भोपाल 18 April, (एजेंसी): आठ नामीबियाई चीतों में से एक पांच साल का ओबन एक बार फिर कूनो नेशनल पार्क (केएनपी) से निकल गया और उसे वहां से करीब 15 किमी दूर पड़ोसी शिवपुरी वन प्रभाग में देखा गया। केएनपी के वन अधिकारियों के अनुसार, नर चीता दो सप्ताह के भीतर दूसरी बार बाड़े से बाहर निकला है। पिछली बार, ओबन को वन अधिकारियों के पांच दिनों के प्रयासों के बाद गांव के पास के एक खेत से केएनपी लाया था।

पिछली बार ओबन 2 अप्रैल को केएनपी से बाहर गया था और 6 अप्रैल को वापस लाया गया था। एक वन अधिकारी ने  बताया, ओबन रविवार से केएनपी के 748 वर्ग किमी के मुख्य क्षेत्र और इसके आसपास के 487 वर्ग किमी बफर जोन से बाहर है और पड़ोसी शिवपुरी वन मंडल में है।

वन अधिकारियों ने कहा कि नामीबिया के चीते घने जंगल के बजाय पानी से भरे खेतों और नदी घाटियों को तरजीह देते हैं। ओबन को शनिवार की रात नदी घाटी के ठंडे इलाकों में पेड़ों की छाया में बैठे देखा गया था। लेकिन अगली सुबह उसे संरक्षित क्षेत्र से करीब 15 किमी दूर देखा गया।

अधिकारियों का दावा है कि ओबन इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा न ही इंसान इसके लिए खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इसे वापस लाने के लिए ट्रैंक्विलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ओबन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

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पटना 17 अपै्रल,(एजेंसी)। बिहार सरकार अब जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिजनों को चार-चार लाख रुपए मुआवजा देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 2016 से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को ये सहायता राशि दी जाएगी। विपक्ष लगातार मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करता रहा है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जहरीली शराब पीकर कोई मरता है तो बड़ा दुख होता है। जहरीली शराब पीने से किसी को मौत होती है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए राज्य सरकार सहायता राशि देगी।

उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग शराब पीकर मरे हैं, उनके परिजन आकर बताएं। उन्होंने कहा कि अगर लोग स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने जहरीली शराब कहां से खरीदी तो हम लोग उनकी मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि इतने प्रयास के बावजूद लोग जहरीली शराब पी रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो रही है। लेकिन उनके परिवार के लोगों का भी उन्हें ध्यान है।

परिजनों को बताना होगा कि जहरीली शराब पीकर मौत हुई है और शराबबंदी का हमलोग समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब पकड़े जाने की खबरें आते रहती है।

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वैशाली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। बिहार के वैशाली में जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के काफिले में शामिल एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के परखचे उड़ गए।

इस घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल का काफिला मुजफ्फरपुर जा रहा था तब ही हाजीपुर में काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी का अचानक टक्कर एक ऑटो से हो गया। जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ का काफिला पटना से मुजफ्फरपुर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। तब ही हाजीपुर के भगवानपुर स्थित रतनपुरा के पास काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों ही गाडिय़ों के परखचे उड़ गए।

वही, ऑटो और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर सवार कुल 9 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां कई लोगों की हलात नाजुक है। हालांकि राज्यपाल की गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है।

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नई दिल्ली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। सोमवार से भारतीय सेना के कमांडरों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन शुरू हुआ है। सम्मेलन के दौरान चीन में भारत के पूर्व राजदूत रहे विजय गोखले भारत-चीन संबंधों की भावी रूपरेखा पर वार्ता करेंगे। भारतीय सेना के कमांडरों का यह सम्मेलन अगले 5 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय सेना के कमांडरों का यह सम्मेलन साल में दो बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष पहली बार यह सम्मेलन हाइब्रिड रूप से हो रहा है। सम्मेलन की शुरूआत में सेना के कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बाद में विस्तृत विचार-विमर्श वाले विषयों पर व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में चर्चा की जाएगी।

भारतीय सेना के मुताबिक सेना के कमांडरों का यह शीर्ष कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री सेना में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, रोबोटिक्स, नवाचार, निगरानी के लिए समाधान, वर्चुअल रियलिटी, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स आदि पर केंद्रित एक उपकरण डिस्प्ले की समीक्षा भी करेंगे। यहां अग्निपथ योजना, कॉम्बैट इंजीनियरों के कार्य संबंधी, सेना में डिजिटलीकरण पहलुओं और बजट प्रबंधन पर प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना के कमांडरों का यह सम्मेलन विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है। विभिन्न विषयों पर यहां होने वाले विचार विमर्श भारतीय सेना के लिए नीतिगत निर्णय लेने में मददगार साबित होते हैं। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी शामिल होकर सेना के कमांडर को संबोधित करेंगे। वर्ष 2023 के लिए आयोजित किया जा रहा पहला कमांडर सम्मेलन 17 से 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान व उभरते सुरक्षा परिदृश्य पर भी मंथन करेगा और भारतीय सेना की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगा।

जानकारी के मुताबिक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के पहले दिन वर्चुअल तौर पर विभिन्न भारतीय सेना के अलग-अलग कमान मुख्यालयों के एजेंडे पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा के उपरांत अंडमान-निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ अपडेट देंगे। इसके साथ ही सेना मुख्यालय के प्रधान अधिकारियों के सत्र भी आयोजित किए जाने हैं।

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हैदराबाद 17 अपै्रल,(एजेंसी)। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि किसी को अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ ही अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा सीखना भी जरूरी है। उन्होंने तेलुगू लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी भाषा और संस्कृति को न भूलें। उन्होंने कहा, मैंने स्नातक तक तेलुगु माध्यम में पढ़ाई की और बाद में अंग्रेजी में पढ़ाई की। हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए, भले ही हम यूएसए जाकर डॉलर कमा लें।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैदराबाद में सुचिरइंडिया फाउंडेशन की 30वीं वर्षगांठ समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण किसान पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे गांव में केवल मैं और मेरी बहन ही स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, हम उच्च अध्ययन के लिए चले गए। आप जिस भी पृष्ठभूमि से आते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर सर सी.वी. रमन यंग जीनियस पुरस्कार विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों जैसे राष्ट्रीय रैंकर्स और स्टेट रैंकर्स, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स और जोनल रैंकर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को प्रदान किए गए। सुचिरइंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष लायन डॉ. किरोन ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से वे विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों में बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बच्चों को खुद को सशक्त बनाना और पहले समाज और अपनी मातृभूमि की सेवा करना सिखाया जाना चाहिए। यह सही समय है कि माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करें और उनकी निगरानी करें।

अभिनेता अदिवि शेष ने कहा कि पदक केवल लोगों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें खुद को साबित करने के लिए जो भी प्रतिभा और कौशल है, उसके साथ कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मुझे अपनी फिल्म ‘मेजरÓ के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी और सफलता मेरे पीछे-पीछे आई। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है।

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शिमला 17 अपै्रल,(एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया।

सुक्खू ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर चर्चा करते हुए आग्रह किया कि बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियों की पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुकी पनबिजली परियोजनाओं में राज्य को 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए।
सुक्खू ने आज काजा में भारत सरकार में ऊर्जा सचिव, आलोक कुमार से भेंट की और राज्य के विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 210 मेगावाट की लुहरी-1, 172 मेगावाट लुहरी-2, 382 मेगावाट सुन्नी, और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजनाओं सहित अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को क्रमबद्ध हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के लोगों के साथ अन्याय है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इन समझौतों का पुन: परीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इन बिजली परियोजनाओं के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए 75 वर्षों की एक निश्चित समय सीमा का भी आह्वान किया, क्योंकि वर्ष 2019 के बाद परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में यह समय सीमा 70 वर्ष है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना के लिए पट्टे की अवधि वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बल देते हुए कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

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बठिंडा 17 अपै्रल,(एजेंसी)। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एनआईए की टीम सोमवार को उसे लेने बठिंडा जेल पहुंची। टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस भी रिमांड पर लेने की तैयारी में है।

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नई दिल्ली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। समलैंगिक विवाह पर केंद्र की आपत्ति वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। केंद्र सरकार के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी याचिका दाखिल की है।

इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं।

केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं है।

केंद्र ने आवेदन में ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का व्यापक असर होगा और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पूरे देश की सोच को व्यक्त नहीं करती हैं बल्कि ये शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को ही दर्शाती हैं। इसे देश के विभिन्न वर्गों और पूरे देश के नागरिकों के विचार नहीं माने जा सकते।

आवेदन में सरकार ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की विचारणीयता पर विचार करे कि क्या इन्हें सुना जा सकता है या नहीं। कानून सिर्फ विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा नहीं। याचिकाकर्ताओं ने एक नई विवाह संस्था बनाने की मांग की है, जो मौजूदा कानूनों की अवधारणा से अलग है। विवाह संस्था को सिर्फ सक्षम विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है।’

बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इन याचिकाओं को पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इन पर सुनवाई कर सकता है।

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नई दिल्ली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। भाजपा मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से ये अभियान 15 मई से 15 जून तक चलाया जाएगा। दरअसल पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क के लिए अभियान चलाए जाएंगे।

इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को निर्देश जारी किया गया है। मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से ये अभियान 15 मई से 15 जून तक चलाया जाएगा। दरअसल पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क के लिए अभियान चलाए जाएंगे। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को निर्देश जारी किया गया है। मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

इसके लिए नेताओं को अपने संसदीय क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए योजना बनाने को कहा गया। शिक्षक, वकील, चिकित्सक, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी, व्यापारी जैसे प्रोफेशनल्स से संपर्क साधने को भी कहा। मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क स्थापित करने पर खासा जोर है। साथ ही योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलावों को दर्शाने वाले कार्यक्रमों की रचना करने का भी निर्देश है।
नए मतदाताओं से संपर्क साधने को कहा गया। धार्मिक नेता, पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार आदि से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसान, मज़दूर, गरीब, अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण विकास के लिए किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करने को कहा गया। इसके अलावा सांसदों को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को इस अभियान के तहत किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

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पटना 17 April, (एजेंसी) । बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से पीड़ित मरीजों की दस्तक भी हो चुकी है। राज्य में एईएस के अब तक इस साल 11 मरीज सामने आ चुके है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में रविवार को पटना में 60 नए कोरोना संक्रमितों के साथ राज्य में 137 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 500 तक पहुंच चुकी है। राहत की बात है कि इस बार कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी बताते है कि वायरस के जानलेवा नहीं होने का परिणाम है कि मरीज घरों में ही रहकर स्वस्थ हो जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

इधर, अप्रैल में उमस भरी गर्मी के बीच एईएस मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं। 15 अप्रैल तक 11 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में रविवार को भी एईएस के लक्षण वाला एक मरीज पहुंचा है, हालांकि अभी एईएस की पुष्टि नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2022 में 10 बच्चे एईएस से बीमार हुए थे जबकि 2021 के अप्रैल महीने में 4 मरीज ही सामने आए थे।

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कोलकाता 17 April, (एजेंसी) । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 65 घंटे की मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीबन कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अधिकारी बरवान विधायक को कोलकाता ला रहे हैं, जहां उन्हें मेडिकल परीक्षण के बाद दिन में बाद में एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

साहा तीसरे तृणमूल कांग्रेस विधायक हैं, जिन्हें भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सीबीआई द्वारा यह पहला मामला है।

पिछले साल जुलाई में मामले की समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा 2022 में, ईडी ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया, जो नदिया जिले के पलाशीपारा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि साहा के आवास पर छापे और तलाशी अभियान के माध्यम से, केंद्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में 3,200 उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में कागजी और डिजिटल दोनों तरह के दस्तावेज बरामद किए हैं।

जब छापेमारी चल रही थी, तब साहा ने अपने दो मोबाइल फोन भी अपने आवास के बगल के एक तालाब में फेंक दिए। हालांकि सीबीआई के अधिकारी एक फोन को ट्रैक करने में सक्षम थे, लेकिन दूसरा गायब है।

अपनी जांच के दौरान और गिरफ्तार और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष से पूछताछ के दौरान, केंद्रीय एजेंसी के जासूस कौशिक घोष नामक एक स्थानीय एजेंट के संपर्क में आए।

सूत्रों ने कहा कि कौशिक घोष मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद जिले में एक एजेंट के रूप में काम करते थे और उनका काम मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए मोटी रकम देने के इच्छुक उम्मीदवारों की व्यवस्था करना था।

कौशिक घोष से सीबीआई को घोटाले में साहा की संलिप्तता के बारे में पता चला।

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नई दिल्ली 17 April, (एजेंसी) । बाहरी दिल्ली के कुंवर सिंह नगर इलाके में सोमवार तड़के सिलेंडर फटने से एक रिहायशी इमारत गिर गई जिसमें आठ लोग घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, घटना सुबह करीब 5:15 बजे हुई और कथित तौर पर एलपीजी सिलेंडर विस्फोट के कारण हुई।

गर्ग ने कहा, “विस्फोट के प्रभाव से इलाके के ब्लॉक-डी1 स्थित इमारत ढह गई। नतीजतन, घटना के समय घर के अंदर मौजूद आठ लोग घायल हो गए।”

जनता और पीसीआर की मदद से डीएफएस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

अधिकारी ने कहा, “घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।”

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

रविवार की रात हुई एक अन्य घटना में, पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक घर ढह गया, हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

अधिकारी ने कहा, “घर ढहने की सूचना रात करीब 11.30 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।”

अधिकारी ने कहा, “मौके पर पाया गया कि बगल के भूखंड के तहखाने की खुदाई के दौरान भूतल और तीन मंजिलों वाली इमारत ढह गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

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कोलकाता 17 April, (एजेंसी) । भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी बनकर कई लोगों के साथ ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। शांता कुमार को कोलकाता पुलिस के उत्तर और उत्तर उपनगरीय डिवीजन के तहत बटरेला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि कुमार को पिछले साल उसके खिलाफ मिली एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से बेलियाघाट का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में वह कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके हरिदेवपुर इलाके में रहता है, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया।

कुमार के पास कई वाहन हैं, जिनमें वह राज्य सचिवालय और शहर की पुलिस के नकली स्टिकर लगाकर घूमता था।

जानकारी के मुताबिक, मंजू घोष ने पिछले साल बटरेला पुलिस स्टेशन में संता कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घोष ने आरोप लगाया कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले कुमार ने राजारहाट मेगासिटी इलाके में विशेष कोटा के तहत दो फ्लैट देने का वादा किया था। इसके लिए उसने फर्जी आईएएस अधिकारी को 11 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम राशि भी दी। हालांकि, तब से कुमार उसके पैसे लेकर गायब हो गया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुमार के खिलाफ इसी तरह के मामलों का पता चला। आखिरकार रविवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने उसके आवास से कुछ सरकारी कागजात के साथ-साथ कई फर्जी स्टिकर भी बरामद किए। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी।

2021 में, पुलिस ने एक फर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, देबंजन देब द्वारा चलाए जा रहे एक नकली कोविड-19 टीकाकरण रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर लोगों को ठगता था।

बाद में, यह पता चला कि देब, जिनके पिता राज्य के आबकारी विभाग के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी थे, ने आईएएस अधिकारी बनकर कई लोगों को ठगा था।

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