आगामी दुर्गापूजा 2025 की तैयारी: राँची शहर के प्रमुख फ्लाईओवर और सड़कों की मरम्मत एवं कनेक्टिविटी सुधार पर जोर देते हुए सम्बंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

शहर के प्रमुख फ्लाईओवर के कनेक्टिविटी रोड़ के जल्द निर्माण को लेकर सम्बंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया

शहरवासियों से अपील की कि वे शहर के विकास हेतु हो रहें निर्माण कार्यों में सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें

हमें सुनिश्चित करना है कि यातायात की कोई बाधा न आए। सभी अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में लें और निर्धारित समय से पहले पूरा करें:-उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री

रांची,06.09.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक-06 सितंबर 2025 को आगामी दुर्गापूजा 2025 को ध्यान में रखते हुए राँची शहर के सभी प्रमुख फ्लाईओवर के कनेक्टिविटी सड़कों की मरम्मत एवं कनेक्टिविटी सुधार कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया ताकि पर्व के दौरान शहरवासियों को सुगम यातायात व्यवस्था मिलें।

बैठक में पथ निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में उन्होंने शहर के प्रमुख फ्लाईओवर के कनेक्टिविटी रोड़ के जल्द निर्माण को लेकर सम्बंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही, कनेक्टिविटी रोड़ के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इन को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिलें।

उपायुक्त ने कहा की दुर्गापूजा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु शहर में आते हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि यातायात की कोई बाधा न आए। सभी अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में लें और निर्धारित समय से पहले पूरा करें।

उपायुक्त ने मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता, कनेक्टिविटी सुधार जैसे मुख्य बाजार क्षेत्रों, पंडालों और प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और विस्तार, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो।

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों के दौरान आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे शहर के विकास हेतु हो रहें निर्माण कार्यों में सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें।

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वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक

उपायुक्त राँची-सह-अध्यक्ष-जिला विशेषज्ञ समिति श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II एवं V में डाटा एकत्रित कर तैयार किया गया

अन्य प्रपत्र भी विभिन्न राजस्व अंचलो के द्वारा प्राप्त होते ही भेजी जाएगी

रांची,06.09.2025 – रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995 टी०एन० गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को पारित आदेश की कंडिका- (1) 5 में दिये गये निदेश एवं WP(C) No. 1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य दिनांक 04 मार्च, 2025 को पारित आदेश की कंडिका-10 के अनुपालन में राँची जिला के वनभूमि की पहचान कर सूची उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त राँची-सह-अध्यक्ष-जिला विशेषज्ञ समिति श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 06 सितंबर 2025 को कार्यालय कक्ष में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची-सह-सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि राँची जिला के लिए वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II एवं V में डाटा एकत्रित कर तैयार किया गया है।

यह डाटा Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. (Supra) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निदेश एवं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम एवं नियमावाली खण्ड के नियम 16 (1) अनुपालन के लिए अनिवार्य है।

अन्य प्रपत्र भी विभिन्न राजस्व अंचलो के द्वारा प्राप्त होते ही भेजी जाएगी।

बैठक में समिति के अन्य सदस्य अपर समाहर्ता, राँची, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, राँची एवं जिला खनन पदाधिकारी, राँची भी उपस्थित थे।

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ट्रंप के 50% टैरिफ का जवाब देगा भारत, निर्यातकों को बचाने के लिए मोदी सरकार खोलेगी खजाना

नई दिल्ली 06 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ से परेशान निर्यातकों (Exporters) के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ा राहत पैकेज लाने की तैयारी में है।

सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, सरकार उन उद्योगों को बचाने के लिए एक विशेष योजना पर काम कर रही है, जो इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ की मार झेल रहे कपड़ा (Textile), रत्न और आभूषण (Gems and Jewellery), चमड़ा और रसायन जैसे सेक्टरों को तत्काल राहत देने की तैयारी है।

यह पैकेज ठीक उसी तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई (MSME) सेक्टर को संकट से उबारने के लिए दिया गया था। सरकार का मुख्य उद्देश्य छोटे निर्यातकों को नकदी की कमी से बचाना, नौकरियों पर आए संकट को टालना और भारतीय उत्पादों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाशने में मदद करना है।

हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 25 फीसदी टैरिफ रूस से तेल खरीदने के एवज में जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। इस फैसले से भारतीय निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि इस राहत पैकेज में छोटे निर्यातकों के लिए आसान कर्ज, पूंजी की दिक्कतों को कम करने के उपाय और उत्पादन को बिना रुकावट जारी रखने के लिए वित्तीय मदद जैसे कई ऐलान हो सकते हैं।

इसके साथ ही, सरकार बजट में घोषित ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ को भी तेजी से लागू करने पर जोर दे रही है, ताकि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को और मजबूत किया जा सके। यह पैकेज न केवल मौजूदा संकट से उबारेगा, बल्कि भविष्य में भी भारतीय व्यापार को ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करेगा।

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मुंबई में धमाकों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार

34 मानव बम लगाने का किया था दावा

नोएडा/मुंबई 06 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): मुंबई में बम धमाकों की गंभीर धमकी देने के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने उसे मुंबई लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है।

The person who threatened to bomb Mumbai was arrested from Noida, he had claimed to plant 34 human bombs : मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हाल ही में उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिला था।

इसमें दावा किया गया था कि शहर में 34 वाहनों में 34 मानव बम लगाए गए हैं। धमकी में कहा गया कि इन बमों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और विस्फोट से पूरी मुंबई दहल जाएगी।

इस संदेश में खुद को “लश्कर-ए-जिहादी” नामक आतंकी संगठन से जोड़ने का भी दावा किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं।

इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कर दिए हैं और हर कोण से जांच की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब मुंबई को बम धमकी मिली हो।

पिछले महीने नवी मुंबई पुलिस को एक कॉल के जरिए सूचना दी गई थी कि मुंबई-अहमदाबाद उड़ान में बम है और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच दो कॉल प्राप्त हुए थे। हालांकि जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, और कॉल करने वालों की पहचान कर ली गई थी।

लगातार मिल रही धमकियों के चलते मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे, और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड लगातार गश्त कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस अब इस मामले में साइबर एंगल से भी जांच कर रही है कि आरोपी अश्विन कुमार सुप्रा का किसी आतंकी नेटवर्क से कोई संपर्क था या नहीं। शुरुआती जांच में यह मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति द्वारा दी गई झूठी धमकी लग रही है, लेकिन पुलिस कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।

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काशी विश्वनाथ मंदिर में 40 साल बाद ऐतिहासिक फैसला

पुजारियों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा, 80 से 90 हजार तक पहुंचेगा वेतन

वाराणसी 06 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों, अर्चकों और कर्मचारियों के लिए 40 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है।

गुरुवार को हुई श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 108वीं बैठक में ऐतिहासिक कर्मचारी सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी गई।

इस फैसले के बाद मंदिर के सभी कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा, जिससे उनके वेतन में लगभग तीन गुना की भारी बढ़ोतरी होगी।

मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में करीब दो दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसने मंदिर के विकास और व्यवस्था की नई रूपरेखा तैयार कर दी है।

मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा।

उन्होंने बताया, “अभी तक पुजारियों को लगभग 30 हजार रुपये मासिक मिलते थे, जो अब बढ़कर 80 से 90 हजार रुपये हो जाएगा।”

वेतन के साथ-साथ अब कर्मचारियों को राज्यकर्मियों की तरह प्रमोशन, अवकाश, भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। नियुक्ति के लिए चार श्रेणियों में ग्रेड और मैट्रिक्स तय किए जाएंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1983 में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी सेवा नियमावली नहीं बन पाई थी।

इन बड़े फैसलों पर भी लगी मुहर

विशालाक्षी माता मंदिर तक बनेगा कॉरिडोर: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब काशी विश्वनाथ धाम से विशालाक्षी माता मंदिर तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए भवन खरीदने की सहमति बन गई है।

डिजिटल संग्रहालय की स्थापना: काशी विश्वनाथ धाम में एक अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को मंदिर के इतिहास और महत्व से डिजिटल माध्यम से परिचित कराएगा।

विकास परिषद के कर्मचारियों का मानदेय 30% बढ़ा: मंदिर क्षेत्र विकास परिषद के कर्मचारियों का मानदेय 30 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

वैदिक शिक्षा संस्थान के लिए जमीन: मिर्जापुर में स्थित मंदिर न्यास की भूमि पर वैदिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उसे राज्य सरकार को दिया जाएगा।

संगम तीर्थ जल योजना: सभी ज्योतिर्लिंगों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए ‘संगम तीर्थ जल आदान-प्रदान योजना’ को भी मंजूरी दी गई।

सुरक्षा और सुविधा: धाम की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम और कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा तथा दंडी संन्यासियों को प्रतिदिन प्रसाद भोजन और 101 रुपये की दक्षिणा दी जाएगी।

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लाल किले से चोरी हुआ सोने, हीरे और पन्ना से जड़ा बेशकीमती कलश, करोड़ों में है कीमत

नई दिल्ली 06 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  राजधानी में लाल किले के पार्क में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से एक बेशकीमती कलश चोरी हो गया।

इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी पहुंचे थे। इसी बीच उनके स्वागत के दौरान कलश मंच से गायब हो गया।

पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान भी कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई है।

लाल किले परिसर में जैन समुदाय का यह अनुष्ठान 15 अगस्त से पार्क में चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इसी बीच चोरी की घटना हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के अनुसार चोरी हुआ कलश बहुत कीमती था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये थी। पूरा कलश सोने और हीरे से जड़ा था, जो 760 ग्राम सोने का बना हुआ था। कलश पर 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े हुए थे। इतने बेश्कीमती कलश की चोरी से हड़कंप मच गया है।

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पंजाब के CM भगवंत मान की हालत स्थिर, पल्स रेट में हुआ सुधार; डॉक्टरों ने दी अपडेट

मोहाली (पंजाब) 06 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 5 सितंबर को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत में गिरावट के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब राहत की खबर है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और पल्स रेट में सुधार देखा गया है।

अस्पताल के मुताबिक, मेडिकल टीमें लगातार उनकी निगरानी कर रही हैं, ताकि उनकी सेहत पर पूरा ध्यान रखा जा सके। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले दो दिनों से उनकी सेहत में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने की सलाह दी।

फोर्टिस हॉस्पिटल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भगवंत मान की हालत अब नियंत्रित है और उनकी देखभाल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात है। हालांकि, अभी तक उनकी बीमारी का सटीक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन मेडिकल टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है।

इस बीच, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भगवंत मान से मिलने फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। इससे पहले, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हाल ही में मान से मिलने गए थे, जब वे बीमार पड़ने के बाद घर पर थे।

स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। डॉक्टरों के मुताबिक, भगवंत मान की सेहत पर और टेस्ट किए जा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर पूरी तरह से नजर बनाकर रखा जा रहा है।

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जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ आगामी दुर्गापूजा 2025 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

पूजा का आयोजन सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो इसके लेकर कई अहम निर्देश दिए गए

“दुर्गापूजा रांची के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। हमारा लक्ष्य है कि यह पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो:- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री

रांची,05.09.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज05 सितंबर 2025 को कार्यालय कक्ष में आगामी दुर्गापूजा 2025 के दौरान विधि-व्यवस्था, साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और पंडालों में सुरक्षा को लेकर जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि पूजा का आयोजन सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राँची, श्री चंदन कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), श्री राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक (शहर) राँची, श्री अजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राँची, श्री प्रवीण पुष्कर, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) राँची, श्री उत्कर्ष कुमार, अपर प्रशासक नगर निगम, सहित सभी पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित थे।

प्रमुख दिशा-निर्देश

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने दुर्गापूजा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए:

1. विधि-व्यवस्था

जिला प्रशासन और पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया।

पूजा पंडालों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को पूजा के दौरान अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया।

2. साफ-सफाई

नगर निगम को पूजा पंडालों और आसपास के क्षेत्रों में नियमित साफ-सफाई और कचरा निपटान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन की उपलब्धता और स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

3. बिजली आपूर्ति

आगामी दुर्गापूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे जनरेटर) और त्वरित मरम्मत की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पंडालों में बिजली के तारों की सुरक्षा जांच और अनधिकृत कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

4. ट्रैफिक मैनेजमेंट

पूजा के दौरान शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को रूट प्लान तैयार करने और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। पूजा के दौरान वाहनों की पार्किंग और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था करने पर जोर।

5. पंडालों में सुरक्षा

सभी पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार, और प्राथमिक चिकित्सा किट की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

दुर्गापूजा पंडाल आयोजकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने की सलाह दी गई।

सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने कहा, “दुर्गापूजा रांची के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। हमारा लक्ष्य है कि यह पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

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एबीवीपी छात्रों ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान का किया विरोध, लखनऊ में प्रदर्शन

लखनऊ ,05 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के छात्रों ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान का विरोध करते हुए गौतमपल्ली स्थित उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने राजभर के बयान को लेकर नारेबाजी की और मौके पर माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। एबीवीपी छात्रों का कहना था कि मंत्री का दिया गया बयान छात्रहित और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है।

स्थिति बिगडऩे से पहले ही हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस की समझाइश के बाद छात्र शांतिपूर्वक वहां से हट गए।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी के निजी आवास के बाहर जाकर इस तरह का प्रदर्शन उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी ताकतें माहौल को भड़काने की कोशिश कर रही हैं।

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राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर, हताश और निराश हो चुके हैं : मंहत राजू दास

गोरखपुर ,05 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निराश और हताश हो चुके हैं और उनकी नजर केवल सत्ता की कुर्सी पर है।

हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, राहुल गांधी निराश और हताश हो चुके हैं। उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री पद दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति का अपमान करना अगर कोई सीखना चाहता है तो राहुल गांधी से सीखे।

पश्चिम बंगाल में संविधान खत्म हो गया है। जब विपक्ष ही नहीं होगा तो संविधान कैसे बचेगा?

उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम संविधान खत्म करने पर तुली हुई है। वे देश में इस्लाम स्थापित करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं।

बिहार में हाल ही में संपन्न हुई कांग्रेस-राजद की वोटर अधिकार यात्रा पर महंत राजू दास ने कहा, बिहार की जनता पूरी तरह जागरूक है और इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पडऩे वाला है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी है।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि ये लोग केवल वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं, आपका राशन कार्ड और जमीन भी उठा ले जाएंगे।

राहुल गांधी ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कहा था, यह यात्रा बिहार से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के भी कई नेता यहां आए हैं।

महाराष्ट्र में भी चुनाव चोरी की गई थी। यहां लोकसभा चुनाव के बाद एक करोड़ वोटर बढ़ाए जाते हैं और विधानसभा में हमारा गठबंधन हार गया, जबकि लोकसभा चुनाव में जितना वोट हमें मिला था, उतना ही विधानसभा में भी मिला था

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पीएम मोदी और बिहार का अपमान करना कांग्रेस का असली चरित्र : सम्राट चौधरी

पटना  ,05 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी और वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट पर बघेड़ा खड़ा हो गया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल कांग्रेस के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार की जनता का घोर अपमान। कांग्रेस बिहारियों की तुलना बीड़ी से करती है। पहले भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रेवंत रेड्डी जैसे लोगों का साथ देते रहे हैं, जिन्होंने बिहार और बिहारियों को गाली दी थी। कांग्रेस बिहार विरोधी है। राजद बिहार विरोधी है।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस द्वारा बीड़ी की तुलना बिहार से करने पर कहा कि इससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई है कि वह बिहार और बिहारी के बारे में क्या सोचते हैं। आज बिहार की जनता खुद को अपमानित महसूस कर रही है और कांग्रेस से सवाल कर रही है कि बिहारी के प्रति यह मानसिकता क्या है। बिहार के प्रति कांग्रेस की जो सोच है, यह दिखता है।

केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीड़ी और बिहार शब्द बी से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। साथ ही उन्होंने जीएसटी का स्लैब भी शेयर किया, जिसमें तंबाकू, सिगार और सिगरेट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि बीडी पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बंद के सफल आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बिहार की माताओं, बहनों और सभी महिलाओं को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा महिला मोर्चा के साथ मिलकर इस बिहार बंद को सफल बनाया।

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दुर्गोत्सव पर छाएगा सीएम ममता के 17 गीतों का जलवा

कोलकाता 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। साहित्य, चित्रकला हो या संगीत तमाम क्षेत्रों में उनकी एक अलग पहंचान है। ऐसे में दुर्गा पूजा के अवसर पर ममता बनर्जी इस बार अपने गीतों का विशेष तोहफा देने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार कुल 17 गीत उनके द्वारा लिखे और प्रस्तुत किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्टाफ रिक्रिएशन क्लब के एक कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि उत्तर कोलकाता के मशहूर टाला प्रत्यय पूजा पंडाल का थीम सांग भी इस बार ममता बनर्जी लिख सकती हैं। हालांकि किस गीत को थीम के रूप में चुना जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि सही समय पर वह गीत सार्वजनिक किया जाएगा। इससे पहले दक्षिण कोलकाता के मशहूर सूर संघ पूजा का थीम सांग भी ममता बनर्जी लिख चुकी हैं। पिछले कई वर्षों से वह लगातार सूरतिच संघ के लिए गीत लिखती रही हैं।

वर्ष 2023 में उन्होंने स्पेन यात्रा के दौरान “मां, तुम्हारा इतना रूप पहले कभी नहीं देखा…” जैसे लोकप्रिय गीत की रचना की थी। ममता के लिखे और संगीतबद्ध गीतों को अब तक श्रेया घोषाल, कुमार शानू, शान, जीत गांगुली और पलक मुच्छल जैसे प्रसिद्ध गायक -गायिकाएं अपनी आवाज दे चुके हैं। अब संभावना है कि इस सूची में टाला प्रत्यय का नाम भी जुड़ जाएगा।

दुर्गा पूजा पर गीतों के अलावा ममता बनर्जी ने हाल ही में बंगाली अस्मिता और भाषा पर हमले को लेकर भी एक गीत लिखा है। इस गीत की पंक्तियां हैं – “उठो वज्र कंठ से, गाओ बंगाल का गीत, आओ रक्षा करो भाषा का सम्मान…”। इस गीत को राज्य के मंत्री इंद्रनील सेन ने स्वर दिया है।

मुख्यमंत्री सिर्फ गीत ही नहीं, बल्कि कविताएं भी लिखती हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 1500 कविताएं वह लिख चुकी हैं। इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर उनके लिखे कुल 17 गीत जनता तक पहुंचेंगे, जिन्हें पूजा पंडालों और समारोहों में सुना जा सकेगा।

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शिक्षक दिवस पर अखिलेश यादव का आरोप, कहा- भाजपा गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है

लखनऊ 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार शिक्षा, शिक्षक और छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी प्राथमिक शिक्षा संस्थाएं बंद की जा रही हैं और आगे चलकर इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज भी बंद करने की साजिश है।

भाजपा चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़-लिखने से वंचित हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय बना दिया जाए।अखिलेश यादव मंगलवार को पार्टी मुख्यालय लखनऊ में समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा आयोजित शिक्षक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. बी. पांडेय ने की और संचालन प्रदेश महासचिव कमलेश यादव ने किया।

समारोह की शुरुआत डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने से हुई।अखिलेश यादव ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन दार्शनिक और शिक्षाविद होने के साथ भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। शिक्षक दिवस उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों ने समाज को दिशा दी, उसी दिशा में सपा काम करेगी।

चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट की हेराफेरी कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षक सभा से आह्वान किया कि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और बचाने की प्रक्रिया पर सजग रहें और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें ताकि 2027 के चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो पाए।

अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का रास्ता न्याय का है। पीडीए की सरकार बनते ही सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, जिससे पीड़ित और वंचित वर्ग को सम्मान और खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

समारोह में शिक्षकों ने अखिलेश यादव को स्मृतिचिन्ह और कृतज्ञता स्वरूप स्मारिका भेंट की।

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व विधायक, शिक्षक सभा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षाविद व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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MP में जन्मदिन मनाएंगे PM मोदी! बर्थडे पर दे सकते हैं करोड़ों की सौगात, तैयारियों में जुटे अधिकारी

इंदौर 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाएंगे। बीजेपी नेता ने इसके संकेत दिए हैं। जिसके बाद अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं।

दरअसल, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन वह इंदौर आ रहे हैं। शहर भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम लगभग तय है। यहां आने के बाद वह जहां भी कार्यक्रम होंगे (धार या रतलाम) वहां पहुंचेंगे।

अधिकारी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने वाले थे। लेकिन कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं।

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सियालदह-बनगांव रूट पर दौड़ी पहली एसी लोकल ट्रेन

कोलकाता 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) ।आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सियालदह-बनगांव शाखा पर आज से वातानुकूलित लोकल ट्रेन की शुरुआत हो गई। सुबह यह ट्रेन रानाघाट से बनगांव पहुंची और फिर वहां से सियालदह के लिए रवाना हुई।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस नई सुविधा को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजकर 11 मिनट पर रानाघाट से प्रथम वातानुकूलित लोकल ट्रेन ने बनगांव की ओर प्रस्थान किया और 7 बजकर 44 मिनट पर बनगांव स्टेशन पहुंची।

इसके बाद 7 बजकर 55 मिनट पर यह ट्रेन सियालदह के लिए रवाना हुई। करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह ट्रेन ठाकुरनगर, गोबरडांगा, हाबरा, दत्तपुकुर, बारासात, मध्य्मग्राम, दमदम कैंटोनमेंट, दमदम जंक्शन और विधाननगर रोड जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकी और 9 बजकर 37 मिनट पर सियालदह पहुंची।

रेलवे के बयान के अनुसार, शाम को 6 बजकर 14 मिनट पर यह ट्रेन सियालदह से रवाना होगी और 8 बजकर 5 मिनट पर बनगांव पहुंचेगी। अंतिम स्टेशन रानाघाट पर यह ट्रेन रात 8 बजकर 41 मिनट पर पहुंचेगी।

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भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबेगो ने रामलला के किए दर्शन

पत्नी के साथ करीब दो घंटे राम जन्मभूमि परिसर में बिताए

अयोध्या 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबेगो शुक्रवार की सुबह रामनगरी अयोध्या पहुंचे और पहले विदेशी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए।

भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को सुबह 9ः30 बजे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान थोड़ी देर के लिए हाईवे पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। भूटान के पीएम सुबह 10ः00 बजे राम मंदिर पहुंचे। करीब एक घंटे 40 मिनट के राम मंदिर प्रवास में उन्होंने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए।

इसके साथ ही कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडपम के मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। उन्होंने लोअर प्लिंथ के चारों ओर लगने वाले म्यूरल के साथ परकोटा की दीवार पर लगने वाले ब्रांज के म्यूरल को भी निहारा। इस दौरान अपने मोबाइल से रामजन्मभूमि परिसर की तस्वीरें कैद करते रहे। राम मंदिर की नक्काशी उनको बहुत अच्छी लगी। राम मंदिर में दर्शन और भ्रमण के दौरान वह काफी प्रसन्न थे।

रामलला के दरबार में उन्होंने तीन बार साष्टांग प्रणाम किया। रामलला की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किया। इसके बाद चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। राम मंदिर से प्रधानमंत्री होटल रामायणा पहुंचे। यहां पर भूटान की पारंपरिक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्वागत किया गया।

प्रदेश सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया गया। दोपहर भोज में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट आए और यहां से भारतीय वायुसेना के विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

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ये हर किसी के लिए सबक है, पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर पूर्व अमेरिकी एनएसए का खुलासा

वाशिंगटन ,05 सितंबर (एजेंसी) । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रही गहरी निजी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है।

ब्रिटिश मीडिया पोर्टल *एलबीसी* को दिए एक इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को केवल नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत समीपता के नजरिए से आंकते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से अच्छी दोस्ती है, तो वे मान लेते हैं कि अमेरिका-रूस संबंध भी मजबूत हैं, जबकि हकीकत इससे अलग होती है। इसी तरह मोदी के साथ भी उनकी दोस्ती पहले मजबूत थी, लेकिन अब वह खत्म हो चुकी है।

बोल्टन के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने भारत-अमेरिका संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है। विशेषकर, रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर लगाए गए टैरिफ ने नई दिल्ली को रूस और चीन के नजदीक कर दिया है।

उन्होंने इसे ट्रंप की बड़ी गलती बताते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए और चीन को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती माने, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इस प्रयास को नुकसान पहुंचाया।

बोल्टन ने चेतावनी दी कि विश्व नेताओं के साथ निजी दोस्ती उन्हें ट्रंप की नीतियों के नकारात्मक असर से नहीं बचा सकती। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात भारत-अमेरिका संबंधों के लिए बेहद कठिन समय हैं और चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर खुद को अमेरिका के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है।

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आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों द्वारा विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान

चंडीगढ़ 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- पंजाब में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अपने विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए उपयोग करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आप के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बचाव कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अपने सांसद फंड से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसी तरह राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों के लिए अपने सांसद फंड से 3.60 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया।

राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल लगातार कई दिनों से कपूरथला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राहत कार्य चला रहे हैं और उन्होंने अपने सांसद फंड से 50 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता नंबर भी जारी किए हैं।

राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने अपने फंड से मोबाइल टैंकरों और फॉगिंग मशीनों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा फिरोजपुर के लिए 17.32 लाख रुपए की तीन नावें, कपूरथला के लिए दो नावें और गुरदासपुर के लिए एक नाव के लिए फंड जारी किये हैं। जालंधर के लिए चार नावों का ऐलान किया गया है।

होशियारपुर से लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने सांसद फंड से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यह राशि जिले के विभिन्न बांधों को मजबूत करने पर खर्च की जाएगी। संगरूर से लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर, जो अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, ने जिला प्रशासन अमृतसर को अपने सांसद फंड से 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

राज्यसभा सदस्य डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने भी अपने सांसद फंड से अमृतसर के लिए 20 लाख रुपए जारी किए हैं। आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग ने नवांशहर जिले के बेला ताजोवाल में सतलुज नदी के किनारों का जायजा लेने के अलावा मोहाली जिले के नयागांव से गुजरने वाले पटियाला की राव से लगी सड़क पर बने गड्ढों का भी जायजा लिया। श्री कंग ने बेला ताजोवाल स्थित सतलुज के बांध को मजबूत करने के लिए सांसद फंड से 20 लाख रुपए तुरंत जारी कर दिए हैं।

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त्योहारों से पहले खुशियों का तोहफा… PM मोदी बोले- GST 2.0 देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज

नई दिल्ली 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का काम कक्षाओं से कहीं आगे तक जाता है। वे युवा शक्ति के चरित्र निर्माण और जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि इस पुरस्कार के लिए आपका चयन, आपका परिश्रम, आपकी निरंतर साधना का एक प्रकार से प्रमाण है, तभी ये सब संभव होता है। एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है।

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। हमारा देश हमेशा से गुरु-शिष्य परंपरा का उपासक रहा है। गुरु को जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। मां जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तब ये गुरु-शिष्य परंपरा भी हमारी बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा।

भारत सरकार ने बुधवार को राज्य के साथ मिलकर के बहुत बड़ा निर्णय किया है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह गए हैं। 22 सितंबर, सोमवार, नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ। यह आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म किया गया है।

जीएसटी 2.0 ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, नव मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग महिलाएं, स्टूडेंट्स, किसान, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबर्दस्त फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म से भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ।

दूसरा, भारतीय नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और बढ़ेगी। तीसरा, उपभोग और वृद्धि दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। चौथा, व्यापार करने में आसानी से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। पांचवां, विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद और मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले की सरकारों में सामानों पर कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था।

2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो, खेती किसानी से जुड़े सामान हो या फिर दवाइयां हों, यहां तक कि जीवन बीमा पर भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग-अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता तो आज आपको 100 रुपए की कोई चीज खरीदते तो आपको 20-25 रुपए टैक्स देना होता, लेकिन हमारी सरकार का मकसद है कि आम लोगों के जीवन में बचत ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, लोगों का जीवन बेहतर बने।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों से फिर कहूंगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता ये कोई नारा नहीं है, इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं।

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जालसाजी का चौंकाने वाला मामला : मजदूर को मिला 4.42 करोड़ का GST नोटिस, महीने का टर्न ओवर था 24.55 करोड़

जौनपुर 05 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले युवक के नाम पर फर्जी तरीके से फर्म संचालित कर एक महीने में 24 करोड़ 55 लाख 80 हजार रुपये का टर्नओवर किया गया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब उस गरीब मजदूर रोहित सरोज के नाम पर 4 करोड़ 42 लाख 4 हजार 400 रुपये का जीएसटी बकाया का नोटिस आ गया।

 धौरहरा गांव निवासी रोहित सरोज और उनके भाई दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। रोहित ने कभी कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन अचानक 30 अगस्त को जीएसटी विभाग की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि आर.के. ट्रेडर्स नामक एक फर्म के माध्यम से उन्होंने करोड़ों रुपये का व्यापार किया है, लेकिन जीएसटी जमा नहीं की गई।

अधिकारियों की जांच में पता चला कि जिस फर्म से लेनदेन हुआ वह मुंगराबादशाहपुर के ही नीभापुर गांव में पंजीकृत है। फर्म के जरिए जून 2025 में उक्त भारी-भरकम टर्नओवर दर्शाया गया, लेकिन फर्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं है। फर्म में उपयोग किए गए दस्तावेज **रोहित सरोज** के हैं।

पीड़ित रोहित सरोज ने बताया कि कुछ समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को उनका दूर का रिश्तेदार बताते हुए नौकरी दिलाने का लालच दिया था। उस व्यक्ति ने आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और एक बार ओटीपी भी फोन पर लेकर उनसे साझा करवा लिया था। इसके बाद वह व्यक्ति फिर कभी संपर्क में नहीं आया।

4.42 करोड़ रुपये के नोटिस ने रोहित और उनके परिवार को सकते में डाल दिया है। उनका कहना है कि वे मजदूरी करके पेट पालते हैं, इतनी बड़ी रकम कैसे चुका सकते हैं? अब वे न्याय की गुहार लेकर पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के पास दौड़ लगा रहे हैं।

फिलहाल मुंगराबादशाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जालसाजों की तलाश कर रही है। साथ ही 10 सितंबर को रोहित को जीएसटी कार्यालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। यह मामला न सिर्फ जालसाजी का गंभीर उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे तकनीकी जानकारी की कमी और मासूमियत का फायदा उठाकर अपराधी आम जनता को फंसा रहे हैं।

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सुक्खू सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह फेल : अनुराग ठाकुर

हमीरपुर 04 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला किया। हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा के समय जनता को राहत पहुंचाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा की घड़ी में सरकार लोगों को एक तिरपाल तक उपलब्ध कराने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने आपदा के समय हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की यूपीए सरकार से कई गुना अधिक आर्थिक मदद दी है।

सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में हिमाचल को एसडीआरएफ में तीन गुना और एनडीआरएफ में दस गुना अधिक धनराशि मुहैया करवाई। इसके बावजूद प्रदेश सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में असफल रही है।

भाजपा सांसद ने सवाल उठाया कि 2023 में आई विनाशकारी आपदा से प्रदेश सरकार ने क्या सबक लिया? उन्होंने कहा कि हालात यह हैं कि लोगों को आज नालियां खुलवाने तक के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

कई ठेकेदारों के पुराने बिल का आज तक भीगतान नहीं हुआ। सरकार भरोसा खो चुकी है। राज्य सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने में भी सक्षम नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब न तो जनता का विश्वास जीत पा रही है और न ही स्थानीय ठेकेदारों का भरोसा। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह एक श्वेत पत्र जारी कर स्पष्ट करे कि आपदा राहत के लिए मिले पैसों का उपयोग कहां-कहां किया गया है।

इससे पहले, अनुराग ठाकुर ने बुधवार को ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “विगत कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश भारी बारिश व जगह जगह बादल फटने की घटना से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है।

प्रदेश के कई जिलों में इस आपदा के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिससे प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान व जान-माल की हानि हुई है। मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर जिले के कई अन्य हिस्सों में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है।

आपदा का यह रूप अत्यंत हृदयविदारक है और बनी बनाई व्यवस्था व मकानों-इमारतों को जमींदोज होते देखना अत्यंत कष्टदाई है। नुकसान सरकार व जनता दोनों का हुआ है। हमारा प्रयास है कि लोगों की जान, घर व उनके सामान सुरक्षित रहें।”

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बाढ़ और अवैध पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को नोटिस

नई दिल्ली ,04 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार राज्यों को नोटिस जारी किया, उसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है और यही हालिया आपदा का एक बड़ा कारण हो सकता है।

अदालत ने मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखे, जहां बड़ी संख्या में लकड़ी के ग_र बाढ़ में बहते हुए नजर आए। यह अनियंत्रित पेड़ कटाई का संकेत है। वहीं, पंजाब में खेत और गांव तबाह हो गए हैं। विकास जरूरी है, लेकिन वह संतुलित होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब प्रकृति हमें उसका जवाब दे रही है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संवाद स्थापित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित राज्यों को इस पर ठोस जवाब देना होगा कि बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और आगे ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए उनकी क्या योजना है।

बता दें कि कई राज्यों में हुई बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कई शहरों में जलजमाव है। पंजाब में हालात सबसे खराब हैं, जहां पर कई गांवों में पानी भर गया है।

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यूपी को एआई साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मंथन से मिलेगी नई दिशा : सीएम योगी

कानपुर ,04 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईआईटी कानपुर के समन्वय से उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इंडस्ट्री और अकादमिक संस्थानों के सहयोग का मुद्दा केवल शोध और नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे आम नागरिक के जीवन स्तर, वैश्विक चुनौतियों और सतत विकास से जुड़ा हुआ है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जैसे विषयों पर मंथन भारत को न केवल आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएगा, बल्कि तकनीक और विकास का वैश्विक केंद्र स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सीएम योगी ने कहा कि आज हम जिस विषय पर एकत्र हुए हैं, वह केवल इंडस्ट्री-एकेडमिया सहयोग का ‘समन्वय’ ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। ये चुनौतियां सीधे-सीधे आम नागरिक के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं।

इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सतत विकास जैसे तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर तकनीकी सत्र होंगे और चर्चा होगी। कभी 17वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।

वैश्विक जीडीपी में हमारा योगदान 25 प्रतिशत तक था। लेकिन, 150-200 वर्षों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि यह लगातार गिरता गया और 1947 तक आते-आते भारत का योगदान केवल 2 प्रतिशत रह गया?

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले दो वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

आगे चलकर हमें दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का अवसर भी मिलेगा। यह यात्रा केवल आर्थिक विकास की नहीं है, बल्कि ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में है।

आईआईटी कानपुर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आईआईटी कानपुर का गौरवशाली इतिहास है। पिछले छह दशकों में इस संस्थान ने देश को तकनीक की दिशा में बहुत कुछ दिया है। हाल ही में मैंने नोएडा में ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र का दौरा किया। वहां आईआईटी कानपुर से जुड़े लोग भी मिले।

मैंने देखा कि हमारे युवा नई सामरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर भी उसमें अपना योगदान दे रहा है। हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला भी भारत में था। वहीं से चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य निकले।

यही हमारी परंपरा है कि हर अक्षर, हर वनस्पति और हर मनुष्य में कुछ बनने की क्षमता होती है। बस एक जोडऩे वाले की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है कि आईआईटी जैसे संस्थान वही जोडऩे का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 1947 में उत्तर प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में 14 प्रतिशत तक था। लेकिन, 2017 तक यह घटकर केवल 7-8 प्रतिशत रह गया। निराशा का माहौल था, उद्योग निवेश नहीं करना चाहते थे, युवा पलायन कर रहे थे। कभी समृद्ध रहा प्रदेश बीमारू कहलाने लगा।

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। आज प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बेहतर सुरक्षा, निवेश, बुनियादी ढांचा और सुशासन के साथ यूपी ने नए मानक स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने नेतृत्व किया है।

प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है, जिसने लगातार 36 घंटे चर्चा कर यह तय किया कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे किए जा सकते हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन हर क्षेत्र में ठोस काम हो रहा है।
सीएम योगी ने बुंदेलखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी यह इलाका सूखे, पलायन और डकैतों की समस्या से जूझता था।

आज यहां हर घर नल से जल पहुंच रहा है, खेतों तक सिंचाई हो रही है और डिफेंस कॉरिडोर के दो महत्वपूर्ण नोड (चित्रकूट और झांसी) में निवेश आ रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मान चुका है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। यही सतत विकास की ओर हमारे प्रयासों का प्रमाण है।

साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है। 2017 में केवल दो साइबर थाने थे, वह भी सक्रिय नहीं थे। आज प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने हैं, 1,500 से अधिक थानों में साइबर डेस्क है और राज्य साइबर एवं फॉरेंसिक संस्थान की स्थापना भी हो चुकी है। लेकिन, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी दिशा में हम आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं।

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चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा, कहा- गलती सुधारने में लगे 8 साल

मदुरै ,04 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को मदुरै एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी दरों में बदलाव पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि उसे अपनी गलती स्वीकार करने में आठ साल का समय लग गया।

चिदंबरम ने कहा कि हम जीएसटी में बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार ने आठ साल बाद अपनी गलती को समझा है। जब 1 जुलाई 2017 को यह कानून लागू हुआ था, तभी हमने कहा था कि यह गलती है और इतने तरह-तरह के टैक्स स्लैब नहीं होने चाहिए।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने भी यह सलाह दी थी, लेकिन वित्त मंत्रियों और अन्य नेताओं ने उस समय किसी की बात नहीं सुनी। हमने संसद में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया था।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कई नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने बार-बार इन गलतियों को सुधारने की मांग की थी। अब कम से कम सरकार ने यह मान लिया और सुधार किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बीते आठ सालों तक मध्यम वर्ग और गरीबों पर बोझ डाला गया।

अब जाकर 12 फीसदी और 18 फीसदी दर को घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इतने सालों तक यही लोग 18 फीसदी टैक्स देते रहे। अगर आज यह दर सही है, तो क्या यह पिछले साल या उससे पहले सही नहीं थी? सरकार ने जनता को निचोड़कर उनका पैसा वसूला और अब जाकर दरें घटाई हैं, जिसके लिए मैं उन्हें सराहता हूं।

बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर की दर को मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान की 28 प्रतिशत से बढ़कर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी। जीएसटी 2.0 सुधार ने करों को मुख्य रूप से दो दरों 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में बांट दिया है।

जिन वस्तुओं पर पहले तंबाकू, शुगर वाले ड्रिक्स और महंगे वाहनों जैसी हानिकारक या विलासिता की वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर लगता था, उन्हें अब 40 प्रतिशत कर स्लैब में डाल दिया गया है।

तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, सिगार, चुरूट, सिगारिलो, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू (जैसे जर्दा), अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, बीड़ी, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला पर 40 प्रतिशत कर लगेगा।

पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से ज्यादा इंजन वाली लग्जरी कारों के साथ-साथ मीठे, फ्लेवर्ड और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत का नया कर स्लैब लागू होगा।

सिन टैक्स, हानिकारक या सामाजिक रूप से महंगी वस्तुओं पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क है, जो जन कल्याण के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करते हुए इनके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है।

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