मुरैना ,23 दिसंबर(एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुरैना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक शिक्षिका को प्रताडि़त करने के आरोप में एक जन शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार शासकीय माध्यमिक विद्यालय गड़ाजर की शिक्षिका कल्पना सूत्रकार को जन शिक्षा केन्द्र शासकीय हाईस्कूल पिपरसेवा के जनशिक्षक योगेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा गलत इरादे से मातृत्व अवकाश के समय बार-बार मोबाइल फोन लगाकर परेशान करना तथा गलत साधनों का प्रयोग करते हुये गलत भाषाशैली का प्रयोग करने के आरोप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ इच्छित गढ़पाले ने कल तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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बेंगलुरू ,23 दिसंबर(एजेंसी)। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दुबई में रहने वाली एक महिला के खिलाफ दर्ज उस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसके नाम से खरीदे गए सिम कार्ड के जरिए इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड किया गया था। 13 साल से दुबई में रह रही इस महिला ने बेंगलुरु ईस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति के. नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी और उसे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा।
पीठ ने आगे कहा कि, अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड याचिकाकर्ता के नाम से खरीदा गया था इसलिए उसका नाम शामिल किया गया, जिसका मतलब यह नहीं है कि वह दोषी है।

याचिकाकर्ता एक संदिग्ध आरोपी है और मामले में असली दोषियों तक पहुंचने के लिए उसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से अपना नाम हटवाने के लिए महिला को जांच अधिकारियों के सामने पेश होना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि उसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित करना होगा कि किसी ने उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा और इससे वास्तविक दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में मदद मिलेगी।

मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

महिला के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 13 साल से दुबई में रह रही है और अगर उसकी जानकारी के बिना बेंगलुरु में उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा गया, इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है।

सरकारी वकील ने तर्क दिया कि जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या सिम कार्ड उसकी जानकारी के बिना खरीदा गया या उसने खरीद कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि जांच जारी रहनी चाहिए।

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नई दिल्ली 23 दिसंबर (आरएनएस )। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटी एंड एच) के माध्यम से उस नियम और सर्कुलर के बारे में जवाब मांगा, जिसमें कार्यात्मक फास्टैग के बिना यात्रियों को दोहरा टोल टैक्स चुकाने की आवश्यकता होती है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एक नोटिस जारी किया और सरकार को एक हलफनामा पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। मामले की सुनवाई अब 18 अप्रैल, 2023 को होगी। वकील रविंदर त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर सरकार के नियमों और फैसलों को अनुचित, मनमाना और जनहित के खिलाफ बताया है।

याचिकाकर्ता रविंदर त्यागी ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2020 के एक प्रावधान को रद्द करने का अनुरोध किया है। फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जिसमें टोल भुगतान करने के लिए ‘रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशनÓ (आईएफआईडी टैग) तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार ने देश भर में लोगों और चीजों की आवाजाही पर तर्कहीन प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका पीछा किए जा रहे लक्ष्य से कोई लेना-देना नहीं है।

याचिका के अनुसार, यह भी निवेदन किया गया है कि राज्य की प्रशासनिक सुविधा (ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से टोल शुल्क के संग्रह की) भेदभाव का आधार नहीं हो सकती है। यह भी निवेदन किया गया है कि राज्य की कोई भी सुविधा नियम और आक्षेपित आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं द्वारा लगाए गए प्रकृति के भेदभाव के लिए आधार नहीं हो सकती है।

इसमें कहा गया है कि नकद भुगतान करने वाले लोगों से दो गुना ज्यादा वसूल करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि एनएचएआई और एमओआरटी एंड एच द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं समान हैं।

अधिकारियों को, कम से कम 50 प्रतिशत, टोल गेटों का 25 प्रतिशत कैश/फास्टैग और शेष केवल फास्टैग के रूप में रखना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस पद्धति से, वर्तमान स्थिति बनाए बिना, निर्बाध यात्रा के मुद्दे को संबोधित किया गया होगा।

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नई दिल्ली 23 दिसंबर (एजेंसी)। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 6 मंत्र बताए हैं। दरअसल, भारत में तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सावधानी बरतने, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था पर फोकस करने की बात कही गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए 6 जरूरी उपाय बताए गए हैं।

1. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जिला स्तर पर कोरोना टेस्टिंग में इजाफा कर दें। आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने को कहा गया है।

2. इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों के मामलों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे लोगों का डेटा भी केंद्र सरकार से शेयर करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि ऐसे मरीजों का भी कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए।

3. सरकार की सलाह है कि पॉजिटिव कोरोना केसों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजा जाए। इससे यह पता चल सकेगा कि भारत में किसी नए वैरिएंट ने तो दस्तक नहीं दे दी है। ऐसा होने पर उससे निपटने के उपाय किए जा सकेंगे।

4. अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं आदि की उपलब्धता का पता लगाने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि इसकी सही और तत्काल जानकारी के लिए सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर सकते हैं।

5. सरकार ने फिलहाल किसी तरह की पाबंदी की बात नहीं कही है, लेकिन कोरोना की बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों को जागरूक करने की सलाह दी गई है।

6. राज्य सरकार को मशविरा दिया गया है कि वे मार्केट यूनियन, रेजिडेंशियल सोसयटी और नागरिक संगठनों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाए।

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देहरादून ,23 दिसंबर(एजेंसी) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में सेब एवं कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए। इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पैक्स को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाये जाएं। प्राकृतिक खेती कलस्टर एप्रोच को बढ़ावा देते हुए सहकारिता को प्राकृतिक कृषि से जोडऩे के प्रयास किये जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने इन स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। सहकारिता से जुड़े लोगों को समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ध्वजवाहक योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में विद्यार्थी क्रेडिट योजना एवं पैक्स के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित किये जाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जो योजना बनाई जा रही है, उसकी कार्यवाही शीघ्र की जाए। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोडऩे से महिला सशक्तीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए 01 लाख एवं कृषियेत्तर कार्यों के लिए इस योजना के तहत 03 लाख रूपये तक ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाए।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को सायलेज वितरण किया जा रहा है। यह योजना काफी अच्छी चल रही है। केन्द्र सरकार से भी इस योजना में राज्य को पुरस्कृत किया जा रहा है। राज्य में 670 में से 660 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा चुका है। इसमें उत्तराखण्ड और तेलंगाना अग्रणी राज्य हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13 कॉपरेटिव विलेज बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है।

सचिव सहकारिता बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90230 लाभार्थियों को 624.84 करोड़ का ब्याज रहित ऋण दिया जा चुका है। अक्टूबर 2017 में योजना के शुभारंभ से अभी तक 07 लाख से अधिक लाभार्थियों एवं 4347 स्वयं सहायता समूहों को 4050.44 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। मोटर साइकिल टैक्सी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 116 लाभार्थियों को 136.97 लाख का ऋण दिया गया। “राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना’ के अन्तर्गत ‘सहकारी सामूहिक खेती’ के माध्यम से क्षेत्रवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंकों की कुल 22 मोबाइल वैन द्वारा अपने समस्त खाताधारकों को सुलभ बैंकिंग सुविधा प्रदान करा रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को विशेष बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने हेतु समस्त जनपदों के कुल 10 जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला शाखा का सफल संचालन किया जा रहा है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली ,23 दिसंबर(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक के बाद कई अहम फैसले किए। इसमें सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) और गरीबों के लिए फ्री राशन शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक बैठक में सैन्य बलों के लिए ओआरओपी में संशोधन कर दिया गया है। इसी के साथ सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.3 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1.7.2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर ओआरओपी के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 पर पहुंच गई है। 1.4.2014 से पहले यह संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1.7.2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण एक साल तक करने का फैसला किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी, इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी।

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नई दिल्ली ,23 दिसंबर(एजेंसी)। केरल में एक महिला रातों-रात अमीर बन गई। दरअसल, वह अपने तीन बच्चों के लिए भोजन के लिए भटक रही थी इसलिए उसने उनके टीचर से मदद की गुहार लगाई। पलक्कड़ की रहने वाली सुभद्रा ने अपने बड़े बेटे के टीचर से खाने के लिए कुछ पैसे मांगे। महिला की हालत देखकर शिक्षक ने कुछ पैसे दिए, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि वह उसके पूरे परिवार की स्थिति सुधारने का प्रयास करेगी। सुभद्रा ने अगस्त में अपने पति को खो दिया था। अपने पति के जाने के बाद से आर्थिक रूप से तंग हो गई थी।

शिक्षिका गिरिजा ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन गिरिजा को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। शिक्षिका ने सोशल मीडिया के जरिए क्राउडफंडिंग अभियान चलाकर लाखों रुपए जुटाए। गिरिजा ने पोस्ट में सुभद्रा के बैंक खाते का डिटेल्स भी शेयर किया था। टीचर की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद महज दो दिन के अंदर सुभद्रा के खाते में 51 लाख रुपये पहुंच गए।

सुभद्रा ने टीचर गिरिजा से मात्र 500 रुपय की मदद मांगी थी, गिरिजा ने एक हजार रुपये दिए थे लेकिन सुभद्रा की भगवान ने भी सुन ली। टीचर ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता कि आप सभी का आभार कैसे करूं।

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काठमांडू ,23 दिसंबर(एजेंसी)।  खूंखार हत्यारा और बिकनी किलर के नाम से मशहूर 77 वर्षीय चार्ल्स शोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार दोपहर जेल से रिहा कर दिया गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग कारणों से शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया था।

शोभराज द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने उसकी रिहाई का आदेश दिया था और कहा कि फ्रांसीसी नागरिक को 5 दिन में वापस अपने देश में वापस भेजने की व्यवस्था की जाए।
उसकी मंगेतर के रूप में पहचानी जाने वाली निहिता बिस्वास ने सेंट्रल जेल से उसकी रिहाई से पहले काठमांडू में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बहुत पहले रिहा किया जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक पैंतरेबाजी के कारण इसमें देरी हुई। बिस्वास ने कहा कि उन्हें लगभग पांच साल पहले रिहा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल ने केवल अपने लोगों को जेल से रिहा किया और उनकी जल्द रिहाई को प्राथमिकता नहीं दी। वह काठमांडू की केंद्रीय जेल में 19 साल और दो महीने बिता चुका है।

हालांकि केंद्रीय जेल ने उसे गुरुवार को रिहा कर दिया था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार, आव्रजन विभाग में दस्तावेज प्रक्रिया सहित कुछ आंतरिक प्रक्रिया के कारण, उसकी रिहाई शुक्रवार दोपहर को ही संभव हो पाई। लेकिन बिस्वास ने कहा कि अगर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसे आज ही फ्रांस के लिए रवाना कर दिया जाएगा।

हालांकि शोभराज ने अपनी रिहाई के बाद नेपाल में कुछ और दिनों तक रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आव्रजन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह 15 दिनों से अधिक नहीं रह सकता। आव्रजन विभाग शोभराज को उसके वकीलों और फ्रांस से आए कुछ लोगों को डिपोर्ट करेगा। शोभराज ने अपने वकीलों से कहा है कि वह नेपाल में रहते हुए मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। उसकी रिहाई की शर्त यह है कि उसे दोबारा नेपाल नहीं लौटने दिया जाएगा।

शोभराज नेपाल में 1975 में कनाडाई लैडी डुपार और एक अमेरिकी महिला एनाबेला ट्रेमोंट की हत्याओं के लिए वांछित था, दोनों से उसकी दोस्ती काठमांडू में हुई थी। बाद में नेपाल पुलिस ने शोभराज को सितंबर 2003 में एक फाइव स्टार होटल से गिरफ्तार किया था।
1996 में, वह नई दिल्ली की एक जेल से भाग निकला, जब ऐसा लगने लगा कि पटाया के एक समुद्र तट पर बिकनी पहनी छह लड़कियों की हत्या के आरोप का सामना करने के लिए उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित किया जाएगा। उसे गोवा से गिरफ्तार किया गया था। वह भारत में जेल से छूटने के बाद से फ्रांस में चुपचाप रह रहा था।

शोभराज ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 19 साल जेल में बिता चुका है और 78 साल का है। काठमांडू और भक्तपुर जिला अदालतों ने उसे 1975 में अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों की हत्या का दोषी पाया था। उसने दिसंबर 1975 में काठमांडू के मनोहरा में अमेरिकी नागरिक कोनी जो ब्रोंजि़च की हत्या कर दी थी और उसके दो दिन बाद कनाडा के नागरिक लॉरेंट कैरीयर की भक्तापुर के सांगा में हत्या कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में काठमांडू जिला अदालत द्वारा उसे सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा का समर्थन किया था। भक्तापुर जिला अदालत ने उसे 2014 में कनाडाई नागरिक की हत्या के लिए सजा सुनाई थी। शोभराज ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने की मांग की गई थी। उसने विशेष रूप से संविधान दिवस, लोकतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के आसपास, राष्ट्रपति के क्षमादान की उम्मीद में इस तरह के आवेदन भेजे थे।

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लखनऊ ,23 दिसंबर(एजेंसी)।  उत्तर प्रदेश में लगभग 242 लोगों ने एक निजी कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसियों का दावा करने के लिए नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया।

एक आंतरिक ऑडिट में धोखाधड़ी का पता चलने के बाद बीमा कंपनी के एक प्रतिनिधि ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि, कंपनी ने संभल, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में कई ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी जारी की थी।

हाल ही में कंपनी ने मृत्यु के दावों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए आंतरिक/बाहरी सत्यापन/जांच भी की है।

प्राथमिकी में कहा गया है, यह सामने आया कि 242 मामलों में धोखाधड़ी की गई और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किए गए।

सायबर प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) त्रिवेणी सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी कर संपत्ति हड़पने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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गाजियाबाद ,23 दिसंबर(एजेंसी)। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के अर्थला में बने सेलिब्रेशन 2 बैंक्विट हॉल में आज सुबह भीषण आग लग गई। पूरा बैंक्विट हॉल जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। इस घटना में फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना गाजियाबाद फायर ब्रिगेड को 9.30 बजे के आसपास मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाडिय़ों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। सकरी गलियां होने की वजह से मौके पर पहुंच पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

गाजियाबाद में फायर विभाग के सीएफओ राहुल पाल ने बताया है कि सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाडिय़ां भेज दी गई थी। किसी के जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन बहुत भीषण आग थी, इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा।

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नई दिल्ली ,23 दिसंबर(एजेंसी)। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में शत प्रतिशत नागरिकों को किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बीते आठ वर्षों में इस दिशा में सरकार तेज़ गति से अग्रसर है।

सिंधिया ने शुक्रवार सुबह अपने मंत्रालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आठ वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा साझा किया और कोविड की नयी लहर की आशंका को लेकर आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री ने उच्च स्तर पर इसकी तैयारियों की समीक्षा की है। राज्यों के मंत्रियों के साथ आज बैठक बुलायी गयी है। केन्द्र सरकार हर स्थिति का सामना करने के लिए पूर्णत: तैयार है।

देश में स्वास्थ्य परिदृश्य की चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘स्वस्थ भारत शिक्षित भारत’ अभियान के आधार पर भारत को विश्व पटल पर एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। बीते आठ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प एक समग्र स्वाथ्य सेवा सुलभ कराना रहा है। हमारी सोच स्वास्थ्य को उपचार के स्तर से उठा कर बचाव के स्तर पर लाने की है और प्रधानमंत्री ‘एक भारत, एक स्वास्थ्य’ की सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें योग के साथ साथ आयुर्वेद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2014 में 33 हजार 280 करोड़ रुपए से बढ़कर 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, हर घर नल जल के अभियान भी बीमारियों के प्रतिशत को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार कार्यक्रम के चार स्तंभ हैं आसान पहुंच, किफायती सेवाएं, निश्चित गुणवत्ता और डिजिटल डिलीवरी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। 21 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 22 हजार अस्पताल सूचीबद्ध किये गये हैं। आयुष्मान भारत स्क्रीनिंग सेवाएं पूर्णत: क्रियान्वित की जा चुकीं हैं जिनमें कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि रोगों की निगरानी की जा रही है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 64 हजार करोड़ रुपए वर्ष 2021 से 2025 तक के लिए आवंटित किये गये हैं। इसमें नौ लाख 94 हजार आशा कार्यकत्रियों को जोड़ा गया है। दूरदराज के इलाकों में ड्रोन का उपयोग, दवा वितरण, रक्त पहुंचाने आदि के लिए किया जा रहा है।

सिंधिया ने कहा कि दवा को किफायती बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनौषधि केन्द्र खोले गये हैं। भारत में दवाएं यूरोप एवं अमेरिका की तुलना में सस्ती हैं। देश में प्रति परिवार दवाओं पर खर्च 64 प्रतिशत से घटकर 48 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना में देश में 2014 तक छह अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोले गये थे और 2014 से अब तक 16 नये एम्स के साथ देश में एम्स की संख्या 22 हो गयी है। देश में 261 नये मेडिकल कॉलेजों के साथ कुल मेडिकल कॉलेज 650 से अधिक हो गये हैं। एमबीबीएस की सीटें 90 प्रतिशत वृद्धि के साथ 45 हजार नयी सीटें सृजित हुुईं हैं जबकि स्नातकोत्तर सीटों में 150 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 32000 नयी सीटें सृजित हुईं हैं।

उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश में 75 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले गये हैं। देश में 157 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने का फैसला किया गया और अब तक 94 मेडिकल कॉलेज कार्यान्वित हो गये हैं। देश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में खासी कमी आयी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम देश को स्वस्थ एवं शिक्षित बनाने तथा देश के शत प्रतिशत नागरिकों को स्वास्थ्य कवर देने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हैं और निश्चित रूप से जल्द ही हम इसमें सफल होंगे।

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गंगटोक ,23 दिसंबर(एजेंसी)। भारत-चीन सीमा के पास शुक्रवार को उत्तरी सिक्किम में एक वाहन के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से सेना के 16 जवान शहीद और चार अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, घायलों को उत्तरी बंगाल के एक सैन्य अस्पताल में हवाई मार्ग से ले जाया गया है। यह दुर्घटना राज्य की राजधानी गंगटोक से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाचेन से लगभग 15 किलोमीटर दूर जेमा 3 में सुबह करीब 8 बजे हुई।

चुंगथांग उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अरुण थाटल ने बताया कि सेना का वाहन 20 लोगों के साथ सीमा चौकियों की ओर जा रहा था। ऐसा लगता है कि जेमा 3 क्षेत्र में एक मोड़ पर बातचीत करते समय वाहन सड़क से उतर गया और खाई में नीचे गिर गया। सभी 16 शवों को दुर्घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है। लाचेन की एक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद थाटल ने कहा कि चार गंभीर रूप से घायल सैन्य कर्मियों की स्थिति अज्ञात बनी हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए गंगटोक के सरकारी एसटीएनएम अस्पताल ले जाया जा रहा है और बाद में सेना को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडि़तों की रेजिमेंट का पता लगाया जाना बाकी है। पुलिस के अनुसार, सेना का वाहन रास्ते में सेना के जवानों को उठा रहा था क्योंकि वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा था।
राजनाथ सिंह ने जताया दुख

घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की जान जाने का गहरा दुख है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

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श्रीनगर ,23 दिसंबर(एजेंसी)। एंटी नारकोटिक कैपेंन में एक बड़ी सफलता के रूप में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कहा कि कुपवाड़ा और बारामूला जिलों से पांच पुलिसकर्मियों, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक ठेकेदार और एक स्थानीय दुकानदार सहित 17 लोगों को ड्रग्स तस्करी के रैकेट में गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान से शुरु हुआ था।

कुपवाड़ा जिले के दर्जीपुरा गांव के पोल्ट्री दुकान के मालिक मोहम्मद वसीम नजर को उसके घर से कुछ नशीले पदार्थ बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद, वसीम ने ड्रग पेडलर्स के एक बड़े समूह का हिस्सा होना स्वीकार किया और कुपवाड़ा जिले और बारामूला जिले के उरी क्षेत्र से संबंधित अपने कुछ सहयोगियों के नामों का खुलासा किया।

बाद की छापेमारी में, 16 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पांच पुलिसकर्मी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक ठेकेदार और अन्य शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी विभाग में एसपीओ के रूप में काम कर रहे थे। चल रही जांच ने स्थानीय युवाओं और उनके भविष्य को बर्बाद करने के उद्देश्य से घाटी में नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संचालकों की सीधी संलिप्तता को उजागर किया है।

मूल रूप से कुपवाड़ा जिले के केरन से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर शाकिर अली खान एलओसी के इस तरफ अपने बेटे तहमीद खान को नशीले पदार्थों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बन गया है।

तहमीद के कबूलनामे और खुलासे पर, 2 किलोग्राम हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ के दो पैकेट बरामद किए गए हैं। तहमीद इसे अपने अन्य गिरफ्तार साथियों के बीच बेचने के लिए कुपवाड़ा ले जाता था और काफी पैसा कमाता था।

तहमीद के पिता शाकिर अली खान ने 1990 के दशक की शुरूआत में आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए पहली बार नियंत्रण रेखा पार की। अवैध हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, शाकिर ने वापस घुसपैठ की और केरन क्षेत्र में हिजबुल संगठन के शीर्ष सक्रिय आतंकवादियों में से एक बना रहा।

शाकिर फिर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चला गया। वह वर्तमान में कश्मीर घाटी में हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स को सप्लाई करने में शामिल एक शीर्ष आतंकवादी हैंडलर के रूप में काम कर रहा है। पिछले तीन महीनों के दौरान, तहमीद खान की अध्यक्षता वाले मॉड्यूल द्वारा 5 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 5 किलोग्राम ड्रग्स को बाजार में भेजा है।

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नई दिल्ली ,23 दिसंबर(एजेंसी)। चीन और दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अलर्ट जारी किया है। भारतीय सेना ने अपने सभी जवानों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही इन जवानों के लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, फेस मास्क का उपयोग करने, खास तौर पर बंद और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करने जैसे एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजऱ के उपयोग सहित नियमित हाथ की स्वच्छता करने के निर्देश दिए गए है। सेना की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक जिनमें वायरस के सभी लक्षण पाए जाते हैं तो उनका कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाएगा।

टेस्ट में पॉजिटिव होने वालों को 7 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे को 163 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देशभर में कोरोना की वजह से नौ मौतें हुईं। वहीं पिछले 24 घंटों में 176 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में कोरोना वायरस से भारत की रिकवरी दर 98.80 प्रतिशत है।

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*न्यायपालिका को कमजोर करने का आरोप*

नई दिल्ली ,23 दिसंबर(एजेंसी)।  कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के ज्यूडिशियरी वाले बयान पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा फूट पड़ा है। सभापति ने शुक्रवार को उच्च सदन में कहा कि उन पर न्यायपालिका को कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि द्विदलीय भूमिका के सभी मुद्दों को भीतर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे ज्यूडिशियरी को बदनाम करने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

जब डीएमके के टी. शिवा ने इस मुद्दे पर फैसला मांगा कि सदन के बाहर कही गई किसी भी बात का केवल तभी पालन किया जाना चाहिए जब कोई प्रस्ताव हो, तो सभापति ने कहा, मेरी प्रतिक्रिया का स्तर निम्नतम स्तर पर है।

सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा था, ज्यूडिशियरी को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास हो रहा है। विभिन्न आधारों पर ज्यूडिशियरी पर हमला करने वाले भाषण देने के लिए मंत्रियों और यहां तक कि एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण को सूचीबद्ध किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सुधार के लिए उचित सुझाव देने का प्रयास नहीं है। बल्कि यह जनता की नजरों में ज्यूडिशियरी की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश है।

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