जम्मू 03 April (एजेंसी): चिली सबसे अधिक लिथियम भंडार वाला देश और दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक लिथियम उत्पादक कंपनी एसक्यूएम का घर है। अब देश भारत के साथ लिथियम के खनन करने के लिए साझेदारी करने का इच्छुक है। इसके चलते चिली की ओर से टेक्निकल एक्सपर्ट्स मुहैया कराए जा सकते हैं ताकि आसानी से लिथियम का भंडार निकाला जा सके। जम्मू-कश्मीर में इसी साल की शुरुआत में 59 लाख टन लिथियम के विशाल भंडार के बारे में जानकारी मिली थी। सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम भंडार के मिलने को भारत के लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है।

लिथियम का इस्तेमाल बैटरियों में होता है। इस तरह यदि लिथियम के इस भंडार का इस्तेमाल होता है तो फिर भारत में इलेक्ट्रिक कारों को तैयार किया जा सकेगा। खासतौर पर चीन समेत कई अन्य देशों से आयात पर निर्भरता में बड़ी कमी आएगी। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में मिले इस भंडार से राज्य के विकास को लेकर भी उम्मीदें जगी हैं। चिली के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी जनरल एलेक्स वेट्जिग ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ‘यदि भारत सरकार औपचारिक तौर पर संपर्क करती है तो हम तैयार हैं।’

उन्होंने शुक्रवार को ही भारतीय विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इलेक्ट्रिक वीकल्स की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा लैपटॉप और मोबाइल फोन्स में भी इनका यूज किया जाता है। यदि लिथियम बैटरी भारत खुद ही तैयार करने में सफल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा हिस्सा बैटरी ही होता है। इस लिहाज से लिथियम का भंडार मिलने को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चमत्कार के तौर पर देखा जा रहा है।

लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। माना जाता है कि डीज़ल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने तो 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में बड़ा इजाफा करने का भी फैसला लिया है। इस लिहाज से लिथियम भारत की तैयारियों के लिहाज से भी अहम है। गौरतलब है कि चिली के पास दुनिया का 48 फीसदी लिथियम भंडार है।

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नई दिल्ली 03 April (एजेंसी) : गुजरात के चार लोगों का एक परिवार उन आठ लोगों में शामिल है, जो इस सप्ताह सेंट लॉरेंस नदी के पार नाव से कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश में मारे गए थे। बता दें कि एक साल पहले गांव के एक परिवार की लाशें हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका-कनाडा बॉर्डर इलाके में बरामद हुई थीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि परिवार के दंपति और उनके 2 बच्चे अवैध रूप से कनाडा-अमेरिका सीमा को पार करने की कोशिश करने के दौरान भयावह सर्दी की चपेट में आ गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि यह परिवार जिस इलाके से गुजर रहा था वहां का तापमान माइनस 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया था। इस परिवार का अमेरिका में बसने का सपना था। इस हैरान करने वाली घटना की जैसे जैसे छानबीन हो रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कनाडा-अमेरिका सीमा पर एक गुजराती परिवार के चार सदस्यों की मौत के मामले में अवैध तरीके से विदेश भेजने के आरोप में दो एजेंट को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने गांधीनगर के कलोल और अहमदाबाद से दो एजेंट को गिरफ्तार किया। यही नहीं गुजरात पुलिस ने इस मामले में कनाडा और अमेरिका में रहने वाले दो अन्य लोगों को भी वॉन्टेड घोषित किया है। इन पर गुजरात के 11 लोगों को अवैध रूप से कनाडा से अमेरिका भेजने का आरोप है।

मालूम हो कि लगभग एक साल पहले जनवरी 2022 में गुजरात की कलोल तालुका के डिंगुचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और दो बच्चों की अमेरिका-कनाडा सीमा पर अत्यधिक ठंड से मौत हो गई थी। पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) चैतन्य मांडलिक ने संवाददाताओं को बताया कि अब तक की छानबीन में पाया गया है कि आरोपियों ने गुजरात से 11 व्यक्तियों को अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा (अमेरिका-कनाडा) पार कराने में भूमिका निभाई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, छानबीन में पाया गया है कि डिंगुचा गांव को छोड़ने वाले जगदीश पटेल का परिवार इन्हीं एजेंटों के चक्कर में फंस गया था। एजेंटों के कहने पर ही इस परिवार ने प्रतिकूल मौसम में सफर करने का जोखिम लिया। कनाडा की जानलेवा सर्दी में जगदीश पटेल के परिवार के साथ 11 लोगों को उनके हाल पर छोड़ने वाले इन एजेंटों ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। एजेंटों ने इन लोगों से कहा था कि आप सभी को -35 डिग्री में चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया तो अमेरिका और कनाडा की पुलिस पकड़ लेगी। सभी लोगों को घुप्प अंधेरे में अमेरिका सीमा में आने वाले पेट्रोल पंप की लाइट की तरफ बढ़ते रहना होगा। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा।

मालूम हो कि एजेंटों के झांसे में आया जगदीश पटेल का परिवार अमेरिका की सीमा से कुछ दूर पहले बर्फ में फंस गया था। इस परिवार की भयंकर ठंड के बीच फंसने मौत हो गई थी। अमेरिका और कनाडा के पुलिसकर्मियों को इस परिवार के शव बर्फ में पाए गए थे। डिंगुचा गांव के जगदीश पटेल ने अमेरिका में बसने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इन फर्जी एजेंटो को मोटी रकम चुकाई थी। इन एजेंटों ने इस परिवार को अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल कराने की कोशिश की थी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने बताया कि कनाडा के दो एजेंट फेनिल पटेल और बिट्टू पाजी इस मामले में वॉन्टेड करार दिया गया है। एजेंट यह जानते थे कि भीषण सर्दी में लोगों की जान जा सकती है फिर भी सीमा पार कराने पर जोर डाला।

एजेंटों का मानना था कि मौसम जितना खराब होगा लोगों को अवैध तरीके से सीमा पार कराना उतना ही आसान होगा। वहीं जगदीश पटेल अपने दो मासूम बच्चों और पत्नी के साथ भयानक ठंड के बीच सीमा पार करने के लिए तैयार नहीं थे। एजेंटों ने इन लोगों से कहा था कि यदि उन्होंने सीमा पार नहीं की तो उनको भारत वापस जाना होगा या फिर कनाडा में ही रहना पड़ेगा। एजेंटों ने दबाव बनाया कि अमेरिका में दाखिल होने का यह बेहतर मौका है। यह परिवार लाखों रुपये खर्च कर के कनाडा पहुंचा था। इस परिवार ने मजबूरी में यात्रा करने की बात मानी। परिवार का मानना था कि यदि उन्होंने एजेंटों की बात नहीं मानी तो उनके लाखों रुपये बर्बाद हो जाएंगे। मजबूरी में यह परिवार -35 डिग्री में चलने को मजबूर था।

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कोलकाता 03 April (एजेंसी): हुगली के रिशरा में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच ताजा झड़प में घायल भाजपा विधायक बिमान घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की मांग की है।

अस्पताल से भेजे पत्र में, घोष ने दावा किया कि शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस पर तलवारों और बमों से लैस बदमाशों के एक समूह द्वारा अकारण हमला किया गया था, पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिन पर हमला किया गया था, न कि दोषियों के खिलाफ।

घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा, इसलिए, मैं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की मांग करता हूं। उन्होंने ऐसा ही एक पत्र पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस को भी भेजा है।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार ने भी गृह मंत्री को पत्र लिखकर दावा किया था कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगे को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं।

यह दावा करते हुए कि मुख्यमंत्री एक विशेष समुदाय की रक्षा कर रहे हैं, मजूमदार ने शाह से इस मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

रविवार शाम हुगली जिले के रिशरा के कुछ हिस्सों में रामनवमी के जुलूस को लेकर लोगों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें भाजपा उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद दिलीप घोष के साथ अन्य नेताओं ने भाग लिया था।

झड़पों में बिमन घोष, रिशरा थाने के प्रभारी पियाली बिस्वास सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिशरा में धारा 144 लगा दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रविवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं।

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गुवाहाटी 03 April (एजेंसी): असम के सिलचर शहर में सोमवार को मिजोरम जाने वाले एक वाहन से करोड़ों रुपये की कीमत वाले पांच लाख याबा टैबलेट जब्त किए गए। ये टैबलेट कम से कम 50 पैकेट में बंद थे। एक अधिकारी ने कहा कि इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, वाहन कछार में अंतर्राज्यीय सीमा से होते हुए असम में दाखिल हुआ था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को पकड़ लिया। मादक पदार्थ म्यांमार से मंगाए गए थे। अधिकारी ने कहा, याबा टैबलेट वाले कम से कम 50 पैकेट बरामद किए गए हैं। जब्त की गई दवाओं का बाजार मूल्य करोड़ों में है।

नशा तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, कछार पुलिस ने पड़ोसी राज्य सिलचर में म्यांमार से आ रही एक खेप से 5 लाख याबा टैबलेट वाले 50 पैकेट बरामद किए। दो आरोपियों को भी पकड़ा। असम पुलिस का शानदार काम। लगे रहो।

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बगदाद 03 April (एजेंसी): देश के तेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इराक मई से इस साल के अंत तक तेल उत्पादन में 211,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) की कटौती करेगा।

यह कदम वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगियों के कुछ देशों के साथ समन्वय में लिया गया एक एहतियाती उपाय है।

मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इराक 4.5 मिलियन बीपीडी से अधिक उत्पादन कर रहा है। पिछले साल फरवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से तेल की कीमतें बढ़ी हैं।

इससे इराक समेत तेल निर्यातक देशों को फायदा हुआ है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में वैश्विक बाजारों में कम मांग की आशंका के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आई है।

इराक की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो इसके राजस्व का 90 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है।

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छत्रपति संभाजीनगर 03 April (एजेंसी): महाराष्ट्र में विपक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजीत पवार ने रविवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास मराठवाड़ा मुक्तिसंग्राम दिवस पर चर्चा करने का समय नहीं है।

पवार ने आज यहां पहली एमवीए की वज्रमुठ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मराठवाड़ा का क्षेत्र संतों, साधुओं और बड़ी संख्या में वारकरी संप्रदाय की मिट्टी है जो कि मुक्तिसंग्राम (मुक्ति दिवस) मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने का समय नहीं है, हमने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की हैं।

उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एक गुट टूट गया। उन्होंने कहा कि दलबदल विरोधी कानून होने के बावजूद वे सत्ता से बाहर गए।

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कोझिकोड 03 April (एजेंसी): केरल के इलाथुर में अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन (16307) के डी-1 डिब्बे में एक युवक ने बर्बरतापूर्ण तरीके से यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल कर आग लगा दी। आग से बचने के प्रयास में दो वर्षीय बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन महिलाओं सहित नौ अन्य यात्री झुलसने से घायल हो गए।

झकझोर देने वाली घटना रविवार रात को हुई। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से संदिग्ध हमलावर का एक बैग भी बरामद किया। बैग में दो मोबाइल और एक बोतल पेट्रोल और नोटपैड मिले है और आरोपी को पकड़ने के लिए जांच जारी है। पुलिस को पास की इमारत में लगे सीसीटीवी फुटेज मिले है जिसमें कथित हमलावर मोटर बाइक के साथ दिखा है। पुलिस का कहना है कि आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पुलिस के अनुसार सोमवार को लगभग 0130 बजे कोरापुझा पुल के पास एलाथुर में रेलवे ट्रैक में तीन शव पाए गए। जिनकी पहचान मछली व्यापारी नौफीक (40), और रहमथ (45) के रूप में हुई और दोनों कन्नूर जिले के मट्टानूर के रहने वाले थे। एक शव रहमथ की बहन की बेटी (2) का था। इस घटना में घायल अन्य लोगों को पुलिस ने आसपास के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया है।

यह घटना रविवार को लगभग 2130 बजे हुई, जब ट्रेन इलाथुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। एक युवक डी-2 कोच से डी-1 में घुस गया और बैठे यात्रियों पर ज्वलनशील तरल अथवा पेट्रोल डाला और सह-यात्रियों को आग लगा दी। फिर उन्होंने डिब्बे की इमरजेंसी चेन खींच दी और ट्रेन कोरापुझा पुल पर रुक गई। तीनों यात्रियों ने डिब्बे से कूदने की कोशिश की जिनके शव सोमवार तड़के मिले।

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार सभी यात्रियों की स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है। जिला पुलिस प्रमुख राजपाल मीणा और कोईलैंडी के दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और यात्रियों को अस्पतालों में पहुंचाया। रेलवे पुलिस, सिटी पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने रेलवे ट्रैक से बरामद कोच और बैग से साक्ष्य एकत्र किए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए केएमसीएच ले जाया गया।

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नई दिल्ली  03 April, (एजेंसी): मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सोमवार को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। इसके साथ कांग्रेस नेता ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर तीन मई को सुनवाई होगी।

जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि ‘ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!’

बता दें, दरअसल 2019 में चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक प्रचार रैली में मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था। जिसके बाद गुजरात के एक विधायक पुरुणेश मोदी ने उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।

इसी मामले में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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नई दिल्ली 03 April (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे लगभग 22 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा, उसकी सजा न्याय का उपहास थी और अदालत का कर्तव्य है कि उसे सुधारे। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि संदेह अभियुक्त के अपराध का आधार नहीं बन सकते हैं और अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियां बिल्कुल भी साबित नहीं हुई हैं।

पीठ ने कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित कर सके। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि अभियुक्तों को उस अपराध से जोड़ने वाले किसी भी तथ्य की खोज नहीं की गई है, जिसे साबित करने की मांग की गई है, अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित करना तो दूर की बात है।

पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने सबूतों के गलत और अधूरे मूल्यांकन के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित करने में गंभीर चूक की है, जिससे अभियुक्तों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का भी मजाक उड़ाया गया है।

शीर्ष अदालत का फैसला 2004 के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले गुना महतो द्वारा दायर अपील पर आया था, जिसने 2001 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उनकी सजा और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ता की पत्नी की अगस्त 1988 में हत्या कर दी गई थी। उसका शव गांव के कुएं में मिला था।

महतो को बरी करते हुए, पीठ ने कहा, हम निचली दोनों अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं। चूंकि अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसका जमानत मुचलका समाप्त हो जाएगा। अपील स्वीकार की जाती है।

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नई दिल्ली 03 April (एजेंसी): दिल्ली के चर्चित शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी अदालत से राहत नहीं मिली। राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

वैसे आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।

सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान AAP मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस ने सुरक्षा के लिए राउ एवेन्यु कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले पुलिस बैरिकेड लगा दिए।

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नई दिल्ली 03 April (एजेंसी)- आज CBI का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक CBI को दौड़ना पड़ रहा है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी ने सोमवार को विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हीरक जयंती समारोह में शिरकत की।

इस दौरान अपने संबोधन के दाैरान उन्होंने कहा कि न्याय के ब्रांड के रूप में जानी जाने वाली सीबीआई की जिम्मेदारी है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको कहीं भी हिचकने-रूकने की जरूरत नहीं। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि CBI की जांच की मांग के लिए तो आंदोलन तक किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि मामले को CBI को दे दें। न्याय, इंसाफ के ब्रैंड के तौर CBI का नाम सबकी जुबान पर है।

जिन्होंने भी CBI में योगदान दिया वे बधाई के पात्र हैं। CBI के डायमंड जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता है कि जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, वे बहुत शक्तिशाली हैं। वे सालों से सरकार और व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं।

कुछ राज्यों में आज भी वे सत्ता में हैं, लेकिन सीबीआई को अपने काम पर ध्यान देना है, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया।

पीएम ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। इस दौरान सीबीआई का ट्वीटर अकाउंट भी लॉन्च किया गया।

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नई दिल्ली 03 April (एजेंसी): एनसीईआरटी द्वारा इतिहास की पुस्तक के सिलेबस में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पाठ्य पुस्तक में किया गया है। इसके तहत मुगल साम्राज्य के अध्याय को हटा दिया गया है। इसके साथ ही एनसीआरटी ने कई अध्याय हटाने का निर्णय लिया है। पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव के अंतर्गत एनसीईआरटी ने ‘किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, मुगल दरबार (सी. 16वीं और 17वीं सदी)’ ‘थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री-पार्ट 2’ से हटा दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी द्वारा किए गए बदलाव के बाद अब 12वीं कक्षा के छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस में यह बदलाव देशभर के उन सभी स्कूलों व छात्रों के लिए लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा हैं।

गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पुस्तकें लागू होती हैं, इस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड के लगभग सभी स्कूलों में यह बदलाव देखने को मिलेगा। सीबीएसई के अलावा यूपी बोर्ड ने भी एनसीईआरटी की कई किताबों को लागू किया है, इसलिए वहां भी इतिहास की पाठ्यपुस्तक में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी ने इसी तरह से हिंदी की पुस्तकों में से भी कुछ कविताएं व पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया है।

एनसीईआरटी के मुताबिक सिलेबस में जो भी बदलाव किया गया है उसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र यानी बदलाव 2023-24 से ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने केवल यही बदलाव किया है बल्कि इतिहास के अलावा भी अन्य पुस्तकों में कई छोटे-बड़े बदलाव किए गए हैं।

एनसीईआरटी ने सिविक्स की पुस्तक में बदलाव करते हुए ‘विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य’ और ‘द कोल्ड वॉर एरा’ नामक अध्याय हटाने का निर्णय लिया है। बदलावों को जारी रखते हुए एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक ‘स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति’ से ‘लोकप्रिय आंदोलनों का उदय’ और ‘एकदलीय प्रभुत्व का युग’ अध्याय हटाए हैं।

मौजूदा शैक्षणिक सत्र से होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं कक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि 10वीं और 11वीं कक्षा की पुस्तकों से भी कई अध्यायों को हटाया गया है। कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक ‘थीम्स इन वल्र्ड हिस्ट्री’ से ‘सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स’, ‘संस्कृतियों का टकराव’ और ‘औद्योगिक क्रांति’ जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक ‘लोकतांत्रिक राजनीति-2’ से ‘लोकतंत्र और विविधता’, ‘लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन’, ‘लोकतंत्र की चुनौतियां’ पर अध्याय हटा दिए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बदलावों की पुष्टि करते हुए कहा है कि तैयार किए गए नए सिलेबस व पाठ्य पुस्तकों को इसी वर्ष से अपडेट किया गया है और इन्हें विभिन्न स्कूलों में लागू किया जा रहा है। वहीं यूपी बोर्ड ने भी बदलाव के साथ नए सिलेबस को अपने स्कूलों में अपडेट किया है।

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रांची 03 April (एजेंसी): झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत लावालौंग थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम पांच हार्डकोर माओवादी नक्सली मारे गए। इनमें से दो पर 25-25 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जबकि दो पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जंगली इलाके में हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस सर्च अभियान चला रही है, जिसमें कई ए.के-47 और इंसास राइफलों के अलावा बड़ी संख्या में हथियार, बम-बारूद की बरामदगी हुई है।

एसपी राकेश रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पांच नक्सली मारे गए हैं और अभियान जारी है। पुलिस का कहना है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या पांच से भी ज्यादा हो सकती है। पूरे इलाके की तलाशी के बाद पूरी जानाकरी सामने आ पाएगी।

बताया गया कि चतरा जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पलामू जिले से सटे लावालौंग थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थीं। इसी दौरान जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस और अर्धसैन्य बल के जवानों ने भी मोर्चा लेकर फायरिंग की। दोनों तरफ से लगातार लगभग तीन घंटे तक फायरिंग होती रही। अंतत: पुलिस को भारी पड़ता देख ज्यादातर नक्सली फरार हो गए।

तलाशी के दौरान अब तक पांच नक्सलियों के शव बरामद होने की सूचना है। इनके नाम हैं- 25 लाख का इनामी नक्सली गौतम पासवान, अजीत उरांव उर्फ चार्लीस, अमर गंझू उर्फ धीरू, नंदू उर्फ अजय यादव और संजीत भुइयां उर्फ सागर। हालांकि इनकी पहचान की आधिकारिक तौर पर फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। अभियान में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, जैप, आईआरबी के साथ-साथ पलामू और चतरा के जिला बल के दस्ते शामिल हैं। चतरा एसपी राकेश रंजन भी मौके पर कैंप कर रहे हैं।

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भोपाल,01 अप्रैल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश भाजपा के चुनाव अभियान को देखने के बाद यह पता चलता है कि भाजपा के रणनीतिकारों को यह भी महसूस हो रहा है कि योगी के अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री भाजपा में नहीं है जो अपनी मद पर चुनाव जीत सके? मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकप्रियता इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वह समाचार पत्रों व प्रचार माध्यमों में जो उनकी लोकप्रियता दिखाई दे रही है

उसके भरोसे मप्र की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, इसलिये भाजपा प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत मैनेजमेंट और मोदी के मुखौटे के भरोसे चुनाव मैदान में उतरेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी लोकप्रियता तथा उनके मजबूत व माइक्रोमैजमेेंट भाजपा की रणनीति के दो प्रमुख स्तंभ होंगे, जिनके आधार फिर से पार्टी मप्र में फिर से सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है?

संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के रणनीतिकारों को वहां भी नौकरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही अवगत हैं इस बात से सभी परिचित हैं कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं के फर्जी आंकड़ों की रंगोली सजाकर अधिकारी जो खेल मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का कर रहे हैं उससे प्रदेश में भाजपा की छवि मैदानी स्तर पर अच्छी नहीं है?

मोदी सहित भाजपा के रणनीतिकारों को इस बात की भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री भले ही अबकी बार उनका मूड ठीक नहीं है और वह किसी को बख्शने वाले नहीं हैं? माफियाओं को वह दस फुट नीचे जमीन में गाडऩे की धमकी देते हैं लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में किसी भी माफिया पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई? लगभग यही स्थिति प्रदेश की नौकरशाही की है?

मुख्यमंत्री के मुखाबिन्द से यही निकलता है कि भ्रष्टाचारियों के लिये मप्र में कोई जगह नहीं है वह प्रदेश छोड़ दें? जबकि हाईकमान को इस बात की जानकारी है कि पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की भजकलदारम की कार्यशैली का प्रमाण मुख्यमंत्री द्वारा एक छोटी सी एनेक्सी बनाने के लिये दिये गये साढ़े छह करोड़ के इस्टीमेट पर खुद ही अचंभित हो गए थे?

लेकिन इसके बाद भी उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने को लेकर हाईकमान से लेकर प्रदेश की नौकरशाही में इस बात को लेकर यह चर्चायें आम हैं कि क्या छोटे से काम के लिये जब साढ़े छह करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाया गया तो लोक निर्माण विभाग की पीआईयू और उसके द्वारा किये जाने वाले कामों के इस्टीमेट किस तरह से बनते होंगे.

लेकिन भजकलदाम में माहिर इस अधिकारी को छोड़े जाने से प्रदेश में भ्रष्ट नौकरशाही के हौंसले और बुलंद हो गए और दूसरी ओर इन नौकरशाही के कारण प्रदेश में अनेक सरकारी योजनाएं कार्यशैली के कारण तमाम योजनाएं असफल साबित हो रही हैं, जिनकी वजह से सरकारी खजाना तो खाली हो ही रहा है

प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि राज्य का पेदा होने वाला नवजात बच्चा तक हजारों रुपये के कर्ज के बोझ में इस धरती में मप्र की धरती पर आ रहा है? उसके बाद भी प्रदेश में विकास कहीं मैदानी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है? हाँ, यह जरूर है कि मुख्यमंत्री के चहेते भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा हर योजनाओं की फर्जी आंकड़ों की रंगोली सजाकर मुख्यमंत्री को खुश किया जा रहा है.

यही कारण है कि भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज के रहते भाजपा विधानसभा चुनाव में सफलता पाने के लिये आश्वस्त नहीं है, तभी तो विधानसभा का होने वाला आगामी चुनाव अभियान मोदी की रणनीति और बूथ मैनेजमेंट के भरोसे लड़ा जाएगा? भाजपा हाईकमान इस बात से भी अवगत है कि प्रदेश भाजपा में किस बात की गुटबंदी चल रही है जिसका प्रमाण हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के समय नजर आया था?

अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जरूर नजर आया पर छिंदवाड़ा के लोकप्रिय नेता चौधरी चंद्रभान सिंह जैसे नेता को तवज्जो नहीं दी गई यही स्थिति धार जिले की भी है, धार जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा की जिले के अध्यक्ष के बीच जंग चल रही है? यही नहीं इस जंग में जिले के संघ के एक प्रमुख अपने बेटा जो ठेकेदार है उसको भरपूर काम दिलाने के लिये वहां भोजशाला की राजनीति को हवा देने में लगे हुए हैं?

जबकि संघ और भाजपा इस पक्ष में नहीं हैं कि भोजशाला के मुद्दे को इस समय हवा दी जाये? कुल मिलाकर प्रदेश में इस तरह की गुटबंदी और राजनीति के चलते भाजपा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के मुखिया वीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनावी समर में सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है?

यही वजह है कि हाईकमान और भाजपा के रणनीतिकारों ने चुनावी मैदान में नरेन्द्र मोदी का मुखौटा और बूथ मैनेजमेंट के भरोसे ही नहीं बल्कि केन्द्र की सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार कराने के लिये आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रियों का भी प्रदेश में दौरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है.

भोपाल,01 अप्रैल (एजेंसी)। इस बार हज यात्रा पर मप्र से करीब छह हजार लोग मक्का-मदीना का सफर करेंगे। यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हज पर जा रहे हैं। इससे पूर्व के वर्षों में जो कोटा एमपी को मिलता था उसमें अधिकतम साढ़े तीन हजार लोगों के नाम होते थे, लेकिन इस बार कोटा बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस बार 5892 हज यात्रियों को मुकद्दस सफर पर जाने का मौका मिला है।

साथ ही करीब चार हजार लोगों के नाम वेटिंग में रखे गए हैं, जिन्हें प्रदेश को मिलने वाले अतिरिक्त कोटे से हज पर जाने का मौका मिल सकता है। शुक्रवार को हुए हज कुर्रा के दौरान मप्र को 5892 सीटों का कोटा हासिल हुआ है। ये कोटा प्रदेश से जमा हुए 10565 आवेदन के आधार पर जारी किया गया है। प्रदेश को मिलने वाला ये कोटा संभवत: अब तक का सर्वाधिक कोटा है।

जबकि पिछले साल के चुनाव के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि पिछले साल मप्र को करीब 1700 सीटों का कोटा था। इसके बाद मिले अतिरिक्त कोटे से करीब 2200 लोगों को हज पर जाने का मौका मिला था। बिना मेहरम जाएंगी 128 महिलाएं – हज नियमों में किए गए बदलाव के मुताबिक इस साल महिलाओं को बिना मेहरम (पिता/पुरुष/भाई) हज पर जाने की इजाजत दी गई है।

इससे पहले इस व्यवस्था में चार महिलाओं का ग्रुप बनाने की व्यवस्था थी। जानकारी के मुताबिक इस साल नई व्यवस्था के साथ 128 महिलाएं बिना मेहरम के व्यक्तिगत तौर पर हजयात्रा पर जाएंगी। इस श्रेणी में चयनित धार निवासी नसीम खान कहती हैं कि जमाना तेजी से बदल रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदमताल कर रही हैं। वे अपने निर्णय खुद लेने में भी सक्षम हैँ ओर किसी सफर को अकेले पूरा करने की भी उनमें क्षमता है।

सेंट्रल स्तर पर पहली बार हुई लॉटरी – पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए सेंटरलाइज्ड कुर्रा की वजह से हज ओवदक देर रात तक परेशान रहे। शुक्रवार को किए गए  कुर्रा की वजह से हज आवेदक देर रात तक परेशान रहे। शुक्रवार दोपहर किए गए कुर्रा प्रक्रिया के दौरान एलफबेटिकली प्रदेशों के नाम निकाले गए।

असम से शुरु हुई ये प्रक्रिया देर शाम तक केरल पर आकर ठिठक गई। इसके बाद देर रात तक अगले प्रदेशों के नाम देखने के लिए आवेदक परेशान हो रहे। लेकिन बाकी प्रदेशों की सूची अल सुबह सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड हो पाई। मप्र हज कमेटी की तरफ से कार्यपालन अधिकारी सैय्यद शाकिर अली जाफरी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश का हज कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंपे ज्ञापन में सीईओ जाफरी ने हाजियों को नई सुविधाएं मांगी थी। जिसके आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश को बढ़ा हुआ कोटा जारी किया है।

सीईओ जाफरी ने प्रदेश के हाजियों की तरफ से केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उम्मीद की है कि विभाग द्वारा हाजियों की सुविधाओं के लिए आगे भी जरूरी कदम उठाता रहेगा। इन्हें मिला मौका – 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 604, बिना मेहरम वाली महिलाएं 128, सामान्य श्रेणी 5160 कुल कोटा 5892 शामिल है।

इसके अलावा करीब चार हजार आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। अन्य राज्यों से बचे कोटे से मिलने वाली सीटों पर इन आवेदकों को हज पर जाने का मौका मिल सकता है।

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श्योपुर 02 April (एजेंसी): श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से भागकर एक चीता पास के गांव में घुस गया है। चीते का नाम ओवान बताया जा रहा है। ओवान चीते के गांव में घुसने की सूचना से गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। लोग यहां लाठी-डंडे लेकर जमा हो गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ग्रामीण लाठी-डंडे हाथ में लेकर चीते को ढूंढ रहे हैं। रेस्क्यू के लिए वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर मौजूद है।

ओवान नाम का यह चीता अभ्यारण से बाहर निकल आया है और यह अभ्यारण के एरिया से बाहर निकलने के बाद जिले की विजयपुर तहसील के गोली पुरा और झाड़ बड़ौदा गांव के पास पहुंच गया।जब गांव के खेतों में ग्रामीणों ने इस चीता को देखा तो डर गये। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से सभी ग्रामीणों ने अपने हाथों में लाठी-डंडे ले लिए हैं और इसकी सूचना वन विभाग को दी।

जब इसकी सूचना वन विभाग को लगी तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद आनन-फानन में वन विभाग के अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद चीता खेत में बैठा नजर आया था। उसकी पहचान ओवान नाम के चीते के रूप में हुई है। फिलहाल विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू जारी है, संभवतः उसे सुरक्षित पकड़ लिया जाएगा।

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नई दिल्ली 02 April (एजेंसी): देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के तीन हजार से ज्यादा नये मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 18 हजार से अधिक हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3824 नये मामले दर्ज किये गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 18,389 हो गयी है और संक्रमण दर बढ़कर 2.87 प्रतिशत हो गयी है।

मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1784 व्यक्ति कोविड संक्रमण से उबर गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.77 प्रतिशत है। इसी अवधि में 1,33,153 कोविड संक्रमण परीक्षण किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2799 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में 220.66 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।

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कोलकाता 02 April (एजेंसी): तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल के पशु तस्करी घोटाले में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण जिले में निचले पायदान के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं।

शनिवार की शाम महिदपुर गांव में पार्टी के बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग तीन हजार तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने और आगामी पंचायत चुनावों व आगे के चुनाव में कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की।

सीपीआई (एम) और कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वालों और विपक्षी गठबंधन के प्रति अपना समर्थन देने का वादा करने वालों में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व बूथ अध्यक्ष जनारुल मलिक, शेख सहजुल, नूरुद्दीन मुल्ला और अल्लाल मोल्ला जैसे उनके प्रतिनिधि शामिल थे।

स्थानीय सीपीआई (एम) के नेताओं ने दावा किया कि बैठक दो मायने में महत्वपूर्ण थी, पहली यह कि मई 2011 के बाद से पिछले 12 वर्षों में गांव में किसी भी विपक्षी दल द्वारा यह पहली जनसभा थी, जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी।

इसके अलावा, निचले पायदान के स्थानीय नेताओं सहित इतने सारे सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं का गठबंधन को समर्थन देना, विपक्षी वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन के लिए एक अतिरिक्त बोनस है।

तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि, एक जिला नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जिस गुट ने शनिवार को सत्ताधारी पार्टी छोड़ दी थी, उसे हमेशा जिले में अनुब्रत विरोधी लॉबी के रूप में पहचाना जाता था।

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पटना 02 April (एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और बिहारशरीफ में हुई हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनवमी जुलूस के दौरान बिहारशरीफ में हुई घटना में मृत व्यक्ति के पिता एवं भाई से दूरभाष पर बात कर अपनी संवेदना व्यक्ति की और घटना की पूरी जानकारी ली। इस मामले को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी एवं पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी ने बिहारशरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। इस पर नजर रखें।

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नई दिल्ली 02 April (एजेंसी): खालिस्तान समर्थक और अमृतपाल के साथियों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को धमकी दी है। धमकी भरे संदेश में कहा कि हमारी लड़ाई भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से है।

असम के मुख्यमंत्री इस बीच में न पड़ें। वे हिंसा के शिकार होने से बचें। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत के संगठन सिख फोर जस्टिस (SFJ) के समर्थकों ने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आप हमारे बीच में न पड़ें। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है।

खालिस्तान समर्थकों और अमृतपाल के साथियों को गिरफ्तार करके असम की जेल में रखा गया है। इसको लेकर खालिस्तान समर्थक गुस्से में हैं। इसके लिए उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को धमकी देना शुरू कर दिया है।

असम के करीब 12 पत्रकारों को फोन कर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को गुरुपतवंत सिंह पन्नू (SFJ) का सदस्य बताया है।

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नई दिल्ली 02 April (एजेंसी): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतें (कंज्यूमर कोर्ट) तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों का फैसला नहीं कर सकती हैं।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा: आयोग के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण, तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों को उक्त अधिनियम के तहत मंच/आयोग द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने आगे कहा, सेवा में कमी, साथ ही तय की गई, को आपराधिक कृत्यों या अत्याचारपूर्ण कृत्यों से अलग करना होगा। अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अनुसार, सेवा में प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में इरादतन गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि सेवा में कमी को साबित करने का भार हमेशा आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिटी यूनियन बैंक ने 8 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को गलत खाते में स्थानांतरित कर दिया था। शिकायतकर्ता ने 1999 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) में शिकायत दर्ज की। राज्य आयोग ने बैंक और उसके अधिकारी को दोषपूर्ण सेवा का दोषी पाया और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, नुकसान और कठिनाई के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे के साथ बैंक को 8 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का रुख किया, लेकिन इसकी अपील फरवरी 2007 में खारिज कर दी गई।

एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 2009 में उनके द्वारा अपील दायर की गई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिटी यूनियन बैंक और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने इस तथ्य की सराहना नहीं करने में त्रुटि की थी कि प्रदर्शन में किसी भी दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के अभाव में, जो अपीलकर्ताओं के बैंक द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता थी, यह नहीं माना जा सकता था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) के तहत परिभाषित सेवा में कमी थी।

वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि कोई धोखाधड़ी की गई थी, तो ऐसे विवाद राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि जब दो मंचों ने लगातार अपीलकर्ताओं को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है, तो शीर्ष अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंक अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा और बैंक की ओर से सेवा में स्पष्ट कमी थी।

पीठ ने कहा: जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का सवाल है, अगर शिकायत में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर भी लिया जाए, तो यह भी स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अपीलकर्ताओं के बैंक के कर्मचारियों की ओर से कर्तव्य के निर्वहन में कोई जानबूझकर गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता नहीं थी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के तहत सेवा में कमी के रूप में माना जा सकता है।

पीठ ने कहा कि कंपनी के निदेशकों में से एक के बीच कुछ विवाद चल रहे थे, यदि कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी, तो बैंक के कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, अगर उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया था और उचित प्रक्रिया का पालन किया था।

पीठ ने कहा: मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अर्थ के भीतर अपीलकर्ता-बैंक के कर्मचारियों की ओर से सेवा में कमी को साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा है, उसकी शिकायत खारिज करने योग्य है, और तदनुसार खारिज की जाती है। इसलिए राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाते हैं और अपास्त किए जाते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

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नई दिल्ली 02 April , (एजेंसी): हाल के वर्षों में, दिल्ली में युवाओं में पार्टी ड्रग्स के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। इसमें एमडीएमए, एलएसडी और कोकीन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स हैं। इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक एक साल में दिल्ली में ड्रग्स की बरामदगी डेढ़ गुना बढ़ गई है। एमडीएमए, जिसे आमतौर पर परमानंद या मौली के रूप में जाना जाता है, शहर में सबसे लोकप्रिय पार्टी ड्रग्स में से एक है। यह एक सिंथेटिक ड्रग है।

इस ड्रग का सेवन अक्सर रेव पार्टियों, क्लबों और संगीत समारोहों में किया जाता है। यह आमतौर पर छोटी गोलियों या कैप्सूल के रूप में बेचा जाता है, और कीमत 500 से 3,000 रुपये प्रति गोली तक होती है।

एलएसडी या एसिड, जो एक मतिभ्रम पैदा करने वाली ड्रग भी है, भी युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह मतिभ्रम, परिवर्तित सोच और समय की विकृत भावना पैदा कर सकता है।

कोकीन, एक अन्य पार्टी ड्रग। यह आमतौर पर नाक के माध्यम से सूंघा जाता है या नसों में इंजेक्ट किया जाता है और इससे दिल का दौरा व स्ट्रोक सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

मार्च में, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, और उनसे 51 ग्राम कोकीन, 92 ग्राम एमडीएमए, 157 ग्राम हेरोइन और परमानंद की 88 गोलियों सहित पार्टी ड्रग्स बरामद किया था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये थी।

आरोपियों की पहचान छतरपुर निवासी बलजीत (29), महरौली निवासी बेनेथ चुकवुदी उर्फ माइकल (43) और दक्षिणी दिल्ली के मैदान गढ़ी निवासी डेनियल चुक्वुजेकवु (31) के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा कि माइकल 2011 में भारत आया था और तब से अवैध रूप से रह रहा है।

मुख्य आपूर्तिकर्ता, माइकल केवल नाइजीरियाई नागरिकों को अपने गिरोह में भर्ती करता था, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती थी।

अधिकारी ने कहा, वह मैक्स नाम के एक नाइजीरियाई नागरिक से ड्रग्स खरीदता था, जो अब नाइजीरिया वापस चला गया है और फोन पर नाइजीरिया से आपूर्ति का प्रबंधन कर रहा है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि ऐसे कई चैनल हैं, जिनके जरिए भारत में ड्रग्स का प्रवेश होता है।

दिल्ली को नेपाल, हिमाचल, उत्तराखंड, और जम्मू और कश्मीर से चरस की आपूर्ति की जाती है, लैटिन अमेरिका से कोकीन की तस्करी की जाती है, और सिंथेटिक ड्रग्स मुख्य रूप से मानव वाहकों और कोरियर द्वारा ले जाया जाता है।

सिंह ने कहा, इन पारगमन बिंदुओं के माध्यम से दिल्ली में विभिन्न प्रकार के ड्रग्स उपलब्ध हैं। दुर्भाग्य से, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सभी क्षेत्रों में रेस्तरां, बार, पब और आम जनता के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग प्रचलित है। द्वारका और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में कंट्राबेंड की खपत और आपूर्ति में काम करने वाले विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं।

हालांकि, ये ड्रग्स केवल डिलीवरी या तस्करों के संपर्क में बिचौलियों के माध्यम से उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ नशीले पदार्थ, विशेष रूप से भांग या गांजा, शहर भर के जेजे क्लस्टर और पार्कों सहित विभिन्न हॉटस्पॉट्स पर 100 रुपये से पांच हजार रुपये में आसानी से उपलब्ध हैं।

ड्रग पेडलर्स और वितरकों के लिए हॉटस्पॉट में मदन गिरी, सुभाष नगर, आरके पुरम, आईएनए, खिरकी एक्सटेंशन, मालवीय नगर, मुनिरका और जहांगीरपुरी, द्वारका, उत्तम नगर और रोहिणी में जेजे क्लस्टर शामिल हैं।

अधिकांश पेडलर और वितरक नॉर्थ कैंपस के करीब के क्षेत्रों जैसे मजनूं का टीला, कश्मीरी गेट, निरंकारी कॉलोनी के सामने इंद्र विकास और शास्त्री पार्क में भी काम करते हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ये नशा करने वाले अक्सर अपनी नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए अपराध करते हैं।

अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए ज्यादातर लुटेरे और स्नैचर नशे के आदी हैं और युवा हैं।

पार्टी ड्रग्स के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ड्रग पेडलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर नकेल कस रही है। उन्होंने कई छापेमारी की है और शहर में बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स जब्त किया है।

हालांकि, मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

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नई दिल्ली 02 April (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  कहा कि सशस्त्र सेनाओं को जरुरी हथियारों तथा प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें नए तथा उभरते खतरों से निपटने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मोदी ने आज भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में सुरक्षा स्थिति तथा सशस्त्र सेनाओं की संचालन तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह बात कही।

प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे पर सुबह भोपाल पहुंचे जहां उन्होंने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने प्रधानमंत्री को सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका तथा मित्र देशों में मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियान चलाने की सराहना की।

श्री मोदी ने तीनों सेनाओं से नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सशस्त्र सेनाओं को जरूरी हथियारों तथा प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

सम्मेलन के अंतिम दिन सशस्त्र सेनाओं में डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा , सोशल मीडिया की चुनौती और अग्निवीरों की भर्ती तथा सेनाओं में एकीकरण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति तथा संचालन तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने तथा सरकार के आत्म निर्भर भारत के विजन का समर्थन करने के लिए सशस्त्र सेनाओं की सराहना की।

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