मतदाताओं के नाम मिटाए जाने का सबूत आज चुनाव आयोग को सौंपेगी सपा

लखनऊ 10 Nov. (एजेंसी): समाजवादी पार्टी (सपा) का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को चुनाव आयोग का दौरा करेगा और इस आरोप पर जारी नोटिस का लिखित जवाब देगा कि यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इशारे पर मतदाता सूची से थोक में काट दिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल लापता नामों को ले जाएगा और उन बूथों की मतदाता सूची भी सौंपेगा जहां अंतिम समय में नाम काट दिए गए।

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, हम गुरुवार को आयोग को दस्तावेज सौंपेंगे कि हम अपने दावों का समर्थन करने के लिए जो समय मिला है, उसे इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा, दरअसल, हमने चुनाव के दौरान इस विसंगति को देखा था और इसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित किया था। हमने अब मतदाताओं को एकत्र किया है। उन नामों को सत्यापित किया जिनके नाम काट दिए गए।

सपा नेतृत्व ने पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सर्कुलर भेजकर इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। संकलन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं, जहां कुछ मामलों में सैकड़ों में नाम अंतिम समय में एक बूथ की सूची से हटा दिए गए।

27 अक्टूबर को, चुनाव आयोग ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें आरोपों के सबूत पेश करने के लिए कहा गया था कि आयोग द्वारा लगभग 20,000 यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम भाजपा के इशारे पर हर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हटा दिए गए। सपा प्रमुख को 10 नवंबर तक अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा गया है। अखिलेश ने सितंबर में लखनऊ में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाए थे।

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आबकारी घोटाले में ईडी ने दो व्यापारियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली 10 Nov. (एजेंसी): दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में एक ताजा घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार दक्षिण भारत के दो व्यवसायियों शरत रेड्डी के. और बिनॉय बाबू को गिरफ्तार किया गया। दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनकी कस्टडी रिमांड की मांग करेगी।

सूत्रों ने दावा किया है कि बाबू और रेड्डी ने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं।

इस मामले में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

सूत्र ने कहा, “रेड्डी अरविंदो फार्मा फर्म चलाते हैं जबकि बाबू पर्नोड रिकार्ड फर्म चलाते हैं। वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कारोबारी हैं।”

सीबीआई ने मामले में अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है।

सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट और लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था।

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ग्वालियर-चंबल में पुलिस के लिए सिरदर्द बना डकैत गुड्डा गिरफ्तार

ग्वालियर/मुरैना 10 Nov. (एजेंसी): मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल इलाके मे पुलिस के लिए सिरदर्द बने डकैत गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने बुधवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

मुठभेड़ के दौरान गुड्डा के पैर में गोली लगी है। गुड्डा ग्वालियर-चंबल इलाके की पुलिस के लिए चुनौती बन गया था और लगातार उसके अपराध बढ़ते जा रहे थे। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस डकैत के सफाए के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे, उसी के चलते मुरैना और ग्वालियर की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी़ गई थी। गुड्डा गिरोह के भंवर पुरा घाटीगांव की सीमा पर सक्रिय होने की सूचना मिली थी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(अपराध)राजेश दंडोतिया ने अपने साथियों के साथ गुड्डा की घेराबंदी की। दोनों ओर से लगभग दो घंटे तक फायरिंग होती रही। इस दौरान गुड्डा के पैर में गोली लग गई और वह पुलिस की पकड़ में आ गया। पुलिस उसके साथियों की तलाश में जुटी है। गुड्डा ग्वालियर चंबल इलाके के जंगल में दो दशक से ज्यादा समय से सक्रिय था। उस पर हत्या के तीन, हत्या के प्रयास के पांच सहित लगभग दो दर्जन डकैती और अपहरण के मामले दर्ज हैं ।

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कृष्ण जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को होगा हनुमान चालीसा का पाठ

मथुरा 10 Nov. (एजेंसी): अखिल भारत हिंदू महासभा (एबीएसएम) 6 दिसंबर को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में ‘हनुमान चालीसा’ के पाठ का आयोजन करेगी।

एबीएचएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री बोस चौधरी ने कहा, “हम 6 दिसंबर को ‘सनातन स्थापना दिवस’ (सनातन धर्म की स्थापना का दिन) के रूप में मनाएंगे और ‘मथुरा चलो’ के लिए एबीएचएम नेताओं और सदस्यों को शहर पहुंचने के लिए कहा है। भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्मस्थान पर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने के लिए।”

एबीएचएम नेता ने शाही ईदगाह मस्जिद की श्रीकृष्ण जन्मभूमि के साथ साझा दीवार को भगवान कृष्ण की वास्तविक जन्मभूमि के रूप में दावा किया।

चौधरी ने आगे कहा, “हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे क्योंकि भगवान हनुमान शक्ति के देवता हैं और जहां पहले मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था, वहां ‘लड्डू गोपाल’ स्थापित करने की आवश्यकता है। यह स्थान एबीएचएम के संस्थापक पंडित मदन मोहन द्वारा खरीदी गई भूमि पर स्थित है। इस प्रकार इस भूमि का हमें 6 दिसंबर को उपयोग करने का अधिकार है।”

इस मुद्दे पर एक दर्जन मामले मथुरा की अदालतों में लंबित हैं। विवादित स्थल की सुरक्षा सीआरपीएफ करती है।

चौधरी ने कहा कि समूह स्थल पर प्रार्थना करने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगेगा।

6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी भी है। एबीएचएम ने पिछले साल भी इसी तरह की कॉल दी थी, लेकिन मथुरा पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इसे वापस ले लिया था।

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लखनऊ चिड़ियाघर की शेरनी गंभीर रूप से बीमार

लखनऊ 10 Nov. (एजेंसी): लखनऊ चिड़ियाघर में सात वर्षीय शेरनी पिंकी की हालत बुधवार से गंभीर हो गई है। शेरनी पिंकी वसुंधरा और उसके साथी पृथ्वी से पैदा हुए चार शावकों में सबसे छोटी है, जिन्हें 2014 में चिड़ियाघर लाया गया था।

चिड़ियाघर के सहायक निदेशक डॉ उत्कर्ष शुक्ला ने कहा, “पिंकी जन्म से ही शारीरिक रूप से कमजोर रही है और अपनी उम्र की शेरनी से आधी के आकार की है। वह जन्म के समय भी आंशिक रूप से अंधी थी और धीरे-धीरे उसकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई थी। अब उसकी हालत खराब हो गई है।”

उन्होंने कहा, “बुधवार को पिंकी की हालत गंभीर हो गई और उसने खाना बंद कर दिया। हमने पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज और आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के पशु चिकित्सकों से परामर्श किया है।”

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एक स्वीपर के खिलाफ हुई सत्ता, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो CJI ने लगा दी सरकार की क्लास

नई दिल्ली 10 Nov. (एजेंसी): स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को नियमित किए जाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हए कहा कि आखिर इतनी ताकतवर सत्ता एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ अदालत क्यों चली आई। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसके तहत 22 साल से एक स्कूल में काम कर रहे सफाई कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।

अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘एक शख्स ने स्कूल में 22 साल तक नौकरी की। इन 22 सालों के बाद वह शख्स बिना ग्रैच्युटी और पेंशन के घर लौटता है। यह समाज का सबसे निचला वर्ग है। आखिर कैसे सरकार एक स्वीपर के खिलाफ जा सकती है? एक सरकार सफाई कर्मचारी के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है? सॉरी, हम इस अर्जी को खारिज करते हैं।’ तमिलनाडु सरकार का तर्क था कि सफाई कर्मचारी ने भले ही 22 सालों तक स्कूल में काम किया, लेकिन वह पार्ट टाइम जॉब ही थी। यदि स्कूल में परमानेंट वैकेंसी ही नहीं है तो फिर उसे कैसे रेग्युलर वैकेंसी के तहत भर्ती कर्मचारी वाले फायदे दिए जा सकते हैं।

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जिस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वहां सफाई और हाइजीन का जिम्मा एक पार्ट टाइम कर्मचारी को दे दिया गया। हम मानते हैं कि राज्य सरकार को एक स्कीम लानी चाहिए और ऐसे कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ही तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन वहां भी उसे झटका ही लगा। उच्चतम न्यायालय ने एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी को सत्ता का बेजा इस्तेमाल करार दिया।

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गुजरात में BJP की पहली लिस्ट जारी

*विरमगाम से हार्दिक तो रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से दिया टिकट*

नई दिल्ली 10 Nov. (एजेंसी): गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोदिया से उम्मीदवार बनाया है। वे इसी सीट से मौजूदा विधायक हैं। वहीं, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है।

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को विरमगाम से पार्टी ने मैदान में उतारा है।

वहीं, मोरबी सीट से कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है।

मोरबी पुल हादसे के बाद से ये सीट चर्चा में है।

इस हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया।

कौन कहां से लड़ेगा चुनाव 

 

 

 

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सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी विवाद पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली 10 Nov. (एजेंसी): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में ‘शिवलिंग’ होने के दावे के बाद उस क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित अंतरिम आदेश बढ़ाने के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की गुहार स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में शुक्रवार अपराह्न तीन बजे सुनवाई करेगी।

पीठ के समक्ष अधिवक्ता श्री जैन ने संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी अंतरिम आदेश के 12 नवंबर को समाप्त होने की जानकारी का उल्लेख करते हुए इसे आगे बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करने की गुहार लगाई।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “ हमें एक पीठ का गठन करना होगा। हम कल दोपहर 3 बजे सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करेंगे। ”

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ मिलने के दावे के बाद संबंधित पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 मई को उस विवादित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को समाप्त होने वाली है।

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मप्र में उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए महा लोक अदालत 12 नवंबर को

भोपाल 10 Nov. (एजेंसी): मध्य प्रदेश के उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए 12 नवंबर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की रजिस्ट्रार अलका श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लंबित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।

आयोग की रजिस्ट्रार ने बताया कि इन महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन प्रदेश के भोपाल एवं जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में किया जायेगा। रजिस्ट्रार श्रीवास्तव के मुताबिक मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में लम्बित प्रकरणों की संख्या को ²ष्टिगत रखते हुए 12 नवम्बर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सम्पूर्ण प्रदेश में लगभग 1313 प्रकरणों के निराकरण की संभावना है।

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35 साल से फरार हत्या का दोषी गिरफ्तार

लखनऊ 10 Nov. (एजेंसी) : करीब 35 साल तक गिरफ्तारी से बचने के बाद हत्या का एक दोषी आखिरकार पुलिस के जाल में फंस गया। लखनऊ के दौलतगंज इलाके का निवासी 59 वर्षीय प्रकाश शर्मा उसके सहयोगी राजेंद्र ने मार्च 1985 में जयशंकर मिश्रा नामक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मिश्रा की पत्नी सुमन ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 1987 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जमानत मिलने पर उसने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। बाद में वह फरार हो गया और दिल्ली में पहचान बदलकर रहने लगा।

पुलिस ने बताया कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन प्रहार’ अभियान के तहत पुलिस ने पहले प्रकाश शर्मा के एक दूर के रिश्तेदार को ट्रैक किया। उसने कोई जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने निगरानी जारी रखी और दोषी के नाम पर खातों से किए गए लेनदेन का पता लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, जब प्रकाश ने दो लेन-देन किए तो पुलिस की एक टीम ने उसके रिश्तेदार से पूछताछ की। इस पूछताछ में प्रकाश के नए स्थान का पता चल गया।

ठाकुरगंज थाने की पुलिस और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जोन की सर्विलांस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी वेस्ट जोन चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि प्रकाश 1987 से फरार था। वह दिल्ली में फर्जी नाम से सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया।

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आतंकवाद से प्रभावित बच्चों के लिए एमबीबीएस सीटें आरक्षित करने के केंद्र के फैसले का स्वागत

श्रीनगर 10 Nov. (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए केंद्रीय पूल में एमबीबीएस और बीडीएस की चार सीटें आरक्षित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा की है और कहा है कि इससे बच्चों को चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने व अच्छे कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

नालंदा मेडिकल कॉलेज (पटना), गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (चंडीगढ़), लेडी हाडिर्ंग मेडिकल कॉलेज (नई दिल्ली) और एसएमएस मेडिकल कॉलेज (जयपुर) में एक-एक सीट आरक्षित की गई है। जम्मू और कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड के अनुसार आतंकवादी हमलों में अपने माता-पिता या अपने घर के एकमात्र कमाने वाले को खो चुके छात्रों को इस कोटा के लिए पात्र माना जाएगा। इसी तरह यदि माता-पिता या छात्र स्वयं ऐसे हमलों में घायल या विकलांग हो गए हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा।

आरक्षण प्राप्त करने के लिए सामन्य छात्र को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (एससी / एसटी, ओएससी के लिए 40 प्रतिशत, जनरल-पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत) के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए।

इस नीति के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है।

स्थानीय नागरिक मोहम्मद नजीर ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को फायदा होगा।

सामाजिक कार्यकर्ता हम्सुद्दीन शाह ने केंद्र के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार को आने वाले वर्षों में कोटा और बढ़ाना चाहिए।

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पर्यावरण के लिए मिले 1286 करोड़ रुपये को अरविंद केजरीवाल ने पानी की तरह बहा दिये : मीनाक्षी लेखी

नई दिल्ली, 9 नवम्बर(एजेंसी) । केंद्रीय राज्य मंत्री  मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल की विज्ञापन रुपी राजनीति और पर्यावरण को लेकर किए गए कोरे वायदों का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि 1286.93 करोड़ रुपये पर्यावरण सेस के रुप में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को दिया लेकिन उन पैसों का रिजल्ट है कि आज छोटे बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्गों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही है और दिल्ली के अस्पताल हैं जहां केजरीवाल के चमकते चेहरों के होर्डिंग्स तो मिल जायेंगे, लेकिन बेसिक जांच की सुविधाओं के अभाव में मरीज इधर-उधर भटकते रहते हैं।

प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता श्री हरीश खुराना भी उपस्थित थे। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 10 स्मोग टॉवर लगाने का दावा केजरीवाल करते हैं और उसके नाम पर 80 लाख रुपये प्रति माह मरम्मत के नाम पर खर्च में दिखाए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके स्मोग टावर काम नहीं कर रहे है। केजरीवाल आजकल दिल्लीवालों के टेक्स के पैसों को दूसरे राज्यों में अपने राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं, लेकिन दिल्लीवालों की जरुरतें पूरी नहीं हो पाती।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण सेस के रुप में वसूले गए 1286.93 करोड़ रुपये में से 2015-16 में सिर्फ 272.51 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं उसमें से 265 करोड़ रुपये दिल्ली मेरठ रैपीड रेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च हुआ है।   मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल बार-बार दिल्ली के उपराज्यपाल को ब्लेम करते हैं कि वाहन ऑन-ऑफ सिस्टम को रोक दिया नहीं तो दिल्ली का पर्यावरण बेहतर हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदूषण विरोधी प्रमाणिक रिकॉर्ड दिल्ली प्रदूषण विभाग के पास नहीं है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं थे तो वे कहा करते थे कि दिल्ली की जहरीली हवा का कारण पंजाब की पराली है लेकिन जब उनके हाथ में पंजाब आ गया तो अब वे आरोप उपराज्यपाल पर लगा रहे हैं, जबकि पंजाब में पराली जलाने के मामले पहले 34 फीसदी से ज्यादा अब और बढ़ गये है।

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन्स बनाकर देने और ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल बनाकर दिया जबकि केजरीवाल सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

जो पर्यावरण सेस के पैसे हैं उन्हें किसी और जगहों पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया है।

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टीवी चैनलों के लिए मोदी सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

*सीधा प्रसारण के लिए नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति*

नई दिल्ली ,09 नवंबर (एजेंसी)। मोदी सरकार ने बुधवार को टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लाइव प्रसारण के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यही नहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक, भारतीय टेलीपोर्ट्स को विदेशी चैनलों को भी अपलिंक करने की अनुमति होगी।

इससे पहले इन कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेनी होती थी। हालांकि राष्ट्रीय/जनहित में सामग्री प्रसारित करने की बाध्यता भी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि, हमने लगभग 11 वर्षों के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सी बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंक करने वाले टीवी चैनलों को अनिवार्य रूप से अपने सिग्नल को एन्क्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है।

एक चैनल को केवल एक टेलीपोर्ट/उपग्रह की तुलना में एक से अधिक टेलीपोर्ट की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है। गैर-समाचार सामग्री के लिए लाइव कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

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नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र ने मांगा और समय

नई दिल्ली ,09 नवंबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटबंदी मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए टाल दी। दरअसल, केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने में विफल रही, जिसे कोर्ट ने ‘शर्मिदा करने वाला ‘ करार दिया। 11 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर हलफनामा दायर करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा के संबंध में फाइलें तैयार रखने को कहा था।

न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम, और बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं, ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी ने हलफनामा दायर करने के लिए और समय की मांग की।

वेंकटरमनी ने हलफनामा तैयार नहीं कर पाने के लिए पीठ से माफी मांगी और एक सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने कहा, आम तौर पर एक संविधान पीठ इस तरह कभी भी स्थगित नहीं होती है। हम कभी ऐसे नहीं उठते। यह कोर्ट के लिए भी बेहद शर्मनाक है। इस पर वेंकटरमणि ने कहा कि यह उनके लिए भी शर्मनाक है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कार्यवाही स्थगित करने की दलीलों के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि यह संविधान पीठ के समक्ष कभी भी स्वीकृत नहीं रहा है। याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि स्थगन के लिए एक संविधान पीठ से पूछना सामान्य बात नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अन्य वकील ने कहा कि उन्हें बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आरबीआई और केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने के लिए अपना समय ले सकती है। एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह स्थिति शर्मनाक है।

कार्यवाही को टालते हुए, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार और आरबीआई को एक सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे प्रस्तुत करने होंगे।शीर्ष अदालत 500 और 1,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने के केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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वाराणसी : गोली लगने के बाद सब-इंस्पेक्टर की हालत गंभीर

वाराणसी ,09 नवंबर (एजेंसी)।  उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रोहनिया थाना क्षेत्र के जगतपुर इलाके में तीन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर सब-इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2015 बैच के पुलिस सब-इंस्पेक्टर अजय यादव को सीने में गोली लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमलावर यादव की सर्विस पिस्टल और पर्स लूट कर फरार हो गए।

जिले की सीमा सील करने के बाद बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जबकि आसपास के जिलों में पुलिस अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया। पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने कहा, यादव, वर्तमान में लक्सा थाने में तैनात है, वह उस समय वहां मौजूद थे, जहां उसका घर बनाया जा रहा था और तभी तीन बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाईं।
यादव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पुलिस आयुक्त ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है।

कमिश्नरेट और वाराणसी ग्रामीण जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

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जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

*कहा-हर तरह से नागरिकों का ध्यान रखूंगा*

नयी दिल्ली,09 नवंबर (एजेंसी)। जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप से बुधवार को पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हुआ।

जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक 2 साल के लिए सीजेआई रहेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद देश के 50वें सीजेआई उच्चतम न्यायालय परिसर में पहुंचे तथा महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के लोगों की सेवा करना उनकी ‘प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ‘आम जनता की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है।

कृपया भरोसा रखें, मैं देश के सभी नागरिकों के लिए काम करूंगा। चाहे प्रौद्योगिकी हो या रजिस्ट्री हो…या न्यायिक सुधार हो, मैं हर मामले में नागरिकों का ध्यान रखूंगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना ‘बहुत बड़ा अवसर और जिम्मेदारी है।

यह पूछने पर कि वह न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कैसे बनाए रखेंगे, इस पर सीजेआई ने कहा, ‘मैं न केवल शब्दों में बल्कि अपने काम से नागरिकों के बीच विश्वास सुनिश्चित करूंगा।

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केरल के राज्यपाल ने मानसिक स्थिरता खो दी है : माकपा

तिरुवनंतपुरम ,08 नवंबर (एजेंसी)। माकपा ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खेमे में लड़ाई लडऩे का फैसला करने के साथ ही पार्टी ने मंगलवार को ‘सेव एजुकेशन कलेक्टिव’ के तहत लिखे पर्चे बांटे, जिसमें राज्यपाल को फटकार लगाई और उनकी मानसिक स्थिरता पर उंगली उठाई। पर्चे में लिखा गया कि खान को राज्यपाल के अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह संघ परिवार की ताकतों का सिर्फ एक उपकरण है।

इस बात की पुष्टि करते हुए कि माकपा ने चौतरफा हमले की घोषणा की है, राज्य के पार्टी सचिव एम.वी. गोविंदन ने कहा कि आगे बढऩे का एकमात्र तरीका लोगों को काम करने के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक शैली के खिलाफ लाना है।
गोविंदन ने कहा, उन्होंने (राज्यपाल) अपनी मानसिक स्थिरता खो दी है। 15 नवंबर को, हम ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। एक लाख लोग राज्यपाल के आधिकारिक आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में विरोध भी होगा।

उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा है और घोषणा की है कि हम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और हम राज्यपाल को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे।

जिस बात ने माकपा को सबसे ज्यादा आहत किया है, वह यह है कि खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को निशाने पर लिया, जिन्हें व्यापक रूप से एक मजबूत राजनेता के रूप में माना जाता है।

खान ने विजयन पर निशाना साधा क्योंकि वह उस घटना से अवगत हैं जो कई साल पहले हुई थी, जब एक युवा आईपीएस अधिकारी ने सीपीआई (एम) के विरोध के बीच अपनी पिस्तौल निकाली और विजयन की ओर इशारा किया। विजयन घटनास्थल से गायब हो गए और फिर कपड़े बदल कर वापस लौटे।

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शिक्षा मुनाफा कमाने वाला धंधा नहीं, ट्यूशन फीस किफायती होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ,08 नवंबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने फीस 24 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया था, जो निर्धारित फीस से सात गुना अधिक थी। इसको बाद में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 सितंबर, 2017 को अपने सरकारी आदेश में एमबीबीएस छात्रों की ट्यूशन फीस में वृद्धि की थी। अदालत ने कहा, हमारी राय है कि हाई कोर्ट ने 6 सितंबर, 2017 के उस सरकारी आदेश को रद्द करने में कोई गलती नहीं की है, जोकि 2017-2020 के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना करना यानी पहले तय फीस से सात गुना ज्यादा करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण/ समीक्षा करते समय कुछ कारकों पर प्रवेश और शुल्क नियामक समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत ट्यूशन फीस की राशि वापस करने के निर्देश जारी करने में कोई गलती नहीं की है। इसलिए, हाई कोर्ट का सरकार के फैसले को रद्द करना बिल्कुल उचित है।

कोर्ट ने बताया कि प्रबंधन को अवैध सरकारी आदेश दिनांक 06.09.2017 के अनुसार बरामद/एकत्र की गई राशि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा, जैसा कि उसने नोट किया कि मेडिकल कॉलेजों ने कई वर्षों तक राशि का उपयोग किया है और कई वर्षों तक अपने पास रखा है।

वहीं, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों से कर्ज प्राप्त करने के बाद ज्यादा ट्यूशन फीस का भुगतान किया है और उच्च ब्याज दर दी।

अदालत ने कहा कि इसलिए, हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत एकत्र की गई ट्यूशन फीस की राशि वापस करने के लिए पहले के निर्धारण के अनुसार देय राशि को समायोजित करने के बाद भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

इन टिप्पणियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

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राहुल गांधी 20 नवंबर की शाम मध्यप्रदेश में प्रवेश करेंगे

भोपाल ,08 नवंबर (आरएनएस)। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र की सीमा से मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रवेश करेंगे। यात्रा इस राज्य में लगभग दो सप्ताह रहेगी।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने बताया कि श्री गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र की सीमा से बुरहानपुर जिले में प्रवेश के बाद रात्रिविश्राम करेंगे। अगले दिन 21 नवंबर यानी सोमवार को उनके विश्राम का दिन है। इसके बाद यात्रा 22 नवंबर से बुरहानपुर जिले से आगे बढ़ते हुए 27 नवंबर के आसपास इंदौर पहुंचेगी।

श्री मिश्रा ने बताया कि यह यात्रा इसके बाद पश्चिमी मध्यप्रदेश के ही कुछ जिलों से होती हुयी 03 दिसंबर के आसपास आगरमालवा जिले के सुसनेर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। श्री गांधी की यात्रा में नियमित रूप से चल रहे सैकड़ों लोगों के आवास और खानपान आदि के साथ ही श्री गांधी की सुरक्षा आदि की भी पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मध्यप्रदेश में ठीक एक वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस संगठन का प्रयास है कि यात्रा राज्य के पश्चिमी हिस्से में अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे।

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कांग्रेस के 2 विधायकों पर छापेमारी में मिला नोटों का पहाड़

*100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा*

नई दिल्ली ,08 नवंबर (एजेंसी)।  आयकर विभाग की ओर से मंगलवार को कहा गया कि हाल ही में झारखंड में दो कांग्रेस विधायकों समेत कोयला व्यापार, परिवहन, लौह खनन आदि से जुड़े कुछ व्यापारिक समूहों के यहां की गई छापेमारी में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन/निवेश का पता चला है। 4 नवंबर को शुरू की गई कार्रवाई की जद में दो नेता और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। आयकर विभाग ने कहा, तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की गई। 16 बैंक लॉकरों पर रोक लगाई गई। अब तक की तलाशी में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन / निवेश का पता चला है।

इनकम टैक्स ने कांग्रेस के दो विधायकों के ठिकानों पर तलाशी ली थी, जिनकी पहचान अधिकारियों ने कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के रूप में बताया। बेरमो सीट से विधायक जयमंगल ने भी रांची में आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए ऐक्शन की पुष्टि की और कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। जेवीएम-पी से अलग होकर प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस अभी जेएमएम के साथ सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी अगुआई हेमंत सोरेन कर रहे हैं।

विभाग ने रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, पटना, गुरुग्राम व कोलकाता में स्थित 50 से अधिक परिसरों में तलाशी ली गई।

तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि व्यापारिक समूहों ने कर चोरी के विभिन्न तरीकों, जैसे नकदी में ऋण का लेनदेन, नकदी में भुगतान और उत्पादन में कमी का सहारा लिया।

आईटी विभाग ने कहा, जांच के दौरान अचल संपत्तियों में किए गए निवेश के श्रोत का संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। ठेका आदि लेने वाला एक समूह अपने खातों को नियमित ढंग से अपडेट नहीं कर रहा था। यह समूह वर्ष के अंत में एकमुश्त कच्चे माल/उप-अनुबंध व्यय की खरीद के गैर-वास्तविक लेनदेन के अपने खचरें को बढ़ा रहा था। आयकर विभाग ने कहा कि लौह अयस्क व कोयला व्यापार में लगे दूसरे समूह के मामले में भारी मूल्य के लौह अयस्क का बेहिसाब स्टॉक पाया गया।

उक्त समूह ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अपने बेहिसाब धन को असुरक्षित ऋण और शेयर पूंजी के रूप में पेश किया है। इस समूह से जुड़े पेशेवरों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी भी सहायक दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया था और कंपनी के लेखाकार द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विभाग अभी मामले की जांच कर रहा है।

चंद्र ग्रहण के चलते रहे बदरीनाथ सहित अन्य मंदिर बंद

चमोली ,08 नवंबर (एजेंसी)। चंद्र ग्रहण के चलते मंगलवार को चमोली जिले में बदरीनाथ सहित अन्य मंदिर दिनभर बंद रहे। बदरीनाथ और समीपवर्ती अधीनस्थ मंदिर चंद्रग्रहण के दौरान मंगलवार को सुबह बंद कर दिए गए थे। श्री बदरीनाथ मंदिर सहित मां लक्ष्मी मंदिर, मातामूर्ति मंदिर, आदिकेदारेश्वर मंदिर, श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ, वासुदेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, योग बदरी पांडुकेश्वर, ध्यान बदरी उर्गम, भविष्य बदरी मंदिर सुभाई आदि मंदिर ग्रहणकाल में बंद रहे। मंगलवार को ग्रहणकाल के सूतक शुरू होते मंदिर बंद किए गए। बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि पंचांग गणना के अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण शाम 5 बजकर 32 मिनट पर शुरू हुआ तथा शाम 6 बजकर 18 मिनट पर समाप्त हुआ। हालांकि ग्रहणकाल सीमित समय के लिए रहा, लेकिन सूतककाल के चलते मंदिर प्रात: काल से ही बंद किए गए। श्री बदरीनाथ मंदिर सहित मंदिर समिति के अधीनस्थ तथा दस्तूरधारी सभी छोटे-बड़े मंदिर प्रात: 8 बजकर 15 मिनट पर बंद किये गये। इससे पूर्व अभिषेक, पूजा अर्चना, दर्शन, अभिषेक तथा बाल भोग लगाया गया। ग्रहणकाल के पश्चात शाम 6 बजकर 25 मिनट पर मंदिर खुले और शुद्धिकरण के पश्चात अभिषेक पूजा संपन्न हुई।

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सूतक लगने के साथ ही देशभर में मंदिरों के कपाट बंद

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नई दिल्‍ली 08 Nov. (एजेंसी): वर्ष 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण मंगलवार शाम को लगने जा रहा है। ग्रहण को लेकर कई तरह की धार्मिक और आध्‍यात्मिक मान्‍यताएं हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। धर्मशास्‍त्र के अनुसार, इस अवधि में किसी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

इस बार का चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लग रहा है। देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में अलग-अलग समय पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। देश की राजधानी दिल्‍ली में शाम 5:32 बजे चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण का अंत देर शाम 6:19 बजे होगा।

चंद्र ग्रहण के शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लग गया है। इस अवधि में देशभर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब ये मंदिर चंद्र ग्रहण समाप्‍त होने के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे।

मान्‍यताओं के मुताबिक, जब कभी ग्रहण (सूर्य या चंद्र) लगने वाला होता है तो सूतक काल का भी जिक्र होता है। ब्रह्माण्ड में भी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे अशुभ माना जाता है। इस अशुभ अवधि को ही सूतक काल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं।

इसी के चलते श्री बदरीनाथ मंदिर सहित मां लक्ष्मी मंदिर, माता मूर्ति मंदिर, आदिकेदारेश्वर मंदिर, नृसिंह मंदिर, वासुदेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, योग बदरी पांडुकेश्वर, ध्यान बदरी उर्गम, भविष्य बदरी मंदिर सुभाई सहित अन्‍य मंदिर सूतक काल के दौरान बंद रहेंगे।

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बाल-बाल बचे ओवैसी, सूरत जाते समय ट्रेन पर हुआ पथराव, खिड़कियों के टूटे शीशे

नई दिल्ली 08 Nov. (एजेंसी)- गुजरात के सूरत जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सवार थे। हालांकि ओवैसी इस घटना में बाल-बाल बच गए लेकिन ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए।

सूरत से करीब 20-25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर हमला किया गया। रेलवे प्रशासन ने जहां इस हमले की जांच की बात कही है वहीं अब इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि पत्थरबाजी जानबूझकर की गई ताकि ओवैसी को चुनाव में आगे बढ़ने से रोका जा सके। पार्टी नेता वारिस पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज शाम जब हम, ओवैसी साहब और AIMIM नेशनल की टीम अहमदाबाद से सूरत के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे तब कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर जोर से पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया।

वहीं वारिस पठान ने बताया कि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी जिस कोच में यात्रा कर रहे थे वहां की खिड़की पत्थरबाजी से टूट गई है। उन्होंने ओवैसी की यात्रा की जानकारी ट्वीट करके भी दी थी। वारिस पठान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी आप पत्थर बरसा लो या आग बरसा लो, यह हक की आवाज न रुकी है और न रुकेगी।

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बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश

नई दिल्ली ,07 नवंबर (एजेंसी)। कांग्रेस को बेंगलुरु कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है।

बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस किया था। आरोप है कि इन हैंडल पर केजीएफ-2 फिल्म के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए। ऐसा करते हुए कॉपीराइट का कथित रूप से उल्लंघन किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा सबूत के रूप में सीडी पेश करते हुए ये सिद्ध किया कि उसके ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं। इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं।

वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज से पाइरेसी को बल मिलता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया। जिस वीडियो में केजीएफ 2 से गाने का इस्तेमाल किया है, उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं।

इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है।

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