मुंबई 10.04.2023 (एजेंसी)  अयोध्या यात्रा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दबदबा बढ़ गया है। शिंदे राज्य में हिंदुत्व के नये प्रतीक बन गये हैं। निश्चित ही आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री की इस छवि का फायदा सत्तारुढ़ गठबंधन को होगा। देखा जाये तो उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए एमवीए से समझौता किया जिसके चलते हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों से उन्होंने किनारा किया लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव का साथ छोडऩे वाले एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री पद मिला, फिर उन्हें शिवसेना का चुनाव चिह्न तीर कमान मिला और अब प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद भी मिल गया।

बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने को आतुर एकनाथ शिंदे को अयोध्या में जिस तरह साधु संतों का आशीर्वाद मिला और रामनगरी में रोड शो के दौरान स्थानीय जनता का स्नेह मिला वह दर्शाता है कि राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना की भूमिका के महत्व को जनता आज भी स्वीकार करती है। उद्धव ठाकरे के राज में हुए पालघर कांड के चलते भले साधु संतों का मोह शिवसेना से भंग हो गया था लेकिन अब जब शिवसेना अपने पुराने रूप में लौट आई है तो अयोध्या वासियों ने पार्टी नेताओं का भव्य स्वागत किया।

हम आपको बता दें कि अयोध्या यात्रा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया है। दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को उत्तर प्रदेश आए एकनाथ शिंदे ने रविवार देर शाम भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भेंट की। योगी से भेंट के दौरान महाराष्ट्र से आए मंत्रियों के समूह ने अपनी अयोध्या यात्रा के अनुभव को साझा किया और वहां हो रहे विकास कार्यों की सराहना की।

शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, उनके नेतृत्व में प्रभु श्रीराम की नगरी विकास के नए आयाम छू रही है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, शिंदे ने योगी आदित्यनाथ से रविवार को उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। शिंदे के साथ उनकी सरकार के मंत्रियों का समूह भी मौजूद था।

शिंदे के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी के निमंत्रण पर राजधानी लखनऊ पहुंचा था। इस अवसर पर योग आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए देश में रामराज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अयोध्या विश्व की सबसे वैभवशाली नगरी और वैश्विक तीर्थ का केंद्र बन रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गई हैं और सड़कों का विकास हो रहा है तथा नए आधारभूत ढांचे तैयार किये जा रहे हैं।वहीं शिंदे ने अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और भाजपा गठबंधन का भगवा महाराष्ट्र में पूरे बहुमत से लहराएगा।

शिंदे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्रीराम ने जहां पिता को नहीं दिए गए वचन की लाज रखने के लिए बिना किसी आपत्ति के 14 वर्ष का वनवास भोग लिया वहीं, ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे की मंशा और इच्छा के विपरीत कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता के लालच में सरकार बना ली जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था।

हम आपको बता दें कि शिंदे ने रविवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया और हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। इस मौके पर शिवसेना भाजपा गठबंधन के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रविवार की शाम शिंदे अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार और सरयू मैया की जय तथा हर-हर महादेव के नारों के बीच सरयू आरती में शामिल हुए।

रामनामी दुपट्टा और भगवा चादर ओढ़कर उन्होंने सरयू नदी में जाकर दुग्ध अर्पित कर लोकमंगल की कामना की। शिंदे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी सरयू आरती में शामिल हुए।

इसके पहले लक्ष्मण किला (अयोध्या में) में एक अन्य सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए शिंदे ने जय श्रीराम और पवनसुत हनुमान के उद्घोष के बाद कहा कि, मैं निश्चित रूप से भगवान राम के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूं। लेकिन, मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया हूं। मैं यहां एक रामभक्त के रूप में आया हूं।

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (आरएनएस)। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,880 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,62,496 हो गई है।

वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 35,199 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में चार-चार और गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में एक-एक मरीज की मौत होने के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,979 हो गई।

साथ ही, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में दो नाम और जोड़े हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 35,199 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.8 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.73 प्रतिशत है। देश में संक्रमण की दैनिक दर 6.91 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 3.67 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,96,318 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड’9 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड’9 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे।

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नई दिल्ली 10 April, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। योजना के तहत चार साल की अवधि के लिए तीनों सशस्त्र बल डिवीजनों में युवाओं को शामिल करने की बात कही गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि इसे संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए और इसे एक योजना के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए था। शर्मा ने कहा, मेरा सवाल बस इतना है कि जब तक संसद इसे मंजूरी नहीं देती, ऐसा नहीं किया जा सकता।

शर्मा की दलीलें सुनने के बाद, खंडपीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने याचिका खारिज कर दी। फरवरी में, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसे राष्ट्रीय हित में पेश किया गया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को भारतीय सेना और वायु सेना के लिए शुरू की गई उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की, जिन्हें पिछले साल जून में ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया था।

एक वकील ने कहा कि वह अग्निपथ योजना को चुनौती नहीं दे रहे हैं और यह मामला सेना और वायु सेना के लिए पूर्व में अधिसूचित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने तक ही सीमित है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड का हवाला देते हुए कई बार परीक्षाएं स्थगित की गईं और अचानक जून में अग्निपथ योजना की घोषणा की गई और वायु सेना के लिए परीक्षाएं हुईं, लेकिन परिणाम जारी नहीं किए गए।

याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के पास भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। वकील ने जोर देकर कहा कि इन लोगों की भर्ती होने पर भी अग्निपथ योजना प्रभावित नहीं होगी। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है।

एक अन्य मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह वायु सेना की नियमित भर्ती के संबंध में है और कहा कि एक लिखित परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण और सब कुछ किया गया था, उसके बाद रैंक आदि दिखाते हुए एक प्रोविजनल सूची प्रकाशित की गई थी।

भूषण ने कहा, एक साल से अधिक समय तक, हर तीन महीने में वे कहते रहे कि नियुक्ति पत्र जारी होने जा रहे हैं। इस बीच, उन्होंने उन्हीं पदों के लिए रैली भर्तियां कीं, जिन्हें वे फास्टट्रैक भर्तियां कहते थे। भूषण ने कहा कि पहला है प्रॉमिसरी एस्टोपेल, उन्होंने दो साल की प्रक्रिया के बाद एक लिस्ट प्रकाशित की, लोगों से बार-बार कहा कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और कोविड के कारण देरी हो रही है और, फिर वे उन्हीं पदों के लिए इन फास्टट्रैक भर्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे। पीठ ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है और वचनबद्ध विबंधन हमेशा व्यापक जनहित के अधीन होता है।

पीठ ने भूषण से कहा, यह एक अनुबंध का मामला नहीं है, जहां सार्वजनिक रूप से वचनबद्ध विबंधन लागू किया गया था। यह एक सार्वजनिक रोजगार है। इस मामले में इस सिद्धांत को लागू करने का सवाल ही नहीं उठेगा। हालांकि, भूषण ने जोर देकर कहा कि अदालत को उनके मामले की सुनवाई करनी चाहिए। पीठ 17 अप्रैल को भूषण के मामले पर अलग से सुनवाई करने पर सहमत हुई, लेकिन अन्य दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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मुंबई 10 April, (एजेंसी): भारत और चीन के बीच अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर बढ़ती झड़पों के बीच एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा कि दरअसल दोनों देशों के बीच कोई ‘वास्तविक नियंत्रण रेखा’ नहीं है। पुणे के व्यवसायी प्रफुल्ल सारदा द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकार ने यह बात कही है। सारदा ने गृह मंत्रालय से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के बारे में जानकारी मांगी थी। गृह मंत्रालय ने बाद में उनकी आरटीआई को विदेश मंत्रालय के पास भेज दी थी।

आरटीआई का जवाब अचंभित कर देना वाला है। इसमें कहा गया है: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य रूप से परिभाषित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है। सरकार ने अपने अप्रैल 2018 के जवाब में स्वीकार किया कि समय-समय पर, एलएसी की धारणा में अंतर के कारण जमीनी स्तर पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुईं जिन्हें टाला जा सकता था, यदि हमारे पास एलएसी की एक आम धारणा होती।

सरकार ने कहा कि वह सीमा पर तैनात जवानों की बैठकों, फ्लैग मीटिंग, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं संयोजन कार्य प्रणाली की बैठकों तथा राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से एलएसी के उल्लंघन का मसला उठाती रहती है।

सारदा का कहना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार दावा करती रही है कि उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से देश की रक्षा की है। जब वह स्वयं मानती है कि दोनों पक्षों को स्वीकृत कोई एलएसी नहीं है, तो फिर उसने किन क्षेत्रों को सुरक्षित किया है और वर्तमान में वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है?

दिलचस्प बात यह है कि बहुत बाद में, थल सेना मुख्यालय ने आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 8(1)(ए) के तहत छूट का हवाला देते हुए एलएसी पर युद्ध विराम के उल्लंघन और जून 2017 के डोकलाम संघर्ष की जानकारी देने से इनकार कर दिया था।

आरटीआई अधिनियम के इस सेक्शन के अनुसार, सरकार नागरिकों को ऐसी कोई भी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या किसी अपराध को उकसावा मिले।

सारदा ने कहा, जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) का संबंध है, सरकार ने संप्रग सरकार के समय 2004-2013 के बीच लगभग 320 बार युद्ध विराम के उल्लंघन की बात स्वीकार की है। यह संख्या 2014 से फरवरी 2021 के बीच बढ़कर 11,625 हो गई। इसी तरह भारत-चीन के बीच एलएसी पर युद्ध विराम उल्लंघन के आंकड़ों के बारे में जनता और संसद को जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती।

भारत-चीन सीमा पिछले पांच साल से चिंता का सबब बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं में कई बार झड़प हो चुकी है जिसमें कुछ सैनिक शहीद भी हुए हैं। पूरा विश्व चिंतित है कि कहीं दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले परमाणु हथियार से लैस देशों के बीच युद्ध न छिड़ जाए।

एलएसी पर हाल में हुई झड़पों में शामिल हैं – डोकलाम (जून 2017), गलवान घाटी में झड़पें (जून 2020) जिसमें मौत की खबरें हैं, सिक्किम के पास झड़पें (जनवरी 2021), हवाई गोलाबारी के आरोप (सितंबर 2021) और तवांग में घमासान (दिसंबर 2022) जिसमें कुछ सैनिक घायल हुए थे।

विवादित भारत-चीन सीमा 3500 किलोमीटर लंबी है। इसमें निर्विवादित मैकमोहन रेखा भी शामिल है। चीन से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं लगती हैं।

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नई दिल्ली 10 April, (एजेंसी): उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में एक याचिका पर वह 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि रमजान के कारण मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह रमजान के कारण इस मसले पर जोर दे रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछली सुनवाई में खंडपीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत के लिए सुनवाई में शामिल होना कठिन होगा। अधिवक्ता की ओर से कुछ और तथ्य रखे जाने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वह 14 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायलय ने पिछले साल नवंबर में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी थी जहां कथित तौर पर एक ‘शिवलिंग’ मिला था। अदालत ने कहा था कि उस हिस्से की सुरक्षा के संबंध में मई 2022 में उसके द्वारा पारित आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वारणसी की प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाने के विवादित क्षेत्र में जो शिवलिंग जैसी चीज मिली है वह वास्तव में पुराने फाउंटेन का हिस्सा है। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने उसे सील कर दिया है और वह आज तक सील है। इसके साथ लगा शौचालय भी सील कर दिया गया है।

याचिका में कहा गया है कि इससे नमाजियों की असुविधा हो रही है। उनसे वुजूखाने की सुविधा छीन ली गई है जो नमाज से पहले जरूरी है। साथ ही शौचालय की सुविधा भी उन्हें नहीं मिल रही है। इसमें कहा गया है कि शौचालय का दरवाजा वुजूखाने वाले हिस्से में है जो सील है।

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मुंबई 10 April, (एजेंसी): महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 788 नये मामले सामने आये हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में इस महामारी से अब तक प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,48,459 हो गई है।

नए 788 सकारात्मक मामलों में से 211 मुंबई में दर्ज किए गए। वहीं रत्नागिरी जिले में इस संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं, राज्य में 560 मरीजों ने इस जानलेवा विषाणु को मात दी। राज्य में फिलहाल 4,597 मरीजों का इलाज चल रहा है।

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नई दिल्ली 10 April, (एजेंसी): दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत के करीब 10 राज्यों में अब तक गर्मी से राहत मिली हुई थी, जो अब खत्म होती दिख रही है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली में इस साल का यह अधिकतम तापमान था। यही नहीं आने वाले दिनों में गर्मी प्रचंड रूप धारण कर सकती है। मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के शुरुआती दिनों में बारिश के चलते तापमान थोड़ा कम था, जो अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। इससे पहले 2 अप्रैल तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक ही बना हुआ था।

इसके बाद 3 तारीख को अधिकतम तापमान 32 के पार गया था और 7 अप्रैल से ही 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ है। इसके बाद भी राहत की बात यह है कि रात के वक्त तापमान कम बना हुआ है। सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसके अलावा रविवार को यह 15.4 डिग्री सेल्सियस था। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल तक तापमान बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। साफ है कि इसी सप्ताह के अंत तक गर्मी बढ़ सकती है और अब तक जो राहत मिली थी, वह खत्म हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बुधवार को यह 37 तक पहुंच सकता है और संभावना है कि शनिवार तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि तीखी धूप ज्यादातर दिनों में नहीं रहेगी और बादल छाए रहेंगे। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में आधे के करीब का अंतर रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जबकि अधिकतम 38 तक रहेगा।

बता दें कि मार्च और अप्रैल के महीने में अब तक लोगों को गर्मी से कमोबेश राहत ही रही है। बीच-बीच में बारिश होने और बादल छाए रहने से मार्च में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं गया था। इसके अलावा अप्रैल के शुरुआती दिनों में भी बारिश जारी रहने से राहत रही है, जो अब खत्म होती दिख रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अब तक राहत मिलती रही है, जो आने वाले दिनों में खत्म हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल से जून के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है।

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मुंबई 10 April, (एजेंसी): महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में पिछले 48 घंटों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की मौत डुबने से हुई।

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अकोला के पारसगांव गांव में रविवार देर रात सात लोगों की मौत हो गई। वहां बाबूजी महाराज संस्थान आश्रम में बिजली गिरने से एक टिन शेड पर 150 साल पुराना नीम का पेड़ गिर गया।

हादसे में प्रार्थना समारोहों में भाग लेने वाले कम से कम चार दर्जन भक्त नीचे फंस गए थे, लेकिन अधिकांश को बचा लिया गया था। हादसे में चार की मौके पर ही मौत हो गई और तीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य 10 को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, इनमें से दो को गंभीर बताया गया।

इसके अलावा बिजली गिरने से औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, नंदुरबार, परभणी और पुणे में एक-एक मौत हुई है। इनमें मुख्य रूप से खेतों में काम कर रहे किसान शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, रविवार को नासिक में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में एक व्यक्ति डूब गया। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ हफ्तों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कहर के कारण बिजली गिरने से सैकड़ों जानवर भी मारे गए।

कई जिलों में ओलावृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर कृषि क्षति हुई है, खड़ी फसलों, विशेष रूप से आम और अन्य फलों और सब्जियों की तबाही हुई है।

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नई दिल्ली 10 April, (एजेंसी): लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे, जहां वह रोड शो करेंगे। कांग्रेस उनका भव्य स्वागत करने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

दोषसिद्धि पर गांधी की अपील पर सूरत की अदालत में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। वह जमानत पर है, जिसे गुजरात के सत्र न्यायालय ने बढ़ा दिया था। अदालत इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

23 मार्च को सूरत की एक निचली अदालत ने उन्हें भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक मामले में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का दोषी पाया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बाद में एक नियम के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

गांधी को उनके अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की जेल की सजा दी गई थी, लेकिन आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। यदि दोषसिद्धि को पलटा नहीं जाता है, तो वह अगले आठ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे।

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प्रयागराज 09 अपै्रल (एजेंसी)। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेटे अली और दो गुर्गों सहित 7 लोगों पर धूमनगंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा फर्जी दस्तावेजों के लिए दर्ज हुआ है।

पुलिस के अनुसार उमेश पाल एवं 02 पुलिस कर्मियों की हत्या से सम्बन्धित मुक़दमे में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अभियुक्त राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा शाइस्ता परवीन द्वारा दिए गए बैग को छुपाया गया था।

इस अभियुक्त की निशादेही पर बरामद हुए सामानों में अली अहमद का फोटो लगे हुए दो अदद आधार कार्ड भी थे, जिसमे एक अदद आधार कार्ड में मोहम्मद साबिर पुत्र मुन्ने सिद्धिकी का नाम है जिसपर अली अहमद पुत्र अतीक का फोटो लगा है, जो कूटरचित प्रतीत होता है।

इस सम्बंध में शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद, अली अहमद पुत्र अतीक अहमद, मोहम्मद साबिर, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला 5 अन्य अज्ञात लोगों के विरूद्ध मुक़दमा अपराध संख्या 175/2023 धारा 419/420/ 467/468/471 भा0दं0वि0 दिनांक 8/4/2023 को थाना धूमनगंज पर पंजीकृत किया गया है। विवेचना निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

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हरिद्वार 09 अपै्रल,(एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा, हरिद्वार में रिंग रोड निर्माण, हरकी पैड़ी कॉरिडोर निर्माण समेत लैंड जिहाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से लैंड जिहाद पर बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने भी अवैध मजार बनाकर अतिक्रमण किया है, वो जल्द हटा लें। साथ ही उन्होंने किसी भी सूरत में अवैध निर्माण बर्दाश्त न करने की बात कही।

दरअसल, लैंड जिहाद पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई सालों से देवभूमि में साजिश के तहत लैंड जिहाद चल रहा था, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका सभी से आग्रह है, जिन्होंने अवैध मजार बनाकर अतिक्रमण किया है। वो खुद ही हटा लें, नहीं तो प्रशासन इसे जल्द ही हटाएगा। अब किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आने वाले समय हरिद्वार का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। जाम से निजात दिलाने और हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिंग रोड का काम चल रहा है। इसके अलावा हरिद्वार की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जल्द ही हरकी पैड़ी क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद हरिद्वार का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा।

वहीं 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है। जिसे लेकर सरकार की तरफ से सभी तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा 2023 के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की व्यवस्था को देखते हुए यह भी निर्णय लिया है कि जो लोग होटल में बुकिंग करा लेंगे। उनका स्वत: ही चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें सकुशल और व्यवस्थित ढंग से सभी धामों के दर्शन कराना सरकारी की प्राथमिकता है।

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मैसूर 09 अपै्रल,(एजेंसी)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांदीपुर और मुडुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने के बाद बाघों का नया आंकड़ा जारी किया।

उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 सालों में बाघों की संख्या 75 प्रतिशत बढ़ी है। इसके साथ ही देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है।

इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में 4 साल में 200 बाघ बढ़े। उन्होंने कहा कि हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए।

यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने का एक बेहतरीन ईको सिस्टम दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि जब अनेक टाइगर रिजर्व देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है?

इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायो डायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर हमारा स्वाभाविक आग्रह। उन्होंने कहा कि दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था।

हम इस शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है।

उन्होंने कहा कि बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

इनकी मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां की इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है।

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नई दिल्ली 09 अपै्रल,(एजेंसी)।  देश में दिल के दौरों के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। जहां कुछ लोग टीकाकरण को हृदय संबंधी समस्याएं बढऩे के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि टीका लगवाने से दिल का दौरा हो सकता है। ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजÓ के अनुसार, भारत में लगभग एक चौथाई (24.8 प्रतिशत) लोगों की मौत हृदय रोगों के कारण होती है।

हाल के दिनों में देखा गया है कि कई युवा हस्तियों, कलाकारों, एथलीटों और खिलाडी जो आमतौर पर फिट रहते हैं और दिल की बीमारी की जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनमें कुछ की मौत भी हुई है।

अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज में बायोसाइंसेज एंड हेल्थ रिसर्च के डीन डॉ. अनुराग अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, दिल के दौरे के मामलों में वृद्धि को इस प्रकार सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है कि लगभग हर व्यक्ति को कोविड हुआ था, कुछ लोगों को तो कई बार।

जॉर्ज इंस्टीट्यूट इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. विवेकानंद झा ने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दिल के दौरे का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध है। दिल के दौरे सहित हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा उन व्यक्तियों में बढ़ जाता है जो कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार रहे हैं।

कई अध्ययनों से इन बात के प्रमाण मिले हैं कि बढ़ते दिल के दौरे के पीछे कोविड संक्रमण की भूमिका है। शोध से पता चला है कि कोविड में उन लोगों में छिपी दिल की बीमारियों के लक्षणों को उजागर करने की क्षमता है, जिनमें इसका पहले पता नहीं चला था।

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड के कारण हार्ट और किडनी में इनफ्लेमेशन होता है। साथ ही यह शरीर की रक्षा प्रणाली द्वारा जनित इनफ्लेमेशन को भी बढ़ाता है।

यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की एक पत्रिका कार्डियोवास्कुलर रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोविड अल्पावधि और दीर्घावधि में हृदय रोग के बढ़े जोखिम और मृत्यु से जुड़ा है। इस साल की शुरूआत में लगभग 1,60,000 लोगों पर किये गये इस अध्ययन में पता चला कि असंक्रमित व्यक्तियों की तुलना में कोविड रोगियों के संक्रमण के पहले तीन सप्ताह में मरने की संभावना 81 गुना अधिक होती है और संक्रमण के 18 महीने बाद तक पांच गुना अधिक रहती है।

पिछले साल नेचर मेडिसिन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोविड की मामूली बीमारी भी कम से कम एक साल के लिए संक्रमित व्यक्ति में हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि हृदय गति रुकने और स्ट्रोक जैसी कई बीमारियों की दर उन लोगों की तुलना में जो कोविड से संक्रमित नहीं हुए हैं, उन लोगों में काफी अधिक थी जो कोविड से उबरे हैं।

हालांकि, कुछ लोगों ने कोविड टीकों को लेकर भी चिंता जताई है। सीडीसी (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका) के अनुसार, अमेरिका और दुनिया भर में कई निगरानी प्रणालियों से प्राप्त साक्ष्य एमआरएनए कोविड-19 टीकों (जैसे, मोडेरना और फाइजर बायोटेक के टीकों) और मायोकार्डिटिस (दिल की मांसपेशियों में इनफलेमेशन) और पेरिकार्डिटिस (दिल की बाहरी सतह में इनफ्लेमेशन) के बीच कर्ता-कारक संबंध का समर्थन करते हैं।

मीडिया रिपोटरें में यह भी कहा गया है कि भारत में कोवीशील्ड के रूप में दी जाने वाली ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के टीकों का संबंध धमनियों या नसों के अवरुद्ध होने की बढ़ती प्रवृत्ति से है। हाल ही में, प्रख्यात ब्रिटिश-भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. असीम मल्होत्रा ने कहा था कि यह हृदय संबंधी प्रभावों, दिल के दौरे और स्ट्रोक के मामले में यह बदतर था।

आईआईटी मंडी में स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बोयाइंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अमित प्रसाद ने कहा, दिल के दौरों में वृद्धि सीधे तौर पर कोविड वैक्सीन से नहीं जुड़ी है, बल्कि मुख्य रूप से कोविड संक्रमण से जुड़ी हुई है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कोविड बीमारी हृदय प्रणाली के साथ कर सकती है। कोविड संक्रमित लोगों के खून में चिपचिपाहट बढऩे की भी खबरें हैं।

अग्रवाल ने कहा, टीकाकरण शुरू होने से पहले ही, कोविड और भविष्य में दिल के दौरे में वृद्धि के बीच संबंध देखे जा सकते थे। यह अवलोकन 2020 के आंकड़ों से है। इस तरह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि टीकाकरण शुरू होने से पहले दिल के दौरे में वृद्धि का खतरा शुरू हो गया था।

इस बीच, बढ़ते दिल के दौरों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सप्ताह के आरंभ में कहा था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोविड-19 के बाद हृदय संबंधी रोगों में अचानक वृद्धि पर एक शोध शुरू किया है। अगले दो महीनों में नतीजे आने की उम्मीद है।

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नई दिल्ली 09 अपै्रल,(एजेंसी)।  तेलंगाना और मेघालय समेत नौ राज्यों ने चुनिंदा अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (डीएसपीई एक्ट) की धारा 6 के तहत किसी राज्य की सीमा के भीतर जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

सिंह ने बताया कि राज्यों ने कुछ खास तरह के अपराधों और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को एक आम सहमति दे रखी थी ताकि वह सीधे केस दर्ज कर जांच कर सके। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है।

गैर-भाजपा शासित राज्यों ने सीबीआई पर विपक्षी नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आम सहमति वापस लेने से सीबीआई को उन मामलों की जांच में भी दिक्कत आ सकती है जिनका राष्ट्रीय महत्व है या अंतर-राज्यीय विस्तार है। यह देखना होगा कि सीबीआई इन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करती है और प्रभावी ढंग से अपने कत्र्तव्य का निर्वहन करती है।

नौ राज्यों के आम सहमति वापस लेने के बाद डीएसपीई एक्ट,1946 और सीबीआई के अधिकार क्षेत्र तथा अधिकारों की वृहद समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस साल मार्च में एक संसदीय समिति ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघीय जांच एजेंसी को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों की कई सीमाएं हैं।

समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दिया है। उसने कहा, समिति महसूस करती है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की कई सीमाएं हैं और इसलिए, सिफारिश करती है कि एक नया कानून बनाने और सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने की भी आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि आम सहमति वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई को हर मामले की जांच से पहले नए सिरे से आवेदन करना होगा और सहमति दिए जाने से पहले वह कार्य नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा, सीबीआई आम सहमति वापस लेने से पहले उस राज्य में पंजीकृत मामलों की जांच जारी रख सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जुलाई 2022 में अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी के मामले में यह फैसला सुनाया कि केंद्रीय एजेंसी को केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से किसी भी राज्य में नहीं रोका जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस आधार पर जांच से छूट नहीं दी जा सकती कि वे उन राज्यों में कार्यरत हैं जिन्होंने आम सहमति वापस ले ली है। आम सहमति वापस लेने से सिर्फ वहीं मामले प्रभावित होंगे जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े हैं।

हालांकि, इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, जहां मामला अभी भी लंबित है। इसलिए, सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उपयोग करते हुए कुछ मामलों में तब तक जांच जारी रख सकती है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश को खारिज नहीं कर देता।

कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य गुरमीत नेहरा ने कहा कि सीबीआई सर्च वारंट जारी करने के लिए उस राज्य की स्थानीय अदालत से संपर्क कर सकती है और वह दिल्ली में मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा सकती है।

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लखनऊ 09 अपै्रल,(एजेंसी)। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी वेंटीलेटर पर है। यह बातें रविवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। उन्होंने  सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर त्वरित पलटवार करते हुए कहा कि  उनके नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।

ज्ञात हो कि हाल में ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। इस मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को गर्त में पहुंचाने का काम किया था। आज आम जनमानस को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, विपक्षियों को यह पसंद नहीं आ रहा।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकलकर सच्चाई देखनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज के दौर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और लोगों को नि:शुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अस्पताल में दवाई मिल रही हैं। चिकित्सक समय पर पहुंच रहे हैं। वन डिस्टिक – वन मेडिकल कॉलेज, योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

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लखनऊ 09 अपै्रल,(एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने आज गोरखपुर में 1,046 करोड़ रुपये लागत की 258 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें लगभग 334 करोड़ रुपये लागत की 56 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं लगभग 712 करोड़ रुपये लागत की 202 परियोजनाओ का शिलान्यास शामिल है।

इस अवसर पर सीएम ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श देश बना है। सरकार बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ गांव, किसान, नौजवान, महिला सहित समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करा रही है। विगत 09 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आन्तरिक और वाह्य सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में नया विश्वास सृजित करने का कार्य हुआ है। वहीं प्रदेश भी विगत 06 वर्षों में अपनी नई आभा और नए कलेवर के साथ दुनिया के सामने है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 06 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। जो भी अराजकता करेगा, उस पर सरकार कानून सम्मत कार्यवाही करेगी। एक ओर उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए देश में जाना जा रहा है। हम भी कदम से कदम मिलाकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य करके विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जनपद गोरखपुर के उनवल बाजार में 4,000 से अधिक गरीबों को एक-एक मकान मिले हैं। बाईपास सड़क तथा कार्यालय भवन बन गया है। विकास का लाभ वहां बिना भेदभाव हर नागरिक को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 20 लाख नौजवानों को अब तक टेबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जा चुका है। इस संख्या को 02 करोड़ युवाओं तक पहुंचाया जायेगा, जिससे प्रदेश के युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकें। शहरी क्षेत्र में 2.50 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1.50 लाख रुपये सीधे मकान बनाने के लिए पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता हैं। यह विकास की योजना के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है।

आज गोरखपुर में चारों ओर तेजी से विकास दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजर कारखाना वर्ष 1990 में बन्द हो गया था, आज फर्टिलाइजऱ कारखाना अपनी क्षमता से अधिक क्षमता से कार्य कर रहा है। यहां पर सैनिक स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा हेतु एस0एस0बी0 का एक महत्वपूर्ण स्टेशन यहां गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना में ही है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के द्वारा चिलुआताल के साथ ही रामगढ़ताल का सुंदरीकरण हुआ है। चिलुआताल-रामगढ़ के सुन्दरीकरण के माध्यम से पर्यटन विकास परियोजनाओं को आज फ़र्टिलाइजऱ कारखाना आगे बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 1046 करोड़ रुपए की जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवम लोकार्पण हुआ है, इनमें मिनी स्टेडियम, सड़कें, फ्लाईओवर, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल्स की परियोजनाएं शामिल है।

इस दौरान सीएम ने कृषि विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग तथा उद्यान विभाग सहित ओ0डी0ओ0पी0 के स्टालों का अवलोकन किया। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की एवं बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।

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नई दिल्ली, 09 अप्रैल (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का उत्तर बंगाल में वायु सेना स्टेशन और आस-पास के क्षेत्रों का दौरा एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसमें वे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, विकास, परिचालन और रसद तैयारी की प्रगति की समीक्षा कर सकते थे। इसके अलावा, उन्होंने दूर-दराज के इलाकों में तैनात जवानों से भी बातचीत की और उनके ऊंचे मनोबल और पेशेवर अंदाज की सराहना की।

इस दौरे से, सीडीएस ने यह सुनिश्चित किया कि उत्तर बंगाल में वायु सेना की तैयारियों का स्तर बेहतर होता जा रहा है और वह अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होगी।जनरल अनिल चौहान ने उत्तर बंगाल और सिक्किम में अपने दौरे के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों और सेना के जवानों से मिलकर स्थानीय मुद्दों पर जानकारी हासिल की और उन्हें समाधान निकालने के लिए सहायता की।

उन्होंने सेना की तैनाती को भी समीक्षा की और सुनिश्चित किया कि वे अपनी क्षमता के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं जैसे हिमस्खलन या भूकंप के समय मदद कर सकें। इसके अलावा, उन्होंने सेना के बल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बल के गठन की सराहना भी की।सीडीएस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझानों और उभरते साइबर खतरों के साथ अवगत रहना चाहिए।

इसके लिए, उन्हें नियमित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जैसे कि विभिन्न साइबर सुरक्षा टूल्स और संसाधनों का परीक्षण और उनके बारे में जानकारी लेना। वे नवीनतम सुरक्षा तकनीकों, साइबर हमलों और उनके जवाबी उपायों को भी समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा, सैनिकों को साइबर सुरक्षा अभ्यास करना चाहिए ताकि वे संभवतः सामने आने वाली किसी भी सुरक्षा घटना से निपटने में सक्षम हों।

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