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डिस्पैच का नया पोस्टर जारी, मनोज बाजपेयी के साथ दिखीं शहाना गोस्वामी

राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात

बोले- सदन चलना चाहिए और बहस भी हो

नईदिल्ली,11 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सदन में भाजपा सांसदों के विवादित बयानों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें कार्यवाही से हटाने का अनुरोध किया।

इसके बाद संसद परिसर में पत्रकारों से राहुल ने कहा, मेरे ऊपर उल्टे-सीधे आरोप लगाते रहते हैं। हमने निर्णय लिया है कि ये जो करें, हम करने देंगे लेकिन हम संसद को चलने देंगे। हम चाहते हैं कि बहस हो। 13 दिसंबर को संविधान पर बहस होगी।

राहुल ने आगे कहा, अडाणी पर ये चर्चा नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अडाणी मुद्दे से हम लोग भटक जाएं, लेकिन हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। ये आऱोप लगाते जाएंगे, लेकिन हमारा मानना है कि सदन चलना चाहिए।

ये चाहें कितने ही आरोप लगा लें, लेकिन हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम इसे 100 प्रतिशत चलाना चाहते हैं।

संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार और शनिवार को लोकसभा में चर्चा होगी। इस दौरान शुक्रवार 13 दिसंबर को विपक्ष के नेता बहस करेंगे, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 14 दिसंबर को देंगे।

बता दें, 20 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जिसके बाद अडाणी के रिश्वतखोरी और मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है और लगातार प्रदर्शन कर रही है।तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन से दूरी बनाई है।

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राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

एक मंच पर साथ आए विपक्षी दल

मल्लिकार्जुन खडग़े बोले- सभापति सरकारी प्रवक्ता

नई दिल्ली,11 दिसंबर
(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर बुधवार को इंडिया ब्लॉक के अधिकांश घटक दल एक साथ दिल्ली में एक मंच पर आए। विपक्ष के करीब 60 सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

विपक्षी दलों की ओर से बोलते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि पूर्व में सभी सभापति नियमों के अनुसार कार्य करते रहे हैं। लेकिन, आज सदन में नियम कम और राजनीति ज्यादा हो रही है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मैं किसी दल का नहीं हूं। लेकिन, हमें अफसोस है कि आज सभापति के पक्षपाती रवैये के कारण हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है।

खडग़े ने कहा कि सभापति प्रतिपक्ष के नेताओं को विरोधी के तौर पर देखते हैं। वह कभी स्वयं को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं तो कभी सरकार की तारीफ करते हैं। राज्यसभा के सभापति नई नियुक्ति पाने के लिए यह सब कर रहे हैं।

विपक्ष के सांसदों में वरिष्ठ वकील, लेखक, शिक्षक और विद्वान हैं। लेकिन, सभापति इनसे पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और एक हेडमास्टर जैसा बर्ताव करते हैं।

हाउस को बाधित करने का काम सत्ता पक्ष और सभापति द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष के सांसद सभापति से सदन में संरक्षण मांगते हैं। लेकिन, सभापति सरकार का पक्ष लेते हैं। पहली बार ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, जो विपक्ष की सरेआम निंदा करते हैं। सभापति को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। लेकिन, वह ऐसा नहीं करते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा के सभापति सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हमने नियम-267 के तहत बोलने की अनुमति मांगी तो उन्होंने हमें नहीं बोलने दिया। जब सत्ता पक्ष के लोगों ने नियम-267 के तहत बोलने की अनुमति मांगी तो उनके सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया।

अविश्वास प्रस्ताव हमारा व्यक्तिगत मसला नहीं, बल्कि, देश के संविधान और संसदीय लोकतंत्र को बचाने का प्रयास है। हमने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में यह कदम उठाया है।

डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है।

सदन में केवल सत्ता पक्ष को दिखाया जाता है। सोनिया गांधी वरिष्ठ नेता हैं। उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। सदन में सत्ताधारी पक्ष को विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए।

लेकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसलिए विपक्ष ने सभापति की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के खिलाफ प्रस्ताव लाया है।

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि राज्यसभा में सभापति ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है। हम देश में दूसरे सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ यह प्रस्ताव बहुत दुखी होकर ला रहे हैं।

विपक्ष के सांसद जो बोलते हैं, अक्सर उसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है।

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा का कहना था कि यह पूरी कोशिश किसी एक व्यक्ति के विरोध में नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था को बदलने के लिए है। हमें मणिपुर या फिर संभल जैसे मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं मिलता। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा के सभापति सदन नहीं चलाते हैं।

वह सर्कस चला रहे हैं। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हैं। यह संसद को बचाने की लड़ाई है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सरफराज अहमद ने कहा कि हमने कभी ऐसा सभापति नहीं देखा। शरद पवार की एनसीपी की राज्यसभा सदस्य फौजिया खान ने कहा कि सत्ता पक्ष चाहे कितना भी हमारे खिलाफ बोले, उन्हें इसकी इजाजत दी जाती है।

लेकिन, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। इसी कारण हम यह नोटिस देने पर मजबूर हुए हैं।

इस दौरान आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। विपक्ष के नेताओं का कहना था कि आम आदमी पार्टी के सांसदों को चुनाव आयोग जाना था, इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। लेकिन, उनके पांच सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

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पति की प्रॉपर्टी पर हिंदू महिलाओं का कितना हक?

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी फैसला

नईदिल्ली,11 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महिलाओं का पति की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अधिकार हमेशा से ही एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस विषय पर बड़ी स्पष्टता दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति के अधिकारों के व्याख्याओं की उलझन को सुलझाने का फैसला किया है, जो कि छह दशकों से लंबित एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।

सवाल यह है कि क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार रखती है, भले ही वसीयत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हों? तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएम नरसिम्हा और संदीप मेहता की बेंच ने सोमवार को इस मामले को एक बड़े बेंच के पास भेजने का फैसला लिया, ताकि इस मुद्दे का समाधान हमेशा के लिए किया जा सके।

कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा हर हिंदू महिला, उसके परिवार और देशभर की कई कोर्ट में लंबित मामलों के अधिकारों से जुड़ा है। यह सवाल केवल कानूनी बारीकियों का नहीं है, बल्कि लाखों हिंदू महिलाओं पर इस फैसले का गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला तय करेगा कि क्या महिलाएं अपनी संपत्ति का उपयोग, हस्तांतरण या बिक्री बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकती हैं।

इस मामले की जड़े लगभग छह दशक पुरानी है। मामला 1965 में कंवर भान नामक व्यक्ति की वसीयत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को एक जमीन के टुड़के पर जीवनभर अधिकार दिया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि पत्नी की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी।

कुछ सालों बाद पत्नी ने उस जमीन को बेच दिया। उसने खुद को उस संपत्ति का पूरा मालिक बताया। इसके बाद बेटे और पोते ने इस बिक्री को चुनौती दी और मामला अदालतों में चला गया, जिसमें हर स्तर पर विरोधाभासी फैसले आए।

निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तुलसम्मा बनाम शेष रेड्डी का हवाला देते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) का व्यापक रूप से अर्थ लगाया गया था, जिससे हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार मिले थे।

हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इससे असहमत होते हुए 1972 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्मी बनाम अमरु का हवाला दिया, जिसमें वसीत में रखी गई शर्तों को संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाला बताया गया था।

यह विवाद अब सप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जहां जस्टिस पीएन भागवती के तुलसम्मा फैसले में उठाए गए सवालों की याद दिलाई गई। जस्टिस भागवती ने धारा 14 के कानूनी मसौदे को वकीलों के लिए स्वर्ग और वादियों के लिए अंतहीन उलझन बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत जरूरी है। अब एक बड़ी बेंच को यह फैसला लेना होगा कि क्या वसीयत में दी गई शर्तें हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को धारा 14(1) के तहत सीमित कर सकती हैं या नहीं।

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बार-बार चुनाव से रुक जाता है विकास: शिवराज सिंह चौहान

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री

नईदिल्ली,11 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश के किसी न किसी राज्य में हर साल विधानसभा चुनाव और उपचुनाव होते रहते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव का नियम लाने की कोशिश कर रही है.

इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल भी पेश कर सकती है. इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार-बार चुनाव कराने से देश का विकास और तरक्की रुक जाती है.

हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, अब हैं तो कृषि मंत्री लेकिन चुनाव आ जाएं तो तीन महीने लगातार चुनाव के प्रचार में ही पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं, उसमें समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का सारे विकास के काम ठप.. कराओ चुनाव. इस बीच कृषि मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि …और फिर नई-नई घोषणा करनी पड़ती हैं कि मैं ये दे दूंगा. हम ये दे देंगे. जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं. यही नहीं इसमें भारी खर्चा होता है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता की ही पैसा है वो, और फिर राजनैतिक दल भी खर्चा करते हैं. कितना समय नष्ट होता है अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी (हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी) तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक बन के चले जाएंगे, यहां का काम आपका दो-तीन महीने ठप हो जाएगा. वो वहां जाकर चुनाव करवाएंगे.

उन्होंने कहा कि तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है. समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है हमेशा होने वाला ये चुनाव. इसलिए संविधान में संशोधन करके, पांच साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए. इसके लिए हमको जनजागरण करना चाहिए.

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झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में कई अहम घोषणाएं

महिलाओं को नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा

रांची,11 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को झारखंड की छठी विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अभिभाषण करते हुए सरकार की ओर से ओर कई अहम घोषणाएं की।

उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल ने राज्य के आदिवासियों-मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति बनाकर उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प व्यक्त किया।

राज्यपाल ने राज्य की सरकार का रोडमैप और विकास की परिकल्पना सदन में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और उसकी कंपनियों के पास राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। इस राशि को वापस लेने के लिए राज्य की सरकार कानूनी उपाय करेगी।

झारखंड की हो, मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करने, सभी किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने, बच्चों को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था जैसी घोषणाएं भी अभिभाषण में की गई हैं।

अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राज्यपाल ने छठी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि षष्ठम विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार के गठन का जनादेश जनता ने दिया है। हम इसके लिए राज्य की जनता को साधुवाद देते हैं और जनादेश का सम्मान करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यह सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर और आगे बढ़ेगी। सरकार बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने के मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव पारित कराकर भेजा है, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। हमारी सरकार केंद्र से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ऐलान किया कि सहारा इंडिया से पीडि़त निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर यह लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।

जब तक सभी निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल जाएगा, सरकार उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी. उन्होंने कहा कि सहारा में निवेश करने वाले वैसे निवेशकों, जिनका निधन हो गया या विपरीत परिस्थितियों में आकर आत्महत्या कर ली, उनके परिजनों की सरकार मदद करेगी।

उन्होंने खासमहल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ-साथ गैरमजरुआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि का रसीद फिर से काटने की शुरुआत करने की भी घोषणा की।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र की ओर से बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है।

उनकी सरकार अपनी तरफ से मनरेगा मजदूरों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें न्यूनतम 350 रुपए मजदूरी मिल सके. नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाएं झारखंड में शुरू की जाएंगी।

राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला कपूर परिवार

करीना ने बेटों के लिए लिया ऑटोग्राफ

राज कपूर 100 बर्थ एनिवर्सरी

नईदिल्ली,11 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बॉलीवुड का मशहूर परिवार, कपूर खानदार बीते मंगलवार को पीएम मोदी से मिला. पीएम मोदी ने राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिवल के लिए पूरे कपूर परिवार को इनवाइट किया था. आज, कपूर फैमिली ने पीएम मोदी के साथ बिताए गए हसीनों पलों को सोशल मीडिया पर साझा किया है. वहीं करीना कपूर ने अपने दोनों बच्चों के लिए पीएम मोदी के स्पेशल मैसेज की झलक भी साझा की है.

करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पीएम हाउस के अंदर की तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की है. साथ ही राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिवल के आमंत्रण के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, हम अपने लीजेंडरी ग्रैंडफादर राज कपूर के असाधारण जीवन और विरासत को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनवाइट करना काफी सम्मानित महसूस हो रहा है. इस खास दोपहर के लिए मोदी जी को धन्यवाद. इस मील के पत्थर को मनाने में आपका अटेंशन और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है.

बेबो ने आगे लिखा है, जैसा कि हमने अपने ग्रैंडफादर के आर्टिस्ट्री, विजन और इंडियन सिनेमा में कंट्रिब्यूशन के 100 साल होने का जश्न मनाया. हम उनकी विरासत पर पडऩे वाले प्रभाव का सम्मान करते हैं. यह हमें और आने वाली पीढिय़ों को प्रेरित करता रहेगा. हमें उनकी आइकोनिक को शोकेस और राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिवल के साथ इंडियन सिनेमा पर उनके प्रभाव को याद करने पर गर्व है. 13-15 दिसंबर, 2024 , 10 फिल्में, 40 शहर, 135 सिनेमाघर.

पोस्ट किए गए तस्वीरों में करीना कपूर और अन्य परिवार के सदस्यों को पीएम मोदी के साथ देखा जा सकता है. इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर में करीना कपूर अपने दोनों बच्चों जेह और तैमूर के लिए पीएम से एक गिफ्ट रिसीव करती हैं. करीना ने पीएम मोदी के इस खास पल को कैमरे में कैद कर अपने फैंस को दिखाया है.

करीना कपूर के अलावा, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा ने भी पीएम मोदी के साथ अनदेखी तस्वीरें पोस्ट की हैं. साथ ही लंबे नोट के साथ पीएम मोदी का आभार जताया है.

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को फटकारा

कहा- साथ रहने के लिए नहीं मिलेगी सुरक्षा

मुंबई,11 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम करने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े को साथ रहने के लिए पुलिस सुरक्षा देने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस से सिर्फ इसलिए उनकी सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वे साथ रहना चाहते हैं।कोर्ट 20 वर्षीय मुस्लिम युवक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। युवक हिंदू लड़की से प्रेम करता है।

याचिकाकर्ता मुस्लिम युवक और 19 वर्षीय युवती प्रेम करते हैं। युवती अपने माता-पिता को छोड़कर युवक के साथ चली गई थी, लेकिन बाद में माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे आश्रय गृह में छोड़ दिया।

इसके बाद युवक ने कोर्ट में याचिका दायर कर युवती को आश्रय गृह से रिहा करने और पुलिस सुरक्षा में उसके साथ रहने की इजाजत देने की मांग की।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि युवती के माता-पिता की शिकायत बजरंग दल से प्रभावित है।

कोर्ट ने युवती की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि लड़की बालिग है और उसे माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।इस दौरान न्यायमूर्ति डांगरे ने युवक से पूछा, अगर हम उसे (युवती को) छोड़ दें और वह आपके साथ रहने लगे तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया जाए क्योंकि आप लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं?

न्यायमूर्ति ने कहा, मानो पुलिस के पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है। ऐसे में हम व्यावहारिक रूप से क्या कर सकते हैं? हमें व्यावहारिक समाधान बताइए। आप हमसे यह उम्मीद न करें कि हम आपको पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे।

राज्य के संसाधनों को उन व्यक्तिगत विकल्पों पर खर्च नहीं किया जा सकता जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। न्यायाधीशों ने सोशल मीडिया पर युवती के उत्पीडऩ पर भी गौर किया और नाराजगी जताई।

कोर्ट ने युवती के पिता को आश्रय गृह में अपनी बेटी से मिलने की मंजूरी दी है ताकि युवती दोबारा से अपने फैसले को बता सके। हालांकि, कोर्ट ने युवती को याचिकाकर्ता युवक के साथ जाने और पुलिस सुरक्षा से देने से इंकार कर दिया।

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December 9, 2024December 9, 2024

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास का निरीक्षण किया

स्मार्ट सिटी, रांची,09.12.2024 (FJ) मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज स्मार्ट सिटी रांची में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित आवास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवनिर्मित आवास एवं पूरे आवासीय परिसर के सभी कार्य 15 जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएं ताकि मंत्रियों को आवास आवंटित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बने क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट तथा पुलिस बैरेक इत्यादि का निरीक्षण कर सभी सुविधाओं से संबंधित आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बच्चों के खेलने की व्यवस्था, झूला इत्यादि लगाने का भी निर्देश दिए।

मौके पर विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग श्री सुनील कुमार, सचिव भवन निर्माण विभाग श्री अरवा राजकमल, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री अमित कुमार, जीएम स्मार्ट सिटी श्री राकेश नंदकुलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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आप ने जारी की दूसरी लिस्ट, सिसोदिया की बदली सीट

पटपडग़ंज से लड़ेंगे अवध ओझा

दिल्ली विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। खास बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है।

इस बार पार्टी ने उन्हें पटपडग़ंज की जगह जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पटपडग़ंज से आप ने अवध ओझा को टिकट दिया है, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था।

इसके अलावा आप ने नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसबीर कारला, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक, रोहिणी प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पुनरदीप सिंह साहनी (सेबी) को टिकट दिया है।

वहीं पटेल नगर से प्रवेश रतन, मादीपुर से राखी बिड़ला, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, देवली से प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना पारछा, पटपडग़ंज से अवध ओझा, कृष्णा नगर से विकास बग्गा, गांधी नगर से नवीन चौधरी (दीपू), शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को अपना उम्मीदवार बनाया है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने नवंबर में अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। इनमें आम आदमी पार्टी ने छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह ,बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी , सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सोमेश शौकीन को टिकट दिया था

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जेवर के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू हुआ ट्रायल रन

उतारा गया इंडिगो विमान

नोएडा,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अगले साल उद्घाटन से पहले सोमवार को अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) ने बताया कि ट्रायल रन 15 दिसंबर तक चलेगा.

इस दौरान फ्लाइट के जरिए हवाई अड्डे का डाटा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) दर्ज करेगा।ट्रायल के दौरान कोई समस्या आती है तो उसे दूर किया जाएगा।

सोमवार को इंडिगो विमान ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस दौरान उसका पानी की बौछार से स्वागत किया गया।

एनआईएएल ने बताया कि हवाई अड्डे को अप्रैल 2025 तक शुरू करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 2 पड़ाव पार कर लिए हैं। उड़ान और हवाई पट्टी के परीक्षण के लिए आवश्यक लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो गया है।वाणिज्यिक उड़ानों के लिए लाइसेंस 90 दिन पहले दिए जाएंगे।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रतिवर्ष 1.20 करोड़ यात्रियों को संभालने और 96,400 उड़ानों का प्रबंधन करने की उम्मीद है। पहले चरण में, हवाई अड्डे में एक टर्मिनल, एक हवाई पट्टी, 10 एयरोब्रिज और 25 पार्किंग स्टैंड होंगे।

हवाई अड्डे का निर्माण 1,334 हेक्टेयर में किया जा रहा है। यह दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतररराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 72 किलोमीटर, नोएडा से 52 किलोमीटर और आगरा से 130 किलोमीटर दूर है।यह उत्तर प्रदेश का 5वां हवाई अड्डा है।

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117 यात्रियों को लेकर कोच्चि जा रहा विमान में तकनीकी खराबी

लोगों की अटक गईं सांसें

चेन्नई में आपात स्थिति में विमान को उतारा गया

चेन्नई,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। चेन्नई से कोच्चि जा रहे एक निजी विमान में तकनीकी खराबी आ गई। ये जानकर विमान में सवार सभी यात्रियों की सांसें अटक गईं।

तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद चेन्नई में आपात स्थिति में विमान को उतारा गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विमान में 100 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे।

उन्होंने बताया कि सभी यात्री और अन्य सुरक्षित हैं। अधिकारियों के अनुसार, विमान 117 यात्रियों को लेकर चेन्नई से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। विमान हवा में ही था कि तभी पायलट को तकनीकी गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद विमान को चेन्नई वापस ले जाया गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों की देखरेख में पायलट ने विमान को आपात स्थिति में उतारा। अधिकारी ने कहा लैंडिंग के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए और विमान को सुरक्षित रूप लैंड करा लिया गया।

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली से शिलांग जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान को सोमवार सुबह उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 8:52 बजे घटी, जिसमें विमान में सवार यात्रियों या चालक दल को कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचा है।

शिलांग जाने वाली इस उड़ान को तकनीकी समस्या आने के बाद एहतियात के तौर पर डायवर्ट कर दिया गया। पायलट ने हवाई यातायात नियंत्रण को सतर्क कर दिया। इसके बाद सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए।
विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। यात्रियों की आगे की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

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पीएम मोदी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना को किया लॉन्च

महिला सशक्तिकरण में होगा अहम योगदान

पानीपत,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पीएम मोदी आज हरियाणा के पानीपत दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एलआईसी की ‘बीमा सखी योजनाÓ की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार दोगुनी रफ्तार से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है।

आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख है, शास्त्रों में 9 अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक नवदुर्गा की नव शक्तियों से जुड़ा है। 9 दिसंबर के दिन ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आज जब देश संविधान के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता और विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है।

पीएम मोदी ने कहा कि अभी यहां (पानीपत) देश की बहनों-बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। मैं देश की सभी बहनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कुछ वर्ष पहले मुझे, पानीपत से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था।

इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ-साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 वर्ष बाद, इसी पानीपत की धरती से बहनों-बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का प्रारंभ हुआ है। हमारा पानीपत नारीशक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि नारी को सशक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे बढऩे के खूब अवसर मिलें, उनके सामने से हर बाधा हटे। जब नारी को आगे बढऩे का अवसर मिलता है, तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती हैं। लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे।

भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी है। आजादी के 60-65 साल बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी महिलाएं बैंकिंग सुविधाओं से कटी हुई थीं। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं-बहनों के जनधन खाते खुलवाए। आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते खुले हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि आज लाखों बेटियों को बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरु हो रहा है यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रहीं, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोडऩे का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज देश भर की 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं।

उनसे जुड़कर महिलाओं की कमाई हो रही है। बीते 10 वर्ष में हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी है। मैं देशभर में स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी कहूंगा आपकी भूमिका असाधारण है, आपका योगदान बहुत बड़ा है।

उन्होंने कहा कि आप सभी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में जुटी हैं। हर चीज को वोट बैंक की तराजू पर तोलने वाले लोग आज बहुत परेशान हैं।

उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं-बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे।

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जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल

सोनिया गांधी के साथ कनेक्शन पर चर्चा की मांग

नईदिल्ली,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के बीच सोमवार को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। एनडीए ने कांग्रेस पर विदेशी संगठनों के जरिए देश की सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया।

बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध एक ऐसे संगठन से है, जिसे अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की ओर से वित्तपोषित किया जाता है, जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन किया है।

इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए बीजेपी के नेताओं ने जोरदार नारेबाजी की, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

हंगामे के बीच, बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता विदेशी संगठनों और जॉर्ज सोरोस जैसे उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसेफिक जैसे संगठन जम्मू-कश्मीर को अलग सत्ता के रूप में देखते हैं और इसका वित्तीय सहयोग राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़ा है।

इसके बाद विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने जेपी नड्डा के आरोपों को पूरी तरह से असत्य करार देते हुए पलटवार किया और कहा कि सत्ताधारी दल के लोग खुद गद्दारी कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यह हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों को छिपाने और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है।

सभापति जगदीप धनखड़ ने बार-बार दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस बीच, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्य जानबूझकर सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, ताकि अदाणी और जॉर्ज सोरोस जैसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा से बचा जा सके।

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दिल्ली के 40 स्कूलों को एक साथ फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी

आप ने बोला केंद्र पर हमला

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली में एक बार फिर 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। सावधानी के तौर पर फायर ब्रिगेड और सुरक्षा विभाग की टीमें स्कूलों में जांच कर रही है।

सोमवार की सुबह 7 बजे आरके पुरम के डीपीएस, पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल, मदर मैरी स्कूल समेत 40 स्कूल मैनेजमेंट को बम की धमकी भरा ईमेल आया है।

ये मामला सामने आते ही सबसे पहले बच्चों को घर भेजा गया और पुलिस को जानकारी दी गई। फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा, दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिल रही है।

दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है।

इस खबर को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राशि संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा, दिल्ली वालों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। अमित शाह को आकर दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए।

वहीं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा, दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की यह धमकी दिल दहला देने वाली है। ईश्वर सब ठीक रखें।

दिल्ली में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी समेत सभी नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के पास एक ही जिम्मेदारी है वह भी सुरक्षा व्यवस्था की। जिसको लेकर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय पूरी तरीके से फेल हो चुका है और लगातार दिल्ली में घटनाएं होती जा रही है।

दिल्ली के स्कूलों में मिली इस धमकी को लेकर अब दिल्ली में राजनीति गर्माने लगी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार सुरक्षा व्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी वही इस बम की घटना से आप को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है।

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प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और आगे भी रहेगा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। विपक्षी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में हो रही टूट और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और आगे भी रहेगा।

इंडिया ब्लॉक को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने गठबंधन से पीछे हटने बात कही है, वहीं शिवसेना (यूबीटी) से विधायक आदित्य ठाकरे ने सपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया है।

देश के संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए यहां पर हम सभी एक साथ आए हैं। भाजपा इस चीज को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है।

महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आदित्य ठाकरे ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि अखिलेश यादव हमारे साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सपा के कुछ अन्य लोग हैं, जो महाविकास अघाड़ी से अलग होने वाले बयान देकर, भाजपा को फायदा दे रहे हैं।

इससे हमें बचना चाहिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी लड़ाई को कमजोर करना सही नहीं है। वो इसका संज्ञान लेंगे। मेरी उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी में सभी एक साथ होकर यह लड़ाई लड़ेंगे।

मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, यह बहुत ही शर्मनाक है। ये सरकार हमेशा किसानों के खिलाफ काम करती है। उनके हित के बारे में नहीं सोचती।

उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, इसके बाद तीन काले कानून लाए। जब 700 से अधिक किसान शहीद हुए, तो उन्हें आतंकवादी, एंटी इंडिया, खालिस्तानी समर्थक बताया गया। लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ते रहे और मजबूर कर दिया कि उन तीन काले कानून को वापस लें।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, तीन काले कानून वापस लेते समय सरकार ने एमएसपी देने का वादा किया था। जो अभी तक नहीं मिली। इसी मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस टियर गैस, लाठी चार्ज करके किसानों को घायल करती है।

किसानों को दिल्ली बॉर्डर से आने नहीं देते हैं और उन पर पाबंदी लगाते हैं। ये खुद को किसान प्रेमी बताते हैं, लेकिन उनके विरोध में काम करते हैं। देश के उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फटकारा था कि यह कैसी वादाखिलाफी है, जिस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए।

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राज्यसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा ने की प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने तीन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

भाजपा ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। रेखा शर्मा करीब 9 साल तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं।
गौरतलब है कि हरियाणा में भाजपा नेता कृष्ण लाल पंवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई थी।

कृष्ण लाल पंवार इसराना सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा चुनाव पहुंचे और नायब सैनी सरकार में विकास एवं पंचायत, खान और भूविज्ञान मंत्री बने हैं।

इसके अलावा भाजपा ने आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि ओडिशा से सुजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्यसभा की छह खाली सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इन सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे भी उसी दिन जारी किए जाएंगे। आयोग को 24 दिसंबर से पहले इन सीटों पर चुनाव संपन्न कराना है।

इन छह सीटों में से तीन सीटें आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा हरियाणा ,पश्चिम बंगाल और ओडिशा की एक-एक सीट पर चुनाव होंगे। बता दें कि सभी सीटें मौजूदा सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। उम्मीदवार 13 दिसंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं।

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6 रेवडिय़ों का झांसा देकर, 12 रबड़ी गये डकार

भाजपा ने साधा आप पर निशाना

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की ‘रेवड़ी पर घोटालों की रबड़ी के रूप में प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का कहना है कि आप की दिल्ली सरकार 6 रेवड़ी देकर 12 रबड़ी डकार गई है।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ‘रेवड़ी पर चर्चा’ की शुरुआत कर दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं के बारे में राष्ट्रीय राजधानी की जनता को बता रही है।

वहीं, भाजपा ने इसके जवाब में सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें कहा गया, 6 रेवडिय़ों का झांसा देकर, 12 रबड़ी डकार गए। अब आम आदमी पार्टी के एक-एक झूठ का पर्दाफाश होगा। 12 दिन, 12 घोटाले, हर दिन आम आदमी पार्टी के एक नए घोटाले का पर्दाफाश होगा। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।

भाजपा ने अपनी पोस्ट में एक फोटो भी शेयर किया जिसमें रबड़ी नंबर 1 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके चक्कर में जेल जाना पड़ा। फोटो में शराब घोटाले का जिक्र किया गया है और बताया कि यह 2875 करोड़ रुपये का घोटाला है। फोटो में अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा है, चार खोखा नोट का, काम मेरा रोज का…।

वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल द्वारा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लुटियंस दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए घोटालों के बारे में बताया गया है।

इस पोस्टर में शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम निर्माण घोटाला, नकली दवाइयों का घोटाला, बस खरीद घोटाला, राशन वितरण घोटाला, लैब और एक्स रे घोटाला, वाहनों में पैनिक बटन घोटाला, डीएसईयू घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, शीशमहल घोटाला और विज्ञापन घोटाले का जिक्र कर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली सरकार द्वारा जनता को मुफ्त में दी जा रही छह रेवडिय़ों (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा और बसों में महिलाओं की निशुल्क यात्रा) पर पूरी दिल्ली में चर्चा कर उस पर जनता से फीडबैक ले रही है। रेवड़ी पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यह भी पूछ रहे हैं कि इन रेवडिय़ों से उनके घर के आर्थिक हालात में कितना सुधार आया है।

‘आप’ का दावा है कि पहले अगर किसी के घर की आय 15 हजार रुपए थे, तो इन रेवडिय़ों की वजह से आज उसके घर की आय 20 से 25 हजार रुपए हो चुकी है। यानी अब उसे अपने बच्चों की फीस, अपने परिवार के इलाज, बिजली के बिल, पानी के बिल पर पैसे खर्च करने की चिंता नहीं है। वह जो अब पैसा कमा रहा है, अपने खाने, पहनने और अन्य जरूरतों पर खर्च कर रहा है। इन रेवडिय़ों ने उनके जीवन को बहुत आसान बनाया है।

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दिल्ली के दो स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

बच्चों को भेजा गया घर

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दो बड़े नामी स्कूल डीपीएस आरके पुरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है।

इस धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने एहतियातन सभी बच्चों को घर भेज दिया है। धमकी की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने अपने बयान में डीपीएस और जीडी गोयनका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जांच में किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध तथ्य बाहर निकलकर सामने नहीं आया है।

इससे पहले 20 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं, तमिलनाडु के एक सीआरपीएफ स्कूल को भी 21 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में विस्फोट हो गई थी। इससे आसपास की दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। एक खालिस्तानी समर्थक टेलीग्राम ग्रुप ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस टेलीग्राम के बारे में जानकारी जुटाई।

हाल ही में कई स्कूलों, एयरलाइंस, होटलों और स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि अंत में यह घटनाएं झूठी साबित हुई हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा था कि एयरलाइनों को मिलने वाली झूठी धमकियों की संख्या 2023 में 122 से बढ़कर 2024 में 994 हो गई है, जो 714.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। जून में एयरलाइनों को 666 बम धमकियों वाली कॉल मिली हैं। जून में ऐसी 122 धमकियां मिल चुकी हैं। वहीं, सितंबर और अक्टूबर 2023 में 15 धमकियों वाली कॉल दर्ज की गई थी।

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पीएम मोदी पानीपत से एलआईसी की बीमा सखी योजना का करेंगे शुरुआत

सशक्त बनेंगी महिलाएं

नई दिल्ली, 9 दिसंबर(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा के पानीपत से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ‘बीमा सखी योजना’ का उद्घाटन करेंगे।

इस योजना का उद्देश्य 18-70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है, जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

‘बीमा सखी योजना’ के तहत पूरे भारत में एक लाख महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें हरियाणा की 8,000 महिलाएं शामिल हैं।

इन महिलाओं को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट (बीमा सखी) बनने का अवसर मिलेगा। बीमा सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देशभर की माताओं-बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

इसी कड़ी में आज दोपहर बाद करीब 2 बजे हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत का सुअवसर मिलेगा। इस दौरान कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करूंगा।

पीएम मोदी करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। टेक्सटाइल सिटी के सेक्टर 13/17 में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पानीपत को प्रधानमंत्री के स्वागत में 5,000 से अधिक होर्डिंग्स से सजाया गया है।

इस भव्य कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से हजारों महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है।

पीएम मोदी की हरियाणा की यह यात्रा विशेष है, क्योंकि इससे पहले 2015 में पानीपत में प्रतिष्ठित ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओÓ अभियान की शुरुआत की थी।

22 जनवरी, 2015 को पीएम मोदी ने लड़कियों को बचाने और खासकर राज्य में बिगड़े लिंगानुपात को सुधारने के लिए पानीपत से ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसे 100 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था।

विकसित भारत के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्री शामिल होने की उम्मीद है।

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संसद परिसर में नरेंद्र मोदी और गौतम अडाणी का मुखौटा लगाकर नाटक

राहुल गांधी बने रिपोर्टर

नईदिल्ली,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में गौतम अडाणी के रिश्वतखोरी मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है।

सोमवार को संसद परिसर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडाणी का मुखौटा पहनकर विरोध-प्रदर्शन किया और नाटक किया।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रिपोर्टर बने और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अडाणी का एक बनावटी साक्षात्कार लिया।हालांकि, प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शामिल नहीं हुए।

संसद परिसर में सांसद मणिकम टैगोर और सप्त गुरुलका प्रधानमंत्री मोदी और अडाणी का मुखौटा पहनकर गले में हाथ डालकर खड़े थे।इस दौरान राहुल गांधी ने अडाणी का मुखौटा लगाए सांसद से पूछा, आपको क्या चाहिए?

इस पर सांसद ने मोदी का मुखौटा लगाए सांसद के गले में हाथ डालकर कहा, हमें बंदरगाह चाहिए और बहुत कुछ चाहिए।राहुल ने पूछा, कब से आपकी पार्टनरशिप है। सांसदों ने जवाब दिया, सालों से चल रही है। हम दोनों एक हैं।

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शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से झूमे पर्यटक, सड़कें हुई बंद

शिमला,09 दिसंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार रात को हुई बर्फबारी से पर्यटक खुश हो गए। यह सीजन की पहली बर्फबारी बताई जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शिमला से सटे कुफरी, नारकंडा और फागू में भी जमकर बर्फ गिरी है। लौहाल-स्पीती, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, चंबा और सिरमौर के ऊंचे इलाकों में और कांगड़ा के धौलाधार की पहाडिय़ों पर भी बर्फ की चादर दिख रही है।भारतीय मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश की संभावना जताई है।

बर्फबारी के कारण शिमला की अंदरूनी सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। हालांकि, शिमला-चंडीगढ़ और शिमला-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ है।अप्पर शिमला की ओर जाने वाली सड़क को कुछ देर के लिए बंद किया गया था।

अभी हिमाचल पथ परिवहन निगम ने इस मार्ग पर बस सेवा बहाल कर दी है।बर्फबारी से इलाकों में तापमान भी शून्य से नीचे माइनस में पहुंच गया है। बारिश से तापमान और गिरेगा। अभी स्कूलों में छुट्टी नहीं दी गई है।

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