*मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की*

लखनऊ 26 जून,(एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘हर घर नल-हर घर जलÓ के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारम्भ से पूर्व मात्र 5.16 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। लगातार प्रयासों से आज 01 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही 59.38 लाख कनेक्शन लगाए गए हैं। शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिले, ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री  अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयासों को तेज करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा की जा रही है। यह सुखद है कि जून 2023 के सर्वेक्षण में अचीवर श्रेणी के सभी तीन जनपद (गौतमबुद्ध नगर, जालौन और शाहजहांपुर) उत्तर प्रदेश के हैं। परफॉर्मर श्रेणी में जनपद मैनपुरी और औरैया को शीर्ष दो स्थान मिले हैं, जबकि एस्पिरेन्ट्स श्रेणी में जनपद आजमगढ़ शीर्ष पर है। ऐसे ही प्रयास सभी जनपदों में किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्रने कहा कि अप्रैल, 2022 में प्रदेश में 22,714 नल कनेक्शन प्रतिमाह लगाए जा रहे थे, जो मई, 2023 में 12.96 लाख कनेक्शन हर महीने तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में 43 हजार नल कनेक्शन प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं। इसे 50 हजार दैनिक तक विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्रीने जल जीवन मिशन की पूर्णता के लिए मार्च, 2024 तक का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक दशा में इस अवधि तक प्रदेश के हर घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी आम आदमी के जीवन को सरल बनाने वाली राष्ट्रीय योजना की सफलता उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। जल जीवन मिशन के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। आवश्यकतानुसार मैनपावर बढ़ाया जाए। प्रत्येक गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर की तैनाती कर दी जाए। इसमें कतई देरी न हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र में शुद्ध पेयजल एक सपना था। आज यह सपना साकार हो रहा है। यह दोनों ही क्षेत्र शीर्ष प्राथमिकता में है। सतत् प्रयासों से महोबा, प्रदेश का ऐसा पहला जनपद बनने जा रहा है, जहां हर घर नल से जल की सुविधा होगी। जनपद झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मीरजापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य-बुन्देलखण्ड में आगामी 02 माह में हर घर नल से जल का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 98,445 गांवों में से 91,919 गांवों में काम जारी है। सभी गांवों में समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराएं। जिन 6,800 गांवों के लिए डी0पी0आर0 तैयार है, उनकी एस0एल0एस0एस0सी0 की स्वीकृति की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए। गांवों में लोगों को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह देश में जल संचय का एक अच्छा मॉडल बन सकता है। विंध्य-बुन्देलखण्ड में पाइप्ड पेयजल के लिए बिजली कनेक्शन में अनावश्यक देरी न की जाए। नमामि गंगे और ऊर्जा विभाग परस्पर समन्वय के साथ इस काम को समय से पूरा कराएं।

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लखनऊ 26 जून,(एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के विरूद्ध भाजपा द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों से सचेत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का चरित्र सत्ता का दुरुपयोग करने का है। लोगों में भ्रम पैदा करने में भाजपा और आरएसएस माहिर है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को बदनाम करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोडती है। इसलिए एकजुटता के साथ भाजपाई साजिशों का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क एवं तैयार रहना होगा।

समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ के डॉ0 राममनोहर लोहिया सभागार में अपने सम्बोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जान बूझकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह पीडीए-पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को संवैधानिक व्यवस्था से बाहर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई है। भाजपा समाज में नफरत फैलाने की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। भाजपा जातीय जनगणना की विरोधी है। भाजपा सामाजिक न्याय के भी विरुद्ध है।

इसीलिए वह समाज को बांटने का काम कर रही है। किसान, गरीब, उसकी प्राथमिकता में नहीं है। नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। महिलाएं-बेटियां रोज अपमानित और दुष्कर्म की शिकार हो रही है। भाजपा सरकार को इनकी चिंता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। भाजपा आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिगाडऩे की कोशिश में है। देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी बड़ी समस्याएं है। भाजपा इनसे ध्यान भटका कर इस बड़ी लड़ाई को कमजोर करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले के लिए तैयार है।

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जयपुर 26 जून,(एजेंसी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने यह ऐलान किया है। स्मार्टफोन देने का ऐलान करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की थी, अब उसे पूरा करने जा रही है। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे।

इस तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोमवार को उदयपुर में एक किसान महोत्सव में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गहलोत ने राजस्थान सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की। इसके साथ ही गहलोत ने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की भी बात कही। स्मार्टफोन बांटने की तारीख का ऐलान करते हुए गहलोत ने कहा कि 25 जुलाई से पहले फेज में स्मार्टफोन बांटने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस फेज में लगभग 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा।

3 साल तक फ्री इंटरनेट

महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित करने का ऐलान करने के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य कि पहले फेज में लगभग 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटा जाएगा, साथ ही इन महिलाओं को 3 साल तक फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा। इस दौरान घोषणा करते हुए अशोक गहलोत ने स्मार्टफोन से होने वाले फायदे भी गिनाए। गहलोत ने कहा कि मोबाइल हाथ में आने से अपनों के साथ जुडऩा आसान हो जाता है, साथ ही जानकारी इक_ा करना भी आसान हो जाता है।

इस साल नवंबर-दिसंबर महीने में राजस्थान विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। गहलोत लगातार राज्य में दौरे पर हैं और जगह-जगह जनसभाएं कर रहे हैं।

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नई दिल्ली 26 जून,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इसमें मणिपुर की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह ने पीएम मोदी को मणिपुर की स्थिति के साथ-साथ 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बारे में भी जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री के अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से लौटने के 12 घंटे के भीतर यह बैठक बुलाई गई थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र और मणिपुर में भाजपा सरकारें जातीय हिंसा से निपटने में बुरी तरह विफल रहीं है। वह इस मुद्दे पर पीएम की चुप्पी को लेकर भी बार-बार उन पर निशाना साधता रहा है।

मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। संघर्ष के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 लोग अपने घरों से विस्थापित भी हुए हैं।

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श्रीनगर 26 जून,(एजेंसी)। एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को जम्मू-कश्मीर के चार जिलों में छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआईए टीम ने घाटी के बांदीपुरा, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक ये जगहें हाइब्रिड आतंकवादियों और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की नई बनी ब्रांचेज के लिए काम करने वालों के आवासीय परिसर थे। इन संगठनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के परिसरों की भी सघन तलाशी ली गई। इसमें खुलासा हुआ है कि पाक में बैठे आतंकियों के आका घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे थे।

कई डिजिटल उपकरण

एजेंसी ने कहा कि उसे तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण मिले हैं। इनमें बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डेटा है। आतंकवादी साजिश के विवरण को उजागर करने के लिए एजेंसी द्वारा इनकी गहन जांच की जाएगी। एजेंसी ने इसकी जांच एक साल पहले 21 जून, 2022 को स्वत: संज्ञान मामला दर्ज करने के बाद शुरू की थी। एनआईए जिन नए आतंकी संगठनों की जांच कर रही है, उनमें द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर (उल्फजेएंडके), मुजाहिदीन गजवत-उल-हिंद (एमजीएच), जम्मू-कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स (जेकेएफएफ), कश्मीर टाइगर्स और पीएएएफ शामिल हैं। ये संगठन पाकिस्तान समर्थित संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम), अल-बद्र और अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। इन सभी पर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है।

आतंकी गतिविधि फैलाने की साजिश

जिन लोगों के परिसरों पर छापे मारे गए उन पर स्टिकी बम, चुंबकीय बम, आईईडी, पैसे, नशीली चीजें, हथियार और गोला-बारूद के कलेक्शन और बांटने का संदेह है। इसके अलावा यह लोग जम्मू-कश्मीर में आतंक, हिंसा और तोडफ़ोड़ से संबंधित गतिविधियों को फैलाने में लगे हुए हैं। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव्स आतंक को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में अपने गुर्गों और कैडर को हथियार और गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए उनके द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

पाकिस्तान से समर्थन

एनआईए यहां पर जिन मामलों की जांच कर रही है, उसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठनों द्वारा बम, आईईडी और छोटे हथियारों से हिंसक आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश है। इसके जरिए सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी हमला करने की साजिश थी। एनआईए के मुताबिक इन संगठनों को पाकिस्तान में बैठे आकाओं से समर्थन मिल रहा था। सीमा पार बैठे यह आका जम्मू कश्मीर में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाडऩे के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे।

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नई दिल्ली, 26 जून (एजेंसी)।  दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर बिजली कंपनियों को फायदा पहुचाने के लिए सीधा बिजली बिलों पर प्रति यूनिट की दरे बढ़ाने की जगह पावर परचेज एग्रीमेंट की आड़ में बिलों पर अतिरिक्त सरचार्ज की लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के केजरीवाल सरकार के फैसले की दिल्ली कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि 2013 में अरविन्द केजरीवाल कहते थे कि सरकार की मर्जी के बिना डीईआरसी को बिजली दरें बढ़ाने का अधिकार नही, अब डीईआरसी द्वारा बिजली दरें बढ़ाने पर केजरीवाल का दोहरा मापदंड दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। क्यों मुख्यमंत्री बिजली कंपनियों का 8 वर्षों में ऑडिट नही करवाते है।

चौ अनिल कुमार ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली बिलों की बढ़ोत्तरी को अपनी गलती मानने की जगह हमेशा दूसरों पर दोषारोपण की राजनीति करते आये है, जो उनके व्यक्तित्व का कढ़वा सच है जिसको दिल्लीवासी पहचान चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री आतिशी कोयले के दाम में बढ़ोतरी तो बिजली की दरें बढ़ाने की मजबूरी बताना कहीं न कहीं भाजपा की केन्द्र सरकार से सुर मिलने वाला लगता है। उन्होंने मांग की कि जब दूसरी तरफ बिजली मंत्री आतिशी कहती है कि 200 यूनिट से नीचे वाले उपभोक्ताओं पर बिजली की बढ़ी दरों का असर नही होगा तो फिर शेष जनता के साथ भेदभाव कर उनको बिजली के दाम से राहत क्यों नही देती आम आदमी पार्टी सरकार। उन्होंने कहा कि क्या कोयला पहले महंगा नही आ रहा था, शीला सरकार के दौरान 24 घंटे बिजली बहुत ही सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाती थी परंतु मौजूदा आम आदमी पार्टी और भाजपा दोहरी राजनीति करके लोगों पर लगातार अतिरिक्त आर्थिक बौझ डालने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त बौझ के लिए केजरीवाल सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। चौ अनिल कुमार ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल सरकार ने एक साजिश के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली सब्सिडी को बिजली कंपनियों देकर दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है। जहां एक ओर दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं की सब्सिडी के 26000 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों दिए है वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों ने फिक्स चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से 16000 करोड़ रुपये वसूले है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लगातार मांग के बावजूद पिछले 8 वर्षों में डिस्कॉम/बिजली कंपनियों का ऑडिट नही कराया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार ने 25-28 दिन के सर्कल पर बिल लेकर उपभोक्ताओं पर दोहरी मार कर रहे है। मैं बताना चाहता हूॅ कि कांग्रेस शासन के दौरान बिजली बिल 45-50 दिन के सर्कल पर आता जो मौजूदा बिलों से कम होता था।

चौ अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर गरीब दिल्ली वालों को लूटा जा रहा है। जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त है तब 3 रुपये प्रति यूनिट वसूलने का प्रावधान क्यों?  वहीं 200 यूनिट के 1 यूनिट उपर होने के बाद उपभोक्ता पूरा बिल अदा कर रहा है। कहीं तो 200 यूनिट से कम होने पर भी पूरा बिल लिया जा रहा है। 201 से 400 यूनिट पर सीधा 4.50 रुपये प्रति यूनिट चार्ज करके दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है जबकि 201 यूनिट के बाद 3 रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जाना चाहिए।

डीईआरसी के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली में बिजली दर 700 यूनिट के बाद लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट पहुंच जाता है।चौ अनिल कुमार ने कहा कि प्रतिदिन राजधानी दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और केन्द्र सरकार के गृहमंत्री अमित शाह को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र और दिल्ली सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति लापरवाही के कारण अपराधी दिल्ली में आकर शरण ले रहे है और यहां सरे आम अपराधों को अंजाम दे रहे है।

हर क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. लगे होने के बावजूद अपराध होने में, कहीं न कहीं पुलिस अपना काम ठीक से नही कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में अपराधियों का सुरक्षित महसूस करना अरविन्द केजरीवाल सरकार और केन्द्र सरकार की सुरक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।चौ अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पंजाब का उदाहरण देकर दिल्ली में हो रहे अपराधों की जिम्मेदारी से बच नही सकते।

नेशनल क्राईम ब्यरों के आंकड़ों के अनुसार अब राजधानी में प्रतिदिन 5 रेप की घटनाऐं बढ़कर 10 रेप प्रतिदिन हो रहे है, जिसके कारण महिलाएं राजधानी में असुरक्षित महसूस कर रही है। दिन दहाड़े सड़कों पर लूटमार, हत्याएं, झपटमारी से लोगों दहशत पनप रही है जिसके कारण देश की राजधानी दिल्ली को अपराधिक राजधानी के रुप में पहचान बन चुकी है।

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तिरुअनंतपुरम (केरल) 26 जून (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  जगत प्रकाश नड्डा ने  कौडियार, तिरुअंनतपुरम (केरल) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की।  नड्डा ने कहा कि केरल के लोग शांतिप्रिय और देशभक्ति के साथ काम करने वाले लोग हैं। केरल की पवित्र धरती आज रक्तरंजित हो गयी है। वैचारिक चुनौतियों का जबाव हिंसा से दिया जा रहा है। यह बहुत दुखदायी है जो केरल के विकास में बाधक है। हमें वैचारकि दृष्टि को पॉवर से कुचलने वाले लोगों को हटाना चाहिए और वैचारिक दृष्टि से केरल को आगे बढ़ाने वालों का समर्थन करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्टीय विकास में केरल, कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है।

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी केरल के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं लेकिन प्रदेश में एलडीएफ और यूडीएफ द्वारा निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। इससे केरल की जनता का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र राष्ट्र का विकास हो रहा है। इसमें केरल का विकास भी समाहित है।जेपी नड्डा ने कहा कि इस साल आधारभूत संचना के विकास पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 2014 से पहले औसतन 12 किमी नेशनल हाइवे प्रतिदिन बनता था जबकि आज लगभग 29 किमी नेशनल हाइवे प्रतिदिन बन रहा है। देश में लगभग 54 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवे बना है, सैकड़ों किमी मेट्रो रेल बना है। 2014 में रेल की पटरी औसतन 5.6 किलोमीटर प्रतिदिन बिछायी जाती थी, वहीं आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन बिछायी जा रही है।

2014 से पहले आजादी के 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे जबकि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने नौ साल में 74 नए एयरपोर्ट बनाए। यह भारत की बदलती तस्वीर है। केरल में भी हजारों किमी नेशनल हाइवे बना है। नड्डा ने कहा कि  नरेन्द्र मोदी सरकार के बीते 9 साल देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के रहे हैं। देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण नीतियों के कारण भारत की गरीबी 22 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत के नीचे आगई है तथा अत्यधिक गरीबी की दर भी 1 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

पीएम आवास योजना में देश भर में लगभग 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं। केरल में भी लगभग 2 लाख घर बने हैं। देश भर में लगभग 11 करोड़ शौचालय बने हैं जिमें से लगभग 2.43 लाख केरल में बने हैं। केरल में लाखों लोगों को उज्ज्वला योजना और उजाला योजना से लाभ हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से देश केलगभग 55 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। केरल में 22 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हो रहा है। केरल में भी लगभग 20 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है जिसमें से केरल में लगभग 13.8 लाख घर हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ गई है। वास्तव में पढ़ते-लिखते नहीं हैं, इसलिए जानकारी का अभाव है। रूस-यूक्रेन युद्ध और कोरोना के कारण सप्लाई चेन के प्रभावित होने के बावजूद भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक वृद्धि दर हासिल की और दुनिया के कई बड़े-बड़े देश की तुलना में भारत में महंगाई दर काफी कम है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया की उम्मीद भारत पर टिकी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था आज सबसे ज्यादा स्थिर और मजबूत है। आज भारत दुनिया में सबसे अधिक विकास दर के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। नौ साल पहले भारत दुनिया की दसवीं अर्थव्यवस्था थी और आज पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

बहुत जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगी। स्टील उत्पादन में भारत आज दूसरे स्थान पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश में खिलौने बनाने की अपील के बाद आज भारत का खिलौना निर्यात तीन गुना बढ़ गया है। भारत अब विदेशों को खिलौना निर्यात कर रहा है। ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। एफडीआई निवेश काफी बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में आज से नौ साल पहले 92 प्रतिशत मोबाइल बाहर से आता था। आज 97 प्रतिशत मोबाइल भारत में बनता है। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। लोगों को सच्चाई जानने की जरूरत है। कांग्रेसी और विपक्षी दल महंगाई की बात कर रहे हैं, जो अक्ल की महंगाई है। इन्हें अक्ल ही नहीं मिल रहा है।

नड्डा ने कहा कि केरल के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बीते दिनों केरल में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने तिरुअनंतपुरम से कासरगोड तक वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। उन्होंने कोच्चि वाटर मेट्रो को समर्पित किया। तिरुअनंतपुरम, कोझिकोड आदि रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। तिरुअनंतपुरम में डिजिटल सायंस पार्क बन रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का शिलान्यास हो गया है। कोच्चि मेट्रो के सेकंड फेज का काम शुरू हो गया है। एर्नाकुलम जंक्शन और कोल्लम स्टेशन के विकास का काम तेज गति से चल रहा है। नेशनल हाइवे 66 को फोरलेन से सिक्स लेन का बनाया जा रहा है। केरल में लगभग 1,266 किमी सड़कें बनाई गई है।

पलक्कड़ में आईआईटी का शिलान्यास किया गया है। केरल में नेशनल हाइवे पर इस साल लगभग 19,800 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। लगभग 1,767 करोड़ रुपये की लागत से कन्याकुमारी इकाॅनोमिक काॅरिडोर बनाया जा रहा है। केरल में केंद्र सरका लगभग 23 परियोजनाओं पर काम कर रही है जिस पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि तीन दिन पहले ही पटना में तथाकथित महागठबंधन का फोटो सेशन हुआ था। वे लोग अच्छा काम करें, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं लेकिन पटना में ये लोग एक साथ बैठे हुए हैं।

ये कैसी विचारधारा है? ये कैसी राजनीति है? यदि लालू यादव के परिवार को बचाना है, तो आरजेडी को वोट दीजिये, ममता बनर्जी के परिवार को बचाना है तो टीएमसी को वोट दीजिये, अखिलेश यादव को बचाना है तो सपा को वोट दीजिये, करुणानिधि परिवार को बचाना है तो डीएमके को वोट दीजिये, उद्धव ठाकरे के परिवार को बचाना है तो शिव सेना (उद्धव) को वोट दीजिये लेकिन यदि भारत को सुपर पॉवर बनाना है तो  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी को वोट दीजिये।

केरल आज कर्ज में डूबता जा रहा है लेकिन केरल की कम्युनिस्ट सरकार केवल और केवल राजनीति कर रही है। वह प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रही। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने देश में विकास को आगे बढ़ाया और वंशवाद, वोटबैंक एवं तुष्टिकरण की राजनीति को ख़त्म किया है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं।

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जम्मू 26 (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के इस फैसले ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा है और उन्हें शांति और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की है। पीओके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का वहां कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसने इस क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से कम से कम तीन प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें कहा गया है कि पीओके भारत का हिस्सा है।

रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा की स्थिति को धारणागत अंतर का मामला बताया, लेकिन समझौते और प्रोटोकॉल हैं, जिनके आधार पर दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, चीनी सेना ने सहमत प्रोटोकॉल की अनदेखी की और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश की।

उन्होंने भारतीय सेना की वीरता और समर्पण की सराहना की जिसने यथास्थिति को बदलने के पीएलए के प्रयासों को रोक दिया। राजनाथ सिंह ने बातचीत के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे को हल करने के लिए सरकार के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि सरकार भारत की सीमा, उसके सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “हम कभी भी अपनी सीमाओं की पवित्रता का उल्लंघन नहीं होने देंगे।रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया, जिसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रक्षा में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करना शामिल है।

उन्होंने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कई कदमों को सूचीबद्ध किया, अर्थात् सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75% निर्धारित करना। “भारत आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब हम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा उद्देश्य ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ है। हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं. आज हम टैंक, विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के हथियार बना रहे हैं।

रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो 2014 से पहले महज 900 करोड़ रुपये था। निर्यात जल्द ही 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू जाएगा। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना सहित सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार आगे बढ़ रही है और थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है, जो एक और क्रांतिकारी सुधार होगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की बदली हुई छवि पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता के कारण ही आज दुनिया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को उत्सुकता से सुनती है। राजनाथ सिंह ने इस वैश्वीकृत दुनिया में भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है और उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है।रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव, सूचना साझाकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, अंतरिक्ष और पारस्परिक रसद समर्थन के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के साथ भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिका यात्रा को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया, जिसने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को एक नए युग में शुरू किया। राजनाथ सिंह ने वैश्विक खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत और एकजुट प्रतिक्रिया का आह्वान किया। “भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। इसलिए, हमारे लिए अपने विस्तारित पड़ोस में अन्य देशों के साथ अपनी सुरक्षा चिंताओं को संरेखित करना महत्वपूर्ण है, ”उन्होंने कहा। राजनाथ सिंह ने भारत में F-414 फाइटर जेट इंजन के सह-उत्पादन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक (GE) एयरोस्पेस-हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सौदे का उल्लेख किया। “इस सौदे के साथ, हम जेट इंजन बनाने वाले चौथे देश बन जाएंगे।

तेजस विमान में ये मेड इन इंडिया इंजन लगे होंगे।अमेरिका से एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद की कीमत और अन्य शर्तों पर अटकल रिपोर्टों को खारिज करते हुए राजनाथ सिंह  ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ड्रोन की अधिग्रहण लागत की तुलना अन्य देशों को दी जाने वाली जनरल एटॉमिक्स (जीए) की सर्वोत्तम कीमत से करेगा। . उन्होंने कहा कि स्थापित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अधिग्रहण किया जाएगा।

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नई दिल्ली 26 जून (एजेंसी)। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही सभी संस्थाओं और लोगों को दिल से बधाई देता हूँ। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर ‘नशा मुक्त पखवाड़ा’ का आयोजन कर रहा है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नार्कोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं।

इस नीति का एक मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की “व्होल ऑफ़ गवर्नमेंट अप्रोच , जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है।अमित शाह ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और ना ही भारत के माध्यम से ड्रग्स को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे। ड्रग्स के खिलाफ इस मुहिम में देश की सभी प्रमुख एजेंसियाँ, विशेषकर “नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो” निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए है। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में एनकॉर्ड (NCORD) की स्थापना की एवं हर राज्य के पुलिस विभाग में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया, जिसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2023 में दिल्ली में हुआ। अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के दुरुपयोग एवं दुष्प्रभावों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मंचों के माध्यम से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग्स के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वयित लड़ाई का ही असर है कि जहाँ 2006-13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुयी थी तो वहीँ 2014-22 में यह लगभग 30 गुना बढ़कर 22 हज़ार करोड़ हो गयी।

और नशे का व्यापर करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किये गये हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही जून 2022 में हमने जब्त किये ड्रग्स के दुबारा उपयोग को रोकने के लिए एक विनिष्टीकरण अभियान चलाया जिसमें अब तक देशभर में लगभग 6 लाख किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है।अमित शाह ने कहा कि चाहे ड्रग्स की खेती को नष्ट करना हो या जनजागरण हो गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों के समन्वय से “ड्रग्स मुक्त भारत” के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा लेकिन इस लड़ाई को बिना जनभागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों से यह अपील करता हूँ कि अपने आप को और अपने परिवार को ड्रग्स से दूर रखें।

ड्रग्स न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग में लाया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने आस-पास हो रहे ड्रग्स के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दें। अमित शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और ‘ड्रग्स मुक्त भारत’ का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे।

मैं मोदी सरकार के ड्रग्स मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना योगदान देने वाले एनसीबी व अन्य संस्थाओं को पुनः बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत लेते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे।

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नई दिल्ली 26 जून(एजेंसी)।  रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने माउंट युनम (6111 मीटर) के लिए अखिल भारतीय एनसीसी लड़के और लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान-2023 को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने एनसीसी कैडेटों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। जिन्होंने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।अजय भट्ट ने कहां की यह अभियान दल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उनसे यह भी आह्वान किया कि इस साहसिक यात्रा से उन्हें ऐसी और गतिविधियों में शामिल होने के लिए आश्वस्त होना चाहिए और ये गतिविधियां कैडेटों में नेतृत्व और सौहार्द के गुण लाती हैं।

अजय भट्ट ने काकी नसीसी कैडेटों को पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, डेजर्ट सफारी आदि जैसी बड़ी संख्या में साहसिक/खेल गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई अन्य संगठन नहीं है जो प्रदान करता हो। और अपने कैडेटों को कई साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि यह कैडेटों को देश के विभिन्न हिस्सों को देखने और विभिन्न लोगों से मिलने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है, जिससे देश की एकता और ताकत को मजबूत करने में मदद मिलती है।

पांच अधिकारियों, दो जेसीओ, 11 अन्य रैंक, एक लड़की कैडेट प्रशिक्षक और 19 एनसीसी कैडेटों की टीम को 17 मई 2023 को दिल्ली में राज्य रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। टीम आवश्यक प्रशिक्षण के बाद 14 जून को भरतपुर बेस कैंप पहुंची और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में अनुकूलन।

टीम लीडर कर्नल अमित बिष्ट, एसएम के नेतृत्व में पहली टीम ने 17 जून को माउंट युनम पर चढ़ाई की और डिप्टी टीम लीडर मेजर सौम्या शुक्ला के नेतृत्व में दूसरी टीम ने 18 जून 2023 को चोटी पर चढ़ाई की।अभियान दल हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में स्थित माउंट यूनुम पर सफल आरोहण के बाद 18 जून 23 को वापस भरतपुर बेस कैंप आया।

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*केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा*

नई दिल्‍ली 26 June (एजेंसी) । हिंदुस्तान विविधताओं का देश है और विविधताओं में एकता यह हमारी पहचान है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने इन विविधताओं को सजोएं रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर एक – एक भारतीय को गुणवत्ता युक्त जीवन की चिंता की जाती है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक देश की आधुनकि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचा पाएं, इसके लिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में, लगभग 706 विभिन्न जनजातियाँ हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6% हैं। हमारी जनजातीय आबादी हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ” भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समुदाय के बिना कभी भी पूरा नहीं होगा।” भारत सरकार जनजातीय नैतिक मूल्य प्रणालियों, परम्पराओं, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और जनजातीय संगठनों का समुचित संज्ञान लेकर राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

भारत की जनजाति आबादी में सिकल सेल रोग एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के रक्त कणों को आकार विकृत होकर दराती जैसा हो जाता है। यह बीमारी सामान्यत: आदिवासी जनजाति में पाई जाती है। यह रोग हमारी जनजातियों के भविष्य और अस्तित्व के सामने बहुत बड़ा खतरा है, इस रोग के प्रसार को समय पर रोकना अनिवार्य है।

इस अनुवांशिक बीमारी को रोकने के लिए अभी तक जितने प्रयास होने चाहिए थे, उतने प्रयास पिछले सरकारों में नहीं हुए हैं, जिसके कारण दुनिया के अन्य देश जैसे कि इटली, जापान इत्यादि ने इस रोग पर काबू कर लिया है लेकिन भारत आज भी इस रोग से लड़ रहा है। मैं खासतौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने सिकल सेल की इस चुनौती को खत्म करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में, राष्ट्रीय अभियान “सिकलसेल ऐनीमिया एलीमिनेशन 2047” शुरू करने की घोषणा की है।

सिकल सेल बीमारी 2 तरह से इंसान के शरीर में रहती है, एक सिकल सेल टेट जिसमें मरीज को कोई बीमारी या लक्षण नहीं दिखते हैं और इंसान नॉर्मल जिंदगी जीता है। दूसरे में सिकल सेल बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। देश के 13 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलांगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में यह बीमारी की दर अत्‍यधिक है, जबकि देश के 4 राज्य बिहार, असम, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश में इसका यह दर कम है।
सिकल सेल रोग (एससीडी) से पीड़ित व्यक्ति को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता हैं, जिनमें शरीर में दर्द रहना, कमजोरी रहना और खून की कमी जैसे कारणो से मरीज का पूरा जीवन बीमारी के बीच काटता हैं। सिकल सेल एनिमिया रोग को खत्म करने के लिए दो पहल पर कार्य किया जा रहा है।

जिसमें पहला है – इस रोग की रोकथाम, ताकि आगे नए मरीज पैदा न हो और जो मरीज है उसके उपचार प्रबंधन और अच्छे स्वास्थ्य सुविधा कैसे उपलब्ध हो उसके लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है।

अगर दो ऐसे इंसान शादी करते हैं, जो दोनों सिकल सेल टेट हैं, तो उनसे पैदा होने वाला बच्चा सिकल सेल बीमारी होने की संभावना बहुत है। अगर पहले से ही सिकल सेल का स्क्रीनिंग करके ऐसे 2 लोगों को शादी करने से रोका जाए तो यह बीमारी का प्रसार रूक सकता है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनजातीय मंत्रालय और राज्यों के साथ मिलकर अगले 2-3 साल में देश के 17 राज्यों के लगभग 200 जिलों में बस रही आदिवासी व अन्य समूह की 0-40 साल से कम आयु वाली 7 करोड़ जनसख्ंया को 3 साल में स्क्रीनिंग कर अमृतकाल में 2047 तक Sickle Cell बीमारी को खत्म करने की योजना बनाई है।

स्क्रीनिंग के बाद सभी को उनकी स्थानीय भाषा में स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे शादी करने वाले लड़का और लड़की को आसानी से पता चल सकेगा कि शादी के बाद होने वाले बच्चें सिकल सेल से ग्रस्त होगें या नहीं।

इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए, जनभागीदारी को सुनिश्चित करने और बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने के लिए अलग अलग स्तर पर मॉनिटरिंग मेकेनिज्म बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग में बीमार पाए जाने वाले लोगों को नियमित रूप से टेस्टिंग हो, उपचार और दवाई मिले, अन्य रोगों की वैक्सीन लगे, डाइट सपोर्ट मिले और समय – समय पर काउंसिलिंग की सुविधा मिलती रहे, वह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

इस रोग से लड़ने के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट आवंटन, उच्च तकनीक का इस्तेमाल, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण, जरूरी इंफ्रास्ट्रचर, सामाजिक जागृति और सामाजिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के प्रयास किये हैं। यह एक मजबूत इच्छाशक्ति और नीतिगत फैसलों का परिणाम है।

पहले से ही देश में आयुष्मान भारत योजना के जरिए, देश में 1.60 लाख हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर का पूरा नेटवर्क 2014 के बाद तैयार किया गया है, जिसके जरिये हमने कोविड जैसी महामारी से लड़ाई लड़ी। यह सेंटर बाकि रोगों के साथ सिकल सेल रोग को खत्म करने में भी एहम भूमिका निभाएंगे। हमने सिकल सेल के मरीजो को बेहतर इलाज देने के लिए इन सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 27 जून, 2023 को सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन की लॉन्चिग मध्य प्रदेश से करेंगे। यह पहल सिकल सेल एनिमिया की लड़ाई को बहुत मजबूती प्रदान करेगी। सिकल सेल के मरीजों का पूर्ण रूप से ट्रेकिंग करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक वेब पॉर्टल बनाया गया है, जिसमें उन मरीजों का परमानेंट रिकार्ड रहेगा।

मुझे विश्वास है कि यह मिशन वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनिमिया के उन्मूलन का मार्ग प्रसश्त करेगा और भारत की जनजाति आबादी जो यह देश की विरासत को संजोए रखी है, वह आबादी का अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा।

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नई दिल्ली 26 जून (एजेंसी)। भारतीय नौसेना द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से  फिक्की के हरि शंकर सिंघानिया आयोग सभागार में ‘भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण आवश्यकताओं: उद्योगों के लिए अवसर’ पर एक इंटरैक्टिव सम्मेलन और बी2बी सत्र’ आयोजित किया गया था। मटेरियल के प्रमुख वीएडीएम संदीप नैथानी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने मुख्य भाषण दिया।

सम्मेलन ने उद्योग/एमएसएमई/स्टार्टअप को भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया और सभी हितधारकों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण योजनाओं/अंतिम आवश्यकताओं पर सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

भारतीय नौसेना और उद्योग/एमएसएमई/स्टार्टअप के बीच समर्पित बी2बी बातचीत आयोजित की गई और ‘लक्षित गोलमेज’ चर्चा के हिस्से के रूप में नौसेना की प्रमुख स्वदेशीकरण आवश्यकताओं पर चर्चा की गई।सम्मेलन ने भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया।

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नई दिल्ली 26 June (एजेंसी): भारतीय कुश्ती संघ और बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे पहलवान अब अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं ब्लकि कोर्ट में लड़ेंगे। बता दें, भारत की कुछ शीर्ष अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं बृजभूषण पर मुकदमा दर्ज करने फिर गिरफ्तारी के लेकर पिछले पांच महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। वहीं अब साक्षी मलिक ने ट्वीट कर रविवार को घोषणा की कि वे अपनी लड़ाई सड़क के बजाय कोर्ट में लड़ेंगी। ट्वीट में कहा गया कि इस मामले में, पहलवानों का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन यह लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, सड़क पर नहीं।

कुछ मिनट बाद, विनेश फोगट और साक्षी मलिक ने ट्वीट किया कि वे कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफआई में सुधार के संबंध में, वादे के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम 11 जुलाई के चुनावों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए वादों के पूरा होने का इंतजार करेंगे।

दरअसल साक्षी मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार के साथ 7 जून को हुई बातचीत में उन्होंने पहलवानों से जो वादे किए उनपर अमल किया। इस कड़ी में छह महिला पहलवानों द्वारा लगाये गए उत्पीड़न और यौन शोषण के शिकायतों पर दर्ज FIR की दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। उन्होंने लिखा कि इस केस में न्याय मिलने तक पहलवानों की लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। इसके अलावा साक्षी मलिक ने लिखा कि नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया भी वादे के अनुसार शुरू कर दी गई है। इसमें चुनाव भी 11 जुलाई को होना तय किया गया है. अब इस संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार है।’

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भुवनेश्वर 26 June (एजेंसी): ओडिशा में गंजम के जिले के दिगपांडी के निकट खेमुंडी कॉलेज के पास रविवार आधी रात को ओएसआरटीसी बस और एक निजी बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 12 यात्रियों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।मृतकों में छह पुरुष, चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गंजम जिला कलेक्टर दिब्या ज्योति परिदा ने कहा कि गंभीर रूप से घायल यात्री को एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मरीजों के इलाज के लिए यहां सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।” यह दुर्घटना तब हुई जब एक बारात लेकर जा रही निजी बस बेरहामपुर से खांडादेउली गांव लौट रही थी, तभी गदारी से भुवनेश्वर जा रही ओएसआरटीसी बस से उसकी टक्कर हो गई।

दिगपहांडी पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने घायलों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया।

पटनायक ने अधिकारियों को सभी घायलों को मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्देश दिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री बिक्रम केशरी अरुख और गंजम डीपीसीसी के अध्यक्ष बिक्रम पांडा को मौके पर पहुंचने और सभी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। विशेष राहत आयुक्त ने एक ट्वीट में गंजन प्रशासन की देखरेख में इलाज के लिए प्रत्येक घायल व्यक्ति को तीन लाख रुपये की सहायता की घोषणा की।

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जयपुर 26 June (एजेंसी)-फ्लाइट के दाैरान कई प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना जयपुर में सामने आई है। यहां लंदन से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को पायलट जयपुर में छोड़कर चले गए। पायलट का कहना था कि उनका ड्यूटी टाइम पूरा हो गया है। फ्लाइट में सवार पैसेंजर 6 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे।

इसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट अथाॅरिटी के अधिकारियों ने हंगामा कर रहे यात्रियों को शांत कराया और वैकल्पिक मार्ग से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में शनिवार रात से हो रही लगातार बारिश के कारण 5 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट की गई। इन 5 फ्लाइट में से 3 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक फ्लाइट शामिल हैं। इनमें एयर इंडिया की दोनों फ्लाइट इंटरनेशनल थीं।

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लखनऊ 26 June (एजेंसी): : योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार सितंबर में भूमि पूजन समारोह में अयोध्या के लिए 2580 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू करेगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ये परियोजनाएं 99,680 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।

इस साल 10-12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) में अयोध्या के लिए 45,402 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जीआईएस-23 में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जिस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, उसके कार्यान्वयन के लिए ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह प्रस्तावित किया गया है।

एमओयू के अनुसार, मंदिर शहर में 79 इकाइयां स्थापित की जानी थीं। इनमें से करीब 26 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग के उपायुक्त अमरेश कुमार पांडे ने कहा कि समारोह में 2580.37 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या को देश के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में प्रचारित करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहती है।

प्रवक्ता के अनुसार, राज्‍य में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरे हैं। राज्य सरकार को जीआईएस-23 में एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों से इन दो जिलों में जमीन की सबसे अधिक मांग मिली है। गाजियाबाद में सबसे अधिक 157 भूखंडों की मांग आई और सरकार 18 भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सफल रही है।

गौतमबुद्धनगर के लिए सरकार को 93 भूखंडों की मांग प्राप्त हुई है और उनमें से 36 भूखंड निवेशकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य की राजधानी में 72 की मांग के मुकाबले 46 प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। अलीगढ़ में 51 की मांग के मुकाबले 42 प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं।

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नई दिल्ली 26 June (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-अमेरिका की दोस्ती वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। मोदी की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में थी, जिन्होंने कहा था, “संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे अधिक परिणामी, पहले से कहीं अधिक मजबूत, घनिष्‍ठ व गतिशील है।”

इस पर प्रधान मंत्री ने कहा: “मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हमारे देशों के बीच दोस्ती वैश्विक भलाई की ताकत है। यह एक ग्रह को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगी। मेरी हालिया यात्रा हमारी ताकत को और मजबूत करेगी।”

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे, इस दौरान उन्होंने बाइडेन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी और कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया था।

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चंडीगढ़ 26 June (एजेंसी): IAS अधिकारी अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव होंगे। 30 जून को चीफ सैक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ रिटायर हो रहे है जिनकी जगह अनुराग वर्मा लेंगे। बताया जा रहा है कि जंजुआ को पीपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है।

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जालंधर 26 June (एजेंसी)- युवा मामले और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, अनुराग ठाकुर ने आज जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय में एक अत्याधुनिक एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ सुविधा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और खेल उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जब मंत्री ने नए एस्ट्रो टर्फ पर औपचारिक पहला शॉट लिया, तो जालंधर के खेल समुदाय और बीएसएफ कर्मियों ने खुशी प्रकट की, यह इस क्षेत्र में खेलों के लिए एक रोमांचक युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद हुए मैत्रीपूर्ण मैच में बीएसएफ एथलीटों के कौशल और सौहार्द्र का प्रदर्शन हुआ, जो जालंधर के खेल प्रतिभा पूल के भीतर मौजूद अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

लगभग छह करोड़ रुपये की लागत से तय समय से पहले पूरा हुआ एस्ट्रो टर्फ, सरकार की खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन का प्रमाण है। मीडिया से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा, “खेल समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक हैं, और भारत सरकार हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

यह एस्ट्रो टर्फ उद्घाटन खेलों को बढ़ावा देने और हमारे खेल समुदाय की विशाल क्षमता का पोषण करने के लिए हमारे समर्पण का प्रतीक है।” इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, आईपीएस, और बीएसएफ के महानिरीक्षक, पंजाब फ्रंटियर, जालंधर, अतुल फुलज़ेले को उनके असाधारण नेतृत्व और बीएसएफ और स्थानीय समुदाय के भीतर खेलों को बढ़ावा देने में अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने न केवल अपने सुरक्षा कर्तव्यों में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता के लिए बीएसएफ की सराहना की। उन्नत तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए निर्मित अत्याधुनिक एस्ट्रो टर्फ सुविधा, क्षेत्र में महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी। यह न केवल उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों को भी आकर्षित करेगा, जिससे जालंधर की खेल संस्कृति एक पायदान ऊपर उठेगी।

इस बुनियादी ढांचे में सरकार का निवेश एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भारत की क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

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