इंदौर,15 मार्च (एजेंसी)। इंदौर के जिला अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी रिक्शा में ही हो गई। बाद में रिक्शा को लेकर अस्पताल के अदर तक जाना पड़ा। बताया जाता है कि रिक्शा चालक और महिला का परिवार काफी देर तक स्ट्रेचर लाने के लिये कर्मचारियों से मदद मांगता रहा लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आया।

जिला अस्पताल में दामोदर नगर निवासी आशा पति जितेन्द्र जाधव को ऑटो रिक्शा चालक सदन सोलंकी लेकर पहुंचा था। यहां रिक्शा बाहर खड़ी कर कर्मचारियों से स्ट्रेचर लाने के लिये कहा गया।

लेकिन काफी देर तक कर्मचारी वहां नहीं पहुंचे। इधर आशा दर्द से कराहती रही। कुछ ही देर बाद उसने रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद रिक्शा चालक मदन अस्पताल के अंदर तक ऑटो रिक्शा ले गया।

यहां महिला नर्स और कर्मचारियों ने रिक्शा से महिला आशा और उसके नवजात बच्चे को निकाला और ओटी रूम में ले गए।

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ग्वालियर,15 मार्च (एजेंसी)। ग्वलियर में एक रोचक मामला सामने आया है। कुटुंब न्यायालय में केस पहुंचने से पहले ही काउंसलर ने दोनों पत्नियों के बीच सुलाह करा दी। पत्नियों ने पति के साथ रहने के लिए हफ्ते के तीन-तीन दिन आपस में बांट लिए। रविवार को पति की छुट्टीरहेगी। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी रुक सकता है। पत्नियों का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

दोनों पत्नियों के साथ पति रह सके, उसके लिए गुरुग्राम में दोनों को एक-एक फ्लैट दिया गया है। पति-पत्नी के बीच सुलह कराने के लिए कुटुंब न्यायालय के काउसंलर हरीश दीवान व उनकी पत्नी बबीता दीवान ने पांच बार काउंसलिंग की। सुलह के लिए दोनों के बीच यह रास्ता निकाला गया। दरअसल रुचि (परिवर्तित नाम) का विवाह 2018 में हुआ था।

पति गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर है। वेतन के रूप में उसे मोटी रकम मिलती थी। रुचि दी साल तक पति के साथ रही। उनका एक बच्चा भी था। 2020 में रुचि को उसका पति ग्वालियर छोड़ गया, उसके साथ नहीं ले गया। लौटकर पति कंपनी में साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और उसके बाद उससे विवाह कर लिया।

दूसरी पत्नी से भी एकबच्ची हो गई। जब पति पहली पत्नी को गुरुग्राम साथ लेकर नहीं जा रहा था, तब उसने पूरी हकीकत वहां पहुंचकर पता की। गुरुग्राम में पति की दूसरी पत्नी का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद रुचि का पति के साथ विवाद होने लगा।

रुचि अपने व लड़के के लिए भरण पोषण लेने का केस दायर करने कुटुंब न्यायालय में पहुंच गई। कुटुंब न्यायालय में काउंसलर हरीश दीवान से मुलाकात हुई और उन्होंने इस केस की काउंसलिंग की।

पत्नी को समझाया कि भरण पोषण में पांच से छह हजार रुपये ही मिलेंगे, पति के साथ रहने का प्रयास करें। उसके बाद मोबाइल से पति से बात की। पति की कानूनी पेंचीदगी व परेशानियों के बारे में बताया गया।

वह पत्नी के साथ काउंसलिंग में शामिल हो गया। कानूनी पेंचीदगी को देखते हुए पत्नी को साथ रखने के लिए पति तैयार हो गया।

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*200 किलोमीटर का सफर तय करेगा*

मुंबई 15 March, (एजेंसी):महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज मार्च शुरू किया। नासिक जिले के डिंडोरी से शुरू हुआ यह मार्च सीपीएम (CPM) के नेतृत्व में आयोजित किया गया है।

यह मार्च मुंबई पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किसानों की मांग है कि प्याज का उचित दाम तय किया जाए।

माकपा विधायक विनोद निकोले ने बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) द्वारा आयोजित मार्च मुंबई से सटे ठाणे जिले के कसारा शहर से होकर गुजरा है। निकोले ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के 20 मार्च को मुंबई पहुंचने की संभावना है।

विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें गिर गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उनकी उपज के लिए बहुत कम दाम मिल रहा है। नासिक जिला देश में प्याज की खेती का एक प्रमुख केंद्र है।

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नई दिल्ली 15 मार्च,(एजेंसी)। राहुल गांधी के बयान पर संसद में सत्ता पक्ष और अडानी विवाद में जेपीसी की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर स्थगन नोटिस दिया है।

तिवारी ने नोटिस में कहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 105 (1) स्पष्ट रूप से बताता है कि ‘. संसद में भाषणÓ, निश्चित रूप से, संवैधानिक पाठ और संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है।

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अदानी विवाद को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है।
विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग कर रहा है, जबकि सरकार राहुल गांधी से ब्रिटेन में उनके बयान के लिए माफी की मांग कर रही है।

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*जे-के समेत पंजाब में कई जगहों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी*

नई दिल्ली 15 मार्च,(एजेंसी)।  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित एक मामले में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। दरअसल, इस मामले में पाकिस्तान स्थित हैंडलर युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए अपने भारतीय एजेंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू-कश्मीर में कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग समेत 11 स्थानों और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक जगह पर तलाशी ली गई।

इन स्थानों से डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जून 2022 में, उन्होंने ओजीडब्ल्यू और विभिन्न अभियुक्त संगठनों और उनके सहयोगियों के कैडरों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया, जो अपने पाकिस्तानी कमांडरों के आदेशों पर फर्जी नामों के तहत काम कर रहे थे।

2022 में फॉलो-अप ऑपरेशन में, श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम और कठुआ सहित जम्मू और कश्मीर के छह जिलों में 14 स्थानों पर तलाशी ली गई।

अधिकारी ने कहा, यह मामला जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों, सुरक्षाकर्मियों और धार्मिक आयोजनों को लक्षित करने के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान स्थित कमांडरों द्वारा रची गई एक आतंकी साजिश से संबंधित है। आरोपी साइबर स्पेस पर जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने में भी शामिल पाए गए थे। जांच के दौरान, 12 संदिग्धों की पहचान की गई जो पाकिस्तान स्थित विभिन्न आकाओं के संपर्क में थे।

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नयी दिल्ली,15 मार्च (एजेंसी)। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी समूह से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष ज्ञापन देने के लिए बुधवार को संसद भवन से मार्च निकाला, हालांकि पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया। ईडी मुख्यालय के लिए संसद भवन से निकलने के बाद ही पुलिस ने विजय चौक पर विपक्षी सांसदों को रोका। पुलिस ने विजय चौक के निकट अवरोधक लगा रखे थे।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने संवाददाताओं से कहा, ‘हम अडाणी समूह के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी निदेशक से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक लिया और विजय चौक तक भी जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर ईडी के समक्ष विस्तृत पक्ष रखना चाहता है और आगे जाने की कोशिश करेगा।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि यह तानाशाही सरकार है और यह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने अडाणी समूह के खिलाफ तीन पृष्ठों का ज्ञापन तैयार किया है जिसमें ‘शेल कंपनियों समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

विपक्षी दलों के मार्च से पहले, खरगे के संसद भवन परिसर स्थित कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर अपनी संयुक्त रणनीति में समन्वय के लिए एक बैठक की। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इस मार्च का हिस्सा नहीं थी। उसके सांसदों ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया।

अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था ‘हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए।

उल्लेखनीय है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन-देन और शेयर की कीमतों में हेर-फेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडाणी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है।

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नईदिल्ली,15 मार्च (एजेंसी)। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में विदेशी कानून के प्रैक्टिस की अनुमति दी है। बार और बेंच की रिपोर्ट में यह बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीआई भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 लेकर आया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय वकीलों और आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर को भारत में प्रैक्टिस करने में सक्षम बनाया जा सके।

बीसीआई ने आगे कहा है कि अगर भारत में कानूनी प्रैक्टिस प्रतिबंधित और अच्छी तरह से नियंत्रित और विनियमित तरीके से विदेशी वकीलों के लिए खोल दी जाती है तो भारत को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है।

बीसीआई ने कहा, यह भारत और विदेशों के वकीलों के लिए परस्पर लाभकारी होगा और ये नियम इस दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रयास है।

ये नियम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाने में भी मदद करेंगे. आइए हम यह सुनिश्चित करें कि भारत में कानूनी पेशे और कानूनी क्षेत्र के लिए विकास का अवसर खोया नहीं जाए।

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नयी दिल्ली,15 मार्च (एजेंसी)। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि पिछले दो वर्ष में देश में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 27,94,266 घटनाएं दर्ज की गईं।

लोकसभा में अपराजिता सारंगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी। चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट इन) को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमश: 14,02,809 और 13,91,457 साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज की गईं।

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बताया कि सर्ट-इन प्रभावित संगठनों को उपचारात्मक कार्रवाइयों के साथ सूचित करता है और प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र के नियामकों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है।

चंद्रशेखर ने कहा कि समय-समय पर देश के भीतर और बाहर स्थित प्रणालियों से भारतीय साइबर क्षेत्र पर साइबर हमले करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह देखा गया है कि हमलावर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित कम्प्यूटर के माध्यम से वास्तविक प्रणाली की पहचान छिपाने के लिए नकली तकनीक एवं छिपे हुए सर्वर का उपयोग कर रहे हैं और ऐसे हमले किए जा रहे हैं।

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*जमीन के बदले नौकरी मामला*

नयी दिल्ली,15 मार्च (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को बुधवार को जमानत दे दी।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के वास्ते 29 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।

यादव (74) का हाल ही में गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ था। वह अदालत परिसर में ‘व्हील चेयरÓ पर नजर आए। लालू सुबह करीब 10 बजे राउज़ एवेन्यू अदालत पहुंचे। हालांकि मामले की सुनवाई देर से शुरू हुई। परिवार के तीनों सदस्य पूर्वाह्न करीब 11 बजे न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश हुए।

अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दी। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने मामले में किसी को गिरफ्तार किए बिना आरोपपत्र दाखिल किया है।

यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप पत्र में कहा कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गईं।

इसमें नौकरी के बदले में उम्मीदवारों द्वारा सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के जरिए राजद प्रमुख एवं तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर जमीन बेचने का भी आरोप लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को प्रसाद की बेटी मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

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*चंडीगढ़ प्रशासन ने दी है याचिका*

नयी दिल्ली,15 मार्च (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह एक दंत चिकित्सक का पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से अपहरण करने के मामले में जांच करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने दंत चिकित्सक को एक मामले में अदालत में पेश होने से रोकने के लिए चंडीगढ़ के पुलिसकर्मियों द्वारा उसके

कथित अपहरण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत ने मामले की पूरी फाइल नहीं पढ़ी है और शुक्रवार को मामले को लेगी। मेहता ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई जरूरी है क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘नहीं, चिंता मत कीजिए। उन्हें बताइए कि हम मामले को देख रहे हैं और शुक्रवार को इसे लेंगे। मेहता ने कहा कि मामला मोहित धवन नामक व्यक्ति से जुड़ा है जिनके खिलाफ नैरोबी की एक नागरिक ने आरोप लगाया था कि वह 2017-18 में धवन के क्लीनिक में कृत्रिम दांत लगवाने के लिए भारत आई थी और तब उसके साथ धोखाधड़ी हुई।

इस मामले में जब धवन एक मजिस्ट्रेटी अदालत के समक्ष पेशी के लिए गये तो चंडीगढ़ पुलिस के दल ने कथित रूप से उन्हें अगवा कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था।

मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और किसी एसएसपी दर्जे के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जाए। उच्च न्यायालय ने तीन मार्च को पंजाब के पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह में एसआईटी गठित करने को कहा था।

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अयोध्या,15 मार्च (एजेंसी)। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नवरात्रि के दौरान आगामी 21 से 30 मार्च तक अयोध्या में 10 दिवसीय ‘राम जन्म महोत्सव’ का आयोजन करेगा.

राम मंदिर ट्रस्ट ने मंगलवार देर शाम अपने ट्विटर हैंडल से महोत्सव का आधिकारिक पोस्टर जारी किया है. ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में ‘रन फॉर राम’ मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, नौका दौड़, तलवारबाजी, साइकिल दौड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय कुछ अन्य खेल शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि उत्सव के प्रति दिन शाम को धार्मिक सभाएं आयोजित की जाएंगी. इसमें महाकाव्य श्रीरामचरित मानस की कहानियों पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन, भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों के साथ संगीतमय प्रस्तुतियां और कवियों का जमावड़ा भी शामिल होगा जो अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान राम की स्तुति का पाठ करेंगे.

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नई दिल्ली,15 मार्च (एजेंसी)। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 618 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,91,956 हो गई है. देश में 117 दिन बाद संक्रमण के 600 से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं. वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,197 पर पहुंच गई है.

देश में पिछले साल 18 नवंबर को संक्रमण के 656 दैनिक मामले सामने आए थे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, देश में संक्रमण से पांच और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,789 हो गई. कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में दो-दो और उत्तराखंड में एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई.

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में अभी तक कुल 4,41,56,970 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है. मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80 प्रतिशत है. स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.64 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं.

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे. चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी. पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गए थे.

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श्रीनगर,15 मार्च (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार कर उसके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बारामूला के सिंहपोरा पट्टन में नाके पर जांच के दौरान सुरक्षा बलों ने फेरन (पारंपरिक पोशाक) पहने मोतीपोरा से आ रहे व्यक्ति को देखा.

उन्होंने कहा कि नाका दल को देखने के बाद उस व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन चौकस दल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी की तलाशी के दौरान एके-47 की 71 गोलियां बरामद की गईं,

जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसका नाम अली मोहम्मद भट है और वह बोनीचकल आरामपोरा पट्टन में रहता है. उन्होंने बताया कि अली ने कहा कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा है.

अधिकारी ने कहा कि अली के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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नई दिल्ली 14 March, (एजेंसी) : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 81 लाख रुपए मूल्य के 12 सोने के बिस्कुट के साथ एक तस्कर को पकड़ा है।

बीएसएफ ने बताया कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत सीमा चौकी तराली में बीएसएफ की 112 बटालियन के जवानों ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 81 लाख रुपए मूल्य के 12 सोने के बिस्कुट के साथ एक तस्कर को पकड़ा है।

जानकारी के मुताबिक जवानों ने तारली गांव से बाड़ की तरफ आ रहे एक व्यक्ति को देखा। उसे रोककर तलाशी ली तो गई तो उसकी कमर पर प्लास्टिक में लिपटे 12 सोने के बिस्कुट मिले।

बीएसएफ ने बताया कि तस्कर की पहचान जिला उत्तर 24 परगना निवासी अब्दुल लतीफ सरदार के रूप में हुई है। वहीं जब्त सोने का वजन 1,394 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 80,93,424 रुपए है।

पूछताछ में पकड़े गए तस्कर ने खुलासा किया कि वह बीएसएफ ड्यूटी प्वाइंट पार कर नित्यानंदकाठी गांव निवासी मोंटू को सोने के बिस्कुट सौंपने वाला था। इस काम के लिए उसे 300 रुपए मिलने थे, लेकिन रास्ते में बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया।

फिलहाल पकड़े गए तस्कर व जब्त सोने के बिस्कुट को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है।

दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता ने तस्करों के मंसूबे को विफल करने में बीएसएफ जवानों की सफलता पर संतोष जताया है।

उन्होंने कहा कि तस्कर तरह-तरह से तस्करी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएसएफ जवानों की सतर्कता और सूझबूझ से उनके मंसूबों को लगातार नाकाम किया जा रहा है।

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*कहा, पेंशन की बकाया राशि को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन ले वापिस*

नई दिल्ली 14 March, (एजेंसी) : सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत बकाए के भुगतान के लिए अगले सप्ताह तक एक रोडमैप लेकर आए। चार किस्तों में बकाया भुगतान की सूचना जारी कर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से कहा कि वे अगले सप्ताह सोमवार तक एक व्यापक नोट प्रस्तुत करें, जिसमें अब तक उठाए गए कदमों और बकाये का भुगतान करने के लिए कम से कम संभव समय दिखाया गया हो।

उन्होंने कहा कि हमारी चिंता यह है कि हमारे पूर्व सैन्यकर्मियों को पैसा मिलना चाहिए, सोमवार को एक अच्छे नोट के साथ आएं, वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। भुगतान के तौर-तरीके क्या हैं, और प्राथमिकता क्या हैं। सबसे बुजुर्ग लोग, आप पहले सैन्य कर्मियों की विधवाओं को ले सकते हैं, आप कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि ओआरओपी याचिका दाखिल करने के बाद से 4 लाख पेंशनभोगियों की मौत हो चुकी है।

पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. परदीवाला की पीठ ने मंत्रालय से 20 जनवरी के उस पत्र को तुरंत वापस लेने को कहा, जिसमें कहा गया था कि ओआरओपी के बकाया का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। पीठ ने एजी से कहा, पहले इसे (20 जनवरी की अधिसूचना) वापस लें, फिर हम समय बढ़ाने के आपके आवेदन पर विचार करेंगे।

चीफ जस्टिस ने एजी से पूछा, आप भुगतान कब करने की योजना बना रहे हैं? वेंकटरमणि ने तर्क दिया कि पूर्व सैनिकों को ओआरओपी बकाया की एक किस्त का भुगतान किया गया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय चाहिए। एजी ने कहा, 31 मार्च तक, 2000 करोड़ रुपये का और भुगतान किया जाएगा और मैं इसे पूरी तरह से अपनी देखरेख में लेना चाहता हूं, हम इसे कितना बेहतर कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का संचार उसके फैसले के पूरी तरह विपरीत था और वह एकतरफा यह नहीं कह सकता कि वह चार किश्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान करेगा। पीठ ने कहा कि यदि 20 जनवरी का संचार वापस नहीं लिया जाता है, तो वह रक्षा सचिव को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहेंगे।

27 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों को किश्तों में ओआरओपी के बकाया के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के संचार पर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी।

शीर्ष अदालत इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट (आईईएसएम) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के संचार को रद्द करने की मांग की है। पिछले साल मार्च में शीर्ष अदालत ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से आईईएसएम द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था।

शीर्ष अदालत ने 9 जनवरी, 2023 को केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी के कुल बकाया के भुगतान के लिए 15 मार्च तक का समय दिया था। बाद में, सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए 15 मार्च, 2023 तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

पिछले साल जून में पहली बार शीर्ष अदालत का रुख करने और शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार गणना करने और भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय देने के बाद केंद्र के पास अब तक बकाया राशि को चुकाने के लिए शीर्ष अदालत से दो एक्सटेंशन हैं।

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चंडीगढ़ 14 March, (एजेंसी) – पंजाब राज्य शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा को सोमवार को रद्द कर दिया गया परीक्षा के प्रश्नपत्रों में उत्तर हाईलाइट होने का मामला सामने आया था। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई करते हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस को पेपर लीक मामले की साजिश में शामिल लोगों की पहचान करके तुरंत ही गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिया गया है। दरअसल इस मामले में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का दावा है कि कुल 60 से 57 प्रश्नों के विकल्प बोल्ड में थे। ये पुष्टि नहीं की जा सकी कि बोल्ड टेक्स्ट में साझा किए गए सभी उत्तर सही थे या नहीं।

हालांकि कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर पेपर को शेयर कर अधिकांश बोल्ड विकल्पों को सही उत्तर बताया है। जीएनडीयू रजिस्ट्रार ने आदेश देकर कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रो. हरदीप सिंह और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी विभाग के डॉ. रविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सुबह ट्वीट करके जानकारी दी थी- GNDU ने खेद व्यक्त किया है और बिना किसी शुल्क के परीक्षा फिर से आयोजित करेगा। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए मैंने अपने विभाग को आदेश दिए हैं कि तीसरी पार्टी के साथ MOU साइन करते समय उम्मीदवारों के मुआवजे का क्लॉज भी रखा जाए। इसमें परीक्षार्थियों को परेशानी क्यों हो।

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वाराणसी 14 March, (एजेंसी): 23 साल पुराने एक मामले में वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट की तरफ से रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

दरअसल, 23 साल पहले वाराणसी में कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए गए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरजेवाला सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

23 साल पुराने मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित न होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब इस मामले में 18 मार्च को सुनवाई की जाएगी।

बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपी बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था।

पुलिस ने मौके से सुरजेवाला, गोस्वामी आदि को गिरफ्तार किया था। मामले में सोमवार को आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी।

सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए कोर्ट से कोई अन्य तारीख देने की अपील की गई थी। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

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श्रीनगर 14 March, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू-कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट के घरों पर छापा मारा है।

सूत्रों के अनुसार छापे आतंकी फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के मामलों से संबंधित हैं।

श्रीनगर के सौरा इलाके में जेल में बंद महिला अलगाववादी नेता आसिया इंद्राबी के घर की भी तलाशी ली गई। तिहाड़ जेल में बंद आसिया इंद्राबी की गिरफ्तारी के बाद साल 2019 में एनआईए ने घर को पहले ही कुर्क कर लिया था।

बता दें कि NIA ने पिछले साल 21 जून को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने पिछले साल 23 दिसंबर को कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर और जम्मू जिलों में जम्मू और कश्मीर में 14 स्थानों पर तलाशी भी ली थी।

तलाशी के दौरान, एजेंसी के अधिकारियों ने तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री जैसे डिजिटल डिवाइस, सिम कार्ड और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस बरामद किए थे।

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अमरावती 14 March, (एजेंसी) : आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक मरीज को ले जा रही एंबुलेंस में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं लपटों के चलते शेड में तंबाकू का स्टॉक नष्ट हो गया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपये बतायी जा रही है। घटना सोमवार देर रात आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुई।

108 एंबुलेंस डायलिसिस के लिए एक मरीज को राजासाहेबपेटा गांव से अस्पताल ले जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर तिरुपति राव ने धुंआ उठता देखा। उन्होंने तुरंत एंबुलेंस को रोक दिया और अपने सहयोगी मधुसूदन रेड्डी को इसकी जानकारी दी। बाद वाले ने मरीज और उसके साथ आई उसकी मां को नीचे उतरने में मदद की।

शार्ट सर्किट के कारण लगी आग जल्द ही पूरे वाहन में फैल गई। एंबुलेंस में रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और इसके प्रभाव से वाहन का कुछ जलता हुआ सामान पास के एक शेड पर गिर गया, जहां किसानों ने तंबाकू का भंडारण किया था। आग की लपटों में तंबाकू भंडारण भी राख हो गया।

शेड के पास खड़ा एक व्यक्ति भी झुलस गया। उसे एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियां जब तक वहां पहुंची, तब तक पूरी एंबुलेंस और तंबाकू का स्टॉक जलकर खाक हो चुका था।

तंबाकू का स्टॉक के जलने पर किसानों ने कहा कि उन्हें 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

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गाजियाबाद 14 March, (Rns) : गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म्स कैसल हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार रात हंगामा हुआ। एक अज्ञात शख्स ने सोसाइटी के पार्क में खेल रही डॉक्टर की मासूम बेटी को उठा लिया। अपहरण के शक में भीड़ ने उसको पकड़ लिया। बच्ची को छुड़ाकर आरोपी की पिटाई की।

पुलिस ने बमुश्किल आरोपी को लोगों से छुड़ाया और अपनी कस्टडी में लिया। गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से आरोपी को कस्टडी से छुड़ा लिया और पिटाई कर दी। 4 थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। इसके बाद हालात संभाल सके। फिलहाल हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ चल रही है।

सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर भावेश चौधरी की डेढ़ वर्षीय बेटी अद्विका सोमवार रात करीब 9 बजे अन्य बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कुछ खाने का लालच देकर गोद में उठा लिया और चलने लगा।

सोसाइटी में घूम रहे अन्य लोगों ने उसे ऐसा करते देख लिया और बच्चा चोरी का शोर मचा दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने संदिग्ध आरोपी को दबोचकर मासूम बच्ची को कब्जे में ले लिया।

इतने में सोसाइटी के वॉट्सएप ग्रुप पर मैसेज वायरल हो गया कि बच्चा चोर गैंग घुस आया है, सभी अपने-अपने बच्चों को देख लें। बस फिर क्या था, सोसाइटी में रहने वाले कई सौ रेजिडेंट्स अपने-अपने फ्लैट से बाहर सोसाइटी के कॉमन एरिया में इकट्ठा हो गए।

उन्होंने आरोपी को दबोच लिया और मारपीट शुरू कर दी। सबसे पहले नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित मोरटा चौकी के प्रभारी पहुंचे। उन्होंने भीड़ के कब्जे से संदिग्ध आरोपी को छुड़ाया।

पूछताछ में संदिग्ध ने बताया कि वो बच्चा चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि उसको गोद में खिला रहा था। इस व्यक्ति ने ये भी बताया कि सोसाइटी में ही रहने वाले तीन लोग उसके साथ थे। वो किसी गलत इरादे से सोसाइटी में नहीं आया था।

इसी दौरान भीड़ ने संदिग्ध आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया और पिटाई शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने की सूचना पर नंदग्राम, कोतवाली, सिहानी गेट और कोतवाली थाने के एसएचओ पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गए।

इधर, डिजिटल वॉलंटियर फोर्स (डीवीएफ) के रामकुमार पंवार, अंकित गुप्ता, सौरभ चौधरी, राजीव झा और विजय नारायण भी आ गए। इन्होंने जैसे-तैसे भीड़ को समझाया और फिर पुलिस, आरोपी को लेकर नंदग्राम थाने पर गई।

पुलिस ने बताया कि अभी संदिग्ध आरोपी से पूछताछ चल रही है। वह बार-बार बयान बदल रहा है। ऐसा भी लग रहा है, जैसे वो नशे की हालत में हो।

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औरैया 14 March, () : एक अनोखे विवाह समारोह में औरैया जिले में एक महिला भगवान कृष्ण के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। सेवानिवृत्त शिक्षक रंजीत सिंह सोलंकी की बेटी 30 वर्षीया रक्षा ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली है और एलएलबी कर रही है।

रक्षा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ गांठ बांधकर जीवन भर कान्हा से जुड़ी रहने का फैसला किया। भगवान कृष्ण से विवाह करने की उसकी इच्छा को पूरा करते हुए, उसके पिता ने समारोह की व्यवस्था की थी।

खूबसूरती से शादी का ‘मंडप’ बनाया गया था।

बाद में बारात भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर विवाह स्थल पर पहुंची, जहां बारातियों ने डीजे की धुन पर डांस किया।

अतिथियों को आमंत्रित किया गया और उनके लिए भोजन, पेय और संगीत की भी व्यवस्था की गई।

रात भर चली शादी के बाद दुल्हन कृष्ण की मूर्ति को लेकर जिले के सुखचैनपुर इलाके में अपने रिश्तेदार के यहां चली गई।

बाद में, वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को गोद में लेकर अपने मायके लौट आई।

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*7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग SC में खारिज*

नई दिल्ली 14 March, (एजेंसी) : भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित दावों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा RBI के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

1984 में दो दिसंबर की रात को भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि आज तक उसके जख्म नहीं भर सके। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्‍ट्री से हुई जहरीली गैस के रिसाव से रात को सो रहे हजारों लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। इससे पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया। मरने वालों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी।

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*फैला रहा प्रोपेगेंडा- भारत ने पाक को लगाई लताड़*

नई दिल्ली 14 March, (एजेंसी) : भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ा लगाई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलता से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने 2022 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है।

13 मार्च को जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक सामान्य पड़ोसी की तरह संबंध रखना चाहता है। बयान में कहा गया, ‘पाकिस्तान भारत को बदनाम करने, अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है।’

विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि देशों के बीच यह समझ है कि यह भारत का अभिन्न अंग है और इससे जुड़े मामले देश के आंतरिक मामले हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान के उन सभी बयानों को खारिज कर दिया है, जो भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े हैं।’

आतंकवाद के मुद्दे पर रिपोर्ट में कहा गया, ‘भारत के लगातार आग्रह के बावजूद कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी मिट्टी या क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने की अपनी जनवरी 2004 की प्रतिबद्धता का सम्मान करे.

भारत में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और हथियारों की अवैध तस्करी में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के परिवारों को न्याय दिलाने में अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है।’

विदेश मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है।

इसमें कहा गया है, ‘भारत लगातार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी घुसपैठ को पाकिस्तान के लगातार समर्थन का मुद्दा उठाता है। इस तरह के मामलों में पकड़े गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी मूल के बारे में विश्वसनीय जानकारी भी हम साझा करते हैं।’

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंध रखने की इच्छा रखता है।

भारत की स्थिति हमेशा से यही रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुद्दा आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। ऐसा अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।’

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, ‘पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को तो स्पॉन्सर करता है लेकिन व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों की आवाजाही को उसने प्रतिबंधित कर रखा है।’

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