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PM MODI ने कहा भारत की प्रगति को अब रोका नहीं जा सकता है

नई दिल्ली 11 April,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर विवाद बड़ता जा रहा है। भारत की कोशिश है कि चीन के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जाए।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से दोनों देश अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने में सक्षम होंगे।

प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक के साथ एक इंटरव्यू में की। यह हाल के दिनों में किसी अमेरिकी पत्रिका को दिया गया पीएम मोदी का पहला साक्षात्कार है।

वहीं, न्यूजवीक ने कहा है कि भारत की प्रगति को अब रोका नहीं जा सकता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत होती राजनयिक, वैज्ञानिक तथा सैन्य ताकत इसे एक उभरती हुई महाशक्ति बनाती है।

अमेरिका और विश्व के लिए इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। मोदी का साक्षात्कार प्रकाशित करने के साथ ही पत्रिका ने उनको अपने कवर पर भी स्थान दिया है। इंदिरा गांधी के बाद वह ऐसे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें इस वैश्विक समाचार पत्रिका ने यह सम्मान दिया है।

न्यूजवीक को दिए विस्तृत साक्षात्कार में पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान के साथ संबंध, क्वाड, राम मंदिर और लोकतंत्र समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है।

इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है।

भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को पदभार संभालने पर बधाई दी है। उनसे कहा है कि भारत ने हमेशा आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है।

चीन और क्वाड के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और चीन कई समूहों के सदस्य हैं। उन्होंने कहा,”हम अलग-अलग समूहों में मौजूद हैं।

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पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

एक को मार गिराया,पूरा इलाका सील

श्रीनगर 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : जम्मू-कश्मीर के अंतर्गत पुलवामा में फ्रैसीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच तड़के मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया।

मौजूदा समय में मौके पर सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं व पुलिस और सेना द्वारा फ्रैसीपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के फ्रैसीपोरा इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है।

पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन तब शुरू किया जब टीम को उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिला।

इलाके में एंट्री और एग्जिट मार्गों को बंद कर दिया गया है सीआरपीएफ के जवानों को जगह-जगह तैनात देखा जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के शोपियां में दो दिन पहले आतंकियों ने देहरादून के एक शख्स पर गोलियां बरसा दी थीं।

घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने पर उसे श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद से सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

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मुर्शिदाबाद में दीवार लेखन को लेकर जमकर बमबाजी

बमबाजी में एक बच्चा समेत पांच घायल

मुर्शिदाबाद 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : West Bengal के मुर्शिदाबाद ज़िले के रेजीनगर इलाक़े में चुनाव प्रचार के लिए दीवार लेखन को लेकर जमकर बवाल मचा। इस दौरान दो पक्षों ने बम भी फेंके।

इस घटना में एक बच्चा समेत कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार को हुई इस घटना के बाद से इलाक़े में तनाव का माहौल है।

आरोप है कि टीएमसी के दो गुटों के बीच ही दीवार पहले लिखने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और जमकर बमबाजी हुई।

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अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार स्कूल बस पलती, पांच बच्चों की मौत

चंडीगढ़ 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Haryana के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार को एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पांच बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

हादसे के वक्त बस में कुल 35 से 40 बच्चे सवार थे। पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है।

एक अधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार है। बस में क्षमता से अधिक बच्चे थे।

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दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने दिया इस्तीफा

पार्टी पर लगाया आरोप

लोकसभा चुनाव से पहले आप को बड़ा झटका

नईदिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Delhi Government में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद के साथ-साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इसी के साथ उन्होंने पार्टी पर ही आरोप लगाए हैं. राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे.

वह पटेल नगर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. राजकुमार आनंद के आवास पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की थी. इसके बाद अब उन्होंने पार्टी के साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया.

बता दें कि राजकुमार आनंद साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव  में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे. जिसमें उन्हें जीत मिली थी.

राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि, ‘मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं और मेरे पास सात पोर्टफोलियो हैं लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं और अपना दुख बांट रहा हूं. मैं राजनीति में तब आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा.

उन्होंने कहा कि, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए. आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है.

मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता.

इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने कहा कि मैं राजनीति में मंत्री बना जो भी बना आज बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की वजह से बना.

मैं समाज को कुछ देने के लिए मंत्री बना. दलितों के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो जो पार्टी पीछे हटती तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता.

इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी. किसी और पार्टी में शामिल होने के सवाल पर राजकुमार आनंद ने कहा कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा.
उन्होंने कहा कि, हमारे पास 13 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दलित, महिला या पिछड़े वर्ग से नहीं है.

इस पार्टी में दलित विधायकों, पार्षदों और मंत्रियों के लिए कोई सम्मान नहीं है. ऐसे में सभी दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इन सबके चलते मेरा इस पार्टी में बने रहना मुश्किल है.

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मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना,ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी

तेजी से बढ़ रहा धरती का तापमान

ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी

नई दिल्ली,10 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । European Union की जलवायु एजेंसी ने आज बताया कि अल नीनो और मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा. यह पिछले साल जून से लगातार दसवां महीना है जिसने तापमान का नया रिकॉर्ड बनाया है.

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा कि मार्च में औसत तापमान 14.14 डिग्री सेल्सियस था, जो 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि के औसत से 1.68 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यह मार्च 1991-2020 के औसत से 0.73 डिग्री सेल्सियस और मार्च 2016 में बने पिछले उच्चतम तापमान से 0.10 डिग्री सेल्सियस अधिक था.

पिछले 12 महीनों (अप्रैल 2023-मार्च 2024) का वैश्विक औसत तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यह 1991-2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस और 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा कि जनवरी में पहली बार पूरे एक साल के लिए वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया. हालांकि, पेरिस समझौते में निर्दिष्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का स्थायी उल्लंघन कई वर्षों में दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को संदर्भित करता है.

जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए देशों को वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता है.

पृथ्वी का वैश्विक सतह तापमान 1850-1900 के औसत की तुलना में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो कि पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे हालिया हिमयुग से पहले नहीं देखा गया था. इस तापमान वृद्धि को दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखे, जंगल की आग और बाढ़ का कारण माना जा रहा है.

वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तेजी से बढ़ती सांद्रता है.

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Kejrival को CM पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका भी खारिज

नई दिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । Delhi High Court ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका के बचकानापन पर गौर करते हुए उन्हें कड़ी फटकार और जुर्माना लगाया।

अदालत ने किसी फिल्म के बार-बार आने वाले सीक्वल का हवाला देते हुए उसे राजनीति में उलझाने पर नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने कहा, यह जेम्स बॉन्ड फिल्म का सीक्वल नहीं है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इससे पहले सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह एक प्रचार हित याचिका के अलावा और कुछ नहीं है। अदालत की यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पिछले सप्ताह इसी तरह की एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार के बाद आई थी।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद की स्थिति संविधान द्वारा अनिवार्य संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन है।

कुमार की याचिका इसी तरह की तीसरी असफल याचिका है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने बुधवार को कुमार की याचिका के आधार पर सवाल उठाया और उनके वकील को इसी तरह की याचिकाओं को खारिज करने वाले पिछले फैसलों की याद दिलाई।

पीठ की चेतावनियों के बावजूद, कुमार के वकील मामले पर बहस करने के लिए अड़े रहे, जिसके कारण अदालत को सख्ती से जुर्माना लगाना पड़ा।

कुमार की दलीलों को खारिज करते हुए और कार्यवाही का राजनीतिकरण करने के प्रयास के लिए अदालत ने उनकी आलोचना की और एक न्यायिक निकाय के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया। उच्च न्यायालय ने कुमार से अदालत कक्ष को राजनीतिक प्रवचन के लिए एक मंच में बदलने से परहेज करने का आग्रह किया।

कुमार ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, अदालत अपने रुख पर अड़ी रही।

अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी निराधार याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून के शासन तथा न्यायिक मर्यादा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह कहते हुए कि सीएम केजरीवाल आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 (4) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन उपाध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, संदीप कुमार ने कहा था कि हिरासत में रहते हुए सीएम इस मामले में अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते।

कुमार ने अपनी याचिका में कहा, आपदा किसी भी समय अचानक आ सकती है, और इसलिए मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप दिल्ली में आपदा प्रबंधन पंगु हो सकता है, जो देश के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिम्मेदारी सर्वकालिक है और इस मामले में इसे मुख्यमंत्री के भाग्य पर छोड़कर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

जेल में बंद रहने के दौरान मुख्यमंत्री अनुच्छेद 239एए (4), 167 (बी) और (सी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए, वह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते।

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दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में

ई दिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया।

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में दीन दयाल मार्ग का रुख किया, जहां आप का ऑफिस है। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की।

इस बीच, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस स्टेशन में ले जाया गया।

बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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कांग्रेस के घोषणापत्र पर राहुल गांधी ने दिया जवाब

नई दिल्ली,10 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Congress के घोषणापत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार हमला कर रही है। भाजपा कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रही है।

इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके घोषणापत्र पर सवाल उठाने पर निशाना साधा है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है! एक तरफ कांग्रेस है, जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है।

इतिहास गवाह है, किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे लिखा, कौन ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था? जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था?

राजनीतिक मंचों से ‘झूठ की बौछार’ करने से इतिहास नहीं बदलता।

इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस के घोषणापत्र में मुस्लिम लीग की छाप बताने पर जवाब दिया था।

मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह व उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष आज कांग्रेस घोषणापत्र के बारे में उल्टी-सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम मोदी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र के हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है।

कांग्रेस के घोषणापत्र में वही सोच झलकती है, जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है।

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भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी

 

नई दिल्ली,10 अप्रैल  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की.

पार्टी ने चंडीगढ़ से मौजूदा सांसद किरण खेर को हटा दिया है और आगामी चुनाव में उनकी जगह संजय टंडन को मैदान में उतारा है.

इसके अलावा इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कटा है. पार्टी ने उनकी जगह इस बार इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया है.

आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस अहलुवालिया को उतारा गया है.

इस लिस्ट में नौ उम्मीदवारों के नाम हैं.

इनमें उत्तर प्रदेश की सात और पश्चिम बंगाल की आसनसोल और चंडीगढ़ सीट शामिल है.

बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बलिया से टिकट दिया है.

समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के सामने जयवीर ठाकुर को टिकट दिया है. वह इस समय यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं.

वहीं गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय को उतारा है.

पार्टी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, मछलीशहर से बीपी सरोज को मैदान में उतारा है.

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SC ने पतंजलि और बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी किया खारिज

कहा-हम अंधे नहीं, कार्रवाई के लिए तैयार रहें

नईदिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन और इससे संबंधित मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और इसके संस्थापक बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया है।

पंतजलि और इसके प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने एक माफीनामा और बाबा रामदेव ने अलग माफीनामा दायर किया था। इसमें उन्होंने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी थी।हालांकि, कोर्ट ने इन माफीनामा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा।

27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और झूठ दावों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगा दी थी और आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया था।

हालांकि, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद 19 मार्च को आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट बुलाया गया।उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए दोबारा अच्छे से माफीनामा दाखिल करने को कहा।

आज सुनवाई होने पर न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा कि उन्हें माफीनामा देना भी उचित नहीं समझा गया.

इसे पहले मीडिया को भेजा गया और हमें यह कल शाम 7:30 बजे ही मिला।कोर्ट ने कहा, पकड़े जाने के बाद वे केवल दिखाने के लिए माफी मांग रहे हैं। हम इसे अस्वीकार करते हैं। यह जानबूझकर अवज्ञा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते… हमें आपकी माफी को वही तिरस्कार क्यों नहीं दिखाना चाहिए, जो आपने कोर्ट में किए गए वादे के प्रति दिखाया?

समाज को एक संदेश जाना चाहिए… जब उन्होंने (विज्ञापन) वापस लेने को कहा तो राज्य प्रशासन को भेजे गए अपने जवाबों को देखें। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2 अधिनियम हैं। कोर्ट ने एक पर रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तराखंड सरकार और उसके लाइसेंसिंग और ड्रग अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा और उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए।कोर्ट ने कहा, जब उन्होंने (पतंजलि) ने आपको दिए बयान का उल्लंघन किया तो आपने क्या किया?

बैठकर अंगूठे हिलाए? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सभी शिकायतें आपके पास आई थीं। केंद्रीय मंत्रालय ने 2020 में पत्र लिखकर आपसे कार्रवाई करने को कहा था। ऐसा 6 बार हुआ। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहा। अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा, अधिकारियों ने फाइलें आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया… अधिकारियों की नेक नीयत के जिक्र पर हमें सख्त आपत्ति है। नेक नीयत पर हम आपको चीर कर रख देंगे… हम क्यों न मानें कि अधिकारियों की कथित अवमानना करने वालों के साथ मिलीभगत थी।

आपने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखीं। उन्होंने कहा कि उनके विज्ञापन सांकेतिक हैं और आपने स्वीकार कर लिया… सुप्रीम कोर्ट मजाक बनकर रह गया है। सरकार की अधिकारी के साथ मिलीभगत थी।

अभिसाक्षी अधिकारी और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक डॉ मिथिलेश कुमार से कोर्ट ने कहा, आपमें यह सब करने की हिम्मत है? हम क्यों न मानें की आपकी भी मिलीभगत थी।

अगर लोग मर भी जाएं तो चेतावनी से काम चल जाएगा? किसने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने औषधि और जादुई उपचार अधिनियम पर रोक लगा दी है? आपने 3 बार कहा कि लाइसेंस रद्द होगा, लेकिन 2 साल कुछ नहीं किया। आपको दुष्प्रेरक बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का मुद्दा उठाते हुए कहा, उन सभी अज्ञात लोगों का क्या, जिन्होंने लाइलाज बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाली पतंजलि की इन दवाओं सेवन किया? क्या आप किसी आम व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं?

ये बड़ी गलतियां हैं और इनका शिकार कंपनी का मुनाफा नहीं, बल्कि आम नागरिकों का स्वास्थ्य होता है। हम एसएलपी के व्यवहार से स्तब्ध हैं। वे 4-5 साल गहरी नींद में रहे।

कोर्ट ने एसएलपी के संयुक्त निदेशक और उनके पूर्ववर्ती को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। 2018 से अभी तक हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों को भी जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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एनसीपी शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट

बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी चुनाव

मुंबई 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :  एनसीपी (शरदचंद्र पवार पार्टी) ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सुप्रिया सुले का भी नाम हैं।

वो बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं, अमर काले को वर्धा से, भास्कर भगरे को दिंडोरी, अमोल काल्हे काल्हे को शिरूर, निलेश लंके को अहमदनगर, बजरंग सोनवर्ण को बीड, सुरेश उर्फ बाल्या मामा म्हात्रे को भिवंडी, शशिकांत शिंदे को सतारा और श्रीराम पाटील को रावेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।

बता दें कि बारामती लोकसभा सीट पर ननद भाभी की लड़ाई है। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ने वाली हैं।

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तीन वाहनों से 11.90 लाख कैश बरामद,अब तक 61.26 लाख जब्त

ग्रेटर नोएडा 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : चुनाव को लेकर पुलिस और एफएसटी टीम ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। टीम ने जेवर विधानसभा क्षेत्र में डाढा गोल चक्कर पर तीन वाहनों को रोका। वाहनों को चेक किया गया।

इसमें से कुल 11.90 लाख रुपए जब्त किए गए। तीनों चालक कैश के बारे में जानकारी नहीं दे सके। यह जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है।

गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा में अब तक पुलिस ने करीब 61.26 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, चेकिंग के दौरान जिस पहले वाहन को रोका गया।

उसमें से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। वाहन का नंबर डीएल 14 सीएच 0001 है। इसे दिल्ली निवासी राजन यादव पुत्र राजेंद्र यादव चला रहा था।

दूसरे वाहन डीएल 3सीसीएम 1785 में एक लाख रुपए मिले। इसे नई दिल्ली सहदेव सिंह चला रहा था। तीसरे वाहन यूपी 16 डीएफ 7473 से कुल 40 हजार रुपए बरामद किये गये हैं।

इसे गौतम बुद्ध नगर के ग्राम कासना निवासी विजय चपराणा चला रहा था।

बरामद कैश के संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन की टीमों ने 61.26 लाख रुपए जब्त किए हैं।

वहीं साक्ष्य देने के बाद करीब 7.50 लाख रुपए लौटा भी दिए गए हैं। इनमें से 2.5 लाख रुपये एक कंपनी के वेतन के थे।

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10 मई को खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट

उत्तरकाशी 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह तारीख घोषित हुई है।

विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 बजे अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे।

इस अवसर पर गंगा सहस्त्रनाम पाठ किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खुलेंगे।

प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की शुरू की। इस बार भी तीर्थयात्रियों को यात्रा करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा।

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डबल मर्डर में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को आजीवन कारावास

रांची 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Jharkhand के खूंटी जिले के कर्रा में दो लोगों की हत्या की मामले में अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें बीते 6 अप्रैल को दोषी करार दिया था।

इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे चार अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था। वारदात वर्ष 2013 की है। भूषण सिंह और रामगोविंद की हत्या नक्सली संगठन के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में कर दी थी।

इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा कर गोली मारी गई थी।

इस केस में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित छह लोगों के खिलाफ कर्रा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।

अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया।

मामले के अभियुक्त पूर्व झामुमो विधायक पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहे, जबकि गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित था।

सनद रहे कि पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से वर्ष 2009 और 2014 में विधायक चुने गए थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

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गौतम नवलखा को चुकाने होंगे 1 करोड़ 64 लाख रुपये

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा को

SC ने कहा- खुद ही चुकाएं हाउस अरेस्ट का बिल

नई दिल्ली 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Supreme Court ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा से साफ कहा कि आपने स्वयं घर में नजरबंदी का अनुरोध किया था।

ऐसे में आप नजरबंदी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मुहैया कराए गए पुलिस कर्मियों का खर्च उठाने के दायित्व से बच नहीं सकते हैं। नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई में सार्वजनिक पुस्तकालय में नजरबंद हैं।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि नवलखा पर एजेंसी का लगभग 1.64 करोड़ रुपये बकाया है।

इस राशि का भुगतान गौतम नवलखा को कड़ना पड़ेगा। पीठ ने नवलखा की ओर से पेश वकील से कहा, “अगर आपने इसके लिए (घर में नजरबंदी) मांगा है, तो आपको (सुरक्षा कवर की लागत) चुकानी होगी। आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते।”

नवलखा के वकील ने नजरबंदी के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन रकम को लेकर आपत्ति जताई है। एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, “हर बार वे ऐसा कहते हैं, मैं मुद्रा कागज देखना चाहता हूं, आपकी फाइल नहीं।”

हाउस अरेस्ट के दौरान चौबीसों घंटे पुलिस कर्मियों की रही तैनाती

एसवी राजू ने कहा कि 1.64 करोड़ रुपये बकाया हैं और नवलखा को उनकी नजरबंदी के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा।

राजू ने कहा कि नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई की एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में नजरबंद हैं।

अगस्त 2018 में गिरफ्तार किए गए नवलखा ने शीर्ष अदालत का रुख कर अनुरोध किया था कि उन्हें महाराष्ट्र की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत के बजाय घर में नजरबंद रखा जाए।

10 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी।

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हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देकर बुरे फंसे रणदीप सुरजेवाला

ECI ने थमाया नोटिस

नई दिल्ली 09 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किया है।

सुरजेवाला पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा की मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की है। चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम सुरजेवाला को नोटिस जारी किया। आयोग ने सुरजेवाला को 11 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भेजा है। पत्र में चुनाव आयोग ने खड़गे से ऐसी टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आयोग का कहना है कि पार्टी नेताओं को सभाओं व सार्वजनिक स्थानों पर दिए जाने वाले बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी नेता महिलाओं को लेकर असभ्य टिप्पणी नहीं करे।

आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति को महिलाओं के संबंध में अपमानजनक व अभद्र भाषा उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

वहीं, इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा था कि उनका पूरा वीडियो सुना जाए। सुरजेवाला के मुताबिक वह हेमा मालिनी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की है इसलिए वह हमारी बहू हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि वीडियो एडिट करके चलाया गया है।

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगेगा, जिससे इन वाहनों को ट्रैक किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में 100 और केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स को तैनात करने का भी निर्देश दिया है।

आयोग द्वारा भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि 15 अप्रैल या उससे पहले कंपनियों की तैनाती कराई जाए। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 1,206 उम्मीदवारों के साथ-साथ बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 2,633 नामांकन दाखिल किए गए थे। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, 2024 थी। दाखिल किए गए 2,633 नामांकन पत्रों की जांच के बाद, 1,428 नामांकन वैध पाए गए। सभी 12 राज्यों में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल, 2024 थी।

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शामली में गरजे जयंत कहा विपक्षी हमें 6-7 का गणित सिखा रहे थे

कभी-कभी कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं

शामली 09 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – Lok Sabha Elections के मद्देनजर आज रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ऊन में प्रतिमा के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहा मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

ऊन में जनसभा के मंच से चौधरी जयंत ने एनडीए में जाने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं।
रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने राम राम जी कहते हुए संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा- चौधरी साहब के जाने के बाद अपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है।

मुझे यह अधिकार है कि आपके हित के लिए कार्य करूं। भगत सिंह के परिवार के सदस्यों का आपने सम्मान किया था। मुझे चौधरी सूरजमल जी की भी याद आ रही है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।

जयंत ने कहा कि तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां के लोग मुझे जानते हैं। एक तो मथुरा, दूसरा बागपत, चौधरी चरण सिंह और अजीत जी जीतते थे। तीसरा, कैराना। आप इशारे से ही समझ जाएं। सामाजिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए।

शतरंज में एक ऐसी चाल हो, जो प्रतिद्वंदी चाहते थे कि हम जीत रहे हैं। विपक्षी पार्टी हमें ही मात देना चाहते थे। कभी कभी कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। लोकदल के लोगों से बात करते आया हूं।

चौधरी साहब ने जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य किया: जयंत

लोकदल के कार्यकताओं के मान-सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। खेती के साथ औद्योगिक क्षेत्र में अभी विकास की आवश्यकता है। इस सरकार ने अब इच्छा शक्ति उनकी प्रबल है, इनकी नजर में कोई काम छोटा नहीं होता। काश्तकार, मजदूर, कारीगर, लुहार, छोटे बड़े में बैर करने की फितरत हमारी पुरानी है।

यही चौधरी साहब की प्रमुख लड़ाई थी। जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य किया है।

जयंत बोले- भाजपा सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया किसानों के लिए कोई कमी न छोड़ेगी

विश्वकर्मा योजना, मनरेगा योजना चलाई गई। आज तक इस तरह की योजना नहीं बनी थी। पीएम मोदी ने योजनाएं चलाई। भारत जैसे विकासशील देश में किसानों से खरीददारी, भंडारण चाहते हैं।

भारत सरकार आज इन विषयों को लेकर गंभीर है जो सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न दे सकती है वह किसानों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। अखिलेश 6 और 7 का गणित सिखा रहे, अब हम 1 और 1, 11 है।

बागपत में नुकसान नहीं करना चाहते, बीजेपी के कार्यकर्ता को लाठी खाने की जरूरत नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं तो उनकी मदद करता, विपक्षियों ने हमारी सीट ही काट दी। जो पगड़ी आपने पहनाई है वह आपके मान सम्मान की है।

रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय महासचिव डॉ. विक्रांत जावला ने बताया कि जयंत चौधरी  – चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं.

जिसके लिए भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए जुटे हैं। जनसभा के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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सूअर के चक्कर में गई दो की जान: पुलिया से नीचे गिरी कार

पति-पत्नी ने तोड़ा दम, चार की हालत गंभीर

रायसेन 09 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । जिले के बेगमगंज में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सूअर को बचाने के चक्कर में सुबह करीब 4 बजे इनोवा कार दो बिजली के खम्बों के बीच से निकलती हुई करीब 12 फीट नीचे पुलिया में जा गिरी।

हादसे में दो लोगों की मौत हो गई वहीं चार घायल हो गए। सूचना पर 108 एंबुलेंस स्टाफ पायलट मो. फीरोज, ईएमटी रामपाल लोधी, रविशंकर शाक्य, राजेश लोधी ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल मरीजों को निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार पिपलानी भोपाल निवासी लखन उम्र करीब 40 वर्ष अपने साड़ू मुकेश के साथ इनोवा कार से छतरपुर गए थे। जहां से वह अपने ससुर बिहारी लाल महोबिया का इलाज कराने के लिए रात 11 बजे भोपाल के लिए रवाना हुए।

उनके साथ साडू भाई का लड़का संजीव, साला विष्णु और सास बरली साथ थे। सुबह करीब 4 बजे बेगमगंज के चकला नाले से आगे एक सूअर अचानक सामने आ जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया में करीब 12 फीट नीचे गिर गई।

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समोसे में निकले कंडोम, पत्थर और तंबाकू ..

कर्मचारियों के उड़े होश; वजह जानकर माथा पकड़ लेंगे आप

पुणे ,09 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Maharashtra में पुणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर की एक नामी कंपनी की कैंटीन में बिकने वाले समोसों में पत्थर, तंबाकू और कंडोम निकलने का मामला प्रकाश में आया है। 27 मार्च को सामने आई इस घटना में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को अरेस्ट किया है।

शहर के पिंपरी चिंचवाड स्थित एक प्रमुख ऑटो कंपनी को यह समोसे सप्लाई किए जाते थे। घटना के खुलासे के बाद हंड़कंप की स्थिति है। जांच में सामने आया है कि समोसे में कंडोम और तंबाकू और पत्थर भरने का खेल कारोबार की दुश्मनी में हुआ।

पुलिस ने बताया कि ऑटोमोबाइल फर्म की कैंटीन में खाने-पीने के सामान की सप्लाई करने की जिम्मेदारी कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की थी।

कैटलिस्ट सर्विस ने फर्म में समोसा सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मनोहर एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को दिया था। शनिवार को ऑटो फर्म के कुछ कर्मचारियों ने समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर मिलने की शिकायत की थी।

चिखली पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि मनोहर एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि फिरोज शेख और विक्की शेख नाम के दो कर्मचारियों ने समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर भरे थे।

स्क्रस् एंटरप्राइजेज के पार्टनर की पहचान रहीम शेख, अजहर शेख और मजहर शेख के रूप में हुई है। ये तीनों मनोहर एंटरप्राइजेज की छवि धूमिल करना चाहते थे।

बताया जा रहा है कि आरोपी रहीम शेख कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से नाराज था। कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमोबाइल फर्म के अनुसार एसआरएस (स्क्रस्) एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को समोसे का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था, जब इस कंपनी ने समोसे की सप्लाई दी तो एक दिन बैंडेज निकला।

इसके बाद इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया गया था और दूसरी कंपनी मनोहर एंटरप्राइजेज को ठेका दे दिया गया था। रहीम शेख दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से भड़क गया, उसने इसके बाद एक साजिश रची ताकि कंपनी के मालिक से बदला लिया जा सके।

उसने अपने दो कर्मचारियों को मनोहर एंटरप्राइजेज के कैंटीन में भर्ती करवा दिया। इन कर्मचारियों फिरोज शेख और विक्की शेख ने कंडोम, तंबाकू और पत्थर वाले समोसे तैयार किए।

वहीं जब कंपनी के कर्मचारियों ने समोसे खोलकर देखे, तो उनमें आपत्तिजनक चीजें मिलीं। इसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मामले में फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है।

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CM अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली ,09 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Delhi High Court ने आबकारी नीति-2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए ईडी द्वारा उन्हें (केजरीवाला) गिरफ्तार करने और फिर विशेष अदालत के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेजने के आदेश को वैध ठहराते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि ईडी की ओर से अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि आरोपी केजरीवाल उक्त आबकारी नीति तैयार करने की साजिश रचने में शामिल थे और इस रची गई साजिश से प्राप्त आय का उन्होंने इस्तेमाल किया है।

एकल पीठ ने कहा कि केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर उस नीति को बनाने और रिश्वत मांगने में भी कथित तौर पर शामिल थे। उच्च न्यायालय ने इससे पहले तीन अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का ‘उल्लंघन’ है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह अभी भी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने एक अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

ईडी ने केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 (विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) के माध्यम से गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाला साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है।

सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था।

इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया, सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अवैध कमाई के लिए ‘साजिशÓ रची थी।

गौरतलब है कि इस मामले में आप सांसद संजय सिंह को उच्चतम न्यायालय ने दो अप्रैल को राहत दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत की अनुमति दी थी और संबंधित विशेष अदालत को जमानत की शर्ते तय करने का निर्देश दिया था।

इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत ने तीन अप्रैल को उन्हें सशर्त तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद सिंह को गुरुवार रात रिहा कर दिया था।

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फिनलैंड के दम्पति ने डलमऊ में कहा “अद्भुत भारत”

ऋषिकेश से वाराणसी राफ्टिंग करते हुए जा रहे पति पत्नी

विदेशी सैलानियों को डलमऊ में देखकर लोगों में दिखा उत्साह

डलमऊ,रायबरेली 09 April,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  फिनलैंड के दम्पति ने डलमऊ गंगा तट पर समय बिताने के बाद भारत को अद्भुत बताते हुए सराहना की।

मंगलवार दोपहर को डलमऊ के श्मशान घाट के पास राफटिंग करते हुए दो विदेशियों को देखकर लोगों में अचानक से कौतूहल का विषय बन गया। लोगों की भीड़ देख विदेशी सैलानियों ने अपनी बोट को तट के किनारे ले आये।

वहाँ उतरकर उन्होंने गंगा के तट पर बनी दुकान पर तीर्थ पुरोहित के साथ यात्रा से सम्बंधित सामान व पानी भी लिया।

दैनिक अमर भारती के संवाददाता से बात करते हुए फ़िनलैंड के नागरिक इका ने बताया कि वह अपनी पत्नी मीना के साथ 21 दिन पहले राफ्टिंग करते हुए वाटर वोट से वाराणसी के लिए निकले हैं।

रास्ते में कई छोटे बड़े शहरों में वह रुके, इका ने कहा कि मथुरा में होली देखकर वह बहुत रोमांचित थे, और भारत को उन्होंने अद्भुत बताया। उन्होने कहा कि पांच वर्ष पूर्व भी वह भारत आये थे और अपने पढ़ाई का एक प्रोजेक्ट दिल्ली से पूर्ण किया।

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन वह लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर आराम करते हैं।

इका ने मुराइगबाग कस्बे जाकर खरीददारी भी की लगभग दो घण्टे का समय गुजारने के बाद दोनों सैलानी इलाहाबाद की तरफ कूच के गए, इस दौरान लोगों में सेल्फी व फ़ोटो लेने को लेकर उत्साह देखने को मिला।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामला

चेन्‍नई 09 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Enforcement Directorate (ईडी) ने मंगलवार को डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक और अन्य के खिलाफ नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तमिलनाडु के कई शहरों में छापा मारा है।

उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ ईडी अधिकारी राज्य की राजधानी चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली में 25 परिसरों की तलाशी ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सादिक, जो तमिल फिल्मों के निर्माता भी हैं, फिल्म निर्देशक अमीर और कुछ अन्य के परिसरों को कवर किया जा रहा है।

सादिक (36 वर्ष) को बीते माह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की कीमत वाली लगभग 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

ईडी ने सादिक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए इस एनसीबी मामले और कुछ अन्य एफआईआर का संज्ञान लिया है।

एनसीबी ने कहा है कि सादिक के तमिल और हिंदी फिल्म फाइनेंसरों के साथ संबंध, कुछ हाई-प्रोफाइल लोग और राजनीतिक फंडिंग के कुछ उदाहरण इसकी जांच के दायरे में थे। सादिक को फरवरी में सत्तारूढ़ द्रमुक ने निष्कासित कर दिया था।

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Bhopal : Rahul Gandhi ने की महुआ बीनने वाली महिलाओं से चर्चा

भोपाल: उनकी समस्याएं भी जानीं

भोपाल  09 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) ।  Rahul Gandhi को हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने के चलते शहडोल में रात बितानी पड़ी। मंगलवार की सुबह जब राहुल गांधी शहडोल से उमरिया की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें महुआ बिनती महिलाएं दिखीं और उन्होंने अपने वाहन के काफिले को रुकवा कर इन महिलाओं से न केवल चर्चा की, बल्कि उनकी समस्याएं भी जानीं।

Rahul Gandhi सोमवार को मध्य प्रदेश के प्रवास पर आए थे, मगर हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने और मौसम खराब होने के कारण उन्हें रात शहडोल में बिताना पड़ी।

मंगलवार की सुबह Rahul Gandhi जब सड़क मार्ग से शहडोल से उमरिया की तरह जा रहे थे तभी रास्ते में सड़क किनारे उन्हें महिलाएं महुआ बिनती नजर आईं।

उन्होंने अपने वाहन को रुकवाया और वो सीधे उन महिलाओं के बीच जा पहुंचे जो जंगल में महुआ बीन रही थीं।

बताया गया है कि राहुल गांधी ने इन महिलाओं की जिंदगी के बारे में चर्चा की, साथ ही समस्याओं पर भी बातचीत की।

इतना ही नहीं जमीन पर पड़े महुआ भी उन्होंने उठा कर देखे।

राहुल गांधी ने इन महिलाओं के साथ तस्वीर भी खींची और आगे की तरफ बढ़ गए।

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