विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक

आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार ने की कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा

04.08.2022 (FJ) – विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा मोरहाबादी मैदान में दो दिवसीय कार्यक्रम की तैयारी जारी है। 09 एवं 10 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज दिनांक 03 अगस्त 2022 को आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार एवं उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने समीक्षा की।

समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में निदेशक जनजातीय शोध संस्थान श्री रणेन्द्र कुमार, उपविकास आयुक्त रांची श्री विशाल सागर, कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर पर बनाये गये विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, इवेंट मैनेजर आदि उपस्थित थे।

बैठक के दौरान आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार ने कार्यक्रम की तैयारी एवं सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों से अब तक गयी तैयारी की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के बारे में पदाधिकारियों को बताया।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूरे सामर्थ्य से कार्य निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर कोषांग अपने कार्य एवं दायित्व का निर्वहन गंभीरता से करें, तैयारी में किसी तरह की कमी न हो। इवेंट मैनेजर से तैयारी से संबंधित आवश्यक जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने जिला प्रशासन और मैनेजिंग टीम को टैग करने के निदेश दिये ताकि कार्यक्रम की तैयारी सुचारु रुप से हो सके।

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विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रम को लेकर प्रेसवार्ता

विश्व आदिववासी दिवस पर 09 और 10 अगस्त को मोरहाबादी में होगा कार्यक्रम

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी में 09 एवं 10 अगस्त को आयोजित किये जानेवाले कार्यक्रम को लेकर आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार, उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा एवं निदेशक जनजातीय कल्याण शोध संस्थान श्री रणेन्द्र कुमार ने संयुक्त प्रेसवार्ता की। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभाागर में आयोजित प्रेसवार्ता में दो दिवसीय कार्यक्रम और तैयारी के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी गयी।

प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन वृहद पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों के आदिवासी कला संस्कृति से जुड़े लोगों द्वारा अपनी-अपनी प्रस्तुति दी जायेगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों/बृद्धिजीवियों अलग-अलग टॉपिक्स पर पैनल डिस्कशन तथा सेमिनार में भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा। जिसमें विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में विजयी टीमों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी कला संस्कृति की अस्मिता को मुख्यधारा में लाकर सभी के बीच लाकर उचित तरीके से प्रचारित करना है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, राजनीति, गवर्नेंस, स्पोर्ट्स सहित विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट विचार विमर्श करते हुए और विस्तार पूर्वक राज्य के ट्राइबल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं इस पर प्रकाश डालेंगे।

त्योहार के रुप में आयोजित किया जायेगा कार्यक्रम – उपायुक्त

उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा भी नए-नए प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है उनकी बिक्री के लिए इस कार्यक्रम द्वारा मेजर प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। झारक्राफ्ट के माध्यम से जो नए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसकी भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी लगायी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह दो दिवसीय कार्यक्रम त्योहार के रूप में आयोजित किया जाएगा और इसमें हम सभी की अपेक्षा रहेगी कि बड़े पैमाने पर इस राज्य के लोगों की सहभागिता हो।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के तीन मेजर फोकस है। पहला एग्जिबिशन है, जिनमें अलग-अलग स्टॉल के जरिए ट्राइबल समाज द्वारा उत्पादित लोकल प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 100 स्टॉल जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न 24 जिलों की जो भी स्पेशलिटी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका राइट एग्जिबिशन कराने का प्रयास होगा।

आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार ने बताया कि इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा। पैनल डिस्कशन में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नामचीन लोगों के साथ दूसरे देशों की भी हस्तियां शामिल होगीं। इनके लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

श्री मुकेश कुमार ने बताया इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टिसिपेंट के साथ झारखंड के स्थानीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है।

आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय परिधान प्रदर्शन से संबंधित भी कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। फैशन जगत के बड़े नामचीन लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में ट्राइबल वेशभूषा का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में मिस इंडिया कंटेस्टेंट रिया तिर्की को भी आमंत्रित किया गया है।

मोरहाबादी में आयोतित दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यक्रम में फूड स्टॉल भी लगाये जायेंगे जिनमें आदिवासी संस्कृति की महक मिलेगी। श्री मुकेश कुमार ने बताया कि आदिवायी व्यजंनों को प्रमोट किया जायेागा। फूड स्टॉल ओपन टू ऑल होंगे, लोग भुगतान कर व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे।

आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारी पर लेकर संतुष्ट नजर आये। उन्होंने कहा कि जिला ने विस्तृत योजना बनाई है, कार्यक्रम स्थल पर अच्छी तैयारी चल रही है।

श्री मुकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के डेकोरेशन में जनजातीय जीवन शैली के चित्रण का प्रयास होगा। कार्यक्रम स्थल में आदिवासी समाज को परिलक्षित करते पेंटिंग और वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा।

कार्यक्रम की और विस्तृत जानकारी देते हुए श्री मुकेश कुमार ने विश्व आदिवासी दिवस को राज्य सरकार बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने जा रही है। 9 और 10 तारीख को उत्सवधर्मी तरीके से आदिवासी समाज की खुशबू को प्रदर्शित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 09 अगस्त को दोपहर 01ः00 बजे सेे कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो देर रात 10ः00 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम के शुरुआत में नार्थ ईस्ट की रॉक बैंड, राज्य की पाइका टीम, लोकल बैंड पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें बंबू डांस, फैशन शो के साथ कई तरह के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अगले दिन 10 अगस्त की सुबह 11ः00 बजे से रात 10ः00 बजे तक कार्यक्रम चलेगा।

टीआरआई निदेशक श्री रणेन्द्र कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम आदिवासी जीवन की बौद्धिकता और उपलब्धियों के मेगा इवेंट का बड़ा हिस्सा होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान चार सेमिनार आयोजित किये जायेंगे। दोनों दिन देश और दुनिया के नामचीन जानकार परिचर्चा में शामिल

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हम डर कर भागने वाले में से नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आरएनएस/FJ) । नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  से नहीं डरते और हमें धमकाकर ठीक नहीं कराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश और लोकतंत्र की रक्षा तथा देश में सद्भावना बरकरार रखने के लिए वह लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह धमकाने का प्रयास है क्यों यह लोग सोचते हैं थोड़ा सा दवाब डालकर हमें चुप करा देंगे लेकिन हम कुछ नहीं होने वाले हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह   इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ जो कर रहे हैं उसके विरूद्ध हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें, हमें कोई फर्क नहीं परने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा होती है कि हम लोग भाग रहे हैं लेकिन भागने की बात कौन कर रहा है, भागने की बात तो भाजपा करती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग बोलने वाले नहीं हैं और नरेंद्र मोदी से तो एकदम ही नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने ना कभी चूड़ी की है और ना कभी किसी को चोरी करने दी है।

राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों का काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में सद्भाव को बरकरार रखना, वो मैं करता रहूंगा। पिछले दिनों  प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में अपनी कार्रवाई के तहत बुधवार को दिल्ली में ‘नेशनल हेरल्ड’ कार्यालय में ‘यंग इंडियन’ कंपनी के परिसर को ‘अस्थायी रूप से सील’ कर दिया था। कांग्रेस ने यह दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उसके मुख्यालय, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवासों को घेर लिया।

उसने सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अकसर मोदी सरकार पर हमलावर रहेंगे हम लोग और उनके डराने और धमकाने से हम लोग चुपचाप नहीं रहने वाले हैं।   नेशनल हेराल्ड  के दफ्तर को सील किए जाने और दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है।

नेशनल हेराल्ड पूछे एक प्रश्न के उत्तर में राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा इंटिमिडेशन का अटैम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर डालकर हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले।

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कुलदीप बिश्नोई अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ भाजपा में हुए शामिल

नयी दिल्ली, 4 अगस्त (आरएनएस/FJ) । हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थाम लिया। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में खासा महत्व रखने वाले बिश्नोई समाज के नेता कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने से भाजपा और भी मजबूत हो गई। कुलदीप बिश्नोई चार बार हरियाणा से विधायक और दो बार सांसद रह चुके हैं । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी दो बार की विधायक रह चुकी रेणुका बिश्नोई को भाजपा की सदस्यता दिलाई।

मनोहर लाल खट्टर कुलदीप बिश्नोई को सदस्यता दिलाते हुए कहा कि जिस तरह से इन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय में भाजपा की मदद खुलकर की थी उसी समय से इनका मन भाजपा में शामिल पुणे का हो चुका था लेकिन बातचीत में समय लगने की वजह से भाजपा की सदस्यता लेनी है थोड़ी देरी हुई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सदस्यता कुलदीप बिश्नोई ने भी है मैं आशा करता हूं कि भाजपा भी आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा।

पिछले दिनों से ही कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे इसी साल के शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख पद पर नियुक्त किए जाने पर उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए थे। जून में हुए लोकसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण कांग्रेस ने बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट से विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने पिछले दिनों ही कांग्रेस विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है।

कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में खासा महत्व रखते हैं क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के फोटो भेजते हैं कुलदीप बिश्नोई। 2005 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बिश्नोई और उनके पिता भजनलाल ने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। बिश्नोई ने अपनी पार्टी है भाजपा और अन्य दलों के साथ गठबंधन कर लिया था और 2014 का लोकसभा चुनाव हरियाणा में प्रार्थना पत्र हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले या गठबंधन किया था।

लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि देर से ही सही लेकिन हम लोगों से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम करने की शैली है उसकी वजह से मैं भाजपा परिवार में शामिल हुआ हूं और निस्वार्थ काम करूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जैसे सीएम मैंने नहीं देखा क्योंकि 8 वर्ष की कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर पर एक भी करप्शन का दाग नहीं लगा और ऐसे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हरियाणा का विकास करने का जो मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसके लिए मैं और मेरे कार्यकर्ता और बश्नोई समाज सदा आभार रहेगा ।

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चीन को घेरने की तैयारी, LAC के समीप भारत-अमेरिका दिखाएंगे ताकत

नई दिल्ली 04 Aug. (Rns/FJ): भारत और चीन सीमा पर बीते कई सालों से तनाव है। लाइन आफ कंट्रोल (LAC) पर दोनों ओर से सैन्य गतिविधियां जारी हैं। इस बीच एक खबर ने चीन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के औली में अक्टूबर माह में भारत और अमेरिका सैन्याभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। यह मिलिट्री एक्सरसाइल का 18वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास हर साल दोनों देशों में अगल-अगल जगह पर लगातार जारी है। बीते साल युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था। इसीलिए इस साल भारत में होने जा रहा है।

मीडिया के मुताबिक, रक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर-संचालन को बढ़ाना है। भारत-अमेरिका रक्षा संबंध बीते कुछ सालों से मजबूत हो रहे हैं। जून 2016 में, अमेरिका ने भारत को “प्रमुख रक्षा भागीदार” नामित किया।

दोनों देशों ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) भी शामिल है, जो उनकी सेनाओं को आपूर्ति की हथियारों की मरम्मत और पुनःपूर्ति के लिए एक-दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ गहन सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों सेनाओं ने 2018 में COMCASA (कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट) पर भी हस्ताक्षर किए, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री का प्रावधान करता है।

उत्तराखंड के औली में हो रहा इस बार का युद्धाभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने नापाक हरकत की थी। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 5 किमी तक अंदर घुस आए थे। हालांकि कुछ ही घंटों में ये सैनिक वापस लौट गए थे। बताया जाता है कि बाराहोती में एक ऐसा चारागाह है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ये चारागाह 60 स्क्वॉयर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

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थॉमस इसाक को फेमा के उल्लंघन मामले में ईडी का दूसरा नोटिस

तिरुवनंतपुरम 04 Aug. (Rns/FJ): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता एवं केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के मामले में दूसरी बार नोटिस जारी किया है।

ईडी ने श्री थॉमस को संबंधित मामले मे पूछताछ के लिए 11 अगस्त को अपने कोच्चि कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है।

माकपा नेता ने गत 19 जुलाई को ईडी की ओर से मिले पहले नोटिस का जवाब देते हुए कहा था , “ अगर मुझे नोटिस भी मिलता है, तो भी मैं उनके सामने पेश नहीं हों सकूंगा। मुझे कुछ और महत्वपूर्ण काम करने हैं। उन्हें मुझे गिरफ्तार करना होगा।”

केआईआईएफबी राज्य सरकार की एक प्राथमिक एजेंसी है। श्री थॉमस जब प्रदेश के वित्त मंत्री बने थे , तब बड़ी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इसका गठन किया गया था। वर्ष 2020 में केआईआईएफबी ने राज्य सरकार को 3,100 करोड़ रुपये का दायित्व दिया था।

ईडी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक पत्र भेजकर इसका विवरण मांगा है। ईडी ने यह भी जांच की कि क्या केआईआईएफबी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन किया गया था। यह मामला तब सामने आया जब कैग ने पाया कि केआईआईएफबी असंवैधानिक रूप से ऋण जुटा रहा था।

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असम में भी आतंक के खिलाफ योगी मॉडल, आतंकी मुस्तफा के मदरसे पर चला बुलडोजर

मोरीगांव 04 Aug. (Rns/FJ): अमस में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित मदरसे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुस्तफा को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था।

मोरीगांव जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) अपर्णा एन ने कहा, ”मोइराबारी इलाके में मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा को आज ध्वस्त कर दिया गया है।” मुफ्ती मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और एक्यूआईएस के साथ उसके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया है।

असम पुलिस ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 12 जिहादियों को गिरफ्तार किया था। इससे ठीक एक दिन पहले एक स्लीपर सेल का भी भंडाफोड़ किया गया था। वे बांग्लादेशी आतंकी को अपने घर में पनाह दे रहे थे।

अंसारुल इस्लाम आतंकी संगठन की जड़ें कई देशों में फैली हुई हैं। हाल ही में रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसकर आतंकी भारत के अलग-अलग राज्यों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार आतंकी संगठन इस तरह के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन एजेंसियों की सख्ती की वजह से उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाते।

आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच सालों में 2021 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े भी गए हैं।

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जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे देश के अगले नए CJI

प्रधान न्यायाधीश रमण ने की सरकार से सिफारिश

नई दिल्ली 04 Aug. (Rns/FJ): जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के अगले मुख्य न्यायधीश (CJI) होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है।

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के क्रम में जस्टिस रमण के बाद जस्टिस ललित का ही नाम आता है। इसलिए उन्हें ही उत्तराधिकारी चुना गया है। जस्टिस ललित देश के 49 वें प्रधान न्यायाधीश होंगे।

सीजेआई रमण इसी माह 26 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि, उनका कार्यकाल भी तीन माह का ही रहेगा। जस्टिस यूयू ललित नवंबर में रिटायर होने वाले हैं।

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SC का आदेश, शिवसेना पर अभी फैसला न ले EC

नई दिल्ली 04 Aug. (Rns/FJ): शिवसेना पर दावे को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वह अगले आदेश तक शिवसेना पर अलग-अलग गुटों के दावे पर कोई फैसला न ले। इस तरह शिवसेना को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है और पार्टी पर दावे की लड़ाई लंबी खिंचती दिख रही है। अदालत ने कहा कि वह फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद को ही असली शिवसेना की मान्यता देने की अर्जी पर फैसला न ले।

एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है और उन्हें ही पार्टी का सिंबल तीर-धनुष आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि उद्धव ठाकरे इस मसले पर जवाब देने के लिए समय मांगता है तो फिर उसे यह मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर 8 अगस्त यानी सोमवार को सुनवाई की जाएगी।

यही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि 8 अगस्त को हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए या नहीं। सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य को लंबे समय तक सरकार के बिना नहीं रखा जा सकता था। यही नहीं शिंदे गुट ने कहा कि उनके पास बहुमत है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मसले को संवैधानिक बेंच में भेजना जरूरी नहीं है। यह बेंच भी मामले की सुनवाई कर सकती है।

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नेशनल हेराल्ड ऑफिस का एक हिस्सा सील, बिना परमिशन नहीं खुलेगा ताला

कांग्रेस मुख्यालय की बढ़ी सुरक्षा

नई दिल्ली ,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।  नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना एजेंसी के अनुमति के सील किए हिस्से को नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है।

नेशनल हेराल्ड मनी लॉनड्रिंग केस में ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर के 14 ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। बुधवार को एजेंसी के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर के यंग इंडिा लिमिटेड के दफ्तर को सील किया। साथ ही निर्देशित किया है कि बिना अनुमति दफ्तर के उस हिस्से को खोला नहीं जाएगा।

कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई

जानकारी के अनुसार, ईडी की कार्रवाई के बाद सुरक्षा ऐहतियातन कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर सड़क को सील कर दिया है। पुलिस को अंदेशा है कि दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता सड़क पर उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं।

सोनिया गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ी

ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ाई है। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय से सोनिया गांधी का घर करीब है।

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केंद्र सरकार ने वापस लिया डेटा प्रोटेक्शन बिल

संसदीय पैनल ने दिया था 81 बदलावों का सुझाव

नई दिल्ली ,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।  केंद्र सरकार ने बुधवार को डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा से वापस ले लिया है। विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। समिति ने इस विधेयक में 81 संशोधनों का सुझाव दिया था।  बिल को वापस लेते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सिफारिशों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से वापस लिए गए बिल का उद्देश्य व्यक्तियों को उनेक पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान करना, डेटा के उपयोग को निर्दिष्ट करना और डेटा को संसाधित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच विश्वास का संबंध बनाना है। इसके अलावा इसमें और कई बिन्दुओं का जिक्र किया गया था।

कई कंपनियों ने भी किया था विरोध

सरकार ने पिछले साल विधेयक का मसौदा जारी किया था, जिसका कई वैश्विक कंपनियों ने विरोध किया था। कंपनियों का कहना था कि इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही परिचालन व्यय भी बढ़ेगा। विधेयक का मसौदा जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण द्वारा जुलाई, 2018 में सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित था।

देश में ही सर्वर स्थापित करने का जिक्र था

मसौदा विधेयक में लोगों के डाटा का इस्तेमाल उनकी अनुमति से ही करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही डाटा संग्रह के लिए देश में ही सर्वर स्थापित करने का जिक्र था। विधेयक में प्रस्ताव था कि कानून तोडऩे पर कंपनी पर 15 करोड़ या उसके ग्लोबल टर्नओवर के 4 परसेंट तक का जुर्माना लगाया जाए। संवेदनशील डेटा को भारत के अंदर सर्वर पर स्टोर करना होगा।

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उपराष्ट्रपति ने दिखाई हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी, राहुल गांधी ने भी बदली डीपी

नई दिल्ली ,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।  उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी सरीखे नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्री हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। आज आप देख सकते हैं सभी एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग-अलग दल के नेता इस यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, आने वाले पीढिय़ों को इससे संदेश दिया जा रहा है कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को और मजबूत तथा ताकतवर बनाएंगे।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक एक तरफ आज़ादी के 75 साल को उत्सव के रूप में मना रहा है तो दूसरी ओर क्करू का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पर हर नागरिक खड़ा उतरे ये प्रयास हम सबका है।

वही, मीनाक्षी लेखी ने कहा, हर घर तिरंगा फैले और सब लोग अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर हर घर तिरंगा फहराने का और भारत के भविष्य को लहराने का काम करे।

राहुल गांधी ने भी बदली डीपी

वहीं, सरकार के इस अभियान को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। राहुल गांधी ने भी अपनी डीपी तिरंगे से बदल ली है। उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी नजर आ रहे हैं। राहुल ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, देश की शान है, हमारा तिरंगा; हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हमारा तिरंगा!

केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था। मेरी तरफ से भी पत्र और ईमेल गए थे। विपक्ष के लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए था क्योंकि तिरंगा यात्रा, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश का महोत्सव है। किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है।

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चीन के एक युद्धपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह जाने का मामला उठा राज्यसभा में

नई दिल्ली 03 Aug. (Rns/FJ): चीन के एक युद्धपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह जाने को देश की सुरक्षा तथा हितों के खिलाफ करार देते हुए राज्यसभा में सरकार से इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाने तथा देश के हितों की सुरक्षा करने की मांग की गयी।

मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम के वाइको ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि श्रीलंका ने चीन के एक युद्धपोत को हम्बनटोटा बंदरगाह जाने की अनुमति दी है । उन्होंने कहा कि इससे भारत की राष्ट्रीय और तटीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है क्योंकि यह साधारण युद्धपोत नहीं है और हथियारों से लैस होने के साथ-साथ यह एक टोही पोत है जो अनुसंधान का भी काम कर सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका को 40 लाख डॉलर की मदद दी है और इसके अलावा भी मदद दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को श्रीलंका के साथ इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाकर देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने प्रधानमंत्री पोषण योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाये जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे अनेक लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं । उन्होंने कहा कि आधार की अनिवार्यता की शर्त को खत्म किया जाना चाहिए।

भारतय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने अपनी मनमर्जी से शर्ते लगा रखी हैं जो सही नहीं है।

कांग्रेस के राजमणि पटेल ने मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलायी जा रही सीएसडी कैंटीन के स्टोर से भी सैनिकों को ऑनलाइन सुविधा देते हुए होम डिलीवरी की व्यवस्था करने की मांग की।

भाकपा के संतोष कुमार पी ने देश में चिकित्सा मुद्रा स्फीति का मुद्दा उठाते हुए इससे राहत दिलाये जाने की मांग की।

आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह ने अफगानिस्तान में गुरूद्वारे पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सिख समुदाय पर हमला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है और उम्मीद है कि विदेश मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दिये गये दस प्रतिशत आरक्षण को सही कदम बताते हुए इसमें रह गयी एक कमी को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों को मिले आरक्षण के तहत अधिकतम आयु में भी पांच वर्ष की छूट दी गयी है जबकि सामान्य वर्ग को अधिकतम आयु में छूट नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वर्ग को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट देनी चाहिए।

भाजपा के कैलाश सोनी ने नीम यूरिया की चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए सीधे किसानों के खातों में अनुदान राशि जमा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे चोरी के कारण हो रहे छह हजार करोड़ रुपये के नुकसान को रोका जा सकता है और किसानों को नीम यूरिया की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकती है।

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अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना

अमरनाथ : 

श्रीनगर ,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।  केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अमरनाथ में स्थित हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए बुधवार सुबह एक हजार से अधिक तीर्थयात्रियों का नया जत्था पहलगाम और बालटाल रास्तों से रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू होने के बाद से अब तक 923 तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर में दर्शन करने वालों की कुल संख्या 2,97,907 हो गई है। मौसम साफ होने के कारण दक्षिण कश्मीर में पारंपरिक नुनवान पहलगाम आधार शिविर और गांदरबल जिले के छोटे बालटाल से श्रद्धालुओं के आज अमरनाथ गुफा तक जाने की अनुमति मिली।

डोमेल के माध्यम से बालटाल से होते हुए, पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 139 महिलाओं, दो साधु और छह बच्चों सहित 458 तीर्थयात्री पैदल और टट्टू पर रवाना हुए।

उन्होंने बताया कि नए जत्थे में से 152 तीर्थयात्रियों को बालटाल से हेलीकॉप्टर द्वारा दर्शन कराने के लिए ले जाया गया।

इस दौरान, पहलगाम में पारंपरिक नुनवान आधार शिविर और दक्षिण कश्मीर में चंदनवाड़ी और पंजतरणी के मार्गों पर पांच सौ से अधिक तीर्थयात्रियों को आगे बढऩे की अनुमति दी गई।

कश्मीर की स्वतंत्र वेधशाला ने दोपहर और शाम के बीच गरज के साथ हल्की बौछारें पडऩे की चेतावनी दी है।

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मानसून सत्र में राज्यसभा में पहली बार चला शून्यकाल

मानसून सत्र : 

नयी दिल्ली ,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।  राज्यसभा में पिछले दो सप्ताह से भी अधिक समय से चले आ रहे हंगामे के बाद मानसून सत्र में बुधवार को पहली बार शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से चली और सदस्यों ने इस दौरान जनहित तथा देशहित से जुड़े सवाल पूछे तथा मुद्दों को उठाया।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर पैदा हुए गतिरोध के कारण पिछले 12 दिनों में एक दिन भी शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी थी और हंगामे के कारण हर रोज कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही थी।

बुधवार को भी विपक्ष के अनेक सदस्यों ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन के प्रस्ताव का नोटिस देकर सरकारी एजेन्सियों के दुरुपयोग तथा अन्य मुद्दों को उठाने की कोशिश की लेकिन सभापति ने कहा कि उन्होंने इन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े और शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी को उनके विषय का उल्लेख करने का मौका देते हुए कहा कि वह केवल विषय का जिक्र कर सकते हैं इस पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि अभी शून्यकाल की कार्यवाही का समय है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में हंगामे के कारण बहुत समय बर्बाद हो चुका है और 280 मुद्दे शून्यकाल के तहत नहीं उठाये जा सके।

खडग़े ने कहा कि सरकार केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधियों के खिलाफ अभियान चला रही है।

चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यसभा के एक सदस्य को नियमों की अनदेखी कर गिरफ्तार किया गया है ।

इसके बाद नायडू ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की और सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाये। बीच में श्री नायडू ने कहा कि यह सदन के सुचारू ढंग से चलने का फायदा है कि सदस्य जनहित और देशहित के मुद्दे उठा पा रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी कल्चर पर सख्त

रोकने के लिए 7 दिन में केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा सुझाव

नई दिल्ली ,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।  सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को खत्म करने को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि ये एक गम्भीर मुद्दा है। चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये नहीं कह सकते कि वे कुछ नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करे। बता दें कि देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पाले में करने के लिए कई तरह के लोकलुभावन ऐलान करती है। खास कर हर चीज़ मुफ्त में बांटने का प्रचलन सा चल पड़ा है। इसे आम भाषा में ‘रेवड़ी कल्चर कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बी यानी ‘रेवड़ी कल्चर से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग , आरबीआई और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय में फ्री बी पाने वाले और इसका विरोध करने वाले भी शामिल हों।

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये मुद्दा सीधे देश की इकानॉमी पर असर डालता है। इस मामले को लेकर एक हफ्ते के भीतर ऐसे विशेषज्ञ निकाय के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अब इस जनहित याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

वोट दे कर सरकार बनाने के एवज में फ्री में जनता को सामान देने का वादा करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने बताया कि ये कैसे देश राज्य और जनता पर बोझ बढ़ाता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे वोटर की अपनी राय डगमगाती है।

ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।

चुनावों में मुफ्त की घोषणा वाले वादे के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर हम इस याचिका का समर्थन करते हैं।

फ्री देना अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। बता दें कि इस साल जनवरी में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग दोनों से इस मामले को लेकर जवाब मांगा था।

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मुफ्तखोरी की संस्कृति पर चर्चा क्यों न सांसदों की पेंशन : वरुण गांधी

अन्य सुविधाएं खत्म करने से शुरू हो

नयी दिल्ली,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)। मुफ्तखोरी :  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने बुधवार को कहा कि आम जनता को मिलने वाले मुफ्त की सुविधाओं पर सवाल उठाने से पहले क्यों न चर्चा की शुरुआत सांसदों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सभी सुविधाओं को खत्म करने से हो।

भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा मुफ्तखोरी की संस्कृति समाप्त किए जाने के बारे में राज्यसभा में चर्चा की मांग किए जाने संबंधी नोटिस का उल्लेख करते हुए वरुण ने एक ट्वीट में कहा कि जनता को मिलने वाली राहत पर ऊंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबां में जरूर झांक लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, क्यों न चर्चा की शुरुआत सांसदों को मिलने वाली पेंशन समेत अन्य सभी सुविधाएं खत्म करने से हो? एक ट्वीट में वरुण गांधी ने पिछले पांच सालों में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों द्वारा सिलेंडर दोबारा न भरवाने का मुद्दा उठाया और कहा कि पिछले पांच सालों में 4.13 करोड़ लोग सिलेंडर को दुबारा भरवाने का खर्च एक बार भी नहीं उठा सके, जबकि 7.67 करोड़ ने इसे केवल एक बार भरवाया।

उन्होंने कहा, ‘घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और नगण्य सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्जवला के चूल्हे बुझ रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन देने के वादे क्या ऐसे पूरे होंगे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने एक अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि पिछले पांच सालों में पीएमयूवाई के 4.13 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया जबकि 7.67 करोड़ लाभार्थियों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया।

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राहुल, प्रियंका गांधी वाद्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने हाथ में तिरंगा लिए नेहरू की तस्वीर वाली डीपी लगाई

नयी दिल्ली,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत पार्टी के कई नेताओं ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) के तौर पर लगाई.

मुख्य विपक्षी दल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी किया कि जिन्होंने अपने मुख्यालय पर आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, क्या वे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में ‘तिरंगा’ लगाने का आह्वान किया था. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथ में तिरंगा लिए नेहरू की तस्वीर वाली डीपी लगाने के बाद ट्वीट किया, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हमारा तिरंगा.

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी तस्वीर की डीपी लगाई और कहा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा.

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी डीपी के तौर पर यही तस्वीर लगाई गई है. पार्टी ने कहा, तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है. 31 दिसंबर, 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, ‘अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए. आइए हम सब देश की अखंड एकता का संदेश देने वाले इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाएं.जय हिंद. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इसी तस्वीर को बतौर डीपी लगाया है. उन्होंने ट्वीट किया, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हुए पंडित नेहरू ने कहा था ‘एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब यह झंडा फहरा दिया गया है. जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत, बच्चा जिंदा है, यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए.’ देशवासियों ने ऐसा ही किया.

उन्होंने कहा, हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की तस्वीर डीपी के तौर पर लगा रहे हैं. लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा. जिन्होंने 52 वर्षों तक नागपुर में अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया, वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर प्रोफाइल के स्क्रीन शॉट साझा करते हुए कहा, संघ वालों, अब तो तिरंगे को अपना लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की ‘डिस्प्ले’ तस्वीर पर मंगलवार को ‘तिरंगा’ लगाया और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया.

मोदी ने गत रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ जन आंदोलन में बदल रहा है. उन्होंने लोगों से दो अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया खातों पर प्रोफाइल तस्वीर के रूप में ‘तिरंगा’ लगाने का अनुरोध किया था.

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जम्मू-कश्मीर में एसआईए ने सात ठिकानों पर छापेमारी की

श्रीनगर,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने बुधवार को केन्द्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के वित्त पोषण के सिलसिले में सात ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एसआईए ने बारामूला, कुपवाडा और पुंछ जिलों के विभिन्न ठिकानों में छोपेमारी की है।

एसआईए का गठन केन्द्र शासित सरकार ने पिछले नवंबर में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन के लिए किया था।

एसआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए ‘आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए आवश्यक उपाय करने’ के लिए एक नोडल एजेंसी भी है।

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देश के बाहर सूचना भेजने वाले 348 ऐप को सरकार ने प्रतिबंधित किया

नयी दिल्ली,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)। सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन एवं दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गयी है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है और यदि ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है।

जवाब में मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे 348 ऐप की पहचान की है और मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी ऐप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इस तरह के डेटा प्रसारण भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं।

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पंजाब नेशनल बैंक से 43.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चावल मिल के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज

एक अप्रैल, 2015 से लेकर 31 मार्च, 2019 के बीच हुआ था फ्राड

नयी दिल्ली,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए 43.98 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी करने के आरोप में शाहजहांपुर की एक चावल मिल के मौजूदा व पूर्व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने चावल के कारोबार से जुड़ी कंपनी एटारसन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों रचिन गुप्ता और सुनील गुप्ता के अलावा पूर्व निदेशक सीमा गुप्ता, कॉर्पोरेट गारंटर मुकेश कुमार शर्मा और अजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। बैंक के साथ यह धोखाधड़ी एक अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच हुई थी।

इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (जो अब पंजाब नेशनल बैंक है) ने 14 सितंबर, 2017 को 40 करोड़ रुपये की नकद कर्ज सीमा और 4.88 करोड़ रुपये की सावधि कर्ज जैसी ऋण सुविधाओं की मंजूरी प्रदान की थी। कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने 20 अक्टूबर 2018 को कंपनी के शाहजहांपुर और बरेली स्थित परिसरों में छापेमारी की थी।

इसमें खुलासा हुआ कि खरीद और बिक्री की रसीदों में “व्यापक अनियमितताएं” थीं और कई फर्जी रसीदें भी मिली थीं।

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केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है

राज्यसभा में बोले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे

नयी दिल्ली,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा कराने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस संबंध में खड़गे के नोटिस को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शिवेसना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा की ओर से नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर दिए गए नोटिस को भी अस्वीकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि यह ऐसे मुद्दे हैं, जिनके लिए सदन का कामकाज स्थगित नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने खड़गे और चतुर्वेदी को अपनी बात रखने का मौका दिया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर सदन में चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बैरभाव से यह कर रही है।

अभियान चलाकर राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए इन एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है।” खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की लेकिन सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया। चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यसभा राज्यों की परिषद है और ईडी ने सदन के एक वर्तमान सदस्य और उनकी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक ईडी को इसकी पूर्व सूचना सभापति को देनी चाहिए थी लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने सभापति की संवैधानिक स्थिति को कमजोर किया है। इसके बाद राज्यसभा में शून्यकाल सामान्य रूप से चला और सदस्यों ने इसके तहत अपने अपने मुद्दे उठाए। इससे पहले, उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

इसके बाद उन्होंने सदन को सूचित किया कि उन्होंने शून्यकाल के लिए और विशेष उल्लेख के लिए दिए गए नोटिस स्वीकार कर लिए हैं।

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दिल्ली पुलिस ने बंगाल सीआईडी को छापे से रोका

झारखंड के विधायकों से नकदी मिलने का मामला

कोलकाता,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बुधवार को दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर उसके एक दल को राष्ट्रीय राजधानी में, नकदी जब्त होने के मामले में गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायकों में से एक से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया। झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी जिस कार में यात्रा कर रहे थे, उसमें से 49 लाख रुपये जब्त होने के बाद पश्चिम बंगाल पलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की एक टीम को झारखंड के विधायकों से नकदी जब्त होने के मामले में एक आरोपी से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया।

‘ अधिकारी ने कहा, ”वे नकदी जब्त होने के मामले की जांच से सिलसिले में दिल्ली गए थे। इस तरह रोका जाना पूरी तरह से अवैध है।’

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कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी

नई दिल्ली, 2 अगस्त ( आरएनएस/FJ) । कांग्रेस के द्वारा 5 अगस्त से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है । कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से पहले प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में महासचिव, प्रदेश इकाइय़ों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक बैठक हुई।

कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव (संगठन)  के.सी. वेणुगोपाल, महासचिवगण  मुकुल वासनिक,  अजय माकन,  अविनाश पांडे के अलावा राजीव शुक्ला,  शक्तिसिंह गोहिल, मणिकम टैगोर, डी. के. शिवकुमार समेत कई अन्य पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को बड़ी सफलतापूर्वक आयोजित करने की रणनीति पर चर्चा की।बैठक को संबोधित करते हुए  के. सी. वेणुगोपाल ने कहा, “ईडी को हेराल्ड हाउस पर छापे के लिए भेजकर मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि वह प्रतिशोध की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

वे सोचते हैं कि वे बीजेपी की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटा सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे हमें डरा सकते हैं लेकिन हम बीजेपी के प्रतिशोध के आगे नहीं झुकेंगे।कांग्रेस ने देश में आसमान छूती महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ 5 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन का निर्णय लिया है। पार्टी ने अपने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च और प्रधानमंत्री आवास के घेराव की भी योजना बनाई है।प्रधानमंत्री आवास घेराव’ में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

लोकसभा और राज्यसभा के सांसद गण संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। ‘चलो राष्ट्रपति भवन’ मार्च के माध्यम से कांग्रेस सांसद महंगाई एवं बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराएंगे।सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदेश इकाइयों द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा। पार्टी विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता ‘राजभवन घेराव’ में शामिल होंगे और सामूहिक गिरफ़्तारी देंगे।

ग्राम स्तर से लेकर ज़िला स्तर तक के कांग्रेस के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने ब्लॉक और ज़िला मुख्यालयों में महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे और सामूहिक गिरफ़्तारी देंगे।

5 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान महंगाई और बेरोज़गारी के साथ-साथ अग्निपथ योजना और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के ख़िलाफ़ भी विरोध की आवाज़ उठाई जाएगी।

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