नई दिल्ली 29 Sep. (Rns/FJ): उधमपुर विस्फोट कांड जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए थे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने की संभावना है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि कुलीन एनआईए अधिकारियों की एक टीम को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर भेजा गया है।

टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से विस्फोट के संबंध में सभी दस्तावेजों का प्रभार लेने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार देर शाम एक ‘रहस्यमय विस्फोट’ में दो लोग घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि डोमेल चौक में एक खड़ी बस में रहस्यमय विस्फोट में दो लोग घायल हो गए।

पुलिस ने कहा, “दो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान उधमपुर में यह दूसरा ऐसा विस्फोट है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी और विस्फोट के समय खाली थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि बस की छत क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास के कई वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए।

विस्फोट की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

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*हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन करके दिखाएं*

नई दिल्ली 29 Sep. (Rns): केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरएसएस को बैन करने के लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन करके दिखाएं।

सिंह ने लालू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव पहली बार 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब वो इसी आरएसएस और बीजेपी का गुणगान किया करते थे, लेकिन आज वोट बैंक के लालच में वो पीएफआई जैसे संगठन की तारीफ कर रहे हैं।

गिरिराज सिंह ने लालू यादव को चुनौती देते हुए ट्वीट कर कहा, “हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है, क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वह पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो।”

लालू यादव को 1990 की याद दिलाते हुए सिंह ने आगे कहा, “लालू यादव की याददाश्त कमजोर हो गई है, 1990 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब वे इस आरएसएस और बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, आज वोट बैंक की जरूरत है तो पीएफआई की तारीफ कर रहे हैं।”

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को पीएफआई पर बैन लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी बैन लगाने की मांग की थी। जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो को यह चुनौती दी है।

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नोएडा 29 Sep. (Rns/FJ): नोएडा में बीते दिनों सेक्टर 21 के जलवायु विहार में नाली का मरम्मत का कार्य करते समय दीवार गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई थी।

इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की बात की थी। जिसके बाद इस मामले में दोषी ठेकेदार और लेबर कांट्रेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

अब पुलिस ने नोएडा अथॉरिटी के डीजीएम समेत पांच को नोटिस भेजा है।

इस नोटिस में पांचों को बयान दर्ज कराने और पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्राधिकरण के यह पांचों अधिकारी नाले की मरम्मत प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।

प्राधिकरण ने एमडी प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन को नाली के मरम्मत का ठेका दिया था। ठेकेदार अर्जुन यादव और सुंदर यादव लापरवाही से कार्य करवा रहे थे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नाले की मरम्मत के ठेके से प्राधिकरण के जीएम श्रीपाल भाटी समेत पांच लोग जुड़े हुए हैं।

प्राधिकरण के अधिकारियों के तरफ से भी लापरवाही बरती गई। नाली की मरम्मत के दौरान दीवार जर्जर होने की जानकारी सुपरवाइजर को दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने प्राधिकरण के डीजीएम श्रीपाल भाटी, मैनेजर गिरीश, जेई शेखर, सुपरवाइजर भागीरथ व वीरपाल को नोटिस भेजा है। इन सभी को पुलिस थाने तलब किया जाएगा

इनसे पूछताछ की जाएगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कागज पुलिस अपने पास सबूत के तौर पर रखेगी।

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कानपुर 29 Sep. (Rns/FJ): कानपुर में एक्यूट नेक्रोटाइजि़ंग इंसेफेलाइटिस (एएनई) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने इस बीमारी को अनुबंधित किया और 30 से अधिक मेडिकल छात्र उच्च श्रेणी के बुखार से पीड़ित हैं, इनमें से सात में एएनई की पुष्टि हुई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहला मामला इस सप्ताह की शुरुआत में सामने आया था जब बाराबंकी के तीसरे वर्ष के छात्र को तेज बुखार और तेज सिरदर्द के साथ एलएलआर अस्पताल के आईसीयू में लाया गया था।

मंगलवार को उसके एएनई से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।

मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा, “मरीज बाद में कोमा में चला गया और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वहीं मंगलवार और बुधवार को 69 छात्रों के रक्त के नमूने लिए गए और उन्हें जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है।”

एएनई और बुखार के प्रकोप ने चार दिनों के भीतर 20 से अधिक सूअरों के मृत पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर को अपनी चपेट में ले लिया।

एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, “हमने स्पेशल मेटरनिटी वार्ड में एएनई के साथ पांच मेडिकोज को भर्ती कराया है और उनमें से दो वेंटिलेटर पर हैं।”

वाइस प्रिंसिपल डॉ ऋचा गिरी ने कहा, “एक छात्र को तेज बुखार और तेज सिरदर्द के साथ एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया।”

वह बेहोश हो गई थी और इस समय बेहोशी की हालत में थी। चिकित्सा परीक्षणों ने सुझाव दिया कि वह एएनई से संक्रमित थी जो उसके मस्तिष्क में फैल गया था। उसके माता-पिता को सूचित कर दिया गया है।

इसके बाद बुधवार को डॉक्टरों ने बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में छात्रों की जांच की और छह और एएनई लक्षणों के साथ पाए गए।

तीन छात्र तृतीय वर्ष के, दो पैरा-2 के और एक अंतिम वर्ष के थे।

गिरी ने कहा, “उनमें से पांच को स्पेशल मेटरनिटी वार्ड और एक को आईसीयू में ले जाया गया।”

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लखनऊ 29 Sep. (Rns/FJ): समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल के विधानसभा चुनावों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसपर भाजपा ने यह कहते हुए पलटवार किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा चौथी बार फिर से हार जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, “सपा को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा है। यह भाई-भतीजावाद का सबसे बड़ा उदाहरण है।”

उल्लेखनीय है कि नरेश उत्तम पटेल बुधवार को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और पार्टी के दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान गुरुवार को अखिलेश फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं।

चौधरी ने कहा, “सपा का सम्मेलन झूठ और झांसे की बुनियाद पर टिका है। इसके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का अगले चुनाव में लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार, अराजकता और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की ब्रांड एंबेसडर बन गई है सपा!”

उन्होंने कहा कि लोगों ने सपा सरकार के चार शासन देखे हैं और उनकी अपनी सरकारों में सुरक्षा का अभाव है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर उपद्रवियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए कहा, “आज जब राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो सपा प्रमुख को दर्द हो रहा है।”

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नई दिल्ली 29 Sep. (Rns/FJ): सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में आज एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में सभी महिलाओं को चुनने का अधिकार है।

अदालत ने कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है।

गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून और इससे संबंधित नियमों के बदलाव को लेकर यह फैसला सुनाया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एक अविवाहित महिला को अनचाहे गर्भ का शिकार होने देना मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि 2021 के संशोधन के बाद मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा-तीन में पति के बजाय पार्टनर शब्द का उपयोग किया गया है। यह अधिनियम में अविवाहित महिलाओं को कवर करने के लिए विधायी मंशा को दर्शाता है।

साथ ही कोर्ट ने एम्स निदेशक को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कहा जो यह देखेगा कि गर्भपात से महिला के जीवन को कोई खतरा तो नहीं होगा।

दरअसल, एक महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम-3 बी को चुनौती दी थी, जो कि केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह अविवाहित महिला है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुचित प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

बता दें कि 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली अविवाहित मणिपुरी महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि गर्भ सहमति से धारण किया गया है और यह स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी खंड में शामिल नहीं है।

महिला ने अपनी याचिका में कहा कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से मना कर दिया है।

इसमें आगे कहा गया कि अविवाहित तौर पर बच्चे को जन्म देने से उसका बहिष्कार होगा और साथ ही मानसिक पीड़ा भी होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गयी थी।

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मेष : (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करेंगे। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग करने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सुधार होगा।

वृष : (ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो)

आज कड़ी मेहनत व परिश्रम से बेहतर उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रहेंगे। व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले किसी जानकार के साथ अच्छी तरह सलाह-मशविरा अवश्य कर लें। नौकरी में तबादला या किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य लाभ होगा।

मिथुन : (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा)

आप में हिम्मत और साहस भरपूर रहेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी तरीका अपनाकर सफलता हासिल करेंगे। किसी मनोहर जगह जाकर बदलते मौसम और प्रकृति का आनंद उठाने का भी मौका मिलेगा। सेहत बेहतर रहेगी।

कर्क : (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो)

समय तरक्की दायक चल रहा है। लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। मीडिया, कला, ऑनलाइन आदि से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता हासिल होगी। आर्थिक मामलों पर गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह : (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे)

आज कुछ अनूठा या नया करने की धुन सवार रहेगी। रूपए-पैसे के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। उन्हें अपनी योग्यता व कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने का भरपूर मौका मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ होगा।

कन्या : (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)

बॉस व अधिकारियों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। धन प्राप्ति के योग प्रबल बने हुए हैं इसलिए अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें। सहकर्मियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी मित्र की सलाह आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी।

तुला : (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते)

काम में विस्तार की योजना को कार्य रूप में परिणत करने का उचित समय है। परंतु शेयर, सट्टा जैसे रिस्की काम में निवेश करने से बचें। नौकरी में बॉस या अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक : (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)

आज फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी जो कि भविष्य संबंधी कार्यों के लिए फायदेमंद साबित रहेगी। परिवार तथा परिवार जनों की जरूरतों व इच्छाओं को प्राथमिकता देना उनके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न करेगा।

धनु : (ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे)

व्यवसायिक गतिविधियों में अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आप अपनी प्रतिभा के दम पर कार्यस्थल पर एक नई पहचान बनाने में सक्षम रहेंगे। अधिकारी भी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे।

मकर : (भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा, गी)

आज कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटित हो सकती है। नए-नए संपर्क बनेंगे। घर में कीमती वस्तुओं की शॉपिंग भी होगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास से कामयाबी हासिल करेंगे।

कुंभ : (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)

तकनीकी कामों से जुड़े बिजनेस में बेहतरीन सफलता प्राप्त हो सकती हैं। परंतु ध्यान रखें कि कहीं पैसा अटक सकता है इसलिए आज धन संबंधी लेनदेन ना ही करें। नौकरी में त्योहारों की वजह से कार्यभार की अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है।

मीन : (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची)

दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां सामने आएंगी, परंतु आप अपनी सकारात्मक सोच द्वारा परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए सक्षम भी रहेंगे। आपके हाथों समाज सेवा संबंधी कोई कार्य भी संपन्न होगा, जिससे आत्मिक खुशी महसूस होगी।

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अमरावती ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। शादीशुदा जोड़ा, इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है कि दो लोग जो आपस में शादी कर चुके हैं। आमतौर पर जोड़े का मतलब दो लोगों से ही लगाया जाता है।

लेकिन आंध्र प्रदेश में एक दंपति ने अलग ही मिसाल कायम की है। यहां पत्नी ने अपने ही पति को दूसरी महिला से न केवल शादी की अनुमति दी, बल्कि दोनों को बंधन में भी बांधा। अब इस अनोखी लव स्टोरी को विस्तार से पढ़ते हैं।

मामला आंध्र के दक्किली के आंबेडकर नगर का है। यहां मशहूर वीडियो कंटेंट क्रिएटर कल्याण कड़प्पा की रहने वाली पत्नी विमला के साथ रहते हैं। दोनों की शादी कुछ ही साल पहले हुई है।

आम प्रेम कहानियों की तरह इन दोनों का रिश्ता भी दोस्ती से प्यार में बदला, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। यह कपल यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी पॉपुलर है।

यहां बना लव ट्राएंगल

कुछ समय पहले विमला ने कल्याण के बर्ताव में बदलाव देखा। यह बदलाव इलाके में नित्या श्री के आने के बाद से देखा गया। नित्या भी कंटेंट क्रिएटर हैं और कल्याण के साथ रिश्ते में रह चुकी हैं। हालांकि, हालात के चलते उन्हें अलग होना पड़ गया था और इसके बाद से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था।

पूर्व प्रेमिका ने पत्नी से की पति से शादी की मांग

नित्या शादी की मांग को लेकर कल्याण की पत्नी के पास पहुंच गई। उन्होंने इसके लिए काफी अनुरोध किया। खास बात है कि कल्याण ने भी विमला को भरोसा दिलाया कि तीनों साथ रहेंगे।

तब सोच में पड़ गई विमला ने विचार करने के बाद फैसला किया और शादी के लिए हामी भर दी। फिलहाल, यह अनोखी शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

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नई दिल्ली ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है।

पिछले साल हेलिकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पोस्ट खाली पड़ी थी। जिसके बाद अब करीब 10 महीने बाद सरकार ने अगले सीडीएस की नियुक्ती की है। रावत देश के पहले सीडीएस भी थे।

रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया। वे भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

महत्वपूर्ण कमानों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में आपको बता दें इन्हें साल 1981 में सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था।

मेजर जनरल के रैंक में चौधरी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामुला सेक्टर में एक इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी।

बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में, उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली और सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बने और मई 2021 में सेवा से रिटायरमेंट होने तक इस पद पर बने रहे।

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नई दिल्ली ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। उनके बुधवार रात तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

सिंह के करीबी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि चुनाव लडऩे का फैसला उनका निजी है, गांधी परिवार से किसी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

कांग्रेस सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के शीर्ष पद के लिए मैदान में उतारने की सोच रही थी, लेकिन राजस्थान में हाई-वोल्टेज ड्रामे ने गांधी परिवार को नाराज कर दिया।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा, गहलोत को अभी दौड़ से बाहर नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (सीईए) से नामांकन फॉर्म लिया है।

अपनी ओर से बंसल ने कहा कि वह केवल एक प्रस्तावक हैं, उम्मीदवार नहीं। सीईए के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने मंगलवार को कहा था, अब तक शशि थरूर और पवन बंसल ने सीईए से नामांकन फॉर्म लिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जिनका नाम भी सामने आया था और उन्होंने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि, वह पार्टी प्रमुख नहीं बनना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए काम करना जारी रखना चाहते हैं।

राजस्थान में ड्रामे ने कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी के शीर्ष पद के लिए ‘प्लान बी’ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है।

इससे पहले गहलोत को एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। उनके प्रति वफादार उनके विधायकों द्वारा खुली अवहेलना ने कांग्रेस हाईकमान को नाराज कर दिया और ऐसा लगता है इस रेस से भी गहलोत को बाहर कर दिया है।

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कोलकाता ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को एक अस्थायी राहत देते हुए बुधवार को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी।

पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को रात 8 बजे तक सीबीआई के सामने पेश होने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल विधायक को गिरफ्तारी से राहत दी थी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने बुधवार को डब्ल्यूबीबीपीई से जुड़े करोड़ों रुपये के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच पर रोक नहीं लगाई।

मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। नवीनतम विकास का मतलब है कि 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा में ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट से छेड़छाड़ और नष्ट करने के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, और भट्टाचार्य को सीबीआई का सामना करने से कोई राहत नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच प्रक्रिया में सहयोग न करने के मामले में भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने की छूट भी दी थी। हालांकि, भट्टाचार्य, जो अभी दिल्ली में हैं, को कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में मौजूद रहने के फैसले का पालन करना बाकी है।

अब देखना यह है कि भट्टाचार्य कब कोलकाता पहुंचते हैं और पूछताछ का सामना करने के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचते हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि शीर्ष अदालत ने बुधवार को उन्हें दो और दिनों के लिए गिरफ्तारी से अस्थायी रूप से बचा लिया, लेकिन इसने उन्हें मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से बचने की अनुमति नहीं दी।

आरोप है कि 2014 में कुल 20.90 लाख उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 12 लाख ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया, जिससे भर्ती में गड़बड़ी का रास्ता साफ हो गया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि भट्टाचार्य के डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ओएमआर शीट क्यों और कैसे नष्ट की गईं।

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श्रीनगर ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बीती शाम सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी मारे गये।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुलगाम के अहवाटू इलाके में उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया।

सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम एक विशेष स्थान पर पहुंची तो वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं। बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गयी।

उन्होंने कहा कि शुरुआती गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी मारा गया था। मुठभेड़ में आज रात एक अन्य आतंकवादी भी मारा गया, जिससे मरने वालों की संख्या दो हो गई।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादी स्थानीय थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए और कई आतंकी अपराधों में शामिल थे।

एडीजीपी कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान कुलगाम में बटपोरा के मोहम्मद शफी गनी और टाकिया गोपालपोरा के मोहम्मद आसिफ वानी उर्फ यावर के रूप में हुई है।

घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्री सहित दो एके 47 राइफल और गोला-बारूद बरामद बरामद किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में यह दूसरी मुठभेड़ थी।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के बटपोरा इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के अबू हुराह के रूप में पहचाने गए एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मौत हो गई और दो नागरिकों सहित तीन लोग घायल हो गए थे।

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*गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को लगाई ठगी*

कोलकाता ,28 सितंबर (आरएनएस.FJ)। कोलकाता पुलिस ने मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए कई लोगों को ठगने के मुख्य आरोपी आमिर खान के एक क्रिप्टोकरंसी वॉलेट से 14.53 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।

यह राशि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 10 सितंबर को कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में शाही अस्तबल लेन में आमिर खान के पिता नसीर खान के आवास से बरामद 17.32 करोड़ रुपये की नकदी के अतिरिक्त है।

उस बिनेंस की पहचान कर ली गई है, जहां आमिर खान के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट प्लेटफॉर्म से 14.53 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।

आमिर खान, जिसे 24 सितंबर को कोलकाता पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था, इस समय शहर की पुलिस की हिरासत में है और कोलकाता की निचली अदालत में पेश होने की उसकी अगली तारीख 8 अक्टूबर है।

इस बीच, ईडी घोटाले के अन्य लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए आमिर खान को अपनी हिरासत में लेने के लिए भी उत्सुक था। 8 अक्टूबर को अदालत के घटनाक्रम के आधार पर केंद्रीय एजेंसी मामले में कानूनी कार्यवाही के अपने अगले पाठ्यक्रम पर फैसला करेगी।

ईडी ने 10 सितंबर को कोलकाता में छह परिसरों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की थी।

आमिर खान ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया था, जिसे जनता को ठगने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था।

शुरुआत में उपयोगकर्ताओं को कमीशन के साथ पुरस्कृत किया गया था और बटुए में शेष राशि को परेशानी मुक्त तरीके से निकाला जा सकता था.

जिससे उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक विश्वास मिला, जिन्होंने कमीशन के अधिक प्रतिशत के लिए बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू किया और अधिक संख्या में खरीद आदेश दिया।

जनता से अच्छी खासी रकम इकठ्ठा करने के बाद किसी न किसी बहाने उस ऐप से अचानक निकासी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उस ऐप सर्वर से प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को मिटा दिया गया था।

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*मोदी सरकार का राहत भरा फैसला*

नई दिल्ली ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। महंगाई की मार झेल आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी है।

अब गरीबों को दिसंबर, 2022 तक मुफ्त अनाज मिल सकेगा। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है।

इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लाई गई थी।

योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है।

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पटना ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को समज में नफरत और द्वेष फैलाना वाला बताया और कहा कि इन दोनों संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।

यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर दो बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था।

वहीं, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार तो राजद अध्यक्ष से और एक कदम आगे बढ़कर पीएफआई और आरएसएस के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कह दी। कुमार ने बुधवार को यहां जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित ‘कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा एवं आरएसएस दोनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि जो भी संगठन समाज में गैर बराबरी, तनाव एवं नफरत फैलाते हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए।

मंत्री ने भाजपा के एक नेता द्वारा जदयू में एक राजा और बाकी सबको नौकर बताने संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबसे भाजपा को दूध की मक्खी के समान निकाल बाहर फेंका है तब से उसके नेता बौखलाहट में हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं तथा हताशा और निराशा में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।

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*8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई*

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।

गौरतलब है कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए। पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी।

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*सीएम योगी की संस्तुति के शुरू हुई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही*

लखनऊ(आरएनएस/FJ)। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश में तीन और महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत जालौन, बलरामपुर और मिर्जापुर में महिला पीएसी बटालियन के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है।

जिसकी रिपोर्ट का प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलते ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने इससे पहले भी प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के साथ उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की थी। इसके लिए भूमि आवंटित होने के बाद निर्माण कार्य चल रहा है।

साथ ही बटालियन के लिए पद भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया

एडीजी पीएसी केएस प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम योगी ने प्रदेश में तीन और महिला पीएसी बटालियन की स्थापना करने का आदेश दिया था। इसी के तहत प्रदेश में झांसी और जालौन में से एक जनपद, बलरामपुर व मिर्जापुर और भदोही में से एक-एक महिला पीएसी बटालियन की स्थापना के लिए आदेश दिया गया था।

ऐसे में जालौन के ऊरई तहसील के ग्राम ऐर थाना डकोर के तहत ग्राम समाज की 17.150 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। यह भूमि पहले से ही 33 वीं वाहिनी पीएसी झांसी के कब्जे में है। इस महिला पीएसी बटालियन का नाम रानी लक्ष्मी बनाई रखा जाएगा।

इस प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को बनाकर भेज दिया गया है। इसी तरह बलरामपुर में ग्राम गिधरैया, तहसील बलरामपुर सदर में 20.381 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इसके अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है।

एडीजी पीएसी ने बताया कि मिर्जापुर और भदोही में से एक जनपद में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना के लिए मिर्जापुर के ग्राम देवरी कलां, तहसील मड़ियन में 26.225 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इसके अधिग्रहण के लिए 39 वीं वाहिनी पीएसी सेनानायक और जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इसका प्रस्ताव भी बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है।

एडीजी पीएसी केएस प्रताप सिंह ने बताया कि बटालियन के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की कार्यवाही को तेज कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बढ़ाए थे। इसी कड़ी में उन्होंने पहली बार सूबे में पीएसी की महिला बटालियन के गठन की घोषणा भी की थी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पीएसी की तीन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

जल्द ही इन तीन महिला बटालियन में 1262 पदों पर तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनमें एक सेनानायक, तीन उपसेनानायक, नौ सहायक सेनानायक के साथ ही एक शिविरपाल, 24 इंस्पेक्टर, 75 सब इंस्पेक्टर, 108 हेड कांस्टेबल व 842 कांस्टेबल के साथ सफाईकर्मी रसोइया आदि शामिल होंगे।

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मलप्पुरम 28 Sep. (Rns/FJ): कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ों यात्रा ‘ के 21 वें दिन बुधवार को यहां पांडिकड से भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग जुटे। केरल में चल रही इस यात्रा का यह 18वां दिन है यह सुबह 10.30 बजे वंदूर में रुकेगी और शाम 5 बजे फिर से शुरू होकर शाम 7 बजे मलप्पुरम के नीलांबुर पहुंचेगी।

शाम को एक जनसभा में बोलते हुए राहुल ने कहा, “भारत की महिलाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन भाजपा द्वारा उनके साथ ‘वस्तु’ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सबसे घृणित उदाहरण उत्तराखंड में अंकिता की हत्या है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सभी सबूतों को कुचल दिया। आरोपियों की रक्षा के लिए। हम भाजपा को महिलाओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार करने की अनुमति नहीं देंगे।”

राज्य में 19 दिनों में यात्रा एक अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से पहले, 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी और सात जिलों मे होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा पांच महीने की है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर से अधिक लंबी पैदल यात्रा है। यह सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक केंद्रीकरण को उजागर करने के उद्देश्य से पार्टी के राष्ट्रीय जन संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है।

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*आरोपी गिरफ्तार, इलाके में पुलिस बल तैनात*

रांची 28 Sep. (Rns/FJ) : झारखंड की राजधानी के मेन रोड में एक मंदिर में स्थित भगवान हनुमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। बुधवार अहले सुबह यह खबर रांची में तेजी से फैली और देखते-देखते मंदिर के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

तनाव की स्थिति बनते देख मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची के एसएसपी किशोर कौशल सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति ने अंजाम दी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात नियंत्रण में हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इन्हें समझा-बुझाकर वापस भेजा है। पुलिस के आला अफसरों ने आश्वस्त किया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्षतिग्रस्त प्रतिमा का दुबारा निर्माण कराया जाएगा। रांची में दुगार्पूजा पर पूजा पंडालों और मंदिरों में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है।

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि प्रतिमा खंडित करने वाला व्यक्ति मनोरोगी है। उससे पूछताछ की जा रही है।

उधर, भाजपा के कई नेताओं ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और इसे तुष्टिकरण की नीति का नतीजा बताया है।

गौरतलब है कि रांची मेन रोड में बीते जून महीने में भी एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और यहां एक मंदिर पर पथराव की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।

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*कांग्रेस पर लगाया बढ़ावा देने का आरोप*

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ) : केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित करते हुए यूएपीए एक्ट के तहत इस पर बैन लगाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पीएफआई से जुड़े कई अन्य सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर बैन लगाने के गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी को शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, “बाय बाय पीएफआई!”

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने भी पीएफआई पर बैन लगाने के गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी को शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, “घरेलू स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया है।”

रवि ने कांग्रेस पर पीएफआई को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए आगे कहा, “कांग्रेस द्वारा पोषित पीएफआई के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई।”

वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद बृज लाल ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई को भाजपा सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का परिचायक बताते हुए ट्वीट कर कहा, “पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को साधुवाद। एक अतिवादी इस्लामिक संगठन का अब समूल नष्ट किया जा सकेगा, जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा बन चुका था।”

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नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ): विदेश मंत्रालय ने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए पूरे देश में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीओपीएसके) पर पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक और कदम है। देशभर में पीओपीएसके बुधवार शुरू हो रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा पीओपीएसके को इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी, जैसे कि शिक्षा, दीर्घकालिक वीजा आदि के मामले में।

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*SC ने कहा- देखना होगा इसे सुनने की जरूरत है या नहीं*

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ) : नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि नोटबंदी को चुनौती दे रही याचिकाएं अकादमिक तो नहीं बन गई हैं। कोर्ट के अनुसार, यह भी पता लगाना होगा कि सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट के अनुसार, यह भी पता लगाना होगा कि इसे सुना जा सकता है या नहीं। सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था।

बुधवार को जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की संविधान बेंच 58 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ये याचिकाएं केंद्र सरकार के साल 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नजीर ने सवाल किया, ‘क्या अब भी यह बचा है।’ इसपर वकील ने जवाब दिया कि शीर्ष न्यायालय ने साल 2016 में कई मुद्दों की पहचान की थी और मामले को संविधान बेंच के पास भेज दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उच्च न्यायालयों में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में जस्टिस गवई की तरफ से भी इसी तरह का सवाल किया गया।

एक अन्य वकील ने कहा कि मामले के दो पहलु हैं। पहला कि इसमें सरकार के निर्णय की वैधता और लोगों की तरफ से किए गए परेशानियों का दावे शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘व्यवहारिक उद्देश्यों के लिहाज से ये मुद्दे अब नहीं बचे हैं। अगर शैक्षणिक उद्देश्य से बेंच इन पर विचार करना चाहती है, तो हम मदद कर सकते हैं।’

इसपर जस्टिस गवई ने सवाल किया, ‘इतने बड़े स्तर पर लंबित होने के बाद भी पांच जजों की बेंच के अकादमिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए? क्या अकादमिक मुद्दों के लिए समय है?’ जस्टिस नजीर ने मामले पर सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा, ‘पहला सवाल है कि हम यह जांच करेंगे कि क्या यह मुद्दा अकादमिक बन गया है और इसे सुना जा सकता है या नहीं।’

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