राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को पठानकोट पहुंचेंगे

President Kovind will reach Pathankot today

शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दौरे को सफल बनाने में जुटा सरकारी अमला

पठानकोट (पंजाब),09 जून (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को पठानकोट पहुंचेंगे। हालांकि, पठानकोट में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वह जम्मू-कश्मीर से हिमाचल जाते वक्त थोड़ी देर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर रुकेंगे। जिलेभर का अमला उनके दौरे को सफल बनाने में जुटा है। राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे को लेकर जहां पठानकोट में सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं, शहर में साफ-सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है।

सड़क के किनारे लगी रेहडिय़ों को हटवा दिया गया है, सड़कों की सफाई करवाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बेशक राष्ट्रपति सेना के विशेष विमान से पठानकोट आएंगे और यहां से चॉपर में हिमाचल के लिए रवाना होंगे लेकिन इस दौरान अगर मौसम खराब हुआ या कोई तकनीकी समस्या आती है तो सड़क मार्ग को विकल्प के रूप में रखना पड़ता है। इसी उद्देश्य से गाडिय़ों का प्रबंध करवाया गया है और शहर में सफाई व्यवस्था से लेकर सड़क के किनारे लगी रेहडिय़ों को हटवाया गया है। ताकि उस समय किसी किस्म की कोई परेशानी पेश न आए।

बुधवार रात को हेलीकॉप्टर से जांची गई सुरक्षा व्यवस्था

राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बुधवार शाम से ही जिला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बुधवार को रात भर एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टरों के जरिये सुरक्षा व्यवस्था को यकीनी बनाया। एयरफोर्स के साथ सटे एरिया में सड़क के किनारे वाहनों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा। नाकों पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है।

12 बजे के बाद पठानकोट आएंगे राष्ट्रपति

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति 12 बजे के बाद विशेष विमान से पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। पठानकोट में अधिकारियों से मिलने के बाद वह चॉपर से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके साथ वैकल्पिक तौर पर चलने वाले काफिले के लिए गाडिय़ों का प्रबंध कर दिया गया है। निगम द्वारा एसडी कॉलेज से लेकर मामून तक करवाई गई सफाई व्यवस्था का भी डीसी ने खुद जायजा लिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी में 1,456 खाली सीटों पर जताई नाराजगी

नईदिल्ली,08 जून (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट- पीजी 2021 में 1,456 खाली सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर छात्रों को दाखिला नहीं दिया गया, तो वह आदेश पारित करेगा और उन्हें मुआवजा भी देगा।
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एमसीसी के वकील से कहा, भले ही एक भी कोर्स में सीट खाली रह गयी हो। यह देखना आपका कर्तव्य है कि वे खाली ना रहें।

पीठ यह जानकर नाराज हो गई कि 2021-22 सत्र में मेडिकल कॉलेजों में 1,456 सीटें खाली रह गई हैं। उन्होंने कहा कि एमसीसी और केंद्र छात्रों के लिए काउंसलिंग का मॉप अप राउंड आयोजित नहीं करके छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
एमसीसी के वकील ने कहा कि आदेश में इस मामले में व्यापक प्रभाव पड़ेगा और अदालत से अनुरोध किया कि वह मामले को समझाने के लिए उसे एक हलफनामा रिकॉर्ड में रखने की अनुमति दें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि देश को डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा पेशेवरों की जरूरत है और एमसीसी के वकील से कहा कि अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो वह एक आदेश पारित करेगा और उन्हें मुआवजा भी देगा। शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को कल अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जब वह मामले में आदेश पारित करेगी।

पीठ ने कहा, हम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश पारित करेंगे। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? अपने अधिकारी को कल बुलाएं।
पीठ ने आगे कहा, हमें डॉक्टरों की जरूरत है। कोई कारगर व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या आप छात्रों और अभिभावकों के तनाव के स्तर को जानते हैं?

पीठ ने एमसीसी के वकील को दिन के दौरान अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और जोर दिया, ये छात्रों के अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं।

अधिवक्ता कुणाल चीमा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है, क्योंकि कीमती मेडिकल सीटें अधूरी / गलत तरीके से भरी जा रही हैं और योग्यता हताहत हो रही हैं।

याचिका में कहा गया है, चौथे दौर के बाद कई सीटों के खाली रहने की संभावना इसके बाद बताए गए कारणों से अपरिहार्य है और इसलिए याचिकाकर्ता उपयुक्त याचिका के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर कर रहा है और निर्देश के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वही राज्यों को वापस कर दिया जाए, ताकि मेधावी उम्मीदवारों को इसका लाभ उठाने का मौका मिले।

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भाजपा के मूल में ही अराजकता: राहुल गांधी

नईदिल्ली,08 जून (आरएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि फ्रिंज (अराजक) सत्तारूढ़ पार्टी के मूल में है।

ट्विटर पर कुछ शीर्ष भाजपा नेताओं के पिछले बयानों का उदाहरण पेश करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि फ्रिंज बीजेपी का मूल (आधार) है।
राहुल गांधी की टिप्पणी भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर सामने आई है।

पैगंबर मोहम्मद पर दोनों नेताओं की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कुछ मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विवादास्पद बयान के बाद खाड़ी देशों की ओर से भारत के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए भाजपा ने उन्हें पार्टी से हटा दिया था।

दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा विवाद पर एक बयान जारी किए जाने के बाद से कांग्रेस हमलावर मोड पर है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय दूतावास का इस्तेमाल भाजपा के लिए किया गया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला।

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अभिनेत्री सरगुन मेहता ने फिल्म सौकन सौंकने की सफलता के राज का किया खुलासा

08.06.2022 – अभिनेत्री सरगुन मेहता के लिए काफी अच्छा वक्त चल रहा है, काफी खुश है अभिनेत्री। दरअसल फिल्म सौकन सौंकने जिसको खुद अभिनेत्री ने निर्मित किया है और उसमें मुख्य भू्मिका में नजर आई हैं। इस फिल्म ने बॉक्स, फैंस इस फिल्म को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अभिनेत्री का कहना है कि, मेरी पहली प्रतिक्रिया खुशी से उछलने की थी। मैं पिछले तीन वर्षों से फिल्म पर काम कर रही हूं। जब से मैंने कहानी सुनी, मैं इस फिल्म के लिए लेखक के पीछे थी। फिर मैंने इसे एक निर्माता के रूप में लिया, आज फिल्म कमाल कर रही है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों में आपका विश्वास बनाने में लंबा समय लगता है।

अभिनेत्री सरगुन मेहता ने अपनी फीचर फिल्म की शुरूआत 2015 की पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी अंगरेज से की और लव पंजाब और लाहौरिए सहित अन्य पंजाबी फिल्मों में भी दिखाई दी है।

एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों को सरगुन मेहता का कहना है, दोनों कार्यक्षेत्रों को प्रबंधित करना मुश्किल है। यह बहुत कठिन था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और काम किया। मुझे कभी कभी लगा कि मैं हार गई हूं पर फिर मैने खुद को हारने नहीं दिया और हर दिन काम किया। यह टेलीविजन की तरह नहीं है जैसे आपने अपनी भूमिका निभाई है, यह हर दिन का काम है।

वास्तव में, इस फिल्म के साथ, मैं था दो साल तक जोर दिया। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी के दौरान शूटिंग ने इस परियोजना को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। (एजेंसी)

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देश में बने अनेक जनजातीय परंपरागत क़ानून पर अनुसंधान की ज़रूरत : अमित शाह

– राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान उद्घाटित

नईदिल्ली,07 जून (आरएनएस)।देश में बने अनेक जनजातीय परंपरागत क़ानून पर अनुसंधान की ज़रूरत. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू, जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता और जनजातीय कार्य एवं जलशक्ति राज्यमंत्री विश्वेश्वर टुडु सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज का दिन पूरे देश, विशेषकर जनजातीय समाज, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार आज ये राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान अस्तित्व में आ रहा है। देश में अनेक जनजातीय अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं लेकिन जनजातीय समाज की अनेक विविधताओं को राष्ट्रीय रूप से जोडऩे वाली कड़ी नहीं थी और नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार बन रहा ये संस्थान वो कड़ी बनेगा।

अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा भी की और मनाया भी। गुजरात के मुख्यमत्री रहते हुए मोदी ने जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना के रूप में एक ऐसी योजना शुरू की जिससे व्यक्ति, गाँव और क्षेत्र का समानांतर विकास हुआ।

जब तक व्यक्ति, गांव और क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं होता तब तक जनजातीय समाज का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए मोदी ने पहली बार वनबंधु कल्याण योजना गुजरात में ज़मीन पर उतारी थी और आज़ादी के बाद पहली बार जनजातीय समाज को संविधानप्रदत्त अधिकार अगर की राज्य ने दिया तो वो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने दिया। सबका, समावेशी और सर्वस्पर्शीय विकास को ध्यान में रखकर वनबंधु कल्याण योजना बनाई गई थी। अब मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार की विविधता वाले इस देश के 8 प्रतिशत जनजातीय समाज के विकास को एकसूत्र में पिरोने के लिए इस संस्थान की कल्पना की थी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जल, जंगल, ज़मीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा से संबंधित देश में अनेक जनजातीय परंपरागत क़ानून बने हुए हैं जिनपर अनुसंधान की ज़रूरत है। इन क़ानूनों का वर्तमान क़ानून के साथ सामंजस्य किए बिना किसी भी जनजातीय कल्याण के क़ानून पर अमल नहीं हो सकता। इन सभी विषयों पर अनुसंधान राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है और उसे राष्ट्रीय मान्यता भी तभी मिलेगी।

शाह ने कहा कि ये संस्थान विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और उनका मूल्यांकन करेगा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अन्य संस्थानों का क्षमता निर्माण करेगा, डेटा संग्रह भी करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अच्छी बातों का प्रचार-प्रसार भी करेगा। जनजातीय त्यौहारों को, उनकी मूल भावना को संजोए रखते हुए, आधुनिक स्वरूप देकर लोकप्रिय बनाने का काम भी करेगा। मोदी द्वारा कल्पित जनजातीय संग्रहालयों की विविधता, रखरखाव पर भी काम करेगा। एक प्रकार से समग्र जनजातीय समाज के विकास का ख़ाका खींचने का काम ये अनुसंधान संस्थान करेगा। ये अनुसंधान संस्थान आने वाले 25 सालों में जनजातीय विकास की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरूआत से ही अनुसंधान संस्थान और जनशिक्षा पर बहुत बल दिया है। पिछली सरकार के समय वर्ष 2014 में इसके लिए बजट सात करोड़ रूपए था जिसे 2022 के बजट में बढ़ाकर 150 करोड़ रूपए कर दिया गया। किसी भी विकास के लिए नींव ठोस होनी चाहिए और विकास योजनाओं के आधार को मज़बूत उनकी कमियों का अभ्यास करके, नीति बनाकर और उसपर अमल करके ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत ट्राईबल रिसर्च इंस्टिट्यूट की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी करके 27 बनाए गए हैं।

49 प्रतिष्ठान आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में सर्टिफाइड हैं। जनजातीय जनप्रतिनिधियों, जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ, रिसर्च इंस्टिट्यूट को इनका बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए कि आदिवासी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, उनमें न्यूट्रीशन की कमी को कैसे हल किया जाए, परंपरागत रोगों को कैसे दूर किया जाए और कैसे उन्हें सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाया जाए। इन सारी चीजों को इस संस्थान और सेंटर फॉर एक्सीलेंस से ही आगे बढ़ा सकते हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने 2014 में महसूस किया कि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय नीतियां देश की सभी जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। जनजाति संबंधी लीगेसी के मुद्दों पर भी कई विवाद सालों से लंबित हैं जिनका निपटारा भी जरूरी है और जनजातीय मुद्दों पर नॉलेज बैंक भी बनाना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखकर इस संस्थान की कल्पना की गई थी जो लगभग 10 करोड रूपए की लागत से आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह अनुसंधान संस्थान सरकार को नीतिगत जानकारी देगा, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करेगा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र भी यहीं बनाया जाएगा, और, शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्र में जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करेगा।

शाह ने कहा कि जनजातियों के सम्मान के लिए मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। कई राज्यों में ठुकराए और भुला दिए गए जनजातीय नेताओं को गौरव प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। चाहे खासी-गारो आंदोलन हो, मिज़ो आंदोलन हो, मणिपुर का आंदोलन हो, वीर दुर्गावती का शौर्य हो या रानी कमलावती का बलिदान हो, इन सबको गौरव देने का काम मोदी सरकार ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी हमने फैसला किया है। लगभग 200 करोड़ रूपए की लागत से 10 संग्रहालय भी हम बना रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत नॉर्थ-ईस्ट, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर में जनजातियों से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं लंबित थीं, जो धीरे-धीरे कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तित हो गईं। मोदी ने 2019 के बाद नॉर्थईस्ट में एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। कई जनजातियों के साथ हमने समझौते किए हैं कि आज एएफएसपीए को नॉर्थईस्ट के लगभग 66त्न से ज्यादा क्षेत्र से हमने उठा लिया है और शांति प्रस्थापित की है। वर्ष 2006 से 2014 तक के पिछली सरकार के आठ सालों में छोटी-छोटी घटनाओं को गिनकर पूर्वोत्तर में 8700 घटनाएं हुईं थीं जबकि नरेंद्र मोदी के 8 सालों के शासन में इन घटनाओं में लगभग 70त्न की कमी आई है।

पहले 304 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई थी जिसमें अब 60त्न की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु का आंकड़ा भी पहले की तुलना में 83त्न तक कम हुआ है और इन सबसे आप कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थईस्ट में कितना बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में शांति होती है उसी क्षेत्र में विकास होता है फिर चाहे वो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हो या नॉर्थईस्ट हो, जहां जनजाति ही रहती है। सुरक्षित पूर्वोत्तर और सुरक्षित मध्य भारत के वामपंथी उग्रवादग्रस्त क्षेत्र जनजातीय कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एकलव्य स्कूल के लिए 278 करोड रूपए का बजट था जिसे इस साल के बजट में बढ़ाकर 1,418 करोड़ रूपए करने का काम हमने किया है। ओलंपिक में मेडल जीतने की सबसे अच्छी क्षमता आदिवासी बच्चों में ही होती है क्योंकि वह परंपरा से खेलता है। उसे बस नियमों की जानकारी देनी है, नियम समझाने हैं, अभ्यास कराना है, प्रशिक्षण देना है और मंच देना है। वह तो एक नेचुरल खिलाड़ी है। इन एकलव्य स्कूलों में खिलाडिय़ों को तैयार करने की विशेष व्यवस्था हमने की है। पहले 42,000 रूपए एक छात्र पर खर्च किए जाते थे लेकिन अब 1,09,000 रूपए खर्च होते हैं।

यही बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कितनी बारीकी से चीजों को सोचती है और जो योजना हाथ में लेती है उसकी आत्मा को समझकर उसे परिपूर्ण करने का हम प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद आज हमारी पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा जनजातीय मंत्री और नीतियां बनाने का गौरव भी नरेन्द्र मोदी को प्राप्त है। छात्रवृत्ति में भी हमने काफ़ी वृद्धि की है। वर्ष 2014 में 978 करोड़ रूपए खर्च किए जाते थे और अब 2,546 करोड रुपए खर्च किए जाते हैं। ये वृद्धि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नहीं कर सकता और जनजातीय योजनाओं के लिए 2014 में 21,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जिसे 2021-22 में बढ़ाकर 86,000 करोड़ रूपए किया गया और इसमें से 93त्न खर्च भी किया गया। पिछली सरकारें पहले जनजातीय कल्याण की बात तो करती थीं, लेकिन आदिवासी के घर में पानी, शौचालय नहीं था, स्वास्थ्य कार्ड नहीं था, कोई आवास योजना नहीं थी, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती थी।

आज बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत 1.28 करोड आदिवासी घरों में नल से जल पहुंच चुका है, 1.45 करोड़ आदिवासियों के घर में शौचालय है, 82 लाख जनजातीय परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से ज्यादा जनजातीय परिवारों को घर देने का काम हो गया है और किसान सम्मान निधि में लगभग 30 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी ने इन सब योजनाओं की बारीकी से मॉनिटरिंग कर इन्हें जमीन पर उतारा है।

उन्होंने कहा कि यह सारे काम जनजातीय कल्याण के लिए मोदी ने 8 साल में किए हैं लेकिन पहली बार स्ट्रक्चरल तरीके से देशभर की जनजातियों को, छोटी से छोटी जनजाति को समाहित करके, उसके कल्याण की योजना यह अनुसंधान केंद्र बनने के बाद बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

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भाजपा के अलावा कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं : जेपी नड्डा

विजयवाड़ा,06 जून (आरएनएस)। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दावा किया कि देश में भाजपा के अलावा कोई राष्ट्रीय दल नहीं बचा है।

उन्होंने यहां एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा की लड़ाई अब देश में किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में पार्टियों को सूचीबद्ध करते हुए कहा, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है, तो वह भाजपा है। हम पारिवारिक शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं।

यहां शक्ति केंद्रों के प्रमुखों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने शिवसेना को पिता-पुत्र की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) और तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) दोनों वंशवादी दल हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भाई-बहन की पार्टी में सिमट कर रह गई हैं।
नड्डा ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने परिवार केंद्रित, जाति और समुदाय आधारित राजनीति, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार को खत्म करके देश की राजनीति और राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है।

यह कहते हुए कि आंध्र प्रदेश में भाजपा के लिए एक विशेष स्थान है, उन्होंने याद किया कि एक बार पूरे देश से भाजपा के दो सांसदों में से राज्य ने एक सांसद भेजा था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य के 10,000 शक्ति केंद्रों में से 6,000 से अधिक केंद्रों में नियुक्तियां की गई हैं, जबकि शेष केंद्रों में जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शक्ति केंद्र के अंतर्गत 4-5 बूथ आते हैं और देश में 10.40 लाख बूथ हैं।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 4,600 बूथ हैं, उन्होंने सभी बूथों तक पहुंचने, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाने का आग्रह किया। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गो के सदस्यों को नामांकित करने का आह्वान किया।

उन्होंने केंद्र प्रमुखों से बूथ स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने का आग्रह किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसे अनाज मिल रहा है और इससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। इसी तरह पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान करें, पता करें कि उन्हें घर मिला है या नहीं और इससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है।
उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही आरोग्ययोजना राज्य सरकार की नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की योजना है।
उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत को जगन मोहन रेड्डी ने आरोग्यके रूप में बदल दिया है। यह जगन की योजना नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की योजना है।

नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों को यह समझाने के लिए कहा कि यदि आयुष्मान भारत के तहत वे आते हैं तो वे देश के किसी भी अन्य राज्य में 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए उन्हें हर महीने के आखिरी रविवार को बूथ स्तर की बैठकों की व्यवस्था करने के लिए भी कहा।

नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर घर पर भाजपा का झंडा फहराने, जनसंपर्क के लिए घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं की व्याख्या करने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए वक्ताओं की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने उन्हें हर दिन पांच नए लोगों से मिलने और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की सलाह दी।

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देश में अब तक 194 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे

नईदिल्ली,06 जून (आरएनएस)।देश में अब तक 194 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे. भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 194.12 करोड़ से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,47,70,416 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।

12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.44 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।

भारत में सक्रिय मामले आज 25,782 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,779 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 4,26,30,852 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए मामले सामने आएं।

पिछले 24 घंटों में कुल 2,78,059 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.29 करोड़ से अधिक जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.91 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.62 प्रतिशत है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्कों की एक नयी श्रृंखला पेश की

नयी दिल्ली,06 जून (आरएनएस)। दृष्टिहीन भी आसानी पहचान सकेंगे सिक्के. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्कों की एक नयी श्रृंखला पेश की, जो दृष्टिहीनों के अनुकूल भी हैं। ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्यवर्ग के हैं और इस पर आजादी के अमृत महोत्सव (एकेएएम) का डिजाइन बना है। ये विशेष रूप से जारी किए सिक्के नहीं है, बल्कि आम चलन में बने रहेंगे। मोदी ने वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘सिक्कों की ये नयी श्रृंखला लोगों को अमृत काल के लक्ष्य की याद दिलाएगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी।’

इस मौके पर मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत भी की, जो 12 सरकारी योजनाओं का क्रेडिट-लिंक्ड पोर्टल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनमें से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इस पोर्टल से सहूलियत बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए हर बार एक ही सवाल पूछना नहीं पड़ेगा।’

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और यह इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि पिछले आठ वर्षों में सरकार ने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया और जनता को विकास में ईमानदार भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, ”हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाएं, वे अपने उद्यम आसानी से स्थापित कर पाएं, उन्हें आसानी से चला पाएं, इसके लिए 30 हजार से ज्यादा स्वीकृति संबंधी खामियों को कम करके, डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके, कंपनीज एक्ट के अनेक प्रावधानों को अवैध मानना बंद करके यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़ें, बल्कि नयी ऊंचाई प्राप्त करें। ज्ञात हो कि वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय छह से 11 जून तक ‘आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ‘अनुप्रतीकात्मक सप्ताह आयोजित कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के बैंकों और मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने वित्तीय संस्थानों से आह्वान किया कि वे अच्छी वित्तीय और कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाओं को लगातार प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारे घरेलू बैंकों, मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान देना जरूरी है।’

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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दो दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया

नई दिल्ली, 4 जून ( आर एन एस। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी में दो दिवसीय नव संकल्प शिविर अभियान की शुरुआत किया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस का दो दिवसीय राज्य स्तर पर यह नव संकल्प शिविर का आयोजन हुआ।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा उदयपुर चिंतन शिविर में विचार विमर्श में सुनिश्चित हुआ कि पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने और उनसे सुझाव आमंत्रित करने के लिए, उन्हें पार्टी के निर्णय लेने में शामिल करने के लिए, जिस पर पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गंभीरता से विचार करेगी। अनिल कुमार ने कहा कि शिविर में 300 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। नव संकल्प शिविर में में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सीधा सम्पर्क, युवाओं के विकास और महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का सकारात्मक प्रसार, रोजगार सृजन, बूथ स्तर तक पार्टी की पहुॅच एवं चुनावी रणनीति और दिल्ली में बदलते राजनीतिक परिदृश्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस की रीढ़ पार्टी कार्यकर्ताओं के विचार जानने के लिए इस चर्चा को जिला स्तर तक आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर में सभी को आमंत्रित नहीं किया जा सकता था इसलिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय नव चिंतन शिविर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि हम उदयपुर के नव संकल्प के नारे भारत जोड़ो को आगे लेकर चलेंगे और कांग्रेस की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ता को मबजूत बनाया जायेगा। शक्तिसिन्ह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता की कोख से जन्मी पार्टी है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए असामनता, भेदभाव, कट्टरता, रुढ़िवादिता, छुआछूत और संर्कीणता को खत्म करके ब्रिटिश हूकूमत से आजादी दिलाई और भारत को स्वतंत्र गणतंत्र का अस्तित्व दिलाया।

स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस के सिपाहियों ने बिना किसी पद की लालसा के अपना कर्तव्य निभाया। उन्हांने कहा कि परतंत्र भारत में भी कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि वर्तमान उसी वर्ग के लोग केन्द्र की सत्ता पर आसीन है। शक्तिसिन्ह गोहिल ने कहा कि आजादी के बाद भी न्याय, संघर्ष, त्याग और बलिदान की परम्परा को निभाते हुए कांग्रेस ने 70 वर्षों तक भारत को एकता, अखंडता, प्रगति और उन्नति का रास्ता प्रशस्त किया और जहां भारतीय मूल्यों की रक्षा के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग करके देश को दुनिया में आर्थिक रुप से सुदृढ बनाने के लिए इकॉनोमिस्ट डा0 मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया।

डा0 मनमोहन सिंह की सुदृढ़ आर्थिक नीतियों के कारण आज भी भारत की गिनती दुनिया में आर्थिक तौर सुदृढ़ देशों में उपर गिनी जाती है। शक्तिसिन्ह गोहिल ने कहा कि कुछ अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, और उदयपुर चिंतन शिविर में, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने को स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से खुद को व्यक्त करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को हराने की ताकत है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक बड़ा परिवार है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आउटरिच और चुनावी रणनीति के तहत प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी में 75 किलोमीटर की यात्रा निकालने का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा तथा राजेन्द्र नगर विधानसभा उप चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी और भाजपा की विफलताओं को क्षेत्र की जनता के समक्ष उजागर किया जाएगा।

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तीन एफआईआर, 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज, संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजऱ!

कानपुर में हिंसा

कानपुर/लखनऊ,04 जून (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के एक दिन बाद शनिवार को 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए । हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हो गए थे। शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है और शांति का माहौल है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना के संबंध में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने कहा,” इलाकों में स्थिति शांतिपूर्ण है और हम चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग पुलिस टीमों ने रात भर में कम से कम 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त कर दिया जाएगा।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा हाल ही में टीवी पर एक कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जब एक समुदाय के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराने का प्रयास किया तो परेड, नई सड़क और यतीमखाना इलाकों में झड़पें हुईं। पुलिस ने शनिवार को कहा कि इन झड़पों में पुलिस कर्मियों सहित कम से कम 40 लोग घायल हो गए।

जिन लोगों ने कथित तौर पर व्यापारियों को दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया, वे पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया।

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मानव तस्करी की शिकार 9 बच्चियों एवं 1 बालक को कराया गया मुक्त

रांची,03.06.2022 – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक/बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। उसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के खूंटी जिले की 7 बच्चियों एवं गिरिडीह जिले के 3 बच्चियों को दिल्ली में मुक्त कराया गया है।

मुक्त बच्चियाँ खूंटी एवं गिरिडीह जिले की हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक श्री ए डोडे द्वारा सभी जिले को सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस भी जिले के बच्चों को दिल्ली में रेस्क्यू किया जाता है जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बच्चियों को वापस अपने जिले में पुनर्वासित किया जाएगा।

इसी कड़ी में गिरीडीह जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती अलका हेम्बम एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अहमद अली द्वारा पहल करते हुए दिल्ली में रेस्क्यू कर गिरिडीह के 3 बच्चियों को एवं खूटी के 7 बच्चियों को दिल्ली से स्कॉट किया गया। आज सभी बच्चियाँ राजधानी से वापस रांची जा रही हैं। इन बच्चियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि यह सभी बच्चियाँ पुनः मानव तस्करी का शिकार न बनने पाए।

मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है और त्वरित कार्यवाही पर विश्वास रखती है। यही कारण है कि दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास सह – संसाधन केंद्र चलाया जा रहा है जिसकी नोडल ऑफिसर श्रीमती नचिकेता द्वारा झारखंड के मानव तस्करी के शिकार बच्चे एवं बच्चियों को मुक्त कराकर वापस उन्हें झारखंड के उनके जिले में पुनर्वास करने का कार्य किया जा रहा है।

गौरतलब है कि स्थानिक आयुक्त श्री मस्तराम मीणा के निर्देशानुसार एकीकृत पुनर्वास-सह-संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के द्वारा लगातार दिल्ली के विभिन्न बालगृहों का भ्रमण कर मानव तस्करी के शिकार, भूले- भटके या किसी के बहकावे में फंसकर असुरक्षित पलायन कर चुके बच्चे, युवतियों को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस, बाल कल्याण समिति, नई दिल्ली एवं सीमावर्ती राज्यों की बाल कल्याण समिति से लगातार समन्वय स्थापित कर मानव तस्करी के शिकार लोगों की पहचान कर मुक्त कराया जा रहा है। उसके बाद मुक्त लोगों को सुरक्षित उनके गृह जिला भेजने का कार्य किया जा रहा है, जहां उनका पुनर्वास किया जा रहा है।

दलालों के माध्यम से पलायन

दिल्ली में मुक्त करायी गई बच्चियों को दलाल के माध्यम से लाया गया था। झारखंड में में ऐसे दलाल बहुत सक्रिय हैं जो छोटी बच्चियों को बहला-फुसलाकर दिल्ली में अच्छी जिंदगी जीने का लालच देकर उन्हें दिल्ली लाते हैं और विभिन्न घरों में उन्हें काम पर लगाने के बहाने से बेच देते हैं। जिससे उन्हें एक मोटी रकम प्राप्त होती है और इन बच्चियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी जाती है

माता-पिता भी हैं जिम्मेदार

दलालों के चंगुल में बच्चियों को भेजने में उनके माता-पिता की भी अहम भूमिका होती हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चियां अपने माता पिता अपने रिश्तेदारों के सहमति से ही दलालों के चंगुल में आती है

मुक्त लोगों की होगी सतत निगरानी

समाज कल्याण महिला बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार झारखंड भेजे जा रहे बच्चों को संबंधित जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं स्पॉन्सरशिप, फॉस्टरकेयर, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से जोड़ते हुए उनकी ग्राम बाल संरक्षण समिति (VLCPC)) के माध्यम से सतत निगरानी की जाएगी, ताकि इन बच्चियों को को पुन: मानव तस्करी के शिकार होने से से बचाया जा सके एवं झारखण्ड राज्य में मानव तस्करी रोकी जा सके। एस्कॉर्ट टीम में एकीकृत पुनर्वास-सह- संसाधन केंद्र के परामर्शी सुश्री निर्मला खालखो , श्री राहुल सिंह ने बहुत अहम भूमिका निभाई है।

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उत्पाद विभाग को मई 2022 में रिकॉर्ड 188 करोड़ का मिला राजस्व – विनय चौबे

रांची,01.05.2022 ।उत्पाद विभाग को मई 2022 में रिकॉर्ड 188 करोड़ का मिला राजस्व . उत्पाद विभाग की नई शराब नीति की वजह से राजस्व संग्रहण में मई 2022 में 70 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है जो एक रिकॉर्ड है। नई नीति लागू होने के पूर्व अप्रैल 2022 में 109 करोड़ रू का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि मई 2022 में 188 करोड़ रू की प्राप्ति हुई। एक तरफ राजस्व में बढ़ोतरी हुई है

वहीं दूसरी ओर नीति में चार बिन्दुओं पर हुए बदलाव की वजह से सिस्टम में भी आमूल-चूल परिवर्तन आया है। ये बातें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने उत्पाद विभाग के कौटिल्य सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।

श्री चौबे ने बताया कि राज्य में नई शराब नीति को लेकर 31 मार्च को संकल्प जारी किया गया था और एक महीने में नई नीतियों को तैयार कर 1 मई 2022 से राज्य में नई शराब नीति को लागू किया गया। एक महीने में सरकार को उत्पाद राजस्व में 188 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि नई उत्पाद नीति को राजस्व वृद्धि के अनूकूल बनाया गया है जिसमें तीन बिन्दुओं यथा थोक बिक्रेता, खुदरा बिक्रेता और बार संचालन को लेकर नई नीतियां बनाई गयी हैं जबकि देसी शराब नीति में संशोधन किया गया है।

साथ ही मैन पावर, सुरक्षा गार्ड, ऑडिट, ट्रांसपोर्ट आदि के लिये अलग-अलग एजेंसियों का चयन ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया गया है। नीति में चेक्स एंड बैलेंस के बीच संतुलन बनाया गया है। पिछली बार सेल्स पर राजस्व का प्रावधान था जबकि इस बार की नीति में उठाव पर राजस्व का प्रावधान किया गया है साथ ही शराब का जहां उत्पादन हो रहा है, हम नई नीति के अनुरूप् वहीं पर ऑनलाईन होलोग्राम देकर कोड उपलब्ध करा रहे हैं।

उत्पाद सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2017 के अगस्त में नई उत्पाद नीति जब लागू की गयी थी, उस वक्त लागू होने के अगस्त महीने में सिर्फ 23 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई थी जबकि एक मई 2022 को लागू नीति के बाद 188 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है तो इस नीति की सफलता की कहानी का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि मई महीने में कंट्री लीकर की समस्या आई थी लेकिन आगामी दस दिनों के अन्दर इस समस्या से निजात मिल जायेगी। नियोजन नीति को लेकर उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कमेटी गठित कर दी गयी है, जो सतत प्रक्रिया के बाद अर्हता पूरी करने वालों का नियोजन करेगी।

उत्पाद आयुक्त श्री अमित कुमार ने जानकारी दी कि वर्तमान में कुल 1434 दुकानें सक्रिय हैं और बीते एक महीने में 49 दुकानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन कर रहा है।

उन्होंने बताया कि 1 जून से पांच जिलों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला और बोकारो में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था लागू हो जाने से लिकेज की संभावना लगभग खत्म हो जायेगी।

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जल जीवन मिशन के जरिये नल से जल ढाई वर्ष में तीन गुना अधिक घरों में पहुंचा

रांची,27.05.2022। जल जीवन मिशन के जरिये अबतक आठ लाख से अधिक घरों में मिल रहा पेयजल. जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण झारखण्ड के सभी घरों में 2024 तक नल से जल उपलब्ध कराने के लिए लक्षित की गई है। इसके तहत भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुन: पानी का उपयोग भी होगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 के अंत तक 59,23,320 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से आच्छादित करने के लक्ष्य के मुकाबले कोरोना संक्रमण काल के बावजूद विगत ढाई वर्ष में 20 प्रतिशत घरों तक नल से जल की पहुंच सुनिश्चित की गई है।

मिशन के जरिये 25 मई 2022 तक 11,82,692 ग्रामीण परिवारों को नल से जल के तहत गृह संयोजन से कवर किया गया है। राज्य के कुल 29,657 गांवों में से 965 गाँव का हर घर जल वाला बन चुका है। 12,083 गांवों में कार्य प्रगति पर है, जबकि निकट भविष्य में शेष 16,708 गांवों में कार्य प्रारंभ करने हेतु योजना या तो स्वीकृत की गई हैं या डीपीआर तैयार किया गया है।

तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई

जल जीवन मिशन के तहत 2019 के बाद जरूरतमंदों के घरों तक नल से जल पहुँचाने में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति के लिए राज्य के 59,23,320 घर को लक्षित किया गया है। 2019 की स्थिति को देखें तो नल कनेक्शन वाले कुल घर 3,45,165 थे, जबकि मई 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 11,83,632 हो गई है। मिशन के शुभारंभ के बाद कुल प्रदान किए गये नल कनेक्शन 8,38,467 हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से सबसे अधिक बोकारो के 89,901, धनबाद के 66,669, पूर्वी सिंहभूम के 56,702 घरों में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाया गया है। राज्य के कुल 41,408, सरकारी स्कूलों में से 7,450 स्कूल एवं 1,758 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नल से जल पहुंचाया गया है। जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार को शामिल किया गया है। राज्य सरकार जल जीवन मिशन को जन आंदोलन बनाना चाहती है, ताकि यह सबकी प्राथमिकता बन जाए।

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3,500 करोड़ के बाइक-बोट घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली,22 मई (आरएनएस)। 3,500 करोड़ के बाइक-बोट घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3,500 करोड़ रुपये के बाइक-बोट घोटाले में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 118 प्राथमिकी को एक प्राथमिकी में विलय कर लिया है। जस्टिस ए.एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और जेबी पारदीवाला ने कहा, हम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना खंड (बी) के संदर्भ में दावा की गई राहत को स्वीकार करते हैं , जिसमें सभी प्राथमिकी को एक में विलय करना शामिल है। इसमें मुख्य प्राथमिक के रूप में प्राथमिकी संख्या 353/2015 के साथ नई दिल्ली में पंजीकृत है और कानून के अनुसार कार्यवाही शामिल है, क्योंकि हमारी राय है कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में भी नहीं है।

शीर्ष अदालत ने अमीश देवगन के मामले में दिए गए अपने फैसले पर भरोसा किया और अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्ति का प्रयोग किया, जो इसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने, बाइक बोट और ग्रैंड वेनिस मॉल घोटालों में कई प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार देता है। पीठ ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 118 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हालांकि, 6 जुलाई, 2019 को एक प्राथमिकी आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है, हमें यह जोडऩा जल्दबाजी होगी कि दिल्ली की एनसीटी सरकार को इस प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी के साथ जोडऩे में कोई आपत्ति नहीं है।

शीर्ष अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि कुछ प्राथमिकी में जांच पूरी हो चुकी है और यहां तक कि सभी मामलों के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा आरोपपत्र भी दायर किया गया है। एक आरोपी सतिंदर भसीन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विशाल गोसाईं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए प्राथमिकी को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, आगे, यह जांच अधिकारी के लिए प्राथमिकी संख्या 206/2019 के रूप में दर्ज मामले में सप्लीमेंट्री आरोपपत्र दाखिल करने के लिए खुला होगा, जो अन्य मामलों में जांच के दौरान एकत्रित सभी बयानों से निपटने के लिए एक संयुक्त आरोपपत्र होगा, जिसमें संबंधित प्राथमिकी में शिकायतकर्ता के बयान को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान के रूप में शामिल किया जाएगा।

बाइक बोट योजना में, एक निवेशक को मासिक रिटर्न और अन्य लाभों में 5,175 रुपये के आश्वासन के साथ प्रति बाइक 62,100 रुपये का भुगतान करना पड़ता था और किराया 4,590 रुपये प्रति बाइक प्रति माह तय किया गया था। इन मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीमों में निवेशक जितनी चाहें, उतनी बाइक्स में निवेश कर सकते थे।

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नोएडा की बेटी दीपशिखा की कला का दीवाना हुआ नासा

नोएडा ,21 मई (आरएनएस)।नोएडा की बेटी दीपशिखा की कला का दीवाना हुआ नासा.  नोएडा में रहने वाली कक्षा आठ की छात्रा दीपशिखा जोकि अपनी पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। अब इनकी पेंटिंग नासा तक धूम मचा रही है। 12 वर्षीय छात्रा को पेंटिंग प्रतियोगिता में दुनियाभर में पहला स्थान प्राप्त मिला है। सेक्टर-30 स्थित डीपीएस स्कूल की कक्षा-8 की छात्रा दीपशिखा ने अपनी कलाकारी से नोएडा के साथ देश का नाम रोशन किया है। छात्रा ने नासा द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में दुनियाभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्रा ने एक्सप्लोरिग द सोलर सिस्टम थीम पर पेंटिंग बनाई थी।

10 से 12 आयुवर्ग में दीपशिखा की पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। इस प्रतियोगिता में तीन आयुवर्गों में पांच विषयों के तहत दुनियाभर के 33 देशों से 700 कलाकारों ने अपनी एंट्री भेजी थीं। दीपशिखा नोएडा सेक्टर-75 में रहती हैं। उनके पिता देबू ज्योति डे ने बताया कि बेटी को बचपन से पेंटिंग करने का शौक है। छह वर्ष की उम्र में उन्होंने दीपशिखा के इस हुनर को पहचाना। उसने अपनी चित्रकला के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर कर रही एक लड़की को कल्पना को उकेरा है।

दीपशिखा की यह पेटिंग तीन बार नासा की ओर से चुनी गई है। दीपशिखा को 10 से 12 आयुवर्ग में पहला स्थान मिला है। नासा ने पेंटिंग बनाने के लिए छात्रों को पांच विषय दिए गए थे। जिसमें अंतरिक्ष यात्री, रॉकेट, अंतरिक्ष यान, सौर मंडल की खोज और अंतरिक्ष में रहना व काम करना शामिल रहे। 2019 में नासा ने दीपशिखा की पेंटिंग को कैलेंडर का कवर पेज बनाया था।

इस बार एक जिज्ञासु बच्चा पूरे सौर मंडल को कैसे देखना चाहता है, छात्रा ने उसी को तस्वीर में उकेर दिया।

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वरिष्ठ फिल्म पत्रकार काली दास पाण्डेय को मिला ‘बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड’

17.05.2022 – अंधेरी(वेस्ट)मुम्बई स्थित मुक्ति फाउंडेशन के प्रेक्षागृह में आयोजित सिनेमा आजतक एचीवर्स अवार्ड 2022 समारोह में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार काली दास पाण्डेय को फिल्म निर्माता निर्देशक सुजॉय मुखर्जी (अभिनेता स्व जॉय मुखर्जी के पुत्र) के द्वारा बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बेताज बादशाह विपुल आर शाह ,पंडित नरेंद्र शर्मा और पुनीत खरे द्वारा 16 मई को आयोजित इस समारोह में कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, भारतीय सिनेमा के पहले सुपर स्टार राजेश खन्ना के भूतपूर्व सेक्रेटरी अश्वनी ठक्कर, अभिनेता विक्रम, मिथिलेश सिंह, पंकज बेरी, रोहिताश्व गौड़, कॉमेडियन बीरबल, सुनील पाल, सिंगर अलका भटनागर, दीप नारायण झा, काव्या जोन्स, अभिनेत्री शिल्पा गांधी, रानी चटर्जी, गुंजन पंत, मधुलग्ना दास, चाहत खन्ना, शर्लिन चोपड़ा और पॉप म्यूजिक के बादशाह संगीतकार लेस्ली लुईस के अलावा बॉलीवुड के गणमान्य शख़्सियतों में शिरकत की।

विदित हो कि इस वर्ष 26 मार्च को मालाबार हिल, वालकेश्वर रोड मुम्बई स्थित राज भवन में आयोजित राष्ट्रीय सेवा सम्मान समारोह में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार/ अधिवक्ता काली दास पाण्डेय को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने ‘राष्ट्रीय सेवा सम्मान’ अवार्ड दे कर सम्मानित किया था।  4 मई को अंधेरी(वेस्ट) मुम्बई स्थित मेयर हॉल में कृष्णा चौहान फाउंडेशन (केसीएफ) के द्वारा आयोजित भव्य समारोह में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार काली दास पाण्डेय को लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड दे कर सम्मानित किया जा चुका है।

बॉलीवुड के चर्चित फिल्म पत्रकार काली दास पाण्डेय ने अपना करियर 1981 में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जमशेदपुर (झारखंड) से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र ‘उदित वाणी’ से किया था। 80 के दशक से वर्तमान समय तक  बतौर फिल्म पत्रकार बॉलीवुड में सक्रियता जारी है । हजारीबाग (झारखंड) बार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण कर 1992 से वकालत के पेशे में क्रियाशील काली दास पाण्डेय को यह सम्मान फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है।

प्रस्तुति : राजदीप पाण्डेय

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मोदी ने किया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास

लुम्बिनी,16 मई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देऊबा ने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज यहां लुम्बनी मठ में भारत के सहयोग से बनने वाले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास किया।

मोदी नेपाल में अपनी यात्रा के कार्यक्रम में मायादेवी मंदिर के दर्शन करने के बाद लुम्बिनी मठ के पश्चिमी भाग में पहुंचे जहां एक बड़े पंडाल में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंडाल में दस से अधिक लामा मौजूद थे। मोदी, देऊबा और उनकी पत्नी आरज़ू राणा देऊबा ने सबसे पहले वहां रखी एक एक बुद्ध प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे शिलान्यास स्थल की ओर गये और वहां तीन चौकियों पर दोनों प्रधानमंत्री बैठे। श्रीमती देऊबा चौकी पर नहीं बैठीं और देऊबा के पीछे खड़ी हो गयीं।

इसके बाद लामाओं ने बौद्ध मंत्रों का उच्चारण शुरू किया जो करीब 15 मिनट तक चला। इस दौरान मोदी आंखें बंद करके श्रद्धाभाव से हाथ जोड़े रहे। मंत्रोच्चार के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने पूजन के पश्चात एक शिला को नींव में मिलकर रखा। इसके पश्चात मोदी ने वहां मौजूद लामाओं को एक एक शाल एवं कुछ दक्षिणा का लिफाफा भेंट किया। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण नयी दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की पहल पर हो रहा है। इस केन्द्र की आकृति कमल के पुष्प के समान है। नीचे कमल दल के आकार के बड़े हॉल और ऊपर कमल की पंखुडिय़ों की आकृति सुनहरे रंग की होगी।

मोदी ने नेपाल यात्रा पर जाने के पूर्व अपने वक्तव्य में कहा था, लुंबिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी भाग लूंगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मोदी विश्राम और द्विपक्षीय वार्ता के लिए होटल पहुंचे जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मौजूद थे।

मोदी ने प्रवासी भारतीयों से बहुत आत्मीयता से मिले। एक किशोर ने भगवान बुद्ध और श्री मोदी का एक स्केच बनाया था। मोदी ने उस स्केच पर अपने हस्ताक्षर किये।

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पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा लांघ रहा था,बीएसएफ जवानों ने खदेड़ा

जम्मू ,14 मई (आरएनएस)।पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा लांघ रहा था,बीएसएफ जवानों ने खदेड़ा.  सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने शनिवार को आर.एस.पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के भारतीय हिस्से में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा। ड्रोन को सीमा पार करते देख जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके चलते पाकिस्तानी ड्रोन को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। बीएसएफ के सूत्रों ने कहा, सैनिकों ने आरएस पुरा के अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आज सुबह करीब 4.45 बजे एक ड्रोन देखा।

उन्होंने आगे कहा, सीमा लांघने के बाद ड्रोन पर सात से आठ राउंड गोलियां चलाई गईं। जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया।

बीएसएफ अपनी मुस्तैदी के चलते सीमा पार आतंकवादियों और उनके आकाओं के मंसूबों को नाकाम कर रही हैं।
7 मई को भी पाकिस्तान की ओर से भारत की ओर आ रहे एक ड्रोन पर बीएसएफ ने फायरिंग की थी। इस ड्रोन को भी वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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स्वदेशी ऐप का उपयोग करें, लोकप्रिय बनाएं : मुख्यमंत्री

लखनऊ ,11 मई (आरएनएस)। स्वदेशी ऐप का उपयोग करें, लोकप्रिय बनाएं . राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कू ऐप के संस्थापकों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथसरकार की योजनाओं से जुडऩे के लिए स्वदेशी एप का करें उपयोग. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादों के संरक्षण और उनको प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों से स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर जोर दिया।मुख्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ में ्यशश ऐप के फाउंडर्स अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिद्वतका से मुलाकात की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वदेशी ऐप का उपयोग और समर्थन करना चाहिए. भारत का अपना भाषा-आधारित माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होने के कारण राज्य के लोगों को सरकार की पहल से जुडऩे के लिए स्वदेशी ऐप का उपयोग करना चाहिए.इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के अपने विजन के बारे में भी बताया।

उन्होंने कहा, जनता और सरकार के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित हो सके.इस मौके पर ्यशश ऐप के ष्टश्वह्र और को-फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्ण ने भी मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज मुलाकात कर और उनका विजन जानकर काफी खुशी हुई. मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जनता और सरकार के बीच गहरा संबंध होना चाहिए ताकि जनता को तेजी से सारे अपडेट दिए जा सकें और नागरिकों के मुद्दों को हल किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने नागरिकों को स्वदेशी ऐप का उपयोग करने और आत्मानिर्भर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

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अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे गुड गर्वनेंस : सीएम

देहरादून ,11 मई (आरएनएस)।अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे गुड गर्वनेंस सीएम.  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिये कि शासन-प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गर्वनेंस दिखनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जिलों व तहसीलों मे भी आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गर्वनेंस के संबंध में सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि तहसील दिवसों का रोस्टर तय किया जाए। बहुउद्देशीय शिविरों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाए। इनका रोस्टर बनाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन इनसे लाभान्वित हो सके। लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन 1905 व अपणि सरकार पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का क्वालिटी निस्तारण हो। पेंडेंसी कम से कम रहे।

अधिक पेंडेंसी रहने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले। हम सभी जनता के लिये हैं, लोगों की सेवा के लिये हैं। जनता से जुड़ी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। गैर जरूरी औपचारिकताओं को समाप्त किया जाए। प्रत्येक सोमवार को सचिव स्तर पर उनके विभाग से संबंधित जनशिकायतों के निवारण की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी को समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिये।मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस लोगों को महसूस होनी चाहिए।

इसमें फील्ड लेवल अधिकारियों व कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अच्छा परिणाम देने के लिए प्रेरित किया जाए। डीएम इसमें कुशल टीम लीडर की तरह काम करें। साथ ही प्रत्येक स्तर पर प्रभावी और सतत मॉनिटरिंग की जाए। अपणि सरकार पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ा जाए। सेवा का अधिकार एक्ट को और मजबूत किये जाने की जरूरत है। उच्च स्तरीय बैठकों में स्पष्ट निर्णय लिये जाएं और उनका क्रियान्वयन टाईम लिमिट में सुनिश्चित किया जाए। सूचना तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

प्रत्येक विभाग के पास ये डाटा रहना चाहिए कि उनके यहां कितनी पेंडेंसी है। सचिव स्तर से इसकी समीक्षा की जाए। कोई भी फाईल अनावश्यक पेंडिंग न रहे। ई-ऑफिस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इससे फाईल ट्रेकिंग आसानी से होती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि घर-घर जाकर आम जन को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता योजना तैयार की जाए। पहले इसे पायलट आधार पर चलाया जाए, बेहतर परिणाम मिलने पर पूरी तरह से लागू की जा सकती है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

तमाम योजनाओं का फायदा, लाभान्वितों को डीबीटी के माध्यम से सच्चे मायनों में मिले, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। सचिवालय में सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे निर्धारित किया जाए, इस दिन सभी अधिकारी अपने कार्यालय में आगंतुकों से मिलने के लिए उपस्थित रहें।मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर सरकारी स्कूलों में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। उन्हें जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। गुड गवर्नेंस तभी सम्भव है जब हम सभी के व्यवहार में सुधार आएगा और हम आम जन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनेंगे। जनसेवा हमारा मिशन होना चाहिए।

योजनाओं के आउटकम पर विशेष ध्यान दिया जाए। किस तरह से मितव्ययता रखते हुए रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिनिमम गवर्मेंट, मेक्सीमम गवर्नेंस की न केवल बात की है बल्कि उसे प्रभावी तरीके से लागू भी किया है। हमें प्रदेश में भी इस दिशा में काम करना है। सीएम हेल्पलाईन 1905 और 1064 को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

जो समस्याएं जिस स्तर की हों, उनका समाधान उसी स्तर पर हो जाना चाहिए। अंतर्विभागीय समन्वय को बढ़ाने की भी आवश्यकता है।बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, आर मीनाक्षी सुंदरम, नीतेश झा, श्रीमती राधिका झा, दिलीप जावलकर, निदेशक आईटीडीए अमित कुमार सिन्हा सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अन्य बैठक में मंडलायुक्त और चम्पावत जिले को छोड़कर सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

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जोहार एग्री मार्ट खेती–किसानी का वन स्टॉप सेंटर

रांची, 10.05.2022 -जोहार एग्री मार्ट खेती–किसानी का वन स्टॉप सेंटर.  झारखण्ड में जोहार परियोजना अंतर्गत किसानों को उन्नत खेती से जुड़ी सुविधाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने का पहल जोहार एग्री मार्ट के द्वारा किया गया है। इस पहल के तहत महिला किसानों को उन्नत खेती से जुड़ी सामाग्री,उपकरणों और अन्य समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किया जा रहा है। राज्य के कुल 11 जिलों में 25 जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है। उत्पादक समूहों से जुड़े किसानों के अलावा आम किसानों को भी उचित मूल्य पर खेती से जुड़ी हर तरह की सामग्री एवं सेवाएं जोहार एग्री मार्ट के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है।  इस नूतन पहल से किसानों को न सिर्फ एक छत के नीचे खेती से जुड़ी हर सामाग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले खाद, बीज, कीटनाशक आदि उचित दामों पर उपलब्ध कराई जा रही है बल्कि उन्नत खेती के लिए मिट्टी की जांच, मौसम की जानकारी, कृषि यंत्र आदि सुविधा वाजिब दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

वन स्टॉप सेंटर बना जोहार एग्री मार्ट

झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी अंतर्गत जोहार परियोजना के जरिये राज्य में कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है। जोहार एग्री मार्ट में खेती से जुड़े सामानों की बिक्री के अलावा किसानों को उन्नत खेती के लिए बेहतर तकनीकों से भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में किसानों को उन्नत खेती से संबंधित उपाय एवं सुझाव की भी व्यवस्था है। जोहार एग्री मार्ट के संचालन से न सिर्फ किसानों को सामाग्रियों की खरीदारी के लिए कम दूरी तय करनी पड़ रही है बल्कि उन्हें लोकल बाज़ार से 10 फीसदी कम दाम पर उच्च गुणवत्ता वाले खाद, बीज, कीटनाशक, DAP यूरिया, आदि भी आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। जोहार एग्री मार्ट किसानों के तरक्की के लिए लिए वन स्टॉप सेंटर के रुप में वरदान साबित हो रहा है।

जोहार एग्री मार्ट के जरिए अब तक करीब 12 करोड़ का कारोबार

उत्पादक समूहों से जुड़े किसानों को ऐग्री मार्ट के तहत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर तकनीकी सलाहकारों से जोड़ा जा रहा है। जहाँ रोजाना यह सलाहकार सुबह 10:30 से शाम के 5 बजे तक किसानों को खेती में आ रही दिक्कतों का हल बताते हैं। जोहार एग्री मार्ट के  व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्थानीय आजीविका कृषक मित्रों(AKM) व किसानों को जरुरी सुझाव, समाधान एवं समस्याओं का हल साझा किया जाता है। वर्त्तमान में जोहार परियोजना अंतर्गत राज्यभर में कुल 25 एग्री मार्ट से करीब 35,000 से ज़्यादा किसानों को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध हो रहा है। अपनी विभिन्न सेवाओं एवं सामग्री की बिक्री के जरिए जोहार एग्री मार्ट ने करीब 12 करोड़ का कारोबार किया है।

 

बदलाव की वाहक बनती ग्रामीण महिलाएं

रांची  के चान्हो प्रखंड के रानिचाचो  गाँव की गीता देवी उत्पादक समूह से जुड़ खेती के नए तकनीकों को न सिर्फ सीख रही हैं बल्कि जोहार ऐग्री मार्ट की मदद से उन्नत खेती भी कर रही है। उत्पादक समूह की सदस्य एवं जोहार एग्री मार्ट की संचालक गीता बताती है कि, “उत्पादक समूह के माध्यम से जोहार ऐग्री मार्ट से जुड़ कर उचित मात्रा में सही कीटनाशक के छिड़काव से उपज में गुणवत्ता और बढ़ोतरी देख पा रहे हैं.” गीता अब सालो भर सब्जियों की खेती करती हैं जिसमें वह मुख्य रूप से फूलगोभी की खेती हर मौसम में कर रही हैं। क्षेत्र में ऐग्री मार्ट के संचालन से उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद व अन्य सामान प्राप्त हो रहे हैं नतीजतन उपज का बाज़ार में अच्छा भाव मिल रहा है। वहीं चान्हो प्रखंड के पतरातू  गाँव की सविता देवी के लिए जोहार परियोजना वरदान साबित हुई  है. सविता देवी के लिए खेती पारंपरिका आजीविका का साधन रहा है। सविता बताती हैं कि,” उत्पादक समूह से जुड़ने से मुझे ऐग्री मार्ट का लाभ मिल रहा है, ऐग्री मार्ट की मदद से अब कम दामों पर अच्छे  बीज और अन्य सामान का प्रयोग तो कर रहे हैं पर साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा वैरायटी के फसलों की खेती भी हो जाती हैं। सब्जियां तो हम सालों भर उगाते और बेचते हैं जिससे साल में हमें  1.5 से 2 लाख की आमदनी हो जाती है।सविता आगे बताती है कि, “सब्जियों को न सिर्फ हम लोकल बाज़ार में बेचते हैं बल्कि कोलकता, जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े शहरों में भी ट्रक द्वारा भेज कर कमाई करते हैं. लोकल बाज़ार में हुई कमाई के अलावा बाहर भेजी गई सब्जियों से हमें और ज्यादा आमदनी होती है.”

ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने बताया कि जोहार परियोजना अंतर्गत एग्री मार्ट के जरिए उत्पादक कंपनी की दीदियों को फायदा हो रहा है। कृषि आधारित इनपुट की उपलब्धता से उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है । किसानों को घर बैठे हर समस्या का समाधान उपलब्ध करा रहा है ।आने वाले खरीफ फसल में एग्री मार्ट के जरिए 15 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस वित्तिय वर्ष में किसान उत्पादक कंपनियों के द्वारा 50 एग्रीमार्ट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

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कर्नाटक के पूर्व मंत्री बीजे पुट्टस्वामी बने संन्यासी

बेंगलुरु,07 मई (आरएनएस)।कर्नाटक के पूर्व मंत्री बीजे पुट्टस्वामी बने संन्यासी.  सांसारिक मामलों को अलविदा कहते हुए कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बीजे पुट्टस्वामी ने संन्यासी यानी तपस्वी जीवन शैली को अपनाया। 15 मई को, वह थाईलेश्वर गनीगरा महासंस्थान मठ के पहले पुजारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और पूर्णानंदपुरी स्वामी के रूप में नामित होंगे। कैलासा आश्रम महासंस्थान मठ के द्रष्टा जयेंद्र पुरी द्वारा पुट्टस्वामी को संन्यास या तप में दीक्षित किया गया था। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। 83 वर्षीय राजनेता हाल तक कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे।

इससे पहले, उन्होंने जगदीश शेट्टार कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया था। पुट्टस्वामी को पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से नजदीकी के लिए जाना जाता था।

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अनुराधा पौडवाल की मांग, लाउडस्पीकर से अजान पर लगे बैन

नई दिल्ली,07 मई (आरएनएस)।अनुराधा पौडवाल की मांग, लाउडस्पीकर से अजान पर लगे बैन.  महाराष्ट्र और मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर बहस तेज है। इस बीच मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।

हजारों सुरीले गीतों को आवाज दे चुकीं अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भारत में इस तरह से अजान दिए जाने की जरूरत नहीं है। अनुराधा पौडवाल ने कहा, मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर गई हूं। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है, जैसा कि भारत में होता है। मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत में इसे जबरन प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके चलते अन्य समुदाय यह सवाल उठाते हैं कि यदि वे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। अनुराधा पौडवाल ने कहा, मैं मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर चुकी हूं। वहां लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर बैन है। जब मुस्लिम देश भी इसे प्रोत्साहित नहीं कर रही हैं तो फिर भारत में इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि यदि यह प्रैक्टिस जारी रही तो फिर दूसरे लोग लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा चलाने लगेंगे। इससे समाज में सद्भाव समाप्त होगा, जो अच्छी बात नहीं है। अनुराधा ने कहा कि भारत में युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति के बारे में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताएं।
उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने 4 वेदों, 18 पुराणों और 4 मठों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें इन बेसिक्स के बारे में पता होना ही चाहिए। यह पहला मौका नहीं है, जब किसी सिलेब्रिटी ने लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जाहिर की है।

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