नई दिल्ली 10 जून,(एजेंसी)।  यहां की एक अदालत ने 2020 के उत्तरी-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी की पहचान करने का झूठा दावा करने के कारण दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है, जबकि आरोपी नूर मोहम्मद को दंगा और गैरकानूनी जमावड़ा संबंधित अपराधों से बरी कर दिया है। अदालत ने एक पुलिस गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, उसका बयान झूठा और देर से लिया गया लगता है।

कड़कडड़ूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिरीष अग्रवाल ने कहा, तथ्य यह है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता को एक गवाह के रूप में गलत तरीके से उद्धृत किया है, जो इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष का यह कहना कि नूर मोहम्मद ने अपराध किया था, झूठ है।
न्यायाधीश ने एक हेड कांस्टेबल द्वारा नूर मोहम्मद की पहचान के बारे में भी संदेह जताया और कहा कि हेड कांस्टेबल का यह दावा भी सही नहीं लगता कि वह दंगे का चश्मदीद था।

अदालत ने अपराध को देखने के बावजूद कार्रवाई करने या सबूत पेश करने में हेड कांस्टेबल की विफलता पर रोशनी डाली।

न्यायाधीश ने कहा, जब दंगा और लूटपाट हो रहा था तो पुलिस अधिकारी को भीड़ को रोकने का प्रयास करना चाहिए था, जबकि वह मूक दर्शक के रूप में वहां खड़ा था। इस पर गवाह द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पुलिस अधिकारी खड़े होकर सिर्फ देख रहा था और घटना हो जाने का प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपराध किए जाने का वीडियो बनाना भी उचित नहीं समझा।

अभियोजन पक्ष का दूसरा गवाह एक हेड कांस्टेबल ने स्वीकार किया कि उसने अपराध की रिपोर्ट नहीं की और अपराधियों की पहचान नहीं की। विरोधाभासों के कारण कोर्ट ने हेड कांस्टेबल की गवाही को अविश्वसनीय माना।

न्यायाधीश को यह विश्वास करना कठिन लगा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में हेड कांस्टेबल ने अपराध की रिपोर्ट नहीं की या अपराधियों को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया।

अदालत ने कहा : यह विश्वास करना मुश्किल है कि जिस पुलिस अधिकारी ने अपने पोस्टिंग क्षेत्र में अपराध होते हुए देखा, उसने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कभी भी अपने पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना नहीं दी। उन्होंने तत्काल पुलिस सहायता लेने के लिए 100 नंबर पर कॉल नहीं किया। उन्होंने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया।

न्यायाधीश ने कहा, .. उसने दावा किया है कि उसने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सका। अगर उसमें भीड़ को रोकने का साहस था, तो वह अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। शिकायतकर्ता से यह पूछने की जहमत उठाएं कि क्या शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी।

अदालत ने यह भी कहा कि हेड कांस्टेबल और शिकायतकर्ता का नूर मोहम्मद से पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन में मौजूद होना संयोग की बात लगती है।

अदालत ने कहा, जाहिर है, शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन नहीं आया और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह पहली बार था, जब शिकायतकर्ता अपने मामले की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था।

अदालत ने कहा कि नूर मोहम्मद को सिर्फ संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सजा के लिए सबूत की जरूरत आवश्यकता होती है।

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सीतापुर 10 जून,(एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नया शब्द याद किया है सॉफ्ट हिंदुत्व कह रहे हैं कि सपाई सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं। कहा हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं बस अब हार्ड होने की जरूरत है।

अखिलेश यादव शनिवार को नैमिषारण्य में सपा के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पहले से सॉफ्ट हैं अब हार्ड होने की जरूरत है. ये सॉफ्ट वाला मामला नहीं चल सकता है। पिछले सभी चुनावों में आपने देखा कि कैसे बेईमानी की गई. चंदौली में कैसे परिणाम बदला गया, किन्नर समाज के रोष से उनके ही पक्ष में नतीजा आया। उन्होंने कहा, सॉफ्ट होगे तो मारे जाओगे। हार्ड होगे तो मार भगाएंगे।

अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिनों में हम सब अपना पसीना बहा रहे हैं, पंखे से कुछ हवा चल रही है। यहां 44 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, महसूस 46 हो रहा होगा। पास में 48 डिग्री होगा और भाजपा की हालत उससे खराब हो गई होगी।

सपा मुखिया ने कहा कि ट्रैफिक सीतापुर में ठीक चलता दिखा, लेकिन गौर करने पर पता चला सांड बड़े पैमाने में घूम रहे थे। भाजपा के सांड ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। सांड से ना खेत सुरक्षित हैं और ना ही इंसान। कई किसान की जान जा चुकी है। पूरे प्रदेश में सांड की टक्कर से हर दिन कोई न कोई मारा जा रहा है।

जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीक का जमाना है। तकनीक के माध्यम से सरकार चाहे तो कुछ ही महीने के अंदर जातीय जनगणना हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने लाभ के लिए तो भाजपा सब कुछ गिन लेती है, लेकिन किसी योजना के लिए गिनने में हिचक रही है। यह ऐलान भी किया कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो जातीय जनगणना कराएंगे और जब तक सत्ता में नहीं है सरकार के लोगों से जातीय जनगणना की बात करते रहेंगे ,क्योंकि जातीय जनगणना होगी तभी सामाजिक न्याय मिलेगा।

अखिलेश यादव ने कहा, नैमिष धाम हमारे आपके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, हमारी आपकी संस्कृति और परम्पराओं के लिए बहुत मान्यता वाला स्थान है. जो जानकारी यहां आपको मिली है, गांव में जनता तक जरूर ले जाएं।

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नई दिल्ली 10 जून,(एजेंसी)। केंद्र द्वारा शनिवार को मणिपुर के लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन की घोषणा के बाद कांग्रेस ने राज्य में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अडिग चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि यह लोगों के घावों पर नमक छिड़क रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी, 3 मई 2023 को मणिपुर में सबसे पहले हिंसा भड़की।

आपको केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) को राज्य भेजने में लगभग एक महीना लग गया। गृह मंत्री के जाने के आठ दिन बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। पूर्वोत्तर भारत के लिए तथाकथित एक्ट ईस्ट नीति के समर्थक के नाते मणिपुर में हिंसा पर आपकी अडिग चुप्पी लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसी है। प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम आप शांति की अपील तो कर सकते थे। आपने मणिपुर को धोखा दिया है।

इससे कुछ ही देर पहले गृह मंत्रालय ने यहां कहा था कि सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया है।

इसने आगे कहा कि शांति समिति के अध्यक्ष के रूप में मणिपुर के राज्यपाल के अलावा, अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि समिति का काम राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों या समूहों के बीच बातचीत तथा शांति बहाली के अन्य प्रयास करने का होगा।

समिति को सामाजिक एकजुटता, आपसी समझ को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 105 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

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चेन्नई 10 जून,(एजेंसी)।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं और उद्योगपतियों से मिलने के लिए शनिवार को तमिलनाडु जाएंगे। अपने आगमन पर शाह सबसे पहले चेन्नई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। वह कोविलंबक्कम में एक मैरिज हॉल में चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं से भी मिलेंगे।

भाजपा नेताओं के अनुसार, शाह की यात्रा का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है।

भाजपा अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी को 11 सीटें जीतने की उम्मीद है, जिसमें चेन्नई दक्षिण, द नीलगिरि, कोयम्बटूर, वेल्लोर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और कुछ अन्य सीटें शामिल हैं।

अन्नाद्रमुक के महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी भी चेन्नई में शाह से मिलने वाले हैं।

भाजपा सूत्रों ने अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ. पन्नीरसेल्वम ने भी गृहमंत्री से मिलने का समय मांगा है।

चेन्नई से शाह रविवार को एक सार्वजनिक रैली में भाग लेने के लिए हेलिकॉप्टर से वेल्लोर के लिए रवाना होंगे।

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अहमदाबाद 10 जून,(एजेंसी)।  गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी अफसलभाई कसमभाई लखानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति निरजार देसाई की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को पंसद या नापसंद करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करना अनुचित है।

न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद करने का अधिकार है, लेकिन यह उसे प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक या अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस अदालात द्वारा केवल सामान्य टिप्पणियां की जाती हैं।

जस्टिस देसाई ने कहा कि लखानी की पोस्ट सामाजिक शांति को भंग करने की सामग्री थी। उनकी पोस्ट में न केवल पीएम और उनकी दिवंगत मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी थी, बल्कि पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री भी शामिल थी।

अदालत ने आगे कहा कि लखानी ने पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी सामग्री साझा की थी जो सांप्रदायिक कलह और सामाजिक अशांति को भड़का सकती थी।

न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि पोस्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अत्यधिक अपमानजनक थी कि उनका उल्लेख अपने आर्डर में नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट एजेंडा से प्रेरित प्रतीत होती हैं। यहां तक कि अगर अपराध के लिए अधिकतम पांच साल की सजा पर विचार किया जाता है, तो मुझे जमानत देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं मिलता है।

अदालत ने अपने फैसले में संकेत दिया कि पोस्ट का उद्देश्य न केवल देश के नेता की छवि को धूमिल करना था, बल्कि लखानी के व्यक्तिगत छिपे हुए एजेंडे को पूरा करना भी था।

न्यायमूर्ति देसाई ने चिंता व्यक्त की कि यदि ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि वह एक बार फिर किसी अन्य नाम का उपयोग करके और फर्जी आईडी बनाकर इस तरह का अपराध कर सकता है, क्योंकि तकनीक अब तक उन्नत हो चुकी है और एक बार ऐसे व्यक्ति को समाज में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल जाती है।

वे सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट से नुकसान कर सकते हैं और एक बार नुकसान हो जाने के बाद, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे दंडित करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाती है, तब तक बड़ा नुकसान गड़बड़ी के रूप में पहले ही हो चुका होता है।

पुलिस ने देवुभाई गढ़वी की शिकायत पर मामला दर्ज करके लखानी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वह फेसबुक पेज गुजरात त्रास्त भाजपा मस्त पर आए, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी लखानी के खिलाफ मानहानि, अभद्र भाषा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अश्लीलता, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के साथ अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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नई दिल्ली 10 जून,(एजेंसी)। सूर्या फाउण्डेशन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर सेमिनार का आयोजन कॉन्स्टीट्यशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में किया गया। जिसका उद्देश्य बच्चों के बस्ते का वजन कम करना और शिक्षा को हर वर्ग तक कैसे पहुँचाना, पर चर्चा करना था।
सूर्या फाउण्डेशन के चेयरमैन पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी का विचार रहा है कि बच्चों के बस्ते का बोझ और मानसिक तनाव कम किया जाए।

उनकी प्रेरणा से सूर्या फाउण्डेशन द्वारा चलाए जा रहे ”शिक्षा थिंक टैंक” के माध्यम से सभी विषयों को समेकित कर ”एक कक्षा-एक पुस्तक ऑल-इन-वन”, सूर्य भारती पुस्तकें बनाई गई। प्रो. एच.एल शर्मा की अगुवाई में देश के जाने-माने शिक्षाविदों-प्रो. चंद्रभूषण, श्री गंगादत्त शर्मा, श्री प्रभाकर द्विवेदी, श्री शांति स्वरूप रस्तोगी, श्री टी.आर. गुप्ता, डॉ. गुज्जरमल वर्मा, प्रो. डी.पी. नय्यर जैसे अनेक विषय विशेषज्ञों ने कई वर्षों की कठोर मेहनत करके ये पुस्तकें बनाई। इन पुस्तकों में शिक्षण की सभी बातों का ध्यान रखा गया है। खेल-खेल में पढ़ाई कैसे कराई जा सकती है, इस विषय पर विशेष बल दिया गया है।

प्रो. एच.एल शर्मा जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की महान परंपरा व संस्कृति का परिचय, कहानी, योग, पहेली और ढेर सारे चित्रों को पुस्तकों में स्थान दिया गया है। संस्कारों के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिये भी प्रेरित किया गया है। पुस्तकों में सीखने के न्यूनतम स्तर का ध्यान रखते हुए पाठों की रचना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निदेशानुसार इन पुस्तकों में सभी विषयों का इंटीग्रेशन किया गया है।

ये पुस्तकें बच्चों, उनके माता-पिता, शिक्षकों, शिक्षण प्रबंध समितियों के सदस्यों के लिए भी उपयोगी है। ये पुस्तकें 18 राज्यों में 80 से अधिक विद्यालयों, 300 से अधिक संस्कार केन्द्रों व एकल विद्यालयों एवं 10 से अधिक अन्य समाज सेवी शिक्षा केन्द्रों में पढ़ाई जा रही हैं। विद्या भारती, सेवा भारती, समर्थ शिक्षा समिति, सनातन धर्म शिक्षा समिति, डी.ए.वी. शिक्षा समिति आदि की ओर से सूर्य भारती पुस्तकों के विषय में प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं, जो इन पुस्तकों की गुणवत्ता और उपयोगिता साबित करते हैं। इस अवसर पर एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी., डिस्ट्रीक्ट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट), टिहरी स्कूल ऑफ एडवांस स्ट्डीस के वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवसिर्टी के कुछ प्रोफेसर, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि समेत कई शिक्षण संस्थाओं से आए शिक्षाविद और सूर्या फाउण्डेशन के कार्यकर्ता शामिल रहे।

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चंडीगढ़ 10 June (एजेंसी): मानसा में पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कच्चे अध्यापकों को पक्का करना, चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई और मवेशी पशुओं के लिए पॉलिसी को समेत कई फैसलों को हरी झंडी दी है।

14,239 अध्यापक होंगे पक्के

बैठक में सीएम ने 14,239 टीचरों को रेगुलर करने की घोषणा की है। मान ने कहा- जो 7092 टीचर 10 साल या इससे अधिक समय तक नौकरी कर चुके हैं, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। जिन 6437 टीचरों की सर्विस में ब्रेक आने से वह 10 साल पूरे नहीं कर सके। ऐसे अध्यापकों के सर्विस ब्रेक को भी पंजाब सरकार ने उनके सर्विस काल में गिनने का फैसला किया है। ऐसे में पड़ाव में नौकरी की शर्त हटाकर रेगुलर किए जाएंगे। उन्होंने टीचरों के पे-स्केल, पेड छुट्‌टी व मैटरनिटी लीव और हर साल सैलरी में बढ़ौतरी का मामला विधानसभा में लाने की बात कही है।

चिट फंड कंपनियों के दोषियों को 10 साल कैद

मान ने कहा कि पंजाब में चिट फंड कंपनियों से बहुत लोग ठगे गए हैं। उन्होंने पर्ल कंपनी का जिक्र किया। ऐसी चिट फंड कंपनियों के लिए एक्ट में 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान किए जाने बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी कंपनियों के प्रबंधक/जिम्मेदार को सजा दिलाने के लिए मामला विधानसभा में लाया जाएगा।

मवेशी पशुओं के लिए लाई जाएगी पॉलिसी

आवारा पशुओं के कारण खेत और सड़कों पर नुकसान होता है। लोगों की जान जाती हैं। इस कारण लोगों की जान बचाने और खेतों के नुकसान के बचाव के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाएगी।

हाउस जॉब के लिए 435 डॉक्टर होंगे नियुक्त

पंजाब सरकार द्वारा हाउस जॉब के लिए कुल 435 पदों पर एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर और नर्स मिलाकर कुल 1880 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इन मामलों को दी मंजूरी

सीएम मान ने कहा कि वाटर एंड सेनिटेशन विभाग के 2020-21 व 2021-22 की सालाना प्रबंधकीय रिपोर्ट्स को मंजूरी दी गई है। साथ ही सजा पूरी करने वाले कैदियों के आचरण के आधार पर उन्हें बरी करने संबंधी रिपोर्ट गवर्नर को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निगम के वित्त कमीशन को लागू करने को मंजूरी दी गई है। इससे केंद्र से पंजाब सरकार को फंड मिलेगा और इस फंड को आगे पंचायत व नगर निगम को दिया जाएगा।

19-20 जून को विधानसभा सेशन

मान ने कहा कि 19-20 जून को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इस सेशन में कैबिनेट के सभी फैसलों को लाया जाएगा। जो टेबल एजेंडे लाए जाएंगे, विधानसभा में मौके पर ही मंजूरी देकर उन पर भी चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सेशन इसके बाद बुलाया जाएगा।

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नई दिल्ली 10 June (एजेंसी): केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार के नौ साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा की उस समय भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी जो दूसरे नंबर के काफी करीब होगी।

पुरी ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए यूपीए सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्क्रियता और पॉलिसी पैरालीसिस का शिकार थी। उस समय देश में विकास पर कोई ध्यान नहीं था और भारत ‘फ्रैजाइल-फाइव’ अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लेकिन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद उनके नेतृत्व में भारत ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा और आज भारत दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

केंद्रीय मंत्री ने नीति-नीयत और नेता, इन तीनों के ठीक होने की बात कहते हुए कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार भारत एक विकसित देश होगा।

उन्होंने देश भर में बढ़ रहे एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, नेशनल हाईवे सहित आधारभूत ढांचे के विकास की गति और मोदी सरकार की अमृत, उज्जवला और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए यह कहा कि कोरोना काल में भारत ने न केवल 220 करोड़ वैक्सीन बनाई बल्कि उनको सही तरीके से वितरित भी किया। दुनिया के 100 देशों को तो भारत ने सीधे तौर पर कोरोना की वैक्सीन दी।

पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने के विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये मांग उन दलों की तरफ से आती है, जिनकी राज्य सरकारों ने अपने करों को कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत भाजपा शासित राज्यों की तुलना में लगभग 10 रुपये प्रति लीटर तक ज्यादा है। विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने उज्जवला योजना को भी हाइली सक्सेसफुल करार दिया।

उन्होंने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया कि दिल्ली में अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रहेगी लेकिन सरकार के पास अवैध कॉलोनियों को लेकर एक योजना भी है।

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पटना , 10 जून (एजेंसी)। बिहार के रोहतास जिले में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के युवा प्रज्वलित दिमागों से नए विचारों और नवाचारों के साथ बाहर आने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सरकार की मदद करने का आह्वान किया है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी।  राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत ने अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर लिया है और यह अमृत काल के अंत में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश फर्म मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के प्रयासों के कारण, भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ।

राजनाथ सिंह ने देश में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर भी प्रकाश डाला, यह इंगित करते हुए कि स्टार्ट-अप की संख्या आज लगभग एक लाख तक पहुंच गई है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं, केवल 500 सात-आठ साल पहले। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और मानवता की बेहतरी में योगदान देने की क्षमता और क्षमता है। राजनाथ सिंह ने छात्रों से यह भी आग्रह किया कि वे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ-साथ देश की संस्कृतियों, मूल्यों और परंपराओं से जुड़ने पर भी जोर दें।

उन्होंने कहा, “आपके मूल्य न केवल दुनिया में आपकी पहचान हैं, बल्कि यह आपके माता-पिता, शिक्षकों और देश की भी पहचान है।राजनाथ सिंह ने छात्रों को चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक ऐसी जगह है जहां किसी व्यक्ति के मूल्य का आकलन न केवल उसके ज्ञान से होता है, बल्कि मूल्यों और व्यवहार के माध्यम से भी किया जाता है और उस कौशल का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि अहंकार, अति आत्मविश्वास और आत्मकेन्द्रित रवैया विकास की सबसे बड़ी बाधाओं में से कुछ हैं, उन्होंने कहा कि प्रगति के पथ पर सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने छात्रों से स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते रहने का आग्रह किया, जबकि शिक्षण संस्थान उन्हें शैक्षणिक और मानसिक स्तर पर पोषित करते हैं। उनका विचार था कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना विकसित करता है, तो वह राष्ट्र के विकास के बारे में उतना ही सोचता है जितना स्वयं के विकास के बारे में। राजनाथ सिंह ने शिक्षण बिरादरी से छात्रों के दिल और दिमाग में सीखने की शाश्वत लौ को जलाने का भी आह्वान किया। उन्होंने इसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जो न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज के विकास को भी सुनिश्चित करता है।

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*भारतीय नौसेना के बहु-विमान वाहक बल का प्रदर्शन*

नई दिल्ली , 10 जून (एजेंसी)। हिंद महासागर – भारतीय नौसेना ने आज अरब सागर में बहु-वाहक संचालन और 35 से अधिक विमानों की समन्वित तैनाती के शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी दुर्जेय समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया। नौसैनिक शक्ति का यह प्रदर्शन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री क्षेत्र में सहकारी साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।यह हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा और शक्ति-प्रक्षेपण को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।

इस अभ्यास में दो विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस विक्रांत के साथ-साथ जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के विविध बेड़े के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन शामिल है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, अभ्यास के केंद्र-टुकड़े, ‘फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफ़ील्ड’ के रूप में काम करते हैं, जो मिग-29K फाइटर जेट्स, MH60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH हेलीकॉप्टरों सहित विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। . इन मोबाइल ठिकानों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे मिशन के लचीलेपन में वृद्धि, उभरते खतरों की समय पर प्रतिक्रिया और दुनिया भर में हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निरंतर हवाई संचालन की अनुमति मिलती है।

इसके अलावा, वे हमारे मित्रों को यह आश्वासन देते हैं कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में हमारी ‘सामूहिक’ सुरक्षा आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम और तैयार है।दो वाहक युद्ध समूह संचालन का सफल प्रदर्शन समुद्री श्रेष्ठता बनाए रखने में समुद्र आधारित वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक शक्तिशाली वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। जैसा कि भारत अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना जारी रखता है, देश की रक्षा रणनीति को आकार देने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में विमान वाहक का महत्व सर्वोपरि रहेगा।

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नोएडा 10 June (एजेंसी): नोएडा पुलिस ने बीते दिनों एक ऐसे गैंग को पकड़कर जीएसटी चोरी का खुलासा किया था। इसने करीब 3000 फेक कंपनियां बनाकर 10 हजार करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड किया था। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में अब जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने दिल्ली से संजय धींगरा नाम के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। संजय धींगरा राजौरी गार्डन, दिल्ली का रहने वाला है और डेयरी बेस्ट ब्रांड के नाम से देसी घी की मैन्युफैक्च रिंग यूनिट मेवात और सहारनपुर में चलाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ढींगरा से पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए गैंग ने करीब 3000 कंपनियां बनाई थी, इनमें से 1000 फेक कंपनियां पूरी तरीके से एक्टिव थी और उनसे की ईवे बिल बनाए जाते थे। इन कंपनियों की जांच पड़ताल की गई, तो करीब 700 करोड़ के टैक्स घपले के आंकड़े सामने आए हैं।

इस मामले में अब अलग से एक इंटेलिजेंस विंग तैनात की गई है, जो अलग-अलग राज्यों में इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले रैकेट को पकड़ने का काम करेगी। सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि संजय के मेवात और सहारनपुर वाले ठिकानों पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की गाजियाबाद की टीम जांच कर रही है और उन्हें करीब 63 करोड़ के जैसी फ्रॉड का पता चला है। संजय धींगरा इससे पहले जीएसटी फ्रॉड और बैंक फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस गैंग का काम फर्जी कागजात के जरिए फर्जी कंपनियों को बनाकर उनमें डमी डायरेक्टर बिठाकर और फिर उनसे जीएससी फ्रॉड करवाना होता है।

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नई दिल्ली 10 June (एजेंसी): भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटों में अपना असर दिखाएगा और यह उत्तरपूर्व की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस दौरान यहां तूफान व तेज बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि अगले दो दिनों में उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। वहीं, दूसरी ओर, मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि सात राज्यों में लू की स्थिति रहेगी।

वहीं, चक्रवात बिपरजॉय से पहले वलसाड के अरब सागर तट पर स्थित तिथल बीच पर ऊंची लहरें उठती दिखीं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद वलसाड प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए तिथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। वलसाड के तहसीलदार टीसी पटेल ने कहा कि मछुआरों को समुद्र के पास जाने से साफ मना किया हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो दरिया कांठां गांव में लोगों को जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण किया जाएगा और उनके लिए शेल्टर बनाए गए हैं। वहीं, पर्यटकों के लिए तिथल बीच को 14 जून तक बंद कर दिया गया है।

आईएमडी के अनुसार, बिपरजॉय उत्तर-पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में अगले चार दिनों में बारिश होने की संभावना है। जहां केरल और तटीय कर्नाटक में सोमवार तक भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं लक्षद्वीप में रविवार तक बारिश होगी। इसके अलावा, केरल के आठ जिलों को शुक्रवार को यलो अलर्ट पर रखा गया था। इन जिलों में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर शामिल हैं। वहीं, शुक्रवार को वेल्लोर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। चेन्नई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र वेल्लोर के अनुसार 5.5 सेमी बारिश दर्ज की गई है।

आईएमडी ने कहा कि मानसून अपने निर्धारित समय से सात दिन देरी से गुरुवार को दक्षिण भारतीय राज्य पहुंचा। मौसम विभाग द्वारा यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चक्रवात बिपरजोय के कारण प्रायद्वीप पर धीमी प्रगति के साथ मौसम प्रणाली की शुरुआत कमजोर रहने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा के अनुसार 15 जून के बाद ही बारिश में तेजी आने की उम्मीद है।

अगले सप्ताह के मध्य तक मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए, मौसम कार्यालय ने कहा कि दक्षिण भारत के अलावा और पूर्वोत्तर में भी बुधवार तक भारी वर्षा होगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार को अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी, जिसके अगले दो दिनों में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि सात राज्यों में लू की स्थिति रहेगी। बिहार के कुछ हिस्सों में मंगलवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में सोमवार तक गर्मी की लहर जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश रविवार तक लू की स्थिति का सामना करेगा। इस बीच, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में शनिवार तक इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है।

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गांधीनगर 10 June (एजेंसी): बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने एक महिला समेत 4 लोगों को पोरबंदर से गिरफ्तार किया है। जबकि एक और शख्स को पकड़ने के लिए कई टीमें छापेमारी कर रहीं हैं।

एटीएस ने बताया कि इस मामले में सुमेरा नाम की सूरत की एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए चारों लोग ISIS के सक्रिय ग्रुप के सदस्य हैं। छापेमारी के दौरान गुजरात एटीएस को कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। ये चारों ISIS के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे। ये सभी पिछले एक साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और उनके सीमा पार के आकाओं के इशारों पर रेडिकलाइज हुए थे।

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नई दिल्ली 10 June (एजेंसी): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बनाएगी कि यह ‘डिजिटल नागरिकों’ को नुकसान न पहुंचाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले नौ वर्षों में डिजिटलीकरण के मामले में भारत ने कितनी दूर यात्रा की है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। आईटी मिनिस्टर ने कहा कि एआई के खतरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ सालों में नौकरी जाने का डर भी निराधार है। फिलहाल, एआई की वजह से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है।

मंत्री ने कहा कि डॉकिंग (गलत मंशा से और किसी की सहमति के बिना इंटरनेट पर व्यक्तियों की निजी जानकारी पोस्ट करना) जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र को राज्य सरकारों के साथ बेहतर तरीके से काम करना होगा, इसके बारे में पहल शुरू करना होगा।

कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया विधेयक पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श इसी महीने शुरू होगा। नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। OpenAI चीफ सैम ऑल्टमैन ने कल नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और वैश्विक विनियमन की आवश्यकता सहित AI के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बता दें, भारत के अलावा, Altman इस सप्ताह छह देशों के दौरे पर है, जिसमें इज़राइल, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। ऑल्टमैन से मुलाकात के बाद एक ट्वीट में, पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की क्षमता खासकर युवाओं के बीच बहुत बड़ी है।

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नई दिल्ली 10 June (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं। शाह ने यहां एक उच्चस्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षाबल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, सेना और केंद्र सरकार तथा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

अमरनाथ यात्री का पाँच लाख रुपये का होगा बीमा

बैठक में यह जानकारी दी गई कि श्री अमरनाथ यात्रा के सभी यात्रियों को आरएफआईडी कार्ड दिए जाएंगे जिससे उनकी ‘रियलटाइम लोकेशन’ का पता लगाया जा सके। हर अमरनाथ यात्री का पाँच लाख रुपये और हर पशु का 50,000 रूपए का बीमा करवाया जाएगा। इसके अलावा यात्रा के लिए टेंट, यात्रा मार्ग पर वाईफाई हॉटस्पॉट और समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बाबा बर्फानी के ऑनलाइन लाइव दर्शन, पवित्र अमरनाथ गुफा में सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण और बेस कैंप में धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हों और उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर ज़ोर दिया।

उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। शाह ने ऑक्सीजन सिलिंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस तथा हेलीकाप्टर तैनात करने को भी कहा। साथ ही अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूस्खलन होने की स्थिति में मार्ग तुरंत खोलने के लिए मशीनें तैनात करने के निर्देश भी दिये।

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शिमला 10 June (एजेंसी):  अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संदर्भ में 11 जून को कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने 11 जून को कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई हैं।

बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सुबह 11 बजे होगी। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सगंठन रजनीश किमटा ने बताया कि यह बैठक आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बुलाई गई हैं। बैठक में सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने ब्लॉकों के बूथ व सगंठन से जुड़े मसलों पर आपसी विचार विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी विचार विमर्श के साथ साथ उचित दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे।

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मंडी 10 June (एजेंसी) : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गाड़ागुशैनी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होने कहा कि सुखविन्दर सिंह सुक्खू लॉकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने हिमाचल के विकास पर ताला लगा दिया है। हर मोर्चे पर विफल सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जनहित के सारे काम बंद पड़े हैं।

सरकार के पास हर बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि पैसे नहीं हैं, इसलिए काम नहीं हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना के बाद भी इन्ही संसाधनों में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम कर दिखाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक़ें, बिजली, पानी, सबके आंकड़े गवाह हैं कि हमने पिछली सरकारों से दुगुनी गति से विकास किया।

हमने न तो हिम केयर की गारंटी दी थी, न ही बिजली पानी निशुल्क करने और नहीं महिलाओं का किराया आधा करने की गारंटी दी थी। लेकिन जनहित के लिए हमने सारी सुविधाएं दी। कांग्रेस ने दस गारंटियां दी लेकिन एक भी पूरी नहीं की। हिमाचल की जनता लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस को गोल करके उनकी गारंटियों के जवाब देगी। जनसभा में भाजपा विधायक सुरेन्द्र शौरी समेत अन्य स्थानीय भाजपा नेता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कह रही है कि विकास के लिए पैसे नहीं हैं।

लेकिन हर दिन हिमाचल की जनता पर बोझ डाले जा रही है। छह-छह सीपीएस बना दिए हैं। अपने चार-चार मित्रों को कैबिनेट रैंक दे दी है। इन सब में क्या पैसे नहीं लग रहे हैं। जिन्हें एक हेलीकॉप्टर ज्यादा लग रहा था, वे लोग अब तीन-तीन जहाज लेना चाह रहे हैं। एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है, आखिरकार हिमाचल में एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है।

यह पैसा हिमाचल के विकास में लगना चााहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि बिलासपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में शराब का ठेका खोल दिया। जब मासूमों के माता-पिता ने इसका विरोध किया तो सरकार ने कहा ठेका नहीं बंद हो सकता आप आंगनबाड़ी कहीं और ले जाइए। सरकार को यह सोचना होगा कि वे समाज को कहां ले जा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम सिर्फ 0.9 प्रतिशत मतों से पीछे रहे। हिमाचल की जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया। हम हिमाचल की जनता के ऋणी हैं। जिसे हम कभी उतार नहीं सकते हैं। हम हिमाचल की तन मन धन से सेवा का संकल्प लेकर आए हैं।

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गुरुग्राम 10 June (एजेंसी): टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने शहर के बाहरी इलाके में 65 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है और राजस्व विभाग से तत्काल प्रभाव से वहां प्रॉपर्टी का पंजीकरण रोकने के लिए कहा है। फरु खनगर, कादीपुर और हरसरू में ये अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं।

डीटीसीपी द्वारा राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 7ए के तहत अनिवार्य ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) के बिना इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीकरण न किया जाए। डीटीसीपी के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना लगभग 65 कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है।

डीटीसीपी ने उन 15 गांवों की सूची भी जारी की है, जहां अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ये गांव हैं – सुल्तानपुर, सदराना, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झंझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेरकी माजरा , गढ़ी हरसरू।

जिला टाउन प्लानर (प्रवर्तन गुरुग्राम) मनीष यादव ने कहा, ”सस्ते दामों पर प्लॉट देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। जिन प्लॉटों पर ये कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, हमने जमीन मालिकों के नाम के साथ खसरा नंबरों की पहचान की है और विभाग के साथ साझा किया है। डीटीसीपी ने समय-समय पर जन अपील जारी कर लोगों से यहां प्लॉट नहीं खरीदने को कहा है। पिछले छह महीनों में इसने कॉलोनियों के अवैध विकास के खिलाफ लगभग 50 प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।

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10.06.2023 (एजेंसी)  – हिट स्ट्रीमिंग शो फर्जी में अपने काम से दर्शकों का जीत वाले एक्टर भुवन अरोड़ा स्टार निर्देशक कबीर खान की अगली फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में वह बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के साथ काम करेंगे।कबीर बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और 83 जैसी फिल्मों का निर्देशन करने के लिए जाने जाते हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ भुवन को-स्टार के रूप में एक अलग अवतार में नजर आएंगे।

अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए, भुवन ने साझा किया: मैं कबीर सर के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित और खुश हूं। मैंने हमेशा उनकी फिल्मों और उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानियों के चयन की प्रशंसा की है।उन्होंने आगे कहा: यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण फिल्म है जिसके लिए बहुत सारी तैयारी की आवश्यकता होती है।

यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जीवन से भी बड़ा कैनवास है। मुझे एक नई भूमिका में भी देखा जाएगा जिसे मैंने पहले कभी नहीं निभाया है।बड़े बजट की इस फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला कर रहे हैं, जिन्होंने कार्तिक की आने वाली फिल्म सत्यप्रेम की कथा का भी निर्माण किया है, जो कार्तिक को भूल भुलैया 2 की उनकी सह-कलाकार कियारा आडवाणी के साथ फिर से जोड़ती है।

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*केंद्रीय बल की तैनाती का निर्णय राज्य सरकार पर*

कोलकाता 09 June (एजेंसी) । बंगाल में 8 जुलाई को एक चरण में पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी तारीख की घोषणा के कई घंटों बाद ही राज्य में कई मुद्दों पर विपक्ष की त्यौरियां चढ़ गई है। विपक्ष चुनाव को लेकर नवनियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा द्वारा ऐलान किए गये कई घोषणाओं को गले से उतार नहीं पा रहा है। लिहाजा कांग्रेस और भाजपा सहित विपक्षी दलों ने पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराया जाए।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाने और 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों को तैनात करने के बारे में सोचने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के लिए पांच दिन का समय पर्याप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखा गया और जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें याचिका दायर करने और दोपहर 12 बजे के बाद पेश होने को कहा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से मांग की कि हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी चाहिए और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में अधिक समय देना चाहिए।

वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि साल 2018 में हुए पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा और धमकी के मामले देखे गए थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जवानों को तैनात किया जाना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार, शुक्रवार से नामांकन दाखिल होने हैं, जो 15 जून तक चलेगा। जबकि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे।

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिल करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को केवल सात दिनों में 60,000 से अधिक सीटों के लिए नामांकन दाखिल करना होगा।साल 2018 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पंचायत चुनावों में 34 प्रतिशत सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी। इस दौरान हिंसा के कई उदाहरण भी देखे गए। भाजपा सहित विपक्ष ने दावा किया कि सत्तारूढ़ टीएमसी द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली और हिंसा की घटनाओं को प्रायोजित किया गया था। बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 3,317 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत चुनाव केंद्रों की संख्या 58,594 है। कुल 63,283 पंचायत सीटें हैं।

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चंडीगढ़ 09 June (एजेंसी): चंडीगढ़ में आनंद मैरिज एक्ट 1909 लागू हो गया है। अब सिख रीति रिवाजों से हुई शादियां एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाएंगी। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादियां डीसी ऑफिस चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड होती थीं, लेकिन अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन होंगे। चंडीगढ़ के साथ लगते राज्य पंजाब में यह एक्ट लागू नहीं किया जा सका है, पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है।। इसे 15 मार्च 2023 से लागू किया गया है, यानी एक्ट के तहत 15 मार्च के बाद हुई शादियां रजिस्टर्ड होंगी। काफी लंबे समय से शहर में रह रहे सिख कम्युनिटी के लोग इस एक्ट को लागू करने की मांग प्रशासन से कर रहे थे।

गौरतलब है कि फरवरी में भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने चंडीगढ़ का दौरा किया था और आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने के बारे में चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से मुलाकात की थी। वर्तमान में, आवेदक मैरिज ब्रांच (विंडो नंबर 5), ग्राउंड फ्लोर, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आनंद विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

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नई दिल्ली 09 June (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टी के दौरान अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका को सूचीबद्ध करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बिना किसी पहचान के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की पीठ ने उपाध्याय से कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में अदालत के फिर से खुलने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख करें।

पीठ ने कहा कि अन्य अवकाश पीठ ने पहले ही कहा था कि गर्मी की छुट्टी के बाद आओ और कहा, हमने रजिस्ट्रार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। हमारी राय में, अवकाश पीठ के निर्देश को हम बदल नहीं सकते हैं। उपाध्याय ने कहा कि 10 दिनों में 1.8 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है और केवल 10 करोड़ रुपये का कर चुकाया गया है। पीठ ने कहा कि छुट्टी के दौरान याचिका को सूचीबद्ध करने की कोई जल्दी नहीं है।

अवकाश के दौरान याचिका को सूचीबद्ध करने से पीठ के इनकार के बाद उपाध्याय ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पीठ ने उनसे कहा कि यह अदालत है, सार्वजनिक मंच नहीं, इस तरह की टिप्पणी न करें और कुछ मर्यादा होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को दिल्ली हाई कोर्ट के 29 मई के फैसले को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। फिर, जस्टिस सुधांशु धूलिया और के.वी. विश्वनाथन ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, अदालत छुट्टी के दौरान इस प्रकार के मामलों को नहीं ले रही है और आप हमेशा प्रमुख (भारत के मुख्य न्यायाधीश) से इसका उल्लेख कर सकते हैं।

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रांची 09 June (एजेंसी): ईडी ने अवैध बालू खनन मामले में बिहार, झारखंड और बंगाल में छापेमारी के दौरान कुल डेढ़ करोड़ नगद सहित 11 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। एजेंसी ने अलग-अलग बैंकों में जमा आरोपियों के 6 करोड़ रुपए और 60 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।

सनद रहे कि ईडी बिहार पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर अवैध बालू खनन मामले की जांच कर रही है। इस दौरान एजेंसी ने ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और अन्य सहयोगियों के पटना, धनबाद, हजारीबाग और कोलकाता स्थित 27 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि इन कंपनियों और उससे जुड़े लोगों ने विभागीय प्री-पेड परिवहन ई-परिवहन का उपयोग किए बिना अवैध रेत खनन और इसकी बिक्री कर बड़े पैमाने पर मनी लांड्रिंग की है।

खनन प्राधिकरण, बिहार की ओर से जारी चालान से करीब 250 करोड़ रुपये के राजस्व की भारी हानि हुई है। छापेमारी के दौरान नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री के दस्तावेज,कंपनियों और उनके निदेशकों के नाम पर एफडीआर की खोज हुई है। दोनों कंपनियां कोलकाता के पते पर रजिस्टर्ड हैं और बिहार में पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, रोहतास और कैमूर में बालू खनन का काम करती रही हैं।

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