नई दिल्ली 23 Feb, (एजेंसी): कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सीआर केसवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्यागपत्र भेजा है।

गुरुवार को दिए अपने इस्तीफे में सीआर केसवन ने लिखा कि वह पार्टी के लिए बीते दो दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन मूल्यों में कमी आई है, जो उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते थे। केसवन ने लिखा कि पार्टी जो मौजूदा वक्त में दिख रही है, उसके साथ वह सहज महसूस नहीं कर रहे हैं।

केसवन ने लिखा कि इसी वजह से उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले पार्टी के लिए कार्यक्रम की जिम्मेदारी नहीं उठाई और ना ही वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। केसवन ने लिखा कि अब समय आ गया है कि वह नए रास्ते पर आगे बढ़ें और इसलिए वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।

केसवन ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी को भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। केसवन ने अन्य पार्टी में शामिल होने की बात से फिलहाल इनकार किया है। हालांकि उन्होंने लिखा कि उन्हें खुद नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या छिपा है।

बता दें कि सीआर केसवन ने 2001 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। इस दौरान वह राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलेपमेंट के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। सीआर केसवन ने सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया और अपने परदादा सी राजगोपालाचारी के प्रति भी आभार जताया।

***************************

बेल्लारी , 23 फरवरी (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित विशाल ‘विजय संकल्प समावेश’ को संबोधित करते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनाइए।

शाह ने कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 2014 और 2019 में कर्नाटक की जनता ने अपना पूरा सहयोग नरेन्द्र मोदी  को दिया। 2018 में हमारे वरिष्ठ नेता  बी एस येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी लेकिन हमारी सीटें कुछ कम आई। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस, दोनों परिवारवादी पार्टियों ने कर्नाटक में सत्ता का खेल शुरू कर दिया।

लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां कभी भी जनता का भला नहीं कर सकती हैं। जेडीएस को दिया गया एक-एक वोट कांग्रेस को जाएगा और कांग्रेस को दिया गया एक-एक वोट कर्नाटक को दिल्ली का एटीएम बना देगा।

अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में एक ओर  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी ओर राहुल गाँधी के नेतृत्व में टुकड़े-टुकड़े गैंग से जुड़े लोगों वाली कांग्रेस पार्टी है। कर्नाटक की जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें टुकड़े-टुकड़े गैंग वाली न तो कांग्रेस चाहिए और न ही कांग्रेस के क़दमों में बैठ कर कर्नाटक को एक परिवार की एटीएम बनाने वाली जेडीएस चाहिए बल्कि कर्नाटक को देश में आगे करने वाली भाजपा चाहिए।

शाह ने कहा कि  नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जबकि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई के सैकड़ों कैडर के ऊपर से मामलों को वापस ले लिया था।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर के मामले को अटका रही थी, लटका रही थी और भटका रही थी लेकिन  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में इस मुद्दे का शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान हुआ एवं उनके कर-कमलों से भव्य श्रीराम मंदिर का शिलान्यास हुआ।

बहुत जल्द ही अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर हमारी आँखों के सामने होगा। शाह ने कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  ही देश को सुरक्षित और समृद्ध कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने धारा 370 को पाल-पोस कर बड़ा किया। हमने जन संघ की स्थापना काल से ही देश में ‘एक विधान, एक प्रधान और एक निशान’ के लिए संघर्षरत रहे।

ये प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  हैं जिन्होंने धारा 370 को धाराशायी कर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। कांग्रेस, जेडीएस, तृणमूल, सपा, बसपा, राजद, डीएमके – सभी ने संसद में धारा 370 को ख़त्म करने का विरोध किया था। राहुल गांधी कहते थे कि धारा 370 ख़त्म करने से देश में खून की नदियाँ बहेगी लेकिन  प्रधानमंत्री  ने एक ही झटके में धारा 370 को हटा कर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया और किसी की कंकड़ फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई।

कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार 10 सालों तक केंद्र में रही लेकिन आतंकवाद के सामने कांग्रेस की उस यूपीए सरकार ने लगभग घुटने से टेक दिए थे। आये दिन देश में आतंकी घटनाएं होती रहती थी और कांग्रेस सरकार बस निंदा करके अपना काम पूरा समझ लेती थी।  नरेन्द्र मोदी  की सरकार बनने के बाद भी सीमा पार आतंकियों ने उरी और पुलवामा में कायराना हमले की गलती की लेकिन इसका परिणाम उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के रूप में भुगतना पड़ा।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के अन्य उम्मीदवार भी मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं होगा।

कर्नाटक का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शाह ने कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  ने गरीबों के कल्याण एवं विकास के लिए निरंतर काम किया। गरीबों के लिए करोड़ों घर बनाए, घरों में गैस, बिजली, पानी, शौचालय और आयुष्मान कार्ड उलब्ध कराया। अब तक डीबीटी के माध्यम से  नरेन्द्र मोदी सरकार बिना किसी बिचौलिए के लगभग 25 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के एकाउंट में भेजे जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज कोविड वैक्सीनेशन अभियान भारत में हुआ। अब तक लगभग 220 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर्ड किये जा चुके हैं।

कोरोना काल से लेकर अब तक लगभग ढाई वर्षों से हर साल प्रति व्यक्ति देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं/चावल और एक किलो दाल उपलब्ध कराया जा रहा है।अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने बेल्लारी जिले को लगभग 2,000 करोड़ रुपये की डीएमएफ ग्रांट दी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत कर्नाटक को लगभग 13,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यहाँ लगभग 60,000 घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारी सरकार ने 9 लाख दुग्ध उत्पादकों को लगभग 1644 करोड़ रुपये दिए। खाद में 140 प्रतिशत तक सब्सिडी बढ़ाई। लगभग 1,100 करोड़ रुपये की लागत से सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की।

फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोत्तरी की गई।  शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में कर्नाटक को देश के विकसित राज्यों में शुमार करेगी। हम कर्नाटक के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध हैं।

****************************

नई दिल्ली 23 फरवरी, (एजेंसी)।  कांग्रेस महाधिवेशन में हिस्सा लेने रायपुर जा रहे पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर विमान में नहीं बैठने दिया और उन्हें कथित तौर पर हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस महाधिवेशन के लिए इसी विमान से रायपुर जा रहे हैं पार्टी नेताओं को जैसे ही इसकी खबर मिली तो सभी विमान से बाहर आ गये और इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया ,आज इंडिगो की फ्लाइट 6ई-204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे, उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा जी को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। ये तानाशाही है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया। पहले छत्तीसगढ़ में नेताओं के यहां ईडी को भेजा। अब, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे हमारे नेता को टोका गया। ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगीज् हम लड़ेंगे और जीतेंगे।

इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया,पहले ईडी ने रायपुर में छापामारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज़ से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमितशाही है। मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाअधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम करने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

*****************************

जयपुर 23 फरवरी, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हिंसा और तनाव के इस दौर में गांधीजी के मूल्यों एवं सिद्धांतों पर चलकर ही शांति की स्थापना संभव है। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए गांधीजी के संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है। युवा पीढ़ी को गांधीजी के विचारों से जुडऩा चाहिए। गांधीजी की जीवनी ‘सत्य के प्रयोग’ का अध्ययन युवा पीढ़ी को अवश्य करना चाहिए।

गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर के गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण तथा भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में गांधीजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने चित्तौडग़ढ़ में चल रहे गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में भी वीसी के माध्यम से भाग लिया।
पूरे विश्व में गांधी दर्शन का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी दर्शन का विश्व स्तर पर सम्मान है। नेल्सन मंडेला एवं मार्टिन लूथर किंग जैसे महान नेताओं ने गांधीजी से प्रेरणा प्राप्त कर वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज अमेरिका जैसे देश में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। जर्मनी के शिक्षा पाठ्यक्रम में गांधीजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में गांधीजी के जन्मदिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को भेजा जिसका सभी देशों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने गांधीजी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढियों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कोई मानव कभी धरती पर आया था। गांधीजी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वधर्म समभाव के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि शांति एवं अहिंसा विभाग तथा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस (एमजीआईजीएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में संभाग से लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गांधी दर्शन से जुड़े प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि अजमेर में गांधी स्मृति उद्यान को उत्कृष्ट रूप में तैयार किया गया है। इससे आमजन को गांधीजी के विचारों से जुडऩे का अवसर मिलेगा।
वेबसाइट से आमजन को सुगमता से मिल सकेगी गांधीजी से जुड़ी जानकारियां

बैठक में बताया गया कि राज्य में महात्मा गांधी के दर्शन के प्रचार-प्रसार तथा सामाजिक सद्भावना की स्थापना के उद्देश्य से शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट तैयार की गई है। वेबसाइट पर आमजन के लिए महात्मा गांधी की जीवन यात्रा, उनके संदेशों, दर्शन एवं आदर्शों को सीखकर अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। वेबसाइट से विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकेंगी।

****************************

नई दिल्ली 23 फरवरी, (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय वकील को सफेद पट्टी (बैंड) पहननी चाहिए और लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट के ड्रेस कोड का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) का सर्कुलर इंटर्न को नीला कोट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के प्रस्ताव में इंटर्न के लिए काली टाई, कोट, पैंट और एक सफेद शर्ट अनिवार्य है।

अदालत एसबीएस के सर्कुलर को चुनौती देने वाले हार्दिक कपूर नाम के दूसरे वर्ष के कानून के छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विभिन्न संघों के सभी इंटर्न के लिए एक समान कपड़े निर्धारित करने के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को एसबीए के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और बीसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए

कहा था, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि वर्दी कानून के इंटर्न को क्या पहनना चाहिए।

उन्होंने कहा था, इंटर्न की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों की सहमति से एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। एक समान वर्दी निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि अगर अलग-अलग संघ अलग-अलग वर्दी निर्धारित करते हैं तो इंटर्न को असुविधा होगी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीसीडी ने 16 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उसने दुख जताया है कि इंटर्न के लिए खास बात यह है कि यह काली टाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट उज्जवल घई ने कहा कि एसबीए सर्कुलर कानून के अधिकार के बिना है क्योंकि वकीलों और इंटर्न की वर्दी के संबंध में नियम बनाना बीसीडी का विशेषाधिकार है, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ एजुकेशन, 2008 के नियम 27 को पहले ही बना रखा है जो वर्तमान में लागू है।

सुनवाई के बाद, न्यायाधीश सिंह ने कहा कि इस मामले में एसबीए का सर्कुलर रद्द करना होगा और याचिका का निस्तारण कर दिया। इंटर्न को वकीलों से अलग करने के लिए, एसबीए ने 24 नवंबर को दिल्ली के कड़कडड़ूमा कोर्ट में इंटर्न को काला कोट पहनने से प्रतिबंधित करने का फैसला पारित किया था। उन्हें एक दिसंबर से सफेद शर्ट, नीला कोट और पतलून पहनने को कहा गया था। एसबीए ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने पर इंटर्न को अदालतों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

************************

ठाणे 23 फरवरी, (एजेंसी)। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के कुछ दिनों बाद पार्टी का केंद्रीय कार्यालय ठाणे में खुल गया है। नए शिवसेना केंद्रीय कार्यालय का नाम ठाणे में आनंद आश्रम रखा गया है। संयोग से शिंदे के राजनीतिक गुरु स्वर्गीय आनंद दीघे का यह गृह नगर है।

दो दिन पहले एक पत्र में पार्टी सचिव, संजय मोरे ने फैसला किया है कि बालासाहेबंची शिवसेना को अब से शिवसेना कहा जाना चाहिए क्योंकि मूल पार्टी का नाम और प्रतीक (धनुष और तीर) उन्हें दिया गया है।

इससे पहले, शिवसेना का केंद्रीय कार्यालय दादर (मुंबई) में प्रतिष्ठित शिवसेना भवन में था, जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (यूबीटी) गुट के नियंत्रण में है।

शिवसेना भवन एक ठाकरे परिवार के ट्रस्ट के साथ-साथ प्रबोधन प्रकाशन से भी संबंध रखते हैं, जिसमें दैनिक सामना, दोपहर का सामना और मार्मिक साप्ताहिक जैसे प्रकाशन हैं और ठाकरे पक्ष के पास रहेगा।

इसके बाद कुछ तिमाहियों में आशंकाओं को दूर करते हुए, शिंदे और पार्टी के अन्य नेताओं ने घोषणा की है कि वे शिवसेना भवन और ठाकरे पक्ष की अन्य संपत्तियों पर दावा नहीं करेंगे।

**************************

नई दिल्ली 23 फरवरी, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश साहिब सिंह और प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह मांग की कि कल नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान मोबाइल का प्रयोग कर आप नेताओं ने चुनाव की गोपनीयता को भंग किया है। इसलिए इस चुनाव को नए सिरे से कराया जाये।

आपको बता दे कि भाजपा नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें आप पार्षद देवेंद्र कुमार भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता को सरेआम थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा गुंडागर्दी करती है और वह नहीं चाहती है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कल दिल्ली नगर निगम के सदन में जो ²श्य देखने को मिले वह इससे पहले कभी नहीं देखे गये और ना ही उसकी कभी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महापौर और उप महापौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान हंगामा करना आम आदमी पार्टी की सोची समझी एक साजिश थी।

मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य सभा के सदन में जब से आम आदमी पार्टी के सांसद चुनकर आए हैं, वह लगातार हंगामा और गुंडागर्दी करते हैं, वैसी ही हंगामा कल नगर निगम में दिखा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा पेन और मोबाइल ले जाने के कारण वोटिंग की गोपनीयता भंग हुई, इसलिए यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। भाजपा का सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर मोबाइल एवं पेन महापौर के चुनाव में नहीं था तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्यों? इस कार्यक्रम को बिल्कुल पहले से तय की गई एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है।

सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को ना ही कानून पर विश्वास है और ना ही संविधान पर। भाजपा तीनों फेज के चुनाव जिसमें महापौर, उपमहापौर एवं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शामिल है, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहती है। लेकिन कल सदन में जो कुछ भी हुआ वह सभी एक साजिश के तहत हुआ। उन्होंने कहा कि आप पार्षद एवं नेता सदन मुकेश गोयल ने पीठासीन अधिकारी श्रीमती सत्या शर्मा से मांग की कि पेन एवं मोबाइल की अनुमति ना दी जाए, जिसपर भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का महापौर बना उसने तुरंत पेन और मोबाइल की अनुमति दे दी।

आगे प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर था कि स्टैंडिंग कमेटी में वोट कम पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पर आपत्ति जताती रही लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी के अनेक पार्षदों ने अंदर जाकर वोटिंग करते हुए फोटो खींच इसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भेज दिया। साथ ही 10 वैलेट पेपर अभी भी गायब है। यानि कुल 55 में से सिर्फ 45 वोटिंग हुए हैं जो कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

अंत में हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि महापौर और उपमहापौर का चुनाव होने के बाद सबको उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी पूरे हो जाएंगे। जिसमें आम आदमी पार्टी के चार सदस्य और भाजपा के तीन सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में थे। उन्होंने कहा कि आप को इस बात का डर है कि उनके चार स्टैंडिंग कमेटी से एक को हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सदन के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया और उसकी हार की बौखलाहट को पूरी दिल्ली ने देखा

***********************************

लखनऊ 23 फरवरी, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें  तय किया गया कि नई फिल्म नीति नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर भी लागू होगी। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी में बनाई जाती हैं तो इस नीति में लागत के 50 फीसदी की सब्सिडी का प्रावधान है।

अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए फिल्म निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। राज्य में स्टूडियो या लैब आदि स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो/लैब खोले जाने पर राशि 35 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये होगी। राज्य में आधे से अधिक शूटिंग डेज वाली फिल्मों के लिए अनुदान की राशि अधिकतम एक करोड़ रुपये होगी

***************************

कानपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। बांग्लादेशी नागरिक डॉ रिजवान मोहम्मद की पत्नी हिना को लेकर पुलिस और शिकंजा कसने की तैयारी में है। उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस ने केन्द्र से अनुमति मांगी है। बांग्लादेशी नागरिक और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला था कि हिना के पास भारतीय पासपोर्ट था, जिसका प्रयोग किए बिना वह अवैध ढंग से बांग्लादेश में दाखिल हुई।

वहां पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी पासपोर्ट बनवाया। फिर उस पासपोर्ट से उसने विदेश की यात्राएं कीं। इसके बाद वर्ष 2016 में वह भारत आ गई। यहां पर भारतीय पासपोर्ट को एक्टिव कर लिया। विवेचक इंस्पेक्टर सूर्यबली पाण्डेय के अनुसार, हिना के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए केन्द्र को अनुमति पत्र भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के साथ ही धारा बढ़ाई जाएंगी। मूलगंज थाना पुलिस ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।

इनके पास से बांग्लादेशी और इंडियन पासपोर्ट, फेंक आधार कार्ड, विदेशी करेंसी, 14 लाख कैश बरामद हुआ था। चारों बांग्लादेशी नागरिकों को सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान ने सर्टिफिकेट दिया था। चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, पुलिस कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज चुकी है। इस मामले में अभी भी सभी जांच एजेंसियां सक्रिय हैं।
यह है पूरा मामला

वर्ष 1998 में डॉ रिजवान का कानपुर के मैदा बाजार निवासी हिना से दिल्ली में निकाह हुआ था। इसके बाद वह चोरी छिपे कोलकाता होते हुए सड़क मार्ग से पत्नी समेत बांग्लादेश लौट गया। हिना ने वहां तीन बच्चों को जन्म दिया। वर्ष 2016 में डॉ रिजवान अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अवैध रूप से दोबारा बंगाल के रास्ते ही भारत में घुसा और तब से यहीं आर्य नगर के एक फ्लैट  में रह रहा था। इस मामले में गंभीर धाराओं में थाना मूलगंज में मुकदमा दर्ज है। पुलिस दो बार उसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है।

*****************************

धौलपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर (राजस्थान) ने दो उप-डाकपालों समेत तीन लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दो अलग-अलग मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को चार वर्ष की कैद भुगतनी पड़ेगी। प्रत्येक पर प्रति केस 02 लाख रु. (अर्थात कुल 8 लाख रु. का जुर्माना) के जुर्माने भी लगाया।

पहला मामला धौलपुर डाक अधीक्षक की शिकायत पर दिनांक 29 सितंबर 2017 को दर्ज किया गया था। इसमें आरोप है कि बहादुर सिंह ने वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान उप-डाकपाल, उप-डाक घर, सब्जीमंडी, धौलपुर के रूप में काम करते हुए, पंकज कुमार सिंघल (निजी व्यक्ति) के साथ भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा था। आगे ऐसा आरोप है कि आरोपियों ने खाताधारकों की 04 मूल पासबुक प्राप्त की एवं निकासी प्रपत्रों/खाता बंद करने वाले प्रपत्रों पर खाताधारकों के जाली हस्ताक्षर किए। 04-खातों के एमआईएस/एसबी खातों से राशि निकाल ली। इससे डाक विभाग को 11,46,080 रुपए का नुकसान हुआ।

जाँच के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।

दूसरा मामला भी धौलपुर डाकघर के अधीक्षक की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। इसमें आरोप है कि वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान रघुबर दयाल शर्मा, तत्कालीन उप-डाकपाल ने पंकज कुमार सिंघल (निजी व्यक्ति) के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का षडयंत्र किया। उन्होंने 5 खाताधारकों की मूल पासबुक प्राप्त की और निकासी प्रपत्रों/खाता बंद करने वाले प्रपत्रों पर खाताधारकों के रूप में जाली हस्ताक्षर करके 05 एमआईएस/एसबी खातों से राशि निकाली। इससे डाक विभाग को 15,85,730 रुपए की हानि हुई।

जांच के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, जयपुर में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया । आरोप तय किए गए। अदालत ने दोनों मामलों में उक्त सभी आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।

********************************

नई दिल्ली 22 फरवरी, (आरएनएस)। दिल्ली के सिविक सेंटर में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबराय को दिल्ली के मेयर के रूप में चुन लिया गया है, और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया। शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले। बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। आप के आले मोहम्मद इकबाल को 147 वोट मिले और बीजेपी के कमल बांगड़ी को 116 वोट मिले।

गौरतलब है कि अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान की वजह से तीन बार बुलाई गई एमसीडी सदन की बैठक स्थगित हो चुकी थी। इसके बाद आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। उन्होंने एल्डरमैन के वोटिंग के अधिकार को भी चुनौती दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसलिए वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को शैली ओबेरॉय के रूप में नया मेयर मिल गया। और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया।

आपको बता दे कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था। और 7 दिसंबर को परिणाम आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 250 में से सबसे ज्यादा 134 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मेयर नहीं चुना जा सका है। एमसीडी सदन में तीन हुई बैठकों में आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा हो जाने की वजह से अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया था। आज दिल्ली को शैली ओबेरॉय के रूप में नया मेयर मिल गया। आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर चुन लिए गए।

**********************************

जयपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की नई एवं अपडेटेड वेबसाइट को अधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी भगत ने लांच किया। उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा राज्य के कार्मिकों की सेवा संबंधी वादों की सुनवाई की जाती है। आमजन को राजस्थान सरकार द्वारा त्वरित न्याय एवं पारदर्शिता के साथ सूचनाओं के संप्रेषण के लिए इस वेबसाइट को लांच किया गया है।

अधिकरण के रजिस्ट्रार पंकज ओझा ने बताया कि वेबसाइट को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस वेबसाइट में एसएमएस के माध्यम से अलर्ट की सुविधा, जोधपुर बेंच के केसेज का ऑनलाइन इन्द्राज करना, सभी प्रकार के स्टे एवं निर्णय अपलोड करने की सुविधा, वाद सूची को केस परपज के अनुसार बैंचों में विभाजन, अधिवक्ताओं की सूचना, केस री- ओपन की सुविधा, केस लिंक एवं टैग करने की सुविधा, रोस्टर संधारण की सुविधा, एमआईएस तैयार करने की सुविधाएं एवं एक से अधिक प्राइवेट पार्टी की एंट्री जैसी सुविधाएं नई वेबसाइट में सम्मिलित की गईं हैं।

नई वेबसाइट लांच के अवसर पर अधिकरण के सभी सदस्यगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे एवं सभी ने शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

******************************

जयपुर 22 फरवरी, (एजेंसी)। जयपुर रेंज के 6 पुलिस जिलों में निवासरत सेवानिवृत्त और सेवारत अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों की समस्याओं से संबंधित परिवादों के समाधान के लिए रेंज स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर ग्रामीण में 24म7 एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब एक ही स्थान पर समस्याग्रस्त सेवानिवृत्त और सेवारत अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

जयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस श्री उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि जयपुर रेंज के 6 पुलिस जिलों जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भिवाड़ी और दौसा के निवासी सेवानिवृत्त और सेवारत सशस्त्र बल, अर्ध सैनिक बल और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवादों का उचित समाधान और सुलभ सुविधा के लिए यह हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। हेल्पलाइन के नंबर 0141- 2209765 और व्हाट्सएप नंबर 87648-69049 है और यह सुविधा अनवरत 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

आईजी रेंज ने बताया कि इन हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी द्वारा हेल्पलाइन रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। समस्याओं को तुरंत संबंधित को अवगत करवाकर समाधान करवाया जाएगा।

***********************

ग्रेटर नोएडा 22 फरवरी, (एजेंसी) । ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक गाड़ी से 536 किलो का अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

दरसअल स्वाट टीम और नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजे की खेप दिल्ली एनसीआर में आने वाली है। गांजे की सप्लाई करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड रतनलाल इस गांजे को सप्लाई करने वाला है। इसी को लेकर सेक्टर 150 के पास इन लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। तभी एक कन्टेनर इनको आती हुई दिखाई दी। जब गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया और सही तरह से तलाशी ली गई तो, उसमें भारी मात्रा में बोरों में गांजा भरा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे इनामी तस्कर रतनलाल जोकि हापुड़ का रहने वाला है और उड़ीसा से माल को सप्लाई करने वाले सदाशिव मिश्रा जोकि उड़ीसा के रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 539 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। यह गांजा छोटे छोटे पैकेट में बेचा जाना था। दिल्ली एनसीआर के अलावा लुधियाना और महाराष्ट्र में भी इस गांजे की सप्लाई की जाती थी।

डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही बीटा 2 पुलिस ने 500 किलो गांजा बरामद किया था। उस दौरान इस गैंग के मास्टरमाइंड रतन लाल का नाम सामने आया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि रतनलाल उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाला है। उसी दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

**********************************

भोपाल,२२ फरवरी (एजेंसी)। वर्ष २००८ के विधानसभा चुनाव के समय जब उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना कर मध्यप्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस समय उन्होंने अनेकों बार मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार हावी होने के आरोप लगाए थे, यही नहीं उन्होंने तो यहां तक कहा था कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि जिसके चलते भाजपा के वह नेता जिनके पास टूटी साइकल नहीं थी वह शिवराज सरकार में चरम पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आज आलीशान भवनों और लग्जरी वाहनों में फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं, उमा भारती के वह आरोप आज भी शिवराज सरकार पर अक्षरश: साबित होते नजर आ रहे हैं

जिसकी वजह से अफसरशाही व भ्रष्टाचार इस तरह से प्रदेश में हावी है कि इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकों में कई बार प्रदेश के सत्ता के मुखिया को अनेकों बार चेताया जा चुका है लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और अफसरशाही इस प्रदेश से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान २०१८ के विधानसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने इस प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को सूखा पर्यटन के नाम पर प्रदेश की जमीनी स्तर का जायजा लेने के लिये उन्हें मध्यप्रदेश में घुमाया था

इन आईएएस अधिकारियों ने प्रदेश के जमीनी स्तर का जायजा लेकर मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को नहीं दी जा रही है, इसके साथ ही इन आईएएस अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर व्याप्त है और बिना लेन-देन के किसी का कोई काम नहीं होता, इसके बाद से पुन: जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के उधार के सिंदूर से सुहागन बनकर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने के बाद भी एक बार नहीं अनेकों बार यह मामले सामने आये कि प्रदेश में अफसरशाही व भ्रष्टाचार के मामले चरम पर हैं, जिसकी वजह से लोगों के बिना लेन-देन के काम नहीं हो पा रहे हैं।

लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों को यह चेतावनी देते रहे कि भ्रष्टाचारियों के लिये इस प्रदेश में जगह नहीं है वह मध्यप्रदेश छोड़ दें। मुख्यमंत्री की इस तरह की चेतावनी के बाद भी जब मुख्यमंत्री स्वयं भजकलदारम की कार्यशैली में माहिर अपने ही सीएम निवास पर पदस्थ एक अधिकारी की कार्यशैली से तब रूबरू हुए तब भी उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि मध्यप्रदेश में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है।

यही नहीं इन दिनों मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से रूबरू होने के लिये प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने के लिये अपने मंत्रिमण्डल के मंत्रियों और भाजपा नेताओं को विकास यात्रा के नाम पर जमीनी स्तर पर गांव-गांव भेजा, तो उस दौरान भी एक नहीं अनेकों बार इस बात से रूबरू मंत्री और भाजपा के नेता हुए कि प्रदेश में भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही तो वहीं इस विकास यात्रा के दौरान प्रदेश में हुए फर्जी आंकड़ों की रंगोली सजाकर सरकार को चूना लगाने वाले अफसरों और कर्मचारियों ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत तक भाजपा के चर्चित नारा सबका विकास सबके साथ के नाम पर जो विकास हुआ उसकी भी पोल खुली लेकिन फिर भी यह सरकार इस पर कोई कठोर निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है।

हालांकि संघ ने अपनी बैठकों के बाद प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार व अफसरशाही के कारण प्रदेश सरकार की छवि प्रभावित होने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में निराशा जैसी प्रमुख समस्याओं से संघ ने भाजपा के सत्ता संगठन के शीर्ष नेताओं को अवगत कराया लेकिन उसके बाद भी संघ मध्यप्रदेश में भाजपा की सत्ता और संगठन के कामकाज को लेकर चिंतित है, भ्रष्टाचार का यह आलम है कि प्रदेश के जब एक पूर्व अध्यक्ष से संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक ने अपने एक काम के लिये बात कही तो पूर्व अध्यक्ष ने उनको एक मंत्री के पास भेजा सुनकर यह स्वयंसेवक मंत्री महोदय के पास पहुंचे तो स्वयंसेवक भैया की आवगभगत तो खूब की और उनकी समस्या को खूब सुना लेकिन जब अपने काम के लिये ओएसडी के पास वह गये तो उन ओएसडी ने साफ कहा कि हमारे यहां की परंपरा है कि बिना लेनदेन के कोई भी काम नहीं होगा, यदि देने के लिये आपके पास राशि है तो दीजिये नहीं तो… लेकिन इसके बाद भी उस मंत्री के ओएसडी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ आज वह भी उन्हीं मंत्री के यहां जमे हुए हैं?

अभी हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री के यहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए रुपये की खुल्लम खुल्ला मांग की गई, यह स्थिति प्रदेश के अधिकांश मंत्रियों के ओएसडी के यहां की है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती यह स्थिति मंत्रियों के ओएसडी की नहीं है बल्कि शिवराज मंत्रिमण्डल के एक मंत्री क यहां तो उनके यहां तो कमलनाथ सरकार के लोक निर्माण मंत्री की तर्ज पर उनके नाते, रिश्तेदार व दामाद जो खेल खेल रहे हैं

हर काम की रेट लिस्ट तैयार कर बैठे हुए हैं और उसी के अनुसार उक्त मंत्री बंगले से काम होता है, जहां तक बात मंत्री की करें, तो यह चुनावी वर्ष है जो इस प्रकार के अनेक मंत्रियों पर आरोप लगेंगे? वहीं कमलनाथ पर आम आदमी पार्टी के एक नेता ने करोड़ों के हेरफे र का आरोप लगा, इन आरोपों की कुछ तो सत्यता होगी लेकिन मुख्यमंत्री इसकी जांच उचित नहीं समझते.

यही वजह है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है तथा भ्रष्टाचार भी चरम पर है जिसके चलते पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ बिन भजकलदारम की प्रथा का पालन किये बिना नहीं मिलती तो वहीं विभागों में छोटे-छोटे बिल भी बिना भजकलदारम की परम्परा को निभाये उनका भुगतान नहीं होता? इस स्थिति को लेकर संघ चिंतित है लेकिन मप्र के सत्ता और संगठन के मुखिया इस मामले से बेखबर क्यों हैं, इस मुद्दे को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चायें चटकारे लेकर करते नजर आ रहे हैं?

****************************

अहमदाबाद 22 फरवरी, (एजेंसी)।  गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को ओरेवा समूह को प्रत्येक पीडि़त के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया और कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।

30 अक्टूबर की शाम को मोरबी शहर में मच्छू नदी पर झूला पुल गिरने से 35 बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुल की मरम्मत और रख-रखाव का ठेका ओरेवा समूह को दिया गया, जिसने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए और बिना मोरबी नगरपालिका की मंजूरी के पुल को विजिटर्स के लिए खोल दिया।

मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की प्रथम खंडपीठ ने प्रत्येक पीडि़त के परिजनों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए इस तरह की त्रासदियों में मुआवजे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया: ऐसी त्रासदियों में, एक

निजी पार्टी को मुआवजे का 55 प्रतिशत अपनी जेब से देना होगा, और शेष 45 प्रतिशत राज्य निधि द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
आगे कहा गया, यह केवल पीडि़तों को राहत देने का एक प्रयास है, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। कोई उनकी भरपाई नहीं कर सकता, ये तो बस एक कोशिश है।

प्रत्येक पीडि़त के परिजन को 5 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये देने के ओरेवा समूह के प्रस्ताव को अदालत ने खारिज कर दिया।

********************************

मुंबई 22 फरवरी, (एजेंसी)। प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना डॉ. कनक वाई रेले का बुधवार सुबह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष की थीं और उनके परिवार में उनके पति यतींद्र रेले, बेटा राहुल और बहू उमा और पोते-पोतियां हैं।

एक सप्ताह से अधिक समय से बीमार रेले को उपनगरीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सुबह करीब साढ़े सात बजे अंतिम सांस ली। रेले, जिन्होंने सात साल की उम्र से नृत्य करना शुरू किया था, मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य में डॉक्टरेट करने के अलावा, मुंबई और ब्रिटेन में एक वकील थीं।

लगभग आठ दशकों के अपने लंबे और शानदार नृत्य करियर में, रेले को पद्म श्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार और अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया।

*****************************

नई दिल्ली 22 फरवरी, (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। यानी कि अभी शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहेंगे।

शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल और नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दो सप्ताह के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी।

बता दें, उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि आखिरी फैसला होने तक एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का आधार लचर है। इस मामले में कोई अंतिम फैसला होने तक स्टे लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से गंभीर चिंता पैदा होती है।

*******************************

नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। घटना कुलतली थाना क्षेत्र के कुंदखली गांव की है। मंगलवार की रात स्थानीय लोगों को बच्चे का शव मिला।

बच्चे का शव मिलने के बाद जब लोगों ने उसकी मां से पूछताछ की तो महिला कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया जिस पर उसने बताया कि उसके प्रेमी ने बच्चे को मार डाला है। घटना के बाद से प्रेमी फरार है।

स्थानीय लोगों ने बच्चे की हत्या की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने हत्या की आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक हत्या की आरोपी मफूजा पियादा पंद्रह साल पहले अपने पति अली पियादा के साथ कोलकाता चली गई थी जहां वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी। इसी दौरान मफूजा पियादा का अबुल हुसैन शेख नाम के शख्स के साथ विवाहेतर संबंध बन गया।

कभी-कभी पति के काम पर चले जाने पर अबुल हुसैन महिला के घर आ जाता था। पति के घर पर नहीं होने के बाद मंगलवार की सुबह अबुल हुसैन महिला के घर पहुंच गया और दोनों ने कहीं और जाकर शादी करने का फैसला किया जिससे उसका 4 साल का बेटा परेशान हो गया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता था इसलिए महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान थे। जब लोगों ने उसकी मां से बच्चे के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बोली जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।

इसके बाद मफूजा ने बेटे की हत्या को स्वीकार कर लिया जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे का शव बरामद कर लिया। मफूजा को गिरफ्तार कर पुलिस आरोपी अबुल हुसैन की तलाश शुरू कर दी है।

**********************************

पटना 22 Feb, (एजेंसी): बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इस बीच, कराए गए एक सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि राज्य की 99 प्रतिशत महिला आबादी और 92 प्रतिशत पुरूष आबादी शराबबंदी के पक्ष में है।

अलग बात है कि शराबबंदी कानून और लागू करने के तरीके को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। बिहार रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जीविका), चाणक्य विधि विश्वविद्यालय और पंचायती राज द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए सर्वे के मुताबिक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू होने के बाद से अब तक 1.82 करोड़ यानी करीब 96 प्रतिशत लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है।

बताया गया है कि इस सर्वे में 10 लाख से अधिक लोगों से संपर्क किया गया। सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों और सभी प्रखंडों को आधार बनाया गया। इसके लिए जीविका समूह से 10 हजार लोगों का चयन किया गया था। इस दौरान इन्होंने 7968 पंचायतों के लोगों से संपर्क किया।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा शराबबंदी का आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए कराए गए सर्वे के विषय में जीविका समूह के कार्यपालक निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि सर्वे से जुड़ी 10 हजार महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था।

मद्य निषेध उत्पाद विभाग द्वारा तैयार प्रश्नों के सेट के आधार पर 10.22 लाख से अधिक लोगों से सवाल पूछे गए। सभी जवाब इस काम के लिए बनाए गए एप पर डाले गए।

इससे पहले भी बिहार में शराबबंदी का आम जन पर होने वाले प्रभाव की जानकारी के लिए दो सर्वे हो चुके हैं।

*************************

New Delhi  22 Feb, (एजेंसी): लगभग 300 यात्रियों के साथ एयर इंडिया नेवार्क (यूएस)-दिल्ली उड़ान (AI106) में तकनीकी खराबी आने के बाद स्वीडन के स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की गई।

बताया जाता है कि एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान के एक इंजन में ऑयल लीक होने के कारण ये फैसला किया गया। विमान के इंजन के जांच की जा रही है।

एयर इंडिया फिलहाल दूसरे विमान से यात्रियों को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है।

इस विमान में 300 पैसेंजर सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त स्टॉकहोम हवाईअड्डे पर बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था।

**************************

नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): 2015 में फीड बैक यूनिट का गठन करने और उनके कामकाज पर लग रहे आरोपों के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे को मंजूरी दे दी है। अब इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई हैं।

कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिलने से दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। जहां आप सरकार की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा हैं वहीं दूसरी तरफ उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

दरअसल, सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस टीम के गठन के बाद इसमें 20 अधिकारियों को शामिल किया गया था।

जिनपर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं की कथित तौर पर जासूसी कर कई तरह की जानकारी हासिल की है। आरोप ,में ये भी कहा गया था कि सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि आप पार्टी के कई नेताओं की भी जानकारी ली गई थीं। फिलहाल मामले की जांच जारी हैं।

**********************************

पटना 22 Feb, (एजेंसी) । बदलते दौर में आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए बिहार पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय की भी इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी है। इस बीच, सभी जिलों को भी सोशल नेटवकिर्ंग साइटों पर अपना अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस मुख्यालय सोशल साइटों पर आम नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने पर एक्शन लेती भी दिख रही है। हालांकि घटनाओं को लेकर सोशल साइटों पर जल्दी अद्यतन जानकारी नहीं हो रही हो, लेकिन सफलता की जानकारी को लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर सक्रिय दिख रही है।

बताया गया है कि फेसबुक और ट्विटर पर सभी जिलों को अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं और इसको लगातार अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जे एस गंगवार ने कहा कि अधिकांश बड़े जिलों में ऐसे अकाउंट सक्रिय हैं, जिन छोटे जिलों की सोशल मीडिया पर सक्रियता कम है, उन्हें भी सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया आम लोगों से संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा माध्यम है, ऐसे में लोगों के बीच सही बातें पहुंचाई जा सकती हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर सोशल मीडिया के संचालन और प्रबंधन के लिए एक टीम गठित करने की बात कही गई है, जिससे इसका सफल संचालन किया जा सके।

अधिकारी बताते हैं कि आम जनता के बीच कई बातें गलत तरीके से पहुंच जाती है, ऐसे में इसे रोकने में यह प्रयास कारगर साबित हो सकता है।

तनावपूर्ण घटनाओं के बाद लोगों को जागरूक करने, सही बातें लोगों तक पहुंचाने में और तनाव को कम करने में यह प्रयास काफी कारगर हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सतत निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं।

***************************

चंडीगढ़ 22 Feb, (एजेंसी) । हरियाणा कांग्रेस में अन्य दलों से बड़े नेताओं की बंपर जॉइनिंग का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर लाडवा से पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, जेजेपी के पूर्व नेता व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व चेयरमैन अमीरचंद चावला, आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुनानगर मेयर का चुनाव लड़ चुके संदीप गोयल और इनेलो किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष महिपाल राणा समेत 2 दर्जन नेताओं ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा।

इन नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं ने पार्टी में शामिल होने पर सभी का स्वागत किया और पूरे मान-सम्मान का भरोसा दिलाया। जॉइनिंग का यह कार्यक्रम ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान को लेकर हुई पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक से पहले हुआ। बैठक में अभियान के लिए नियुक्त सभी जिला प्रभारी, जिला और ब्लॉक के को-ऑर्डिनेटर्स शामिल हुए।

बैठक में एआईसीसी की तरफ से नियुक्त हरियाणा के संयोजक सुभाष चोपड़ा ने कहा कि वो जब भी हरियाणा आते हैं, हर बार बड़ी तादाद में पार्टी में ज्वाइनिंग देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि हरियाणा की हवा कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कांग्रेसजनों से आह्वान किया कि वो जनता के बीच जाएं तो भाजपा की कुनीतियों को उजागर करने के साथ भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर होने वाले विकास कार्यों का रोड मैप भी दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को जो मोमेंटम मिला है, वह कम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा नफरत की राजनीति के खिलाफ दिया गया मोहब्बत का यह संदेश घर-घर तक पहुंचाना कांग्रेसजनों की जिम्मेदारी है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर कहा कि चुनाव और युद्ध में हार-जीत का फैसला फौज की मजबूती करती है। कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने साबित कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में हैं। इसी जोश के साथ वह ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान को भी सफल बनाएंगे। जनभावनाओं से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता अभी से जनता के मुद्दों के प्रति सजगता रखे। प्रदेश को फिर से विकास के हर पैमाने पर देश में नंबर वन बनाना हमारा लक्ष्य होगा।

चौधरी उदयभान ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता 14 वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने, बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन देने, कटी हुई पेंशन व बीपीएल कार्ड दोबारा बहाल करने, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी का झंझट खत्म करने, खाली पड़े पदों पर पक्की भर्तियां करने, कौशल रोजगार निगम को खत्म करने, बैकलॉग भरने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, पुरानी खेल नीति लागू करने जैसे मुद्दे कांग्रेस के वादों में शामिल हैं। उदयभान ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों और छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से बीजेपी घबराई हुई है। इसी बौखलाहट में वहां छापेमारी करवाई जा रही है।

****************************