*विदेशी चंदे को लेकर CBI जांच के आदेश*

नई दिल्ली 21 March, (एजेंसी)- हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हर्ष मंदर का एनजीओ अमन बिरादरी को एफसीआरए क्लीयरेंस नहीं था।

सीबीआई एफसीआरए क्लीयरेंस के बिना ही अमन बिरादरी में विदेशों से आए फंड की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि अमन बिरादरी के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।

हर्ष मंदर पिछली यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे। उन्होंने अमन बिरादरी की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया के लिए एक जन अभियान के तौर पर की थी।

मालूम हो कि मंदर दो चिल्ड्रेन होम चलाते हैं- उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम… इन दोनों ही चिल्ड्रन होम के फंड्स को लेकर विवाद है और आरोप ये भी लगा है कि यहां पर रह रहे बच्चों का इस्तेमाल 2020 में हुए CAA प्रदर्शन के दौरान किया गया था।

नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दावा किया है कि मंदर अपने चिल्ड्रेन होम से बच्चों को अलग-अलग विरोध प्रदर्शन में ले जाते हैं।

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प्रयागराज 21 March, (एजेंसी): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य को हुए आर्थिक और अन्य नुकसान की जानकारी मांगी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता से रविवार को समाप्त हुई हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी पूछा। साथ ही पूछा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हड़ताल वापस ले ली गई है, मामला अब भी काफी गंभीर है।

इसमें कहा गया है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता है। कर्मचारियों की मांग लोगों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकती है।

अधिवक्ता विभु राय की जनहित याचिका के संबंध में दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इससे पहले, 17 मार्च को, अदालत ने बिजली कर्मचारी संघ के नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और बिजली आपूर्ति बाधित नहीं करने के अदालत के पिछले आदेश के बावजूद हड़ताल पर जाने के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

प्रारंभ में, इसने कर्मचारी संघों के वकील से पूछा था कि उनके अपने आकलन के अनुसार किस क्षेत्र में नुकसान हुआ है।

इस पर कर्मचारी नेताओं के वकील ने कहा कि इसका आकलन नहीं किया जा सकता है।

इस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष एम. देवराज ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए फाल्ट को तुरंत ठीक किया जाए।

उन्होंने खराब मौसम को देखते हुए राज्य में बिजली आपूर्ति पर नजर रखने को कहा।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए जाएं।

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गाजियाबाद 21 March, (एजेंसी): गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर 5 दिन पहले ही 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। देश के पहले सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड पर शरारती तत्वों ने इनमें से 27 सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए।

जब ब्लैंक स्क्रीन आई, तब कंट्रोल रूम को पता चला। हुड़दंगबाजी और स्टंटबाजी पर नजर रखने के लिए 5 दिन पहले ही ये कैमरे लगाए गए थे। तार कट करने के संबंध में थाना इंदिरापुरम में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

गौरतलब है कि एलिवेटेड रोड पर आए दिन स्टंटबाजी और हुड़दंगबाजी होती रहती है। इसे रोकने के लिए पिछले दिनों यूपी गेट से रोटरी गोल चक्कर तक 11 किलोमीटर लंबाई में 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।

इनका कंट्रोल रूम वसुंधरा पुलिस चौकी पर बनाया गया है। 15 मार्च को इन कैमरों का शुभारंभ किया गया था। प्रत्येक कैमरे पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम में 8-8 घंटे की शिफ्ट अनुसार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।

15 मार्च को डीसीपी समेत अन्य लोगों ने सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया था, जो वसुंधरा चौकी पर बना है। कंट्रोल रूम पर तैनात कांस्टेबल अभिजीत बालियान और भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 16 मार्च की रात साढ़े 8 बजे कुछ कैमरे अचानक बंद हो गए।

उन्होंने इसकी सूचना कैमरे लगाने वाले टेक्नीशियन शुभम गोयल को दी। वसुंधरा चौकी प्रभारी विपिन कुमार, टेक्नीशियन शुभम गोयल जब मौके पर पहुंचे तो यूपी गेट की तरफ से चलने पर कौशांबी से हज हाउस तक करीब 27 सीसीटीवी कैमरों के तार में कट लगा हुआ था।

महत्वपूर्ण बात ये है कि कैमरों की वायर चुराई नहीं गई, सिर्फ कट मारा गया। ऐसे में ये काम चोरों का नहीं लग रहा। पुलिस मान रही है कि किसी शरारती तत्व ने ही ये सब किया है।

सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने थाना इंदिरापुरम में सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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भोपाल 21 March, (एजेंसी): मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की बिजुरी नगर पालिका में सात करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्कालीन पदाधिकारियों के अलावा एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों पर लोकायुक्त में मामला दर्ज कराया गया है।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि नगर पालिका बिजुरी में खरीदी में सात करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।

इस पर पर तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ सहित एक दर्जन कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिजुरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच के उपरांत प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने संयुक्त संचालक को दिए गए थे। शिकायत के बाद तीन सदस्यीय दल को जांच रिपोर्ट के बाद आदेश जारी किया गया है।

नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, सीएमओ मीना कोरी, उपयंत्री नीलेश सिंह, वंदना अवस्थी, मुख्य लिपिक शिव नरेश धनवार, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी, भंडार प्रभारी राम बिहारी मिश्रा, मस्टर रोल कर्मचारी संजय महतो, विनोद पाण्डेय, विनोद सोंधिया, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री एनपी सिंह तथा सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री रविंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं।

साथ ही वंदना अवस्थी, शिव नरेश धनवार,राम बिहारी मिश्रा और प्रदीप द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया है। रविंद्र यादव की सेवाएं पूर्व में ही समाप्त कर दी गई थीं। एमपी सिंह पर कार्रवाई के लिए लोनिवि को पत्र लिखा गया है।

प्रतिवेदन के अनुसार ई-नगर पालिका के माध्यम से होने वाले भुगतान को अध्यक्ष और सीएमओ ने मिलकर ऑफलाइन भुगतान कर दिया था।

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नई दिल्ली 21 March, (एजेंसी): तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में तीसरे दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हो सकती हैं।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी से लगभग दस घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई और कुछ दस्तावेजी सबूतों से हुआ।

ईडी के समक्ष अपनी पहली उपस्थिति के दौरान, उनका सामना अरुण पिल्लई से हुआ, जिसने दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व किया था और आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

पिल्लई ने कहा है कि वह कविता के सहयोगी है।

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प्रयागराज 21 March, (एजेंसी): विश्व हिंदू परिषद (काशी प्रांत) ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 17 जिलों वाले काशी प्रांत में लगभग पांच लाख घरों में ‘ओम’ छपा भगवा ध्वज लगाने का फैसला किया है। विहिप का लक्ष्य अकेले प्रयागराज में कम से कम एक लाख भगवा ध्वज लगाने का है। विहिप ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच काशी प्रांत के 17 जिलों में ‘रामोत्सव’ मनाने की तैयारी की है।

विहिप के प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा ने कहा, संगठन का लक्ष्य है कि 22 मार्च से शुरू होने वाले हिंदू नववर्ष के अवसर पर हर हिंदू घर में भगवा झंडा लगाया जाए।

विहिप के वरिष्ठ नेता लाल मणि तिवारी ने कहा, स्वयंसेवकों को हिंदू समुदाय के प्रत्येक घर पर भगवा ध्वज लगाने के लिए कहा गया है।

यह राज्य भर में प्रत्येक हिंदू में हिंदुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए विहिप की रणनीति का एक हिस्सा है।

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नई दिल्ली 21 March, (एजेंसी): भाजपा दुनिया का सबसे अहम अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ओपिनियन आर्टिकल यानी वैचारिक लेख में ऐसा दावा किया गया है।

इस लेख में कहा गया है कि अमेरिकी हितों के लिहाज से दुनिया में भारत की भारतीय जनता पार्टी सबसे अहम विदेशी राजनीतिक पार्टी है। वॉल्टर रसेल मीड की ओर से लिखे गए इस लेख में कहा गया है कि शायद इस पार्टी के बारे में दुनिया में सबसे कम जाना गया है।

लेख में कहा गया है कि 2014 और 2019 में लगातार जीत के बाद भाजपा 2024 में भी जीत दोहराने की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ भारत भी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, जिससे जापान के साथ यह देश हिंद-प्रशांत में अमेरिका की नीति की धुरी बन गया है।

लेख में कहा गया कि निकट भविष्य में भाजपा ही भारत में अधिकतर फैसले करेगी और उसकी मदद के बिना अमेरिका के चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के सारे कदम कमजोर ही रहेंगे।

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नई दिल्ली 20 March, (एजेंसी): किसान नेताओं की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद किसान नेता डॉ. दर्शन पाल ने कहा ये सरकार आंदोलन के बिना हमें एमएसपी नहीं देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले 20-21 दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे।

किसान नेता राकेश टिकैत ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि हमने एमएसपी कमेटी की मांग नहीं की है, हमने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में संसद में बिल पेश करना चाहिए और इस पास करना चाहिए।

दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महापंचायत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनाती कर दी है। किसान

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार 9 दिसंबर 2021 को दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा करें। साथ ही देश के किसानों के सामने बढ़ते संकट को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

मोर्चा ने एमएसपी पर गठित समिति को किसानों की मांग के विपरीत बताते हुए भंग करने की मांग की। इसके अलावा किसानों को पेंशन देने, कर्ज माफ करने, गांवों में सभी घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने और संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए बिजली संशोधन विधेयक-2022 को वापस लेने की मांग की है।

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*कहा- इस प्रथा को समाप्त करने की जरूरत*

नई दिल्ली 20 March, (एजेंसी): सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के एरियर के भुगतान पर केंद्र सरकार के विचारों के बारे में सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल (एजी), आर. वेंकटरमानी से पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी के साथ एक नोट साझा करने के लिए कहा।

एजी ने जवाब दिया कि यह एक गोपनीय नोट है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में इस सील बंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. परदीवाला ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस मामले में क्या गोपनीयता हो सकती है, जो कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हूं। यह मौलिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। ऐसा नहीं हो सकता है। अदालत को पारदर्शी होना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यह अदालत के फैसले के निर्देशों के अनुसार पेंशन का भुगतान है। चीफ जस्टिस ने एजी से कहा, इसमें गोपनीयता क्या हो सकती है? एजी ने कहा कि कुछ संवेदनशीलता के मुद्दे हैं।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसे इस सीलबंद कवर प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है जिसका पालन उच्चतम न्यायालय में किया जा रहा है क्योंकि तब उच्च न्यायालय भी पालन करना शुरू कर देंगे। पीठ ने दोहराया, यह निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के विपरीत है।

शीर्ष अदालत ने ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने चार किश्तों में ओआरओपी बकाया का भुगतान करने का एकतरफा निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी।

13 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को अगले सप्ताह तक ओआरओपी योजना के तहत बकाया भुगतान के लिए एक रोडमैप के साथ आने को कहा था।

रक्षा मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में एक अनुपालन नोट प्रस्तुत किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को वर्ष 2019-22 के 28 हजार करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान की समय-सारणी दी गई है।

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नई दिल्ली 20 March, (एजेंसी): एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों के तहत रोजरी एजुकेशन ग्रुप और उसके भागीदारों विनय अरन्हा और विवेक अरन्हा की 47.1 करोड़ रुपये की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने पुणे पुलिस द्वारा कॉसमॉस बैंक के शिवाजी विट्ठल काले की शिकायत पर विनय अरन्हा और विवेक एंथनी अरन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने संपत्ति के फर्जी दस्तावेज जमा करके कॉसमॉस बैंक से 20.44 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

ईडी ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि आरोपियों ने 2013-14 में कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक पुणे से कार लोन सहित कई लोन्स प्राप्त किए थे, बंधक के लिए गढ़े हुए संपत्ति के दस्तावेज जमा करके और लोन प्राप्त करने के लिए इनका अत्यधिक मूल्यांकन किया था, जिसके लिए वे अन्यथा अयोग्य थे।

विनय अरन्हा ने फर्जी कार्य चालान (रोजरी स्कूलों के नवीनीकरण की आड़ में) प्रस्तुत किया और फर्जी विक्रेताओं को ऋण वितरित किया, जिसे तुरंत नकद में वापस ले लिया गया और उसे वापस कर दिया गया। ईडी ने कहा कि उन्होंने फंड ट्रेल जांच भी की और पाया कि विनय अरन्हा ने ऋणों को डायवर्ट किया और करोड़ों रुपये नकद प्राप्त किए। उन्होंने पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्च र, शब्बीर पाटनवाला, अश्विन कामत, दीप्ति एंटरप्राइजेज और अन्य को 34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की।

अधिकारी ने कहा, “इन सभी तथाकथित वेंडर्स ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और अरन्हा को कैश लौटा दिया। बार-बार मौका देने के बावजूद विनय अरन्हा ने कैश के इस्तेमाल का कोई हिसाब नहीं दिया है। यहां तक कि उनके स्कूलों में भी उन्होंने 2012 से राजस्व, व्यय और आय का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा और कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया।”

ईडी ने कहा कि यह सब उद्देश्यपूर्ण तरीके से विनय अरन्हा को उसकी सनक और कल्पना के अनुसार धन निकालने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मशहूर हस्तियों पर बड़ी रकम खर्च की और आत्मर्ध के लिए पर्व कार्यक्रमों (विनय अरन्हा फाउंडेशन के नाम पर) की मेजबानी की और कई लग्जरी कारें भी खरीदीं। ईडी की जांच के दौरान, वह टालमटोल करने वाला और असहयोगी था और उसने ईडी के कई सम्मनों का जवाब नहीं दिया।

केंद्रीय एजेंसी ने विनय अरन्हा को 10 मार्च को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल 20 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 98.20 करोड़ रुपये आंका गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि और स्कूल भवन शामिल हैं जो विनय अरन्हा और परिवार के नाम पर हैं।

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नई दिल्ली 20 March, (एजेंसी): राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यह याचिका भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है।

देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हम इस पर शीघ्र सुनवाई करेंगे। इससे पहले 19 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए हलफनामे में कहा था कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया पर संस्कृति मंत्रालय लगातार काम कर रहा है।

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नई दिल्ली,20 मार्च (एजेंसी)। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर वैधानिक गारंटी को लेकर दबाव डालने के मकसद से यहां सोमवार को रामलीला मैदान में आयोजित हो रही ‘किसान महापंचायत’ में हजारों किसान जुटेंगे.

इसके मद्देनजर यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने 2,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को आयोजन स्थल पर तैनात किया है. पुलिस ने रविवार को कहा था कि कार्यक्रम सुचारू ढंग से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि भीड़ के प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं करे तथा कानून व्यवस्था का पालन हो. दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, महापंचायत में 15,000-20,000 लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है.

यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा कि आम लोगों और मोटर वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे रामलीला मैदान के आस पास के मार्ग, विशेषकर अजमेरी गेट चौक होते हुए दिल्ली गेट से जेएलएन मार्ग पर यात्रा करने से बचें.

किसान यूनियन के साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर वैधानिक गारंटी को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है.

बयान में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लाखों किसान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं.

मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र को नौ दिसंबर, 2021 को हमें दिए गए आश्वासन को निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

मोर्चा ने अब हटाए जा चुके केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक आंदोलन का नेतृत्व किया था.

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नई दिल्ली,20 मार्च (एजेंसी)। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर सोमवार को चर्चा की.

सूत्रों के अनुसार, ये विपक्षी दल विभिन्न केंद्रीय एजेंसी के कथित दुरुपयोग और अडाणी समूह से जुड़े कथित घोटाले के मामले पर इस सत्र में सरकार को घेरने को लेकर एकजुट हैं. कांग्रेस के सदस्य ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए बयान को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के उनसे आवास पर पहुंचने से जुड़े विषय को भी उठा सकते हैं.

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में खरगे के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सी वेणुगोपाल एवं जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए.

इस बीच, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और कई अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग करते हुए कार्यस्थगन के नोटिस दिए.

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नई दिल्ली,20 मार्च (एजेंसी)। लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान और अडानी मसले में जेपीसी गठन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार एवं गतिरोध की वजह से लगातार छठे दिन भी संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया।

हंगामे के कारण सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों – लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि, इन्ही मसलों पर हंगामे के कारण पिछले सप्ताह भी दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई थी।

सोमवार को भी सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोक सभा में दोनों पक्षों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बात कर संसद चलने देने का रास्ता भी निकालने की गुजारिश की।

वे लगातार प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते रहे लेकिन हंगामा लगातार जारी रहने पर उन्होंने लोक सभा की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

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*हरदीप पुरी ने राहुल पर साधा निशाना*

नई दिल्ली,20 मार्च (एजेंसी)। संसद सत्र से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके ब्रिटेन के भाषण को लेकर निशाना साधा और कहा कि आजादी के साथ जिम्मेदारी का भाव भी आता है।

सोमवार सुबह मीडिया से बात करते हुए पुरी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है, तो उसे बोलने की आजादी है, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी का भी पालन करना चाहिए।

हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन राहुल गांधी यूके जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र बुनियादी ढांचे पर हमले का सामना कर रहा है।

उन्होंने कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के शासन में नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। पुरी ने अपने बयान के पीछे राहुल गांधी के उद्देश्य पर सवाल उठाया और उनसे माफी मांगने को कहा।

मंत्री ने कहा, यह केवल इंदिरा गांधी सरकार थी, जिसने आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन में अपने संबोधन में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है।

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*दिल्ली आबकारी नीति मामला*

नई दिल्ली,20 मार्च (एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के. कविता सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दूसरे दौर की पूछताछ में शामिल होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय पहुंचीं।

गुरुवार (16 मार्च) को उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की जानी थी, लेकिन वो नहीं पहुंची, यह कहते हुए कि वह ईमेल के माध्यम से जवाब देंगी।
उसके बाद, ईडी ने उन्हें 20 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए एक और समन भेजा।

अपनी पहली उपस्थिति के दौरान, उनका सामना हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई से हुआ था, जिन्होंने साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया, जिसने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था।

पिल्लई ने कहा है कि वह कविता के सहयोगी थे।

ईडी ने 15 मार्च को बीआरएस एमएलसी के पूर्व ऑडिटर और साउथ ग्रुप के सदस्य बुच्ची बाबू का बयान दर्ज किया था।

कविता ने कहा है कि वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिलीं। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया है। कविता का कहना है कि इस मामले में उनका नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है।

ईडी के मुताबिक, कविता भी आबकारी नीति मामले में साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों में से एक हैं।

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नई दिल्ली,20 मार्च (एजेंसी)। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

इससे पहले जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा राजघाट पर आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया और उन्हें महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तकें भेंट की गई।
पीएम मोदी बोले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं।

पिछले 1 साल में हम कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। उनकी आज की यात्रा हमारे आपसी संबंधों की गति के लिए बहुत उपयोगी रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जी20 अध्यक्षता का महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी हमारे सांझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतरराष्ट्रीय पटल पर कानून के शासन के सम्मान पर आधारित है।

हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जी7 की इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिल कर काम करने का यह उत्तम अवसर है।

आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की जी20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया।

आज जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मुझे जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है जो मई में हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दो दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

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नई दिल्ली,20 मार्च(एजेंसी)। भारत में सोमवार को बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 918 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,350 हो गई है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

इस बीच, देश में कोरोना से चार संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जिनमें से दो राजस्थान में, और एक-एक कर्नाटक और केरल में हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 5,30,806 हो गई है। वहीं कोरोना से 479 मरीज एक दिन में ठीक भी हुए हैं।

देशभर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाली मरीजों की संख्या 4,41,59,182 हो गई है। नतीजतन, रिकवरी रेट 98.80 प्रतिशत है।
इस बीच, डेली पॉजिटिविटी रेट 2.08 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.86 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 44,225 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या 92.03 करोड़ से अधिक हो गई।
मंत्रालय ने कहा कि सोमवार सुबह तक, कोविड के कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1,246 खुराक शामिल हैं।

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कोलकाता 19 मार्च,(एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए करोड़ों रुपये की भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है।

ईडी ने छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में साल्ट लेक में एक निजी रियल एस्टेट प्रमोटर के घर से 350 से अधिक ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट बरामद की हैं।

छापेमारी और तलाशी अभियान शनिवार से शुरू हुआ। जिस रियल एस्टेट प्रमोटर के आवास से ओएमआर शीट बरामद की गई है, उसका नाम अयान शील है, जो निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता शांतनु बंदोपाध्याय का बेहद करीबी है, जो वर्तमान में भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण ईडी की हिरासत में है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि सवाल यह है कि ओएमआर शीट, जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सेफ कस्टडी मानी जाती हैं, उसे एक निजी संपत्ति पर कैसे रखा जा सकता है।

बरामद 350 ओएमआर शीट अलग-अलग वर्षों की हैं। इसके अलावा, ओएमआर शीट, चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले संभावित उम्मीदवारों की एक सूची भी अयान के आवास से बरामद की गई।

भर्ती से जुड़े इन दस्तावेजों के अलावा, जांच अधिकारियों को कुछ संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जो बंदोपाध्याय और अयान के संयुक्त स्वामित्व में हैं।

ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि बंदोपाध्याय द्वारा एकत्रित घोटाले की आय का एक बड़ा हिस्सा अयान के स्वामित्व वाले रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश किया गया था।

ईडी के वकील ने पहले ही कोलकाता में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को सूचित कर दिया है कि निष्कासित और गिरफ्तार युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष द्वारा एकत्र अपराध की आय का एक बड़ा हिस्सा फिल्म फाइनेंसिंग के व्यवसाय में निवेश किया गया है।

ईडी के वकील ने यह भी दावा किया है कि इस मामले में घोष ने टॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को एडवांस भी दिया था। अब अयान शील के शामिल होने से घोटाले में रियल एस्टेट सेक्टर का कनेक्शन भी सामने आया है।

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नई दिल्ली 19 मार्च,(एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में मौजूद शत्रु संपत्ति बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। ये वो संपत्तियां हैं, जिनके मालिक पाकिस्तान या चीन जा चुके हैं और वहीं की नागरिकता ले चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं। माना जा रहा है कि इनकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपये है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में इस तरह की शत्रु संपत्ति को खाली कराने और बेचने की प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन संपत्तियों को जिला अधिकारी या डिप्टी कमीश्नर की मदद से बेदखली की प्रक्रिया जाएगी। यह सभी संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई) में निहित हैं।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत अगर शत्रु संपत्ति की कीमत एक करोड़ रुपये से कम है तो सीईपीआई पहले इन संपत्तियों पर काबिज लोगों से ही इन्हें खरीदने की पेशकश करेगा। अगर संपत्ति पर रह रहे लोग इसे खरीदने से इनकार कर देते हैं तो फिर इन्हें गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बेचा जाएगा। वहीं जिन शत्रु संपत्तियों की कीमत एक करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच है, उन्हें सीईपीआई द्वारा ई-नीलामी के जरिए बेचा जाएगा या फिर केंद्र सरकार, शत्रु संपत्ति निपटारा कमेटी द्वारा सुझायी गई कीमत पर इन संपत्तियों को बेचेगी।

बता दें कि सरकार ने देश में अभी तक कुल 12,611 अचल शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे किया था। ये शत्रु संपत्तियां देश के 20 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें से 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान जा चुके लोगों की हैं, वहीं 126 संपत्तियां चीन की नागरिकता ले चुके लोगों की हैं।

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नई दिल्ली 19 मार्च,(आरएनएस)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को जवाब भेज दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में यौन उत्पीडऩ के संबंध में राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली पुलिस ने उनसे सवाल पूछे थे। सूत्रों ने कहा कि गांधी ने दिल्ली पुलिस को चार पन्नों का जवाब भेजा है जिसमें 10 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया।

हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। स्पेशल सीपी, लॉ एंड ऑर्डर डा. सागर प्रीत हुड्डा और डीसीपी प्रणव तायल के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम रविवार सुबह तुगलक लेन में गांधी के घर उन्हें नोटिस देने के लिए पहुंची थी।

सूत्रों के मुताबिक, 15 मार्च को पुलिस टीम गांधी के आवास पर उन्हें नोटिस देने के लिए तीन घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं मिले। फिर 16 मार्च को वरिष्ठ अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे और डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद नोटिस दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेने और प्रश्नावली की सूची भेजने के बाद नोटिस जारी किया गया।

एक विशेष मामले में, मैंने एक लड़की (जिसका बलात्कार हुआ था) से पूछा कि क्या पुलिस को फोन करना चाहिए? उसने कहा ‘पुलिस को फोन मत करिए. मैं शर्मिदा हो जाउंगी’, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था।

मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया था। हुड्डा ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है और हम इस संबंध में और जानकारी इकट्टा करने के लिए यहां आए हैं। हमें उनके भाषण और पीडि़तों के बारे में जानकारी चाहिए ताकि हम मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें और पीडि़तों को न्याय मिल सके।

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*मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य के प्रगति की ली जानकारी*

*अयोध्या में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा*

अयोध्या 19 मार्च,(एजेंसी)। रामनगरी अयोध्या आने वाले दिनों में विश्व की सुंदरतम नगरी के रूप में हो स्थापित हो, यही प्रधानमंत्री की इच्छा है, उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पंच कोसी परिक्रमा, चौदह कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण कार्य कराया जाएगा। संतों और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए कई योजनाएं चल रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन-पूजन किए। इसके बाद सीएम ने रामलला के दर्शन, आरती और परिक्रमा की। सीएम ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति भी जानी। इसके बाद टेढ़ी बाजार के पार्किंग और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने पूर्वी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में लोअर ग्राउंड की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे क्रासिंग 111बी के एप्रोच रोड को लेकर सवाल किया, कहा, जाम तो नहीं लगेगा। एडीए के वीसी विशाल सिंह ने बताया कि चौराहा बड़ा बनाने की योजना पहले बना ली गई है।

इससे पहले सीएम मणिराम दास छावनी पहुंचे, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास से मुलाकात की। बता दें नृत्य गोपालदास लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। सीएम का साल 2023 में अयोध्या में पहला दौरा है। इससे पहले 27 नवंबर 2022 को यहां आए थे। रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम रामजन्म भूमि परिसर से पैदल ही जन्मभूमि पथ पहुंचे। जहां जन्मभूमि पथ पर लगाए गए मार्ग के डिस्प्ले का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों से लगाए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता और आपूर्ति के बारे में जानकारी ली।

इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 18 मार्च को काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई थी। आज अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। रामलला दर्शन के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी को स्मृति चिह्न दिया।

सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति जानी। यहां चंपत राय ने सीएम को निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण में लगे मजदूरों से भी हालचाल पूछा।

सीएम ने अधिकारियों से वर्तमान समय में चल रहे कार्य की प्रगति भी जानी। गौरतलब है कि मंदिर का 70 फीसदी निर्माण पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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मेरठ 19 मार्च,(एजेंसी)। मुजफ्फरनगर के तितावी व रामराज पुलिस ने मुठभेड में छह बदमाशों को गिरफ्तार किया हैं। तीन बदमाश पैर में गोली लगने पर घायल हुए हैं। तितावी पुलिस ने बुलेरो पिकअप सवार बदमाशों से लूटी हुई लोहे की प्लेट व अवैध हथियार बरामद किए हैं।

एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि तितावी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल में प्रयोग के लिए रखी लोहे की 70 प्लेट वहां चौकीदार को बंधक बनाकर लूटी थी। सूचना पाकर चार बदमाशों ईनाम निवासी मौहल्ला मुर्स्तक कस्बा मीरापुर, आस मौहम्मद निवासी निराना थाना सिखेड़ा व  फुरकान निवासी खालापार व मोनिश  निवासी निधि कालौनी सुजडू को गिरफ्तार किया।

इनमें ईनाम व आस मौहम्मद पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। उनसे लूटी लोहे की प्लेट व तमंचे तथा बुलेरो पिकअप बरामद हुई हैं। इसके अलावा रामराज पुलिस की जमालपुर गांव के जंगल में दो बदमाशों के साथ मुठभेड हो गई।

एक बदमाश थाना सिखेडा के गांव बिहारी निवासी कलीम पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके दूसरे साथी नसीरपुर नई मंडी कोतवाली निवासी शमशाद को भी पकडा गया है। दोनों से तमंचे व बाइक बरामद हुई है। दोनों लूट के इरादे से घूम रहे थे। घायल तीनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया हैं।

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