Category: news

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021

का शुभारंभ एवं अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया

*27 करोड से अधिक की लागत से 25 योजनाओं का शिलान्यास 

32 करोड़ से अधिक की लागत 35  योजनाओं का उद्घाटन हुआ है

*28 करोड़ से अधिक की राशि की कुल 6 योजनाओं के जरिये 990 लाभुकों को लाभान्वित किया गया

एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्वावलंबन हेतु बकरी, मुर्गी, सुकर पालन हेतु आर्थिक सहायता दी गई।

क्रेडिट लिंकेज से लाभान्वित हुईं एसएचजी की महिलाएं

*कुल 101.590 करोड़ की विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं

उद्घाटन और शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण

*मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 12 युवक एवं युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, कुल 79 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र

सिमडेगा के लिये अविस्मरणीय दिन है। सिमडेगा में पुनः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक ओर 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, बड़े पैमाने पर सिमडेगा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास,उद्घाटन एवं युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। हॉकी को उसकी पराकाष्ठा और खिलाड़ियों को उम्दा संसाधन उपलब्ध कराने के

उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला रखी गई। यह सुखद क्षण है। यहां आयोजित प्रतियोगिता की गूंज दूर तलक जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री सिमडेगा के एस एस बालिका उच्च विद्यालय परिसर में 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 के शुभारंभ एवं अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के शिलान्यास और परिसंपत्तियों के वितरण समारोह में बोल रहे थे।

खिलाड़ियों को मिल रहा है सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार अपना अंग बनाकर सीधी नियुक्ति दे रही है। झारखण्ड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज उसके तहत 79 नवयुवकों व नवयुवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया।

जहां भी है संभावना, वहां सरकार बढ़ावा देगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सब जूनियर टूर्नामेंट का आयोजन कुछ माह पूर्व ही सम्पन्न हुआ। पुनः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। राज्य के लिए यह सौभाग्य की बात है कि यहां देश भर से हॉकी खिलाड़ी आये हैं। देश की बच्चियां जो देश-विदेश में अपना जौहर दिखाती हैं। आज वे सिमडेगा की भूमि पर आईं हैं। झारखण्ड के खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सौहार्द और प्रेम का सम्प्रेषण होता है। झारखण्ड सिर्फ खनिज के लिए ही नहीं बल्कि खेल के लिए भी जाना जाएगा। सरकार का संकल्प है कि खेल में जहां की संभावना है वहां सरकार खेल को बढ़ावा देगी।

खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिली

सिमडेगा विधायक श्री भूषण बाड़ा ने कहा कि आज का काफी अहम है। आज यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को सम्मान देने का कार्य कर रही है। सरकार ने 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी है। राज्य भर में खेल के मैदान का निर्माण पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर किया जा रहा है।

खेल सामुहिक एकता को प्रतिविम्बित करता है

कोलेबिरा विधायक श्री नमन विक्सल कोंगाडी ने कहा कि खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेल सामुहिक एकता को प्रतिविम्बित करता है। यह रोजगार पाने का बड़ा साधन है। यही वजह है कि राज्य सरकार खेल के विकास को लेकर कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है।

 खिलाड़ियों से मिले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 में भाग ले रहीं सभी टीमों के खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं और प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में देश भर की 26 टीमें भाग ले रहीं हैं।

इस अवसर पर सिमडेगा विधायक श्री भूषण बाड़ा, कोलेबिरा विधायक श्री नमन विक्सल कोंगाडी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग श्री अमिताभ कौशल, उपायुक्त सिमडेगा श्री सुशांत गौरव, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री ज्यान्द्रों दियोंगम, अध्यक्ष हॉकी झारखण्ड के अध्यक्ष श्री भोलानाथ सिंह, खिलाड़ी एवं अन्य उपस्थित थे।

 

समाजवादी लोकतंत्र के अग्रणी चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया

कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों?

महर्षि बाल्मीकि का विश्व विख्यात रामायण और भ्रातृत्व स्नेह

 

रांची, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड रांची के पद पर नवनियुक्त निदेशक श्री राजीव लोचन बख्शी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से श्री राजीव लोचन बख्शी की यह  शिष्टाचार भेंट थी. ज्ञातव्य  है कि श्री राजीव लोचन बक्शी पुनः सुचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखण्ड  का निदेशक बनाया गया है। इसके पहले वे मुख्य. वन संरक्षक-सह-परियोजना निदेशक, परियोजना समन्वय ईकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबन्धन परियोजना, रॉची व सेवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची  के पद पर पदस्थापित थे।

कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों?

महर्षि बाल्मीकि का विश्व विख्यात रामायण और भ्रातृत्व स्नेह

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

 

रांची, श्री राजीव लोचन बक्शी पुनः सुचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखण्ड  का निदेशक बनाया गया है। इसके पहले वे मुख्य. वन संरक्षक-सह-परियोजना निदेशक, परियोजना समन्वय ईकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबन्धन परियोजना, रॉची व सेवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची  के पद पर पदस्थापित थे।

 

शारदीय नवरात्र पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

*एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए अलाई बलाई एक बेहतरीन मंच

को प्रस्तुत करता है

*इस उत्सव ने तेलंगाना के लोगों में त्यौहार के जश्न की भावना को और बढ़ा दिया है

*अलाई बलाई समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देती है

*यह उत्सव समावेशी भावना के साथ-साथ सामाजिक सद्भभावना की दिशा में अपना

योगदान देगा

हैदराबाद, (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के नेकलेस रोड पर जल विहार में आयोजित अलाई बलाई समारोह के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए अलाई बलाई एक बेहतरीन मंच को प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत कर सकेंगे।
हरियाणा के राज्यपाल बण्डारु दत्तात्रेय को संबोधित एक पत्र में श्री मोदी ने कहा कि हैदराबाद में आयोजित अलाई बलाई समारोह के बारे में जानकर खुशी हो रही है। विजयादशमी के तुरंत बाद मनाए जा रहे इस उत्सव ने तेलंगाना के लोगों में त्यौहार के जश्न की भावना को और बढ़ा दिया है। यह हमारी अदम्य इच्छाशक्ति का भी सबूत है।
उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति के एक हिस्से के रूप में अलाई बलाई समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देती है। इस तरह के खुशी के अवसर सभी बाधाओं को तोड़ते हुए लोगों को साथ में लाते हैं। यह अवसर सभी को एक मौका देता है कि वे तेलंगाना की संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों के बारे में जाने।
प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे यकीन है कि यह उत्सव समावेशी भावना के साथ-साथ सामाजिक सद्भभावना की दिशा में अपना योगदान देगा। एकता और अच्छाई की भावना हर किसी के दिल में हो। तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया, जिसे श्री दत्तात्रेय की बेटी सुश्री बंडारू विजयलक्ष्मी द्वारा दशहरा मिलन के रूप में आयोजित किया गया है।
अलाई बलाई दशहरे से पहले नवरात्रि के जश्न के रूप में आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह तेलंगाना में रहने वाले लोगों के जीवन को दर्शाता है। इस त्योहार का मकसद लोगों में भाईचारे की भावना को पैदा करना है। इसकी शुरुआत हरियाणा के राज्यपाल, पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बण्डारु दत्तात्रेय ने निजाम कॉलेज में की थी। इसे हर साल हैदराबाद में दशहरे के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है।इसमें समाज के सभी वर्गों क लोग और हर प्रांत के नेता भाग लेते हैं।

इसे भी पढ़े : म्यांमार से संवाद बनाये रखने की जरूरत

इसे भी पढ़े : रक्षा निर्माण को मिली नयी उड़ान

इसे भी पढ़े : नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

 

 

* 7 नई कंपनियों का उदय

*देह शिव बर मोहे ईहे, शुभ कर्मन ते कबहूं न डरूं

*रक्षा निर्माण को मिली नयी उड़ान

*रक्षा में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है

*इन नई कंपनियों में से अधिकांश के पास पर्याप्त कार्य आदेश होंगे

*ओएफबी के सभी लंबित कार्य आदेश,

जिनका मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक है

– राजनाथ सिंह
किसी भी बड़े सुधार को शुरू करने और पूरा करने के लिए बहुत धैर्य, प्रतिबद्धता तथा संकल्प की आवश्यकता होती है। हितधारकों की प्रतिस्पर्धी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यथास्थिति में बदलाव के लिए सूक्ष्म संतुलित प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में, हमारी सरकार ऐसे मजबूत निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सुधार करने में कभी नहीं हिचकिचाती है, जो लाभदायक होने के साथ-साथ राष्ट्र के दीर्घकालिक हित में हों।
रक्षा में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। सरकार द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति को और गति मिली है। भारतीय रक्षा उद्योग, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को भी विकसित किया है। निर्यात में हाल की सफलताओं से प्रेरित होकर, भारत एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, निर्यात सहित बाजार तक पहुंच के साथ-साथ डिजाइन से लेकर उत्पादन तक में, भारत को रक्षा क्षेत्र के सन्दर्भ में दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित करना है।

2014 के बाद से, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किये हैं, ताकि निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और स्वदेशी उत्पादों की मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अनुकूल तंत्र तैयार किया जा सके। आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के अधीन था, जिसे 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली 7 नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ताकि कार्य स्वायत्तता व दक्षता को बढ़ाया जा सके और नई विकास क्षमता तथा नवाचार को शुरू किया जा सके। इस निर्णय को निश्चित रूप से इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है।
आयुध निर्माण संयंत्रों का 200 से भी अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनका बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति हैं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में, सशस्त्र बलों द्वारा ओएफबी उत्पादों की उच्च लागत, असंगत गुणवत्ता और आपूर्ति में देरी से संबंधित चिंताएं व्यक्त की गयी हैं।
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की मौजूदा प्रणाली में कई खामियां थीं। आयुध निर्माणी बोर्ड के पास अपनी आयुध निर्माणियों (ओएफ) के भीतर सब कुछ उत्पादन करने की विरासत थी, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला प्रभावहीन थी और प्रतिस्पर्धी बनने तथा बाजार में नए अवसरों की खोज करने को लेकर प्रोत्साहन की कमी थी। आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा एक ही जगह विविध श्रेणी की वस्तुओं के उत्पादन में शामिल होने के कारण विशेषज्ञता का अभाव था।
सात नई कॉरपोरेट इकाइयां बनाने का यह निर्णय व्यापार प्रशासन के मॉडल में उभरने के लक्ष्य के अनुरूप है। यह नई संरचना इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनने और आयुध कारखानों को अधिकतम उपयोग के माध्यम से उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों के रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी; उत्पादों की विविधता के मामले में विशेषज्ञता को गहराई प्रदान करेगी; गुणवत्ता एवं लागत संबंधी दक्षता में सुधार करते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगी और नवाचार एवं लक्षित सोच (डिजाइन थिंकिंग) के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी।
सरकार ने इस फैसले को लागू करते हुए यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।
इन सात नई कंपनियों को अब सूचीबद्ध कर लिया गया है और उन्होंने अपना कारोबार शुरू भी कर दिया है। म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), जोकि मुख्य रूप से विभिन्न क्षमता वाले गोला-बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन से जुड़ी होगी और इसकी न सिर्फ मेक इन इंडिया के जरिए बल्कि मेकिंग फॉर द वर्ल्ड के माध्यम से भी तेजी से बढऩे की व्यापक संभावना है। बख्तरबंद वाहन कंपनी (अवनी) मुख्य रूप से टैंक और बारूदी सुरंग रोधी वाहन (माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल) जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के उत्पादन में संलग्न होगी और इसके द्वारा अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करते हुए घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद है। यही नहीं, यह नए निर्यात बाजारों का भी पता लगा सकती है। उन्नत हथियार एवं उपकरण (एडब्ल्यूई इंडिया) मुख्य रूप से तोपों और अन्य हथियार प्रणालियों के उत्पादन में संलग्न होगी और इसके द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद है। अन्य चार कंपनियों के साथ भी यही स्थिति रहेगी।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इन नई कंपनियों में से अधिकांश के पास पर्याप्त कार्य आदेश होंगे। ओएफबी के सभी लंबित कार्य आदेश, जिनका मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक है, को अनुबंधों के जरिए इन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा, विविधीकरण और निर्यात के जरिए कई क्षेत्रों में नई कंपनियों के फलने-फूलने की काफी संभावनाएं हैं। असैन्य इस्तेमाल के लिए दोहरे उपयोग वाले रक्षा उत्पाद भी इनमें शामिल हैं। इसी तरह आयात प्रतिस्थापन के जरिए भी नई कंपनियों का कारोबार बढऩे की व्यापक संभावनाएं हैं।
इस दिशा में एक नई शुरुआत कर दी गई है। वैसे तो आयुध कारखानों को पहले केवल सशस्त्र बलों की जरूरतों को ही पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नई कंपनियां अब उस तय दायरे से भी परे जा सकेंगी और देश-विदेश दोनों में ही नए अवसरों का पता लगाएंगी। पहले के मुकाबले कहीं अधिक कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता मिल जाने से ये नई कंपनियां अब आधुनिक कारोबारी मॉडलों को अपना सकेंगी और इसके साथ ही नई तरह के सहयोग सुनिश्चित कर सकेंगी।
वर्तमान में हम आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर सुव्यवस्थित ढंग से विशेष जोर देने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह परिकल्पना की गई है कि इन नई कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा कंपनियां देश में एक मजबूत ‘सैन्य औद्योगिक परिवेशÓबनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेंगी। इससे हमें समय पर स्वदेशी क्षमता विकास की योजना बनाकर आयात को कम करने और इन संसाधनों को स्वदेश में ही बने रक्षा उत्पादों की खरीद में लगाने में काफी मदद मिलेगी। इसमें सफलता मिलने पर हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
हालांकि, इस दिशा में आगे विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं। सदियों पुरानी परंपराओं और कार्य संस्कृति को रातों-रात बदलना वाकई मुश्किल है। मेरा यह मानना है कि यह एक बेहद जटिल परिवर्तन प्रक्रिया की शुरुआत है और हमारा मंत्रालय शुरुआती मुद्दों को हल करने एवं मार्गदर्शन करने के साथ-साथ इन नवगठित कंपनियों को व्यवहार्य या लाभप्रद व्यावसायिक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि नई कंपनियों के कर्मचारी और प्रबंधन एक नई संगठनात्मक संस्कृति के बीज बोएंगे, ताकि उनकी कंपनियों में व्यापक सकारात्मक बदलाव आए और उनका कारोबार काफी तेजी से बढ़ सके।

 

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है

सभी के लिए ब्रॉडबैंड- पीएम गति शक्ति पहल का एक प्रमुख पहलू

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

रांची, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है।उन्होंने  ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा का त्यौहार अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ।उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम सभी  समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराई को खत्म करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री  सपरिवार मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर राज्य में अमन- शांति, सुख -समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

रांची के ऐतिहासिक रातू किला में विजयादशमी के अवसर पर मां दुर्गा के पूजन अनुष्ठान में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन शामिल हुए । इस अवसर पर राज परिवार की श्रीमती माधुरी मंजरी देवी, श्री नितेश कुमार शाहदेव और श्री उज्जवल नाथ चौधरी ने मुख्यमंत्री का परंपरा अनुसार स्वागत किया।

 

Read More : शारदीय नवरात्र पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

यह भी पढ़े : धोनी ने हमेशा मुझे प्रेरित किया, जितना हो सके उनसे सीखना चाहता हूं – गायकवाड़

Read More : उन्हें कश्मीर के अल्पसंख्यकों के प्रति किया गया कोई भी अपराध दिखाई नहीं देता..?

यह भी पढ़े :  नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

मध्यरात्रि से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया था

श्रद्धालुओं की कतार लंबी होते हुए दो किमी दूर तक पहुंच गया

भारी संख्या में  श्रद्धालुओं ने यहां माता छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की

रामगढ, शारदीय नवरात्र के महानवमी व विजयादशमी तिथि के शुभ मुहूर्त पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़.  शारदीय नवरात्र के महानवमी व विजयादशमी तिथि के शुभ मुहूर्त को लेकर देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मध्यरात्रि से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया था। इसके कारण सुबह होते ही श्रद्धालुओं की कतार लंबी होते हुए दो किमी दूर तक पहुंच गया। महानवमी के शुभ मुहूर्त को लेकर भारी संख्या में  श्रद्धालुओं ने यहां माता छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की।  वहीं मंदिर न्यास समिति के पुजारी छोटू पंडा ने बताया की देर रात्रि से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही।

 

Read More : ‘31 दिसंबर तक करें मजदूरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन’

Read More : हिमाचल प्रदेश में झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की घटना पर झारखंड सरकार ने लिया संज्ञान

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

 

 

 

*पिछले 30 वर्षों से सीमा-पार आतंक और उग्रवाद के कारण हम पीछे रह गए हैं

*चरार-ए-शरीफ में एसडीएच एक उच्च गुणवत्ता युक्त केंद्र है

– सभी आधुनिक सुविधा मौजूद हैं

* छात्रों ने अवसरों के लिए अनुरोध किया तथा ऑटोमोबाइल सहायक उद्योगों

को जिले में स्थापित करने की बात कही

– राजीव चंद्रशेखर
मैंने हाल ही में सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहली बार जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। यह यात्रा कई बातें को स्पष्ट करती है। पिछले कई वर्षों में, मैंने देश-विदेश की यात्राएँ की, तो मैं अब-तक जम्मू-कश्मीर नहीं जा सका/नहीं गया। निराशा होती है, लेकिन यह सच है। न्यू इंडिया के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री
मुझे ईमानदार होना चाहिए – कुछ लोगों द्वारा जारी अशांति के इस अंतर्निहित विवरण की पृष्ठभूमि में एक प्रौद्योगिकी और कौशल विकास मंत्री के रूप में मुझे क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं घबराहट का अनुभव करता था।
मैंने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और बारामूला जिलों की यात्रा की। हमारे प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप, मेरा कार्यक्रम लोगों से मिलने और बातचीत करने पर आधारित था। इसके साथ ही मुझे कुछ विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ करना था, जिन्हें इस चुनौतीपूर्ण कोविड अवधि के दौरान पूरा किया गया था।
यात्रा की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने मुझसे एक बात कही और यह बात पूरी यात्रा में मेरे साथ रही। पुलिस अधिकारी भी मेरी पूरी यात्रा के दौरान मेरे साथ रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के बच्चे जानते हैं कि पिछले 30 वर्षों से सीमा-पार आतंक और उग्रवाद के कारण हम पीछे रह गए हैं। शेष भारत और दुनिया की तरह हम भी बेहतर जीवन चाहते हैं।
मैंने एक नए सब-डिवीजन अस्पताल और चरार-ए-शरीफ दरगाह का दौरा किया तथा युवा कश्मीरियों, उद्यमियों, किसानों, सरपंचों और जनजातीय समुदाय के सदस्यों और इन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। प्रत्येक बैठक में, बातचीत के विषय, उनकी मांग और उनके अनुरोध वर्तमान और भविष्य के सम्बन्ध में थे। कोई उन खोए हुए वर्षों को पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। उन्हें खोए हुए अवसरों पर पश्चाताप जरूर था। जिन युवा छात्रों से मुझे बडगाम, बारामूला और श्रीनगर में बातचीत करने का मौका मिला, तो मैंने यह महसूस किया कि वे सभी अपने कौशल को बेहतर करने या नौकरी पाने के अवसरों में सुधार करने को लेकर गंभीर थे। चरार-ए-शरीफ में एसडीएच एक उच्च गुणवत्ता युक्त केंद्र है – सभी आधुनिक सुविधा मौजूद हैं, स्वास्थ्यकर्मियों की एक सक्षम टीम है और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से जिला अस्पताल तक की लंबी कठिन यात्रा से लोगों को राहत मिली।
बडगाम डिग्री कॉलेज की एक बैठक में, पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने बातचीत के क्रम में कहा, हम अपने पॉलिटेक्निक में नए पाठ्यक्रम चाहते हैं – हम केवल मैकेनिकल और सिविल डिप्लोमा की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पाठ्यक्रम चाहते हैं। वे उत्साहित और आश्वस्त थीं। मैंने जितने भी तकनीकी कॉलेजों को अब-तक देखा है, उनमें आईटीआई, बडगाम को शीर्ष पायदान पर रखा जा सकता है। इस कॉलेज में एक उत्कृष्ट मोटर वाहन रखरखाव प्रशिक्षण सुविधा है, जहां मैंने यहाँ छात्रों को प्रमाण पत्र सौंपे। प्रमाण पत्र पाने वालों में कई युवा छात्राएं थीं।
बातचीत में छात्रों ने अवसरों के लिए अनुरोध किया तथा ऑटोमोबाइल सहायक उद्योगों को जिले में स्थापित करने की बात कही, ताकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता थी, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि नरेन्द्र मोदी सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए यह घोषणा पिछली सरकारों से अलग होगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 3 स्तरीय प्रणाली के माध्यम से, यह पैसा आर्थिक गतिविधि का विस्तार करे और / या सीधे लोगों तक पहुंचे। मैंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी कौशल विकास को रोजगार का प्रवेश द्वार मानते हैं और रोजगार को कौशल विकास के साथ जोडऩे की जरूरत पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजऩ के बारे में जानकर छात्र वास्तव में उत्साहित हुए। दूसरे राज्यों की तरह यहां के युवा भी आईटी उद्योग के विकास में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वे शेष भारत में प्रगति के बारे में पढ़ते और सुनते हैं।
मैंने बडगाम और बारामूला में दो पारंपरिक कौशल क्लस्टर का भी दौरा किया। यहाँ स्थानीय कारीगर कालीन, कागज़ की लुगदी और परिधानों का उत्पादन करते हैं तथा उद्यमी इनका निर्यात करते हैं। पिछले कई वर्षों में, इन उद्यमों के लिए जरूरी कार्य-कुशलता में और कारीगरों की संख्या में गिरावट आई है। इन सुन्दर उत्पादों का जम्मू-कश्मीर से वर्तमान निर्यात 600 करोड़ रुपये का है और दुनिया में मांग लगभग 10-15 हज़ार करोड़ रुपयों की है, जो करीब 25-30 लाख कारीगरों को रोजगार दे सकता है। पारंपरिक कौशल से जुड़े उद्योग के सन्दर्भ में पीएम के विजन को ध्यान में रखते हुए, मैंने इन समूहों के विकास, उनके व्यापार और इन व्यवसायों को विकसित करने हेतु आवश्यक, कारीगरों के कौशल-विकास के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया है।
किसी भी बैठक में मेरे सामने सुरक्षा या आतंक का मुद्दा एक बार भी नहीं उठा। यह मेरे स्वयं के अनुभव के लिए उल्लेखनीय था। श्रीनगर का खतरनाक माने जाने वाला लाल चौक भी चहल-पहल से भरा हुआ था और रोज शाम को यहाँ तिरंगे की आभा फैलती थी।
मेरा मानना है कि एक राजनीतिक नेता के लिए सर्वोत्तम उपायों में से एक यह है कि वह अपने लोगों के दिल और दिमाग में कितनी अधिक आकांक्षा और महत्वाकांक्षा पैदा करता है। इस सन्दर्भ में, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 75 वर्षों की तुलना में जम्मू-कश्मीर में आकांक्षाओं को एक नया प्रोत्साहन दिया है। निस्संदेह जम्मू-कश्मीर प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों ने बहुत प्रयास किये हैं, सेवा और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चौबीसों घंटे काम किया है। ऐसे समय में जब हमारे पड़ोस और दुनिया के कई हिस्सों में, महिलाएं और युवा दमनकारी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि निरंकुश शासन उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को नष्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ हमारे युवाओं को अधिक से अधिक सपने देखने और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बना रही है – सरकार की भूमिका, पूरे देश में हमारे युवाओं के लिए आशा और आकांक्षा की किरण बनना है, क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है।
यात्रा के दौरान यह कहने में मुझे आनंद का अनुभव हुआ कि जम्मू-कश्मीर का भाग्य 3 सामंती परिवारों और शायद एक केंद्रीय मंत्री द्वारा नियंत्रित किया जाता था।न्यू इंडिया के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री अब नरेन्द्र मोदी सरकार की पूरी ताकत है और 77 मंत्रियों की उनकी टीम, भारत के सभी लोगों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का प्रेरणादायी विचार, न्यू इंडिया को गति दे रहा है।

Read More : मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, रहना होगा सावधान – मोदी

Read More : पैंडोरा पेपर्स से जुड़े नाम सामने लाए जाएं

Read More : नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

नई दिल्ली, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार कुछ सामान और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम पर ज्यादा सरल टैक्स रेट स्ट्रक्चर करने के मकसद के साथ विचार किया जा रहा है। जीएसटी दरों को बढ़ाने की यह योजना ऐसा समय पर की जा रही है, जब अगले साल की शुरुआत में देश के बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जीएसटी पर पैनल की बैठक दिसंबर में होने की उम्मीद है। इस पैनल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इसमें वर्तमान के चार रेट वाले सिस्टम से बदलाव किया जा सकता है। इस समय देश में 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है। इसमें कुछ जरूरी सामान जैसे खाने की चीजों पर सबसे कम दर और लग्जरी सामान पर सबसे ज्यादा रेट से टैक्स लगता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि अगली बार सबसे कम दो रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम दो दरों में से एक 5 फीसद को बढ़ाकर 6 फीसद और 12 को 13 फीसदी किया जा सकता है। इन दो दरों से सबसे ज्यादा प्रभावित आम आदमी ही होता है। इस चरणबद्ध योजना के तहत दरों को चार से घटाकर तीन पर लाया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री अगले महीने के आखिर तक इस मामले में अपने प्रस्तावों को रख सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने वित्त मंत्रालय को इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया, लेकिन वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।
बता दें जुलाई 2017 से मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी की एक देश, एक टैक्स व्यवस्था के तहत आपको एक ही टैक्स देना होता है। जीएसटी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी भी सामान या सर्विस पर इस टैक्स की दर पूरे देश में एक जैसी होती है। यानी देश के किसी हिस्से में मौजूद कस्टमर या कंज्यूमर को उस वस्तु या सेवा पर एक जैसा ही टैक्स देना होता है. जीएसटी को 3 प्रकार में बांटा गया है— सेंट्रल जीएसटी(ष्टत्रस्ञ्ज), स्टेट जीएसटी(स्त्रस्ञ्ज) और इंटीग्रेटेड जीएसटी(ढ्ढत्रस्ञ्ज)।  (एजेंसी)

*महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं

*यहां मेडिकल. पुलिस, मेंटल काउंसिलिंग और लीगल हेल्प दी जाती है

*650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए गए हैं

(आरएनएस) पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकारों और महिलाओं के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहां मेडिकल. पुलिस, मेंटल काउंसिलिंग और लीगल हेल्प दी जाती है। इसके अलावा 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए गए हैं। इनमें रेप जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई की जा रही है।
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, दशकों से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। हमने उनके अधिकारों को प्रदान किया। इसके अलावा हज के दौरान मुस्लिम महिलाओं को हमने महरम से भी मुक्त करने का काम किया है। अपने नेतृत्व वाली सरकार की पीठ थपथपाते हुए पीएम मोदी ने कहा, गरीब लोगों को जब टॉयलेट, कुकिंग गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ती हैं और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है।
तीन तलाक के खिलाफ कानून के अलावा मैटरनिटी लीव का भी किया जिक्र
तीन तलाक के खिलाफ कानून के अलावा पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव के प्रावधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष और हमारा इतिहास मानवाधिकारों के मूल्यों और उनके लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे यहां लोकतंत्र और अधिकार कायम रहे हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं, जहां बीते दशकों में ये अधिकार छीने गए हैं।
मानवाधिकारों पर सेलेक्टिव रवैये से होगा देश को नुकसान
पीएम नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकारों को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने वालों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसी घटना में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं, लेकिन वैसी ही किसी दूसरी घटना पर चुप्पी साध जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह का सेलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ऐसे लोग अपने बर्ताव से देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद थे।

 

Read More : नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

Read More : ‘31 दिसंबर तक करें मजदूरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन’

 

 

 

*राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी से बात कर मामले को सुलझाया

*मारपीट की घटना के बाद कई मजदूरों ने वापस आने की इच्छा जताई

*पहले समूह के 16 मजदूरों के वापस आने के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था की गई

रांची,  राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला स्थित लंबर नामक स्थान पर झारखंड के मजदूरों के साथ बीते दिनों हुई मारपीट की घटना पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारियों ने किन्नौर के लंबर में स्थित नोरवेन कंपनी के मालिक धर्मेंद्र राठी से बातचीत की। नोरवेन वहीं कंपनी है जिसमें झारखंड के मजदूर काम करने गए थे।

झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कंपनी से कहा है।

कंपनी के मालिक धर्मेंद्र राठी ने जानकारी दी है कि घटना में घायल हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंपनी झारखंड के उन मजदूरों को, जो वापस लौटना चाहते हैं, आवेदन देने को कहा है।

इसके अलावा पहले समूह के 16 मजदूरों को वापस झारखंड भेजने के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था की गई है। ये मजदूर रविवार (10 अक्टूबर) को झारखंड आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। सभी मंगलवार को कोडरमा पहुंचेंगे। वहां से बस से वापस अपने  गृह जिला  खूंटी लौटेंगे।

मजदूरों को 1 माह का वेतन और बकाया उनके बैंक खाते में भेज देने की मांग कंपनी ने स्वीकार कर ली है। कंपनी ने कहा है कि झारखंड के जो भी  मजदूर वापस घर लौटना चाहते हैं, वे आवेदन दें। कंपनी समूह में उनके लौटने की व्यवस्था करेगी।

मारपीट की घटना के बाद मामले में किन्नौर में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस पर भी पहल कर समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।

कंपनी की ओर से कहा गया है कि बीते 40 वर्षों से झारखंड के मजदूर हिमाचल प्रदेश आकर काम करते रहे हैं और झारखंड के मजदूरों के साथ उनकी सहानुभूति है। वे झारखंड सरकार से इस मामले में सहयोग करते रहेंगे।

बता दें कि झारखंड के खूंटी सहित अन्य जिलों के 150 मजदूर हिमाचल प्रदेश में काम करने गए थे। बीते दिनों किसी बात पर विवाद होने पर वहां के स्थानीय मजदूरों ने झारखंड के मजदूरों की पिटाई कर दी थी।

इसमें झारखंड के दो तीन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज हिमाचल प्रदेश के अस्पताल में चल रहा है।

इधर वापस लौट रहे मजदूरों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने घर वापसी पर पहल करने के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रति आभार जताया है।

 

आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी

‘31 दिसंबर तक करें मजदूरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन’

 

 

देवघर, अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव के निर्देशानुसार  “eatrightdeoghar” कैम्पिंग के तहत शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दिनेश मरांडी द्वारा जांच अभियान चलाया गया। जिसके तहत शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट से सैंपल लेकर जांच की गई।

इसके अलावा शहर के आज़ाद चौक में मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदार का पनीर को सीज कर 2000 का जुर्माना किया गया। साथ ही इसके गंदगी, साफ-सफाई, गैर खाद्य colour का प्रयोग करने वाले दुकानों पर फाइन किया गया जिसमें चंदवंसी होटल पर 1000,यादव होटल पर 2000,संतोष मिस्ठान भंडार पर 10000,बासुकी मिस्ठान भंडार पर 5000, पीपल छाया पर 3000, माँ तारा स्वीट्स पर 3000 पर जुर्माना किया गया। वही अभिहित अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि आने वाले दिनों में खाद्य सामग्री बेचने वालों पर छापेमारी की जाएगी एवं खाद्य सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी करवाई की जाएगी।

 

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी

 

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक

उपविकास आयुक्त श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में बैठक

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है

रांची, असंगठित क्षेत्र का मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर आज दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को उप विकास आयुक्त, रांची श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में जिला श्रम अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रांची, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता रांची पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल रांची शहरी एवं ग्रामीण, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य मामले रांची, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल-1 एवं 2, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण निगम, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल रांची, डीपीएम जेएसएलपीएस, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं जिला समन्वयक सीएससी जुड़े थे।

‘31 दिसंबर तक करें मजदूरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन’

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त श्री विशाल सागर ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर पदाधिकारियों के साथ आवश्यक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। इस कार्य हेतु सभी विभागों में नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जिन्हें उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि विभाग अंतर्गत जो भी असंगठित मजदूर हैं, उनका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को मिलेगा लाभ

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके बाद उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी नोडल पदाधिकारियों को देने का निर्देश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में सीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने जिला समन्वयक सीएससी को इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ये हैं असंगठित मजदूर, जिनका हो सकेगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईट भट्ठा/क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम/एनयूएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरीवाला इत्यादि।

*ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए आवश्यक पात्रता

*श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

*जो आयकर दाता न हो।

*ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य न हो।

*असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो।

*पोर्टल पर निबंधन के लिए आवश्यक

*आधार संख्या

*आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर।

*आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लाभ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाभ का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा तथा असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

कैसे होगा निबंधन

असंगठित कामगार इस पोर्टल पर या निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी तरह की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

 

आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

रांची,09.10.2021 – स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने कहा कि 20 माह से झारखंड राज्य के सभी सरकारी/गैरसरकारी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा-नर्सरी से पांच की पढ़ाई बंद करके झारखण्ड सरकार झारखंड के लाखों गरीब आदिवासी दलित पिछड़े अगड़े अल्पसंख्यक बच्चों बच्चियों का भविष्य चौपट कर रहे हैं बिहार यूपी छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्यप्रदेश इत्यादि राज्यों में कक्षा-1 से 12 की पढ़ाई शुरू कर चुकी है लगभग सभी स्कूलों को खोल दिया गया है लेकिन झारखण्ड सरकार ने अभी तक नर्सरी से पांच कक्षा की पढ़ाई शुरू नहीं करके झारखंड के भविष्य लाखों छोटे बच्चों बच्चियों को निरक्षर रख रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई का अधिक नुकसान हो रहा है,कोरोना महामारी कम होने के बावजूद प्ले, प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का क्या औचित्य है?
स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव श्री रामरंजन कुमार सिंह ने  झारखण्ड सरकार मांग  कि अगर सरकार ने तत्काल कक्षा-नर्सरी से पांच की पढ़ाई लिखाई दशहरा पूजा के बाद शुरू नहीं किया तो स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा पांच सूत्री मांग को लेकर राजभवन,राॅंची के सामने एकदिवसीय धरना देकर आंदोलन शुरू करेगी, चरणबद्ध आंदोलन पुरे झारखंड राज्य में छेड़ा जायेगा,धरना देने संबंधित तारीख की घोषणा शीघ्र ही किया जायेगा।
उक्त जानकारी स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी, झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव श्री रामरंजन कुमार सिंह और प्रदेश अध्यक्ष श्री रामप्रकाश तिवारी ने संयुक्त प्रेस बयान जारी किया।

 

लातेहार में शुरू हुआ निःशुल्क कोचिंग सेन्टर

रांची, नक्सल प्रभावित लातेहार जिला के युवाओं का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। अब यहाँ निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवा देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क ले सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लातेहार ऐसा पहला जिला बन गया गया है, जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों के लिए ‘इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम‘ उपलब्ध कराया है। कोडरमा में भी इस तरह की इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

 सैकड़ों युवाओं को मिलेगी कोचिंग

 लातेहार की अधिकतर आबादी गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आती है। निजी कोचिंग संस्थान की ऊंची फीस वहन करने में असक्षम होने के कारण ऐसे युवाओं की आकांक्षाएं दम तोड़ देती हैं। इन युवाओं की परिस्थिति को समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए ‘इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम‘ का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत 100 से 130 युवाओं को सिविल सेवा परीक्षाएं की तैयारी करवाने हेतु मुफ्त कोचिंग सेवा प्रदान करने की परिकल्पना ने मूर्त रूप लिया।

 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहल

 कार्यक्रम के अंदर यूपीएससी, जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कई चरणों में सफल हो चुके अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण सेवा दी जा रही है। कोचिंग संस्थान के अंदर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही, अन्य राज्यों और जिलों के अनुभवी शिक्षकों से डिजिटल माध्यम से पढ़वाने हेतु भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है।

 सरकार का प्रयास है कि राज्य के कमजोर वर्ग के युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कोचिंग प्राप्त हो। ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस निमित कोचिंग सेन्टर शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार अन्य जिलों में भी किया जायेगा।

 

उपायुक्त ने “टीका एक्सप्रेस” को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

साहिबगंज, 07.10.2021  –  युवा मामले एवम् खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत  नेहरू युवा केन्द्र, साहेबगंज एवम जिला प्रशासन साहेबगंज के संयुक्त तत्वावधान में 01  से 31 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में जिले के सभी  गाॅव – गाॅव से  30 -30 किलो   प्लास्टिक कचरा संग्रह करते हुए जिले से कुल 11000 किलो पलास्टिक कचरा का संग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके अंतर्गत 06 -07 अक्टूबर  *”स्वच्छ भारत” अभियान चलाया जा रहा है आज जिले के खिलाड़ियों ने सिदो कान्हु स्टेडियम, बस स्टैंड, सदर अस्पताल के निकट पलास्टिक कचरा का संग्रह किया एवं लोगों को प्लास्टिक कचरा ना फैलाने एवं सिंगल न्यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु जागरूक किया।

जिले में खिलाड़ियों द्वारा कल भी प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया जाएगा और इसका उचित प्रबंध भी किया जाना है।स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सभी लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि प्लास्टिक हमारे वातावरण एवं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है इसलिए जिले वासी भी प्लास्टिक कचरा का सही प्रबंधन करने के साथ-साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें।

इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी शुभम चंद्रन, राष्ट्रीय कोच योगेश यादव, डे बोर्डिग कोच मो बेलाल,डे बोर्डिग बालिका एवम् आवासीय बालक एथलेटिक्स केन्द्र के खिलाड़ी , एन वाई के कार्यकर्ता समेत अन्य उपस्थित थे।

 

नाले में गिरते लोग कुम्भकर्णी नीद में रांची नगर निगम अधिकारी

डॉ. जाकिर हुसैन पार्क का 75 घंटे में हुआ जीर्णोद्धार

 

 

 

उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने  समाहरणालय से टीका एक्सप्रेस नामक मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

धनबाद,केयर इंडिया संस्था द्वारा जिले को टीका एक्सप्रेस नामक 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन प्रदान की गई है। इससे जिले के सुदूरवर्ती और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। संस्था द्वारा रांची, जमशेदपुर तथा साहिबगंज में भी ऐसी मोबाइल वैक्सीनेशन वन प्रदान की गई है। जिससे उन जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चल रहा है।

 इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ एस के कांत, डीआरसीएचओ डॉ संजीव कुमार, कोविड वैक्सीनेशन के नोडल पदाधिकारी डॉ विकास कुमार राणा, केयर इंडिया के जिला समन्वयक श्री दिव्य प्रकाश, स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम, डीपीसी व अन्य लोग उपस्थित थे।

 

एसडीओ के नेतृत्व में मधुलिका, शाही दरबार, रसोई में छापामारी

सामान्य परिस्थितियों में डीएनए जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

 

रांची, 07.10.2021 – कल रात दुर्घटना को आमंत्रण देती इसी खुले नाले में बाइक सवार गिर पड़े. सूत्रों के अनुसार एक गाड़ी से टक्कर लगने के बाद बाइक सवार इस खुले नाले में गिर गये. गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नही लगी. इस घटना की सुचना एक प्रत्यक्षदर्शी ने फ़ाइनल जस्टिस के कार्यालय में हमें फोन के द्वारा दी. यह पुलिया अपर बाज़ार में बरालाल स्ट्रीट के पश्चिम में स्थित है. जहाँ ट्रेफिक का दवाब बहुत ज्यादा रहता है. इस  पुलिया में किनारे में सेफ्टी गार्ड नहीं बना होने के कारण अक्सर यहाँ दुर्घटना होते रहता है. इसी पुलिया से छोटे ही नही बल्कि बड़े वाहनों का भी आवागमन भारी संख्या में होता है| आप देख सकते हैं कि इस पुलिया के किनारे  बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम नही किया गया है. इस ओर रांची नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी समझ से परे है..?

इस घटना के सम्बन्ध में वार्ड 20 के वार्ड पार्षद से आज बातचीत की गयी, इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द इस असुविधा को दूर करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पहले यह क्षेत्र उनके वार्ड के अंतर्गत नहीं आती थी. साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे. फ़ाइनल जस्टिस की पूरी टीम उक्त प्रत्यक्षदर्शी का धन्यवाद व्यक्त करती है कि उन्होंने हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट किया तथा एक नागरिक का फ़र्ज़ निभाया. सुरक्षित रहें स्वस्थ्य रहें

 

डॉ. जाकिर हुसैन पार्क का 75 घंटे में हुआ जीर्णोद्धार

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय कानूनी जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन

 

 

 

 

रेलवे स्टेशन और रिनपास में कार्यक्रम का आयोजन

नशा उन्मूलन पर आमजनों को दी गयी जानकारी

रांची, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर, 2021 तक रांची जिला के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को रांची रेलवे स्टेशन और रिनपास, कांके में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान नशीली दवाओं के दुरूपयोग और खतरे के उन्मूलन हेतु पीड़ितों को कानूनी सेवाओं की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में नशापान से होने वाले नुकसान पर विचार विमर्श किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती कमला, कुमारी डालसा सचिव और रेलवे मजिस्ट्रेट श्री गौतम गोविंदा ने नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है, आप अपने अधिकारों को समझें और कानून का पालन करें।

रिनपास कांके में भी डालसा टीम द्वारा जागरूकता फैलाया गया। पीएलवी के द्वारा झालसा द्वारा निर्मित सरल भाषा में कानून की जानकारी से संबंधित पम्फलेट का वितरण आमलोगों में किया गया।

कार्यक्रम में श्रीमति कमला कुमारी, डालसा सचिव, श्री गौतम गोविंदा, रेलवे मजिस्ट्रेट, श्री रूपेश कुमार सिंह, जी.आर.पी., रांची, श्री सुमन कुमार झा, श्री संजय कुमार शर्मा, पैनल अधिवक्ता, एस दास, प्रीति पाल, मानव कुमार सिंह, मुक्तेश्वर पाहन, पिंकू कुमारी, सगीता देवी, भारती देवी, मालती देवी पीएलवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

 

पति-पत्नी साथ नहीं रह सकते तो एक-दूसरे को छोडऩा ही बेहतर : सुप्रीम कोर्ट

डॉ. जाकिर हुसैन पार्क का 75 घंटे में हुआ जीर्णोद्धार

आम लोगों के लिए फिर से खुला पार्क

तनाव से मिलेगी मुक्ति, बच्चों के मनोरंजन की होगी पूरी व्यवस्था

रांची, शहर के बीचो-बीच स्थित डॉ. जाकिर हुसैन पार्क में अब फिर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी है। तरह-तरह के रंग बिरंगे झूलों पर उन्हें झूलने का मौका मिल रहा है। पार्क में बच्चों के साथ पहुंचनेवाले अभिभावकों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखती है। बच्चों व उनके अभिभावकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने दिन रात मेहनत की। सिर्फ 75 घंटे में ही डॉ. जाकिर हुसैन पार्क का जीर्णोद्धार का काम किया गया है। जीर्णोद्धार के बाद यह पार्क शहरवासियों के लिए खोल दिया गया है।

मुख्यमंत्री का मिला था आदेश

हाल ही में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राजधानी शहर के सौंदर्यीकरण और पार्कों के उचित देखभाल का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर प्राधिकरण निदेशालय, झारखंड के तहत रांची नगर निगम ने शहर के लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इसके तहत ‘रमनीक रांची’ नामक एक समर्पित योजना भी शुरू की गई है।

खराब थी पार्क की स्थिति

मालूम हो कि डॉ. जाकिर हुसैन पार्क की स्थिति काफी खराब थी। विगत आठ वर्ष से पार्क बंद पड़ा था और देखभाल के अभाव में जहां-तहां घनी झाड़ियां उग आई थीं। पार्क में लगे झूले खराब हो चुके थे। गेट में भी जंग लगा हुआ था और जहां तहां गंदगी का अंबार था। लोगों को याद भी नहीं रहा था कि वहां कोई पार्क भी था। लेकिन, नगर निगम की टीम ने दिन- रात मेहनत कर झाड़ियों व गंदगी को साफ किया। पार्क में लगे झूलों को दुरुस्त किया गया। नये झूले भी लगाये गये हैं। पार्क में रोशनी की बेहतरीन व्यवस्था की गई है और रात में भी वह जगमगा रहा है। रंग-रोगन और नये स्वरूप में पार्क जनता को समर्पित किया जा चुका है। यह पार्क जनता के लिए है और जनसहयोग से ही यह आगे भी उपयोग में लाया जायेगा। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पौने दो साल से लोगों की जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। कहीं भी आना-जाना बंद था और एक तनाव भरी जिंदगी जी रहे थें। पर, अब डॉ.जाकिर हुसैन पार्क का फिर से खुलना और उसमें लोगों की खिलखिलाहट यह बता रही है कि जिंदगी अब धीरे-धीरे फिर से सामान्य हो रही है।

डॉ. जाकिर हुसैन पार्क  केजीर्णोद्धार के बारे में मुकेश कुमार, नगर आयुक्त ने बताया कि ” पार्क को सुव्यवस्थित स्थिति में लाना एक कठिन लक्ष्य था, लेकिन हमने समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मिशन मोड पर काम किया। यह हमारे सहयोगी, सफाई कर्मचारियों एवं अन्य का संयुक्त प्रयास था। अब हम सभी को यह देखकर गर्व होता है कि अगर हम प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, तो सुखद परिणाम हमारे सामने आता है।”

 

Read More : एजुकेशन और हेल्थ हब के रूप में विकसित होगी रांची – विनय कुमार चौबे

Read More : प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को तार्किक व राहतकारी हो अनुग्रह राशि

 

नई दिल्ली  (आरएनएस)  एक पति-पत्नी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते हें तो उन्हें एक-दूसरे को छोडऩा ही बेहतर होगा। दरअसल यह मामला एक दंपती का है, जो 1995 में शादी के बाद से महज 5 दिन साथ रहा है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने हाईकोर्ट के तलाक के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली पत्नी से कहा कि आपको व्यवहारिक होना चाहिए, पूरी जिंदगी अदालत में एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं बिताई जा सकती। आपकी उम्र 50 साल और पति 55 साल के हैं। पीठ ने दंपती को स्थायी गुजारा भत्ता पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए कहा और दिसंबर में याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है।

Read More : सामान्य परिस्थितियों में डीएनए जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Read More : लगभग 70 वर्षों से, जम्मू एवं कश्मीर एक संवैधानिक विसंगति की छाया में जी रहा था

पत्नी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा तलाक को मंजूरी देना गलत था। हाईकोर्ट ने इस बात की भी अनदेखी की कि समझौते का सम्मान नहीं किया गया था। वहीं पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि वर्ष 1995 में शादी के बाद से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। दांपत्य संबंध सिर्फ पांच-छह दिन तक चला।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा क्रूरता और शादी के अपरिवर्तनीय टूट के आधार पर तलाक की अनुमति देना बिल्कुल सही था। वकील ने कहा कि पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और वह स्थायी गुजारा भत्ता देने को तैयार है।
पति ने दावा किया कि 13 जुलाई, 1995 को शादी के बाद उच्च शिक्षित और संपन्न परिवार से आने वाली उनकी पत्नी ने उन पर अपनी बूढ़ी मां और बेरोजगार भाई को छोड़ अगरतला स्थित अपने घर में ‘घर जमाई’ बनकर रहने के लिए दबाव डाला। पत्नी के पिता आईएएस अधिकारी थे। पति ने मामले को शांत करने की हरसंभव कोशिश की लेकिन पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। तब से दोनों अलग रह रहे हैं।

 

Read More : एसडीओ के नेतृत्व में मधुलिका, शाही दरबार, रसोई में छापामारी

Read More : एजुकेशन और हेल्थ हब के रूप में विकसित होगी रांची – विनय कुमार चौबे

तीनों प्रतिष्ठान में मिली भारी अनियमितता, वसूला गया 1.22 लाख जुर्माना।

मधुलिका पर ₹21000 की फाइन की गई।

शाही दरबार पर 51000 तथा रसोई पर ₹50000 की फाइन लगाई।

धनबाद, अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी के नेतृत्व में फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने संयुक्त रूप से आज शहर के कई फूड आउटलेट्स में छापामारी अभियान चलाया। अभियान के तहत कई स्थान से खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया। अनियमितता मिलने वाले प्रतिष्ठानों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अधिनियम 2006 के शिड्यूल्ड 4 के तहत कार्रवाई की गई। ऐसे 3 प्रतिष्ठानों से ₹1,22,000 की फाइन वसूली गई।

इस संबंध में एसडीओ ने बताया कि आज हीरापुर स्थित मधुलिका तथा आईआईटी आईएसएम के पास स्थित शाही दरबार व रसोई में टीम द्वारा छापामारी की गई।

हीरापुर स्थित मधुलिका से टीम ने मैसूर पाक, पेंडा, काजू बर्फी के सैंपल एकत्रित किए। शेल्फ पर एक्सपायरी डेट की ब्रेड मिली। क्लिनिंग शेड्यूल, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तथा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टेक) के तहत प्रशिक्षित सुपरवाइजर नहीं मिला। मधुलिका पर ₹21000 की फाइन की गई।

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि इसके बाद टीम जब आईआईटी आईएसएम के पास स्थित शाही दरबार एवं रसोई में पहुंची तो वहां भारी गंदगी देखने को मिली। तंदूरी आइटम में तय मानक से अधिक मात्रा में रंग का उपयोग पाया गया। जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। शाही दरबार एवं रसोई के फ्रिज में सड़ा गला सामान मिला। बिना ढंकी हुई ग्रेवी मिली।

शाही दरबार पर 51000 तथा रसोई पर ₹50000 की फाइन लगाई।

एसडीओ ने बताया कि इसी तरह का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। वही एकत्रित किए गए खाद्य पदार्थ को जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा।

सामान्य परिस्थितियों में डीएनए जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

एजुकेशन और हेल्थ हब के रूप में विकसित होगी रांची – विनय कुमार चौबे

नई दिल्ली, (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को डीएनए जांच के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने पैतृक संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े एक विवाद में डीएनए जांच के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को अपने फैसले में ये रेखांकित किया। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष के एक व्यक्ति का डीएनए जांच कराने के आदेश को पलटते हुए कहा कि वैकल्पिक सबूतों के रहते डीएनए जांच का आदेश देना उस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि डीएनए जांच के आदेश देने से पहले अदालतों को यह देखना चाहिए कि संबंधित मामले में सबूत के तौर पर वह जांच कितने महत्वपूर्ण हैं। डीएनए जांच का आदेश विशेष परिस्थितिओं ही दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान जानने, पारिवारिक संबंधों का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य जानकारी हासिल करने आदि परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति की सहमति से किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीएनए जांच संबंधित व्यक्ति की सहमति के विपरीत नहीं किया जा सकता है। बिना सहमति जांच का आदेश न केवल उस व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि संबंधित पक्ष पर एक बोझ की तरह है। न्यायालय ने इस संबंध में के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों के सर्वसम्मत फैसले का उल्लेख किया। अदालत ने कहा सामान्य परिस्थितियों में डीएनए जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में इसे संरक्षित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के कालका के एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 2017 उस फैसले को बहाल करने का कभी आदेश दिया, जिसमें डीएनए जांच कराने की मांग को खारिज कर दी गई थी। यह मामला वर्ष 2013 से हिमाचल प्रदेश के कालका जिले की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसमें अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने दिवंगत त्रिलोक चंद्र गुप्ता और सोना देवी का बेटा होने के साथ-साथ उनकी रिहायशी पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा किया था। सुनवाई के दौरान दिवंगत दंपति की तीन बेटियों ने कहा कि अशोक (दिवंगत गुप्ता दंपति) का बेटा नहीं है। तीनों बेटियों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अदालत से अशोक का डीएनए जांच कराने की मांग उठाई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। दंपति की बेटियों का कहना था कि अशोक से उनका खून का कोई नाता नहीं है। निचली अदालत ने जमीन संबंधी कागजातों में अशोक का नाम पाया था। अशोक के अन्य प्रमाण पत्रों में त्रिलोकचंद और सोना देवी का नाम दर्ज किए जाने को सबूत मानते हुए अपना फैसला दिया था।

 

Read More : लगभग 70 वर्षों से, जम्मू एवं कश्मीर एक संवैधानिक विसंगति की छाया में जी रहा था

Read More : पुनर्वितरण ज़रूरी लेकिन विकास की कीमत पर नहीं

Read More : यह दौलत किस काम की जो मां-बाप को अपनी औलाद से दूर कर दे?

 

अमिताभ कांत
हमारी आजादी के बाद के सालों में भारत में आर्थिक विकास के बजाय संपदा के पुनर्वितरण को तरजीह दी गई। हालांकि, ये पुनर्वितरण नीतियां गरीबी के स्तर में गंभीर चोट कर पाने में नाकाम रहीं, और इन्होंने आर्थिक विकास को सुस्त रखा। जहां 90 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण की कोशिशों से संपदा के सृजन में विस्फोट हुआ और गरीबी में काफी कमी आई, वहीं उसके बाद के दशकों में इस सुधार के एजेंडे का असर खत्म हो गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और सुधारों में बढ़ोतरी के नतीजतन जो असरदार विकास हुआ उसकी बुनियाद पर 2000 के दशक के आखिर में भारत में बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण नीतियां लाई गईं। हालांकि, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था धीमी हुई, सरकारी खर्च का दायरा टिकाऊ नहीं रहा।
यहां कहने का मतलब ये नहीं है कि पुनर्वितरण नहीं करना चाहिए। जिन साधनों से पुनर्वितरण किया जाता है वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। आईएमएफ के एक पेपर के मुताबिक कैश ट्रांसफर, प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था और मानव पूंजी में निवेश ही वे मुख्य साधन हैं जिनके ज़रिए पुनर्वितरण किया जाता है। बेशक, यहां ऐसी सीमाएं हैं जिनमें से पहले और दूसरे साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन, 1970 के दशक की शुरुआत को ही लीजिए। इस दौरान व्यक्तिगत आयकर का सबसे ऊंचा ब्रैकेट 95त्न से ज्यादा था। किसी प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था में, एक चौड़े टैक्स बेस के जरिए सरकारी राजस्व को बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए, न कि मार्जिनल टैक्स रेट्स को बढ़ाकर। ठीक इसी तरह, कैश ट्रांसफर जहां महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन्हें सरकारी लाभों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिशों के साथ किया जाना चाहिए। मानव पूंजी में निवेश की भी नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सिर्फ इनपुट के लिहाज से ही नहीं बल्कि आउटपुट और नतीजों के लिहाज से भी।
बड़े पैमाने वाले पुनर्वितरण कार्यक्रमों की अपनी वित्तीय लागत भी होती है। सरकारी राजस्व या तो कर राजस्व से आ सकता है या फिर गैर-कर राजस्व से। कर राजस्व भारत में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। जिसके नतीजतन कर राजस्व हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी सेहत से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसका तर्क बड़ा सीधा सा है। जैसे-जैसे लोग ज्यादा कमाते हैं, टैक्स भी उतना ही ज्यादा इक_ा किया जाता है। कर संग्रह तंत्र भी खासा महत्वपूर्ण है, जिसे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। घाटे के वित्तपोषण को तब उपयोग में लाया जाता है जब सरकारी खर्च उसके राजस्व से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से पैसा उधार ले रही है। इसे ही राजकोषीय घाटा कहा गया है।
अब जब हमने ये स्थापित कर लिया है कि टैक्स कलेक्शंस का निर्धारण करने में अर्थव्यवस्था की सेहत बड़ी महत्वपूर्ण है, तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना यानी आर्थिक टुकड़े के आकार को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। नॉर्डिक देशों का ही उदाहरण लीजिए। इन देशों को रहने के लिए लगातार सबसे अच्छी जगहें कहा गया है। फिर भी, उनकी अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा गतिशील भी हैं। इन देशों ने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में लगातार ऊंचा स्थान पाया है, जो कि एक देश में आर्थिक स्वतंत्रता की हद को मापता है। न्यूजीलैंड, जिसे आर्थिक स्वतंत्रता और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजऩेस’ इन दोनों सूचकांकों में शीर्ष पर रखा गया है, उसकी अपने मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट्स के लिए काफी तारीफ की गई है। इसलिए, टिकाऊ और परिवर्तनकारी पुनर्वितरण नीतियों को चलाने की चाबी एक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था है।

Read More : लगभग 70 वर्षों से, जम्मू एवं कश्मीर एक संवैधानिक विसंगति की छाया में जी रहा था

Read More : एक कॉल पर होगा बुजुर्गों की समस्या का समाधान – बुजुर्गों को डायल करना होगा 14567

Read More : प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को तार्किक व राहतकारी हो अनुग्रह राशि

 

भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और लंबे समय से चली आ रही अक्षमताओं को दूर करने के लिए, हमारे देश की मौजूदा सरकार ने खासे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार, शासनात्मक सुधार और नियामक सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में एक नई कर व्यवस्था शुरू की गई है। भारत की टैक्स प्रणाली में जो प्रतिकूल व्यवस्था निर्मित हो गई थी, उसके मुकाबले ये नई प्रणाली स्वैच्छिक अनुपालन और भरोसे को बढ़ावा देती है। फेसलेस मूल्यांकन और अपीलें, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी, लंबित विवादों के लिए एक समाधान तंत्र, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी, ये सब इस बात के सबूत हैं कि कराधान की एक नियम आधारित, स्वैच्छिक अनुपालन की प्रणाली लाई जा रही है।
भारत में हमने पुनर्वितरण नीतियों के तीनों साधनों को अभी और अतीत में भी सक्रिय देखा है। हालांकि, पहुंच इसमें एक प्रमुख बाधा बनी रही। क्योंकि सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा पैसा उसके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा था। मुझे याद है एक अधिकारी के तौर पर मेरे शुरुआती दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा खर्च किए गए हर एक रुपये में से 85 पैसे लीक हो गए। तब से इसमें एक बड़ा कायापलट हुआ है, खासकर हाल के कुछ बरसों में। बीते कुछ सालों में एक बड़ा फर्क लाने वाली चीज ये रही है कि तकनीक से सक्षम सर्विस डिलिवरी, जवाबदेही और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गैर-बराबरी का मुकाबला करने के लिए पहुंच यानी एक्सेस के मसलों को हल करना बड़ा जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट, आवास और वित्त तक पहुंच, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी छलांग लगाई गई है। इसमें रिकॉर्ड सबके सामने है। पहुंच के मुद्दों को संबोधित करके ज्यादा संपदा और आय में असमानता की दिशा में एक बड़ी बाधा को दूर किया गया है। और इसे मार्जिनल टैक्स व्यवस्था में कोई खास बढ़ोतरी किए बिना हासिल किया गया है। पीएम-किसान योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर भी हो रहे हैं। मानव पूंजी पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में चलाई जा रही है। अब शिक्षा की गुणवत्ता को मापने और शिक्षा तक हासिल की गई पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है, जो तीन दशकों में पहली बार हुआ है।
भारत में बीते सालों में असमानता से लडऩे के लिए बहुत कुछ किया गया है, जिसमें सरकारी लाभ और सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। इसे व्यय में किसी बड़ी बढ़ोतरी के जरिए नहीं, बल्कि कई कारकों के संयोजन के जरिए हासिल किया है। सबसे पहले तो बजट में बढ़ोतरी की गई। हालांकि, इसके साथ शासन में सुधार भी किए गए जिन्होंने जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। तकनीक ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को सक्षम किया। इसका नतीजा ये था कि पिरामिड के एकदम नीचे तक सेवाओं का कुशल वितरण हुआ। ठीक उसी वक्त, कई संरचनात्मक सुधारों के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था की संभावित विकास दर को बढ़ावा देने की कोशिशें की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक ने हमारी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित अक्षमताओं को संबोधित किया है। कोई जरूरी नहीं कि पुनर्वितरण और विकास, प्रतिस्पर्धी नीतिगत लक्ष्य हों। पुनर्वितरण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बड़ी जरूरी है। जिसके बदले में, पुनर्वितरण में इन निवेशों का लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर पड़ता है।
*लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं।