रायपुर 26 Feb, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह नगर में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन है।

आज के सत्र में कांग्रेस सांसद तथा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, देश भर से आये 15000 से भी अधिक डेलिगेट्स को संबोधित कर उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं।

इसके बाद दोपहर 1:50 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे अधिवेशन में समापन भाषण देंगे। इसके बाद विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है। आम सभा अपरान्ह 3 बजे होगी।

जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और प्रदेश भर से आए कांग्रेस जनों के साथ आम जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की आमसभा में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे।

इस विशाल आमसभा के जरिये छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को राहुल गांधी एक नया पैगाम देंगे।

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श्रीनगर 26 Feb, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर में छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है।”

श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 7.3, पहलगाम में 3.2 और गुलमर्ग में माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र के द्रास शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 10.1, कारगिल में माइनस 8.2 और लेह में माइनस 6.6 रहा।

जम्मू में 12.5, कटरा में 13.1, बटोटे में 9, बनिहाल में 7.4 और भद्रवाह में 5.5 न्यूनतम तापमान रहा।

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मैनपुरी 26 Feb, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के डूब क्षेत्र में बने लगभग 250 घरों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की ओर से तोड़ने का नोटिस दिया गया है। चूंकि क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए अधिकारियों ने अवैध निर्माण के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए।

एसडीएम (सदर) नवोदिता शर्मा ने कहा, डूब क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है क्योंकि पानी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, यह देखा गया है कि लोग वहां अवैध घर बना रहे हैं।

लोग दहशत में हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है। उनका कहना था कि अगर उनके घर तोड़े गए तो वे बेघर हो जाएंगे।

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प्रयागराज 26 Feb, (एजेंसी): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में गौ अभ्यारण्य के निर्माण पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आवारा पशुओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 70 करोड़ रुपये की लागत से गौशाला बनाने का प्रस्ताव दिया था।

परियोजना के खाके पर काम कर रहे मुजफ्फरनगर के सांसद ने इसे ‘यूपी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट’ करार दिया था।

एक कृषि-आधारित फर्म डीएस एग्रो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के बाद स्टे ऑर्डर जारी किया गया। फर्म ने दावा किया है कि मुजफ्फरनगर के पुरकाजी प्रखंड के मेघा चंदन गांव में अभ्यारण्य के लिए निर्धारित 52 हेक्टेयर क्षेत्र में कुछ जमीन कंपनी की है।

परियोजना बजट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, और अदालत के स्थगन आदेश के बाद, मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।

बालियान ने कहा, हम इस मामले को कोर्ट में लड़ेंगे। अगर कोई जमीन के कुछ हिस्से पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। मुजफ्फरनगर के किसान सरकार के साथ हैं और गौ अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप गौ अभ्यारण्य का निर्माण कार्य देखेंगे।

सदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) परमानंद झा ने कहा, डीएस ग्रुप ने कुछ तथाकथित मालिकों से जमीन खरीदी थी, जो कुछ सरकारी जमीन लीज पर दे रहे थे। हाईकोर्ट के जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च होगी। हम जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे।”

बालियान ने जिले में गाय अभयारण्य परियोजना की घोषणा की थी और कहा था कि एक बार बन जाने के बाद इसमें 5,000 से अधिक आवारा पशुओं को रखा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि अभयारण्य में जानवरों के लिए एक आधुनिक श्मशान घाट, एक बायोगैस संयंत्र और चारा इकट्ठा करने के लिए एक गोदाम की सुविधा होगी।

स्थानीय किसानों ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि वे अपनी कृषि भूमि सौंपने के इच्छुक नहीं हैं।

किसानों के दावों को खारिज करते हुए एसडीएम ने कहा, पूरी जमीन सरकार की है। किसानों को कई बीघे जमीन लीज पर दी गई थी और लीज की अवधि सालों पहले खत्म हो चुकी है।

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नई दिल्ली 26 Feb, (एजेंसी): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को आरोप लगाया कि उनके नेताओं को ‘घर में नजरबंद’ किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

हालांकि, आप नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस द्वारा नजरबंद रखा गया है।

दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय की ओर जाने वाली लोधी कॉलोनी की सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और किसी को भी उस तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने सिसोदिया के घर और दफ्तर के बाहर भी बैरिकेड्स लगा दिए हैं और उस तरफ जाने वाले लोगों को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।

लोधी कॉलोनी में तैनात पुलिसकर्मियों ने मीडिया को भी रोक दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसियों की एक चाल बताया है।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र के निर्देश पर एजेंसियां सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहती हैं।

आप विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और सिसोदिया पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं।

आतिशी ने कहा, दिल्ली पुलिस ने हमारे नेताओं को उनके घर पर रोक दिया है। हमारे नेता नजरबंद हैं। हम अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। दिल्ली पुलिस का केंद्र द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

सिसोदिया को पहले 19 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बजट को अंतिम रूप देने के लिए एक सप्ताह की मोहलत मांगी थी।

सीबीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया।

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चंडीगढ़ 26 Feb, (एजेंसी): मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन(रजिस्टर्ड) के प्रांतीय अध्यक्ष चन्द्र शेखर धरणी ने बताया कि एमडब्ल्यूबी द्वारा 151 पत्रकारों का 10-10 लाख राशि का टर्म इंश्योरेंस करवा दिया गया है। यह पॉलिसी जल्दी ही पत्रकारों को रिलीज की जाएगी। इससे पहले संस्था द्वारा 101 पत्रकारों का 10-10 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा पहले भी हो चुका है।बिना किसी पत्रकार से कोई भी पैसा लिए संस्था द्वारा खुद करवाए जाने एक महत्वपूर्ण व विश्वशनीय कदम है। इन इंश्योरेंस का लाभ जिन संगठन से जुड़े पत्रकारों को मिलेगा उन्हें इंड्यूजल पॉलिसी व स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। संस्था किसी भी पत्रकार से एक रुपया भी इस बीमे के लिए नही लेगी। धरणी ने बताया की यमुनानगर के एक पत्रकार कुमार रमेश को एक लाख रुपए की राशि व अम्बाला के सीनियर पत्रकार अनिल दत्ता को 50 हजार रुपये कु आर्थिक मदद के रूप में प्रदान की गई है।

धरणी ने बताया कि संस्था के द्वारा पत्रकारों के बीमा के लिए किसी भी पत्रकार से एक पैसा नही लिया जा रहा। यह खरचा संस्था वहन कर रही है। उन्होंने हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सरहाना की की उन्होंने पिछले दिनों एमडब्ल्यूबी के अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम में संस्था को 20 लाख रुपये पत्रकारों के कल्याण के लिए खर्च करने के लिए प्रदान किये हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य में संस्था पत्रकारों के लिए बीमा नि:शुल्क बीमा करवाना जारी रखेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहरलाल व उनके एडिशनल प्रिंसिपल सेक्टरी डॉक्टर अमित अग्रवाल का मीडिया के प्रति मित्रता व सौहार्द पूर्ण वातावरण रहा है। डॉक्टर अमित अग्रवाल जो हरियाणा लोक संपर्क के डायरेक्टर जरनल भी हैं द्वारा मीडिया के हित के लिए सरकार से कई योजनाएं कार्यान्वित करवा रहे हैं। उन्हें पिछले दिनों ज्ञापन दे मांग की गई है कि मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन के लिए पंचकुला हरियाणा में प्रेस भवन बनाने के लिए कम से कम एक कैनाल का प्लाट सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने की पहल करें। हरियाणा के पत्रकारों के पास चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर अपनी कोई जगह नही है। चन्द्र शेखर धरणी द्वारा दिये इस ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा प्रेस एकराडिशन व प्रेस रिलेशन कमेटियों का गठन सरकार जल्दी करे व एमडब्ल्यूबी के दो-दो सदस्य इसमे शामिल करें।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी ने कहा कि एमडब्ल्यूबी द्वारा पत्रकारों के कल्याण व हित मे ऐसे कार्य कर नेक व पुनीत कार्य किए जा रहे है। भंडारी ने कहा कि अब 151 पत्रकारों का 10-10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस व अत्तीत में भी पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेकों प्रयास किए है।हरियाणा में एम डब्ल्यु बी द्वारा 101 के करीब पत्रकारों के दुर्घटना मृत्यु बीमा 10-10 लाख रुपये के भण्डारी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पत्रकारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं ला चुके हैं। हरियाणा में वेटरन पत्रकारों की श्रेणी में आने वाले पत्रकारों को पेंशन दे हरियाणा ने गौरव मय काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया की भलाई के लिए लगातार सोचते रहते हैं व कटिबद्ध हैं।

चंद्र शेखर धरणी ने कहा कि हरियाणा के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर पत्रकारों को तथा उनके परिवारों को मेडिकल सुविधा व सभी टेस्ट फ्री हो या करवाई जाए तथा इसके लिए पत्रकारों का इनके परिवारों के पहचान पत्र भी जारी किए जाएं। हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक पत्रकारों की पेंशन बड़ा कर 25 हजार रुपये प्रति माह की जाए। जिला मुख्यालयों में कार्यरत पत्रकारों को भी राजधानी के पत्रकारों की तर्ज पर सस्ते दाम पर आवासीय सुविधा दी जाए। डिजिटल (वेब) पॉलिसी अध्यन कर के क्राईटेरिया में आने वाले वेब पोर्टल्स के पत्रकारों को एकरा डिशन के नियमों में विशेष छूट दी जाए।जो डिजिटल वेब पोर्टल हरियाणा में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनका मुख्यालय कहीं भी हो के पत्रकारों को प्रिंट मीडिया की तर्ज पर एकरा डिशन का प्रावधान किया जाए। पत्रकारों की पेंशन योजना में छूट देते हुए यह आयु अवधि 60 साल से कम कर 56 वर्ष की जाए।प्रांतीय स्तर पर जब जैसे विधायकों, एडवोकेट्स व अन्य वर्गों के लिए आवासीय कालोनियां/फ्लैट्स बनाये जाते है।वेसे ही हरियाणा में चंडीगढ़ कवर कर पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जाए। समाज का चौथा स्तम्भ मीडिया को अन्य तीन स्तम्भो की तरह सभी टोल पर फ्री आवागमन की सुविधा हो।

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नई दिल्ली 26 Feb, (Rns): अजनाला में गुरुवार को अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने जिस तरह से थाने पर धावा बोला और उसके बाद सरकार से अपनी बात मनवाते हुए अपने साथी को रिहा कराया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है।

होम मिनिस्ट्री (MHA) ने पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) से रविवार शाम तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। केंद्र ने पूछा है कि संभावित हिंसा रोकने के लिए पंजाब पुलिस का क्या एक्शन प्लान था।

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नई दिल्ली 26 Feb, (एजेंसी): कई जर्मन कंपनियों के सीईओ ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। बैठक के बाद जर्मनी की कंपनियों के सीईओ भारत के विकास की कहानी के मुरीद हो गए। इस बैठक में जर्मन कंपनियों के लिए भारत में शिक्षा और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक के बाद टीयूवी नॉर्ड के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डर्क स्टेनकैंप ने कहा कि भारत बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे है। इंडिया आज उस मुकाम पर है, जहां से वह आर्थिक विकास की एक नई उड़ान भर सकता है।

स्टेनकैंप ने कहा कि ‘मैं शुरू से ही मेक इन इंडिया पहल के बारे में जानता हूं और हम भारत आने और भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए कई जर्मन कंपनियों का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने के लिए जर्मन मित्तलस्टैंड में एक पहल चल रही है। इसके साथ ही कई छोटे और मध्यम आकार के जर्मन उद्यमों में भारत आने और मेक-इन-इंडिया का हिस्सा बनने के लिए भी एक पहल चल रही है।’ उन्होंने कहा कि भारत में ग्रोथ और बिजनेस के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। स्टेनकैंप के अलावा तीन और कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लिया।

उनमें से एक रेथमैन कंपनी के सीईओ क्लेमेंस रेथमैन ने कहा कि भारत में कौशल और प्रतिभा है। इन संसाधनों का उपयोग करना सौभाग्य है और भारत उत्पादन की दुनिया में बड़ा हो जाएगा। रेथमैन ने कहा कि यहां आपको कार्यबल मिलता है। जबकि जर्मनी में कार्यबल की कमी है। आपके पास इतने सारे बुद्धिमान युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। जबकि रेंक (Renk) की सीईओ सुजैन वीगैंड ने कहा कि वे भारत सरकार के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में यहां आकर गर्व महसूस कर रही हैं। उनकी कंपनी भारतीय सेना और नौसेना को ड्राइव सॉल्यूशंस की सप्लाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता सीमेंट बाजार भी एक बिजनेस संभावना है।

सॉफ्टवेयर कंपनी SAP के सीईओ क्रिश्चियन क्लेन भी पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में शामिल थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की स्थिरता के लिए उच्च आकांक्षाएं हैं। भारत सप्लाई चेन में कार्बन के उपयोग को कम करने और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहता है। ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ-साथ चलता है। उन्होंने कहा कि वह भारत का भागीदार बनकर खुश हैं। ये सभी सीईओ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। गौरतलब है कि ओलाफ स्कोल्ज 25-26 फरवरी तक भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

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*राजनीति से संन्यास की अटकलों को कांग्रेस ने किया खारिज*

नई दिल्ली 26 Feb, (एजेंसी): कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीति से संन्यास की अटकलों पर पार्टी आलाकमान ने पूर्ण विराम लगा दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सोनिया गांधी के राजनीति से संन्यास की खबरें भ्रामक हैं। यह गोदी मीडिया का एक स्टंट है।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सोनिया जी खून के आखिरी कतरे तक कांग्रेस के लिए सक्रिय रहेंगीं। वह युवाओं को मौका दे रही हैं। सोनिया जी 2024 तक लोकसभा सांसद हैं। संसद में पार्टी की नेता हैं और संविधान संशोधन के बाद आजीवन कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य बनी रहेंगी। सोनिया जी ने भाषण में जो कहा वो बतौर अध्यक्ष 1998 से लेकर 2022 तक अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के लिए बोलीं हैं। उनके कार्यकाल में आखिरी बड़ा इवेंट कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रहा।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए शनिवार को कहा कि सबसे बड़ी खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी पारी का अंत हो सका। उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन में यह टिप्पणी की। मीडिया के एक हिस्से में उनके बयान को राजनीति से संन्यास के रूप में पेश किया गया, जिसका पार्टी ने खंडन किया है। सोनिया गांधी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा, सोनिया जी की टिप्पणी का मतलब अध्यक्ष पद की पारी पूरी होने को लेकर था, राजनीति से पारी के पूरी होने के बारे में नहीं था।

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नई दिल्ली 26 Feb, (एजेंसी): कर्नाटक में हावुर जिले के तोंदूर गाँव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बेटी की शादी के लिए 25 लाख रुपये लोन लिया गया था। परिवार लगातार कोशिश कर रहा था कि यह र्कज चुकता हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कर्ज से परेशान परिवार ने खौफनाक कदम उठा लिया। इस परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली।

आत्महत्या करने वालो में बेटी भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी की लाशों को बरामद कर लिया हैं। लाशों को पीएम के लिए रवाना कर दिया गया हैं। मृतकों की पहचान हनुमांथा गौड़ा पाटिल (54), उनकी पत्नी ललिता (50) और उनकी विवाहित बेटी नेत्रा (22) के रूप में पुलिस ने दी।

हनुमांथा गौड़ा पाटिल की बेटी की आठ माह पहले ही शादी हुई थी। एसपी शिवकुमार गुनरे ने कहा हुनमांथा गौड़ा ने 25 लाख रुपये का लोन लिया था। बैंक अधिकारियों से बचने के लिए वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ दूसरे स्थान पर रह रहा था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों ने आत्महत्या की। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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नयी दिल्ली,25 फरवरी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शनिवार को स्वच्छ ऊर्जा, कारोबार, रक्षा और नयी प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से निकालने की जरूरत बताते हुए कहा कि भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है।

बैठक में दोनों पक्षों के बीच, रूस-यूक्रेन संघर्ष, डिजिटल परिवर्तन,फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और आपूर्ति श्रृंखला के विविधिकरण, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में विचारों का आदान-प्रदान हुआ। शोल्ज के साथ बैठक के बाद संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे मे अपनी साझा चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है और जी20 की अध्यक्षता करने के दौरान भी भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यूक्रेन में घटनाक्रम शुरु होने के समय से ही भारत ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है।

वहीं, जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों पर आक्रामक युद्ध का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। उन्होंने कहा, यूक्रेन में युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा ग्रिड नष्ट हो गए। यह एक आपदा है। रूसी आक्रमण के परिणामों से दुनिया प्रभावित हो रही है।

शोल्ज ने कहा कि युद्ध मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिससे हम सभी सहमत हैं, आप हिंसा के माध्यम से (देशों की) सीमाओं को नहीं बदल सकते। जर्मनी के चांसलर दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को भारत पहुंचे। इस शीर्ष पद पर एंजेला मर्केल के 16 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद दिसंबर, 2021 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद शोल्ज की यह पहली भारत यात्रा है।

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चांसलर शोल्ज़ के साथ आज आए कारोबारी शिष्टमंडल और भारतीय उद्योगपतियों के बीच एक सफल बैठक हुई, और कुछ अच्छे समझौते, बड़े महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन,फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और आपूर्ति श्रृंखला के विविधिकरण जैसे विषयों पर दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों के उपयोगी विचार और सुझाव भी मिले।

मोदी ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। उन्होंने कहा,  दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं, कि सीमापार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने इस बात पर भी सहमति दोहराई कि वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए बहु पक्षीय संस्थाओं में सुधार आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के लिए जी-4 के अंतर्गत हमारी सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है। ज्ञात हो कि जी4 समूह का आशय भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील से है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की जरूरत पर जोर देते रहे हैं।

उन्होंने कहा,  भारत और जर्मनी त्रिकोणीय विकास सहयोग के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे लोगों से लोगों के बीच संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं।

मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मेरी जर्मनी यात्रा के दौरान हमने हरित और टिकाऊ विकास गठजोड़ की घोषणा की थी और इसके माध्यम से जलवायु कार्य और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और रक्षा सहयोग हमारे सामरिक गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ बन सकता है और इस क्षेत्र में जहां क्षमताओं का उपयोग नहीं हुआ है, उसे पूरी तरह से हासिल करने के लिए हम साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि विश्व की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग, दोनों देशों की जनता के लिए लाभकारी है, साथ ही आज के तनाव-ग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, और एक-दूसरे के हितों की गहरी समझ पर आधारित हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान-प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है।

इससे पहले, भारत पहुंचने पर जर्मनी के चांसलर शोल्ज ने राष्ट्रपति भवन में सलामी गारद का निरीक्षण किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। रविवार सुबह चांसलर शोल्ज बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने ट्वीट में कहा कि चांसलर शोल्ज की यात्रा बहुआयामी भारत-जर्मन सामरिक गठजोड़ को और गहरा बनाने का अवसर प्रदान करेगी।

बागची ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के लिए स्वागत किया। इसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, हरित एवं टिकाऊ विकास गठजोड़ और आर्थिक गठजोड़ को प्रगाढ़ करने तथा रक्षा क्षेत्र में करीबी संबंध बनाने पर जोर दिया गया।

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नयी दिल्ली,25 फरवरी (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए नये सिरे से चुनाव कराये जाने पर शनिवार को रोक लगा दी।

यह चुनाव 27 फरवरी को होने का कार्यक्रम था। न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने अदालत की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर महापौर सोमवार को नये सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि महापौर निर्वाचन अधिकारी भी हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि यहां नियमों से यह प्रदर्शित होता है कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के चुनाव को अवैध एवं अमान्य घोषित करने की शक्ति है।

उच्च न्यायालय ने पिछले चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर नये सिरे से चुनाव कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी किया।

न्यायाधीश ने कहा, ”इस बारे में नोटिस जारी किया जाए कि सुनवाई की अगली तारीख तक नये सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगी रहेगी।

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*आईआईटी छात्र खुदकुशी पर बोले चीफ जस्टिस*

हैदराबाद,25 फरवरी (एजेंसी)। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने छात्रों द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि आखिर संस्थानों से कहां गलती हुई है कि विद्यार्थी खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो गये हैं। मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बॉम्बे) में पिछले दिनों एक छात्र की कथित आत्महत्या के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति वह संवेदना व्यक्त करते हैं।

उन्होंने कहा कि वह इस बात से चकित हैं कि संस्थानों ने कहां गलती की है जिसके चलते छात्र अपनी जान लेने को मजबूर हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की कथित आत्महत्या की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं आम होती जा रही हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने यहां ‘द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च’ (एनएएलएसएआर) में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए अदालतों के अंदर और बाहर समाज से संवाद स्थापित करने में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, हाल ही में मैंने आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की आत्महत्या के बारे में पढ़ा।

इसने मुझे पिछले साल ओडिशा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में एक जनजातीय छात्र की आत्महत्या की घटना याद दिला दी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं इन छात्रों के परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूं कि हमारे संस्थानों ने कहां गलती की है, जिसके चलते छात्रों को अपना बहुमूल्य जीवन खत्म करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

गुजरात के रहने वाले प्रथम वर्ष के छात्र दर्शन सोलंकी ने कथित तौर पर 12 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या कर ली थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ये कुछ उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि पिछड़े समुदायों में आत्महत्या की घटनाएं आम हो रही हैं।

ये संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये कभी-कभी सदियों के संघर्ष की कहानियां बयां करती हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो पहला कदम समस्या को स्वीकार करना और पहचानना है। उन्होंने कहा कि वह वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देते रहे हैं और उतना ही महत्वपूर्ण छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य भी है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न केवल शिक्षा पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों में करुणा की भावना पैदा करनी चाहिए, बल्कि अकादमिक विद्वानों को भी उनकी चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मुझे लगता है कि भेदभाव का मुद्दा सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों में सहानुभूति की कमी से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का काम न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के अलावा उन संरचनात्मक मुद्दों पर भी प्रकाश डालना है जो समाज के सामने हैं। उन्होंने कहा, ‘इसलिए, सहानुभूति को बढ़ावा देना पहला कदम होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों को यह कदम उठाना चाहिए

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लखनऊ,25 फरवरी (एजेंसी)। प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह और उसके एक सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में शनिवार को सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडेय ने प्रयागराज की घटना पर चर्चा कराने की मांग की।

इस बीच नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद में गवाह और एक सुरक्षाकर्मी की जिस तरह गोलियां बरसाकर हत्या की गयी, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इलाज मिल जाता तो शायद जान बच जाती। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि चर्चा के लिए कोई नोटिस नहीं मिली है। नेता सदन (मुख्यमंत्री) का राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वक्तव्य पहले से तय है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा, इस पार्टी ने अपराधियों और माफिया को न सिर्फ पाला-पोसा बल्कि उन्हें विधायक और सांसद तक बनाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार प्रयागराज मामले में दोषी बताये जा रहे माफिया को ‘मिट्टी में मिला देगी। इस पर सदन में सपा और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद मुख्यमंत्री और अखिलेश के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

इसी दौरान, सपा के सदस्य सदन के बीचो बीच आकर नारेबाजी करने लगे। बहरहाल, बाद में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आग्रह पर सपा सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये और मुख्यमंत्री का भाषण शुरू हुआ। इस दौरान भी आदित्यनाथ बीच-बीच में सपा और नेता प्रतिपक्ष पर तंज करते रहे।

पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिये खड़े हुए। तभी सदन में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके एक सुरक्षाकर्मी की हत्या का मामला उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किये।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सदन को आश्वस्त करते हैं कि सरकार प्रयागराज की घटना में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने किसी का नाम लिये बगैर सपा पर निशाना साधते हुए कहा, लेकिन जो अपराधी और माफिया हैं, आखिर वे पाले किसके द्वारा गए हैं।

प्रयागराज की घटना में जिस माफिया का नाम आ रहा है, क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उसे सांसद बनाया था।
गौरतलब है कि प्रयागराज मामले में फूलपुर सीट से सपा के पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद का हाथ होना बताया जा रहा है। अहमद इस वक्त गुजरात की एक जेल में बंद है। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिये बगैर आरोप लगाया, ‘वह समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया है। उसकी कमर तोडऩे का काम हमारी सरकार ने किया है।

हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने सपा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ‘यह पेशेवर अपराधियों के सरपरस्त हैं और यह लगातार यही करते आ रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है और आज यह लोग अपनी सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं।

आदित्यनाथ ने कहा, ‘जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार-बार विधायक और सांसद बना है। क्या यह सच नहीं है कि 1996 में इलाहाबाद-पश्चिमी सीट से वह माफिया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और पार्टी के सहयोग से विधायक बना था।

यही नहीं वर्ष 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से सांसद बना था। यह लोग चोरी और सीनाजोरी करने का काम कर रहे हैं। उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी।

योगी की इस तल्ख टिप्पणी पर सपा के विधायक सदन के बीचो बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सपा विधायकों से अपने स्थान पर जाने को कहा। कुछ देर के बाद सपा सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना भाषण दोबारा शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई बार सपा पर तंज किया।

उन्होंने कहा कि जो लोग अभिभाषण पढ़ रहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सदन में सम्मान नहीं करते वे महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे। उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के ‘लड़के हैं, गलती हो जाती है, के वक्तव्य को लेकर भी सपा पर निशाना साधा।

योगी ने वर्ष 1995 में राज्य अतिथि गृह में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ हुई घटना की ओर इशारा करते हुए कहा कि ‘स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय भी इनका (सपा का) आचरण सामने आया था।

इस पर आपत्ति करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी (मुलायम सिंह यादव) को दिल्ली की सरकार सम्मान देती है… इनको शर्म आनी चाहिए।

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पटना ,  25 फरवरी (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित जैन साहू उच्च विद्यालय में विशाल जनसभा में कहा कि बिहार की धरती महर्षि और महापुरुषों की भूमि है जहां पर बाल्मीकि को महर्षि बनाने वाली तो गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली बिहार की भूमि है।

अमित शाह ने कहा कि मौर्य साम्राज्य का शासन सालों तक चला चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने सालों तक देश पर शासन किया यह वही भूमि है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता कि यह किन-किन महापुरुषों ने जन्म लिया है। अमित शाह ने कहा कि इस जनसभा में जो भीड़ है वह लोग चिलचिलाती धूप में खड़े हैं उनसे पूछ ले आया हूं कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार बिहार में अच्छी तरह से चलाएं और हमारा वादा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे

जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कम सीट आने के बाद भी पूरा किया लेकिन नीतीश कुमार को हर 3 साल में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है और नीतीश कुमार जिस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई उसी जंगलराज के नायक लालू प्रसाद की गोदी में जाकर बैठ गए मैं बिहार की जनता से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार ने यह ठीक किया है।

अमित शाह ने  महागठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि बहुत साल तक ‘आया राम गया राम’ कर लिए, अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता से अपील करने आया हूं कि ये जदयू और आरजेडी का अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है इसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी वन गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वकांक्षी ने बिहार का बंटाधार कर दिया है।

जिन लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए सलाह दी है वह लोग इसके लिए नए विमान भी खरीद रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह जानकारी ले लेना चाहिए की प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है वहां नरेंद्र मोदी और वही फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है

अपराध फिर से चरम पर जा रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। शाह ने कहा कि हत्या बलात्कार अपहरण आदि के मामलों में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, वही बोलने वाले पत्रकारों की हत्या शुरू हो गई है तो बालू माफिया, शराब माफिया आदि फिर से जिंदा हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में आए दिन हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं तो पीएफआइ जैसे संगठन बिहार में पैठ बना रही है और नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।

अमित शाह ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए जनसभा में आए हुए लोगों से पूछा कि क्या नीतीश कुमार में यह हिम्मत है कि लालटेन कि जो लौ उठी है जिससे पूरा बिहार धधक रहा है उसे बुझा पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं बिहार की जनता से यह अपील करने आया हूं कि ऐसे दलबदलू नेताओं को सबक सिखाने के लिए आप लोग तैयार रहिए और आने वाले चुनाव में ऐसे दलबदलू नेताओं को अपना जगह दिखाएं। अमित शाह ने कहा कि जंगलराज जो बिहार में चल रहा है उस से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में दो तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनाइए और देश और बिहार को खुशहाली की राह पर ले जाने में मदद करें।

अमित शाह ने कहा कि शराबबंदी से भारतीय जनता पार्टी और यहां के लोगों को कोई परेशानी नहीं है लेकिन इसके से नकली शराब पी कर यहां के लोग मर रहे हैं तो क्या नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं लेकिन नीतीश कुमार आंख मूंद कर बैठे हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार का क्षेत्र नेपाल की सीमाओं पर  जनसंख्या बदल रहा है।

यह काम जो लोग कर रहे हैं नीतीष कुमार में उनको रोकने की हिम्मत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि 2024 में भाजपा द्वारा सरकार में आएगी और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम अंगद के पैर की तरह रोक देने वाली काम करेगी। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार अपने सहयोगी लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी को यह आश्वासन दे रहे हैं कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन आरजेडी वाले विधायक आए दिन पूछ रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार को यह डेट बता देना चाहिए कि इस डेट को तेजस्वी यादव को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाऊगा क्योंकि आधा जंगलराज तो आ ही गया है पूरा जंगलराज भी बना दे। शाह ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 1000 करोड़ की लागत से हाईवे के तीन परियोजना जोक बेतिया से  पकनाहा तमकूही तक, दूसरा प्रोजेक्ट गोरखपुर से सिलीगुढ़ी षिवराजपुर गुडिय़ाखांड के बीच बनने वाला पुल निर्माण और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण।

मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रूप्ए भेजे किन्तु नीतीष बाबू ने इसके लिए जमीन ही नहीं देते हैं। लालू प्रसाद उन्हें जमीन देने नहीं देते है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपय की मदद भेजी है जिसमें मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि आप रोड़ा मत बनिए नहीं तो बिहार की जनता इसका हिसाब आपको आने वाले चुनाव में कर देगी।

अमित शाह ने कहा कि पश्चिम चंपारण के 80 हजार लोगों को आयुष्मान भारत के काट दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है जिससे इस क्षेत्र में काफी व्यापक व्यापार होने की संभावना है।

अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पश्चिमी चंपारण के इस जिले में लगभग 500 करो रुपए की योजनाओं को लागू कर रही है जिसमें इस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई वही नरकटियागंज में आईटीआई की स्थापना की गयी है।

वाल्मिकी नगर को जल्द ही रामायण सर्किट में जोड़ा जाएगा जिसकी वजह से लाखो श्रद्धालु पश्चिमी चम्पारण में आएंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद से यह पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री थे तो बिहार को कितने रुपए दिया गया था।

अमित शाह ने कहा कि 2009 से 2014 के बीच में सिर्फ 50 हजार करोड़ रूप्ए दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 में बिहार को 1.09 लाख करोड़ रुपए दिया। अमित शाह ने कहा कि मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार का हिसाब लेकर आया हूं अगर आप में साहस है तो कांग्रेस और आरजेडी के हिसाब जनता के सामने रखे।

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नईदिल्ली ,25 फरवरी (एजेंसी)। भारत के कुछ हिस्सों में उच्च तापमान ने हाल के सप्ताहों में बिजली की मांग को लगभग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है, जिससे बिजली सप्लाई पर दबाव इस साल भी बढ़ सकता है।जनवरी में बिजली की मांग चरम स्तर पर 211 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछली गर्मियों में एक सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब थी। पिछली साल गर्मियों में बिजली की मांग ने 122 साल पुराने गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।

पिछले सप्ताह कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 11सी अधिक रहा है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों को गेहूं और अन्य फसलों को गर्मी से बचाने की सलाह दी है।

गर्म मौसम की असामान्य रूप से शुरुआत और ये पूर्वानुमान है कि सिंचाई पंप और एयर कंडीशनरों का उपयोग पूरी क्षमता के साथ किया जाएगा। इस कारण बिजली की खपत में वृद्धि होगी। जिस तेजी से पारा चढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बिजली की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में यह चिंता खाई जा रही है कि क्या लगातार दो वर्षों के व्यवधान के बाद देश के एनर्जी नेटवर्क पर एक नया तनाव आएगा।

इस चिंता को ध्यान में रखते हुए आयातित कोयले का उपयोग करने वाले पावर स्टेशनों को पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए तीन महीने के लिए पूरी क्षमता से काम करने का आदेश दिया गया है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल में बिजली की मांग 229 गीगावाट की नई ऊंचाई तय कर सकती है।

राजस्थान के बिजली मंत्री भंवर सिंह भाटी के अनुसार, ‘जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है- फरवरी में यह काफी असमान्य है। यह स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।Ó उन्होंने कहा कि बिजली की मांग पिछली गर्मियों की तुलना में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ सकती है। बिजली आपूर्ति में कटौती के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।Ó

राजस्थान देश के सबसे गर्म राज्यों में से एक है और सौर ऊर्जा का हब है, फिर भी गर्मी के महीनों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान को संघर्ष करना पड़ सकता है अगर अन्य क्षेत्रों के खदानों से कोयला प्राप्त करने में देरी हो रही है।

भारत में 70 फीसदी बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, और बिजली स्टेशनों पर भंडार वर्तमान में 45 मिलियन टन के लक्ष्य से काफी नीचे है जिसे सरकार ने मार्च के अंत तक पूरा करने के लिए कहा था।

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कोलकाता,25 फरवरी (एजेंसी)। फ्लाई ऐश लेकर स्वदेश लौट रहा बांग्लादेश का मालवाहक शिप एक दूसरे शिप से टकराने के बाद हुगली नदी में डूब गई। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि घटना कोलकाता से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना जिले के निश्चिंतपुर में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात हुई।

अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पहुंचने के बाद पोत पर सवार चालक दल के नौ सदस्यों को बचाया गया।

पुलिस ने बताया कि बाद में चालक दल के सदस्यों को पुलिस थाने लाया गया। शिप के प्रतिनिधि ने बताया कि शिप का एक हिस्सा डूब गया था और पानी तेजी से इंजन कक्ष में भर रहा था। उन्होंने कहा कि शिप को अब भी बचाया जा सकता है।

आईडब्ल्यूएआई के अधिकारी ने बताया कि कोलकाता बंदरगाह पर पोतों की आवाजाही इस हादसे से प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त मालवाहक पोत उस समय नौकायन मार्ग पर नहीं था। उन्होंने बताया कि निरीक्षण टीम मौके पर गई है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

अधिकारी के मुताबिक बचाए गए नाविकों को उनके देश भेजने के लिए बातचीत चल रही है।

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*युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने के लिए गाइडेड टूर आयोजित किया गया*

*70 से अधिक स्कूलों के छात्रों ने बैंड की प्रस्तुति के माध्यम से अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया*

नई दिल्ली 25 फरवरी (एजेंसी)। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक( एनडब्ल्यूएम) अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन को चिह्नित करने के लिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईसी) एयर मार्शल बीआर कृष्णा, उप सेना प्रमुख के साथ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, नौसेना स्टाफ के कार्यवाहक उप प्रमुख वाइस एडमिरल किरण देशमुख और वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने प्रतिष्ठित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी।

स्मारक जो स्वतंत्रता के बाद से बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की गवाही देता है, 25 फरवरी, 2019 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सरकार द्वारा वीरतापूर्ण कार्यों के लिए कई पहल की गईं देशभक्ति, साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना पैदा करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर युवाओं को बहादुर। पहल ने जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त की है।डिजिटल श्रद्धांजलि

लोगों द्वारा शहीद नायकों को डिजिटल श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक के आसपास इंटरएक्टिव स्क्रीन लगाई गई थी। 25 फरवरी, 2022 से जीवन के सभी क्षेत्रों के 24.94 लाख आगंतुकों द्वारा 12.76 लाख डिजिटल श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
छात्रों के लिए निर्देशित पर्यटन

राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा में सशस्त्र बलों के महत्व को पहचानने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए, हृङ्खरू में स्कूली छात्रों के लिए निर्देशित पर्यटन आयोजित किए जा रहे हैं। पिछली वर्षगांठ के बाद से, 1.80 लाख से अधिक छात्रों की संख्या वाले 1,460 से अधिक स्कूलों ने स्मारक का दौरा किया है।

स्कूल बैंड प्रदर्शन

एनब्ल्यूएम देशभक्ति की भावना पर आधारित स्कूल बैंड प्रदर्शन भी आयोजित करता रहा है। अब तक, 832 प्रतिभागियों के साथ 70 से अधिक स्कूलों ने अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मेमोरियल के वेब पोर्टल पर बैंड प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म-आधारित प्रक्रिया बनाई गई है।

श्रद्धांजलि समारोह

प्रतिष्ठित स्मारक में शाश्वत लौ है जो एक सैनिक द्वारा कर्तव्य की पंक्ति में किए गए सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण है और इस प्रकार उसे अमर बना देता है। इसके उद्घाटन के बाद से, सभी श्रद्धांजलि समारोह केवल एनडब्ल्यूएम में आयोजित किए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय दिवस भी शामिल हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए विदेशों से प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधिमंडल एनडब्ल्यूएम का दौरा करते रहे हैं। नौसेना के सचिव, यूएसए श्री कार्लोस डेल टोरो; फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री श्री लेकोर्नु सेबस्टियन और मंगोलियाई रक्षा मंत्री जनरल सैखानबयार गुरसेद उन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल एनडब्ल्यूएम का दौरा किया था।

राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम

प्रतिष्ठित स्मारक राष्ट्रीय एकता के लिए पहल को बढ़ावा देता है और राष्ट्र निर्माण की भावना को उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा स्टेज शो ‘कारगिल: एक शौर्य गाथा’ और ललित कला अकादमी द्वारा ‘शौर्य गाथा’ विषय पर पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक आए। ओलंपियन और राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार विजेताओं सहित प्रख्यात खिलाडिय़ों ने अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए एनडब्ल्यूएम का दौरा किया। एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में एनडब्ल्यूएम के महत्व और प्रमुखता को मान्य करते हुए, प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान – पद्म पुरस्कार, ललित कला और संगीत कला अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों ने पिछले एक साल में स्मारक का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

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पटना,25 फरवरी (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार को पटना दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता गंवाने के बाद पहली बार शाह प्रदेश की राजधानी का दौरा कर रहे हैं.

कार्यक्रम के अनुसार शाह आज शाम करीब चार बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. इससे पूर्व शाह पश्चिम चंपारण जिले में पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री पटना हवाई अड्डे से लगभग चार किलोमीटर दूर सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में एक किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे. उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में केंद्रीय अर्धसैनिक बल स्थानीय पुलिस की मदद करेंगे.

शाह शाम करीब साढ़े छह बजे तख्त हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, जहां गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था. गुरुद्वारे में करीब आधा घंटा रुकने के बाद गृह मंत्री राजकीय अतिथि गृह के लिए रवाना होंगे, जहां से रात्रि भोजन के बाद करीब सवा नौ बजे वह वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे.

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नई दिल्ली,25 फरवरी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने भविष्य की मांगों के अनुसार शिक्षा प्रणाली को नया आयाम दिया है.

बजट-पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रणाली पहले सख्ती का शिकार थी.

उन्होंने कहा कि एनईपी लचीलापन लेकर आई है और इसने भविष्य की मांगों के अनुसार शिक्षा प्रणाली को नया आयाम दिया है.

प्रधानमंत्री ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को सूचीबद्ध करते हुए भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने की रूपरेखा को रेखांकित किया.

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*उपचाराधीन रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी*

नई दिल्ली,25 फरवरी (आरएनएस)। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 180 नये मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 2,090 हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मृतकों की कुल संख्या 5,30,764 है.

देश में अब तक संक्रमित पाये गये लोगों की संख्या 4,46,85,799 हो गई है और 4,41,52,945 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं. संक्रमण से उबरने की दर 98.80 प्रतिशत, जबकि मृत्यु दर 1.19 फीसद है. मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक कुल 220.63 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं.

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सुकमा, 25 फरवरी (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा व कुंदेड़ के बीच शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे हुई मुठभेड़ में 03 डीआरजी के जवान एएसआई रामूराम नाग निवासी जगरगुंडा, कांस्टेबल कुंजम जोगा निवासीमिटागुड़ा/ जगरगुंडा और सैनिक वंजम भीमा निवासी मरकागड़ा/चिंतलनार शहीद हो गये हैं, वहीं दो जवान घायल हुए हैं, मुठभेड़ अभी भी जारी है।

इसकी पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी.ने किया है। मिली जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा और सुकमा से डीआरजी के जवान नक्सल अभियान पर निकले थे, कुंदेड़ के पास नक्सलियों ने एंबुस लगा रखा था, जिसमें नक्सल अभियान पर निकले जवान फंस गए, इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया।

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नई दिल्ली , 25 फरवरी (एजेंसी)। लेफ्टिनेंट जनरल आरएस रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला। 1986 बैच के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रीन भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आरएस ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर से बीई (इलेक्ट्रिकल), रेडियो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता और एमसी ईएमई, सिकंदराबाद से संचार इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। वह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, बेंगलुरु में सीनियर फैकल्टी थे।

इसके अलावा, अधिकारी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता से प्रमाणित सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हैं। उन्होंने आईआईटी, खड़गपुर से रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में प्रमाणन किया है और ब्यूरो वेरिटास, बेंगलुरु से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली में योग्य लीड ऑडिटर हैं।

अधिकारी ने एक वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान का नेतृत्व किया है, मुख्यालय में ब्रिगेडियर, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और सिकंदराबाद में नियंत्रक (मिसाइल सिस्टम) थे। अधिकारी ने मुख्यालय डीजीक्यूए, नई दिल्ली में अतिरिक्त महानिदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के रूप में डीक्यूए (एल) का नेतृत्व किया।

डीजीक्यूए रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर-सेवा संगठन है। यह भारतीय सेना, भारतीय नौसेना (नौसेना आयुध को छोड़कर) और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से खरीदे गए भारतीय वायु सेना के लिए आम उपयोगकर्ता वस्तुओं के लिए आयातित और साथ ही स्वदेशी दोनों तरह के रक्षा स्टोर और उपकरणों के दूसरे पक्ष के गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है।

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नईदिल्ली,25 फरवरी (एजेंसी)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पुरानी दिल्ली में अवैध रूप से तेजाब बनाये जाने की शिकायत वाली याचिका के दावे की तहकीकात के लिए एक समिति का गठन किया है।

एनजीटी लाल दरवाजा की गली कुआं वाली के एक निवासी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि इलाके में अवैध रूप से तेजाब बनाया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि अवैध तेजाब निर्माण के कारण खतरनाक धुआं निकलता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सेहत पर भी विपरीत असर पड़ रहा है।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, हमारी नजर में इस शिकायत की जांच-पड़ताल पहले स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। इसलिए, हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पुलिस उपायुक्त (उत्तर) और जिला अधिकारी (उत्तर) की सदस्यता वाली एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।

यह भी कहा गया कि जिलाधिकारी (डीएम) समन्वय और अमल के लिए नोडल एजेंसी होंगे। पीठ ने कहा कि यह समिति शिकायत की जांच करेगी, स्थल का दौरा करेगी और यदि किसी तरह का उल्लंघन हो रहा है तो प्रासंगिक सूचनाएं एकत्र करेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो दो माह के भीतर उसके निदान के लिए कार्रवाई करेगी। एनजीटी ने कहा कि समिति तीन महीने के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करेगी।

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