*UNSC में स्थायी सीट के लिए ब्रिटेन का मिला समर्थन*

नई दिल्ली 14 March, (एजेंसी) : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत को बड़ा समर्थन मिला है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट दिए जाने की वकालत की है और अपने समर्थन का ऐलान किया है।

सोमवार को ब्रिटेन की संसद में पेश डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिव्यू में यह बात कही गई है। ऋषि सुनक सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए और भारत को स्थायी सदस्यता मिले। सरकार ने कहा कि हम मानते हैं कि इंडो-पैसेफिक क्षेत्र हमारी विदेश नीति का अहम स्तंभ है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाने पर भी प्रतिबद्धता जताई।

ब्रिटेन ने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार आए। इसके लिए यह जरूरी होगा कि सुरक्षा परिषद की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाए। ब्रिटिश संसद में पेश रिव्यू में कहा गया, ‘हम सुरक्षा परिषद में ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी का स्वागत करते हैं।’

बता दें कि इससे पहले अमेरिका और फ्रांस कई बार भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने की मांग उठा चुके हैं। अब ब्रिटेन ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है। इस तरह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 3 मेंबर भारत के पक्ष में आ गए हैं। वैश्विक कूटनीति के लिहाज से यह भारत के लिए बड़ी सफलता है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विदेशी मामलों संबंधी प्रवक्ता ने कहा, ‘ऐसा पहली बार हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर हमने ब्रिटेन की नीति संबंधी दस्तावेज में बात की है। हमने पहली बार संसद के समक्ष यह बात रखी है कि हम यूएनएससी सुधारों का समर्थन करेंगे। यह ब्रिटेन के रुख में एक बदलाव है।

हम यह भी कहते हैं कि हम स्थायी अफ्रीकी सदस्यता का समर्थन करते हैं।’विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक राजनीति में बढ़ते चीन के कद से निपटने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर रहे हैं।

इसके अलावा जर्मनी, ब्राजील और जापान जैसे देशों को भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की वकालत की जा रही है। गौरतलब है कि फिलहाल सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी होते हैं, जबकि 10 अस्थायी मेंबर भी होते हैं।

ये अस्थायी मेंबर दो साल के लिए होते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए सदस्यों को रोटेशन पर शामिल किया जाता है। हालांकि इन देशों को अहम मामलों में वीटो पावर नहीं होती है।

वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को ही है। यदि वीटो पावर वाला कोई देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करता है तो वह पारित नहीं हो सकता।

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गोरखपुर, 13 मार्च (एजेंसी)!  केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध व सम्पन्न प्रदेश बनेगा।

श्री गडकरी सोमवार को गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ;एनएचएआई की 18 परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  कानून व्यवस्था का आदर्श स्थापित किया है और  उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर और यहां बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से यह स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व में यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध व सम्पन्न प्रदेश बनेगा।

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कानून व्यवस्था एवं विकास के पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्तकंठ से तारीफ करते हुए उनकी तुलना भगवान श्रीकृष्ण से की है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में यह कहा है कि जब.जब दुष्ट प्रवृत्ति, समाज के लिए घातक, अन्यायी व अत्याचारी लोगों का प्रभाव बढ़ता है तो लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी  ने सज्जनों के रक्षार्थ दुर्जनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि योगी  के शासन में सज्जनों में आत्मविश्वास बढ़ा है। दुर्जनों पर प्रहार भगवान श्रीकृष्ण का संदेश था।

श्री गडकरी ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका जैसी बनाने की अपनी पूर्व बात को याद करते हुए कहा कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुनी बढ़ गई है। वर्ष 2024 के समाप्त होने तक उत्तर प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपये के रोड पर काम किया जाएगा।

केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की सिलसिलेवार विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी.योगी जी के नेतृत्व में यूपी की सड़कें जैसी होंगी और अच्छी सड़कों से उत्तर प्रदेश भी अमेरिका जैसा समृद्ध बनेगा।

उन्होंने कहा कि बाबा गोरक्षनाथ जी की इस पावन भूमि पर लोकार्पित और शिलान्यास हो रही इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं।

श्री  गडकरी ने कहा कि गरीबी दूर करने, लोक कल्याण के लिए आदर्श रामराज्य की स्थापना कर रहे हैं। देश और उत्तर प्रदेश की जनता इसे महसूस भी कर रही है। उनके नेतृत्व में देश और यूपी में बदलाव हो रहा है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से देश दुनिया की नम्बर वन महाशक्ति बनेगा।

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कानून व्यवस्था एवं विकास के पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्तकंठ से तारीफ करते हुए उनकी तुलना भगवान श्रीकृष्ण से की है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में यह कहा है कि जब.जब दुष्ट प्रवृत्ति, समाज के लिए घातक, अन्यायी व अत्याचारी लोगों का प्रभाव बढ़ता है तो लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी  ने सज्जनों के रक्षार्थ दुर्जनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि योगी  के शासन में सज्जनों में आत्मविश्वास बढ़ा है। दुर्जनों पर प्रहार भगवान श्रीकृष्ण का संदेश था।

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लखनऊ 13 मार्च (एजेंसी )। पूर्व मुख्यमंत्री  अखिलेश यादव  ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घपले, घोटाले तथा भ्रष्टाचार और नाकामी छिपाने और विपक्षी दलों के नेताओं की छवि को खराब करने और बदनाम करने के लिए ईडी और सीबीआई को हथियार बना लिया है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में शहरों में कूड़े भरे पड़े हैं, सफाई नहीं है। इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद भाजपा नगरों के सीवर सिस्टम को ठीक नहीं कर पायी, नालों में गन्दगी भरी पड़ी है।

नदियां साफ नहीं हुई। गंगा में नाले गिर रहे है वह साफ नही हुए। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सरकार आम जनता से बिजली बिल महंगा ले रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शहरों में सड़के खराब और टूटी हुई हैं। शहरों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

भाजपा ने सपना स्मार्ट सिटी का दिखाया था लेकिन शहरों में सांड घूम रहें है। जनता नगर निगम चुनाव में भाजपा को महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्था का जवाब देगीश्री यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है।

भाजपा की सरकार में वाराणसी में वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र में 25000 अवैध निर्माण हो गए जिनमें अधिकांश भाजपा के प्रश्रय प्राप्त लोगों की संलिप्तता है। जनता देख रही है कि अपराध के प्रति भाजपा की झूठी टॉलरेंस है।

छोटी छोटी मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं।अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा से भी ज्यादा मजबूत तैयारी करने में जुटे हैं।

देश में संविधान को बचाने की लड़ाई सबको मिलकर लडनी होगी।

उन्होने जनता को एकजुट करने पर जोर दिया और कहा कि संविधान बचाने के लिए लोगो को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने होगे।

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गोरखपुर 13 मार्च (एजेंसी)! उत्तर प्रदेश गोरखपुर में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शानदार रोड कनेक्टिविटी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 18 परियोजनाओं की सौगात दी।

श्री गडकरी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में आयोजित समारोह में 12 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व छह का लोकार्पण किया। ये सभी परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ;एनएचएआई की हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व्यापक निवेश की संभावनाएं बढ़ा रहा है।  योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के आने में सुरक्षा के माहौल के साथ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर तीन वर्ष में हम एक करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार देने में सफल होंगे।  उन्होंने कहा कि युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत नेटवर्क नजर आ रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री  के मार्गदर्शन में केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। देश में मजबूती के साथ हाइवे निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री गडकरी  ने इसकी रफ्तार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। दुनिया अचंभित है कि कैसे  सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से उभरते हुए आगे बढ़ रही है। इसका आधार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और श्री गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में उत्तर प्रदेश  की भरपूर मदद की है। गडकरी जी ने गत दिनों बलिया में सात हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी तो आज गोरखपुर में आकर 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में राज्य सरकार हर संभव सहयोग करने को संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन का भी अहम पड़ाव है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से लेकर उनके बचपन की स्थली कपिलवस्तु और श्रावस्ती को जोडऩे का कार्य हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत और जिस मार्ग से माता जानकी प्रभु श्रीराम के साथ अयोध्या गई थींएउस रामजानकी मार्ग को फोर लेन कर  गडकरी जी ने रामायण काल के संबंधों से जोडऩे का अभिनव प्रयोग किया है। अयोध्या छावनी से लेकर सीतामढ़ी, जनकपुर तक फोरलेन की सौगात भुला दिए गए विरासत का संरक्षण और सम्मान है।

योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर गोरखपुर आसपास के जिलों समेत बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों तक के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि यहां से बिहार और नेपाल तक की कनेक्टिविटी के लिए नए बाईपास की सौगात मिली है।

इस अवसर पर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉ संजय निषाद, सांसद रविकिशन शुक्ल, डॉ रमापति राम त्रिपाठी, जगदंबिका पाल, कमलेश पासवान, हरीश द्विवेदी, विजय दूबे, रविंदर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह,डॉ विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, ज्ञानेंद्र सिंह, अनिल त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी, दीपक मिश्र शाका, एमएलसी डॉ रतनपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि भी उपस्थित थे।

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*जनता दर्शन में 400 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने*

*कहा, बिलकुल मत घबराइए, आपके साथ मैं हूं ना*

गोरखपुर, 13 मार्च(एजेंसी )। गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि बिलकुल मत घबराइए, आपके साथ मैं हूं ना।

किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। उन्होंने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उनका संतुष्टिपरक समाधान कराएं ।

जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।गोरखनाथ मंदिर में दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 400 लोगों से मुलाकात की। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए।

उनकी बात इत्मीनान से सुनने के बाद पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए।

अपराध से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

*इलाज के लिए हर किसी को मिलेगी मदद*जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले इस भरोसे से बहुत संबल मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए।

इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।बच्चों को दुलारा भी*जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आये बच्चों को भी मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा।

उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट के साथ खूब पढऩे, आगे बढऩे का आशीर्वाद दिया।

जनता दर्शन में लोगों से मिलने के पूर्व उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन, पूजन करने के साथ ही अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेककर उनका आशीर्वाद लिया।

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नई दिल्ली 13 March, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि संरचना एक खत्म हो चुके पट्टे (लीज) पर ली गई संपत्ति पर है और वे अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते।

याचिकाकर्ताओं, वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।

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न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने हालांकि, याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास में किसी जमीन के आवंटन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रतिवेदन करने की अनुमति दी।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि भूमि एक पट्टे की संपत्ति थी जिसे समाप्त कर दिया गया था। वे अधिकार के तौर पर इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते।

पीठ ने कहा, “हम याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन निर्माण को गिराने के लिए तीन महीने का समय देते हैं और यदि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो उच्च न्यायालय सहित अधिकारियों के लिए उन्हें हटाने या गिराने का विकल्प खुला रहेगा।”

मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 के दशक से है और इसे यूं ही हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, “2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया।

नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की जाती है। जब तक वे हमें जमीन उपलब्ध कराते हैं, तब तक हमें वैकल्पिक स्थान पर जाने में कोई समस्या नहीं है।” उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है।

उन्होंने कहा, “दो बार नवीनीकरण के आवेदन आए और कोई सुगबुगाहट तक नहीं हुई कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था।

उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज पढ़ रहे हैं, इसे मस्जिद नहीं बना देगा।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के बरामदे में सुविधा के लिए अगर नमाज की अनुमति दी जाए तो यह मस्जिद नहीं बन जाएगा।”

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भराड़ीसैंण 13 March, (एजेंसी): सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा का 6 दिवसीय ग्रीष्म कालीन बजट सत्र शुरू हो गया। उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ।

राज्यपाल को विधानसभा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

विपक्ष सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है। इस बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। विपक्षी विधायकों ने प्रदेश में हो रही परीक्षाओं में धांधली, महंगाई, अंकिता हत्याकांड जैसे कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष के कई विधायक भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पहुंच गए हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए सरकार का विजन इस बजट में झलकता है। हमें उम्मीद है कि सभी नेता राज्य के विकास में योगदान देंगे।

ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी अपनी-अपनी परीक्षाओं से गुजरेंगे।

इस बार करीब आठ महीने बाद सत्र हो रहा है। इस अवधि में तीनों दिग्गजों ने अपने-अपने किस्म की राजकाज से लेकर सियासी उलटबासी देखी हैं।

मुख्यमंत्री धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन्हें रोजगार, भर्ती घोटाला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बल्कि विपक्षी हमलों को नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा।

गैरसैंण में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आ सकता है। मंजूरी के लिए दूसरी बार राजभवन भेजने पर इसे मंजूर किया जाना राजभवन की सांविधानिक बाध्यता होगी।

राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया।

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की।

मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी। जुगरान ने कहा, पिछले 11 साल में हजारों की संख्या में जो भर्ती परीक्षाएं हुईं उनमें आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण कोटे से एक भी भर्ती नहीं हो पाई है।

जुगरान ने कहा कि शहीदों, गोलीकांड में घायल आंदोलनकारियों, जेल गए आंदोलनकारियों और सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को यह सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला।

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तिरुवनंतपुरम 13 March, (एजेंसी): कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने केंद्र सरकार से देश में चीनी सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है और आरोप लगाया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

सीएआईटी के राष्ट्रीय सचिव एसएस मनोज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि डेटा संरक्षण कानून या निगरानी तंत्र के अभाव में ऐसे सीसीटीवी उपकरण किसी के डाटा की जानकारी दुनिया में कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह गौर करने योग्य है कि सीसीटीवी नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) कैमरों का उपयोग होता है और सीसीटीवी के इंटरनेट द्वारा संचालित डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डीवीआर) को कभी भी अपने मन मुताबिक किसी भी स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसलिए केंद्र सरकार को चीनी सीसीटीवी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसा कि इससे पहले चीनी एप पर प्रतिबंध लगाया गया था।

उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि चीन सरकार द्वारा नियंत्रित या आंशिक स्वामित्व वाले चीनी सीसीटीवी कैमरों का भारत में बहुत बड़े स्तर में उपयोग किया जा रहा है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी सीसीटीवी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सीएआईटी के राष्ट्रीय सचिव यह भी कहा कि सीएआईटी ने अपनी एक राष्ट्रीय बैठक में इस विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्याेगिकी मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें चीनी सीसीटीवी के उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है और भारत में इसपर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने केंद्र सरकार से देश में सीसीटीवी के निर्माण को प्रोत्साहित करने और डेटा सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण अधिनियम लाने का आग्रह किया।

मनोज ने कहा कि बैठक में देश में छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति बनाने की भी मांग की गई।

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नई दिल्ली 13 March, (एजेंसी): कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारतीय लघु फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स के शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड हासिल करने पर बधाई दी है।

खडगे ने कहा , “मदुमलाई वन्य क्षेत्र से हाथियों के संरक्षण में भारत के प्रयासों की दिल को छू लेने वाली कहानी ने देश का सम्मान बढ़ाया है और हर भारतीय को गौरवान्वित किया है।सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र, लघु फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने के लिए गुनीत को बधाई। सचमुच, इसके योग्य हैं।”

वेणुगोपाल ने कहा , “2023 के ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री (लघु फिल्म) का पुरस्कार जीतने के लिए गुनीत मोंगा, कार्तिकी गोंजाल्विस और द एलिफेंट व्हिस्परर्स की पूरी टीम को बधाई। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।”

गौरतलब है कि निर्माता गुनीत मोंगा की लघुफिल्म ‘द एलीफेंट व्हिस्परर्स’ को फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। फ़िल्म के निर्देशक कार्तिकी गोंसालविज़ हैं।

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मुंबई 13 March, (एजेंसी): इन दिनों फ्लाइट में उपद्रव की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। लंदन से मुंबई आने वाली एयर इंडिया का फ्लाइट में भी कुछ ऐसा वाकया हुआ कि उपद्रव कर रहे यात्री को सीट से बांधकर एंटी-एंजाइटी इंजेक्शन देना पड़ गया। रत्नाकर द्विवेदी नाम के इंडो-अमेरिकन यात्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर उसे सुरक्षा अधिकारियों के हवाले किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी और सोमवार को दोबारा अदालत में पेश होने के लिए कहा था।

द्विवेदी ने पुलिस को बगताया कि वह सिंगिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए मुंबई आया है। पुलिस ने उससे गाना गाने को कहा तो वह कहना लगा कि वह रैपर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। सीनियर केबिन क्रू शिल्पा मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि एयर इंडिया AI-130 के विमान ने लंदन से रात में 10 बजे उड़ान भरी थी। यात्री सीट नंबर 26 बी पर बैठा था। थोड़ी ही देर में वह वॉशरूम गया। इसके बाद फायर अलार्म बजने लगा। जब वॉशरूम का दरवाजा खोला गया तो पता चला कि द्विवेदी लाइटर और सिगरेट लेकर खड़ा था।

क्रू ने जब उससे स्मोकिंग बंद करने को कहा तो वह गाली देने लगा। पायलट कैप्टन संजय यादव ने कहा कि क्रू ने उसे कई बार चेतावनी दी लेकिन वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर एयरक्राफ्ट के इमर्जेंसी एग्जिट के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक यात्री का लात मार दी और गालियां बकने लगा। इसके बाद क्रू जबरदस्ती उसे उसकी सीट पर ले गए।

एक क्रू मेंबर ने बताया, ‘वहां मौजूद एक डॉक्टर ने उसके बारे में पता किया। द्विवेदी ने डॉक्टर को बताया कि वह दवाओं पर चल रहा है। हालांकि जब उसका बैग चेक किया गया तो कोई दवाई नहीं मिली बल्कि ई-सिगरेट मिली। इसके बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। जब फिर भी वह शांत नहीं हुआ तो उसके हाथ पैर सीट में बांध दिए गए।’

द्विवेदी ने कहा कि उसके हाथ से ई-सिगरेट छीन ली गई थी इसीलिए वह आपे से बाहर हो गया था। पुलिस को संदेह हैकि वह निकोटीन अडिक्ट हो सकता है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई पहुंचने पर आरोपी यात्री को सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया था। बता दें कि हाल ही में 24 साल की एक महिला को कोलकाता से बेंगलुरु की फ्लाइट में स्मोकिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

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मुंबई 13 March, (एजेंसी): यहां रविवार को एक प्रतिष्ठित प्रचार कार्यक्रम के दौरान करीब 2 करोड़ रुपये कीमत की काले रंग की निसान जीटीआर कार में आग लग गई। यह घटना बांद्रा बैंडस्टैंड के पास आयोजित रेड बुल एफ1 शोरन में हुई।

वाहन में आग लगने के दृश्य और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बावजूद बीएमसी आपदा नियंत्रण ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कार में लगी आग को जल्दी ही बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने या आग लगने के कारणों की कोई रिपोर्ट नहीं है।

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मांड्या 12 मार्च,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि विपक्षी कांग्रेस को केवल मेरी कब्र की चिंता है और मेरी चिंता विकास को लेकर है। बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के सपने देख रही है लेकिन मोदी गरीबों की भलाई के लिए काम करने में व्यस्त है।

जब कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के लिए कब्र खोदने में व्यस्त हैं, तो मैं बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन में व्यस्त हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता मेरे अंतिम संस्कार का सपना संजो रहे हैं।

उन्होंने कहा, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसने गरीबों को लूटा। गरीबों के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई गई। कर्नाटक के विकास के लिए लोगों को डबल इंजन की सरकार चुननी चाहिए। उन्होंने कहा, देश की जनता ने 2014 में मुझे सत्ता का आशीर्वाद दिया था। तब गरीबों की सरकार बनी थी। नौ साल से केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीबों का जीवन बेहतर हुआ है।

पीएम ने कहा, जनता का प्यार हम ब्याज सहित चुकाएंगे। 10 लेन के एक्सप्रेसवे की बात हुई है। सोशल मीडिया पर भी इस प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है। बेंगलुरु-मैसूर हाईवे की तस्वीरें वायरल हुई हैं।

पीएम मोदी ने कहा, पिछले नौ वर्षों में, तीन करोड़ से अधिक गरीबों को घर उपलब्ध कराया गया है। लाभार्थी कर्नाटक में भी हैं। 600 करोड़ रुपये से अधिक नकद तीन लाख किसानों को हस्तांतरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, पाकिस्तान और चीन के लोग भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद करते हैं। वे उनके जैसा नेता होने का सपना देख रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों ने भी उनकी सराहना की है।

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*सुप्रीम कोर्ट में कहा- भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं ऐसी शादियां*

नई दिल्ली 12 मार्च,(एजेंसी)। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की दलीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पार्टनर के रूप में एक साथ रहना और समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध बनाना, जिसे अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है.

भारतीय परिवार इकाई एक पति, एक पत्नी व उनसे पैदा हुए बच्चों के साथ तुलनीय नहीं है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है।

एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि शादी की धारणा ही अनिवार्य रूप से विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध को मानती है। यह परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विवाह के विचार और अवधारणा में शामिल है और इसे न्यायिक व्याख्या से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

हलफनामे में कहा गया है कि विवाह संस्था और परिवार भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे समाज के सदस्यों को सुरक्षा, समर्थन और सहयोग प्रदान करती हैं और बच्चों के पालन-पोषण और उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक पालन-पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

केंद्र ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

हलफनामे में कहा गया है कि सामाजिक नैतिकता के विचार विधायिका की वैधता पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं और आगे, यह विधायिका के लिए है कि वह भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति का न्याय करे और उसे लागू करे।

केंद्र ने कहा कि एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच विवाह या तो व्यक्तिगत कानूनों या संहिताबद्ध कानूनों के तहत होता है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या विदेशी विवाह अधिनियम, 1969।

यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून शासन में विवाह की विधायी समझ बहुत विशिष्ट है। केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच विवाह, यह कहा।

इसमें कहा गया है कि विवाह में शामिल होने वाले पक्ष एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं, जिसका अपना सार्वजनिक महत्व होता है, क्योंकि यह एक सामाजिक संस्था है, जिससे कई अधिकार और दायित्व प्रवाहित होते हैं।

हलफनामे में कहा गया है, शादी के अनुष्ठान/पंजीकरण के लिए घोषणा की मांग करना साधारण कानूनी मान्यता की तुलना में अधिक प्रभावी है। पारिवारिक मुद्दे समान लिंग से संबंधित व्यक्तियों के बीच विवाह की मान्यता और पंजीकरण से परे हैं।

केंद्र की प्रतिक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आई कि वे समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह करने से वंचित करते हैं।

केंद्र ने कहा कि हिंदुओं के बीच, यह एक संस्कार है, एक पुरुष और एक महिला के बीच पारस्परिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए एक पवित्र मिलन और मुसलमानों में, यह एक अनुबंध है, लेकिन फिर से केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही परिकल्पित किया जाता है।

इसलिए, धार्मिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित देश की संपूर्ण विधायी नीति को बदलने के लिए शीर्ष अदालत की रिट के लिए प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होगी।

केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी समाज में, पार्टियों का आचरण और उनके परस्पर संबंध हमेशा व्यक्तिगत कानूनों, संहिताबद्ध कानूनों या कुछ मामलों में प्रथागत कानूनों/धार्मिक कानूनों द्वारा शासित और परिचालित होते हैं।

किसी भी राष्ट्र का न्यायशास्त्र, चाहे वह संहिताबद्ध कानून के माध्यम से हो या अन्यथा, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, सांस्कृतिक इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर विकसित होता है और विवाह, तलाक, गोद लेने, रखरखाव, आदि जैसे व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित मुद्दों के मामले में या तो इसमें कहा गया है कि संहिताबद्ध कानून या पर्सनल लॉ क्षेत्र में व्याप्त है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि समान लिंग के व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण भी मौजूदा व्यक्तिगत के साथ-साथ संहिताबद्ध कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

हलफनामे में कहा गया है कि एक पुरुष और महिला के बीच विवाह के पारंपरिक संबंध से ऊपर कोई भी मान्यता, कानून की भाषा के लिए अपूरणीय हिंसा का कारण बनेगी।

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हैदराबाद ,12 मार्च (एजेंसी)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैदराबाद में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 54वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।अमित शाह ने परेड की सलामी ली और बल की पत्रिका Sentinel-2023 और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन, केन्द्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी, सीआईएसएफ के महानिदेशक और बल के जवान एवं उनके परिजनों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश के औद्योगिक संस्थानों, एयरपोर्ट, बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करके 53 वर्षों से सीआईएसएफ का देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अहम योगदान रहा है।

अमित शाह ने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब इसके औद्योगिक संस्थानों, एयरपोर्ट, बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। शाह ने कहा कि इस बल के हर कर्मी ने पिछले 53 साल में सीआईएसएफ की स्थापना के हर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर देश की अमूल्य सेवा की है।अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए हमारे एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि सीआईएसएफ आने वाले समय की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करके राष्ट्र सेवा करता रहेगा।अमित शाह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 में 240 मील की दांडी यात्रा के साथ नमक सत्याग्रह की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि नमक सत्याग्रह ने आज़ादी के आंदोलन में एक नया इतिहास बनाया कि एक लाठी उठाए बिना इतने बड़े साम्राज्य को असहयोग और अहिंसा से कैसे पराजित किया जा सकता है।

अमित शाह ने कहा कि 1969 में लगभग 3000 की संख्या वाला ये बल 53 साल में आज 1,70,000 की नफरी तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में इस बल के लिए विकास के कई मौके उपलब्ध होने वाले हैं। आज के डिजिटल युग में इस बल ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की परंपरा निभाई है। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ़ ने रोबोटिक्स, आर्टिफिश्यिल इंटेलीजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है बल्कि इसे अभेद्य भी बनाया है।

शाह ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों, एयरपोर्ट और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अडॉप्ट करके चुनौतियों का सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीकों से सुसज्जित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा और इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक कार्ययोजना भी तैयार की है।

अमित शाह ने कहा कि आज सीआईएसएफ 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाईअड्डों, 14 प्रमुख बंदरगाहों, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थानों, दिल्ली मेट्रो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और कई औद्योगिक इकाइयों और खदानों की सुरक्षा का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सभी सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स में सीआईएसएफ अकेला ऐसा बल है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन बल है और इसने अग्निशमन सुरक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। शाह ने कहा कि सीआईएसएफ प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो या एयरपोर्ट पर लगभग 50 लाख यात्रियों के साथ अच्छे व्यवहार लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध रहता है।

अमित शाह ने कहा कि सीआईएसएफ ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है और इससे आने वाले समय में इसकी भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। इस मॉडल से निजी कंपनियों में भी सलाहकार और अन्य कई भूमिकाओं में इसका उपयोग होने का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि ये बल आने वाले 2 दशकों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे सुरक्षा संबंधित खतरों से निजी कंपनियों को भी सुरक्षा देने का काम कर सकेगा।

अमित शाह ने कहा कि सीआईएसएफ ने वृक्षारोपण अभियान के तहत विगत 4 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और समर्पण को दर्शाया है। इसके अलावा बल ने 1200 से अधिक सफाई अभियान चलाए और पूरी तन्मयता के साथ स्वच्छता अभियान को लोकभोग्य बनाकर स्वच्छता के संस्कार को जनता में पहुंचाने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भी सीआईएसएफ ने 5 लाख से अधिक तिरंगे लगाकर इसे सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा बल ने नेश्नल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी में भाग लेते हुए लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी दी। अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने सभी सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और राज्य पुलिस को साथ लेकर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय रहे कश्मीर, नॉर्थईस्ट और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, तीनों सेक्टर में हिंसा में बहुत कमी आई है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और अलगाववाद व आतंकवाद फैलाने वाले आत्मसमर्पण करके मेनस्ट्रीम में आ रहे हैं। हिंसा फैलाने वालों के साथ कठोरता के साथ निपटने में देश की सभी सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल से आतंकवाद के खिलाफ चल रही मोदी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति इसी तरह जारी रहेगी और देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और देशविरोधी गतिविधियों से कठोरता से निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ और राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है।

अमित शाह ने कहा कि आज भारत एक बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश के औद्योगिक संस्थानों, खदानों, बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संरक्षण औऱ सुरक्षा को गति देनी होगी। शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आयुष्मान सीआईएसएफ योजना के तहत लगभग 35 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए हैं और देशभर के लगभग 24 हज़ार अस्पतालों में जवानों और उनके परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था भी की है।

उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत भी हमने हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेश्यो बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2015 में 3100 करोड़ रूपए की लागत से 13 हज़ार घर और 113 बैरक बनाने का काम शुरू किया, जिसमें से 11 हज़ार मकान 2022 तक बन चुके हैं। 2026 तक इन 11 हज़ार मकानों के अलावा 28 हज़ार 500 मकान और बनाकर मोदी सरकार जवानों के परिवारों के रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सितंबर, 2022 में सीएपीएफ ई-आवास वेबपोर्टल लांच किया गया और इसके आधार पर 6 महीने में ही 2 लाख 17 हज़ार कार्मिकों का पंजीकरण हो चुका है और सेटिस्फेक्शन रेश्यो में बड़ा उछाल आया है। खाली पड़े आवासों में किसी भी बल के जवान को रहने देने के प्रावधान ने निर्मित आवासों की उपयोगिता को बहुत अधिक बढ़ा दिया है।

उन्होंने कहा कि नवंबर, 2024 में आवास संतुष्टि अनुपात 73 प्रतिशत हो जाएगा, जो आज़ादी के बाद सबसे अधिक होगा। अमित शाह ने कहा कि जिस देश के एयरपोर्ट और बंदरगाह सुरक्षित नहीं होते, वो देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे, जाली नोटों का व्यापार, घुसपैठ और नारकोटिक्स, और इनका सामना करने के लिए सीआईएसएफ ने एक उज्ज्वल इतिहास के साथ देश को सुरक्षा प्रदान की है।

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नई दिल्ली , 12 मार्च (एजेंसी)। नेवी चिल्ड्रन स्कूल (एनसीएस) दिल्ली में अमिता मुल्ला वट्टल और अंजलि कौल ने अपने स्वर्गीय पिता कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के सम्मान में एक ट्रॉफी की स्थापना की। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में आयोजित समारोह के दौरान ट्रॉफी की स्थापना की गई

जिसमें वीएडीएम सूरज बेरी, नियंत्रक कार्मिक सेवा और अध्यक्ष स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), कमोडोर जी रामबाबू, कमोडोर (नौसेना शिक्षा) और उपाध्यक्ष एसएमसी, कर्नल संजीव वट्टल और उपस्थित थे। स्कूल के कर्मचारियों का चयन करें। इस अवसर पर स्कूल को 1.50 लाख रुपये की राशि और एक रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई।

इस पुरस्कार को ‘कैप्टन एमएन मुल्ला, एमवीसी, मेमोरियल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड’ नाम दिया गया है और यह एनसीएस दिल्ली के दो छात्रों (एक लड़का और एक लड़की) को दिया जाएगा, जो दृष्टि की स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साहस के आधार पर चुने गए हैं।

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, 09 दिसंबर 1971 की रात को, आईएनएस खुखरी दुश्मन की एक पनडुब्बी द्वारा दागे गए टॉरपीडो से टकराकर डूब गया था। जहाज छोड़ने का फैसला करने के बाद, कप्तान मुल्ला ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने जहाज की कंपनी के बचाव के लिए बहुत ही शांत, शांत और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की निगरानी की।

जहाज छोड़ने के लिए जितना संभव हो सके अपने कई लोगों को निर्देशित करने के बाद, कप्तान मुल्ला यह देखने के लिए पुल पर वापस गए कि आगे क्या बचाव अभियान चलाया जा सकता है।

ऐसा करते हुए आखिरी बार कैप्टन मुल्ला को अपने जहाज के साथ नीचे जाते देखा गया था। उनके कार्य, व्यवहार और उनके द्वारा स्थापित उदाहरण, सेवा की उच्चतम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रहे हैं।

कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला ने विशिष्ट वीरता और समर्पण का प्रदर्शन किया और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

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नई दिल्ली ,12 मार्च (एजेंसी)। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस सह्याद्री ने अरब सागर में फ्रेंच नेवी (एफएन) के जहाजों एफएस डिक्समूड

, एक मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप और एफएस ला फयेट, एक लाफयेट क्लास फ्रिगेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (एम पी एक्स) में भाग लिया। इस अभ्यास में समुद्र में विकास का एक व्यापक स्पेक्ट्रम देखा गया जिसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास शामिल थे। अभ्यास के निर्बाध संचालन ने दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता और उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की।

आईएनएस सहयाद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है, जो उसे हवा, सतह और उप-सतह के खतरों का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम बनाता है। यह जहाज (पूर्व) के परिचालन नियंत्रण के तहत, विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है।

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पुणे ,12 मार्च (एजेंसी)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी पुणे में एनएफडीसी- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) का दौरा किया तथा राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएफएचएम भारतीय सिनेमा की धरोहर को एक नया जीवन रेखा दे रहा है, जहां कई फिल्में जो पहले बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थीं, उन्हें विश्व भर के दर्शकों के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता में सुलभ कराया जाएगा, इसके साथ ही अगले 100 वर्षों और अधिक समय के लिए भारतीय सिनेमा के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) एनएफडीसी-भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पुणे में पूरी गति से प्रगति कर रहा है।

एनएफएचएम के हिस्से के रूप में, एनएफडीसी-एनएफएआई में 3 प्रमुख परियोजनाएं जारी हैं: फिल्मों का डिजिटलीकरण, फिल्म की रीलों का संरक्षण और फिल्मों को सहेजना। ये सभी परियोजनाएं फिल्म संरक्षण के क्षेत्र में प्रकृति में विशाल हैं और वैश्विक रूप से इतने व्यापक स्तर पर कभी प्रयास नहीं किया गया है। 1293 फीचर और 1062 लघु व वृत्तचित्रों को 4के और 2के रिज़ॉल्यूशन में डिजिटाइज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त 2500 फीचर और लघु एवं वृत्तचित्र डिजिटाइज किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

इस बीच, 1433 सेल्युलाइड रीलों पर संरक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है। फिल्म संरक्षण में विश्व के सबसे अग्रणी विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लीम्मैयजीन रिट्रोवाटा के सहयोग से, अत्यंत सावधानी के साथ यह कार्य किया गया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एनएफडीसी-एनएफएआई के परिसर में नव स्थापित फिल्म संरक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया जहां सेल्युलाइड रीलों पर संरक्षण कार्य हो रहा है। आने वाले महीनों में सैकड़ों और फिल्मों का संरक्षण किया जाएगा, तथा कुछ मामलों में, ये रीलें कुछ दुर्लभ भारतीय फिल्मों की एकमात्र बची हुई प्रतियां हो सकती हैं।

एनएफडीसी-एनएफएआई ने हाल ही में जीर्णोद्धार परियोजना भी आरंभ की है, जहां 21 फिल्मों को डिजिटल रूप में सहेजने की प्रक्रिया जारी है। अगले 3 वर्षों में कई फीचर, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों को डिजिटल रूप में सहेज कर रखा जाएगा।

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लखनऊ 12 March,  (एजेंसी) । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मध्य प्रदेश से दो लोगों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे।

एक सूत्र ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर अब्दुल अजीज और शोएब खान को हिरासत में लिया गया। सूत्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिवनी में एक घर पर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान, हार्ड डिस्क और आपत्तिजनक लिटरेचर बरामद किया गया है।

कर्नाटक की घटना के संबंध में भी उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, जहां आईएस के तीन गुर्गों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जलाया गया था, जो शिवमोगा में एक बम विस्फोट के घटना में शामिल भी थे।

सूत्र ने कहा, उनके कब्जे से बरामद लिटरेचर ने लोगों को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काया। स्थानीय पुलिस ने छापेमारी में मदद की।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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चेन्नई 12 March, (एजेंसी) । तमिलनाडु में नवंबर 2022 के बाद 11 मार्च को तिरुचि में पहली बार कोविड-19 से मौत दर्ज की गई। 27 वर्षीय व्यक्ति, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, की कोविड से संबंधित बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। चिंतामणि के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति, तिरुचि के मूल निवासी थे और बेंगलुरु में कार्यरत थे। तीन दिन पहले गोवा से अपने मूल स्थान पर पहुंचने के बाद तिरुचि में भर्ती कराया गया था।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक डॉ. ए. सुब्रमणि ने  कहा, वह तीन दिन पहले गोवा से तिरुचि पहुंचे थे और बीमार पड़ने के बाद उन्हें तिरुचि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

डॉक्टर सुब्रमणि ने कहा कि उस आदमी में कोई कॉमरेडिटी नहीं दिखी और हमें यह संदिग्ध लगा। उन्होंने कहा कि मृतक से एकत्र किए गए नमूनों को राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

मृतक चिंतामणि के परिवार के सदस्यों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने खुद को अलग करने के लिए निर्देशित किया है।

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लखनऊ 12 March, (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के 93 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है। इनमें 46 जिला अस्पताल हैं, और यह संख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, ने कहा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और 46 जिला स्तरीय अस्पतालों सहित 93 सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को एनक्यूएएस प्रमाणपत्र यह साबित करता है। यह सभी के समग्र प्रयास का परिणाम है।

एनक्यूएएस को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। एनक्यूएएस वर्तमान में जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और शहरी पीएचसी के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य पूर्व-निर्धारित मानकों के माध्यम से सुधार करना है।

पाठक ने कहा, यूपी एकमात्र राज्य है, जहां 46 जिला अस्पतालों को एक बार में यह प्रमाण पत्र मिला है।

प्रमाणित होने वाले अस्पतालों में लखनऊ में सिविल अस्पताल, मेरठ में जिला संयुक्त अस्पताल और सुल्तानपुर में एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शामिल हैं।

कुल मिलाकर 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दो शहरी पीएचसी को भी प्रमाण पत्र मिला है।

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हैदराबाद 12 March, (एजेंसी) । दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना एमएलसी के. कविता दिल्ली से लौटीं और अपने पिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर)से मुलाकात की।

शनिवार मध्यरात्रि 12.10 बजे एक विशेष विमान से तेलंगाना के मंत्रियों के.टी. रामा राव, हरीश राव और श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद पहुंचीं कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री आवास प्रगति भवन के लिए रवाना हुईं।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि केसीआर को ईडी द्वारा दिल्ली में कविता से की गई पूछताछ के बारे में जानकारी दी गई।

दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर ईडी ने शनिवार को कविता से नौ घंटे तक पूछताछ की थी।

ईडी ने उन्हें 16 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है।

ईडी के अनुसार, कविता ‘साउथ ग्रुप’ का एक हिस्सा है, जिसने कथित तौर पर दिल्ली आबकारी नीति में खामियों का फायदा उठाने के लिए रिश्वत दी गई।

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जम्मू 11 मार्च,(एजेंसी)।  जम्मू-कश्मीर में एक घर से खुदाई के दौरान 5 ग्रेनेड मिले है। यह घटना जसविंदर सिंह निवासी घरोटा के गांव छंगराल केरी में सामने आई है। जानकारी के अनुसार जसविंदर सिंह अपनी भूमि पर निर्माण कार्य के लिए नींव की खुदाई कर रहा था। इस दौरान खुदाई करते वक्त उसकी जमीन से एक सफेद बोरी बरामद हुई। बोरी को खोला तो उसमें से 5 ग्रेनेड मिले।

पुलिस ने बम निरोधक दस्ते ने सभी ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। बरामद हुए ग्रेनेड चीन में निर्मित एचई-36 है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोई बड़ी साजिश रची थी। एसडीपीओ अखनूर मोहन शर्मा ने बताया कि ग्रेनेड के टुकड़ों को जांच के लिए एफएसएल में भेजा जाएगा ताकि यह पता चल पाए कि ग्रेनेड कितने पुराने है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इन ग्रेनेड को जमीन के अंदर किस ने छुपा कर रखा हुआ था।

एसएचओ जोगिंदर सिंह चिब ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई करके बोरी के अंदर से बरामद सभी ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। ग्रेनेड की हालत से लग रहा था कि वे काफी वर्षों से भूमि के नीचे दबे हुए थे।

वहीं, इलाके में ग्रेनेड बरामद होने के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत है। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जमीन में पांच ग्रेनेड रखे हैं। फिलहाल ये पता चला है कि ये ग्रेनेड कई साल से जमीन के अंदर ही दबे हैं।

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नई दिल्ली 11 मार्च,(एजेंसी)। बेंगलुरू से लखनऊ जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट ने आज तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के 10 मिनट बाद केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आपात लैंडिंग की। फ्लाइट ने शनिवार सुबह करीब पौने 7 बजे उड़ान भरी थी और इसे लखनऊ में सुबह 9 बजे लैंड करना था। हालांकि, उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद इसे ग्राउंडेड कर दिया गया।

घटना की पुष्टि करते हुए एआईएक्स कनेक्ट के प्रवक्ता ने कहा, ‘बेंगलुरु से लखनऊ से जाने वाली फ्लाइट द्ब5-2472 को एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। इस वजह से फ्लाइट बेंगलुरु लौट आई।’ प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।’ वहीं अन्य फंक्शन को ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में दमकल गाडिय़ों को तैनात किया गया था। ताकि कोई हादसा होने पर उसे नियंत्रित किया जा सके। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के इंजन-2 में ऑयल तेजी से कम हो रहा था। देखने पर पता चला कि दूसरे इंजन से तेल लीक हो रहा है। इंजन का तेल घटकर 8 क्यूटीएस हो गया था, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया।

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मेरठ 11 मार्च,(एजेंसी।  उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बिना किसी का नाम लिए शनिवार को राहुल गांधी को घेरा और कहा कि कुछ लोग भारत को विदेश में बदनाम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को मेरठ में तीन दिवसीय आयुर्वेद पर्व व एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रदर्शनी के उद्घाटन पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान पर बिना नाम लिए हुए निशाना साधा और कहा कि मैंने अपनी दो विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि जब मैं खुद का परिचय देता हूं तो लोग सम्मान की ²ष्टि से देखते हैं, ये है आज के भारत की ताकत। फिर भी कुछ लोग भारत को विदेश में बदनाम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश हमेशा सबसे पहले है, और होना चाहिए। आज देश की सोच में बदलाव आ गया है, धारा में भी बदलाव आ गया है। आज के दिन भारत कहां है, जो कभी सोचा नहीं था जिसकी कल्पना नहीं थी वो सब आज यहीं हो रहा है।

कहा कि कुछ लोगों ने भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करने की ठान ली है। राज्यसभा में आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। वे देश के बाहर जाकर कहते हैं कि संसद में माइक बंद कर दिया गया। जबकि देश के अंदर इमरजेंसी के समय संकट आया था। उस दौरान माइक भी बंद हुआ था। वह दिन अब कभी नहीं आ सकता।

धनखड़ ने कहा कि अब भारत की आवाज सुनी नहीं जाती है, बल्कि लोग इंतजार करते हैं कि भारत इस विषय पर क्या बोलेगा। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे लोग महान हैं।

उन्होंने कहा कि एक वातावरण तैयार कीजिए, संसद और विधान सभाओं में आचारण अनुकरणीय होना चाहिए। वहां व्यवधान नहीं होना चाहिए। पर ये कैसे होगा। इसके लिए आप सभी को जनांदोलन करना होगा। उन लोगों को जवाबदेह बनाना होगा जो इस महान देश की उपलब्धियों का निरादर करते हैं।

कहा कि हमारी संविधान सभा ने 3 वर्षों तक अनेक जटिल और विभाजनकारी मुद्दों पर बहस की, उन्हें सुलझाया। लेकिन तीन वर्ष के लंबे समय में, कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई वेल में नहीं आया, कोई प्लेकार्ड नहीं दिखाये गए। हमारा आचरण आज उसके विपरीत है। हम लोकतंत्र के मंदिरों का इस तरह अनादर होते हुए नहीं देख सकते। हम न केवल सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम लोकतंत्र की जननी भी हैं।

कहा कि मुझे याद है जब मैं मंत्री था, हर सांसद को अधिकार था कि वो साल में किसी को भी 50 गैस कनेक्शन 50 फोन कनेक्शन दे सकता है। आज स्थित देखिए। आज देश की सरकार बड़ा सोचती है और उससे भी बड़ा करती है।

उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या कभी सोचा था कि कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी? लेकिन आज आप देख सकते हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में कहा था कि देखते हैं इनकी कानून व्यवस्था कब तक टिकेगी, लेकिन ये टिक गयी है, इस पौधे की जड़ नीचे की ओर जा रही है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया ने योग की ताकत को देखा, पूरी दुनिया ने उसका समर्थन किया। कोविड के दौरान आयुर्वेद ने अपनी क्षमता सिद्ध की। हमारी संस्कृति का साफ संदेश है कि पहला सुख निरोगी काया।

उन्होंने कहा कि अब ये आपको तय करना है कि आप आयुर्वेद को कहां तक ले जाएंगे। आज लाइफस्टाइल डिसीज की बात होती है। इसमें आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां बहुत प्रभावी हैं। यह वही बात हुई – गली में छोरो गांव में ढिढोरो।

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