मुंबई 19 April,  (एजेंसी): भारतीय एजेंसियों को विदेश में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में से एक और उनका फाइनेंस हैंडलर संतोष महादेव सावंत उर्फ अबु सावंत को केंद्रीय एजेंसियों और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाईं के बाद मुंबई डिपोर्ट करके लाया गया है। दिल्ली में अबू सावंत को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। पिछले दो दशकों से छोटा राजन का यह गुर्गा फरार चल रहा था। इसके खिलाफ मकोका सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं।

संतोष उर्फ अबू सावंत के प्रत्यर्पण को लेकर साल 2000 में सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी था। भारतीय एजेंसियों की दो दशक से ज्यादा समय की मेहनत के बाद उसे डिपोर्ट किया जा सका। सिंगापुर में रहते हुए अबू सावंत होटल व्यवसाय की आड़ में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम कर रहा था। उसके ऊपर मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ-साथ CBI ने भी कई केस दर्ज किए हैं। गैंगस्टर डीके राव के बाद छोटा राजन गैंग में संतोष सावंत नंबर 2 था।

जब साल 2000 में छोटा राजन पर हमला हुआ तो उसके बाद रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, बंटी पांडे, संतोष और विजय शेट्टी, एजाज लकड़ावाला जैसे उसके नजदीकियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में पैठ जमाने में लगा संतोष सावंत, डीके राव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छोटा राजन के साथ खड़ा रहा और जल्द ही उसका करीबी भी बन गया। डीके राव के पास गैंग संभालने का काम था, तो छोटा राजन ने अबू सावंत को अपनी और गैंग की काली कमाई का हिसाब-किताब रखने की जिम्मेदारी सौंप दी।

संतोष सावंत के पिता पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी थे। ऐसे में उसे प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस की अच्छी खासी समझ थी। उसने छोटा राजन की कंपनी की प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस हैंडलिंग का काम पूरी तरह टेकओवर कर लिया था। उसके ऊपर मुख्य रूप से धमकाने और रंगदारी वसूली जैसे आरोप हैं। मुंबई सहित पूरे देश मे टारगेट सेट करना, उनसे संपर्क कर धमकाना और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर रंगदारी वसूलना, ये सब काम सावंत के ही जिम्मे था।

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नई दिल्ली 18 अपै्रल,(एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल 26 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी।

ईडी ने पहले न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष कहा था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। ईडी ने अदालत को बताया कि इन पूर्व-तैयार ईमेलों को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से ईमेल भेजने के लिए कहा था।

जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। ईडी ने कहा था कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले हैं और जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है।

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नई दिल्ली 18 अपै्रल,(एजेंसी)।  समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा केवल जननांगों के बारे में नहीं हो सकता, बल्कि यह कहीं अधिक जटिल है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष कहा कि विधायी मंशा है कि विवाह केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही हो सकता है, इसमें विशेष विवाह अधिनियम भी शामिल है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एक जैविक पुरुष व जैविक महिला की अवधारणा निरपेक्ष है। मेहता ने कहा कि एक जैविक पुरुष एक जैविक पुरुष है और यह एक अवधारणा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है, यह जननांगों की परिभाषा नहीं हो सकती है, यह कहीं अधिक जटिल है।

तब भी जब विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) कहता है और स्त्री, पुरुष की अवधारणा पूर्ण नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन से जननांग हैं।
सुनवाई के दौरान, मेहता ने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह की मांग वाली याचिकाओं की पोषणीयता के खिलाफ उनकी प्रारंभिक आपत्तियों को पहले तय किया जाना चाहिए और कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्णय लेने से पहले सभी राज्यों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

मेहता ने प्रस्तुत किया कि विवाह की संस्था व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करती है, हिंदू विवाह अधिनियम एक संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून है और इस्लाम का अपना निजी कानून है, और उनका एक हिस्सा संहिताबद्ध नहीं है। बेंच जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं, ने उत्तर दिया कि यह व्यक्तिगत कानूनों में नहीं पड़ रहा है।

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल एक घोषणा चाहते हैं कि हमें शादी करने का अधिकार है। एक वकील ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत राज्य द्वारा अधिकार को मान्यता दी जाएगी और इस अदालत की घोषणा के बाद राज्य द्वारा विवाह को मान्यता दी जाएगी।

रोहतगी ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनुच्छेद 377 के फैसले के बाद भी अब भी हमें कलंकित किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम में पुरुष और महिला के बजाय ‘जीवनसाथीÓ का उल्लेख होना चाहिए।

समलैंगिक विवाहों का विरोध करने वाले एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि पुरुष और महिला के बीच विवाह कानून का उपहार नहीं है, यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है और मानव जाति को बनाए रखने के लिए विवाह आवश्यक हैं।

द्विवेदी ने तर्क दिया कि यहां तक कि एसएमए में भी व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान हैं और एक पुरुष और एक महिला के लिए अलग-अलग विवाह योग्य उम्र के बारे में बात करते हैं, और कोई इनके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा (कौन पुरुष है और कौन महिला है)

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि वह सभी ऐसे रिश्तों के लिए हैं, लेकिन गंभीर सामाजिक परिणामों के बारे में चिंतित हैं, जो घोषणा और पूछताछ के बाद हो सकते हैं, क्या होगा यदि वे एक बच्चे को गोद लेते हैं और बाद में अलग होना चाहते हैं रखरखाव कौन करे है
सिब्बल ने कहा कि यदि टुकड़ों में व्यवस्था की जाएगी, तो अधिक जटिलताएं सामने आएंगी। इससे समुदाय को नुकसान होगा। अन्य देशों में जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी, उन्होंने पूरे कानूनी ढांचे को बदल दिया।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समान-लिंग विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल शहरी अभिजात्य विचार है, और समान-लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा का आभासी न्यायिक पुनर्लेखन होगा।

केंद्र की प्रतिक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आई कि वे समलैंगिक जोड़ों को शादी करने के अधिकार से वंचित करते हैं।

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काठमांडू 18 अपै्रल,(एजेंसी)। रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय महिला पर्वतारोही बलजीत कौर को खोज लिया गया है। अन्नापूर्णा बैस कैंप से बलजीत कौर लापता हो गई थी। लेकिन अब उन्हें तलाश लिया गया है। हालांकि, एक अन्य पर्वतारोही की मौत हुई है।

मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में उनके निधन की खबरें आने के बाद अब नेपाली मीडिया के तरफ से उनके जिंदा होने की जानकारी दी है। नेपाली मीडिया ने उनके जिंदा होने की खबर साझा की और बताया कि बलजीत कौर को रेस्क्यू किया जा रहा है।

27 वर्षीय बलजीत कौर ने असली माउंट मानसलू पर चढऩे वाली पहली भारतीय महिला और ऑक्सीजन के बिना माउंट मानसलू पर चढऩे वाली सबसे कम उम्र की महिला और बिना ऑक्सीजन के माउंट मनास्लू पर चढऩे वाली पहली भारतीय महिला का रिकॉर्ड तोड़ा।

वह दुनिया में 8,000 मीटर की छह चोटियों पर चढऩे वाली पहली भारतीय और दुनिया में 8,000 मीटर की छह चोटियों (5 महीने 2 दिन) पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली भारतीय भी थीं।

पायनियर एडवेंचर के चेयरमैन पसांग शेरपा ने कहा था कि बलजीत की कैंप 4 के ऊपर से नीचे उतरते समय मौत हो गईं.

उन्होंने ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना चोटी को फतह कर लिया था। वह एक महीने से भी कम समय में 8,000 मीटर की चार चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही थी।

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गाजियाबाद 18 April, (एजेंसी): गाजियाबाद में स्कूटी सवार युवतियों ने बिना हेलमेट पहने सरकारी बाइक चला रहे पुलिसकर्मियों का करीब 1 किलोमीटर तक पीछा किया और उनका वीडियो बना कर वायरल भी कर दिया।

स्कूटी से पीछा करते हुए लड़कियां दोनों पुलिसकर्मियों से बार-बार पूछती रहीं हेलमेट कहां हैं और वीडियो बनाती रहीं? लड़कियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और बाइक का एक हजार रुपए का चालान ऑनलाइन काट दिया।

दरअसल, सोमवार रात दो युवतियां स्कूटी से गोविंदपुरम में घूम रही थीं। इस दौरान उन्हें थाने की मोबाइल फेंटम पर दो पुलिसवाले दिखे, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इन युवतियों ने दोनों का पीछा शुरू कर दिया। पूछा, ‘ओ भइया हेलमेट कहां है?’ ये सुनकर पुलिसवालों ने बाइक की स्पीड तेज कर दी और हूटर बजाना शुरू कर दिया। युवतियां भी नहीं रुकी।

उन्होंने भी स्पीड तेज करके पुलिसकर्मियों की बाइक का पीछा शुरू कर दिया। इन युवतियों ने पुलिसकर्मियों से कहा, क्या ये नियम आप पर लागू नहीं होते? क्या ये नियम सिर्फ पब्लिक के लिए हैं? वायरल वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी इन युवतियों से अपना पीछा छुड़ाते नजर आए और आखिरकार बाइक लेकर निकल गए।

कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया और उस बाइक का एक हजार रुपए का चालान काट दिया। ये सरकारी बाइक है और एसएसपी गाजियाबाद के पदनाम पर है।

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नई दिल्ली 18 April, (एजेंसी): ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने कई संदिग्ध लोगों के प्रदर्शन के मामले में पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले हैं।

इसे देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर को टेकओवर कर लिया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही एनआईए ने इस मामले को अपने जिम्मे लिया है।

बता दें कि लंदन में 19 मार्च को भारतीय दूतावास के बाहर विरोध-प्रदर्शन के दौरान तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया था।

सूत्रों के मुताबिक, उस विरोध-प्रदर्शन और भारतीय तिरंगे के अपमान के पीछे खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए इस मामले में एनआईए को तफ्तीश के लिए हरी झंडी दी गई है।

एनआईए की टीम इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की साजिश की जांच पड़ताल करेगी।

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शिवपुरी 18 April, (एजेंसी): मध्यप्रदेश के शिवपुरी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लगातार युद्ध करने वाले अमर शहीद तात्या टोपे के आज बलिदान दिवस पर उनके बलिदान स्थल पर 12 दिवसीय मेला प्रारंभ हुआ।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार विख्यात कलाकार सुहासिनी जोशी एवं उनके दल के सदस्यों द्वारा देशभक्ति के गीतों के माध्यम से उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कल 19 अप्रैल को प्रसिद्ध कलाकार परमानंद केवट एवं उनके साथियों द्वारा लोक गीतों एवं लोक नृत्य के माध्यम से देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति विभाग स्वराज्य संस्थान भोपाल एवं जिला प्रशासन शिवपुरी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। शिवपुरी में तात्या टोपे को एक विश्वासघाती की सहायता से पकड़ने के बाद अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुकदमा चलाया गया था। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में जिस स्थान पर फांसी दी गई थी उसी स्थान पर उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित है। प्रतिवर्ष उनके बलिदान दिवस पर यहां श्रद्धांजलि सभा आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

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नई दिल्ली 18 April, (एजेंसी): अगर आपने टैक्स बचाने के चक्कर में बड़ी मात्रा में पैसा दान किया है तो आपको चैरिटेबल ट्रस्टों में भारी मात्रा में पैसा दान करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि भारत में इनकम टैक्स विभाग ने करीब 8,000 टैक्सपेयर्स को चैरिटेबल ट्रस्टों को दिए गए बड़े दान के कारण नोटिस जारी किया है।

इनमें धर्मार्थ ट्रस्ट शामिल हैं, जो टैक्स चोरी के प्रयास के संदेह में बड़े दान दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि डेटा एनॉलिटिक्स से पता चला है कि ये करदाता अपनी आय और व्यय के अनुपात में दान कर रहे थे। जिन लोगों को नोटिस भेजी गई है, उनमें कंपनियों के अलावा वेतनभोगी और सेल्फ इंप्लायड भी शामिल हैं।

अफसरों का कहना है कि इन व्यक्तियों और संस्थाओं ने अपनी कमाई के अनुरूप दान नहीं किया है। दान की गई राशि उतनी ही गई है, जितनी छूट पाने या टैक्स स्लैब को कम करने के लिए आवश्यक है। अधिकारी अब स्वतंत्र टैक्स स्पेशलिस्टों की जांच कर रहे हैं , जिन्होंने इन लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नोटिस मार्च के मध्य और अप्रैल के शुरुआती दिनों में भेजे गए हैं। नोटिस उन लोगों को भेजा गया है, जो एसेसमेंट ईयर 2017-18 और 2020-21 के आयकर रिटर्न में गड़बड़ी किए हैं। कुछ और लोगों को अगले हफ्ते नोटिस जारी की जा सकती है।

अफसरों के मुताबिक टैक्सपेयर्स ने अपनी कमाई के अनुरूप दान नहीं किया है। ऐसे लोगों ने चैरिटबल ट्रस्टों को कमीशन देकर दान की रसीद ली है। विभाग उन ट्रस्टों को भी ट्रैक कर रहा है, जो टैक्सपेयर्स को फर्जी बिल ऑफर करते हैं और ऐसे चैरिटेबल ट्रस्टों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जांच में यह गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्टों से टैक्स छूट का स्टेटस छिन जाएगा।

बता दें टैक्सपेयर्स के लिए छूट उनकी कर योग्य आय को कम करने और कर बचाने और कुछ अच्छे लंग टर्म निवेश करने का एक व्यावहारिक तरीका है। कर छूट का दावा करके, एक टैक्सपेयर अपने टैक्स अमाउंट का पूरा या कुछ हिस्सा बचा सकता है।

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भोपाल 18 April, (एजेंसी): आठ नामीबियाई चीतों में से एक पांच साल का ओबन एक बार फिर कूनो नेशनल पार्क (केएनपी) से निकल गया और उसे वहां से करीब 15 किमी दूर पड़ोसी शिवपुरी वन प्रभाग में देखा गया। केएनपी के वन अधिकारियों के अनुसार, नर चीता दो सप्ताह के भीतर दूसरी बार बाड़े से बाहर निकला है। पिछली बार, ओबन को वन अधिकारियों के पांच दिनों के प्रयासों के बाद गांव के पास के एक खेत से केएनपी लाया था।

पिछली बार ओबन 2 अप्रैल को केएनपी से बाहर गया था और 6 अप्रैल को वापस लाया गया था। एक वन अधिकारी ने  बताया, ओबन रविवार से केएनपी के 748 वर्ग किमी के मुख्य क्षेत्र और इसके आसपास के 487 वर्ग किमी बफर जोन से बाहर है और पड़ोसी शिवपुरी वन मंडल में है।

वन अधिकारियों ने कहा कि नामीबिया के चीते घने जंगल के बजाय पानी से भरे खेतों और नदी घाटियों को तरजीह देते हैं। ओबन को शनिवार की रात नदी घाटी के ठंडे इलाकों में पेड़ों की छाया में बैठे देखा गया था। लेकिन अगली सुबह उसे संरक्षित क्षेत्र से करीब 15 किमी दूर देखा गया।

अधिकारियों का दावा है कि ओबन इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा न ही इंसान इसके लिए खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इसे वापस लाने के लिए ट्रैंक्विलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ओबन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

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पटना 17 अपै्रल,(एजेंसी)। बिहार सरकार अब जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिजनों को चार-चार लाख रुपए मुआवजा देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 2016 से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को ये सहायता राशि दी जाएगी। विपक्ष लगातार मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करता रहा है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जहरीली शराब पीकर कोई मरता है तो बड़ा दुख होता है। जहरीली शराब पीने से किसी को मौत होती है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए राज्य सरकार सहायता राशि देगी।

उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग शराब पीकर मरे हैं, उनके परिजन आकर बताएं। उन्होंने कहा कि अगर लोग स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने जहरीली शराब कहां से खरीदी तो हम लोग उनकी मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि इतने प्रयास के बावजूद लोग जहरीली शराब पी रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो रही है। लेकिन उनके परिवार के लोगों का भी उन्हें ध्यान है।

परिजनों को बताना होगा कि जहरीली शराब पीकर मौत हुई है और शराबबंदी का हमलोग समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब पकड़े जाने की खबरें आते रहती है।

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वैशाली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। बिहार के वैशाली में जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के काफिले में शामिल एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के परखचे उड़ गए।

इस घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल का काफिला मुजफ्फरपुर जा रहा था तब ही हाजीपुर में काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी का अचानक टक्कर एक ऑटो से हो गया। जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ का काफिला पटना से मुजफ्फरपुर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। तब ही हाजीपुर के भगवानपुर स्थित रतनपुरा के पास काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों ही गाडिय़ों के परखचे उड़ गए।

वही, ऑटो और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर सवार कुल 9 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां कई लोगों की हलात नाजुक है। हालांकि राज्यपाल की गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है।

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नई दिल्ली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। सोमवार से भारतीय सेना के कमांडरों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन शुरू हुआ है। सम्मेलन के दौरान चीन में भारत के पूर्व राजदूत रहे विजय गोखले भारत-चीन संबंधों की भावी रूपरेखा पर वार्ता करेंगे। भारतीय सेना के कमांडरों का यह सम्मेलन अगले 5 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय सेना के कमांडरों का यह सम्मेलन साल में दो बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष पहली बार यह सम्मेलन हाइब्रिड रूप से हो रहा है। सम्मेलन की शुरूआत में सेना के कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बाद में विस्तृत विचार-विमर्श वाले विषयों पर व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में चर्चा की जाएगी।

भारतीय सेना के मुताबिक सेना के कमांडरों का यह शीर्ष कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री सेना में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, रोबोटिक्स, नवाचार, निगरानी के लिए समाधान, वर्चुअल रियलिटी, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स आदि पर केंद्रित एक उपकरण डिस्प्ले की समीक्षा भी करेंगे। यहां अग्निपथ योजना, कॉम्बैट इंजीनियरों के कार्य संबंधी, सेना में डिजिटलीकरण पहलुओं और बजट प्रबंधन पर प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना के कमांडरों का यह सम्मेलन विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है। विभिन्न विषयों पर यहां होने वाले विचार विमर्श भारतीय सेना के लिए नीतिगत निर्णय लेने में मददगार साबित होते हैं। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी शामिल होकर सेना के कमांडर को संबोधित करेंगे। वर्ष 2023 के लिए आयोजित किया जा रहा पहला कमांडर सम्मेलन 17 से 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान व उभरते सुरक्षा परिदृश्य पर भी मंथन करेगा और भारतीय सेना की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगा।

जानकारी के मुताबिक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के पहले दिन वर्चुअल तौर पर विभिन्न भारतीय सेना के अलग-अलग कमान मुख्यालयों के एजेंडे पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा के उपरांत अंडमान-निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ अपडेट देंगे। इसके साथ ही सेना मुख्यालय के प्रधान अधिकारियों के सत्र भी आयोजित किए जाने हैं।

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हैदराबाद 17 अपै्रल,(एजेंसी)। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि किसी को अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ ही अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा सीखना भी जरूरी है। उन्होंने तेलुगू लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी भाषा और संस्कृति को न भूलें। उन्होंने कहा, मैंने स्नातक तक तेलुगु माध्यम में पढ़ाई की और बाद में अंग्रेजी में पढ़ाई की। हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए, भले ही हम यूएसए जाकर डॉलर कमा लें।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैदराबाद में सुचिरइंडिया फाउंडेशन की 30वीं वर्षगांठ समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण किसान पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे गांव में केवल मैं और मेरी बहन ही स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, हम उच्च अध्ययन के लिए चले गए। आप जिस भी पृष्ठभूमि से आते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर सर सी.वी. रमन यंग जीनियस पुरस्कार विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों जैसे राष्ट्रीय रैंकर्स और स्टेट रैंकर्स, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स और जोनल रैंकर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को प्रदान किए गए। सुचिरइंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष लायन डॉ. किरोन ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से वे विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों में बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बच्चों को खुद को सशक्त बनाना और पहले समाज और अपनी मातृभूमि की सेवा करना सिखाया जाना चाहिए। यह सही समय है कि माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करें और उनकी निगरानी करें।

अभिनेता अदिवि शेष ने कहा कि पदक केवल लोगों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें खुद को साबित करने के लिए जो भी प्रतिभा और कौशल है, उसके साथ कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मुझे अपनी फिल्म ‘मेजरÓ के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी और सफलता मेरे पीछे-पीछे आई। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है।

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शिमला 17 अपै्रल,(एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया।

सुक्खू ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर चर्चा करते हुए आग्रह किया कि बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियों की पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुकी पनबिजली परियोजनाओं में राज्य को 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए।
सुक्खू ने आज काजा में भारत सरकार में ऊर्जा सचिव, आलोक कुमार से भेंट की और राज्य के विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 210 मेगावाट की लुहरी-1, 172 मेगावाट लुहरी-2, 382 मेगावाट सुन्नी, और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजनाओं सहित अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को क्रमबद्ध हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के लोगों के साथ अन्याय है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इन समझौतों का पुन: परीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इन बिजली परियोजनाओं के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए 75 वर्षों की एक निश्चित समय सीमा का भी आह्वान किया, क्योंकि वर्ष 2019 के बाद परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में यह समय सीमा 70 वर्ष है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना के लिए पट्टे की अवधि वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बल देते हुए कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

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बठिंडा 17 अपै्रल,(एजेंसी)। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एनआईए की टीम सोमवार को उसे लेने बठिंडा जेल पहुंची। टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस भी रिमांड पर लेने की तैयारी में है।

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नई दिल्ली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। समलैंगिक विवाह पर केंद्र की आपत्ति वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। केंद्र सरकार के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी याचिका दाखिल की है।

इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं।

केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं है।

केंद्र ने आवेदन में ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का व्यापक असर होगा और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पूरे देश की सोच को व्यक्त नहीं करती हैं बल्कि ये शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को ही दर्शाती हैं। इसे देश के विभिन्न वर्गों और पूरे देश के नागरिकों के विचार नहीं माने जा सकते।

आवेदन में सरकार ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की विचारणीयता पर विचार करे कि क्या इन्हें सुना जा सकता है या नहीं। कानून सिर्फ विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा नहीं। याचिकाकर्ताओं ने एक नई विवाह संस्था बनाने की मांग की है, जो मौजूदा कानूनों की अवधारणा से अलग है। विवाह संस्था को सिर्फ सक्षम विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है।’

बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इन याचिकाओं को पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इन पर सुनवाई कर सकता है।

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नई दिल्ली 17 अपै्रल,(एजेंसी)। भाजपा मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से ये अभियान 15 मई से 15 जून तक चलाया जाएगा। दरअसल पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क के लिए अभियान चलाए जाएंगे।

इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को निर्देश जारी किया गया है। मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से ये अभियान 15 मई से 15 जून तक चलाया जाएगा। दरअसल पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क के लिए अभियान चलाए जाएंगे। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को निर्देश जारी किया गया है। मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

इसके लिए नेताओं को अपने संसदीय क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए योजना बनाने को कहा गया। शिक्षक, वकील, चिकित्सक, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी, व्यापारी जैसे प्रोफेशनल्स से संपर्क साधने को भी कहा। मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क स्थापित करने पर खासा जोर है। साथ ही योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलावों को दर्शाने वाले कार्यक्रमों की रचना करने का भी निर्देश है।
नए मतदाताओं से संपर्क साधने को कहा गया। धार्मिक नेता, पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार आदि से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसान, मज़दूर, गरीब, अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण विकास के लिए किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करने को कहा गया। इसके अलावा सांसदों को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को इस अभियान के तहत किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

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पटना 17 April, (एजेंसी) । बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से पीड़ित मरीजों की दस्तक भी हो चुकी है। राज्य में एईएस के अब तक इस साल 11 मरीज सामने आ चुके है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में रविवार को पटना में 60 नए कोरोना संक्रमितों के साथ राज्य में 137 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 500 तक पहुंच चुकी है। राहत की बात है कि इस बार कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी बताते है कि वायरस के जानलेवा नहीं होने का परिणाम है कि मरीज घरों में ही रहकर स्वस्थ हो जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

इधर, अप्रैल में उमस भरी गर्मी के बीच एईएस मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं। 15 अप्रैल तक 11 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में रविवार को भी एईएस के लक्षण वाला एक मरीज पहुंचा है, हालांकि अभी एईएस की पुष्टि नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2022 में 10 बच्चे एईएस से बीमार हुए थे जबकि 2021 के अप्रैल महीने में 4 मरीज ही सामने आए थे।

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कोलकाता 17 April, (एजेंसी) । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 65 घंटे की मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीबन कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अधिकारी बरवान विधायक को कोलकाता ला रहे हैं, जहां उन्हें मेडिकल परीक्षण के बाद दिन में बाद में एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

साहा तीसरे तृणमूल कांग्रेस विधायक हैं, जिन्हें भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सीबीआई द्वारा यह पहला मामला है।

पिछले साल जुलाई में मामले की समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा 2022 में, ईडी ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया, जो नदिया जिले के पलाशीपारा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि साहा के आवास पर छापे और तलाशी अभियान के माध्यम से, केंद्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में 3,200 उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में कागजी और डिजिटल दोनों तरह के दस्तावेज बरामद किए हैं।

जब छापेमारी चल रही थी, तब साहा ने अपने दो मोबाइल फोन भी अपने आवास के बगल के एक तालाब में फेंक दिए। हालांकि सीबीआई के अधिकारी एक फोन को ट्रैक करने में सक्षम थे, लेकिन दूसरा गायब है।

अपनी जांच के दौरान और गिरफ्तार और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष से पूछताछ के दौरान, केंद्रीय एजेंसी के जासूस कौशिक घोष नामक एक स्थानीय एजेंट के संपर्क में आए।

सूत्रों ने कहा कि कौशिक घोष मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद जिले में एक एजेंट के रूप में काम करते थे और उनका काम मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए मोटी रकम देने के इच्छुक उम्मीदवारों की व्यवस्था करना था।

कौशिक घोष से सीबीआई को घोटाले में साहा की संलिप्तता के बारे में पता चला।

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नई दिल्ली 17 April, (एजेंसी) । बाहरी दिल्ली के कुंवर सिंह नगर इलाके में सोमवार तड़के सिलेंडर फटने से एक रिहायशी इमारत गिर गई जिसमें आठ लोग घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, घटना सुबह करीब 5:15 बजे हुई और कथित तौर पर एलपीजी सिलेंडर विस्फोट के कारण हुई।

गर्ग ने कहा, “विस्फोट के प्रभाव से इलाके के ब्लॉक-डी1 स्थित इमारत ढह गई। नतीजतन, घटना के समय घर के अंदर मौजूद आठ लोग घायल हो गए।”

जनता और पीसीआर की मदद से डीएफएस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

अधिकारी ने कहा, “घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।”

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

रविवार की रात हुई एक अन्य घटना में, पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक घर ढह गया, हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

अधिकारी ने कहा, “घर ढहने की सूचना रात करीब 11.30 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।”

अधिकारी ने कहा, “मौके पर पाया गया कि बगल के भूखंड के तहखाने की खुदाई के दौरान भूतल और तीन मंजिलों वाली इमारत ढह गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

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कोलकाता 17 April, (एजेंसी) । भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी बनकर कई लोगों के साथ ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। शांता कुमार को कोलकाता पुलिस के उत्तर और उत्तर उपनगरीय डिवीजन के तहत बटरेला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि कुमार को पिछले साल उसके खिलाफ मिली एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से बेलियाघाट का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में वह कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके हरिदेवपुर इलाके में रहता है, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया।

कुमार के पास कई वाहन हैं, जिनमें वह राज्य सचिवालय और शहर की पुलिस के नकली स्टिकर लगाकर घूमता था।

जानकारी के मुताबिक, मंजू घोष ने पिछले साल बटरेला पुलिस स्टेशन में संता कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घोष ने आरोप लगाया कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले कुमार ने राजारहाट मेगासिटी इलाके में विशेष कोटा के तहत दो फ्लैट देने का वादा किया था। इसके लिए उसने फर्जी आईएएस अधिकारी को 11 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम राशि भी दी। हालांकि, तब से कुमार उसके पैसे लेकर गायब हो गया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुमार के खिलाफ इसी तरह के मामलों का पता चला। आखिरकार रविवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने उसके आवास से कुछ सरकारी कागजात के साथ-साथ कई फर्जी स्टिकर भी बरामद किए। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी।

2021 में, पुलिस ने एक फर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, देबंजन देब द्वारा चलाए जा रहे एक नकली कोविड-19 टीकाकरण रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर लोगों को ठगता था।

बाद में, यह पता चला कि देब, जिनके पिता राज्य के आबकारी विभाग के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी थे, ने आईएएस अधिकारी बनकर कई लोगों को ठगा था।

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