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ममता बनर्जी को सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी ने डी. लिट से सम्मानित किया

कोलकाता 06 फरवरी, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार को कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी लिट) की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री को मानद डी. लिट डिग्री प्रदान करने वाला यह पश्चिम बंगाल का दूसरा विश्वविद्यालय है। इससे पहले जनवरी 2018 में उन्हें तत्कालीन शिक्षा मंत्री के रूप में पार्थ चटर्जी के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा इसी डिग्री से सम्मानित किया गया था।

सेंट जेवियर्स के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से डिग्री प्राप्त करने के बाद, बनर्जी ने राज्य में आम लोगों, विशेष रूप से समाज के दलित वर्गों को सम्मान समर्पित किया। उन्होंने कहा- मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती हूं। इसलिए, मैं इस सम्मान को राज्य में समाज के आम और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को समर्पित करती हूं। ऐसे सम्मान वास्तव में हम जैसे लोगों को समाज के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए, पिछले दस वर्षों के दौरान हम राज्य में 10 नए कॉलेज स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। जल्द ही और नए कॉलेज खुलेंगे। मुझे इस विश्वविद्यालय से विशेष प्रेम है क्योंकि वह मुझे कभी नहीं भूले हैं। वह क्रिसमस सहित अनेक अवसरों में मुझे आमंत्रित करते हैं।

राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। जब एक महिला को समाज द्वारा सम्मानित किया जाता है तो सर्वशक्तिमान खुश होता है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में समृद्ध रूप से योग्य महिला को सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण नहीं है। यह सम्मान साहित्य और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण है।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को समर्पित एक मानद कुर्सी की शुरूआत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश जाएगा कि देश और राज्य मदर टेरेसा का सम्मान करते हैं। उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, आनंद बोस ने कहा कि यह उस महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिसने दलित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।

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कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसे हालात, 25 घरों में आई दरारें, 8 घरों को किया असुरक्षित घोषित

चमोली 06 फरवरी, (एजेंसी)। जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव के बाद सरकार इलाके में आपदा से निपटने की तैयारी में लगी हुई है। तो वहीं कर्णप्रयाग में भी अब जोशीमठ जैसे हालत बनते हुए दिख रहे हैं। कर्णप्रयाग में भी जिन घरों में दरारें आई है वो ओर ज्यादा चौड़ी हो गई है। यहां भी करीब 25 घरों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं।

जिसमें से आठ घर रहने लायक नहीं बचे हैं। प्रशासन ने इन आठ इमारतों को असुरक्षित घोषित कर दिया। वहीं, प्रभावित परिवारों ने भवन खाली कर दिए, उन्हें कर्णप्रयाग नगर पालिका के रैन बसेरों में स्थानांतरित कर दिया गया। तहसीलदार सुरेंद्र देव का यह भी कहना है कि मकान खाली करने के बाद सभी प्रभावित परिवारों को नगर पालिका के रैन बसेरों और आईटीआई कॉलेज की कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से आठ परिवारों को जनवरी में शिफ्ट किया गया था। कर्णप्रयाग के बहुगुणानगर में घरों में दरारें आने से 38 परिवार प्रभावित हुए हैं।

इसके साथ ही प्रशासन और एक्सपर्ट की संयुक्त टीम ने भी बदरीनाथ हाईवे के पास स्थित आईटीआई क्षेत्र के बहुगुणा नगर और सब्जी मंडी ऊपरी हिस्से में भू-धंसाव से क्षतिग्रस्त हुए भवनों का निरीक्षण किया, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

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आगरा में मेट्रो टनल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ

आगरा 06 फरवरी, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। रामलीला मैदान में लॉन्चिंग शाफ्ट पहुंचकर रिंग सेगमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद सीएम योगी ने पूजा-अर्चना करके बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया।
आगरा में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है। ये टनल बोरिंग मशीन हर दिन 10-12 मीटर तक टनल तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप एवं डाउन ट्रैक के लिए दो समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है।

सीएम योगी ने अपने संक्षिप्त भाषण में आगरा को मिली मेट्रो रेल सौगात और जी 20 के आयोजनों के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा,मुझे उम्मीद है कि आगरा में निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। जी-20 देश के सबसे प्रतिष्ठित देशों का समूह है। इसकी अध्यक्षता करने का गौरव पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को मिला है। जी-20 समिट के लिए उत्तर प्रदेश के चार शहरों को चयनित किया गया है। इसमें 3 समिट आगरा में होनी है। पहली 10, 11, 12 और 13 फरवरी और दो समिट अगस्त महीने में आयोजित होंगी। इसके साथ ही वाराणसी, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर को मिलाकर कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश में होनी है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। आगरा में चल रही जी-20 की तैयारियों से भी सीएम योगी संतुष्ट नजर आए।

उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इस पवित्र भारतीय मनीषा के भाव को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव: के उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जो तैयारियां चल रही हैं और जिस तत्परता के साथ कार्य हो रहा है। वो अत्यंत मजबूती के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्थानीय प्रशासन, जन प्रतिनिधि और जनता जनार्दन मिलकर करके इसको आगे बढ़ा रही है।

आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा मेट्रो अपने निर्माण कार्य के एक नए दौर की शुरूआत कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में आगरा मेट्रो कार्य के भूमिपूजन का कार्य आगरा आकर किया था। इसके लिए जो लक्ष्य तय किया गया कि अगस्त 2024 तक इसका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है, 6 किमी का है, जिसमें 3 किमी एलीवेटेड और 3 किमी अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन के मार्गदर्शन में आगरा मेट्रो का कार्य चल रहा है। यह आगरा की संवेदनशीलता, टीटीजेड की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए, पर्यावरण के उन सभी मानकों को पूरा करते हुए समय से 6 माह पूर्व प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि आज यहां पर गंगा और यमुना दो अंडर ग्राउंड टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। उन सभी मानकों को पूरा करते हुए जो पर्यावरण की ²ष्टि से, सुरक्षा की ²ष्टि से भी हो, उनको करते हुए कार्य यहां पर सम्पन्न किए जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में हम पहले से ही लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर में मेट्रो सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। आगरा में पर्यटन की सुविधाओं के विकास और रोजगार के बेहतर सृजन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस अत्याधुनिक साधन की यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण लंबे समय से मांग करते रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को जो लगभग 6 किमी है। इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए दो कॉरिडोर पहले से यहां पर विकसित करने की स्वीकृति दी गई है, जो 29.4 किमी लंबा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराया जाएगा। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है। यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

टनल निर्माण में सबसे पहले टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) को क्रेन की मदद से लॉन्चिंग शाफ्ट में उतार कर उन्हें जोड़ा जाता है। टीबीएएम के पिछले हिस्से में स्थित सेगमेंट इरेक्टर की मदद से कास्टिंग यार्ड में प्री-कास्ट तकनीक से निर्मित टनल रिंग सेगमेंट्स को लगाया जाता है। एक टीबीएम दिन में औसतन 10 मीटर टनल का निर्माण करती है। मशीन में सबसे आगे कटिंग हेड होता है, जिसकी मदद टीबीएम मिट्टी को काटते हुए सुरंग की खुदाई करती है। कटिंग हेड में एक विशेष किस्म के केमिकल का छिड़काव करते हैं, जिससे मिट्टी कटर पर नहीं चिपकती और कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन के पिछले हिस्से में चली जाती है, जहां से ट्रॉली के जरिए मिट्टी को टनल से बाहर लाया जाता है।
टनल बोरिंग मशीन रेल के जरिए आगे बढ़ती है। इसके पिछले हिस्से में प्री-कास्ट रिंग सेगमेंट को लॉन्च करने की व्यवस्था भी होती है। टनल निर्माण के दौरान रिंग सेगमेंट लगाने के बाद टीबीएम से ही रिंग सेगमेंट एवं मिट्टी के बीच में सॉल्यूशन भर दिया जाता है, जो कि रिंग सेगमेंट्स और मिट्टी के बीच मजबूत जोड़ बनाकर टनल को मजबूती देता है। टीबीएम के मिड शील्ड में लगे थ्रस्टर्स मशीन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
टनल बोरिंग मशीन गंगा और यमुना के जरिए 7 भूमिगत स्टेशन और भूमिगत टनल बनाई जाएंगी। आगरा मेट्रो में

29.4 किमी लंबे दोकॉरिडोर का नेटवर्क बनना है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच 14 किमी लंबे पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशनों का निर्माण होगा। जिसमें 6 एलिवेटेड जबकि 7 भूमिगत स्टेशन होंगे।

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दो दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का शुभारंभ

अजमेर 06 Feb , (एजेंसी): राजस्थान में अजमेर-जयपुर हाईवे स्थित कायड़ विश्राम स्थली पर आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आगाज़ हुआ। शिविर का शुभारंभ झंडारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।

अजमेर स्थित महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती ने बताया कि शिविर में प्रतिभागियों को गांधी दर्शन से रुबरु कराया जाएगा जिसमें देश के ख्यातनाम गांधीवादी विचारक विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता एवं चिंतक सतीश राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अनिल शुक्ला गांधी दर्शन पर अपने विचार रखेंगे।

उन्होंने बताया कि विभिन्न सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में गांवों दर्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जाएगी।

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NITI आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, ITI पास युवा रोजगार के लायक नहीं

नई दिल्ली 06 Feb, (एजेंसी): आईटीआई पास करने वाले युवाओं को लेकर नीति आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देशभर के औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) मानक के अनुसार नहीं हैं। आईटीआई भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की रीढ़ हैं। हर साल लाखों छात्र आईटीआई में दाखिला लेते हैं, लेकिन फिर भी यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, फैकल्टी और बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है।

ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स शीर्षक से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि आईटीआई पास करने वाले युवा न तो रोजगार योग्य हैं और न ही अपना उद्यम शुरू करने के लिए पर्याप्त कुशल हैं। कई बार आईटीआई का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया गया। जिसमें उत्कृष्टता केंद्र बनाना, फंडिंग, आईटीआई की ग्रेडिंग और आईएमसी को अनिवार्य बनाना इत्यादि शामिल है लेकिन इसके बावजूद आईटीआई का पूरा सिस्टम सिर्फ मुश्किलों का सामना कर रहा है।

देशभर में आईटीआई में 25 लाख सीटें हैं, लेकिन मात्र 10.5 लाख सीटें ही भर रही हैं। प्लेसमेंट की दर और भी निराशाजनक है। आईटीआई की गुणवत्ता और सामाजिक स्वीकार्यता कम है। देश के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवित करने के लिए नीति आयोग के स्किल डेवलपमेंट एंड एंप्लॉयमेंट वर्टिकल द्वारा अध्ययन किया गया है। इसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं।

देशभर में मौजूद आईटीआई में 78.40 फीसदी निजी लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। बचे हुए 21.59 फीसदी सरकारी संस्थान हैं। सरकारी संस्थानों में निजी की तुलना में ज्यादा छात्र नामांकित हैं। जबकि 62 फीसदी सीटें निजी संस्थानों में ही हैं।

देश में अभी कुल 14789 आईटीआई हैं। इनमें 66 फीसदी संस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इन पांच राज्यों में ही हैं। इनमें 64.81 फीसदी सीटें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की खाली हैं। 71.57 फीसदी सीटें फीटर ट्रेड में खाली हैं।NITI आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

डीजी वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में देगी जानकारी – मुख्यमंत्री

*मुख्यमंत्री ने डीजी वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना*

लखनऊ  05 फरवरी, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर डी0जी0 वैन को झण्डी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने डी0जी0 वैन में प्रदर्शित की जा रही देश की महत्वपूर्ण डिजिटल नव पहलों तथा वी0आर0 सेटअप के माध्यम से विभिन्न डिजिटल एप्लीकेशन के प्रयोगों का अवलोकन किया।
जी-20 कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इण्डिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह डीजी वैन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण  डिजिटल नव पहलों-‘माई गॉव’, ‘डिजी लॉकर’, ‘ई-हॉस्पिटल’, ‘ई-नाम’, ‘जेम पोर्टल’, ‘यूपीआई’, ‘उमंग’, ‘जीएसटीएन’, ‘साइबर सुरक्षित भारत’, ‘आरोग्य सेतु’ आदि को दिखायेगी। इस वैन में वीआर सेटअप भी है, जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन जैसे-यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पम्प पर भुगतान, डिजिलॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे।

इस वैन में 02 स्क्रीन, इन्ट्रैक्टिव क्विज के लिए हैं, जिस पर डिजिटल इंडिया व जी-20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं।  इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास रंजन कुमार, मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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राममंदिर के गर्भगृह में रखी गयी पहली चौखट

*वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ हुआ पूजन*

अयोध्या 05 फरवरी, (एजेंसी)। श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह के चौखट का पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। श्वेत संगमरमर से बने बने इस चौखट में खास प्रकार की डियाजन बनी हुई है। इससे पहले श्वेत संगमरमर के खंभे गर्भगृह में लगाए जाने का काम चल रहा है।

20 फिट की ऊंचाई वाले गर्भगृह के पिलर्स 15 फिट से ऊपर पहुंच चुके हैंसगर्भगृह के निर्माण सहित मंदिर के प्रथम तल का काम इस माह अगस्त तक पूरा होगा। अनुष्ठान एक जनवरी 24 से काशी सहित देश के विद्वान आचार्यों की टीम करेगी।

हालांकि निर्माण के बाद राम मंदिर के पहले तल सहित उसकी फिनशिंग में दिसंबर तक का समय लगेगासभव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला साल 2024 की मकर संक्रांति में विराजमान होंगे। इसका अनुष्ठान एक जनवरी 24 से काशी सहित देश के विद्वान आचार्यों की टीम करेगी।

इस पूरे कार्य की सफलता के लिए इसी माह अनवरत अनुष्ठान रामजन्मभूमि परिसर में चल रहा है। रविवार को चौखट पूजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय,जिलाधिकारी नितीश कुमार, लार्सन एंड टूब्रो कम्पनी के विनोद मेहता , टाटा से विनोद शुक्ला ट्रस्टी अनिल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे।

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पर्यटन विकास निगम के कर्मियों को 60 नहीं 62 वर्ष में करें सेवानिवृत्त : हाई कोर्ट

जबलपुर,05 फरवरी (एजेंसी)। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मप्र पर्यटन विकास निगम के कर्मियों के हक में महत्वपूर्ण राहतकारी आदेश पारित किया। इसके जरिए व्यवस्था दी गई कि पर्यटन विकास निगम के कर्मियों को 60 नहीं 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करें।

जो कर्मी 60 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें 62 वर्ष तक सेवा में रखा जाए। यही नहीं जिनकी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन्हें दो वर्ष के सभी लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। यह संपूर्ण प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूरी कर ली जाए।

याचिकाकर्ता भोपाल निवासी मप्र पर्यटन विकास निगम कर्मी अशोक कुमार सोनी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता अक्षय पवार ने रखा। उन्होंने दलील दी कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष होने के बावजूद मप्र पर्यटन विकास निगम में मनमाने तरीके से 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त करने का ढर्रा बदस्तूर जारी है।

इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके कि मप्र पर्यटन विकास निगम की नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि मप्र शासन के परिपत्र उसके संदर्भ में भी अन्य शासकीय विभागों की भांति स्वत: प्रभाव से लागू होंगे।

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भाजपा ओबीसी मोर्चा ने जंतर मंतर पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना दिया

नई दिल्ली, 5 फरवरी (एजेंसी) ।  ओबीसी संघर्ष संयुक्त समिति के संयोजक  सुनील यादव के नेतृत्व में  दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल के ओबीसी समाज विरोधी मानसिकता के खिलाफ जोररदार धरना दिया गया। धरने में मुख्य रुप से भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण और महामंत्री  निखिल आनंद सहित कई ओबीसी समाज के कार्यकर्ता मौजूद थे जो केजरीवाल सरकार की विरोधी मानसिकता के खिलाफ हैं।

डॉ के लक्ष्मण ने कहा कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी हैं जो सबका साथ सबका विकास के सूत्रधार बनाकर समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो ओबीसी समाज को उसके मुल अधिकार से वंचित कर रखा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा हिस्सा ही नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है लेकिन उसके अधिकारों का हनन केजरीवाल सरकार कर रही है।

डॉ के लक्ष्मण ने कहा कि दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में 1993 के बाद से दिल्ली में स्थाई निवास कर रहे देश के अन्य प्रदेशों के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की परीक्षा लेने वाली संस्था दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा दिल्ली की सरकारी नौकरियों का लाभ केवल उन परिवारों के बच्चों को दिया जा रहा है जो 1993 से पहले के मूल निवासी हैं। दिल्ली सरकार का राज्यस्व विभाग 1993 के बाद से दिल्ली में आकर स्थाई निवास कर रहे देश के अन्य प्रदेशों के परिवारों को डाक्यूमेंट्स जारी करता है।

सुनील यादव ने कहा कि ओबीसी संघर्ष संयुक्त समिति केजरीवाल सरकार से मांग करती है कि जल्द-से-जल्द विधानसभा का सत्र बुलाये जो दिल्ली का ओबीसी आयोग है एवं आयोग को मान्यता दें जिससे कि दिल्ली में पिछले 30 सालों से आये ओबीसी प्रवासियों की समस्याओं को सुना जा सके।

इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिये 1993 से पहले का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है कि शर्त को खत्म करें और इसका प्रस्ताव बनाकर एल.जी. को भेजें।  सुनील यादव ने केजरीवाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रवासी

ओबीसी समाज को उनका अधिकार नहीं मिला तो केजरीवाल के घर के घेराव के साथ ही दिल्ली में चक्का जाम और विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के झूठ को अब प्रवासी ओबीसी समाज बर्दास्त नहीं करने वाला और उन्हें कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा।

निखील आनंद ने कहा कि जंतर मंतर पर विशाल जनसमूह गवाह है कि दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल संविधान विरोधी और ओबीसी विरोधी व्यक्ति हैं इसलिए हमारी मांग है कि दिल्ली में ओबीसी आरक्षण के लिए 1993 की डोमिसाइल बाध्यता खत्म की जाए जिससे ओबीसी समाज को भी इसका लाभ मिले और उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके।

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हैदराबाद को दहलाने की साजिश नाकाम, एनआईए ने किया बड़ी साजिश का खुलासा

हैदराबाद  05 फरवरी (एजेंसी) । पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हुए भारत के खिलाफ लगातार षडय़ंत्र रच रहा है। पाकिस्तान भारत में कई साजिशों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की हैदराबाद को दहलाने के लिए रची बड़ी साजिश पर खुलासा हुआ है। एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अपने हमदर्दों को हथगोले उपलब्ध कराए थे और उनके साथ हैदराबाद शहर में लोन वुल्फ हमलों और विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रची थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है।

हैदराबाद के तीन निवासियों के खिलाफ 25 जनवरी को दर्ज की गई प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि एनआईए द्वारा दायर मुकदमें में आरोपी व्यक्तियों को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक समारोहों और जुलूसों में हैंड ग्रैंड फेंकने का निर्देश दिया गया था।

पाकिस्तान स्थित आकाओं ने एक अब्दुल जाहिद उर्फ ज़ाहिद उर्फ मोहम्मद को यह काम दिया था, जो हैदराबाद में कई आतंकवाद से संबंधित मामलों में आरोपी है। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि ज़ाहिद ने आईएसआई और एलईटी के निर्देश पर माज़, समीउद्दीन और अन्य कई युवकों की भर्ती की थी। ज़ाहिद के अलावा, एनआईए ने अक्टूबर 2022 में हैदराबाद में आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए माज़ हसन फारूक और समीउद्दीन का नाम भी मुकदमें में शामिल किया, जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, ज़ाहिद ने अपने पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर, अपने गिरोह के सदस्यों के साथ हैदराबाद शहर में विस्फोटों और लोन-वुल्फ हमलों सहित आम लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची।

प्राथमिकी में कहा गया है, यह भी पता चला है कि ज़ाहिद को पाकिस्तान स्थित आकाओं से हथगोले मिले थे और वह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर हमला करने की योजना बना रहा था। हैदराबाद पुलिस ने जाहेद के परिसर से दो हथगोले, दो मोबाइल फोन और 3,91,800 रुपये जब्त करने के बाद 1 अक्टूबर, 2022 को यूएपीए के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन ने मामले को एनआईए को सौंप दिया था।

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बीएसएफ ने भारत-पाक सीमा से करोड़ों की हेरोइन बरामद की

नई दिल्ली 05 Feb, (एजेंसी): सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक बार फिर पाकिस्तानी तस्करों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पंजाब के फाजिल्का जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास जवानों ने एक खेत से करीब 2.256 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

जब्त हेरोइन की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने रविवार को बताया कि पंजाब में फाजिल्का जिले के घुरमी गांव के पास एक खेत से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात जवानों को सीमा के पास एक खेत में संदिग्ध वस्तु पड़ी दिखाई दी। आगे की जांच में जवानों को सफेद पॉलीथीन में रखे तीन पैकेट मिले।

बीएसएफ ने बताया कि बरामद किए गए तीनों पैकेट में तकरीबन 2.256 किलोग्राम हेरोइन मौजूद थी। हेरोइन की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है।

फिलहाल इलाके में तालाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये हेरोइन तस्करों ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से तो नहीं भेजी थी।

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भाजपा का भरोसा, बजट 2024 चुनाव के लिए अच्छा संकेत

नई दिल्ली 05 Feb, (एजेंसी): केंद्रीय बजट में ज्यादातर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया और इस बजट के चुनावी समीकरणों के साथ-साथ टैक्स स्लैब में बदलाव की बात कही। इस बजट ने निकट भविष्य में होने वाले चुनावों का पूरा खाका तैयार किया है। इस बजट के राजनीतिक पहलू की व्याख्या करते हुए विश्लेषकों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बजट से इस साल होने वाले नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी।

लेकिन चुनौती यह है कि बीजेपी के नेता और जनप्रतिनिधि इस बजट को जनता के बीच कैसे ले जाते हैं और इसका कितना फायदा उठा पाते हैं।

बजट की समझ को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने देशव्यापी अभियान की योजना बनाई है। नेताओं को राज्यों में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा था कि यह एक विकसित भारत के संकल्प को एक आधार प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित भाजपा नेताओं ने भी ‘अमृत काल’ बजट की सराहना की।

विपक्ष का आरोप है कि बजट चुनाव के लिए तैयार किया गया है, न कि देश के कल्याण के लिए।

कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बजट जनविरोधी है और इसमें देश में गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया।

हालांकि, कुछ विपक्षी नेता भी थे, जिन्होंने बजट की सराहना की। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, जो तमिलनाडु के शिवगंगा से लोकसभा सांसद हैं, ने बजट की प्रशंसा की।

थरूर ने कहा, टैक्स में छूट अच्छी बात है। लेकिन मनरेगा के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। गांवों में बेरोजगारों के लिए क्या किया गया है? दरअसल, हमने बेरोजगारी शब्द भी नहीं सुना, जो हमारे देश इतना बड़ा मुद्दा है।

उन्होंने कहा, मूल्य वृद्धि के मामले में भी ऐसा ही है। वे कर में छूट देंगे, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण आप जो पैसा बचाएंगे, वह दूसरी चीजों पर खर्च हो जाएगा।

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कैंसर मरीज नहीं उठा पाई अपना बैग तो एयर होस्टेस ने विमान से नीचे उतारा

नई दिल्ली 05 Feb, (एजेंसी): दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एक कैंसर पेशंट को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला अमेरिकन एयरलाइन्स AA-239 से जाने वाली थी, लेकिन हैंडबैग रखने के मामले में उसे विमान से उतार दिया गया। महिला यात्री ने कहा कि उसकी सर्जरी हुई थी और उसके हाथ में दिक्कत थी, इसलिए क्रू मेंबर से बैग रखने में मदद मांगी। लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया और फिर उसे विमान से नीचे उतार दिया गया।

अमेरिका की रहने वाली यात्री मीनाक्षी सेनगुप्ता ने पुलिस के पास अमेरिकन एयरलाइन्स की इस बदसलूकी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि बैग का वजन 5 पाउंड से ज्यादा था और वह इसे रखने के लिए मदद मांग रही थीं। डीजी, डायरेक्ट्रेट जनरल सिविल एविएशन अरुण कुमार ने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट देखी जाएगी। अभी तक संवेदनहीनता की पुष्टि नहीं की जा रही है।

एक बयान में अमेरिकन एयरलाइन ने कहा, 30 जनवरी को दिल्ली से उड़ान भरने से पहले ही एक यात्री को विमान से उतार दिया गया। वह क्रू मेंबर के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थीं। सेनगुप्ता छुट्टियां मनाने भारत आई थीं। यहीं उनको कैंसर का पता चला और फिर सर्जरी करवाई। इसके बाद वह अमेरिका वापस जा रही थीं। अपना इलाज करवाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से अपॉइनमेंट भी लिया था इसलिए तुरंत दूसरी एयरलाइन का टिकट लेना पड़ा।

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ISRO ने फोड़ा नारियल, NASA ने भेंट की मूंगफली..निसार उपग्रह अमेरिका से भारत तक की यात्रा को तैयार

चेन्नई 05 Feb, (एजेंसी): दो अंतरिक्ष एजेंसियों, भारत के इसरो और अमेरिका के नासा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पृथ्वी विज्ञान उपग्रह नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) के विमोचन समारोह में दोनों ने अपनी-अपनी परंपराओं का पालन किया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) के बाहर और निसार उपग्रह के स्केल मॉडल के सामने, नासा के निसार प्रोजेक्ट मैनेजर फिल बरेला और इसरो के निसार प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीवी श्रीकांत ने औपचारिक रूप से नारियल फोड़ा। किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले नारियल फोड़ना भारत में किसी कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने की शुभ परंपरा है।

अपनी ओर से, जेपीएल के निदेशक लॉरी लेशिन ने, अपने संगठन की परंपरा के अनुसार, इसरो के प्रतिनिधिमंडल को ‘भाग्यशाली’ मूंगफली के जार दिया, प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद थे।

भारत पहुंचने पर निसार पेलोड को एक अंतरिक्ष यान बस में लगाया जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा। उपग्रह को 2024 में श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकाइल (जीएसएलवी) नामक भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।

लेशिन ने कहा, पृथ्वी ग्रह और हमारी बदलती जलवायु को बेहतर ढंग से समझने की हमारी साझा यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अभूतपूर्व सटीकता पर माप प्रदान करके, निसार का वादा एक नई समझ और समुदायों में सकारात्मक प्रभाव है। इसरो के साथ हमारा सहयोग इस बात का उदाहरण है कि हम किस तरह से एक साथ जटिल चुनौतियों से निपटते हैं।

सोमनाथ ने कहा, हम आठ साल से अधिक समय पहले इस मिशन में शामिल हुए थे। लेकिन अब हम निसार के लिए कल्पना की गई विशाल वैज्ञानिक क्षमता को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब आ गए हैं। यह मिशन एक विज्ञान उपकरण के रूप में रडार की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा और हमें पृथ्वी की गतिशील भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा।

निसार लगभग 40 फीट (12 मीटर) व्यास वाले ड्रम के आकार के रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ रडार डेटा एकत्र करेगा। यह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों में एक इंच के अंश तक परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार या इनएसएआर नामक सिग्नल-प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करेगा।

2021 की शुरूआत से, जेपीएल के इंजीनियर और तकनीशियन निसार के दो रडार सिस्टम- जेपीएल द्वारा प्रदान किया गया एल-बैंड एसएआर और इसरो द्वारा निर्मित एस-बैंड एसएआर का एकीकरण और परीक्षण कर रहे हैं। इस महीने के अंत में, वह एसयूवी-आकार के पेलोड को एक विशेष कार्गो कंटेनर में 9,000 मील (14,000 किमी) की उड़ान के लिए बेंगलुरु में भारत के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर तक ले जाएंगे। वहां इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2024 के प्रक्षेपण की तैयारी में अंतरिक्ष यान बस के साथ मिला दिया जाएगा।

निसार द्वारा किए गए अवलोकन शोधकर्ताओं को उन तरीकों को मापने में मदद करेंगे जिनमें सूक्ष्म और नाटकीय दोनों तरह की गतियों का पता लगाकर पृथ्वी लगातार बदल रही है। भूमि की सतह के धीमे-धीमे बदलाव भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट से पहले हो सकते हैं, और इस तरह के मूवमेंट के डेटा समुदायों को प्राकृतिक खतरों के लिए तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

समुद्री बर्फ और बर्फ की चादरों के पिघलने की माप से समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित जलवायु परिवर्तन की गति और प्रभावों की समझ में सुधार होगा और ग्रह के वन और कृषि क्षेत्रों की टिप्पणियों से वातावरण और पौधों के समुदायों के बीच कार्बन विनिमय के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार होगा, जिससे भविष्य की जलवायु को प्रोजेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल में अनिश्चितता कम होगी।

अपने तीन साल के प्रमुख मिशन के दौरान, उपग्रह हर 12 दिनों में लगभग पूरे ग्रह का निरीक्षण करेगा, सभी मौसम की स्थिति में दिन और रात का अवलोकन करेगा। निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन मिशन है। जेपीएल, जिसे पासाडेना में कैल्टेक द्वारा नासा के लिए प्रबंधित किया जाता है, परियोजना के यूएस घटक का नेतृत्व करता है और मिशन के एल-बैंड एसएआर प्रदान कर रहा है। नासा राडार रिफ्लेक्टर एंटीना, डिप्लॉयबल बूम, विज्ञान डेटा के लिए एक उच्च-दर संचार सबसिस्टम, जीपीएस रिसीवर, एक सॉलिड-स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम भी प्रदान कर रहा है।

जेपीएल ने कहा कि इसरो अंतरिक्ष यान बस, एस-बैंड एसएआर, प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रक्षेपण सेवाएं और उपग्रह मिशन संचालन प्रदान कर रहा है।

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अदाणी विवाद के बीच खड़गे ने बुलाई विपक्ष की बैठक

नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी): राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदाणी समूह पर शोध समूह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की मांग की है।

खड़गे ने कहा था, हम इस मुद्दे पर जेपीसी द्वारा जांच की मांग करते हैं और संसद के अंदर इस मांग को उठाएंगे। हम मांग करते हैं कि कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए।

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अदाणी मुद्दे को उठाने से रोकने के लिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा था, संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सरकार एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जबरन निवेश की जांच की संयुक्त विपक्ष की मांग से सहमत नहीं थी।

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श्रीनगर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी

श्रीनगर 03 Feb, (एजेंसी): स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की। अपनी जांच के दौरान जांच एजेंसी ने अब तक कश्मीर घाटी में एक दर्जन से अधिक संपत्तियों को कुर्क किया है, जो कथित तौर पर आतंकी फंडिंग से बनाई गई थीं या जहां से देश विरोधी विध्वंसक गतिविधियों का समन्वय किया जा रहा था।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में पिछले छह महीनों के दौरान प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन से संबंधित संपत्तियों को भी जांच एजेंसियों द्वारा कुर्क किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह आतंक के उस पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के प्रशासन के प्रयास का हिस्सा है जहां से आतंकवादी और उनके हमदर्द अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं और विध्वंसक गतिविधियों का समन्वय करते हैं।

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आतंकी हमला होने वाला है… तालिबान के नाम से NIA को आया ई-मेल; हाई अलर्ट

मुंबई 03 Feb, (एजेंसी): मुंबई में आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को एक ई-मेल मिला है। जिसमें मुंबई के कई इलाकों को दहलाने की धमकी दी गई है। सूत्रों में बताया की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ईमेल आईडी पर ये मेल आया, जिसके बाद देश के अलग अलग शहरों को अलर्ट किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी है।

ईमेल करने वाले ने ख़ुद को तालिबानी बताया और दावा किया कि तालिबान संघटन के प्रमुख नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के आदेश कर यह होने वाला है। इस ईमेल के बाद दूसरी एजेंसियों के साथ साथ मुंबई पुलिस भी जांच में जुटी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से मुंबई पुलिस को दिए गए इनपुट के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मुंबई पुलिस ने तमाम सार्वजनिक स्थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर जांच के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी है।

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Adani मसले पर संसद में संग्राम, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी): संसद में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज एक बार फिर से अडानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

इसके अलावा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई।

अदाणी मसले पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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राजनेताओं को राजनीति नहीं अर्थशास्त्र पर ध्यान देने की जरूरत : केटीआर

हैदराबाद 02 फरवरी, (एजेंसी)। तेलंगाना के उद्योग, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने गुरुवार को राजनेताओं से राजनीति के बजाय अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में नेता राजनीति पर ध्यान देते हैं न कि अर्थव्यवस्था पर। उन्होंने एनएचआरडी डिकोड द फ्यूचर- द नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा चुनाव के दौर में है और राजनेता हमेशा अगली पीढिय़ों के लिए संपत्ति बनाने के लिए चुनाव जीतने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

उन्होंने कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और चुनाव पूरे साल होते हैं और नेता हमेशा राजनीति से घिरे रहते हैं। केटीआर के नाम से लोकप्रिय केटी रामाराव ने धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अधिक आबादी वाला देश है और फिर भी देश की अधिकांश संपत्ति कुछ व्यक्तियों के पास है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का वितरण सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

केटीआर ने कहा, हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे देश का नेतृत्व हमें 25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने की आकांक्षा दे रहा है, इसके अलावा धन को सभी वर्गों के बीच समान रूप से कैसे वितरित किया जा सकता है। हम सबसे अधिक गरीब लोग वाले राष्ट्र हैं। मैं साम्यवाद का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक धन समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है और जब तक सरकार सबसे कमजोर लोगों की देखभाल नहीं करती है, तब तक नागरिक संघर्ष होगा।

फ्रीबी संस्कृति को देश के लिए हानिकारक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए केटीआर ने कहा कि तथ्य यह है कि भारत अभी भी तीसरी दुनिया का देश है। उन्होंने कहा कि भारत, जिसने हाल ही में 1.4 बिलियन के साथ सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है, उसे प्राकृतिक और मानव संसाधन दोनों के मामले में सबसे बड़ा फायदा है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता का मानना है कि एक नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूंजी प्रबंधन नहीं बल्कि लोगों का प्रबंधन है। उन्होंने बताया कि भारत की 65 प्रतिशत विचार शक्ति की प्रथम आयु 35 वर्ष है और 50 प्रतिशत विचार शक्ति की प्रथम आयु 28 वर्ष है। हम सबसे युवा राष्ट्र हैं लेकिन हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें नौकरी खोजने वाला बनया जा रहा है न कि नौकरी देने वाला। यह कहते हुए कि आंकड़े कभी-कभी भ्रामक होते हैं, उन्होंने कहा कि जीडीपी के मामले में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह 2,400 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ 142 वें स्थान पर है।

केटीआर ने कहा कि 1980 के दशक में भारत और चीन की जीडीपी लगभग समान थी। अब, चीन 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और भारत अभी 3.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। इसी तरह, जापान अपनी भौगोलिक और स्थलाकृतिक चुनौतियों के बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी आकांक्षाओं और विकास लक्ष्यों को प्रबंधित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जापान सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने लोगों की बुद्धि के कारण आश्चर्यजनक विकास हासिल कर सकता है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान तेलंगाना द्वारा की गई तीव्र प्रगति, विशेष रूप से जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को सूचीबद्ध करते हुए, उन्होंने दावा किया कि यदि पूरे भारत ने तेलंगाना के बराबर प्रदर्शन किया होता, तो देश 4.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया होता।
केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना ने प्राकृतिक और मानव संसाधनों का अच्छा उपयोग किया और 15 प्रतिशत सीएजीआर हासिल किया। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 1.24 लाख रुपये थी और बढ़कर 2.75 लाख रुपये हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.49 लाख रुपये है।

उन्होंने बताया कि पिछले 8.5 वर्षों में, तेलंगाना ने टीएस-आईपीएएसएस के माध्यम से उद्योगों के लिए लगभग 22,000 मंजूरी जारी की और 21 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे तेलंगाना विकास और कल्याण के बेहतर संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, यदि केवल पूरा भारत तेलंगाना की तरह काम करे और भारत केसीआर जैसे नेता के नेतृत्व में रहे, तो 5 ट्रिलियन एक मजाक है, हम 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं।

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असम : पुलिस ने 7 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की

गुवाहाटी 02 फरवरी, (एजेंसी)।  पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में असम के कार्बी आंगलोंग जिले से 6-7 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ बरामद किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें विशिष्ट इनपुट मिले और बुधवार को अभियान चलाया गया। नशा तस्करी के आरोप में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोकाजन के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी जॉन दास ने कहा कि पुलिस ने जिले के लहरीजन इलाके में अधियान चलाया और एक गाड़ी को रोका।

दास ने कहा, वाहन की तलाशी लेने पर, सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी से सूप के डिब्बे से 306 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उसका नाम फैयास उद्दीन है और वह बोकाजन के डोबोका इलाके का मूल निवासी है।

दूसरी कार्रवाई दिफू रेलवे स्टेशन पर की गई। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अभियान के दौरान, पुलिस ने कम से कम एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की और झालावाड़ (राजस्थान) के चंद्रशेखर सेन (45) और धीरज सोलंकी (30) नाम के दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब छह से सात करोड़ रुपये है।

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राजनेताओं को राजनीति नहीं अर्थशास्त्र पर ध्यान देने की जरूरत : केटीआर

चण्डीगढ़ 02 फरवरी, (एजेंसी) । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास की रोशनी से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा, हमारा घर और परिवार एक ही है जिसका कोई नहीं उसके हम है, इस भावना से काम करे।

उन्होंने यह बात हरिहर नीति के तहत आयोजित बैठक में बच्चों से बातचीत करते हुए कही। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा भी उपस्थित रही।

मनोहर लाल ने बच्चों से कहा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी या जरूरत हो, तो सभी के लिए उनके घर के द्वार हमेशा खुले है। समाज में ऐसे बच्चे, जिनको अभिभावक छोड देते हैं या फिर त्याग देते हैं, ऐसे बच्चों को हरिहर नीति के तहत बाल देखरेख संस्थानों में रखकर इन बच्चों का पालन-पोषण कर समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावकों द्वारा 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त या एक वर्ष की आयु से पहले अभिव्यक्त कर दिया गया हो तथा जिन्होंने बाल देखरेख गृहों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ऐसे बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय सहायता और रोजगार सरकार द्वारा प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण सहित मुफ्त स्कूल व उच्च शिक्षा और 25 वर्ष की आयु तक या शादी के बाद तक देखभाल, पुनर्वास और वित्तीय सहायता या शादी जो भी पहले हो, इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को देखभाल के बाद रहने की व्यवस्था के लिए 8 हजार रुपये प्रति माह भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में घर खरीदने के लिए एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण सुविधा दी जा रही है। इस नीति के तहत बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा प्रदान कर रही है। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिह्न भेंट किया और मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया।

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हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा

चंडीगढ़ 02 फरवरी, (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी, 2023 से आरंभ होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक दो भागों में होगी। पहले भाग में राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा और बजट प्रस्तुत किया जाएगा जबकि दूसरे भाग में उस पर चर्चा तथा बजट को पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट-2023 2024 समावेशी और भविष्योन्मुखी है, जिसमें नौकरीपेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा।

मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व विचार-विमर्श बैठक के दौरान उन्होंने दो सुझाव दिए थे, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पहला सुझाव ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना का सुझाव दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सुझाव को मानते हुए यूआईडीएफ की स्थापना की घोषणा की है।
इसके अलावा दूसरा सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का दिया था। इस योजना को भी बजट में जारी रखा है और इसके लिए आम बजट में 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 874 करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए थे। इस वित्त वर्ष में भी हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी।

हरियाणा की पड़ोसी राज्यों की तुलना में वित्तीय स्थिति बेहतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत दर्शाई गई है। जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक तय की गई है। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुसार देश में वर्ष 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दो गुणा से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये है।

हरियाणा सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों को 63,000 करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हमने हरियाणा में पहले से किसानों को उनकी फसल बिक्री का डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। अब तक प्रदेश सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों के खातों में 63 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान किया है।

यूनिटी मॉल खुलने से हरियाणा को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इन मॉल्स में विशेष रूप से ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों का विपणन किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए ‘एक ब्लाक-एक उत्पादÓ योजना चला रहे हैं। हरियाणा में यूनिटी मॉल्स खोलने के लिए केन्द्रीय बजट का पूरा लाभ उठाएंगे।
गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा में लगेंगे तीन नए प्लांट

उन्होंने कहा कि बजट में गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में अम्बाला, चरखीदादरी, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा तथा यमुनानगर में 7 प्लांट्स का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा, आगामी वित्त वर्ष में करनाल, पलवल तथा कुरुक्षेत्र में 3 नये प्लांट्स स्थापित किये जाएंगे।

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दुनिया के सबसे बड़े कैमरा कलेक्शन रखने वाले दिलीश पारेख का मुंबई में हुआ निधन

मुंबई 02 फरवरी, (एजेंसी)।  एंटीक कैमरों और फोटोग्राफिक उपकरणों के सबसे बड़े कलेक्शन के दो विश्व रिकॉर्ड रखने वाले फोटोग्राफर दिलीश पारेख का बीती देर रात मुंबई में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। पारेख के परिवार में उनकी पत्नी बिनीता, बेटे जय और हर्ष हैं।

अपने शुरूआती करियर में एक स्वतंत्र फोटोग्राफर पारेख ने 2,634 एंटीक कैमरों के अपने कलेक्शन के लिए गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस (2003) में जगह बनाई थी और जीडब्ल्यूआर प्रमाणपत्र के साथ अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसमें उन्हें 4,425 कैमरे (2013) के लिए सम्मान से नवाजा गया था।

उन्होंने 1977 में अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न निमार्ताओं से अलग-अलग शेप और साइज के कैमरों को इक_ा करना शुरु कर दिया था।

पारेख के शानदार कलेक्शन में लीका, रॉलिफ्लेक्सेस, जीस, लिनोफ, कैनन, निकॉन, कोडक शामिल हैं। इनमें 1934 में निर्मित लीका 250 भी शामिल है, जो एक दुर्लभ चीज है। यह जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित था।

कलेक्शन में 1962 में जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित बेसा 2 भी शामिल है। इसके अलावा, टेसिना एल, जिसे दुनिया का सबसे नन्हा और सबसे हल्का 35 मिमी कैमरा कहा जाता है, जिसका वजन सिर्फ 155 ग्राम है। यह 1959 का एक ट्विन-लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। इसे कोंकावा, स्विट्जरलैंड द्वारा निर्मित किया गया था, भी शामिल है।

अपने पिता द्वारा 600 कैमरों के क्लेक्शन को विरासत में देने के बाद पारेख फोटोग्राफी उपकरणों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपना कलेक्शन लॉन्च किया और इसे लगभग 4,500 तक बढ़ाया।

उनके कलेक्शन की अन्य रोचक चीजों में 1907 का लेदर बाउंड रॉयल मेल पोस्टेज स्टैम्प कैमरा था, जो एक समय में 15 स्टैम्प साइड के पिक्चर्स खींच सकता था।

हालांकि, दुनिया भर के बड़े-बड़े लोगों ने पारेख के कलेक्शन को खरीदने के लिए ऊंची बोली लगायी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कलेक्शन में से एक भी कैमरे नहीं बेचा।

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4 फरवरी को लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार

चंडीगढ़ 02 फरवरी, (एजेंसी)। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आगामी 4 फरवरी (शनिवार) को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रात: 10 बजे आयोजित होगा। जनता दरबार में दोपहर केवल एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा।

गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में कोने-कोने से आने वाले हजारों लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज दरबार में आने वाले अंतिम व्यक्ति की भी समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश देते है।

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