उपराष्ट्रपति ने भारतीय सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं, पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारियों के साथ-साथ मित्र विदेशी देशों के 41 अधिकारियों सहित 122 प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में रणनीतिक सोच, एकीकृत नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रीय मूल्य राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला हैं और विश्व के साथ किसी देश के जुड़ाव का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने भारत के सभ्यतागत दर्शन ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (विश्व एक परिवार है) का उदाहरण दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल, आपदाओं के दौरान प्राथमिक सहायता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में इसकी भूमिका और जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने की क्षमता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय पहलों में इसके नेतृत्व को इन मूल्यों के व्यावहारिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हित संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना; इसके लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप को बनाए रखना; इसके रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाना; विकास और मानव विकास के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना; और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता में योगदान देना जैसी पांच व्यापक प्राथमिकताओं पर बल दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते परस्पर जुड़ाव का उल्लेख करते हुए, श्री राधाकृष्णन ने आतंकवाद, साइबर खतरों, महामारियों, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा और साझा वैश्विक हितों को आगे बढ़ाना अक्सर परस्पर सहायक उद्देश्य होते हैं, जिनके लिए समन्वित कार्रवाई, सूचना साझाकरण और राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने उपलब्ध संसाधनों, सुदृढ़ नीतिगत विकल्पों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ दीर्घकालिक दृष्टिकोण को संरेखित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की भूमि, हवाई क्षेत्र, समुद्री हितों और साइबर क्षेत्र की रक्षा करना, साथ ही सतत विकास और समृद्धि के लिए परिस्थितियां बनाना शामिल है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, लेकिन दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने या उन्हें अपनी शर्तें मनवाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी देश हम पर अनैतिक शर्तें न थोपे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता और आत्मसम्मान का सम्मान किया जाना चाहिए और देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए।

श्री सीपी राधाकृष्णन ने वैश्विक दक्षिण के साथ मजबूत जुड़ाव का आह्वान करते हुए पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता और साझा विकास प्राथमिकताओं के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने देशों से चुनौतियों से परे देखने और प्रौद्योगिकी, व्यापार, संपर्क, शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार वैश्विक दक्षिण के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसे खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति ने भावी रणनीतिक नेताओं के रूप में उपस्थित प्रतिभागियों से संस्थागत और व्यावसायिक सीमाओं से परे एक एकीकृत और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने राष्ट्रों को परिभाषित करने वाले मूल्यों को समझने, संरक्षित किए जाने वाले हितों की पहचान करने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें बुद्धिमानी से प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय संकल्पों को मूर्त परिणामों में बदलने के लिए रणनीतियां विकसित करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के कमांडेंट एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता, संकाय सदस्य और 66वें एनडीसी पाठ्यक्रम के प्रतिभागी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (ईसीजीएनएसएस) जैमर की खरीद के लिए बेंगलुरु स्थित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (एएसएसपीएल) के साथ 449 करोड़ रुपये की कुल लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वदेशी कंटेंट शामिल है। स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण (बाय इंडिया-इंडिजिनसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड) श्रेणी के तहत इस अनुबंध पर 10 जून, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

इस प्रणाली की क्षमताओं में शत्रुओं के जीएनएसएस रिसीवर के उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग प्रदर्शन को कम करना और सिग्नल स्पूफिंग या भ्रामक जैमिंग शामिल है। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा बहु-खतरे वाले वातावरण में सुरक्षित प्रचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह अनुबंध आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, साथ ही देश की समुद्री सुरक्षा संरचना को भी मजबूत करता है। यह रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देने के तरीकों पर चर्चा की।

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता के मुद्दे और केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के साथ निकट समन्वय में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का एक नया संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा, ताकि इन योजनाओं के तहत प्रत्‍येक पात्र लाभार्थी को कवर किया जा सके।

मुख्यमंत्री के अनुरोध पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और प्रमुख उद्योग निकायों तथा सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम  (एमएसएमई) संघों के साथ गोलमेज बैठकें की जाएंगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने और रोजगार सृजन में भारत की विकास यात्रा में राज्य की सहायता करना होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

श्रीमती सीतारमण ने राज्य में पूंजीगत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूंजीगत निवेश योजना (एसएएससीआई) के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत पश्चिम बंगाल से योग्य प्रस्तावों की प्रक्रिया में सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य सरकार से एसएएससीआई योजना के संशोधित-लिंक कंपोनेंट के तहत पहचाने गए सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शाम दमन के नमो हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह नई सुविधा केंद्र शासित प्रदेश की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह टर्मिनल भवन इस क्षेत्र में पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों दोनों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

दमन के नमो हवाई अड्डे को एक आधुनिक टर्मिनल भवन मिला है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इससे पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज शाम इस टर्मिनल भवन का उद्घाटन करके बेहद खुशी हुई।”

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 73वीं पूर्ण बैठक में, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डोनर) एवं पूर्वोत्तर परिषद के उपाध्यक्ष श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय की परिवर्तनकारी पहलों पर चर्चा की और आठ उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशों की समीक्षा की।

आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ‘कनेक्ट, कन्वर्ज और कैटलाइज़'(जोड़ना, समन्वय करना और गति देना) के ‘थ्री-सी’ फ्रेमवर्क के आधार पर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सहयोगी, संयोजक और सेतु के रूप में सामने है।

उन्होंने बताया कि 72वीं एनईसी पूर्ण बैठक के बाद गठित आठ उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स ने निवेश प्रोत्साहन, कृषि एवं बागवानी, हस्तशिल्प, अवसंरचना एवं संपर्क, आर्थिक गलियारों, पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता, खेल तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए कार्य योजनाएं और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन टास्क फोर्स का गठन मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में और केंद्र व राज्यों के प्रतिनिधियों के सहयोग से किया गया था। इन्हें पूर्वोत्तर के भविष्य के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने तथा क्षेत्र को “विकसित भारत 2047” के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

श्री सिंधिया ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिशें आगे की समीक्षा और कार्यान्वयन हेतु एनईसी अध्यक्ष को सौंपी जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल करते हुए एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है।

मंत्रालय की हालिया उपलब्धियां बताते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का व्यय वित्त वर्ष 2022–23 में लगभग ₹1,000 करोड़ से बढ़कर पिछले दो वर्षों में लगभग ₹4,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मंत्रालय को ₹6,500 करोड़ का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन-राशि के समय पर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार भी लागू किए गए हैं।

मंत्री श्री सिंधिया ने “राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट” की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें 100 से अधिक राजदूतों ने भाग लिया और लगभग ₹4.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया। उन्होंने बताया कि मई 2025 में आयोजित इस सम्मेलन के बाद से लगभग ₹40,000 करोड़ का निवेश जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है, जो क्षेत्र में  निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन के बारे में श्री सिंधिया ने बताया कि पिछले 15 महीनों में पूर्वोत्तर में 131 नई बैंक शाखाएं स्थापित की गई हैं, जबकि 6,500 ऐसे गांवों को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है, जहां पहले बैंकिंग सुविधा नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान का उपयोग लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

मंत्री श्री सिंधियाने ‘अष्टलक्ष्मी दर्शन छात्र विनिमय कार्यक्रम’ और इसरो के एक्सपोज़र विज़िट्स की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिनके माध्यम से देश भर के और पूर्वोत्तर के छात्रों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैज्ञानिक शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए हैं।

श्री सिंधिया ने आगे बताया कि मंत्रालय द्वारा सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिष्ठित पर्यटन सर्किट विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को सामने लाया जा सके। उन्होंने त्रिपुरा के माताबाड़ी पर्यटन सर्किट और मेघालय के सोहरा पर्यटन सर्किट जैसी प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिन्हें पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने, आगंतुक सुविधाओं में सुधार, संपर्क बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ने, रोजगार सृजन और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने ‘वन स्टेट वन प्रोडक्ट’ पहल के बारे में विस्तार बताया, जिसके तहत हरेक पूर्वोत्तर राज्य ने अपनी तुलनात्मक बढ़त और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एक विशिष्ट उत्पाद या क्षेत्र की पहचान की है। इस पहल के अंतर्गत मेघालय का लाकाडोंग हल्दी, असम का मूगा रेशम, अरुणाचल प्रदेश का कीवी, त्रिपुरा का क्वीन अनानास और सिक्किम की जैविक खेती सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में सुधार करना, बाजार तक पहुंच आसान बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों, कारीगरों तथा उद्यमियों की आय के अवसर बढ़ाना है। श्री सिंधिया ने कहा कि हरेक राज्य की विशिष्ट क्षमताओं का लाभ उठाकर यह पहल पूर्वोत्तर से वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले ब्रांड बनाने में मदद करेगी और पूरे क्षेत्र में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास, बैंकिंग के विस्तार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन विकास में किए जा रहे निरंतर प्रयास एक समृद्ध और आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर की नींव रख रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह क्षेत्र भारत के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरेगा और “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

 

 

नई दिल्ली –  ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के दूसरे दिन की कार्यवाही का शुभारंभ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार के उद्घाटन वक्तव्य के साथ हुआ। बैठक में पहले दिन आरंभ हुई सारगर्भित चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए विचार-विमर्श जारी रहा, जो सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रथम परिचर्चा सत्र, “सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक संपदा की वापसी हेतु संस्थागत रणनीतियां”, का संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के डीन प्रोफेसर रमेश सी. गौर ने किया। इस सत्र ने सदस्य देशों को सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण, परिरक्षण और प्रत्यावर्तन से संबंधित अनुभवों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया। प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक संपदा की वापसी से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा विरासत संरक्षण को साझा उत्तरदायित्व के रूप में रेखांकित किया। चर्चाओं में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सांस्कृतिक विरासत पहचान को सुदृढ़ करने, सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके उपरांत आयोजित परिचर्चा सत्र, “साझा विरासत के संरक्षण हेतु सहयोगात्मक दृष्टिकोण : यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त नामांकन”, का संचालन डॉ. अरविंद कुमार ने किया। इस सत्र में ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त नामांकन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधियों ने साझा मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, मान्यता और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के प्रभावी माध्यम के रूप में संयुक्त नामांकन की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया।

दिन के अंतिम परिचर्चा सत्र, “सतत विकास के प्रेरक के रूप में संस्कृति : 2030 के बाद का एजेंडा”, का संचालन भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अमृता सरभाई ने किया। इस सत्र में संस्कृति को सतत विकास के सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में मिल रही बढ़ती मान्यता पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान संस्कृति, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक लचीलापन तथा सामुदायिक कल्याण के बीच अंतर्संबंधों को रेखांकित किया गया। साथ ही, वर्ष 2030 के बाद उभरते वैश्विक विकास विमर्श में सांस्कृतिक आयामों को समाहित करने के संभावित मार्गों का भी अन्वेषण किया गया।

दिन के कार्यक्रम में काशी की समृद्ध सभ्यतागत एवं जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने गंगा आरती का अवलोकन किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया तथा लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और स्थायी विरासत का सजीव अनुभव प्राप्त हुआ। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार-विमर्श का उपयुक्त समापन सिद्ध हुआ और इसके साथ ही ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक ने सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा जन-से-जन संपर्क को और प्रगाढ़ बनाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया।

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नई दिल्ली – उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज सभी भारतीयों से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में भाग लेने और वृक्षारोपण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने की अपील की।

उपराष्ट्रपति ने विश्व पर्यावरण दिवस को चिह्नित करते हुए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत राष्ट्रपति भवन में पौधारोपण किया।

 

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सभी भारतीयों से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में शामिल होने और पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आग्रह किया।

उपराष्ट्रपति ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान देने और स्थिरता को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया।

 

उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि भारत के सभ्यतागत ज्ञान ने लंबे समय से मानवता को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना सिखाया है। तिरुक्कुरल के चिरस्थायी संदेश— “பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பல்” (संसाधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा)— का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिरता और सभी प्रकार के जीवन के प्रति करुणा भारत की सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से निहित मूलभूत कर्तव्य हैं।

उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सुदृढ़ करने और दैनिक जीवन में सतत प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य के निर्माण हेतु सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

 

 

नई दिल्ली – ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के दूसरे दिन की कार्यवाही का शुभारंभ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार के उद्घाटन वक्तव्य के साथ हुआ। बैठक में पहले दिन आरंभ हुई सारगर्भित चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए विचार-विमर्श जारी रहा, जो सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रथम परिचर्चा सत्र, “सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक संपदा की वापसी हेतु संस्थागत रणनीतियां”, का संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के डीन प्रोफेसर रमेश सी. गौर ने किया। इस सत्र ने सदस्य देशों को सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण, परिरक्षण और प्रत्यावर्तन से संबंधित अनुभवों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया। प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक संपदा की वापसी से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा विरासत संरक्षण को साझा उत्तरदायित्व के रूप में रेखांकित किया। चर्चाओं में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सांस्कृतिक विरासत पहचान को सुदृढ़ करने, सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके उपरांत आयोजित परिचर्चा सत्र, “साझा विरासत के संरक्षण हेतु सहयोगात्मक दृष्टिकोण : यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त नामांकन”, का संचालन डॉ. अरविंद कुमार ने किया। इस सत्र में ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त नामांकन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधियों ने साझा मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, मान्यता और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के प्रभावी माध्यम के रूप में संयुक्त नामांकन की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया।

दिन के अंतिम परिचर्चा सत्र, “सतत विकास के प्रेरक के रूप में संस्कृति : 2030 के बाद का एजेंडा”, का संचालन भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अमृता सरभाई ने किया। इस सत्र में संस्कृति को सतत विकास के सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में मिल रही बढ़ती मान्यता पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान संस्कृति, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक लचीलापन तथा सामुदायिक कल्याण के बीच अंतर्संबंधों को रेखांकित किया गया। साथ ही, वर्ष 2030 के बाद उभरते वैश्विक विकास विमर्श में सांस्कृतिक आयामों को समाहित करने के संभावित मार्गों का भी अन्वेषण किया गया।

दिन के कार्यक्रम में काशी की समृद्ध सभ्यतागत एवं जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने गंगा आरती का अवलोकन किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया तथा लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और स्थायी विरासत का सजीव अनुभव प्राप्त हुआ। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार-विमर्श का उपयुक्त समापन सिद्ध हुआ और इसके साथ ही ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक ने सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा जन-से-जन संपर्क को और प्रगाढ़ बनाने के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया।

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नई दिल्ली – हाल ही में शुरू किए गए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआईपी) पर एक कार्यशाला का आयोजन आज मुंबई में भारतीय नौवहन निगम के सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम नौवहन महानिदेशालय और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सहयोग से आयोजित किया गया था।

इस कार्यशाला में समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारक, जिनमें जहाज मालिक, माल मालिक और नौवहन कंपनियां शामिल थीं, एक साथ आए और मैरीटाइम इंश्योरेंस समाधानों और इस क्षेत्र के भविष्य के विकास पर चर्चा की।

कार्यशाला का उद्घाटन डीएफएस में अतिरिक्त सचिव डॉ. देबाशीष प्रुस्टी ने किया, जिसमें नौवहन और सामान्य बीमा उद्योग के विभिन्न प्रमुख प्रतिनिधियों, जैसे कि जहाजरानी महानिदेशक श्री श्याम जगन्नाथन, निदेशक (भारतीय नौवहन निगम), जीआई काउंसिल, जीआईसी आरई और एनआईएसीएल में सीएमडी सुश्री गिरिजा सुब्रमणियन आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

श्री प्रुस्टी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बीएमआई पूल के माध्यम से उपलब्ध वर्तमान कवर को समझने और भारत में पीएंडआई कवर और पीएंडआई क्लब पर उद्योग की जरूरतों और अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने में जीआई काउंसिल, डीजी शिपिंग और जीआईसी आरई की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। यह भी बताया गया कि बीएमआई पूल के अंतर्गत हल वॉर और कार्गो वॉर जोखिम कवर की पॉलिसियों के प्रीमियम में क्रमशः 27-48% की कमी आई है। उन्होंने तीन चरणों: घरेलू स्तर पर पीएंडआई उत्पाद तैयार करके समुद्री व्यापार में संप्रभुता प्राप्त करना, एमओपीएसडब्ल्यू के सहयोग से चुनिंदा समुद्री जहाजों के लिए बीएमआई पूल कवर का विस्तार करना और अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों के अनुरूप पारस्परिक क्लब गठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समूह पीएंडआई क्लबों (आईजी) के साथ संभावित एकीकरण की संभावना तलाशना, में भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव दिया।

महानिदेशक (नौवहन) श्री श्याम जगन्नाथन ने जानकारी दी कि 2015 से भारतीय नौवहन में भारतीय जहाजों की संख्या में 36% की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर कुल 1600 हो गई है। उन्होंने 1 मार्च, 2026 तक होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात में 86% की गिरावट और मौजूदा भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते तेल की कीमतों में 10% की तेजी का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआईपी) के जरिए समुद्री व्यापार के लिए निरंतर बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों की सराहना की।

एनआईएसीएल में सीएमडी सुश्री गिरिजा सुब्रमणियन ने बीएमआईपी को भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय, संपोषित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित पीएंडआई (पीएंडआई) फ्रेमवर्क प्राप्त करने के तरीकों का पता लगाने के मंच के रूप में संबोधित किया। जीआईसी आरई सीएमडी ने समुद्री जोखिमों के बीमा के लिए जरूरी मदद प्रदान करने और देश के व्यापार के एक महत्वपूर्ण पहलू पर संप्रभु नियंत्रण प्राप्त करने में बीएमआई पूल की क्षमता को भी स्वीकार किया। जीआईसी आरई के पूल प्रबंधक ने जहाज मालिकों और उनके संघों की ओर से पूल के अंतर्गत कवरेज के संबंध में पूछे गए प्रश्नों/ स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया। इसके साथ ही, देश की तत्काल पीएंडआई बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पीएंडआई बीमा उत्पाद तैयार करने के संबंध में समुद्री बीमाकर्ताओं, जहाज मालिकों और अन्य हितधारकों जैसे समायोजकों और संवाददाताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया।

वर्तमान वैश्विक माहौल में, जहां अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, समुद्री व्यापार पर काफी दबाव है। इसके साथ ही, भारतीय पोत तृतीय-पक्ष देनदारियों को कवर करने वाले बीमा के लिए आईजी पीएंडआई क्लबों पर अत्यधिक निर्भर हैं। इस पूल के अंतर्गत संप्रभु गारंटी का लाभ ग्राहकों/ जहाज मालिकों को कम प्रीमियम लेकर दिया जाता है, जिससे समुद्री व्यापार के लिए बीमा किफायती हो जाता है।

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केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज–शकूर बस्ती रेल खंड का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरे में उन्होंने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और वर्तमान में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन किया।

शकूर बस्ती डिपो में उन्नत तकनीकों और रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान, रेल मंत्री ने शकूर बस्ती स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अत्याधुनिक वापस लेने योग्य ओवरहेड उपकरण (रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट; ओएचई) प्रणाली का गहन निरीक्षण किया। यह तकनीक इंजन और रेलों के रखरखाव शेड में सुरक्षित और कुशल रखरखाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने बोगी पिट और बोगी उठाने की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर परिचालन दक्षता को और बढ़ाने का निर्देश दिया।

हाइड्रोजन ट्रेन का निरीक्षण

इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण हाइड्रोजन ट्रेन का निरीक्षण था। रेल मंत्री ने इस पर्यावरण–अनुकूल हरित तकनीक पहल की प्रगति की समीक्षा की, जो भविष्य में भारतीय रेलवे को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व पर्यावरण दिवस और हरित रेलवे के लिए प्रतिबद्धता

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, रेल मंत्री ने डिपो परिसर में आयोजित एक वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और एक पौधा लगाया। इस अवसर पर, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय रेलवे की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।

भारतीय रेलवे तेजी से 100% विद्युतीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और जो नेट–जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की देश की प्रतिबद्धता को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

श्री अश्विनी वैश्नव ने शकूर बस्ती डिपो में कार्यरत कर्मचारियों, रखरखाव कर्मियों और अन्य रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत की। एक गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण माहौल में, रेल मंत्री ने उनके अनुभवों को सुना, व्यक्तिगत रूप से उनके प्रयासों की प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके दैनिक काम में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और समस्याओं की गहरी समझ प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के तत्काल और समयबद्ध समाधान के लिए वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए।

गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

रेल मंत्री ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने वर्तमान में जारी विश्व–स्तरीय पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्टेशन का पुनर्विकास 300 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

रेल मंत्री ने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों के साथ सीधे बातचीत करके अपनी जमीन से जुड़ी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। उन्होंने रेल सेवाओं, यात्रा अनुभवों और यात्राओं के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में उनके साथ विस्तृत चर्चा की।

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