नई दिल्ली,08 सितंबर (एजेंसी)। दिल्ली में दो दिवसीय जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर, शुक्रवार को यातायात नियमों पर प्रतिबंध लागू होने के साथ, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

शुक्रवार सुबह से ही पुलिसकर्मी मध्य दिल्ली और आसपास के अन्य क्षेत्रों में वाहनों की जांच करते देखे गए।

अधिकारी एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से शहर के निगरानी भी कर रहे हैं, जो पूरे शहर में रणनीतिक रूप से पांच हजार सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क का उपयोग करता है।

पुलिस के अनुसार, नियंत्रण कक्ष को जिलेवार दृश्य फ़ीड प्राप्त होते हैं, और दो सुरक्षा दल निरंतर, चौबीसों घंटे निगरानी करने के लिए शिफ्ट में काम करते हैं।

गुरुवार आधी रात से, गैर-आवश्यक वाहनों को शहर की सीमाओं से पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

एक यातायात सलाह में कहा गया कि, यह प्रतिबंध भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन पर लागू होता है, जिन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, दूध, सब्जियां, फल और चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एंट्री परमिशन के साथ प्रवेश की अनुमति होगी।

शनिवार से शुरू होने वाले हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू किया है, इसमें प्रमुख स्थानों पर कुशल निशानेबाजों और सशस्त्र बलों की तैनाती, सीमा क्षेत्र में गश्त तेज करना और गहन सुरक्षा जांच शामिल है।

अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली पुलिस को 50 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों, डॉग स्क्वॉड और घुड़सवार पुलिस इकाइयों का समर्थन मिल रहा है।

किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पर हैं।

पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त चौकियां तैनात कर दी हैं।

नागरिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

शिखर सम्मेलन से जुड़ी बहुमुखी सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए, पुलिस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर जोर देती है।

एक अधिकारी ने कहा, पिछले शिखर सम्मेलन स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव समूहों और स्थानीय संगठनों दोनों के विरोध के कारण कानून और व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

मध्य दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी स्मारक का दौरा करने वाले जी20 प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस ने क्षेत्र में बंदरों और कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए नागरिक एजेंसियों के साथ सहयोग किया है।

अधिकारी ने कहा, हमने संबंधित एजेंसियों से प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान बंदरों और कुत्तों की उपस्थिति को कम करने के लिए पकडऩे वालों को तैनात करने का अनुरोध किया है। पास के जंगल क्षेत्र में हमने सांप पकडऩे वालों को भी शामिल करने के लिए प्रेरित किया है।

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नई दिल्ली , 08  सितंबर (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत अपनी बारी से अनुसार 18वें जी20 की अध्यक्षता कर रहा है। जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत उस विषय पर विचार करने का भी समय है, जो एनडीए(नो डेट अवेलेबल)  सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक को उजागर करता है। सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है।

इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश सहित, लगभग हर दूसरे जी20  देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना कराने में कामयाब रहे हैं। जय राम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम है कि वह 1951 से तय समय पर होने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनगणना कराने में मोदी सरकार की विफलता के कारण 14 करोड़ भारतीयों को अनुमानित रूप से उनके भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिक को गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार से वंचित करन है, जिसे  यूपीए सरकार ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के माध्यम से लागू किया था। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार को पूरे भारत में परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में एनएफएसए पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ग़रीब लोगों के लिए अतिआवश्यक सुरक्षा जाल प्रदान किया था। एनएफएसए के तहत, 67% भारतीय भोजन के लिए राशन के हक़दार हैं। चूंकि मोदी सरकार 2021 में जनगणना कराने में विफल रही, इसलिए यह 2011 की जनगणना के आधार पर केवल 81 करोड़ लोगों को NFSA कवरेज दे रही है।

हालांकि, जनसंख्या के मौजूदा अनुमान के अनुसार, 95 करोड़ भारतीय NFSA कवरेज के हक़दार हैं। लेकिन नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा रहा है। कम से कम दो साल से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जुलाई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था और मोदी सरकार को जनसंख्या अनुमानों का उपयोग करते हुए इस स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया था। लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। यह बड़ी विफलता न सिर्फ़ सर्वोच्च न्यायालय के प्रति प्रधान मंत्री की अवमानना को दर्शाती है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है।

मोदी सरकार न केवल जनगणना कराने में विफल रही है, बल्कि इसने 2011 में UPA सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना को भी दबा दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के राज्य-स्तरीय जाति जनगणना के प्रयास का भी विरोध किया। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्री राहुल गांधी ने हाइलाइट किया था और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अप्रैल, 2023 को प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में दोहराया, एक अपडेटेड और विश्वसनीय जाति जनगणना होना बेहद महत्वपूर्ण है।

आबादी की गिनती, वर्गीकरण और OBC की बहुसंख्यक आबादी के स्पष्ट विवरण के बिना सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना असंभव है। हम दान नहीं बल्कि समानता के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जिसके लिए जाति जनगणना आवश्यक है।

मोदी सरकार को जब कोई डेटा अपने नैरेटिव के हिसाब से सही नहीं लगता है तो वह उसे कैसे बदनाम करती है, ख़ारिज करती या यहां तक कि उसे एकत्र करना बंद कर देती है, इसका एक पैटर्न है। ये कुछ सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। द नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) 2017-18 में आयोजित किया गया था लेकिन मोदी सरकार ने इसे दबा दिया। NSS का बेरोज़गारी से संबंधित डेटा 2019 के चुनावों के बाद तक जारी नहीं किया गया था; उपभोग डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। NSS की लीक रिपोर्ट से पता चला था कि बेरोज़गारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है और 2011-12 के बाद से ग्रामीण उपभोग व्यय में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है।

NSS ने मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी और ग़लत ढंग से डिजाइन की गई GST के कारण अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने की सच्चाई का खुलासा किया। यही कारण है कि अब इसे किसी काम का नहीं छोड़ा गया है। 2024 के चुनावों के बाद तक सरकार द्वारा रोके जाने की संभावना है, जबकि यह जुलाई 2023 में ही पूरा हो गया है। मोदी सरकार स्पष्ट रूप से डरती है कि इससे इसके भारी कुप्रबंधन और ख़राब शासन का पर्दाफाश हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) ने मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफ़ाश किया था।

इसमें सामने आया था कि खुले में शौच करना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का प्रसार बढ़ गया है। स्वास्थ्य संकेतकों में अपने बेहद ख़राब प्रदर्शन से शर्मिंदा होकर, मोदी सरकार ने NFHS का संचालन करने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक को निलंबित कर दिया; साथ ही NFHS-6 से एनीमिया को मापना भी बंद कर दिया है।

जय राम रमेश ने कहा कि श्रम ब्यूरो के रोज़गार-बेरोज़गारी सर्वेक्षण को 2017 में समाप्त कर दिया गया था; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2017 में मॉब लिंचिंग पर डेटा एकत्र करना बंद कर दिया; UPA के शासन काल में विकास को कम दिखाने के लिए 2018 में GDP के आंकड़ों में हेरफेर किया गया; मोदी सरकार ने संसद को बताया कि बिना किसी तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन के कारण हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जा रहे प्रवासी श्रमिकों की मौत का कोई डेटा नहीं है, COVID-19 योद्धाओं की मौत का कोई डेटा नहीं है, साथ ही किसानों की आत्महत्या का भी कोई डेटा नहीं है।

जयराम रमेश ने कहा कि रोज़गार प्रदान करने में, मॉब लिंचिंग रोकने में, आय में वृद्धि करने में, प्रवासी श्रमिकों और कोविड-19 वॉरियर्स के सम्मान को सुनिश्चित करने या किसानों की आय बढ़ाने में – मोदी सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल रही है।

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*विपक्षी दलों के अपने संगठन का नाम इंडिया रखते ही भाजपा को इंडिया से तकलीफ होने लगी*

*छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए, छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस सरकार बनेगी : खरगे*

राजनांदगांव , 08 सितंबर (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने का काम कर रही है, जबकि भाजपा भारत के टुकड़े-टुकड़े करने में लगी हुई है। विपक्षी दलों के अपने संगठन का नाम इंडिया रखते ही भाजपा को तकलीफ होने लगी। जबकि स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने दी। छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए थे। इस बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी।  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पार्टी के भरोसे का सम्मेलन में लाखों की संख्या में आए जनसमूह को संबोधित करते हुए कहीं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की प्रभारी महासचिव कुमारी सैलजा, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान खरगे ने 355 करोड़ 23 लाख रूपए की लागत के कुल 1,867 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास बलिदान का है। एक जमाना था जब बहुत कम धान किसानों का खरीदा जाता था। अब कांग्रेस सरकार किसानों से ज्यादा से ज्यादा धान खरीदती है। कांग्रेस सरकार ने 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ किया गया। कांग्रेस सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई। इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ किए। आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार दिया। बेरोजगारी भत्ता 300 से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। केंद्र सरकार ने खुद छत्तीसगढ़ की ग्राम सड़क योजना और मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की।नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल में 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी से बाहर आए हैं।  खरगे ने कहा कि छत्तीसगढ़ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं पर कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। अधिवेशन वाले दिन पार्टी के लोगों के यहां ईडी की छापेमारी हुई।

मोदी सरकार कांग्रेस को डराना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के लोग संघर्ष करने वालों में से हैं। अगर कांग्रेस के लोग डरते तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अपनी जान नहीं देते। खरगे ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मोदी जी, नड्डा साहब और शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये कभी लोगों का हाल पूछने नहीं आए। मोदी सरकार बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को नहीं रोक सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, सभी को 15 लाख रुपए दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोदी सरकार में सात लाख करोड़ से अधिक के घोटाले हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कारखाने लगाए, वह उनका हिसाब दें। खरगे ने कहा कि विपक्षी दलों ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम इंडिया रखा। इंडिया नाम रखते ही भाजपा को तकलीफ होने लगी। अब वे कहते हैं देश का नाम भारत बोलो। हम तो भारत से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम भी भारत जोड़ो यात्रा रखा गया था। हम भारत जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन भाजपा भारत के टुकड़े-टुकड़े करने में लगी हुई है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में इंडिया मतलब भारत लिखा है, पर भाजपा सवाल उठा रही है। जबकि स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया जैसे नारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। अब हम इंडिया बोल रहे हैं, तो भाजपा भारत कह रही है। ये भाजपा की मानसिकता है।

इस मानसिकता के खिलाफ भी हमें लड़ना है। खरगे ने कहा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की तरफ देख नहीं रहे। देश में जी-20 की बैठक चल रही है। हर जगह, हर खंभे पर मोदी की ही फोटो है। सरकार के किसी मंत्री की तस्वीर नहीं है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की एक भी तस्वीर नहीं हैं। सिर्फ मोदी की तस्वीर हैं।

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नई दिल्ली , 08 सितम्बर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने  विश्व बैंक के एक निष्कर्ष को साझा किया, जिसे विश्व बैंक ने अपने जी-20 दस्तावेज में शामिल किया है, और उसमें कहा गया है कि भारत ने केवल छह वर्षों में वित्तीय समावेश का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे प्राप्त करने में कम से कम 47 वर्षों का लंबा समय लग सकता था।

@ वर्ल्ड बैंक के जरिये तैयार किये जाने वाले एक जी-20 दस्तावेज ने भारत के विकास के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात साझा की है। भारत ने केवल छह वर्षों के समय में वित्तीय समावेश का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे प्राप्त करने में कम से कम 47 वर्षों का लंबा वक्त लग सकता था। हमारे मजबूत डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा और हमारी जनता का उत्साह सराहनीय है। यह तेज रफ्तार से होने वाली प्रगति और नवोन्मेष का प्रमाण भी है।

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गोरखपुर / कुशीनगर 8  सितंबर (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव महोत्सव मना रहा होगा तब हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में भारत को समर्थ, सशक्त और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखने की इच्छा होगी।

मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह  गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में मेरी माटी मेरा देश कार्य्रकम के दौरान कहा कि हर भारतीय देश को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखने की इच्छा रखता है। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर दिया

योगी ने इस अवसर पर गोरखपुर भाजपा महानगर इकाई के अध्यक्ष राजेश गुप्ता को गोरखनाथ मंदिर परिसर की पवित्र मिट्टी अमृत कलश में भरकर सौंपी।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है।

योगी ने कहा कि सशक्त, समर्थ और शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं उसी की श्रृंखला में  विरासत के सम्मान वाले .माटी को नमन वीरों को वंदन. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज गोरखपुर में महानगर संगठन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें गोरखपुर की माटी को अमृत कलश के साथ जोड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के हर नगर निकाय व हर विकासखंड से अमृतकलश एकत्र होकर लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में जहां आजादी के अमृत कलश की स्थापना हुई है उसी पवित्र स्थल पर एक अमृत कलश वाटिका स्थापित हो रही है जहां प्रदेश भर से संग्रहित कलश रखे जाएंगे। अमृत कलश वाटिका में 825 विकास खंडों समेत करीब 1500 स्थलों से एकत्रित मिट्टी भरे कलश रखे जाएंगे।

इस अवसर पर गोीरखपुर के महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, भाजपा महानगर संगठन से महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

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*भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्य-उन्मुख रही है*

*वंचितों, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के गांधी जी के मिशन का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है*

नई दिल्ली ,08 सितम्बर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन मानव-केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जी20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख रही है जहां वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक चिंताओं को सक्रिय रूप से आवाज दी गई है। वंचितों की सेवा करने के गांधी जी के मिशन का अनुकरण करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत प्रगति को आगे बढ़ाने के मानव-केंद्रित तरीके पर बहुत जोर देता है।

प्रधान मंत्री ने बताया कि वह ‘एक पृथ्वी’, ‘एक परिवार’ और ‘एक भविष्य’ पर सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें मजबूत, टिकाऊ, समावेशी और संतुलित विकास को आगे बढ़ाने सहित विश्व समुदाय के लिए प्रमुख चिंता के कई मुद्दे शामिल होंगे। उन्होंने मित्रता और सहयोग के बंधन को और गहरा करने के लिए कई नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करने का भी उल्लेख किया। प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि माननीय राष्ट्रपति 9 सितंबर 2023 को नेताओं के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। नेता 10 सितंबर 2023 को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे।

उसी दिन समापन समारोह में, जी20 नेता एक स्वस्थ ‘एक पृथ्वी’ के लिए ‘एक परिवार’ की तरह मिलकर एक टिकाऊ और न्यायसंगत ‘एक भविष्य’ के लिए अपने सामूहिक दृष्टिकोण को साझा करेंगे। एक्स पर एक सूत्र साझा करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत को 09-10 सितंबर  को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है। यह भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। मैं अगले दो दिनों में विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की आशा करता हूं।

यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन मानव-केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

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मथुरा ,08 सितंबर (एजेंसी)। वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित राधा किशोरी धाम आश्रम में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने आए दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने आश्रम पहुंचकर महामंडलेश्वर इंद्रदेवेश्वरानंद महाराज से आशीर्वाद लिया और मंच पर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण के भजन गाए तो अपनी आवाज के जादू से देशभर से आए श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

वही मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी पहुंचा और मैंने अपने आप को आज धन्य किया है। वैसे तो कई बार मैं वृंदावन आ चुका हूं, लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर पहुंचा हु। यह मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। साथ ही मनोज तिवारी ने स्टालिन के बयान पर हमला करते हुए कहा हम उनसे सनातन को नष्ट करने का तरीका पूछना चाहते हैं। कैसे वह सनातन को नष्ट करेंगे।

क्या वे मंदिर तोड़ेंगे? क्या हमें मारेंगे? क्या हिंदुओं का नरसंहार करेंगे? उदयनीधि और उनके गैंग के लोगों अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सनातन को नष्ट करने का आपका अभिप्राय क्या है? नहीं बताएंगे तो देश यही समझेगा कि आप वही कार्य करना चाहते हैं, जो औरंगजेब ने किया था।

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लखनऊ ,08 सितंबर (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में जनता की जीत का अभिनंदन करते हुए इसे लोकतंत्र की भी विजय बताया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जीत ने भाजपा का घमंड तोडऩे के साथ सन् 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का भी संकेत दे दिया है। यह भाजपा की उल्टी गिनती की शुरूआत है।

अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी उपचुनाव की जीत सकारात्मक राजनीति की जीत और सांप्रदायिक नकारात्मक राजनीति की हार है। भाजपा की तोडफ़ोड़ और समाज को बांटने वाली राजनीति को भी यह मुंहतोड़ उत्तर है। भाजपा ने सत्ता के दुरूपयोग की भरसक कोशिशें की पर जनता ने करारा जवाब देकर भाजपा प्रत्याशी को सबक सिखाया है। पीडीए की धारा को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़कर सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना की मांग करने वालों की भी जीत है।

उन्होंने कहा कि भारत ने इंडिया को जिताने की शुरूआत कर दी है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देश में सत्ता के परिवर्तन का अगुआ बनेगा। इसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री है। सन् 2022 के चुनाव में भाजपा ने जनादेश के साथ छल किया था। यूपी में भाजपा की सरकार के 6 वर्ष बीत चुके हैं। चारों तरफ अराजकता से राज्य की जनता तबाह है। झूठे प्रचार और जुमालाजीवियों को अब कोई नहीं पूछेगा। घोसी उपचुनाव की जीत के साथ लखनऊ, बरेली, जालौन तथा मिर्जापुर में भी जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। सभी जीते प्रत्याशियों को बधाई और मतदाताओं को धन्यवाद है।

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सोनपुर , 08 सितम्बर (एजेंसी)।  परसा विधानसभा बाल 2 का कार्यशाला बैठक दरियापुर प्रखण्ड के खानपुर सखनौली मे मंडल अध्यक्ष सह सरपंच मंटू बाबा के आवास पर किया गया भाजपा नेता पूर्व एमएलसी प्रत्याशी धर्मेन्द्र विस्तारक दिलीप सिंह ने बाल 2 और पार्टी के आगामी कार्यक्रम के बारे मे विस्तार से बताया और 2024 चुनाव कि तैयारी के बारे मे भी चर्चा हुआ इस अवसर पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से कार्यकर्त्ताओ से संबोधन किया

इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य बाल 1 राकेश सिंह,पूर्व महामंत्री अनिल सिंह, जिला मंत्री अर्जुन सिंह, मंडल अध्यक्ष मंटू बाबा, मंडल अध्यक्ष रामानंद सिंह, मंडल अध्यक्ष भूलन जी, मंडल अध्यक्ष अजय पूरी, मुखिया प्रतिनिधि छोटू ओझा, मुखिया गणेश पंडित, मुखिया प्रतिनिधि अजय राम, सरपंच प्रतिनिधि विशाल श्रीवास्तव, मुखिया बीरबल साह महामंत्री पंकज सिंह, सुनील गुप्ता, संतोष शर्मा, विकास सिंह, युवा मोर्चा धनजय बाबा, संजय चौबे,महिला मोर्चा ऊषा राम, वार्ड अशोक शर्मा, अनिल कुमार, किसान मोर्चा विजय सिंह, सत्यबीर शर्मा, सुजीत सिंह, उप सरपंच जयमाला देवी, इंद्रमोहन तिवारी, मनोज ठाकुर,कृष्णकांत सिंह, रामबाबू राय, मुकेश दुबे, अभिषेक यादव, रौशन सिंह, पप्पू सिंह, मोनू सिंह,अजय साह, सुमंत बाबा, निरपेन्दर सिंह,मनीष गुप्ता,गोपाल सहित सकैड़ो परसा विधानसभा के कार्यकर्त्ता गण उपस्थित रहे है।

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नई दिल्ली , 08 सितम्बर (आरएनएस)। वायु सेना उप प्रमुखएयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एवीएसएम वीएम वीएसएम ने आज बेंगलुरु में बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट – 40 (एचटीटी-40) उड़ाया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित, विमान स्वदेश में डिजाइन किया गया है और एचएएल के विमान अनुसंधान एवं डिजाइन केन्द्र द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर आधारित है।

एचटीटी-40 एक पूरा एरोबेटिक विमान है, जो चार ब्लेड वाले टर्बो-प्रोप इंजन द्वारा संचालित है। यह एक अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स और जीरो-जीरो इजेक्शन सीट सहित नवीनतम सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेनर की अधिकतम गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम सर्विस सीलिंग छह किलोमीटर है।

एचटीटी-40 ने पहली बार 31 मई 2016 को उड़ान भरी और 06 जून 2022 को सिस्टम स्तर का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केन्द्र की मंजूरी से पूरा विमान अभी चल रहा है।भारतीय वायु सेना ने 70 विमानों की आपूर्ति के लिए एचएएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसका प्रवेश 15 सितम्बर 2025 को शुरू होगा और 15 मार्च 2030 तक जारी रहेगा।

एचटीटी-40 भारतीय सशस्त्र बलों के प्रारंभिक पायलटों की प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाएगा। खरीद में विमान के लिए एक पूर्ण मिशन सिम्युलेटर भी शामिल होगा जो हवाई प्रशिक्षण का पूरक होगा, जिससे पायलटों को उड़ान से पहले जमीन पर विभिन्न अभ्यास  कर सकेगें । एचटीटी-40 सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’की कल्पना के अनुरूप रक्षा और विमानन क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है।

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*सात लाख लोगों को देंगे पक्की छत, सामाजिक आर्थिक सर्वे में मकान विहीन 47 हजार नए हितग्राही भी मिले, उन्हें भी देंगे पक्का मकान- मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल*

*सम्मेलन में 355.23 करोड़ रुपए के 1867 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन, 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सामग्री भी वितरित*

*राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष  मल्लिकार्जुन खडग़े ने राजनांदगांव के ग्राम ठेकवा में ‘भरोसे का सम्मेलन’ को संबोधित किया*

रायपुर ,08 सितंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में बीते पांच सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो बीते पांच सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गये हैं। हमारी सरकार ने जनता से जो भी वायदे किये, उन्हें सरकार ने पूरा किया। यह बात राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष  मल्लिकार्जुन खडग़े ने राजनांदगांव के ग्राम ठेकवा में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन’ में मुख्य अतिथि के रूप में कही। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने की। इस दौरान 355 करोड़ 23 लाख रुपए के 1867 विकास कार्यों के लोकार्पण भूमिपूजन की सौगात राजनांदगांव के निवासियों को दी। साथ ही 3 करोड़ 25 लाख की सामग्री भी वितरित की गई।

इस मौके पर  खडग़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की और किसानों की सरकार है। गांधी जी यह कहते थे कि मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि यह देश उसका है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कार्य किया गया। एक जमाना था जब बहुत कम धान किसानों से खरीदा जाता था। इस साल एक लाख सात हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। 19 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिला। इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ किये गये। लघु वनोपज हम लोग खरीद रहे हैं। आदिवासी भाईबहनों को वनाधिकार दिया गया।  खडग़े ने कहा कि हमने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की।

खडग़े ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत को गढऩे का कार्य शुरू हुआ। बड़े बड़े उद्योग आये, छत्तीसगढ़ में भी उद्योग खुले। लाखों लोगों को रोजगार मिला। यहां पावर प्लांट खुले, स्टील प्लांट खुले। देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी गई।  खडग़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है। लोग बहुत सरल सहज हैं। उन्होंने राजनांदगांव की विभूतियों का भी इस अवसर पर स्मरण किया। उन्होंने महंत घासीदास, ठाकुर प्यारेलाल और  किशोरीलाल शुक्ल जी का स्मरण किया। उन्होंने दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी  कन्हैयालाल का भी नमन किया। साथ ही गुरु घासीदास और शहीद वीरनारायण सिंह का भी नमन किया।  खडग़े ने कहा कि अभी मैं जांजगीर जिले में भरोसे का सम्मेलन में गया था। वहां मिनी माता के नाम से मेडिकल कालेज का नामकरण किया गया है। यहां शीघ्र ही मेडिकल कालेज आरंभ होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि यह मुक्तिबोध की धरती है। हमारे लोक-कलाकारों की धरती है। संस्कारधानी से निकले कलाकारों को नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सबको खाद्य सुरक्षा देने का कार्य किया। सबका राशन कार्ड बन रहा है। हम किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदने वाले हैं। कोरोना महामारी के बावजूद हमने किसानों से धान की खरीदी जारी रखी। हम हमेशा किसान, मजदूर के हित में काम करते हैं। हम दो रुपए में गोबर खरीदते हैं। आज गौपालक हो, किसान हो, बेरोजगार साथी हो, हम विभिन्न योजनाओं से सबके खाते में पैसे डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करते हैं। हमने फैसला किया है कि सात लाख लोगों को पक्की छत देना है। हमने अभी जो सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया है उसमें 47 हजार लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें मकान चाहिए, उन्हें हम मकान दिलाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया है। 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की है। पुरानी पेंशन स्कीम पुन: आरंभ की है। कोटवारों, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री  टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री  ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री  रविंद्र चौबे, संस्कृति मंत्री  अमरजीत भगत, पीएचई मंत्री  गुरु रुद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल, आदिम जाति कल्याण मंत्री  मोहन मरकाम, बस्तर सांसद  दीपक बैज ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डा. चरण दास महंत भी मौजूद रहे। साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव डहरिया, राजस्व मंत्री  जय सिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री मती अनिला भेंडिय़ा एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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*जी20 शिखर सम्मेलन*

कोलकाता,08 सितंबर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रिभोज में शामिल होने के लिए शुक्रवार दोपहर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान बनर्जी आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात भी करेंगी।

राष्ट्रपति शनिवार को विश्व के नेताओं के जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल ‘भारत मंडपमÓ में रात्रिभोज की मेजबानी करेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि बनर्जी पहले शनिवार को नयी दिल्ली की यात्रा करने वाली थीं, लेकिन जी20 शिखर सम्मेलन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में उड़ानों की आवाजाही के नियमन के कारण इसे शुक्रवार के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रविवार को कोलकाता लौटेंगी।

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*जी20 शिखर सम्मेलन*

नई दिल्ली,08 सितंबर (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, को शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।

खडग़े के कार्यालय के सूत्रों ने बताया, उन्हें अब तक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।

इससे पहले बुधवार को कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन खडग़े को निमंत्रण नहीं भेजा गया।

उन्होंने यह भी कहा कि रात्रिभोज के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया है।

जी20 शिखर सम्मेलन इस साल भारत की अध्यक्षता में 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

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कोलकाता,08 सितंबर (एजेंसी)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य में 61 लंबित रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि की उपलब्धता की कमी की शिकायत की है।

राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि पत्र में रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि की खरीद में राज्य सरकार के हस्तक्षेप शुरू करने का भी अनुरोध किया है।

सूत्रों ने बताया कि पत्र में रेल मंत्री ने अपने महत्व के विवरण के साथ 61 परियोजनाओं की एक सूची प्रदान की है, जो भूमि उपलब्धता के कारण अटकी हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि इनमें से अधिकतर मामलों में, रेलवे द्वारा भूमि खरीदने के सीधे प्रयास स्थानीय प्रतिरोध के कारण सफल नहीं हो सके।

यह दावा करते हुए कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 51 हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं, रेल मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार को परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि खरीद शुरू करनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि पिछले बजट में रेलवे ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 11,970 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो हाल के दिनों में सबसे अधिक है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भूमि खरीद में कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं की राज्य सरकार की घोषित नीति पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हमेशा एक समस्या रही है। शहर स्थित एक पर्यवेक्षक ने कहा, अब रेलवे उन्हीं नीतिगत बाधाओं के कारण पीडि़त हो रहा है।

गुरुवार को, कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएमआरसीएल) ने दावा किया कि परियोजना के विस्तार का काम, जो कोलकाता के साथ उपनगरों को जोडऩे में सक्षम बनाता है, तय कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है। निगम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल द्वारा धन जारी करने में देरी की जा रही है, जिसे विस्तार कार्य की 50 प्रतिशत लागत वहन करनी है।

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*त्रिपुरा उपचुनाव की जीत पर बोली भाजपा*

नई दिल्ली,08 सितंबर (एजेंसी)। त्रिपुरा विधान सभा उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा के त्रिपुरा प्रभारी एवं नार्थ ईस्ट प्रदेशों के संयोजक संबित पात्रा ने दावा किया है कि इस करारी हार के साथ ही घमंडिया गठबंधन का घमंड भी टूट गया है।

संबित पात्रा ने एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा, त्रिपुरा उप-चुनाव में ‘घमंडिया गठबंधन’ का ना सिर्फ ‘घमंड टूटा’ है बल्कि यह उनकी ‘करारी हार’ है। जनता ने इनके गठबंधन को ठगबंधन साबित कर दिया है। बॉक्सनगर और धनपुर, दोनों सीटें अल्पसंख्यक बाहुल्य और घमंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी लडऩे के बाद भी भाजपा की यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और सर्वमान्य नेतृत्व तथा उनके ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूलमंत्र को चरितार्थ करता है।

इससे पहले पात्रा ने एक और एक्स कर यह भी लिखा, त्रिपुरा के बॉक्सनगर और धनपुर विधानसभा उपचुनाव में क्रमश: 30,237 एवं 18,871 मतों से भाजपा की प्रचंड व अभूतपूर्व जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही ‘डबल इंजन सरकार’ की जन-कल्याणकारी नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। इस ऐतिहासिक विजय हेतु त्रिपुरा भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं त्रिपुरा की जनता का हृदयपूर्वक आभार।

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बेंगलुरु,08 सितंबर (एजेंसी)। एक बड़े घटनाक्रम के तहत, भाजपा और जद(एस) कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लडऩे के संबंध में अंतिम दौर की बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। .

सूत्रों ने पुष्टि की कि पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा से मुलाकात कर गोपनीय बातचीत की है।

सूत्र बताते हैं कि जद (एस) 28 में से पांच संसदीय सीटों की मांग कर रही है और भाजपा चार सीटों के लिए बातचीत कर रही है। जद (एस) ने हासन, मांड्या, कोलार, तुमकुरु और बेंगलुरु ग्रामीण सीटों पर जोर दिया। हसन का प्रतिनिधित्व देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत के चुनाव आयोग से संपत्ति के संबंध में जानकारी छिपाने की पृष्ठभूमि में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।

मांड्या जद (एस) का मजबूत आधार है, लेकिन भाजपा मौजूदा सांसद सुमलता अंबरीश का समर्थन कर रही है, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उन्होंने प्रमुख मामलों में बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। सूत्रों ने कहा कि भाजपा मांड्या सीट अपने पास रख सकती है और सुमलता अंबरीश को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाएगी।

बेंगलुरु ग्रामीण का प्रतिनिधित्व डी.के. सुरेश शिवकुमार द्वारा किया जाता है। डिप्टी सीएम डी.के. के भाई सुरेश शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय का चेहरा बनकर उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

वर्तमान में, दक्षिण कर्नाटक में केंद्रित प्रभावशाली समुदाय देवेगौड़ा और जद (एस) के पीछे लामबंद हो रहा है। शिवकुमार पिछले विधानसभा चुनाव में वोक्कालिगा वोट बैंक पर जद (एस) की पकड़ को तोडऩे में कामयाब रहे थे।

सूत्रों ने कहा कि भाजपा और जद(एस) दोनों को राज्य में कांग्रेस सरकार की मजबूत स्थिति का एहसास हो गया है। यदि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस अधिकांश सीटें आसानी से जीत सकती है। इसके अलावा ‘ऑपरेशन हेस्ट’ के तहत कांग्रेस के आक्रामक कदमों से दोनों दल चिंतित और चिंतित हैं।

देवेगौड़ा अपने बेटे पूर्व सीएम एचडी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कुमारस्वामी, जिन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुमारस्वामी की दिल की बड़ी सर्जरी हुई है।

सूत्रों ने कहा कि जद (एस) मांड्या सीट भाजपा के लिए छोड़ सकती है, भले ही यह एक झटका हो।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के कदम के बारे में जानकारी है और उन्होंने गठबंधन को हरी झंडी भी दे दी है।
विधानसभा चुनावों में जीत और गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के दम पर कांग्रेस पार्टी संसदीय चुनावों में 28 में से 20 सीटें जीतने का लक्ष्?य बनाकर चल रही है।

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*जी20 शिखर सम्मेलन*

नई दिल्ली,08 सितंबर (एजेंसी)। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज 9’0 सितंबर को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे।

फर्नांडीज का दिल्ली हवाई अड्डे पर इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्वागत किया।
अर्जेंटीना उन पांच नए देशों में शामिल है जिन्हें ब्रिक्स फोरम में शामिल किया गया है।

भारत में अर्जेंटीना के दूत ह्यूगो जेवियर गोब्बी ने ब्रिक्स के विस्तार में भारत की भूमिका की सराहना की और कहा है कि भारत के समर्थन के बिना उनके देश को समूह में शामिल करना संभव नहीं होता।

इस बीच, कई अंतरराष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं।

कुछ प्रमुख लोगों में नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू शामिल हैं, जो बहुपक्षीय कार्यक्रम में आने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख थे।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-इवेला जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार रात नई

दिल्ली पहुंचे।
शिखर सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा भी पहुंची हैं।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित अन्य विश्व नेता; ओईसीडी के महासचिव माथियास कॉर्मन; मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुथ; यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल; और मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्री रक़ेल ब्यूनरोस्त्रो सांचेज़ दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे हैं।

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*जी20 शिखर सम्मेलन*

नई दिल्ली,08 सितंबर (एजेंसी)। शनिवार से शुरू होने वाले जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 15 से अधिक विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।शुक्रवार को वह अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मॉरीशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

शनिवार को जी20 बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।10 सितंबर को वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे।सूत्रों ने बताया कि वह कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

जी20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ,अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ,ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो,कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो,चीन के प्रधान मंत्री ली च्यांग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन,जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़,इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति जोको विडोडो, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी जियोर्जिया ,जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा,मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल,दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल,रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव ,सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान,दक्षिण अफ्ऱीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफ़ोसा,तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक,यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल शामिल होंगे।

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चंडीगढ़ ,07 सितंबर (एजेंसी)।  अंबाला के ऑब्जरवेशन फॉर्म में नाबालिक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लेने की बात कहते हुए बताया कि सरकार को इस मामले की उचित जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल फतेहाबाद का मूल निवासी नाबालिक मुकदमा दर्ज होने के बाद अंबाला शिफ्ट किया गया था।

दो ही दिन बाद इस नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी। इस पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दीप भाटिया ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है और हमारे कहने पर सरकार द्वारा किसी भी जेल में बंद कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु पर उसके कानूनन उत्तराधिकारी को मिलने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर इसे 5 लाख से साढे 7 लाख किया गया था।

भाटिया ने बताया कि नाबालिक के सुसाइड मामले को इस क्राइटेरिया में जोड़कर यह मुआवजा राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसे मानते हुए सरकार ने यह मुआवजा राशि ग्रांट की अनुमति दे दी है। भाटिया के अनुसार अभी तक इस नाबालिक के परिवार से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जल्द ही परिजनों का पता लगाकर उन्हें यह सहायता राशि मिल चुकी है।

इसकी जानकारी ली जाएगी। उन्होंने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे अच्छा कदम बताया और कहा कि इस प्रकार से पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता देने का रास्ता सरकार द्वारा खोला जाना वास्तव में एक अच्छा सहयोग है।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन दीप भाटिया ने आदेश पारित करते हुए हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग चंडीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसमे उन्होंने पूछा था कि क्यों न नाबालिग मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को पहले से निश्चित 7.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

क्योंकि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड फतेहाबाद की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया था कि किशोर की अप्राकृतिक मौत हुई है, जब वह ऑब्जरवेशन होम में बंद था। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी प्रीति मानव आयोग के सदस्यों के सामने उपस्थित हुई थी और उन्होंने कहा था कि फतेहाबाद जिला एवं सत्र न्यायधीश को पत्र लिखकर प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से मृतक के परिजनों का पता लगाने के लिए कहा है जिससे वह उनके खाते में साढ़े 7 लाख रुपये की मुआवजा राशि डाल सके।

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नई दिल्ली ,07 सितंबर (एजेंसी)। सरकार ऑनलाइन मंच पर ग्राहकों के मन में डर या उपहास की भावना पैदा करने, माल की कमी का भ्रामक संकेत दिखा कर खरीद में हड़बड़ी कराने, भगुतान आधारित सदस्यता छोडऩे से रोकने, बिलिंग के समय कुछ गैर जरूरी चीजों खरीदने या कुछ दान आदि देने के लिए प्रेरित करने जैसी चालों को गुमराह करने वाली कार्यप्रणाली या ‘डार्क पैटर्न’ की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव कर उसे उभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के तहत निषिद्ध करने जा रही है।

केंद्र के उपभोक्ता कार्य विभाग ने आनलाइन बाजार में ग्राहकों को खरीदारी के समय भ्रमित करने की चालबाजियों पर शिकंजा कसने के लिए उपभोक्ता कार्यविभाग ने नियमों का एक सौदा जारी करते हुए गुरुवार को इन पर जनता से पांच अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार मसौदा दिशानिर्देशों में ऑनलाइन प्लेटफार्मों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी विभिन्न भ्रामक कार्य प्रणालियां सूचीबद्ध की गयी है जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हो सकती हैं। इनमें झूठी अत्यावश्यकता या अलर्ट (माल खत्म होने की स्थिति का भ्रामक संकेत), बास्केट स्नीकिंग ( निकले निकलते ग्राहक की सहमति के बिना अतिरिक्त वस्तु डालना या ग्राहक को परमार्थ में दान आदि के लिए भ्रमित करना),कन्फर्म शेमिंग ( ग्राहक में लज्जित होने का डर पैदा करना), सदस्यता जाल ( भुगतान की गई सदस्यता को रद्द करना असंभव या लंबी और जटिल बनाने की प्रक्रिया ), इंटरफेस हस्तक्षेप (बिना संदर्भ की सूचना से ग्राहक को प्रभावित करना), जबरन कार्रवाई (खरीद या सदस्यता के लिए दबाव), ड्रिप प्राइसिंग (कीमत को बाद में प्रकट करना),छद्म विज्ञापन और नैगिंग (इच्छित विकल्प को अपनाने में रुकवाट पैदा करना) जैसी चालें शामिल हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये दिशानिर्देश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कानून फर्मों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बादतैयार किए गए हैं। प्रस्तावित दिशानिर्देश उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की धारा 18 (द्य) (एल) के तहत जारी किए जाएंगे।

उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए) ने गित 13 जून को डार्क पैटर्न (भ्रामक कार्यप्रणाली) पर एक परिचर्चा आयोजित की भह जिसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एनएलयू, लॉ फर्मों आदि ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी कि आनलाइन मंचों पर इस तरह की भ्रमक चालें चिंता का कारण है और इससे सक्रिय रूप से निपटने की जरूरत है। उसके बाद उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों और हितधारक परामर्श के प्रतिभागियों को दिनांक 28 जून को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उनसे अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफ़ेस में किसी भी ऐसे डिज़ाइन या पैटर्न को शामिल करने से परहेज करने का अनुरोध किया था जो उपभोक्ता की पसंद को धोखा दे सकता है या हेरफेर कर सकता है और डार्क पैटर्न की श्रेणी में आ सकता है।

विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों को सलाह दी है कि वे उपभोक्ता की पसंद में हेरफेर करने के लिए अपने ऑनलाइन इंटरफ़ेस में किसी तरह की भ्रामक कार्यप्रणाली को शामिल न होने दें। विभाग ने कहा है कि इस तरह की चालबाजी उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 की धारा 2(9) के तहत निहित ‘उपभोक्ता अधिकारों’ का उल्लंघन माना जाता है। विभाग ने इस संबंध में एक कार्यबल का गठन किया गया जिसमें उद्योग संघों, एएससीआई, एनएलयू, वीसीओ और ई-कॉमर्स प्लेटफार्म- गूगल, फ्लिपकार्ट, आरआईएल, अमेज़ॅन, गो-एमएमटी, स्विगी, ज़ोमैटो, ओला, टाटा क्लिक, फेसबुक, मेटा, शिप रॉकेट और गो-एमएमटी के प्रतिनिधि शामिल थे। टास्क फोर्स के सदस्यों की 5 बैठकें हुईं, जिनमें टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से मसौदा नीति के लिए जानकारी ली गई।

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उदयपुर ,07 सितंबर (एजेंसी)। खुद को उत्तर प्रदेश का विधायक बताकर राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख की ठगी करने वाले को उदयपुर पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के आगरा निवासी शिवप्रकाश उर्फ शिवा चौधरी उर्फ देवेंद्र राणा और जगदीश चंद्र आचार्य की पहचान उदयपुर के राजकुमार थामेल से हुई। देवेन्द्र राणा ने खुद को उत्तरप्रदेश का विधायक बताया। उसने उत्तरप्रदेश के गन्ना मंत्री अन्ना चौधरी को अपना पिता बताया था। देवेन्द्र और जगदीश ने राजकुमार को झांसे में लिया कि वह राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी लगवा सकते हैं।

इस पर राजकुमार ने अपने दोनों बेटों को कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त कराने के लिए कहा, जिसके एवज में देवेन्द्र राणा ने 11 लाख रुपए की मांग की थी। यह रकम दिए जाने के बाद जगदीश और देवेन्द्र ने उसके बेटों के नाम नियुक्ति पत्र दिए थे। जिन्हें लेकर वह अपने बेटों को लेकर उदयपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचा। जहां जाकर पता चला कि विभाग ने इस तरह की कोई नियुक्ति नहीं की। दोनों ही नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया। जिस पर राजकुमार ने जगदीश चंद्र तथा देवेन्द्र राणा के खिलाफ भूपालपुरा थाने में धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कराया था।

भूपालपुरा थाना पुलिस पूर्व में जगदीश चंद्र आचार्य को गिरफ्तार कर चुकी है और न्यायिक हिरासत में चल रहा है। देवेन्द्र राणा के गुजरात के राजकोट में होने का पता चला तो उसे गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार सुबह उदयपुर लेकर पहुंची थी। रिमांड अवधि के दौरान यह पता लगाया जा चुका है कि वह इस तरह की ठगी में कब से लिप्त है तथा अब तक कितने लोगों को ठग चुका है।

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