्रौद्योगिकी अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर्निर्मित सैटेलाइट ट्यूनर और उन्नत प्रोग्राम गाइड की मदद से नागरिक अब अतिरिक्त उपकरणों के बिना आसानी से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

 

दूसरी पहल के बारे में बात करते हुए, श्री वैष्णव ने मायवेव्स को कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक शक्तिशाली मंच बताया। मायवेव्स कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट बनाने, अपलोड करने और साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे देश के डिजिटल प्रणाली को मजबूती मिलती है। केंद्रीय बजट की घोषणाओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ को बढ़ावा देने और सृजनात्मक क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि यूट्यूब के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय एआई कौशल पहल के तहत लगभग 15,000 युवाओं को बिना किसी शुल्क के प्रशिक्षित किया जाएगा।

श्री वैष्णव ने ‘क्रिएटर्स कॉर्नर’ पहल के बारे में भी बात की और इसकी बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र किया, जिसके तहत कुछ कंटेंट को पहले ही 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। उन्होंने देश भर के रचनाकारों से आग्रह किया कि वे दूरदर्शन और मायवेव्स जैसे प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग करके देश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करें।

रचनाकारों से इन प्लेटफार्मों का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए, श्री वैष्णव ने उन्हें अपने क्षेत्रों की कहानियों को प्रस्तुत करने और एक जीवंत तथा समावेशी मीडिया परिदृश्य में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

रचनाकारों को सशक्त बनाना, पहुंच का विस्तार करना

श्री संजय जाजू ने राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल, मायवेव्स प्लेटफॉर्म और टेलीविजन सेटों में अंतर्निर्मित सैटेलाइट ट्यूनर की शुरुआत के साथ-साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड के बारे में बताते हुए कहा कि ये तीनों पहलें एक समान नीतिगत दिशा को दर्शाती हैं। इन पहलों का उद्देश्य सृजनात्मक लोगों के लिए एक मजबूत परितंत्र का निर्माण करना और गुणवत्तापूर्ण प्रसारण तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल सृजनशील लोगों को बदलती डिजिटल दुनिया में अपनी क्षमताएं विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। मायवेव्स एक जीवंत डिजिटल परितंत्र के निर्माण में सहयोग देगा, जिससे नागरिक सामग्री बना सकेंगे, अपलोड कर सकेंगे और साझा कर सकेंगे। तीसरी पहल, जो डीडी फ्री डिश से संबंधित है, नागरिकों को सेट-टॉप बॉक्स की आवश्यकता के बिना सामग्री तक पहुंच प्रदान करके महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है, जिससे विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच में सुधार होता है।

संक्षेप में, पहली पहल लोगों को सक्षम बनाएगी, दूसरी पहल अवसरों के विस्तार को सक्षम बनाएगी और तीसरी पहल सभी के लिए सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

एआई के जरिए सृजनात्मक लोगों को सशक्त बनाना

सृजनशील लोगों पर इस साझेदारी के प्रभाव के बारे में बात करते हुए यूट्यूब, भारत की प्रबंध निदेशक गुंजन सोनी ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि एआई में भारत की गतिशील सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए उल्लेखनीय अवसर खोलने की क्षमता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) के साथ अपने सहयोग के माध्यम से, हमारा लक्ष्य सृजनशील लोगों और पेशेवरों को भविष्य के उपकरणों में महारत हासिल करने, एआई का लाभ उठाकर अधिक आकर्षक कहानियां सुनाने, नए दर्शकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और मीडिया के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां प्रौद्योगिकी सभी के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करती है।”

राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गूगल और यूट्यूब के साथ साझेदारी में रचनात्मक एवं मीडिया क्षेत्रों के 15,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय एआई कौशल प्रशिक्षण पहल की घोषणा की है। यह पहल भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स (एवीजीसी) और मीडिया प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एआई क्षमताओं को मजबूत करना है।

एआई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण, 23 मार्च से 30 जून, 2026 तक चलेगी, जिसमें गूगल करियर सर्टिफिकेट और गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई लर्निंग पाथ के माध्यम से बुनियादी एआई प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रतिभागियों को एआई एसेंशियल्स, प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल्स, इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई और जनरेटिव एआई लीडर पाथ जैसे पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना अगले चरण में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा।

एआई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जुलाई से दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा जो रचनात्मक उद्योग के लिए उन्नत, व्यावहारिक और परियोजना-आधारित विशेषज्ञता पर केंद्रित होगा। पाठ्यक्रम में कहानी कहने की कला, यू-ट्यूब के सर्वोत्तम तरीकों और जेमिनी 3, नैनो बनाना, वीओ और वर्टेक्स एआई जैसे एआई उपकरणों के उपयोग पर उन्नत प्रशिक्षण शामिल होगा। यह प्रशिक्षण देश भर के प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा।

यह पहल सृजनशील लोगों, मीडिया पेशेवरों, छात्रों और डेवलपर्स को भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने में सहायता करेगी और भारत को डिजिटल सामग्री तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में योगदान देगी।

मायवेव्स – वेव्स ओटीटी के अंतर्गत नागरिक निर्माता मंच

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक नई सुविधा मायवेव्स की भी घोषणा की, जो नागरिकों को सामग्री बनाने, अपलोड करने और साझा करने में सक्षम बनाएगी। मायवेव्स को उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री (यूजीसी) के लिए एक संरचित मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज’ जैसी राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी को भी बढ़ावा देगा।

यह प्लेटफॉर्म कंटेंट देखने से हटकर कंटेंट में सक्रिय भागीदारी की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिससे वेव्स ओटीटी न केवल देखने का बल्कि कंटेंट बनाने का भी एक मंच बन जाता है। मायवेव्स शॉर्ट वीडियो, वर्टिकल वीडियो और एपिसोडिक कंटेंट सहित कई फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा और भारतीय भाषाओं में बहुभाषी इंटरफेस प्रदान करेगा। उम्मीद है कि मायवेव्स देश भर के उभरते रचनाकारों और कहानीकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

टेलीविजन सेटों में उन्नत ईपीजी और अंतर्निर्मित सैटेलाइट ट्यूनर

टेलीविजन देखना आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बिल्ट-इन सैटेलाइट ट्यूनर वाले टेलीविजन सेट और एक नया, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पेश किया है। इस पहल से दर्शक अलग से सेट-टॉप बॉक्स की आवश्यकता के बिना सीधे अपने टेलीविजन पर डीडी फ्री डिश चैनल देख सकेंगे, जिससे अतिरिक्त खर्च, तार लगाने (वायरिंग) का खर्च और कई रिमोट के झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, नया उन्नत प्रोग्राम गाइड उपयोगकर्ताओं को एक सरल और सहज इंटरफ़ेस के माध्यम से एक ही स्थान पर चैनलों और प्रोग्राम शेड्यूल को आसानी से ब्राउज़ करने की सुविधा देगा, जिससे देश भर के घरों के लिए समग्र देखने का अनुभव अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रसारण को सशक्त बनाने के साथ-साथ इसकी सुलभता में सुधार करने और सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र के लिए एआई-कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं आईआईसीटी रचनात्मक क्षेत्र के लिए एआई कौशल कार्यक्रम का संचालन करेगा और वेव्स ओटीटी ‘क्रिएट इन इंडिया’ चुनौती के समन्वय सहित नागरिक भागीदारी और सामग्री निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

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नई दिल्ली –   केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025” के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा युवाओं एवं नागरिकों की रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की अंतिम तिथियों को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा यह निर्णय युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों एवं आम नागरिकों को अधिक समय प्रदान करने तथा देशभर से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मायगव (MyGov) पोर्टल पर आयोजित लोगो (Logo) डिज़ाइन प्रतियोगिता तथा मायभारत (MY Bharat) पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज (“60 Seconds for My Village”) एवं विकसित भारत-जी राम जी क्विज कॉम्पीटिशन के माध्यम से प्रतिभागी अपने रचनात्मक विचारों, डिजिटल अभिव्यक्तियों एवं ज्ञान के जरिए ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन से जुड़े विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

अब लोगो (Logo) डिज़ाइन प्रतियोगिता में प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 20 मार्च 2026 निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर 04 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज में भाग लेने की अंतिम तिथि, जो 21 मार्च 2026 थी, उसे बढ़ाकर 05 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। वहीं विकसित भारत-जी राम जी क्विज कॉम्पीटिशन की अंतिम तिथि, जो पहले 23 मार्च 2026 निर्धारित थी, अब 07 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।

इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों को “विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025” के उद्देश्यों, प्रावधानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के विस्तार से जुड़े विषयों को रचनात्मक और ज्ञानात्मक रूप से समझने एवं प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। यह पहल युवाओं को अपने गांवों के विकास से जोड़ते हुए “युवा शक्ति, पंचायत की प्रगति” की भावना को सशक्त बनाती है और विकसित भारत @2047 के विज़न को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में सहायक सिद्ध हो रही है।

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोज़गार नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक करता है। साथ ही, यह सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कंवर्जेंस) तथा परिपूर्ण (सैचुरेशन) के माध्यम से सेवा प्रदाय को बढ़ावा देता है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों का विस्तार करते हुए समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने युवाओं एवं नागरिकों से इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि सामूहिक सहभागिता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की जा सके

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नई दिल्ली – आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध अस्पताल पात्र लाभार्थियों को स्‍वास्‍थ्‍य सेवा से इनकार नहीं कर सकते।

यदि सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार में कोई अनियमितता हो या इलाज से इनकार किया जाए, तो लाभार्थी केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) या 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, ऐसी शिकायतों की निगरानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक स्तर पर, शिकायतों की जांच और समाधान नोडल अधिकारियों और शिकायत निवारण समितियों द्वारा किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत, अस्पतालों का पैनल में सूचीबद्ध होना एक सतत प्रक्रिया है और इसका कार्यान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में शामिल होने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार मानदंडों को पूरा करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। इस योजना के तहत निजी अस्पतालों का पैनल में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

28.02.2026 तक, इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 में 6,917 (3,013 सरकारी और 3,904 निजी अस्पताल) से बढ़कर 19,483 सरकारी और 16,746 निजी अस्पतालों सहित 36,229 हो गई है। योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थी देश भर में इन 36,229 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।

28.02.2026 तक, इस योजना के तहत कुल 11.69 करोड़ अस्पताल प्रवेशों को अधिकृत किया गया है, जिसमें निजी अस्पतालों में 6.74 करोड़ प्रवेश शामिल हैं।

इस योजना से जुड़े दावों का निपटारा एक नियमित और निर्बाध प्रक्रिया के तहत संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। राज्य में स्थित अस्पतालों के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और राज्य के बाहर स्थित अस्पतालों के मामले में दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर निपटान की अनुमति है। इस योजना के तहत, सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों की जांच नैदानिक ​​दस्तावेजों, जांच रिपोर्टों और अन्य सहायक अभिलेखों के आधार पर, निर्धारित मानक उपचार दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शहीद दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए इन महान नायकों का बलिदान भारत की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है; उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कम उम्र में ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि औपनिवेशिक शासन की ताकत से विचलित हुए बिना, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ बलिदान का मार्ग चुना और राष्ट्र को अपने जीवन से ऊपर रखा; न्याय, देशभक्ति और निडर प्रतिरोध के उनके आदर्श आज भी अनगिनत भारतीयों के मन में प्रेरणा का संचार करते हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्स(X) पर लिखा:

“आज हम भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राष्ट्र के लिए उनका बलिदान हमारी सामूहिक स्मृति में सदा के लिए अंकित है।

कम उम्र में ही उन्होंने असाधारण साहस और भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। औपनिवेशिक शासन की ताकत से विचलित हुए बिना, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ बलिदान का मार्ग चुना और राष्ट्र को अपने जीवन से ऊपर रखा; न्याय, देशभक्ति और निडर प्रतिरोध के आदर्श आज भी अनगिनत भारतीयों के मन में प्रेरणा का संचार करते हैं।