चंडीगढ़ ,19 सितंबर (एजेंसी)। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन व जनरल सेक्रेटरी मनोज चहल ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई न होने के कारण मजबूरन आज हमें यह ऐलान करना पड़ रहा है कि यदि अगले 5 दिनों में हमारी मांगे पूरी न हुई तो हम महापंचायत करके सीएम सिटी में चक्का जाम करेंगे।

क्या है ठेकेदारों की मांगे –

1) मुख्यमंत्री सहित सरकार द्वारा मांगी हुई एनहैंसमेंट की पिछले 2साल से बकाया पेमेंटों का तुरंत भुगतान।

2) हरियाणा सरकार के तुगलकी फरमान जिसमें बिटुमिन सिर्फ पानीपत की सरकारी रिफाइनरी से ही खरीदने को कहा गया है को वापस ले सरकार और हमें इजाजत दे अप्रूव्ड रिफाइनरी से बिटुमिन खरीदने की ।

3) भारत सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी कोविड के चलते 3त्न फाइनेंशियल रिलीफ करे जारी।

4) नाबार्ड व अन्य संस्थाओं के तर्ज पर 4 सालों तक प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के भी मिले भुगतान।

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*बिहार में सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है :  नीतीश कुमार*

नई दिल्ली 19 सितंबर (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने  ‘ महिला आरक्षण बिल ‘ का समर्थन करते हुए कहा की हम इसका स्वागत करते है ।नीतीश कुमार ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं।

वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं कोे 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत नामांकन में न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिये आरक्षित की गयी हैं। ऐसा करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है।

हमलोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए परियोजना शुरू की जिसका नामकरण ‘‘जीविका‘‘ किया। बाद में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा इसकी तर्ज पर महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम चलाया गया। बिहार में अब तक 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएँ जुड़कर जीविका दीदियाँ बन गयी हैं।

हमारा मानना है कि संसद में महिला आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये। प्रस्तावित बिल में यह कहा गया है कि पहले जनगणना होगी तथा उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तथा इसके बाद ही इस प्रस्तावित बिल के प्रावधान लागू होंगे। इसके लिए जनगणना का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। जनगणना तो वर्ष 2021 में ही हो जानी चाहिए थी परन्तु यह अभी तक नही हो सकी है।

जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए तभी इसका सही फायदा महिलाओं को मिलेगा। यदि जातिगत जनगणना हुई होती तो पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत लागू किया जा सकता था।

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उदयपुर ,19 सितंबर (एजेंसी)। शहर में बारिश के बीच अशोक नगर मुख्य सड़क के किनारे नाले की सीसी धंसने के बाद खड़ी दो कारें भी अंदर उतर गई। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई नहीं था, इसलिए हादसा टल गया। जहां नाला धंसा, वहां लोगों की आवाजाही आमतौर पर बनी रहती है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार सुबह 8 बजे की है। जैन समाज के उदासीन आश्रम मंदिर में दिगम्बर जैन समाज के पर्युषण का पहला दिन होने से बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। अशोक नगर मैन रोड पर मंदिर के बाहर से लेकर वहां बनी दुकानों के आगे गाडिय़ां लगाकर लोग मंदिर में सेवा पूजा करने गए थे। इसी बीच अचानक नाले का आरसीसी का स्ट्रक्चर धंस गया, जिसके उपर कारें खड़ी थीं।

घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। नाले में गिरी दोनों कारें मंदिर में सेवा पूजा कर रहे दो श्रावकों की थीं। सूचना मिलने पर नगर निगम के महापौर जीएस टांक मौके पर पहुंचे, जिनका मकान इसी मार्ग पर लगभग एक किलोमीटर आगे है। जो स्वयं इसी वार्ड के पार्षद भी हैं। लोगों से उन्होंने घटना की जानकारी मांगी। दोनों कारों को क्रेन के जरिए बाहर निकलवाए जाने के बाद उन्होंने जहां नाला धंसा, वहां सुरक्षा की दृष्टि से बांस का घेरा बनवा दिया

मरम्मत के लिए कई बार कहा, सुनता कोई नहीं।

क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना है कि बरसों पुराना यह नाला है, जिसकी रिपेयरिंग करने की बात हर बार की जाती है लेकिन काम कभी नहीं हुआ। नगर निगम के चुनाव हुए थे तब भी यह वायदा किया गया था लेकिन सालों गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह तो अच्छा रहा कि आज जब घटना हुई, तब दुकानें बंद थीं। यदि दिन में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अब घटना के बाद बांस लगाकर चले गए और जल्दी इसकी सुध नहीं लेंगे तो परेशानियां हो जाएगी, त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है।

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जयपुर ,19 सितंबर (एजेंसी)। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 40 लाख रूपये कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी। कोविड महामारी के समय वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 18 हजार रूपये कर दिया गया। 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी गयी है।

गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना अनवार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के चुनाव व्यय में कुछ मद अनुमत किये गये हैं एवं कुछ अनुमत नहीं किये गये हैं।

जनसभाएं, रैली-जुलूस, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री पर व्यय अनुमत किया गया है। साथ ही केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार और प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विज्ञापनों पर व्यय भी अनुमत है। वर्चुअल प्रचार अभियान पर होने वाले व्यय का भी ब्यौरा प्रत्याशाी द्वारा दिया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर होने वाले व्यय के साथ सभाओं और रैलियों में उपयोग की जा रही सामग्री, साउंड सिस्टम आदि के खर्च का भी ब्यौरा दिया जाता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्च हेतु विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

गुप्ता ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी व्यय अनुमत नहीं किया जाता है एवं जिला स्तर पर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर सभी प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे व्यय की पड़ताल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में चुनाव व्यय पर नियंत्रण महत्वपूर्ण कदम है।

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20.09.2023 (एजेंसी)  –  एक्ट्रेस नित्या मेनन की अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज कुमारी श्रीमति 28 सितंबर को डिजिटल रूप से स्ट्रीम होगी। सीरीज में पूर्वी गोदावरी के एक गांव में रहने वाली 30 वर्षीय महिला (मेनन द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जिसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो रूढि़वादियों को चुनौती देती है।

वैजयंती एंटरटेनमेंट्स के वेब डिवीजन अर्ली मॉनसून टेल्स द्वारा निर्मित सीरीज कुमारी श्रीमति गोम्तेश उपाध्ये द्वारा निर्देशित है। इसमें नित्या के साथ निरुपम परिताला, गौतमी, थिरुवीर, तल्लुरी रामेस्वरी, नरेश और मुरली मोहन प्रमुख भूमिकाओं में हैं।तेलुगु में कुमारी श्रीमति के सात एपिसोड हिंदी, तमिल और मलयालम में डब किए गए हैं। निर्माता स्वप्ना दत्त ने कहा, श्रीमति की यात्रा दृढ़ संकल्प और परिवार के अटूट बंधन से संबंधित है।

यह सीरीज घरेलू परिवारों की जटिलताओं, समाज के मानदंडों को तोडऩे और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने पर जोर देती है। यह सब दर्शकों को एक भावनात्मक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाएगी।हमें विश्वास है कि मजबूत पारिवारिक बंधनों के साथ संस्कृति से भरपूर यह सीरीज दर्शकों को पसंद आएगी। हम विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर दुनिया भर के दर्शकों के लिए अनूठी और सशक्त कहानी लाने के लिए रोमांचित हैं।

प्राइम वीडियो इंडिया के कंटेंट लाइसेंसिंग निदेशक मनीष मेंघानी ने कहा, आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड कलाकारों के साथ यह सीरीज परिवार के साथ देखने के लिए एक शानदार विकल्प है।

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चंडीगढ़ ,19 सितंबर (एजेंसी)। सीबीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) विकास अग्रवाल को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने सीए को उस समय गिरफ्तार किया जब वह रिश्वत की रकम में से 50 हजार रुपये नगद ले रहा था।

सीबीआई ने एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केनरा बैंक के पैनल में शामिल आरोपी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि उसे स्टॉक ऑडिट के लिए केनरा बैंक के जोनल कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया।

यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की फर्म (जो आर्ट वर्क का कारोबार करती है) के लिए एक अनुकूल स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के बदले में 1.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।

कथित तौर पर रिश्वत पर बातचीत हुई और आरोपी 50,000 रुपये नकद लेने पर सहमत हो गया और शिकायतकर्ता को शेष 1 लाख रुपये उसके अकाउंट में जमा करने के लिए कहा।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 50,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ में आरोपी के परिसरों पर तलाशी ली गई। आरोपी सीए को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामलों की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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नई दिल्ली/पटना , 19 सितम्बर (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी राज में ही आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा। एंडी एलायंस ने महिला आरक्षण पर केवल देश की माता बहनों को ठगने का काम किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस, राजद, सपा और उनके अन्य सहयोगी दलों ने आंख में धूल झोंकने काम किया। केंद्रीय मंत्री  चौबे ने

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय से लोकतंत्र में नारी शक्ति की सहभागिता बढेगी। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन है।

केंद्रीय मंत्री  चौबे ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं को अधिकार मिला है। तीन तलाक खत्म हुआ। कई योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए चल रही है। उज्ज्वला योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी): पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सांसदों की एंट्री से पहले अपने भाषण में कहा कि हमारे लिए यह भावुकता का समय है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में आज हम नए भविष्य का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराना संसद भवन और खासतौर पर यह सेंट्रल हॉल हमें भावुक करता है और प्रेरित भी करता है।

अंग्रेजी हुकूमत ने 1947 में यहीं पर सत्ता का हस्तांतरण किया था। उस पूरी प्रक्रिया का साक्षी हमारा यह सेंट्रल हॉल है। यहीं पर तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी यहां दोनों सदनों की बैठकें की गईं। वहीं संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम रखा गया।

उधर, पीएम मोदी ने कहा कि 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 अध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी सांसदों को संबोधित किया है। यहीं पर संयुक्त सत्र बुलाकर कानून भी पारित किए गए। बैंकिंग सर्विस कानून, दहेज रोकथाम कानून और आतंकवाद से निपटने के कानून भी इसी ह़ॉल में संयुक्त सत्र बुलाकर पारित किए गए।

मुस्लिम बहन बेटियों को तीन तलाक से मुक्ति भी इसी संसद में दिलाई गई। इसी सदन में हमने 4 हजार से ज्यादा कानून बनाए गए। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा, जिसकी सदन में चिंता न हुई हो। यहीं पर हमने 370 को हटाने का भी फैसला लिया।

पीएम ने कहा कि हम में से कुछ लोगों में निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया को भरोसा है कि भारत टॉप 3 में पहुंचकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर में अपनी मजबूती के चलते दुनिया में चर्चा का केंद्र है।

मोदी ने कहा कि छोटी-छोटी चीजों पर लड़ने का वक्त चला गया है। अब हमें आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करनी होगी। आज दुनिया 5 साल के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करने लगी है। इस संकल्प को पूरा करना हम सभी का दायित्व है और इसमें दल आड़े नहीं आते हैं। सिर्फ दिल चाहिए और देश के लिए चाहिए।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी)-आज गणेश चतुर्थी है और नई संसद का पहला दिन है। इससे पहले सांसदों ने पुराने संसद भवन में फोटोशूट कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश किया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है।

प्रधानमँत्री ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इस पवित्र काम के लिए भगवान ने मुझे चुना, आज संविधान संशोधन विधेयक पेश हो रहा है। महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी का साक्षी सेंगोल इतिहास को जोड़ता है। सेंगोल आजादी की किरण का साक्षी बना, जो पंडित नेहरू के हाथों में शोभा दे रहा था, आज हमारे सामने है। नई संसद आधुनिकत भारत की भव्यता की प्रतीक है। पुरानी बातों को भूलना होगा। भवन बदला है, भाव भी बदलें। संसद दलहित के लिए नहीं देशहित के लिए है।

पीएम मोदी ने कहा किकल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं-बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं।

आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी)-प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर युवाओं को लुभाने और धन जुटाने के लिए जबरन वसूली करने और समुदाय विशेष के व्‍यापारियों और नेताओं की लक्षित हत्या को अंजाम देने के लिए पंंजाब में आतंकवादी गिरोह बनाने में लगा हुआ था। निज्‍जर को 2020 में एक नामित आतंकवादी घोषित किया गया था। उसने कई मौकों पर खालिस्तानी जनमत संग्रह कराया था, और आखिरी जनमत संग्रह 10 सितंबर को हुआ था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और स्पेशल सेल ने हाल ही में विभिन्न अदालतों में दायर कुछ आरोपपत्रों में उसका उल्लेख किया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वह लक्षित हत्याओं के लिए पंजाब में आतंकवादी समूह बनाने का प्रयास कर रहा था। स्पेशल सेल की चार्जशीट से पता चला है कि निज्जर, नीरज बवाना गिरोह के सदस्यों के संपर्क में था।

जून में एक हफ्ते के अंदर दो खालिस्तानी गुर्गों की मौत की खबर आई थी। अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई और फिर हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई। इन दो मौतों ने खालिस्तानी आतंकी समूहों के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। एनआईए ने निज्जर के साथ अन्य लोगों के खिलाफ कई मामलों में आरोप पत्र दायर किया, इसमें भारसिंहपुर गांव में एक हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा पर हमले की साजिश से संबंधित मामला और पंजाब के जालंधर के फिल्लौर में अन्य हिंसा के मामले शामिल हैं।

इस मामले में एनआईए ने निज्जर पर दस लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। मार्च में एनआईए ने कहा था कि उन्होंने निज्जर की संपत्ति कुर्क कर ली है। दिसंबर, 2022 में, एनआईए ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की लक्षित हत्या के मामले में निज्जर सहित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के चार गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था। प्रारंभ में, उसके शरणार्थी दावे को खारिज कर दिया गया था। बाद में उसने एक कनाडाई महिला से शादी की और कनाडा के स्थायी नागरिक बन गया।

2016 और 2015 में निज्जर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) और रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) भी जारी किया गया था। 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कनाडा सरकार को वांछित व्यक्तियों की एक सूची दी थी, इसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। बाद में, 2022 में पंजाब पुलिस ने निज्जर के प्रत्यर्पण की मांग की थी। स्पेशल सेल और एनआईए दोनों ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि निज्जर, नीरज बवाना गिरोह सहित भारतीय गैंगस्टरों की मदद कर रहा था।

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जयपुर 19 Sep, (एजेंसी)-राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगभग 35 साल पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दायर अपील में एक दोषी की सजा कम कर दी है, जब वह एक प्रैक्टिसिंग वकील थे।

जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने दोषी गुरुदयाल सिंह की अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। 1989 में वकील के तौर पर धनखड़ ने सिंह की ओर से हाईकोर्ट में यह अपील पेश की थी।

अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने कहा कि जब गुरुदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र 43 साल थी, लेकिन आज वह करीब 80 साल के हैं।

“आरोपी इस मामले के पिछले 35 साल से लंबित होने के सदमे से गुजर रहा है। ऐसे में उसकी सजा बरकरार रखते हुए और उसकी सजा को भुगती सजा तक सीमित रखते हुए, इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है।”

गुरुदयाल सिंह की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता भावना चौधरी ने बताया कि यह घटना 5 मार्च 1988 को हुई थी. उस दिन प्रीतम सिंह ने अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुरुदयाल सिंह ने राजेंद्र सिंह पर चाकू हमला कर उसे घायल कर दिया था।

13 मार्च 1988 को पुलिस ने गुरुदयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इलाज के दौरान जब राजेंद्र सिंह की मौत हो गई, तो पुलिस ने गुरुदयाल सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। 10 मार्च 1989 को कोर्ट ने गुरुदयाल सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और चार साल की सजा सुनाई।

अपीलकर्ता लगभग दो महीने और 19 दिन तक जेल में रहा। इसके बाद उन्हें जमानत का लाभ मिला। इस दौरान, सिंह ने 1989 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की और आखिरकार 35 साल बाद सोमवार को उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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अनंतनाग 19 Sep, (एजेंसी): सात दिन तक चली मुठभेड़ आज खत्म हो गई। इस मुठभेड़ में जो दो आतंकी मारे गए उनमें एक लश्कर कमांडर उजैर खान निकला। इस पर 10 लाख का इनाम घोषित था। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि लश्कर कमांडर उजैर खान को मार दिया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एक और आतंकवादी का शव मिला है। जबकि दूसरे आतंकी की पहचान अभी की जा रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सिपाही प्रदीप सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी।

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं हमारे बहादुरों के साहस और बलिदान को नमन करता हूं। राष्ट्र उनकी शहादत का सदैव ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।

शहीद सिपाही प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहनगर भेजा जाएगा।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी)- नई संसद में पहले दिन की कार्यवाही के रूप में मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023 पेश कर दिया।

इससे पहले सदन के नेता के रूप में नए संसद भवन की नई लोकसभा में पहले वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन को अमरत्व प्रदान करने के लिए नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में सरकार यह बिल लेकर आ रही है और वे आज के दिन दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने की प्रार्थना करते हैं।

लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

इस कानून के प्रभावी होने के बाद लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी।

वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 82 है। इस संशोधन में वर्तमान में महिला आरक्षण को सिर्फ 15 वर्षों के लिए लागू करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन, भविष्य में संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी): भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के बीच मंगलवार को भारत ने एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। उन्हें अगले पांच दिन में देश छोड़ने के लिए कहा है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त (कैमरून मैके) को मंगलवार को समन मिला। इसमें भारत सरकार ने वर्तमान में देश में तैनात एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के अपने फैसले से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि संबंधित राजनयिक को आधिकारिक तौर पर अगले पांच दिन में भारत से प्रस्थान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब भी किया है।

बयान में कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।” यह निर्णय तब आया जब कनाडा ने पहले एक उच्च पदस्थ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। ये घटनाक्रम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा सोमवार को अपनी संसद में एक बयान में भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है।

ट्रूडो ने कहा था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंटों के बीच संभावित संबंध के आरोपों का सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। भारत ने कनाडा सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में वो शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसे “बेतुका” करार देते हुए कहा, “हमने कनाडाई प्रधानमंत्री के उनकी संसद में दिए गए बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को देखा है और हम उन्हें खारिज करते हैं। भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप कनाडा में हिंसा का कोई भी कृत्य बेतुका है।”

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लखनऊ 19 Sep, (एजेंसी): लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पार्टी को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए सरकार और संगठन के साथ लखनऊ में मंथन कर रहा है। इसमें सरकार और पार्टी के सभी संगठनों से तालमेल बेहतर रहे, चुनावी माहौल के हिसाब से इसकी भूमिका पर भी चर्चा हो रही है।

संघ के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, सहकार भारती, सेवा भारती, शैक्षिक महासंघ सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की विचारधारा वाले अलग-अलग संगठनों में वैचारिक समन्वय स्थापित करना है।

बैठक में इसकी भी चर्चा की जाएगी कि सरकार और संगठन में आपस में कोई मतभेद न हो। दोनों आपसी तालमेल से चले जिससे कि एक तरफ राज्य को सफल तरीके से चलाया जा सके, तो दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया जा सके और चुनावी जमीन तैयार किया जाए।

संघ के सूत्र बताते हैं कि बैठक में संघ के सर-कार्यवाहक अरुण कुमार, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। संघ की ओर से हो रही बैठक काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले सारे कील कांटे दुरुस्त कर वह मैदान में उतरना चाह रहे हैं।

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कोलकाता 19 Sep, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के प्रमुख औद्योगिक टाउनशिप दुर्गापुर में आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के मुख्य कार्यालय में आग लगने से कई महत्वपूर्ण फाइलें नष्ट होने की आशंका है।

स्थानीय लोगों ने कहा कि आग मंगलवार सुबह करीब 2.30 बजे देखी गई, जिसके बाद उन्होंने अग्निशमन सेवा कार्यालय को सूचित किया। जब तक दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया।

सौभाग्य से, आग तड़के लगी जब वहां कोई नहीं था। सुबह करीब 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया। मंगलवार को 11 दमकल गाड़ियों की घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। हालांकि, आग लगने के बाद इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आग दुर्घटनावश लगी थी या इसके पीछे किसी तरह की साजिश है ताकि कुछ महत्वपूर्ण और गोपनीय फाइलें आग में नष्ट हो जाएं।

रानीगंज से तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस बंदोपाध्याय के अनुसार, कितना नुकसान हुआ है, इसका पता बाद में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ”हम मामले की उच्च स्तरीय जांच करेंगे।”

राज्य अग्निशमन सेवा विभाग के संभागीय अधिकारी सुवरांग्शु मजूमदार के अनुसार, आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। “शॉर्ट सर्किट एक कारण हो सकता है। हालांकि, सटीक कारण का पता फोरेंसिक जांच के बाद ही लगाया जा सकता है।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी): कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी।

ट्रूडो ने कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G-20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है, उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं।

वहीं भारत ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुके एवं घरेलू राजनीति से प्रेरित बताते हुए आज सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का उनकी संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री का बयान देखा है और उसे खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार इसी तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री पर लगाए थे जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।
बयान में कहा कि हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था हैं। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश दर्शाते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं।

इस मामले पर कनाडा की सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा राजनीतिक हस्तियों द्वारा ऐसे तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति बयान व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को जो जगह मिली है, वह कोई नई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं और कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।

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दक्षिण कन्नड़ 19 Sep, (एजेंसी) : कर्नाटक पुलिस ने विदेश में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी को तीन तलाक संदेश भेजने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। मामला सुलिया थाने में दर्ज कराया गया है। सुलिया के जयनगर की रहने वाली मिस्रिया ने इस संबंध में अपने पति अब्दुल रशीद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के मुताबिक, केरल के त्रिशूर के रहने वाले रशीद ने सात साल पहले मिस्रिया से शादी की थी। दंपति की दो बेटियां हैं। आरोपी दो साल पहले अपनी पत्नी मिस्रिया को विदेश ले गया था। फिर वह उसे अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए वापस ले आया।

लेकिन छह महीनों में दंपती में मतभेद हो गए, जिन्हें दोनों परिवारों ने सुलझाने की कोशिश की। लेकिन, शख्स ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर तीन तलाक का मैसेज भेज दिया। मैसेज से हैरान पत्नी ने अपने पति के खिलाफ सुलिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी): संसद के नए भवन को अब भारत के संसद भवन के रूप में नामित कर दिया गया है। इसे लेकर लोक सभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

लोक सभा सचिवालय की तरफ से संसद के नए भवन को भारत के संसद भवन के रूप में नामित करने के लिए जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, “लोक सभा अध्यक्ष को संसद भवन, नई दिल्ली के परिसर में प्लॉट संख्या 118 पर स्थित संसद के नए भवन को जो मौजूदा संसद भवन के पूर्व में और दक्षिण में रायसीना रोड एवं उत्तर में रेड क्रॉस रोड से लगा हुआ है, को संसद के नए भवन के रूप में अधिसूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है।”

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