इटावा 05 Aug, (एजेंसी)-भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 2011 के टोरेंट ऑफिसर से मारपीट करने के मामले में सुनाई गई है। अब कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मामला 16 नवंबर साल 2011 का है।

आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल बिजली चोरी से संबंध में सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में घुस आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

वादी की तहरीर पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट सांसद को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई।

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श्रीनगर 05 Aug. (एजेंसी)-जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोग आजादी से रह रहे हैं जो सबसे बड़ा बदलाव है। सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में न केवल सड़क पर हिंसा समाप्त हो गई है, बल्कि विद्यालय, महाविद्यालयों और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुले हैं।

उन्होंने श्रीनगर में एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, “सड़कों पर हिंसा खत्म हो गई है। पाकिस्तान, आतंकवादियों और अलगाववादियों के निर्देश पर जो विद्यालय और महाविद्यालय साल में 150 दिन बंद रहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है।”

उन्होंने कहा कि पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगांठ है, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा वापस ले लिया गया, जिसे एक राज्य से घटाकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में लोग, खासकर युवा, सूर्यास्त से पहले घर लौट आते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं।

उन्होंने कहा, “आज, पोलो व्यू मार्केट में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं। युवा गिटार पकड़कर और नदी के किनारे आइसक्रीम का आनंद लेते हुए, बेफिक्र होकर समय बिताते हैं। यह सबसे बड़ा बदलाव है जो लंबे समय के बाद हुआ है।” जम्मू-कश्मीर के लोग अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर में युवाओं को उड़ान भरने के लिए पंख मिले हैं।

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नई दिल्ली 05 Aug. (एजेंसी): राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई जगहों पर जलभराव और यातायात जाम हो गया। बदरपुर मेट्रो स्टेशन, आरके पुरम और एम्स में जलभराव की सूचना मिली, जबकि सुबह मथुरा रोड, महरौली, पीरागढ़ी में भारी जाम देखा गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की थी, कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में शुक्रवार से रविवार तक काफी व्यापक घटनाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी।

बारिश के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मौसमी औसत से दो डिग्री कम है। आईएमडी ने दिन भर मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है।

अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और शनिवार सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई।

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नूंह 05 Aug. (एजेंसी): हरियाणा के नूंह में धार्मिक शोभायात्रा के दौरान उठी हिंसा की चिंगारी अभी तक ठंडी नहीं हुई है। हरियाणा के अलग-अलग जिलों में अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जिला प्रशासन ने हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए बीते दिनों भी उनकी झौपड़ियों पर बुलडोजर चलाया था। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने शनिवार को भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है।

शनिवार को प्रशासन ने SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानें तोड़ी। इसके अलावा अवैध कब्जे भी खाली कराए हैं। नूंह प्रशासन की टीम शनिवार सुबह नलहार मंदिर के रास्ते में स्थित अस्पताल के ठीक सामने पहुंची और वहां अवैध कब्जों को हटााया।

ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (NUH) ने की है। प्रशासन ने 40 अवैध दुकानों को तोड़ा है। बता दें कि ये वही जगह है, जहां पर 31 जुलाई को हिंसा भड़कने के बाद गाड़ियां जलाई गई थीं और पत्थरबाजी हुई थी। नूंह में शनिवार को नई गांव, सिंगार, बिसरू, डुडोली पिंगवा, फिरजोपुर में भी बुलडोजर चलेगा।

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श्रीनगर 05 Aug. (एजेंसी): जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में सेना के तीन जवान शहीद हो गए। अधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक कुलगाम के हलाण वन क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

सेना ने एक ट्वीट में कहा, ‘कुलगाम में हलाण के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना पर सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

उन्होंने बताया कि सेना का एक जवान, जावेद अहमद वानी, जो छुट्टी पर अपने पैतृक जिले कुलगाम से लापता हो गया था। पुलिस द्वारा उसका पता लगाए जाने के एक दिन बाद गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस ने हालांकि इस बारे में अधिक खुलासा नहीं किया कि जवान का पता कैसे लगाया गया।

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जम्मू 05 Aug. (एजेंसी): श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर है। जम्मू-कश्मी में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगांठ के मद्देनजर एहतियात के तौर पर शनिवार को जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा निलंबित रहेगी, जिस कारण शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा ने दी है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को अमरनाथ यात्रा निलंबित रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को आधार शिविर से 1181 श्रद्धालुओं का 33वां जत्था कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ।

उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से अब तक साढ़े चार लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और 62 दिन तक चलेगी। अधिकारियों ने बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की चौथी वर्षगांठ के मद्देनजर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

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गुवाहाटी 05 Aug. (एजेंसी): पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के तहत कम से कम 91 स्टेशनों को केंद्र सरकार की पहल ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजना के तहत फिर से विकसित किया जाएगा, अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एनएफआर के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 56 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। 56 स्टेशनों में से 32 असम में, 3 त्रिपुरा में, 16 पश्चिम बंगाल में, 3 बिहार में और एक-एक नागालैंड और मेघालय में हैं।

एनएफआर के एक अधिकारी ने कहा, “एनएफआर के तहत 91 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 1960 करोड़ रुपये का उपयोग इन 56 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए किया जाएगा।”

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है।

अधिकारी ने कहा इसमें “इमारत में सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार रूफ प्लाजा, चरणबद्धता और व्यवहार्यता और शहर का निर्माण लंबी अवधि में स्टेशन पर केंद्र भी इस योजना में शामिल हैं। ”

प्रधानमंत्री रविवार को देशभर में ‘अमृत भारत योजना’ के तहत 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने वाले हैं।

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भोपाल 05 Aug. (एजेंसी): मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश मे जो आता है, वो यहीं का हो कर रह जाता है और समाज के विभाजनकारी अराजक तत्वों को हमें एकजुटता से जवाब देना है।

चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि देश का हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश अपने आतिथ्य के लिए जाना जाता है। जो भी यहाँ आता है, यहीं का होकर रह जाता है। निरंतर विकसित होते औद्योगिक क्षेत्र तथा आईटी सेक्टर के कारण बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के नागरिकों को यहाँ रोजगार मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि देश व समाज की उन्नति के लिए योगदान देने वाले सभी नागरिकों का हमने हमेशा से ही स्वागत किया है। हम सभी भारतवासी एक हैं और बिना किसी भेदभाव, द्वेष या अलगाव के देश के विकास को गति देते हैं। साथ ही क्षेत्र या भाषा के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करने वाले अराजक तत्वों को हमें अपनी एकजुटता से जवाब देना है।

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गाजियाबाद ,04 अगस्त (एजेंसी)। टमाटर के दाम ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। एक तरफ लोगों को सस्ता टमाटर मिल सके इसलिए गाजियाबाद नगर निगम ने कई सोसाइटी में 130 रुपए किलो टमाटर बेचने की व्यवस्था की है।
दूसरी ओर गाजियाबाद के बाजार में टमाटर को लेकर खरीदार और दुकानदार में जमकर मारपीट हुई। जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

गाजियाबाद स्थित महागुन पुरम में नगर निगम की तरफ से 130 रुपये किलो टमाटर बेचे गए। जिसके लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान टमाटर खरीदने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर यहां टमाटर बेचने वाले लोगों के हाथ पांव फूल गए। जिसके बाद उन्होंने महिलाओं को लाइन में लगाकर टमाटर बेचे। इस दौरान 100 मीटर लंबी लाइन देखने को मिली।

दूसरी तरफ क्रॉसिंग रिपब्लिक में टमाटर के दाम को लेकर एक महिला ने दुकानदार की पिटाई करवा दी। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक महिला दुकानदार से टमाटर लेने पहुंची। उसने ढाई सौ ग्राम टमाटर लिए तो उसमें चार टमाटर चढ़े। इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, कुछ देर बाद महिला एक पुरुष के साथ वापस लौटी और दुकानदार से मारपीट शुरू कर दी। पूरा विवाद टमाटर के दाम को लेकर हुआ। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।

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लखनऊ 04 Aug. (एजेंसी )  पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के लिए धर्म सिर्फ कारोबार है। अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण के अन्तर्गत आने वाले दूकान और मकान मालिकों को उचित मुआवजा दिए बिना उजाड़ा जा रहा है। अयोध्या में गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भाजपा सरकार घोर अन्याय कर रही है।

अखिलेश यादव को आज प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों ने अपने-अपने ज्ञापन सौंपे और उचित मुआवजा दिलाने के लिए उनसे अपने प्रभाव का प्रयोग करने का आग्रह किया। श्री यादव ने उनसे सहानुभूति जताते हुए समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या में जमीनों की अवैध रजिस्ट्री की जांच कराने तथा गरीबों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

अखिलेश यादव ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि भाजपा राज में किसान-व्यापारी और निर्बल वर्ग के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रवासियों को उजाड़ दिया तो उनके पुनर्वास का क्या होगा? वे अपने पशुधन लेकर कहां जाएंगे? राम मंदिर के निर्माण में जिनकी जमीने-मकान लिए जा रहे है उन्हें पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर किसानों को बाजार भाव पर मुआवजा दिया गया था।श्री यादव ने बताया कि अयोध्या में समाजवादी सरकार के समय भजन स्थल बना था। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर पारिजात, जामुन और पीपल, कदम, पाकड़ के पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया था। सरयू तट का सुन्दरीकरण किया गया। भाजपा ने अयोध्या में जमीन की लूट के अलावा और क्या किया है? शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में सबसे ज्यादा काम समाजवादी सरकार में हुए।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा संचार माध्यमों का दुरूपयोग करती है। रोज नए-नए झूठ गढ़ती है। भाजपा सरकार बदलना जरूरी है। इसलिए गरीब, शोषित, वंचितों को बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के बनाये संविधान की रक्षा के लिए सन् 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना है।अखिलेश यादव को कृष्णानगर, परिक्रमा मार्ग, जनौरा, अयोध्या की  शशिकला ने बताया कि नेशनल हाई-वे से सटी उनकी भूमि का पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है।

नगर आसिफ बाग हलकारा का पुरवा तिवारी का पुरवा, मदरहिया तहसील सदर जिला अयोध्या के मूल निवासी लोग पंचकोसी और चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर कई पीढ़ियों से रहते आए हैं। उनकी मांग है कि खेती की जमीन, मकान, दुकान का मुआवजा 6 गुना मिले और निवासी तथा दुकान मुहैया कराई जाए। श्री अखिलेश यादव को सौंपे गए हस्ताक्षरित ज्ञापन में सर्वश्री शिव कुमार यादव, मस्तराम, अनन्तराम यादव, राम चन्दर, सीताराम, बलवंत, सुधाकर, सूरज, अमरनाथ दूबे, राम संवारे तिवारी, पिंटू सिंह, सुरेन्द्र पाण्डेय, रामतेज, राजाराम आदि के नाम शामिल है।छावनी अयोध्या के अन्तर्गत निर्मली कुण्ड, गुप्तार घाट में निषाद एवं गौड़ समाज, दलित एवं यादव समाज के लोगों के मकान-दुकान तोड़े जा रहे हैं।

वे चाहते हैं कि परिक्रमा मार्ग को ब्रिगेडियर हाउस की तरफ से ले जाया जाए जिधर कोई आबादी नहीं है। निर्मलीकुण्ड में प्राचीन सीता और राम जी के मंदिर हैं। हस्ताक्षरित ज्ञापन में सर्वश्री भगवान दीन निषाद, बालकृष्ण निषाद, प्रदीप निषाद, सरोज देवी, रामकृपाल, मोहम्मद अदील बबलू पूर्व सभासद छावनी परिषद, सुमन कुमारी आदि ने मांग की है।इस अवसर पर राजेन्द्र चौधरी राष्ट्रीय सचिव, नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष, पवन पाण्डेय पूर्व मंत्री, किरन पाल कश्यप पूर्व मंत्री, डॉ0 राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी मौजूद रहे।

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टोहाना/फतेहाबाद 04 Aug. (एजेंसी)-आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को नूंह हिंसा में शहीद हुए होमगार्ड गुरसेवक सिंह के परिवार से उनके गांव फतेहपुरी पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गुरसेवक सिंह ड्यूटि करते हुए शहीद हो गए हैं, उनके प्रति सरकार के रवैये से परिवार नाराज है।

सरकार की ओर से कोई प्रशासनिक अधिकारी उनको न तो सही प्रक्रिया बता रहा है और न उनको ये बताया जा रहा है कि उनको सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक ये बताया गया कि उनकी मौत कैसे हुई। सरकार का कोई भी अधिकारी अंतिम संस्कार के बाद उनके घर नहीं गया।

उन्होंने कहा कि होमगार्ड की ऐसे संवेदनशील इलाके में ड्यूटि नहीं लगाई जाती, बल्कि उसके लिए पुलिस की ट्रेनिंग होती है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के होमगार्ड को ऐसी जगह उतार देना सरकार की गलत नीति को दर्शाता है। उसके बावजूद गुरसेवक ने ड्यूटि करते हुए अपनी शहादत दे दी। उन्होंने खट्टर सरकार ने जवान को शहीद का दर्जा और परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाने की मांग की। उन्होंने कहा सरकार का ये घटिया स्तर है कि होमगार्ड की ड्यूटी जिले से बाहर लगाई गई।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जगह-जगह पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे पैदा करना चाहती है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जगह-जगह मार्च निकाले जा रहे हैं, उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। जिनमें खून खराबा करने की बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा दो दिन बाद रहेड़ियां नहीं हटी तो अपनी मौत के जिम्मेदार लोग खुद होंगे, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं।

सरकार की तरफ से छोटे छोटे ग्रुपों को खूली छूट दी जा रही है। सरकार की ओर से सुनियोजित साजिश के तहत प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संदेह के तीन मुख्य कारण बताए। पहला जिस दिन नूंह में यह घटना हुई उस दिन जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को वीआईपी ड्यूटी पर जिले से बाहर भेज दिया गया। दूसरा कारण है कि जिले के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि ऐसी संवेदनशील स्थिति में बड़े अधिकारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया जाता है।

तीसरा कारण है कि डीजीपी कह रहे हैं एसआईटी बननी चाहिए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जरूरत नहीं है। इसका मतलब जांच भी नहीं होनी देना चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना सहयोग देकर 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से लोग आपसी प्यार और भाईचारे को कायम रखने की अपील की।

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अगरतला 04 Aug. (एजेंसी): त्रिपुरा में सिपाहीजला जिले के सीमावर्ती गांवों में अचानक डेंगू फैलने के कारण प्रदेश भर में अलर्ट जारी किये जाने के साथ ही अब तक 182 लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में लाया गया है। चिकित्सा निदेशक डॉ. सुप्रिया मलिक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए सभी प्रयास किए हैं।

डॉ. मलिक ने बताया कि विशेषज्ञों ने गांव का दौरा किया और घर में एडीज़ मच्छरों की मौजूदगी पाई। खुले स्थानों पर पानी जमा होने और जमा पानी तथा रबर के बागानों में बड़ी संख्या में लार्वा पाए जाने के कारण एडीज मच्छरों का प्रजनन बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि डेंगू के मामलों की संख्या से निपटने के लिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। धनपुर के 37 डेंगू रोगियों को अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें एक समर्पित कोविड अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहां डेंगू के 158 सकारात्मक मामले थे जबकि पश्चिम त्रिपुरा के कंचनमाला, मोहनपुर और बामुटिया इलाकों में 24 मामले सामने आए।

इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी से निपटने के लिए घर-घर परीक्षण तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने अन्य उपायों के अलावा बंगलादेश से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखने के लिए पहले से ही राज्य के सभी सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर चिकित्सा टीमें तैनात कर दी हैं।

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नई दिल्ली 04 Aug. (एजेंसी): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट Results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 17 जुलाई से 22 जुलाई 2023 तक आयोजित की थी।

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

*Results.cbse.nic.in पर जाएं।

*दसवीं कक्षा का पूरक परिणाम डाउनलोड लिंक खोलें।

*स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और रोल नंबर दर्ज करें।

*लॉग इन करें और अपने अंक जांचें।

बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में 12वीं कक्षा के लिए कंपार्टमेंट परिणाम की घोषणा की थी। इस परीक्षा के लिए कुल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1,207,42 छात्र- छात्राएं उपस्थित हुए थे। इनमें से केवल 57,331 ने परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे।

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जयपुर 04 Aug. (एजेंसी): मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं है। वर्तमान समय में आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम संख्या में अंगदान हो रहा है। इसलिए समाज को अंगदान के लिए आगे बढ़कर संकल्प लेना चाहिए। गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर अंगदान महाअभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में अंगदान महाअभियान पखवाड़े का शुभारंभ कर इसके पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आमजन में बिना संकोच के अंगदान की भावना विकसित करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। अंगदान के लिए सकारात्मक माहौल बनने से लोगों की कीमती जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज को भी निःशुल्क कर दिया गया है। राज्य के बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को अंगदान करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 771 करोड़ रुपए की लागत के 249 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने दस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस एवं 25 मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं मे है। प्रदेश में लगातार नए जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शेष तीन जिलों में सरकार ने स्वयं के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

8 लाख से कम आय वाले सभी वर्गों को नहीं देना पड़ेगा चिरंजीवी योजना का प्रीमियम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू.एस. तक करने की घोषणा की। इसके अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वाले परिवारों की प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 425 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

अंगदाताओं के परिजनों एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों से किया संवाद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंगदाताओं के परिजनों एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों से संवाद किया। शायर मल ने कहा कि उनके 20 वर्षीय पुत्र कौशल कुमार के ब्रेनडेड होने पर परिवार ने उसकी दोनों किडनी एवं लीवर दान करने का निर्णय लिया। जिनको ये अंग प्रत्यारोपित हुए, वे अब स्वस्थ हैं। समाज में अंगदान को लेकर और अधिक जागरूकता लाई जानी चाहिए। मोहनलाल मीणा ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें किड़नी दान की। चिरंजीवी योजना के तहत उनका निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण हुआ। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना निरंतर चलती रहनी चाहिए, ताकि आमजन को महंगे इलाज से राहत मिलती रहे।

वीसी के माध्यम से जुड़े बीकानेर के पूर्णराम ने बताया कि दुर्घटना में उनके पुत्र आदित्य के ब्रेनडेड होने पर उन्होंने अंगदान का निर्णय लिया। आज उनके दिवंगत बेटे के अंगों से 3 लोगों को जीवन मिला है। इससे वे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अंग प्रत्यारोपण का यह अभियान आमजन के लिए वरदान साबित होगा। वीसी के माध्यम से अलवर से जुड़ी धौली देवी ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत उनका निःशुल्क हार्ट ट्रांस्प्लांट हुआ। इलाज के बाद वे बिलकुल स्वस्थ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना से लाखों रुपए का इलाज निःशुल्क हो सका है।

इस अवसर पर गहलोत ने अंगदाताओं के परिजनों तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट राजस्थान की थीम पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। 1.38 करोड़ परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि राज्य का चिकित्सा ढ़ांचा सुदृढ़ होने से मुख्यमंत्री की निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार हो रही है। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों से अंगदान को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जलदाय मंत्री महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, गोपाल मीणा, लक्ष्मण मीणा, महापौर जयपुर हेरिटेज मुनेश गुर्जर, आरयूएचएस के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी. रविकांत सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, अंगदाताओं के परिजन वर्चुअल एवं अन्य माध्यम से उपस्थित थे।

550.90 करोड़ रुपए के कुल 101 विकास कार्यों का हुआ शिलान्यासः-

1. बाड़मेर जिले में 15 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि रू. 84.26 करोड़ रुपए
2. भरतपुर जिले 8 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि रू. 10.04 करोड़ रुपए
3. बूंदी जिले में 5 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 12.97 करोड़ रुपए
4. चित्तौड़गढ़ जिले में 07 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 8.59 करोड़ रुपए
5. चूरू जिले में 1 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 2.25 करोड़ रुपए
6. दौसा जिले में 8 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 86.14 करोड़ रुपए
7. धौलपुर जिले में 5 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 6.12 करोड़ रुपए
8. हनुमानगढ़ जिले में 1 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 10 करोड़ रुपए
9. जयपुर जिले में 2 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 45.33 करोड़ रुपए
10. जैसलमेर जिले में 3 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 44.61 करोड़ रुपए
11. जालौर जिले में 1 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 16.63 करोड़ रुपए
12. झंुझुंनू जिले में 1 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 2.11 करोड़ रुपए
13. जोधपुर जिले में 3 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 40.19 करोड़ रुपए
14. करौली जिले में 11 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 25.28 करोड़ रुपए
15. कोटा जिले में 3 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 41.50 करोड़ रुपए
16. पाली जिले में 2 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 3.68 करोड़ रुपए
17. राजसमंद जिले में 1 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 1.43 करोड़ रुपए
18. सवाई माधोपुर जिले में 12 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 12.84 करोड़ रुपए
19. सीकर जिले में 2 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 91.81 करोड़ रुपए
20. सिरोही जिले में 4 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 1.64 करोड़ रुपए
21. टोंक जिले में 2 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 1.84 करोड़ रुपए
22. उदयपुर जिले में 4 नवीन चिकित्सा भवन निर्माण कार्य, लागत राशि 1.64 करोड़ रुपए

220.09 करोड़ रुपए के कुल 148 कार्यों का हुआ लोकार्पणः-

1. अजमेर जिले में 2 नवनिर्मित भवन, लागत 10.44 करोड़ रुपए
2. अलवर जिले में 3 नवनिर्मित भवन, लागत 8.61 करोड़ रुपए
3. बांसवाड़ा जिले में 3 नवनिर्मित भवन, लागत 10.85 करोड़ रुपए
4. बांरा जिले में 13 नवनिर्मित भवन, लागत 8.10 करोड़ रुपए
5. भरतपुर जिले में 3 नवनिर्मित भवन, लागत 10.16 करोड़ रुपए
6. भीलवाड़ा जिले में 4 नवनिर्मित भवन, लागत 10.22 करोड़ रुपए
7. बीकानेर जिले में 2 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 9 करोड़ रुपए
8. बूंदी जिले में 8 नवनिर्मित भवन लागत राशि 11.43 करोड़ रुपए
9. चित्तौड़गढ़ जिले में 1 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 2 करोड़ रुपए
10. चूरू जिले में 2 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 3.85 करोड़ रुपए
11. दौसा जिले में 2 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 4.10 करोड़ रुपए
12. हनुमानगढ़ जिले में 1 नवनिर्मित भवन, लागत 2 करोड़ रुपए
13. जयपुर जिले में 6 नवनिर्मित भवन, लागत 12.96 करोड़ रुपए
14. झुंझुंनू जिले में 5 नवनिर्मित भवन, लागत 12.91 करोड़ रुपए
15. जोधपुर जिले में 4 नवनिर्मित भवन, लागत 3.08 करोड़ रुपए
16. करौली जिले में 2 नवनिर्मित भवन, लागत 4.22 करोड़ रुपए
17. कोटा जिले में 1 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 41 लाख रुपए
18. नागौर जिले में 28 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 24.10 करोड़ रुपए
19. प्रतापगढ़ जिले में 1 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 1.85 करोड़ रुपए
20. राजसमन्द जिले में 12 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 8.91 करोड़ रुपए
21. सवाई माधोपुर जिले में 3 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 1.23 करोड़ रुपए
22. सीकर जिले में 14 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 40.16 करोड़ रुपए
23. श्रीगंगानगर जिले में 1 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 1.19 करोड़ रुपए
24. टोंक जिले में 9 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 3.97 करोड़ रुपए
25. उदयपुर जिले में 18 नवनिर्मित भवन, लागत राशि 14.34 करोड़ रुपए

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नई दिल्ली 04 Aug. (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट नेे कहा, आम तौर पर, हम (जमानत देने के लिए) उस अवधि पर विचार करते हैं, जो पहले ही (हिरासत में) बीत चुकी है, लेकिन यहां उन्होंने (कपूर ने) पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। क्या यस बैंक मुश्किल में नहीं पड़ गया?

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले के शीघ्र निपटारे के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह करते हुए कहा, “वह 8 मार्च 2020 से सलाखों के पीछे हैं। जमानत याचिका पर विचार करने में पीठ की अनिच्छा को देखते हुए, सिंघवी ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कपूर को धारा 436-ए सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी, जो एक विचाराधीन कैदी की रिहाई का प्रावधान करती है, जिसे अधिकतम कारावास की आधी अवधि तक हिरासत में रखा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2021 में कपूर द्वारा दायर पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और इस साल 4 मई को बाद की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 2018-2019 के दौरान राणा कपूर ने डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए कपिल वाधवान और अन्य के साथ आपराधिक साजिश रची। 2018 में अप्रैल-जून के दौरान यस बैंक ने डीएचएफएल के शॉर्ट टर्म डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। लगभग उसी समय, कपिल वाधवान ने कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

ईडी ने आरोप लगाया कि कपूर ने यस बैंक के माध्यम से भारी ऋण स्वीकृत करने के लिए कपिल वाधवान और अन्य द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से अपने और परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए यस बैंक के एमडी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।

उन्हें यस बैंक द्वारा डीएचएफएल कंपनी, जिसका स्वामित्व कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के स्वामित्व में था और इसकी समूह कंपनियों को दिए गए फर्जी ऋणों पर रिश्वत मिली थी और उन रिश्वत राशि का कपूर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए दुरुपयोग किया गया था।

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नई दिल्ली 04 Aug. (एजेंसी)-देश की शीर्ष अदालत से आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एएसआई सर्वे से सच सामने आएगा। हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ज्ञानवापी में सर्वे कराए जाने के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए सर्वे की अनुमति दे दी थी।

कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सर्वे होने दीजिए। रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है।

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नई दिल्ली 04 Aug. (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। इस सजा के कारण उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा मामले में अधिकतम दो साल की सजा देने के आदेश पर भी सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, पी.एस. नरसिम्हा, और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व का हो जाता है, तो क्या यह (सजा निलंबित करने के लिए) एक प्रासंगिक आधार नहीं है? ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सज़ा देने की आवश्यकता पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इससे न केवल एक व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो रहा है, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र के पूरे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं।”

इसके अलावा, पीठ ने टिप्पणी की कि यदि गांधी को 1 वर्ष, 11 महीने और 29 दिन की सजा दी गई होती, तो उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जाता। गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि को “अजीब” फैसला बताया और सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ”पीड़ित केवल भाजपा पदाधिकारी या कार्यकर्ता ही है।”

दूसरी ओर, मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि गांधी का इरादा ‘मोदी’ उपनाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि यह प्रधानमंत्री के उपनाम के समान है। उन्होंने कहा, आपने (राहुल गांधी) दुर्भावना से समाज के एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है। उन्होंने राफेल मामले पर अवमानना ​​कार्यवाही में 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांधी को दी गई चेतावनी का भी उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 15 जुलाई को, कांग्रेस नेता ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की पीठ ने कहा था कि उनकी सजा पर रोक लगाना एक अपवाद होगा, न कि नियम।

गांधी को मार्च में एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी कि “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है” के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई।

मार्च में, सूरत की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी अयोग्यता से उन्हें कोई क्षति नहीं होगी। कांग्रेस नेता को उस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया था जो दोषी सांसदों को लोकसभा की सदस्यता रखने से रोकता है।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, शीर्ष अदालत द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।

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पटना 04 Aug. (एजेंसी): पटना हवाई अड्डे से दिल्ली जा रही इंडिगो के एक विमान को शुक्रवार को उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इंजन में गड़बड़ी का पता चलने के बाद पायलट ने विमान को वापस सुरक्षित उतार लिया।

इस विमान के सभी यात्री सुरक्षित बताए जाते हैं। पटना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई 2433 ने उड़ान के कुछ ही मिनटो के बाद इंजन में गड़बड़ी की सूचना दी। इस दौरान विमान के यात्री सहम गए लेकिन विमान को तत्काल वापस पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया।

एयरपोर्ट पर अन्य सभी विमानों के परिचालन सामान्य हैं। इस फ्लाइट में करीब 180 यात्री सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित बताए जाते हैं।

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चंडीगढ़ 04 Aug. (एजेंसी): टमाटर के दाम एक बार से आसमान छू रहे हैं। दाम में बढ़ोतरी के कारण टमाटर घरों की रसोई से लेकर रेस्तरां से भी गायब हो गए है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अब पंजाब राजभवन में भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगी। टमाटर की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पंजाब राजभवन ने बयान जारी कर कहा है कि टमाटर की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते राज्यपाल ने यह रोक लगाई है।

गौर हो कि कुछ हफ्तों से पंजाब और चंडीगढ़ के लोग टमाटर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जूझ रहे हैं। टमाटर के बढ़ते दाम की वजह आपूर्ति में आ रही बाधा और जलवायु की परिस्थितियों को माना गया है। पंजाब की जनता से सहानुभूति दिखाने के लिए राज्यपाल ने यह फैसला किया है।

राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि किसी वस्तु की खपत रोकने या कम करने से उसकी कीमत पर असर पडऩा तय है। मांग कम होने से कीमत अपने आप कम हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि लोग फिलहाल अपने घरों में मौजूद विकल्प पर विचार करेंगे और टमाटर की कीमतों में वृद्धि को कम करने में मदद करेंगे।

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नई दिल्ली 04 Aug. (एजेंसी): केंद्र शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 पेश करने की मांग करेगा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है।

संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी। यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।

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वाराणसी 04 Aug. (एजेंसी): इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम ने सर्वे फिर से शुरू कर दिया है। सर्वे के मद्देनजर जिले की पुलिस और प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट पर है। साथ ही परिसर के पास पुलिस ने सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। इसके साथ ही वाराणसी में हाई अलर्ट है।

ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे 12 बजे तक चलेगा, उसके बाद सर्वे पर ब्रेक लग जाएगी। दरअसल, शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा की जाती है, जिसके मद्देनजर परिसर को खाली करवाया जाएगा। इसके बाद नमाज के ल‍िए एएसआई की टीम पर‍िसर छोड़ देगी। 12 बजे के बाद सर्वे को थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि शाम को 3 से 5 बजे तक सर्वे फ‍िर से शुरु हो सकता है।

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गाजियाबाद 04 Aug. (एजेंसी): गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में पुलिस और दो बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इसमें दो गौकश गिरफ्तार किए गए। इनके पास से तमंचे, चोरी की बाइक और गौकशी के औजार बरामद हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लोनी पुलिस बंथला क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि दो गोकश चिरोड़ी की तरफ से बंथला की तरफ नहर रास्ते आने वाले हैं।

इस सूचना पर चिरोड़ी बंथला नहर पर चेकिंग लगाई गई। कुछ समय बाद चिरोड़ी की तरफ से एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हैं दिखाई दिए। जिन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे अपनी बाइक मोड़कर भागने लगे और पुलिस पर फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई की, इससे दोनो बदमाश घायल हो गए।

मौके से दोनों पकड़ लिया गया। उन्‍हाेंने अपने नाम जावेद पुत्र कमरुद्दीन निवासी पीर का बाजार करूला, थाना मझोला, मुरादाबाद व दूसरे ने अपना नाम अनस पुत्र शकील निवासी पीर का बाजार करूला, थाना मझोला, मुरादाबाद बताया। पुलिस ने दोनो के पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, अवैध असलाह व गोकशी करने के उपकरण बरामद किए है। पकड़े गए बदमाशों के विरुद्ध करीब एक दर्जन मामले जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर में गोकशी वा गैंगस्टर आदि के दर्ज हैं।

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चेन्नई 04 Aug. (एजेंसी): मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री ‘मा फोई’ के.पांडियाराजन के खिलाफ अप्रैल 2017 में दर्ज एक मामले को रद्द कर दिया। मामला अप्रैल 2017 में आर.के.नगर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान पांडियाराजन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज से लिपटी पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की तस्वीर वाले एक डमी ताबूत का इस्तेमाल करने से संबंधित था।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग की एक शिकायत पर ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष पूर्व मंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ लंबित सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया।

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श्रीनगर 04 Aug. (एजेंसी): केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में दमदमा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। सिन्हा ने नवनिर्मित परिसर को भी भक्तों को समर्पित किया। पवित्र गुरुद्वारा जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था और प्रबंधन समिति के परामर्श से श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया।

उपराज्यपाल ने कहा, ‘इस आध्यात्मिक विरासत स्थल का पुनर्निर्माण ‘विरासत भी विकास भी’, विरासत के साथ-साथ विकास सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प का प्रमाण है।’

गुरुद्वारा भवन का पुनर्निर्माण किया गया है, छत और अंदरूनी हिस्सों को आगंतुकों के लिए बेहतर विविध सुविधाओं के साथ फिर से तैयार किया गया है।

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