नईदिल्ली,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह खबरें भी आ रही थीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं और कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, 29 जून को नई दिल्ली में जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है. एनडीए की नई सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम और आगामी रणनीतियां शामिल हैं.

जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. इसके लिए वह दिल्ली जाएंगे. बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी विस्तार से चर्चा होगी.

इस बार जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी. इसके अलावा, दो साल बाद जेडीयू की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी हुई है, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक विशेष महत्व रखती है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.

इसके साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू के विस्तार और अगले कुछ महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनकी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है. बैठक में पार्टी की आगामी योजनाओं और चुनावी तैयारियों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.

वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान, जेडीयू को 16 सीटों में से 12 पर जीत मिली थी. इस पर भी पार्टी गहराई से विचार करेगी. उल्लेखनीय है कि जेडीयू के नेता ललन सिंह ने अचानक पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

उनकी जगह पर खुद नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली थी. नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद, बिहार की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ और जेडीयू ने महागठबंधन सरकार से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया.

इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक सूझ-बूझ ने हमेशा से जेडीयू को मजबूत स्थिति में रखा है. उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में नए जोश का संचार हुआ और उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए पार्टी को नई दिशा दी. उनके नेतृत्व में जेडीयू ने लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

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सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट

पीएम मोदी बोले-न छोड़ें कोई कसर

नईदिल्ली,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में हाल के दिनों में सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए हैं. जिसे देखते हुए मोदी सरकार भी एक्शन के मोड में आ गई है. बताया जा रहा है कि आतंकियों के खात्मे के लिए अब मोदी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है.

दरअसल, घाटी में हुए सिलसिलेवार हमलों के बाद पीएम मोदी ने कई बैठकें की. इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य अधिकारियों के साथ भी पीएम ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की. पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी इसपर चर्चा की है.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है, जिसके बाद से आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान में तेजी आएगी. एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने उनसे आतंकवाद से निपटने की हमारी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा.”

वहीं, दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है. सेना ने दावा किया है कि बड़ी बढ़त के साथ जल्द से जल्द आतंकियों का खात्मा किया जाएगा.

बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में चार आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया गया है. आतंकियों की तलाश में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सेना के अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल एक्शन में हैं.

अधिकारियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं. खबर है कि पीएम ने गृह मंत्री शाह से भी मामले को लेकर बात की. साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भी चर्चा की है.

जिसके बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी चर्चा की है. एलजी सिन्हा से घाटी के हालातों के बारे में पीएम को जानकारी दी है.

वहीं दूसरी ओर घाटी में बारिश और खराब मौसम के बीच भी सेना के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं. ड्रोन के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है साथ ही सेना के जवान इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं.

वहीं घाटी के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षाबलों पर आतंकी हमलों की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए भद्रवाह, डोडा समेत कई जगहों पर सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सेना के साथ-साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकियों की तलाश में जुटी है.

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 कुल्लू में महसूस किए गए भूकंप के झटके

शिमला,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। शुक्रवार तड़के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भूकंत के तेज झटके महसूस किए गए. जिससे लोग सहम गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 14 जून की सुबह 3.39 बजे हिमाचल प्रदेश के कुल्लु में भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.0 मापी गई. इस भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के जान या माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. ये भूकंप तक आया जब लोग गहरी नींद सोए हुए थे. जिसके चलते लोगों को भूकंप का अहसास नहीं हुआ. हालांकि जब उन्हें भूकं आने की बात पता चली तो लोग सहम गए.

बता दें कि इससे पहले राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. दरअसल, राजस्थान के सीकर में 8 जून को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई थी. ये भूकंप देर रात आया. भूकंप के ये झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए थे. भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से राज्य में कहीं कोई जान या माल का नुकसान नहीं हुआ था. लेकिन इस भूकंप ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया. सीकर में आए भूकंप के महज 6 दिन बाद अब हिमाचल की धरती कांप गई.

बता दें कि हमारी धरती कई परतों से मिलकर बनी हुई है. जिसके भीतर हमेशा उथल-पुथल मची रहती है. धरती के अंदर मौजूद टैक्टोनिक प्लेट लगातार आपस में टकराती रहती हैं. इस दौरान वह इधर से उधर खिसक जाती हैं. टैक्टोनिक प्लेटों के इधर से उधर खिसकने से ऊर्जा निकलती है. जब इस ऊर्जा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो ये ऊपर की ओर आती है. जिससे धरती में कंपन्न पैदा होता है.
जिससे कई स्थानों पर धरती हिलने लगती है. धरती के इसी हिलने को भूकंप कहा जाता है. बता दें कि भूकंप की दृष्टि से बारत को पांच सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है. भूकंप से सबसे ज्यादा खतरा सिस्मिक जोन-5 में आने वाले क्षेत्रों को होता है. जिसमें हिमालय के आसपास का ज्यादातर इलाका और राज्य शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्र भूकंप के लिहाज से सिस्मिक ज़ोन 4 और 5 में आता है.

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नीट विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री प्रधान

नईदिल्ली,13 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया, परिणामों को लेकर छात्रों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दावा किया कि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। प्रधान ने विपक्ष पर वार करते हुए यह भी कहा कि विपक्ष तथ्यों को जाने बिना संवेदनशील मुद्दे पर झूठ फैला रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक ट्वीट के जवाब में कहा,  नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्यवाही करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा करायी जायेगी।

प्रधान ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आगे लिखा, मैं कांग्रेस को ये याद दिलाना चाहता हूं की पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम पारित किया है जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं। कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई भी नेक्सस पाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी। इस अधिनियम के प्रावधानों को बहुत बारीकी से अमल में लाया जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए कोर्ट द्वारा सुझाया गया मॉडल अपनाया गया और इसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधान ने कहा, मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और उसका संस्थान एनटीए उन्हें पारदर्शी और राहत देने वाले तरीके से न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट परीक्षा दी है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई को 4,750 केंद्रों पर नीट परीक्षा आयोजित की, जिसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। मूल रूप से, परिणाम 14 जून को घोषित किए जाने थे, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के तेजी से मूल्यांकन के कारण 10 दिन पहले, यानी 4 जून को ही घोषित कर दिए गए।

इस परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया, जो एनटीए के इतिहास में पहली बार हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र के छह छात्र उनमें शामिल थे, जिससे संभावित अनियमितताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई।

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें नीट यूजी 2024 के नतीजों को रद्द करने और परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 5 मई को हुई परीक्षा लीक पेपर और कदाचार के कारण खराब हुई थी।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स देने वाली एनटीए के खिलाफ याचिकाओं का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने 5 मई की परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति देने के केंद्र के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

शिक्षा मंत्री ने कहा, अदालत के सामने सब कुछ खुला रहेगा। हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे।

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विजय सेतुपति की महाराजा की कहानी से उठा पर्दा!

रांची,13 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  जमीन घोटाले में अंतु तिर्की सहित 10 अभियुक्तों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लिया है। इन आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने के बाद मुकदमे की सुनवाई होगी।

आरोपियों में कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के ऑफिस के दो कर्मी संजीत कुमार एवं तापस घोष, हजारीबाग निवासी डीड राइटर मो. इरशाद, जमीन कारोबारी अफसर अली, प्रियरंजन सहाय, सद्दाम हुसैन एवं बिपिन सिंह शामिल हैं।

इन सभी को ईडी ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। बाद में एजेंसी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित कई अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी।जमीन घोटाले में ईडी द्वारा 2023 में की गई छापेमारी में इनमें से कुछ अभियुक्तों के यहां से बड़ी संख्या में फर्जी डीड बरामद किए गए थे।

जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इनमें से कई जमीनों के मूल दस्तावेज कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के ऑफिस से गायब कर जमीन माफिया को उपलब्ध कराए गए और इसके बाद इन दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर फर्जी डीड तैयार किए गए।

एजेंसी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में अंतु तिर्की सहित अन्य आरोपियों को घोटाले में संलिप्त बताया गया है। चार्जशीट के मुताबिक सभी आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी कर प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन को प्रतिबंध मुक्त किया।इसके बदले में भारी मात्रा में राशि की लेन-देन की गई।

बता दें कि जमीन घोटाले के इसी मामले में झारखंड के  एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद

भुवनेश्वर,12 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं.

ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने नए मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ग्रहण की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है.

इसके साथ ही 24 साल बाद राज्य में कोई नया मुख्यमंत्री आने वाला है. इससे पहले आंध्र प्रदेश में  टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली. चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं. उनके साथ पवन कल्याण और नारा लोकेश ने भी शपथ ली है.

मोहन चरण माझी के साथ ओडिशा के मनोनीत उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा के साथ अन्य नेताओं ने भी शपथ ली. माझी के शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा समेत कई केंद्रीय नेता भी मौजूद रहे.

ओडिशा शपथ ग्रहण समारोह में सुरेश पुजारी, रबिनारायण नाइक, नित्यानंद गोंड और कृष्ण चंद्र पात्रा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. शपथ लेने वाले विधायकों में मुकेश महिलांग, बिभूति जेना, पृथ्वी राज हरिश्चंदन, कृष्ण चंद महापात्रा, सूर्यबंसी सूरज, नित्यानंद गोंड, संपद स्वाई और प्रवी नायक आदि शामिल हैं. आपको बता दें कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने 147 विधानसभा सीटों में 78 सीटें जीती हैं.

हालांकि पहले मुख्यमत्री पद के लिए धर्मेंद्र प्रधान का नाम आगे चल रहा था. धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से सांसद चुने गए हैं, जिनकों केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाया गया है.

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पहली चुनौती पूर्ण बजट

नई दिल्ली,12 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय दिया गया है। बुधवार को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त औधवार को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया।कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर किए।

सीतारमण के साथ पंकज चौधरी भी थे, जिन्होंने मंत्रालय में राज्य मंत्री (एमओएस) के रूप में कार्यभार संभाला है।निर्मला सीतारमण 2014 और 2019 के मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं।पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा था। उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को दोबारा वित्त मंत्रालय देकर सरकार की आर्थिक नीति में निरंतरता का स्पष्ट संदेश दिया है।

सीतारमण की वापसी एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हुई है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है और मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, राजकोषीय घाटा भी 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के लिए 5.1 प्रतिशत के लक्षित स्तर पर आ गया है।

निर्मला सीतारमण के सामने अब चुनौती बजट पेश करने की है। लोकसभा चुनाव के चलते इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था। अब जुलाई में पूर्ण बजट आने वाला है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ पर बनी रहे और अधिक रोजगार सृजित हो।

उद्योग जगत समेत हर किसी को बजट से काफी उम्मीदें हैं।2014 में, उन्होंने वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री और बाद में स्वतंत्र प्रभार के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में काम किया। वह 2017 में रक्षा मंत्री बनीं।2019 में, सीतारमण ने केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

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दोनों सदनों में पीएम मोदी का भी होगा संबोधन

नई दिल्ली ,12 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा के नए चुने गए सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए 18 वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। वहीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। दोनों सदनों की कार्यवाही 3 जुलाई तक चलेगी।सत्र के दौरान, जहां लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढऩे से उत्साहित विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आएंगे।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अपने तीसरे कार्यकाल के एजेंडे को संसद के जरिए देश की जनता के सामने रखने के साथ-साथ विरोधी दलों पर भी तीखा हमला बोलते नजर आएंगे।सत्र के दौरान लोकसभा अपने स्पीकर का चुनाव भी करेगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में अलग-अलग चर्चा भी होगी।बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब भी देंगे।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र की तारीखों की घोषणा करते हुए एक्स पर पोस्ट कर बताया, नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ/पुष्टि, अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक बुलाया जा रहा है।

राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा।आपको बता दें कि 18 वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने के पहले दो दिन यानी 24 और 25 जून को लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद संसद सदस्यता की शपथ लेंगे। सांसदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के संपन्न हो जाने के बाद सदन को नए अध्यक्ष का भी चयन करना पड़ेगा।

स्थापित परंपरा के अनुसार, सरकार की तरफ से लोकसभा के अध्यक्ष के पद के लिए सांसदों में से ही एक सांसद का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। अगर विपक्ष, सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष के चयन के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर विपक्ष अपनी तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा करता है तो फिर 26 जून को लोकसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदन में वोटिंग हो सकती है।

दोनों ही सूरतों में लोकसभा के नए अध्यक्ष 26 जून को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के एजेंडे को जनता के सामने रखेगी।परंपरा के मुताबिक, नई सरकार के गठन होने के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों का परिचय भी सदन से करवाएंगे।

सत्र के बाकी बचे हुए दिनों के दौरान, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी-अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग हुई इस चर्चा का जवाब देंगे।

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कहा- मेरी टीम पर देश को भरोसा है

नईदिल्ली,10 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है.

एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है.

मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं और न मैं शक्ति आर्जित करने के लिए सोचता हूं. हमने 2014 से जो कदम उठाए हैं,

हमने इसे एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है.

पीएमओ सिर्फ मोदी का नहीं, यह सभी लोगों का पीएमओ होना चाहिए. हम वो लोग नहीं हैं जिनका ऑफिस इतने बजे शुरू होता है और इतने बजे खत्म होता है.

हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है और हमारे प्रयासों का कोई मापदंड नहीं है. जो इससे परे हैं वो मेरी टीम हैं और देश उस टीम पर भरोसा करता है.

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कहा-हमें हल्के में न लें…

नईदिल्ली,10 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हल्के में मत लीजिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामियों को दूर न करने के लिए यह फटकार लगाई रहै।

याचिका में हरियाणा को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ दें।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की दायर याचिका में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री में हलफनामे स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आगे कहा,आपने त्रुटि को ठीक क्यों नहीं किया? हम याचिका खारिज कर देंगे।

पिछली तारीख पर भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था और फिर भी आपने त्रुटि को दूर नहीं किया। अदालती कार्यवाही को हल्के में न लें, चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो।बेंच ने मामले की सुनवाई 12 जून तक स्थगित करते हुए कहा, हमें कभी हल्के में न लें। फाइलिंग स्वीकार नहीं की जा रही है। आप सीधे कोर्ट को कई दस्तावेज सौंपते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पास पानी की कमी है और आज ही आदेश पारित कर देते हैं।

आप सभी तरह की अत्यावश्यकता का हवाला देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड में आने दें। हम इस पर परसों सुनवाई करेंगे।कोर्ट ने सुनवाई में आगे कहा कि वह मामले की सुनवाई से पहले फाइलें पढऩा चाहती है, क्योंकि अखबारों में बहुत-सी बातें छपी हैं। पीठ ने कहा, अगर हम अपने आवासीय कार्यालय में फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो अखबारों में जो कुछ भी छप रहा है, उससे हम प्रभावित होंगे। यह किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं है।

शुरुआत में हरियाणा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब पेश किया। कोर्ट ने दीवान से पूछा कि उन्होंने अब जवाब क्यों दाखिल किया? दीवान ने जवाब दिया कि चूंकि दिल्ली सरकार की याचिका में खामियों को दूर नहीं किया गया है, इसलिए रजिस्ट्री ने जवाब पहले दाखिल करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद काज्द ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि खामियों को दूर कर दिया गया है।

दिल्ली में जलसंकट मामले में कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से पहले कहा था और हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोडऩे का निर्देश दिया था ताकि इसका प्रवाह सुगम हो सके। साथ ही यह भी कहा था कि पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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न्यूयॉर्क में भारत-पाक मैच किया था अटेंड

मुंबई,10 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के अध्यक्ष अमोल काले का अमेरिका में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो कुछ अन्य एमसीए अधिकारियों के साथ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मैच देखने गए थे।अमोल काले को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने के बाद दिल का दौरा पड़ा।

वे एमसीए सचिव अजिंक्य नाइक और शीर्ष परिषद के सदस्य सूरज समत के साथ वहां मौजूद थे।अक्टूबर 2022 में पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल को एक करीबी मुकाबले में हराने के बाद काले को एमसीए का अध्यक्ष चुना गया था।मूल रूप से नागपुर से ताल्लुक रखने वाले काले एक दशक से ज्यादा समय से मुंबई में रह रहे थे।

उन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता रहा था।बता दें कि काले को फडणवीस के अलावा राकांपा प्रमुख शरद पवार का समर्थन भी मिला था।आगामी सत्र से मुंबई की सीनियर पुरुष मैच फीस को दोगुना करने के एमसीए के फैसले में काले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उन्होंने मुंबई के क्रिकेटरों के बीच लाल गेंद की क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया था। एमसीए के कामकाज को संभालने के अलावा काले इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के सह-प्रमोटर भी थे, जो इस साल की शुरुआत में शुरू की गई एक टेनिस-बॉल फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है।

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नई दिल्ली,10 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंदर सहायता दी जाएगी।

2015’6 में मोदी सरकार की तरफ से घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं।

पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जल के लिए नल कनेक्शन आदि प्रदान की जाती है।ऐसे में मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

इन घरों का निर्माण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है और ये उनके मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक थी, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है।

इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए किसानों को सौगात दी। उन्होंने पहला आधिकारिक कार्य पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे।

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गोलियों के बीच ड्राइवर ने दिखाया साहस

कई की जान बचाई  

श्रीनगर,10 जून  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम को बड़े आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई. आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इससे बस खाई में गिर गई. इस घटना में 33 लोग घायल हुए हैं.

इस दौरान जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें वह सफेद बस साफ दिखाई दे रही है. ये श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी. इस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि रविवार शाम 6 बजे बस कटरा की ओर बढ़ रही है, तभी 10 मिनट बाद आतंकियों ने बस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया.

इस दौरान बस ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए, यहां से तेजी से गाड़ी को भगाते हुए नजर आया. मगर इस बीच उसे गोली लग गई. उसका बस पर से कंट्रोल हट गया. बाद में बस खाई में जा गिरी. उनके इस साहस के कारण हमले में कई लोगों की जान बची. ये यात्री घायल हुए. आतंकियों का मकसद था कि सभी यात्रियों को खत्म कर दिया जाए.

रियासी हमले के बाद आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है. इस आतंकी हमले में जान गंवानों में अधिकतर तीर्थ यात्री दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. पीडि़तों के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर 01991-245639, 01991-245076, 0191-2542000 जारी किया गया है.

इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है. आतंकियों को ढूंढऩे के लिए सुरक्षाबलों ने तेजी से खोजबीन शुरू कर दी है.

रिपोर्ट के अनुसार, सेना की वर्दी में नकाबपोश आतंकियों ने रियासी श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया. इन आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है.

फ़ॉरेंसिक टीम जंगल की खोजबीन में लगी हुई है. एनआईए की टीम रवाना हो चुकी हैै. टीम हर एगल पर जांच कर रही है. पीएम मोदी तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले को लेकर हालात पर नजर बनाए रखे हैं. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पीएम ने उन्हें स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है. परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है.

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जम्मू,10 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को रियासी आतंकी हमले में मारे गए तीर्थयात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की।एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए तीर्थयात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। घायल तीर्थयात्रियों का जम्मू और रियासी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

रविवार को रियासी जिले के पोनी इलाके के येरयाथ गांव में उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें 10 तीर्थयात्री मारे गए और 33 घायल हो गए।

बस शिव खोरी मंदिर से कटरा शहर वापस आ रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी की। इसके बाद चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया। बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे 10 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए।

एलजी सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया है।एलजी ने कहा, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त सुरक्षा बल का अस्थायी मुख्यालय घटनास्थल पर स्थापित किया गया है और रियासी आतंकी हमले के अपराधियों को पकडऩे के लिए अभियान जारी है।

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नई दिल्ली,10 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) को अंतिम अवसर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी को दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण कर बने उसके ऑफिस को 10 अगस्त तक खाली करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने आप की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा 4 मार्च को निर्धारित 15 जून की समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे।अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष एक अंडरटेकिंग दाखिल करे कि वह इस साल 10 अगस्त को या उससे पहले विचाराधीन परिसर को खाली कर कब्जा सौंप देगी।

उल्लेखनीय है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इससे पहले राउज एवेन्यू में भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए आप को कड़ी फटकार लगाई थी। यह जमीन जिला न्यायपालिका की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय को आवंटित की गई है।

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने आम चुनावों के मद्देनजर परिसर खाली करने के लिए 15 जून की समयसीमा तय की थी और आप को वैकल्पिक कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करने को कहा था।पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह छह सप्ताह के भीतर आप के अस्थायी कार्यालय पर निर्णय ले।

आप ने तर्क दिया था कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसे तब तक अस्थायी कार्यालय स्थान प्राप्त करने का अधिकार है, जब तक कि उनके कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित नहीं हो जाती।

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कहा-आपके साथ मिलकर काम करने तत्पर हूं

नई दिल्ली,10 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद दुनिया भर से आ रहे बधाई संदेशों के लिए सोमवार को वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया।कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट कर बधाई दी, जिस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, बधाई संदेश के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री को धन्यवाद।

भारत आपसी समझ और एक-दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने के लिए तत्पर है।फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल और नई सरकार के गठन के लिए हार्दिक बधाई। हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने और आम लोगों की भलाई तथा कल्याण के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।

पीएम मोदी ने इसके जवाब में उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि राष्ट्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए तत्पर है।पीएम मोदी ने स्लोवेनियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब की बधाई की भी सराहना की और अपने तीसरे कार्यकाल में दोनों देशों के बीच निरंतर घनिष्ठ साझेदारी का आश्वासन दिया।

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी के मुसेवेनी ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए अफ्रीका और भारत के बीच साझा आकांक्षाओं पर जोर दिया।मुसेवेनी ने कहा, अफ्रीका के लोग भारतीयों के साथ समान आकांक्षाएं और लक्ष्य साझा करते हैं। जब भारत ने 1947 में आजादी हासिल की थी, तो अफ्रीकी लोग उपनिवेशवाद के बंधन को उखाड़ फेंकने के लिए लडऩे के लिए प्रेरित हुए।

आज, पूरा अफ्रीका राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि युगांडा भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर है।प्रधानमंत्री मोदी ने मुसेवेनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मजबूत साझेदारी और भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ के जी20 का स्थायी सदस्य बनने के महत्व पर प्रकाश डाला।अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद करजई ने भी तीसरी बार पदभार संभालने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत की प्रगति में विश्वास व्यक्त किया।प्रधानमंत्री ने हामिद करजई को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीतने पर बधाई। आपने स्वास्थ्य, कृषि, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है।

भारत और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर साझेदारी की उम्मीद है।पीएम मोदी ने गेट्स को धन्यवाद दिया, उनकी हालिया बातचीत को याद किया और शासन, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास में नवाचार को बढ़ावा देने वाली साझेदारी के प्रति आशा व्यक्त की।

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धनुष की 51वीं फिल्म कुबेर पर आया बड़ा अपडेट

एक्शन करते दिखेंगे धनुष और नागार्जुन!

10.06.2024 (एजेंसी)  –  रायन और कुबेर धनुष की वे फिल्में हैं, जिन्हें देखने के लिए दर्शक काफी उतावले नजर आ रहे हैं। रायन दो वजह से खास है। पहली वजह है- यह धनुष के करियर की 50वीं फिल्म है और दूसरी- यह बतौर निर्देशक धनुष की दूसरी फिल्म है। वहीं, कुबेर को लेकर भी धनुष के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म पर एक ताजा अपडेट भी सामने आया है।

कुबेर की शूटिंग कई दिनों से जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताजा जानकारी यह है कि इन दिनों इस फिल्म के एक्शन सीन की शूटिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि इस सीन में धनुष और नागार्जुन दोनों नजर आने वाले हैं। एक चर्चा यह भी है कि इस फिल्म में नागार्जुन एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं।इस फिल्म का निर्देशन शेखर कम्मुला कर रहे हैं।

फिल्म में धनुष और नागार्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना और जिम सर्भ भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर सिनेमा एलएलपी और एमिगोस क्रिएशंस द्वारा किया जा रहा है। कुबेर का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है। बता दें कि निर्देशक शेखर कम्मुला और धनुष कुबेर के जरिए पहली बार साथ में काम कर रहे हैं।

इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।फिल्म रायन की बात करें तो इसे 13 जून, 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर खबर आई कि रिलीज की तारीख पीछे खिसका दी गई है। कहा जा रहा है कि रायन को जुलाई या फिर अगस्त में रिलीज किया जा सकता है।

बता दें कि फिल्म का एक गाना रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में धनुष के साथ-साथ संदीप किशन, कालिदास जयराम, एसजे सूर्या, सेल्वाराघवन, प्रकाश राज, अपर्णा बालमुरली, दुशारा विजयन और वरलक्ष्मी सरथकुमार भी काम कर रहे हैं।

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सांसदों को दिल्ली बुलाया गया

नईदिल्ली,06 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) केंद्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। वह 8 जून को दावा पेश करेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान के राष्ट्र प्रमुखों को न्योता दिया गया है।इससे पहले 7 जून को संसदीय दल की बैठक होगी।

संसदीय दल की बैठक सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। इसके बाद 8 जून को मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सभी सांसदों का समर्थन पत्र सौंपेंगे।बैठक में एनडीए के सांसदों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी।बता दें, मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर 17वीं लोकसभा भंग कर दी। हालांकि, नई सरकार के गठन तक मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं।

लोकसभा चुनाव के अंतिम नतीजों में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से 234 सीटें आई हैं। अन्य के खाते में 17 सीटें गई हैं। भाजपा को 240 और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) को 37, गठबंधन कांग्रेस को 29, द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, दलित (उद्धव) को 9, एनसीपी (शरद) को 8 और दलित (शिंदे) को 7 सीटें मिलीं।

चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ लेने वाले थे, जिसमें उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने को लेकर असमंजसता थी। बुधवार को स्थिति साफ हुई तो नायडू ने अपने शपथ की तारीख 12 जून कर दी।

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विक्रांत मैसी की ब्लैकआउट का गाना क्या हुआ जारी

कल्कि 2898 एडी पर आया बड़ा अपडेट

नईदिल्ली,06 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 292 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से 234 सीटें आई हैं। अन्य के खाते में 17 सीटें गई हैं।इन 17 में से 7 उम्मीदवार ऐसे है, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इनमें से 3 उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को एक लाख से ज्यादा वोटों से हराया है।आइए निर्दलीय चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानते हैं।

जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार शेख अब्दुल रशीद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है।खास बात है कि शेख ने जेल में रहते हुए उमर को पटखनी दी है। शेख फिलहाल आतंकी फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।

खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1.97 लाख वोटों से हराया है।अमृतपाल ने भी ये चुनाव जेल में रहते लड़ा था। वे फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पिछले साल लंबी भागदौड़ के बाद पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया था।

पंजाब की फरीदकोट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सरबजीत सिंह खालसा ने करमजीत सिंह अनमोल को 70,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। सरबजीत इंदिरा गांधी की हत्या के आरोपी बेअंत सिंह के बेटे हैं।इससे पहले वे 2004 में बठिंडा से भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। 2007 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भी सरबजीत को हार मिली थी। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में भी वे हार गए थे।
पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीत दर्ज की है। उन्होंने मार्च में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था।

तब कहा गया था कि इंडिया की ओर से पप्पू को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा।हालांकि, सीट बंटवारे में ये सीट राष्ट्रीय जनता दल को चली गई और उसने यहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। पप्पू ने यहां 23,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है।

दमन और दीव से निर्दलीय उम्मीदवार पटेल उमेशभाई बाबूभाई ने मौजूदा भाजपा सांसद लालूभाऊ बाबूभाई पटेल को 6,225 वोटों से हराया।लद्दाख से निर्दलीय मोहम्मद हनीफा ने कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल को हराया है। ये चौथी बार है, जब लद्दाख की सीट पर किसी निर्दलीय को जीत मिली है।महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव पाटिल के पोते विशाल पाटिल ने सांगली सीट से भाजपा के संजय पाटिल को एक लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत दर्ज की है।

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पांच पुलिसकर्मी घायल

मुंबई,06 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुंबई के पवई में हीरानंदानी से सटे जय भीम नगर झुग्गी बस्ती में अवैध कब्जे वाली झोपडिय़ों को खाली कराने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव हुई है।

जानकारी के अनुसार जय भीम नगर झुग्गी बस्ती में नगर पालिका अवैध कब्जे को ध्वस्त करने पहुंची थी।

नगर पालिका और पुलिस की टीम जैसे ही झुग्गियों को खाली कराने पहुंची बस्ती के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव की इस घटना में पांच पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है।

बस्ती में पवई जय भीम नगर स्लम बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। लोगों ने कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की है और इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की है

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पथराव और तोडफ़ोड़ के बाद इलाके में तनाव

कोलकाता,06 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में मतगणना के दो दिन बाद भी कुछ जगहों पर राजनीतिक हिंसक घंटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला है दुर्गापुर और बर्धमान का, जहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिडऩे की घटनाएं सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार, बर्धमान में बीजेपी जिला कार्यालय पर  कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। भाजपा का आरोप है कि आज बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर लाठी डंडों और पत्थर के साथ हमला किया।

इस दौरान भाजपा कार्यालय पर पत्थरबाज़ी करने के  साथ ही साथ बाहर खड़ी गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ की गई। यही नहीं इस हमले में  तीन भाजपा कर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं।  घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौक़े पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है।

वहीं, दुर्गापुर में गुरुवार सुबह बीजेपी विधायक के पार्टी दफ्तर में तोडफ़ोड़ की ताजा शिकायतें आईं। दुर्गापुर इस्पात नगर में आर्टिलरी रोड पर विधायक के कार्यालय में कथित तौर पर तोडफ़ोड़ की गई और साथ ही लूटपाट भी की गई। दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण घरुई ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद से तृणमूल समर्थित बदमाश उनके विभिन्न कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं।  उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के पार्टी कार्यालय में तोडफ़ोड़ की गई और कई मूल्यवान दस्तावेज लूट लिए गए।

हालांकि, तृणमूल नेतृत्व ने इस घटना को सिरे से नकारते हुए पलटवार किया। पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तम मुखोपाध्याय ने कहा कि भाजपा में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेतृत्व गुटबाजी का शिकार है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी फंस गई।  उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये सभी लूट भाजपा द्वारा लाए गए बाहरी लोगों द्वारा किए गए हमले थे।

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पिछली बार के मुकाबले इतनी कम हुई संख्या

नईदिल्ली,06 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ गए. इस बार 17वीं लोकसभा के मुकाबले महिला प्रतिनिधियों की संख्या में गिरावट हुई है. बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस बार लोकसभा चुनाव हार गईं. जबकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष इस बार लोकसभा चुनाव न लड़कर राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गईं. 2019 के लोकसभा में 17वीं लोकसभा के कुल 78 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचीं थी लेकिन 18वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्य कम हो गई है. दरअसल, इस बार कुल 74 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं. संख्या के लिहाज से इस बार लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 13.62 प्रतिशत होगी.

इस बार सबसे ज्यादा बंगाल में महिलाओं ने लोकसभा चुनाव जीता है. पश्चिम बंगाल से कुल 11 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं. इस बार लोकसभा चुनाव में कुल 797 महिला उम्मीदवरा चुनावी मैदान में थीं. इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी ने 69 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था. इसके बाद कांग्रेस ने 41 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया था. बता दें कि लोकसभा एवं विधान सभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाला विधेयक संसद से पारित होने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था, हालांकि ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है.

जानकारी के मुताबिक,  इस बार चुनी गई कुल 74 महिला सांसदों में से 16 प्रतिशत की उम्र 40 वर्ष से कम है, जबकि 41 प्रतिशत ऐसी महिला सांसद बनी हैं जो पहले भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं. जबकि एक महिला सांसद राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस बार बीजेपी की 30, कांग्रेस की 14, तृणमूल कांग्रेस की 11, समाजवादी पार्टी की चार, द्रमुक की तीन, जदयू एवं लोजपा (रामविलास) की दो-दो महिला प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं. विश्लेषण के मुताबिक, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी कई देशों से पीछे हैं. जो एक चिंता का विषय है. उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 46 प्रतिशत महिलाएं संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं. जबकि ब्रिटेन में ये संख्या 35 प्रतिशत हबै. वहीं अमेरिका में 29 प्रतिशत महिलाएं सांसद हैं.

वहीं 18वीं लोकसभा में इस बार चुनाव जीतकर कुल 280 नए चेहरे संसद पहुंचे हैं. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, फिल्मी सितारे, राजनीतिक कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज का नाम भी शामिल है. इन प्रमुख चेहरों में किशोरी लाल शर्मा, चंद्रशेखर आजाद, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, परषोत्तम रूपाला जैसे नाम शामिल हैं. नए चेहरों में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक अधिक 45 और महाराष्ट्र से 33 उम्मीदवार पहली बार चुनाव जीतकर संसद के सदस्य बने हैं.

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आज सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश

नईदिल्ली,05 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नईदिल्लीबीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आज होने वाली बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिल सकते हैं.

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी इस दौरान सरकार गठन का समर्थन पत्र राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप सकते हैं.

सूत्रों ने साथ ही कहा कि एनडीए सांसदों की बैठक शुक्रवार (7 जून, 2024) को संसद भवन में दोपहर 2.30 बजे होगी. इस मीटिंग में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और विभिन्न पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे. इसके अगले दिन यानी 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम को 7 से 8 बजे के बीच हो सकता है.

राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नई सरकार की सूरत बदली-बदली नजर आ सकती है क्योंकि बीजेपी 2014 के बाद पहली बार बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से पीछे रह गई है. इस कारण बीजेपी को एनडीए में शामिल अन्य दलों पर निर्भर रहना होगा.
बीजेपी के खाते में 240 सीटें गई है. तेलुगू देशम पार्टी ने 16, जेडीयू ने 12, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 और चिराग पासवान नीत लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 5 सीटें जीती हैं. ये सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

सूत्रों ने बताया कि इसको देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू  और बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क साधा है. हालांकि, जेडीयू और टीडीपी साफ कर चुकी है कि वो एनडीए में ही रहेगी.

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नीतीश बोले-सरकार तो अब बनेगी ही

नई दिल्ली,05 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार के सीएम और जेडी(यू) नेता नीतीश कुमार एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। पार्टी सांसद संजय कुमार झा भी उनके साथ हैं।उन्होंने कहा, सरकार तो अब बनेगी ही।

लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद प्रारंभ हो गयी है। इस बीच, दिल्ली में दोनों गठबंधनों की बुधवार को बैठक हो रही है। ऐसे में जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के नेता तेजस्वी यादव एक ही हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गए है।

हवाई जहाज में बैठे इन नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में नीतीश आगे, जबकि उनके पीछे की सीट पर तेजस्वी बैठे हैं।

हवाई जहाज में बैठने से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में मोदी फैक्टर खत्म हो गया है।

इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक कयासों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि कहीं फ्लाइट में ही नीतीश और तेजस्वी कोई बड़ा खेल न कर दें। जदयू के नेता के.सी. त्यागी ने मंगलवार को ही साफ कर दिया कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ है और आगे भी रहेगी।

इसी फ्लाइट में नीतीश कुमार के साथ साथ लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान और उनकी पार्टी के तमाम नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद हैं। चिराग ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह और उनकी पार्टी भाजपा के साथ है।

उल्लेखनीय है कि एनडीए में शामिल जदयू पहली बार भाजपा से कम सीटों पर चुनाव ल ड़ीथी। भाजपा इस चुनाव में 17 सीटों पर जबकि जदयू 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। लोजपा (रामविलास) को पांच तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली थी। भाजपा और जदयू ने 12-12 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि लोजपा (रामविलास) पांच तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक सीट पर विजयी हुई है।

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