नई दिल्ली – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में असम में 4,178 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। यह समीक्षा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय तामता जी, श्री हर्ष मल्होत्रा ​​जी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएई), राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग (एनएचआईडीसीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और परियोजना ठेकेदारों के अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गडकरी जी ने जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने, गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत करने और आधुनिक निर्माण पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि परिसंपत्तियों की मजबूती और आवागमन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने अधिकारियों को मानसून की उन्नत तैयारियों को अपनाने का भी निर्देश दिया, जिसमें मजबूत जल निकासी व्यवस्था, ढलान संरक्षण और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं, ताकि व्यवधानों को कम किया जा सके और प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना ने 20 मई 2026 को कोच्चि में आई.एन.एस. सुनयना के स्वागत के साथ ऐतिहासिक आईओएस सागर यात्रा (अनूठा समुद्री कूटनीति और सहयोग पहल) के सफल समापन का जश्न मनाया। यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक व्यापक बहुराष्ट्रीय यात्रा के बाद सम्पन्न हुई है। 16 भागीदार देशों के 38 कर्मियों वाला यह संयुक्त अभियान, इस क्षेत्र में भारत के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में उभरने और आईओआर नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग, अंतरसंचालनीयता और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है।

भारतीय नौसेना और साझेदार देशों (बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, मालदीव, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और संयुक्त अरब अमीरात) द्वारा संयुक्त रूप से की गई यह यात्रा, इस क्षेत्र में किए गए सबसे व्यापक बहुराष्ट्रीय परिचालन अभियानों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

‘एक महासागर, एक मिशन’ की भावना को मूर्त रूप देते हुए, आईओएस सागर ने सतत क्षेत्रीय जुड़ाव और परिचालन सहयोग के माध्यम से एक समावेशी, सहकारी और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत की समुद्री पहलों सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के माध्यम से व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोगात्मक समुद्री विकास सुनिश्चित करना है।

कोच्चि बंदरगाह पर लौटने पर आईएनएस सुनयना का वाटर कैनन की सलामी से भव्य स्वागत किया गया। नौसेना के तीव्र अवरोधक पोतों द्वारा एस्कॉर्ट किए गए इस पोत का दक्षिणी नौसेना कमान के वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दक्षिणी नौसेना कमान के ध्वजारोही कमांडर-इन-चीफ, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, आईओएस सागर के ध्वजारोहण समारोह के मुख्य अतिथि थे। पोत के आगमन पर, एफओसीआईएनसी दक्षिण ने बहुराष्ट्रीय चालक दल की व्यावसायिकता, सहज समन्वय और लंबे समय तक तैनाती के दौरान असाधारण संयुक्त कार्य की सराहना की।

समारोह के दौरान कर्मियों को संबोधित करते हुए, एफओसीआईएनसी दक्षिण ने बताया कि आईओएस सागर सहयोगी नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता को सुगम बनाने और हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों के लिए समन्वित समुद्री प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने की दिशा में भारतीय नौसेना के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय समुद्री बलों के बीच निरंतर सहयोगात्मक जुड़ाव और परिचालन तालमेल आवश्यक है।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस तैनाती से संयुक्त प्रशिक्षण, पेशेवर आदान-प्रदान और सहयोगात्मक परिचालन गतिविधियों के माध्यम से अंतर-संचालन क्षमता, परिचालन समन्वय और आपसी समझ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और समुद्र में अन्य गैरकानूनी गतिविधियों सहित गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में इस प्रकार की गतिविधियां क्षेत्रीय नौसेनाओं की सामूहिक क्षमता को मजबूत करती हैं।

2 अप्रैल, 2026 को माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा मुंबई से आईओएस सागर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा के दौरान, जहाज ने माले, फुकेत, ​​जकार्ता, सिंगापुर, यांगून, चटोग्राम और कोलंबो बंदरगाहों पर ठहराव किया।

इस यात्रा में सहयोगात्मक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल रही। इसमें मार्ग अभ्यास, क्रॉस-डेक वार्ता, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, समन्वित नाविकता अभ्यास, समुद्री सुरक्षा चर्चाएं और सहयोगी नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के साथ व्यावसायिक बातचीत शामिल थी। इन गतिविधियों से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रति साझा प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई।

यात्रा से पहले, बहुराष्ट्रीय दल ने दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में व्यापक बंदरगाह प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें समुद्री कौशल, नौवहन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण, संचार प्रक्रियाएं, वीबीएसएस संचालन और उन्नत ब्रिजमैनशिप शामिल थे। दल ने कोच्चि में आयोजित आईईएनएस समुद्री अभ्यास आईएमईएक्स 2026 टेबल टॉप एक्सरसाइज में भी भाग लिया। इससे पेशेवर अंतरसंचालनीयता और परिचालन तत्परता में और वृद्धि हुई।

आईओएस सागर का सफल समापन भारत की समुद्री पहुंच और क्षेत्रीय जुड़ाव की पहलों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विश्वसनीय साझेदारी बनाने, सामूहिक समुद्री क्षमता को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारतीय नौसेना की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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नई दिल्ली – मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में आज बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति-2026 का शुभारंभ हुआ। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने इन सैन्य टुकड़ियों के आगमन पर उनका गर्मजोशी और पारंपरिक रूप से स्वागत किया और यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य सत्कार को दर्शाता है।

प्रगति (पीआरएजीएटीआई) , जिसका अर्थ हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी है, समानता, मित्रता और आपसी सम्मान की भावना से आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास भाग लेने वाली सेनाओं को पेशेवर आदान-प्रदान करने, एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।

उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में भारतीय सेना के अपर महानिदेशक (इन्फैंट्री) मेजर जनरल सुनील शेओरान ने सभी टुकड़ियों का स्वागत किया और समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सामूहिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खुलेपन, आपसी सम्मान और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने की तत्परता के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि प्रत्येक राष्ट्र की क्षमता और दृष्टिकोण अभ्यास के सामूहिक उद्देश्यों को हासिल करने में सार्थक योगदान देंगे।

इस अभ्यास के उद्देश्यों में संयुक्त अभियानों में भाग लेने वाले देशों के बीच निर्बाध समन्वय स्थापित करना और सहयोग के सामान्य क्षेत्रों की पहचान करना; विशेषज्ञता साझा करना एवं व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से विकसित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान-प्रदान के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना; संयुक्त प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से रक्षा संबंधों और सौहार्द को मजबूत करने के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय परिवेश में खुफिया जानकारी के प्रबंधन और साझाकरण के लिए सामान्य अवधारणाओं को विकसित करना शामिल है।

दो सप्ताह तक संचालित होने वाले इस अभ्यास में अर्ध-पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद-विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के अभ्यास और समन्वित अभियान शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य भाग लेने वाले सैनिकों की अनुकूलन क्षमता, सहनशक्ति और सामरिक दक्षता में सुधार करना है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के दौरान शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और समन्वय पर विशेष बल दिया जाएगा।

इस अभ्यास के अंतर्गत, भारतीय प्रौद्योगिकी और रक्षा कंपनियां आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी उपकरणों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी, जो ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा और रक्षा उत्पादन, नवाचार और आत्मनिर्भरता में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करेगा।

अभ्यास प्रगति-2026 से सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, पेशेवर संबंधों को परिपुष्ट करने और क्षेत्रीय भागीदारों के बीच सामान्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक साझा दृष्टिकोण में योगदान देने की उम्मीद है।

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नई दिल्ली – तेलंगाना के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला ने 18 मई, 2026 को युवा संगम के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति में आए महाराष्ट्र के युवा प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) पुणे के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल अंतर-राज्यीय समझ को मजबूत करने और पूरे भारत में युवाओं के बीच जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक गतिविधियों की एक श्रृंखला में भाग ले रहा है।

 

छात्रों को संबोधित करते हुए श्री शिव प्रताप शुक्ला ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत की विविधतापूर्ण एकता को मजबूत करने में सांस्कृतिक समझ और अंतरराज्यीय सहयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि युवा संगम जैसी पहल युवा नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़ने के सार्थक अवसर प्रदान करती हैं, जिससे भावनात्मक एकीकरण और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।

राज्यपाल ने जन से जन संपर्क को बढ़ावा देने और छात्रों को भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विकासात्मक उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराने में युवा संगम की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एकता के दूतों के रूप में आपसी सम्मान, ज्ञान और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी तिरुपति के संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तकों और छात्रों के साथ बातचीत की और अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक उत्कृष्टता और तकनीकी प्रगति से अवगत हुए। उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से दक्षिण भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का भी अनुभव किया।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया युवा संगम का छठा चरण, गहन शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह पहल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों को एक साथ लाती है, जिससे भारत की विविधता, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्र निर्माण की साझा आकांक्षाओं की गहरी समझ विकसित करने के मार्ग प्रशस्त होते हैं।

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नई दिल्ली – भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर सहयोग को गहरा करने के लिए 19 से 20 मई 2026 को गुजरात के गांधीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया।

यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का समापन “मध्यस्थता और पंच-निर्णय में क्षमता विकास के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को सुदृढ़ करने पर ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा” शीर्षक वाले संयुक्त घोषणापत्र पर आम सहमति के साथ हुआ, जिसे 21 से 22 मई 2026 को गांधीनगर में आयोजित होने वाली न्याय मंत्रियों की बैठक में औपचारिक अंगीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वरिष्ठ न्याय अधिकारियों ने विवाद समाधान निवारण (एडीआर) से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए भाग लिया। प्रतिनिधियों ने संस्थागत मध्यस्थता, पंच निर्णय सुधार और वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विवादों में एडीआर की भूमिका पर विचार-विमर्श किया, साथ ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अनुभवों, चुनौतियों और उभरते रुझानों को रेखांकित किया।

व्यापक और रचनात्मक संवाद के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों ने घोषणापत्र के मसौदे को अंतिम रूप दिया, जो मध्यस्थता और पंच-निर्णय को सुलभ और प्रभावी साधन के रूप में विस्तारित करने, पेशेवर बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए ब्रिक्स देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह परिणाम लचीले, नवोन्मेषी और सहयोगात्मक कानूनी प्रणालियों के निर्माण के ब्रिक्स सदस्यों के साझा विजन को प्रतिबिंबित करता है।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना का हिंद महासागर पोत (आईओएस) सागर , तीन दिवसीय सफल बंदरगाह यात्रा के बाद 18 मई 2026 को कोलंबो, श्रीलंका से रवाना हुआ , जिससे भारत और श्रीलंका के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी को और मजबूती मिली और भारत के महासागर – पारस्परिक और समग्र क्षेत्रीय विकास के विजन को आगे बढ़ाया गया।

इस यात्रा के दौरान, आईओएस सागर के कमांडिंग ऑफिसर ने श्रीलंका नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात की और समुद्री सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों पर केंद्रित चर्चा की।

आईओएस सागर पर आयोजित स्वागत समारोह ने नौसैनिक कर्मियों और विशिष्ट अतिथियों के बीच राजनयिक जुड़ाव और पेशेवर संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने जहाज के चालक दल के बहुराष्ट्रीय स्वरूप को उजागर किया और तैनाती में निहित क्षेत्रीय सहयोग की भावना को रेखांकित किया।

आउटरीच गतिविधियों के एक भाग के रूप में, आईओएस सागर ने श्रीलंका नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय स्कूली बच्चों और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों का जहाज पर स्वागत किया, जिससे उन्हें जहाज की परिचालन क्षमताओं और जहाज पर जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिला।

इस यात्रा में सौहार्द और आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी शामिल थीं। श्रीलंका नौसेना और आईओएस सागर के कर्मियों के बीच एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच ने टीम भावना को बढ़ावा दिया और दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत किया। इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय दल ने गाले और कैंडी की सांस्कृतिक यात्राएँ कीं, जिससे उन्हें श्रीलंका की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की गहरी समझ प्राप्त हुई।

कोलंबो से प्रस्थान करते समय, आईओएस सागर ने श्रीलंका नौसेना के जहाज एसएलएनएस नंदीमित्रा के साथ पैसेज एक्सरसाइज (पासेक्स) में भाग लिया । इस अभ्यास में समन्वित सामरिक युद्धाभ्यास और संचार अभ्यास शामिल थे, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता, नौकायन कौशल और परिचालन समन्वय को बढ़ाना था।

आईओएस सागर इस समय कोच्चि के रास्ते में है और हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच समुद्री सहयोग, अंतरसंचालनीयता और मित्रता को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहीद वीर गुण्डाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और श्री तपन डेका, निदेशक, आसूचना ब्यूरो सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

 

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। शहीद वीर गुण्डाधर की यह जन्मभूमि और कर्मभूमि अपने आप में भारत के हर नागरिक के लिए तीर्थ समान है। वर्ष 1910 में हमारे वीर आदिवासी नेता ने भूमकाल विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की शुरूआत की थी और विदेशी शासन के विरुद्ध बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई का नेतृत्व शहीद वीर गुण्डाधुर ने किया था।

उन्होंने कहा कि आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर नेतानार का यह कैंप, जो वर्ष 2013 से सुरक्षा कैंप था, अब सेवा कैंप बनकर आदिवासियों की सेवा करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सेवा कैंप का नाम भी शहीद वीर गुण्डाधुर के नाम पर रखा है। यह कैंप हमें सदैव स्मरण कराएगा कि एक समय यहां छह पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई थी, यहां के स्कूल, अस्पताल उजाड़ दिए गए थे, राशन पहुंचने नहीं दिया गया, रोजगार और शिक्षा से लोगों को वंचित रखा गया। श्री शाह ने कहा कि आज उसी स्थान पर, जहां हमारे छह जवान शहीद हुए थे, वहां गरीब आदिवासियों की सेवा का एक तीर्थ स्थल बनाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब हमने नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया, उसका उद्देश्य केवल नक्सलियों का खात्मा करना नहीं बल्कि इस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वे सभी सुविधाएं पहुंचाना भी था, जो बड़े-बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल बन सके। उन्होंने कहा कि “नियद नेल्लानार” योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार हर गांव में सस्ते राशन की दुकान खोल रही है, हर गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं और गांवों के बीच में एक समूह PSC एवं CSC खोले जा रहे हैं। अब यहां हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। हर व्यक्ति को प्रति माह 7 किलो चावल दिया जाता है और 5 लाख रूपए तक का पूरा इलाज मुफ्त में करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की योजना भी अब यहां तक पहुंच चुकी है।

श्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने दशकों तक गलतफहमी फैलाई कि हमारा विकास नहीं हुआ इसलिए हमने हथियार उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नक्सलियों ने हाथों में हथियार उठा रखे थे। उन्होंने कहा कि रायपुर में विकास के जितने कार्य हुए हैं, उन्हें एक साल के भीतर हमारी सरकार आपके गांवों तक लाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना बड़े शहरों की जनता का है। श्री शाह ने कहा कि यह आपकी सरकार है और आपके जीवन में खुशियां लाना सरकार का उत्तरदायित्व है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बस्तर में अभी लगभग 200 कैंप हैं और उनमें से 70 कैंप को अगले डेढ़ वर्षों में हम इसी प्रकार के जनसेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केन्द्र बनाएंगे। इन कैंपों का डिजाइन कंप्लीट होगा, जिनके अंदर बैंकिंग सुविधा भी होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, राशन कार्ड भी बनेगा, सरकार की योजना के पैसे यहीं से मिलेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है। नक्सलवाद से हुए नुकसान की भरपाई हम 5 साल के अंदर कर इन सभी गांवों को ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदलेंगे । इसके लिए आदिवासियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने बस्तर ओलंपिक और आदिवासी साहित्य, भाषा, संगीत, कला, नृत्य और विविध पकवानों को विश्व प्रसिद्ध करने के लिए बस्तर पंडुम शुरू किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि इसी दिन के लिए शहीद वीर गुण्डाधुर ने आजादी का आंदोलन शुरू किया होगा। उन्होंने कहा कि देशभर में तो आजादी 1947 में आ गई थी, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च, 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। श्री शाह ने कहा कि जो देरी हुई है, उसके पूरे नुकसान की भरपाई हम बहुत जल्द करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि विकास को रोकने से कभी विकास नहीं होता है, बल्कि जब हम विकास को गति देंगे तभी विकास का फायदा हम तक पहुंचेगा।

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नई दिल्ली – परमाणु ऊर्जा संस्थान (एनईआई) और यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों पर विस्तृत चर्चा की।

यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित प्रतिनिधिमंडल यात्राओं में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, व्यावसायिक हितधारकों और नागरिक परमाणु ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारत-अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी एकत्रित हुए।

इस चर्चा में भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा मिशन, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाने वाले हाल के नीतिगत सुधारों और स्वच्छ ऊर्जा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में भारत-अमेरिका सहयोग के बढ़ते दायरे पर ध्यान केंद्रित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश एस. गोखले, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अमेरिकी उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस विचार-विमर्श में भाग लिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में एक मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें नागरिक परमाणु सहयोग लगातार रणनीतिक और आर्थिक महत्व प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हुई बैठक के दौरान शुरू की गई यूएस-इंडिया ट्रस्ट पहल ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के नए रास्ते खोल दिए हैं।

डॉ. सिंह ने कहा कि ट्रस्ट पहल, जो विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदारी, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और नवाचार इकोसिस्टम पर केंद्रित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सरकारों, उद्योग, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के बीच गहन जुड़ाव के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है।

विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य चरणबद्ध और सुनियोजित विस्तार रणनीति के माध्यम से 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। उन्होंने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विनिर्माण, प्रौद्योगिकी सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और उन्नत अनुसंधान में वैश्विक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रहा है।

डॉ. सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि भारत ने हाल ही में शांति अधिनियम, 2025 लागू किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी सहित निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के अनुरूप निवेश, औद्योगिक सहयोग, विनिर्माण साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में सहयोग के अवसरों को और सुदृढ़ किया जा सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत लगभग 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) के विकास की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म रिएक्टरों, एआई-सक्षम परमाणु सुरक्षा प्रणालियों, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, परमाणु ऊर्जा मॉडलिंग और संस्थागत क्षमता निर्माण जैसे उन्नत क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

इस चर्चा में भारत-अमेरिका की कई जारी सहयोगी पहलों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। इनमें कोव्वाडा में प्रस्तावित वेस्टिंगहाउस एपी1000 परियोजना, भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्य समूह (सीएनईडब्ल्यूजी) के तहत सहयोग, हाइड्रोजन उत्पादन और एकीकृत ऊर्जा प्रणालियां, मशीन लर्निंग और एआई अनुप्रयोग, दुर्लभ पृथ्वी सहयोग और फर्मीलाब साझेदारी के माध्यम से उच्च-तीव्रता वाले सुपरकंडक्टिंग प्रोटॉन एक्सीलरेटर प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

बैठक में परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (एलआईजीओ) – भारत परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। यह परियोजना अमेरिका स्थित एलआईजीओ प्रयोगशाला और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। 2,600 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ स्वीकृत यह परियोजना भारत और अमेरिका के बीच उन्नत वैज्ञानिक सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक मानी जाती है।

यह वार्ता स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु प्रौद्योगिकियों, उन्नत विनिर्माण और नवाचार-संचालित सेक्टरों में भारत और अमेरिका के बीच व्यावहारिक, उद्योग केन्द्रित और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुई।

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नई दिल्ली – पूर्वोत्तर क्षेत्र और राजस्थान की समृद्ध वस्त्र विरासत के बीच आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम पहल के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के सचिव श्री संजय जाजू, कोटा के जिला कलेक्टर श्री पीयूष समरिया और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) के प्रतिनिधि श्री मारा कोको ने 17 मई, 2026 को कोटा के कैथून कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) का दौरा किया।

इस दौरे का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली बहुमूल्य एरी रेशम को विश्व प्रसिद्ध कैथून में पारंपरिक रूप से बुने जाने वाले कोटा डोरिया कपड़े के साथ संयोजित कर एक विशेष और उन्नत श्रेणी का वस्त्र तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाना था। प्रस्तावित मिश्रण का लक्ष्य एरी रेशम की कोमल और शानदार बनावट को कोटा डोरिया की हल्की और पारदर्शी बुनाई के साथ अनूठा रूप से संयोजित करके एक विशिष्ट, प्रीमियम वस्त्र विकसित करना था, ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके।

लोकसभा अध्यक्ष के साथ उच्च स्तरीय बैठक

इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के आवास पर उनसे मुलाकात की। कोटा के चुनिंदा फैशन डिजाइनरों के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष को अभिनव वस्त्र संलयन प्रस्ताव और दोनों क्षेत्रों के कारीगरों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारत के हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता से अवगत कराया।

 

औपचारिक समझौता ज्ञापन की संभावना

इस पहल को राजस्थान सरकार के जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन संयुक्त डिजाइन विकास, कारीगर प्रशिक्षण और बाजार संपर्क सहायता सहित सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करेगा।

इस पहल का महत्व

गर्माहट और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध एरी रेशम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक प्रमुख उत्पाद है। जीआई-टैग प्राप्त कोटा डोरिया के साथ इसके मिश्रण से एक अनूठा कपड़ा तैयार होने की उम्मीद है जो पारंपरिक विरासत और समकालीन फैशन दोनों की भावनाओं को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप

यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परिवर्तनकारी 5एफ विजन (खेत से रेशे तक, रेशे से कारखाने तक, कारखाने से फैशन तक और फैशन से विदेशों तक) का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो भारतीय किसानों और कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाली एक एकीकृत, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की परिकल्पना करता है। पूर्वोत्तर के खेतों और जंगलों से एरी रेशम प्राप्त करके और उसे कैथून में प्रीमियम फैशन फैब्रिक में परिवर्तित करके विश्व को निर्यात करने के माध्यम से, यह सहयोग संपूर्ण 5एफ प्रक्रिया को समाहित करता है।

यह पहल ‘मेक इन इंडिया’ मिशन के साथ भी मजबूती से जुड़ी हुई है, जो स्वदेशी शिल्प कौशल को बढ़ावा देती है, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और भारत के हथकरघा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करती है। पूर्वोत्तर के एरी रेशम और राजस्थान के कोटा डोरिया जैसी विशिष्ट क्षेत्रीय वस्त्र परंपराओं का यह संगम भारत की समृद्ध और बहुरंगी वस्त्र धरोहर को आधुनिक और प्रीमियम बाजारों में प्रस्तुत करने का सशक्त उदाहरण है।

यह पहल भारत सरकार के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो विभिन्न क्षेत्रों के बुनकरों और कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करती है।

 

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नई दिल्ली – केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु-मुंबई के बीच चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 

श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की लंबे समय से की जा रही मांगें अब पूर्ण की जा रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की आशा है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने हाल के वर्षों में रेलवे के वित्तपोषण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया, जिससे कर्नाटक भर में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है।

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत 2,160 करोड़ रुपये की लागत से 61 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से 9 का कार्य पूरा हो चुका है। बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन का पुनर्विकास 485 करोड़ रुपये और यशवंतपुर स्टेशन का पुनर्विकास 367 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

2014 से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बनाई गई हैं, और हसन-मंगलुरु खंड में जटिल विद्युतीकरण कार्य पूरे किए गए साथ ही परीक्षण कार्य चल रहा है।

बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना पर उन्होंने बताया कि चारों कॉरिडोर पर काम प्रगति पर है। बैयप्पनहल्ली-चिक्कबनवारा और हीलालिगे-राजनुकुंटे कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और स्टेशन निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। केएसआर बेंगलुरु-देवनहल्ली मार्ग को राज्य सरकार और रेलवे ने संयुक्त रूप से मंजूरी दे दी है और भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। केंगेरी-व्हाइटफील्ड मार्ग को हाल ही में मंजूरी मिली है और सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उपनगरीय रेल नेटवर्क हवाई अड्डे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मराठाहल्ली और हेब्बल सहित प्रमुख केंद्रों को एकीकृत करेगा।

रेल मंत्री ने आगे बताया कि कर्नाटक में वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनों की 12 जोड़ियां चलती हैं। बेंगलुरु-मंगलुरु मार्ग पर परीक्षण जारी है और इससे जल्द ही मडगांव तक तटीय संपर्क में सुधार होगा।

श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने की दीर्घकालिक योजना के तहत, इस नेटवर्क का विस्तार 7,000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है।

रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने ट्रेन संख्या 16553/54 एसएमवीटी बेंगलुरु – लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव को नई बेंगलुरु-मुंबई ट्रेन को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर यात्रियों को बहुत लाभ होगा और कर्नाटक के विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाशा डाला कि कर्नाटक में वर्तमान में 14 जिलों को कवर करने वाली वंदे भारत ट्रेनों की 12 जोड़ियां चलती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि थानिसंद्रा में 270 करोड़ रुपये की लागत से एक वंदे भारत स्लीपर रखरखाव डिपो स्थापित किया जाएगा, साथ ही एसएमवीटी बेंगलुरु में 52.73 करोड़ रुपये की लागत से एक चेयर कार रखरखाव सुविधा भी स्थापित की जाएगी। क्षमता बढ़ाने के लिए बैयप्पनहल्ली-होसुर (1,116 करोड़ रुपये), बेट्टाहलसुरु-राजनुकुंटे (248 करोड़ रुपये) मार्गों का दोहरीकरण और बेंगलुरु के आसपास चौगुनी रेल निर्माण कार्य (1,347 करोड़ रुपये) चल रहे हैं।

श्री सोमन्ना ने बताया कि यशवंतपुर, केएसआर बेंगलुरु, लोटेगोल्लाहल्ली, बैयप्पनहल्ली, पेनुकोंडा, मैसूरु और जोलारपेट्टई सहित प्रमुख खंडों में 6,396 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्वचालित सिग्नलिंग कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। समग्र विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को रेलवे बजट के रूप में रिकॉर्ड 7748 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है। 2014 से अब तक लगभग 3,840 किलोमीटर रेलवे लाइन विकसित की गई है और 3,742 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जिससे राज्य 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब पहुंच गया है। उन्होंने आगे कहा कि आरओबी/आरयूबी की संख्या 2014 से पहले लगभग 150 थी जो अब बढ़कर 707 हो गई है, अगले एक वर्ष के भीतर 146 और लेवल क्रॉसिंग पूरी की जानी हैं, और अगले तीन वर्षों में सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में बेंगलुरु सेंट्रल से माननीय सांसद श्री पीसी मोहन; राज्यसभा के माननीय सांसद श्री लहर सिंह सिरोया; और बेंगलुरु साउथ से माननीय सांसद श्री तेजस्वी सूर्या शामिल थे, जो वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद, गुजरात में नवनिर्मित ‘मिलियन माइंड्स टेक पार्क’ और ‘GREMI सिटी कैंपस’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल और उप-मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के भविष्य के लिए जो सपना देखा है, उसे पूरा करने की दिशा में हम आज एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का विजन है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ज्ञान, उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित इंडस्ट्री भी गुजरात में आए। इनके आधार पर ही गुजरात, जो वर्षों से आजादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करे। श्री शाह ने कहा कि पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि गुजरात ने जिस क्षेत्र में मजबूती के साथ कदम रखा, वहां टॉप थ्री में पहुंचने में देर नहीं लगाता। उन्होंने भरोसा जताया कि हम इस क्षेत्र में भी इतिहास दोहराएंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने आजादी के समय से ही देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। परंतु मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे एक स्ट्रक्चर्ड स्वरूप देने का हमेशा प्रयास किया। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्यमिता आधारित डेवलपमेंट में गुजरात की एक वैश्विक पहचान बनाने में 2002 से अब तक की यात्रा बहुत सफल रही है।

गृह मंत्री ने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जो औद्योगिक रूप से बहुत आगे बढ़े हैं। उनके मुख्यमंत्रियों और उद्योगजगत के साथ विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन विश्वास से कह सकता हूं कि इंडस्ट्री का इतना स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट गुजरात के अलावा कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण है कि गुजराती लोग परंपरा से उद्यमिता और साहस का गुण लेकर आगे बढ़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इसके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी मदद की है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका आशय केवल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है, बल्कि नीतियों के निर्माण, अनुकूल पर्यावरण, फाइनेंस की व्यवस्था, सरकार के प्रोएक्टिव अप्रोच और वाइब्रेंट गुजरात जैसे मंच से भी है और पूरी दुनिया इसे स्वीकार करती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर अब बारी है गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी टॉप थ्री में ले जाने की। सर्विस सेक्टर में टॉप थ्री में आने के लिए और अहमदाबाद को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम के समकक्ष स्थापित करने के लिए ऐसे टेक पार्क बहुत जरूरी हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने विगत दो-तीन वर्षों से टेक पार्क्स और ग्लोबल कैपबिलटी सेंटर पर बड़ा बल दिया है। हमारी सारी आर्थिक गतिविधियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज ‘मिलियन माइंड्स टेक पार्क’ का उद्घाटन किया गया है। लगभग 1100 करोड़ रुपये की लागत से 13 लाख 50 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित इस पार्क की स्थापना के पहले चरण में ही 9000 हाई स्किल प्रोफेशनल्स के काम करने के लिए सुविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सात चरणों में लगभग 15000 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्ष में 63000 से ज्यादा हाई वैल्यू जॉब्स का निर्माण होगा। यह 65 एकड़ भूमि गुजरात में हाई स्किल जॉब्स को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान देगी। इस परिसर में 50% कमर्शियल स्पेस रखा गया है। इसके साथ मॉल, होटल और रेजिडेंशियल स्पेस भी हैं, जो एक सम्पूर्ण टेक पार्क की प्लानिंग दर्शाते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (GREMI) कैंपस का भी शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी शुरुआत है। रियल एस्टेट क्षेत्र में समग्रता से कभी सोचा नहीं गया। पर्यावरण, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग आदि ढेर सारे मुद्दे इससे जुड़े हैं। जब टाउन प्लानिंग ठीक नहीं होता तो अच्छे शहर नहीं बनते। मोदी सरकार की Urban Planning Reforms से टाउन प्लानिंग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि 30000 स्क्वायर फीट के इस कैंपस में पहले बैच में 300 बच्चे पढ़ाई करेंगे। मुख्य कैंपस थॉल लेक के समीप 100 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के रियल एस्टेट क्षेत्र में आधुनिक सोच और कुशल नेतृत्व प्रदान करेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि एआई और डीप टेक भविष्य की अर्थव्यवस्था हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में भारत विश्व के इमर्जिंग सेक्टर्स में फाउंडर बन रहा है। रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, ऑटोमेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों के लिए हाई-टेक यूथ को स्पेस, एटमॉस्फियर और अनुकूलता प्रदान करनी होगी। ये दोनों इनिशिएटिव गुजरात को कई कदम आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना ने 17 मई, 2026 को भोपाल की प्रसिद्ध अपर लेक में अपने प्रमुख नौसैनिक नौकायन केंद्र का शुभारंभ किया, इसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने इस आयोजन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर रक्षा बलों और असैन्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह को यादगार बनाने के लिए आईएनडब्ल्यूटीसी विशाखापत्तनम के 30 से अधिक नौसैनिकों तथा नौसेना की रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग टीमों ने शानदार सेल परेड प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग के आकर्षक प्रदर्शन भी किए गए।

नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण एवं विकास प्रक्रिया में जल कौशल प्रशिक्षण हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है, जो उनके प्राथमिक कार्यक्षेत्र में आपसी सौहार्द, टीम भावना और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है।

अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह नौकायन केंद्र भारतीय नौसेना की नौकायन टीम, नौसेना की रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग टीमों के साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रशिक्षण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में नौसेना नौकायन टीम के कुल 34 सदस्यों में से 17 सदस्य मध्य प्रदेश से हैं। इस सुविधा का उद्देश्य राज्य के अधिकाधिक युवाओं को प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

यह पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए विश्वस्तरीय खेल प्रतिभाओं के बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, यह प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं के दायरे का विस्तार करने संबंधी राष्ट्रीय खेल नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भी है।

 

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नई दिल्ली  – देशव्यापी जनगणना 2027 के अंतर्गत चरण-I में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) के फील्ड कार्य पाँच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों — राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली नगर निगम (MCD) क्षेत्र — में प्रारंभ हो गया है।

इस बीच, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर मकानसूचीकरण कार्य जारी है।

आज से गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में स्व-गणना ( SE) सुविधा शुरू हो गई है, जो 31 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य 1 जून से 30 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में भी स्व-गणना सुविधा जारी है जो 21 मई 2026 तक चलेगी। इसके बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान सूचीकरण का फील्ड कार्य किया जाएगा।

इससे पहले, 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।

जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई स्व-गणना सुविधा को जनता से उत्साहजनक रिस्पांस मिल रहा है। 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अब तक 1.44 करोड़ से अधिक परिवार स्व-गणना पूरी कर चुके हैं। यह पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निवासियों को जनगणना प्रक्रिया में सुविधाजनक एवं सुरक्षित रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

जिन निवासियों ने स्व-गणना पूरी कर ली है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने द्वारा प्राप्त स्व-गणना आईडी (SE ID) को सुरक्षित रखें और प्रगणक के घर आने पर उसे साझा करें, ताकि HLO प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिन परिवारों ने स्व-गणना नहीं की है, उन्हें प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर सम्मिलित किया जाएगा।

जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यमों के उपयोग के साथ आयोजित की जा रही है, जबकि व्यापक और सटीक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक घर-घर जाकर गणना की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। फील्ड विज़िट के दौरान प्रगणक एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से डेटा एकत्र कर रहे हैं।

इस चरण में आवासीय स्थिति, परिवार संबंधी विवरण, उपलब्ध सुविधाएँ तथा परिवारों के पास उपलब्ध संपत्तियों से संबंधित जानकारी 33 अधिसूचित प्रश्नों वाली प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की जा रही है। यह डेटा साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण तथा कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा।

जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एकत्रित सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों एवं विकास योजनाओं के लिए किया जाता है। अधिसूचित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निवासियों से अनुरोध है कि वे मकानसूचीकरण कार्यों के दौरान प्रगणकों को पूरा सहयोग दें और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।

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