नई दिल्ली 29 Feb, (एजेंसी) – ठगी के आरोप में मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में आरोपी सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए तीन पेज का पत्र लिखा है। सुकेश ने पत्र में कहा, “मैं आपके सभी ऑफर को ठुकरा चुका हूं।

मुझे आपके द्वारा दी गई धमकियों की भी कोई परवाह नहीं है। मैं आपके विरोध में दिल्ली में, आपके विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुुनाव लड़ूंगा। उसने केजरीवाल से विशेष नंबर के बारे में भी सवाल किया। आरोप लगाया कि इस नंबर के जरिए लगातार उसके परिवार के लोगों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है।

यही नहीं, सुकेश ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल ने उसे धमकी दी और तीन महीने तक मौन रहने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए प्रलोभन देने का भी प्रयास किया। सुकेश ने दावा किया कि केजरीवाल ने उसे अपना बयान वापस लेने और मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायतोंं को वापस लेने के लिए भी कहा। सुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उसे यह सब कुछ करने के एवज में राजनीतिक समर्थन देने की पेशकश की थी।

हालांकि, चंद्रशेखर ने इन सभी ऑफर को ठुकरा दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि वह सत्य और अखंडता पर चलने वाला व्यक्ति है। उसने केजरीवाल की आलोचना की। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लिहाजा उनकी कानूनी दुश्वारियां बनी हुई हैं।

पत्र में केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों का सीधे सामना करने की भी चुनौती दी गई है। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि वो केजरीवाल के गलत कामों का खुलासा करके रहेगा। उसने सीबीआई पर विसंगतिपूर्ण कार्य करने का भी आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा, “केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस महाठग को आपके ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने प्यार दिया।”

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नई दिल्ली 29 Feb, (एजेंसी) – स्टे ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर छह महीने के बाद स्वत: खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के अपने ही उस आदेश को पलट दिया है, जिसके तहत पहले किसी अदालत की तरफ से स्टे के अंतरिम आदेशों को, जब तक कि विशेष रूप से उन्हें बढ़ाने का आदेश न स्पष्ट हो, छह महीने बाद अपने आप रद्द मान लिया जाता था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी अंतरिम स्टे ऑर्डर को बढ़ाने के लिए अदालतों (हाईकोर्ट या निचली अदालतों) को स्पष्ट आदेश जारी करने होंगे।

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अजमेर 29 Feb, (एजेंसी)-  सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को वीरवार को बरी कर दिया जबकि, इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी माना गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब सवा 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची।

तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले को लेकर अजमेर टाडा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एवीडेंस नहीं मिला है। इसलिए उन्हें बरी कर दिया।

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धनबाद 29 Feb, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मार्च को धनबाद आएंगे। इस दौरान वह झारखंड को एक साथ कई बड़ी सौगात देंगे। वह देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8939 करोड़ की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री धनबाद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर-हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन और देवघर-डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे।

गौरतलब है कि झारखंड के सिंदरी में स्थित देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से यह कारखाना 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था। अब इसकी जगह हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के नये संयंत्र का पिछले साल निर्माण किया गया है। यहां से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इस नए संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है।

इस कारखाने के पुनरुद्धार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ली थी। 25 मई, 2018 को उन्होंने खुद कारखाने के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी थी। यह उर्वरक संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 2250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है।

हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) के प्रबंध निदेशक एसपी मोहंती ने बताया कि 8939.25 करोड़ रुपये की लागत से लगभग चार साल में निर्मित हर्ल प्रोजेक्ट से इस साल 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया गया। आने वाले वर्ष में हमें सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करना है। यह कारखाना अगर अपनी पूरी क्षमता से काम करता है, तो यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खाद उत्पादन इकाई बनेगी।

प्रधान मंत्री के हाथों देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर-हंसडीहा नई रेल लाइन के उद्घाटन से इलाके के लाखों लोगों की मांग भी पूरी हो जाएगी। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ की लागत से मोहनपुर-हंसडीहा रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नयी रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर-डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस मार्ग पर ट्रेन चलने से देवघर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार जैसे शहर कनेक्ट होंगे। इसके पहले डिब्रूगढ़ से नॉर्थ बैंक होते हुए देवघर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं थी।

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चंडीगढ़ ,29 फरवरी (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। इन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू की हुई है। ताजा घटनाक्रम में पंजाब भाजपा ने स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की कमान पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ संभालेंगे और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी बेटी जय इंदर कौर, पंजाब महासचिव राकेश राठौड़, अनिल सरीन और दयाल सोढ़ी को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा ने 3 वरिष्ठ नेताओं को मेनिफेस्टो विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसमें सोम प्रकाश, अश्विनी रॉय खन्ना मुख्य भूमिका में होंगे।
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इंदौर,29 फरवरी(एजेंसी)। हाई कोर्ट इंदौर ने लॉरेन्स स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट निर्देश मेंयह भी कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई हैं, उनमें जो नौकरी जारी रखना चाहते हैं वे पुन: ज्वाइनिंग दे सकते हैं। कोर्ट इंदौर ने यह आदेश शिक्षकों और कर्मचारियों की याचिकाओं का निराकरण करते हुए उक्त आदेश दिया।

शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल का वेतन मांगने पर स्कूल प्रबंधन ने 12 जून 2021 को पत्र जारी कर उनकी सेवाएं अप्रैल 2020 से ही समाप्त मान ली थी। शिक्षकों और अन्य ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाओं में कहा गया था कि प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग ने 24 अप्रेल 2020 को एक आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के लिए कहा था। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से कोरोना काल की पूरी ट्यूशन फीस वसूल की है। शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने भी कोरोना काल में ऑनलाइन सेवाएं जारी रखीं थीं।

बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन ने वेतन का भुगतान करने से इंकार करने और बगैर किसी सेवा समाप्ति का पत्र दिए, एक वर्ष पहले से ही शिक्षकों और स्टाफ की सेवा समाप्त मान ली गई। याचिकाएं स्कूल के 16 शिक्षकों ने दायर की थी। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं का निराकरण करते हुए लारेन्स स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह शिक्षकों और कर्मचारियों को 12 जून 2021 तक के पूरे वेतन का भुगतान करे। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि जो कर्मचारी नौकरी जारी रखना चाहते हैं वे स्कूल प्रबंधन के समक्ष ज्वाइनिंग दें।

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भोपाल,29 फरवरी(एजेंसी)। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की घोषणा यानी आचार संहिता लागू होने के पहले मध्य प्रदेश में कुछ प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सके लिए 29 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त समन्वयकों ने पार्टी पदाधिकारियों से रायशुमारी कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह को सौंप दी है। अधिकांश सीटों पर दो से अधिक नाम सामने आए हैं। इस रिपेार्ट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद दिल्ली में एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें नामों को अंतिम रूप देकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि छिंदवाड़ा और बैतूल लोकसभा क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहां चुनाव लडऩे के लिए एक-एक नाम ही प्रस्तावित है। जबलपुर में भी पहले यही स्थिति थी। यहां से महापौर जगत बहादुर सिंह को चुनाव लड़वाने पर एक राय थी लेकिन वह पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए।

समन्वयकों ने लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जिलाऔर ब्लाक इकाई, वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायक, जिला व जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ सहयोगी संगठनों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों से चर्चा के बाद संभावित प्रत्याशियों को लेकर यह रिपेार्ट तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी 16 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं से चर्चा कर चुके हैं।

अब समन्वयकों की रिपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श कर प्रत्येक सीट के लिए एक नाम स्क्रीनिंग कमेटी में रखने की तैयारी की जा रही है ताकि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द हो जाए।

ऐसा इसलिए भी किया जाना अपेक्षित है ताकि प्रत्याशियों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उधर, जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही केंद्रीय संगठन द्वारा नाम घोषित होंगे।

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भोपाल,29 फरवरी (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दो मार्च तक मप्र में रहेगी। यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा रहेगी। यह वही इलाका है जहां 2018 के विधासभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल में मप्र के किसी अन्य हिस्से की तुलना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं, हालांकि पांच साल पहले हुए चुनाव में हुए सीटों के मुनाफे से कुछ कम है।

न्याय यात्रा के जरिए इस इलाके में कांग्रेस अपना जनाधार वापस लेने की कोशिश करेगी। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस अंचल में कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत पोटेंशियल है। वहीं इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पांच न्याय की बातों के अलावा राहुल गांधी अपने संबोधनों के दौरान सिंधिया पर भी प्रहार कर सकते हैं। उनका मानना है कि महल के खिलाफ राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो कांग्रेस को लाभ होगा। हालांकि इस पर कुछ अन्य इत्तेफाक नहीं रखते।

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नारनौल 29 Feb, (एजेंसी) : बुधवार रात करीब एक बजे पुरानी अनाजमंडी स्थित खल बिनौलों की दुकान में आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। इस घटना में करीब एक करोड़ रुपये के खल बिनौले और दुकान के सामान का नुकसान होने की बात कही जा रही है। आग को बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

घटना हंसराज शिवकुमार की दुकान में घटित हुई है। रात के समय पांच मजदूर दुकान में सोए हुए थे। आग शार्टसर्किट से लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इसका स्पष्ट कारण पता किया जा रहा है। इस घटना में राजस्थान के कोटपुतली का रहना वाला 33 वर्षीय कुलदीप और बिहार का रहने वाला 45 वर्षीय रामदुखी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इनमें से एक मजदूर आग में से बचकर निकलने लगा तो वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। शेष दो मजदूर बचकर निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है।

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गाजियाबाद 29 Feb, (एजेंसी): मेरठ मेट्रो का पहला ट्रेनसेट रात दुहाई में एनसीआरटीसी डिपो पहुंच गया। मेरठ मेट्रो के तीन डिब्बों के ट्रेनसेट को गुजरात के सावली से लाया गया है। अब, इसे असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने हाल ही में मेरठ मेट्रो ट्रेनसेट के फर्स्ट लुक का अनावरण किया था। इसके बाद एल्स्टॉम ने गुजरात के सावली में एनसीआरटीसी को पहला ट्रेनसेट सौंपा था। यह पहली ट्रेन है, जो मेरठ मेट्रो के लिए डिपो में पहुंची है।

इस ट्रेनसेट को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस मेरठ मेट्रो ट्रेन की अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा है। मेरठ मेट्रो उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासियों के लिए एक सुरक्षित, तीव्र और आधुनिक परिवहन साधन की शुरुआत करने जा रहा है।

ट्रेनसेट के आने के साथ ही मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू किया जाएगा। मेरठ मेट्रो लाइन 13 स्टेशनों के साथ 23 किमी लंबा है। अभी मेरठ मेट्रो का निर्माण तेजी से जारी है। इसके सभी स्टेशन आकार ले रहे हैं। देश में पहली बार है कि नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस के ही बुनियादी ढांचे पर चलेगी। इसके लिए एनसीआरटीसी ने वैश्विक रेल परिवहन में अग्रणी प्रयास करते हुए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) पर हाइब्रिड लेवल-3 के साथ यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) लेवल 2 की सिग्नलिंग प्रणाली अपनाई है।

यह मेरठ के भीतर आरआरटीएस और मेट्रो सेवाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करके जनता को बेहतरीन सुविधाएं और सेवाएं देगा। ट्रेन वातानुकूलित हैं, इनमें आरामदायक बैठने की व्यवस्था, सामान रखने की रैक, ग्रैब हैंडल, यूएसबी डिवाइस चार्जिंग सुविधा और नए जमाने के यात्रियों के लिए आवश्यक अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। मेरठ मेट्रो थ्री-कार (तीन डिब्बे) से मिलकर बनेगी। एक ट्रेन में 700 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। मेरठ मेट्रो के ट्रेन अत्याधुनिक हल्के वजन और स्टेनलेस स्टील से निर्मित हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे, डायनमिक रूट मैप्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइटिंग भी है।

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नई दिल्ली 29 Feb, (एजेंसी ): पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई विकल्प नहीं बचने पर उन्हें शेख शाहजहां को गिरफ्तार कराना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छिपने के 50 दिन बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी की राजनीति पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सुरक्षित नहीं है, खासकर महिलाएं, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाने की जरूरत है।

अमित मालवीय ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा,”पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर शेख शाहजहां का बचाव करने के बाद, ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, आखिरकार उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को संदेशखाली में यौन हिंसा, हत्या, भूमि पर कब्जा और सरकारी अधिकारियों पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।”

मालवीय ने ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा,”शाहजहां की गिरफ्तारी, उसके छिपने के 50 दिन से अधिक समय बाद, प्रधानमंत्री के बंगाल पहुंचने से एक दिन पहले और कलकत्ता उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद की गई।” भाजपा नेता ने कहा, “शेख शाहजहां टीएमसी में अकेले अपराधी नहीं हैं। सौकत मोल्ला, जहांगीर खान आदि जैसे कई लोग हैं, जो परिणाम के डर के बिना, पश्चिम बंगाल पुलिस के समर्थन से आतंक का शासन चलाते हैं, क्योंकि वे ममता बनर्जी को वोट देते हैं। यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सुरक्षित नहीं है, खासकर महिलाएं। उन्हें सत्ता से हटाने की जरूरत है। “

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शिमला 29 Feb, (एजेंसी) : हिमाचल प्रदेश के छह बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन हुआ है। सभी छह विधायकों की विधायिकी बर्खास्त कर दी गई है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीन पेज का एक डिटेल ऑर्डर जारी किया गया है। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि मैंने ट्रिब्यूनल के तहत यह फैसला किया है।

कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि छह माननीय जो हमारे हैं, उन्होंने चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। एंटी डिफेक्शन लॉ की पटीशन दायर हुई है। इसी संदर्भ में याचिका संसदीय मंत्री की तरफ से आई है। सभी बागियों को सुनवाई का मौके दिए गए। विरोधी वकील को कहा कि नौ बजे तक सुनवाई चल सकती थी लेकिन छह बजे तक सुनवाई हुई और रिकॉर्ड पेश किया गया। वकील सतपाल जैन ने समय मांगा था। फैसले के बारे में पठानिया ने कहा कि फैसला पब्लिक डोमेन में हैं।

पठानिया ने कहा कि व्हिप जारी किया गया था। विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बजट के दौरान भी नहीं मौजूद थे। सनुवाई के दौरान भी ये विधायक व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए हैं। स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों के पूर्व में हुए फैसलों का अध्ययन किया गया और फैसला दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के छह विधायक बागी हुए हैं। इनमें धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के राजिंदर राणा, हमीरपुर के बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, ऊना के गगरेट से चैतन्य शर्मा, ऊना के कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर शामिल हैं। इन सभी छह कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाला था। साथ ही ये बजट पास करने के दौरान भी सत्र में नहीं पहुंचे थे, जबकि व्हिप जारी किया गया था।

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कोलकाता 29 Feb, (एजेंसी) : संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों पर हमले के 55 दिन बाद, पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के समय और स्थान पर चुप्पी साधे हुए हैं। गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने बुधवार को कहा था कि राज्य या केंद्र की किसी भी एजेंसी को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार है, उसके खिलाफ कुछ वर्षों से स्थानीय लोगों के उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही हैं।

बुधवार को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि तृणमूल नेता शाहजहां मंगलवार आधी रात से ममता पुलिस की सुरक्षित हिरासत में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शाहजहां को बशीरहाट उप-विभागीय अदालत के परिसर के भीतर लॉकअप में रखा गया है, जहां आज सुबह उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शाहजहां के फरार रहने को लेकर राज्य प्रशासन काफी समय से दबाव में था। संदेशखाली में स्थानीय लोगों द्वारा उसे उत्तर 24 परगना जिले और उसके आसपास देखेे जाने का दावा किया गया था। राज्य की पुलिस पर उसे संरक्षण देने का आरोप भी लगाया गया था।

तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग यह दावा कर रहा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन, न्यायमूर्ति शिवगणनम ने मंगलवार और बुधवार को स्पष्ट किया कि उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। रोक सिर्फ ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त जांच समिति के गठन पर है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि न्यायमूर्ति शिवगणनम द्वारा बुधवार को यह स्पष्ट करने पर कि शाहजहां की गिरफ्तारी राज्य या केंद्र की कोई भी एजेंसी कर सकती है, राज्य पुलिस पर उसे गिरफ्तार करने का भारी दबाव आ गया था। संदेशखाली में स्थानीय लोग कुछ हफ्तों से शाहजहां और उसके सहयोगियों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

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ग्रेटर नोएडा 29 Feb, (एजेंसी): ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में स्थित बेनेट यूनिवर्सिटी के बीबीए प्रथम वर्ष के छात्र यश मित्तल की हत्या करने वाले तीन आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली सेे तीनों घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने 26 फरवरी की रात यश मित्तल की हत्या कर शव को खेत में बने गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। पुलिस ने 28 फरवरी की शाम को शव बरामद किया। उसके बाद से आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी प्रदीप मित्तल के बेटे यश मित्तल का शव बुधवार की शाम गजरौला में तेवा फैक्ट्री के सामने 200 मीटर दूर खेतों के बीच बने गड्ढे में मिला था।

27 फरवरी को प्रदीप ने थाना दादरी में अपने पुत्र यश के हॉस्टल मे न मिलने के सम्बन्ध मे शिकायत दर्ज कराई थी। यश की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था। यूनिवर्सिटी के आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किये गये, तो यश मित्तल मोबाइल पर बात करते यूनिवर्सिटी से निकलते हुए दिखायी दिया और अपनी मर्जी से एक कार में बैठकर जाते नजर आया।

यश मित्तल की सीडीआर का अवलोकन करने पर कुछ संदिग्ध नम्बर पाये गये। इनमें से एक नम्बर रचित नागर पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी मोहल्ला तिगरिया, वार्ड -10, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा का पाया गया।

यश की बरामदगी के लिए सम्भावित स्थानों व जनपद गजरौला में ऑपरेशन चलाकर सर्विलांस टीम की मदद से रचित नागर को हिरासत मे लेकर कड़ाई से पूछताछ की गयी, तो उसने बताया गया कि 26 फरवरी को यश मित्तल को फोन कर पार्टी करने के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर बुलाया गया था। इसके बाद हम लोग यश को लेकर तिगरिया अमरोहा के जंगल मेंं चले गये। वहां पर हम सब ने पार्टी की। पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान मैंने व मेरे साथियों ने गला दबाकर यश की हत्या कर दी और शव को करीब 5-6 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया।

रचित नागर की निशानदेही पर थाना दादरी व गजरौला पुलिस ने यश मित्तल के शव को तिगरिया अमरोहा के जंगल से गड्ढे से बरामद किया। रचित ने घटना में शामिल अपने साथियों सुमित, सुशांत, शिवम व शुभम चौधरी का नाम बताया।
पुलिस व परिजनो को गुमराह करने के लिए 27 फरवरी को यश मित्तल के मोबाइल से मैसेज कर उसके परिजनों से फिरौती की भी मांग की गयी थी।

28 फरवरी को थाना दादरी पुलिस ने यश की हत्या में शामिल सुमित, सुशांत व शिवम को मुठभेड़ में ज्यू-1 से डाढा गोल चक्कर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया था। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, तो पैर में लगी गोली से तीनों घायल हो गए। पुलिस फरार शुभम चौधरी की तलाश कर रही है।

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भोपाल 29 Feb, (एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश को लगभग 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देने के साथ विश्व को पहली ‘वैदिक घड़ी’ का भी उपहार देंगे। मोदी शाम चार बजे राजधानी भोपाल में होने वाले इस ‘विकसित भारत – विकसित मध्यप्रदेश’ समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व की पहली ‘वैदिक घड़ी’ सहित मध्यप्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही राज्य के समस्त जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कई सिंचाई और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा।

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कोलकाता 28 Feb, (एजेंसी)  –   कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो, फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। शाहजहां 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड है।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सत्तारूढ़ दल के नेता की गिरफ्तारी से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हालांकि ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई की संयुक्त जांच टीम के गठन पर रोक है, लेकिन शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने किसी का नाम लिए बिना तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों और मंत्रियों के एक वर्ग द्वारा हाल ही में की गई सार्वजनिक टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोक के कारण राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अदालत आरोपियों को बचा रही है। राज्य पुलिस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसके खिलाफ इतनी सारी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।”

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील धीरज त्रिवेदी ने तर्क दिया कि यदि राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करती है, तो ईडी के लिए बाद के चरण में उसकी रिमांड हासिल करना मुश्किल होगा और इसलिए वह मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने फिर से कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों, दोनों को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

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शिमला ,28 फरवरी (एजेंसी)। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर क्रॉस वोटिंंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता खतरे में है। सीएम सुक्खू ने स्पीकर से इन विधायकों को अयोग्य करने की मांग की है। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और सभी छह विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि ये विधायक व्हिप जारी करने के बावजूद सदन में नहीं आए। अब स्पीकर कुलदीप पठानिया को इस मामले में निर्णय लेना है।

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार पर मंडराए संकट के बीच बुधवार को कहा कि जनादेश को बरकरार रखने के लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं तथा जरूरत पडऩे पर वह कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोगों के अधिकार को कुचलना और प्रदेश को ‘राजनीतिक आपदा’ में धकेलना चाहती है।

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए मतदान में कांग्रेस के छह विधायकों द्वारा ‘क्रॉस वोटिंग’ किये जाने के बाद भाजपा ने सीट पर जीत हासिल की थी और उसके बाद से राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पर्यवेक्षकों से बात की है और उनसे कहा है कि वे विधायकों से बात करके जल्द रिपोर्ट सौंपें। उनका कहना है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।

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नई दिल्ली ,28 फरवरी (एजेंसी)।  दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया। दक्षिणी दिल्ली के डॉक्टर ने साल 2020 में आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश सुनाया है।

साल 2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और सामान्य इरादा शामिल था।

एक अन्य आरोपी हरीश को कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उसे आपराधिक धमकी के लिए जवाबदेह ठहराया गया। 18 अप्रैल 2020 को डॉ. राजेंद्र सिंह (52) ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मिले कथित सुसाइड नोट में आप नेता प्रकाश जारवाल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था। नोट में जारवाल पर जबरन वसूली का भी आरोप लगाया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, यह डॉक्टर टैंकर सप्लाई का भी कारोबार करते थे। आरोप लगाया गया कि टैंकर सप्लाई के कारोबार में ही उनसे जबरन वसूली करते हुए उन्हें काफी हद तक परेशान किया गया था, जिसके बाद उन्हें खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा था। अदालत परिसर के बाहर जारवाल के वकील रवि द्राल ने कहा, चार साल बाद जरवाल को दोषी ठहराया गया है। मुकदमे के दौरान कई गवाह मुकर गए और जिन लोगों से जिरह की गई, उनके बयान गलत साबित हुए। इसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

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नई दिल्ली ,28 फरवरी (एजेंसी)।  लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। असम के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी घोषणा की। कौस्तव बागची ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी, गुलाम अहमद मीर को चिट्ठी लिखकर भेजा है।

अटकलें लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बागची भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बुधवार को अपना इस्तीफा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेज दिया है।

कौस्तव बागची ने चिट्ठी में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, मैं एक बात बार-बार बोल रहा हूं कि मैं कांग्रेस के भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने के खिलाफ हूं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बंगाल इकाई को कोई महत्व नहीं देता है। इसलिए मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहता और पार्टी से इस्तीफा देता हूं।

बता दें कि कौस्तव बागची उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक निजी टेलीविजन चैनल पर विवादित टिप्पणी कर डाली थी। इसके बाद कौस्तव बागची को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कौस्तव के खिलाफ कोलकाता के बर्टोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।

इस शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने उन पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में उनसे कई घंटे तक पूछताछ करने के बाद बर्टोला थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिली गई थी।

जमानत मिलने के बाद बागची ने बीच सड़क पर बैठकर अपना सिर मुंडवाया था। इसके साथ ही उन्होंने ममता सरकार को बंगाल से विदा करने की शपथ ली थी। कौस्तव ने तब कहा था कि जब तक ममता सरकार की राज्य से विदाई नहीं होती है, तब तक वह अपने सिर पर बाल नहीं रखेंगे।

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छिंदवाड़ा,28 फरवरी (एजेंसी)। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ? जो भी चर्चाएं चल रही थीं, वे मीडिया चला रही थी।

इस अटकल का खंडन नहीं करेंगे के सवाल पर कमल नाथ ने कहा कि खंडन भी मीडिया को ही करना चाहिए। दस दिन पहले कमल नाथ ने भाजपा में जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था।

बल इस बात से भी मिल था कि कमल नाथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली चले गए थे। कमल नाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लकेकर चर्चा की।

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रांची, 28.02.2024  –  माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी, माननीय राज्यपाल, श्री सी पी राधाकृष्णन जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती अन्नपूर्णा जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जे पी लाल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति, क्षितिज भूषण दास जी, इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के गणमान्य एवं प्रबुद्ध बुद्धिजीवी समूह, विश्वविद्यालय के कुलसचिव राव जी, विश्वविद्यालय के कोर्ट, कार्यपरिषद और शैक्षणिक परिषद के सदस्य, संकायाध्यक्ष गण, सभी विभाग के अध्यक्ष, आचार्यगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, मीडिया के बंधु गण और उपाधि प्राप्त कर रहे सभी शोधार्थी एवं विद्यार्थीगण, सभी को जोहार!

झारखंड के एकमात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए विशेष गौरव का क्षण है। सर्वप्रथम मैं पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त कर उपाधि पा रहे कुल 800 स्नातकों, परास्नातकों और शोधार्थियों को बधाई देता हूँ तथा चांसलर मेडल,गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों को विशेष बधाई देता हूं।

यह दीक्षांत समारोह आपके शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपके द्वारा अर्जित की गयी शिक्षा के उपरांत प्राप्त होने वाली यह उपाधि आपके कठोर परिश्रम और गहन समर्पण का परिणाम है। आप सबके लिए यह अवसर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपके शिक्षकों, मार्गदर्शकों, और अभिभावकों के लिए भी यह गौरव का क्षण है। गर्व और प्रसन्नता के साथ यह उन चुनौतियों के लिए भी तैयार होने का समय है जो आपके सुखद भविष्य को आकार देगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन न है और न हो सकता है। इस ज्ञान के माध्यम से ही आप भौतिक सुख से आध्यात्मिक संतोष की यात्रा तय कर सकते हैं। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए झारखण्ड राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

मुझे यह बताते हुए ख़ुशी है कि झारझंड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अपनाया गया है तथा बहु-विषयक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों यथा Multiple Entry-Multiple Exit, Academic Bank of Credits आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन C.U.E.T. के माध्यम से लिया जाने लगा है। राज्य में उच्च स्तरीय शोध कार्य हेतु बुनियादी संरचना विकसित करने, नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने तथा शिक्षकों छात्रों की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत 1 मार्च 2009 को अस्तित्व में आया झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंडवासियों के लिए गौरव की बात है। मुझे यह ज्ञात है कि विश्वविद्यालय वर्तमान में दो परिसरों में परिचालित हो रहा है। अस्थायी परिसर ब्राम्बे, रांची और स्थायी परिसर चेरी-मनातू गाँव में स्थित है। स्थायी परिसर के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 319 एकड़ गैरमजरूआ भूमि हस्तांतरित की गयी थी। इसके अतरिक्त राज्य सरकार ने 139 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण करके केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड को देने का निर्णय लिया है। इसमें से 15 एकड़ के अधिग्रहण हेतु लगभग 100 करोड़ की राशि का आवंटन किया जा चुका है।

मुझे बताया गया है कि कुछ भूमि के अधिग्रहण में कतिपय समस्याएँ हो रही हैं, इन्हे राज्य सरकार के द्वारा शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा। विश्वविद्यालय में विधुत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में विधुत सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है। इस परिसर हेतु जलापूर्ति की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

स्थायी परिसर में शैक्षणिक भवन एवं अन्य आंतरिक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। झारखंड सरकार स्थायी परिसर के निर्माणाधीन विकास कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए कृतसंकल्प एवं समर्पित है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आज जब आप अपनी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तो मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने लिए योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और इसको साकार करने के लिए अपने ज्ञान और बहुत समर्पित परिश्रम का उपयोग करें। विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सभी  को सार्थक एवं रचनात्मक जीवन यात्रा के लिए शुभकामना देता हूँ।

अंत में हम सभी की अभिभावक माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी को इस अवसर पर उनके आगमन हेतु अपनी अकुंठ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

जोहार! धन्यवाद ।

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कोलकाता 28 Feb, (एजेंसी): भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण आयोग द्वारा निर्धारित नए मानदंडों की भावना के अनुरूप किये गए हैं।

सूत्रों ने कहा कि आयोग ने विसंगतियों के मामलों के बाद रिपोर्ट मांगी है। हालाँकि विशेष पद पर तीन साल पूरे करने वाले नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को वैधानिक मानदंडों के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन उन्हें उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में या निकटवर्ती जिले में स्थानांतरित न करने के आयोग के अन्य निर्देश का कुछ मामलों में पालन नहीं किया गया है।

निर्धारित स्थानांतरण प्रक्रियाओं से इस तरह के विचलन देखने के बाद 24 फरवरी को सीईओ, पश्चिम बंगाल के कार्यालय ने राज्य प्रशासन को आयोग के कहने से पहले ऐसे विचलन को सुधारने के लिए सचेत किया।

हालाँकि, अंततः आयोग ने इस तरह के विचलन पर ध्यान दिया और सीईओ, पश्चिम बंगाल कार्यालय और राज्य सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि स्थानांतरण रिपोर्ट मांगने पर नवीनतम सहित आयोग की बाद की कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल इस साल आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विशेष निगरानी के दायरे में है।

आयोग ने पहले ही पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 920 कंपनियां आवंटित कर दी हैं जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। उन 920 कंपनियों में से 50 के मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में आने की उम्मीद है, जो अभूतपूर्व है क्योंकि उनकी तैनाती चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही होने की उम्मीद है।

चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की एक पूरी टीम मार्च के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाली है। अपनी यात्रा के दौरान, आयोग के प्रतिनिधियों का राज्य के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है।

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मुंबई 28 Feb, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम महाराष्ट्र जाएँगे जहाँ विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल शहर में वह लगभग 35 हजार करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं-योजनाओं का उद्घाटन-लोकार्पण करेंगे। अधिकारियों ने यहाँ बताया कि इनमें 4,900 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे, सड़क और सिंचाई की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।

पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की 16वीं किस्त जारी की जाएगी। नमो शेतकरी महासम्मान निधि के तहत 3,800 करोड़ रुपये की दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। साढ़े पाँच लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा वह मोदी आवास घरकुल योजना लॉन्च करेंगे और एक करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे।

प्रधानमंत्री किसानों की आत्महत्याओं के गढ़ यवतमाल में शाम लगभग 4.30 बजे पहुँचेंगे। वहां 4,900 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाएँ समर्पित करेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के तहत लाभ जारी करेंगे। कार्यक्रम में दो लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है।

पीएम लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21 हजार करोड़ रुपये की 16वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण पूरा होगा।

लगभग 3,800 करोड़ रुपये की नमो शेतकरी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त से महाराष्ट्र के 88 लाख किसानों को लाभ होगा और लाभार्थियों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदान किए गए रिवॉल्विंग फंड के अलावा राज्य में 5,50,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 825 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी पूरे महाराष्ट्र में एक करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की शुरुआत करेंगे। ओबीसी वर्ग के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की शुरुआत होगी जिसमें 2023-2024 से 2025-2026 तक कुल 10 लाख घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। पीएम इस योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे।

पीएम मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में कई सिंचाई परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और बलिराजा जल संजीवनी योजना (बीजेएसवाई) के तहत 2,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की गई हैं।

वह 1300 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें वर्धा-कलांब ब्रॉड गेज लाइन (वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा) और न्यू आष्टी-अमलनेर ब्रॉड गेज लाइन (अहमदनगर-बीड-परली नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा) शामिल हैं। इससे दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री वस्तुतः दो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे – एक कालांब और वर्धा को जोड़ने वाली, और दूसरी अमलनेर और न्यू आष्टी को जोड़ने वाली – जो क्षेत्र के छात्रों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी।

सड़कों के मोर्चे पर, पीएम एनएच-930 के वरोरा-वानी खंड को चार लेन का करने, साकोली-भंडारा और सलाईखुर्द-तिरोरा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों के लिए उन्नयन परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। वह यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे।

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नई दिल्ली 28 Feb, (एजेंसी): भारतीय नौसेना ने एक विशेष ऑपरेशन के दौरान एक पाल वाली नौका से नशीली दवाओं की सबसे बड़ी खेपों में से एक जब्त की है।

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समन्वय से समुद्र में लगभग 3,300 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे एक संदिग्ध पाल वाली नौका (डाऊ) को पकड़ा। इसमें 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फिन था – जो हाल के दिनों में पकड़ा गया मात्रा के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खेप है।

निगरानी मिशन पर पी8आई विमान के इनपुट के आधार पर मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी में लगे संदिग्ध डाऊ को रोकने के लिए डायवर्ट किया गया था।

पकड़ी गई नाव और चालक दल के साथ प्रतिबंधित सामग्री को भारतीय बंदरगाह पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया।

अधिकारी ने कहा, “कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना की समन्वित प्रतिक्रिया देश के समुद्री पड़ोस में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हमारे दृढ़ रुख को दर्शाती है।”

अदन की खाड़ी और अरब सागर में चल रही समुद्री सुरक्षा स्थिति के जवाब में भारतीय नौसेना ने भी विशेष बलों की तैनाती की है।

अधिकारियों ने कहा कि नौसेना ने क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों को जारी रखने के लिए अरब सागर में सी-130 विमानों से पैराड्रॉपिंग करके विशेष बलों की तैनाती की।

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