चेन्नई 13 Aug. (एजेंसी) : तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने  साफ कहा कि वह तमिलनाडु सरकार के नीट विरोधी विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे. इस विधेयक को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है. राज्यपाल के इस बयान पर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की है.

राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के बिना उपलब्धियां भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं और यह परीक्षा जारी रहेगी. उन्होंने कहा, “देखिए, मैं (विधेयक को) मंजूरी देने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा। इसे कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा. मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम महसूस करें. मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा करें और सर्वश्रेष्ठ बनें. उन्होंने यह साबित कर दिया है.”

राज्यपाल ने यहां राजभवन में नीट स्नातक 2023 में शीर्ष अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान यह बयान दिया है। दरअसल, एक अभिभावक ने राज्यपाल से ‘नीट को प्रतिबंधित करने के लिए मंजूरी’ देने का आग्रह किया था. उनका मतलब केंद्रीय परीक्षा से राज्य को छूट देने का प्रावधान करने वाले तमिलनाडु विधानसभा के एक विधेयक को मंजूरी देने से था.

राज्यपाल रवि ने कहा, “मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, मैं नीट (विधेयक) को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा. वैसे भी यह राष्ट्रपति के पास गया है, क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है और यह ऐसा विषय है जिसे मंजूरी देने के लिए केवल राष्ट्रपति ही सक्षम हैं.” उन्होंने कहा कि एक मिथक फैलाया जा रहा है कि केवल कोचिंग केंद्रों की सेवाओं का उपयोग करने वाले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम ‘मानक’ है.

राज्य विधानसभा ने पिछले साल एक बार फिर तमिलनाडु को नीट से छूट देने का प्रा‍वधान करने वाला विधेयक पारित किया था. इससे पहले विधेयक को राज्यपाल रवि ने लौटा दिया था. द्रमुक के छात्र शाखा के नेता और पार्टी के प्रवक्ता आर. राजीव गांधी ने रवि के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके ‘अहंकारी’ रवैये की आलोचना की. उन्होंने पहले ट्विटर के नाम से जाने जाने वाले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ”अगले 10 महीनों में खबरें आएंगी कि पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि ने (किसी मुद्दे पर) राय दी थी.” उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बदल दिया जाएगा. उन्‍होंने कहा, “तब तक अपना अहंकार जारी रखें.”

द्रमुक की सहयोगी पार्टी भाजपा ने भी नीट मुद्दे पर रवि पर निशाना साधा. पार्टी ने कहा कि रवि का ‘अहंकारी’ बयान लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है, यह ‘अभिभावकों को डराने’ वाला है. पार्टी ने एक बयान में कहा कि राज्यपाल की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों को हाथ मिलाने और संघर्ष को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है. भाकपा ने कहा कि विधानसभा, कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सलाह पर चलने के बजाय, वह ‘तानाशाही’ व्यवहार कर रहे है.

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New Delhi. 13 Aug. (एजेंसी) /- पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए 19वें दौर की बातचीत चुशुल मोल्दो में 14 अगस्त को होगी. चार महीने पहले हुई 18वें दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नही निकला था.

कोर कमांडर लेवल पर होने वाली बातचीत में भारत का जोर देपसांग और डेमचोक इलाके से सेना हटाने पर होगा. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत-चीन सीमा विवाद को सबसे कठिन डिप्लोमेटिक चुनौती बता चुके हैं. वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास खत्म हो गया है. करीब तीन साल से ज़्यादा समय से भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हैं .

बता दें कि 15 जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था. इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे.

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चंडीगढ़ 13 Aug. (एजेंसी) । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश में सरकार का नहीं, बल्कि अपराधियों का राज है। प्रदेश में कोई भी वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। शोषण और पीड़ितों के आवाज उठाने वालों के खिलाफ सरकार एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।

मीडिया को जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नशाखोरी चरम पर है। इनके कारण भी हरियाणा में हर रोज हत्या, लूटपाट, फिरौती, रंगदारी की वारदातें हो रही हैं। इस राज में न ही पुलिस अधिकारी, न ही जनप्रतिनिधि और न ही विधायक सुरक्षित हैं। अभी एक विधायक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। नूंह जिले के तावडू में खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर डंपर चढ़ाकर हत्या कर दी थी। सरकार हाथ मलती रह गई थी। क्योंकि प्रदेश में शासन के संरक्षण में खनन माफिया सक्रिय है।

उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा को लेकर सीआईडी अपनी रिपोर्ट भेज चुकी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय और गृहमंत्री कार्यालय के बीच तालमेल न होने के चलते हिंसा हुई। अगर पहले मिली सूचना पर शासन प्रशासन सतर्क हो गया होता तो हिंसा न होती। हरियाणा में भी मणिपुर की तरह कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

सांप्रदायिक दंगा भडक़ना और लोगों की जनहानि होने से यह तय हो गया है कि नूंह का खुफिया विभाग पूरी तरह से इन बातों को पकड़ पाने में नाकाम रहा है। हरियाणा में हुई हिंसा को शर्मनाक बताया और कहाकि दंगा-हिंसा का राजनीतिक और संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोगों की जान-माल और मजहब की सुरक्षा करना सरकार का काम होता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों की जानमाल के साथ धर्म की सुरक्षा करना राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है।

उन्होंने कहाकि जब मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा था कि सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसी दिन से अपराधी बैखोफ होकर घूम रहे हैं। उसके बाद ही अचानक हत्या, लूट, चोरी, छीनाझपटी, रंगदारी, फिरोती की वारदातों में इजाफा हुआ है। हालात ये है कि प्रदेश में अब तो कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। हर व्यक्ति खौफ में जी रहा है।

उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन सरकार आई है तब से प्रदेश में कानून का किसी को भय नहीं रहा है। सरकार की न तो नीयत और नीति साफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का हर व्यक्ति सडक़ों पर उतरा हुआ है। कहीं किसान आंदोलन हो रहा है, कहीं कर्मचारी खासकर लिपिक वर्ग हड़ताल और धरने पर हैं।

आंगनबाड़ी वर्कर्स चेतावनी दे चुके हैं। गरीब जनता सरकार की नीतियों और बार-बार लागू होने वाले नए नियमों से परेशान होकर सडक़ों पर है। अधिकारी जनता की तो दूर विधायकों तक की सुनवाई नहीं कर रहे है। बेलगाम व्यवस्था में व्यक्ति स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है, इस दमनकारी सरकार से बदला लेने के लिए जनता चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है जनता वोट से चोट से सरकार से बदला लेना चाहती है।

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नई दिल्ली 13 Aug. (एजेंसी) : स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2023) समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के साथ ही पेट्रोलिंग और वाहनों की चेकिंग तेज कर दी है. इससे पहले, लाल किला पर विभिन्न सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी.

PM का देशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ आंदोलन में भाग लेने का आग्रह
भारत की आजादी के 76 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया. भारतीय ध्वज स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है. पीएम मोदी (PM Modi) ने सभी से ‘हर घर तिरंगा’ वेबसाइट https://harghartiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया.

लाल किले पर ध्वजारोहण में लगभग 1,800 विशेष अतिथि होंगे शामिल
पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, “तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है. हर भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है.” इस बीच, लाल किले पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा ध्वजारोहण में पूरे भारत से लगभग 1,800 विशेष अतिथि शामिल होंगे.

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इन लोगों को मिल आमंत्रण
इस वर्ष भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, गांवों के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण में मदद करने वाले श्रम योगी, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन,  देश के विभिन्न हिस्सों में लागू अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना परियोजनाओं में मदद करने वाले और काम करने वालों को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ आमंत्रित किया गया है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी है.

PM-KISAN के दो लाभार्थी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का बनेंगे हिस्सा
इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य से ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM-KISAN) के दो लाभार्थी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे. पीएम मोदी के संबोधन में आमंत्रित लगभग 1,800 अतिथियों में इस योजना के पचास लाभार्थी अपने परिवार के साथ शामिल हैं.

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दिल्ली 13 Aug. (एजेंसी) /- दिल्ली के समयपुर बादली में सट्टेबाज दो भाइयों के ठिकाने पर छापा मारने गई स्पेशल स्टाफ की टीम पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया. लाठी-डंडों और रॉड से हमला कर चार पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया. एक हवलदार ने हवा में गोली चलाकर हमलावरों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उग्र होता देखकर सभी पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा. समयपुर बादली थाना पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों का इलाज करवाने के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस फरार आरोपी भाइयों समेत आधा दर्जन लोगों की तलाश कर रही है.

पुलिस के अनुसार, स्पेशल स्टाफ को गुरुवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजा विहार में दो भाई अवैध शराब और सट्टे का काम करते हैं. इसके बाद एएसआई विजेंद्र, हवलदार सतेंद्र, प्रदीप और रॉबिन की टीम बिना वर्दी के राजा विहार इलाके में पहुंची. एक पार्क में कुछ लोग शराब पी रहे थे और सट्टा खेल रहे थे. सतेंद्र ने पहचान पत्र दिखाया. इसी दौरान भोला और उसका भाई मांगे हवलदार के पास पहुंचे और पुलिसकर्मियों से झगड़ने लगे. शोर होने पर वहां काफी लोग जमा हो गए और सभी पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करने लगे. इसी दौरान भोला की बहन सिमरन समेत आधा दर्जन लोग लाठी-डंडे लेकर आ गए और हमला कर दिया.

हवलदार प्रदीप मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो हमलावरों ने मोबाइल छीन लिया. इस दौरान भोला ने हवलदार सतेंद्र पर गोली चला दी. सतेंद्र ने झुककर जान बचाई. गोली चलाने और भीड़ को बेकाबू होता देख हवलदार रॉबिन ने हवा में एक गोली चला दी. इसके बाद भोला फरार हो गया, लेकिन मांगे उसकी बहन सिमरन समेत आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने एएसआई विजेंद्र का गला दबाने का प्रयास किया. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज करवाने के बाद समयपुर बादली थाना पुलिस ने हवलदार सतेंद्र के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है.

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पटना 13 Aug. (एजेंसी) । बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के एनडीए से बाहर होने को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करवाया।

राय ने पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ा।

जदयू के कम सीट लाने के लिए भाजपा द्वारा ‘एजेंट’ खड़ा करने के नीतीश के बयान पर राय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब उनकी सीट कम आई तो भाजपा ने उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया।

उन्होंने कहा कि चिराग को एनडीए गठबंधन से बाहर कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर जाएं। उनके घमंड और अहंकार के कारण चिराग की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय ने कहा कि नीतीश कुमार सपना देखने में माहिर हैं। जब वह भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया था। उस सपना का क्या हुआ यह देश की जनता भी जानती है।

भाजपा नेता ने कहा कि जनता अब नीतीश के कुर्सी लोभ को जान चुकी है। समय आ गया है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। उनकी पार्टी का सफाया तय है।

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तिरुवनंतपुरम 13 Aug (एजेंसी) । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) रविवार को प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व कार्यकर्ताओं के चार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

मलप्पुरम जिले के तिरुर और तनूर इलाकों में पूर्व पीएफआई कार्यकर्ताओं के चार आवासों पर छापेमारी की जा रही है।

मलप्पुरम जिला पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें छापेमारी शुरू होने से ठीक पहले सूचित किया गया था।

सुबह शुरू हुई छापेमारी एक साथ की जा रही है।

इससे पहले, एनआईए ने मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पीएफआई मुख्यालय, ग्रीन वैली पर छापेमारी की थी और उसे सील कर दिया था।

सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस्लामी संगठन के अधिकांश अग्रणी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। पीएफआई देशभर में कई हत्या के मामलों में आरोपी है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की दिशा में काम कर रहा था।

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नूंह 13 Aug. (एजेंसी): हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा अब धीरे-धीरे शांत हो रही है। नूंह हिंसा पर प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों और सरपंचों ने अपने गांवों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अब हरियाणा सरकार ने इन ग्राम पंचायतों और सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी करने शुरू कर दिए है।

हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने बताया कि कई ग्राम पंचायतों और सरपंचों को उनके संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा हरियाणा ग्राम पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके तहत सरपंच या पंच को हटाया भी जा सकता है।

रेवारी के उपायुक्त मो. इमरान रज़ा ने बताया कि हमने ग्राम पंचायतों, उनके सरपंचों आदि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब ग्राम पंचायतें और सरपंच अपने जवाब भेजेंगे, जिसकी जांच की जाएगी।

हालांकि, कई गांवों के सरपंचों ने दावा किया कि इस तरह के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में सड़क पर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेता, जो अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं, उनकी बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन करना था, ताकि पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

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नई दिल्ली 13 Aug. (एजेंसी): भारतीय वायुसेना में रविवार को हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया गया है, जिसे इजरायली ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। यह एक ही बार में चीन और पाकिस्तान की सीमा का चक्कर लगा सकता है साथ ही जरूरत पड़ने पर मिसाइलें भी दाग सकता है। मिली जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स अपने चीता प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ाने में जुटी है। इसके तहत इजरायली हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। उसे स्ट्राइक करने की क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। हेरॉन सीरीज के ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, लेकिन अब हेरॉन मार्क 2 के आ जाने से इसके हमले की क्षमता बढ़ गई है।

हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जासूसी करने के उपकरणों के साथ-साथ हमले के लिए भी तैयार किया गया है। यह लंबी दूरी की मिसाइलों सहित अन्य हथियारों से लैस है। यह एक ही उड़ान में भारत के दोनों दुश्मनों की सीमा की निगरानी कर सकता है। इसे भारतीय वायुसेना के उत्तरी क्षेत्र के एक फॉर्वर्ड बेस पर तैनात किया गया है।

यह ड्रोन एक बार में 36 घंटों तक उड़ान भर सकता है। साथ ही जंग के दौरान यह लड़ाकू विमानों की मदद के लिए लक्ष्यों को लेजर से चिह्नित कर सकता है। किसी भी मौसम और दुर्गम इलाकों में काम कर सकता है। इस पर एयर मिसाइल और एंटी टैंक हथियार लगाए जा सकते हैं। इस ड्रोन को लेकर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा- हेरॉन मार्क 2 एक बहुत ही सक्षम ड्रोन है। यह लंबे समय तक चलने में सक्षम है और इसमें ‘दृष्टि की रेखा से परे’ क्षमता है। इससे पूरे देश की एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है।

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नई दिल्ली , 12 अगस्त (एजेंसी)। पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल विनीत मैक्कार्टी की कमान के तहत दो भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद, संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसेना समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए पोर्ट रशीद, दुबई पहुंचे। दो दिनों की विस्तृत योजना के बाद, दोनों नौसेनाओं ने आज द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य मजबूत पेशेवर बंधन विकसित करते हुए रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर क्रॉस प्रशिक्षण द्वारा दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता और तालमेल को बढ़ाना है।

रियर एडमिरल मैककार्टी ने अबू धाबी नौसेना कमान में संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बलों के उप कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला फर्ज अल महैरबी से मुलाकात की। वे समुद्री डकैती, तस्करी, मानव तस्करी की आम चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच बातचीत बढ़ाने पर सहमत हुए। एडमिरल ने एच.ई. से भी मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत श्री संजय सुधीर ने उन्हें अभ्यास के दायरे और संचालन तथा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नौसेना से नौसेना सहयोग के रोड मैप के बारे में जानकारी दी। राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नौसैनिक अभ्यास के लिए इन दो जहाजों की उपस्थिति हमारे देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी द्वारा निर्देशित संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बढ़ते रक्षा संबंधों का संकेत है।

आईएनएस विशाखापत्तनम, जिसकी कमान कैप्टन अशोक राव के पास है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े ऑपरेशनल डिस्ट्रॉयर में से एक है और यह मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत है।

कैप्टन प्रमोद जी थॉमस की कमान वाला एनएस त्रिकंद, 2013 में कमीशन किया गया एक एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है। यह जहाज एक समकालीन युद्धपोत है, जिसमें इसके डिजाइन के हर पहलू को स्थिर, गुप्त, तेज और दुर्जेय बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल किया गया है।

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सागर 12 अगस्त (एजेंसी)। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे आत्मविश्वास से कहा कि मध्यप्रदेश के सागर जिले में संत रविदास के भव्य स्मारक के भूमिपूजन के बाद अब अगले एक से डेढ़ वर्ष में ये स्मारक बन कर तैयार हो जाएगा और उस समय भी इसके लोकार्पण के लिए वे (स्वयं श्री मोदी) ही आएंगे। मोदी ने महान संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपये के मंदिर का भूमिपूजन किया, साथ ही सागर में कई सौ करोड़ रुपये के अन्य प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मोदी सागर जिले के बड़तूमा में संत रविदास के भव्य स्मारक के भूमिपूजन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी उपस्थित रहे। मोदी ने कहा कि देश की साझी संस्कृति को समृद्ध करने हेतु संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय की नींव पड़ी। उन्होंने कहा कि वे संत रविदास की जन्मस्थली बनारस से सांसद भी हैं। उन्हें संत रविदास के आशीर्वाद से ही स्मारक के भूमिपूजन का अवसर मिला। अगले एक से डेढ़ साल में ये मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा और उसका लोकार्पण करने भी वे (श्री मोदी स्वयं) ही आएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री चौहान और प्रदेश सरकार का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ मिलते हैं तो नए युग की नींव पड़ती है। आज मध्यप्रदेश इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी ने संत रविदास ने उत्पीडऩ और अत्याचार के खिलाफ समाज को जाग्रत किया। उस समय हमारी आस्था पर हमले हो रहे थे, तब संत रविदास ने कहा कि जो पराधीनता के खिलाफ नहीं लड़ता, समाज उससे प्रेम नहीं करता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश इसी भावना के साथ गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संत रविदास की पंक्तियों का संदर्भ देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भी ऐसा राज चाहती है, जिसमें कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई गईं जनहितैषी योजनाओं का संदर्भ भी दिया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वे भूख की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं।

प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में योजनाएं चुनावी मौसम को देखते हुए आती थीं। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

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नोएडा 12 Aug. (एजेंसी): कार से स्टंट करते हुए रील बनाने का जुनून युवाओं के सिर से उतर नहीं रहा है। जिसके चलते वह अपनी जान के साथ-साथ दूसरे की जान भी जोखिम में डालते नजर आते हैं। पुलिस भी जब ऐसे वीडियो देखती है तो उससे गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर उसका चालान किया जाता है और सीज करने की कार्रवाई की जाती है।

ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें कार की छत पर खड़े होकर दो लड़कों ने रील बनाई और उनका 23,500 रुपये का चालान हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार चालक का 23 हजार 500 रुपए का चालान किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसा स्टंट न करें और वीडियो भी नहीं बनाएं। ये खतरनाक हो सकता है।

वीडियो 20 सेकेंड का है। इसमें दो युवक कार पर स्टंट करते दिख रहे हैं। दोनों युवक कार में बैठे रहते हैं। इसके बाद ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा युवक कार की छत पर आकर बैठ जाता है। कुछ ही सेकेंड में ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा युवक भी बाहर आता है। कार की छत पर बैठ जाता है। इसके बाद भी कार चलती रहती है।

इनमें से एक युवक कार की छत पर खड़ा होकर स्टंट करता है। गनीमत ये है कि जिस सड़क पर ये स्टंट किया जा रहा है, वो खाली है। अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था।

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कोच्चि 12 Aug. (एजेंसी): एर्नाकुलम के मार अथानासियस कॉलेज की 33 छात्राओं ने संस्थान में महिला छात्रावास में भेदभाव के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

छात्राएं इस बात से परेशान हैं कि जहां उनके लिए हॉस्टल में प्रवेश का समय शाम 6.30 बजे है, वहीं लड़कों के लिए हॉस्टल में प्रवेश का समय रात 9 बजे है।

इस भेदभाव से परेशान छात्राओं ने 2019 के केरल सरकार के आदेश की ओर इशारा करते हुए कानूनी प्रणाली का रुख किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश का समय रात 9.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है।

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चेन्नई 12 Aug. (एजेंसी): पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) चाहता है कि कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने से इनकार करने के बाद केंद्र सरकार बांधों के प्रबंधन के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन करे।

शनिवार को एक बयान में, पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने कहा कि कर्नाटक को 9 अगस्त तक तमिलनाडु को 38 टीएमसी पानी जारी करना चाहिए था। यह सुप्रीम कोर्ट और कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार है।

पीएमके नेता ने कहा कि कर्नाटक के अधिकारियों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसलों का पालन करने से इनकार कर दिया है।

रामदास ने कहा कि कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर बने चार बांधों में 93.05 टीएमसी पानी है, जो कुल क्षमता का 81 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा की तुलना में बांधों में वर्तमान में 244 प्रतिशत अधिक पानी है।

पीएमके नेता ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूएमए के पास कर्नाटक के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है।

बयान में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए केवल केंद्र सरकार से प्राधिकरण के फैसले को लागू करने का अनुरोध कर सकता है।

रामदास ने कहा कि बांधों को संभालने की शक्ति सीडब्ल्यूएमए को दी जानी चाहिए, ताकि राज्य पानी से वंचित न हो।

उन्होंने तमिलनाडु सरकार से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाने का आह्वान किया।

कर्नाटक पक्ष द्वारा राज्य को देय 37.9 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफटी) जारी करने से इनकार करने के बाद तमिलनाडु पक्ष शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित सीडब्ल्यूएमए बैठक से बाहर चला गया था।

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चेन्नई 12 aug. (एजेंसी): नई दिल्ली में आयोजित कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की बैठक में कावेरी का उचित हिस्सा जारी करने पर चर्चा के बाद तमिलनाडु को नदी का पानी नहीं दिये जाने से नाराज तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल ने वाकआउट कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पानी की कमी के कारण सूख रही खड़ी फसलों को बचाने के लिए उसके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा।

तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरईमुर्गन ने यहां एक बयान में कहा कि बैठक में “तमिलनाडु सरकार के आग्रह के बाद सर्वसम्मति से कर्नाटक द्वारा 15 दिनों के लिए प्रति दिन 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया”। लेकिन सीडब्ल्यूआरसी की बैठक में तीन घंटे की चर्चा के बाद और राज्य द्वारा अपनी मांग पर जोर देने के बावजूद, कर्नाटक ने हमेशा की तरह अपना रुख बदल दिया और कहा कि केवल 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा और वह भी 22 अगस्त तक।

यह देखते हुए कि कर्नाटक के सभी चार जलाशयों में 114.571 टीएमसीएफटी की कुल क्षमता के मुकाबले 93.535 टीएमसी फीट पानी का पर्याप्त भंडारण है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस मामले से जुड़े सभी लोग पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं।

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श्रीनगर 12 Aug. (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा जिले के चेरसू गांव में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गोदाम के पास गोलियों की आवाज सुनने के बाद सीआरपीएफ का एक जवान खून से लथपथ पाया गया।

“गोली लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी। जवान की पहचान 112 बटालियन के कांस्टेबल अजय कुमार के रूप में की गई है। चिकित्सा-कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

मौत का कारण आत्महत्या प्रतीत होता है, लेकिन अधिकारियों ने कहा, मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच कार्यवाही पूरी होने के बाद ही की जा सकती है।

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नई दिल्ली 12 Aug. (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को सरकार का अपने लोगों के प्रति पवित्र कर्तव्य बताते हुए एक बार फिर कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कोलकाता में आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लालच हमें सच्चाई का एहसास करने से रोकता है। भ्रष्टाचार से लड़ना अपने लोगों के प्रति सरकार का पवित्र कर्तव्य है और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है।

उन्होंने कहा कि समय पर संपत्ति का पता लगाना और अपराध से प्राप्त आय की पहचान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जी- 20 देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोड़ा कि अपनी प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने के अलावा, हमें अपनी मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के खिलाफ बनाए गए कानून और भारत सरकार के आक्रामक रवैये का जिक्र करते हुए जी 20 देशों से सामूहिक प्रयास के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि अतंर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के शहर, कोलकाता में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि यहां पहली बार जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक भौतिक रूप से हो रही है। टैगोर के लेखन और प्राचीन भारतीय उपनिषदों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लालच के प्रति आगाह करते हुए कहा कि यह हमें सच्चाई का एहसास करने से रोकता है।

मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है, बाजारों को विकृत करता है, सेवा वितरण को प्रभावित करता है और अंततः लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम करता है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि यह अपने लोगों के प्रति सरकार का पवित्र कर्तव्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में लीकेज और कमियों को दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप ही भारत में सैकड़ों मिलियन लोगों को उनके बैंक खातों में अरबों रुपयों से अधिक की राशि का हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार एवं लीकेज को रोककर सरकार ने 33 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि बचाई है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और सरकारी सेवाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण कर रही है। 2018 के आर्थिक अपराध अधिनियम के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आक्रामक रूप से आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है और आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की वसूली की गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का भी जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसने 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त करने में मदद की है। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में सभी जी 20 देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चुनौतियों पर कही गई अपनी बात को याद करते हुए 2018 के जी-20 शिखर सम्मेलन में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वसूली के लिए अपने द्वारा पेश किए गए नौ सूत्री एजेंडे का भी जिक्र किया।

मोदी ने सुझाव दिया कि जी 20 देश विदेशी संपत्तियों की वसूली में तेजी लाने के लिए गैर-दोषी-आधारित जब्ती का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और यह उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की त्वरित वापसी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई के बारे में एक मजबूत संकेत भेजेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी 20 देशों के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं और अतंर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है।

मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ऑडिट संस्थानों की भूमिका के बारे में भी बोलते हुए गणमान्य व्यक्तियों से हमारी प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा करके ही हम एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज की नींव रख सकते हैं।

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श्रीनगर 12 Aug. (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने शनिवार को तीन सर्वाधिक वांछित कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है।

पुलिस ने बताया कि समाज में मादक पदार्थ के खतरों को समाप्त करने के लिए तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने तीन मोस्ट वांटेड और कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों को हिरासत में लिया है। तस्करों की पहचान खुर्शीद अहमद बख्शी, फैयाज अहमद वानी और बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद हिरासत में लिये गये तस्करों सेंट्रल जेल कोट-बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि इन मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वे वाटालपोरा तंगमर्ग, डेंजरपोरा, हीवान, शीरी, त्रिकंजन बोनियार और जिला बारामूला के अन्य क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को मादक पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है। न्होंने बताया कि कई प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद इन लोग अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया और फिर से स्थानीय युवाओं को मादक पदार्थ की आपूर्ति करते रहे है।

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नई दिल्ली 12 Aug. (एजेंसी): राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी मिलते ही दिल्ली सेवा बिल कानून बन गया। अब राष्‍ट्रीय राजधानी में प्रमोशन, ट्रांसफर का अधिकार उपराज्यपाल के पास पहुंच गया है। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा।

सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।

हाल ही में खत्म हुए मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में बिल को मंजूरी मिल गई है। संसद में बिल पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। लोकसभा में बिल पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के भले के लिए लाए जाते हैं।

अमित शाह ने कहा था कि जो सत्ता में है उसका मकसद सेवा करना है ही नहीं। 2015 के बाद से दिल्ली में यहीं स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद झगड़ा बढ़ाना है। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में कोई झगड़ा नहीं हुआ। शाह ने कहा कि दिल्ली ना पूर्ण राज्य है और ना ही संघ शासित प्रदेश। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है।

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नई दिल्ली ,12 अगस्त (एजेंसी)। कनाडा में रह रहे प्रतिबंधित आतंकवादी अर्श डाला के दो प्रमुख सहयोगियों को फिलीपीन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने यह जानकारी दी.

एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि मनप्रीत सिंह उर्फ पीता और मनदीप सिंह अर्श कनाडा में रह रहे डाला के करीबी गुर्गे थे तथा उनके खिलाफ धमकी एवं आतंकवाद के वित्तपोषण सहित आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे.

मूल रूप से पंजाब के रहने वाले मनप्रीत और मनदीप फिलीपीन के मनीला में रह रहे थे और एनआईए की एक टीम ने उन्हें यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया.

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, ”जांच से पता चला था कि आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के लिए धन जुटाने के वास्ते आपराधिक साजिश रची थी. वे सीमा पार से केटीएफ के लिए हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी में भी शामिल थे.

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नई दिल्ली ,12 अगस्त (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर में शांति भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना पानी की मछली की तरह महसूस कर रहे हैं और सत्ता के लिए तरस रहे.

हैं ठाकुर ने आरोप लगाया कि नेहरू-गांधी परिवार ने ही राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में नफरत के बीज बोए. उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन (लोकसभा) में मणिपुर पर विस्तृत जानकारी दी और शांति का आह्वान करने का प्रस्ताव भी पेश किया. लेकिन कांग्रेस ने सदन में अशांति पैदा करने की कोशिश की और मणिपुर में भी अशांति पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के हाथ पूर्वोत्तर राज्यों के हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं. उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी, आप जल बिन मछली की तरह सत्ता के लिए तरस रहे हैं. आपको नफरत के बीज बोने की आदत है.

इससे पहले, राहुल ने कहा था कि मणिपुर पिछले चार महीनों से जल रहा है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री को संसद में हंसना और चुटकुले सुनाना शोभा नहीं देता. राहुल ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मणिपुर जले और इसे जलने दिया जाए.

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भिंड ,12 अगस्त (एजेंसी)। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया. सिंधिया ने भिंड जिले के लहार में आयोजित ‘लाड़ली लक्ष्मी बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही.

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया, ”जब पिछली बार (वर्ष 2018 में) मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब वादे तो बहुत किए थे, पर उन दोनों नेताओं (कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह) ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ वादाखिलाफी की थी.

सिंधिया ने कहा, ”राजमाता (विजयराजे सिंधिया) का खून मुझ में है. अगर मध्य प्रदेश के किसानों, बहनों, माताओं व नौजवान साथियों के साथ कोई वादाखिलाफी करता है, तो उन्हें मिटाने का कार्य भी सिंधिया परिवार का ही होता है.

उन्होंने कहा कि लहार की धरती पर अपार जन सैलाब इस बात का संकेत देता है कि इस बार लहार विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बदलाव करने के लिए अपना मन बना लिया है. इस बार लहार चुनाव में परिवर्तन होगा और भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा.

लहार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह का गढ़ माना जाता है और वह इस सीट से लगातार सात बार विधायक बन चुके हैं. सिंधिया ने कहा कि अगर किसी ने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का 2100 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है, तो वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है.

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लखनऊ ,12 अगस्त (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023 के नाम से जानी जाएगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात की घोषणा की है. इस नियमावली के तहत सदस्यों के विधानसभा में अब मोबाइल ले जाने, झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आपको बता दें कि नियमावली के नए नियमों में सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू किये गये हैं और सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाडऩे की अनुमति नहीं

नए नियमों के अनुसार, सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे. सदस्यों को नए नियमों के अनुसार, सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाडऩे की अनुमति नहीं है.

महिला सदस्यों को बोलने में मिलेगी वरीयता

इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सभा में कोई सदस्य धूम्रपान नहीं करेगा और अगर धूम्रपान करते पाया गया तो निर्धारित अर्थदंड से दोगुना उसे देना होगा. सभा में शस्त्र प्रदर्शित करने या ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता मिलेगी.
सदस्यों के लिए यह भी तय किया गया है कि वे अध्यक्ष पीठ की तरफ पीठ करके नहीं बैठेंगे और न खड़े होंगे. अध्यक्ष पीठ तक सदस्य नहीं जाएंगे और अगर कोई जरूरी कार्य हुआ तो पीठासीन अधिकारी के जरिये पर्ची भेज सकेंगे.

नई नियमावली सदन की स्वीकृति के बाद आज से होगी लागू

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, हम सब इस बात के साक्षी होंगे कि 65 वर्ष बाद नई नियमावली सदन की स्वीकृति के पश्चात आज से लागू हो जाएगी.इसके पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुरेश्वर सिंह ने सदन में संशोधित नियमावली को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया.

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नई दिल्ली ,12 अगस्त (एजेंसी)। पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या विवाह, पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे की आड़ में यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है. एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें इन अपराधों से निपटने के लिए पहली बार एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1860 की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने के लिए लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक पेश किया और कहा कि इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

शाह ने कहा, ”इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है. शादी, रोजगार, पदोन्नति का वादा और झूठी पहचान की आड़ में महिलाओं के साथ संबंध बनाना पहली बार अपराध की श्रेणी में आएगा.

शादी का झांसा देकर बलात्कार का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से अदालतें निपटती हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है. इस विधेयक की अब एक स्थायी समिति द्वारा जांच की जाएगी.

विधेयक में कहा गया है, ”जो कोई भी, धोखे से या बिना विवाह के इरादे से किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अब इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

फौजदारी मामलों की वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन ने कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित था और इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण, मामलों को अपराध नहीं माना जाता था और दोनों पक्षों की तरफ से कई व्याख्या के विकल्प खुले थे.

जैन ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि ”पहचान छिपाकर शादी करने के विशिष्ट प्रावधान को झूठे नामों के तहत अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में लक्षित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यहां मुख्य बात यह है कि झूठ के सहारे ली गई पीडि़ता की सहमति को स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता।

जैन ने दावा किया, ”हमारे देश में पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, जो उनसे शादी का वादा कर यौन संबंध बनाते हैं और अगर वादा करते समय पुरुषों का शादी करने का कोई इरादा नहीं था, तो यह एक अपराध है.

हालांकि, जैन ने कहा कि इस प्रावधान में शादी के झूठे वादे को रोजगार या पदोन्नति के वादे के साथ जोडऩा आगे बढऩे का सही तरीका नहीं हो सकता है. प्रस्तावित विधेयक में ताक-झांक के अपराध के लिए भी तीन से सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

गृह मंत्री ने कहा कि त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों की समकालीन जरूरतों एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी प्रणाली बनाने के लिए ये बदलाव पेश किए गए हैं.

उन्होंने कहा, ”सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी. 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामले में मृत्युदंड की सजा निर्धारित की गई है.

विधेयक में कहा गया है कि हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी. विधेयक के अनुसार, यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है.

विधेयक के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और इसे व्यक्ति के शेष जीवन तक कारावास की सजा तक बढ़ाया जा सकता है.

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