*महिला खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह दर्ज कराया था मामला*

उदयपुर 17 मार्च,(आरएनएस)। महिला क्रिकेट खिलाड़ी से मारपीट तथा दुष्कर्म के मामले में फरार कोच अबरार हुसैन को हाथीपोल थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश आरोपी को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह 24 वर्षीया क्रिकेट की महिला खिलाड़ी ने हाथीपोल थाने में कोच अबरार हुसैन के खिलाफ मारपीट तथा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। जिसके शुक्रवार सुबह उसके रिश्तेदार के यहां होने की जानकारी मिली। जिस पर पुलिस ने अलसुबह ही उसे गिरफ्तार कर लिया था।

जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। मामले में पूछताछ और घटनास्थल की तस्दीक कराए जाने को लेकर पुलिस ने अदालत में पेश कर उसका एक दिन के लिए पुलिस रिमांड मांगा था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

बताया गया कि आरोपी अबरार हुसैन ने पीडि़ता के साथ चेटक सर्कल स्थित गांधी ग्राउंड के नजदीक मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसका फोन भी छीन लिया था। इसी क्षेत्र की एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

महिला खिलाड़ी का कहना, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर हड़पे एक लाख रुपए

पुलिस ने बताया कि गत 11 मार्च को पीडि़ता ने हाथीपोल थाने में आरोपी अबरार हुसैन उर्फ सोनू के खिलाफ मारपीट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बताया गया कि उसने पीडि़ता के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था और वह उसके झांसे में आ गई थी। तब वह उसे 5 मार्च को हाथीपोल क्षेत्र की एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ संबंध बनाए।

बाद में जब उससे शादी को लेकर बात की तो वह उसकी हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर झील में डालने की धमकी देने लगा। पुलिस ने कहा कि आरोपी कोच के पीडि़ता से शादी से इंकार के बाद दोनों में विवाद हो गया था।

जिससे उनके बीच मारपीट के बारे में भी जानकारी मिली है। पीडि़ता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह उसे ब्लैकमेल कर उससे एक लाख रुपए से अधिक की राशि और उसकी सेाने की चेन भी हड़प चुका है।

उल्लेख्ननीय है कि कोच अबरार हुसैन शहर के तीतरड़ी क्षेत्र में एकेडमी संचालित करता है, जिसके यहां पीडि़ता क्रिकेट खेलने जाती थी।

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ई दिल्ली 17 मार्च,(एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया। तुम(कांग्रेस) चुनाव नहीं जीते तो प्रजातंत्र खत्म हो गया?

नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे ही हैं राहुल गांधी। ये अमेरिका, यूरोप को कहते हैं कि भारत में दखल दो और प्रजातंत्र बचाओ ।

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पुणे 17 मार्च,(एजेंसी)। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर शनिवार को खड़े सामान से लदे एक ट्रक में एक तेज रफ्तार कार के टकरा जाने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यहां यह जानकारी दी।

दुर्घटना उर्से गांव के पास सुबह करीब 7.30 बजे हुई, जब कार ट्रक से टकरा गई, जिसका टायर फट गया था।

एक स्थानीय चश्मदीद ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार लगभग पूरी तरह से लोडेड ट्रक के नीचे आ गई और कुचल गई, जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों में वाहन चालक और दो अन्य शामिल हैं और दुर्घटना एक्सप्रेसवे के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक पर हुई।

मृतकों में दो की पहचान राहुल बी कुलकर्णी (45) और विजय वी खैरे (70) के रूप में हुई है, जबकि तीसरे मृतक की पहचान की जा रही है।
दुर्घटना के बाद, राजमार्ग के प्रभावित मुंबई-पुणे हिस्से पर ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसे स्थानीय पुलिस, राजमार्ग गश्ती और स्वयंसेवी समूहों द्वारा जल्द ही साफ कर दिया गया था।

हालांकि दुर्घटना के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हैं, पुलिस को संदेह है कि चालक ने शायद नियंत्रण खो दिया होगा या गाड़ी चलाते समय नींद आ गई होगी।

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गाजियाबाद 17 मार्च,(एजेंसी)। गाजियाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की गुरुवार रात पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद केंद्र संचालक और उसके साथी लाश को वहीं बंद करके ताला लगाकर भाग निकले। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम अंकित बत्रा है। उम्र 42 साल थी। वह पश्चिम विहार में रहता था।

एक दिन पहले यानी 15 मार्च को ही पत्नी ने अंकित को यहां भर्ती कराया था। अंकित को शराब की लत थी। यह पूरा मामला ट्रोनिका सिटी इलाके के खानपुर गांव के नशा मुक्ति केंद्र है। इसका संचालन अविष्का फाउंडेशन एनजीओ करती है। केंद्र संचालक विपिन ठाकुर है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अंकित का वहां रहने वाले लोगों से किसी बात पर विवाद हो गया।

इसके बाद आपस में खूब मारपीट हुई। इस दौरान अंकित को लाठी-डंडों और लात-घूसों से पीटा गया। अंकित को अधमरा करने के बाद केंद्र संचालक और उसके साथी बाहर से ताला लगाकर भाग निकले।

आस-पास के लोगों ने पुलिस को नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट होने की सूचना दी। इसके बाद ट्रोनिका सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आस-पास के लोगों के सहयोग से जब केंद्र का ताला तोड़ा, तो अंकित मरणासन्न हालत में पड़ा था। पुलिस तुरंत उसको नजदीकी अस्पताल लेकर गई, जहां मृत घोषित कर दिया।

अंकित बत्रा की पत्नी अंगीता बत्रा ने बताया,मेरे पति ड्रिंक करते थे। मैंने उन्हें ठीक करने के लिए इस केंद्र में भर्ती कराया। वो 1 दिसंबर 2022 को भर्ती हुए और 6 फरवरी 2023 को घर वापस आ गए। इसके बावजूद उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा।

मैंने केंद्र संचालक को फोन करके आपत्ति जताई कि आपने कैसा इलाज किया है। मेरी फोन पर गाली-गलौज भी हुई कि तुमने पैसे भी ले लिए। इस पर केंद्र संचालक ने कहा कि मैं आपके पति को लेने आ रहा हूं और इस बार बिल्कुल ठीक कर दूंगा।

वो मेरे पति को 15 मार्च को घर से ले गए। 16 मार्च की दोपहर साढ़े तीन बजे मेरी बात हुई तो केंद्र संचालक ने कहा कि अंकित सो रहे हैं। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो बोला कि आपकी दोनों गुडिय़ा बहुत प्यारी हैं। कल रात साढ़े 11 बजे एक कॉन्स्टेबल का फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे पति की हालत क्रिटिकल है, आप जल्दी आ जाइये। मैं अस्पताल गई तो पति का शव पड़ा हुआ था।

डीसीपी रवि कुमार ने बताया, नशा मुक्ति केंद्र रामपार्क एक्सटेंशन क्षेत्र में एक घर में चल रहा था। ये ग्राउंड प्लस वन फ्लोर का सेंटर है, जो बेहद छोटा है। यहां मृतक अंकित समेत 7-8 लोग मौजूद रहते थे। अंकित बत्रा की मारपीट करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर ट्रोनिका सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। आरोप केंद्र संचालक विपिन ठाकुर और अन्य तीन-चार लोगों पर है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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कोलकाता 17 मार्च,(एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के राजनीतिक रुख को देखते हुए उसके साथ किसी तरह के तालमेल की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की अध्यक्षता में यहां उनके आवास पर तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

लोकसभा में तृणमूल नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के एक आदर्श विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका संदिग्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए कांग्रेस की माकपा और भाजपा दोनों के साथ समझ है।

एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मांगेगी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर हमारा विरोध करेगी। दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

उन्होंने यह भी कहा कि यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ संसद के पटल पर समन्वय से परहेज कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या तृणमूल कांग्रेस तीसरे मोर्चे के फामूर्ले के लिए आगे बढ़ रही है, बंदोपाध्याय ने कहा कि हालांकि इस संभावना पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय करने का प्रयास किया जाएगा, जिनके पास अपने राज्यों में पर्याप्त ताकत है।

आज हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी। इस महीने वह ओडिशा जाएंगी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं से बातचीत करने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगी।

बंदोपाध्याय ने यह दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस एक आदर्श राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी की भूमिका नहीं निभा रही है, वह क्षेत्रीय दलों की भावनाओं का सम्मान किए बिना बिग बॉस की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है।

बंदोपाध्याय के सुर में सुर मिलाते हुए राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कांग्रेस की दोहरी नीतियां तृणमूल के साथ समन्वय स्थापित करने में प्रमुख बाधा हैं। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में सबसे स्वीकार्य चेहरा बनी हुई हैं और तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर आगे बढऩे में सक्षम है।

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नई दिल्ली 17 मार्च,(एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने विशेष पीएमएलए कोर्ट, बेंगलुरु के समक्ष चीनी ऋण ऐप मामले में शामिल सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने कहा, आरोपी संस्थाओं में तीन फिनटेक कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं, तीनों एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं, अर्थात 10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और एक पेमेंट गेटवे, रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड हैं।

इससे पहले ईडी ने बैंक खातों और पेमेंट गेटवे में पड़े इस मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे और 77.25 करोड़ रुपये जब्त किए थे।

ईडी ने विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सीआईडी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिन्होंने ऋण लिया था और इन मनी लेंडिंग कंपनियों के रिकवरी एजेंट से उत्पीडऩ का सामना किया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि फिनटेक कंपनियों का संबंधित एनबीएफसी के साथ डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के माध्यम से ऋण के वितरण के लिए समझौता है।

चार्जशीट में कहा गया, जांच के दौरान, यह पता चला कि वास्तव में इन फिनटेक कंपनियों द्वारा पैसे उधार देने का कारोबार अवैध रूप से चलाया जा रहा है और ये एनबीएफसी जानबूझकर इन फिनटेक कंपनियों के आचरण के बारे में सावधान किए बिना कमीशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम का उपयोग करने देती हैं। यह आरबीआई की उचित व्यवहार संहिता का भी उल्लंघन है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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*स्वास्थ्य विभगा अलर्ट मोड में आया*

भोपाल,१७ मार्च (एजेंसी)। मैं पूरी तरह से ठीक हूं, लेकिन आपका सतर्क रहना जरूरी है। मुझे कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। घर पर दवा ली थी, लेकिन इसका कोई असर मुझ पर नहीं हो रहा था। मैं जांच के लिए एम्स पहुंचा।

जहां मेरे संैपल लिए गए। इसके बाद मेरी रिपेार्ट एच३एन२ पॉजिटिव बताई गई। यह बात बैरागढ़ के २६ वर्षीय युवक ने कही है। उसने बताया कि अभी तक वह पूरी तरह से स्वस्थ्य है, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं।

दरअसल, गत दिवस मध्यप्रदेश के भोपला के बैरागढ़ में युवक की एच३एन२ वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग इस वायरस को लेकर गंभीर दिखने लगा है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक जिलों को अलर्ट में रहने को कहा है, ताकि गंभीर स्थिति होने से पहले ही इस नई आफत से निपटा जा सके। ऐसे रखें खुद का ख्याल – देश में एच३एन२ के मामले तेजी से बढ़ते हुए देख एक्सपर्ट लोगों को न घबराने की सलाह दे रहे हैं।

चिकित्सकों के मुताबिक इंफ्लुएंजा का बढऩा मामूली बात है। यदि आप कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना न भूलें। लोगोंसे गले मिलने और हाथ मिलाने के स्थान पर अभिवादन के लिए नमस्कार करें।

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*रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकेंगे

*40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय हुनारमंद युवाओं की होगी नियुक्ति

*10 या 10 से अधिक कार्यबल वाले प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर करवाना होगा निबंधन

रांची, 17.03.2023 (FJ) –  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे।

40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्ति

राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी है।

यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो \40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखण्ड) को नियुक्त करना होगा। झारखण्ड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।

जरूरत के अनुसार सरकार देगी प्रशिक्षण

यदि स्थानीय कम्पनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के सम्बंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है परंतु झारखण्ड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कम्पनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदार करेंगे।

*झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य

*अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

*प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अन्दर 40000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा।

*उपरोक्त अधिनियम /नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोशित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

*अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं।

*अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

*अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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यादगीर 17 March, (एजेंसी): कर्नाटक के यादगीर जिले में 10,000 रुपये की रिश्वत न मिलने पर डॉक्टर ने सी-सेक्शन सर्जरी करने से इनकार कर दिया। जिसके चलते मां के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी पुजारी को निलंबित कर दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय महिला निवासी संगीता गुरुवार को जिला अस्पताल में प्रसव कराने आई। डॉ. पल्लवी ने कथित तौर पर उसकी सिजेरियन सर्जरी कराने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जिसके बाद सुजाता का परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे की व्यवस्था करने के लिए चला गया।

पैसे देने के बाद ही उसने ऑपरेशन किया। हालांकि, डिलीवरी में देरी होने के कारण बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई।

परिजनों का आरोप है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की लापरवाही बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

रिपोर्ट मिलने के बाद जिला आयुक्त आर स्नेहल ने डॉक्टर को निलंबित कर दिया।

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नई दिल्ली 17 March, (एजेंसी): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो ही राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को राष्ट्रविरोधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने शुक्रवार को कहा, मैं जेपी नड्डा के बयान की निंदा करता हूं। अगर राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिला तो वो सारी बातें जरूर बताएंगे इसलिए वो डर रहे हैं। वे उन्हें सदन में क्यों बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं?

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के बारे में अगर कहीं भाषण होता है और कोई उस पर बात करे तो क्या वो राष्ट्रविरोधी होते हैं? खुद मोदी जी ने 6-7 देशों में जाकर भारत के नागरिकों का अपमान किया तो पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

खड़गे ने नड्डा को कहा वो खुद ही राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को वो राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी कभी राष्ट्रविरोधी हो सकते हैं।

इससे पहले जे.पी. नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार-बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देशविरोधी टूलकिट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं।

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नई दिल्‍ली 17 March, (एजेंसी): कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अन्‍य विवादों के बीच संसद के दोनों सदनों राज्‍यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी। इसी बीच संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं।

बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अब तक हंगामों से भरा रहा है। केंद्र सरकार राहुल गांधी को लंदन में दिए उनके बयानों के लिए घेर रही है। सत्‍तापक्ष लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं उठता है।

दिल्ली में विपक्ष के नेताओं ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध में शामिल हुए।

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नई दिल्ली 17 March, (एजेंसी)-देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मोदी कैबिनेट बड़ी राहत दे सकती है। राहत महंगाई भत्ते को लेकर है जिसको लेकर बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। बैठक आज शाम करीब 6 बजे है।

संसद में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में मचे बवाल के बीच होने जा रही ये कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है।

सूत्रों के अनुसार, जल्द ही होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास योजनाओं को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

अमूमन महंगाई भत्ता की घोषणा होली और दिवाली (Dearness Allowance on HOLI and DIWALI) से पहले होती रही है। इस घोषणा के साथ सरकारी कर्मचारियों की जेबों में सरकार अतिरिक्त पैसा देती है।

कहा जाता है कि महंगाई भत्ता के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की घर ले जाने वाला वेतन भी बढ़ जाती है, लेकिन इस बार होली पर होने वाली घोषणा अभी तक नहीं हुई थी।

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नई दिल्ली 17 March, (एजेंसी)  –  शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दाैरान ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत मांगी और कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड का आदेश सुनाया है।

सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा, ईडी वाले मुझसे आधा घंटे पूछताछ करते हैं, फिर ब्रेक पर चले जाते हैं।

सिसोदिया ने दावा किया कि पहले हाफ में कोई सवाल-जवाब नहीं होता है। दूसरे हाफ में आधा घंटे होता है। कल मैंने ईडी से कहा था सवाल-जवाब पूछकर इसे खत्म कीजिए।

इस पर ईडी के वकील हुसैन ने कहा कि सीबीआई केस में सिसोदिया ने कहा कि उनका मानसिक प्रताड़ना हो रही है। क्योंकि उनसे देर तक पूछताछ होती है।

कोर्ट ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी है। AAP सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने आधारहीन रिमांड ली है।

उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है।

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नई दिल्ली 17 March, (एजेंसी)  –  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने देश में कोविड-19 और एच3एन2 इन्फ्लूएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘सरकारी अस्पतालों में मामले कम हैं।

लोक नायक अस्पताल में इन्फ्लूएंजा के 20 और अन्य अस्पतालों में 8-10 मामले पाए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान बेड रिजर्व किए गए थे। हमने उन बेड्स को रिलीज नहीं किया है।

सरकार ने सभी जिलों को इन्फ्लूएंजा और कोविड-19 के मामलों की निगरानी के लिए निर्देश भी दिए। नवनियुक्त मंत्री ने कहा, इस मौसम में वायरल पीक आम है।

मौजूदा इन्फ्लुएंजा पीक उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो कोविड संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पांच साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

केंद्र ने छह राज्यों को कोविड एडवायजरी जारी की है, लेकिन दिल्ली उनमें नहीं है। हालांकि, हम दिल्ली सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, हाथ धोते रहें और अन्य बचाव के उपाय करें।

भारद्वाज ने कहा कि मास्क पहनने की अनिवार्यता को वापस लाने की कोई योजना नहीं है।

उन्होंने कहा, जल्द ही, सरकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगी और प्रिंट, टीवी और एफएम विज्ञापन के माध्यम से भी जागरूकता पैदा करेगी।

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नई दिल्ली 17 March, (एजेंसी)  –  सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए परिवर्तित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित कर उसके अधिकार को खत्म कर सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस.के. कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि वह सरकार के समक्ष वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा उठाएंगे।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता और एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह से सवाल किया कि अदालत कक्षों के आवंटन के लिए भूमि को अपने कब्जे में लेने का आदेश कैसे दे सकती है? वकील हमारा हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं?

पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्ष अदालत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रही है। सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत चारों तरफ से सड़कों से घिरी हुई है, परिसर के भीतर के अलावा बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और अदालत परिसर के लिए भविष्य की योजना की आवश्यकता है और अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया, ताकि चर्चा शुरू हो सके।

यह बताया गया कि अदालत के करीब एक इमारत को बेदखली के आदेश मिले हैं, और उन्हें दूसरी जमीन मिली है। पीठ ने पूछा कि वह न्यायिक रूप से सभी इमारतों को कैसे अपने कब्जे में ले सकती है, और कहा कि अदालत को वकीलों की आवश्यकता पर संदेह नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत, वह इन इमारतों को कैसे अपने कब्जे में ले सकती है? पीठ ने कहा, सरकार के साथ प्रशासनिक पक्ष पर इसे उठाने के लिए हमें अदालत पर भरोसा करना चाहिए। सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि हम न्यायिक आदेश पारित करके उनके अधिकार को खत्म कर सकते हैं।

सिंह ने मामले में नोटिस जारी करने के लिए दबाव डाला और कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय विस्तार भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। खंडपीठ ने जवाब दिया कि यह प्रशासनिक रूप से किया गया था। सिंह ने अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि बार और अन्य हितधारक इस तरह के प्रशासनिक परामर्श का हिस्सा नहीं होंगे।

पीठ ने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है, और सरकार प्रशासनिक पक्ष में शीर्ष अदालत के साथ संलग्न है और वकीलों के कक्षों के मुद्दे को इसमें रखा जा सकता है।

पूरे बार की ओर से बेंच को धन्यवाद देते हुए, सिंह ने कहा कि पूरा बार संस्थान के साथ है और इस मामले में जो कुछ भी होता है उसके बावजूद हम संस्थान की महिमा को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने दलील दी कि बार बॉडी के लिए जगह की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी कार्यवाही का हिस्सा बनने और इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने की मांग की। अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष का लचीलापन निश्चित रूप से मामले को सुलझाने में मददगार होगा। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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नई दिल्ली 17 March, (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था।

मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई। अधिसूचना में कहा गया है कि 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।

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सिकंदराबाद 17 March, (एजेंसी): हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक अपार्टमेंट में भयानक आग लग गई। स्वप्नलोक परिसर में लगी इस आग में 6 लोगों की मौत हो गई है। जिनमें 4 महिलाएं बताई गई हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया है लेकिन आग ने बुझने से पहले 6 लोगों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार, स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग रात करीब 8 बजे आग लगी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आगजनी में मरने वालों की पहचान शिवा, प्रशांत, प्रमिला, श्रावणी, वेनेला और त्रिवेणी के रूप में की गई है। मीडिया ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि मौत का कारण धुएं में सांस लेना हो सकता है। हालांकि, सही कारण जांच के बाद पता चलेगा।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट बताया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, “हमें सूचना मिली है कि छह लोगों की मौत हुई है।” उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है।  12 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनमें से छह की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी का अभी भी इलाज चल रहा है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि पीड़ित तेलंगाना के वारंगल और खम्मम जिलों के थे। वे एक मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत थे, जिसका परिसर में एक कार्यालय था।

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नोएडा 17 March, (एजेंसी): सेक्टर-75 स्थित मैक्सब्लिस व्हाइट हाउस सोसायटी में काम से हटाने जाने से नाराज एक सफाईकर्मी ने 15 कारों पर तेजाब उड़ेल दिया। इस संबंध में सोसायटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने आरोपित के खिलाफ सेक्टर-113 कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान हरदोई निवासी रामराज के रूप में हुई है। वह होशियारपुर गांव में किराये के मकान में रहता है और सेक्टर-75 की सोसायटी में कारों की सफाई का काम करता था।

गत दिवस उसे सोसायटी वालों ने काम से हटा दिया था। इसके बाद से नाराज था। इस कारण सुबह नौ बजे आरोपी सोसायटी के पाकिर्ंग में तेजाब की बोतल के साथ पहुंचा।

उसने कारों पर तेजाब उड़ेल दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। घटना के बाद वह फरार हो गया, लेकिन सोसायटी के सुरक्षागाडरें ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचित किया।

आरोपी 2016 से सोसायटी में काम कर रहा था। लगभग एक हफ्ते पहले उसे सही से काम नहीं करने पर हटा दिया। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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सीतापुर 17 March, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नौवीं कक्षा के एक छात्र ने फिरौती की रकम से आईफोन खरीदने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। छात्र के पिता छोटे से कपड़े की दुकान के मालिक है। पैसों की तंगी के वजह से उन्होंने अपने बेटे को आईफोन दिलाने से मना कर दिया था।

हालांकि, नाबालिग को तब पकड़ा गया जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उसके दोस्त के घर तक उसकी लोकेशन ट्रेस की।

लड़के ने अपने दोस्त के फोन से फिरौती के लिए फोन कर पिता से पांच लाख रुपये मांगे थे।

सीतापुर कोतवाली एसएचओ टी.पी. सिंह ने बताया कि लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अपने पिता के साथ रहता है। एक साल की उम्र में उसकी मां का देहांत हो गया था।

सिंह ने कहा, जब छात्र स्कूल के बाद घर नहीं लौटा, तो उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बाद में, उन्हें व्हाट्सएप पर 5 लाख रुपये की फिरौती का कॉल आया। यह राशि खैराबाद में एक मस्जिद के पास पहुंचाई जानी थी।

पिता द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस, जिले की साइबर और एसओजी की टीमें मामले की पड़ताल में जुट गईं।

एसएचओ ने कहा, हमने शिकायतकर्ता को उसके बेटे के बचाव के बारे में आश्वासन दिया और जब वह अपने बेटे की सुरक्षित रिहाई के लिए राशि एकत्र कर रहा था, तब उनके साथ एक टीम भी शामिल थी।

बाद में रात में पुलिस ने फिरौती की कॉल के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगा लिया था।

जब मोबाइल फोन के मालिक से पूछताछ की गई, तो यह पता चला कि फोन उसका बेटा इस्तेमाल कर रहा था, जो कक्षा 9 का छात्र था।

एसएचओ ने कहा, क्लास 9 के छात्र ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। बाद में, एक अन्य टीम ने लापता बच्चे को उसके घर से ढूंढ निकाला।

काउंसलिंग के बाद लड़के को उसके पिता को सौंप दिया गया है।

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