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प्रियामणि पहली बार विजय के साथ स्क्रीन पर मचाएंगी धमाल

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र हुआ मजबूत : गजेंद्र सिंह शेखावत

जोधपुर 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर में आयोजित बीएसएफ के दीक्षांत परेड समारोह में शिरकत की। इस समारोह में बीएसएफ के नव-आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह अवसर सीमा सुरक्षा बल की सेवा दक्षता और प्रखरता में नए सामर्थ्य और विस्तार का है।

उन्होंने कहा, “आज भारत एक लंबी यात्रा को तय करने के बाद पुनर्निर्माण और परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद्य ढांचे के रूप में खड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय सैन्य बल के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने देश प्रेम के महान जज्बे के साथ अपना गहन प्रशिक्षण पूरा किया है।”

गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगे कहा, “आप सबने देश की सैन्य और सुरक्षा का हिस्सा बनने के साथ-साथ मन और शरीर की सशक्ता तथा दक्षता हासिल की है। मैं राष्ट्र सेवा के लिए आपके समर्पण और उत्सर्ग के भाव को दिल से नमन करता हूं। जोधपुर का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मेरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस परिसर से मेरा लंबा और गहरा जुड़ाव रहा है।”

केंद्रीय मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी भारत की महान शौर्य परंपरा के ध्वजवाहक का रूप हैं। मैं आपके साहस और निर्भीकता तथा राष्ट्रीय सेवा के प्रति आपकी शपथ को प्रणाम करता हूं। राजस्थान ही नहीं पूरे राष्ट्र को आप सब पर गर्व है। मैं जिस विचार परिवार का हिस्सा हूं, उसने मुझे राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में अनेक सालों तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के साथ सेवा का कार्य करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है।

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प्रियामणि पहली बार विजय के साथ स्क्रीन पर मचाएंगी धमाल

प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में नहीं दी जरूरी जानकारियां

चुनाव लड़ने का हक नहीं: भाजपा

नई दिल्ली 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केरल के वायनाड से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, हर उम्मीदवार को अपने आपराधिक इतिहास के साथ ही अपने और अपने जीवनसाथी की संपत्तियों तथा देनदारियों की जानकारी देनी होती है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर अपने हलफनामे में विस्तृत विवरण नहीं दिया है, कई जानकारियों और तथ्यों को छुपाया है।

हलफनामे में नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र नहीं है। वह ट्रस्ट के माध्यम से जो शेयर होल्ड करती हैं, उसके बारे में नहीं बताया गया है। हलफनामे में यह कहा गया है कि उनके पति तीन कंपनियों में पार्टनर हैं, जबकि वह पांच कंपनियों में पार्टनर हैं।

उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। गांधी परिवार को शेयर होल्डिंग, संपत्तियों और कंपनियों में पार्टनरशिप को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी पर लागू होता है, लेकिन ये लोग अपने आपको संविधान और कानून से ऊपर समझते हैं।

इन्होंने झूठ बोला है और भारत एवं वायनाड की जनता के साथ फरेब किया है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राजनीतिक परिवार कोई है, तो वो गांधी परिवार है। जब अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने की बात आती है, तो ये लोग सोचते हैं कि संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे।

उन्होंने इसे गंभीर मसला बताते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने हलफनामे में तथ्यों को छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो उनको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है।

कार्रवाई को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है और चुनावी प्रक्रिया में एक रिटर्निंग ऑफिसर का भी एक बड़ा रोल होता है। हमने यह मुद्दा उठाया है और इस तथ्य के साक्ष्य और प्रमाण है।

उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि देश के कानून में उनकी (भाजपा) आस्था भी है और वे उसी अनुसार चलते हैं। इससे पहले भाटिया ने दो दिन पहले उठाए गए मुद्दों का फिर से जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे पर इसी मंच से कुछ सवाल उठाए थे।

जिसमें उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा द्वारा गांधी परिवार के संरक्षण से किए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने फिर से अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि यह हलफनामा कम, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा ज्यादा है।

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October 26, 2024October 26, 2024

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट

पीएम मोदी और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम

मुंबई 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को ‘स्टार प्रचारकों’ की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को जगह दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पीएम मोदी का है, जो 7 से 14 नवंबर के बीच 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा स्टार प्रचारकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी है।

लिस्ट में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल हैं।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरलीधर मोहोल और भाजपा के संयुक्त सचिव शिव प्रकाश को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है।

महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं को भी ‘स्टार प्रचारकों’ की सूची में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नारायण राणे, अशोक चव्हाण, पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, उदयनराजे भोसले, विनोद तावड़े, आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे-पाटिल, गिरीश महाजन और रवींद्र चव्हाण का नाम शामिल हैं।

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा प्रवीण दारेककर और संजय कुटे, अमर साबले, अशोक नेटे और नवनीत राणा भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं।

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प्रियामणि पहली बार विजय के साथ स्क्रीन पर मचाएंगी धमाल

बंगाल स्कूल नौकरी मामला : ईडी ने बिचौलिए की 163 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

कोलकाता 26 Oct,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 163.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि यह जब्ती पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों के लिए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में चल रही जांच के संबंध में है।

बयान के अनुसार, ईडी अधिकारियों ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है, वे मामले में मुख्य बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी और रॉय से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई के नाम पर थीं।

बयान के अनुसार, “ईडी ने पश्चिम बंगाल में डब्ल्यूबीएसएससी के अधिकारियों द्वारा किए गए ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ स्टाफ भर्ती घोटाले में 163.20 करोड़ रुपये के होटल/रिसॉर्ट और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां मुख्य बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थीं। इस मामले में अब तक कुल 544.8 करोड़ रुपये की कुर्की/जब्ती की गई है।”

स्कूल में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच शुरू करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों द्वारा पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद रॉय फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

वर्तमान में रॉय न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने पहले स्कूल में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच शुरू की थी।

स्कूल नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई साथ-साथ जांच कर रहे हैं, जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं शामिल हैं। रॉय, उनकी पत्नी और रॉय से जुड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के नाम पर विभिन्न खातों की फॉरेंसिक ऑडिट भी की गई।

रॉय के पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के साथ पारिवारिक संबंध हैं, जो स्कूल नौकरी मामले में कथित संबंधों के कारण इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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स्टेटिक सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई….

पुणे से पकड़ी 139 करोड़ रुपये की सोने की खेप

पुणे 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) से पहले चुनाव आयोग की स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) ने 139 करोड़ रुपये की सोने की खेप (Gold Consignment) पकड़ी है। यह सोने (Gold) की खेप एक लॉजिस्टिक सर्विस फर्म (Logistics service firms) के वाहन से पकड़ी गई है। हालांकि पुणे (Pune) के एक ज्वैलर्स फर्म ने दावा किया है कि सोने की यह खेप वैध है।

महाराष्ट्र के पुणे में एसएसटी (SST) को तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त (जोन 2) स्मार्तना पाटिल ने बताया कि सहकारनगर इलाके में सीक्वल ग्लोबल प्रेशियस लॉजिस्टिक्स के एक टेम्पो अचानक रोका गया। तलाशी लेने पर पता चला कि टेम्पो में रखे बक्सों में आभूषण हैं। यह टैम्पो मुंबई से आया था। इसके बाद मामले की जानकारी आयकर विभाग और चुनाव अधिकारियों को दी गई। टेम्पो में मिले आभूषण की कीमत 139 करोड़ रुपये आंकी गई है।

आभूषण कंपनी पीएन गाडगिल एंड संस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमित मोदक के मुताबिक आभूषणों की यह खेप वैध है। यह पुणे के विभिन्न सोनारों की दुकानों के आभूषण हैं। इसमें उनकी कंपनी का 10 किलोग्राम माल भी शामिल है। हर आभूषण के साथ जीएसटी का चालान भी जुड़ा है।

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ऑपरेशन स्ट्रीट सेफ में 742 वाहनों का चालान

32 सीज, शराब पीने वाले 710 के खिलाफ कार्रवाई

नोएडा 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में “ऑपरेशन स्ट्रीट सेफ” चलाया गया। गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत तीनों जोन (नोएडा, सेंट्रल नोएडा व ग्रेटर नोएडा) में 25 अक्टूबर की रात में संदिग्ध वाहनों और सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों की चेकिंग के लिए ये अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान तीनों जोन के डीसीपी अपने अन्य अधिकारियों के साथ सड़कों पर मौजूद रहे और संदिग्ध वाहनों की चेक‍िंंग की। इस दौरान नियमों का पालन न करने वाले वाहनों व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नोएडा जोन में डीसीपी रामबदन सिंह के नेतृत्व में 42 स्थानों पर चेकिंग करते हुए पुलिस टीमों द्वारा 1415 वाहनों को चेक किया गया और 274 वाहनों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 वाहनों को सीज किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 148 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सेंट्रल नोएडा जोन में डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी के नेतृत्व में 32 स्थानों पर चेकिंग करते हुए पुलिस टीमों द्वारा 1411 वाहनों को चेक किया गया और 248 वाहनों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई की गई।

इस दौरान 16 वाहनों को सीज किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 425 व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

ग्रेटर नोएडा जोन में डीसीपी साद मिया खान के नेतृत्व में 36 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 1565 वाहनों को चेक किया गया और 220 वाहनों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई की गई।

इस दौरान चार वाहनों को सीज किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 137 व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

डीसीपी यातायात यमुना प्रसाद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के अंतर्गत चेकिंग करते हुए 70 गाड़ियों को चेक किया गया और 30 वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और 6 गाड़ियों को सीज भी किया गया।

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लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश के यांग्त्से में भी शुरू होगी पेट्रोलिंग

भारत-चीन के बीच बनी सहमति

नई दिल्ली 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारत और चीन (India-china) दुनिया की सबसे लंबी और विवादित सीमा साझा करते हैं, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी कहते हैं। ये 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है।

ये इतनी लंबी रेखा है कि भारत और चीन, लद्दाख से लेकर अरुणाचल (Arunachal) तक कई हिस्सों में अपना अलग-अलग दावे करते हैं और इससे टकराव की स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन अब कुछ इलाकों और वहां पेट्रोलिंग (Patrolling) को लेकर आपसी सहमति बनी है।

After Ladakh, patrolling will also start in Yangtse of Arunachal Pradesh : आर्मी सूत्रों के मुताबिक, भारत और चीन के बीच में कुछ इलाकों को लेकर आपसी सहमति बनी है और पेट्रोलिंग फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें अब अरुणाचल प्रदेश का यांग्त्से भी शामिल है। इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों को गश्त की अनुमति दी जाएगी। यांग्स्ते में पहले की तरह चीनी सैनिक पैट्रोलिंग कर सकेंगे और गश्त के दौरान एक दूसरे की आवाजाही को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, तवांग में यांग्त्से दोनों देशों के बीच चिन्हित विवादित क्षेत्रों में से एक है और यहां पीएलए की गश्त अन्य क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से बड़ी है। इस क्षेत्र में चीनी पीएलए के साथ अक्सर भारतीय सैनिकों का आमना-सामना होता रहा है। इस क्षेत्र में 2011 से लगातार भारतीय सैनिक और PLA के बीच में झड़पें भी होती रही हैं।

वहीं हर साल गर्मियों के महीनों के दौरान कुछ न कुछ झड़प की सूचना भी मिलती है। 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय सैनिक और PLA यहां आपस में भीड़ गए थे। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत-चीन के बीच डिसइंगेजमेंट शुरू हो गया। शेड, टेंट जैसे अस्थायी ढांचे को हटाया जा रहा है। नए समझौते सिर्फ डेमचोक और देपसांग में लागू होंगे।

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October 26, 2024October 26, 2024

भीषण मुठभेड़ में मार गिराया एक आतंकी, गोला बारूद बरामद

लोंगडिंग में सेना की बड़ी कार्रवाईः

लोंगडिंग 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh) के लोंगडिंग (Longding) जिले में भारतीय सेना (Indian Army) ने एक आतंकी (Terrorist) को मार गिराया है। चांगखाओ क्षेत्र में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया।

भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा “अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के चांगखाओ क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने पर असम राइफल्स ने 25 अक्टूबर 2024 को तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी।

त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में एनएससीएन (के-वाईए) का एक उग्रवादी मारा गया। घटनास्थल से एक पिस्तौल और युद्ध सामग्री बरामद की गई।”

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हिमाचल सरकार ने दो साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया है

नई दिल्ली 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को सरकार ने झटका दिया है। हिमाचल सरकार ने दो साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया है।

इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। हिमाचल सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने तंज कसा है और कहा है कि चुनाव के दौरान युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वायदे पर कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। लेकिन, सरकार बनने के बाद युवाओं से सरकारी नौकरी छीनी जा रही है।

भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिमाचल प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पदों खत्म करने का आदेश जारी किया है। इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश की वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बीते दो साल से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म किया जाए।

प्रधान सचिव(फाइनेंस) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्यपाल के सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में साल 2014 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया है।

पत्र में कहा गया है कि विभाग इसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं और वित्त विभाग को इसका ब्योरा नहीं भेज रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि दो साल के भीतर खाली पड़े पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के पास कोई प्रस्ताव न भेजा जाए।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”पोस्ट कोड 939 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है।

सभी चयनित युवाओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार प्रदान कर रही है, जिससे हर युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह केवल रोजगार नहीं है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का एक सुनहरा अवसर है।”

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कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

मुंबई 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों (Party) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा (BJP) और उसके सहयोगी दलों ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। वहीं, अब कांग्रेस पार्टी (Congress) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है।

वहीं, दूसरी ओर असम (Assam) में पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 38 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं । असम (Assam) में पांच विधानसभा क्षेत्रों बेहाली, धोलाई, समागुरी, बोंगाईगांव और सिदली के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे।

नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन शुक्रवार को पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 24 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, धोलाई के लिए तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, सिदली के लिए एक, बोंगाईगांव के लिए पांच, समागुरी के लिए 12 और बेहाली विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन उम्मीदवारों ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया।

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शिवसेना यूबीटी ने 15 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की जारी

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव :

मुंबई 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : चुनावी राज्य महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने शनिवार को अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी।दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।

प्रदेश की विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी में मौजूद कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी (शरद पवार) और शिवसेना (यूबीटी) पार्टियों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इसके बाद से पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों के ऐलान का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) ने अपने 15 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी।

पार्टी ने धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा से राजू तडवी, जलगांव शहर से जयश्री महाजन, बुलढाणा से जयश्री शेलके, दिग्रस से पवन जायसवाल, हिंगोली से रूपाली पाटिल, परतुर से आसाराम बोराडे, देववली से योगेश घोलप, कल्याण पश्चिम से सचिन बासरे, कल्याण पूर्ण से धनंजय बोडारे, श्रीगोंदा से अनुराधा नागवाड़े, शिवडी सीट से अजय चौधरी, भयखला से मनोज जामसुतकर, कणकवली से संदेश पारकर और वडाला से श्रद्धा जाधव को मैदान में उतारा है।

इससे पहले पार्टी ने 23 अक्टूबर को अपने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इस तरह शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब तक अपने 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी को अब अपने सिर्फ पांच सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं।

दरअसल, सीट शेयरिंग को लेकर कई दिनों से चल रहे गतिरोध के बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) और शिवसेना (यूबीटी) से मिलकर बने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय किया।

बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार सत्ता में है। प्रदेश में सभी सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, वहीं मतगणना 23 नवंबर को होगी।

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बिहार में दीये के बाजार सजे, मौसम ने की कुम्हारों के चाक की रफ्तार धीमी

पटना 26 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : दीपावली को लेकर बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य शहरों और कस्बों में बाजार की रौनक बढ़ गई है। इस बीच सड़कों के किनारे दीये के बाजार सज गए हैं, हालांकि मौसम के बदलाव के कारण कुम्हारों के चाक की गति धीमी जरूर पड़ गई है।

वैसे, दीया और मिट्टी से बने गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति बनाने वालों का मानना है कि इस वर्ष मिट्टी से बने दीये और खिलौनों की मांग बढ़ी है। दीपावली प्रकाश का पर्व है और इस त्योहार पर मिट्टी के दीपक का विशेष महत्व होता है।

हर साल दीपावली पर घरों को सजाने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, जो न केवल घरों को रोशन करते हैं, बल्कि पूजा-पाठ के लिए भी जरूरी माने जाते हैं। इसके कारण हाल के दिनों में मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी है।

आशियाना बाजार के कुणाल पंडित कहते हैं कि इस साल मिट्टी के दीयों की मांग दुर्गा पूजा के बाद से ही बढ़ी है। वे बताते हैं कि परंपरागत दीयों के अलावा डिजाइनर दीयों की मांग भी इस दीपावली में हो रही है, लेकिन अधिकांश लोग परंपरागत दीयों की ही मांग कर रहे हैं।

चक्रवाती तूफान ‘दाना’ के कारण मौसम में आए बदलाव के कारण कुम्हारों की परेशानियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दो दिनों में मौसम साफ हो जाएगा।

कुम्हारों का कहना है कि मौसम में आए परिवर्तन के कारण उनके बनाए गए दीये ठीक ढंग से सूख नहीं पाए हैं। वैसे, ये कुम्हार दीपावली की तैयारी में जोरशोर से जुटे हैं। इन्हें सुकून है कि वे अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

फुलवारीशरीफ के रामेश्वर पंडित बताते हैं कि वे करीब 20 -22 सालों से मिट्टी के दीये और बर्तन बना रहे हैं। पहले वे चाक पर काम करते थे, लेकिन अब बिजली के मशीन से दीये तैयार हो रहे हैं।

मिट्टी और ईंधन की कीमत बढ़ने से दीयों की कीमत भी बढ़ गई है। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं भी मिट्टी के दीये जलाने की अपील कर रही हैं।

माना जाता है कि मिट्टी का दीया जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा वर्षों से रही है।

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झारखंड चुनाव में भाजपा की ओर से पीएम मोदी सहित 40 नेता होंगे स्टार प्रचारक

रांची ,25 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कुल 40 नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रचारक होंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से इस संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया गया है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के पहले फेज में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

इस चरण के प्रचार के लिए पार्टियों और उम्मीदवारों के पास अब 18 दिन का वक्त है। भाजपा की ओर से स्टार प्रचारक घोषित किए गए नेताओं में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पहले से कैंप कर रहे हैं। पिछले तीन दिनों में इन दोनों नेताओं ने 10-12 सभाएं संबोधित की हैं।

पार्टी की ओर से जिन राज्यों के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, उनमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान और अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और संजय सेठ भी स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी के बड़े नेताओं में स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, कर्मवीर सिंह, सुवेंदु अधिकारी भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।

भाजपा की झारखंड प्रदेश इकाई के नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सांसद कडिय़ा मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद विद्युत वरण महतो, निशिकांत दुबे, ढुल्लू महतो, आदित्य साहु, प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय, पूर्व विधायक सीता सोरेन, पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मनोज सिंह और घूरन राम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं।

राज्य में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शाम 5 बजे तक अपडेट की गई सूचना के मुताबिक, पहले फेज के लिए कुल 868 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।

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विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट का मोशन पोस्टर जारी

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SC का आदेश-सरकार के पास रहेगा सोमनाथ गिर की जमीन का कब्जा

नई दिल्ली 25 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): गुजरात के गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन के मामले में शक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सरकारी जमीन है।

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल ज़मीन को अपने पास ही रखेगी। इसे अभी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि मामले में किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है।

Government will remain in possession of Somnath Gir land… सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट में लंबित हैं, हाई कोर्ट उन पर सुनवाई जारी रखे। गिर सोमनाथ प्रशासन ने 28 सितंबर को मुस्लिमों के कुछ पूजा स्थलों, घरों और कब्रों पर बुलडोजर चला दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

Government will remain in possession of Somnath Gir land… न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पाया कि अंतरिम आदेश पारित करना अनावश्यक था, क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि भूमि सरकार के पास रहेगी और अगले आदेश तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी।

न्यायालय ने कहा, एसजी ने कहा है कि अगले आदेश तक भूमि का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा। इस प्रकाश में, हमें कोई अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक नहीं लगता। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान एसएलपी के लंबित रहने को कार्यवाही पर रोक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उच्च न्यायालय मामले को जारी रख सकता है।

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October 25, 2024October 25, 2024

तिरुपति में कई होटलों को मिली बम की धमकी

ईमेल में ड्रग माफिया जाफर सादिक का जिक्र

तिरुपति 25 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : फ्लाइट्स और स्कूल-कॉलेजों के बाद अब होटलों को बम (Bomb threats) की धमकी मिली है। तिरुपति (tirupati) के कई होटलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इन ईमेल में कथित ड्रग तस्करी (drug mafia) नेटवर्क के सरगना जाफर सादिक के नाम का जिक्र है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

धमकियों के जवाब में, पुलिसकर्मियों गहन तलाशी ली, जिससे यह पता चला की यह धमकी एक अफवाह थी। पुलिस अब इन धमकियों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। तिरुपति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं इसलिए यहां का होटल बिजनेस काफी अच्छा है।

Many hotels in Tirupati received bomb threats : तिरुपति के लीलामहल, कपिलतीर्थम और अलीपिरी के पास तीन निजी होटलों को ईमेल के जरिए धमकियां मिली थीं। ईमेल में कथित तौर पर ड्रग माफिया जाफर सादिक का भी नाम लिया गया है।

बता दें एक दिन पहले ही 85 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली थी। इनमें एअर इंडिया के 20 विमान शामिल थे। जिन विमानों को धमकी मिली थी, उनमें 20 इंडिगो, 20 विस्तारा और 25 अकासा की उड़ानें शामिल थीं।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की विभिन्न टीमें उड़ानों पर जारी खतरों को लेकर एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में 170 से अधिक उड़ानों को बम की धमकी मिली है।

इस बीच, सरकार एयरलाइनों को बम की धमकियों से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई की योजना बना रही है, जिसमें अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डालना भी शामिल है।

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विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट का मोशन पोस्टर जारी

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बालू कारोबारी सुभाष यादव को High court से झटका

नहीं लड़ सकेगा चुनाव

पटना 25 Oct, (एजेंसी) : Jharkhand Election 2024: पटना (Patna) हाई कोर्ट (Highcourt) ने जेल में बंद बालू कारोबारी (Sand Trader) सुभाष प्रसाद यादव (subhash prasad yadav) को कोडरमा विधानसभा (Assembly in Coder) निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए 22 अक्टूबर को पारित आदेश को वापस ले लिया।

न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल (Arvind Singh Chandel) की एकलपीठ ने गुरुवार को सुभाष प्रसाद यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है।

कोर्ट (Court) ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि दिनांक 22.10.2024 का आदेश आवश्यक पक्ष अर्थात ईडी (ED) को सुने बिना पारित किया गया है, इसलिए आदेश वापस लिया जाता है।” उल्लेखनीय है कि सुभाष कोडरमा (Subhash koderma) में राजद के घोषित प्रत्याशी हैं।

कोर्ट ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करने का आदेश पुलिस प्रशासन को दिया था।

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‘द साबरमती रिपोर्ट’ का टीज़र जारी….15 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म…..!

25.10.2024 – बालाजी मोशन पिक्चर्स, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और विकिर फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमूल वी मोहन और अंशुल मोहन द्वारा संयुक्तरूप से निर्मित और धीरज सरना द्वारा निर्देशित फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ का जारी कर दिया गया है।

साथ ही साथ मेकर्स ने एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया है। इस असरदार पोस्टर में 2002 की उस त्रासदी को दिखाया गया है जिसने पूरे देश को भीतर से झकझोर दिया था।

इस फिल्म का टीजर इस बात की ओर इंगित करता है कि फिल्म में साबरमती एक्सप्रेस पर 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की गई है।

‘द साबरमती रिपोर्ट’ में विक्रांत मैसी, राशी खन्ना और रिद्धि डोगरा लीड रोल में हैं। यह फिल्म 15 नवंबर को ज़ी स्टूडियोज द्वारा वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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https://www.instagram.com/reel/DBiVhiPs3co/?igsh=ZnVycnJteGlxNjUy

विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट का मोशन पोस्टर जारी

चक्रवाती तूफान दाना ने दिखाया रौद्र रूप, जड़ों से उखड़े पेड़, सड़कें बाधित

नईदिल्ली,25 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश के पूर्वी इलाके में चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जारी है। गुरुवार रात 12:45 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा और हबलीखाटी नेचर कैंप के बीच में लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल के दौरान इसकी रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा थी।

ओडिशा, बंगाल में इस वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाको में बारिश जारी है।

दाना तूफान के टकराने के बाद ओडिशा के कई इलाको में पेड़ उखड़ गए हैं जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं, तेज हवाओं से होल्डिंग टूट गए हैं, पेट्रोल पंप टूट गए और दुकानों के टीन शेड उड़ गए।

वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल पूरा होने के बाद तटीय इलाकों में और तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान दाना से निपटने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। हृष्ठक्रस्न, स्ष्ठक्रस्न, जिला प्रशासन की टीमें तूफान प्रभावित इलाको में तैनात हैं।

एहतियात के लिए ओडिशा के 14 जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं, पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा में 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनें रद्द की गई हैं।

पड़ोसी राज्य ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान ‘दाना’ के पहुंचने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हालात सामान्य होते देख शुक्रवार सुबह 8 बजे से पश्चिम बंगाल के कोलकाता हवाई अड्डे पर परिचालन बहाल कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें काम कर रही हैं। चक्रवात के कारण पेड़ गिरने से धामरा से गोवा तक का रास्ता बंद हो गया है। धामरा से होते हुए जो रास्ता बनसोडा रोड को जोड़ती हैं उसी रास्ते पर एनडीआरएफ की टीम पेड़ों को हटा रही है।

चक्रवात से दक्षिण धामरा क्षेत्र में कई पेड़ उखड़ गए। पेड़ टूटकर मिट्टी के मकान पर गिर गया जिससे घर टूट गया है। भुवनेश्वर में मौसम सामान्य होने के बाद आज सुबह 8 बजे बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बहाल हो गया। चक्रवात ‘दानाÓ के मद्देनजर 24 अक्टूबर को शाम पांच बजे से हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित कर दिया गया था।

मौसम विभाग के मुताबिक, भीषण चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जारी है। लैंडफॉल प्रक्रिया में चक्रवात का पिछला हिस्सा जमीन में प्रवेश कर रहा है। लैंडफॉल प्रक्रिया अगले 1 घंटे तक जारी रहेगी।

आज 25 अक्टूबर की दोपहर तक इसके उत्तर ओडिशा से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर बढऩे और धीरे-धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

चक्रवाती तूफान दाना पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। तूफान के असर से पूर्वा मेदिनीपुर में समुद्र तट से ऊंची-ऊंची समुद्री लहरें टकरा रही हैं। ओल्ड दीघा बीच से तूफान टकराया है। इसके असर से इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है।

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जर्मन चांसलर स्कोल्ज की भारत यात्रा, पीएम मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 18वें एशिया-प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन (एपीके 2024) में भाग लेने से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की।

प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर शुक्रवार को जर्मन बिजनेस 2024 के एशिया-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे।

इस कार्यक्रम में जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 व्यापारिक नेता और सीईओ भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जर्मनी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है।

इसके बाद, सरकार के प्रमुखों की अध्यक्षता में गवर्नमेंट कंसल्टेशन में सभी प्रतिभागियों के लिए एक संयुक्त पूर्ण सत्र होगा।

विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया, दोनों नेता सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभाओं की आवाजाही के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चर्चाएं महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी केंद्रित होंगी।

इसके बाद जर्मन चांसलर शनिवार को गोवा की यात्रा करेंगी, जहां जर्मन नौसैनिक फ्रिगेट बाडेन-वुर्टेमबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी की हिंद-प्रशांत तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे।

स्कोल्ज, इससे पहले दो बार- पिछले साल फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा और सितंबर 2023 में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन- में भाग लेने के लिए भारत आ चुके हैं।

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अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने कैबिनेट ने 1,000 करोड़ की दी मंजूरी

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड (वीसी फंड) की स्थापना को मंजूरी दी है।

सरकार के इस कदम से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

यह कोष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्पेस) के तहत काम करेगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर इसका संचालन किया जाएगा।

आईएन-स्पेस के तहत प्रस्तावित वीसी फंड का डेप्लॉयमेंट पीरियड, फंड ऑपरेशन की शुरुआत की तारीख से अगले पांच वर्ष तक रहेगा। प्रस्तावित फंड के साथ अंतरिक्ष सप्लाई चेन में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार के सृजन की उम्मीद है।

कैबिनेट ने कहा कि निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर एवरेज डेप्लॉयमेंट अमाउंट प्रति वर्ष 150-250 करोड़ रुपये हो सकता है।

सरकार के अनुसार, किसी कंपनी की स्थिति, उसकी विकास की क्षमताओं और राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं पर उसके प्रभाव के आधार पर फंड की राशि तय की जाएगी।

कंपनियों के लिए यह राशि 10 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक रहेगी। सरकार की ओर से इक्विटी निवेश सीमा विकास चरण के लिए 10-30 करोड़ रुपये और विकास के अंतिम चरण के लिए 30 करोड़ रुपये-60 करोड़ रुपये रहेगी।

मंत्रिमंडल ने कहा, बताई गई निवेश सीमा के आधार पर, इस फंड से लगभग 40 स्टार्टअप्स को सहायता मिलने की उम्मीद है।
2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के हिस्से के रूप में, सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उसकी देखरेख करने के लिए आईएन-स्पेस की स्थापना की थी।

आईएन-स्पेस ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वीसी फंड का प्रस्ताव रखा, जिसका वर्तमान मूल्य 8.4 अरब डॉलर है और इसका लक्ष्य 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंचना है।

कैबिनेट नोट के अनुसार, वैल्यू चेन के तहत लगभग 250 अंतरिक्ष स्टार्टअप उभर रहे हैं, इसलिए उनके व?िकास और प्रतिभाओं को व?िदेश जाने से रोकने के लिए समय पर उनकी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना जरूरी है।

सरकार समर्थित प्रस्तावित फंड निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा, निजी पूंजी को आकर्षित करेगा और अंतरिक्ष सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने में महत्वपूर्ण होगा।

यह फंड पूंजी निवेश के माध्यम से इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भारत में कंपनियों को बनाए रखने, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एक अनुकूल इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए बनाया गया है।

मंत्रिमंडल ने कहा कि पूंजी निवेश से बाद के चरण के विकास के लिए अतिरिक्त निधि आकर्षित कर गुणक प्रभाव पैदा होगा, जिससे निजी निवेशकों में विश्वास पैदा होगा।

मंत्रिमंडल ने कहा कि पूंजी निवेश अतिरिक्त फंडिंग को लाने में महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

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कोर्ट ने एक साथ 101 लोगों को सुना दी उम्रकैद की सजा

10 साल पहले दलित बस्ती में लगाई थी आग

कोप्पल (कर्नाटक),25 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कोप्पल जिले की एक अदालत ने दलित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था और गुरुवार को अदालत ने सजा सुनाई। राज्य के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी अत्याचार के मामले में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सभी आरोपियों के परिवार के सदस्य कोप्पल अदालत परिसर में एकत्र हुए थे और पुलिस द्वारा उन्हें जेल ले जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे। आरोपियों को कोप्पल जिला जेल ले जाया जाएगा और बाद में उन्हें बल्लारी जेल स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है। आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। दलितों को नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना करने को लेकर झड़प शुरू हुई थी।

गांव में छुआछूत पर सवाल उठाने वाले कुछ दलित युवकों की सक्रियता से नाराज होकर आरोपियों ने दलितों की बस्ती में घुसकर उनकी झोपडिय़ों में आग लगा दी थी। आरोपियों ने घरों को भी नष्ट कर दिया और दलितों पर हमला किया।

इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

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