कानपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। बांग्लादेशी नागरिक डॉ रिजवान मोहम्मद की पत्नी हिना को लेकर पुलिस और शिकंजा कसने की तैयारी में है। उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस ने केन्द्र से अनुमति मांगी है। बांग्लादेशी नागरिक और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला था कि हिना के पास भारतीय पासपोर्ट था, जिसका प्रयोग किए बिना वह अवैध ढंग से बांग्लादेश में दाखिल हुई।

वहां पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी पासपोर्ट बनवाया। फिर उस पासपोर्ट से उसने विदेश की यात्राएं कीं। इसके बाद वर्ष 2016 में वह भारत आ गई। यहां पर भारतीय पासपोर्ट को एक्टिव कर लिया। विवेचक इंस्पेक्टर सूर्यबली पाण्डेय के अनुसार, हिना के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए केन्द्र को अनुमति पत्र भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के साथ ही धारा बढ़ाई जाएंगी। मूलगंज थाना पुलिस ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।

इनके पास से बांग्लादेशी और इंडियन पासपोर्ट, फेंक आधार कार्ड, विदेशी करेंसी, 14 लाख कैश बरामद हुआ था। चारों बांग्लादेशी नागरिकों को सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान ने सर्टिफिकेट दिया था। चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, पुलिस कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज चुकी है। इस मामले में अभी भी सभी जांच एजेंसियां सक्रिय हैं।
यह है पूरा मामला

वर्ष 1998 में डॉ रिजवान का कानपुर के मैदा बाजार निवासी हिना से दिल्ली में निकाह हुआ था। इसके बाद वह चोरी छिपे कोलकाता होते हुए सड़क मार्ग से पत्नी समेत बांग्लादेश लौट गया। हिना ने वहां तीन बच्चों को जन्म दिया। वर्ष 2016 में डॉ रिजवान अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अवैध रूप से दोबारा बंगाल के रास्ते ही भारत में घुसा और तब से यहीं आर्य नगर के एक फ्लैट  में रह रहा था। इस मामले में गंभीर धाराओं में थाना मूलगंज में मुकदमा दर्ज है। पुलिस दो बार उसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है।

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धौलपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर (राजस्थान) ने दो उप-डाकपालों समेत तीन लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दो अलग-अलग मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को चार वर्ष की कैद भुगतनी पड़ेगी। प्रत्येक पर प्रति केस 02 लाख रु. (अर्थात कुल 8 लाख रु. का जुर्माना) के जुर्माने भी लगाया।

पहला मामला धौलपुर डाक अधीक्षक की शिकायत पर दिनांक 29 सितंबर 2017 को दर्ज किया गया था। इसमें आरोप है कि बहादुर सिंह ने वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान उप-डाकपाल, उप-डाक घर, सब्जीमंडी, धौलपुर के रूप में काम करते हुए, पंकज कुमार सिंघल (निजी व्यक्ति) के साथ भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा था। आगे ऐसा आरोप है कि आरोपियों ने खाताधारकों की 04 मूल पासबुक प्राप्त की एवं निकासी प्रपत्रों/खाता बंद करने वाले प्रपत्रों पर खाताधारकों के जाली हस्ताक्षर किए। 04-खातों के एमआईएस/एसबी खातों से राशि निकाल ली। इससे डाक विभाग को 11,46,080 रुपए का नुकसान हुआ।

जाँच के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।

दूसरा मामला भी धौलपुर डाकघर के अधीक्षक की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। इसमें आरोप है कि वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान रघुबर दयाल शर्मा, तत्कालीन उप-डाकपाल ने पंकज कुमार सिंघल (निजी व्यक्ति) के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का षडयंत्र किया। उन्होंने 5 खाताधारकों की मूल पासबुक प्राप्त की और निकासी प्रपत्रों/खाता बंद करने वाले प्रपत्रों पर खाताधारकों के रूप में जाली हस्ताक्षर करके 05 एमआईएस/एसबी खातों से राशि निकाली। इससे डाक विभाग को 15,85,730 रुपए की हानि हुई।

जांच के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, जयपुर में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया । आरोप तय किए गए। अदालत ने दोनों मामलों में उक्त सभी आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।

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नई दिल्ली 22 फरवरी, (आरएनएस)। दिल्ली के सिविक सेंटर में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबराय को दिल्ली के मेयर के रूप में चुन लिया गया है, और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया। शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले। बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। आप के आले मोहम्मद इकबाल को 147 वोट मिले और बीजेपी के कमल बांगड़ी को 116 वोट मिले।

गौरतलब है कि अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान की वजह से तीन बार बुलाई गई एमसीडी सदन की बैठक स्थगित हो चुकी थी। इसके बाद आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। उन्होंने एल्डरमैन के वोटिंग के अधिकार को भी चुनौती दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसलिए वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को शैली ओबेरॉय के रूप में नया मेयर मिल गया। और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया।

आपको बता दे कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था। और 7 दिसंबर को परिणाम आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 250 में से सबसे ज्यादा 134 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मेयर नहीं चुना जा सका है। एमसीडी सदन में तीन हुई बैठकों में आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा हो जाने की वजह से अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया था। आज दिल्ली को शैली ओबेरॉय के रूप में नया मेयर मिल गया। आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर चुन लिए गए।

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जयपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की नई एवं अपडेटेड वेबसाइट को अधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी भगत ने लांच किया। उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा राज्य के कार्मिकों की सेवा संबंधी वादों की सुनवाई की जाती है। आमजन को राजस्थान सरकार द्वारा त्वरित न्याय एवं पारदर्शिता के साथ सूचनाओं के संप्रेषण के लिए इस वेबसाइट को लांच किया गया है।

अधिकरण के रजिस्ट्रार पंकज ओझा ने बताया कि वेबसाइट को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस वेबसाइट में एसएमएस के माध्यम से अलर्ट की सुविधा, जोधपुर बेंच के केसेज का ऑनलाइन इन्द्राज करना, सभी प्रकार के स्टे एवं निर्णय अपलोड करने की सुविधा, वाद सूची को केस परपज के अनुसार बैंचों में विभाजन, अधिवक्ताओं की सूचना, केस री- ओपन की सुविधा, केस लिंक एवं टैग करने की सुविधा, रोस्टर संधारण की सुविधा, एमआईएस तैयार करने की सुविधाएं एवं एक से अधिक प्राइवेट पार्टी की एंट्री जैसी सुविधाएं नई वेबसाइट में सम्मिलित की गईं हैं।

नई वेबसाइट लांच के अवसर पर अधिकरण के सभी सदस्यगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे एवं सभी ने शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

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जयपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। जयपुर रेंज के 6 पुलिस जिलों में निवासरत सेवानिवृत्त और सेवारत अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों की समस्याओं से संबंधित परिवादों के समाधान के लिए रेंज स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर ग्रामीण में 24म7 एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब एक ही स्थान पर समस्याग्रस्त सेवानिवृत्त और सेवारत अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

जयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस श्री उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि जयपुर रेंज के 6 पुलिस जिलों जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भिवाड़ी और दौसा के निवासी सेवानिवृत्त और सेवारत सशस्त्र बल, अर्ध सैनिक बल और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवादों का उचित समाधान और सुलभ सुविधा के लिए यह हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। हेल्पलाइन के नंबर 0141- 2209765 और व्हाट्सएप नंबर 87648-69049 है और यह सुविधा अनवरत 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

आईजी रेंज ने बताया कि इन हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी द्वारा हेल्पलाइन रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। समस्याओं को तुरंत संबंधित को अवगत करवाकर समाधान करवाया जाएगा।

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ग्रेटर नोएडा 22 फरवरी, (एजेंसी) । ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक गाड़ी से 536 किलो का अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

दरसअल स्वाट टीम और नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजे की खेप दिल्ली एनसीआर में आने वाली है। गांजे की सप्लाई करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड रतनलाल इस गांजे को सप्लाई करने वाला है। इसी को लेकर सेक्टर 150 के पास इन लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। तभी एक कन्टेनर इनको आती हुई दिखाई दी। जब गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया और सही तरह से तलाशी ली गई तो, उसमें भारी मात्रा में बोरों में गांजा भरा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे इनामी तस्कर रतनलाल जोकि हापुड़ का रहने वाला है और उड़ीसा से माल को सप्लाई करने वाले सदाशिव मिश्रा जोकि उड़ीसा के रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 539 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। यह गांजा छोटे छोटे पैकेट में बेचा जाना था। दिल्ली एनसीआर के अलावा लुधियाना और महाराष्ट्र में भी इस गांजे की सप्लाई की जाती थी।

डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही बीटा 2 पुलिस ने 500 किलो गांजा बरामद किया था। उस दौरान इस गैंग के मास्टरमाइंड रतन लाल का नाम सामने आया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि रतनलाल उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाला है। उसी दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

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भोपाल,२२ फरवरी (एजेंसी)। वर्ष २००८ के विधानसभा चुनाव के समय जब उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना कर मध्यप्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस समय उन्होंने अनेकों बार मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार हावी होने के आरोप लगाए थे, यही नहीं उन्होंने तो यहां तक कहा था कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि जिसके चलते भाजपा के वह नेता जिनके पास टूटी साइकल नहीं थी वह शिवराज सरकार में चरम पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आज आलीशान भवनों और लग्जरी वाहनों में फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं, उमा भारती के वह आरोप आज भी शिवराज सरकार पर अक्षरश: साबित होते नजर आ रहे हैं

जिसकी वजह से अफसरशाही व भ्रष्टाचार इस तरह से प्रदेश में हावी है कि इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकों में कई बार प्रदेश के सत्ता के मुखिया को अनेकों बार चेताया जा चुका है लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और अफसरशाही इस प्रदेश से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान २०१८ के विधानसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने इस प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को सूखा पर्यटन के नाम पर प्रदेश की जमीनी स्तर का जायजा लेने के लिये उन्हें मध्यप्रदेश में घुमाया था

इन आईएएस अधिकारियों ने प्रदेश के जमीनी स्तर का जायजा लेकर मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को नहीं दी जा रही है, इसके साथ ही इन आईएएस अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर व्याप्त है और बिना लेन-देन के किसी का कोई काम नहीं होता, इसके बाद से पुन: जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के उधार के सिंदूर से सुहागन बनकर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने के बाद भी एक बार नहीं अनेकों बार यह मामले सामने आये कि प्रदेश में अफसरशाही व भ्रष्टाचार के मामले चरम पर हैं, जिसकी वजह से लोगों के बिना लेन-देन के काम नहीं हो पा रहे हैं।

लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों को यह चेतावनी देते रहे कि भ्रष्टाचारियों के लिये इस प्रदेश में जगह नहीं है वह मध्यप्रदेश छोड़ दें। मुख्यमंत्री की इस तरह की चेतावनी के बाद भी जब मुख्यमंत्री स्वयं भजकलदारम की कार्यशैली में माहिर अपने ही सीएम निवास पर पदस्थ एक अधिकारी की कार्यशैली से तब रूबरू हुए तब भी उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि मध्यप्रदेश में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है।

यही नहीं इन दिनों मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से रूबरू होने के लिये प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने के लिये अपने मंत्रिमण्डल के मंत्रियों और भाजपा नेताओं को विकास यात्रा के नाम पर जमीनी स्तर पर गांव-गांव भेजा, तो उस दौरान भी एक नहीं अनेकों बार इस बात से रूबरू मंत्री और भाजपा के नेता हुए कि प्रदेश में भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही तो वहीं इस विकास यात्रा के दौरान प्रदेश में हुए फर्जी आंकड़ों की रंगोली सजाकर सरकार को चूना लगाने वाले अफसरों और कर्मचारियों ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत तक भाजपा के चर्चित नारा सबका विकास सबके साथ के नाम पर जो विकास हुआ उसकी भी पोल खुली लेकिन फिर भी यह सरकार इस पर कोई कठोर निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है।

हालांकि संघ ने अपनी बैठकों के बाद प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार व अफसरशाही के कारण प्रदेश सरकार की छवि प्रभावित होने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में निराशा जैसी प्रमुख समस्याओं से संघ ने भाजपा के सत्ता संगठन के शीर्ष नेताओं को अवगत कराया लेकिन उसके बाद भी संघ मध्यप्रदेश में भाजपा की सत्ता और संगठन के कामकाज को लेकर चिंतित है, भ्रष्टाचार का यह आलम है कि प्रदेश के जब एक पूर्व अध्यक्ष से संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक ने अपने एक काम के लिये बात कही तो पूर्व अध्यक्ष ने उनको एक मंत्री के पास भेजा सुनकर यह स्वयंसेवक मंत्री महोदय के पास पहुंचे तो स्वयंसेवक भैया की आवगभगत तो खूब की और उनकी समस्या को खूब सुना लेकिन जब अपने काम के लिये ओएसडी के पास वह गये तो उन ओएसडी ने साफ कहा कि हमारे यहां की परंपरा है कि बिना लेनदेन के कोई भी काम नहीं होगा, यदि देने के लिये आपके पास राशि है तो दीजिये नहीं तो… लेकिन इसके बाद भी उस मंत्री के ओएसडी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ आज वह भी उन्हीं मंत्री के यहां जमे हुए हैं?

अभी हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री के यहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए रुपये की खुल्लम खुल्ला मांग की गई, यह स्थिति प्रदेश के अधिकांश मंत्रियों के ओएसडी के यहां की है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती यह स्थिति मंत्रियों के ओएसडी की नहीं है बल्कि शिवराज मंत्रिमण्डल के एक मंत्री क यहां तो उनके यहां तो कमलनाथ सरकार के लोक निर्माण मंत्री की तर्ज पर उनके नाते, रिश्तेदार व दामाद जो खेल खेल रहे हैं

हर काम की रेट लिस्ट तैयार कर बैठे हुए हैं और उसी के अनुसार उक्त मंत्री बंगले से काम होता है, जहां तक बात मंत्री की करें, तो यह चुनावी वर्ष है जो इस प्रकार के अनेक मंत्रियों पर आरोप लगेंगे? वहीं कमलनाथ पर आम आदमी पार्टी के एक नेता ने करोड़ों के हेरफे र का आरोप लगा, इन आरोपों की कुछ तो सत्यता होगी लेकिन मुख्यमंत्री इसकी जांच उचित नहीं समझते.

यही वजह है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है तथा भ्रष्टाचार भी चरम पर है जिसके चलते पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ बिन भजकलदारम की प्रथा का पालन किये बिना नहीं मिलती तो वहीं विभागों में छोटे-छोटे बिल भी बिना भजकलदारम की परम्परा को निभाये उनका भुगतान नहीं होता? इस स्थिति को लेकर संघ चिंतित है लेकिन मप्र के सत्ता और संगठन के मुखिया इस मामले से बेखबर क्यों हैं, इस मुद्दे को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चायें चटकारे लेकर करते नजर आ रहे हैं?

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अहमदाबाद 22 फरवरी, (एजेंसी)।  गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को ओरेवा समूह को प्रत्येक पीडि़त के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया और कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।

30 अक्टूबर की शाम को मोरबी शहर में मच्छू नदी पर झूला पुल गिरने से 35 बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुल की मरम्मत और रख-रखाव का ठेका ओरेवा समूह को दिया गया, जिसने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए और बिना मोरबी नगरपालिका की मंजूरी के पुल को विजिटर्स के लिए खोल दिया।

मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की प्रथम खंडपीठ ने प्रत्येक पीडि़त के परिजनों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए इस तरह की त्रासदियों में मुआवजे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया: ऐसी त्रासदियों में, एक

निजी पार्टी को मुआवजे का 55 प्रतिशत अपनी जेब से देना होगा, और शेष 45 प्रतिशत राज्य निधि द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
आगे कहा गया, यह केवल पीडि़तों को राहत देने का एक प्रयास है, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। कोई उनकी भरपाई नहीं कर सकता, ये तो बस एक कोशिश है।

प्रत्येक पीडि़त के परिजन को 5 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये देने के ओरेवा समूह के प्रस्ताव को अदालत ने खारिज कर दिया।

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मुंबई 22 फरवरी, (एजेंसी)। प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना डॉ. कनक वाई रेले का बुधवार सुबह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष की थीं और उनके परिवार में उनके पति यतींद्र रेले, बेटा राहुल और बहू उमा और पोते-पोतियां हैं।

एक सप्ताह से अधिक समय से बीमार रेले को उपनगरीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सुबह करीब साढ़े सात बजे अंतिम सांस ली। रेले, जिन्होंने सात साल की उम्र से नृत्य करना शुरू किया था, मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य में डॉक्टरेट करने के अलावा, मुंबई और ब्रिटेन में एक वकील थीं।

लगभग आठ दशकों के अपने लंबे और शानदार नृत्य करियर में, रेले को पद्म श्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार और अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया।

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नई दिल्ली 22 फरवरी, (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। यानी कि अभी शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहेंगे।

शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल और नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दो सप्ताह के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी।

बता दें, उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि आखिरी फैसला होने तक एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का आधार लचर है। इस मामले में कोई अंतिम फैसला होने तक स्टे लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से गंभीर चिंता पैदा होती है।

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नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। घटना कुलतली थाना क्षेत्र के कुंदखली गांव की है। मंगलवार की रात स्थानीय लोगों को बच्चे का शव मिला।

बच्चे का शव मिलने के बाद जब लोगों ने उसकी मां से पूछताछ की तो महिला कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया जिस पर उसने बताया कि उसके प्रेमी ने बच्चे को मार डाला है। घटना के बाद से प्रेमी फरार है।

स्थानीय लोगों ने बच्चे की हत्या की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने हत्या की आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक हत्या की आरोपी मफूजा पियादा पंद्रह साल पहले अपने पति अली पियादा के साथ कोलकाता चली गई थी जहां वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी। इसी दौरान मफूजा पियादा का अबुल हुसैन शेख नाम के शख्स के साथ विवाहेतर संबंध बन गया।

कभी-कभी पति के काम पर चले जाने पर अबुल हुसैन महिला के घर आ जाता था। पति के घर पर नहीं होने के बाद मंगलवार की सुबह अबुल हुसैन महिला के घर पहुंच गया और दोनों ने कहीं और जाकर शादी करने का फैसला किया जिससे उसका 4 साल का बेटा परेशान हो गया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता था इसलिए महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान थे। जब लोगों ने उसकी मां से बच्चे के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बोली जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।

इसके बाद मफूजा ने बेटे की हत्या को स्वीकार कर लिया जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे का शव बरामद कर लिया। मफूजा को गिरफ्तार कर पुलिस आरोपी अबुल हुसैन की तलाश शुरू कर दी है।

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पटना 22 Feb, (एजेंसी): बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इस बीच, कराए गए एक सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि राज्य की 99 प्रतिशत महिला आबादी और 92 प्रतिशत पुरूष आबादी शराबबंदी के पक्ष में है।

अलग बात है कि शराबबंदी कानून और लागू करने के तरीके को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। बिहार रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जीविका), चाणक्य विधि विश्वविद्यालय और पंचायती राज द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए सर्वे के मुताबिक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू होने के बाद से अब तक 1.82 करोड़ यानी करीब 96 प्रतिशत लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है।

बताया गया है कि इस सर्वे में 10 लाख से अधिक लोगों से संपर्क किया गया। सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों और सभी प्रखंडों को आधार बनाया गया। इसके लिए जीविका समूह से 10 हजार लोगों का चयन किया गया था। इस दौरान इन्होंने 7968 पंचायतों के लोगों से संपर्क किया।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा शराबबंदी का आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए कराए गए सर्वे के विषय में जीविका समूह के कार्यपालक निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि सर्वे से जुड़ी 10 हजार महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था।

मद्य निषेध उत्पाद विभाग द्वारा तैयार प्रश्नों के सेट के आधार पर 10.22 लाख से अधिक लोगों से सवाल पूछे गए। सभी जवाब इस काम के लिए बनाए गए एप पर डाले गए।

इससे पहले भी बिहार में शराबबंदी का आम जन पर होने वाले प्रभाव की जानकारी के लिए दो सर्वे हो चुके हैं।

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New Delhi  22 Feb, (एजेंसी): लगभग 300 यात्रियों के साथ एयर इंडिया नेवार्क (यूएस)-दिल्ली उड़ान (AI106) में तकनीकी खराबी आने के बाद स्वीडन के स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की गई।

बताया जाता है कि एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान के एक इंजन में ऑयल लीक होने के कारण ये फैसला किया गया। विमान के इंजन के जांच की जा रही है।

एयर इंडिया फिलहाल दूसरे विमान से यात्रियों को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है।

इस विमान में 300 पैसेंजर सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त स्टॉकहोम हवाईअड्डे पर बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था।

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नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): 2015 में फीड बैक यूनिट का गठन करने और उनके कामकाज पर लग रहे आरोपों के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे को मंजूरी दे दी है। अब इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई हैं।

कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिलने से दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। जहां आप सरकार की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा हैं वहीं दूसरी तरफ उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

दरअसल, सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस टीम के गठन के बाद इसमें 20 अधिकारियों को शामिल किया गया था।

जिनपर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं की कथित तौर पर जासूसी कर कई तरह की जानकारी हासिल की है। आरोप ,में ये भी कहा गया था कि सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि आप पार्टी के कई नेताओं की भी जानकारी ली गई थीं। फिलहाल मामले की जांच जारी हैं।

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पटना 22 Feb, (एजेंसी) । बदलते दौर में आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए बिहार पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय की भी इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी है। इस बीच, सभी जिलों को भी सोशल नेटवकिर्ंग साइटों पर अपना अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस मुख्यालय सोशल साइटों पर आम नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने पर एक्शन लेती भी दिख रही है। हालांकि घटनाओं को लेकर सोशल साइटों पर जल्दी अद्यतन जानकारी नहीं हो रही हो, लेकिन सफलता की जानकारी को लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर सक्रिय दिख रही है।

बताया गया है कि फेसबुक और ट्विटर पर सभी जिलों को अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं और इसको लगातार अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जे एस गंगवार ने कहा कि अधिकांश बड़े जिलों में ऐसे अकाउंट सक्रिय हैं, जिन छोटे जिलों की सोशल मीडिया पर सक्रियता कम है, उन्हें भी सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया आम लोगों से संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा माध्यम है, ऐसे में लोगों के बीच सही बातें पहुंचाई जा सकती हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर सोशल मीडिया के संचालन और प्रबंधन के लिए एक टीम गठित करने की बात कही गई है, जिससे इसका सफल संचालन किया जा सके।

अधिकारी बताते हैं कि आम जनता के बीच कई बातें गलत तरीके से पहुंच जाती है, ऐसे में इसे रोकने में यह प्रयास कारगर साबित हो सकता है।

तनावपूर्ण घटनाओं के बाद लोगों को जागरूक करने, सही बातें लोगों तक पहुंचाने में और तनाव को कम करने में यह प्रयास काफी कारगर हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सतत निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं।

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चंडीगढ़ 22 Feb, (एजेंसी) । हरियाणा कांग्रेस में अन्य दलों से बड़े नेताओं की बंपर जॉइनिंग का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर लाडवा से पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, जेजेपी के पूर्व नेता व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व चेयरमैन अमीरचंद चावला, आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुनानगर मेयर का चुनाव लड़ चुके संदीप गोयल और इनेलो किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष महिपाल राणा समेत 2 दर्जन नेताओं ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा।

इन नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं ने पार्टी में शामिल होने पर सभी का स्वागत किया और पूरे मान-सम्मान का भरोसा दिलाया। जॉइनिंग का यह कार्यक्रम ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान को लेकर हुई पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक से पहले हुआ। बैठक में अभियान के लिए नियुक्त सभी जिला प्रभारी, जिला और ब्लॉक के को-ऑर्डिनेटर्स शामिल हुए।

बैठक में एआईसीसी की तरफ से नियुक्त हरियाणा के संयोजक सुभाष चोपड़ा ने कहा कि वो जब भी हरियाणा आते हैं, हर बार बड़ी तादाद में पार्टी में ज्वाइनिंग देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि हरियाणा की हवा कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कांग्रेसजनों से आह्वान किया कि वो जनता के बीच जाएं तो भाजपा की कुनीतियों को उजागर करने के साथ भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर होने वाले विकास कार्यों का रोड मैप भी दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को जो मोमेंटम मिला है, वह कम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा नफरत की राजनीति के खिलाफ दिया गया मोहब्बत का यह संदेश घर-घर तक पहुंचाना कांग्रेसजनों की जिम्मेदारी है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर कहा कि चुनाव और युद्ध में हार-जीत का फैसला फौज की मजबूती करती है। कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने साबित कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में हैं। इसी जोश के साथ वह ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान को भी सफल बनाएंगे। जनभावनाओं से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता अभी से जनता के मुद्दों के प्रति सजगता रखे। प्रदेश को फिर से विकास के हर पैमाने पर देश में नंबर वन बनाना हमारा लक्ष्य होगा।

चौधरी उदयभान ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता 14 वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने, बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन देने, कटी हुई पेंशन व बीपीएल कार्ड दोबारा बहाल करने, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी का झंझट खत्म करने, खाली पड़े पदों पर पक्की भर्तियां करने, कौशल रोजगार निगम को खत्म करने, बैकलॉग भरने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, पुरानी खेल नीति लागू करने जैसे मुद्दे कांग्रेस के वादों में शामिल हैं। उदयभान ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों और छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से बीजेपी घबराई हुई है। इसी बौखलाहट में वहां छापेमारी करवाई जा रही है।

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जयपुर 22 Feb, (एजेंसी)  । सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर पलटवार करके आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मंत्री शेखावत संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले के मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के अनुसंधान में अन्य गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों के समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म प्रमाणित हो चुका है. वो स्वयं इस बात को अच्छे से जानते हैं ।

गहलोत ने कहा कि वो जानते हैं कि 1 लाख से अधिक पीड़ितों की जिंदगीभर की जमापूंजी के करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है. इस मामले में प्रोपर्टी अटैच करने के अधिकार SOG के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास हैं. SOG ने गत 2 वर्षों में ED को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रोपर्टी अटैच करने का आग्रह किया है परन्तु देशभर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली ED ने अभी तक कार्रवाई कर संजीवनी घोटाले के आरोपियों की प्रोपर्टी तक अटैच नहीं की है ।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री हैं, यदि बेकसूर हैं तो गरीबों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है परन्तु वो तब ही पीड़ितों का पैसा लौटा पाएगा जब संजीवनी सोसाइटी की प्रोपर्टी अटैच होकर वहां से पैसे की रिकवरी होगी. केन्द्र सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी ।
उन्होंने कहा कि संजीवनी घोटाला पीड़ित संघ के लोग करीब 6 महीने पहले जयपुर में मुख्यमंत्री निवास एवं 2 दिन पहले जोधपुर सर्किट हाउस में मेरे से मिले थे । उनकी बातें सुनकर मैं भी भावुक हो गया कि किस प्रकार उन्हें झांसे में लेकर उनकी मेहनत की जमा पूंजी लूटी गई । कई पीड़ितों के तो करोड़ों रुपये इस घोटाले में डूब गए हैं । मेरे पास सभी पीड़ितों की बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उनका दर्द फूट रहा है. अगर नैतिक साहस है तो गजेन्द्र सिंह को उनकी बातें सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है. केन्द्रीय मंत्री होने के नाते ED से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवा पाए इसका जवाब जनता को देना होगा. राजस्थान सरकार पीड़ितों को इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए लगातार ED से संपर्क साधेगी ।

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