भिंड 06 Oct, (एजेंसी): मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन कीे सूचना पर पुलिस और प्रशासन के संयुक्त दल ने छापा मारकर 22 ट्रक और एक जेसीबी मशीन जप्त कर ली है।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की अगुवायी में सैकड़ों जवानों के साथ संयुक्त दल कल मध्य रात्रि में लहार थाना क्षेत्र की रेत खदान पर पहुंचे। प्रशासनिक अमले को देख लगभग तीस से चालीस लोग नदी में कूदकर और आसपास के रास्तों से भाग निकले। दल ने 22 ट्रक और उनके चालकों को पकड़ लिया। किसी के पास रॉयल्टी टोकन नहीं मिले। ऐसे वाहनों को थानों में खड़ा कर वैधानिक कार्रवाई की गयी।

बताया गया है कि रेत का टेंडर लेने वाली कंपनी द्वारा बिना रॉयल्टी टोकन के रेत खदान से रेत को उठवाया जाता है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है। और भी अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। इन सभी शिकायतों की जांच की जा रही है।

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नांदेड़ 06 Oct, (एजेंसी): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सांसद सुप्रिया सुले ने  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह वर्तमान में सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रही है।

यहां सरकारी अस्पताल का दौरा करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुले ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष और अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को दबाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार झूठे आरोप लगाकर विरोधियों को बदनाम करने का काम कर रही है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय दलों – दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना और शरद पवार द्वारा स्थापित राकांप को नष्ट करने की साजिश रची थी।

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने नांदेड़, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर और ठाणे के अस्पतालों में मरीजों की मौतों के लिए एकनाथ शिंदे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बाद मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन यह अनैतिक है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को आम लोगों के प्रति कोई दया भाव नहीं है।

आरक्षण के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सुले ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है, यह सभी जानते हैं। मराठा, धनगर, लिंगायत समुदायों की ओर से आरक्षण पाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने जालना जिले में मराठा समुदाय से संबंधित शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर पुलिस को हमला करने की अनुमति देने के लिए राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘वर्तमान में राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने के बजाय शिंदे-फडणवीस सरकार राज्य में शराब की दुकानों को पनपने दे रही है।’ उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए अस्वीकार्य है। इससे पहले उन्होंने यहां सरकारी अस्पताल का दौरा किया और वहां मरीजों के साथ-साथ मृतकों के परिजनों से मुलाकात की।

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तिरुवनंतपुर 06 Oct, (एजेंसी): मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता अनंतलवत्तम आनंदन का  निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। आनंदन के परिवार में पत्नी लैला, पुत्र जीवा आनंदन और महेश आनंदन हैं। उनका लंबे समय से तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। वह सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वह अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार विधायक बने। वह 2008 में पार्टी के राज्य सचिवालय के सदस्य बने। वह सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कॉयर के लिए शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष रहे थे।

आनंदन 1954 में कॉयर श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन में शामिल होने के बाद राजनीति में आए थे। इस हड़ताल का नेतृत्व वर्कला के त्रावणकोर कॉयर वर्कर्स यूनियन ने किया था। आनंदन ने रेलवे में टिकट परीक्षक के तौर पर काम किया था। उन्होंने इसे संगठनात्मक कार्यों के लिए छोड़ दिया। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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बेंगलुरु 06 Oct, (एजेंसी): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के रिहाई आदेश को रद्द करते हुए यौनकर्मी की हत्या और उसे लूटने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग ने मैसूर के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आरोपी व्यक्ति की पहचान के.सी. गिरीशके रूप में की गई है। वह मांड्या जिले के कोरामेनाहल्ली के रहने वाला है।

न्यायमूर्ति एच.बी. प्रभाकर शास्त्री और जस्टिस अनिल बी कट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में आदेश दिया। आरोपी पीड़िता को 18 सितंबर 2010 को मैसूरु के एक होटल में ले गया था। उन्होंने होटल के कमरे को अपने नाम पर पंजीकृत किया था और दावा किया था कि वे दंपति हैं।

पुलिस ने बताया कि शारीरिक अंतरंगता के बाद आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके गहने, नोकिया फोन और नकदी लूट ली। उसने गहने गिरवी रखकर पैसे ले लिए थे। मामला अगले दिन सामने आया था और लश्कर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

इस संबंध में स्थानीय अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था. हालांकि, सातवें अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को मामले से बरी कर दिया और 25 अप्रैल, 2016 को रिहा कर दिया। पुलिस ने उच्च न्यायालय में इस आदेश पर सवाल उठाया था।

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गाजियाबाद 06 Oct, (एजेंसी): गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके में शाम को 16 वर्षीय एक लड़की पर उसके पड़ोस में रहने वाले शौकीन ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर घायल किया कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने शौकीन की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस जब आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी मोदीनगर लाई, तो वह मौका पाकर पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीनकर भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गयाा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शौकीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल बरामद की। उसे सीएचसी मोदीनगर में दाखिल किया गया। आरोपी ने गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की जगतपुरी कॉलोनी में दिनदहाड़े किशोरी पर तलवार से वार कर दिया। घटना गुरुवार शाम लगभग चार बजे की है। आसपास के लोगों को आता देख आरोपित तलवार लहराता हुआ फरार हो गया।

घटना के बाद क्षेत्र में सांप्रदायक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसको देखते हुए आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एहतियातन मोदीनगर के साथ निवाड़ी और भोजपुर से भी पुलिस बल बुलाकर कॉलोनी में तैनात किया गया है। डीसीपी ग्रामीण ने बताया कि दिव्या (16) पर उसके पड़ोस में रहने वाले शौकीन ने हमला किया है। नौवीं में पढ़ने वाली दिव्या घर से ट्यूशन के लिए निकली थी। तभी आरोपी आया और तलवार चला दी। सिर में तलवार लगने से वह गिर गई, इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर पर कई वार किए।

उन्होंने बताया की शौकीन का पत्नी से उसका विवाद है और वह लंबे समय से अकेला ही रह रहा है। हमले के बाद भागते हुए शौकीन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है था। डीसीपी का कहना है कि फिलहाल हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आरोपित दिव्या के घर आता-जाता था। पीड़िता को हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्वजन से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं।

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नई दिल्ली 06 Oct, (एजेंसी) : दुनिया में कई अनोखे मामले सामने आते है जिसे समझने में विज्ञान को भी समय लग जाता है। कई बार लोगों में कोई अजीब बीमारी या अजीब बर्ताव हैरान कर देता है। हाल ही में केन्या के एक स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां के काकामेगा काउंटी में हाई स्कूल की लगभग 95 छात्राओं के साथ कुछ अजीब हुआ। किसी अनजान बीमारी के चलते एक साथ इन लड़कियों के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया है। ये लड़कियां बीते कुछ सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं

इस बिमारी ने लड़कियों के परिवारों को घबराहट और चिंता में डाल दिया है। स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि अचानक इन लड़कियों के पैर सुन्न और गतिहीन हो गए हैं। केन्याई सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में लड़कियों को लगड़ाकर और लड़खड़ाकर कर चलते हुए देखा जा सकता है।

काकामेगा काउंटी के स्वास्थ्य सीईसी बर्नार्ड वेसोन्गा ने पत्रकारों को बताया कि अज्ञात बीमारी का कारण समझने के लिए लड़कियों के ब्लड, यूरीन और स्टूल के सैंपल कलैक्ट किए गए हैं। इन्हें टेस्ट के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसका सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है।

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गुवाहाटी 06 Oct, (एजेंसी): सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में कई लोग अभी भी लापता हैं। सेना के एक अधिकारी के अनुसार, सेना के सात जवानों सहित 21 लोगों की मौत हो गई है।

गुवाहाटी में पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने शुक्रवार को कहा, लापता भारतीय सेना के जवानों की तलाश जारी है। इस बीच भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधाओं का विस्तार करने में सहायता प्रदान कर रही है।

उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान तीस्ता बैराज के निचले इलाकों में केंद्रित है। सिंगताम के पास बुरडांग में घटना स्थल पर सेना के वाहनों को खोदकर निकाला जा रहा है और भंडार बरामद किया जा रहा है। रावत ने कहा, खोज अभियान में सहायता के लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की टीमों, ट्रैकर कुत्तों और विशेष राडार के रूप में अतिरिक्त संसाधन लाए गए हैं।

इस बीच, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवान लाचेन, चैटन, लाचुंग और चुंगथांग के क्षेत्रों में मौजूद 1471 पर्यटकों को पकड़ने में सक्षम रहे हैं। जैसे-जैसे मौसम की स्थिति में सुधार हो रहा है, सेना पहाड़ी राज्य में फंसे पर्यटकों को निकालने की योजना बना रही है।

अधिकारी ने कहा, “मौसम में सुधार के साथ, हेलीकॉप्टरों द्वारा फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का अवसर मिल सकता है। इसकी योजना राज्य सरकार, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जा रही है। क्षति का आकलन करने और सड़क संपर्क की बहाली की योजना के लिए सभी एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन के लिए सिंगल लेन को साफ करने के साथ सिंगतम और बुरदांग के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है।

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लखनऊ 06 Oct, (एजेंसी): लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद भाजपा इसका तोड़ ढूंढने में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने महिला आरक्षण और अनसूचित मोर्चे पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी फिलहाल इन दोनों मुद्दों को जातीय जनगणना की काट के तौर पर देख रही है।

जानकारों के अनुसार, भाजपा फिलहाल जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुल कर नहीं बोल रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी काट तलाशनी शुरू कर दी है। प्रदेश में पार्टी के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का इंतजार है। हालांकि, पार्टी महिला और एससी को जातीय जनगणना के खिलाफ अपने हथियार के रूप में ही प्रयोग करने का मन बना रही है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद से पार्टी के लोग इसकी काट ढूढने में जुटे हैं। इसी कारण पार्टी की ओर से ओबीसी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा यह भी बताने की कोशिश हो रही है कि पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा भागीदारी देने वाली पार्टी भाजपा है।

प्रदेश में भाजपा गठबंधन के 274 में से 90 विधायक पिछड़ी जाति के हैं। इनमें से भाजपा के 86 विधायक हैं। एनडीए में पिछड़े वर्ग के 23 सांसद हैं, इनमें से 22 भाजपा से हैं। ऐसे में पिछड़ी जाति को नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है।

उनका मानना है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर अगर यह मुद्दा तूल पकड़ता है तो पार्टी के पास इसकी काट होगी, जिसकी तलाश जारी है। भाजपा की ओर से महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में तय किया गया है कि महिला मोर्चा की ओर से 8 से 31 अक्तूबर के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के सम्मेलन कराए जाएंगे।

नवंबर में अनुसूचित जातियों का बड़ा सम्मेलन कराने का निर्णय हुआ है। एससी मोर्चा की बैठक में अवध क्षेत्र के 15 संगठनात्मक जिलों नवंबर में सम्मेलन कराने का निर्णय हुआ है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र का सम्मेलन 15 अक्तूबर, काशी का 27 अक्तूबर और अवध क्षेत्र का 2 नवंबर को सम्मेलन होगा।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बिहार में जातीय जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी करके भाजपा को असहज कर दिया है। भाजपा को इस मुद्दे की काट इसलिए ढूढनी जरूरी है क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, यहीं सबसे अधिक लोकसभा सीटें भी है। ऐसे में सभी दल की निगाहें इसी ओर लगी है। सर्वे में ओबीसी का मुद्दा बना कर विपक्ष बढ़त लेने की जुगत है। बदले में भाजपा एससी वर्ग और महिलाओं के बीच अधिक से अधिक जनाधार बनाकर जातीय जनगणना के मुद्दे की धार को कुंद करने के प्रयास में है।

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नई दिल्ली 06 Oct, (एजेंसी): भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को अदालत द्वारा उचित ठहराने का दावा करते हुए कहा है कि अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनापेक्षित या अनावश्यक है यानि कि गिरफ्तारी पूर्ण रूप से उचित है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि पहले उनकी सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। संजय सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वह आप के संसदीय दल के नेता हैं। इससे यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती जा चली जा रही है और उनके बारे में नित नए खुलासे होना भी अब आम बात हो गई है।

त्रिवेदी ने राजनीतिक हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार-तार होकर जनता के सामने आ रहा है।

भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे आप नेताओं के आरोपों को निराधार और अनर्गल बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बहुत साफ है पैसे का लेन-देन और चुनावों में उसका प्रयोग और इससे भी बड़ी बात यह है कि साक्ष्य यह आए हैं कि शराब पॉलिसी में बदलाव इस आधार पर किया गया है और यह बदलाव नीतिगत है। इसका मतलब यह है कि पूरी पार्टी इसमें शामिल है। यह शराब का घोटाला तो इनके लिए ऐसा बनता जा रहा है कि इन्होंने ये पॉलिसी वापस की, और वापस लेने के बाद भी उसे डिफेंड कर रहे हैं और उसके बाद से ही ये दलदल में धंसते जा रहे हैं।

उन्होंने देश की जनता से इस बात पर विचार करने को कहा कि भारतीय राजनीति में इस तरह का एक्सपेरिमेंट देश के लिए कितना घातक हो सकता है और इसलिए ऐसे प्रयोग से बचना चाहिए।

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लोक सभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी यह कह चुके हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस भाजपा पर नहीं तो अपने नेता की बात पर तो भरोसा करे।

भाजपा प्रवक्ता ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही बिहार की महागठबंधन सरकार के नेताओं के बीच जारी बयानबाजी पर कटाक्ष भी किया।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ 70 प्रतिशत मुसलमानों को मिल रहा है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर वो रहे हैं जिन्होंने मुस्लिमों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है।

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कोलकाता 06 Oct, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती मामले के सिलसिले में 12 स्थानों पर दिन भर की मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) के अधिकारी शहरी नागरिक निकायों में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए दर सूची दर्शाते हुए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए।

केंद्रीय एजेंसियों ने शुक्रवार को जिन 12 स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, उनमें राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष और उत्तर 24 परगना जिले की कई नगर पालिकाओं के कई अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के आवास शामिल थे।

सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, मुख्य रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी ग्रेड में फील्ड वर्कर, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, टाइपिस्ट और क्लर्क जैसे पदों की भर्तियों में अनियमितताएं की गईं, प्रत्येक के लिए अलग-अलग रेट लिस्ट थीं।

इन पदों का. छापेमारी करने वाले अधिकारियों द्वारा प्राप्त सुरागों के अनुसार टाइपिस्ट और ग्रुप सी क्लर्क के पदों के लिए सबसे अधिक दरें 6.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच थीं, इसके बाद ग्रुप डी क्लर्क के लिए 4.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच थी। सूत्रों ने कहा कि फील्ड कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों के लिए दरें सबसे कम 3.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये के बीच थीं।

इस बीच, राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष, जिनके आवास पर ईडी ने गुरुवार को लगभग 19 घंटे तक मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी का कदम जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए है। मध्यमग्राम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के रूप में घोष की भूमिका ईडी की जांच के दायरे में है।

ईडी के अनुमान के अनुसार राज्य के विभिन्न शहरी नागरिक निकायों में विभिन्न पदों के लिए कम से कम 1,500 व्यक्तियों को कुछ वित्तीय प्रतिफल के बदले अवैध रूप से भर्ती किया गया था। घोष का नाम एबीएस इन्फोज़ोन से ईडी के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों के बाद सामने आया था।

यह एजेंसी राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया आयोजित करने के लिए आउटसोर्स की गई थी, एबीएस इन्फोज़ोन का स्वामित्व निजी प्रमोटर अयान सिल के पास है, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। पश्चिम बंगाल में स्कूल-नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में उनकी कथित संलिप्तता है।

स्कूल-नौकरी-घोटाला मामले के सिलसिले में इस साल मार्च में सिल के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाने के दौरान ईडी अधिकारियों को पहली बार करोड़ों रुपये के शहरी नागरिक निकायों के भर्ती मामले के बारे में सुराग मिले।

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नई दिल्ली ,05 अक्टूबर (एजेंसी)। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप के मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को समन जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन में रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब खबर आई है कि रणबीर फिलहाल ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर रहे हैं। अभिनेता ने एजेंसी से पेशी के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है।

कब पेश होंगे रणबीर कपूर?

महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप से जुड़े पैसों की हेराफेरी मामले में रणबीर कपूर ने पेशी के लिए और समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक, रणबीर कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय से पेशी के लिए 2 हफ्तों का समय मांगा है। बता दें कि रणबीर कपूर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। इस कारण ईडी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। रणबीर कपूर द्वारा इस एप्लिकेशन को प्रमोट करने की भी बात सामने आई है।

ये स्टार्स भी रडार पर

ईडी की जांच के दायरे में अभिनेता रणबीर कपूर के अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली अजगर, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कर, एली अव्राम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्य श्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम आने की भी खबर निकल कर सामने आई है। सूत्रों की मानें तो 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएंसर भी संदेह के घेरे में हैं जिन्होंने इस एप को प्रमोट किया।

क्या है घोटाला?

महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप कई वेबसाइट व एप का एक सिंडिकेट है। इस कंपनी पर अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ता दिलाने, बेनामी बैंक खातों व पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। हाल ही में ईडी ने सितंबर महीने में महादेव ऑनलाइन लॉटरी एप मामले की जांच करते हुए कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में छापेमारी कर के 417 करोड़ की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी। ऐप से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। रिपोर्ट्स की मानें तो ये घोटाला करीब 5000 करोड़ रुपये तक का है।

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नई  दिल्ली ,05 अक्टूबर (एजेंसी)। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अब जल्द ही हो सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन के मद्देनजर रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। निर्वाचन आयोग के पुलिस, सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की दिनभर होने वाली इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को सुव्यवस्थित करना है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और धन व बाहुबल पर लगाम कसी जा सके।

आयोग ने अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया है। आयोग का एक दल तेलंगाना की यात्रा पर है। निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं।

आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये प्रतिबद्ध है : मुख्य चुनाव आयुक्त 

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार  ने जयपुर में कहा  कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मतदान आम आदमी के लिये आसान बनाना और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आयुक्त ने यह भी कहा कि आयोग के सामने अनिवार्य मतदान का कोई प्रस्ताव नहीं है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को अखबारों में विज्ञापन देकर अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताना होगा। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को यह कारण भी बताना होगा कि पार्टी ने उसे उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं के साथ-साथ 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए भी घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध होगी। अनिवार्य मतदान के बारे में पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के समक्ष अनिवार्य मतदान का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुमार ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान में आसानी बढ़ाने के लिए पहल की गई है, साथ ही, राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीमा क्षेत्र, खासकर हरियाणा और पंजाब सीमा पर शराब और नकदी के परिवहन की जांच करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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मेरठ 05 Oct, (एजेंसी)। दौराला के इकलौता गांव की पारुल चौधरी और सरधना के बहादरपुर की बेटी अन्नु रानी के घर बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। हर कोई बेटियों को आशीर्वाद दे रहा है। दोनों गांवों में जश्न का माहौल है। अब इनके स्वागत की तैयारी की जा रही है।
खिलाडय़िों ने परिवार से जो वादा किया था, उसे जी जान लगाकर पूरा कर दिया। चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स में पारुल ने स्वर्ण व रजत और  अन्नु रानी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय मेरठ से मंडल प्रमुख बद्री विशाल सिंह इकलौता गांव पहुंचे। उन्होंने पारुल चौधरी के परिजनों को सम्मानित किया। कहा कि पारुल ने देश का गौरव बढ़ाया है। पंजाब नेशनल बैंक हमेशा उभरती प्रतिभाओं का प्रोत्साहन करता है। इस मौके पर शाखा प्रमुख मटौर सनोज चौधरी, अश्वनी कुमार आदि मौजूद रहे। भाजपा नेता एवं पूर्व प्रमुख राहुल देव, मनोज चिरौड़ी पारुल चौधरी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पारुल के पिता कृष्णपाल व माता राजेश देवी को बधाई दी। इस मौके पर विनोद प्रजापति, रोहित राणा, जोन धनकड़ आदि मौजूद रहे।

सरधना विधायक अतुल प्रधान भी कार्यकर्ताओं के साथ पारुल के घर बधाई देने पहुंचे। वहीं रालोद नेता प्रशांत वर्मा और हार्वर्ड प्लास्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. उपासना वर्मा ने पारुल और अन्नु रानी को बधाई दी।उन्होंने कहा कि बेटियां देश की शान हैं।मेरठ जैवलिन थ्रोवर अन्नु रानी की मां मुुन्नी देवी ने बताया कि बेटी जो वादा करके गई थी, उसे पूरा किया। जब उसे बुखार था तो वह काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। लेकिन उसने मां से वादा किया था कि वह परिवार का सिर गर्व से ऊंचा करके ही लौटेगी। बुधवार को क्षेत्र के लोगों ने गांव बहादरपुर पहुंचकर अन्नु के माता-पिता को बधाई दी।

भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदेश फौजी ने बताया कि वह पदक जीतने के बाद से बेटी के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। पिता अमरपाल का कहना है कि उन्हें बेटी के घर आने का बेसब्री से इंतजार है। ग्रामीण लगातार बेटी के लौटने की जानकारी ले रहे हैं। हर कोई बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बेताब है।

उपलब्धियां

2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक।
 

2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक।

 2017 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक।

 2014 कामनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग।

 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में जगह पक्की करने वाली पहली भारतीय बनीं।

 आठ बार की राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर महिला एथलीट रहीं।

 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जगह बनाई।

 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक झटका

2023 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक।

जिले में एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं, फिर भी छा गई पारुल

मेरठ(आरएनएस) जिले में एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, फिर भी पारुल छा गई। उसने 5000 मीटर दौड़ और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में 9 मिनट से कम का समय निकालने वाली पहली भारतीय धावक हैं।
दौराला के इकलौता गांव निवासी पारुल कभी नंगे पैर दौड़ती थी और 2011 से अपने स्कूल में 800 मीटर में प्रतिस्पर्धा करती थी। 5000 मीटर तक जाने से पहले 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़ को छोड़ा। उसके बाद पेशेवर रूप से प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इससे उन्हें 2015 में पश्चिम रेलवे में नौकरी पाने में मदद मिली। बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता।

पारुल का व्यक्तिगत बेस्ट

2018 : 1500 मीटर दौड़  

4:18:80 मिनट।

2022 :  3000 मीटर दौड़  

8:57:19 मिनट।

2023 :  3000 मीटर स्टीपल चेज

9:15:31 मिनट।

2023 :  5000 मीटर दौड़

15:10:35 मिनट।

उपलब्धियां
 2023 : एशियाई खेल में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण।

 2023 : एशियाई खेल 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक।

 2023 : एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 हजार मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण, 5000 हजार मीटर दौड़ में रजत।

 2019 : एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी): प्रतिभूति और अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी यानि सैट) ने गुरुवार को एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ इनसाइडर ट्रे़डिंग के आदेश को रद्द कर दिया।

27 नवंबर, 2020 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें रॉय दंपत्ति को 17 अप्रैल, 2008 से 6 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज के साथ 16.97 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए कहा गया था। मीडिया रिपोर्टों में ये बात कही गई है।

आदेश के अनुसार उन्हें प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से भी रोक दिया गया था और उन्हें दो साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या किसी भी तरीके से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

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चंडीगढ़ 05 Oct, (एजेंसी): सीएम भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में नए AG, SYL विवाद समेत कई और जनहित मुद्दों पर चर्चा कर अहम फैसले लिए है। बैठक में सबसे पहले सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पर चर्चा की गई, और एक अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने SYL के मुद्दे पर फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर एक बूंद भी अतिरिक्त पानी किसी और राज्य को नहीं दिया जाएगा।

इस संबंध में सीएम मान ने ट्वीट कर बताया कि आज पंजाब कैबिनेट  की अहम बैठक बुलाई गई… बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई… किसी भी कीमत पर एक बूंद भी अतिरिक्त पानी किसी भी राज्य को नहीं दिया जाएगा… बैठक में जल्द ही मानसून बैठक बुलाने पर भी विचार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि एसवाईएल पर पंजाब सरकार का रुख स्पष्ट है और पंजाब एक बूंद भी अतिरिक्त पानी दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में नहीं है।

आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि 50 साल पहले पंजाब में जो पानी की स्थिति थी, अब वह नहीं है। आज पंजाब खुद पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले दिनों नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि पंजाब दूसरे राज्यों को अतिरिक्त पानी नहीं दे सकता।

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जयपुर 05 Oct, (एजेंसी): राजस्थान में इस बार 5.26 करोड़ से ज्यादा मतदाता राज्य सरकार का चुनाव करेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव-2023 के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है।

2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 48,91,545 की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में निर्वाचन विभाग ने आखिरकार राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है।

चुनाव आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता ने कहा, ”इस बार विधानसभा चुनाव में 5 करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2 करोड़ 51 लाख 79 हजार 422 महिला मतदाता हैं. ट्रांसजेंडर मतदाता 606 हैं, जबकि पीवीटीजी (सहरिया आदिवासी) मतदाता 77,343 हैं।

2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 4 करोड़ 77 लाख 89 हजार मतदाता थे। राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 51,187 से बढ़कर 51,756 हो गई है। इस बार युवा मतदाता करीब 2.73 करोड़ हैं। इनकी उम्र 18 से 39 साल के बीच है। इसमें 22 लाख 6 हजार से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है., जबकि 20 से 29 साल के वोटर 1.32 करोड़ और 30 से 39 साल के वोटर 11.85 करोड़ हैं।

मतदाता सूची में 80 वर्ष से अधिक आयु के 11.78 लाख मतदाता और 100 वर्ष से अधिक आयु के 17, 241 मतदाता हैं। इस बार इन मतदाताओं को घर बैठे वोट देने का विकल्प मिलेगा। पूरे राज्य में इनकी संख्‍या 13,232 है, जिन्हें मतदाता सूची में शामिल किया गया।

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बागपत 05 Oct, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बालैनी थाना पुलिस ने अन्तर्राज्यीय वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 चोरी की बाइक, एक तमंचा 12 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने पुलिस ने रितिक पुत्र प्रदीप, शनी पुत्र राजकुमार और रितिक पुत्र मुकेश को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का सरगना रितिक है।

शनी और रितिक गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्तगण रेकी करके दो पहिया वाहनों को मास्टर चाबी से लॉक खोलकर चोरी करते थे। चोरी के बाद गैंग बाइक सस्ते दामों में बेचकर पैसा कमाता है।

पूछताछ में गैंग ने बताया है कि मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर और बागपत से दो पहिया वाहनों की चोरी की है। इनके खिलाफ बालैनी थाने में चोरी के कई मामले भी दर्ज हैं।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी): अपनी तरह के पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी रजिस्ट्री को अदालती कार्यवाही में भाग लेने में विशेष रूप से सक्षम वकील की सहायता के लिए एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया नियुक्त करने का निर्देश दिया।

रजिस्ट्रार विवेक सक्सेना ने आदेश में कहा, “एक साइन लैंग्‍वेज दुभाषिया की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध है। अपीलकर्ताओं के वकील के अनुरोध के अनुसार, रजिस्ट्री एक दुभाषिया नियुक्त करने के लिए कदम उठाएगी।”

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड संचिता ऐन ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपनी श्रवण-बाधित सहकर्मी के लिए एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया की मांग की, जो बेंगलुरु से वस्तुतः कार्यवाही में शामिल होंगी।

उन्होंने अनुरोध किया कि जब भी मामला सुनवाई के लिए उठाया जाए तो सांकेतिक भाषा दुभाषिया भी कार्यवाही में शामिल हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा, “रजिस्ट्री कार्रवाई करेगी और इसे 6 अक्टूबर को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।”

इससे पहले सितंबर में भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उसी विशेष रूप से सक्षम वकील को अपने स्वयं के सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सहायता से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी थी।

न्‍यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बाद में कहा था कि ऐसी पहुंच बहुत पहले ही उपलब्‍ध करा दी जानी चाहिए थी। यह उनके लिए एक गंभीर अनुभव था जब श्रवण बाधित एक वकील ने सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सहायता से कार्यवाही में भाग लिया।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी): छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए एक खास स्कॉलरशिप ‘राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति’ शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति खास तौर पर इसलिए डिजाइन की गई है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़ें। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष है। इस योजना के तहत एक लाख छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर छात्रवृत्ति के आवेदनों की ऑनलाइन जमा या पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गई। ‘राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) योजना’ के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने के लिए है।

इसके साथ ही नवीन से 12वीं कक्षा के छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष कक्षा 9 से चयनित छात्रों को कक्षा 10 से 12 में उनके नवीनीकरण पर एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस) को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध कराया गया है। यह छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।

एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना है। वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं।

छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए (एससी, एसटी छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट)। छात्रवृत्ति आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापन के दो स्तरों से गुजरते हैं। पहला स्कूल स्तर पर संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा और दूसरा जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) द्वारा सत्यापित किया जाता है।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को जमानत देने के अपने ही आदेश की समीक्षा करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि जमानत रद्द करने के लिए वैध आधार उपलब्ध न हो।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को पहले दी गई जमानत को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।

पीठ ने आदेश दिया, इसलिए, 31 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत देने का 22 फरवरी, 2023 का पिछला आदेश बहाल किया जाता है। अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी थी कि उसने आरोपी की जमानत याचिका इस आधार पर स्वीकार की थी कि पाए गए गांजा की कुल मात्रा 20 किलो 50 ग्राम थी, जबकि सही मात्रा 101 किलोग्राम थी।

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मुंबई 05 Oct, (एजेंसी): आम आदमी पार्टी (आप) ने सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में दक्षिण मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता बैनर-पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मौके पर पहुंचे और सिंह को ‘अवैध गिरफ्तारी’ से रिहा करने की मांग की। कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्‍यवस्‍था थी। पुलिस ने लगभग 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

आप की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा-मेनन ने पुलिस की सख्त कार्रवाई और पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को ईडी कार्यालय के पास एक साधारण विरोध-प्रदर्शन करने से रोकने के लिए मुंबई पुलिस की आलोचना की। उन्‍होंने एक एक्स पोस्ट में कहा, “मेरे साधारण घर के बाहर इतनी पुलिस तैनाती… ऐसा लगता है कि सभी अपराधी छुट्टी पर हैं और मुंबई पुलिस के पास कोई और काम नहीं है।”

मुंबई आप के कार्यकारी अध्यक्ष द्विजेंद्र तिवारी ने कहा कि शर्मा-मेनन, रूबेन मैस्करेनहास, पायस वर्गीस और अन्य सहित कम से कम 15 वरिष्ठ नेताओं को मुंबई पुलिस ने बिना कोई कारण बताए उनके घरों से हिरासत में लिया। उन्होंने कहा, पुलिस की सख्ती के बावजूद आप डरेगी नहीं और अक्षम भाजपा और केंद्र सरकार को बेनकाब करने के लिए ईडी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जारी रखेगी।

देश के अन्य हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन करते हुए आप ने ईडी द्वारा सांसद की ‘अवैध गिरफ्तारी’ को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। आप ने आरोप लगाया है कि ईडी भाजपा का हथियार बन गया है, जो आगामी 2024 के संसदीय चुनावों में करारी हार की संभावनाओं से घबरा गई है।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी) : आज के समय की पारंपरिक लड़ाईयों में ड्रोन्स काफी अहम हो गए हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध ये यह बात साबित भी हो गई है। यही वजह है कि विभिन्न देशों की सेनाएं ऐसे हथियार विकसित कर रही हैं, जो उन्हें ड्रोन्स के हमले से बचाएं। भारतीय नौसेना ने भी इस दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल नौसेना ने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो उसके युद्धक जहाजों को ड्रोन के हमले से बचाएगा।

भारतीय नौसेना ने 30 एमएम का एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो स्वार्म ड्रोन्स के हमले से बचाएगा। इस हथियार की खासियत ये है कि यह हवा में युद्धक जहाज के आसपास एक रक्षा कवच बना सकता है, जिससे स्वार्म ड्रोन्स को खत्म किया जा सकता है। कमांडर एमएन पाशा ने बताया कि यह हथियार 300 स्टील की बॉल्स छोड़ता है जो जिससे इस एक हथियार से एक ही बार में कई ड्रोन्स को निशाना बनाया जा सकता है। इस हथियार को एके-630 वेपन सिस्टम से फायर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह हथियार स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ हमले में काफी प्रभावी पाया गया है और इसके लैब ट्रायल्स भी पूरे हो गए हैं।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी): दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) के कान, नाक और गला (ईएनटी) विभाग ने पिछले 18 महीनों में मरीजों के दोनों कानों में एक साथ कॉक्लियर प्रतिरोपण के 50 ऑपरेशन किए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह इतने सफल प्रतिरोपण ऑपरेशन करने वाला देश का एकमात्र सरकारी अस्पताल बन गया है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इसके जरिए सुनने में अक्षम मरीजों को न सिर्फ सुनने में मदद मिलती है, बल्कि यह उन्हें मुख्यधारा में आने में सक्षम बनाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस इम्प्लांट की कीमत हमेशा चिंता का विषय रही है, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो गई। सरकार द्वारा वित्त पोषित अधिकांश कार्यक्रमों में बच्चों को केवल एक कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है।

हालांकि दोनों कानों से सुनने का लाभ इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने इस बात को तत्काल महसूस किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2022 में, सशस्त्र बलों में श्रवण-बाधित रोगियों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की नीति को संशोधित किया गया। इसमें एक साथ दोनों कानों में प्रतिरोपण को शामिल किया गया। चिकित्सा मानकों को विकसित देशों के बराबर लाने वाली यह देश की पहली नीति थी।

डीजी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और डीजीएमएस (सेना) लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी ने इसके लिए आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) को बधाई दी है और संस्थान को और अधिक सम्मान मिलने की कामना की है।

आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) सशस्त्र बलों का शीर्ष अस्पताल है और इस समय इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन के पास है, जो ईएनटी और हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जरी के विशेषज्ञ हैं।

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नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी):लक्षद्वीप से एनसीपी के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर से रद्द हो गई है। एक आपराधिक मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को मोहम्मद फैजल के खिलाफ फैसला सुनाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल, केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी सजा को निलंबित करने वाली उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार, 4 अक्टूबर को उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद फैजल पी.पी. को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।

आपको बता दें कि लक्षद्वीप के कवरत्ती के सत्र अदालत द्वारा मुकदमा संख्या – 01/2017 में लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को 11 जनवरी 2023 को सजा सुनाने के बाद नियमानुसार लोक सभा सचिवालय ने 13 जनवरी, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया था।

हालांकि बाद में मोहम्मद फैजल की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद भी जब उनकी संसद सदस्यता को फिर से बहाल नहीं किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने 29 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी कर उनकी संसद सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया था। लेकिन केरल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नियमों और कानून का हवाला देते हुए लोकसभा सचिवालय ने एक बार फिर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी है।

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