चेन्नई 23 Dec, (एजेंसी): देश में ओमिक्रॉन बीएफ7 के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 मामलों में किसी भी उछाल के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चीन और जापान में कोविड मामलों में उछाल आया है और इस नए वेरिएंट के कारण चीन में 480 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उस देश में एक लाख से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और भारत में वेरिएंट का पता चलने के बाद सरकार ने राज्यों को दिशा-निर्देश भेजे है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने नौकरशाहों की एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि राज्य को किसी भी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। तमिलनाडु ने अपनी 97 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन की पहली डोज और 92 प्रतिशत को वैक्सीन की दूसरी डोज दी है और इसलिए समाज में प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।

हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की कोविड-19 की जांच के लिए अनुरोध पत्र पहले ही भेज दिया है।

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर आने वाले यात्रियों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार सभी अस्पतालों में बेड, दवा, जांच और ऑक्सीजन की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

राज्य सरकार ने अधिकारियों को नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए कोविड-19 नमूनों की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि ओमिक्रॉन बीएफ-7 जो चीन और अन्य देशों में कोविड-19 की वृद्धि के लिए नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन बीए-5 का एक सबवेरिएंट है, जिसे तमिलनाडु में जून, जुलाई और अगस्त में किए गए जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान पाया गया था।

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नई दिल्ली 23 Dec, (एजेंसी): लोक सभा की कार्यवाही को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में 97 प्रतिशत कामकाज हुआ। शुक्रवार को लोक सभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में कार्य की उत्पादकता 97 प्रतिशत रही।

बिरला ने बताया कि वर्तमान सत्र के दौरान लोक सभा में 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 और नियम 377 के तहत 298 मामले सदन में उठाए।

लोक सभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के मंत्रियों द्वारा 43 वक्तव्य दिए गए, 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने सदन की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

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भोपाल 23 Dec, (एजेंसी): बिजली का अपव्यय रोकना बड़ी चुनौती है। मध्यप्रदेष में ऊर्जा बचत के जरिए चार हजार करोड़ रुपये प्रति साल के अपव्यय को रोका जा सकता है। यह दावा किया है राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नवकरणीय ऊर्जा योजनाओं के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा बचत के लिये लोगों को प्रेरित किया जाये तो प्रदेश में प्रति वर्ष चार हजार करोड़ रुपए की बिजली के अपव्यय को रोका जा सकता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग की विभागीय योजनाओं के प्रस्तुतिकरण और उनसे संबंधित शंका एवं समाधान के लिये हुए कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री भी अपने विभागों से संबंधित इस तरह के कार्यक्रम करें। प्रदेश का किसान अन्नदाता बनने के साथ अब ऊर्जा दाता भी बन रहा है। किसानों के लिये कुसुम- अ,ब, स योजना आय के साधन बढ़ाएंगे। कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आयेगी।

मंत्री डंग ने कहा कि राज्य में ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है। प्रदेश में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत ग्रीन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। देश-विदेश के निवेशक मध्यप्रदेश की ग्रीन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक हैं। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग योजना पर काम जारी है। इससे भूमि की बचत होने के साथ, पानी भी भाप बन कर नहीं उड़ेगा।

ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि मध्यप्रदेश जल्दी ही देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य होगा। प्रदेश में साढ़े पांच हजार मेगावाट ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। पिछले 11 सालों में सोलर ऊर्जा में 54 और पवन ऊर्जा में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे एक करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जो 17 करोड़ पेड़ के बराबर है।

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नई दिल्ली 23 Dec, (एजेंसी): भारत में पिछले 24 घंटों में 163 ताजा कोविड मामले सामने आए हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह सूचना दी है। इसी अवधि में, देश में नौ कोविड से संबंधित मौतें दर्ज हुई, जिसके बाद मौत का आंक़ड़ा 5,30,690 तक पहुंच गया।

इस बीच, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,380 रह गई है, जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.01 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 176 रोगी ठीक हुए। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.80 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 1,25,361 परीक्षण किए गए।

पिछले 24 घंटों में दिए गए 87,723 टीकों के साथ, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज शुक्रवार सुबह तक 220.02 करोड़ से अधिक हो गया।

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नई दिल्ली 23 Dec, (एजेंसी): राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में (एनआईए) लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी समूहों से जुड़े ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर में 13 जगहों पर छापेमारी की। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा जिलों और उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाकों और जम्मू में छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

सूत्र ने कहा, यह एक टेरर फंडिंग का मामला है और हम लश्कर-ए-तैयबा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन व अन्य संगठनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये देश भर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए धन जुटाने में स्थानीय लोगों की मदद ले रहे थे।

इससे पहले एनआईए ने इस सिलसिले में कई प्राथमिकी दर्ज की थी। शुक्रवार की कार्रवाई उन्हीं एफआईआर के आधार पर की जा रही।

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श्रीनगर 23 Dec, (एजेंसी): लद्दाख और कश्मीर में शुक्रवार को भीषण शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया। 40 दिनों की भीषण सर्दी ‘चिल्लई कलां’ तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ठंडा, शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान श्रीनगर में माइनस 4.8, पहलगाम में माइनस 6.4 और गुलमर्ग में माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में कारगिल में न्यूनतम तापमान माइनस 13.1 और लेह में माइनस 13.8 रहा।

जम्मू में 6.3, कटरा में 5.2, बटोटे में 1.6, बनिहाल में माइनस 1.8 और भद्रवाह में माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

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नई दिल्ली 23 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 148वां रैंक प्राप्त किया हैं। सानिया देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली हैं। सानिया वायु सेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। इससे उनके परिजनों व गांव में खुशी की लहर पाई जा रही है।

सानिया ने मिर्जापुर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की है और यूपी 12वीं बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं। 10 अप्रैल को, वह एनडीए परीक्षा 2022 के लिए बैठी थीं। एग्जाम क्लियर करने के बाद वह अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए अकादमी में शामिल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया 27 दिसंबर, 2022 को पुणे में एनडीए खडकवासला में शामिल होंगी।

पेशे से टीवी मकैनिक सानिया के पिता शाहिद अली ने कहा कि सानिया मिर्जा देश की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को अपना आदर्श मानती है। वह शुरू से ही उनके जैसा बनना चाहती थी सानिया देश की दूसरी ऐसी लड़की हैं, जिसे फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है।

वहीं सानिया की मां तबस्सुम मिर्जा ने कहा कि हमारी बेटी ने हमें और पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। उसने फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा कर अपने गांव की हर लड़कियों को प्रेरित किया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 2022 की परीक्षा में पुरुष और महिला के लिए कुल मिलाकर कुल 400 सीटें थीं, जिसमें 19 सीटें महिलाओं के लिए थीं। वहीं इनमें से दो सीटें लड़ाकू पायलटों के लिए आरक्षित थीं। इन्हीं दो सीटों में से एक सानिया मिर्जा ने हासिल कर ली है।

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देहरादून 23 Dec, (एजेंसी): उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने पर कड़ी सजा मिलेगी। धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। सामूहिक धर्मांतरण का दोष साबित होने पर दोषी को तीन से 10 साल की सजा मिलेगी। सजा के साथ 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। औपचारिक नोटिफेशन के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

अपर सचिव विधायी महेश चंद्र कौशिवा ने गुरुवार को बताया कि राजभवन की मंजूरी के साथ विधेयक मिल गया है। इसके बाद अब आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है। सरकारी प्रेस से इसकी प्रतियों का प्रकाशन कराया जाएगा और पुराने कानून में बदलाव हो जाएगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह बिल लाई थी। जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर राज्य में लंबे समय से मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस विधेयक पर शुरू से काफी गंभीर थे। विधानसभा में 29 नवंबर को सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पेश किया। अगले दिन इसे पारित कर दिया गया।

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 पर राजभवन की मुहर के बाद अब जबरन धर्मांतरण के दोषी को 10 साल तक की सजा का रास्ता साफ हो गया है। जबरन धर्मांतरण की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बिल में जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। धर्मांतरण को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एकल धर्मांतरण के लिए सजा कम है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण में ज्यादा सजा होगी। सामूहिक धर्मांतरण का दोष साबित होने पर दोषी को तीन से 10 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक व्यक्ति के धर्मांतरण पर दो से सात वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

देश के 11 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है। हरियाणा में बीते मंगलवार को ही यह कानून लागू किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

जबरन धर्मांतरण के आरोपी को तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। वर्ष 2018 के धर्मांतरण कानून में आरेापियों की जमानत के मानक बेहद सरल थे। आरोपी को तत्काल ही जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब इसे गैरजमानती बना दिया गया है।

विधेयक में स्वेच्छा से धर्मांतरण के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं दी गईं हैं। यदि राज्य में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे डीएम को विधिवत सूचना देनी होगी। एक महीने के भीतर ही उसे अपनी अर्जी पेश करनी होगी। धर्म परिवर्तन करने की अर्जी देने के 21 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को डीएम के समक्ष पेश होना पड़ेगा।

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नई दिल्ली 23 Dec, (एजेंसी) : चीन में कोरोना के नए वेरियेंट बीएफ 7 का प्रसार रोकने के लिए भारत सरकार अलर्ट पर हैं। सरकार द्वारा भारत के सभी एयरपोर्ट्स पर विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी एय़रपोर्ट पर जांच के आदेश दिए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 को लेकर पर बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री दोपहर 3 बजे बैठक शुरू करेंगे। मांडविया ने कहा कि हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। चीन और भारत के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से आते हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि वायरस का कोई अज्ञात स्वरूप भारत में प्रवेश न करे और साथ ही यात्रा करने में कोई बाधा न हो।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग में महामारी के फिर जोर पकड़ने के खतरों की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड टेस्टिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भी मास्क लगाने की अपील की है।

उधर, नेजल वैक्सीन कोवैक्स को भी उपयोग में लाने की मंजूरी दे दी गई है। यह वैक्सीन नाक में स्प्रे के जरिए दी जाती है।

राज्य स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू

कोरोना वायरस के खिलाफ राज्यों ने भी कमर कस लिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने के बारे में जागरूक करने का आदेश दिया है, वहीं आगरा में ताजमहल समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की नई लहर आने की आशंका को लेकर सारी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों की कोराना जांच का इंतजाम किया गया है और पर्याप्त संख्या में बेड खाली पड़े हैं।

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नई दिल्ली 23 Dec, (एजेंसी): केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए जरूरत के आधार पर 84 हजार 328 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को आज मंजूरी दे दी, जिनमें से 82 हजार 127 करोड़ की खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में  हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए जरूरत के आधार पर खरीद के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से छह, छह सेना तथा वायुसेना के लिए जबकि दस नौसेना तथा दो तट रक्षक बल के लिए है।

इस खरीद से जहां सेनाओं का आधुनिकीकरण होगा वही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इन रक्षा सौदों के तहत भविष्य की जरूरतों के अनुसार सेना के लड़ाकू वाहन, हल्के टैंक तथा तोप प्रणाली खरीदी जायेंगी। नौसेना के लिए युद्धपोत रोधी मिसाइल, बहुउद्देशीय पोत और वाहनों की भी खरीद की जाएगी।

वायु सेना के लिए भी नई रेंज की मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी तक मार करने वाले निर्देशित बम तथा निगरानी प्रणाली खरीदी जाएगी।

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नागपुर ,22 दिसंबर(एजेंसी)। एक बड़े घटनाक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को महाराष्ट्र विधानसभा के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पाटिल द्वारा कथित रूप से असंसदीय टिप्पणी करने के बाद स्पीकर राहुल नरवेकर ने यह फैसला लिया। पाटिल के बयान से विधानसभा में भारी हंगामा हुआ और सत्तारूढ़ बालासाहेबंची शिवसेना (बीएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों ने पाटिल को अपशब्द कहने के लिए एक साल के लिए निलंबित करने की मांग की।

भाजपा के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने जयंत पाटिल को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष के साथ करीब तीन बैठकें हुईं, जिसके बाद विधानसभा सत्र की शेष अवधि के लिए पाटिल को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

इसके तुरंत बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने सदन से वॉकआउट कर विधानसभा के बाहर धरना दिया। पाटिल, राज्य के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से हैं, जो लगातार सात बार इस्लामपुर से चुने गए हैं। वह 1999 में 39 साल की उम्र में राज्य का बजट पेश करने वाले सबसे कम उम्र के मंत्री थे, और बाद में 1999-2008 तक रिकॉर्ड 10 बार बजट पेश किया।

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भीलवाड़ा ,22 दिसंबर(एजेंसी)। हिन्दूस्तान जिंक द्वारा बायफ के सहयोग से संचालित समाधान परियोजना के तहत् रामपुरा आगुचा में तांबावती नगरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तहत किसानों को आधुनिक कृषि व तकनिकी के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण की योजना से जोडने के लिये कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना की है।

हिंदुस्तान जिंक के सीएसआर के तहत् 5 कृषि विकास केन्द्र स्थापित किए जायेगें। इन केन्द्रो पर फसल के बीज,उर्वरक,कीटनाशक आदि उचित दर पर उपलब्ध होगें।

इसी तरह एफपीओ रामपुरा आगुचा के अतिरिक्त दरीबा,देबारी, और चित्तौडग़ढ़ में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ दुर्गा लाल रैगर ने कृषि सेवा केन्द्र का उद्घाटन कर हिन्दुस्तान जिंक के इस प्रयास की सराहना की।

कार्यक्रम में आगुचा आईबीयू के सीईओ किशोर कुमार, प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़,विकास अधिकारी ज्योति प्रजापत, यूनियन के महेंद्र सोनी,जितेन्द्र नागर,उपसरपंच उगम लाल गुर्जर, डॉ. सतीश मालवी नोडल ब्लॉक अधिकारी, डॉ. गौतम रंका पशु चिकित्सा अधिकारी- भीलवाड़ा प्रभु लाल जाट व तांबावती नगरी कृषक उत्पादक संगठन के बोर्ड सदस्य सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं बायफ की टीम उपस्थित थे।

कार्यक्रम में 200 से अधिक किसानों ने भाग लेकर अपने अनुभव और प्रतिक्रिया साझा की।

जैसलमेर ,22 दिसंबर(एजेंसी)। जैसलमेर आने वाले सैलानियों के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक अनूठी पहल करते हुए डेजर्ट थीम पार्क का निर्माण करवाया है। इस थीम पार्क में भारत-पाकिस्तान सीमा का हूबहू प्रदर्शन किया गया है। 10 एकड़ में फैले इस थीम पार्क में सैलानियों को भारत-पाकिस्तान सरहद की पूरी झलक देखने को मिलेगी।

सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने जैसलमेर में सम पार्क का उद्घाटन किया। सम पार्क में पर्यटक बीएसएफ जवानों के जंग की कहानियां सुनने के साथ साथ अन्तरराष्ट्रीय बॉर्डर, सीमा चौकियों और बंकर्स के नजारे देख सकेंगे। इसके अलावा ऊंटों पर गश्त, हथियार प्रदर्शनी, फॉटो गैलरी, ऑडियो- विडियो विजुवल हॉल, फायरिंग सिमुलेटर, चिल्ड्रन पार्क, केफेटेरिया, सॉवनियर शॉप आदि गतिविधियों को इस पार्क में आमजन के लिए खोला गया है। बॉर्डर नहीं जाने वाले पर्यटक पार्क में बॉर्डर की वास्तविकता से रुबरु हो सकेंगे।

दरअसल हर साल जैसलमेर में मखमली रेगिस्तान का आनंद लेने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। इस पार्क में जहां पर्यटकों को बॉर्डर की फीलिंग के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की निगरानी प्रक्रिया, दिनचर्या और हथियारों के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं सीमा सुरक्षा बल द्वारा अब सम क्षेत्र में एक मिनी बॉर्डर बनाया जाने से यह पार्क टूरिज्म के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

डीजी पंकज सिंह ने जैसलमेर दौरे के दौरान राजस्थान सीमान्त के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान फ्रंटियर की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया। इन दिनों सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही ड्रोन गतिविधियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई

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नई दिल्ली ,22 दिसंबर(एजेंसी)। सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया, जिसका उद्देश्य जीवन को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-चीन सीमा संघर्ष के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में यह विधेयक पेश किया।

विधेयक को विचार के लिए संयुक्त संसदीय पैनल के पास भेजा गया।

पैनल 2023 में बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

गोयल ने कहा कि 31 सदस्यीय संयुक्त समिति में 21 सदस्य लोकसभा से होंगे, जबकि शेष 10 राज्यसभा से होंगे।

संयुक्त समिति में जिन लोकसभा सदस्यों को मनोनीत किया गया है, उनमें पी.पी. चौधरी, संजय जायसवाल, उदय प्रताप सिंह, संजय सेठ, महारानी ओजा, खगेन मुर्मू, पूनमबेन हेमतभाई मादाम, पूनम प्रमोद महाजन, अपराजिता सारंगी, अरविंद धर्मपुरी, राजेंद्र अग्रवाल, रतन लाल कटारिया, गौरव गोगोई, डीन कुरियाकोस, डी. राजा, सौगत राय, वेंकट सत्यवती बेसेटी, गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, पिनाकी मिश्रा और गिरीश चंद्र शामिल हैं।

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