आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी तेजी : पीएम मोदी

नई दिल्ली  01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट शनिवार को पेश हो गया है। इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम जनता का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस जनता जनार्दन के बजट के लिए बहुत बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा, “आज भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा, खपत को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस जनता जनार्दन के बजट के लिए बहुत बधाई देता हूं।”

उन्होंने कहा, “आम तौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसी भरेगी, उनकी बचत कैसे बढ़ेगी और वे विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, इसकी बहुत मजबूत नींव रखता है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी में निजी सेक्टर को बढ़ावा देने के निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, “न्यूक्लियर एनर्जी में निजी सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है।”

पीएम मोदी ने कहा कि मैं दो चीजों को बहुत अहम मानता हूं। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। ये सबसे अधिक रोजगार वाला सेक्टर है। टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टीनेशन पर होटल बनाएंगे, उन्हें पहली बार इन्फ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है।

पीएम मोदी ने कहा, “आज देश विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन लांच किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिपोजिटरी बनाई जाएगी। परंपरागत ज्ञान से अमृत निचोड़ने का काम किया जाएगा।”

पीएम मोदी किसानों के लिए की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वे कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेंगी। ‘पीएम धनधान्य कृषि योजना’ के तहत सौ जिलों में सिंचाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें मदद मिलेगी।”

टैक्स को लेकर की गई घोषणा पर प्रधानमंत्री ने कहा, “इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आयवर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत फायदा मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसी प्रकार से जो नए-नए प्रोफेशन में आए हैं, इनकम टैक्स की मुक्ति उनके लिए अवसर बन जाएगी।”

उन्होंने बताया, “इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है। ताकि एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लैदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे सेक्टर को विशेष समर्थन दिया गया है। भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सकें। राज्यों में निवेश का एक जीवंत प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बने, इसका बजट में ध्यान दिया गया है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना किया गया है। देश के एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ के लोन की योजना लाई गई है। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर पर ध्यान दिया गया है। पहली बार उनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य सेवा और सोशल नीतियों का लाभ मिलेगा। जो सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है।”

पीएम ने कहा, “रेगुलेटरी रिफॉर्म्स से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस जैसे हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम हैं। मैं देशवासियों को इस ऐतिहासिक पीपुल्स बजट की बधाई देता हूं।”

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नई दिल्ली 01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना आठवां बजट पेश करते हुए बताया कि नया टैक्स बिल अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल के अंतर्गत 2025 से डायरेक्ट टैक्स में बदलाव लागू किए जाएंगे और यह वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स प्रावधानों को सरल बनाने, गैर-जरूरी धाराओं को हटाने और भाषा को आम नागरिकों के लिए सहज बनाने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर कानूनों की समझ में आसानी आएगी, कानूनी विवादों में कमी होगी और टैक्सपेयर्स के लिए समग्र प्रणाली पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

यह तीसरी बार है जब आयकर अधिनियम को फिर से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले, 2010 में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक पेश किया गया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। हालांकि, उस समय समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही सिफारिशों को लागू किया गया।

नए कानून के तहत हजारों प्रावधानों को हटाने की योजना है, साथ ही उन धाराओं को समाप्त किया जाएगा जो अब प्रासंगिक नहीं रहीं। समिति को निर्देश दिया गया है कि इसे इस तरह से तैयार किया जाए कि आम नागरिकों के लिए इसे समझना आसान हो। वर्तमान में सरकार नए विषयों को शामिल करने की योजना पर विचार नहीं कर रही है।

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नई दिल्ली 01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवां आम बजट आज पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को दही-चीनी भी खिलाई।

लोकसभा के पटल पर बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से बजट पेश करने के लिए मंजूरी मांगी। राष्ट्रपति ने बजट को अपनी मंजूरी देते हुए वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स अकाउंट पर कुछ फोटो भी शेयर की। उन्होंने लिखा, “केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं।”

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भारत में किसी भी शुभ काम से पहले दही-चीनी खिलाने की परंपरा है। माना जाता है कि दही-चीनी खाने से काम में सफलता प्राप्त होती है।

दरअसल, दही को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चीनी को मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दही और चीनी का विशेष महत्व है। इसलिए केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर बजट के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस परंपरा के पूरा होने से बजट पेश करने की औपचारिक अनुमति भी दी जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार आठवां बजट लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले वह लगातार सात बार बजट पेश कर इतिहास रच चुकी हैं। वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं।

सीतारमण ने लगातार आठों बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही पेश किए हैं। सीतारमण साल 2019 में देश की दूसरी वित्त मंत्री बनी थीं। इससे पहले इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थीं, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970-71 का बजट पेश किया था।

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लखनऊ ,30 जनवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अब माता-पिता के लिए बेटियों की शादी करने की चिंता दूर हो जाएंगी। जी हां, आप मत्स्य पालक हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। इनकी बेटियों के विवाह के लिए अब रुपये की दिक्कत नहीं आएगी। शादी आपको करनी है, लेकिन 51 हजार रुपये शगुन के रूप में मत्स्य पालक विभाग देगा।

इससे पैसे के अभाव में मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी नहीं रुकेगी। जनपद में तीन हजार से अधिक मत्सय पालक पंजीकृत है। यह मत्स्य पालक एक बीघे से लेकर आठ बीघे तक के तालाब में मछली पालन करते हैं। इसमें ज्यादातर मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब ऐसे लोगों को बेटियों की शादी करने के लिए पैसे की चिंता नहीं सताएगी। शासन से उनको मदद मिलेगी।

प्रत्येक बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मत्स्य विभाग 51 हजार रुपये खर्च करेगा। इसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में और 16,000 रुपये विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। यह सुविधा दो लाख रुपये से कम आय वाले एक वर्ष से अधिक समय से मस्त्य पालन करने वाले पालकों को मिलेगी। इस योजना का लाभ केवट, आखेटक, मल्लाह, निषाद, बिंद समेत 13 जातियों को मिलेगा।

इससे उनको काफी सहूलियत मिलेगी। समाज कल्याण विभाग की तरह मत्स्य पालन विभाग भी सामूहिक विवाह करने जा रहा है। विभाग को जल्द लक्ष्य मिल जाएगा। मत्स्य पालन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास कुमार दीपांकर ने बताया कि मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये शासन स्तर से खर्च होगा।

विवाह में उपहार दिया जाएगा। साथ ही उनके खाते में भी पैसा भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर, एक तरफ सरकार गरीब एवं असहाय पात्र व्यक्तियों को सरकारी आवास का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही है और उनके लिए काफी रुपए खर्च कर रही है फिर भी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के अनदेखी के चलते पात्र ग्रामीण लोग आवास के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

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हार देख कांप रही भाजपा, आप का आरोप

नई दिल्ली 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिल्ली निवास पर इलेक्शन कमीशन की रेड हुई है। “आप” के मुताबिक दिल्ली के कपूरथला हाउस में तलाशी लेने इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची।

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमला शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि हार सामने देख, कांप उठी भाजपा, भाजपा की दिल्ली पुलिस पंजाब के सीएम भगवंत मान जी दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। भाजपा वाले दिनदहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं, मगर पुलिस और चुनाव आयोग की आंखों पर तो भाजपाई पट्टी बंधी है।

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, “दिल्ली पुलिस भगवंत मान जी के दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। भाजपा वाले दिनदहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं, वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। वाह री भाजपा! दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे!”

हालांकि, इस खबर पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन, आम आदमी पार्टी और उसके नेता लगातार इसे लेकर सोशल मीडिया पर बयान देते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ‘साम, दाम, दंड, भेद’ अपनाकर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है।

दूसरी तरफ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को एक के बाद एक कई जनसभाओं और रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही यह मुद्दा गर्म था कि दिल्ली में पंजाब नंबर की कई गाड़ियां घूम रही हैं। भाजपा के प्रत्याशियों ने आरोप लगाया था कि पंजाब से लोगों को दिल्ली लाकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है।

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लखनऊ  30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। आयोग के सदस्य 10 जनपथ लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में पहुंच गए हैं।

इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है जिसके अनुसार, राज्यपाल की राय है कि 29 जनवरी को महाकुंभ, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ की घटना तथा उक्त घटना में कतिपय श्रद्धालुओं की मृत्यु एवं गंभीर रूप से घायल होने की घटना के संबंध में लोकहित में जांच कराना आवश्यक है।

इसलिए राज्यपाल द्वारा जांच आयोग अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तीन-सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है।

इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार कर रहे हैं। उनके साथ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वी.के. गुप्ता तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह बतौर सदस्य शामिल हैं।

आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी, हालांकि आवश्यकतानुसार इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी-

उन कारणों एवं परिस्थितियों का निर्धारण करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई।

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव देना।

उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या पर्व पर महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहते हुए कि महाकुंभ-2025, प्रयागराज में हुई घटना अत्यंत दुखद है, मर्माहत करने वाली है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि व मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं, एक वीडियो संदेश जारी किया था।

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सोनपुर , 30 जनवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।मौनी अमावस्या के अवसर पर सोनपुर के नमामि  गंगे घाट पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष बिनोद सिंह सम्राट के सौजन्य से नारायणी महा आरती का आयोजन किया गया गया।

जिसका विधिवत उद्घाटन भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी के सांसद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह और भाजपा युवा मोर्चा के डॉ. आशुतोष कुमार के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

ज्ञात हो कि त्रिवेणी महाआरती के तत्वावधान में प्रत्येक अमावस्या को नमामि गंगे घाट सोनपुर  व प्रत्येक पूर्णिमा को कोनहारा घाट पर बनारस के तर्ज पर आरती का आयोजन किया जाता है जिसमें बाबा हरिहरनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक सुशील चन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में दर्जनों अर्चक भाग लेते हैं।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, जयंत कुमार सिंह, कल्लू सिंह, विकाश कुमार, अभिमन्यु सिंह, गोपी कुमार, गुलसन कुमार आदि उपस्थित रहे।

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मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित, वीवीआईपी पास भी किए गए रद्द

प्रयागराज  30 jan,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद पांच मुख्य बदलाव किए हैं। महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है यानि किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं के उमड़ने के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए।

घटना को लेकर सरकार ने बताया कि संगम तट पर पहुंचने की कोशिश में श्रद्धालुओं के बैरिकेड्स को धक्का दिए जाने के कारण भगदड़ मची।

इस हादसे के बाद, राज्य सरकार ने पांच प्रमुख बदलावों का फैसला किया, जिन्हें प्रशासन ने लागू कर दिया है।

महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों को सख्त वर्जित कर दिया गया है और पूरी तरह से नो-व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है।

मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। किसी भी स्पेशल पास वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है।

शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोका जा रहा है।

व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 फरवरी तक शहर में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

इन पांच बदलावों के अलावा, मेला क्षेत्र में भीड़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए आईएएस अधिकारी आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज पहुंचने का निर्देश दिया गया है। दोनों नौकरशाहों ने विजय किरण के साथ 2019 अर्धकुंभ के सफल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उस आयोजन के दौरान भानु गोस्वामी ने जिला मजिस्ट्रेट और कुंभ मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जबकि आशीष गोयल प्रयागराज के आयुक्त थे, जो प्रबंधन की देखरेख करते थे।

इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर आयोजनों को संभालने में पिछले अनुभव वाले पांच विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को महाकुंभ संचालन में सहायता के लिए नियुक्त किया गया है।

त्रासदी के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और अंतर-विभागीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए।

उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया। एडीजी और प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को शहर से सभी भक्तों की सुरक्षित और सुचारू विदाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कई जिलों के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। परिवहन निगम को भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कहीं भी भीड़ का दबाव नहीं बढ़ना चाहिए और सड़कों पर यातायात या लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे रेहड़ी-पटरी वालों को यातायात में व्यवधान को रोकने के लिए खाली जगहों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मेला देखने आए लोगों को मेला मैदान में घूमते समय अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े इस पर नजर रखी जाए।

बुधवार को राज्य सरकार ने भगदड़ के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की घोषणा की। इस पैनल में न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व महानिदेशक वी.के. गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वी.के. सिंह शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

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कहा-पहले पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन

जयपुर 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल के लिए सरकार को एक आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्देश दिया है।

सुरक्षा की मांग करने वाले कई लिव-इन कपल की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनोप कुमार ढांड ने कहा कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक लिव-इन-रिलेशनशिप को एक वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना चाहिए।

High Court’s big order for live-in couples, said- first registration will have to be done on the portal : कोर्ट ने कहा, लिव-इन रिलेशनशिप का विचार देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इससे पैदा होने वाली समस्याएं काफी चुनौतीपूर्ण हैं।

ऐसे रिश्ते में महिला की स्थिति पत्नी की नहीं होती है और उसमें सामाजिक स्वीकृति या पवित्रता का अभाव होता है।’

पीठ ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप समझौते को न्यायाधिकरण की तरफ से रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक है, जो आवश्यक है।

इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन के मामले को देखने के लिए एक समिति गठित की जाए।

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कानून और न्याय विभाग, साथ ही सचिव, न्याय और सामाजिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली को मामले को देखने और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।

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नई दिल्ली 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – Supreme Court says, Consideration should be given to making a law to protect the rights of domestic workers …देश की शीर्ष अदालत ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और नियमन के लिए कानून बनाने की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि घरेलू कामगारों के नियमन और सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाए जाएं। इसके लिए समिति गठित की जाए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समिति से छह महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने घरेलू कामगारों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी किए। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून लाने का प्रयास करना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा कि हालांकि घरेलू कामगार एक आवश्यक कार्यबल हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अखिल भारतीय कानून नहीं है। इसलिए वे नियोक्ताओं और एजेंसियों द्वारा शोषण के लिए असुरक्षित हैं। खंडपीठ ने आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

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हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; भ्रष्टाचार पर दर्ज हुई थी FIR

चंडीगढ़ 30 jan, (Rns) : चंडीगढ़ के सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अब वो बिना गिरफ्तारी के डर से नगर निगम चुनाव में वोट डाल सकेंगे। दरअसल, वोटिंग से पहले मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत और मेयर चुनाव के दौरान वोट करने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में देर रात याचिका दायर की थी। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। इसके तुरंत बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए भाजपा ने हरप्रीत कौर बबला और आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रेम लता को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस चुनाव की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर बतौर ऑब्जर्वर यहां मौजूद रहेंगी।

Big relief to Chandigarh Mayor Kuldeep Kumar, High Court grants interim bail; FIR was registered on corruption :  कल बुधवार को मेयर कुलदीप कुमार और उनके साले राहुल पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया था। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने दोनों पर सफाईकर्मी की नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 75 हजार रुपये लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। रवि नाम के एक शख्स ने चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

बता दें कि चंडीगढ़ में निगम के पार्षदों का चुनाव 5 साल में एक बार होता है लेकिन यहां मेयर का चुनाव हर साल होता है। चुनाव अधिकारी के तौर पर नॉमिनेटेड पार्षद रमनीक सिंह बेदी को लगाया गया। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सिरे चढ़ाने के लिए 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान निगम की बिल्डिंग के भीतर वही लोग जा सकेंगे, जिनके पास आईकार्ड होंगे।

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5 सवाल पूछे; कल तक मांगा जवाब

नई दिल्ली 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूर्व सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया है।

चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ जवाब देने के लिए एक और मौका दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे 5 सवाल किए हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को कल 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है।

ECI not satisfied with Kejriwal’s answer on Yamuna poisoning, asked 5 questions and then asked for evidence; Answer sought by tomorrow : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया था।

उन्होंने कहा कि यदि इस पानी को दिल्ली जल बोर्ड के इंजनीयर्स ने नहीं रोका होता तो दिल्ली में नरसंहार हो जाता। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा था। ‘आप’ प्रमुख के जवाब के बाद चुनाव आयोग ने एक बार फिर उनसे सवाल दागे हैं।

चुनाव आयोग ने पूछे ये सवाल

1. हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया?

2. इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है, जिससे नरसंहार हो सकता था?

3. जहर कहां पर पाया गया था?

4. दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना?

5. इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया?

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अयोध्या ,29 जनवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसे देखते हुए मंदिर के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

श्री राम जन्मभूमि के एसपी (सुरक्षा) बलरामाचारी दुबे ने बताया कि महाकुंभ के चलते अयोध्या में दर्शन करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। उसको देखते हुए काफी अधिक संख्या में फोर्स लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि सारे प्रशासनिक अधिकारी भ्रमणशील हैं। परिसर में अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है। दर्शनार्थियों को कतारबद्ध चलने को कहा जा रहा है। पीएफसी में उनके सामान जमा करते हैं, फिर दर्शन कराया जा रहा है। प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग बने हैं जिससे भीड़ एकत्रित न हो। जो भी सावधानी हो उसे बरत रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें दर्शन करा सकें।

गौरतलब है कि अयोध्या के राम मंदिर में रविवार को अनुमान से अधिक संख्या में भक्त पहुंचे, जिस वजह से निकासी मार्ग को बदलना पड़ा। वहीं, अयोध्या की प्रमुख सड़कों पर लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए ट्रस्ट को अपील करनी पड़ी।

प्रयागराज में महाकुंभ के प्रारंभ होने के साथ ही अयोध्या में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने आस-पड़ोस के जिलों में रहने वाले लोगों से 15-20 दिन बाद आकर दर्शन करने की अपील की है।

ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय की तरफ से की गई अपील में कहा गया है कि पिछले तीन दिनों से अयोध्या जी में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

अयोध्या धाम की जनसंख्या एवं आकार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन है और इसी कारण भक्तों को परेशानी हो रही है।

हमारा यह निवेदन है कि पास-पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिन के पश्चात दर्शन करने हेतु अयोध्या जी पधारें ताकि बहुत दूर से आने वाले भक्त अभी सुविधा से प्रभु के दर्शन कर सकें। इससे सभी को सुविधा होगी। वसंत पंचमी के बाद फरवरी मास में काफी राहत रहेगी तथा मौसम भी अच्छा हो जाएगा।

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नई दिल्ली , 29 जनवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि “इस गारंटी का इस्तेमाल आज सभी पार्टियां कर रही हैं।

पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था।

हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाए कि कांग्रेस जो कहती है, वह करती है। ये गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं है बल्कि ये जनता का हक है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी 5 गारंटी बहुत पहले ही दे दी है जिन्हें पूरा किया जाएगा।

जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। आज सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता का अधिकार है गारंटी। मनमोहन सरकार में पहली बार गारंटी लाया गया। कानूनी अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने पांच गारंटी घोषणा की है।सांस लेने की आसानी होनी चाहिए। इज ऑफ ब्रीदिंग। भाजपा की नीति की वजह से प्रदूषण बढ़ा तो वहीं आप सरकार ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि शीला सरकार ने यमुना अक्षण प्लान। सीएनजी बस का आना, दिल्ली मेट्रो, निजीकरण जनता के हित में हुआ। घोषणा पत्र में बीस वायदे हैं। सभी वर्गों का ख्याल। जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है।

आरएसएस और भाजपा द्वारा तीनों पर आक्रमण हो रहा है। इसी भावना के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है।वहीं पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली को संवारना चाहती है।

सभी वर्गो की भावनाएं जानी हैं।

पांच गारंटी लॉन्च कर चुके हैं।

महिलाओं को 2500 रुपए।

पच्चीस लाख का हेल्थ इंश्योरेंस।

8500 रुपए युवाओं को इंटर्नशिप।

महिलाओं के लिए महंगाई किट।

500 रुपये में गैस सिलेंडर।

300 यूनिट बिजली मुफ्त।

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भारत का नेविगेशन सिस्टम होगा सटीक

श्रीहरिकोटा, (आंध्र प्रदेश) 29 jan,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एफ15 के जरिए अपना 100वां मिशन, एनवीएस-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। दरअसल, जीएसएलवी-एफ15 रॉकेट ने सुबह 6:23 बजे उड़ान भरी, जिसमें एनवीएस-02 नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। यह लॉन्च इसरो की एक बड़ी उपलब्धि है, जो देश की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को दर्शाती है।

इसरो ने इस महत्वपूर्ण लॉन्च के बारे में एक्स के जरिए जानकारी दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “जीएसएलवी-एफ15 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, एनवीएस-02 को उसकी निर्धारित कक्षा में ले गया है।” इसरो ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “मिशन सफल! जीएसएलवी-एफ15/ एनवीएस-02 मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।”

इसरो चेयरमैन वी. नारायणन ने कहा, “आज हमने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस महीने की 16 तारीख को हमने डॉकिंग सिस्टम की उपलब्धि हासिल की थी। इसरो की 100वीं लॉन्चिंग, टीम इसरो की कड़ी मेहनत और टीम वर्क से सफलतापूर्वक हासिल की गई है। इस साल हमें कई प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी मिली है। संभवतः चंद्रयान 3, 4 और कई अन्य मंजूरियां मिल चुकी हैं। इस साल कई मिशन की तैयारी है। मेरी प्राथमिकता नई मंजूरी वाली परियोजनाओं को गति देना है। जो भी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, मैं उन्हें पूरा करूंगा।”

जीएसएलवी-एफ15, जीएसएलवी रॉकेट की 17वीं उड़ान है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाली 11वीं उड़ान भी है। एनवीएस-02 उपग्रह भारतीय नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है। यह दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है, जो नेविगेशन के लिए काम करेगा। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को भारत में उपयोगकर्ताओं और भारतीय भूमि से लगभग 1500 किमी दूर तक सटीक स्थिति, वेग और समय सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नया एनवीएस-02 उपग्रह एल1 फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है। इससे इसकी सेवाओं और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

इससे पहले इसरो ने कहा था कि एनवीएस-02 उपग्रह एनएवीएलसी उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी है। इसका वजन 2,250 किलोग्राम है और यह लगभग 3 किलोवाट की पावर संभाल सकता है। इसमें एल1, एल5 और एस बैंड में नेविगेशन पेलोड, और सी-बैंड पेलोड होगा। एनएवीआईसी दो प्रकार की सेवाएं देगा: मानक पोजिशनिंग सेवा और प्रतिबंधित सेवा। एनएवीआईसी की एसपीएस सेवा 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता और 40 नैनोसेकंड से बेहतर समय सटीकता प्रदान करेगी।

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वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नीति में सुधार जरूरी

नई दिल्ली, 29  जनवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वेब3 और क्रिप्टो तकनीक तेजी से विकास कर रही है, और भारत के पास इसे लेकर एक बड़ा अवसर है। हालांकि, G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने और वैश्विक क्रिप्टो नियमन पर चर्चाओं का हिस्सा बनने के बावजूद, भारत की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) और वेब3 पर नीति अभी भी स्थिर बनी हुई है।

वहीं, बाकी G20 देश इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। भारत के पास एक विशाल तकनीकी कौशल से लैस जनसंख्या और फिनटेक क्षेत्र में मजबूत पंख हैं, और क्रिप्टो उद्योग में भी अपार संभावनाएँ हैं। लेकिन बिना स्पष्ट नियमों के, भारत इस तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में पीछे रह सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि भारत जल्द से जल्द स्पष्ट नीति बनाकर इस क्षेत्र को संभाले, ताकि निवेश, नौकरियां और सुरक्षा बनी रहे।जब भारत इस मामले में देर कर रहा है, तब अन्य देश तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।

ब्राजील ने अपनी वित्तीय प्रणाली में ब्लॉकचेन को अपनाया है, जबकि अर्जेंटीना ने क्रिप्टो के लिए अपने टैक्स नियमों में सुधार किए हैं। यूरोपीय संघ ने अपनी क्रिप्टो नियामक नीति लागू कर दी है, और अमेरिका और ब्रिटेन भी इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में क्रिप्टो के लिए सुरक्षा और नियमन पहले ही लागू हो चुका है। सिंगापुर, हांगकांग और यूएई जैसे छोटे देशों ने भी इस क्षेत्र में तेजी से कदम उठाए हैं, और अब ये देशों के सबसे बड़े वेब3 केंद्र बन गए हैं।

भारत, वैश्विक क्रिप्टो अपनाने वाले देशों में से एक बड़ा नाम है। अगर सही नीति बनाई जाए, तो भारत का क्रिप्टो-टेक उद्योग 2030 तक $241 मिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन, भारत में लागू पुराने कर नियमों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण, बहुत से ट्रेडर्स और कंपनियाँ विदेशों की ओर रुख कर रही हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो पर 1% TDS ने घरेलू ट्रेडिंग को प्रभावित किया है, और लोग विदेशी प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं।

भारत सरकार ने G20 सम्मेलन पर ₹4,100 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो के लिए सही नियम नहीं बनाए गए, तो यह निवेश बेकार हो सकता है। भारत को अब एक स्पष्ट और प्रभावी क्रिप्टो नीति की जरूरत है, ताकि वह एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बना रह सके।भारत को क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने के बजाय एक समझदारी से नियम लागू करने की जरूरत है।

इसका उद्देश्य: निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना, नवाचार को बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक विकास हो सके, एक सरल और स्पष्ट कर प्रणाली बनाना, जो पूंजी पलायन को रोके, और क्रिप्टो को कानूनी ढांचे में समाहित करना, ताकि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दुनिया भर में वित्तीय कंपनियाँ क्रिप्टो एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों (ETPs) को लॉन्च कर रही हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि क्रिप्टो अब मुख्यधारा का हिस्सा बनने जा रहा है।

भारत को अब जल्द से जल्द अपनी नीति बनानी होगी, ताकि वह एक सुरक्षित, विनियमित और समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके।भारत का क्रिप्टो क्षेत्र विकास के लिए तैयार है, और इसके लिए बस एक स्पष्ट और समझदारी से बनाई गई नीति की जरूरत है। सही समय पर उठाया गया कदम भारत को इस क्षेत्र में एक मजबूत स्थान दिला सकता है और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

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नई दिल्ली, 29 जनवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र आज जारी किया। यह कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया, जिसमें एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अरविंद राजभर, दिल्ली एसबीएसपी के अध्यक्ष धर्मवीर, शक्ति सिंह, पियूष मिश्रा, डॉ. चंद्रेश प्रताप यादव और बल्ली चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

इस अवसर पर अरविंद राजभर ने पार्टी के सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और समग्र विकास की प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने एसबीएसपी के मिशन को समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना, और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना बताया। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र दिल्ली की राजनीति में वास्तविक बदलाव लाने का वादा है।

“एसबीएसपी यहाँ उन लोगों की आवाज़ बनने आई है, जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया गया है। हमारा घोषणापत्र सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों से हमारा वादा है। हम समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने, युवाओं को रोजगार देने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” अरविंद राजभर ने कहा। घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल हैं:

एसबीएसपी ने अपने घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं जो दिल्ली के नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। पार्टी ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत ₹500 तक सीमित करने का वादा किया है, जिससे घरेलू सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा, विधवा पेंशन को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 करने और विकलांग विधवाओं के लिए विशेष प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पार्टी 50% आरक्षण की मांग कर रही है, जो वर्तमान में 33% है।

इसके साथ ही, महिलाओं के लिए जागरूकता अभियानों को दिल्ली में लागू करने की योजना है, जैसा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किया गया था। धर्म और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, एसबीएसपी ने मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के मौलानाओं के लिए ₹25,000 मासिक भत्ता देने का भी प्रस्ताव किया है।शिक्षा के क्षेत्र में, एसबीएसपी “एक राष्ट्र, एक शिक्षा” की नीति को लागू करने की योजना बना रही है, जिससे सरकारी और निजी स्कूलों में समान शिक्षा मानक सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके साथ ही, भारतीय संविधान को सभी स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव है।

शराब निषेध की नीति भी पार्टी के एजेंडे में है, जिसमें शराब से प्राप्त राजस्व को शिक्षा और कल्याण योजनाओं में पुनः निवेश करने का वादा किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली की नदियों की सफाई, स्वच्छता में सुधार, और पानी की कमी को दूर करने की योजनाओं के साथ, पार्टी बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास और नागरिक सेवाओं के सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की योजना भी बनाई गई है।

वहीं दिल्ली इकाई के अध्यक्ष धर्मवीर ने अपने सम्बोधन में पार्टी के बुनियादी विकास और जन कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ऐसी नेतृत्व की आवश्यकता है जो आम नागरिकों के संघर्षों को समझे और बेहतर अवसर, सुधारित सार्वजनिक सेवाएं और पारदर्शी शासन प्रदान करने की दिशा में काम करे। उन्होंने कहा, “दिल्ली को ऐसी नेतृत्व की आवश्यकता है जो सच में आम लोगों के संघर्षों को समझे। एसबीएसपी एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ यहाँ है—दिल्ली को एक ऐसा स्थान बनाने के लिए जहाँ हर नागरिक को बेहतर अवसर, सुधारित सार्वजनिक सेवाएं, और एक ऐसा शासन प्रणाली मिले जो सभी के लिए काम करे।”

एसबीएसपी पहली बार दिल्ली चुनावों में भाग ले रही है, और तीन महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं: धर्मवीर जनकपुरी से, अरविंद कुमार (सेवानिवृत्त सैनिक) द्वारका से, और विनोद चौहान (सेवानिवृत्त अधिकारी) मटियारा से। अरविंद राजभर ने इस बात पर जोर दिया कि एसबीएसपी दिल्ली में एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प स्थापित करने के लिए जनता का समर्थन मांग रही है।

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 संगम तट पर सो रहे लोगों को रौंद गई

श्रद्धालुओं ने बताया आंखों देखा हाल

महाकुंभनगर 29 Jan,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ अखाड़ों में साधु संतों के दर्शन की आस लिये संगम तट पर सो रहे श्रद्धालुओं को मंगलवार देर रात बैरीकेडिंग तोड़ कर आयी भीड़ ने रौंद दिया। इस हादसे में बाल बाल सकुशल बचे श्रद्धालुओं ने मेला क्षेत्र से निकलने के दौरान यह वृतांत सुनाया।

संगम क्षेत्र में इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी कोलकाता से आई कृष्णा प्रसाद ने बताया कि संगम तट पर लोग सुबह होने की प्रतीक्षा में लेटे थे। तभी लोगों की भीड़ अखाड़ों के “अमृत स्नान” के लिए बने बैरिकेट को तोड़ते हुए घाट की तरफ बढ़ी और घाट पर लेटे श्रद्धालु भीड़ की चपेट में आ गए।

बरेली से आई पूर्व शिक्षिका सुमन सिंह ने कहा कि भाग्य भाग्य की बात है, ऐसा अवसर सभी को नहीं मिलता। इसीलिए हम गंगा माइया में स्नान करने पहुंची हूं। ऐसी अनहोनी की किसी ने कल्पना तक नहीं किया था , लगत है गंगा मइया को यही मंजूर था। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं किसकी गलती की सजा इन लोगों को मिली।

जयपुर के बाडमेर निवसी सज्जन पुरखोलिया ने सेक्टर दो में बने मीडिया शिविर के सामने से जाते समय बातचीत में बताया कि 144 साल बाद यह पुण्य स्नान का अवसर है जिसे कोई भी गंवाना नहीं चाहता।

यही वजह है कि देश दुनिया से लोग संगम के किनारे खुले आसमान के नीचे डेरा डालकर पड़े थे। तभी बैरिकेड तोड़कर आए जनसैलाब के नीचे वे दब गए।

यह हमारा सौभाग्य था कि हम और हमारे साथ आए पांच लोग किसी तरह बच गए। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर फैले जूते चप्पल और लोगों के कपड़े घटना की कहानी बयां कर रहे हैं। घटना में कई महिलाओं समेत अनेक लोग घायल हो गए जिन्हें सुरक्षाकर्मी एंबुलेंस से अस्पताल ले गये हैं।

उन्होंने कहा कि अखाड़ों के नागा सन्यासियों का दर्शन करने की अभिलाषा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर डटे रहे। मुझे लगता है कि बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो गंगा के तट पर आकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिला प्रशासन को करोड़ों की भीड़ से हादसा होने की संभावना का अंदेशा पहले ही हो गया था।

यही वजह है कि प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने छोटे लाउडस्पीकर से मुनादी करते  हुए कहा कि सभी श्रद्धालु सुन लें..यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है, वो खोवत है। उठिए उठिए और स्नान करिए।

आपके सुरक्षित रहने के लिए यह जरूरी है। बहुत लोग आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत स्नान कर लेना चाहिए।

सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है कि उठें.. उठें.. उठें और स्नान करके वापस जाएं।”

इस बीच मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना जारी है।

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