नई दिल्ली – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और उद्योग जगत के हितधारकों से बातचीत करने के लिए हरियाणा और राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक परियोजना स्थलों का दौरा किया।

यात्रा का शुभारंभ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित एकीकृत बहुमॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच), नांगल चौधरी के निरीक्षण से हुआ। लगभग 886 एकड़ में फैली यह परियोजना मानेसर, बावल, धारूहेड़ा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी/ उत्तरी हरियाणा के उप-क्षेत्रों सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

भारत सरकार की ओर से इस परियोजना को ₹1,029 करोड़ की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी और इसे एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक विशेष उद्यम जरिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें एनआईसीडीआईटी और एचएसआईआईडीसी की समान हिस्सेदारी है।

सचिव ने प्रथम चरण के विकास, बाहरी कनेक्टिविटी कार्य, आंतरिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रस्तावित लॉजिस्टिक सुविधाओं जैसे कि एग्जिम जोन, वेयरहाउसिंग, कंटेनर स्टैकिंग, परिवहन जोन और वाणिज्यिक क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम सीईओ एवं एमडी श्री रजत कुमार सैनी इस दौरे के दौरान सचिव के साथ थे. हरियाणा में, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सरवन; नारनौल स्थित महेंद्रगढ़ की उपायुक्त श्रीमती अनुपमा अंजलि (आईएएस); नारनौल के उप-मंडल अधिकारी (सिविल) श्री अनिरुद्ध यादव (आईएएस); और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के नीमराना का दौरा किया, जहां उद्योग जगत के साथ संवाद आयोजित किया गया और एनआईसीडीसी नीमराना सौर ऊर्जा परियोजना का दौरा किया गया।

भारत जापान के सहयोग से तैयार यह परियोजना औद्योगिक इस्तेमाल के लिए स्मार्ट माइक्रोग्रिड प्रणालियों के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण को प्रदर्शित करती है। इसमें सौर पीवी उत्पादन सहित 6 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है, और यह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा प्रदर्शन पहल के तौर पर कार्य करता है। डीपीआईआईटी सचिव ने एनआईसीडीसी नीमराना सौर ऊर्जा परियोजना के 5 मेगावॉट संयंत्र में एससीएडीए सुविधा का उद्घाटन किया।

श्री सुरेश कुमार ओला, आईएएस, प्रबंध निदेशक, आरआईआईसीओ, ने आरआईआईसीओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा और संबंधित चर्चाओं में भाग लिया।

नीमराना में, सचिव ने राजस्थान में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किए जा रहे जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) की प्रगति की समीक्षा भी की।

लगभग 1,578 एकड़ में फैला यह क्षेत्र जोधपुर और पाली के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है, जो दोनों शहरों से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है।

एनएच-62 और एसएच-64 के माध्यम से इसकी मजबूत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, साथ ही एनएच-25 और एसएच-68 तक अतिरिक्त पहुंच है और यह पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बाजारों की सेवा करने के लिए उपयुक्त स्थान पर स्थित है।

जेपीएमआईए परियोजना का कार्यान्वयन राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (आरआईडीसीओ) के जरिए किया जा रहा है, जो आरआईआईसीओ और एनआईसीडीसी की इक्विटी भागीदारी वाली एक विशेष उद्यम (एसपीवी) है।

इस परियोजना से लगभग ₹7,500 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और लगभग 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लक्षित क्षेत्रों में वस्त्र और परिधान, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प और भवन निर्माण सामग्री शामिल हैं। सचिव ने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों की स्थिति, परियोजना प्रबंधन व्यवस्था और कार्यान्वयन समय सीमा की समीक्षा की और समय पर क्रियान्वयन और निवेशकों की सुविधा के लिए समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने बाद में हरियाणा में स्थित आईएमटी बावल और आईएमटी सोहना का दौरा किया, जिसमें टीडीके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र भी शामिल था, और इसके बाद उद्योग प्रतिनिधियों के साथ आगे की बातचीत की।

हितधारकों के साथ परामर्श ने सरकार और उद्योग जगत के बीच संवाद के लिए एक रचनात्मक मंच प्रदान किया।

उद्योग प्रतिनिधियों ने कार्यान्वयन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्दों को हल करने, व्यापार करने में सुगमता लाने और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए लगातार सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

चर्चाओं में औद्योगिक समूहों के भीतर नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देने के महत्व को भी उजागर किया गया।

यात्रा के दौरान बोलते हुए श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने दोहराया कि औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं को उद्योग की आवश्यकताओं और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डीपीआईआईटी, एनआईसीडीसी और राज्य सरकारें निकट समन्वय में काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि बाधाओं की पहचान करने, मुद्दों के त्वरित समाधान को सक्षम बनाने और निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करने के लिए नियमित जमीनी दौरे और हितधारकों के साथ परामर्श जरूरी है।

श्री रजत कुमार सैनी ने विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, निवेश को सुगम बनाने में सहायता करने और संपोषित औद्योगिक शहरों के निर्माण के लिए एनआईसीडीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो आर्थिक विकास, रोजगार निर्माण और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं।

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नई दिल्ली – भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का 5वां सत्र 29-30 अप्रैल 2026 को तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल और तंजानिया गणराज्य के विदेश मामलों एवं पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्रालय के स्थायी सचिव राजदूत डॉ. सैमुअल विलियम शेलुकिंडो ने की। सत्र में अगस्त 2017 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे सत्र के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

भारत और तंजानिया के बीच मजबूत और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाते हुए, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में चर्चाएं संपन्न हुईं। विचार-विमर्श में व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर संवाद और पारस्परिक लाभकारी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के महत्व को रेखांकित किया गया। द्विपक्षीय व्यापार की व्यापक समीक्षा से पता चला कि अगस्त 2017 में नई दिल्ली में आयोजित चौथी जेटीसी के बाद से इसमें लगातार वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में 9.02 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2024-25 में 8.64 बिलियन डॉलर था।

इन चर्चाओं में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान को बढ़ावा देना, भारतीय व्यापारियों के लिए दीर्घकालिक व्यापार वीजा की सुविधा प्रदान करना, फार्मास्यूटिकल्स में नियामक सहयोग को मजबूत करना और स्वास्थ्य, आयुष, शिक्षा और जहाज निर्माण के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण जैसे विषय शामिल थे।

भूवैज्ञानिक अन्वेषण और खनन सहित खनन क्षेत्र में सहयोग, रत्न क्षेत्र में मूल्यवर्धन, रत्न निर्यात से संबंधित नियामक विकास और क्षमता निर्माण और कौशल विकास के अवसरों पर चर्चा की गई।

शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को सुदृढ़ करना एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा के लिए एक उभरते क्षेत्रीय केंद्र के रूप में आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और नई संस्थागत साझेदारियों की संभावनाओं की खोज करने पर बल दिया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक अनुसंधान, नवाचार और सतत प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों की सहयोग के लिए आशाजनक अवसरों के रूप में पहचान की गई।

विद्यमान समझौता ज्ञापन के संबंध में डिजिटल सहयोग के विकास की समीक्षा की गई, जिसमें इंडिया स्टैक सहित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया। वास्‍तविक समय भुगतान, डिजिलॉकर और डिजिटल सेवाओं में सहयोग के अवसरों का पता लगाया गया। ई-कॉमर्स में सहभागिता, जिसमें सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और नियामक चुनौतियों का समाधान करना शामिल है, विचार-विमर्श का हिस्सा थी।

भारत ने जहाज निर्माण में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की और तंजानियाई संस्थानों के साथ संभावित साझेदारी के साथ-साथ शिपयार्ड विकास और बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला।

भारत द्वारा तंजानिया में जल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक की ऋण राशि के माध्यम से किए गए विकास सहयोग को रेखांकित किया गया। वर्तमान में कार्यान्वित हो रही इन परियोजनाओं से 24 शहरों में 60 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जल आपूर्ति नेटवर्क के विस्तार और अवसंरचना विकास में निरंतर सहयोग एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है।

आर्थिक विकास, आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों के महत्व पर बल दिया गया। मत्स्य पालन, मछली प्रसंस्करण, क्षमता निर्माण और सतत समुद्री संसाधन प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए तंजानिया के प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा में गहरी भागीदारी को बढ़ावा देने, साथ ही कैंसर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ाने और भारत से चिकित्सा विशेषज्ञों, नर्सों और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम स्थापित करने पर जोर दिया गया। तंजानिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के विस्तार हेतु सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। मलेरिया, तपेदिक और एचआईवी/एड्स सहित तंजानिया में आम बीमारियों से संबंधित संयुक्त अनुसंधान पर भी विचार-विमर्श किया गया।

कृषि क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कृषि-प्रसंस्करण और अनुसंधान सहयोग शामिल थे। प्रमुख फसलों के मूल्यवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों में भारतीय निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। अनुबंध खेती, सूक्ष्म सिंचाई और दलहन (अरहर सहित) के व्यापार में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया गया। पशुधन क्षेत्र में भागीदारी, जिसमें डेयरी विकास, क्षमता निर्माण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना शामिल है, को भी व्यापक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में सहमति दी गई।

भारत ने लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति, रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विशेष संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया। व्यवहार्यता अध्ययन और रखरखाव प्रणालियों में सहयोग के अवसरों की भी खोज की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और विद्युत अवसंरचना में सहयोग पर चर्चा हुई। सभी ऊर्जा उप-क्षेत्रों को शामिल करने वाले एक व्यापक समझौता ज्ञापन की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत ने परामर्श, क्षमता निर्माण, परियोजना प्रबंधन और ट्रांसमिशन प्रणालियों तथा संकर ऊर्जा समाधानों सहित ऊर्जा अवसंरचना के विकास में सहयोग की पेशकश की।

सहयोग के कई अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिनमें व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, कृषि वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान, आवास और शहरी विकास और पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौते शामिल हैं। बाज़ार पहुंच से जुड़े मुद्दों, जैसे कि टैरिफ, पौध संरक्षण उपाय और नियामक प्रक्रियाओं पर भी विचार किया गया और इन चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर सहयोग की परिकल्पना की गई। मानकीकरण, प्रतिस्पर्धा नीति, व्यापार संवर्धन, आव्रजन और अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं में सहयोग के विकल्पों पर भी विचार किया गया।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नेतृत्व में भारतीय व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी वाणिज्य सचिव के साथ था। भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार सम्मेलन (जेटीसी) के 5वें सत्र के दौरान एक संयुक्त व्यापार सम्मेलन भी आयोजित किया गया। भारत के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ती व्यापार साझेदारी और उनके संबंधित बाजारों के बीच बढ़ते तालमेल की सराहना की। इस सम्मेलन में भारत और तंजानिया के प्रमुख व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तंजानिया का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक कूटनीति के निदेशक राजदूत जॉन उलांगा और कई प्रमुख स्थानीय उद्यो‍गपतियों ने किया। उनके भाषणों में भारतीय निवेश के रणनीतिक महत्व और पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में अधिक एकीकृत और समृद्ध व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्य पर बल दिया गया।

संयुक्त व्यापार समिति की बैठक भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ समाप्त हुई। विचार-विमर्श में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण नजर आया। इसमें संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करने, जारी पहलों के त्‍वरित कार्यान्‍वयन और प्रमुख सेक्‍टरों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।

भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति का अगला (छठा) सत्र परस्‍पर सहमति से सुविधाजनक तिथियों पर नई दिल्ली में आयोजित करने पर सहमति बनी।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के विचार समाज में आनंद और एकजुटता की भावना को और प्रगाढ़ करेंगे। उन्होंने इस पवित्र अवसर पर सभी से भगवान बुद्ध के जीवन मूल्यों को अपनाने के संकल्प को दोहराने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर हमें शांति, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।

संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके भीतर या बाहर कोई भी सत्ता स्थायी या स्व-अस्तित्ववान नहीं है, और जब वह ‘अष्टांगिक मार्ग’—यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण—का अनुसरण करता है, तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है।

प्रधानमंत्री ने ‘X’ पर पोस्ट में लिखा:

“बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता अत्यंत दृढ़ है। कामना है कि उनके विचार हमारे समाज में आनंद और एकजुटता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करें।”

“सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की असीम शुभकामनाएं। शांति, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले इस पावन अवसर पर आइए, भगवान बुद्ध के जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प दोहराएं।

नान्तर्बहिश्च लोकेषु त्वात्मानं दृष्टवान् क्वचित्।

आष्टाङ्गिकेन मार्गेण परमां शान्तिमाययौ॥”

गौतम बुद्ध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसके भीतर या बाहर कोई भी स्थायी, स्व-अस्तित्ववान सत्ता नहीं है, और ‘अष्टांगिक मार्ग’—यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण—का पालन करता है, तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है।

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नई दिल्ली – समावेशी ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हेल्पएज इंडिया(HelpAge India)के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (FNHW) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया।

यह MoU मंत्रालय के अपर सचिव श्री टी. के. अनिल कुमार तथा हेल्पएज इंडियाके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रोहित प्रसाद द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों एवं बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

अपर सचिव श्री टी. के. अनिल कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु समग्र, समुदाय-आधारित एवं अभिसरित दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने नीति आयोगद्वारा सुझाए गए सुलभ, सतत एवं गरिमापूर्ण सामुदायिक देखभाल मॉडल के विकास पर बल देते हुए राज्यों के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाती शर्मा ने कहा कि यह पहल “लखपति दीदी” अभियान को भी सशक्त बनाएगी, क्योंकि स्वस्थ एवं सक्षम महिलाएँ ही आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं।

हेल्पएज इंडिया(HelpAge India)के सीईओ श्री रोहित प्रसाद ने कहा कि भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, गतिशीलता तथा सामाजिक अलगाव जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि HelpAge India का अनुभव तथा DAY-NRLM का व्यापक SHG नेटवर्क मिलकर इन चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उप सचिव डॉ. मोनिका ने बताया कि FNHW के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैऔर इसी क्रम में अब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं सामुदायिक संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक-आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में सामाजिक समावेशन के तहत सक्रिय वरिष्ठ नागरिक SHGs इस पहल के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

यह पहल FNHW फ्रेमवर्क के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए राष्ट्रीय रणनीति के सह-विकास पर केंद्रित होगी। इसके तहत रणनीति निर्माण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण मॉड्यूल और क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन विकसित किए जाएंगे।

प्रारंभिक चरण में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में पायलट परियोजना लागू की जाएगी, जिसके आधार पर एक स्केलेबल मॉडल विकसित किया जाएगा।

इस पहल से अपेक्षा है कि वरिष्ठ नागरिक आश्रित के बजाय सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में उभरेंगे, उनकी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य अधिकारों तक पहुँच में सुधार होगा तथा सामाजिक अलगाव में कमी आएगी।

यह प्रयास “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को गरिमा, सुरक्षा और समावेशन के साथ जीवन जीने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा।

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नई दिल्ली – भारतीय तटरक्षक बल ने 30 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय में मेसर्स फिनकैंटिएरी के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित एक इतालवी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। चर्चाओं का मुख्य केंद्र भविष्य की परियोजनाओं के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ सहयोग रहा; इसमें उन्नत डिज़ाइन विशेषताओं पर विशेष ज़ोर दिया गया, जैसे कि अधिक उथल-पुथल वाले समुद्री हालात के लिए मज़बूत हल, बेहतर बॉलार्ड पुल, एकीकृत अग्निशमन प्रणालियाँ, और हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। वार्ता में मॉड्यूलर जहाज डिजाइन पर भी चर्चा हुई, जिससे तेजी से परिचालन अनुकूलन क्षमता वाले बहुमुखी, बहु-भूमिका वाले प्लेटफॉर्म तैयार किए जा सकें।

दोनों पक्षों ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न के अनुरूप, विशिष्ट तकनीकों के स्वदेशी विकास और सह-विकास पर विचार-विमर्श किया; इन तकनीकों में डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम, उन्नत थ्रस्टर्स, एआई-सक्षम निर्णय सहायता प्रणाली, काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस)/एंटी-ड्रोन रक्षा और अगली पीढ़ी के ग्रीन प्रोपल्शन शामिल हैं।

यह वार्ता भारत की समुद्री सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप जहाज निर्माण, समुद्री प्रौद्योगिकी और क्षमता विकास में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी मंच के रूप में कार्य करती है।

प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल में इटली दूतावास की अर्थशास्त्र और नवाचार विभाग की प्रमुख काउंसलर अन्ना रफिनो और फिनकैंटिएरी के सैन्य नौसेना पोत प्रभाग के प्रमुख श्री यूजीनियो सैंटागाटा शामिल थे।

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नई दिल्ली – भारतीय सेना ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल और मानवीय सहायता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए  27 से 30 अप्रैल 2026 तक लेह के 153 जनरल अस्पताल में चार दिवसीय उन्नत सर्जिकल नेत्र शिविर, ‘ऑपरेशन नेत्र 1.0’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन 14 कोर के जीओसी, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने किया।

इस शिविर ने नागरिक-सैन्य सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए, लद्दाख के सात जिलों चुशुल, हानले, दुरबुक, डेमचोक, फुक्चे, द्रास, ज़ांस्कर, बटालिक, चुमाथांग और तुरतुक जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 950 रोगियों की जांच की सुविधा प्रदान की। ब्रिगेडियर (डॉ.) संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में शल्य चिकित्सा दल ने 214 विशेष प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिनमें 197 जटिल मोतियाबिंद सर्जरी और 10 विट्रियो-रेटिनल समाधान शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने ग्लूड इंट्राओकुलर लेंस प्रत्यारोपण, मिनिमली इनवेसिव ग्लूकोमा सर्जरी, विट्रेक्टॉमी, टेरिगियम एक्सिशन और इंट्राओकुलर लेंस रिपोजिशनिंग जैसी उन्नत प्रक्रियाओं को भी पूरा किया और 15 पूर्णतः दृष्टिबाधित रोगियों की दृष्टि बहाल की।

इस अभियान का एक प्रमुख आकर्षण 153 जनरल अस्पताल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेशन नेत्र ऐप का शुभारंभ था। यह ऐप रिकॉर्ड के संपूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम बनाकर रोगी प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने, निदान की सटीकता बढ़ाने और क्यूआर कोड आधारित पहचान के माध्यम से शल्य चिकित्सा कार्यक्रम को स्वचालित करने में मदद करता है जिससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में रोगी सुरक्षा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होती है।

यह पहल उस राष्ट्रव्यापी अभियान में योगदान देती है जिसके तहत नवंबर 2025 से अब तक 2,500 से अधिक दृष्टि-बहाली सर्जरी की जा चुकी हैं। इससे पहले उधमपुर, देहरादून, जयपुर, बागडोगरा और गोरखपुर में भी इसी तरह के शिविर आयोजित किए गए थे। भारतीय वायु सेना द्वारा उन्नत चिकित्सा उपकरणों की हवाई आपूर्ति के माध्यम से इस मिशन को और भी सक्षम बनाया गया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि देखभाल का स्तर उच्चतम मानकों के अनुरूप हो।

इस शिविर का समापन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की उपस्थिति में एक समारोह के साथ हुआ। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक, वाइस एडमिरल आरती सरीन के नेतृत्व में ऑपरेशन नेत्र 1.0 का सफल संचालन, “राष्ट्र सर्वोपरि” के सिद्धांत के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और यह सुनिश्चित करने को दर्शाता है कि भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी नागरिक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 30 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इटली के रक्षा मंत्री श्री गुइडो क्रोसेटो के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने इस बात को दोहराया कि भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है।

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने और उनके इटली के समकक्ष ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्‍यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने ‘आत्मनिर्भर’ भारत कार्यक्रम और इटली की रक्षा सहयोग पहल के अंतर्गत पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को और विकसित करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान 2026-27 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया गया, जो दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सैन्य सहभागिता की दिशा निर्धारित करती है।

विभिन्न प्रमुख समुद्री मुद्दों पर दोनों प्राचीन समुद्री देशों के बीच तालमेल पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें गुरुग्राम स्थित ‘सूचना संनयन केन्‍द्र-हिन्‍द महासागर क्षेत्र’ के माध्‍यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल है।

बैठक से पहले इटली के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी।

इटली के रक्षा मंत्री ने मानेकशॉ सेंटर में तीनों सेनाओं की ओर से दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया।

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