*Health Emergency में सस्ती एवं सर्वसुलभ “एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना लक्ष्य

*सरकारी कर्मचारी हो, राजनेता हो या आम जनता स्वास्थ्य सेवा सबके लिए समान

 *एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत से कई गंभीर मरीजों को बचाया जा सकेगा

* सिर्फ पैसे वालों को नहीं बल्कि गरीबों को भी एयर एंबुलेंस सेवा प्रदान करने का प्रयास

* मील का पत्थर साबित होगी एयर एंबुलेंस सेवा — हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री

28.04.2023 (FJ) स्टेट हैंगर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची  –  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज का दिन राज्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिन है। राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज “एयर एम्बुलेंस सेवा” का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आज जहाँ एक तरफ हम विकास के नये आयाम को छू रहें हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आपदा के रूप में चुनौती बनकर आई है। कोरोना ने हमें आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने की अहमियत को बताया है।

कोरोना के अलावा भी आज हमें कई नई एवं गंभीर बीमारियों के बारे में विभिन्न श्रोतों से जानकारी मिलती रहती है। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हम राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कई ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिनमें बेहतर ईलाज के लिए राज्य से बाहर जाना जरूरी हो जाता है। कई बार जिन्दगी और मौत का फासला काफी कम होता है, ऐसी परिस्थिति में सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग से मरीज को ले जाने में काफी कठिनाई होती है। आकस्मिकता की स्थिति में यदि बीमार व्यक्ति को समय पर ईलाज सुलभ हो जाए तो कई जाने बचाई जा सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर आज इस ” एयर एम्बुलेंस सेवा” का शुभारम्भ किया गया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज बिरसा मुंडा हवाईअड्डा स्थित स्टेट हैंगर में झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

सिर्फ पैसे वाले ही नहीं बल्कि आम जनता को भी मिलेगा एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि इस सेवा का उपयोग सिर्फ जो पैसे दे सकते वही कर पाएंगे ऐसा नहीं है, इसमें आवश्यकतानुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है, उसको भी एयर एंबुलेंस के माध्यम से ले जाने और स्वास्थ सेवा उपलब्ध कराने की मंशा हमारी सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनेता हो, सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक समान होना चाहिए। यहां बड़े पैमाने पर लोग एयर एंबुलेंस का उपयोग कर दूसरे राज्यों में बेहतर चिकित्सा के लिए जाते हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जहां समय का अभाव रहता है। इसमें समय के अभाव को कम करने का यह प्रयास रहा है। यह प्रयास सिर्फ दूसरे राज्य के इलाज के लिए सीमित नहीं है, इसके आगे और कड़ियां जुड़नी शेष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जगह-जगह सड़क के किनारे हेलीपैड बने और भीषण सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी चुनौती भी हम लोग देख रहे हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। समस्याओं का निराकरण कैसे हो। इस पर सरकार गंभीरता से नजर रख रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने की सोच सरकार ने राज्य वासियों के समक्ष रखा है और उम्मीद करते हैं कि इस इस सेवा से कई लोगों की जान सुरक्षित होगी। और यह एयर एंबुलेंस सेवा राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है तथा इस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, ताकि आमजनों के जीवन में गुणवत्ता लाई जा सके। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमारे इसी गंभीर प्रयास का परिणाम है।

Health Emergency में सस्ती एवं सर्वसुलभ “एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि अभी तक राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में “एयर एम्बुलेंस सेवा” प्राप्त करने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता था। कोई ऐसा डेडिकेटेड सेल नहीं था, जहाँ सम्पर्क स्थापित कर आसानी से एयर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगरों में “एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदाता से सम्पर्क स्थापित कर काफी मशक्कत के बाद राज्य में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाता था। साथ ही इसकी लागत इतनी अधिक थी कि वो आम जनता की पहुँच के लगभग बाहर ही था। इन्हीं समस्याओं के समाधान तथा राज्य की जनता को Health Emergency में सस्ती एवं सर्वसुलभ “एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की सोंच के साथ इस सेवा का शुभारम्भ किया गया है।

दूरभाष पर सम्पर्क कर अथवा ई-मेल के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकेंगे

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि नागर विमानन प्रभाग द्वारा “एयर एम्बुलेंस सेवा” के लिए राज्य स्तरीय एक सेल का गठन किया गया है। अब राज्य की जनता दूरभाष पर सम्पर्क कर अथवा ई-मेल के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकती है। आवेदक को दूरभाष पर ही गंतव्य के अनुसार संभावित व्यय से अवगत कराया जायेगा। आवेदक की सहमति के उपरांत एयर एम्बुलेंस ऑपरेटर द्वारा 02 घंटे के अंदर एयरक्राफ्ट को तैयार करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि जरूरतमंद को जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुँचाया जा सके। इस सेवा के अंतर्गत आम नागरिकों की सहुलियत के लिए फ्लाईट को रि-शिड्यूल (Re-schedule) करने का प्रावधान भी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्त्तमान में राँची से नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं तिरूपति प्रमुख गंतव्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। राँची के अलावा देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह एवं दुमका में भी यह सेवा उपलब्ध होगी।

जल्द सैकड़ों एंबुलेंस सेवा राज्य को मिलेगी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज आपकी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है। झारखण्ड की भगौलिक संरचना विषम है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ सेवा उपलब्ध कराना एक चुनौती कहीं-कहीं आकर खड़ी होती है। इस क्रम में लोगों को सैकड़ों एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है। इन परिस्थितियों को देखते, समझते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर कई बदलाव होता रहा है। आज हम लोगों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। वहां मोटरसाइकिल एंबुलेंस सेवा भी देना प्रारंभ कर दिया है। बहुत जल्द सैकड़ों एंबुलेंस राज्य को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तकनीकी सहायता भी हम लोग ले रहे हैं। रिम्स को लेकर कई बार सकारात्मक और नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन रिम्स परिसर में भी सरकार ने दुनिया की बेहतरीन तकनीक से लैस आधुनिक मशीनों को स्थापित किया है। यहां जटिल बीमारियों का भी इलाज संभव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब तक मानव जीवन है तब तक चुनौती बना रहेगा, लेकिन इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है। यह भी हमें चिंता करने की जरूरत है। आलोचनाएं होनी चाहिए। लेकिन वह बेहतर दिशा के लिए होनी चाहिए।

इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख, विधायक श्री इरफान अंसारी, विधायक श्री राजेश कच्छप, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक श्री के.एल.अग्रवाल, कैप्टन एस.पी. सिन्हा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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नई दिल्ली 28 April, (एजेंसी): सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को 60 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास आरकेपुरम पहुंची। सूत्रों ने बताया कि टीम ने भ्रष्टाचार के उनके दावों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

मामला एक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। पिछले साल सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था और छह राज्यों में छापेमारी की थी।

23 मार्च, 2022 को डॉ. मोहम्मद उस्मान खान, जेकेएएस, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार का एक पत्र रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने में कदाचार के मामले में प्राप्त हुआ था। .

सीबीआई स्रोत ने कहा,आरोपों ने प्रथमदृष्टया खुलासा किया कि ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के साथ साजिश और मिलीभगत से जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अज्ञात अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके यह अपराध किया है। प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया।

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तिरुवनंतपुरम् 28 April, (एजेंसी): कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को केरल की ही एक साथी सांसद पी.टी. उषा पर नई दिल्ली में भारतीय पहलवानों द्वारा जारी विरोध-प्रदर्शनों को लेकर उनके बयान पर नाराजगी जताई है।

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए देश के कुछ शीर्ष पहलवान नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तथा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विनेश फोगट जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं।

वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सदस्य और हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष नियुक्त की गई पी.टी. उषा ने कहा था कि आईओए में एथलीटों का आयोग है और सड़कों पर जाने की बजाय पहलवान आयोग के पास जा सकते थे। अपनी इस टिप्पणी के कारण उन्हें कई लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने ट्वीट किया: प्रिय पी.टी. उषा, बार-बार और प्रचंड यौन उत्पीड़न सहने वाले अपने साथी खिलाड़ियों के जायज विरोध को कम करके देखना आपको शोभा नहीं देता है। अपने अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई से राष्ट्र की छवि धूमिल नहीं होती है; उनकी चिंताओं को सुनने, उनकी जांच करने और उचित कार्रवाई करने की बजाय उनकी अनदेखी करने से जरूर होती है।

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रांची 28 April, (एजेंसी): झारखंड हाईकोर्ट ने मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के मामले में यदि अगली सुनवाई तक सरकार का जवाब नहीं आता है तो स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से बीते एक साल के खाद्य पदार्थों की जांच से संबंधित विवरण मांगा था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राज्य के विभिन्न जिलों में फूड सेफ्टी ऑफिसर की ओर से प्रति माह कितने खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए गए। इनमें से कितने सैंपल गलत पाये गये और जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल गलत पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि लैब में खाद्य पदार्थों की किस-किस प्रकार की जांच होती है। इन सबके संबंध में कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

मामले में एमिकस क्यूरी पीयूष पोद्दार ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में एमिकस क्यूरी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य के कई जिलों में फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं हैं। इस बाबत सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ जिलों में फूड सेफ्टी ऑफिसरों की नियुक्ति हुई है और कुछ की नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी के जरिये चल रही है।

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कोलकाता 28 April, (एजेंसी): उत्तरी दिनाजपुर जिले के कालियागंज में एक राजबंगशी युवक और पार्टी कार्यकर्ता मृत्युंजय बर्मन की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मौत को लेकर भाजपा द्वारा 12 घंटे के बंद के आह्वान के बाद शुक्रवार को उत्तर बंगाल के आठ जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। कूचबिहार जिले में शुक्रवार सुबह सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा नेतृत्व ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्थित गुंडों ने उनके समर्थकों पर अकारण हमले किए, जबकि भाजपा समर्थक 12 घंटे के बंद के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा बंद को लेकर जिले में सामान्य जनजीवन को बाधित करने के भाजपा समर्थकों के जबरदस्ती प्रयास के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध के बाद झड़पें हुईं। सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व ने यह भी आरोप लगाया कि बंद को लागू कराने के लिए भाजपा समर्थकों ने यात्रियों को ले जा रही बसों पर पथराव किया।

कूचबिहार जिले में कई जगहों पर भाजपा समर्थक सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध जताते देखे गए।

जलपाईगुड़ी जिले से भी पुलिस बलों और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प की सूचना मिली है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को जिले में जनसभा करने वाले हैं, जिले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी है। शुक्रवार सुबह से सुरक्षाकर्मियों ने भाजपा समर्थकों को बंद लागू करने से रोकने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप जिले के कुछ हिस्सों में झड़पें भी हुईं।

जलपाईगुड़ी जिले के कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सहित कुल 16 भाजपा समर्थकों को शुक्रवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब वे बंद के समर्थन में धरना दे रहे थे।

दार्जिलिंग जिले के प्रमुख शहर सिलीगुड़ी में भी तनाव फैल गया क्योंकि स्थानीय पार्टी विधायक शंकर घोष के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों ने पुलिस वाहनों के सामने बैठकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस कर्मियों और आक्रोशित भाजपा समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। घोष को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घोष ने कहा, पुलिस सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। एक राजबंशी युवक को पुलिस ने गोली मार दी। भाजपा में विरोध में सड़कों पर उतरने का साहस था।

उत्तर बंगाल के अन्य जिलों मालदा और उत्तर दिनाजपुर से भी सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के बीच या पुलिस कर्मियों और बंद समर्थकों के बीच झड़पों की छिटपुट घटनाओं की सूचना मिली है।

उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि आम तौर पर लोगों से अलग-थलग पड़ रहे भाजपा समर्थक बंद को लागू करने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन यह उन्हें लोगों से और अलग कर देगा।

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कोलकाता 28 April, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के पांच जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कम से कम 14 लोगों की मौत हो गयी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिजली गिरने से पूर्वी बर्धमान जिले में चार तथा मुर्शिदाबाद और उत्तर-24 परगना में दो-दो लोगों की मौत हो गई। वहीं पश्चिम मिदनापुर और हावड़ा ग्रामीण में तीन-तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि जान गंवाने वाले अधिकतर किसान थे, जो खेतों में काम कर रहे थे।

हाल ही में जौनपुर जिले के चंदवक क्षेत्र के रामगढ़ गांव में खराब मौसम के बीच गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक वृद्ध समेत दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया था कि रामगढ़ गांव निवासी संतू राम (65) व जीरा देवी (45) रविवार शाम को बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बकरियों को लेकर तेज गति से सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे कि इसी बीच दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए।

उन्होंने बताया कि इस घटना में दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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नई दिल्ली 28 April, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स की शुरुआत की। इन ट्रांसमीटर्स को 18 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की ये शुरूआत देश के 85 ज़िलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है।

पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर ‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। ‘मन की बात’ का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्यशक्ति से जुड़ा रहा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी की एफएम सेवा का विस्तार ‘अखिल भारतीय एफएम’ बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह शुरूआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है।

मोदी ने कहा कि ‘मन की बात’ का बेहतरीन अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। उन्होंने कहा, “मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से तथा देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा हूं।”

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मोदी का दृढ़ विश्वास है कि रेडियो जनता तक पहुंचने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्होंने व्यापक रूप से श्रोताओं तक पहुंचने के लिए रेडियो पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम शुरू किया था। रविवार 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है।

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लखनऊ 28 April, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए, जबकि जौनपुर के एक मरीज की मौत हो गई। इससे महामारी में मरने वालों की संख्या 23,676 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ताजा मामलों के साथ, राज्य में सकारात्मकता दर 1.5 प्रतिशत है।

इस बीच 24 घंटों के दौरान 830 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,550 हो गई है।

लखनऊ में 24 घंटों में 66 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, इससे राज्य की राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या 647 हो गई।

हालांकि इस दौरान 121 मरीज बीमारी से ठीक भी हुए।

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लखनऊ 28 April, (एजेंसी): माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी को आयकर (आई-टी) विभाग ने बांदा जेल में नोटिस भेजा है, जहां वह वर्तमान में बंद है। नोटिस विभाग की हालिया कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें अंसारी की 12 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई थी। पता चला कि संपत्ति गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर पंजीकृत है।

नोटिस में जांच के लिए मिश्रा के साथ अंसारी के संबंध का ब्योरा मांगा गया है।

एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

आईटी के सूत्रों ने कहा कि अंसारी की 23 और बेनामी संपत्तियों का पता लगाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर में मिश्रा के नाम दर्ज संपत्ति 0.207 हेक्टेयर है और इसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है।

रिकॉर्ड खंगालने पर अधिकारियों ने पाया कि मौजा कुपुरपुर में जमीन की रजिस्ट्री 25 नवंबर, 2017 को हुई थी।

मिश्रा ने सुषमा और गीता राय से 3.71 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी।

उनकी भूमिका आगाज कंस्ट्रक्शन के वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान भी सामने आई। इसमें मुख्तार की पत्नी अफसान अंसारी के पास 1,500 शेयर, ससुर जमशेद रजा के पास 3,425 शेयर और बेटे अब्बास अंसारी के पास 19,170 शेयर हैं।

कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिश्रा के नाम पर 1.06 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और मिश्रा की 90 लाख रुपये की संपत्ति गिरवी रख दी थी।

सूत्रों ने कहा, इन सभी बिंदुओं पर अंसारी से जवाब मांगा गया है।

आइटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 2021 में मुख्तार, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिश्रा डॉन का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसके नाम पर उसकी कई संपत्तियां दर्ज हैं।

अभी तक मुख्तार और उसके साथियों की राज्य भर से 290 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

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गुरुग्राम 28 April, (एजेंसी): गुरुग्राम में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े करने और अंगों को फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 21 अप्रैल को मानेसर क्षेत्र के कुकडोला गांव के खेत में बने एक कमरे से पीड़िता का अधजला धड़ बरामद किया था।

बाद में पुलिस को उसके हाथ और सिर भी मिला।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान गांधीनगर निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है, जो मानेसर में किराए पर रहता था।

घटना का पता तब चला जब एक ग्रामीण उमेद सिंह ने अपने खेत में बने कमरे से धुआं निकलने के बाद अधजले धड़ के बारे में पुलिस को सूचना दी।

सिंह की शिकायत के आधार पर, मानेसर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।

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नपुर 28 April, (एजेंसी): जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने इस आधार पर अदालत में सोलंकी का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया है कि उन्हें चार महीनों से फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

दीक्षित ने आरोप लगाया है कि चार महीने में कानूनी शुल्क के रूप में 32 लाख रुपये इरफान पर बकाया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मामले की शुरुआत से ही, मैं उनके मामले से संबंधित सभी कानूनी मामलों को देख रहा हूं। लेकिन अब मैं उनका केस लड़ने की स्थिति में नहीं हूं।

इस संबंध में वकील ने एडीजे-1 कोर्ट में विधायक के खिलाफ परिवाद भी दिया है। इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से इरफान वर्तमान में महराजगंज जेल में बंद हैं।

उसके खिलाफ जाजमऊ थाने में आगजनी के मामले में मामला दर्ज किया गया था। इसमें दोनों भाइयों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर डिफेंस कॉलोनी में एक महिला के घर में आग लगा दी थी।

इसी तरह, उस पर अशरफ अली के नाम पर दिल्ली से मुंबई तक हवाई यात्रा करने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है।

इस मामले में उनके खिलाफ ग्वालटोली थाने में गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

पुलिस ने उनके खिलाफ छह और मामले दर्ज किए हैं।

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नई दिल्ली 28 April, (एजेंसी): भारत ने हिंसा ग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों के 10वें जत्थे को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाल लिया है। उन्हें सूडान पोर्ट से सऊदी शहर जेद्दा लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने संघर्षग्रस्त अफ्रीकी देश में ऑपरेशन कावेरी जारी रखा है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चल रहे शसस्त्र संघर्ष के बीच इस बचाव अभियान के तहत भारत सूडान में फंसे अपने लोगों को निकाल रहा है।

देश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि ऑपरेशन कावेरी जारी है। भारतीय वायुसेना के C-130J फ्लाइट में 135 यात्रियों के साथ 10वां जत्था पोर्ट सूडान से जेद्दा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आईएनएस तरकश ने ऑपरेशन कावेरी के प्रयासों को बल दिया! भारतीयों का 9वां जत्था पोर्ट सूडान से 326 यात्रियों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ है।

भारत ने जेद्दाह में एक ट्रांजिट फैसिलिटी स्थापित की है और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब शहर से निकासी मिशन की देखरेख कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए एक ट्विटर पोस्ट शेयर किया, जो 121 बचाए गए भारतीयों के 8वें बैच का हिस्सा थे।

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मणिपुर 28 April, (एजेंसी): मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दौरे से एक दिन पहले भीड़ ने कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी थी। घटना के बाद, जिले में इंटरनेट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे अनियंत्रित भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया गया। यहां मुख्यमंत्री शुक्रवार को जिम सह खेल सुविधा का उद्घाटन करने वाले थे।

घटना के बाद, इंटरनेट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और चुराचांदपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आक्रोशित भीड़ को आयोजन स्थल के अंदर कुर्सियों और अन्य संपत्तियों को तोड़ते देखा जा सकता है। तोड़फोड़ के बाद आक्रोशित भीड़ ने नवनिर्मित जिम के खेल उपकरणों में भी आग लगा दी।

घटना की जानकारी के बाद, स्थानीय पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई और भीड़ को तितर-बितर कर दिया, लेकिन सैकड़ों जलती हुई कुर्सियों से कार्यक्रम स्थल को पहले ही नुकसान हो चुका था। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, चुराचंदपुर प्रशासन ने जिले में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।

पुलिस ने बताया कि उत्तेजित भीड़ ने न्यू लमका में पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नए सेट-अप ओपन जिम को आंशिक रूप से आग के हवाले कर दिया, जिसका उद्घाटन बीरेन सिंह करने वाले थे। जिला प्रशासन ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हिंसा के कारण मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया है या नहीं।

कथित तौर पर भीड़ की हिंसा का नेतृत्व स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ने किया था, जो आर्द्रभूमि के अलावा आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सर्वेक्षण पर आपत्ति जताता रहा है। जनजातीय मंच ने राज्य सरकार पर गिरजाघरों को गिराने का आरोप लगाया।

मंच ने एक बयान में कहा कि वह सरकार के खिलाफ असहयोग अभियान चलाने के लिए मजबूर हो गया है और इस तरह उसके कार्यक्रमों में बाधा डाल रहा है और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से जिले में आठ घंटे की हड़ताल का भी आह्वान किया है। राज्य के आदिवासियों के प्रति सौतेला व्यवहार करने के आरोपों के साथ कुकी छात्र संगठन ने भी मंच का समर्थन किया है।

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नई दिल्ली 28 April, (एजेंसी): सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के दोहरे संविधान को लेकर पार्टी के दिवंगत संरक्षक प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चल रहे विवाद के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी की कार्यवाही को रद्द कर दिया। पांच बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को बादलों और दलजीत सिंह चीमा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज जालसाजी और धोखाधड़ी के कथित मामले में लंबित कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, कोई सामग्री नहीं बनी, आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई, हमने सम्मन आदेश को रद्द कर दिया।

होशियारपुर निवासी बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा दायर शिकायत के संबंध में बादल और चीमा द्वारा याचिका दायर की गई थी।

2009 में, खेड़ा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

शिकायत में एसएडी पर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो अलग-अलग संविधान, यानी एक गुरुद्वारा चुनाव आयोग (जीईसी) और दूसरा चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास जमा करने का आरोप लगाया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन और आर.एस. चीमा बादलों की ओर से और वकील संदीप कपूर चीमा की ओर से पेश हुए।

याचिकाएं करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दायर की गई थीं और ब्रीफ का नेतृत्व नंदिनी गोरे और संदीप कपूर और अन्य ने किया था। बलवंत सिंह खेड़ा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया जालसाजी, धोखाधड़ी आदि का मामला नहीं बनता है।

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उत्तरकाशी 27 अपै्रल,(एजेंसी)। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बदरीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को और केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुल गए थे।

अभी तक तीनों धामों में 95,617 यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में मात्र 2 दिन में 31,827 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 63,790 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। अभी तक 31,647 यात्री यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। जिसमें 16765 पुरुष, 14179 महिलाएं और 703 बच्चे शामिल हैं।

गंगोत्री धाम में 32,143 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जिसमें 17,523 पुरुष, 13,705 महिलाएं और 915 बच्चे शामिल हैं।

मौसम की बात करें तो गंगोत्री धाम क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उधर, यमुनोत्री धाम क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है।
केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने के बाद 13,492 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए।

जिसमें 8612 पुरुष, 4697 महिलाएं और 182 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा एक विदेशी नागरिक भी बाबा के द्वार पहुंचा। अभी तक 31,827 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं।

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नई दिल्ली 27 अपै्रल,(एजेंसी)।  गुवाहाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने 2011 में पीएलए-सीपीआई (माओवादी) सांठगांठ मामले में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने की आपराधिक साजिश से जुड़े पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में से तीन मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलएएम) और दो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के थे।

अदालत ने पीएलएएम के एन दिलीप सिंह उर्फ वांगबा, सेंजम धीरेन सिंह उर्फ एस बाबू सिंह, अर्नोल्ड सिंह उर्फ के. अर्नोल्ड सिंह, इंद्रनील चंदा उर्फ राज और अमित बागची उर्फ अमिताभ को दोषी ठहराया गया।

एनआईए ने 1 जुलाई, 2011 को इस इनपुट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएलएम ने सीपीआई(माओवादी) के समर्थन से देश को अस्थिर करने की साजिश रची थी।

अधिकारी ने कहा, भाकपा (माओवादी) के नेताओं ने एक अलग राष्ट्र के रूप में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के निर्माण के लिए पीएलएएम की अलगाववादी गतिविधियों को पहचानने और समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की थी।

पीएलएएम नेतृत्व ने भारत की संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी ओर से भाकपा (माओवादी) के जारी युद्ध का समर्थन करने का फैसला किया।
एनआईए ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि पीएलएएम ने कोलकाता में एक संपर्क कार्यालय स्थापित किया था, जहां पीएलएएम/आरपीएफ और सीपीआई (माओवादी) नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी।

बैठक में भारत संघ के खिलाफ युद्ध छेडऩे के लिए एकीकृत कार्रवाई करने के तौर-तरीकों पर काम किया गया।

पीएलएएम/आरपीएफ प्रशिक्षकों द्वारा सीपीआई (माओवादी) के कैडरों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड में पीएलएएम/आरपीएफ और सीपीआई (माओवादी) नेतृत्व के बीच एक द्विदलीय बैठक भी आयोजित की गई थी।

अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पीएलएएम/आरपीएफ के एसएस अध्यक्ष ने भी सीपीआई (माओवादी) के महासचिव को 6 अप्रैल, 2010 को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए बधाई दी थी, जिसके परिणामस्वरूप 76 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी।

पीएलएएम ने माओवादी कैडरों को रसद सहायता प्रदान की थी और दोनों समूह नियमित रूप से संचार और ई-मेल का आदान-प्रदान कर रहे थे।

आरोपी व्यक्तियों ने भारत के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी, और नकली पहचान के तहत फर्जी आईडी और बैंक खाते बनाए थे।

इन निष्कर्षों के आधार पर, एनआईए ने 21 मई और 16 नवंबर 2012 को और साथ ही 31 जुलाई, 2014 को एनआईए की विशेष अदालत, गुवाहाटी में मामले में चार्जशीट दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को इस मामले में पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।

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नई दिल्ली 27 अपै्रल,(एजेंसी)। तिहाड़ जेल में प्रिंस तेवतिया की हत्या का बदला लेने की साजिश रच रहे एक कुख्यात गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। संगम विहार निवासी विक्रांत उर्फ मेंटल (25) ने हाल ही में प्रिंस तेवतिया के गिरोह को अपने कब्जे में लिया था। वह हत्या समेत तीन मामलों में वांछित था। पुलिस ने विक्रांत के कब्जे से दो ऑटोमेटिक पिस्टल, तीन देसी पिस्टल और 16 गोलियां बरामद की हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रिंस तेवतिया की 14 अप्रैल को तिहाड़ में अतातुर रहमान और रोहित चौधरी गिरोह के द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद विक्रांत बदला लेने की फिराक में था।

विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने कहा कि तेवतिया की हत्या के बाद गैंगवार की संभावना को देखते हुए दिल्ली/एनसीआर में फायरिंग, हत्या और रंगदारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सक्रिय गैंगस्टरों को पकडऩे के लिए एक टीम का गठन किया गया था।
उन्होंने कहा कि पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि राजकुमार तेवतिया की हत्या का बदला लेने के लिए विक्रांत रोहित चौधरी गिरोह के सदस्यों को खत्म करने की योजना बना रहा था और नंदू गिरोह का संदीप छिकारा उसकी मदद कर रहा था।

टीम को तब एक सूचना मिली कि विक्रांत हथियारों और गोला-बारूद की एक बड़ी खेप के साथ बिजवासन-नजफगढ़ रोड पर आएगा, जिसे वह प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए अपने गिरोह के सदस्यों को वितरित करेगा। इस पर जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया गया।
विक्रांत प्रिंस तेवतिया के गिरोह में शामिल हो गया था और उसने अपने साथियों हरि किशन, हनी रावत के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया और जघन्य अपराध करने लगा।

जून 2020 में, विक्रांत और उसके साथियों, जिनमें प्रिंस, हरि, हनी और अन्य शामिल थे, ने संपत्ति विवाद के कारण दिल्ली के वजीराबाद में राकेश चौहान की कथित तौर पर हत्या कर दी थी।

उसी दिन, गिरोह के सरगना तेवतिया के आदेश पर, विक्रांत और उसके साथियों ने कथित तौर पर दक्ष पर गोलियां चलाईं, जिसने उन्हें जबरन वसूली के लिए रिपोर्ट करने की धमकी दी थी।

विशेष सीपी ने कहा, विक्रांत को छोड़कर सभी आरोपी पहले ही दोनों मामलों में पकड़े जा चुके थे, मामला दर्ज होने के बाद से ही विक्रांत फरार चल रहा था।

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*मुख्यमंत्री बोले भाजपा शासन में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ*

मथुरा 27 अपै्रल,(आरएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मथुरा में कहा भाजपा शासन में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। किसी का शोषण नहीं किया गया। आज हमारे पास विकास के लिए कार्य योजना हंै। मुख्यमंत्री निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर यातायात व्यवस्था को परिवर्तित किया गया था।

सभा स्थल को जाने वाले मार्गों पर वाहनों का आवागमन बैरियर लगा कर बंद कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे।  मथुरा में भाजपा के के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 84 कोस की परिक्रमा अयोध्या में ही नहीं ब्रज में भी होगी। ब्रज क्षेत्र के विकास में 32 हजार करोड़ की परियोजना चल रही हैं। जिस दिन यह परियोजना पूरी होंगी उस दिन द्वापर युग का सपना साकार होगा। 2017 में मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया।

काशी, अयोध्या, केदारनाथ और महाकाल में निर्माण कार्य चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना। अगर सब लोग सहमत हों तो बांके बिहारी का धाम भी काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बने। टूरिज्म बढ़ रहा है, फायदा लोगों को ही हो रहा है। अराजकता किसी के साथ नहीं। 2017 से पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर घूमते थे। वहीं इस दौरान सभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने छह साल के कार्यों को भी गिनाया और कहा कि जिस यूपी में 2017 से पहले गुंडों का राज था आज वहां सब सुरक्षित हैं और व्यापारी बड़े शान से अपना व्यापार करता है।

जबकि आज प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश में यूपी लगातार आगे बड़ रहा है और दुनिया के भारत का झंडा ऊंचा किया जा रहा है। भारत अब किसी के सामने हाथ नही फैलता बल्कि अब भारत लोगों की मदद करने में आगे बढ़ता है ऐसा है भारत का नाम। वहीं हमने यहां पर दूध की नगरी को देखते हुए धर्म नगरी घोषित की ओर फिर शराब और मांस को बैन करके कहा कि ये दूध की नगरी है और यहां पर ये सब नहीं चलेगा। पहले मथुरा वृंदावन में क्या होता था, लोग परेशान रहते थे।

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच पर योगेश द्विवेदी, बसपा नेता एसके शर्मा और सपा नेता जगदीश नौहवार भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर भाजपा के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि भाजपा से महापौर प्रत्याशी सहित सभी प्रत्याशियों को चुनाव जिताने में मदद करें। हम सबका सौभाग्य है कि इतने कर्मठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। वह विकास के लिए बेहतर काम कर रहें हैं।

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नई दिल्ली 27 अपै्रल,(एजेंसी)। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर शांति के बिना दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू के साथ सीमा विवाद को उठाया।

गौरतलब है कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शांगफू के दिल्ली पहुंचने के बाद यह वार्ता हुई। भारत एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है।?

रक्षा मंत्रालय ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने दोहराया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को खत्म कर दिया है।?

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नई दिल्ली 27 अपै्रल,(एजेंसी)।  भारत और यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड) के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘अजेय वॉरियर-23’ गुरुवार 27 अप्रैल से शुरू हो गया। भारत और इंग्लैंड की सेनाओं के बीच यह सहयोग युद्धाभ्यास इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम से सेकेंड रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के सैनिक इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना की टुकड़ी भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान से 26 अप्रैल 2023 को स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के साथ ब्रीज नॉर्टन पहुंची थी। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, एक-दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना और संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत शहरी और अर्ध-शहरी माहौल में कंपनी-स्तरीय उप-पारंपरिक संचालनों को करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, भाईचारा, और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना भी है।

इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड पोस्ट अभ्यास (सीपीएक्स) और कंपनी स्तर पर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास (एफटीएक्स) करना शामिल है। इस युद्धाभ्यास के दौरान, प्रतिभागी विभिन्न सिम्युलेटेड स्थितियों में अपने परिचालन कौशल का परीक्षण करने वाले विभिन्न मिशनों में भाग लेंगे। इसके अलावा वे अपने सामरिक अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे तथा एक-दूसरे के परिचालन अनुभव से जानकारी हासिल करेंगे।
युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर-23 भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ावा देगा।

भारत और इंग्लैंड की सेनाओं के बीच हो रहे संयुक्त युद्धाभ्यास का यह 7वां संस्करण है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 27 अप्रैल से शुरू होकर यह युद्धाभ्यास 11 मई तक जारी रहेगा। सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ‘युद्धाभ्यास अजय वॉरियरÓ भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था।

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नई दिल्ली 27 अपै्रल,(एजेंसी)।  सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि समलैंगिक जोड़ों को उनकी वैवाहिक स्थिति की कानूनी मान्यता के बिना भी संयुक्त बैंक खाते या बीमा पॉलिसियों में भागीदार नामित करने जैसे बुनियादी सामाजिक लाभ देने का तरीका खोजा जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जब अदालत कहती है कि मान्यता को विवाह के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब मान्यता हो सकती है जो उन्हें कुछ लाभों का हकदार बनाती है, और दो लोगों के जुड़ाव को विवाह के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया कि समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी संसद के अधिकार क्षेत्र में है।

पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एक बार जब आप कहते हैं कि साथ रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो यह राज्य का दायित्व है कि साथ रहने के सभी सामाजिक प्रभाव को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, और अदालत विवाह में बिल्कुल नहीं जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत गठजोड़ की व्यापक भावना का कुछ तत्व चाहती है और अदालत इस तथ्य के बारे में भी सचेत है कि देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र को भी बहुत कुछ हासिल करना चाहिए। पीठ ने कहा कि बैंकिंग, बीमा, प्रवेश आदि जैसी सामाजिक आवश्यकताएं होंगी जहां केंद्र को कुछ करना होगा।

मेहता ने कहा कि सरकार कुछ मुद्दों से निपटने पर विचार कर सकती है, समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता दिए बिना सामना करना पड़ रहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से 3 मई को वापस आने के लिए कहा, सामाजिक लाभों पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ कि समान-लिंग वाले जोड़ों को उनकी वैवाहिक स्थिति की कानूनी मान्यता के बिना भी अनुमति दी जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा, हम आपकी बात मानते हैं कि अगर हम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं..आपने बहुत शक्तिशाली तर्क दिया है कि आप कानून बनाएंगे.. और यह संसद के लिए है, यह विधायिका का अखाड़ा होगा.. तो, अब क्या? बेंच ने सवाल किया कि सरकार सहवासित संबंधों के साथ क्या करना चाहती है?

पीठ ने मेहता से आगे पूछा, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की भावना कैसे बनाई जाती है? और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे संबंध समाज में बहिष्कृत न हों। शीर्ष अदालत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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नई दिल्ली 27 April, (एजेंसी): भारत ने एक बार फ‍िर संयुक्‍त राष्‍ट्र में केंद्र शास‍ित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख को लेकर अपना रुख स्‍पष्ट करते हुए चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने अपने इस रुख को दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने ‘यूएनजीए प्लेनरी: यूज ऑफ द वीटो’ को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश कितनी भी गलत सूचना, बयानबाजी और प्रचार करले लेकिन वो इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है।

काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि यूएनजीओ के ‘वीटो पहल’ को अपनाए हुए एक साल बीत चुका है। उन्होंने कहा कि यूएनजीए ने 2008 में सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी कि यूएनएससी सुधार के सभी पांच पहलू, जिनमें वीटो भी शामिल है, पर व्यापक तरीके से फैसला किया जाएगा।

यूएनएससी में सुधार की पर फिर समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा कि वीटो पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। बता दें कि भारत और कई अफ्रीकी और एशियाई देश कई सालों से वीटो सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र पर जोर दे रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम – जिन्हें सामूहिक रूप से पी5 के रूप में जाना जाता है। इन 5 देशों का कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। हालांकि, सुरक्षा परिषद 10 सदस्यों का चुनाव करती है, जो परिषद में दो साल तक रहते हैं, लेकिन उन्हें वीटो पावर नहीं दिया जाता है।

यूएनएससी में सुधार की पर फिर समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा कि वीटो पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। बता दें कि भारत और कई अफ्रीकी और एशियाई देश कई सालों से वीटो सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र पर जोर दे रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम – जिन्हें सामूहिक रूप से पी5 के रूप में जाना जाता है। इन 5 देशों का कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। हालांकि, सुरक्षा परिषद 10 सदस्यों का चुनाव करती है, जो परिषद में दो साल तक रहते हैं, लेकिन उन्हें वीटो पावर नहीं दिया जाता है।

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