रांची, 16.06.2022 – श्रमिकों के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान शहर में निवास करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अकुशल श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य के 50 नगर निकायों में निवास करने वाले गरीबों और श्रमिकों को इसका लाभ मिल रहा है।गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौरान रोजगार का अभाव श्रमिकों के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रही थी। दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह दौर विभीषिका के समान था।  लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घर लौटे थे।

मुख्यमंत्री ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ श्रमिकों के लिए नई योजना बनाई। राज्य के 50 नगर निकायों में निवास करने वाले गरीबों और श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 2020 को किया गया । इस योजना से शहरी जनसंख्या के करीब 31 प्रतिशत लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें हैं, उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया। उसी का प्रतिफल है कि विगत ढाई वर्ष में 50 नगर निकायों में अब तक 63,493 जॉब कार्ड निर्गत कर 12,66,744 मानव दिवस कार्य का आवंटन किया गया। जॉब कार्डधारी को अधिकतम 100 कार्य दिवस कार्य का आवंटन हुआ। योजना के तहत निबंधित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सरकारी दर के अनुसार देय है।

अपने ही नगर निकाय में मिलता है विशेष साफ-सफाई से संबन्धित कार्य

राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाएं।  इनके क्रियान्वयन में अकुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में हरियाली के विस्तार के लिए पार्कों और पेड़-पौधों की देखभाल के लिए भी कामगारों की जरूरत होती है। साथ ही विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के रख-रखाव में भी इन मजदूरों से काम लिया  जाता है। इस योजना के तहत मजदूरों को  कार्यस्थल पर पीने का पानी, प्राथमिक उपचार की पेटी और कार्यरत मजदूरों के पांच साल से छोटे बच्चे के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ  एक महिला मजदूर को रखा जाना अनिवार्य बनाया गया है। इस तरह यह योजना न सिर्फ मजदूरों के रोजगार की बात करती है, बल्कि उन्हें कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है।

रोजगार गारंटी स्कीम और बेरोजगारी भत्ता

योजना के तहत सरकार को क्रियान्वयन एजेंसी की सहायता से सभी नगर निकायों में वार्डवार योजनाओं में निबंधित अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का काम देने के लिए समेकित वार्षिक योजना तैयार की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि काम की मांग करनेवाले किसी निबंधित कामगार को पंद्रह दिनों के अंदर रोजगार की मंजूरी नहीं मिलती है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। यह भत्ता पहले माह न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई, दूसरे माह न्यूनतम मजदूरी का आधा और तीसरे माह से न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य होगा। इसमें जरूरी है कि मजदूर ने अपना निबंधन जरूर कराया हो। साथ ही वैसे ग्रामीण श्रमिक, जो मजदूरी करने शहर आते हैं एवं जिनका मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा, पोषण के अवसर बढ़ाना और उनके जीवन में सुधार लाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वच्छता और शुद्ध वातावरण का सृजन करना, शहरी क्षेत्रो में हरियाली का विस्तार करना, शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं के ससमय पूरा होने की गारंटी करना। विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों का बेहतर रख-रखाव करना भी उसमें शामिल है।

श्रमिक भाई-बहन आगे आएं

यदि कोई 18 या उससे अधिक  आयु का शहरी अकुशल श्रमिक है, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत वह निःशुल्क जॉब कार्ड, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों की रोजगार गारंटी और काम की मांग के 15 दिनों के अन्दर अपने निकाय क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ग्रामीण श्रमिक, जो मजदूरी करने शहर आते हैं एवं जिनका मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। निःशुल्क जॉब कार्ड प्रज्ञा केंद्र, स्वंय के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, सीआरपी दीदी या निकाय कार्यालय में लिखित आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक श्रमिक जॉब कार्ड हेतु अपने निकटतम नगर निकाय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन हेतु दो पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं राशन कार्ड की प्रति आवश्यक है।

*****************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

16.06.2022 – निया शर्मा ने कैमरे के सामने खोले जींस के बटनटेलीविजऩ इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी हॉट अदाओं के लिए बहुत लोक्रपिय हैं। आए दिन वो अपनी कातिलाना फोटोज सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं। निया शर्मा ने एक बार फिर अपनी ऐसी तस्वीर साझा कर दी है कि लोगों का दिल संभालना भी मुश्किल हो रहा है।वही निया शर्मा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं।

हाल ही में उन्होंने अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनका हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है। निया शर्मा ने ब्लू डेनिम की क्रॉप शर्ट पहनी हुई है तथा साथ ही जींस पहनी हुई है, किन्तु उन्होंने इस शूट के लिए जींस की बटन तक खोल दी। निया का ये स्टाइल प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है।निया शर्मा अपने जबरदस्त अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी हैं।

हालांकि, यहां तक आने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। टेलीविजऩ शोज से अपने करियर का आरम्भ करने वाली निया अब म्यूजिक वीडियोज में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं। निया के प्रशंसक आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। निया भी अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ी रहने की हर मुमकिन प्रयास करती हैं।

निया अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके नए लुक की झलक देखने को मिलती रहती हैं। (एजेंसी)

******************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

मांगा एक दिन का ब्रेक, ईडी के सवाल अभी भी बाकी

नई दिल्ली,16 जून (आरएनएस)। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को लगातार तीसरे दिन नौ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद देर रात कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय से बाहर निकले। शुक्रवार को उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। यह ब्रेक राहुल ने खुद जांच एजेंसी से मांगा था।

सूत्रों ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी उनकी पूछताछ का एक ऑडियो और एक वीडियो संस्करण रिकॉर्ड कर रही है। बयान को बाद में टाइप किया जाता है। राहुल गांधी और जांच अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

पिछले तीन दिनों में राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है। उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, से भी उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद पूछताछ की जाएगी।

ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस दिल्ली पुलिस के साथ टकराव की राह पर है। पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है। कल सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने घेर कर हिरासत में लिया था। केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि पुलिस पार्टी मुख्यालय में भी घुस गई जहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया।

पायलट को भी पार्टी मुख्यालय के पास से उठाया गया। पायलट ने बताया, उन्होंने हमें बस में धकेल दिया और मुझे नहीं पता कि वे हमारे साथ आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह की हिरासत पहले कभी नहीं हुई है। एक सभ्य समाज में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के दावों का खंडन किया है।

**********************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

नई दिल्ली 16 June (Rns): मौसम ने ली करवट, दिल्ली-NCR- पंजाब में बारिश.  झुलसाती गर्मी और तपती धरती के बीच राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर हुई हल्की और तेज बारिश ने मौसम में बदलाव ला दिया है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम यूं ही सुहाना बना रहेगा और छुटपुट बारिश होती रहेगी। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार देर रात तेज हवाओं के बारिश भी हुई जो गुरुवार सुबह तक जारी रही। राजस्थान और पंजाब में आज भी बारिश होने के आसार हैं। इसी तरह मेघालय के चेरापूंजी में एक दिन में भारी बारिश हुई और 811.6 मिलीमीटर दर्ज की गई।

दिल्ली-एनसीआर में देर रात कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिससे कई दिनों से गरमी से त्रस्त लोगों को खासी राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही मौसम में बदलाव को लेकर भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और निचले स्तर की पुरवाई हवाओं के चलने की संभावना है, जिससे उमस भरी गरमी से लोगों को निजात मिल सकती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तो पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार दोपहर या शाम तक गरज के साथ छीटें पड़ने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर चुका था। आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में बादल छाए हुए थे, जिससे सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान इस महीने में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था।

*************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

नई दिल्ली 16 June (Rns) : अग्निवीरों के लिए विशेष कोर्स शुरू करेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय. अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तीन वर्षीय स्नातक कौशल डिग्री देने कि योजना तैयार की है। यह डिग्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जरिये दी जाएगी। जल्द ही तीनों सेनाओं और इग्नू के बीच इस संबंध में एमओयू साइन किया जाएगा। यह फैसला आज ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया है।

बता दें कि विगत 14 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को मंजूरी दी थी। अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा को समाप्त करने के बाद युवाओं के भविष्य को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष, तीन वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जो उनके कार्यकाल के अनुभव और कौशल को एक पहचान देगा।

कैसा होगा डिग्री पाठ्यक्रम?

इस कार्यक्रम के तहत डिग्री प्रोग्राम इग्नू द्वारा डिजाइन किया गया है. स्नातक की डिग्री के लिए 50त्न अंक कौशल प्रशिक्षण से प्राप्त होगा. जो कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों के तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी अनुभव के आधार पर तय किया जायेगा जबकि शेष 50 त्न पाठ्यक्रम के विषयों से तय होगा. जिसमें भाषा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, शिक्षा, वाणिज्य, पर्यटन, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि और ज्योतिष जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया है. साथ ही अंग्रेजी में पर्यावरण अध्ययन और संचार कौशल को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

यह कार्यक्रम यूजीसी मानदंडों के साथ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क/राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित है।

*****************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

रांची, 15.06.2022।राज्य सरकार का निर्णय…एविएशन टर्बाइन फ्यूल के टैक्स की दर 20 प्रतिशत से 4 प्रतिशत होगी. राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II भाग-ई के क्रमांक एक को संशोधित करने का निर्णय झारखण्ड सरकार ने लिया है। इसके तहत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के टैक्स की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। इस फैसले से हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

*************************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

Ranchi, 15.06.2022 – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है, जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किमी के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने हेतु आग्रह किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिलों को यथा शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय से लगेगा अवैध कटाई पर लगाम

मुख्यमंत्री के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में झारखण्ड राज्य के जंगलों और पर्यावरण पर दिखेगा। इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर लगाम लगेगी। साथ ही, जंगली जीव, जंगल और वनस्पति संरक्षित हो सकेंगे।

शुरू हुई अवैध आरा मिलों पर कार्यवाही

वन विभाग ने देवघर जिला के सारठ एवं सरवन प्रखंड स्थित अवैध रूप से संचालित चार आरा मिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त की है। साथ ही, वन विभाग द्वारा इन आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है।

*************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

Ranchi,15.06.2022 – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी उपायुक्तों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का पुनः आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रह जाये।

*क्यों दिया पुनः आदेश

मालूम हो कि राज्य भर में विगत आठ जून से सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने हेतु एक माह तक आयोजित विशेष अभियान का शुभारभ मुख्यमंत्री ने गुमला से किया है। इस बीच मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि धनबाद तोपचांची प्रखंड के चिरुडीह गांव के सुनीता देवी के पति की मृत्यु लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। लेकिन आज तक वे विधवा पेंशन से वंचित हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसकी जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को मामले की जांच कर सुनीता जी को मदद पहुँचाते हुए सूचित करने का आदेश दिया है।
https://twitter.com/HemantSorenJMM/status/1536923099446202368?t=KDBcvES-G9fAbi90SmTzsA&s=08

****************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

नई दिल्ली 15 June (Rns): तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए शुरू की गई नई योजना ‘अग्निपथ’ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अग्निपथ योजना’ के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पीएम मोदी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस निर्णय से ‘अग्निपथ योजना’ से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है।

‘अग्निपथ भर्ती योजना’ के तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। साढ़े 17 साल से 21 साल के युवा लड़के और लड़कियां इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत 90 दिन के भीतर हो जाएगी। इस साल 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का समय भी चार साल में शामिल होगा।

हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30 हजार महीने तनख्वाह मिलेगी। इसमें से 70 फीसदी यानी 21 हजार रुपये उसे दिए जाएंगे। बाकी 30 फीसदी यानी नौ हजार रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33 हजार, तीसरे साल 36.5 हजार तो चौथे साल 40 हजार रुपये हो जाएगी।

चार साल में उसकी कुल बचत करीब 5.02 लाख रुपए होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी ही रकम जमा की जाएगी। नौकरी पूरी होने के बाद उसे ये रकम ब्याज सहित मिलेगी। जो करीब 11.71 लाख रुपए होगी। ये रकम टैक्स फ्री होगी।

सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान भी है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत एक करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबिल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। जो 11.71 लाख रुपए होगा।

नई योजना मौजूदा खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। इसमें चयनित होने वाले युवा करीब साढ़े 17 साल सेना में सेवाएं देते हैं। सेवा समाप्त होने के बाद इन्हें पेंशन भी मिलती है। अब इन पदों पर केवल चार साल के लिए भर्ती होगी। इन अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सेवाकाल समाप्त होने के बाद उन्हें एकमुश्त राशि ही मिलेगी।

चार साल के सेवाकाल के बाद 75 फीसदी जवानों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अधिकतम 25 फीसदी को रेगुलर काडर में जगह मिलेगी। इसके लिए सेवाकाल पूरा होने के बाद ऐच्छिक आधार पर रेगुलर काडर के लिए आवेदन करना होगा।

जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा, उन्हें सशस्त्र बल व अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि चार साल के सेवाएं देने वाले अग्निवीर को कई राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों में आने वाली नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्री के एलान के बाद राज्यों के ओर से इस तरह की घोषणाएं भी होने लगी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस में अग्निवीर जवानों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

नई योजना में भर्ती की प्रक्रिया पहले की ही तरह रहेगी। चयनित होने के बाद छह महीने के कठिन ट्रेनिंग होगी। इसके बाद तैनाती होगी। नई योजना से सेना में युवाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे। अभी सेना की औसत आयु 32 साल है। योजना लागू होने के बाद अगले छह से सात साल में ये घटकर 24 से 26 साल हो जाएगी।

*****************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

नई दिल्ली 15 June (Rns) । कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। राहुल गांधी सीआरपीएफ जवानों की ”जेड’ श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह करीब 11 बजकर 35 मिनट पर मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा भी आयीं। वह 11 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद मंगलवार रात साढ़े 11 बजे ईडी मुख्यालय से निकले थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी अपने दफ्तर में उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वफादार नेता दिल्ली की तपती गर्मी में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने वाले नेताओं में अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरीखे नेता शामिल हैं। ये सभी सड़कों पर लगातार राहुल के खिलाफ ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं और इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं।

आपको बता दें कि ईडी के कार्यालय के आसपास पुलिस और अर्द्धसैन्य बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। यहां आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पिछले दो दिनों में ईडी कार्यालय में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ हुई है। उनसे कई सत्रों में पूछताछ की गयी और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि गांधी से मंगलवार को पूछताछ पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए उन्हें बुधवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।

*************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य

* छत्तीसगढ़ में मिशन 101 कामयाब

*मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास

रायपुर, 14 जून (आरएनएस)जांबाज राहुल।जिंदगी की जंग जीतकर मौत के मुंह से बाहर निकला .  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा के पिहरीद का 10 वर्षीय बालक राहुल आखिरकार मौत के मुंह से बाहर आ गया। राहुल पिछले एक सौ पांच घंटे तक बोरवेल के 65 फीट गहरे गड्ढे में फंसा रहा। पांच दिनों तक एक ही पोजीशन में बाहर निकाले जाने की आस लिए 10 साल के राहुल के जज्बे को न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोग सलाम कर रहे है।

कई घंटों तक गले तक पानी में डूबे राहुल ने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी हिम्मत, रेस्क्यू टीम की मेहनत और लोगों की दुवाओं के दम पर जिंदगी की जंग जीत ली। रेस्क्यू टीम ने राहुल को मंगलवार रात टनल के जरिए बाहर निकाल लिया और तत्काल उसे उपचार के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल रवाना किया गया। राहुल को बचाने के अभियान के दौरान पल पल की जानकारी लेकर दिशानिर्देश देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के साहस को सलाम किया है।

उन्होंने बचाव कार्य में लगी एनडीआरएफ एसडीआरएफ,सेना सहित सभी टीमों की सराहना की है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बचाव कार्य में जुटने वाले दलों को धन्यवाद दिया है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू बचाव अभियान पर लगातार नजर रखे हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह भी राहुल की सलामती की कामना के साथ लगातार अपडेट लेते रहे।

रेस्क्यू ऑपरेशन के पांचवें दिन मंगलवार को बेहद सावधानी के साथ बचाव कार्यवाही की गई। कुछ चट्टानों को कटाई कर वाइब्रेटर चलाया गया। मलबा हटाने की कार्यवाही की गई। ड्रिल से चट्टान काटने के बाद विक्टिम लोकेशन कैमरा लगाया गया। इस विशेष कैमरे से दीवार या चट्टानों के उस पार से आने वाली आवाजों को आसानी से सुना जा सकता है। कैमरे से आवाज सुनकर रेस्क्यू को और आसान बनाया गया। एनडीआरएफ के जवान इस व्हीएलसी कैमरे की जाँच कर आवश्यक तैयारी में जुटे रहे।

रेस्क्यू दल ने अंतिम कार्यवाही सुरंग के भीतर शुरू की। बल्ली ले जाकर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। टीम ने वाइब्रेटर से राहुल के नीचे के पत्थर को छीलने जैसा जतन करते हुए उसके एकदम नजदीक पहुंची। हालांकि कई बार पानी भरने के चलते काम धीम हुआ जिसके लिए रेस्क्यू टीम ने पूरे गांव के बोर को चालू करवाया ताकि जिस गडढे में राहुल फंसा हुआ है वहां पानी न भरे। इस बीच शाम ढलने के साथ ही उम्मीद का सूरज ऊगता महसूस हुआ।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सारी व्यवस्था पहले से ही पूरी कर ली गई थी। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार था। डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी के साथ अलर्ट थी कि जैसे ही राहुल बोरबेल से बाहर निकाला जाय उसे फौरन अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में भी पहले से ही तैयारी की गई थी। सेना की टीम ने इस अभियान का नेतृत्व किया। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने मौके पर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे।और जैसे ही राहुल के करीब होने की सूचना मिलती थी लोगो मे उत्साह उमड़ आता था।और लोग भारत माता की जय जैसे नारे भी लगा रहे थे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा के पिहरीद का 10 वर्षीय बालक राहुल साहू पिछले शुक्रवार को दोपहर तीन बजे खेलते खेलते अपने घर के पीछे बने बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। जिसे बचाने के लिए शासन प्रशासन लगतार जुटा हुआ था। जिसे 105 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद बाहर निकाल लिया गया।

**************************************

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के मायने

इसे भी पढ़ें : संकटकाल में नयी चाल में ढला साहित्य