रांची, 26.09.2021 – स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड प्रदेश रांची के प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों सदस्यों का आम सहमति से चुनाव किया गया जो इस प्रकार है प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रकाश तिवारी. प्रदेश प्रधान महासचिव श्री राम रंजन कुमार सिंह. प्रदेश उपाध्यक्ष. श्री गोपाल राय, श्री सुरेंद्र भगत.श्री शंभू लाल वर्णवाल, प्रदेश महासचिव. मोहम्मद इरफान खान, अजय शंकर कुमार, शैलवाहन कुमार, के. डी. मोदी प्रदेश सचिव. जय शंभू मिश्रा, टीयोसियस, दीपक डे. प्रदेश संगठन प्रचार सचिव. तालकेस्वर केसरी, परशुराम प्रसाद, सुधांशु शेखर. प्रदेश कोषाध्यक्ष, विमल कुमार. प्रदेश उपसचिव. अनिल कुमार तिवारी, केदारनाथ प्रसाद, रंजीत खत्री, अनिल लकड़ा ,अमृत कुमार महतो, मंगल सिंह टोप्पो. प्रदेश संगठन सचिव. लीना अंजना बाड़ा, संजय कुमार सिन्हा. प्रेस प्रवक्ता. पियूष झा. कार्यकारिणी सदस्य. नीलिमा वर्मा, दिलीप कुमार, विमल देव.
उपरोक्त निर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों, सदस्यों ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया और हेमंत सरकार से मांग करते हुए कार्रवाई करने की मांग की इस प्रकार है लाखों गरीब मध्यम संपन्न वर्गों आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल कक्षा नर्सरी से पांच की पढ़ाई शुरू करें और प्राइमरी स्कूलों को खोलें. झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) 2019 के काला कानून रद्द करके बिना शर्त सभी विद्यालयों को मान्यता दे. आर्थिक संकट से गुजर रहे परेशान आम जनता, मजदूर, किसान, प्राइवेट स्कूलों के संचालको, शिक्षकों, कर्मचारियों , विभिन्न कारखाना में कार्यरत को तत्काल आर्थिक राहत सहायता दे. कोरोना महामारी से काम धंधा चौपट आर्थिक संकट से गुजर रहे छोटे मध्यम कारोबारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करें अपने चुनावी वादे अनुसार सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹7000 प्रति माह रोजगारी भत्ता दे और पांच लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे. सामान्य कार्य का समान वेतन दे .सभी नागरिकों को. बिजली, पेयजल, शिक्षा,चिकित्सा,आवास, सुविधा उपलब्ध कराएं. बैठक में विभिन्न संगठनों संस्थाओं एवं झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, आरक्षण गैर सरकारी स्कूल संचालक एवं यूथ इंडिया इत्यादि संगठनों के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए .बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों,सदस्य के नाम श्री शिव शंकर सिंह, विवेक कुमार त्रिपाठी, अजय शंकर कुमार, राजदेव प्रसाद अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे
उक्त जानकारी अजय शंकर कुमार प्रदेश महासचिव स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड प्रदेश रांची ने दी.
नई दिल्ली/रांची – 25.09.2021
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन रविवार को नई दिल्ली में होने वाली ‘वामपंथी उग्रवाद और सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह माओवादी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के विकास में केंद्र के योगदान के साथ-साथ राज्य में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता कोष के विस्तार जैसे मुद्दों को रखेंगे।।
प्रस्ताव होगा पेश
मुख्यमंत्री वामपंथी प्रभावित जिलों में व्यवस्थित विकास और महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशि में कटौती से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने झारखंड के 08 जिलों के विशेष केंद्रीय सहायता फंड में कटौती की है। इससे पहले यह राज्य के 16 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को दिया गया था।
नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का होगा जिक्र
मुख्यमंत्री राज्य में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों से संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करेंगे। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए केंद्र को सहयोग देने का आग्रह किया जाएगा।जिसमें सड़क निर्माण, कस्तूरबा बालिका विद्यालय के लिए सहायता और व्यापक इंटरनेट और मोबाइल-टेलीकॉम सुविधा शामिल है।
अन्य मुद्दे जो होंगे चर्चा का विषय
मनरेगा श्रमिकों के न्यूनतम दैनिक वेतन को बढ़ाने और इसे अन्य राज्यों के बराबर लाने से जुड़े मुद्दे भी उनके संबोधन का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में आवश्यक संशोधन पर भी अपनी बात रखेंगे। जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय के आवंटन के लिए शर्तों में संशोधन का भी प्रस्ताव करेंगे, जिससे राज्य में और एकलव्य विद्यालय स्वीकृत करने के दरवाजे खुल सकते हैं। झारखंड की विभिन्न पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे।
