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*ऐसा करने वाले पहले एशियाई शख्स*

नई दिल्ली ,31 अगस्त (एजेंसी)। ब्लूमबर्ग और इसके अरबपतियों के सूचकांक के अनुसार, गौतम अदाणी पहले से ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अब वह एलवीएमएच के अध्यक्ष बर्नार्ड अरनॉल्ट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। यह स्थान लेने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति भी बन गए हैं। भारत के शीर्ष समूहों को चलाने वाले अदाणी की संपत्ति लगभग 137 अरब डॉलर है।

इस सप्ताह उन्हें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से पीछे रखा गया है, जिनकी खुद की संपत्ति क्रमश: 251 अरब डॉलर और 153 अरब डॉलर आंकी गई है। दुनिया भर के अन्य अरबपतियों की तरह, अदाणी की संपत्ति भी महामारी के दौरान कई गुना बढ़ गई। अदाणी ग्रुप बंदरगाह और एयरोस्पेस से लेकर सौर ऊर्जा और कोयले तक की कंपनियों को नियंत्रित करता है।

कोरोना वायरस संकट की शुरुआत के बाद से उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। निवेशकों ने उन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय बढ़ाने की उनकी क्षमता पर दांव लगाया जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए प्राथमिकता दी। ब्लूमबर्ग के अनुसार, कोयले के उपयोग में तेजी से भी अदाणी को फायदा हुआ है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, वो इस साल फरवरी में सबसे धनी व्यक्ति बन गए।

जुलाई में, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने घोषणा की थी कि वह बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बंदोबस्ती के लिए 20 अरब डॉलर समर्पित करेंगे और ‘दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर निकलने के अपने इरादे को दोहराया। ब्लूमबर्ग के सूचकांक के अनुसार, बिल गेट्स वर्तमान में दुनिया के पांचवें सबसे संपन्न व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 117 अरब डॉलर है।

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*कल से सस्ता हो सकता है हवाई सफर*

नई दिल्ली,31 अगस्त(एजेंसी)। यदि आप भी हवाई यात्रा से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 31 अगस्त के बाद हवाई टिकट के नियमों में ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल, सरकार की ओर से लागू प्राइस कैप की वजह से कई एयरलाइन कंपनियां ग्राहकों को ऐसे लुभावने ऑफर नहीं दे पा रही थी। लेकिन कल यानी 31 अगस्त के बाद से सरकार की ओर से लगाया गया प्राइस कैप का नियम हटा दिया जाएगा, जिसके बाद हवाई यात्रा के टिकटों पर असर देखने को मिल सकता है।

बता दें कि कोरोना काल में सरकार की ओर से हवाई यात्रा पर अपर और लोअर लिमिट को लगाया था। सरकार ने किराए की लिमिट तय की थी, जिसे सभी एयरलाइन कंपनियों को पालन करना था। इस लिमिट के मुताबिक ही एयरलाइन कंपनियां अपने टिकट के दाम तय करती थी। लेकिन ये नियम अब 31 अगस्त से खत्म होने जा रहा है।

31 अगस्त के बाद से हवाई टिकटों पर लगने वाला प्राइस कैप खत्म कर दिया जाएगा और एयरलाइन कंपनियां अपने हिसाब से टिकटों का किराया घटा और बढ़ा सकती हैं। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में इसकी जानकारी दी थी कि 27 महीने के अंतराल के बाद प्राइस कैप को 31 अगस्त से हटा लिया जाएगा। बता दें कि हवाई यात्रायों के लिए यात्रियों की मांग और घरेलू उड़ानों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्राइस कैप को हटाने का फैसला लिया गया है।

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*नौकरियां पैदा करने में नया रिकॉर्ड बनाएगा रिलायंस*

मुंबई ,30 अगस्त (एजेंसी) । पेट्रोलियम और दूरसंचार से लेकर खुदरा स्टोर जैसे विविध कारोबार में लगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के शेयरधारकों की सोमवार को हो रही 45वीं वार्षिक आम बैठक में रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी ने 5जी दूरसंचार सेवा को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं।

मुकेश अंबानी ने कहा कि 5जी सेवा दिवाली से शुरू होगी। दिसंबर 2023 तक देश के हर हिस्सा में सेवा उपलब्ध होगी। कंपनी अपनी वायर और वायरलेस सर्विस यूज करके पूरे देश में 5जी डिप्लॉय करेगी। अंबानी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक विकसित देशों में शामिल होगा और रिलायंस इंडस्ट्री इस लक्ष्य को पाने में पूरी मदद करेगा।

उन्होंने कहा, जियो 5जी दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में देश दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल होगा। रिलायंस नई नौकरी पैदा करने में नया रिकॉर्ड बनाएगा। उन्होंने बताया कि अलग-अलग कारोबारों में कंपनी ने 2.32 लाख नौकरियां पैदा की हैं। रिलायंस रिटेल अब भारत में सबसे बड़े एंप्लॉयर्स में से एक है।

मुकेश अंबानी ने कहा कि जीओ 5जी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत 5जी नेटवर्क होगा। अन्य ऑपरेटरों के उलट जीओ का 5जी नेटवर्क 4जी नेटवर्क पर शून्य निर्भरता के साथ स्टैंड-अलोन होगा। स्टैंड-अलोन 5जी के साथ जियो कम विलंबता, बड़े पैमाने पर मशीन-टू-मशीन कम्यूनिकेशन, 5जी वॉयस, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग और मेटावर्स जैसी नई और शक्तिशाली सेवाएं प्रदान कर सकता है।
मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘मुझे, हमारी व्यक्तिगत बातचीत और हमारा गर्मजोशी से मिलना याद आता है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल हम एक हाइब्रिड मोड पर मिलेंगे, जो भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों का एक संयोजन होगा।’
अंबानी ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री ने सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में भारी आर्थिक संकट है। ज्यादा महंगाई और सप्लाई में रूकावटों ने वैश्विक मंदी के लिए चुनौती पैदा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में दिवाली से 5 जी सेवा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 5जी को लागू करने में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। साथ ही, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री को नई ऊंचाई तक ले जाएगा।

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*नियमों में ढिलाई बरतने पर लगाया मोटा जुर्माना*

नई दिल्ली ,30 अगस्त (एजेंसी) । भारतीय रिजर्व बैंक ने एक साथ 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। इसमें एक बैंक विशाखापट्टनम को-ऑपरेटिव बैंक भी है जिस पर आरबीआई ने 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन सभी बैंकों पर नियमों में ढिलाई बरतने और निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है। रिजर्व बैंक समय-समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है और बैंकों को बताए दिशा-निर्देश के बारे में आगाह करता है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन के तहत नियम बनाए हैं जिनका पालन हर हाल में करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर रिजर्व बैंक कार्रवाई करता है।

आरबीआई ने सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बयान जारी किया और इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव बैंक, कैलाशपुरम के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केरल के पलक्कड़ जिला स्थित ओट्टापलन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नं.एफ. 1647 के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने तेलंगाना, हैदराबाद स्थित दारुस्सलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक पर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग और हाउसिंग स्कीम के फाइनेंस से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन का आरोप है।
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिला, आंध्रप्रदेश पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आंध्र प्रदेश के ही पूर्व गोदावरी जिले में स्थित काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, केंद्रपाड़ा पर 1 लाख रुपये और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि जुर्माने से जुड़ा हर मामला दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और उनके द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर रोक लगाने का इरादा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि बैंकों पर भले जुर्माना लगाया गया है, लेकिन ग्राहकों से जुड़े किसी काम पर असर नहीं होगा। ग्राहक पहले की तरह बैंकिंग सुविधाएं लेते रहेंगे।

आरबीआई इससे पहले भी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। छोटे बैंकों से लेकर बड़े बैंक और सहकारी बैंक भी इस कार्रवाई में शामिल होते हैं। नियमों की अनदेखी या उल्लंघन के चलते रिजर्व बैंक इस तरह की कार्रवाई करता है। जुर्माने के अलावा बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है।

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*टाटा की इस कंपनी को लगा सबसे अधिक झटका*

नई दिल्ली ,28 अगस्त।  सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,54,477.38 करोड़ रुपये की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां… टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस रहीं। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 812.28 अंक या 1.36 प्रतिशत नीचे आया। सप्ताह के दौरान सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई

समीक्षाधीन सप्ताह में टीसीएस का बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक 59,862.08 करोड़ रुपये टूटकर 11,78,818.29 करोड़ रुपये रह गया। इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन 31,789.31 करोड़ रुपये के नुकसान से 6,40,351.57 करोड़ रुपये पर आ गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 16,090.67 करोड़ रुपये घटकर 8,13,952.05 करोड़ रुपये रह गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार मूल्यांकन 14,814.18 करोड़ रुपये घटकर 6,04,079.91 करोड़ रुपये रह गया।

इसी तरह बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत 14,430.4 करोड़ रुपये घटकर 4,27,605.59 करोड़ रुपये तथा एचडीएफसी की 13,031.62 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ 4,34,644.36 करोड़ रुपये पर आ गई।जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बाजार मूल्यांकन 4,459.12 करोड़ रुपये घटकर 4,29,309.22 करोड़ रुपये रह गया। इस रुख के उलट रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 3,500.56 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 17,71,645.33 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एसबीआई का बाजार मूल्यांकन 3,034.37 करोड़ रुपये बढ़कर 4,67,471.16 करोड़ रुपये तथा आईसीआईसीआई बैंक का 523.02 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,06,330.11 करोड़ रुपये रहा। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई, एचडीएफसी, एलआईसी और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा।

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नई दिल्ली ,28 अगस्त (एजेंसी)। देश में कोई भी रोटी के लिए ना परेशान हो इसके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। सरकार ने बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए गेंहू के आटे, मैदा, सूजी और साबुत आटे पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बता दें, इससे पहले मई में सरकार ने गेंहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया था। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेंहू का संकट बना हुआ है।

क्या कुछ है सरकार का आदेश?

केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले को नोटिफाई करते हुए डीजीएफटी ने कहा कि इन सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में सरकार की तरफ से इसकी अनुमति रहेगी। डीजीएफटी के आदेश में कहा गया है,’कुछ उत्पादों ( गेंहू का आटा, मैदा, सूजी और साबुत आटा) को मुफ्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

रूस और यूक्रेन विश्व के सबसे बड़े गेंहू के निर्यातक देश हैं। विश्व की एक चौथाई आपूर्ति इन दोनों देशों के जरिए होती है। लेकिन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई जिसके बाद वैश्विक स्तर पर भारतीय गेंहू की मांग बढ़ गई है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी गेंहू की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से एक के बाद एक फैसले किए जा रहे हैं।

अप्रैल से जुलाई 2021 की तुलना में इस साल इसी पीरियड में गेंहू के आटा के निर्यात में 200 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गेंहू के आटे का एक्सपोर्ट इस अप्रैल से जून के दौरान 246 मिलियन डॉलर का हुआ है। बता दें, पिछले साल की तुलना में भारतीय खुदरा बाजार में गेंहू के आटे की कीमतों 22 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। 22 अगस्त को एक किलो गेंहू 31.04 रुपये में बिक रहा है। एक साल पहले यह 25.41 रुपये में बिक रहा है। आंकड़ों के अनुसार एक किलो गेंहू के आटे के लिए लोगों को 31.04 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। आटे की कीमतों में पिछले साल की तुलना में इस साल 17 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

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*नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई जांच रहेगी जारी*

नई दिल्ली ,25 अगस्त (एजेंसी) ।  व्हाट्स ऐप और फेसबुक को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सीसीआई जांच के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप्प की अर्जी को खारिज कर दी है। इससे पहले, सिंगल बेंच ने भी दोनो की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ व्हाट्सएप्प और फेसबुक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी लगाई थी।

दरअसल पिछले साल जनवरी में सीसीआई ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था, जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक ने विरोध किया था।

पिछले साल अगस्त महीने में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आईटी नियमों को चुनौती देते हुए फेसबुक और व्हाट्सऐप की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था।

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*495 करोड़ रुपये का लगाया दांव*

नई दिल्ली ,24 अगस्त (एजेंसी) । एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, गौतम अडानी समूह की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने मीडिया हाउस एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार अडानी ग्रुप एनडीटीवी यानी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।

वहीं, खुली पेशकश के जरिए एनडीटीवी में 26प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। जिसके बाद अडानी ग्रुप कुल हिस्सेदारी 55 फीसदी से भी ज्यादा की हो जाएगी। एक हिसाब से वह मीडिया कंपनी में मेजर स्टेकहोल्डर कहलाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह डील करीब 495 करोड़ रुपये में फिक्स होगी।

एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के सीईओ और सीनियर जर्नलिस्ट संजय पुगलिया ने एक बयान में कहा, यह अधिग्रहण मीडिया इंडस्ट्री में आगे बढऩे के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम भारतीय नागरिक, उपभोक्ताओं या भारत में रुचि रखने वालों को सूचना और ज्ञान के साथ सशक्त बनाना चाहते हैं। एनडीटीवी हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

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नई दिल्ली ,24 अगस्त (एजेंसी) ।  ट्विटर ने कुछ महीने पहले ही अपने साइबर सिक्योरिटी चीफ पीटर जाटको को बाहर निकाला था और इस पूर्व अधिकारी के आरोपों के आरोपों के बाद ट्विटर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है।

ट्विटर के एक पूर्व सुरक्षा प्रमुख ने व्हिसलब्लोलर में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें माइक्रोब्लॉगिंग साइट् ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्विटर ने अपने साइबर सुरक्षा बचाव और फेक अकाउंट्स के साथ अपनी समस्याओं के बारे में नियामकों को गुमराह किया है।

इस साल की शुरुआत में ट्विटर से निकाले गए पीटर जाटको ने पिछले महीने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, संघीय व्यापार आयोग और न्याय विभाग में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं कि ट्विटर ने एक मजबूत सुरक्षा योजना होने का झूठा दावा करके एफटीसी समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। जाटको ने बताया है कि स्पैम या फेक अकाउंट से निपटने में धोखे का आरोप लगाया है।

हालांकि जाटको की रिपोर्ट्स सामने आने के बाद ट्विटर के प्रवक्ता ने जाटको को इस साल जनवरी में कमजोर प्रदर्शन के चलते उनसे पद से हटा दिया था। उन्होंने आगे कहा  कि ट्विटर और उसकी प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा के बारे में एक झूठा नैरेटिव है, जो गलत जानकारियों से भरा हुआ है।

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नई दिल्ली ,10 अगस्त (एजेंसी)। मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को व्हाट्सएप में तीन प्रमुख प्राइवेसी फीचर्स की घोषणा की, जो यूजर्स को अपनी बातचीत पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं और मैसेज भेजते समय सुरक्षा की अतिरिक्त परतें प्रदान करते हैं। नए फीचर्स व्हाट्सएप यूजर्स को सभी को सूचित किए बिना ग्रुप चैट से बाहर निकलने की अनुमति देते हैं। यह नियंत्रित करते हैं कि आपके ऑनलाइन होने पर कौन देख सकता है और मैसेजिस को एक बार देखने पर स्क्रीनशॉट को रोक सकता है।

जुकरबर्ग ने कहा, हम आपके मैसेजिस की सुरक्षा के लिए नए तरीके बनाते रहेंगे और उन्हें आमने-सामने की बातचीत की तरह निजी और सुरक्षित रखेंगे। व्हाट्सएप यूजर्स अब बिना किसी को सूचित किए किसी ग्रुप से निजी तौर पर बाहर निकल सकेंगे। सोशल नेटवर्क ने कहा, अब, एग्जिट करने पर पूरे ग्रुप को सूचित करने के बजाय, केवल एडमिन को सूचित किया जाएगा। यह फीचर इस महीने सभी यूजर्स के लिए शुरू हो जाएगा।

व्हाट्सएप ने यह चुनने की क्षमता भी पेश की है कि आपके ऑनलाइन होने पर कौन देख सकता है और कौन नहीं। यह फीचर इसी महीने सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगा। व्हाट्सएप सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए ‘व्यु वन्स’ मैसेजिस के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग को भी सक्षम कर रहा है। इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है और इसे जल्द ही यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा।

व्हाट्सएप में प्रोडक्ट प्रमुख अमी वोरा ने कहा, वर्षो से, हमने उनकी बातचीत को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सुरक्षा की इंटरलॉकिंग परतें जोड़ी हैं और नए फीचर्स एक तरीका है, जिससे हम मैसेजिस को निजी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हैं।

वोरा ने कहा, इन नए फीचर्स के बारे में प्रचार करने के लिए, हम यूके और भारत से शुरू होने वाले एक वैश्विक अभियान को भी शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके कि हम व्हाट्सएप पर उनकी निजी बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम करते हैं।

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नई दिल्ली ,30 जुलाई (एजेंसी)। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने खुलासा किया है कि दुनियाभर की सरकारें उससे यूजर खातों से सामग्री हटाने या उनके निजी विवरणों की जासूसी के लिए कह रही हैं। कंपनी ने कहा कि उसने गत 6 वर्ष, 6 माह की अवधि में स्थानीय, राज्य व राष्ट्रीय सरकारों की 60,000 मांगों पर कार्रवाई की है।

कंपनी ने एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया कि ये सरकारें चाहती थीं कि ट्विटर से या तो सामग्री हटाई जाए अथवा कंपनी यूजर की गोपनीय जानकारी का खुलासा करे। ट्विटर की सुरक्षा व अखंडता मामलों के प्रमुख योएल रोथ ने कहा कि हम देख रहे हैं कि सरकारें हमारी सेवा का उपयोग करने वालों को बेनकाब करने के लिए कानूनी रणनीति का उपयोग करने, अकाउंट के मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने और लोगों को चुप कराने के तरीके के रूप में अधिक आक्रामक हो जाती हैं। फेसबुक व इंस्टाग्राम की मालिक मेटा ने भी इसी समय सीमा के दौरान सरकार द्वारा निजी यूजर डाटा की मांग में वृद्धि की सूचना दी।

ट्विटर द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से सर्वाधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है। ट्विटर का कहना है कि उसने मांगी गई सूचना के हिसाब से लगभग 40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की। जापान की ओर से अकाउंट की जानकारी पाने व सामग्री हटाने का कई बार अनुरोध किया गया। उसने सभी अनुरोधों के आधे 23,000 से अधिक आग्रह किए। रूस भी इसमें पीछे नहीं रहा।

ट्विटर ने 2021 की अंतिम छमाही के दौरान सत्यापित पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाकर सरकारों के अनुरोधों में भारी वृद्धि की भी सूचना दी। पिछले साल जुलाई व दिसंबर के बीच दुनियाभर में सरकारों ने 349 अकाउंट के खिलाफ कानून का सहारा लिया, जो 103 प्रतिशत अधिक है। इस संबंध में ट्विटर ने देशों के नामों का जिक्र नहीं किया।

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के कार्यकारी निदेशक रॉब महोनी ने एक बयान में कहा कि सरकार आलोचकों और पत्रकारों को चुप कराने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का इस्तेमाल कर रही है।

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नई दिल्ली ,27 जुलाई (एजेंसी)। 5जी नीलामी से पहले दिन ही मालामाल हुई सरकार. महीनों के इंतजार के बाद देश में 5त्र नेटवर्क हकीकत बनने वाला है। इसके लिए अभी 5जी के स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है। यह नीलामी मंगलवार यानी 26 जुलाई से शुरू हुई। अगर अभी और स्पेक्ट्रम की डिमांड आई तो आज भी नीलामी की प्रक्रिया जारी रह सकती है।

इसी बीच सरकार ने बताया है कि पहले दिन की नीलामी में उसे उम्मीद से बढ़कर बोलियां मिली हैं। आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन चार राउंड की बिडिंग के बाद सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले दिन की नीलामी के बाद देर शाम एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 5त्र स्पेक्ट्रम के लिए भारत की अब तक की एकमात्र नीलामी के पहले दिन ही बोलियों ने 1.45 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया मंगलवार को सुबह के 10 बजे से शुरू हुई. शाम के छह बजे तक चार राउंड में बोलियां लगाई गईं। मंत्री ने कहा कि अगर अभी भी बोली लगाने वालों के बीच स्पेक्ट्रम की डिमांड बाकी रही तो नीलामी की प्रक्रिया आज भी जारी रह सकती है।

इससे पहले सरकार को 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1.09 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान कई एनालिस्ट जाहिर कर रहे थे।

इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी की रेस अडानी डेटा नेटवर्क के शामिल हो जाने से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अडानी के अलावा इस नीलामी में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील मित्तल की भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हिस्सा ले रही हैं।

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नयी दिल्ली,26 जुलाई(एजेंसी) । 5जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई जिसमें 4.3 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी।

बोली प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। शाम छह बजे तक बोली लगाई जा सकती है। नीलामी प्रक्रिया का आगे भी जारी रहना आने वाली बोलियों और बोलीकर्ताओं की रणनीति पर निर्भर करेगा।

स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5जी के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है।

दूरसंचार विभाग को 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपये से लेकर 1,00,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम की बिक्री आरक्षित मूल्य के आसपास ही होगी।

देश में 5जी सेवाएं शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता साफ हो पाएगा। मौजूदा 4जी सेवाओं की तुलना में 5जी सेवा करीब 10 गुना तेज होगी।

नीलामी के दौरान रिलायंस जियो की तरफ से ज्यादा खर्च किए जाने की उम्मीद है। एयरटेल के भी इस होड़ में आगे रहने जबकि वोडाफोन आइडिया और अडाणी एंटरप्राइजेज की तरफ से सीमित भागीदारी किए जाने की उम्मीद है।

रिलायंस जियो ने नीलामी के लिए 14,000 करोड़ रुपये की राशि विभाग के पास जमा कराई है जबकि अडाणी एंटरप्राइजेज ने 100 करोड़ रुपये की राशि जमा की है।

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नईदिल्ली,04 जून (RNS) । भारत अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा। संचार मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान के हवाले से कहा गया कि सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों-2030 को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र दूरसंचार निकाय के लक्ष्यों और दृष्टि के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है।

चौहान ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 31 मई से तीन जून तक आयोजित वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक डिजिटल परिवर्तन, विकास में उत्कृष्टता हासिल करने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिककी (आईसीटी) के उपयोग में सबसे आगे रहा है।

संचार राज्य मंत्री ने आईटीयू परिषद की उम्मीदवारी के लिए भारत के रेडियो विनियम बोर्ड (आरआरबी) की सदस्य एम रेवती के नाम का प्रस्ताव करते हुए कहा कि उनके पास पेशेवर विशेषज्ञता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है।

गौरतलब है कि भारत वर्ष 2023 से 2026 की अवधि के लिए आईटीयू परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ रहा है। भारत आईटीयू का सदस्य रहा है और लगातार संघ की गतिविधियों में भाग लेने के साथ आईसीटी की वृद्धि और विकास में योगदान दे रहा है।

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नयी दिल्ली ,16 मई। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीसीएल ने वीडियो कॉलिंग वाला क्यू एलईडी 4 के टीवी सी 725 और टीसीएल वीडियो कॉल 4के टीवी पी 725 लॉन्च किए हैं।

कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि इन दोनों नए टीवी अभी विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज पर उपलब्ध कराए गए हैं जहां ग्राहकों को विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इसके तहत पहले 50 ग्राहकों को 14 से 30 मई के बीच आकर्षक अर्ली बर्ड ऑफर्स मिलेंगे। इन ऑफर्स में एक टीसीएल साउंडबार (15,990 रुपये की कीमत), टीसीएल वीडियो कॉल कैमरा (2,990 रुपये की कीमत), और 10प्रतिशत तक कैशबैक शामिल है। क्यू एलईडी 4के टीवी सी 725 के तीन मॉडल उतारे गए हैं जिनमे 50-इंच, 55-इंच और 65-इंच में शामिल है और इनकी कीमत क्रमश: 52,990, 61,990 और 82,990 रुपये है।

टीसीएल वीडियो कॉल 4के टीवी पी 725 भी तीन मॉडल में है जिसमें 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच शामिल है और उनकी कीमत क्रमश: 36,990, 49,990 और 69,990 रुपये है।

कंपनी के विपन्न प्रमख विजय कुमार मिक्कीलिनेनी ने कहा, यह हमारे लिए रोमांचक और नया अप्रौच है। इसके जरिये हम अपने ग्राहकों के और करीब आ रहे हैं। हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपनी कैटेगरी में बेस्ट टीसीएल प्रोडक्ट अब इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज पर उपलब्ध हैं। ग्राहक प्रत्यक्ष रूप से अपने निकटतम ईपी स्टोर पर जा सकते हैं और हमारे क्लासिक स्मार्ट टीवी इनोवेशंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। टीसीएल में हमारा लक्ष्य हमेशा अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से जुडऩे और उनकी जरूरतों व आवश्यकताओं को समझने का रहता है।

यह हमें वर्चुअल दुनिया से आगे जाने और ऐसे ग्राहकों से जुडऩे का मौका देता है, जो ऑफ़लाइन खरीदारी के ओल्ड स्कूल चार्म के साथ अधिक सहज हैं। टीसीएल भविष्य में भी ऐसे कस्टमर-ओरिएंटेड कदम उठाना जारी रखेगी। (एजेंसी)

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मुंबई ,07 मई । रिलायंस इंड्सट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी रिलायंस जियो ने वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में एकल आधार पर 24.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,173 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में कंपनी को 3,360 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

कंपनी के शुक्रवार को जारी ऑडिट किए हुए वित्तीय परिणामों के अनुसार अलोच्य तिमाही में कंपनी की परिचालन आय करीब 20.4 प्रतिशत बढ़कर 20,901 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले इसी दौरान परिचालन आय 17,358 करोड़ रुपये थी।
पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने एकल आधार पर 76,977 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व कमाते हुए 14,817 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने परिचालन आय 69,888 करोड़ रुपये दर्ज की थी और उसे 12,015 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

रिलायंस जियो का एकल आधार पर शुद्ध लाभ मार्जिन 17 प्रतिशत रहा जो एक साल पहले 16.4 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 में कंपनी का लाभ मार्जिन एक साल पहले की 14.6 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर 16.4 प्रतिशत रहा।
31 मार्च 2022 को समाप्त हुयी तिमाही में कंपनी की परिचालन मार्जिन 27.5 प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष की परिचालन मार्जिन 26.5 प्रतिशत रही।

एकीकृत आधार पर रिलायंस जियो का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में परिचालन राजस्व 77,356 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 14,854 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को एकीकृत आधार पर 70,127 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व प्राप्त हुआ था और उस साल का शुद्ध लाभ 12,071 करोड़ रुपये था।

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कोलकाता,06 मई । टीवीएस मोटर कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में चार प्रतिशत वृद्धि के साथ 5,530 करोड़ रुपये का कारोबार किया। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 5,322 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। टीवीएस ने गुरुवार को बताया कि चौथी तिमाही में परिचालन मार्जिन 10.1 प्रतिशत रही। इस दौरान कंपनी का कर, ब्याज और अन्य खर्चों के प्रावधान से पूर्व लाभ (एबिटडा) चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 557 करोड़ रुपये रहा जोकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 536 करोड़ रुपये था।
कंपनी का वित्त वर्ष 2021-22 में कर पूर्व तिमाही लाभ 373 करोड़ रुपये रहा जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में यह 387 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 275 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही यह 289 करोड़ रुपये था।
टीवीएस की वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालन से आय 24 प्रतिशत बढ़कर 20,791 करोड़ रुपये रही जोकि इससे पिछले वित्त वर्ष 16,751 करोड़ रुपये थी।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का परिचालन एबिटडा बढ़कर 9.4 प्रतिशत हुआ जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। टीवीएस ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में असाधारण खर्चों से पहले कर पूर्व लाभ 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,243 करोड़ रुपये दर्ज किया जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष में 826 करोड़ रुपये था। इस वित्त वर्ष कंपनी ने कोविड-19 से जुड़ा 30 करोड़ रुपये का खर्च किया था और इसे असाधारण खर्चे के रूप में बताया है। टीवीएस ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर, सेमीकंडक्टर की कमी, परिवहन कंटेनरों का अभाव और वस्तुओं की बढ़ती कीमत जैसी चुनौतियों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ आय और लाभ दर्ज किया है।
कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 894 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया जोकि वित्त वर्ष 2020-21 में 612 करोड़ रुपये था।

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नयी दिल्ली,04 मई ।गोयल को उम्मीद, निर्यात में नयी ऊंचाईयां हासिल करेगा भारत.  केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले माह अप्रैल में निर्यात के नए रिकॉर्ड को शानदार शुरूआत बताते हुए चालू वित्त वर्ष में निर्यात क्षेत्र में नयी उपलब्धियां प्राप्त होने का विश्वास जताया है।

श्री गोयल ने जारी अप्रैल 2022 के निर्यात के आंकड़ों पर ट्विटर पर बयान में कहा,शानदार शुरूआत , नए वित्त वर्ष की शुरूआत अप्रैल में निर्यात के नए कीर्तिमान के साथ हुयी है। यह पिछले साल से 24 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा, हमनें 2021-22 में निर्यात क्षेत्र में ऐतिहासिक ऊंचाई कायम की तथा उससे आगे बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हाल में किए गए नए व्यापार समझौतों की मदद से हमें नए लक्ष्य हासिल होंगे।

भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी इंडिया) के चेयरमैन महेश देसाई ने कहा कि भू-राजनैतिक चुनौतियों के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में तेजी बनी रही। इसका अप्रैल में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नौ अरब डालर से ऊपर रहा। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि भारत धीरे-धीरे विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया की एक ताकत बन रहा है।

श्री देसाई ने कहा कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों से निर्यात को और बल मिलने की उम्मीद है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के साथ भी इसी तरह के समझौतों की बात चल रही है। उनके साथ समझौता होने के बाद भारत का निर्यात को और प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा की निर्यात क्षेत्र के सामने इस समय कई चुनौतियां भी हैं।

लॉजिस्टिक्स की लागत ऊंची है। कच्चे माल की कीमतों में भी अभूतपूर्व उछाल आया है। इससे इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इसका असर कम करने के लिए कुछ नीतिगत कदम जरूर उठाएगी।

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सैन फ्रांसिसकों, 28.04.2022 – वर्ष 2023 तक भारत में डिजिटल मुद्रा शुरू की जायेगी।केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज सिलिकॉन वैली में निवेशकों और उद्यमियों के साथ चर्चा की.

श्रीमती सीतारमण ने फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने बजट में डिजिटलीकरण के लिए बजट में कई पहलों की घोषणायें की है। रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा, डिजिटल बैंक और डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणाओं का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटलीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्ष 2023 तक नयी डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की जा चुकी है।

उन्होंने हालांकि कहा कि दूसरे देशों की तरह प्रास्तवित डिजिटल मुद्रा का उद्देश्य वित्तीय समावेशन नहीं है। सरकार और रिजर्व बैंक के इसके विभिन्न व्यावसायिक उपयोग पर भी विचार कर रहा है। भारत में वित्तीय समावेशन को जैम तंत्र के माध्यम से हासिल किया गया है।

उन्होंने चर्चा के दौरान निवेशकों के साथ लगातार संपर्क में रहने और उनकी चिंताओं को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बहुत ही सक्रिय स्टार्टअप प्रकोष्ठ का गठन भी किया है।

जो लोग स्टार्टअप के लिए इच्छुक हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग से जोड़ा गया है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वे अपने सुझाव दे सकते हैं और कठिनाइयां भी बता सकते हैं और जहां तक संभव होगा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा।
चर्चा के दौरान निवेशकों ने माना कि भारत में यूनिकार्न कंपनियां बनाने की बहुत संभावनायें हैं। (एजेंसी)

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वाशिंगटन,19 अप्रैल ।श्रीलंका को तत्काल मदद करे आईएमएफ. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के भारी आर्थिक संकट और भारत द्वारा की जा रही मदद का हवाला देते हुये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से इस पड़ोसी देश को तत्काल मदद दिये जाने की अपील की है। श्रीमती सीतारमण ने आज यहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष -विश्व बैंक (आईएमएफ- डब्ल्यूबी) की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जिसमें श्रीलंका का मुद्दा भी शामिल है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आईएमएफ द्वारा श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। प्रबंध निदेशक ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि आईएमएफ श्रीलंका के साथ सक्रिय रूप से संपर्क जारी रखेगा। सुश्री जॉर्जीवा ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम तथा अपने पड़ोसी और अन्य कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को दी गई सहायता की प्रशंसा की।

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने विशेष रूप से श्रीलंका के कठिन आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा दी जा रही मदद का उल्लेख किया। हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करते हुए श्रीमती सीतारमण और सुश्री जॉर्जीवा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव और इनके कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्री और प्रबंध निदेशक दोनों के साथ वरिष्ठ अधिकारीगण मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत वी. नागेश्वरन और आईएमएफ की एफडीएमडी गीता गोपीनाथ भी मौजूद थी।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री और प्रबंध निदेशक ने भारत के महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। सुश्री जॉर्जीवा ने भारत की समस्याओं से उबरने की क्षमता को रेखांकित किया, जो कोविड -19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश बना हुआ है। सुश्री जॉर्जीवा ने भारत द्वारा लागू की गयी एक मिश्रित नीति का भी उल्लेख किया, जो प्रभावी थी और जिसे अच्छी तरह से लक्षित किया गया था।

उन्होंने आईएमएफ की क्षमता-विकास गतिविधियों में योगदान के लिए भारत की सराहना की। भारत के नीतिगत दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि एक समावेशी राजकोष के लिए संरचनात्मक सुधार किये गए हैं, जिनमें दिवालियापन संहिता और एमएसएमई व अन्य कमजोर वर्गों के लिए लक्षित सहायता शामिल हैं।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उदार रूख के साथ मौद्रिक उपायों से इन प्रयासों को पूर्ण समर्थन दिया है और पूरक के रूप में कार्य किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को अच्छे कृषि उत्पादन से मदद मिली है। कोविड महामारी के दौरान अच्छे मानसून से कृषि को समर्थन मिला। अन्य निर्यातों के साथ-साथ कृषि निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत नई आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कुछ मुद्दों को हल करने में मदद करेंगी। इससे पहले श्रीमती सीतारमण ने श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी के साथ अगल से भेंट कर इस पड़ोसी मुल्क को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। श्रीमती सीतारमण अभी अमेरिका की यात्रा पर है। वह वहां आईएमएफ विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने के लिए गयी हुयी है। (एजेंसी)

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मुंबई ,19 अप्रैल । सोने चाँदी की चमक बढ़ी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं में आयी तेजी के बल पर आज घरेलू स्तर पर भी दोनों प्रमुख धातुओं में जबरदस्त तेजी रही। इस दौरान सोना 594 रुपये प्रति दस ग्राम और चाँदी 1555 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गयी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना हाजिर 0.88 प्रतिशत बढ़कर 1991.94 डॉलर प्रति औंस पर और अमेरिकी सोना वायदा 1.19 प्रतिशत बढ़कर 1994.30 डॉलर प्रति औंस पर रहा। इस दौरान चाँदी 1.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 26 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गयी।

देश के सबसे बड़े वायदा बाजार एमसीएक्स में सोना 594 रुपये की बढ़त के साथ 53575 रुपये प्रति दस ग्राम पर और सोना मिनी 597 रुपये की तेजी के साथ 53392 रुपये प्रति दस ग्राम पर रहा। इस दौरान चाँदी 1555 रुपये की उछाल लेकर 70605 रुपये प्रति किलोग्राम और चाँदी मिनी 1502 रुपये की बढ़त के साथ 70596 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गयी। (एजेंसी)

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मुंबई ,19 अप्रैल । रुपया सात पैसे टूटा. दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की तुलना डॉलर के कमजोर पडऩे के बीच घरेलू स्तर पर शेयर बाजार में हुयी जबरदस्त बिकवाली के दबाव में आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सात पैसे फिसलकर 76.26 रुपये प्रति डॉलर पर रहा।
पिछले सत्र में रुपया 76.19 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था।
रुपया आज 22 पैसे की गिरावट लेकर 76.41 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। सत्र के दौरान यह 76.43 रुपये प्रति डॉलर के निचले और 76.20 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस की तुलना में सात पैसे की गिरावट लेकर 76.26 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। (एजेंसी)

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