Month: May 2022

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): शहरी भारत में बदलता जीवन, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को एक पक्का घर उपलब्ध कराने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से , प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू) वर्ष 2015 में शुरू की गई थी । पिछले सात वर्षों में, पीएमएवाई-यू में लगभग 8.31 लाख करोड़ रुपये के निवेश, जिसमें से 2.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है, के साथ लगभग 1.23 करोड़ घरों को स्वीकृति दी गई है । मई 2022 तक, 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो चुका है और वे निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 60 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं ।

पीएमएवाई-यू निसंदेह दुनिया में सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा आवास कार्यक्रम है । यह अत्यधिक प्रासंगिक है और सबके लिए आवास प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है । कार्यकाल सुरक्षा की आवश्यकता को मानते हुए, मिशन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग सहित सभी आय वर्गों में आवास की मांग को स्वीकार किया, और इसका उद्देश्य पानी के कनेक्शन, रसोई और शौचालय की सुविधा के साथ सभी मौसमों के अनुकूल, शालीन आवासीय इकाइयां प्रदान करके पर्याप्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है । आवास में लेंगिक समावेश में तेजी लाते हुए, मिशन आवास इकाइयों में संयुक्त रूप से या एकमात्र मालिक के रूप में महिलाओं का मालिकाना हक अनिवार्य करता है । मिशन ने व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रतिबद्धता को पूरा किया है : शून्य गरीबी का लक्ष्य 1, लैंगिक समानता का लक्ष्य 5, स्वच्छ पानी और स्वच्छता का लक्ष्य 6 , संवहनीय शहरों और समुदायों का लक्ष्य 11 और जलवायु कार्रवाई का लक्ष्य 13 ।

पीएमएवाई-यू पांच मूलभूत तरीकों से कुकी कटर यूनिट्स और सिल्वर-बुलेट सॉल्यूशंस के साथ पूर्ववर्ती आवास योजनाओं से अलग है । सबसे पहले, पीएमएवाई-यू चार घटकों द्वारा आपूर्ति पक्ष या मांग पक्ष समर्थन के साथ, कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाते हुए शहरी परिवारों के विभिन्न सेगमेंट्स की आवास मांग को पूरा करता है। स्थानीय स्तर पर महत्वाकांक्षी मांग सर्वेक्षणों के माध्यम से अलग-अलग आवास की मांग को जाना, जिससे इच्छुक लाभार्थियों को उपयुक्त घटक का विकल्प चुनने की अनुमति मिली और इससे शहर आवास की मांग तैयार कर पाये, जिसके आधार पर प्रत्येक घटक के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य तैयार किए गए। इस तरह के बॉटम-अप दृष्टिकोण के साथ, मिशन ने आवास और सम्मानजनक जीवन के लिए विभिन्न लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत के अनुसार उचित रूप से विभिन्न डिजाइन तत्वों को विकसित किया है। पीएमएवाई-यू के लोकाचार समावेशी हैं तथा लिंग, जाति, पंथ या धर्म पर ध्यान दिये बिना सभी को समान अवसर प्रदान करते हैं।

दूसरा, पीएमएवाई-यू के तहत विजन पहले के आवास कार्यक्रमों के स्लम-फ्री सिटी के बजाय सबके लिए आवास है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक सेगमेंट और सबमार्केट के बजाय सभी आय वर्गों के लिए आवास की जरूरत को पूरा करता है ।

तीसरा, यह शहरी स्थानीय निकायों को पीएमएवाई-यू को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अन्य मिशनों जैसे अमृत, एसबीएम, एनयूएलएम के साथ अभिशरण का अवसर प्रदान करता है और इस तरह आवास मूल्य श्रृंखला और सीढ़ी में एकीकृत आवास नीतिगत ढांचा प्रदान करता है ।

चौथा, मिशन सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करते हुए मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है । यहाँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थान मौजूद हैं जो मिशन के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं ।

पांचवां, अनपेक्षित समूहों को लाभ कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक इच्छित लाभ पहुंचें, डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है । इसमें विभिन्न लिंकेज शामिल हैं जिन्हें लाभार्थियों के आधार सत्यापन के लिए यूआईडीएआई पोर्टल के साथ रखा गया है, पीएफएमएस के साथ डीबीटी मोड के माध्यम से निर्माण से जुड़ी सब्सिडी का हस्तांतरण और जीआईएस आधारित केंद्रीय एमआईएस आदि । एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली विकसित की गई है जो सभी हितधारकों को निर्बाध रूप से जानकारी का प्रबंधन करने और भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित रिकॉर्ड रखने में मदद करती है । मकानों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए एमआईएस पांच चरणों वाली जियो-टैगिंग सुविधाओं से युक्त है । सूचना के प्रसार के लिए एमआईएस को विभिन्न डैशबोर्ड और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है ।

प्रत्यक्ष भौतिक और वित्तीय प्रगति के अलावा, मिशन ने अपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के कारण अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव डाला है, जो अर्थव्यवस्था के लगभग 130 क्षेत्रों को प्रभावित करता है । यह अनुमान लगाया गया है कि मिशन के तहत निर्माण गतिविधि में लगभग 413 मीट्रिक टन सीमेंट और 94 मीट्रिक टन स्टील की खपत होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन होगा । ऐसा अनुमान है कि मिशन 246 लाख रोजगार सृजित करने में सक्षम रहा है ।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के माध्यम से नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रही है । इस उद्देश्य के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया और इंडियन हाउसिंग टेक्नोलॉजी मेला आयोजित किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री के विजन के तहत किफायती आवास को हकीकत में बदलने के प्रयास ने लाइट हाउस परियोजनाओं की शुरुआत की । देश के छह स्थानों- चेन्नई, इंदौर,

राजकोट, लखनऊ, रांची और अगरतला में 6,000 से अधिक फ्लैटों का निर्माण चल रहा है। निर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जा रही नवीन तकनीकों को जीएचटीसी-इंडिया के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था और जो अब गरीबों के लिए किफायती, आरामदायक, समावेशी, ऊर्जा-कुशल और आपदा-रोधी घरों के निर्माण में मदद कर रही हैं । इन तकनीकों का उपयोग छात्रों, प्रोफेशनल्स, बिल्डर और विभिन्न हितधारकों को सिखाया जा रहा है, ताकि वे उन्हें भारतीय संदर्भ में दोहरा सकें । हाल ही में, एलएचपी चेन्नई का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था । परियोजना को 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया था।

कोविड-19 महामारी ने शहरों में प्रवासी कार्यबल को किफायती किराये के आवास प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2020 में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत हुई । अब तक, एआरएचसी के तहत लगभग 80,000 आवास इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जबकि 22,000 इकाइयों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है ।

मिशन के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने की दिशा में काम करने का प्रयास किया गया है । पिछले कुछ वर्षों में, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विशेष रूप से पीएमएवाई-यू लाभार्थियों के सहयोग से सबके लिए आवास सुनिश्चित करने के प्रयासों को एक नई गति मिली है । पीएमएवाई-यू की सात साल की शानदार यात्रा रही है : दुनिया भर के लोगों के जानने योग्य एक प्रेरणादायक कहानी ।

*लेखक प्रोफेसर एवं चेयर, हाउसिंग फैकल्टी ऑफ प्लानिंग, हेड, इंटरनेशनल ऑफिस आई, सीईपीटी यूनिवर्सिटी, आईकेएल कैंपस, अहमदाबाद हैं ।

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वेद प्रताप वैदिक – विनाशकारी है, जातीय-जनगणना. खबर है कि 1 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीशकुमार एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, जो बिहार में जातीय जनगणना की रुप-रेखा तय करेगी। पहले भाजपा इसका विरोध कर रही थी, अब वह भी इस बैठक में शामिल होगी। नीतीश इस सवाल पर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, वह जातीय जनगणना के पक्के विरोधी हैं। जब 2010 में जातीय जनगणना के विरुद्ध मैंने दिल्ली में जन-अभियान शुरु किया तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने मुझे कई बार फोन किया और हमारे आंदोलन को अपने खुले समर्थन का एलान किया।
उस आंदोलन में कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक बड़े नेता भी सक्रिय भूमिका अदा करते रहे। सोनिया गांधी ने न्यूयार्क से लौटते ही पहल की और ‘मेरी जाति हिंदुस्तानी’ के आग्रह पर जातीय जनगणना रुकवा दी। मनमोहनसिंह की कांग्रेस सरकार ने उन आंकड़ों को प्रकाशित भी नहीं होने दिया, जो हमारे आंदोलन के पहले एकत्र हो गए थे। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल में उसी नीति को चलाए रखा।
अब नीतीश जो पहल कर रहे हैं, वह बिहार के लिए नहीं, सारे देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। वैसे नेताओं में नीतीश मेरे प्रिय हैं। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए हिंदी के लिए और बिहार में शराबबंदी के लिए मेरे कई सुझावों को तुरंत लागू किया है लेकिन यदि जातीय जनगणना उन्होंने बिहार में करवा दी तो यह बीमारी सारे भारत में फैल जाएगी। कर्नाटक और तमिलनाडु में उसकी असफल कोशिश हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र की सरकारें भी इसे अपने यहां करवाना चाहती हैं।
यदि सभी प्रांतों में जातीय जन-गणना होने लगी तो भारत की एकता के लिए यह विनाशकारी सिद्ध होगी। जातीय अलगाव मजहबी अलगाव से भी अधिक जहरीला है। 1947 में भारत के सिर्फ दो टुकड़े हुए थे, अब भारत हजारों-लाखों टुकड़ों में बंट जाएगा। पिछली जनगणना में 46 लाख जातियों और उप-जातियों का पता चला था। एक ही प्रांत में एक ही जाति के लोग अलग-अलग जिलों में अपने आपको उच्च या नीच जाति का मानते हैं। यदि जातीय आधार पर आरक्षण और सुविधाएं बंटने लगीं तो कौन जाति के लोग अपने आपको पिछड़ा या दलित साबित नहीं करना चाहेंगे?
जातीय जन-गणना सामूहिक लूट-खसोट का हथियार बन जाएगी। वैसे देश के कुछ नेता इन आंकड़ों का इस्तेमाल कुर्सी पाने और उसे बचाने के लिए करते ही है। जातीय जनगणना देश के लोकतंत्र को भेड़तंत्र में बदल डालेगी। देश की न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में योग्यता की जगह जाति ही पैमाना बन जाएगी। गरीबी दूर करने का लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा।
आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्या जाति के आधार पर मिल रहा है? नहीं, गरीबी के आधार पर मिल रहा है। जातीय जनगणना हुई तो यह आधार नष्ट हो जाएगा। देश में गरीबी बढ़ेगी। देश के 70 करोड़ से ज्यादा वंचितों का जातीय आरक्षण ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सिर्फ 5-7 हजार सरकारी नौकरियों की रेवडिय़ां बांटकर देश के 80 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे लोगों को उपेक्षा का शिकार क्यों बनाया जाए? जो लोग भारत का भला चाहते हैं, उन्हें जन्मना जातिवाद का डटकर विरोध करना चाहिए।

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जगत प्रकाश नड्डा –  सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 8 वर्ष. आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील एवं निर्णायक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सफल 8 वर्ष पूरे कर रही है। पिछले 8 वर्ष भारत के लिए एक मानक स्थापित करने वाले वर्ष रहे हैं जिसके दौरान राष्ट्र ने कई बंधनों को तोड़ा है और जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार एवं तुष्टिकरण की राजनीति से आगे बढ़ते हुए विकास, उन्नति, एकता और राष्ट्रवाद की राजनीति को अपनाया है।

यह उल्लेखनीय यात्रा हमारे समाज के हाशिए के वर्गों-गरीबों से लेकर पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों तथा उत्पीडि़त वर्गों से लेकर महिलाओं एवं युवाओं तक – को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को सही अर्थों में मजबूत करने की रही है। यह भारतीय मानस को बदलने की यात्रा भी रही है-इस देश में कुछ भी संभव नहीं है से लेकर सब कुछ संभव है अगर सरकार और लोगों की इच्छा एवं प्रतिबद्धता हो।

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के प्रति 135 करोड़ भारतीयों की प्रतिबद्धता ही है जो आज धरातल पर झलक रही है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अगर किसी नेता के पास कोई नीति एवं कार्यक्रम, संकल्प एवं समर्पण हो, तो हर चुनौती से निपटा जा सकता है और हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सिर्फ बदला ही नहीं है, बल्कि उल्लेखनीय उन्नति और तेजी से विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज जब देश ‘आजादी का अमृत कालÓ मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की चुनौतियों एवं समस्याओं से निपटने और उनका हल निकालने के लिए दृढ़ संकल्प और लचीलापन दिखाया है।
आज बदलते भारत के आठ वर्षों की झलक हर भारतीय की आंखों में दिखाई देती है। पिछले आठ वर्षों में हमारी गरीबी दर 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई है, जबकि अत्यधिक गरीबी एक प्रतिशत से नीचे गिर गई है और 0.8 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। पिछले आठ वर्षों में जहां हमारी प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, वहीं हमारे विदेशी भंडार में भी दो गुना वृद्धि हुई है।

आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में जहां सिर्फ 6.37 लाख प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया था, वहीं नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6.53 लाख स्कूल बनाए गए हैं। पिछले आठ वर्षों में हमारी साक्षरता दर में छह प्रतिशत का सुधार हुआ है, जोकि एक अनुकरणीय उपलब्धि है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 10 में कामकाज शुरू हो गए हैं। अन्य पांच में निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इसी तरह, डॉक्टरों की संख्या में 12 लाख से अधिक का उछाल आया है। पिछले 8 वर्षों में भारत ने दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाया है, वहीं पिछले पांच वर्षों में हमारी सौर एवं पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता दोगुनी हो गई है।

भारत ने साल दर साल खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2012-13 की अवधि में हमारा खाद्यान्न उत्पादन 255 मिलियन टन था जोकि 2021-22 में बढ़कर 316.06 मिलियन टन हो गया। यह हमारे अब तक के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन है। कोविड महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, भारत पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात के क्षेत्र में 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा।

नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कई नए मानक स्थापित किए गए हैं और देश की सेवा, सुशासन एवं गरीबों के कल्याण में कई मील के पत्थर पार किए गए हैं। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे आगे बढ़कर इस लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत को सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि दो ‘मेड इन इंडिया’ टीके दिए। उन्होंने पिछले दो वर्षों में 3.40 लाख करोड़ रुपये के खर्च से 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए सरकारी खजाने खोल दिए। भारत ने जहां दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया, वहीं इसका खाद्य वितरण कार्यक्रम भी दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम है। पूरी दुनिया ने भारत की इन दो अहम उपलब्धियों की सराहना की है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले आठ वर्षों के दौरान कई बातें पहली बार हुई हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आम आदमी को जहां मुफ्त चिकित्सा बीमा कवरेज मिला, वहीं किसानों एवं मजदूरों को मासिक पेंशन मिली। पहली बार किसानों को जहां खेती के लिए किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना शुरू हुआ, वहीं हमारी सरकार ने ही जैविक खेती के लिए एक नीति बनाई।

इसके अलावा, कई अनूठी योजनाएं भी हैं – जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत योजना, आवास योजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, ग्राम विकास योजना एवं जीएसटी। इन योजनाओं ने न सिर्फ नागरिकों को सशक्त बनाया, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया और भारत को लचीला एवं आत्मनिर्भर बनाया। कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की सुदृढ़ और मजबूत सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के पीछे यही कारण है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, गति शक्ति योजना, पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) जैसी योजनाओं ने भारत को वैश्विक व्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचा दिया है।
पिछली सरकारों में हमारी कुछ चिरस्थायी समस्याओं से निपटने की इच्छाशक्ति की कमी थी, और सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। लेकिन समस्याओं से निपटने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नवीन एवं निर्णायक दृष्टिकोण ने सब कुछ बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक की कठोर प्रथा को समाप्त करना, सीएए को पारित करना और सीमा पार आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना संभव हुआ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनूठी शैली की वजह से ही बेमानी हो चुके 1800 पुराने कानूनों की पहचान हुई और इनमें से अब तक 1450 कानूनों को खत्म कर दिया गया है। पिछली किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा था। इस कदम से नागरिकों का जीवन आसान हो गया और सरकार की दक्षता में सुधार हुआ।

विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमने कई कीर्तिमान बनाए हैं और नए मील के पत्थर पार किए हैं। भारत की विदेश नीति को भारत के लाभ की दृष्टि से फिर से तैयार किया गया है। इराक, यमन, अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन तक के मामले में, भारत ने दुनिया को यह दिखाया है कि एक प्रभावी विदेशी संबंध कैसे नागरिकों का जीवन बचाने में मदद करते हैं। आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल सोलर अलायंस, क्वाड की प्रभावशीलता और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे मजबूत संबंधों के मुद्दों पर भी भारत ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। हमारी विदेश नीति हमेशा सटीक रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आठ वर्ष भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के काल भी रहे हैं। योग एवं आयुर्वेद ने जहां दुनिया का ध्यान खींचा है, वहीं भारत के खोए हुए सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रतीकों ने अपना गौरव वापस पा लिया है। इनमें काशी विश्वनाथ धाम और केदारनाथ धाम जैसे हमारे पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार भी शामिल है। यह अभी शुरुआत है क्योंकि भारत अपने गौरवशाली इतिहास को पुन: हासिल करने की प्रतीक्षा कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नई ऊंचाइयों को छू लिया है। आज भाजपा 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। 2014 में भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की सात राज्यों में सरकारें थीं और आज 18 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। राज्यसभा में पहली बार भाजपा ने 100 सांसदों का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में चुनावी रिकॉर्ड तोड़ दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज यह है कि हमारी पार्टी ने 135 करोड़ भारतीयों का विश्वास और आशीर्वाद अर्जित किया है। आज देश भर के लोग जानते हैं कि केन्द्र में एक ऐसी सरकार है जो उनके कल्याण के लिए काम करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को बदलने और भारत को एक ऐसा देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी एक हों और सुख एवं समृद्धि से लैस हों। एक बार फिर से भारत को एक खुशहाल एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने और खुद को प्रतिबद्ध करने का संकल्प लेने का समय आ गया है।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

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अजीत द्विवेदी – कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कैच-22 सिचुएशन में हैं। उनकी स्थिति सांप-छुछुंदर वाली हो गई है। पिछले आठ साल से भाजपा की ओर से सेट किए गए एजेंडे पर प्रतिक्रिया देते देते विपक्षी पार्टियां अपना एजेंडा सेट करना भूल गई हैं और अब भाजपा की ओर से सेट किए गए एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं हैं। भाजपा अब ऐसा एजेंडा सेट कर रही है, जिस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना विपक्ष के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता है। सभी पार्टियां शिव सेना की तरह नहीं हैं, जो भाजपा को दो टूक जवाब दे सकें। भाजपा के एक नेता ने कहा कि बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा तो वे वहीं पर थे और वहां कोई शिव सैनिक नहीं था। इसके जवाब में शिव सेना ने खुल कर कहा कि शिव सैनिकों ने ढांचा गिराया और सुप्रीम कोर्ट तक में इसके सबूत हैं। शिव सेना ने लालकृष्ण आडवाणी का एक इंटरव्यू भी साझा किया, जिसमें वे कह रहे हैं कि गुंबद पर चढ़े लोग मराठी बोल रहे थे और भाजपा के नहीं थे इसलिए उमा भारती और प्रमोद महाजन की बात नहीं मान रहे थे।
क्या ऐसे किसी मुद्दे पर कोई दूसरी विपक्षी पार्टी इस तरह का जवाब दे सकती है? सोचें, जब सारे मुद्दे ऐसे ही होंगे तो विपक्ष क्या जवाब देगा? भाजपा ने हिंदी का मुद्दा छेड़ा है। हिंदी को पूरे देश में संपर्क भाषा बनाने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है। दिल्ली में सरकारी कामकाज अब हिंदी में होने लगे हैं और संसद में केंद्रीय मंत्री अब किसी भी भाषा में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी में देते हैं। दक्षिण भारत की पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। वे कर सकती हैं क्योंकि उनको हिंदी विरोध से फायदा होगा। भाषायी अस्मिता की राजनीति करने वाली कुछ और पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस या उत्तर भारत की दूसरी प्रादेशिक विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी? उनके सामने चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। कांग्रेस के लिए तो चुप्पी भी कोई समाधान नहीं है क्योंकि उसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर राज्य में राजनीति करनी है। अगर भाषा का विवाद बढ़ता है तो कांग्रेस को कोई स्टैंड लेना होगा और पहली नजर में कोई भी स्टैंड उसको फायदा पहुंचाने वाला नहीं होगा।
हिंदी की तरह ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा कर उसका विशेष राज्य का दर्ज खत्म करने का मुद्दा है। कश्मीर की पार्टियों और वामपंथी दलों को छोड़ दें तो किसी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का विरोध इतने तक सीमित है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्ज बहाल करे और विधानसभा के चुनाव कराए। सोचें, साढ़े तीन साल से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सहित किसी की हिम्मत नहीं है कि वह इसके खिलाफ सड़क पर उतरे और आंदोलन करे कि कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो। विपक्ष को पता है कि कश्मीर का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और उसे छेडऩा भारी पड़ सकता है।
असल में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भाजपा और सरकार ने खुद ऐसा एजेंडा सेट किया है, जिस पर विपक्ष की चुप रहने की मजबूरी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, विपक्ष इनका विरोध नहीं कर सकता है। दबे स्वर में एकाध टिप्पणियों के अलावा इन मुद्दों पर विपक्ष की मौन सहमति रही। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व विपक्ष नहीं कर रहा था। मुस्लिम संगठनों और आम मुस्लिम आवाम ने इसके विरोध में आंदोलन किया इसलिए सरकार की सेहत पर इसका रत्ती भर असर नहीं हुआ। उलटे भाजपा को इससे राजनीति के ध्रुवीकरण में मदद मिली। असम इस आंदोलन का एक केंद्र था, जहां पिछले साल हुए चुनाव में एक बार फिर भाजपा का गठबंधन भारी बहुमत से जीता।
अभी देश भर में हनुमान चालीसा का मुद्दा छाया हुआ है। अजान बनाम हनुमान चालीसा के इस विवाद में विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। कहीं धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं तो कहीं मुफ्त लाउडस्पीकर बांट कर धर्मस्थलों पर लगाए जा रहे हैं। विपक्ष किंकर्तव्यविमूढ़ है। रोटी, कपड़ा और मकान की जगह नया नैरेटिव बना दिया गया है। रोटी की जगह हलाल मीट, कपड़े की जगह हिजाब और मकान की जगह बुलडोजर ने ले ली है। इस विमर्श में विपक्ष क्या कर सकता है? कांग्रेस और विपक्ष की ऐसी मजबूरी है कि गरीबों और मजलूमों के घर पर बिना कानूनी कार्रवाई के बुलडोजर चलाने का भी वह विरोध नहीं कर पा रहा है। हलाल मीट और हिजाब के विवाद में भी कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों का कोई दो टूक स्टैंड नहीं है। वे गोलमोल प्रतिक्रिया देकर उम्मीद कर रहे हैं देर सबेर यह विवाद खत्म जाएगा। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि खत्म होने के लिए ये विवाद शुरू नहीं हुए हैं। इन्हें सुनियोजित तरीके से शुरू किया गया है और ये खत्म तभी होंगे, जब इनका राजनीतिक मकसद पूरा हो जाएगा।
सोचें, लव जिहाद रोकने के नाम पर देश के कई राज्यों में अंतरधार्मिक विवाहों को प्रतिबंधित करने वाला कानून बन गया और विपक्ष क्या कर सका? एक के बाद एक राज्यों में भगवद्गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तो विपक्ष क्या कर ले रहा है? एक के बाद एक कई राज्यों ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के पास चुपचाप तमाशा देखने का विकल्प है या इसी खेल में घुस जाने का विकल्प है। कई विपक्षी पार्टियों ने दूसरा रास्ता चुना है यानी वे खुद भी इसी खेल में घुस गए हैं। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों और संगठनों ने इन दिनों गौरक्षा का काम स्थगित कर रखा है और इस एजेंडे पर बहुत मंथर गति से काम हो रहा है लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में गौरक्षा का ज्यादा काम शुरू हो गया। वहां के मुख्यमंत्री गोबर खरीद रहे हैं और गोबर से बने बैग में दस्तावेज लेकर बजट पेश करने गए थे। धीरे धीरे बाकी धार्मिक-सामाजिक एजेंडे पर भी विपक्षी पार्टियों का ऐसा ही रवैया देखने को मिले तो हैरानी नहीं होगी।
विपक्ष के पास ले-देकर महंगाई और बेरोजगारी का एक मुद्दा है। यह बड़ा मुद्दा है लेकिन अव्वल तो विपक्ष इसे प्रभावी तरीके से उठा नहीं पा रहा है और दूसरे सरकार ने सामाजिक विकास की अपनी योजनाओं के जरिए इस समस्या का असर काफी हद तक कम कर दिया है। अगले दो साल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है तो उसी अनुपात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। पांच किलो अनाज और एक किलो दाल के साथ तेल, नमक और मसाले भी दे दिए जाएंगे। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली सालाना राशि छह से बढ़ा कर 12 हजार रुपए कर दी जाएगी। महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी जाएगी और आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इतनी योजनाओं के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। हर महीने जीएसटी की वसूली बढ़ रही है और हर साल आयकर की वसूली में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। सरकार हर साल सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपया वसूल रही है, उतने से ही समाज कल्याण की सारी योजनाओं का संचालन हो जाएगा।

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वेद प्रताप वैदिक – चीन की टक्कर में नया पैंतरा. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दक्षिण-पूर्व एशिया के 12 देशों को अपने साथ जोड़कर एक नया आर्थिक संगठन खड़ा किया है, जिसका नाम है, ”भारत-प्रशांत आर्थिक मंच (आईपीईएफ)”। तोक्यो में बना यह 13 देशों का संगठन बाइडन ने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घोषित किया है। वास्तव में यह उस विशाल क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी संगठन (आरसीईपी) का जवाब है, जिसका नेता चीन है। उस 16 राष्ट्रों के संगठन से भारत ने नाता तोड़ा हुआ है। इसके सदस्य और इस नए संगठन के कई सदस्य एक-जैसे हैं।

जाहिर है कि अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा इतनी तगड़ी है कि अब चीन द्वारा संचालित संगठन अपने आप कमजोर पढ़ जाएगा। बाइडन ने यह पहल भी इसीलिए की है। इस क्षेत्र के राष्ट्रों को जोडऩे वाले ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप संगठन (टीपीपी) से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया था, क्योंकि अमेरिका की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में इन सदस्य राष्ट्रों के साथ मुक्त-व्यापार उसके लिए लाभकर नहीं था।

अब इस नए संगठन के राष्ट्रों के बीच फिलहाल कोई मुक्त-व्यापार का समझौता नहीं हो रहा है लेकिन ये 13 ही राष्ट्र आपस में मिलकर डिजिटल अर्थ-व्यवस्था, विश्वसनीय सप्लाय श्रृंखला, स्वच्छ आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार मुक्त उद्योग आदि पर विशेष ध्यान देंगे। ये लक्ष्य अपने आप में काफी ऊँचे हैं। इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है लेकिन इनके पीछे असली इरादा यही है कि इस क्षेत्र के राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्थाओं को चीन ने जो जकड़ रखा है, उससे छुटकारा दिलाया जाए। बाइडन प्रशासन को अपने इस लक्ष्य में कहां तक सफलता मिलेगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि वह इन सदस्य-राष्ट्रों को कितनी छूट देगा।

बाइडन-प्रशासन पहले से ही काफी दिक्कत में है। अमेरिका में मंहगाई और बेरोजगारी ने उसकी अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर दिया है और बाइडन प्रशासन की लोकप्रियता पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसी हालत में वह इन दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ कितनी रियायत कर पाएगा, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। अमेरिका को यह बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई है कि शीतयुद्ध काल का वह जमाना अब लद गया है, जब सीटो और सेंटो जैसे सैन्य-संगठन बनाए जाते थे।

उसने चीन से सीखा है कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आर्थिक अस्त्र ही सबसे ज्यादा कारगर है लेकिन अमेरिका की समस्या यह है कि वह लोकतांत्रिक देश है, जहां विपक्ष और लोकतंत्र दोनों ही सबल और मुखर हैं जबकि चीन में पार्टी की तानाशाही है और लोकमत नामक कोई चीज़ वहां नहीं है। जो भी हो, इन दोनों महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में भारत को तो अपना राष्ट्रहित साधना है।

इसीलिए उसने बार-बार ऐसे बयान दिए हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि भारत किसी (चीन) के विरुद्ध नहीं है। वह तो केवल आर्थिक सहकार में अमेरिका का साथी है। चीन से विवाद के बावजूद उसका आपसी व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। इस नए संगठन के जरिए उसका व्यापार बढ़े, न बढ़े लेकिन इसके सदस्य-राष्ट्रों के साथ भारत का आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।

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जी. किशन रेड्डी – सेवा, सुशासन और सशक्त नेतृत्व के आठ साल, राष्ट्र गौरव के आठ साल. निस्संदेह जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, तो उस समय देश घोर निराशा के वातावरण से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार चरम पर था, हर दिन कोई एक नया घोटाला सामने आता था। सामान्य जनमानस के मन में था कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में वर्ष 2014 के दौरान भारत की जनता को नरेंद्र मोदी में आशा की नई किरण दिखाई दी और हुआ भी वही। आज यह गर्व की बात है कि केंद्र सरकार में बीते आठ वर्षों में एक भी घोटाला नहीं हुआ। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर माथा टेका और देश की देवतुल्य 135 करोड़ जनता के सामने प्रण लिया ना खाऊँगा ना खाने दूंगा।

एक नई सोच के साथ नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और उनकी नई सोच यह थी कि हमारे समक्ष विश्व गुरु भारत का लक्ष्य है और यह लक्ष्य जनभागीदारी से पूर्ण होगा। इसलिए जब हम दुनिया का नेतृत्व करने की बात करते हैं तो हमारे देश के सामान्य व्यक्ति की बुनियादी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं हो सकती, 21वीं सदी में इस सब के अलावा कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, चिकित्सा सुविधा चाहिए, पीने का स्वच्छ जल चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, शौचालय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और विकास में भागीदारी के नए अवसर चाहिए। बस इसी सोच से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिस प्रकार एक पिरामिड बनता है, उसी प्रकार 2014 से लगातार साल-दर-साल विश्वगुरु भारत के लक्ष्य को केंद्रित कर मोदी सरकार ने सैकड़ों योजनाओं का श्रीगणेश किया।

सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोदी सरकार की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, दृड़ इच्छाशक्ति, गरीब कल्याण और सेवा भाव की नई सोच के साथ सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास सुशासन का मूल मंत्र बना। सुशासन की जड़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलने की बात कही है। मोदी सरकार के पिछले आठ वर्षों में, ना सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिला है, बल्कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उन सामान्य लोगों के हाथों में आए, जो हर दृष्टि से इसके हकदार थे। यह सुशासन, सरकार के प्रति सामान्य जनमानस के मन में विश्वास को और दृढ़ करता दिखाई देता है।

यह सत्य है कि छोटी-छोटी बातों से बड़े बदलाव आते हैं। इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने उन योजनाओं पर ध्यान दिया, जिन्होंने सामान्य जन के आत्मगौरव, आत्मविश्वास और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। कनेक्टिविटी सबसे पहली जरूरत है, आज बड़ी बात यह है कि देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत माला परियोजना और पर्वत माला परियोजना के माध्यम से सारा भारत जुड़ गया है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को इन आठ वर्षों में पहली बार ट्रेन का सफर करने का अवसर मिला। देश के करोड़ों लोग ऐसे थे, जिन्होंने बैंक में प्रवेश तक नहीं किया था। जन धन योजना के तहत लगभग 45 करोड़ देशवासियों को बैंक से जोड़ा गया। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तथा देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने व देश के 6 लाख से अधिक गाँव ‘खुले में शौच मुक्त’ हुए। उज्ज्वला योजना के तहत देश की 9 करोड़ महिलाओं को धुएं से आजादी मिली और उन्हे गैस कनेक्शन मिला।

सरकार ने नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया और 9 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का स्वच्छ जल दिया। देश में 22 एम्स हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है तथा स्वस्थ भारत की दिशा में आयुष्मान भारत योजना से गरीब लोगों का पांच लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। दूसरी बात कि देश के जनमानस को स्वावलंबी बनाने और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में ‘मुद्रा योजना’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप’ और ‘ग्राम उदय से भारत उदय’ जैसे अभियानों की शुरुआत हुई। हुनर हॉट जैसी गतिविधियों के जरिए देश की स्थानीय कारीगरी, कला और कौशल को उचित सम्मान मिला तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ‘बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ अभियान’, मुस्लिम महिलाओं को ‘तीन तलाक’ से मुक्ति और हर क्षेत्र में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की सकारात्मक पहल की। चौथी बात, देश में नए आर्थिक सुधार हुए जैसे- डिजिटाइजेशन और एक राष्ट्र-एक टेक्स जीएसटी देश के इतिहास में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की दिशा में एक नया अध्याय था।
देश के किसान को समृद्ध करने की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग अर्थात आर्गेनिक खेती के बल पर भारत वैश्विक बाजार में विश्व नेता बन सकता है। इसलिए ड्रोन सिस्टम, कृषि सिंचाई योजना, सॉलोर पंप, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, इको सिस्टम, सॉलोर पेनेल आदि सुविधा देने की नीति सामने आई है।

इसी प्रकार सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया, भारत ने लड़ाकू राफेल विमान और 48,000 करोड़ रुपये से 83 स्वदेशी तेजस विमान खरीदे। हमने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराया, जब हमारे जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तथा सुरक्षित अपने वतन लोटे।
इन आठ वर्षों में भारत की विदेश नीति भी अभूतपूर्व रही है। अफगानिस्तान प्रकरण और यूक्रेन व रूस के बीच हो रहे युद्ध से पता चलता है कि अब भारत के रुख को न केवल विशेष महत्व दिया जा रहा है बल्कि उससे मध्यस्थता की मांग की जा रही है।

इस आठ वर्ष की यात्रा में पिछले दौ वर्षों का कालखंड ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए महामारी का संकट था, बड़े-बड़े विकसित देश इसकी चपेट में आने से खुद को बचा ना सके। भारत जो हजारों वर्षों के इतिहास से सीखता आया है फिर एक बार हमने इस चुनौती भरी महामारी को अवसर में बदला और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प किया। वर्तमान में ‘स्टार्टअप’ और ‘वॉकल फॉर लोकल ‘ जैसे अभियानों से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है तथा पूरी दुनिया में राष्ट्र गौरव बढ़ रहा है।

भारत ने दुनिया के सेंकड़ों देशों को सर्वे भवन्तु सुखिन: की भावना से वैक्सीन दी और अपने देश में महामारी के खिलाफ सबसे कम समय में 190 करोड़ टीकाकरण का इतिहास बनाया। इससे आगे अगर कहना है तो इन आठ वर्षों में यह केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जनता का उसके प्रति अटूट विश्वास का ही प्रणाम है कि 70 वर्षों से लंबित धारा 370 हटा कर एक राष्ट्र -एक संविधान-एक ध्वज के सपने को पूरा किया व राम मंदिर के निर्माण जैसे सर्वाधिक विवादित माने जाने वाले विषय भी बड़ी सरलता व सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट गए।

15 अगस्त 2021 से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है। आजादी के आंदोलन में जिस खादी को पहन स्वदेशी का नारा बुलंद हुआ,वह वास्तव में अब जाकर पूरा हकीकत में बदला। खादी ने पहली बार (2021-2022) एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो देश में एक नया रिकॉर्ड है। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने अपने 100वें यूनिकॉर्न का जन्म देखा। किसी भी स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न बनना मील का पत्थर जैसी बड़ी उपलब्धि है। आज वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न का उदय भारत में हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का भारत के प्रति स्वाभिमान जागृत हुआ।

240 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ धाम कोरीडोर, चारधाम यात्रा, रामायण सर्किट, श्रीकृष्ण सर्किट और बुद्ध सर्किट जैसी योजना भारत की आस्था के लिए सुखद अनुभूति है। दुनिया के लोग बड़ी संख्या में भारत की विरासत का दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि भारत के अध्यात्म के पास विश्व के लिए सुख, शांति और कल्याण का मार्ग है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाकर वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को कर्म का संदेश देने वाली गीता भेंट स्वरूप देते हैं, इसी प्रकार योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसे नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान मिली है निश्चित रूप से योग दुनिया को भारत की अमूल्य भेंट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने आने वाले 25 वर्षों के लिए नए भारत की संकल्पना करते हुए नए लक्ष्य तय किए हैं।

जो भारत का अमृत काल होगा और वर्तमान युवा पीढ़ी उस समय देश का नेतृत्व कर रही होगी। साढ़े तीन दशक के बाद लागू हुई ‘नई शिक्षा नीति’ और ‘सेंट्रल विस्टा’ बनाने जैस साहसी निर्णय भी मोदी सरकार की दूरदृष्टी का उदाहरण हैं।

आज जब ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ में केंद्र सरकार अपने आठ वर्ष पूरे कर रही है तो यही ध्यान में आता है कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा तो संकटों को मात देकर राष्ट्र विजयी हो हमारा।

(लेखक भारत सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं)

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सियाराम पांडेयशांत – उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। गत वर्ष यह बजट 5.5 लाख करोड़ का था।इस बार यह बढ़कर 6.15 लाख करोड़ से भी अधिक हो गया है।इसमें शक नहीं है कि बजटीय आकार निर्धारण में योगी सरकार का कोई सानी नहीं है। हर साल वह अपना रिकार्ड तोड़ देती है। इस साल भी उसने कुछ ऐसा ही किया है ।

विपक्ष इसे आंकड़ों की बाजीगरी कह रहा है। घिसा-पिटा बता रहा है। निराश करने वाला बता रहा है।बजट को लेकर जितने मुंह-उतनी बातें हो रही हैं। केंद्र का बजट हो या राज्य का,उस पर प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी ही आती हैं।सत्ता से जुड़े लोग उसकी सराहना करते हैं और विपक्ष उसे नकार देता है।इससे इतनी बात तो साफ है कि बड़े से बड़ा बजट भी सबकी संतुष्टि की गारंटी नहीं है। यह तो वही बात हुई कि किसी ने लिखी आंसुओं की कहानी,किसी ने पढ़ा सिर्फ दो बूंद पानी।
बजट दरअसल विकास योजनाओं को गति देने,उसे निर्बाध संचालित करने की आर्थिक संरचना भर है।अगर केवल धन से ही विकास होता तो उत्तरप्रदेश में जाने कितने बजट अलग-अलग सरकारों के स्तर पर पेश हुए हैं और सबका आर्थिक आकार पहले से बड़ा रहा है । इस लिहाज से विकास हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती।वहीँ प्रति व्यक्ति आय देश में सर्वाधिक होती। हर शहर अपने में बेहद स्मार्ट होता। हर गांव विकास के मायने में आदर्श होता।

गांवों को गोद लेने की अपील नहीं करनी पड़ती। पूर्व की सरकारों में हर विभाग के लिए बजट तो जारी हो जाता था लेकिन वह खर्च ही नहीं हो पाता था। मार्चमें उसे खर्च करने की आपाधापी मचती थी।संतोष किया जा सकता है कि इस सरकार में बजट लैप्स होने के मामले घटे हैं लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस शत-प्रतिशत पूरा नही हो सका है।

विकास के लिए विजन जरूरी होता है। ईमानदारी जरूरी होती है। भ्रष्टाचार की एक मछली व्यवस्था के समूचे तालाब को गंदा कर देती है।इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है।इस बजट के जरिए सरकार ने जहां हर क्षेत्र में विकास के अवसर तलाशने का काम किया है,वहीं अपने एजेंडों को आगे बढऩे का सम्यक प्रयास भी वह इस बजट में शिद्दत के साथ करती नजर आती है।धार्मिक स्थलों के विकास और वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास में धन की कमी आड़े न आने देने का उसका संकल्प इस बजट में बखूबी प्रतिध्वनित होता है।

बजट में सत्तारूढ़ दल की कोशिश सबका साथ और सबका विकास की होती है और विपक्ष की कोशिश उसे सिरे से खारिज करने की होती है। सारा खेल दरअसल श्रेय और प्रेय का है।और इस खेल में अब न चूक चौहान की मुद्रा में सभी होते हैं। उत्तरप्रदेश विधानसभा में एक दिन पहले अखिलेश यादव और केशव मौर्य को नसीहतों की घुट्टी पिलाने वाले योगी आदित्यनाथ का दोस्ताना अंदाज यह बताने के लिए काफी था कि राजनीति में कोई भी भाव स्थायी नही होता।

वहां जब जैसा तब तैसा का सिद्धांत ही काम करता है। वैसे यह तो माना ही जाएगा कि योगी सरकार ने भारी-भरकम बजट के जरिए आर्थिक विकास का मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।साथ ही यह भी बताने-जताने की कोशिश की है कि वर्ष 2016-17 में पेश तत्कालीन अखिलेश सरकार के 3.46 लाख करोड़ के बजट से यह 2 गुना बड़ाहै।
इस बजट मे युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण, कानून-व्यवस्था के साथ-साथ राज्य के चहुंमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योगी सरकार का पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपये का था। मौजूदा बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। योगी सरकार प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है और इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत भी है।

विगत दो साल कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके बाद भी इतना बड़ा बजट लाना साहस का काम है।इस बजट में गाँव-गरीब और किसान और मजदूर की चिंता तो है ही,शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सरकार का विशेष फोकस है।इस बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ खास है।आयुर्वेदिक और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढऩे का सरकार का संकल्प भी इस बजट में प्रमुखता से नजर आता है।

किसानों के भुगतान पर घेरने वालों को भी सरकार ने मुहतोड़ जवाब दिया है।यह तो बताया ही है कि 2022 में उसने गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान किया है,साथ ही उत्तर प्रदेश के शेष गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 1000 करोड़ का प्रस्ताव किया है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 34,307 सरकारी नलकूपों और 252 छोटी शाखा नहरों के साथ-साथ 1000 करोड़ रुपये के माध्यम से किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा का भी बजटीय प्रस्ताव दियाहै। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 650 करोड़ रुपये के दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव किया है।

योगी सरकार ने भी पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 897 करोड़ रुपये और मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे 6-लेन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 34 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है।
आधी आबादी की सुरक्षा किसी भी प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती होती है। उत्तरप्रदेश के सभी 75 जिलों के समस्त 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाना ,2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन ,3 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ निश्चित रूप से बड़ी पहल है।इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सभी जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना और महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था,महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है।
सरकार ने केन्द्र स्मार्ट सिटी के तहत चयनित 10 शहरों के लिए 2000 करोड़ और राज्य स्मार्ट सिटी में चयनित 7 शहरों के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर जहां प्रदेश के समग्र विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है,,वहीं- स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 1353 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित कर स्वच्छता अभियान को भी गति देने का प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) योजना के लिए 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट देकर उसने डबल इंजन की सरकार की शक्ति का बोध कराया है। नगर पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना के लिए बजट में 215 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। नलजल योजना की चिंता की है तो गौ संरक्षण का भी ध्यान रखा है।

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था के लिए हमें दहाई के आंकड़े में विकास दर हासिल करनी होगी। इसमें संदेह नहीं कि सरकार इस दिशा में सोच भी रही है और बेहतर कर भी रही है लेकिन यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसे जन-जन का साथ न मिले। भ्रष्टाचार और अपराध को रोककर ही इस दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है।बजट से सरकार की इच्छाशक्ति का पता चलता है। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी बेहतर होगा। इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है।

– लेखक स्वतंत्र पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।

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नेहरू जी के पुण्यतिथि पर विशेष

– डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट – भारत निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है पंडित नेहरू का!. महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। वे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे।

चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हो ,उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विश्व के बारे में जानकारी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित होते थे और इसीलिए आज़ादी के बाद वह उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे।महात्मा गांधी के ही प्रयास से वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन पाए।

सन् 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जि़ले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया था। सन 1923 में पंडित नेहरु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव चुने गए।सन 1952 में देश मे पहले आमचुनाव हुए ,जिसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इससे पहले वह सन1947 में आज़ादी मिलने के बाद से अंतरिम प्रधानमंत्री थे।

संसद की 497 सीटों के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए थे। लेकिन जहाँ संसद में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ ,वहीं कुछ राज्यों में कांग्रेस को दूसरे दलों से ज़बर्दस्त टक्कर मिली थी। कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करने में चेन्नई, हैदराबाद और त्रावणकोर जैसे शहरों में विफल रही थी, उसे कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी।

हालाँकि इन चुनावों में हिन्दू महासभा और अलगाववादी सिक्ख अकाली पार्टी को मुँह की खानी पड़ी थी। पहले चुनाव के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने दक्षिणी राज्यों में जनसमर्थन बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे सन 1957 में हुए चुनाव में उसे मिले। त्रावणकोर-कोचिन और मालाबार को मिला कर बने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई।

सन1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्षों तक यानि सन 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पंडित नेहरू ने देश में विकास पटरी बिछाई थी , सन1962 में चीन से हारने के बावजूद, नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था।

गांधी जी वस्तुत: सामाजिक उदारवादी थे, जो देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्ठा कर रहे थे। नेहरु लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे। वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे।देश के इतिहास में एक ऐसा अवसर भी आया था, जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था।

लौह पुरुष के सख्त तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिफऱ् इस पद पर चुने गए, बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल भी हुआ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान् राजनीतिज्ञ , प्रभावशाली वक्ता ही नहीं, प्रसिद्ध लेखक भी रहे। उनकी आत्मकथा सन 1936 ई. में प्रकाशित हुई थी।

उनकी अन्य पुस्तकों में भारत एक खोज, भारत और विश्व, सोवियत रूस, विश्व इतिहास की एक झलक, भारत की एकता और स्वतंत्रता और उसके बाद उल्लेखनीय हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगीकरण को महत्व बहुत महत्व दिया। भारी उद्योगों की स्थापना को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के विकास के लिए सन1947 ई. में नेहरू ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की।

भारत के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक हैं। खेलों में नेहरू की खास रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया था। एक देश का दूसरे देश से मधुर सम्बन्ध क़ायम करने के लिए सन 1951 ई. में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कराया था।

नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा था। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया। वे सन 1938 ई. में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वे राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रधान बने।

नेहरू के व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था।जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुटता एवं पंचशील जैसे सिद्धान्तों का पालन कर विश्व बन्धुत्व एवं विश्वशांति को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद एवं उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ जीवनपर्यन्त संघर्ष किया।

अपने क़ैदी जीवन में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया, ग्लिम्पसेज ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं मेरी कहानी नामक पुस्तकों की रचना कर स्वयं को एक लेखक के रूप में भी सिद्ध किया।उनको बच्चे बहुत प्रिय रहे,बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के रूप में सम्मान देते थे।तभी तो उनका जन्मदिन बालदिवस के रूप में मनाया जाता है।

चाचा नेहरू अब आ भी आओ
हमको अच्छे खिलौने दिलाओ
समय अब बहुत बदल गया है
बच्चों का भी खेल बदल गया है
गिल्ली डंडा ,कबड्डी नही रहे अब
कुश्ती,खो खो इतिहास हो गए अब
सब पर क्रिकेट का जुनून सवार है
मोबाईल खेल का बड़ा हथियार है
सांप सीडी लूडो से नही प्यार है
कार्टून फिल्मे ही हमे भाती है
कम्प्यूटर गेम खूब लुभाती है
गुलाब का फूल अब नही लेंगे
मिठाई भी पसन्द हम नही करेंगे
चावमीन, पिज्जा अच्छा लगता है
चॉकलेट, बर्गर हमे बहुत भाता है
बाल कल्याण की कोई नीति नही है
हमे लुभाने की कोई रीति नही है
चाचा नेहरू सिर्फ तुम्ही थे अपने
तुम्हारे बिन हमारे ध्वस्त है सपने
आज के नेताओं को सद्बुद्धि दे दो
बालदिवस पर एक छुट्टी दिला दो।

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