जन शिकायत निवारण में उपायुक्त ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, निदान को लेकर दिए कई आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश

लातेहार,07.11.2025 –  उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण का आयोजन किया गया।

जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। जन शिकायत निवारण के दौरान उपायुक्त ने वहां उपस्थित सभी लोगों से एक–एक कर उनकी समस्याएँ सुनी एवं अश्वासन दिया कि उनके सभी शिकायतों की जल्द से जल्द जाँच कराते हुए शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

आज के जन शिकायत निवारण में मुख्य रूप से रोजगार, सहायता राशि , भूमि विवाद से जुड़े आवेदन आये। जन शिकायत में सभी शिकायतकर्ता की समस्याएँ को सुनने के पश्चात उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रसारित कर सभी आवेदनों का भौतिक सत्यापन करते हुए , समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त के निर्देशानुसार आमजनों की समस्याओं के समाधान और शिकायत के निष्पादन हेतु जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय के सभी पदाधिकारियों के कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार एंव शुक्रवार को जन शिकायत निवारण का आयोजन किया जाता है।

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Ranchi DC  श्री मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी मैदान में चल रही राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया 

पदाधिकारियों को समन्वयपूर्वक भव्य, व्यवस्थित एवं सुरक्षित आयोजन कराने का निर्देश

विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश, सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं

रांची,07.11.2025 – आगामी 15 एवं 16 नवम्बर 2025 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को लेकर उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने 07.11.2025 को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने मैदान परिसर में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन करते हुए आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने मंच निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, स्वागत एवं बैठने की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने सभी विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस झारखंड की गौरवमयी परंपरा और एकता का प्रतीक है।

इस अवसर पर पूरे उत्साह और सम्मान के साथ कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समन्वयपूर्वक कार्य कर भव्य, व्यवस्थित एवं सुरक्षित आयोजन कराने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री राजेश्वरनाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, पीडी आइटीडीए श्री संजय भगत, पुलिस अधीक्षक नगर श्री पारस राणा, जिला नजारत उपसमाहर्ता श्री सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम की तैयारी में लगी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी स्थल पर उपस्थित रहकर विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी उपायुक्त को दी। उपायुक्त ने सभी को राज्य सरकार की भावना के अनुरूप सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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जिले में आयोजित आयुष जांच शिविर में 54 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया

पाकुड़,07.11.2025 – आयुष विभाग, पाकुड़ की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयुष जांच शिविर का आयोजन किया गया।

इन शिविरों में कुल 54 लाभुकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। यह शिविर पाकुड़िया प्रखंड, खाक्सा में आयोजित किए गए।

शिविर में उपस्थित चिकित्सकों डॉ संतोष कुमार यादव एवं डॉ बीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जांच शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ एवं गठिया रोग, बच्चों से संबंधित रोगों आदि का निःशुल्क परीक्षण किया गया।

साथ ही लाभुकों को मुफ्त दवा भी उपलब्ध कराई गई।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए और उन्होंने इस पहल की सराहना की।

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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानकों की जाँच की

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा दिनांक 14.10.2025 से प्रभावी आदेश के अनुसार किसी भी फूड लाईसेंस प्राप्त पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में “ओआरएस” शब्द (चाहे वह उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो) का उपयोग भ्रामक (Misleading) पाया गया है। अतः ऐसे सभी पेय पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंधित पेय पदार्थों में ORS शब्द वाले उत्पाद जैसे; ORSL, Glucon D, Active-ORS, Rebalanz ORS आदि शामिल हैं। यद्यपि इन उत्पादों पर “Not ORS” लिखा होता है, फिर भी इनका उपयोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

लोहरदगा जिला में उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मोईन अख्तर द्वारा लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित विभिन्न दवा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों जैसे; में० राजु मेडिकल स्टोर, मे० शिवम मेडिकल स्टोर, मे० गोपाल स्टोर, मे० रिया एजेंसी एवं मे० नित्या ईन्टरप्राईजेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को इस आदेश की जानकारी दी गयी तथा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिन पेय पदार्थों के नाम में “ORS” शब्द आता है, उनका क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद करें।

सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि जिनके पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं, वे उन्हे शीघ्र ही संबंधित निर्माता कंपनी को वापस करें तथा उनका विपणन या विक्रय न करें।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आने वाले दिनों में निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए जातें है, तो संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व का सृजन विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

लोहरदगा,07.11.2025 –  जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी), लोहरदगा में  ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व का सृजन विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

 पहले दिन मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रदान संस्था के एग्जीक्यूटिव गोल्डेन राज, पंचायती राज कार्यालय लोहरदगा के मुजफ्फर हसन, पंचायत सचिव अजय कुमार, यूपीआईकोन एजेंसी के मनोज कुमार, जितेन्द्र कुमार ने विषय पर अपनी जानकारी दी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास, जिला के 20 पंचायतों के मुखिया, प्रखंड समन्वयक पंचायती राज और केंद्र के सदस्य उपस्थित थे।

कार्यक्रम में कर संग्रहण के लिए व्यवहार संबंधी विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग, गांव के विकास के लिए own source revenue के उपयोग, परियोजना के वित्त पोषण के नवाचारी संकल्प, राजस्व का पूर्वानुमान और योजना बनाना, ग्राम पंचायत की विकास योजना में परियोजना प्रबंधन कौशल की प्रासंगिकता पर विस्तृत चर्चा की गई।

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लॉ चुनो: सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए 

लोहरदगा,07.11.2025 – IDIA Law के सहयोग से आयोजित यह विशेष सत्र दिनांक 7 से 10 नवम्बर 2025 तक कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है। यह सत्र जिला के सभी सरकारी विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा।

सत्र में कानून पढ़ने का महत्व, विशेषकर वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, समझाया जाएगा। कार्यक्रम में कानूनी योग्यता परीक्षण के साथ निरंतर शैक्षणिक सहायता और संसाधन की विस्तृत जानकारी मिलेगी।

जिला प्रशासन का लक्ष्य लॉ के क्षेत्र में जागरूकता और बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती तदाशा मिश्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की

मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, रांची,07.11.2025 – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से  मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती तदाशा मिश्रा ने मुलाकात की।

प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के उपरांत मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

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15-16 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में झारखंड की संस्कृति और गौरव का होगा संगम

राज्य स्थापना दिवस की तैयारी जोरों पर

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने की स्थापना दिवस की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा

सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य तथा तैयारियों की नियमित समीक्षा करते रहने का निर्देश

रांची,07.11.2025 – झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल एवं भव्य आयोजन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 15 एवं 16 नवम्बर 2025 को मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की गई।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं आयोजन से जुड़ी एजेंसियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि की तैयारी समय से और समन्वयपूर्वक पूरी की जाए, ताकि आगंतुकों एवं आमजन के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने मंच, पंडाल, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथि सत्कार एवं आपदा प्रबंधन जैसे सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक व्यवस्था उच्च गुणवत्ता की हो और सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि यह अवसर झारखंड की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करने का है। अतः कार्यक्रम के हर पहलू में झारखंडी पहचान और संस्कृति की झलक अवश्य दिखाई दे।

उन्होंने यह भी कहा कि स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि एवं अतिथि उपस्थित रहेंगे, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा तैयारियों की नियमित समीक्षा करते रहें।

बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी, उपविकास आयुक्त, रांची श्री सौरभ कुमार भुवानिया, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) श्री राजेश्वरनाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, पीडी आइटीडीए श्री संजय भगत, एडीएम (एसओआर) श्रीमती मोनी कुमारी, जिला नजारत उपसमाहर्ता श्री सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री रामगोपाल पांडेय सहित कला संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि एवं आयोजन एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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उपायुक्त श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में नियुक्ति से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया

पश्चिमी सिंहभूम,06.11.2025 –  पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त श्री प्रवीण केरकेट्टा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती सुनीला खलको, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रीमती सविता टोपनो सहित अन्य की उपस्थिति में मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक व ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पद और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रखंड स्तर पीएमयू में प्रखंड समन्वयक एवं लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के 1 पद, तकनीकी सहायक के 4 पद, लेखा सहायक के 2 पद तथा कंप्यूटर सहायक के 4 रिक्त पद कुल 11 पद के विरुद्ध नियुक्ति की जानी है। जिसके आलोक में 811 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा दावा-आपत्ति निराकरण व स्कूटनी के उपरांत दक्षता परीक्षा हेतु कुल 502 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम रोजगार सेवक के कुल 23 पदों के विरुद्ध 1832 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत कुल आवेदकों की संख्या 677 है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रखंड समन्वयक के रिक्त कुल 4 पदों के लिए 136 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 98 है तथा लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 7 रिक्त पद के विरुद्ध प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 29 है तथा दावा-आपत्ति निराकरण व स्कूटनी के उपरांत दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 14 है।

बैठक में उपायुक्त के द्वारा मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अलग-अलग नियुक्तियों से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेजों का क्रमशः अवलोकन किया गया। साथ ही दक्षता परीक्षा का पारदर्शी संचालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।

इस दौरान मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दक्षता परीक्षा हेतु स्थल, तिथि एवं समय का निर्धारण, केंद्राधीक्षक एवं वीक्षकों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, मूल्यांकन दल का गठन, कंप्यूटर सहायक पद हेतु दक्षता परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के लिए अलग दल का गठन एवं टंकण परीक्षा हेतु उचित स्थल का निर्धारण, अंतिम मेघा सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार करने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिया गया।

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भव्यता और अनुशासन का अद्भुत संगम बना प्रथम राजकीय रामरेखा महोत्सव 2025

उपायुक्त कंचन सिंह व पुलिस अधीक्षक एम अर्शी के नेतृत्व में सफल आयोजन, लाखों श्रद्धालु बने साक्षी

सिमडेगा, 5 नवंबर 2025 – कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सिमडेगा स्थित ऐतिहासिक रामरेखा धाम में आयोजित प्रथम राजकीय रामरेखा महोत्सव 2025 भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ।

राजकीय रामरेखा महोत्सव 2025 में झारखंड,छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के पर्यटक श्रद्धालु शामिल हुए।

उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक एम अर्शी के कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन में इस महोत्सव ने जिले में आस्था, संस्कृति ,प्रकृति और अनुशासन का अनोखा विहंगम समन्वय प्रस्तुत किया।

लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को यादगार और ऐतिहासिक बना दिया। महोत्सव के दौरान स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मंच पर नन्ही कलाकार नैना कुमारी ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ झूमते हुए इस छोटी बच्ची ने ऐसा प्रदर्शन किया कि उपायुक्त कंचन सिंह ने स्नेहपूर्वक उसे गोद में उठा चूम लिया। उपस्थित सभी लोगों ने नैना को खूब प्यार और आशीर्वाद दिया।

उपायुक्त सिमडेगा के नेतृत्व में प्रशासनिक तैयारियों ने राजकीय रामरेखा महोत्सव को सुचारू ,शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न किया।

उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने नोडल पदाधिकारी के रूप में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ उत्साह,उमंग, श्रद्धा ,भक्ति और शांति के साथ मनोरंजन का समन्वय दिखाई दिया।

दुर्गम महोत्सव स्थल पर व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग, सुरक्षा और जनसुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्था ने प्रशासन की तत्परता और समर्पण को प्रदर्शित किया ।

महोत्सव में गायक जगदीश बड़ाईक,हास्य अभिनेता रविन्द्र जोनी, लोक गायिका राधा श्रीवास्तव और प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुतियों से समूचे वातावरण को भक्ति और देशभक्ति के रंगों में रंग दिया।

मंच से उठते सुरों ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया और रामरेखा धाम भक्ति रस में सराबोर हो गया।

श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन एवं दंडाधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही।

दंडाधिकारी,पुलिस अधिकारी और जवानों ने श्रद्धा और सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखा। भीड़ के दबाव के बावजूद शांतिपूर्वक व्यवस्था संभालते हुए उन्होंने अनुशासन और संयम का परिचय दिया।

स्वयं उपायुक्त कंचन सिंह,एवं एसपी एम अर्शी ने पूरे महोत्सव क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की। जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्परता से कार्रवाई कर रास्तों को सुचारू कराया गया।

जनसहभागिता, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक उल्लास के मेल से संपन्न राजकीय रामरेखा महोत्सव 2025 ने सिमडेगा जिले को नई पहचान दी है।

कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आए सभी कलाकारों को जेएसएलपीएस की दीदीयों द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। महोत्सव के कार्यक्रम का मंच संचालन मीनाक्षी शर्मा ने की।

कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी गण सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

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उपायुक्त के निर्देशानुसार जनता दरबार का किया गया आयोजन..

जनता की समस्याओं का समाधान को लेकर अपर समाहर्ता ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जनता दरबार के माध्यम से अपर समाहर्ता ने किया ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का समाधान

देवघर,06.11.2025 – जिलावासियों के समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता श्री हीरा कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया।

साथ ही मौके पर जिलास्तर के सभी अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे, ताकि ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया जा सके।

इसके अतिरिक्त जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, अनुकम्पा, बिजली बिल माफी, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, भू-राजस्व, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को अपर समाहर्ता के समक्ष रखा।

साथ ही अपर समाहर्ता द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा।

इसके अलावे जनता दरबार के दौरान विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आये, जो कि जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित थे।

ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ता की समस्याएँ को सुनने के पश्चात अपर समाहर्ता श्री हीरा कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें।

इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके।

इस दौरान उपरोक्त के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग श्री ओम प्रियदर्शी, संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।

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सड़क सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती — डीबीएल कोल कंपनी ने सीएसआर मद से जिला प्रशासन को सौंपे 50 आधुनिक ट्रैफिक बैरियर

पाकुड़,06.11.2025 – जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज डीबीएल कोल कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) मद के अंतर्गत कुल 50 आधुनिक ट्रैफिक बैरियर जिला प्रशासन, पाकुड़ को प्रदान किए गए। यह पहल जिले में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने डीबीएल कंपनी के इस सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इन ट्रैफिक बैरियर्स की सहायता से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

यह संसाधन पुलिस प्रशासन के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगा तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह सहयोग जिला प्रशासन और निजी संस्थाओं के बीच सार्वजनिक हित में समन्वित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सभी ट्रैफिक बैरियर्स को प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य पदाधिकारी, डीबीएल कोल कंपनी के प्रतिनिधि समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

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जस्टिस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम के तहत चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

एक माह तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में चलेगा विधिक जागरूकता अभियान

पाकुड़,06.11.2025 – न्याय सबके द्वार तक पहुंचे — इसी उद्देश्य के साथ पाकुड़ से “जस्टिस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम के तहत चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

यह विशेष वाहन जिले के सभी प्रखंडों में जाकर आम नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), पाकुड़ श्री शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री संजीत चंद्रा, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री सदीश उज्ज्वल बैक, बार एसोसिएशन के सचिव श्री दीपक ओझा, डीएसपी श्री अजय आर्यन समेत न्यायालय कर्मी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

वैन के साथ डीएलएसए की सचिव सुश्री रूपा वंदना किरो एवं पीएलवी (पैरालीगल वॉलंटियर्स) विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता फैलाएँगे। यह अभियान आगामी एक माह तक जिले के सभी प्रखंडों में लगातार जारी रहेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषनाथ सिंह ने कहा कि विधिक जागरूकता ही न्याय तक पहुंच का पहला कदम है। हमारा लक्ष्य ‘हर नागरिक तक न्याय’ के संकल्प को साकार करना है। न्याय सेवा अब लोगों के द्वार तक पहुंचेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए।”

इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने भी कहा कि प्रशासन एवं न्यायपालिका के समन्वय से ऐसे कार्यक्रम समाज में विधिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

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बिहार में वोटिंग शुरू, पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग

बिहार,06.11.2025 – बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है।सुबह से वोटिंग के लिये बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है।मतदान शुरू हो गया है।लोगों में काफी उत्साह है।

इस सियासी जंग में कुछ खास सीटें हैं- तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ, और तारापुर, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं।

फोकस में रहने वाली दूसरी सीटें हैं- अलीनगर, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं; डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय; JDU के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की मोकामा सीट, जिन्हें अपने विरोधी दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है और RJD के उम्मीदवार दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट है।

इसके अलावा, 122 सीटों पर वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी. चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए हैं।आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल हैं. इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा।

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झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के आयोजन स्थल का निरीक्षण

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस को जन-भागीदारी के साथ उत्साहपूर्ण ढंग से मनाने की पूरी तैयारी की जा रही है

रांची,04.11.2025 – उप विकास आयुक्त राँची, श्री सौरभ भुवनिया ने 04 नवंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान पहुँचकर झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने सभी निर्धारित व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उप विकास आयुक्त ने मैदान में सजावट, मंच व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग तथा अन्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया और आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

इस दौरान अपर जिला दंडाधिकारी राँची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राँची, श्रीमती उर्वशी पांडेय, जिला खेल पदाधिकारी राँची, श्री शिवेंद्र सिंह तथा आयोजन से जुड़े अन्य पदाधिकारी एवं इवेंट प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति उपस्थित थे।

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस को जन-भागीदारी के साथ उत्साहपूर्ण ढंग से मनाने की पूरी तैयारी की जा रही है।

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खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

तीन जिलों के प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला पर प्रशिक्षण

गोदामों में सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण के उपायों पर दी गई विस्तृत जानकारी

पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण पर बल

जिला स्तरीय एवं भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण सत्र संचालित

रांची,04.11.2025 – खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के निदेशानुसार 04 नवम्बर 2025 को रांची, खूंटी एवं सिमडेगा जिलान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली (Food Supply Chain Management System) पर एक दिवसीय प्रमण्डल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय स्थित कमरा संख्या-505, ब्लॉक B में आयोजित हुआ।

प्रशिक्षण का उद्देश्य खाद्यान्न गोदामों में वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता तथा आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना था।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी उपायों, भंडारण के वैज्ञानिक तरीकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में रांची जिला से 30, खूंटी जिला से 30 तथा सिमडेगा जिला से 14 प्रतिभागी शामिल हुए।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन एवं मार्गदर्शन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूंटी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा तथा भारतीय खाद्य निगम (FCI) के विशेषज्ञ पदाधिकारियों द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, रख-रखाव, नमी नियंत्रण, स्टॉक पंजी संधारण, गोदाम प्रबंधन के डिजिटलीकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला निगरानी के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया गया।

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जिले के सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन,लोगों की समस्याओं का हुआ त्वरित निष्पादन

राजस्व एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई मामलों का समाधान

राजस्व, पेंशन एवं प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन

कई आवेदकों की शिकायतों का मौके पर समाधान

रांची,04.10.2025 – उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार मंगलवार को रांची जिले के सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया।

इसका उद्देश्य आम जनता की शिकायतों एवं आवेदनों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करना था, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने पूर्व में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार का आयोजन कर आम नागरिकों की समस्याओं को सुनें तथा जिन मामलों का निपटारा तत्काल संभव हो, उनका उसी समय निष्पादन करें।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि मामलों का मौके पर निपटारा किया जा सके।

जनता दरबारों में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कई शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया, जिससे उपस्थित आवेदकों में संतोष का भाव देखा गया।

विभिन्न अंचलों में हुए प्रमुख निष्पादन

सोनाहातू अंचल :

बुसूडीह की रहनेवाली कविता देवी एवं कलेवर सिंह मुण्डा को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

विजय कोइरी को जाति प्रमाण पत्र तत्काल जारी किया गया।

कई अन्य राजस्व मामलों में सुनवाई कर निष्पादन की दिशा में कार्यवाही की गई।

अनगड़ा अंचल :

हेसल ग्राम निवासी जितेन्द्र सिंह की तीन डिसिमल भूमि का दाखिल-खारिज किया गया।

बिरसा बेदिया की रसीद नहीं कटने की समस्या का समाधान जनता दरबार में किया गया।

 जयराम महली के पंजी-II में सुधार से संबंधित आवेदन का त्वरित निष्पादन हुआ। साथ ही अन्य लंबित राजस्व मामलों में अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

माण्डर अंचल :

दिलेश्वर पाहन के पंजी-II सुधार संबंधी आवेदन का मौके पर ही निष्पादन किया गया।

अनुज कुजूर को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

तेतरी उरांव का पेंशन स्वीकृत किया गया।

अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का निर्देश दिया गया।

बड़गाई अंचल :

अनवर आलम की जमीन की लगान रसीद निर्गत की गई।

सुषमा रानी एवं सुभाष कुमार के नामांतरण तथा लगान रसीद संबंधी आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया।

अन्य राजस्व एवं प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदनों की जांच कर निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

लोगों में उत्साह और संतोष

जनता दरबार में उपस्थित आवेदकों ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से समस्याओं का समाधान सरल और शीघ्र हो रहा है।

राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, प्रमाण पत्र निर्गत, दाखिल-खारिज, नामांतरण आदि से जुड़ी शिकायतें मौके पर सुनी गईं और तत्काल कार्रवाई की गई।

जनता दरबार लोगों की सुविधा हेतु एक प्रभावी माध्यम – उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार, जनता से सीधे संवाद और सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर भटकने को मजबूर न हो।

अधिकारी/कर्मी सेवा भाव से कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन जनता के प्रत्येक उचित मामले में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अन्य अंचलों में भी पारिवारिक सदस्यता, तत्काल जाति,आय, आवासीय,आचरण प्रमाण पत्र एवं राजस्व संबंधी मामलों का निष्पादन किया गया।

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वंदे मातरम्@150 कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक

देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत, उत्सव के रूप में हो आयोजन – मुख्य सचिव

जयपुर, 4 नवम्बर –  राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 7 नवम्बर से पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में संबंधित विभागों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने उक्त बैठक में निर्देश दिए कि ‘वंदे मातरम्@150’ कार्यक्रम देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत उत्सव के रूप में मनाया जाए।
उन्होंने कहा कि यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना विकसित करने का अवसर है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ जिलों में होने वाले आयोजनों का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा कार्यक्रम स्थलों पर सेल्फी बूथ भी स्थापित किए जाएं। उन्होंने डीओआईटी विभाग को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण एवं अन्य तकनीकी तैयारियाँ समय पर पूर्ण की जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार ‘वंदे मातरम्@150’ के सभी कार्यक्रमों को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत किया जाए तथा इसमें स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपनी रचनात्मक सोच से आमजन की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें और सभी तैयारियाँ समय पर पूरी करें।
उल्लेखनीय है कि ‘वंदे मातरम्@150’ राज्य स्तरीय कार्यक्रम 7 नवम्बर को जयपुर के एस.एम.एस. स्टेडियम में आयोजित होगा। इस अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, पुलिस एवं आरएसी के जवान, सामाजिक संगठन और आमजन की भागीदारी रहेगी।
इसी दिन अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा और अलवर में जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 8 एवं 9 नवम्बर को शेष 31 जिलों में प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में आयोजित किए जायेगे।
सभी सरकारी कार्यालयों में 10 नवम्बर को ‘वंदे मातरम्@150’ एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम, नगर निकाय कार्यालयों में 11 नवम्बर, पंचायती राज संस्थानों में 12 नवम्बर, सभी स्कूलों व छात्रावासों में 13 नवम्बर, उच्च शिक्षा संस्थानों में 14 नवम्बर और अस्पतालों व पुलिस थानों में 15 नवम्बर को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 7 नवम्बर से 26 नवम्बर (संविधान दिवस) तक सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक वाचन किया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर ए सावंत, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्री राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री ए. राठौड़, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन, शासन सचिव डीओआईटी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री सन्देश नायक सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे तथा संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर वीसी से जुड़े।
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मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहा खाद्य सुरक्षा का विस्तार

 69.50 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मिला लाभ – सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में राजस्थान ने रचा नया इतिहास – ‘गिव अप अभियान’ की रही अहम भूमिका, करीब 42 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा

जयपुर, 04 नवम्बर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को साकार करने की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की है।
प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि पात्र हकदारों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिले। इसी दिशा में अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने और नए पात्र लोगों को जोड़ने का व्यापक कार्य किया गया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया। इसके बाद से अब तक लगभग 69 लाख 50 हजार नए पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए में जोड़ा जा चुका है। यह प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है, जिससे वंचित वर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
 
‘गिव अप अभियान’ बना NFSA विस्तार का सशक्त साधन
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ “गिव अप अभियान” इस ऐतिहासिक उपलब्धि में प्रमुख रूप से सहायक सिद्ध हुआ है। 1 नवम्बर 2024 को आरंभ हुए इस अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर पात्र वंचितों को लाभ दिलाना था। प्रदेशभर में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया गया। साथ ही, 27 लाख से अधिक व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वतः सूची से बाहर हो गए, जिससे नए पात्र लाभार्थियों के लिए स्थान उपलब्ध हुआ। यह अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में 10 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे अल्प समय में ही पूरा कर लिया गया।
सरल प्रक्रिया, पारदर्शी वितरण
राज्य सरकार द्वारा पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नए लाभार्थियों को सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, सक्षम लाभार्थी www.food.rajasthan.gov.in  पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित हुई है।
मुख्यमंत्री की इस पहल से पात्र वंचितों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं,  मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये की दर से प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर,  मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।
 
‘सशक्त राजस्थान-समृद्ध राजस्थान’ की दिशा में ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यह विस्तार न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर की भावना को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान सरकार की यह पहल ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है।
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रांची रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया

रांची,04.11.2025 –  रांची  रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) के कांस्टेबल की सतर्कता से एक महिला यात्री को नया जीवन मिल गया।

घटना सोमवार रात की है, जब ट्रेन संख्या 18086 खड़गपुर मेमू के प्रस्थान के दौरान एक महिला यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई।

ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संजय भगत ने बिना देर किए महिला को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम आशा कुमारी बताया।

वहीं पति का नाम सुनील उरांव (अकाशी थाना, भंडरा, लोहरदगा) बताया। महिला ने बताया कि वह लोहरदगा जाने के लिए रांची आई थी, लेकिन गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गई।

जब ये पता चला कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गई है तो जल्दबाजी में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और गिर पड़ी।

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राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर,उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक संपन्न

राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल संचालन हेतु गठित विभिन्न कोषांगों (सेल्स) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा

उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

झारखण्ड स्थापना दिवस राज्य के विकास, सांस्कृतिक धरोहर और जन-कल्याणकारी योजनाओं को रेखांकित करेगी

जिला प्रशासन रांची की पूरी टीम समारोह को यादगार बनाने के लिए कटिबद्ध है:- उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री

रांची,03.11.2025 – झारखंड राज्य स्थापना दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। इस क्रम में आज दिनांक 3 नवंबर 2025 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय रांची स्थित सभागार में समारोह की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, श्री सौरभ कुमार भूवनिया,अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर श्री उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी रांची श्री राजेश्वरनाथ आलोक, अपर समाहर्ता रांची श्री रामनारायण सिंह, जिला जन संपर्क पदाधिकारी राँची, श्रीमती उर्वशी पांडेय तथा जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल संचालन हेतु गठित विभिन्न कोषांगों (सेल्स) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा

बैठक के दौरान राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल संचालन हेतु गठित विभिन्न कोषांगों (सेल्स) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने दायित्वों एवं प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी कोषांगों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर सभी कार्य पूर्ण करें तथा संबंधित विभागों के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखें।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर, विकास यात्रा एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रतीक है, इसलिए इसे गरिमामय, भव्य एवं व्यवस्थित ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई

मुख्य समारोह स्थल की तैयारी

मंच सज्जा, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि-प्रकाश प्रणाली एवं सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर निर्देश दिए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

स्थानीय कलाकारों की भागीदारी, पारंपरिक नृत्य-गायन एवं प्रदर्शनी को लेकर सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए।

यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन

आमजन की सुविधा हेतु वैकल्पिक मार्ग, पार्किंग स्थल एवं ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

स्वच्छता एवं साफ-सफाई

पूरे आयोजन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान एवं कचरा प्रबंधन करने को लेकर नगर निगम को निर्देश दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी एवं आपातकालीन सेवाएं को लेकर सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए।

प्रचार-प्रसार

मीडिया, सोशल मीडिया एवं होर्डिंग्स के माध्यम से व्यापक प्रचार करने को कहा गया।

अतिथि प्रबंधन

वीवीआईपी/वीआईपी अतिथियों की सूची, प्रोटोकॉल एवं स्वागत व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कई आयोजन

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कई आयोजन किए जा रहें है, जिसमें 11 नवम्बर 2025 को राँची जिल में “Run for Jharkhand” का आयोजन किया जाएगा। एवं 12 नवम्बर 2025 को “सुबह-ए-झारखण्ड कार्यक्रम अन्तर्गत रांची शहर के निर्धारित मार्गों पर पारम्परिक नृत्य (Street Dance) का आयोजन (प्रातः 06:00 से 08:00 बजे तक) किया जाएगा।

13 नवम्बर 2025 को “Know your Tourist Place” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमण्डलीय मुख्यालयों में Group of Cyclists की साइकिल रैली, प्रमण्डल में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। एवं 14 नवम्बर से 16 नवम्बर तक राज्य स्थापना को लेकर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।

सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली समीक्षा बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी जिसमें प्रत्येक कोषांग को अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

यह समारोह न केवल राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि जन-जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। जिला प्रशासन रांची की पूरी टीम समारोह को यादगार बनाने के लिए कटिबद्ध है।

झारखण्ड स्थापना दिवस राज्य के विकास, सांस्कृतिक धरोहर और जन-कल्याणकारी योजनाओं को रेखांकित करेगी

झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में 11 से 15 नवंबर 2025 तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जो राज्य के विकास, सांस्कृतिक धरोहर और जन-कल्याणकारी योजनाओं को रेखांकित करेगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आयोजन उत्साहपूर्ण, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से संपन्न हों।

उपायुक्त राँची, मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक में कहा, “झारखंड का 25वां स्थापना दिवस राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक है। सभी विभाग कोई भी कार्य आखिरी समय पर न छूटे। इसपर विशेष ध्यान दे। उन्होंने विशेष रूप से मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों पर जोर दिया, जहां राज्य स्तर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन, विकास योजनाओं का उद्घाटन और जन-संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे।

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उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में उमड़ी भीड़

लापरवाही पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री दिखे सख्त तो पति के इलाज के लिए परेशान महिला के मामले में संवेदनशीलता के साथ दिये निर्देश

एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं करने पर सीओ रातू श्री रवि कुमार को शोकॉज

कांके अंचल में अस्वीकृत म्यूटेशन के मामले में अपर समाहर्त्ता, रांची को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश

ईटकी अंचल में एक डीड पर दो जमाबंदी करने के मामले में भी जांच के आदेश, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे जांच

अनगड़ा मेें म्यूटेशन के लिए आवदेक को परेशान करनेवाले कर्मचारी को शो-कॉज

03.11.2025 – पर्व-त्यौहारों के बाद जनता दरबार में जहां फरियादियों की भीड़ नजर आई तो वहीं उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री पदाधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त भी नजर आये। अंचल अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को शोकॉज करने को कहा गया तो कई मामलों में जांच के आदेश भी दिये गये।

आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उपस्थित हुए।

सुजाता सेन अपने कैंसर पीड़ित पति के इलाज के परेशान थी, कुछ दिन पहले उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के पहल पर ही उनका राशन कार्ड बनवाया गया और फिर आयुष्मान कार्ड ताकि राधानाथ मालाकार का इलाज हो सके।

सुजाता सेन ने जनता दरबार में बताया कि अस्पताल द्वारा बताया गया है कि आगे का इलाज आयुष्मान कार्ड से संभव नहीं है।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा फौरन सिविल सर्जन से बात की गयी और मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य रोग योजना के तहत राधानाथ के इलाज की प्रक्रिया शुरु करने का निर्देश दिया गया।

दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में कहीं बाधा न आये इसे लेकर शहर अंचलअधिकारी को भी निदेशित किया गया।

एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं करने पर सीओ रातू को शोकॉज

जनता दरबार में संजय गुप्ता ने बताया कि उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर न्यायालय के आदेश के बावजूद उनका म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है। यह आदेश 20.12.2024 को दिया गया था। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद रातू अंचल अधिकारी श्री रवि कुमार को शोकॉज करने के निर्देश दिये।

कांके अंचल में दाखिल-खारिज किया गया अस्वीकृत, अपर समाहर्त्ता को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश

कांके अंचल के सतीनाथ महतो ने अपनी खरीदी गयी 31 डिसिमल जमीन के लिए दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिया था। 21.05.2025 के उनके आवेदन को 31.10.2025 को खारिज कर दिया गया। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा इस मामले में अपर समाहर्त्ता को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

म्यूटेशन के लिए आवदेक को परेशान करनेवाले कर्मचारी को शो-कॉज

अनगड़ा अंचल में मनेश महतो द्वारा अपनी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आवेदन दिया गया था। उन्होंने जनता दरबार में बताया कि अंचल के कर्मचारी द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, और म्यूटेशन को टाला जा रहा है। बेवजह आवेदक को परेशान करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त द्वारा कर्मचारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।

एक डीड पर दो जमाबंदी, एएसओ को जांच करने का निर्देश

जनता दरबार में ईटकी अंचल में एक डीड पर दो जमाबंदी करने के मामले में भी उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जांच के आदेश दिये गये। उन्होंने सहायक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। मामला ईटकी अंचल के हल्का-3 के बारीडीह मौजा से संबंधित है।

ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जुड़े थे अंचल अधिकारी

राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जोड़ा गया, ताकि जमीन से जुड़े विवादों, नामांतरण, म्यूटेशन, जमाबंदी सुधार आदि से संबंधित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जा सके या अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सके।

जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना जाना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना – उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना जाना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निष्पादन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जनता दरबार में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, परिसंपत्ति हस्तांतरण, मनरेगा भुगतान, और प्रमाण पत्र निर्गमन से संबंधित कई मामलों को सुना गया। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने उपस्थित फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये।

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एमपी ई-सेवा पोर्टल से डिजिटल गवर्नेंस की नई क्रांति का हुआ आगाज

56 विभागों की 1700 सेवाएँ अब एक पोर्टल पर मिलेगी

भोपाल : रविवार, नवम्बर 2 – मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप’ का शुभारंभ कर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज किया।
यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच अब 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करायेगा।
‘एमपी ई-सेवा’ के माध्यम से वर्ष 2026 तक 100% ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश को देश के डिजिटल गवर्नेंस एनेबल्ड राज्यों में अग्रणी बनाने वाले इस पोर्ट्ल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने विकसित किया है।
इससे नागरिकों, विभागों और सेवाओं को एक ही डिजिटल ईको-सिस्टम में जोड़कर मध्यप्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि डिजिटल गवर्नेंस ही गुड गवर्नेंस है।

नागरिकों के लिए एक पोर्टल, सभी सेवाएँ एकीकृत

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर राज्य शासन के 56 विभागों की 1700 से अधिक नागरिक सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है। अब इन सेवाओं के लिए अलग वेबसाइट पर लॉगइन करने और बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नागरिक eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड व iOS) के माध्यम से सभी सेवाओं के लिए पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस चैक करने के साथ ही अनुमोदन भी प्राप्त कर सकते हैं। एमपी ई-सेवा पोर्टल पर सभी चरण आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र से सुरक्षित हैं। इससे प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बन गई है।

‘एमपी ई-सेवा’ और ‘समग्र पोर्टल’ का एकीकरण

‘एमपी ई-सेवा’ को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8-अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9-अंकीय सदस्य आईडी दी गई है। यह एकीकरण नागरिकों की ऑटो-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सक्षम बनाता है, जिससे पात्रता की पहचान स्वतः ही हो जाती है और दोहराव अथवा देरी नहीं होती है।

‘एमपी ई-सेवा’ की प्रमुख विशेषता ‘ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स’ है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ अपलोड नहीं करने पड़ते। एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज़ आगे की सभी सेवाओं में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं।

सुगम, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित ‘ऐप डिज़ाइन’

‘एमपी ई-सेवा’ पोर्टल का इंटरफ़ेस मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें बहुभाषीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही दिव्यांगजन के अनुप्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

इससे शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग आसान होगा। प्रारंभिक मूल्यांकन तौर पर इससे गवर्नेंस लागत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आएगी साथ ही वर्ष भर में नागरिकों के 50 मिलियन घंटों की भी बचत होगी।

मध्यप्रदेश में डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड

सितम्बर 2025 में आई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा – वितरण आकलन (एनईएसडीए वे फॉरवर्ड ) रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप किया है और सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को एमपी ई-सेवा’ पोर्टल में 100% इंटीग्रेट कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य को ‘सायबर तहसील’ के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और ‘संपदा 2.0’ के लिये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं।

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हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमारा संकल्प : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

मप्र के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर खाद्य मंत्री ने जिला अस्पताल में बांटे फल और मिठाइयां

भोपाल : रविवार, नवम्बर 2 – मध्यप्रदेश के 70 वे स्थापना दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला अस्पताल सागर में मरीजों को फल और मिठाइयां बांटी। मरीजों तथा उनके परिजन से बातचीत कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ली।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सरकार की मुख्य योजनाओं में स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इनको लेकर निरंतर योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर उसके स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए हमारे चिकित्सक हमेशा उपस्थित रहते हैं।

हमारे मरीजो को अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सागर में ही जिला चिकित्सालय एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से जिले सहित संभाग के लोगों को बड़ी सुविधा हुई है। आधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार की जांच सागर में ही हो जाती हैं।

मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की दी जानकारी

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने लाड़ली लक्ष्मी योजना और आयुष्मान कार्ड सहित प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बताया। श्री राजपूत ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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