हैदराबाद 05 Oct, (एजेंसी):आंध्र प्रदेश में कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेदेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर लोकप्रिय अभिनेता जूनियर एनटीआर की चुप्पी पर तेदेपा विधायक और अभिनेता एन. बालकृष्ण ने इस तरह प्रतिक्रिया दी, “मुझे कोई परवाह नहीं है।” चंद्रबाबू नायडू के बहनोई और नायडू के बेटे लोकेश के ससुर बालकृष्ण ने कहा कि अगर फिल्मी हस्तियां चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की निंदा नहीं कर रही हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है।

जब उनसे जूनियर एनटीआर, जो उनके भतीजे हैं, द्वारा नायडू की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया नहीं देने पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, “मुझे कोई परवाह नहीं है।” नायडू, जिन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था, न्यायिक हिरासत में हैं। अभिनेता राजनेता तेलंगाना के तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद हैदराबाद में मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे।

जूनियर एनटीआर, लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता बालकृष्ण के भतीजे हैं। उन्होंने अभी तक नायडू की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बलय्या, जैसा कि बालकृष्ण लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, ने आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा से जुड़े विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने टिप्पणी की, “चुप रहना बेहतर है। अगर हम कीचड़ पर पत्थर फेंकेंगे तो इससे केवल हमारे कपड़े खराब होंगे।” पूर्व अभिनेत्री रोजा ने नायडू की गिरफ्तारी पर जश्‍न का आयोजन किया था। उन्होंने नायडू और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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इंफाल 05 Oct, (एजेंसी): हाल ही में दो छात्राओं की हत्या के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर विवाद के बीच मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) ने इंफाल पश्चिम जिले के पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है और पूछा है कि इंफाल में रैलियां कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आदेश किसने दिया?

अध्यक्ष न्यायमूर्ति उत्पलेंदु बिकास साहा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले आयोग ने आयुक्त (गृह) से यह भी बताने को कहा कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले घायल छात्रों को कितना अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति साहा ने तीन अस्पतालों का दौरा किया, जहां पेलेट गन से घायल नौ छात्रों का इलाज चल रहा है।

एमएचआरसी के सूत्रों ने कहा कि आयोग ने सिंगजामेई ओकराम लीकाई के निंगथौजम जीत सिंह और असम के शिवसागर के मुकुल फुकोन की दो शिकायतों के आधार पर मामला उठाया, शिकायतों का विषय छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों द्वारा अमानवीय और क्रूर दुर्व्यवहार था।

शिकायतों में आरोप लगाया गया कि 26 और 27 सितंबर को 17 वर्षीय छात्रा हिजाम लिनथोइंगंबी और 6 जुलाई को 20 वर्षीय फिजाम हेमजीत की हत्या और सुरक्षा बलों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर छात्रों पर अत्यधिक बल किया गया।

मारी गईं दोनों छात्राओं की तस्वीरें 25 सितंबर को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित की गईं, जिसके बाद तीव्र आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प में लड़कियों सहित कम से कम 100 छात्र घायल हो गए। झड़प तब शुरू हुई, जब उन्हें मुख्यमंत्री के बंगले की ओर मार्च करने से रोका गया।

100 घायल छात्रों में से कम से कम दस पैलेट गन से गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकायतकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि राज्य पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय बलों ने शांतिपूर्ण छात्रों पर बिना किसी चेतावनी के अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जब वे रैली निकाल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप कई छात्र घायल हो गए।

एक शिकायतकर्ता के अनुसार, इम्फाल पश्चिम के मोइरांगखोम में सुरक्षाकर्मियों ने एक छात्र को सड़क पर लिटाकर उसके साथ मारपीट की। शिकायत में छात्रों से मारपीट के अन्य मामलों का भी जिक्र किया गया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक से 9 नवंबर या उससे पहले स्थिति रिपोर्ट सौंपने को भी कहा।

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गंगटोक 05 Oct, (एजेंसी): उत्तरी सिक्किम में ल्होनक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ (Flash Flood) आ गई। राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बाताया कि सिक्किम में तड़के आई बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 14 मृतकों में सभी आम नागरिक हैं। वहीं इस बाढ़ में अबतक 100 से ज्यादा लोग लापता चल रहे हैं और 26 अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3,000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी बांध की सुरंगों में फंसे हुए हैं। मंगन जिले के चुंगथांग और गंगटोक जिले के डिक्चु, सिंगतम और पाक्योंग जिले के रंगपो से लोगों के घायल होने और लापता होने की सूचना मिली है।

मिली जानकारी के अनुसार, मौसम अनुकूल होने पर चुंगथांग के लिए एनडीआरएफ की टीम को हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य में फंसे पर्यटकों को भी निकाला जाएगा। उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। इसमें अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान के साथ ही राहत और बचाव कार्य को लेकर चर्चा की गई।

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कोलकात्ता 05 Oct, (एजेंसी) : ईडी ने आज सुबह पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास पर छापेमारी की है। नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ममता के मंत्री के घर सहित कोलकाता में 13 स्थानों पर तलाशी ले रही है। आपको बता दें कि रथिन घोष मध्यमग्राम नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ सरकारी नौकरियों में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

 ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है जिसमें कहा गया है कि रथिन घोष और उनके सहयोगियों ने नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत ली थी। छापेमारी जारी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रथिन घोष पहले मध्यमग्राम नगर निगम के अध्यक्ष थे। फिर उन्होंने 2011 में मध्यमग्राम विधानसभा सीट जीती। 2014 से 2018 के बीच मध्यमग्राम सहित राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। नगर पालिकाओं की करीब 1500 रिक्तियां ईडी की जांच के दायरे में हैं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, रथिन घोष का नाम अयान शील की कंपनी में ईडी की तलाशी के बाद सामने आया, जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल था। अयान शील फिलहाल हिरासत में हैं। उनके कार्यालय में मिले दस्तावेजों से विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेनदेन का पता चलता है।

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चंडीगढ़ 05 Oct, (एजेंसी) : पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह गैरी पंजाब के नए एजी होंगे। पंजाब कैबिनेट ने घई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और गुरमिंदर सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बता दें कि सरकार विनोद घई की कार्य प्रणाली से खुश नहीं थी। एजी विनोद घई ने कई मामलों में सरकार को निराश किया है।

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लखनऊ 04 अक्टूबर (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि आर्य समाज व इसकी डी0ए0बी0 संस्थाएं शिक्षा को संस्कारों से जोडऩे का कार्य अनवरत कर रही हैं। आर्य समाज ने सबसे पहले स्वदेशी अपनाकर अछूतों के उद्धार का आन्दोलन चलाया। क्रान्तिकारियों ने भी इस विचारधारा को मानकर देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। आर्य समाज ने रूढिय़ों एवं आडम्बरों का निरन्तर विरोध किया। आज भी यह जन-जन को अच्छे आचरण एवं संस्कारों से महिमामण्डित करने का कार्य कर रहा है।

सर्वप्रथम वर्ष 1995 में जनपद बस्ती में आर्य समाज के कार्यक्रम में  ओम प्रकाश आर्य के आह्वान पर वे शामिल हुए थे। 28 वर्षों बाद भी  ओम प्रकाश आर्य उसी ऊर्जा से आर्य समाज के उत्थान में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं।मुख्यमंत्री  आज आर्य समाज, नई बाजार जनपद बस्ती के स्वर्ण जयन्ती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती के आदर्शां का पालन करते हुए आर्य समाज के लोगों ने भारतीय समाज को नयी दिशा दी है। आर्य समाज भारत का एक जीवन्त आन्दोलन रहा है।

स्वदेशी आन्दोलन के माध्यम से आर्य समाज ने लोगों को जोडऩे का काम किया और आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पं0रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह भी आर्य समाज से जुड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे।मुख्यमंत्री  ने कहा कि आर्य समाज ने देश की आजादी के आन्दोलन में निर्भीकता के साथ सहयोग किया है। आर्य समाज ने ब्रिटिश काल मे धर्मान्तरण के अनैतिक कार्यों का विरोध किया था। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अछूतोद्धार एवं घर वापसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आर्य समाज का कराची तक बोलबाला था।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने डी0ए0बी0 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, जिसको आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था। यहां पर वैदिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता रहा है।मुख्यमंत्री  ने कहा कि जनपद बस्ती में आर्य समाज की स्थापना करके लोगों ने परम्परा का निर्वाह किया है। विगत दिनों प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  ने देश की राजधानी नई दिल्ली से महर्षि दयानन्द सरस्वती के 200वें वार्षिकोत्सव का शुभारम्भ किया था, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश व दुनिया में फैले हुए लाखों आर्यवीरों को जागृत किया था।

मुख्यमंत्री  ने आर्य समाज के प्रणेता महर्षि दयानन्द सरस्वती को नमन करते हुए लोगों से उनके द्वारा दिखाए गये मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के सम्बोधन के पूर्व कार्यक्रम के आयोजक श्री ओम प्रकाश आर्य ने मुख्यमंत्री  को स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ की प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री  ने  दिनेश कुमार आर्य द्वारा रचित पुस्तक ‘रचितांजलिÓ का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री  राकेश सचान सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक तथा आर्य दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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श्रीनगर ,04 अक्टूबर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम जिले के कुज्जर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये हैं।

अधिकारियों ने कहा, मारे गए आतंकवादियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। घेराबंदी और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है।

इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह ही घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था।

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जगदलपुर 04 Oct, (एजेंसी)  । छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में जिलें प्रेमिका से मिलने नक्सल क्षेत्र के गांव गए बस्तर फाइटर के जवान का नक्सलियों के द्वारा बीते 29 सितंबर को अपहरण कर लेने की बात सामने आ रही है। स्वजन व सर्व आदिवासी समाज के भैरमगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष ने वीडियो जारी कर जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों से अपील की है।

सूत्रों के अनुसार बीजापुर पुलिस लाइन में पदस्थ बस्तर फाइटर का जवान शंकर कुड़ियम प्रेमिका से मिलने बीते 27–28 सितंबर को भैरमगढ़ क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित गांव उसपरी गया हुआ था। नक्सलियों ने वहीं से उसका अपहरण कर लिया है। जवान बीजापुर जिले के एरमनार का रहने वाला है। जिस जगह से जवान का अपहरण हुआ है वहां नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी व भैरमगढ़ एरिया कमेटी सक्रीय है। बताया जा रहा है कि नक्सली जवान को इंद्रावती नदी के पार अबूझमाड़ क्षेत्र में लेकर चले गए हैं। गुरुवार को जन अदालत लगाए जाने की बात सामने आ रही है। घटना की आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है।

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गोरखपुर / कुशीनगर  4 अक्टूबर (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, तो उस समय सबसे पहले आर्य समाज ने घर वापसी कराकर उसका जवाब दिया था। वहीं अंग्रेजों ने जब भारतीयों पर तुष्टीकरण की नीति को थोपा । तब आर्य समाज ने देश में वैदिक आंदोलन की शुरुआत की। आर्य समाज भारत का जीवंत आंदोलन रहा है। एक समय था बस्ती से लेकर कराची तक आर्य समाज का बोलबाला था।

सीएम योगी ने बुधवार को एक निजी होटल में आर्य समाज बस्ती द्वारा आयोजित आर्य समाज के स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी और अछूतोद्धार के कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया। आर्य समाज के आंदोलनों ने अनेक क्रांतिकारी दिए। काकोरी एक्शन के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाज की ही देन थे, जो एक प्रचारक के रूप में सांझापुर में कार्य करते थे। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस करता था।

सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा को संस्कारों और आधुनिकता के साथ जोड़ने का कार्य आर्य समाज के संस्थापक महर्षी दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने कहा कि डीएवी को एक समय देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में से एक माना जाता थाए जहां पर वैदिक प्रार्थना और हवन यज्ञ के साथ दिन की शुरुआत होती थी। सीएम योगी ने कहा कि युग प्रणेता महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है और उन्हें नमन कर रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उन्होंने आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। जो देश और हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान हमें अपने युवाओं के प्रेरित करना है कि वह आर्य समाज के कार्यों पर शोध करें। इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी आर्य समाज के योगदान के बारे में जान पाएगी।

कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश, जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा बस्ती के प्रधान ओम प्रकाश आर्य, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा विनय आर्य समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

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नयी दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसी)। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन करने जा रहा है। यह मेला 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रो. डा. महेश वर्मा ने दी l  मेले के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रो. डा. महेश वर्मा ने कहा कि हमारा मक़सद स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुँचाना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

यह विश्वविद्यालय का एक अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से आम जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। ‘एक कदम अच्छे स्वास्थ्य की ओर’ विषय पर आयोजित इस स्वास्थ्य मेले में प्रत्येक दिन स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। जनता को विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण एवं स्वास्थ्य सलाह उपलब्ध कराने के लिए कई प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाएँ इस मेले में भाग ले रही हैं।

आम जनता को नेत्र, दांत,  स्पीच, हीयरिंग, कैंसर, ईएनटी, बीएमडी, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, बोन डेनसिटी, मधुमेह, ईसीजी जैसी कई जाँचों का लाभ इस स्वास्थ्य मेले द्वारा मुफ़्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें होम्योपैथी और आयुर्वेद की फ्री ओपीडी  और योग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन शैली प्रबंधन का मुफ़्त परामर्श भी दिया जाएगा।साथ ही बीएलएस, सीपीआर, फ़र्स्ट एड जैसे जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा करने वालों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।मेले के स्वास्थ्य जन-जागरूकता पेवेलियन में जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य, बुढ़ापे में देख-भाल, अंग एवं रक्तदान, कैंसर की रोकथाम, संक्रामक रोग, दांतों की देख- भाल, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, पर्यावरणीय रोग एवं उनकी रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा एवं परिचर्चा आयोजित की जाएँगी।

मिलेट के भी कई स्टॉल होंगे जहाँ मिलेट के उपयोग से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी जाएगी।मेले में आए लोगों के मनोरंजन के लिए हर दिन समूह गायन, शास्त्रीय एवं पश्चिमी संगीत और गायन, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, स्ट्रीट डांस, कोरियोग्राफी, वन एक्ट प्ले, स्ट्रीट प्ले, मोनो एक्टिंग, क्विज़, डिबेट  जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।*इस मेले में प्रवेश, चिकित्सीय परीक्षण एवं स्वास्थ्य सलाह बिलकुल मुफ़्त है।

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*अरविन्दर सिंह लवली ने दिल्ली सरकार से 2 अक्टूबर को खादी पर दी जाने 10 प्रतिशत छूट को दोबारा बहाल करने की मांग की।*

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  अरविन्दर सिंह लवली ने घोषणा की है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली में बड़े पैमाने पर ‘‘झंडा लगाओ-सामने आओ अभियान’’ शुरु करेगी।  अरविन्दर सिंह लवली आज चॉदनी चौक लोकसभा के अंतर्गत आने वाले दोनो जिलां चॉदनी चौक व आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ब्लाक अध्यक्षों की सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘‘झंडा लगाओ – सामने आओ अभियान’’ की शुरुआत वो स्वयं अपने घर से करेंगे और उसी दिन दिल्ली के सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी इस अभियान के तहत अपने-अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाऐंगे।

बैठक का संचालन वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक श्री मुकेश शर्मा ने किया।सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष  जयप्रकाश अग्रवाल, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री हारुन युसूफ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आमंत्रित सदस्य अल्का लांबा, पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल, पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह हरी शंकर गुप्ता, शादी राम और नीरज बसौया, श्री चत्तर सिंह, मुदित अग्रवाल, जितेन्द्र कुमार कोचर, जिला अध्यक्ष मनोज यादव और मिर्जा जावेद अली, पूर्व जिला अध्यक्ष मौहम्मद उस्मान, हरी किशन जिंदल, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री अमित मलिक, कमलकांत शर्मा, महमूद जिया, पूर्व पार्षद तरुण कुमार, कृष्ण मुरारी जाटव, अशोक जैन, रोशन लाल अहुजा मुख्य रुप से मौजूद थे।

लवली ने कहा कि कांग्रेस शासन में दिल्ली सरकार द्वारा हमेशा से 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी की जयंती पर खादी पर दी जाने वाली 10 प्रतिशत छूट को खत्म करने की नीति की कड़ी आलोचना करते हुए मांग की कि दिल्ली सरकार तुरंत खादी पर 10 प्रतिशत छूट को बहाल करे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल खादी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग को लाभ भी पहुॅचेगा। ज्ञातव्य है कि 2016 तक यह छूट दी जा रही थी, जिसको अचानक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2015-16 के बाद दिल्ली सरकार ने खादी पर बजटीय प्रावधान को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि खादी न केवल वस्त्र है बल्कि पूज्य बापू के विचारों का प्रचार प्रसार भी है और खादी से लोगों को रोजगार भी मिलता है।

लवली ने कहा कि कांग्रेस शासन में खादी बनाने वाली संस्थाओं व लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक छूट को अघोषित रुप से बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बकायदा दिल्ली सचिवालय में खादी बोर्ड की यूनिट खोली गई, जिसमें खादी के प्रोडक्ट बेचे जाते थे।

मुकेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि ‘‘झंडा लगाओ -सामने आओ’’ कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शामिल किया जाऐगा और उसके बाद कांग्रेस सर्मथकों को चिन्हित करके इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया जाऐगा। बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा।

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*छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को मिली गति – मुख्यमंत्री श्री बघेल*

*छत्तीसगढ़ के 82 विकासखण्डों में जैतखाम की स्थापना के लिए भूमिपूजन सम्पन्न*

*भरोसे का सम्मेलन – कोड़ातराई में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 3088 हितग्राहियों को सहायता राशि व सामग्री का वितरण*

रायपुर, 04 अक्टूबर 2023 (एजेंसी) – नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। यहां मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए सतत रूप से जनहितैषी कार्यक्रम चलाए जा रहे है। सम्मेलन में लोगों की जुटी अपार भीड़ और उनमें सरकार के प्रति विश्वास से साफ जाहिर हो रहा है कि यह सम्मेलन सिर्फ भरोसे का सम्मेलन ही नहीं, बल्कि यह भरोेसे का अनुष्ठान सम्मेलन है।

नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार जय छत्तीसगढ़ महतारी के नमन के साथ किया। उन्होंने कहा कि ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में, किसी भाग में नहीं हुआ। ये गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हर जगह भरोसे का सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है।
नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, युवा तथा वंचित व कमजोर वर्ग सहित बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके हित में बखूबी काम हो रहा है। यहां राज्य सरकार ने आम लोगों की जरूरत को समझकर योजनाएं बनाई। इन योजनाओं से लाखों-करोड़ों हाथों को काम मिल रहा है। उन्हें सुगमता से रोजगार उपलब्ध हुए हैं और उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ के विकास का काम कभी नहीं रोका। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में आज चारो तरफ़ विकास हो रहा है। हमारी सरकार लोगों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गोधन न्याय योजना से लघु उद्योगों को मजबूती मिली है। गांवों में रोजगार बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं के माध्यम से पांच सालों में 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आम लोगों की जेब में डाले गए हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जितना कहती है, उससे ज्यादा करती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले 27 जिले थे, आज 33 जिले हैं, तहसीलों की संख्या भी बढ़ी है। इससे प्रशासनिक काम-काज में सुविधा होने के साथ-साथ लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ तत्परता से पहुंचने लगा है। यहां लोगों की आमदनी बढ़ी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरू घासीदास के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कला एवं संस्कृति की नगरी रायगढ़ की पावनधरा से आज से 82 विकासखण्डों में जैतखाम की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया गया। उन्होंने कहा कि सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का है। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी जी ने भी बताया। सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री नरसिम्हा राव, श्री मनमोहन सिंह सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाने का रहा। इनके बताए मार्ग पर चलकर हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में आम लोगों के जीवन में बेहतरी लाने का कार्य निरंतर हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारे सुदूर वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लघु वनोपज खरीद-बिक्री के लिए सुगम व्यवस्था की। इसके परिणाम स्वरूप आज देश का तीन चौथाई लघुवनोपजों का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जिसका लाभ 12.50 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। इसके अलावा संग्राहकों की भलाई के लिए हमने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना भी शुरू की है। इस तरह ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसमें सबसे किया वायदा हम निभाते हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी, भूमिहीन मजदूरों को 7 हजार रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान, अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा देने का वायदा था, हमने  दिया। आज छत्तीसगढ़ में किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी को मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जनता का पैसा जनता तक सही ढंग से उपयोग कर उसे वापस लौटा रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार संसाधनों का उपयोग जनहित में कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री खड़गे ने मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा स्टॉलों का निरीक्षण  

नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गरिमामय उपस्थिति में रायगढ़ जिले के कोड़ातराई में आज भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री खड़गे ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ कोड़ातराई में विभागो द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालो का निरीक्षण किया। उनके द्वारा स्टालों में हितग्राहियों से चर्चा कर विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओ का लाभ मिलने के संबंध में जानकारी भी ली गई। साथ ही इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओ के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को 9 करोड़ 8 लाख 35 हजार रूपये की सामग्री व सहायता राशि वितरित की गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय उपलब्धियों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे बड़ी संख्या में आमजन लाभान्वित हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने भरोसे के सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। इस अवसर पर सांसद श्री दीपक बैज ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसे का सम्मेलन है। ये हमारे किसानों, युवाओं के भरोसे का सम्मेलन है। छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों का भरोसे का सम्मेलन जिनके हाथों को काम मिला है। गरीब के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल रही है, उस भरोसे का सम्मेलन है। मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं के भरोसे का सम्मेलन है।

इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरण दास महंत, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव राय, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय, विधायक श्री प्रकाश नायक, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्री चक्रधर सिंह सिदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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*पुलिसिया  उत्पीड़न के खिलाफ गुर्जर समाज  ग्वालियर में करेगा जेल भरो आंदोलन*

*मांगे नहीं मानी तो 12 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन की भी घोषणा*

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसी)। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष  रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान किया कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित फूलबाग मैदान में  25 सितंबर को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गुर्जरों पर किए गए तानाशाही रवैये, जातिवादी मानसिकता और पुलिसिया उत्पीड़न (आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलिया, लाठी डंडो से बुजुर्गों पर हमला आदि) के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर गुर्जर समाज 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा। अगर इस दौरान कोई अनहोनी घटित होती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार व  प्रशासन की होगी।

एडवोकेट दिवाकर बिधूडी गुर्जर,अध्यक्ष गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस प्रशासन का तानाशाही रवैया का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बहन बेटियों की गिरफ्तारी कर उन्हें थानों में बेइज्जत किया जा रहा है।  पुलिस प्रशासन बेकसूर लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उनसे अवैध वसूली कर रहा है। युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।  अंतराम तँवर  ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस तानाशाही रवैया को तुरंत बंद करे।

हम अपनी मां बहनों और अपने समाज की बेज्जती बर्दास्त नही करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक गुंडागर्दी और तानाशाही चरम पर है। समाज के शांतिपूर्ण अंहिसात्मक आंदोलन को अंग्रेजी शासन की भांति निहत्थे युवाओं पर बंदूक ताने खड़े पुलिसकर्मियों को वायरल वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है। प्रशासन द्वारा महिलाओं के उत्पीडन की बात सरगम लोहिया जी ने रखी

कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुर्जरों का शोषण  चरम पर है ऐसे में राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ग्वालियर के गुर्जर समाज के साथ खड़ी है। यदि जल्द ही ग्वालियर प्रशासन और मध्यप्रदेश सरकार ने बेगुनाह लोगो के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमें खत्म नहीं किये, अवैध उगाही और उत्पीड़न के लिए की जा रही छापे मारी बंद नहीं की और गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया तो  12 अक्टूबर को देश के विभिन्न प्रांतों से आये हजारों गुर्जरों द्वारा ग्वालियर में लाखों की संख्या में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।

यहीं नहीं अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन देशव्यापी भी होगा।  इस प्रेस वार्ता के दौरान  श्री अंतराम तंवर, अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति, श्री दिवाकर बिधूडी गुर्जर और सरगम लोहिया , अध्यक्षा वीरांगना रामप्यारी गुर्जर ट्रस्ट भी मौजूद थे।

ये हैं प्रमुख मांगे

1. गुर्जर समाज के लोग अपनी विभिन्न माँगो को लेकर जो 25 सितंबर को महापंचायत कर रहे थे उन पर लगायी गई रासुका, फर्जी मुकदमे व जिन पर इनाम घोषित किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए।

2. ग्वालियर चौराहे पर से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की टीन हटायी जाए, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की यह आस्था का विषय है। 

3. मध्य प्रदेश के भिंड में बोरेशर मंदिर से हटाया गया गुर्जर प्रतिहार शासको का बोर्ड पुन: लगाया जाए।

4. निर्दोष आकाश गुर्जर का फर्जी एनकाउंटर किए जाने पर उनके परिवार को न्याय तथा आर्थिक मदद दी जाए

5. जहां ऐतिहासिक इमारतों से गुर्जर शब्द हटाया गया है वहां वह दोबारा लिखा जाए।

6. भारतीय सेना में गुर्जर रेजीमेंट की स्थापना की जाए।

7. ग्वालियर में थानों का राजपूती करण बंद किया जाए।

8. गुर्जर समाज को संख्या के आधार पर राजनीति में प्रतिनिधित्व दिए जाएं।

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*संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठ कर वसूली किया – गौरव भाटिया*

नई दिल्ली , 04 अक्टूबर (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता  गौरव भाटिया ने  आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिंग करार दिया देते हुए कहा कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में जांच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बायां हाथ (संजय सिंह) घबरा के हिल रहा है, उसे डर लग रहा है क्योंकि दाहिना हाथ जिसको (मनीष सिसोदिया) कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट प्राप्त था, वो साढ़े सात महीने से जेल में है।

गौरव भाटिया ने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचारी की साढ़ेसाती केजरीवाल पर भी असर कर रही है और जैसे-जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे-वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। आज उनके बायें हाथ संजय सिंह के यहां पर भी जांच एजेंसी की रेड हुई है। देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इसका सरगना अरविंद केजरीवाल ही है, उनके इशारे पर ही ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। गौरव भाटिया ने कहा कि तीन तथ्य चिंताजनक है जिन्हें सामने रखना जरूरी है।

दिल्ली शराब घोटाले में सबसे पहले आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कबूला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर शराब कारोबारियों की एक बैठक होती है, जैसे वह मुख्यमंत्री आवास न हो कर घोटाले का अड्डा हो। मुख्यमंत्री आवास में वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रहे है ओर ये बातें कोई और नहीं बल्कि यह खुद आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कबूला है। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपये आप पार्टी के कोष में दो, अब एक सांसद मुख्यमंत्री आवास पर बैठ कर वसूली करता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि 32 लाख की रिश्वत जिसका भुगतान चेक से किया गया है, नकद में यह संख्या करोड़ों रुपए भी हो सकती हैं।

जांच की परिधि में यह सामने आ चुका है और आगे भी आएगा लेकिन ये 32 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक सांसद वसूली कर रहा है जो कि बेहद चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते हैं। गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है परंतु ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि हम पर कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। आगे श्री गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो आया था जनता का लाल बन कर, रह गया शराब कारोबारीयों का दलाल बन कर।

जो व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत यह कहकर करता है कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, उसी अरविंद केजरीवाल में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अपनी बात को सच साबित कर पाए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो आप तुरंत प्रेस वार्ता कर यह सिद्ध कीजिए की ये 32 लाख रुपए जो आरोपी दिनेश अरोड़ा ने आपको दिए गए हैं, ये आपने नहीं लिए।

यह भी याद दिलाना आवश्यक है कि 2015 में केजरीवाल कहते थे कि मेरे किसी मंत्री के खिलाफ सबूत होता तो हम उसका इस्तीफा ले लेते जैसे तोमर और असीम का लिया था। ये भी ध्यान देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी सहित कई नेताओं पर झूठे आरोप लगाए लेकिन बार-बार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। गौरव भाटिया ने पूर्व दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल जी ने जिसको कट्टर ईमानदार का प्रमाण पत्र दिया, उस कट्टर बेईमान पूर्व उप-मुख्यमंत्री व तत्कालीन शराब मंत्री ने 32 लाख की रिश्वत चेक के माध्यम से लिया। ऐसा क्यों है जिसको केजरीवाल जी सबसे कट्टर ईमानदार कहते हैं, उसे देश कि सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिलती।

दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के मामले में, सीबीआई के मामले में बेल नहीं देती है ओर साढ़े सात महीने से वो कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। श्री भाटिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन इसके पीछे का 10 सिर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच उनके पार्टी के सांसदों को भ्रष्टाचार करने और उनकी तिजोरी भरने को मजबूर करती है।

श्री गौरव भाटिया ने कहा कि जैसे-जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। वह डरे हुए हैं जांच एजेंसी के नाम से वह थरथर कांप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपका यह मानना है कि आप बहुत खास हैं पाप करेंगे भ्रष्टाचार करेंगे और आप पर कार्रवाई नहीं होगी? परंतु जनता और जांच एजेंसी का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के दायरे में कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और न्यायालय जो कदम कानून की जांच एजेंसियां उठाती हैं उसपर हस्तक्षेप नहीं करता है। आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्ष्य भी और प्रमाण भी। और, जो शराब घोटाले का किंगपिन है उसको कोई बचा नहीं सकता है।

हमें यकीन है जांच एजेंसी अपना काम करेगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह किसी बड़े संवैधानिक पद पर भी बैठा हो, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे श्री गौरव भाटिया ने कहा कि आरोपी दिनेश अरोड़ा के आरोपों पर क्यों अरविंद केजरीवाल चुप हैं? हमारा कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन आरोपों पर प्रेस वार्ता करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो यही माना जाएगा कि वह इस घोटाले में शामिल हैं।

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नई दिल्ली, 04 अक्टूबर (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने न्यूज़क्लिक और इससे जुड़े पत्रकारों के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही और गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए कहा कि पत्रकारिता का चोला ओढ़कर देश विरोधी काम नहीं किया जा सकता और देश की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह देश के विरोधी देश से पैसा ले रहे थे। गौरव भाटिया ने विरोधी दलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस मजबूरी में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और ‘घमंडिया’ गठबंधन के अन्य नेता इनका साथ दे रहे हैं। गौरव भाटिया ने न्यूज़क्लिक पर लगे आरोपों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर आरोप बताते हुए कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि क्या पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर आप देश के खिलाफ काम करेंगे।

गौरव भाटिया ने कहा कि इस मामले में पुख्ता सबूत है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग और यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है और कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के फाउंडिंग मेंबर को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुख की बात यह है कि जब न्यूज़क्लिक पर कार्रवाई होती है तो चीन से वित्त पोषित कुछ पत्रकार और नेता को बड़ा दर्द होने लगता है।

विदेशी शक्ति भारत को कमजोर करने के लिए फंडिंग करती हैं और इस पर जब कार्रवाई की जाती है तो घमंडिया गठबंधन के कुछ नेता और पत्रकार हो-हल्ला मचाने लगते हैं। राहुल गांधी इनके बचाव में उतर जाते हैं। आखिर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और घमंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये इनके साथ खड़े हैं। गौरव भाटिया ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने चीन से एमओयू किया था और दो करोड़ से ज्यादा रुपए लिए, जिसके बारे में भी अब तक कुछ नहीं बताया गया है।

गौरव भाटिया कहा कि भारत विरोधी किसी भी पत्रकार और नेता को बख्शा नहीं जाएगा। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जांच एजेंसियों के साथ है। कोई भी चीनी दलाल कानून से ऊपर नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है। तेजस्वी यादव के आरोप पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाटिया ने कहा कि जिसकी जैसी सोच है, वह वैसी ही बात करेंगे।

मोदी सरकार में जांच एजेंसियां चुनाव को दिमाग में रखकर कार्रवाई नहीं करती है बल्कि वह कानून को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट इसीलिए दी है की जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उन्हें बक्सा नहीं जाए और उन पर सही कार्रवाई की जाए।

लेकिन घमंडिया गठबंधन ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों का समर्थन करके दोहरी नीति दिखाते हुए पिछले दिनों 14 पत्रकारों को विरोध करना कांग्रेस का दोहरी नीति पता चलती है ।

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नई दिल्ली 04 Oct, (एजेंसी): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के मुलुगु में 900 करोड़ रुपये की लागत से सममक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को चुनावी राज्य तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान मुलुगु में विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी।

पीएम मोदी ने एक समारोह के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार मुलुगु में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसका नाम आदिवासी देवी सम्मक्का और सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पहल के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मैं तेलंगाना के लोगों को उनके प्यार के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

इस साल दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की राज्य में ज्यादा राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। इसलिए पार्टी आक्रामक तरीके से राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।

पीएम मोदी पिछले एक सप्ताह में दो बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। जिससे पता चलता है कि भाजपा राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर कितनी उत्साहित है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और विपक्षी कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय है।

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रांची 04 Oct, (एजेंसी): झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 400 से भी ज्यादा हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। 78 हॉस्पिटलों को गड़बड़ी करने के आरोप में डि-इम्पैनल्ड किया गया है। 89 हॉस्पिटलों से करीब एक करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है, जबकि 250 से भी ज्यादा हॉस्पिटलों को शो-कॉज किया गया है। एक हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा है कि गड़बड़ियों की जांच लगातार जारी है। जिन हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया गया है, अगर उनके प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खास बात यह है कि दो महीने पहले लोकसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में भी झारखंड के हॉस्पिटलों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था। रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटलों ने 250 ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर पैसा उठाया, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी।

राज्य के 47 हॉस्पिटल्स ने एक-एक दिन में अपनी कुल बेड क्षमता की तुलना से ज्यादा मरीजों के इलाज के नाम पर योजना का लाभ लिया। सावित्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल की कुल बेड क्षमता 30 है। इसने एक दिन में योजना के तहत 103 मरीजों के इलाज का दावा किया।

इसी तरह किडनी केयर सेंटर में मात्र 12 बेड हैं, लेकिन इसने 55 मरीजों के इलाज का दावा किया। रांची के इरबा स्थित क्यूरी अब्दुर्रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट ने 100 बेड की क्षमता रखते हुए 112 मरीजों का इलाज दिखाया।
पलामू जिले के एक हॉस्पिटल ने योजना के तहत डि-इम्पैनल होने के बाद अपना नाम बदल लिया और 130 मरीजों के इलाज के दावा किया। कई मरीजों के इलाज के नाम पर इसने भुगतान भी उठा लिया।

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नई दिल्ली 04 Oct, (एजेंसी)-भारतीय वायु सेना को अपना पहला 2 सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ‘तेजस ट्विन सीटर’ मिल गया है। बुधवार को यह विमान आधिकारिक तौर पर भारतीय वायु सेना को सौंपा गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने बुधवार को वायु सेना को पहला तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर विमान सौंपा हैं।

तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर विमान एक हल्का विमान है। इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुल 18 ट्विन सीटर विमान का ऑर्डर दिया गया था। भारतीय वायु सेना द्वारा दिए गए इस आर्डर में से 8 विमान अगले साल तक दे दिए जाने हैं। शेष 10 विमानों को 2026-27 तक इंडियन एयर फोर्स के सुपुर्द किया जाएगा।

गौरतलब है कि भारतीय सेना के पास एलसीए तेजस का एडवांस्ड वर्जन मार्क-1 ए विमान पहले से ही है। एयर फोर्स के पास उपलब्ध यह विमान एक फाइटर जेट है जो 2205 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा में उड़ता है। यही नहीं एयर फोर्स का यह फाइटर जेट 6 तरह की मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिसमें से 31 मिल चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क -1 हैं।

जबकि बुधवार को एयरफोर्स को सौंपा गया, तेजस टू-सीटर ट्रेनिंग विमान है। हालांकि ट्रेनिंग विमान होने के बावजूद आपातकालीन स्थिति में इसे बतौर फाइटर जेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले मंगलवार को एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया कि वायुसेना 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1ए खरीदने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल चौधरी ने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना को रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम की तीन यूनिट मिलीं। वायुसेना को अगले साल तक मिसाइल सिस्टम की शेष दो और यूनिट मिलने की उम्मीद है।

एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने यह भी कहा कि भारतीय वायु सेना अगले सात-आठ वर्षों में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपये के सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और हार्डवेयर को शामिल करने पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अनिश्चित जियोपोलिटिकल स्थिति ने एक मजबूत सेना की आवश्यकता को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना क्षेत्र में भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने का आधार बनी रहेगी। अग्निपथ योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। थिएटराइजेशन योजना पर उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है।

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नई दिल्ली 04 Oct, (एजेंसी): पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और छह महीने दूर लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बुधवार को उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया, जिसकी बुधवार को बैठक हुई थी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को बताया कि उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी मौजूदा 200 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है। 29 अगस्त को सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की थी।

उज्ज्वला लाभार्थियों को वर्तमान में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 703 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बाजार मूल्य 903 रुपये है। बुधवार के फैसले के बाद अब एक लाभार्थी को 603 रुपये का भुगतान करना होगा। 300 रुपये की बढ़ी हुई सब्सिडी सीधे उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

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नई दिल्ली 04 Oct, (एजेंसी)-सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति न करे। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट हल की तरफ बढ़ रहा है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख दिखाए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मौजूदा हालात कैसे हैं।

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नागपुर 04 Oct, (एजेंसी): नागपुर के सरकारी मेयो अस्पताल में विभिन्न कारणों से बुधवार सुबह तक 24 घंटे में कम से कम 25 मरीजों की जान चली गई, जिससे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने आज सुबह एक एक्स पोस्ट में नई मौतों पर प्रकाश डालते हुए कहा, डर यहीं खत्म नहीं होता है और स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है और सरकार सो रही है।

सुले ने कहा, ठाणे, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर (घटनाओं) के बाद अब नागपुर में भी 25 मरीजों की मौत हो गई। मुख्‍यमंत्री, उपमुख्‍यमंत्री के पास नई दिल्ली जाने का समय है, लेकिन इन अस्पतालों का दौरा करने का समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं के लिए महाराष्ट्र के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है और राज्‍य में चिकित्सा आपूर्ति की कमी है। संयोग से, नागपुर राज्य की दूसरी राजधानी है और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं का गृह नगर है।

अधिकारियों के अनुसार, इस बीच, डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (नांदेड़) में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई, जबकि घाटी अस्पताल (छत्रपति संभाजीनगर) में मरने वालों की संख्या 10 से बढ़कर 18 हो गई। विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार आज दो अस्पतालों के दौरे पर जाने वाले हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के नेता विपक्ष (विधान परिषद) अंबादास दानवे ने आज सुबह नांदेड़ अस्पताल का दौरा किया।

दानवे ने कहा कि मरीजों ने उन्हें अस्पताल की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया और बताया कि कैसे सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन में देरी के कारण एक गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई।

राज्‍य में तीन दिन में तीन जिलों के तीन सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों, चिकित्सा या पैरामेडिकल स्टाफ की कथित कमी सहित विभिन्न खामियों के कारण लगभग 30 शिशुओं सहित कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया को बताया कि नांदेड़ अस्पताल में मौतों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

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नई दिल्ली 04 Oct, (एजेंसी): दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू से पूछा कि इसमें राजनीतिक दल को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। राजू पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

अदालत ने ईडी से गुरुवार को जवाब देने को कहा। यहां जिस राजनीतिक दल की बात हो रही है वह आम आदमी पार्टी (आप) है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी से संबंधित दो याचिकाओं में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को उनके पक्ष में काफी दलीलें दीं।

सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए सिंघवी ने पीठ से कहा कि उत्पाद शुल्क नीति कई स्तरों पर लिया गया एक संस्थागत और सामूहिक निर्णय था। उन्होंने नीतिगत निर्णय से पहले मंत्रियों के समूह की सात बैठकों का हवाला दिया। सिंघवी ने अदालत को बताया कि पुरानी नीति के चलते प्राइवेट मैनुफैक्चरर्स के गुटबंदी के कारण प्रॉफिट मार्जिन 70 प्रतिशत तक बढ़ गया था। नई नीति रवि धवन समिति के सुझाए गए सुधारों पर आधारित थी।

सिंघवी ने अदालत को बताया कि नई नीति में निर्माताओं को खुदरा विक्रेताओं के रूप में नहीं जोड़ा गया था, हालांकि पुरानी नीति में निर्माता खुदरा विक्रेता हो सकते हैं।

सिंघवी ने आगे कहा कि सीबीआई मामले में एक मुख्य आरोप पत्र और दो पूरक आरोप पत्र और 31,423 दस्तावेज और कुल 294 गवाह हैं। उन्होंने कहा, पीएमएलए मामले में अभियोजन की एक शिकायत है, साथ ही 21,465 दस्तावेजों और 162 गवाहों के साथ 4 पूरक शिकायतें भी हैं। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मामलों में कुल मिलाकर 50,000 दस्तावेज और 500 से अधिक गवाह हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि कुछ गवाह दोनों में होंगे।

सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने टिप्पणी की कि इस बात को देखते हुए कि अदालत पॉलिसी मैटर पर नहीं जा रही है, लेकिन यह एक हाथ से ले और दूसरे से दे वाला सवाल बन जाता है, यानि क्विड प्रो क्वो का मामला।

इसलिए, जिस प्रश्न पर पीठ फैसला करेगी वह यह है कि क्या नीति सरकार को नुकसान पहुंचा रही थी या तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचा रही थी। जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से इन बिंदुओं पर बहस करने को कहा। सिंघवी ने गवाहों की विश्वसनीयता पर भी तर्क दिया और कहा कि वास्तव में यह जांच का विषय है कि उनके बयान कैसे लिए गए।

उन्होंने कहा, “इस न्यायालय ने माना है कि एक गवाह जो जांच एजेंसी का अप्रूवर बन जाता है, उसके बयान को अधिक विश्वसनीयता नहीं दी जानी चाहिए।” पीठ गुरुवार को भी मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

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नई दिल्ली 04 Oct, (एजेंसी): इनोवेशन और रिसर्च नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के शोधकर्ताओं को फेलोशिप के रूप में मिलने वाली की मासिक राशि बढ़ा दी है। यूजीसी के मुताबिक बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2023 से मान्य है।

यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पर जहां पहले 31,000 रुपए मासिक दिए जाते थे, उसे अब बढ़ाकर 37,000 महीना कर दिया गया है। इसी तरह से सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी सर्फ जो कि पहले 35,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 42,000 कर दिया गया है।

यूजीसी का कहना है कि रिसर्च एसोसिएट की फेलोशिप की राशि 47,000 प्रति माह से बढ़ाकर 58,000 कर दी गई है। जबकि, रिसर्च एसोसिएट ग्रेड 2 की फेलोशिप 49,000 से बढ़ाकर 61,000 कर दी गई है। इसी तरह रिसर्च एसोसिएट लेवल 3 की फेलोशिप, मासिक 54,000 से बढ़कर 67,000 रुपए कर दी गई है।

इस निर्णय की जानकारी देते हुए यूजीसी ने कहा कि यह अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और शोधकर्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा। वहीं छात्र संगठनों ने भी यूजीसी के इस निर्णय की सराहना की है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ, वरिष्ठ शोध अध्येताओं व रिसर्च एसोसिएट की अध्येतावृत्तियों में बढ़ोतरी के निर्णय का स्वागत करती है।

गौरतलब है कि इससे पहले जब विज्ञान के विषयों के लिए फेलोशिप में बढ़ोतरी हुई थी, उसी समय यूजीसी से यह मांग की थी कि सभी फेलोशिप में बढ़ोतरी की जाए। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि शोधार्थियों की अध्येतावृत्तियों में बढ़ोतरी स्वागतयोग्य कदम है, भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने होंगे।

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गंगटोक 04 Oct, (एजेंसी) : सिक्किम में लोनाक झील के ऊपर बुधवार को अचानक बादल फटने से कम से कम 23 सैनिक लापता हो गए हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं और विवरण की पुष्टि करने के प्रयास जारी हैं।सेना के प्रवक्‍ता ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का स्तर अचानक 15-20 फीट बढ़ गया।

उन्‍होंने कहा, “जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए हैं। फिलहाल 23 सैन्य कर्मियों के लापता होने और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की सूचना है। तलाशी अभियान जारी है।” आपदा के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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