गोवा कांग्रेस आठ बागियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दाखिल करेगी

पणजी ,14 नवंबर(आरएनएस)। गोवा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले पार्टी के आठ बागी नेताओं के खिलाफ अयोग्यता याचिका तैयार की जा रही है और इसे इसी सप्ताह दायर किया जाएगा। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, अयोग्यता याचिका तैयार हो रही है। हम इसे इसी सप्ताह दायर करेंगे।

कांग्रेस विधायक कार्लोस फरेरा ने कहा, हम कुछ तत्वों और सामग्री की तलाश कर रहे थे, यही वजह है कि याचिका दायर करने में देरी हो रही है।

फरेरा ने कहा, कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेगी कि इस तरह के सिद्धांतहीन दल-बदल न हों।

जीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर के कदम के बारे में बोलते हुए कार्लोस फेरा ने कहा कि दो अलग-अलग कांग्रेस नहीं हैं।

उन्होंने आगे कहा, कोई भी नागरिक याचिका दायर कर सकता है। लोग परेशान हैं। लोग अपनी अयोग्यता की मांग के लिए याचिका दायर करने के लिए आगे आएंगे।

14 सितंबर को भाजपा में शामिल होने वाले आठ विधायकों के खिलाफ दो व्यक्तिगत अयोग्यता याचिकाएं 11 नवंबर को गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर के समक्ष दायर की गई हैं।

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जबरन धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ,14 नवंबर(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा बहुत गंभीर है और यह राष्ट्र की सुरक्षा और साथ ही नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही केंद्र से कहा कि वह अपना रुख स्पष्ट करें कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर कोई स्वतंत्रता नहीं है।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। जिसमें धोखे से धर्म परिवर्तन, धमकाने और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्म परिवर्तन किया गया था, जो अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति शाह ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह इतना गंभीर मामला है और मिस्टर मेहता, काउंटर के तौर पर आपका स्टैंड कहां है? बहुत गंभीर और ईमानदार प्रयास करने होंगे। मेहता ने प्रस्तुत किया कि जबरन धर्म परिवर्तन पर लोगों को चावल और गेहूं देकर लालच दिया जाता है, जो धर्मांतरण का आधार है।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोर्ट ने मेहता से पूछा कि केंद्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अपना रुख बहुत स्पष्ट करें, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। पीठ ने मेहता से कहा कि स्थिति कठिन होने से पहले केंद्र को इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए और सरकार से जबरन धर्मांतरण पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा, यदि यह सच पाया जाता है, तो देश की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है, इसलिए बेहतर है कि भारत संघ अपना रुख स्पष्ट करे और एक काउंटर दायर करे। जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की और केंद्र से 22 नवंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा। 23 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में दावा किया गया है कि यदि इस तरह के धार्मिक रूपांतरण मामले में जांच नहीं की गई, तो जल्द ही हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पिछली सुनवाई में, उपाध्याय ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विदेशी फंड मिशनरियों और धर्मांतरण माफियाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 15(3) की भावना से धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं।

याचिकाकर्ता ने मामले में गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए और राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाया है। उपाध्याय ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कई व्यक्ति-संगठन सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी जैसे माध्यम से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे हैं।

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महाकालेश्वर मंदिर में घटी अनोखी घटना, लोगों के उड़े होश

*एक 60 वर्षीय शख्स के दर्शन करते ही प्राण निकल गए*

नई दिल्ली ,14 नवंबर(एजेंसी)। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ऐसी घटना घटी जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए एक 60 वर्षीय शख्स के दर्शन करते ही प्राण निकल गए। इस घटना की मंदिर प्रांगण में काफी चर्चा रही।

शयन आरती के दौरान हुई घटना

उज्जैन पुलिस के मुताबिक गुडगांव से 60 वर्षीय सतीश महाकाल के दर्शन करने शाम को पहुंचे थे। संध्या आरती के बाद वे महाकाल की शयन आरती में भी शामिल हुए। इसी वक्त वे महाकाल के सामने झुके और फिर दोबारा नहीं उठे। नतमस्तक होते ही महाकाल के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई।

अक्सर पूजा के बाद लोग नतमस्तक होकर बाबा महाकाल के सामने प्रार्थना करते हैं। सतीश के नतमस्तक होने पर वे पांच मिनट तक उसी मुद्रा में नजर आए, जिससे लोगों को लगा कि वे प्रार्थना कर रहे हैं, पर जब परिवार वालों ने उन्हें हिलाने की कोशिश की तो पता चला कि उनके प्राण निकल चुके थे। महाकाल पुलिस के मुताबिक 60 वर्षीय सतीश पिता मूलचंद गुडगांव से अपने परिवार के साथ यहां आए थे। नंदी हॉल के बाहर दर्शन करने के दौरान उनकी जान निकल गई। महाकाल मंदिर समिति की एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीएम करवाकर उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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कड़ी सुरक्षा के बीच पवन कल्याण पहुंचे विजयनगरम

विशाखापत्तनम ,13 नवंबर(एजेंसी)। राजनीतिक तनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच अभिनेता और जन सेना पार्टी (जेएसपी) के नेता पवन कल्याण गरीबों के लिए एक आवास परियोजना में कथित अनियमितताओं को उजागर करने के लिए रविवार को विजयनगरम जिले पहुंचे। वह विजयनगरम के बाहरी इलाके में गुंकलम में जगन्नाथ हाउसिंग कॉलोनी का दौरा करेंगे और कॉलोनी के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसका नाम मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी (जगन्नान) के नाम पर है।

पवन कल्याण जगन्ना इल्लु पेडलांड्रिकी कन्निलु नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करेंगे।

अभिनेता के प्रशंसकों और जेएसपी कार्यकर्ताओं ने विशाखापत्तनम-विजयनगरम मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पवन का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपनी कार में खड़े अभिनेता पर फूल बरसाए और भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

आनंदपुरम चौराहे पर जेएसपी नेता को क्रेन की मदद से एक विशाल माला भेंट की गई।

साढ़े तीन साल के अंतराल के बाद पवन कल्याण विजयनगरम का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान जिले का दौरा किया था। जेएसपी नेताओं ने जगन्नाथ परियोजना में बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले का आरोप लगाया है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 30 दिसंबर, 2020 को किया था। 397 एकड़ से अधिक में कुल 12,477 घरों के निर्माण की योजना है। इसमें स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक हॉल और बाजार जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे भी होंगे।
हालांकि, मेगा टाउनशिप का निर्माण पूरा नहीं हो सका। बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में देरी के कारण लाभार्थी आवास नहीं बना सके। निर्माण सामग्री की लागत और श्रम शुल्क में वृद्धि, पानी की आपूर्ति की कमी, खराब जल निकासी और सड़क नेटवर्क और अन्य कारणों से भी घरों के निर्माण में देरी हुई। जेएसपी नेताओं के अनुसार, स्वीकृत राशि उन लाभार्थियों के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो अपने दम पर घर बनाने के लिए आगे आए। सरकार ऋण के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का दावा करती है।

पवन कल्याण के दौरे से पहले वाईएसआरसीपी के विधायक कोलागाटला वीरभद्र स्वामी ने टाउनशिप का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएसपी गरीबों के लिए शुरू की गई अच्छी योजनाओं को हजम नहीं कर पा रही है।
पुलिस ने पवन कल्याण की यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं क्योंकि हाल ही में विशाखापत्तनम और गुंटूर के उनके दौरे से तनाव फैल गया था। पिछले महीने, पवन कल्याण को निर्धारित जनसभा में भाग लिए बिना विशाखापत्तनम से वापस लौटना पड़ा क्योंकि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के बाहर कथित तौर पर पवन कल्याण के समर्थकों द्वारा एक मंत्री और वाईएसआरसीपी के कुछ नेताओं के काफिले पर हमले के बाद पुलिस ने उन्हें किसी भी सभा को संबोधित करने से रोक दिया था।

अभिनेता-राजनेता ने शुक्रवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशाखापत्तनम में मुलाकात की, जब प्रधानमंत्री बंदरगाह शहर के दौरे पर थे। 2014 के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने उम्मीद जताई थी कि इससे आंध्र प्रदेश के अच्छे दिन आएंगे।

बीजेपी के सहयोगी पवन कल्याण 2024 के चुनावों में वाईएसआरसीपी को हराने के लिए तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को साथ लाकर एक महागठबंधन बनाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि, वह वाईएसआरसीपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी के रोडमैप का इंतजार कर रहे हैं।

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खिचड़ी मेला को गांव-गांव तक मिलेगी परिवहन की सुविधा : सीएम योगी

गोरखपुर ,13 नवंबर(एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला के लिए श्रद्धालुओं को गांव-गांव तक परिवहन की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग इसके लिए रोडवेज की अभी से बसों के इंतजाम की तैयारी शुरू कर दे।

रेलवे प्रशासन से संवाद कर अलग अलग स्टेशनों से मेला स्पेशल ट्रेनों का संचलन कराने के साथ ही गोरखपुर स्टेशन व नकहा हाल्ट से इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई। इन सुविधाओं की जानकारी अभी से लोगों को दी जाए। सीएम योगी रविवार शाम गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेले से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश वरन बिहार, नेपाल से लगायत देश-दुनिया के सनातन मतावलंबियों की आस्था जुड़ी है। इसके दृष्टिगत मेले में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाये जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दूरदर्शन व आकाशवाणी के जरिए मेले का सजीव प्रसारण किया जाएगा ताकि वे लोग भी मेले में वर्चुअल सहभागी हो सकें जो किंचित कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हों। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुरक्षा आदि की तैयारी पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे।

पुलिस को सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेले के समय वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हों, वाहन स्टैण्ड पर प्रकाश एंव साफ सफाई की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मेला क्षेत्र मे पर्याप्त स्थायी एंव अस्थायी प्रकाश व्यवस्था करायें और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाने की व्यवस्था की जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है कि वे सभी सड़कों को भी समयबद्ध ढंग से ठीक करायें जिससेे किसी को भी आवगमन में असुविधा न हो। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को मेला के दौरान विशेष तौर पर एलर्ट रहना होगा।

मेला परिसर में हेल्थ कैम्प भी लगाया जाए। अस्पतालों को भी एलर्ट मोड पर रखने की आवश्यकता होगी ताकि आकस्मिक जरूरत पर किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी रैन बसेरों को ठीक करायें तथा रैनबसेरों में सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो।

बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, मण्डलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सीएमओ डॉ आशुतोष दूबे, रेलवे, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में डेंगू की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने डीएम, सीएमओ व अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू की  जांच, इलाज व रोकथाम की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। हर मरीज का त्वरित उपचार हो। साथ ही लोगों को लगातार जागरूक किया जाए जिससे डेंगू को पनपने ही न दिया जाए।

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देश के पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग टली, खराब मौसम बना वजह

नई दिल्ली ,13 नवंबर(एजेंसी)।  हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने रविवार को कहा कि खराब मौसम की वजह से भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-एस का उप-कक्षीय प्रक्षेपण तीन दिनों के लिए (18 नवंबर तक) स्थगित हो गया है। स्काईरूट एयरोस्पेस के प्रवक्ता ने कहा, खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण, हमें श्रीहरिकोटा से हमारे विक्रम-एस रॉकेट प्रक्षेपण के लिए 15-19 नवंबर तक एक नयी विंडो दी गई है, जिसकी सबसे संभावित तारीख 18 नवंबर को सुबह 11.30 बजे है। प्रक्षेपण के लिए पहले 15 नवंबर की तारीख निर्धारित की गयी थी।

स्काईरूट एयरोस्पेस का प्रारम्भ नामक पहला मिशन दो भारतीय और एक विदेशी ग्राहकों के अंतरिक्ष उपकरण (पेलोड) को ले जाएगा और श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपण को तैयार है। इस मिशन को स्काईरूट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि यह उन 80 प्रतिशत तकनीकों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा, जिनका उपयोग विक्रम-1 कक्षीय वाहन में किया जाएगा, जिसे अगले साल प्रक्षेपित करने की योजना है। स्काईरूट के एक प्रवक्ता ने कहा, जिस प्रमुख क्षेत्र की हम बारीकी से निगरानी करेंगे, वह हमारे ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन कलाम -1 का प्रदर्शन होगा।

चेन्नई स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्पेसकिड्ज भारत, अमेरिका, सिंगापुर और इंडोनेशिया के छात्रों द्वारा विकसित 2.5 किलोग्राम पेलोड फन-सैट प्रक्षेपित करेगा। इस मिशन के साथ स्काईरूट अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बनने को तैयार है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 2020 में खोला गया था। स्काईरूट के प्रक्षेपण वाहनों को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के तौर पर विक्रम नाम दिया गया है।

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जम्मू-कश्मीर में बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने फिर बनाया निशाना

*अनंतनाग में हुई फायरिंग में 2 घायल*

श्रीनगर ,13 नवंबर(एजेंसी)।  जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने अप्रवासी मजदूरों पर फिर गोलीबारी की है। अनंतनाग जिले में दहशतगर्दों की फायरिंग में 2 गैर-स्थानीय श्रमिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर क्षेत्र पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि यह घटना अनंतनाग के राख-मोमिन इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है।

घायल मजदूरों की पहचान प्रसाद और गोविंद के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर इलाज के लिए दोनों को जीएमसी अनंतनाग शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले 3 नवंबर को अनंतनाग जिले में ही आतंकियों ने दो अप्रवासी मजूदरों को गोली मार दी थी। दोनों को गंभीर चोटें आईं, मगर इलाज के बाद वे रिकवर हो गए। दोनों श्रमिक जिले में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में काम करते थे।

अक्टूबर में भी हुआ बाहरी मजदूरों पर हमला

इसी साल 18 अक्टूबर को भी आतंकियों ने दो गैर-कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया था। शोपियां जिले में स्थित उनके टिन-शेड शेल्टर पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। इस हमले में दोनों की मौत हो गई। इनकी पहचान मनीष कुमार और राम सागर के तौर पर हुई, जो यूपी के रहने वाले थे।

1 साल में 10 बाहरी मजदूरों की हत्या

दरअसल, पूरी कश्मीर घाटी में डर का माहौल पैदा करने के लिए आतंकी बाहरी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों पर हमले कर रह हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक साल में आतंकवादियों के हमलों में 10 बाहरी मजदूरों और 4 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई है। प्रशासन की ओर से इन हमलों को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हाल के दिनों में घाटी में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।

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हवाला कारोबारियों का गढ़ बना दिल्ली का करोलबाग, आंगडिय़ों के मोबाइल से मिले विदेशी लिंक

नई दिल्ली ,13 नवंबर(एजेंसी)।  हवाला कारोबारियों ने दिल्ली के करोलबाग को अब अपना गढ़ बना लिया है। करोलबाग से ही कालेधन को सफेद करने का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। यहां से देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेश में भी हवाला की रकम भेजी जाती है। नोएडा में पकड़े गए आरोपियों से बरामद हवाला की रकम गुजरात के कारोबारी के कहने पर करोलबाग से ही भेजी गई थी। लखनऊ में बैठे गिरोह के एक सरगना आदर्श श्रीवास्तव के इशारे पर सब कुछ हो रहा था।

नोएडा पुलिस ने 10 नवंबर को सेक्टर-55 से आठ हवाला कारोबारियों और एक महिला को गिरफ्तार कर 1.68 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इनकी निशानदेही पर 11 नवंबर को दिल्ली के करोलबाग से तीन और कारोबारियों को हिरासत में लिया था। उनसे 95 लाख रुपये बरामद किए गए थे। जब्त किए गए 1.68 करोड़ आयकर विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करा दिए हैं।

सेक्टर-58 पुलिस और आयकर विभाग की टीम करोलबाग में फर्जी ग्राहक बनकर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, आयकर विभाग की टीम ने लखनऊ के इंदिरा नगर में छापेमारी कर सरगना आदर्श श्रीवास्तव को भी दबोच लिया। विभाग के अनुसार हवाला में सैकड़ों एजेंट शामिल हैं। अब तक दो करोड़ रुपये और तीन करोड़ आरटीजीएस के जरिये प्राप्त किए हैं। वहीं, महिला एजेंट पूर्व आईएएस अफसर को ऐसी योजना में एजेंट के रूप में पाए जाने का दावा कर रही है।
100 से अधिक सक्रिय

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि करोलबाग में 100 से ज्यादा आंगडिय़ा सक्रिय हैं। देश की बड़ी-बड़ी फर्म से इनके संबंध हैं। आरोपियों के मोबाइल से आंगडिय़ों का विदेशी लिंक भी मिला है। नकद में लेन-देन करने वाले और एक जगह से दूसरी जगह नकद पहुंचाने और प्राप्त करने वालों को आंगडिय़ा कहते हैं।
कहां गए 32 लाख रुपये?

नोएडा में पकड़े गए आरोपियों से 1.68 करोड़ रुपये पकड़े गए थे। इनकी गिनती आयकर विभाग की टीम ने की, जबकि आरोपियों का दावा है कि वे दिल्ली से दो करोड़ रुपये लेकर आए थे। 32 लाख के बारे में न पुलिस को और न आयकर विभाग को पता है। शक है कि मौके से फरार आरोपी रुपये लेकर भागा है।

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गुजरात के सूरत जा रहे कंटेनर से 45 लाख की अवैध शराब पकड़ी, एक गिरफ्तार

उदयपुर  13 Nov. (एजेंसी) । गुजरात चुनाव के लेकर अवैध शराब की आशंका के मद्देनजर आबकारी विभाग भी मुस्तैद है। लगातार निगरानी एवं नाकाबंदी कर अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी का परिणाम है कि महिने भर में पांच बड़ी कार्रवाइयां करते हुए करोड़ों की अवैध शराब बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। हाल ही में गोगुंदा क्षेत्र में एक ट्रक, गिर्वा क्षेत्र में टेंकर, खैरवाड़ा में कंटेनर व पिकअप में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करने के बाद शनिवार को मावली क्षेत्र में डबोक के पास एक कंटेनर से करीब 45 लाख की अवैध शराब बरामद की गई।

सहायक आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्वेता फगेडिया, आबकारी निरोधक दल के आबकारी अधिकारी विजय जोशी व जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार कलाल के निर्देशन में नाकाबंदी की जा रही है।
इस दौरान मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर डबोक के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर एक 6 चक्का अशोक लीलैंड कंटेनर संख्या GJ 07 TU 1853 की तलाशी ली गई। उसकी बॉडी के आगे के हिस्से के भीतर रखें विभिन्न ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 625 कार्टन बरामद हुए। सिर्फ पंजाब में बिक्री के लिए जारी यह शराह तस्करी कर पंजाब के मोगा से गुजरात के सूरत ले जाई जा रही थी।

जैन ने बताया कि बरामदशुदा शराब में मैकडॉवेल डबल नंबर वन व्हिस्की पव्वों के 200 कार्टन, मकडोवेल नंबर वन व्हिस्की बोतल 25 कार्टन, रॉयल स्टेग व्हिस्की बोतल के 200 कार्टन, ऑल सीजन व्हिस्की बोतल के 200 कार्टून बरामद किये गए जिसे नियमानुसार कब्जे राज लिया गया । कंटेनर के पीछे के हिस्से में क्रोकरी के साथ अन्य परचून का सामान बरामद हुआ। मौके से कंटेनर ड्राइवर नाथा राम पुत्र तगा जी जाट निवासी बेरारी पुलिस थाना बाखासर जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया।

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एनएचआरसी ने लगातार पराली जलाने के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया

नई दिल्ली 13 Nov. (एजेंसी)  । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा है कि किसान ‘मजबूरी में’ पराली जला रहे हैं और राज्य इसके लिए किसानों को दोष नहीं दे सकते। आयोग ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बेरोकटोक वायु प्रदूषण के स्वत: संज्ञान के संबंध में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की प्रतिक्रियाएं सुनीं।

आयोग ने कहा, “राज्य सरकारों को उन पराली से छुटकारा पाने के लिए फसल काटने वाली मशीनें उपलब्ध करानी हैं, लेकिन वे पर्याप्त संख्या में आवश्यक मशीनें और अन्य उपाय प्रदान करने में विफल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, जिससे प्रदूषण हो रहा है।”

एनएचआरसी ने कहा, “इसलिए, कोई भी राज्य पराली जलाने के लिए किसानों को दोष नहीं दे सकता है, इसके बजाय यह सभी चार राज्य सरकारों की विफलता है कि राज्यों में पराली जलाई जा रही है..।”

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर को फिर से व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड में उपस्थित रहने और उसके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चार दिनों के भीतर ‘सकारात्मक’ जवाब देने को कहा है।

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बेटे को काल के गाल से छीन ले आई मां, तेंदुए से लड़कर बचाई बच्चे की जान

बिजनौर 13 Nov. (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले मे एक महिला द्वारा शक्ति स्वरूपा बनकर काल से लड़ने की एक कहानी सामने आई हैं। महिला ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बच्चे को काल के गाल में जाने से बचा लिया। बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र के मिर्जा अलीपुर भारा गांव में शनिवार देर शाम मां के साथ जंगल से घर लौट रहे 10 वर्षीय पर एक तेंदुआ झपटने की तैयारी में था।

इसी दौरान तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन उसकी 32 वर्षीय मां प्रेमलता ने बच्चे को तेंदुआ के जबड़े में जाने से बचा लिया। घायल बच्चे को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने बच्चे हालत चिंताजनक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बिजनौर जिला अस्पताल आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि बच्चे के चहरे और हाथ ,पैर पर गंभीर चोटें है। बच्चे हालत स्थिर बनी हुई है।

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भारत से होगा आतंक पर अंतिम प्रहार

*साल में तीन वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला देश*

नई दिल्ली 13 Nov. (एजेंसी): वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हुईं हैं। भारत से ही आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की जा रही है। इसका उदाहरण है, आतंक के खिलाफ अहम रणनीतिक फैसले लेने के लिए वैश्विक संगठनों द्वारा भारत को चुना जाना। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक के बाद अब भारत अगले हफ्ते नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है।

दुनियाभर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं और आतंकवादियों द्वारा उच्च तकनीक का इस्तेमाल जैसी चुनौतियां आज पूरे विश्व में परेशानी का सबब बनी हुई है। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए वैश्विक संगठन अलग अलग रणनीति बनाने और सभी देशों के बीच समन्वय स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

इस प्रयास में भारत उनकी पहली पसंद बनकर उभरा है। पिछले कई सालों में भारत एकलौता ऐसा देश है, जहां एक साल में आतंकवाद विरोधी 2 वैश्विक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जबकि एक का आयोजन कुछ ही दिनों में होने वाला है।

2 बड़े सम्मेलनों में बनी थी आतंक पर कड़े प्रहार की रणनीति
शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के मामले में निरंतर सहयोग के लिए एक पुल बनाने में मदद करने के लिए भारत ने अक्टूबर में दो वैश्विक कार्यक्रमों- दिल्ली में इंटरपोल की वार्षिक आम सभा और मुंबई एवं दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी कमेटी के एक विशेष सत्र की मेजबानी की थी। इन दोनों सम्मेलनों में आतंकवाद और उससे निपटने के तरीकों पर अहम रणनीति तैयार की गई।

दिल्ली में 18-19 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन
भारत सरकार का गृह मंत्रालय 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित पिछले दो सम्मेलनों में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने से संबंधित चचार्ओं को आगे बढ़ाना है।

जानकारी के मुताबिक नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में होने वाली चर्चा आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण के वैश्विक रुझानों, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के इस्तेमाल, उभरती प्रौद्योगिकियों और आतंकवाद के वित्तपोषण और संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित होगी। इसका इरादा दो दिनों में विस्तारित विचार-विमर्श के लिए 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का है।

भारत बना वैश्विक आतंक के खिलाफ रणनीति का अहम हिस्सा
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने तीन दशकों से अधिक अवधि में कई प्रकार के आतंकवाद और इसके वित्तपोषण का सामना किया है, इसलिए वह इस तरह से प्रभावित राष्ट्रों के दर्द और आघात को समझता है।

वहीं इस तरह के सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ-साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा को दर्शाता है।

भारत सरकार का मानना है कि वैश्विक स्तर पर, विभिन्न देश कई वर्षों से आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित हैं। अधिकांश मामलों में हिंसा का पैटर्न भिन्न होता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर लंबे समय तक सशस्त्र सांप्रदायिक संघर्षों के साथ-साथ एक अशांत भू-राजनीतिक वातावरण से उत्पन्न होता है।

इस तरह के संघर्षों का नतीजा अक्सर कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव और बड़े अनियंत्रित क्षेत्र के रूप में सामने आता है। यही वजह है कि इस तरह के सम्मेलन विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग विकसित करने का काम करेंगे, जिसका प्रयास भारत लंबे वक्त से करते आ रहा है।

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सीबीआई – जेकेपीएसआई पेपर लीक – बीएसएफ, पुलिस अधिकारियों सहित 24 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली 13 Nov. (एजेंसी)  । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बीएसएफ के तत्कालीन कमांडेंट, तत्कालीन एएसआई और जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल, सीआरपीएफ के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों सहित 24 आरोपियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर (जेकेपीएसआई) परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। जांच कई राज्यों में चल रही थी, जिसमें भारी मात्रा में तकनीकी डेटा का विश्लेषण और बड़ी संख्या में गवाह से पूछताछ शामिल थी।

मामला दर्ज होने के बाद, जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के कुछ अधिकारियों सहित आरोपी व्यक्तियों के परिसरों में जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और बेंगलुरु सहित 77 स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बीस लोगों को गिरफ्तार किया गया और 61.79 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई।

सीबीआई ने 3 अगस्त को जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर 33 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय, पलौरा, तत्कालीन सदस्य, तत्कालीन अवर सचिव, जेकेएसएसबी के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, पूर्व सीआरपीएफ कर्मी, एक जम्मू-कश्मीर पुलिस एएसआई, अखनूर में एक कोचिंग सेंटर के मालिक, बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी, निजी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य शामिल थे।

4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसकी जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने जेकेएसएसबी, बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी, लाभार्थी उम्मीदवारों और अन्य अधिकारियों को शामिल करके एक साजिश रची और लिखित परीक्षा के संचालन में घोर अनियमितताएं कीं।

जम्मू, राजौरी और सांबा जिलों से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत असामान्य रूप से उच्च था। जेकेएसएसबी द्वारा नियमों का उल्लंघन कथित रूप से बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी को प्रश्न पत्र सेट करने का कार्य सौंपने में पाया गया था। 5 अगस्त को जम्मू, श्रीनगर और बेंगलुरु समेत 30 आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई।

जांच से पता चला है कि इच्छुक उम्मीदवारों और उनके परिवारों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र तक पहुंचने के लिए आरोपी व्यक्तियों को 20-30 लाख रुपये का कथित भुगतान किया गया था। इस संबंध में, हरियाणा में अधिवासित एक गिरोह, जम्मू-कश्मीर के कुछ शिक्षकों, सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और जेकेएसएसबी के कुछ सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों की संलिप्तता सामने आई थी।

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चीन की हरकतों पर ध्यान देने की जरूरत, उसकी बातों पर नहीं – सेना प्रमुख

नई दिल्ली  13 Nov. (एजेंसी) । सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन जो कहता है, उससे काफी अलग है और इसलिए भारत को चीनी कार्यो पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि ‘उनके लिखित ग्रंथों या लिपियों में क्या है’ पर। सेना प्रमुख ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली स्थित थिंक टैंक चाणक्य फोरम द्वारा आयोजित ‘चाणक्य संवाद’ को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जहां तक पीएलए के बल के स्तर का सवाल है, कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है।

सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि एलएसी पर स्थिति ‘स्थिर लेकिन अप्रत्याशित’ है।

जनरल पांडे ने आगे कहा कि “हमारे हितों और संवेदनशीलता की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर हमारे कार्यो को बहुत सावधानी से जांचने की जरूरत है।”

चीन द्वारा एलएसी पर बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेरोकटोक चल रहा था।

सेना प्रमुख ने नई ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की बात करते हुए कहा कि सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है और अच्छी प्रगति कर रही है।

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प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मतदाताओं से नया कीर्तिमान बनाने की अपील की

नयी दिल्ली 12 Nov. (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की।

मोदी ने ट्वीट में कहा, “आज हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान का दिन है। मैं देवभूमि के सभी मतदाताओं से पूरे जोश के साथ लोकतंत्र के त्योहार में भाग लेने और मतदान का नया कीर्तिमान बनाने का अनुरोध करता हूं।

प्रधानमंत्री ने उन युवा मतदाताओं को भी बधाई दी जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा, इस अवसर पर पहली बार मतदान करने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं।

हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 55 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। नतीजे आठ दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करके मजबूत सरकार चुनने की अपील की।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राज्य के लोगों से मतदान प्रक्रिया में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने का आग्रह किया।

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पवन कल्याण ने मोदी से की मुलाकात

विशाखापत्तनम 12 Nov. (एजेंसी): आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में फिल्म अभिनेता से राजनेता बने और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने पूर्वी नौसेना कमान के गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने मीडिया को बताया कि उनका मानना ​​है कि आंध्र प्रदेश में अच्छे दिन आने वाले हैं।

उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ यह बैठक आंध्र प्रदेश में अच्छे दिन लाने में मदद करेगी।”

प्रधानमंत्री के साथ विशेष परिस्थितियों में हुई मुलाकात में श्री कल्याण ने कहा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने मुझसे कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते है कि राज्य की समृद्धि के तेलुगु के सभी लोग एकजुट हो। `

उन्होंने कहा कि उन्हें दो दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री के साथ बैठक का संदेश मिला था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सूत्रों के अनुसार पवन कल्याण और नरेंद्र मोदी के बीच करीब 35 मिनट तक हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि वह आठ साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री से मिले हैं।

प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा के बीच पवन कल्याण से हुई मुलाकात राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जन सेना पार्टी आंध्र प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी है।

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कटारिया हत्याकांड में पुलिस ने तीन लोगों काे किया गिरफ्तार

नयी दिल्ली 12 Nov. (एजेंसी): दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की हत्या के मामले में दो नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली पुलिस ने आज ट्वीट कर कहा, “कल पंजाब में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने दो नाबालिग सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।”

विशेष सेल अधिकारियों ने आज इस अभियान की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को गोल्डी बराड़ के आदेश पर अंजाम दिया गया।

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मानसून की आहट के साथ ही रेगिस्तानी राज्य में शुरू हो जाती है तेज बारिश, आने लगती है बाढ़

जयपुर 12 Nov. (एजेंसी): इसे मौसम का बदलाव कहें या वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर। सच्चाई यह है कि राजस्थान अब अपने नाम ‘रेगिस्तानी राज्य’ से मेल नहीं खाता। इस साल राज्य में जुलाई में यहां 270 मिमी बारिश हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग सात दशकों में यहां इस साल जुलाई में सबसे अधिक बारिश हुई।

जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई में होने वाली औसत बारिश 161.4 मिमी की तुलना में इस साल 270 मिमी यानी 67 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। राज्य में पिछले साल जुलाई में 130.8 मिमी बारिश हुई थी।

राजस्थान में अतीत के विपरीत इस वर्ष मानसून के दौरान नियमित रूप से बाढ़ आई। साथ ही बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आया, जिसे राज्य में बाढ़ का कारण बताया गया।

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में बाढ़ देखी गई, जबकि सर्दियों में उदयपुर में ओलावृष्टि हुई और पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़ में अचानक बाढ़ आ गई।

कभी रेगिस्तानी इलाका कहा जाने वाला इलाका भारी बारिश की वजह से नम और हरा-भरा था।

इस मानसून के मौसम में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई।

थार मरुस्थलीय क्षेत्र में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जो राज्य के पश्चिमी जिलों जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर और गंगानगर में फैला हुआ है, जहां आमतौर पर कम बारिश होती है।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी हिस्सों के जिलों में 190.9 मिमी बारिश हुई जो इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश 112.4 मिमी से 70 प्रतिशत अधिक है।

जुलाई में गंगानगर जिले में 239.6 मिमी बारिश हुई, जो औसत बारिश 92.6 मिमी से 159 प्रतिशत अधिक है। औसत से 100 फीसदी या इससे ज्यादा बारिश वाला यह राज्य का पहला जिला है। इसके अलावा बीकानेर में औसत से 148 फीसदी, जैसलमेर में 126 फीसदी और चूरू में 122 फीसदी ज्यादा बारिश हुई।

ये पश्चिमी राजस्थान के वे जिले हैं जो अल्प वर्षा के लिए जाने जाते थे।

असामान्य मौसम का चलन मानसून तक ही सीमित नहीं था क्योंकि राज्य में अब अलग तरह की सर्दियां भी देखी जा रही हैं।

नई दिल्ली में मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किए गए पूवार्नुमान के अनुसार नवंबर की सर्दियां कम कठोर होंगी, जबकि उसी महीने बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है।

राजस्थान में सर्दियां आमतौर पर वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हालांकि इस साल उच्च तापमान ने लगभग 50 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे लोगों को सर्दियों में गर्मी का एहसास हुआ। 50 साल में पहली बार सिरोही में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया। वहीं जयपुर और अजमेर में भी अधिकतम तापमान ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

नवंबर के शुरुआती दिनों में जयपुर, अजमेर और उदयपुर सहित 10 से अधिक शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर और उदयपुर में इस साल नवंबर के शुरुआती दिनों में अधिकतम तापमान की तुलना में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। पिछले 12 सालों में नवंबर में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इन सभी शहरों में इस बार दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया।

31 अक्टूबर को जब नई दिल्ली स्थित मौसम केंद्र ने राजस्थान समेत देश के लिए नवंबर का पूवार्नुमान जारी किया तो दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने के संकेत मिले। पहले हफ्ते में यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। हालांकि छह नवंबर से सक्रिय हुए पहले पश्चिमी विक्षोभ (मौसम प्रणाली) के बाद राजस्थान समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली और दिन ठंडे होने लगे।

राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर शहर अपने उच्च तापमान के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन शहरों में भी पिछले 50 सालों से नवंबर में कभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार आमतौर पर अक्टूबर में जब मानसून विदा होता है तो हवाओं की दिशा (पूर्व से पश्चिम की बजाय पश्चिम से पूर्व) बदल जाती है और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आने लगता है, जिससे राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में चक्रवाती परिसंचरण बनने लगता है। फिर धीरे-धीरे दिन-रात का तापमान कम होने लगता है।

लेकिन इस बार मानसून के जाने के बाद 5 नवंबर तक उत्तर भारत में न तो कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और न ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र। अक्टूबर से नवंबर तक राजस्थान में 20 दिनों से अधिक समय तक एंटी-साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय रहा।

इस सिस्टम में हवा का दबाव बढ़ जाता है और आसमान साफ रहता है। साफ आसमान के साथ सूरज तेज चमकता है और दिन गर्म होते हैं। आखिरकार इस बार नवंबर में तापमान ऊपर चला गया।

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दादरी में स्कूल बस का एक्सीडेंट, 2 बच्चे व ड्राइवर घायल

ग्रेटर नोएडा 12 Nov. (एजेंसी): दादरी में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 2 बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बच्चों और ड्राइवर का जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट हुई बस आरबी नॉर्थलैंड स्कूल की है। थाना दादरी क्षेत्रांतर्गत आरवी नार्थलैंड स्कूल की स्कूल बस बच्चो को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी दादरी बाईपास पर आगे चल रहे कैंटर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे उसके पीछे चल रही स्कूल बस की उसमे टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर को पैर में व 2 बच्चों (आशुतोष उम्र 9 वर्ष व खुशी 8 वर्ष) को चोट आई है।

एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर लोकल पुलिस टीम पहुंच गई और घायलों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना दादरी पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को अस्पताल से अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवा दिया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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भाजपा ने पदमपुर से प्रदीप पुरोहित को बनाया उम्मीदवार

नई दिल्ली 12 Nov. (एजेंसी): भाजपा ने ओडिशा के पदमपुर विधान सभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदीप पुरोहित को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा किसान मोर्चे से जुड़े पुरोहित 2014 के विधान सभा चुनाव में पदमपुर से ही विधायक चुने गए थे लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब पांच दिसंबर को पदमपुर विधान सभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से प्रदीप पुरोहित पर ही भरोसा जताया है।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने ओडिशा विधान सभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी ओडिशा विधान सभा उपचुनाव- 2022 के लिए पदमपुर से प्रदीप पुरोहित के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

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इलेक्शन से पहले गुजरात में ATS और GST विभाग का बड़ा एक्शन, एक साथ 150 स्थानों पर छापेमारी

अहमदाबाद 12 Nov. (एजेंसी): देश विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए गुजरात एटीएस बीती रात से बड़ा ऑपरेशन चला रही है। गुजरात के 13 जिलों में एटीएस जीएसटी टीम के साथ मिलकर 150 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि इस जॉइंट ऑपरेशन में टैक्स चोरी और अंतरराष्ट्रीय मार्गों से पैसे के लेन-देन की जांच की जा रही है।

बता दें कि, सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा चुनावों के दौरान रिकॉर्ड राशि की बरामदगी करते हुए गुजरात में 71 करोड़ 88 लाख रुपये की बरामदगी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया था और इसके तहत चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर गुजरात में 71.88 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई जो 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए लागू आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान हुई 27.21 करोड़ रुपये की बरामदगी से कहीं ज्यादा है।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंद्रा पोर्ट पर ‘गलत घोषणा और आयात कार्गो में छिपाकर’ तस्करी किए जा रहे 64 करोड़ रुपये के खिलौने और सामान की बड़े पैमाने पर जब्ती की भी सूचना दी है। ईसी के मुताबिक, मामले में मुख्य साजिशकर्ता सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

गुजरात में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले यह छापेमारी काफी अहम मानी जा रही है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। दो चरणों में 01 दिसंबर और 05 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा।

गुजरात में आमतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी के बीच आमना-सामना होता रहा है, लेकिन आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) चुनावी मैदान में एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रहा है।

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PFI पर नकेल, केंद्र ने बिहार सरकार को भेजी संदिग्धों की सूची- कार्रवाई के दिए निर्देश

नई दिल्ली 12 Nov. (एजेंसी): देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में केंद्र ने पीएफआई के टेरर फंडिंग का नेटवर्क तोड़ने की पहल की है।

केंद्र ने सात ऐसे लोगों और उनके बैंक खातों को चिन्हित किया है जिनमें टेरर फंडिंग हुई है। इन सभी सात लोगों की लिस्ट केंद्र ने बिहार सरकार को भेजते हुए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह सभी बैंक खाते पीएफआई व उसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े लोगों के हैं।

केंद्र ने जो लिस्ट भेजी है, उसमें महबूब आलम जिलाध्यक्ष का नाम है। महबबू का एकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में हैं और खाता नंबर BAAPA9416A 005510110007970 है। इसी प्रकार मिथिलांचल के नाम से सीतामढ़ी में 0772010108046 UBI एकाउंट है।

इसका नेटवर्क मुंबई में भी फैला है। इसी प्रकार एहसान परवेज CWTPP0853M 50100047528841 HDFC बैंक अररिया, स्टेट सेक्रेटरी नुरुद्दीन जंगी AAHPZ8048A 397399136967 SBI दरभंगा और लीगल हेड PFI 0069114000919103 HDFC बैंक दरभंगा का नाम शामिल है।

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2023 में एयरोसोल प्रदूषण के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार उठाएगी कड़े कदम

मुंबई 12 Nov. (एजेंसी): महाराष्ट्र के 2023 में एयरोसोल प्रदूषण के लिए ‘ऑरेंज जोन’ से निकलकर ‘रेड जोन’ में प्रवेश करने की संभावना है, इससे गंभीर चिंता पैदा हो गई है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर अभिजीत चटर्जी और उनके स्कॉलर मोनामी दत्ता द्वारा एक स्टडी ‘ए डीप इनसाइट इनटू स्टेट-लेवल एयरोसोल पॉल्यूशन इन इंडिया’ में यह चेतावनी दी गई है। इसे एएसएआर द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया।

स्टडी में कहा गया है कि हाई एयरोसोल मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5-पीएम10) हैं, जिसमें समुद्री नमक, धूल, सल्फेट, ब्लैक और कार्बनिक कार्बन शामिल हैं।

चटर्जी ने कहा, सांस के जरिए जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। यह मोरबिडिटी रेट में वृद्धि और जीवन प्रत्याशा में कमी को बढ़ाएगा। एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) वातावरण में मौजूद एयरोसोल का मात्रात्मक अनुमान है और इसका उपयोग प्रॉक्सी माप के रूप में किया जा सकता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 23 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) द्वारा 72 इकाइयों के साथ 23जीडब्ल्यू बिजली का उत्पादन करने वाले खतरनाक पदार्थों को हवा में छोड़ दिया जाता है। इनमें से केवल 14 इकाइयों (4.5जीडब्ल्यू) ने या तो प्रदूषण नियंत्रण तकनीक फ्लूू गैस डीसल्फराइजेशन स्थापित किया है या अगस्त 2022 तक सल्फर डाइऑक्साइड सीमा के अनुरूप होने का दावा किया है।

महाराष्ट्र में अधिकांश टीपीपी नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, जलगांव, बीड और नासिक में स्थित हैं।

दत्ता ने कहा, वर्तमान में महाराष्ट्र ‘ऑरेंज जोन’ में आता है, जो 0.4-0.5 के बीच एओडी के साथ एक संवेदनशील क्षेत्र है।

दत्ता ने कहा, बढ़ता एयरोसोल प्रदूषण एओडी को 0.5 से ऊपर धकेल कर ‘सबसे कमजोर’ या ‘रेड जोन’ में प्रवेश कर सकता है।

एओडी रेंज के मान को 0 से 1.0 तक समझाते हुए उन्होंने कहा कि 0 अधिकतम ²श्यता के साथ एक क्रिस्टल स्पष्ट आकाश को इंगित करता है और 1 एओडी रेंज बहुत ही धुंधले आकाश की स्थिति दिखाता है।

दत्ता ने कहा, 0.3 (ग्रीन जोन) से नीचे का एओडी मान सुरक्षित है, 0.3-0.4 (ब्लू जोन) कम असुरक्षित है, 0.4-0.5 (ऑरेंज जोन) असुरक्षित है, जबकि 0.5 से अधिक (रेड जोन) अत्यधिक असुरक्षित है।

चटर्जी-दत्त के अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में टीपीपी ने अतीत में वायु प्रदूषण को सबसे अधिक प्रभावित किया है और बिजली की अधिक मांग के कारण टीपीपी क्षमता बढ़ रही है।

टीपीपी ने कहा, अगर महाराष्ट्र अतीत में टीपीपी क्षमता स्थापित करना जारी रखता है, तो यह राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की एक श्रृंखला के साथ ‘रेड जोन’ में प्रवेश करेगा। राज्य 2019-2023 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की एओडी वृद्धि देख सकता है।

दोनों के अध्ययन ने तीन चरणों – 2005-2009, 2010-2014 और 2015, 2019 में कोयला आधारित टीपीपी के अलावा ठोस ईंधन जलने और वाहनों के उत्सर्जन के साथ एयरोसोल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की।

2005-2019 की अवधि में उत्सर्जन में टीपीपी का योगदान 31 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण क्षमता में वृद्धि और टीपीपी पर निर्भर होना है।

एयरोसोल प्रदूषण में ठोस ईंधन जलने का योगदान 24 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया, और उसी (2005-2019) अवधि के दौरान वाहनों का उत्सर्जन 14-15 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

दोनों के अध्ययन ने सिफारिश की है, तदनुसार महाराष्ट्र को अपनी टीपीपी क्षमता को 41 प्रतिशत (10 जीडब्ल्यू) तक कम करने की जरूरत है, और किसी भी नए टीपीपी को सुरक्षित ‘ब्लू जोन’ में वापस आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

चटर्जी-दत्त के निष्कर्ष अगस्त 2022 में पीयर-रिव्यू जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित हुए थे, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में है।

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रिहा होंगे Rajiv Gandhi के हत्यारे, Supreme Court ने सभी को छोड़ने के दिए आदेश

नई दिल्ली 11 Nov. (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।

बता दें कि 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी थी।

वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने आज हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में गुजार चुके थे। 18 मई को SC ने इस मामले में एक और दोषी पेरारिवलन को रिहाई के आदेश दिया था, बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी।

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