80 करोड़ लोगों को तीन महीने और मिलेगा मुफ्त राशन

*मोदी सरकार का राहत भरा फैसला*

नई दिल्ली ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। महंगाई की मार झेल आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी है।

अब गरीबों को दिसंबर, 2022 तक मुफ्त अनाज मिल सकेगा। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है।

इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लाई गई थी।

योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है।

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पीएफआई और आरएसएस दोनों पर लगे प्रतिबंध : लालू

पटना ,28 सितंबर (आरएनएस/FJ)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को समज में नफरत और द्वेष फैलाना वाला बताया और कहा कि इन दोनों संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।

यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर दो बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था।

वहीं, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार तो राजद अध्यक्ष से और एक कदम आगे बढ़कर पीएफआई और आरएसएस के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कह दी। कुमार ने बुधवार को यहां जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित ‘कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा एवं आरएसएस दोनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि जो भी संगठन समाज में गैर बराबरी, तनाव एवं नफरत फैलाते हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए।

मंत्री ने भाजपा के एक नेता द्वारा जदयू में एक राजा और बाकी सबको नौकर बताने संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबसे भाजपा को दूध की मक्खी के समान निकाल बाहर फेंका है तब से उसके नेता बौखलाहट में हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं तथा हताशा और निराशा में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।

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केंद्र सरकार ने पीएफआई पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध

*8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई*

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।

गौरतलब है कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए। पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी।

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यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर तीन और महिला पीएसी बटालियन की होगी स्थापना

*सीएम योगी की संस्तुति के शुरू हुई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही*

लखनऊ(आरएनएस/FJ)। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश में तीन और महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत जालौन, बलरामपुर और मिर्जापुर में महिला पीएसी बटालियन के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है।

जिसकी रिपोर्ट का प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलते ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने इससे पहले भी प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के साथ उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की थी। इसके लिए भूमि आवंटित होने के बाद निर्माण कार्य चल रहा है।

साथ ही बटालियन के लिए पद भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया

एडीजी पीएसी केएस प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम योगी ने प्रदेश में तीन और महिला पीएसी बटालियन की स्थापना करने का आदेश दिया था। इसी के तहत प्रदेश में झांसी और जालौन में से एक जनपद, बलरामपुर व मिर्जापुर और भदोही में से एक-एक महिला पीएसी बटालियन की स्थापना के लिए आदेश दिया गया था।

ऐसे में जालौन के ऊरई तहसील के ग्राम ऐर थाना डकोर के तहत ग्राम समाज की 17.150 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। यह भूमि पहले से ही 33 वीं वाहिनी पीएसी झांसी के कब्जे में है। इस महिला पीएसी बटालियन का नाम रानी लक्ष्मी बनाई रखा जाएगा।

इस प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को बनाकर भेज दिया गया है। इसी तरह बलरामपुर में ग्राम गिधरैया, तहसील बलरामपुर सदर में 20.381 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इसके अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है।

एडीजी पीएसी ने बताया कि मिर्जापुर और भदोही में से एक जनपद में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना के लिए मिर्जापुर के ग्राम देवरी कलां, तहसील मड़ियन में 26.225 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इसके अधिग्रहण के लिए 39 वीं वाहिनी पीएसी सेनानायक और जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इसका प्रस्ताव भी बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है।

एडीजी पीएसी केएस प्रताप सिंह ने बताया कि बटालियन के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की कार्यवाही को तेज कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बढ़ाए थे। इसी कड़ी में उन्होंने पहली बार सूबे में पीएसी की महिला बटालियन के गठन की घोषणा भी की थी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पीएसी की तीन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

जल्द ही इन तीन महिला बटालियन में 1262 पदों पर तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनमें एक सेनानायक, तीन उपसेनानायक, नौ सहायक सेनानायक के साथ ही एक शिविरपाल, 24 इंस्पेक्टर, 75 सब इंस्पेक्टर, 108 हेड कांस्टेबल व 842 कांस्टेबल के साथ सफाईकर्मी रसोइया आदि शामिल होंगे।

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भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग जुटे

मलप्पुरम 28 Sep. (Rns/FJ): कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ों यात्रा ‘ के 21 वें दिन बुधवार को यहां पांडिकड से भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग जुटे। केरल में चल रही इस यात्रा का यह 18वां दिन है यह सुबह 10.30 बजे वंदूर में रुकेगी और शाम 5 बजे फिर से शुरू होकर शाम 7 बजे मलप्पुरम के नीलांबुर पहुंचेगी।

शाम को एक जनसभा में बोलते हुए राहुल ने कहा, “भारत की महिलाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन भाजपा द्वारा उनके साथ ‘वस्तु’ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सबसे घृणित उदाहरण उत्तराखंड में अंकिता की हत्या है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सभी सबूतों को कुचल दिया। आरोपियों की रक्षा के लिए। हम भाजपा को महिलाओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार करने की अनुमति नहीं देंगे।”

राज्य में 19 दिनों में यात्रा एक अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से पहले, 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी और सात जिलों मे होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा पांच महीने की है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर से अधिक लंबी पैदल यात्रा है। यह सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक केंद्रीकरण को उजागर करने के उद्देश्य से पार्टी के राष्ट्रीय जन संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है।

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रांची मेन रोड स्थित मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया

*आरोपी गिरफ्तार, इलाके में पुलिस बल तैनात*

रांची 28 Sep. (Rns/FJ) : झारखंड की राजधानी के मेन रोड में एक मंदिर में स्थित भगवान हनुमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। बुधवार अहले सुबह यह खबर रांची में तेजी से फैली और देखते-देखते मंदिर के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

तनाव की स्थिति बनते देख मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची के एसएसपी किशोर कौशल सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति ने अंजाम दी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात नियंत्रण में हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इन्हें समझा-बुझाकर वापस भेजा है। पुलिस के आला अफसरों ने आश्वस्त किया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्षतिग्रस्त प्रतिमा का दुबारा निर्माण कराया जाएगा। रांची में दुगार्पूजा पर पूजा पंडालों और मंदिरों में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है।

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि प्रतिमा खंडित करने वाला व्यक्ति मनोरोगी है। उससे पूछताछ की जा रही है।

उधर, भाजपा के कई नेताओं ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और इसे तुष्टिकरण की नीति का नतीजा बताया है।

गौरतलब है कि रांची मेन रोड में बीते जून महीने में भी एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और यहां एक मंदिर पर पथराव की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।

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पीएफआई पर बैन के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत

*कांग्रेस पर लगाया बढ़ावा देने का आरोप*

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ) : केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित करते हुए यूएपीए एक्ट के तहत इस पर बैन लगाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पीएफआई से जुड़े कई अन्य सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर बैन लगाने के गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी को शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, “बाय बाय पीएफआई!”

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने भी पीएफआई पर बैन लगाने के गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी को शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, “घरेलू स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया है।”

रवि ने कांग्रेस पर पीएफआई को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए आगे कहा, “कांग्रेस द्वारा पोषित पीएफआई के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई।”

वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद बृज लाल ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई को भाजपा सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का परिचायक बताते हुए ट्वीट कर कहा, “पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को साधुवाद। एक अतिवादी इस्लामिक संगठन का अब समूल नष्ट किया जा सकेगा, जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा बन चुका था।”

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पीओपीएसके पीसीसी सेवाएं प्रदान करेंगे

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ): विदेश मंत्रालय ने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए पूरे देश में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीओपीएसके) पर पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक और कदम है। देशभर में पीओपीएसके बुधवार शुरू हो रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा पीओपीएसके को इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी, जैसे कि शिक्षा, दीर्घकालिक वीजा आदि के मामले में।

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नोटबंदी पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक स्थगित

*SC ने कहा- देखना होगा इसे सुनने की जरूरत है या नहीं*

नई दिल्ली 28 Sep. (Rns/FJ) : नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि नोटबंदी को चुनौती दे रही याचिकाएं अकादमिक तो नहीं बन गई हैं। कोर्ट के अनुसार, यह भी पता लगाना होगा कि सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट के अनुसार, यह भी पता लगाना होगा कि इसे सुना जा सकता है या नहीं। सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था।

बुधवार को जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की संविधान बेंच 58 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ये याचिकाएं केंद्र सरकार के साल 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नजीर ने सवाल किया, ‘क्या अब भी यह बचा है।’ इसपर वकील ने जवाब दिया कि शीर्ष न्यायालय ने साल 2016 में कई मुद्दों की पहचान की थी और मामले को संविधान बेंच के पास भेज दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उच्च न्यायालयों में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में जस्टिस गवई की तरफ से भी इसी तरह का सवाल किया गया।

एक अन्य वकील ने कहा कि मामले के दो पहलु हैं। पहला कि इसमें सरकार के निर्णय की वैधता और लोगों की तरफ से किए गए परेशानियों का दावे शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘व्यवहारिक उद्देश्यों के लिहाज से ये मुद्दे अब नहीं बचे हैं। अगर शैक्षणिक उद्देश्य से बेंच इन पर विचार करना चाहती है, तो हम मदद कर सकते हैं।’

इसपर जस्टिस गवई ने सवाल किया, ‘इतने बड़े स्तर पर लंबित होने के बाद भी पांच जजों की बेंच के अकादमिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए? क्या अकादमिक मुद्दों के लिए समय है?’ जस्टिस नजीर ने मामले पर सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा, ‘पहला सवाल है कि हम यह जांच करेंगे कि क्या यह मुद्दा अकादमिक बन गया है और इसे सुना जा सकता है या नहीं।’

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राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर हो कार्रवाई : शिवराज

भोपाल 28 Sep. (Rns/FJ): मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर जिले की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि जिले को कुपोषण के कलंक से मुक्त कराना है और राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

चौहान आज सुबह जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को जिले के कराहल में आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था और अनुशासन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में क्रियान्वयन हो, योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को‍ मिले।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि श्योपुर को कुपोषण के कलंक से मुक्त करना है। जिले में गरीब कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, राशन वितरण में कोई गड़बड़ न हो, यह सुनिश्चित करना और जनता को सुशासन देना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राशन वितरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कुछ गाँवों में केवल पाँच-छह दिन राशन की दुकानें खुलने, कियोस्क से पर्ची नहीं देने की शिकायतों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में सामग्री की गुणवत्ता, कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करना और खोदी गई सड़कों का तत्काल रिस्टोरेशन प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए।

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शील धाभाई ने फिर महापौर का पद संभाला

जयपुर 28 Sep. (Rns/FJ): राजस्थान में नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर देने के बाद शील धाभाई ने आज यहां फिर कार्यवाहक महापौर का पद संभाल लिया।

श्रीमती धाभाई ने कार्यवाहक महापौर का पद संभालने के बाद कहा कि वह जयपुर शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि रोशनी का पर्व दीपावली को लेकर शहर में उत्साह हैं और इस मौके निगम की तरफ से साफ सफाई आदि का ध्यान रखते हुए लोगों की खुशियों को दुगना कर सके, ऐसा प्रयास किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि चार जून 2021 को तत्कालीन निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट एवं बदसलूकी के आरोप के मामले में छह जून को श्रीमती गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था।

इसके बाद श्रीमती गुर्जर के विरुद्ध प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर इस मामले की न्यायिक जांच कराई गई जिसकी गत 10 अगस्त को जारी रिपोर्ट में श्रीमती गुर्जर को दोषी पाया गया था।

श्रीमती गुर्जर को निलंबित करने के बाद राज्य सरकार ने शील धाभाई को कार्यवाहक महापौर नियुक्त कर दिया था।

इस मामले को लेकर श्रीमती गुर्जर ने अदालत की शरण ली और मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और गत फरवरी में न्यायालय ने उनके निलंबन आदेश को स्टे कर देने से उन्होंने फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर का पद संभाल लिया था।

हाल में उच्चत्तम न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र करते हुए याचिका का निस्तारण कर देने के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को श्रीमती गुर्जर को महापौर पद से बर्खास्त कर दिया।

गौरतलब है कि श्रीमती धाभाई इससे पहले पिछले वर्ष सात जून से गत एक फरवरी तक कार्यवाहक महापौर रही। इससे पहले भी वह जयपुर नगर निगम की महापौर निर्मला वर्मा के निधन के बाद वर्ष 2001 में महापौर बनी।

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पीएफआई पर प्रतिबंध आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक : गृह मंत्री, मध्यप्रदेश

भोपाल 28 Sep. (Rns/FJ): मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के कदम का स्वागत करते हुए आज कहा कि ये एक तरह से आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है।

डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक पीएफआई से जुड़े 25 लाेग हिरासत में लिए गए हैं। इनसे पूछताछ के बाद जैसे-जैसे सबूत मिलते जाएंगे, वैसे-वैसे सारी स्लीपर सेल पकड़ में आती जाएंगी।

उन्होंने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। इससे इस संगठन के पूरे तंत्र नेस्तनाबूद होंगे। भाजपा की सरकार तुष्टिकरण में यकीन नहीं करती।

केंद्र सरकार का ये कदम स्वागतयोग्य है। गृह मंत्री ने कहा कि जिस संगठन के देश में विभिन्न स्थानों पर हत्याओं में शामिल होने के सबूत मिले हैं, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध स्वागतयोग्य कदम है।

इसी बीच मध्यप्रदेश में भी इस संगठन पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उज्जैन में पीएफआई कार्यालय को सील किए जाने की भी सूचना है।

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मलबा आने से चार घंटे तक बाधित रहा बदरीनाथ हाईवे

टिहरी ,27 सितंबर (आरएनएस/FJ)। ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर मुल्यागांव के समीप लगातार पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद एनएच ने हाईवे पर आये मलबे और पत्थरों को हटाकर यातायात बहाल करवाया।

मंगलवार सुबह ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे पर मुल्यागांव के समीप पहाड़ी से आये मलबे के कारण बदीनाथ हाईवे चार घंटे तक बाधित रहा। बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते रविवार से लगातार पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आने का सिलसिला हाईवे पर बना हुआ है।

मंगलवार सुबह करीब छह बजे अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर के साथ मलबा सड़क पर आ गिरा, घंटों की मशक्त के बाद एनएच द्वारा जेसीबी और पोकलैंड मशीन के जरिए हाईवे पर आया मलबा हटा दिया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई।

देवप्रयाग कोतवाल देशराज शर्मा ने बताया कि मार्ग अवरुद्ध होने से श्रीनगर और ऋषिकेश की ओर आवाजाही करने वाले वाहनों की हाईवे पर लंबी कतार लग गई। जिससे बदरी केदार सहित हेमकुंड आने जाने वाले यात्री हाईवे पर फंसकर रह गए।

देवप्रयाग से 11 किमी. दूर स्थित मुल्यागांव में फिलहाल यातायात बहाल होने से यात्रियों व स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है मगर अभी भी पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है।

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उद्धव गुट को SC से झटका: असली शिवसेना तय करने वाली EC की कार्रवाई पर रोक नहीं

नई दिल्ली 27 Sep. (Rns/FJ)- महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। उद्धव गुट की अर्जी को खारिज करते हुए शीर्ष अकालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से एकनाथ शिंदे कैंप को राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को यह निर्णय लेने की अनुमति दे दी कि शिवसेना का कौन सा धड़ा असली है और किसे शिवसेना का चुनावी चिन्ह दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि यहां मामले में दूसरे धड़े का नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। शिंदे गुट का तर्क है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके खेमे का हिस्सा है। ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले शिवसेना सुप्रीमो और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि उनकी टीम विद्रोही के खिलाफ कानूनी लड़ाई में विजयी होगी। शिंदे ने जून माह में भाजपा की मदद से उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार गिरा दी थी और 30 जून को सीएम पद की शपथ ली।

23 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा था, जिसमें दलबदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। ठाकरे के वकीलों ने पहले कहा था कि शिंदे के प्रति वफादार पार्टी विधायक किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करके ही संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से खुद को बचा सकते हैं। जवाब में शिंदे समूह ने तर्क दिया था कि दलबदल विरोधी कानून उस नेता के लिए हथियार नहीं हो सकता जिसने अपनी ही पार्टी का विश्वास खो दिया हो।

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कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए पाक आतंकी की हुई पहचान

श्रीनगर 27 Sep. (Rns/FJ): दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए एक आतंकवादी की पहचान प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद संगठन के पाकिस्तानी सदस्य के रूप में की गई है। इस बात की जानकारी सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को दी।

अधिकारियों के मुताबिक, अबू हुरेर्राह वेलबटापुरा गांव में हुई मुठभेड़ में मारा गया। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर गांव में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया था।

सुरक्षा बलों द्वारा गांव में घरों के संदिग्ध समूहों के चारों ओर त्वरित घेराबंदी स्थापित की गई थी। एक घर में एक से दो आतंकवादियों की मौजूदगी का संदेह होने पर, सुरक्षा बलों ने आसपास के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकालना शुरू कर दिया।

जैसा कि पहले के अभियानों में भी देखा गया है, आतंकवादियों ने भागने के अवसर का फायदा उठाने की उम्मीद में नागरिकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। नागरिक जीवन के लिए खतरे को भांपते हुए और व्यक्तिगत सुरक्षा की अवहेलना करते हुए, सैनिकों ने निकासी प्रक्रिया को तेज कर दिया, साथ ही आतंकवादी को मार गिराया।

सेना ने कहा कि, नागरिकों को बचाने और उन्हें गोलाबारी क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए, एक अधिकारी को बंदूक की गोली लगी और उसे 92 बेस अस्पताल, श्रीनगर ले जाया गया।

दो नागरिकों को भी चोटें आईं, जब उन्हें ग्रेनेड फेंककर आतंकवादी ने निशाना बनाया। इनमें से एक को 92 बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। लक्षित घर के आसपास कोई नागरिक उपस्थिति नहीं होने की सकारात्मक पुष्टि पर, सेना ने आतंकवादी को बेअसर करने के लिए एक अभियान चलाया।

आतंकवादी को बाद में बेअसर कर दिया गया और जेकेपी द्वारा पाकिस्तान के निवासी अबू हुर्राह और जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के कट्टर सदस्य के रूप में पहचाना गया। सेना ने कहा, “एक एके सीरीज राइफल, एक पिस्टल, ग्रेनेड और अन्य जंगी सामान बरामद किए गए हैं।”

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गहलोत समर्थक विधायकों के बदले सुर

*अब सचिन पायलट को CM बनाने का किया समर्थन*

जयपुर 27 Sep. (Rns/FJ): राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री पद को लेकर मचे इस घमासान पर कांग्रेस आलाकमान काफी सख्ती दिखा रहा है। आलाकमान की सख्ती का असर अब विधायकों पर दिखने लगा है। इंदिरा मीणा, जितेंद्र सिंह और मदन प्रजापति के बाद अब अशोक गहलोत समर्थक चौथे विधायक संदीप यादव ने भी अपना पाला पलट लिया है। दरअसल पहले ये विधायक अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब इन विधायकों ने अपना पलड़ा पलट लिया है। अब ये विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का राग अलापने लगे हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चारों विधायक रविवार की शाम गहलोत के वफादार मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई बैठक में शामिल थे। इसके बाद मंगलवार सुबह ही गहलोत खेमे के विधायक संदीप यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा कि, ”मैं कांग्रेस हाईकमान के साथ हूं। उनका हर फैसला मुझे मंजूर है।” वहीं, मदन प्रजापति ने भी अपना रुख बदलते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर एतराज नहीं होने की बात कह डाली।

सचिन CM बनते तो हमारे लिए अच्छा रहेगा -इंदिरा मीणा

गहलोत का समर्थन करने वाली विधायक इंदिरा मीणा ने कहा, हमें पहले मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया था। मगर बाद में कहा गया कि शांति धारीवाल के घर आओ। वहां जाने पर एक कागज पर साइन करा लिया और वो हमने पढ़ा नहीं। हमारा सचिन पायलट से कोई विरोध नहीं है। वह सीएम बनते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा।

त्यागपत्र का काम गलत है -जितेंद्र सिंह

गहलोत के वफादार शांति धारीवाल के घर इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायक जितेंद्र सिंह जो गहलोत के खेमे के विधायक थे उन्होंने कहा था, त्यागपत्र का काम गलत है। मैं आलाकमान के साथ हूं, चाहे जिसे मुख्यमंत्री बनाए मैं साथ दूंगा। मुझे विधायक दल की बैठक के लिए मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया था, जहां से फोन कर धारीवाल के बंगले पर बुला लिया गया।

82 विधायकों ने सौंपा इस्तीफा

बता दें बीते रविवार को कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक मुख्‍यमंत्री निवास आहूत की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही गहलोत के वफादार संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर जमा हो गए। इसके बाद शांति धारीवाल के बंगले से विधायक का गुट रात को 8 बजे के बाद विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी के बंगले पर पहुंचा। जहां करीब 82 विधायकों ने सामूहिक रूप से स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गौरतलब है कि राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं। पार्टी को 13 निर्दलीयों का भी समर्थन प्राप्त है।

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राजस्थान सरकार ने बीजेपी मेयर सौम्या गुर्जर को किया बर्खास्त

*6 साल चुनाव लड़ने पर लगाई रोक*

जयपुर 27 Sep. (Rns/FJ): राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच गहलोत सरकार ने मंगलवार को भाजपा की मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त कर दिया। 23 सितंबर को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और राज्य सरकार को दो दिन बाद कार्रवाई करने को कहा गया। सोमवार को छुट्टी होने के कारण राज्य सरकार ने मंगलवार को मेयर को बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार कर शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल को भेज दिया। मंत्री की स्वीकृति मिलने पर स्वायत्तशासी शासन विभाग ने महापौर को पद से बर्खास्त करने और अगले छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि जून 2021 में जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में मेयर सौम्या गुर्जर, तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव और अन्य पार्षदों के बीच हुई बैठक में विवाद की सूचना मिली थी।

पार्षद और मेयर के बीच कमिश्नर से बहस हो गई। कमिश्नर बैठक को बीच में ही छोड़ कर चले गए थे। लेकिन पार्षदों ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। आयुक्त ने तीन पार्षदों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सरकार को लिखित शिकायत दी और ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज कराया। 5 जून को सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए मेयर सौम्या गुर्जर व पार्षद पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा के खिलाफ मिली शिकायत की जांच स्वायत्त शासन निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दी।

सरकार ने छह जून को जांच रिपोर्ट में चारों को दोषी मानते हुए सभी (महापौर और तीन पार्षदों) को पद से निलंबित कर दिया था। उसी दिन, सरकार ने उन सभी के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू की। उसी महीने, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया और पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर नियुक्त किया। मेयर गुर्जर ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 28 जून को हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जुलाई में सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर न्यायिक जांच पर रोक लगाने और निलंबन आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद सौम्या गुर्जर ने 2 फरवरी को मेयर की कुर्सी फिर से संभाल ली। सौम्या और तीन अन्य पार्षदों के खिलाफ न्यायिक जांच की रिपोर्ट 11 अगस्त को आई, जिसमें सभी को दोषी पाया गया था। 22 अगस्त को सरकार ने भाजपा के तीन पार्षदों की सदस्यता समाप्त कर दी। इस न्यायिक जांच के आधार पर उन्हें सरकार ने हटा भी दिया है। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश की और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। शीर्ष अदालत ने 23 सितंबर को सरकार को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

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कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में ट्विस्ट, शशि थरूर के अलावा कोषाध्यक्ष बंसल ने भी लिए नामांकन फॉर्म

नई दिल्ली 27 Sep. (RnsFJ): कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जहां एक तरफ शशि थरूर ने नामांकन पत्र लिया है तो वहीं अब पार्टी कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी सोमवार शाम फॉर्म लिए हैं, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह फॉर्म उन्होंने अपने लिए लिए हैं या अपने किसी समर्थक के लिए है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री सोनिया गांधी संग बैठक की और संगठन चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और अभी तक किन-किन लोगों ने फॉर्म लिए हैं, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी।

10 जनपथ में बैठक खत्म होने के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने बताया, संगठन चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को हमने जानकारी दी है और मतदाता पहचान पत्र भी तैयार कराएं हैं वह भी उन्हें सौंपे हैं। वहीं अब तक कांग्रेस नेता शशि थरूर के यहां से उनका अधिकृत व्यक्ति फॉर्म लेकर गए हैं और दूसरा फॉर्म पवन बंसल बतौर समर्थक लेकर गए, हालांकि उन्होंने खुद के लिए यह फॉर्म नहीं लिया है।

पवन बंसल दो फॉर्म लेकर गए हैं, मैं स्पष्ट भी नहीं हूं, किसके लिए लेकर गए हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अब तक शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि राजस्थान मैं चले सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत का नाम कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से शशि थरूर के सामने अब कौन अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

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औरंगाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

औरंगाबाद 27 Sep. (Rns/FJ): बिहार मे नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक तथा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मुकेश कुमार एवं 205 कोबरा वाहिनी उप समादेष्टा वाई.ए.डाखोले तथा सहायक समादेष्टा अजीत बी.नायर, रामवीर, सहायक समादेष्टा, 29वी वाहिनी एस.एस:बी० के संयुक्त नेतृत्व में जिला अंतर्गत कार्यरत 205 कोबरा वाहिनी, 29वीं वाहिनी एस.एस.डी० एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1500 किलोग्राम यूरिया, 1068

कारतूस, 13 पीस 315 बोल्टस, 05 एसएलआर मैगजीन, 23 पीस मैगजीन, 1000 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 35 किलोग्राम अल्मुनियम पाउडर समेत कई अन्य अवैध सामग्रियां बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन मदनपुर थाना अंतर्गत चकरबंधा, लडुईयां तथा बांसडीह एवं इसके आस-पास क्षेत्रों में की गई। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी की जा रही हैं जिसके आलोक में यह कार्यवाई की गई।

इस दौरान नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, हथियार समेत अन्य अवैध समान बरामद किये गये हैं।

जब्त सामानों की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर थाना लाया गया जिसमें मदनपुर थाना में विभिन्न सुसंगत धाराओं के आधार पर यू.ए.पी.एक्ट में 14 नामजद एवं 20 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

नक्सली गतिविधियों पर रोकथाम के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा।

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सागर में स्कूल बस हादसे का शिकार, कई छात्र गंभीर

सागर 27 Sep. (Rns/FJ): मध्यप्रदेश के सागर जिले में छात्रों से खचाखच भरी एक स्कूल बस आज सुबह हादसे का शिकार हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार राहतगढ़ विकासखंड में हुए इस हादसे में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर हादसे के स्थल पर पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को बस से निकाल कर जिला चिकित्सालय भिजवाया।

राहतगढ़ पुलिस सूत्रों ने बताया कि विकासखंड के एक निजी स्कूल की बस राहतगढ़-खुरई रोड पर ग्राम चंद्राकर के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायल बच्चों को बस से निकाल कर राहतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में राहतगढ़ के कई निजी स्कूलों के लगभग 40 से 50 बच्चे बस में मौजूद थे। बस सड़क छोड़कर खेत में जाकर पलट गई।

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भागलपुर में ई-रिक्शा चालक की गला रेत कर हत्या

भागलपुर 27 Sep. (Rns/FJ): बिहार में भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने ई-रिक्शा चालक की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि धनकर गांव के समीप देर रात को अपराधियों ने ई- रिक्शा चालक देव कुमार (32) की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को बगल के बगीचे में फेंक दिया। इसके बाद अपराधी ,ई-रिक्शा लेकर फरार हो गए।

सूत्रों ने बताया कि मृतक जिले के तातारपुर क्षेत्र के गोला घाटइला का निवासी था।संभवत: लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी है। इस सिलसिले में मृतक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज मामले की जांच शुरु कर दी है।

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रेजिडेंट डॉक्टर को प्रताड़ित करने के मामले में शिक्षक की जांच का आदेश

लखनऊ 27 Sep. (Rns/FJ): किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) प्रशासन ने एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा अपने शिक्षक के खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोप की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

जेरियाट्रिक मानसिक स्वास्थ्य विभाग के छात्र ने 12 पन्नों का शिकायत पत्र लिखा और इसे रेजिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडीडब्ल्यूए) को सौंप दिया।

शिकायत में, छात्र ने अपने शिक्षक पर अभद्र व्यवहार करने, उसे निजी कामों में उलझाने और अपने शोध विषय का फोकस बदलने सहित अन्य आरोप लगाए।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नीट सुपर स्पेशियलिटी प्रवेश परीक्षा में शीर्ष रैंक सहित अच्छे अकादमिक ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद मौखिक परीक्षा में उनके अंक काटे गए।

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आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के विवादित मुद्दों पर गृह मंत्रालय की बैठक

नई दिल्ली 27 Sep. (Rns/FJ): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है।

दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में नार्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों के बैठक में भाग लेने की संभावना है।

केंद्र सरकार ने बैठक के लिए एक 14 सूत्री एजेंडा तय किया है, इसमें बड़े विवादित मुद्दों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत उठाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक के द्विपक्षीय मुद्दों में मुख्य तौर पर शामिल हैं कंपनियों और निगमों का अनुसूची नौ में विभाजन और पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची दस में उल्लिखित संस्थान। इन संस्थानों के विभाजन, आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर भी चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा तत्कालीन सरकार के नकद और बैंक बैलेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, संयुक्त संस्थानों पर खर्च और पूर्ववर्ती राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं पर विदेशी फंड पर भी चर्चा की जाएगी।

वहीं गृह मंत्रालय का मानना है कि वो एक समन्वयक की भूमिका में ही काम कर सकती है।

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कर्नाटक : शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम को झटका

बेंगलुरु 27 Sep. (Rns/FJ): सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने जांच तेज कर दी है। यह विपक्षी दल के लिए झटका साबित हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि हाल में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, मामला और आगे बढ़ सकता है। एजेंसी ने सोमवार को पांच महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां कीं और अदालत ने आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत 1 अक्टूबर तक सीआईडी को दे दी। आरोपी व्यक्तियों से घोटाले के बारे में बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है।

सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेता 40 प्रतिशत कमीशन शुल्क को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में पेसीएम पोस्टर अभियान भी शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के अभियान के जवाब में शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा समर्थित अधिकारियों ने ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया था, जिन्होंने पदों के लिए आवेदन भी नहीं किया था। अधिकारियों ने पहली सूची से बचते हुए दूसरी सूची में उनके चयन की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि इस तरह से 12 ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

सीआईडी इस सिलसिले में समग्र शिक्षण अभियान की निदेशक गीता मेडगौड़ा, पाठ्यपुस्तक विभाग के निदेशक और सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक जी.आर. बसवराजू, के. रत्नैया और डी.के. शिवकुमार को गिरफ्तार कर चुका है। उधर, सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में अतिरिक्त डीजीपी की गिरफ्तारी से सत्तारूढ़ भाजपा को शर्मिदा होना पड़ा है। कांग्रेस ने गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की मांग की है। सूत्रों ने कहा कि इसके जवाब में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कांग्रेस समर्थित कुछ और शीर्ष नौकरशाहों और नेताओं की गिरफ्तारी होगी। सीआईडी ने दो अलग-अलग शिकायतों के आधार पर अब तक 19 लोगों को हिरासत में लिया है। भर्तियां 2014-15 में की गई थीं।

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