Month: September 2022

*बैंकों से होगी शुरुआत तीन महीने चलेगा अभियान*

नई दिल्ली ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)।  केंद्र सरकार अपने विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की खाली पड़ी वैकेंसियों को जल्द भरने के लिए निर्देश दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 31 दिसंबर तक इन पदों को भरने का निर्देश दे चुकी हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में 2 अक्टूबर से भर्ती अभियान शुरू होने की उम्मीद है।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान का हवाला

इसी साल 20 जुलाई को लोकसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब का हवाला देते हुए, अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों में 1 जनवरी, 2021 तक 18,132 आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग था। ये पद रक्षा, रेलवे, वित्तीय सेवाएं, पद, गृह मामले, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, शिक्षा, रक्षा उत्पादन और आवास और शहरी मंत्रालयों से जुड़े हैं।

31 दिसंबर तक रिक्रूट अभियान

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने गुरुवार को जानकारी दी कि इस सप्ताह की शुरुआत में पीएसबी के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने बैंकों को समावेशी ऋण वितरण और एससी वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए विशिष्ट समय सीमा दी है। उन्होंने कहा, सभी बैंक (पीएसबी) अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से एक विशेष अभियान अभियान शुरू करेंगे। यह अभियान 31 दिसंबर तक पूरा किया जाना है।

एक अधिकारी का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एससी से संबंधित रिक्तियों और पदोन्नतियों में 18,132 पदों में से लगभग 7-8प्रतिशत भरे जा सकते हैं। लेकिन, यह पहल अन्य विभागों के लिए एक नई प्रवृत्ति और उदाहरण स्थापित करेगी। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो 20-25 करोड़ आबादी के उत्थान को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

विजय सांपला ने कहा कि सरकार का ध्यान एससी समुदाय के वित्तीय सशक्तिकरण पर भी है। उनमें से कई उद्यमी बन सकते हैं और बैंकों द्वारा सही ऋण सहायता हासिल करके नौकरी की तलाश करने के बजाय दूसरों को रोजगार देना शुरू कर सकते हैं।

इससे पहले मंगलवार की समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सीतारमण ने बैंकों से कहा है कि वे कम संख्या में शेष बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरें और एससी वर्ग वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर स्वरोजगार से जोडऩे की कोशिश करें। यहां यह भी जानना जरूरी है कि एससी वर्ग से आने वाले लोगों का बैंकों और वित्तीय संस्थानों के योगदान लगभग 18प्रतिशत है।

आउटसोर्स नौकरियों का डिजिटल रिकॉर्ड

बैंकों को 1 अक्टूबर से आउटसोर्स की जा रही नौकरियों के लिए विशेष रूप से सफाई कर्मचारी जैसे पदों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। डीएफएस को 2 अक्टूबर से अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सभी लंबित शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

******************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

*दो भाइयों ने कूदकर बचाई जान*

बागपत ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)। बागपत के पिलाना-ढिकौली संपर्क मार्ग पर पिलाना भट्ठे के निकट दौड़ता ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। दो भाइयों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में करीब 80 लाख रुपये का कपड़ा जला तथा ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दमकलकर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रक में अचानक लग गई थी आग

मुजफ्फरनगर के ग्राम चिदौड़ा निवासी राजकुमार अपने भाई परविंद्र के साथ अपने ट्रक में बुधवार रात गाजियाबाद के कस्बा लोनी से करीब 80 लाख रुपये का लोअर का कपड़ा लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। पिलाना के ईंट भ_े के निकट पहुंचने पर करीब ढाई बजे अचानक ट्रक में आग लग गई। पीछे से आ रहे एक वाहन के चालक ने आग लगने की जानकारी ट्रक चालक राजकुमार को दी।  आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी।

फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

राजकुमार ने किसी तरह सड़क किनारे ट्रक खड़ा किया और अपने भाई के साथ उससे कूदकर जान बचाई। पुलिस व फायर ब्रिगेड को मोबाइल से काल कर सूचना दी। सिंघावली अहीर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बागपत व खेकड़ा फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कपड़ा पूरी तरह से राख हो चुका था।

यह बताया थाना प्रभारी

कपड़ा मालिक राहुल पथरवाल निवासी लोनी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी की। उधर थाना के इंस्पेक्टर (क्राइम) इंद्रपाल सिंह ने कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि ट्रक में शाट सर्किट से आग लगी है। हर बिंदु पर जांच चल रही है। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

**************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

*सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला*

नई दिल्ली ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)।  किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट के तहत रेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है। इस पर ही सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि विवाहित महिला की तरह ही अविवाहित युवतियां भी बिना किसी की मंजूरी के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। अदालत ने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि विवाहित हो या फिर अविवाहित महिला सभी को सुरक्षित अबॉर्शन का अधिकार है।

महिलाओं के गर्भापत और शरीर पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, विवाहित महिलाएं भी रेप पीडि़ता हो सकती हैं। रेप का अर्थ होता है कि बिना सहमति के संबंध बनाना और पार्टनर के द्वारा हिंसा किया जाना एक सच्चाई है। ऐसे मामलों में महिला जबरन प्रेगनेंट भी हो सकती है। अदालत ने कहा कि इस तरह विवाहित महिला यदि जबरन सेक्स के चलते प्रेगनेंट होती है तो वह भी रेप माना जा सकता है। अदालत ने कहा, कोई भी प्रेगनेंसी जिसमें महिला कहे कि यह जबरन हुई है तो उसे रेप माना जा सकता है।
यह महिला का अपने शरीर पर अधिकार से जुड़ा मामला है : एससी

जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस जेपी पारदीवाला की सदस्यता वाली बेंच ने एमटीपी ऐक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि कोई अविवाहिता भी 24 सप्ताह की अवधि तक बिना किसी के परमिशन के गर्भपात करा सकती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक तलाकशुदा, विधवा महिलाएं 20 सप्ताह के बाद गर्भपात नहीं करा सकती हैं। वहीं अन्य महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति का प्रावधान है। इस पर अदालत ने कहा कि कानून संकीर्ण आधारों पर वर्गीकरण नहीं कर सकता है। प्रेगनेंसी बनी रहे या फिर गर्भपात कराया जाए, यह महिला के अपने शरीर पर अधिकार से जुड़ा मामला है।

25 साल की गर्भवती सिंगल युवती की अर्जी पर एससी का फैसला

अदालत ने साफ कहा कि महिला से यह अधिकार छीनना उसकी गरिमा को कुचलने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की एक सिंगल युवती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। युवती 24 सप्ताह की प्रेगनेंट थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि वह इस बच्चे को किसी को गोद लेने के लिए दे सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को ही इस मामले में युवती को राहत देते हुए कहा था कि यदि मेडिकली वह गर्भपात कराने की स्थिति में है तो ऐसा किया जा सकता है। तभी अदालत ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट पर विचार करने की बात भी कही थी, जिसके तहत विवाहित और अविवाहित महिला के लिए अलग नियम हैं।

***************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

नई दिल्ली ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)। असम के धुबरी जिले में गुरुवार को ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव के पलट जाने से कम से कम दस लोग लापता हैं। 29 यात्री देशी नाव पर सवार थे।

यह नाव भशानी की ओर जा रही थी तभी धुबरी शहर से लगभग 3 किमी दूर अदाबारी में एक पुल की चौकी से टकरा गई।

नाव पलट जाने से उसमें सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र तथा कई अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों का दावा है कि नाव में लगभग सौ यात्री सवार थे और उस पर 10 मोटर साइकिल लादी गई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि नाव भाषानी जा रही थी और वह धुबरी से लगभग तीन किलोमीटर दूर अडबरी में एक पुल के खंबे से जा टकराई और पलट गई। अधिकारी ने कहा कि अब तक 15 लोगों को बचाया जा सका है।

उन्होंने कहा कि नौका पर कई स्कूली बच्चे भी सवार थे और अब तक किसी का पता नहीं चल पाया है।

धुबरी सर्कल अधिकारी संजू दास तथा एक भूमि दस्तावेज अधिकारी और एक कार्यालय कर्मचारी भी नाव पर सवार थे और वे किसी इलाके में सर्वेक्षण करने जा रहे थे।

दास का पता नहीं चल पाया है जबकि अन्य दो व्यक्ति तैर कर सुरक्षित बाहर आ गए।

स्थानीय लोगों अपनी नाव से बचाव अभियान चलाया। गुवाहाटी के अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल के तैराकों की भी मदद ली जा रही है।

******************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

विकासनगर ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)। गुरुवार को राजावाला रोड स्थित एक फॉर्म हाउस में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा के दो दिवसीय उत्तरी क्षेत्र प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के बनने से उत्तराखंड का पूरे देश में मान बढ़ा था।

अब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से ही अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बनाकर उत्तराखंड की जनता को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलकर उन्होंने बारह पर्यटक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यटन मंत्री के समक्ष रखा है।

केंद्रीय मंत्री ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान उन्होंने बेनी प्रसाद योजना के अंतर्गत सात पर्यटक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। कहा कि इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी पांच अन्य पर्यटक स्थलों में शामिल माणा और आदि कैलाश स्थलों को भी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।

बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पांच पर्यटक स्थलों का प्रस्ताव पारित कर शीघ्र केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेजा जायेगा।

*********************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

बेंगलुरू ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)। केरल में अपने चरण के समापन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक में प्रवेश करने वाली है।

कर्नाटक में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस यात्रा का स्वागत करने और इसके लिए अधिकतम समर्थन जुटाने के लिए अंतिम तैयारी कर रही है।

यह चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट कस्बे से होते हुए राज्य में प्रवेश करेगी। गुंडलूपेट, मांड्या, मैसूर, चित्रदुर्ग और बेल्लारी में रैलियों की योजना बनाई गई है।

यात्रा राज्य के रायचूर जिले के माध्यम से पड़ोसी आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करेगी।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार अन्य नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा को बड़ी सफलता दिलाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया था और नेताओं को राहुल गांधी के साथ चलने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को इक_ा करने की विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी हैं।

विपक्षी नेता सिद्धारमैया के 75वें जन्मदिन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद, पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सफलता प्राप्त करने की उम्मीद है।

शिवकुमार ने गुरुवार को लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से यात्रा को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, 1947 में कांग्रेस ने आजादी पाने के लिए पूरे देश को एकजुट किया। इसी तरह 75 साल बाद हमने एकता का संकल्प लिया है, रैली बदलाव की ओर पहला कदम है। नफरत की राजनीति और मनमानी शासन के खिलाफ आवाज उठाई गई है।

उन्होंने कहा, मैं रैली में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करता हूं। हर दिन हम 20 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहे हैं।

भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें सात संसदीय क्षेत्र और 20 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

पहले चरण में रैली गुंडलूपेट, नंजनगुड, मैसूर, मांड्या और मेलकोट में होगी। मेलुकोट के रंगनाथपुरा से होते हुए यह मध्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में प्रवेश करेगी। ओबालापुर से बेल्लारी जिले से होते हुए दूसरे चरण में रायचूर में प्रवेश करेगी।

यात्रा के माध्यम से कांग्रेस राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन जुटाना चाहती है।

**************************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

 

भोपाल ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)। भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को व्यापमं घोटाले के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि उनके दो सह-आरोपियों को ठोस सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था।

अदालत में सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने कहा कि सजा पाए लोग 2013 में हुई पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में घोटाले में शामिल थे।

दोषी एक इंजन-बोगी सिस्टम का हिस्सा थे। इस सिस्टम के तहत सजा पाए दोषी दो छात्रों के बीच में बैठकर परीक्षा में कॉपी करवाने का काम करते थे।

सजा पाने वाले पांच लोगों में से चार की पहचान कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह, सुरेश सिंह के रूप में हुई है, जो परीक्षा में फर्जी उम्मीदवार बनकर जाते थे और छात्रों की नकल करने में मदद करते थे, जबकि एक आरोपी दूसरे उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में बैठा था।

दिनकर ने कहा कि, अदालत में इस विशेष मामले से जुड़े कुल 32 गवाहों से जिरह की गई। उनकी गवाही और घोटाले से जुड़े 200 पन्नों के दस्तावेजों के आधार पर व्यापमं मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नीतिराज सिंह सिसोदिया ने गुरुवार को फैसला सुनाया।

2013 में उजागर हुए व्यापमं घोटाले से संबंधित 160 मामलों में से कई मामलों की सीबीआई द्वारा जांच जारी है। भोपाल जिला अदालत 54 मामलों की सुनवाई कर रही है, जबकि अन्य मामलों की सुनवाई इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की विभिन्न अदालतों में हो रही है।

दिनकर ने दावा किया कि लगभग 50 प्रतिशत मामलों को समाप्त कर दिया गया है, जबकि मुख्य मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें 1300 से अधिक आरोपी हैं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल और व्यापम के कर्मचारियों समेत सभी प्रमुख आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

******************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

 

*सोनिया गांधी तय करेंगी कौन होगा मुख्यमंत्री*

नई दिल्ली 29 Sep. (Rns/): सीएम पद पर अशोक गहलोत बने रहेंगे या नहीं? इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के सीएम पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक-दो दिन में करेंगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर तटस्थ हैं। वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल शाम तक इंतजार कीजिए, अंतिम नामों की सूची आपके सामने होगी। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि आलाकमान गहलोत समर्थकों के व्यवहार से नाराज है। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से माफी मांगना भी काम नहीं आया है। ऐसे में सचिन पायलट अभी भी रेस में बने हुए हैं। आगामी दो दिनों में राजस्थान में सियासी घटनाक्रम रोचक हो सकते हैं।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोनिया गांधी से बमुश्कल मुलाकात का समय मिला। मिला भी तो बैठक में कुछ खास नहीं रहा। कारण- अशोक गहलोत प्रेस कांफ्रेंस में काफी परेशान नजर आए। उन्होंने माना कि राजस्थान में रविवार के दिन हुई घटना नहीं होनी चाहिए थी। गहलोत ने आगे कहा कि राहुल गांधी की ना के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष के पर्चा भरना चाहते थे लेकिन, अब वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं, राजस्थान सीएम पर बने रहेंगे के सवाल पर गहलोत ने कहा कि इस पर फैसला सोनिया गांधी ही लेंगी।

गहलोत के बयान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान देकर ‘बम’ फोड़ा। मीडिया से बातचीत में वेणुगोपाल ने कहा कि दो दिनों में राजस्थान सीएम पर फैसला ले लिया जाएगा। आगे कहा कि सोनिया गांधी इस पर फैसला लेंगी। माना जा रहा है कि सोनिया की गहलोत पर नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए यह गोल्डन चांस हो सकता है। हालांकि, उधर राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायक इस बात पर अड़े हैं कि अगर पायलट को सीएम बनाया जाता है कि वे सभी इस्तीफा दे देंगे।

*******************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

*मितान क्लब से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न छह स्तरों में होंगे आयोजन*

*प्रत्येक स्तर के लिए होगा आयोजन समितियों का गठन*

*दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के पारम्परिक खेल शामिल*

*गिल्ली डंडा, पिट्टूल, लंगड़ी दौड़, बांटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा की प्रतियोगिता*

*बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तीन आयु वर्ग में होंगे प्रतिभागी, महिला व पुरुष के होंगे अलग वर्ग*

*पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर आयोजन का दायित्व*

*मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर कैबिनेट में हुआ था छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक का फैसला*

रायपुर, ,29 सितंबर (आरएनएस/FJ)। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने, उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक 2022-23 का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पूरी कार्ययोजना बना ली गई है, जिसे 23 सितम्बर 2022 को जारी कर दिया गया है। छह स्तरों में होने वाले छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक के आयोजन का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है। छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक की शुरुआत राजीव युवा मितान क्लब स्तर से आगामी 6 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी, जिसका समापन विभिन्न छ: स्तरों में होते हुए अंतिम चरण राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को होगा। दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पारम्परिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई है। छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक से प्रतिभागियों को एक ओर जहां मंच मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेल भावना का विकास होगा। छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक के आयोजन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

दो श्रेणियों में 14 विधान के खेल होंगे

छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व कार्ययोजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेल प्रतियोगिता दो श्रेणी में होंगे। इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय व एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक 2022-23 में 14 प्रकार के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें दलीय श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ एवं लम्बी कूद शामिल हैं।

राजीव युवा मितान क्लब से लेकर राज्य स्तर तक छ: स्तरों पर होंगे आयोजन

छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में छह स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार ही खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब में पारंपरिक खेलों का आयोजन नॉकआउट पद्धति से होगा। वहीं दूसरा स्तर जोन है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब होगा। फिर तीसरे स्तर पर विकासखंड/नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

इन तिथियों में होंगे चरणबद्ध विभिन्न स्तरों के आयोजन

छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर के आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक होंगे। वहीं जोन स्तर के आयोजन 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे। विकासखंड स्तर पर खेल 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर 17 नवम्बर से 26 नवम्बर तक प्रतियोगिताएं होंगी। संभाग स्तर पर आयोजन 5 दिसम्बर से 14 दिसम्बर के बीच होगा। वहीं राज्य स्तर पर छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक का अंतिम चरण 28 दिसम्बर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा।

बच्चों से बुजुर्ग तक प्रत्येक आयु वर्ग ले सकेंगे हिस्सा

छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में आयु वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18-40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे।

छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक खेलों के लिए किए जाऐंगे आयोजन समितियों का गठन

राजीव युवा मितान क्लब स्तर एवं जोन स्तर पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग एवं विकासखण्ड/नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन समिति गठित किए जाएंगे। समिति गठन का आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। वहीं जिला स्तर/संभाग स्तर पर आयोजन समिति गठन आदेश क्रमश: जिला कलेक्टर एवं संभागायुक्त ़द्वारा जारी किया जाएगा। अंतिम चरण राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आयोजन समिति का गठन किया जाएगा।

आयोजन समितियों पर होगा निम्न कार्यों का दायित्व

आयोजन समिति का मुख्य कार्य खिलाडिय़ों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित कर खिलाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन करवाना एवं खेलों का प्रचार-प्रसार करना। प्रत्येक स्तर पर खेलों के आयोजन की व्यवस्था के साथ-साथ निर्णायकों/रेफरी का चयन। आयोजन की व्यवस्था संबंधी समस्त आदेश/निर्देश/पत्राचार सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

***************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

 

*जब्त किए 9.82 करोड़ रुपए*

नई दिल्ली 29 Sep. (Rns/FJ): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लोन आधारित ऐप घोटाले की जांच के तहत कुछ चीन-नियंत्रित संस्थाओं की तलाशी ली और 9.82 करोड़ रुपये जब्त किए।

सूत्रों के मुताबिक, ये अकाउंट कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैतू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लाटिर्ंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हैं।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई संस्थाओं द्वारा ऐप-आधारित टोकन ‘एचपीजेड’ और इसी तरह के अन्य दुरुपयोग से संबंधित जांच के संबंध में कार्रवाई की गई थी।

ईडी ने कोहिमा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

अधिकारी ने कहा, एचपीजेड टोकन एक ‘ऐप-आधारित टोकन’ है, जिसमें उपयोगकर्ताओं से ‘बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कई बड़े लाभ का वादा किया गया था।

इसमें सबसे पहले यूजर्स को अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए कहा जाता था।

ईडी को जांच में पता चला कि विभिन्न एनबीएफसी के साथ सेवा समझौतों में विभिन्न चीनी नियंत्रित संस्थाएं कई संदिग्ध लोन ऐप संचालित कर रहे थी और इन ऐप के संचालन के बहाने जनता से अवैध तरीके से धन प्राप्त कर रही थी।

इससे पहले, ईडी ने 14 सितंबर को तलाशी के दौरान बैंक/वर्चुअल खाते में 46.67 करोड़ रुपये की शेष राशि को फ्रीज कर दिया था। जिसके चलते इस मामले में अब तक कुल 56.49 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए है।

*****************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

 

*6 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे शिक्षक*

लखनऊ 29 Sep. (Rns/FJ): उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने राज्य सरकार से संबद्ध सभी मदरसों को छात्रों के लिए छह घंटे की शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के स्तर पर लाया जा सके। यह आदेश एक अक्टूबर से प्रभावी होगा।

नए टाइम टेबल के अनुसार, छात्र सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मदरसों में कक्षाओं में शामिल होंगे, जो एक घंटा अधिक है। शिक्षक और कर्मचारी भी कम से कम छह घंटे डयूटी पर रहेंगे।

जावेद ने कहा, “मदरसा के छात्र को समाज में आगे बढ़ते समय हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। उसे धार्मिक विषयों के साथ-साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के ज्ञान के अलावा अच्छा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हम ऐसे आदर्श छात्र तैयार करना चाहते हैं जो देश के विकास में योगदान दे सकें।”

उन्होंने आगे कहा, “हम चाहते हैं कि मदरसे अन्य अच्छे स्कूलों के मानकों के अनुरूप हों, ताकि अन्य लोग भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गर्व से मदरसों में एडमिशन करा सकें। हमें पहले मदरसा शिक्षा के लिए सम्मान विकसित करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि अरबी, फारसी, दीनियात और उर्दू जैसे धार्मिक विषयों के साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और हिंदी की कक्षाएं रोजाना लगेंगी।

उन्होंने कहा, “सरकार भी चाहती है कि शिक्षक नए टाइम टेबल के अनुसार काम करें। दिन की शुरुआत सुबह नौ बजे प्रार्थना के साथ होगी और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। इसके बाद दोपहर तक कक्षाएं चलेंगी। छात्रों और कर्मचारियों के लिए दोपहर का भोजन 12 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे तक कक्षाएं लगेंगी, सभी मदरसों को इस कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।”

*****************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

*दो सप्ताह में 5.20 करोड़ रुपए जमा करने को कहा*

कोच्चि 29 Sep. (Rns/FJ): केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए 23 सितंबर के बंद के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 5.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और सीपी मोहम्मद नियास ने पीएफआई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और राज्य की सभी निचली अदालतों को बिना मुआवजे के जमानत नहीं देने का निर्देश दिया।

उन सभी लोगों पर व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, जो क्षति के लिए भुगतान करने में विफल रहे। अदालत ने एक दावा आयोग गठित करने का भी निर्देश दिया। निर्देशों के अनुसार, राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न राज्य के साथ-साथ केएसआरटीसी द्वारा अनुमानित नुकसान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ राशि का भुगतान दो सप्ताह के समय में किया जाना है। इसने राज्य सरकार को सभी मामलों में पीएफआई के महासचिव अब्दुल सथर को अतिरिक्त आरोपी बनाने का भी निर्देश दिया।

सरकार ने अदालत को सूचित किया कि 1,992 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 687 को एहतियातन हिरासत में लेकर 487 मामले दर्ज किए गए। कोर्ट से सवाल किया गया कि, जब भी हड़ताल शब्द कहा जाता है तो नागरिकों के बीच इसका एक अलग अर्थ होता है। लोग सदा भय में रहते हैं। आम आदमी का इससे क्या लेना-देना? आम आदमी भुगत रहा है और किसलिए? आपकी एक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं? अदालत का यह कड़ा निर्देश तब आया जब राज्य ने केंद्र के निर्देश पर एक आदेश जारी किया, जिसमें केरल पुलिस को उचित कदम उठाने के लिए कहा गया, जिसमें ऐसे संगठन जो प्रतिबंधित है, उनके सभी कार्यालयों को बंद करने के अलावा बैंक खातों को फ्रीज करने जेसा निर्देश शामिल था।

*************************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

*आतंकी साजिश की आशंका*

ऊधमपुर 29 Sep. (Rns/FJ): जम्मू संभाग के ऊधमपुर में 8 घंटे के अंदर एक और बस में रहस्यमयी धमाका हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है।

पहला धमाका बीती रात 10:30 पर उधमपुर के दोमेल में हुआ तो दूसरा धमाका ऊधमपुर के मुख्य बस स्टैंड में हुआ।

दोमेल में हुए धमाकों में बस के परखच्चे उड़ गए और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आज सुबह 5:40 के करीब उधमपुर के बस स्टैंड में दूसरा धमाका होता है

गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी घायल होने की जानकारी नहीं है। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

इससे पहले कल ऊधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में शक्तिशाली धमाका हुआ। धमाके से दो बसें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि दो लोग घायल हो गए।

प्रथम दृष्टया इसे आतंकी साजिश माना जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को घेरकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऊधमपुर में पुराने हाईवे पर टीसीपी दोमेल क्षेत्र में बैगड़ा पेट्रोल पंप पर एक मिनी बस समेत छह बसें खड़ी थीं।

रोज की तरह बसंतगढ़ रूट की बस (जेके14डी-6857) शाम छह बजे खड़ी हुई थी और रात 10.30 बजे इस बस में जोरदार धमाका हुआ। बस और पास ही खड़ी मिनी बस (जेके14जी-5147) का एक हिस्सा भी चकनाचूर हो गया।

बस कंडक्टर सुनील सिंह और मिनी बस कंडक्टर विजय कुमार घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के आवासीय इलाकों में इमारतों में भी कंपन महसूस की गई। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के आला अफसरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की।

पेट्रोल पंप के ठीक सामने सेना की चौकी भी है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस आतंकी हमले के एंगल से इन्कार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं, इससे कुछ घंटे पूर्व ही नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे पुंछ जिले में एक महिला को चार किलो आईईडी के साथ पकड़ा गया।

गृहमंत्री अमित शाह के तीन से पांच अक्तूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे आ रहे हैं। इससे पहले ऊधमपुर में धमाके होने से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

पूछताछ के लिए आरोपी महिला जैतून अख्तर और मोहम्मद रियाज नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुंछ से सटे राजोरी जिले में गृह मंत्री की चार अक्तूबर को रैली है। इसे लेकर दोनों जिलों में सुरक्षा अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

बताया जा रहा है कि एसओजी के खुफिया इनपुट पर महिला को पुंछ नगर के बीचो बीच स्थित परेड स्थित पार्क से बैग के साथ पकड़ा गया। आईईडी कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। गृह मंत्री के दौरे से पूर्व शक्तिशाली विस्फोटक पकड़े जाने के पीछे बड़ी साजिश मानी जा रही है।

धमाके से घायल बस कंडक्टर सुनील सिंह की पीठ पर छर्रे लगे हैं। सुनील ने बताया कि कठुआ रूट की बस से दो नग बसंतगढ़ रूट की बस की छत पर रखे गए थे। उसने खुद तिरपाल से सामान ढका और बस में सोने के लिए चला गया। इसके कुछ ही देर बाद जोरदार धमाका हो गया।

आतंकवाद के सफाए से लंबे समय तक शांत रहे राजोरी और पुंछ जिले जम्मू संभाग में फिर से आतंकी गतिविधियों की चपेट में आ गए हैं। फरवरी 2021 में संघर्ष विराम समझौते के बाद गोलाबारी तो थम गई लेकिन ओवर ग्राउंड नेटवर्क बेहद सक्रिय हो गया है।

हाल के महीनों में राजोरी और पुंछ जिलों में विस्फोट, घात लगाकर आतंकी हमले और कई मुठभेड़ हो चुकी हैं। एलओसी से सटे इलाकों से ड्रग्स और जाली करेंसी रैकेट से जुड़े भी कई मामले पकड़े गए हैं।

यही वजह है कि सेना अध्यक्ष व उत्तरी कमान प्रमुख राजोरी व पुंछ के कई दौरे चुके हैं। राजोरी-पुंछ में लगातार गतिविधियां बढ़ने पर सुरक्षा ग्रिड मजबूती के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं।

************************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

मलप्पुरम 29 Sep. (Rns/FJ): कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का केरल चरण गुरुवार को पूरा करने और तमिलनाडु के गुडलुर में प्रवेश करने के लिए राज्य से रवाना होगा।

केरल यात्रा के 19 वें दिन यात्रा नीलांबुर के चुंगथारा से सुबह 6.30 बजे फिर से शुरू हुयी , सुबह 8.30 बजे वाझीकाडव में रुकी। यात्रा शाम 4.45 बजे गुडलुर के अमाइकुलम से फिर से शुरू होगी और शाम 6 बजे तमिलनाडु के गुडालूर बस स्टैंड पहुंचेगी।

वायनाड के सांसद को यात्रा के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है और लोग अपना समर्थन देने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लाइन में खडें होकर उनका स्वागत कर रहे है। बुधवार शाम वायनाड में यात्रा के दौरान केरल की पहली आदिवासी फिल्म निर्माता लीला संतोष भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं और राहुल गांधी से बातचीत की।

आदिवासियों की आवाज को समर्थन देते हुए, उनकी पहली वृत्तचित्र ने राहुल के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के पनिया समुदाय के जीवन और रीति-रिवाजों पर प्रकाश डाला।

राज्य में 19 दिनों में, यात्रा एक अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से पहले, 450 किलोमीटर से अधिक के 7 जिलों को कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पांच महीने की है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर से अधिक लंबी पैदल यात्रा है।

यह सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक केंद्रीकरण को उजागर करने के उद्देश्य से पार्टी के राष्ट्रीय जन संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है।

*******************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के

इंदौर 29 Sep. (Rns/FJ): मध्य प्रदेश की प्रमुख नगरी इंदौर में बुधवार की रात को आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में कला जगत की हस्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया।

इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली जुड़े और ऐलान किया कि इंदौर में लता मंगेश्कर की याद में संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि लता जी सिर्फ गायिका नहीं थी, वे भारत के इतिहास में दर्ज एक महान व्यक्तित्व हैं।

उन्होंने अपने अद्भुत गायन से कई पीढ़ियों को दीवाना बनाया। इंदौर में लता दीदी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही एक ऐसे संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लता मंगेशकर के गीत और स्मृतियों का संग्रह होगा।

यही नहीं लता जी के नाम से संगीत अकादमी और संगीत महाविद्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज लता जी के बिना संगीत सूना और गीत अधूरे हैं, लता जी के गीत उनकी देशभक्ति और संस्कार युगों-युगों तक जीवित रहेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे सभी यात्राओं में अकसर लता जी के गीत ही सुनते हैं।

अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2019 का पाश्र्व गायन के लिए शैलेन्द्र सिंह, वर्ष 2020 के संगीत निर्देशन के लिए आनंद-मिलिंद और वर्ष 2021 के पाश्र्व गायन के लिए कुमार शानू को यह सम्मान प्रदान किया गया।

इस मौके पर संस्कृति मंत्री ठाकुर ने कहा कि गीत और संगीत परमात्मा के पर्याय हैं। सुख शांति और संतुष्टि प्रदान करने में संगीत की अहम भूमिका है। इंदौर के संगीत महाविद्यालय को स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर किया जा रहा है।

अब यह विद्यालय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को नमन करते हुए और उनके कार्यो को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति विभाग संगीत और कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव कार्य करता रहेगा।

अलंकरण समारोह के बाद संगीत संध्या का आयोजन हुआ। जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री अलका याज्ञनिक एवं ग्रुप, मुम्बई द्वारा संगीतमई और सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई।

**********************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के