पटना 19 May, (एजेंसी): बिहार में पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा कहकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चले गए, लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में वे जिस वाहन पर सवार थे, उसका चालान कट गया है। पुलिस के मुताबिक, सांसद मनोज तिवारी और धीरेंद्र शास्त्री ने 13 मई को पटना हवाई अड्डे से गांधी मैदान जाने के क्रम में सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इस मामले में अब जांच पूरी होने के बाद यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में 1000 रुपए का चालान काटा गया है।

चालान उस कार मालिक के नाम से काटा गया है, जिस पर ये लोग सवार थे। बताया जाता है कि यह कार मध्य प्रदेश की है। कई तस्वीर और वीडियो देखने के बाद यातायात पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कार चालक मनोज तिवारी और बगल की सीट पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधा था। उल्लेखनीय है कि धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा कहने के लिए 13 मई को यहां पहुंचे थे। पटना हवाई अड्डे से वे सीधे गांधी मैदान के पास स्थित एक होटल गए थे।

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नई दिल्ली 19 May, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज आज शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगे। शपथग्रहण समारोह आज सुबह 10.30 बजे आयोजित होगा। इस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने तीन दिनों के भीतर उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी ताकत पर वापस आ जाएगा।

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी 12 मई को और न्यायमूर्ति एमआर शाह 15 मई को अपने-अपने पदों से रिटायर हुए थे। इसके साथ ही जजों की संख्या 32 हो गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। आने वाले महीनों में चार और न्यायाधीश रिटायर होने वाले हैं। आने वाले समय में और भी जज नियुक्त किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा का मूल कैडर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है। उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

प्रस्ताव में कहा गया, “छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग बारह वर्षों के कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कानून के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है। उनके निर्णयों में कानून और न्याय से संबंधित व्यापक मुद्दे शामिल हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की नियुक्ति उनके अर्जित ज्ञान और अनुभव का फायदा मिलेगा।”

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श्रीनगर 19 May, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुछ संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन नंबरों के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है, जो आगामी जी20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे कुछ संदिग्ध दूरसंचार के प्रति सतर्क रहें। सलाह के मुताबिक प्लस 44 7520 693559, प्लस 447418343648 और प्लस 44 7520 693134, प्लस 44 7418 343648 या किसी आईएसडी नंबर/वर्चुअल नंबरों का जवाब न दें। ये नंबर आगामी जी20 कार्यक्रम के बारे में अफवाह फैला रहे हैं।

विजय कुमार, एडीजीपी कश्मीर ने कहा कि ये नंबर देश विरोधी संदेश / प्रचार फैला रहे हैं और आम जनता से अनुरोध है कि वे इस तरह के प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल का जवाब न दें। पुलिस ने कहा, नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसी सभी कॉल की सूचना पुलिस को दी जाए। साइबर पुलिस कश्मीर ने इसका संज्ञान लिया है और जांच जारी है।

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को मामले से संबंधित कोई शिकायत या प्रश्न है, तो वह साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर या निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकता है।

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नई दिल्ली 18 May, (एजेंसी): किरेन रिजिजू के बाद अब उनके साथ मंत्रालय में रहे राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। बघेल को कानून एवं न्याय राज्य मंत्री के पद से हटाकर अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस दूसरे बदलाव को भी मंजूरी दे दी है।

आपको बता दें कि, इससे कुछ घंटे पहले आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया था। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रियों के दायित्व में बदलाव को मंजूरी देते हुए कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया है। वहीं रिजिजू की जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेघवाल को उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

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नई दिल्ली 18 May, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाया गया बैन हटा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत पश्चिम बंगाल सरकार के आठ मई के उस आदेश पर रोक लगा रही है, जिसमें फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को बैन किया गया था।

कोर्ट ने तमिलनाडु को भी ‘द केरला स्टोरी’ की सुरक्षित स्क्रीनिंग के लिए सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म की स्क्रीनिंग को नहीं रोकेगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा राज्य सरकार ने 13 लोगों के विचार के आधार पर फिल्म पर बैन लगा दिया। आपको कहीं भी 13 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि फिल्म पर प्रतिबंध लगा दें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है। सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी बहुत अलग है और इस पर भी विचार करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जनसांख्यिकीय हर जगह समान होने की उम्मीद नहीं कर सकते.. सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना है..

मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि आप मौलिक अधिकारों को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं बना सकते और अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो फिल्म न देखें। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि अगर कोई घटना होती है तो राज्य सरकार किसी विशेष जिले में फिल्म के प्रदर्शन को रोक सकती है, लेकिन इसे पूरे राज्य में बैन नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई ²श्यों में हेट स्पीच है, जो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है। राज्य सरकार ने एक जवाबी हलफनामे में कहा कि अगर फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे शांति भंग हो सकती है।

हलफनामे में कहा गया, फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई ²श्यों में हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है जो अंतत: कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगी। यह बात राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न खुफिया सूचनाओं से पता चली है।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम की धारा 6 (1) का प्रयोग कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया।

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लालकुआं 18 May, (एजेंसी): लालकुआं रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कल हाइकोर्ट के फैसले के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहां आज रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया, मगर पुलिस बल के सामने किसी की भी नहीं चली।

दरअसल, अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने काफी विरोध किया जहां कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए थाने भेजा है। अतिक्रमण के दायरे में एक मजार भी आई। जिसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में रेलवे प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कानून व्यवस्था के व्यक्तिगत रेलवे का सहयोग करते हुए अतिक्रमण हटाने का काम होता है। यहां करीब 400 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाया जाना है।

आपको बता दें कि, लालकुआं रेलवे स्टेशन कुमाऊं का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहां से कई राज्यों के लिए ट्रेनें संचालित की जाती हैं। अमृत भारत स्कीम के तहत वंदे भारत ट्रेन चलाने की रेलवे प्रशासन की योजना है। जिसके तहत स्टेशन का विस्तारीकरण के साथ-साथ फिटलाइन का भी निर्माण होना है। जिसके लिए रेलवे को अपनी भूमि की आवश्यकता है। पिछले कई सालों से अतिक्रमणकारी बैठे हुए थे। रेलवे ने कई बार नोटिस जारी किया। इसके बाद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने बलपूर्वक आज अतिक्रमण हटाया।

गौरतलब है कि, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगीना लालकुआं में रेलवे की भूमि पर करीब चार हजार लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर कल सुनवाई की थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कब्जाधारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिये।

रेलवे ने 3 मई को नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। जिसकी अंतिम तिथि 18 मई थी। 2018 में इस भूमि पर राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अतिक्रमण पाए गए। इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की। वर्तमान में यहां पर करीब 4 हजार लोगों ने टिन शेड डालकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाने के लिए रेलवे ने इन्हें दस दिन का समय दिया है। रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया कि इनको हटाने के लिए उनके द्वारा जिला प्रसाशन से पुलिस फोर्स मुहैया कराने का पत्र दिया, परन्तु प्रशासन उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। लालकुआं रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्कीम के तहत आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण होना है। इसलिए यहां से अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है।

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मुजफ्फरपुर 18 May, (एजेंसी): बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र में प्रेम की अजीब कहानी सामने आई है, जहां परिवार के निर्णय पर प्रेम संबंध भारी पड़ गया। दुल्हन बनने के लिए तैयार युवती ने तो मेंहदी होने वाले पति के नाम लगाई, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद वह परिवार के निर्णय के विपरीत अपने प्रेमी के संग फरार हो गई।

दरअसल पूरा मामला बोचहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बुधवार को युवती के घर बारात आनी थी और विवाह होना था। मंगलवार की शाम मटकोर की रस्म अदायगी की जानी थी। दोपहर में युवती अपने हाथ में मेंहदी भी रचा चुकी थी। विवाह को लेकर परिजन भी तैयारी में जुटे थे कि युवती घर से गायब हो गई।

युवती के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने लड़की का अपहरण कर लिया है। लड़की के परिजन के बयान के आधार पर बोचहा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। चर्चा है कि युवती के परिजन जिस व्यक्ति पर अगवा करने का आरोप लगा रहे हैं। उसके और युवती के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध है। आरोपी पहले से ही विवाहित है और 2 बच्चों का पिता है।

बोचहां के थाना प्रभारी अरविंद प्रसाद ने बताया कि पीड़िता के परिजनों के द्वारा एक युवक को नामजद करते हुए आवेदन दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम ²ष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है जांचोंपरांत कार्रवाई की जाएगी।

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कोलकाता 18 May, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी कृष्णपद बाग उर्फ भानु को गिरफ्तार कर लिया।

उसे ओडिशा के कटक में एक निजी नर्सिग होम से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह विस्फोट में घायल होने के बाद भर्ती हुआ था। उसके साथ उसके बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे इंद्रजीत बाग को भी गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के तुरंत बाद भानू अपने बेटे और करीबियों के साथ फरार हो गया। वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के क्षेत्र में ग्राम पंचायत का पूर्व सदस्य था।

राज्य पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की चोटें काफी गंभीर हैं। हालांकि शुरू में, उसे गिरफ्तार करने वाले सीआईडी के अधिकारियों ने उसे केवल कोलकाता के अस्पताल में शिफ्ट करने के बारे में सोचा, कटक के नसिर्र्ग होम में उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत ट्रांसफर के लिए बहुत गंभीर है।

राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हमने ओडिशा पुलिस में अपने समकक्षों से उक्त नर्सिग होम में गार्ड तैनात करने और लगातार निगरानी रखने का अनुरोध किया है, ताकि भानु किसी भी परिस्थिति में अस्पताल से भाग न सके।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है, जिस पर गुरुवार को ही सुनवाई होगी। अधिकारी ने मामले में फास्ट-ट्रैक आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया है।

राज्य पुलिस से सवाल किया जा रहा है कि मामले में दर्ज एफआईआर में विस्फोटक अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं को शामिल क्यों नहीं किया गया है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 286 और 304 के साथ-साथ पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 24 और 26 शामिल हैं।

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नई दिल्ली 18 May, (एजेंसी): कांग्रेस ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए गुरुवार को अपने कद्दावर नेता सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई घंटों के विचार-विमर्श के बाद पार्टी ने यह घोषणा की। सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, जबकि शिवकुमार कनकपुरा सीट से जीते हैं।

कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा।

वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का एक समूह भी शपथ लेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय दक्षिणी राज्य के दोनों नेताओं को देते हुए कहा, दोनों नेता कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी संपत्ति हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सर्वसम्मति में विश्वास करते हैं न कि तानाशाही में। मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चुनाव गरीब बनाम अमीर था।

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जायेगा। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कर्नाटक में पारदर्शी सरकार देने और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, खड़गे ने ट्वीट कर कहा, टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों से किए गए वादे के मुताबिक पार्टी पांच गारंटी लागू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतीं जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर सिमट कर रह गई।

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चेन्नई 18 May, (एजेंसी): तमिलनाडु में 22 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब की त्रासदी राज्य में चर्चा का एक प्रमुख बिंदु बन गई है और पुलिस और राज्य सरकार की मद्यनिषेध और प्रवर्तन शाखा (पीईडब्ल्यू)नकली शराब के प्रवाह और उसके बाद होने वाली मौतों को रोकने में अपनी विफलता के लिए निशाने पर आ गई है। जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई और 55 लोगों को तमिलनाडु के विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

एआईएडीएमके के महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने पार्टी की सभी जिला समितियों को निर्देश दिया है कि वे तालुक स्तर पर कॉर्नर कार्यक्रम आयोजित करें और लोगों को तमिलनाडु में विफल कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराएं। विपक्ष भी तमिलनाडु के उत्पाद और मद्यनिषेध मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहा है और जिम्मेदारी लेने वाले मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। 2021 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही डीएमके सरकार ने अपराध से संबंधित गतिविधियों में पार्टी के स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों की संलिप्तता को लेकर आलोचना की है।

डीएमके तिंडीवनम नगरपालिका पार्षद राम्या के पति राजा को 5,000 लीटर अवैध अरक और 180 लीटर शुद्ध शराब के साथ गिरफ्तार करने के बाद गुंडा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। एआईएडीएमके ने बताया है कि जहरीली शराब कांड में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों का संबंध किसी न किसी रूप में सत्तारूढ़ डीएमके से है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है और एआईएडीएमके ने कहा कि पुलिस शराब तस्करों के साथ मिली हुई थी।

पार्टी नेता और सांसद सी.वी. शनमुघन, जो तमिलनाडु के पूर्व कानून मंत्री हैं, ने राज्य सरकार से उन कारखानों पर उचित छापे मारने का आह्वान किया है, जहां से मेथनॉल की खरीद की जाती है। एआईएडीएमके नेता ने यह भी कहा कि डीएमके के स्थानीय स्तर के नेता अवैध शराब की बिक्री का हिस्सा बनने के लिए अपनी पार्टी के संपर्को का उपयोग करते हैं।

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चेन्नई 18 May, (एजेंसी): तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को वी. पलानीकुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में फिर से नियुक्त किया। राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है, वी. पलानीकुमार (आईएएस सेवानिवृत्त) को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में अगले साल नौ मार्च तक के लिए नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि 29 मई, 2021 को पलानीकुमार को दो साल की अवधि के लिए राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

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नई दिल्ली 18 May, (एजेंसी): विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे 2023-27 अब तक के सबसे गर्म पांच साल रह सकते हैं, और 98% संभावना है कि इनमें से किसी एक साल, 2016 में स्थापित तापमान रिकॉर्ड भी टूट सकता है।

यह नोट किया गया है कि तापमान में बढ़ोतरी गर्मी-फंसाने वाली ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) और स्वाभाविक रूप से होने वाली एल नीनो (पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी की असामान्य वार्मिंग) के कारण होगी। आमतौर पर, एल नीनो विकसित होने के बाद के साल में वैश्विक तापमान बढ़ाता है – इस मामले में, यह 2024 होने की संभावना है।

जेनेवा में जारी अपने स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट में, डब्ल्यूएमओ ने कहा कि 2023 और 2027 के बीच एक या अधिक वर्षों में औसत तापमान के “अस्थायी रूप से” पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1।5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की 66% संभावना है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बुधवार को वैश्विक समुदाय को वार्मिंग अल नीनो की “आगामी चुनौतियों” के लिए तैयार होने की चेतावनी दी, जो आने वाले महीनों में विकसित होने की उम्मीद है, जो मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर वैश्विक तापमान को काफी बढ़ाएगा। डब्ल्यूएमओ के महासचिव पेटेरी तालस ने संयुक्त राष्ट्र निकाय की जलवायु रिपोर्ट की नई स्थिति जारी करते हुए कहा, “स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन और पर्यावरण के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। हमें तैयार रहने की जरूरत है।”

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 2023 और 2027 के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक औसत वैश्विक निकट-सतह तापमान 1850-1900 औसत से 1।1 डिग्री सेल्सियस और 1।8 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के अलावा, मानव-प्रेरित जीएचजी भी समुद्र के अधिक ताप और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और खराब मौसम का कारण बनते हैं।

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नई दिल्ली 18 मई,(एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव और सेवा सचिव को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके आज कहा कि मुख्य सचिव और सेवा सचिव सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने पर रोक लगाई गई है। कर्मचारियों से संबंधित आदेश पारित करने के लिए दिल्ली सेवा मंत्री की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना मंत्री आदेश के मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग द्वारा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना मंत्री आदेश के मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग द्वारा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

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ग्रेटर नोएडा 18 मई,(एजेंसी)। शिव नादर विश्वविद्यालय में बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में पढऩे वाले 1 छात्र ने अपने साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसने खुद को भी गोली मार ली। छात्र की भी मौत हो गई है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा कानपुर की रहने वाली थी और छात्र अमरोहा का रहने वाला था।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत शिव नादर यूनिवर्सिटी में बीए सोशलॉजी थर्ड ईयर में एक साथ पढऩे वाले अनुज पुत्र लोकेश सिंह निवासी ग्राम सोनगढ़ माफी थाना मंडी धनौरा धनोरा जनपद अमरोहा और साथ ही पढऩे वाली छात्रा दोनों ने करीब 1.30 से 2 के बीच डाइनिंग हॉल के सामने कुछ समय बात की और गले मिले।

इसके बाद अनुज ने पिस्टल से लडक़ी को गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में यथार्थ अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद अनुज ने बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 में जाकर खुद को गोली मार ली। जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। दोनों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। अनुज और मृतक छात्रा पूर्व से एक दूसरे के अच्छे मित्र थे जिनका कुछ समय से विवाद चल रहा था।

यह पूरी घटना कॉलेज कैंपस के अंदर ही हुई है फिलहाल पुलिस हर तरीके के जांच में जुटी हुई है, पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र के पास आकर बंदूक कहां से आई।

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नई दिल्ली 16 मई (एजेंसी)। आयकर विभाग ने कहा कि उसने हाल ही में उत्तर बंगाल से संचालित एक कारोबारी समूह की तलाशी ली और जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब नगदी प्राप्तियों का पता चला। इस ऑपरेशन में 1.73 करोड़ रुपये की बेहिसाब नगदी और एक करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण भी जब्त किए गए।

सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी समूह को सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

एक आयकर अधिकारी ने कहा, उनके करीबी व्यापारिक सहयोगी के परिसरों पर भी तलाशी ली गई। यह समूह विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगा हुआ है, जिसमें धान की भूसी का तेल, सरसों का तेल, डी-ऑयल्ड राइस ब्रान (डीओआरबी), विभिन्न प्रकार के उत्पादन और बिक्री शामिल है।

आयकर विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, कोलकाता, सिलीगुड़ी और असम में गुवाहाटी व इसके आसपास के क्षेत्रों में फैले कुल 23 परिसरों को कवर किया गया।

तलाशी कार्रवाई से पता चला कि समूह अपनी उपज को दबा रहा था और खाद्य तेल और डीओआरबी की बेहिसाब नकदी बिक्री कर रहा था। तलाशी अभियान के दौरान नगद लेन-देन के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जो खाते की नियमित किताबों में दर्ज नहीं हैं।

हस्तलिखित नोट, दस्तावेज और नगद लेनदेन के अर्क वाले डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। समानांतर कैश बुक और खर्चो के फर्जी दावों का भी पता चला है। शुरुआती जांच में 40 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का खुलासा हुआ है।

अधिकारी ने कहा, उत्तर बंगाल के मालदा जिले में कृषि उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक मुख्य व्यवसाय समूह के करीबी व्यापारिक सहयोगी के ठिकानों पर चलाए गए तलाशी अभियान में भूमि अधिग्रहण में 17 करोड़ रुपये के नगद भुगतान के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए।

अधिकारी ने कहा, करीब 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब नगदी प्राप्तियों का विवरण भी मिला है।

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नई दिल्ली 16 मई,(एजेंसी)। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाने वाले राज्य पार्टी प्रमुख डी.के. शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां नए मुख्यमंत्री के चयन पर विचार-विमर्श चल रहा है। शिवकुमार मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में पहले अपने भाई और पार्टी सांसद डीके सुरेश के आवास पर गए और शाम करीब 5 बजे खडग़े से मिलने उनके आवास पर पहुंचे।

खडग़े के साथ उनकी मुलाकात से पहले राहुल गांधी, पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी प्रमुख के साथ सीएम पद को लेकर लंबी चर्चा की।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली।

पार्टी सूत्रों ने सोमवार रात कहा था कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी के साथ सीक्रेट बैलट के परिणाम पर चर्चा करने के बाद खडग़े कर्नाटक के अगले सीएम पर फैसला करेंगे। सोनिया गांधी इस समय शिमला में हैं।
सोमवार को कर्नाटक के तीनों पर्यवेक्षकों ने खडग़े को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और पार्टी नेताओं की बैठक 5 घंटे से अधिक समय तक चली थी।
इससे पहले मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे सिद्दारमैया सोमवार दोपहर दिल्ली पहुंचे, हालांकि शिवकुमार पेट में संक्रमण के कारण सोमवार को नहीं आ सके।

बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले शिवकुमार ने कहा कि पार्टी उनके लिए ‘भगवान’ है।
शिवकुमार ने कहा, हमारा घर एकजुट है। हमारी संख्या 135 है और मैं पार्टी अध्यक्ष हूं। कांग्रेस पार्टी मेरा मंदिर है। पार्टी मां की तरह है। मैंने अपना काम किया है।

शिवकुमार ने कहा, भगवान और मां जानते हैं कि बच्चों को क्या देना है। मैं मंदिर में अपने भगवान से मिलने जा रहा हूं। मैं अकेला जा रहा हूं। महासचिव ने मुझे वहां अकेले आने के लिए कहा था।

सिद्दारमैया और शिवकुमार कर्नाटक सीएम पद के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि सिद्दारमैया को ज्यादातर विधायकों का सर्मथन है, इसके बावजूद शिवकुमार झुकने को तैयार नहीं हैं। वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है और इसलिए मुख्यमंत्री पद के हकदार वो ही हैं।

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नई दिल्ली 16 May, (एजेंसी)- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। सोमवार की देर शाम दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले भी नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री को जनवरी और मार्च में नागपुर में जान से मारने की धमकी मिल चुकी है।

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सोमवार शाम उनके दिल्ली स्थित आवास पर फोन कॉल आया। अनजान फोन कॉल के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि नितिन गडकरी के आवास पर मिली जान से मारने की धमकी की सूचना मंत्री के स्टाफ ने पुलिस को दी थी। विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है वहीं जांच की जा रही है।

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भोपाल,16 मई (एजेंसी)। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों से मध्य्रपदेश में दल-बदलू नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। कर्नाटक के मतदाताओं ने दलबदलुओं को खारिज कर दिया। वहां कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतरे आधे से अधिक नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। मप्र में मार्च 2020 की राजनीतिक उथल-पथल के बाद कांग्रेस की विधायकी छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्यादातर नेताओं की घबराहट बढ़ गई है।

इन नेताओं के सामने वोटर्स के अलावा असंतुष्ट भाजपाइयों को साधने की ादेहरी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में सवा तीन साल पहले राजनीतिक उठा पटक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायकों ने अपनी सदस्यता छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। बाद में कुछ और विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

पाला बदलने वाले नौ विधायकों काके हार का सामना करना पड़ा था। अगामी चुनाव में अब उनके सामने फिर से सिायसी चुनौत्ी बनी हुई है। इसके अलावा पांच विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने विधायकी छोड़े बिना ही भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। इनमें दो निर्दलीय प्रदीप जायसवाल वारासिवनी और विक्रत सिंह राणा सुसनेर हैं। भिंड से बसपा विधायक संजीव कुशवाह, बिजावर से सपा विधायक राजेश कुमार शुक्ला और बड़वाह सेे कांग्रेस विधायक सचिन बिरला को समर्थन देने की घोषण कर चुके हैं।

उपचुनाव में भी जीत बरकरार : सियासी उथल-पुथल के बाद हुए उपचुनाव में 19 नेताओं ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इनमें प्रद्मुन सिंह तोमर ग्वालियर, महेंद्र सिंह सिसौदिया बमोरी, गोविंद सिंह राजपूत सुरखी, डॉ. प्रभुराम चौधरी सांची, तुलसीराम सिलावट सांवेर, कमलेश जाटव अम्बाह, ओपीएस भदौरिया मेहगांव, रक्षा संतराम सरौनिया भांडेर, सुरेश धाकड़ पोहरी, जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर, बृजेन्द्र ङ्क्षसह यादव मुंगावली, बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर, मनोज चौधरी हाट पिपल्या, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर, हरदीप सिंह डंग, प्रद्मुन सिंह लोधी मलहरा, सुमित्रा देवी कास्डेकर नेपानगर, नारायण पटेल मंधाता एवं सूबेदार सिंह राजौधा शामिल हैं।

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भोपाल,16 मई (एजेंसी)। केवट समाज सरल, मेहनती और साहसी है। इस समाज ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। केवट समाज ही था, जिसने भगवान राम को गंगा पार कराया था। शासकीय तालाब और जल-संरचाओं पर पहला हक मछुआरों का है। दबंगों से तालाबों का कब्जा वापस दिया जाएगा।

प्रदेश में अभियान चलाकर केवट समाज को कब्जा देने का कार्य किया जाएगा। यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में केवट जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीराम, माता सीता और केवट के चित्र पुष्पांजलि अर्पित की। केवट समाज के प्रतिनिधियेां ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर स्मृति चिह्न भेंट किया। यहां सीएम ने नावभ्भी चलाई।

मछुआरों को ठहरने के लिए बनेगा रेस्ट हाउस : जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावअ ने कहा कि केवट जयंती विकास और प्रगति से नींव का पत्थर साबित होगी। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम बाथम ने मछुआरों और कवेट समाज को अधिकार दिलाने की मांग की।

उन्होंने भोपाल में ठहरने के लिए रेस्ट हाउस की मांग रखी और प्रदेश में प्रभु केवट की मूर्ति लगाने का भी आग्रह किया। शासकीय सेवा से बाहर नहीं किए जाएंगे केवट समाज के कर्मचारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति बना कर शासकीय सेवा के लिए जाति प्रमाण-पत्र की विसंगति दूर करेंगे। शासकीय सेवा में जो कर्मचारी है, उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। जहां केवट समाज की बहुलता है, वहां निषदराजा स्मारक, भवन बनाएंगे एवं मूर्तियां लगाई जाएंगी। केवट समाज के युवाओं की परंपरागत व्यवसाय के अलावा दूसरे व्यवसायों में भ्ज्ञी आगे आने की कोशिश करनी चाहिए।

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राजगढ,16 मई (एजेंसी)। पूरा सिस्टम मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी समझता हूं। पर कम से कम अति तो मत करो। क्या अति करने के लिए तुम लोगों को बैठाया गया है। क्या अपने बाप का राज, समझ रखा है, सब लोगों ने। शासन को बदनाम कर रहे हो तुम लोग।

क्यों नहीं देखते हो आप। कमा कमा कर ले जाते हो और हम लोग परेशान हो रहे हैं। किसने दे दी यह भ्रष्टाचार करने की छूट। यह बात ब्यावरा से कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी ने नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर जनपद सीईओ राजीव मिश्रा से कही, जिसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

बताया जाता है कि विधायक दांगी को नरसिंगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय से किसी ने फोन कर सूचना दी थी कि यहां हर कार्य के पैसे लिए जा रहे हैं। छोटे-छोटे काम भी बिना पैसो के नहीं किए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर विधयक आचानक जनपद पंचायत कार्यालय जा पहुंचे और जनपद सीईओ को जमकर खरीखोटी सुनाई।

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*शास्त्रीनगर के सैक्टर छ में दंपित्त की गला रेत की हत्या

*खून से लथपथ दोनों के शव कमरे में मिले, जांच पडताल करने में जुटी पुलिस

मेरठ 16 मई (आरएनएस)। थाना नौंचदी क्षेत्र के शास्त्री नगर के सैक्टर छह में एक मकान में दंपित्त की गला रेत कर हत्या कर दी गयी। दोनो के शव कमरे में खुन से लथपथ मिले। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आलाधिकारी घटना स्थल पहुंची। फिलहाल पुलिस आपसी रंजिश मान कर चल रही है। पुलिस ने दोनो के शव को पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी करने में जुटी है।

प्रमोद कर्णवाल अपनी पत्नी ममता के साथ शास्त्री नगर के सैक्टर छह में रहते थे । वह गाजियाबाद में सरिया फैक्टी में नौकरी करते थे। सुबह उनकेघर से कोई हचचल नहीं हुई तो आसपास पडोस के लोगों ने मकान का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। अंदर का मंजर देखकर वह दंग रहे गये। प्रमोद कर्णवाल व उनकी पत्नी ममता का शव खून से लथपथ पडे थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी। एक साथ डबल मर्डर से पुलिस विभाग में हडकंप मच गया। आनन फानन में सीओ सिविल लाइन अरविन्द चौरसिया फौर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर डॉग स्कावायड व फोरेसिंक टीम को बुलाया गया। दोनो हत्या के कारणों का पता करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस इससे आपसी रजिंश मानकर चल रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गयी। पुलिस ने दंपित्त के मोबाइल को लेकर जांच पडताल आरंभ कर दी है। डबल मर्डर से पूरी क्षेत्र में हडकंप माहौल बना हुआ है।

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बेंगलुरू 15 May, (एजेंसी)-कर्नाटक में बहुमत हासिल कर चुकी कांग्रेस अब सीएम के नाम पर गहन मंथन के दाैर से गुजर रही है। इसी दाैर के बीच संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इसी बीच शीर्ष नेतृ्त्व से मुलाकात के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली आना है।

सिद्धारमैया तो दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन डीके शिवकुमार के दिल्ली आने पर संशय बना हुआ है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक में सरकार बनने का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कुरुबा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धारमैया को CM बनाया जा सकता है। उनके अंडर में तीन डिप्टी CM हो सकते हैं। ये तीनों अलग-अलग कम्युनिटी के होंगे। इनमें वोक्कालिगा कम्युनिटी से आने वाले डीके शिवकुमार, लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले एमबी पाटिल और नायक/वाल्मिकी समुदाय के सतीश जारकीहोली शामिल हैं।

शिवकुमार ने बताया, “मुझे दिल्ली बुलाया गया था. कुछ काम थे. जिन्हें पूरा करना है. मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन आलाकमान ने मुझे कुछ और जिम्मेदारियां दी हैं। पहले उन्हें पूरा करना है, बाकी सब भगवान देखेंगे.” दिल्ली आना कैंसिल क्यों हुआ? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “मेरे पेट में कुछ इंफेक्शन है, बर्निंग हो रही है, परिवार को चिंता हो रही थी. ऐसे में क्या करता, इसलिए दौरा कैंसिल कर दिया।” ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आलाकमान के फैसले से डीके शिवकुमार नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया।

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