नई दिल्ली  – शिक्षा मंत्रालय के स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने 13 मार्च 2026 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी एक साथ आए और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)  के सचिव श्री संजय कुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया ताकि समन्वय को मजबूत किया जा सके और शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। उन्होंने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों की रिक्तियों को समय पर भरने, राज्‍य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान (डीआईईटी) और राज्‍य शिक्षा संस्‍थान (एसआईई) जैसे शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और संसदीय मामलों एवं वित्तीय प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)  की आर्थिक सलाहकार श्रीमती ए. श्रीजा ने कार्यशाला के संदर्भ में कहा कि यह मंच विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा और शिक्षा क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन संबंधी चुनौतियों के समाधान को सक्षम करेगा।

उद्घाटन सत्र के दौरान, स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)   के अपर सचिव श्री धीरज साहू ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के महत्व पर जोर दिया।

इसके बाद विधि कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री अजय गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मुकदमेबाजी और न्‍यायालयी मामलों के संचालन से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर बात की।

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) की संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों को केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक श्री भूपाल नंदा ने भी सभा को संबोधित किया और शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन और लेखा प्रणाली से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया।

तकनीकी सत्रों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इन विषयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) का कार्यान्वयन, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए शैक्षिक संकेतक और डेटा रिपोर्टिंग, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म से जोड़ना और डिजिटल वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित लेखांकन मामले शामिल थे। इसके अतिरिक्त, सत्रों में न्‍यायालयी मामलों की प्रभावी निगरानी में विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्‍बस) की भूमिका के बारे में बताया गया और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जैम) पोर्टल पर खरीद संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार पर विशेष जोर दिया गया।

जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने न्‍यायालयी मामलों की स्थिति, विशेष शिक्षकों सहित शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की रिक्तियों, एससीईआरटी, डीआईईटी और एसआईई में रिक्तियों, समग्र शिक्षा के अंतर्गत निधि जारी करने, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति, संसदीय मामलों और जैम पोर्टल पर आने वाली समस्याओं पर प्रस्तुतियां दी। इन चर्चाओं से केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुभव साझा करने और मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला।

कार्यशाला का समापन एक संवादात्मक चर्चा और प्रमुख निष्कर्षों के सारांश के साथ हुआ। विचार-विमर्श में शिक्षा मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों की सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई गई कि वे समन्वय को मजबूत करेंगे, संस्थागत क्षमता को बढ़ाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर शैक्षिक परिणामों के लिए स्कूली शिक्षा पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

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नई दिल्ली – केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्स में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समिति के सदस्य, एमडीओएनईआर के सचिव और विभिन्न मंत्रालयों, एनईसी और उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान, मंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने, रोजगार निर्माण करने और उद्यमिता को मजबूत करने में एनईडीएफआई की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, “एनईडीएफआई पूर्वोत्तर में उद्यम के लिए एक संरचनात्मक प्रवर्तक के तौर पर तेजी से उभर रहा है—उद्यमिता को प्रोत्साहन दे रहा है, एमएसएमई क्रेडिट अंतराल को भर रहा है, निजी निवेश को गति दे रहा है और पूरे क्षेत्र में आजीविका का सहयोग कर रहा है।”

मजबूतवित्तीयप्रभावऔररोजगारनिर्माण

एनईडीएफआई के हस्तक्षेपों के वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, श्री सिंधिया ने कहा कि मार्च 2025 तक, संस्था ने 26,835 इकाइयों को 9114 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसने लगभग 23670 करोड़ रुपये के निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया है और पूर्वोत्तर में लगभग 15 लाख लोगों के लिए रोजगार में सहयोग किया है।

मंत्री जी ने बताया कि एनईडीएफआई की ओर से निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये पर निजी क्षेत्र से 2.6 रुपये का निवेश मिला है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने पूंजी के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर देते हुए कहा कि निवेश किए गए प्रत्येक 1 करोड़ रुपये पर लगभग 165 रोजगार निर्मित होते हैं।

एमएसएमईक्रेडिटअंतरकोभरना

श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई क्रेडिट अंतर को पाटने में एनईडीएफआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने संस्था को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और सूक्ष्म उद्यमों के अलावा लघु उद्यमों को भी शामिल करने का निर्देश दिया, जिससे क्षेत्र में व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहायता मिल सके।

संस्था के वित्तीय अनुशासन की सराहना करते हुए मंत्री जी ने उल्लेख किया कि एनईडीएफआई ने 289.11 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त लोन बिना किसी चूक के चुका दिए हैं।

उन्होंने इस बात पर भी संतोष जताया कि हाल ही में किए गए वितरण में से 468 करोड़ रुपये संस्था द्वारा आंतरिक रूप से जुटाए गए, जबकि 580 करोड़ रुपये एमडीओएनईआर की ओर से प्रदान किए गए, जो संस्था की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

निवेशकीस्थापनाऔरक्षेत्रीयविकास

मंत्री ने पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि विभिन्न राज्यों में लगभग 35,000 करोड़ रुपये का निवेश स्थापित किया जा चुका है, जबकि निवेश के लिए 4.48 लाख करोड़ रुपये की रुचि दिखाई गई है।

क्षेत्रीय विकास के चालक के रूप में पर्यटन के महत्व पर जोर देते हुए, श्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय समग्र पर्यटक अनुभव पर केंद्रित सुनियोजित पर्यटन सर्किट तैयार कर रहा है, जिसके तहत मेघालय के सोहरा और त्रिपुरा के माताबारी में प्रायोगिक पहल चल रही हैं।

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कीवी, त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल, सिक्किम के जैविक उत्पाद, नागालैंड की कॉफी, असम के मूगा रेशम, मणिपुर के पोलो, मिजोरम के मिजो अदरक और मेघालय की लकाडोंग हल्दी सहित राज्य-विशिष्ट गुणों को प्रोत्साहन देने पर मंत्रालय के फोकस को भी दोहराया।

व्यापकसंपर्कऔरसमन्वय

श्री सिंधिया ने पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी यात्राओं के बारे में भी जानकारी दी, जहां वे प्रत्येक राज्य में 3-4 दिन बिताएंगे, जिसका उद्देश्य जून में मॉनसून शुरू होने से पहले सभी आठ राज्यों का दौरा करना है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के साथ संवाद उनकी यात्राओं का अटूट अंग है।

नगालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि संपार्श्विक मानदंडों से संबंधित मुद्दों पर मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संस्थानों को आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और ऐसे मामले संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि बराक घाटी में बाढ़ प्रबंधन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्रालय और जर्मन एजेंसी केएफडब्ल्यू के साथ तकनीकी समन्वय चल रहा है।

मंत्री जी ने एक वर्ष में समिति की चार बैठकें आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

 

नई दिल्ली –   देश में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति लाख जीवित जन्म 88 हुई; पिछले तीन वर्षों में देश में 5.93 करोड़ से अधिक संस्थागत प्रसव हुए

जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नकद प्रोत्साहन एवं शून्य-लागत देखभाल के साथ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रहे हैं

मातृ मृत्यु को रोकने के विशेषज्ञ जांच एवं प्रोत्साहन के माध्यम से पीएमएसएमए और विस्तारित पीएमएसएमए के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को ट्रैक किया जाता है

लाक्श्या और सुमन सम्मानजनक एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्रसव कक्ष देखभाल सुनिश्चित करते हैं, जिसमें सेवाओं से इनकार नहीं किया जाता

प्राथमिक रेफरल यूनिट, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग और प्रसव गृह जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन से मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में देशव्यापी स्तर पर कमी लाने के लिए पहुंच, स्क्रीनिंग एवं समय पर मध्यवर्तम में सुधार हुआ है

Posted On: 13 MAR 2026 4:36PM by PIB Delhi

भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2021-23 के लिए मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) जारी नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, देश की एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्म 88 है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार एमएमआर का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं जिससे मातृ स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को भी प्राप्ति की जा सके। ये पहलें निम्नलिखित हैं:

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेजेएसके) सभी गर्भवती महिलाओं को जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करती हैं, पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव, जिसमें सिजेरियन सेक्शन शामिल है, का अधिकार देता है।

इन सुविधाओं में मुफ्त दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं, ठहरने के दौरान मुफ्त भोजन, मुफ्त निदान, मुफ्त परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्त संचारण शामिल हैं। एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक निश्चित दिन, नि:शुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान करता है, जो किसी विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है।

विस्तारित पीएमएसएमए रणनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सुनिश्चित करती है और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित प्रसव प्राप्त होने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है।

लाक्श्या प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान एवं प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त हो।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को नि:शुल्क और बिना किसी इनकार के सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, ताकि सभी रोकने योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।

प्रसवोत्तर देखभाल को अनुकूलित करने का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने और उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल एवं उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करना है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) एक आउटरीच गतिविधि है जो आईसीडीएस के साथ समन्वय में मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करती है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से जनजातियय एवं दुर्गम क्षेत्रों में, आउटरीच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसका उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक लामबंदी करने और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं पर नज़र रखने के लिए किया जाता है।

गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में जानकारी देने के लिए मातृ एवं शिशु संरक्षण (एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

अवसंरचना को मजबूत करना, जिसमें प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू) का संचालन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना, प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों एवं गहन देखभाल इकाइयों (ऑब्स्टेट्रिक एचडीयू और आईसीयू) का संचालन, दुर्गम भूभाग, दूरस्थ एवं जनजातिय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रसव प्रतीक्षा गृहों (बीडब्ल्यूएच) की स्थापना शामिल है।

देश में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में संस्थागत प्रसव एवं प्रसवपूर्व देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुशल प्रसव सहायकों (एसबीए) की सहायता से स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले प्रसव गर्भावस्था, प्रसव या प्रसवोत्तर काल में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के प्रबंधन में सहायक होते हैं।

प्रसवपूर्व देखभाल गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग एवं उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान, आयरन और फोलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी3 जैसे आवश्यक पूरक दवाओं का प्रावधान और जन्म की तैयारी एवं जटिलताओं के प्रबंधन पर परामर्श सुनिश्चित करती है, जिससे समय पर रेफरल एवं जटिलताओं का प्रबंधन संभव हो पाता है।

पिछले तीन वर्षों में संपन्न संस्थागत प्रसवों की संख्या अनुलग्नक II में दी गई है।

यहा जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

नई दिल्ली – कल्पना कीजिए कि आप भारत के किसी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप, रेस्तरां या होटल या गेस्ट हाउस स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। कुछ समय पहले तक, आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई कार्यालयों से अनुमति लेना, कागजी कार्रवाई और लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। उन्नत राजमार्ग प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल के साथ, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण की अनुमति प्राप्त करना अब पहले से कहीं अधिक तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गया है।

यह प्लेटफॉर्म ईंधन स्टेशनों, सड़क किनारे की सुविधाओं, आवासीय संपत्तियों, विश्राम क्षेत्र परिसरों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने वाली सड़कों जैसी सुविधाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया यह पोर्टल, तकनीकी रूप से सक्षम शासन के माध्यम से अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के सरकारी प्रयासों में एक और कदम है।

कई स्वीकृतियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर, उन्नत राजमार्ग प्रवेश का उद्देश्य व्यवसायों, संगठनों और नागरिकों के लिए भारत के विस्तारित राजमार्ग नेटवर्क को सहारा देने वाले बुनियादी ढांचे का विकास करना आसान बनाना है। अब निजी संपत्तियों, उद्योगों और सड़क किनारे की सुविधाओं के लिए राजमार्गों से पहुंच सम्बंधी अनुमतियों के लिए कुछ ही क्लिक में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

इसी माध्यम से सरकार और निजी दोनों पक्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के समानांतर या उसके पार पानी और गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और बिजली की लाइनें जैसी महत्वपूर्ण उपयोगिताओं को बिछाने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन प्रणाली के डिजिटलीकरण के साथ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध और कुशल बनाना है। ऑनलाइन पोर्टल से कागजी कार्रवाई में उल्लेखनीय कमी आने, आवेदनों की ट्रैकिंग सक्षम होने और देरी कम होने की उम्मीद है, इससे हितधारकों के लिए बहुमूल्य समय और परिचालन लागत की बचत होगी। उन्नत राजमार्ग प्रवेश पोर्टल से राजमार्ग क्षेत्र में डिजिटल शासन को और मजबूत करने के साथ-साथ वास्तविक समय ट्रैकिंग के माध्यम से अधिकारियों और आवेदकों के बीच समन्वय में सुधार होने और प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की आशा है।

अनुमतियों और एनओसी के लिए एकल खिड़की समाधान के रूप में मार्ग प्रवेश

देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक तक फैल चुका है और सड़कें केवल स्थानों को जोड़ने से कहीं अधिक कार्य कर रही हैं। ये सड़कें नए व्यवसायों, बेहतर सेवाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के द्वार खोल रही हैं। इन सुविधाओं के निर्माण और उपयोग को आसान बनाने के लिए, राजमार्ग प्रवेश पोर्टल राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बंधित पहुंच अनुमतियों, मार्ग अधिकार अनुमतियों और राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृति प्रमाणपत्रों के लिए एक ही स्थान पर सभी समाधान उपलब्ध कराने वाला डिजिटल मंच है।

राजमार्ग प्रवेश पोर्टल पर आवेदन के प्रकार :

• वाणिज्यिक प्रतिष्ठान – राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेट्रोल पंप, रेस्तरां, ढाबे और विश्राम क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे व्यवसाय पोर्टल के माध्यम से आवश्यक अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• अवसंरचना तक पहुंच – उद्योग, आवासीय क्षेत्र और निजी भूस्वामी अपनी संपत्तियों को पास के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली संपर्क सड़कों के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

• मार्गवर्ती सुविधाएं – यह प्लेटफॉर्म विश्राम केंद्रों और विशेष लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास के लिए आवेदन का समर्थन करता है जो यात्रियों और माल ढुलाई के लिए सुविधा को बढ़ाते हैं।

• आवश्यक सुविधाओं का विस्तार – राजमार्ग गलियारों के साथ भूमिगत जल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और बिजली लाइनें बिछाने के लिए भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

तब और अब: प्रक्रिया में कैसे बदलाव आया है

पहले, आवेदकों को अक्सर कई फील्ड कार्यालयों में जाना पड़ता था, कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती थी और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अक्सर निम्नलिखित शामिल होते थे:

•व्यक्तिगत रूप से कागजी कार्रवाई और फाइलों की आवाजाही
• आवेदनों की स्थिति जानने के लिए सीमित ट्रैकिंग सुविधा, जिसके कारण अक्सर देरी होती है
• खंडित क्षेत्राधिकार प्रबंधन, जहां सही प्राधिकारी की पहचान करने के लिए कभी-कभी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और इससे प्रसंस्करण समय बढ़ जाता है

इससे प्रक्रिया समय लेने वाली और कम पारदर्शी हो गई।

नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है:

• रीयल-टाइम ट्रैकिंग, आवेदक 24×7 ऑनलाइन अपनी वर्तमान स्थिति देख सकते हैं ।
• समयबद्ध प्रतिक्रियाएं, इससे यह सुनिश्चित होता है कि अनुमोदन या प्रतिक्रिया एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान की जाए, जिससे अनावश्यक देरी कम होती है।
• पेपरलेस सबमिशन , जहां दस्तावेज़ डिजिटल रूप से अपलोड किए जा सकते हैं और प्रक्रिया शुल्क डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से सुरक्षित रूप से भुगतान किया जा सकता है।
• जवाबदेही सुनिश्चित करने और विवादों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्रवाई और दस्तावेज़ का पूर्ण ऑडिट ट्रेल।

• सही चेनेज (चेनेज ‘ शब्द का प्रयोग किसी काल्पनिक रेखा, जैसे कि सड़क या रेलवे की केंद्र रेखा, के अनुदिश मीटर में मापी गई दूरी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है) और अधिकार क्षेत्र की पहचान करने के लिए जीआईएस-सक्षम ऑटो-डिटेक्शन, डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता करता है और मैन्युअल त्रुटियों की संभावना को कम करता है।

अपने अनेक लाभों के साथ, उन्नत राजमार्ग प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल अब भारत के राजमार्गों के किनारे निर्माण करने वाले सभी लोगों के लिए विचार से लेकर अनुमोदन तक की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तैयार है।

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नई दिल्ली – डीआरआई ने ऑपरेशन “व्हाइट हैमर” के तहत आंध्र प्रदेश में अवैध अल्प्राजोलम फैक्ट्री पर छापा मारा; 47 करोड़ रुपये मूल्य की 237 किलोग्राम ड्रग्स और 3.5 टन से अधिक केमिकल जब्त किए गए; दो गिरफ्तार

सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण पर महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के कोंडापल्ली औद्योगिक विकास क्षेत्र में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत मनोरोगी पदार्थ अल्प्राजोलम के उत्पादन में लगी एक गुप्त फैसिलिटी का भंडाफोड़ किया है।

खुफिया जानकारी पर आधारित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित “ऑपरेशन व्हाइट हैमर“ नामक अभियान 11 और 12 मार्च 2026 को चलाया गया था, जिसमें एक रासायनिक मैन्युफैक्चरिंग इकाई की आड़ में चल रहे अल्प्राजोलम उत्पादन के एक पूर्ण विकसित औद्योगिक सेटअप का खुलासा हुआ।

परिसर की तलाशी के दौरान 237 किलोग्राम अल्प्राजोलम जब्त किया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 47 करोड़ रुपये है, साथ ही 800 किलोग्राम से अधिक प्रमुख कच्चा माल, कुल 2,860 लीटर के कई केमिकल और औद्योगिक स्तर के उपकरण जैसे रिएक्टर, ड्रायर और सेंट्रीफ्यूज भी जब्त किए गए, जो एक संगठित, बड़े पैमाने पर गुप्त मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का संकेत देते हैं।

शुरुआती जांच में पता चला कि इस ऑपरेशन को रसायन और दवा क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक केमिस्ट ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। सहयोगी हैदराबाद में कच्चे माल और वितरण का काम करता था। आरोपियों ने अल्प्राजोलम के गुप्त उत्पादन के लिए कारखाने का परिसर किराए पर लिया था। दोनों मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, डीआरआई ने खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों के माध्यम से आठ गुप्त दवा निर्माण इकाइयों को नष्ट कर दिया है, जो सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता और समाज और लोगों को मादक और मनोरोगी पदार्थों के खतरे से बचाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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नई दिल्ली – मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी केन्‍द्रों (एडब्‍ल्‍यूसी) में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, मनरेगा के साथ तालमेल बिठाते हुए 50,000 आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का निर्माण किया जा रहा है (हर साल 10,000 केन्‍द्र)। इसमें मनरेगा के तहत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य बिना शर्त वाले फंड) के तहत 2.00 लाख रुपये, और एमडब्‍ल्‍यूसीडी द्वारा प्रति केन्‍द्र 2.00 लाख रुपये दिए जाते हैं; यह राशि केन्‍द्र और राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के बीच तय लागत-बंटवारे के अनुपात में साझा की जाती है।

इसके अलावा, राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की इमारतों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं, जैसे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड), ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि से फंड लेना जारी रखें।

आदिवासी आबादी के लक्षित विकास के लिए पीएम जनमन और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत, तथा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों पर केन्‍द्रित ‘वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) – चरण I’ के अंतर्गत, आंगनवाड़ी केन्‍द्रों (एडब्‍ल्‍यूसी) के निर्माण के लिए कई अन्य पहलें की गई हैं।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर बुनियादी ढांचा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं; इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पीने के पानी की सुविधाओं और शौचालयों के लिए मिलने वाली धनराशि को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।

‘मिशन पोषण 2.0’ के तहत, 15वें वित्त आयोग के चक्र में, सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केन्‍द्रों (प्रति वर्ष 40,000 की दर से) को बेहतर पोषण प्रदान करने और ‘प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा’ (ईसीसीई) के लिए ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है। पारंपरिक आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की तुलना में सक्षम आंगनवाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, जल-छनन प्रणाली, ‘पोषण वाटिका’, र्ईसीसीई सामग्री और ‘बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड’ (बीएएलए) पेंटिंग्स शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ मिलकर, ईसीसीई और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) सेवाओं को मज़बूत करने के लिए, सरकारी प्राथमिक स्कूलों के परिसर में ही आंगनवाड़ी केन्‍द्रों (एडब्‍ल्‍यूसी) को स्थापित करने के संबंध में दिशानिर्देश 3 सितम्‍बर, 2025 को संयुक्त रूप से जारी किए गए हैं। जिन स्थानों पर भौतिक रूप से एक ही परिसर में स्थापित करना संभव नहीं है, वहाँ आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को निकटतम प्राथमिक स्कूल के साथ जोड़ा जाएगा।

ख. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केन्‍द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के दायरे में आता है। कार्यरत आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का राज्य और केन्‍द्र शासित प्रदेश-वार विवरण, साथ ही उनमें नामांकित लाभार्थियों की संख्या, इस लिंक पर उपलब्ध है: https://www.poshantracker.in/statistics

(ग) आँगनवाड़ी केन्‍द्रों (एडब्‍ल्‍यूसी), आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में लागू किया गया है। बच्चों में स्टंटिंग (नाटापन), वेस्टिंग (दुबलापन) और कम वजन की व्यापकता की गतिशील पहचान के लिए पोषण ट्रैकर की तकनीक का लाभ उठाया जा रहा है। इसने आँगनवाड़ी सेवाओं जैसे—केन्‍द्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियाँ, बच्चों की वृद्धि निगरानी, गर्म पका हुआ भोजन और टेक होम राशन का प्रावधान आदि के लिए वास्तविक समय के करीब डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की है।

सेवा वितरण की अंतिम छोर तक ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन के वितरण के लिए चेहरा पहचान प्रणाली विकसित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लक्षित लाभार्थी को ही उनकी पहचान स्थापित होने के बाद दिया जाए।

‘सक्षम आँगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0’ के तहत सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को टेक-होम राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर में ‘नॉमिनी मॉड्यूल’ शुरू किया गया है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी (गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता और किशोरी) एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आँगनवाड़ी केन्‍द्र जाने में असमर्थ है, तो वह अपनी ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए एक नामांकित व्यक्ति को नामित कर सकती है। नामांकित व्यक्ति को केवल एक बार ई-केवाईसी करानी होगी। लेकिन लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए हर बार चेहरा मिलान किया जाएगा। नॉमिनी जोड़ने के बाद भी, यदि नॉमिनी ने राशन प्राप्त नहीं किया है, तो लाभार्थी स्वयं आँगनवाड़ी केंद्र पर जाकर टीएचआर प्राप्त कर सकती है।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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नई दिल्ली – केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, 14 मार्च को मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में ‘समृद्धि केंद्र‘ का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र एकीकृत फिजीटल (भौतिक + डिजिटल) सेवा केंद्र है, जिसे दूरसंचार विभाग की ‘समृद्ध ग्राम फिजीटल सेवा प्रायोगिक पहल‘ के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर प्रमुख सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे; स्थानीय लाभार्थियों से बातचीत करेंगे; और स्वास्थ्य जांच तथा मोतियाबिंद जागरूकता अभियान का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वे इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य यह दिखाना है कि ‘भारतनेट’ के अंतर्गत निर्मित उच्च-गति वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग किस प्रकार गांव-स्तर पर नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतनेट दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रमों में से एक है।

उमरी गांव में शुरू की गई ‘समृद्ध ग्राम प्रायोगिक परियोजना’ यह दर्शाती है कि किस प्रकार एकीकृत सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती हैं। ये सेवाएं ‘समृद्धि केंद्र’ के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, जो पंचायत भवन में स्थित ‘वन-स्टॉप हब’ (एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला केंद्र) है। यह केंद्र कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: शिक्षा और कौशल विकास, कृषि, स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन तथा ई-कॉमर्स, कनेक्टिविटी एवं डिजिटल पहुंच, तथा निगरानी और सुरक्षा।

उमरी बड़ी प्रायोगिक परियोजना का हिस्सा है, जिसमें दो और गाँव शामिल हैं – गुंटूर ज़िले (आंध्र प्रदेश) का नारकोदुरु और मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले (उत्तर प्रदेश) का चौरवाला। ये गाँव अलग-अलग तरह की आबादी वाले हैं – हर समृद्धि केंद्र अपने आस-पास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गाँवों को सेवाएँ देता है।

इस परियोजना को दूरसंचार विभाग, डिजिटल सशक्तिकरण प्रतिष्ठान (डीईएफ) के सहयोग से लागू कर रहा है। डीईएफ इस परियोजना में ज़मीनी स्तर पर काम करने और लोगों को जोड़ने वाले साझेदार की भूमिका निभा रहा है।

‘समृद्ध ग्राम फ़िजिटल सर्विसेज़ पायलट’ से यह सीखने को मिलने की उम्मीद है कि BharatNet कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके, सेवाओं को एक साथ पहुँचाने वाले मॉडल कैसे बनाए जा सकते हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसे दोहराया जा सके। इस मॉडल के ज़रिए कनेक्टिविटी, सेवा पहुँचाने वाले प्लेटफ़ॉर्म और लोगों की भागीदारी को एक साथ लाकर, गाँवों में डिजिटल सेवाओं की संपूर्ण प्रणाली को मज़बूत बनाया जाएगा।

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नई दिल्ली – केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का लक्ष्य 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 प्रखंडों (ब्लॉकों) में 63,843 गांवों के जनजातीय लोगों के लिए अवसंरचनात्मक अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं, सड़कें, पेयजल, बिजली तक बेहतर पहुंच और आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

(ख) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) की अवधि 2 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक है। इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 उपाय एकीकृत (शामिल) हैं। प्रमुख बहु-क्षेत्रीय उपायों में निम्नलिखित शामिल हैंः

नई दिल्ली – सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु कई पहलें की हैं। इन पहलों में अन्य बातों के अलावा, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत न्याय की सुलभता बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु  नवीनतम प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल है। इनमें न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका को उपयुक्त अवसंरचना संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों/केन्द्र-  शासित प्रदेशों के संसाधनों की आपूर्ति भी शामिल है।

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत डिजिटल न्याय प्रणाली ने न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित एवं सरल बनाया है और न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में पारदर्शिता एवं सुलभता को भी बेहतर बनाया है। विवरण इस प्रकार हैं:

प्रथम चरण, जिसकी शुरुआत 2011 में 935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हुई थी, मुख्य रूप से न्यायपालिका के मूलभूत डिजिटल अवसंरचना की स्थापना पर केन्द्रित था। इसके तहत 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण, 13,683 न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की स्थापना और 13,672 न्यायालयों में मामलों के डिजिटल प्रबंधन हेतु सॉफ्टवेयर की सुविधा के साथ-साथ 493 न्यायालयों और 347 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

इस आधारभूत कार्य को आगे बढ़ाते हुए, द्वितीय चरण, जिसे 2015 से 2023 तक1,670 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया, ने बुनियादी कम्प्यूटरीकरण से लेकर नागरिक-केन्द्रित डिजिटल सेवाओं के प्रावधान तक दायरे का विस्तार किया। कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई, जो प्रथम चरण की तुलना में 31.5 प्रतिशत  की वृद्धि दर्शाती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार पांच गुना से अधिक हुआ, जिसमें 3,240 न्यायालय (557 प्रतिशत की वृद्धि) और 1,272 जेल (266 प्रतिशत की वृद्धि) शामिल हैं, जो डिजिटल सुनवाई पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी 99.5 प्रतिशत न्यायालय परिसरों तक पहुंच गई, जिससे मजबूत नेटवर्क की सुलभता सुनिश्चित हुई। इस चरण में स्वतंत्र एवं ओपन-सोर्स वाली मामलों की सूचना प्रणाली (सीआईएस), मामलों से जुड़े डेटा के पारदर्शी ऑनलाइन भंडार के रूप में नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों की शुरुआत हुई और नागरिकों तथा वकीलों को प्रत्यक्ष सुविधा सेवाएं प्रदान करने हेतु ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई।

सरकार ने उन्नत डिजिटल अवसंरचना के साथ न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए तीसरे चरण (2023-2027) के बजट को बढ़ाकर 7,210 करोड़ रुपये कर दिया है। इस चरण में भारतीय न्यायालयों को डिजिटल और कागज-रहित न्यायालयों में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है।

इसके तहत पुराने और वर्तमान मामलों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सभी न्यायालयों, जेलों एवं अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का विस्तार और यातायात संबंधी उल्लंघनों से परे ऑनलाइन न्यायालयों का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य ई-सेवा केन्द्रों का सर्वव्यापी विस्तार, डिजिटल न्यायालय के अभिलेखों एवं आवेदनों के भंडारण के लिए अत्याधुनिक क्लाउड-आधारित डेटा भंडार का निर्माण और मामलों के विश्लेषण एवं पूर्वानुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना भी है।

वर्तमान में, अदालती अभिलेखों के 660.36 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और नागरिक को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु 2,444 ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के जरिए 3.97 करोड़ से अधिक सुनवाई की हैं। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 1.07 करोड़ मामले इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए गए हैं।

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का विस्तार उत्तराखंड, कोलकाता, तेलंगाना और मेघालय सहित चार अतिरिक्त उच्च न्यायालयों तक किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। सभी ई-कोर्ट पोर्टल अब एनआईसी के क्लाउड अवसंरचना पर होस्ट किए गए हैं और जिला न्यायालयों की वेबसाइटों को सेफ, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज ए सर्विस (एस3डब्ल्यूएएएस) प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, मामलों की सूचना प्रणाली (सीआईएस) को संस्करण 4.0 में उन्नत कर दिया  गया है, जिससे मामलों के प्रबंधन में अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और गति आई है। एआई/एमएल-आधारित दोष पहचान मॉड्यूल, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया है और लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस असिस्टेंट (एलईजीआरएए), जिसे एनआईसी के उकृष्टता केन्द्र ने ई-समिति के मार्गदर्शन में विकसित किया है, जैसे उन्नत एआई-आधारित उपकरणों को न्यायिक कार्यप्रवाह में एकीकृत किया जा रहा है। डिजिटल कोर्ट प्लेटफॉर्म न्यायाधीशों को सभी केस-संबंधित दस्तावेजों, दलीलों और साक्ष्यों को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, जो कागज रहित न्यायालय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने हेतु वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना आरंभ की और 5290.33 करोड़ रुपये के परिव्यय से देश में पर्यटन अवसंरचना विकसित करने की 76 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

इनमें से 75 परियोजनाओं की संरचना पूरी हो चुकी हैं। स्वदेश दर्शन योजना को सतत और दायित्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन द्वितीय के रूप में संशोधित किया गया और मंत्रालय ने इसके अंतर्गत 2208.31 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन के अंतर्गत ‘चुनौती आधारित गंतव्य विकास – सीबीडीडी’ पहल के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए और संस्कृति एवं विरासत, आध्यात्मिक पर्यटन, जीवंत गांव और पर्यावरण पर्यटन एवं अमृत धरोहर स्थलों जैसी चार श्रेणियों के तहत 697.94 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाओं को मंजूरी दी। चुनौती आधारित गंतव्य विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य पर्यटन स्थलों को समग्रता से विकसित करना है ताकि पर्यटन अनुभव बेहतर बनाया जा सके और पर्यटन स्थलों को संवहनीय और दायित्वपूर्ण स्थलों में परिवर्तित किया जा सके।

देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत परिचालन दिशानिर्देशों के साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारूप जारी किए हैं। इसके अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत 3295.76 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

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नई दिल्ली – नागर विमानन मंत्रालय पश्चिम एशिया क्षेत्र में उभरती स्थिति और भारत तथा इस क्षेत्र के देशों के बीच हवाई यात्रा पर इसके प्रभाव की निरंतर निगरानी कर रहा है। विमानन कंपनियां यात्री सुरक्षा और उड़ान परिचालनों के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिचालन बदलाव कर रही हैं।

इस संदर्भ में, भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा रियाद से आने-जाने वाली उड़ानों का परिचालन 12 मार्च 2026 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। बहाली के पहले दिन, एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा मुंबई के लिए तीन उड़ानों का संचालन किया जा रहा है तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा कालीकट के लिए एक उड़ान संचालित की जा रही है। इसके साथ ही भारत और रियाद के बीच महत्वपूर्ण हवाई संपर्क फिर से बहाल हो गया है।

28 फरवरी से 11 मार्च 2026 की अवधि के दौरान, खाड़ी देशों से कुल 1,50,457 हवाई यात्रियों ने भारत की यात्रा की।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानन कंपनियों ने 12 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों—जैसे कि अबू धाबी, दुबई, फुजैरा, जेद्दा, मस्कट, रास अल खैमाह, रियाद और शारजाह—से भारत आने वाली कुल 57 उड़ानों का समय निर्धारित किया है, जो परिचालन व्यवहार्यता और वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

मंत्रालय यात्रियों की सुचारू आवाजाही की सुविधा के लिए एयरलाइंस और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निकट समन्वय बनाए हुए है। हवाई किरायों की भी निरंतर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टिकट की कीमतें उचित रहें और इस अवधि के दौरान किराए में कोई अनुचित वृद्धि न हो।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान समय-सारणी और यात्रा व्यवस्था के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहें।

मंत्रालय स्थिति की समीक्षा करना जारी रखेगा और आवश्यकतानुसार आगे की जानकारी/अपडेट प्रदान करेगा।

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नई दिल्ली – केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि जनजातीय कला रूपों और विरासत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म “आदि संस्कृति” का बीटा संस्करण 10 सितंबर 2025 को शुरू किया गया था। ‘आदि संस्कृति’ का नाम बदलकर ‘ट्राइबएक्स’ कर दिया गया है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

• डिजिटल ई-लर्निंग अकादमी – जनजातीय चित्रकला, संगीत, वस्त्र, कलाकृतियाँ और कौशल निर्माण आदि पर संरचित ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के रूप में डिजिटल पाठ्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं।
• सामाजिक-सांस्कृतिक भंडार (रिपॉजिटरी) – एक डिजिटल संग्रह जिसमें कला, संगीत, वस्त्र और कलाकृतियों जैसे विषयों पर जनजातीय विरासत से संबंधित 5,000 से अधिक संकलित दस्तावेज होंगे।
• ऑनलाइन मार्केटप्लेस – ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) से जुड़ा हुआ एक ई-कॉमर्स इंटरफेस है, ताकि जनजातीय कारीगर अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को प्रदर्शित कर सकें और बेच सकें।

 

झारखंड के जनजातीय समुदायों के संदर्भ में, सोहराई और डोकरा कला पर डिजिटल पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं, जिनमें क्षेत्र के जनजातीय कलाकारों के वीडियो आधारित निर्देशात्मक मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें इन दोनों कला रूपों से संबंधित अन्य दस्तावेज भी संग्रह में शामिल किए जाएंगे।

इस मंच (प्लेटफॉर्म) को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है ताकि सामग्री, विकास और सामग्री संकलन के सटीक और प्रामाणिक दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। झारखंड के संदर्भ में, जनजातीय अनुसंधान संस्थान – झारखंड ने राज्य की कला शैलियों के प्रलेखन और विकास में योगदान दिया है।

सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण इस मंच (प्लेटफॉर्म) को एक पूर्ण विकसित डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का है, जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। आवश्यकता पड़ने पर, राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और अन्य संस्थानों के सहयोग से इस मंच का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम और संग्रह शामिल होंगे।

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नई दिल्ली – मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान के अनुसार “प्रधानमंत्री – सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (PM-RAHAT) योजना” को दिनांक 05.05.2025 की अधिसूचना S.O. 2015(E) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह, संबंधित हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 04.06.2025 की अधिसूचना S.O. 2489(E) के माध्यम से जारी किए गए हैं।

इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 13.02.2026 को किया गया और इसे दिनांक 19.02.2026 की अधिसूचना S.O. 952(E) के माध्यम से प्रधानमंत्री – सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (PM-RAHAT) योजना नाम दिया गया। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) किसी भी श्रेणी की सड़क पर होने वाली दुर्घटना में शामिल प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक, प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक के उपचार का प्रावधान किया जाएगा। यह उपचार सुविधा मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगी।

(ii) प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को निर्धारित अस्पतालों में गैर-जीवन-घातक मामलों में 24 घंटे तक तथा जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा, जो पुलिस की प्रतिक्रिया पर निर्भर होगा।

(iii) यह वैधानिक योजना किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य स्तर की योजनाओं पर प्राथमिकता रखेगी।

(iv) इस योजना को दो मौजूदा प्लेटफॉर्म—पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले eDAR (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) और अस्पतालों द्वारा उपचार, दावा प्रस्तुत करने तथा भुगतान प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के TMS 2.0 (लेनदेन प्रबंधन प्रणाली)—के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि (MVAF) के माध्यम से की जा रही है। यह निधि उन मामलों में सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान से संचालित होती है, जहाँ दोषी मोटर वाहन बीमित होता है, तथा बिना बीमा वाले और हिट-एंड-रन मामलों में बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित होती है।

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के साथ एकीकरण के माध्यम से पीड़ित या कोई भी गुड समैरिटन (RAH-VEER) निकटतम निर्धारित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है, एम्बुलेंस का अनुरोध कर सकता है या स्थिति की आवश्यकता के अनुसार दोनों सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। जैसे ही पीड़ित को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, NHA द्वारा विकसित हेल्थ बेनिफिट पैकेज के आधार पर उपचार प्रक्रिया शुरू करनी होती है।

उपचार शुरू करते समय समानांतर रूप से TMS प्लेटफॉर्म पर पुलिस द्वारा पीड़ित की प्रमाणीकरण प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। अस्पताल TMS पर उपचार आईडी तैयार कर उन्हें eDAR के माध्यम से जिला पुलिस को भेजता है। eDAR पर पुलिस की प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा सामान्य मामलों में 24 घंटे तथा जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे तक होगी, जैसा कि अस्पताल प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना की रिपोर्टिंग से लेकर पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होने, उपचार, पुलिस प्रमाणीकरण, दावा प्रक्रिया और अंतिम भुगतान तक पूरी प्रक्रिया का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है, जो 112 ERSS प्लेटफॉर्म से शुरू होकर पूरी प्रणाली में उपलब्ध रहता है।

उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अतिरिक्त अस्पतालों को नामित और शामिल करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 20.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन S-12018/81/2024 के माध्यम से जारी किए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिनांक 04.06.2025 की अधिसूचना S.O. 2489(E) के तहत इस योजना में नामित अस्पताल—जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत पैनल में शामिल वे अस्पताल भी शामिल हैं जो NHA द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं—योजना के लिए नामित अस्पताल माने जाएंगे।

09.03.2026 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत NHA के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या 36,112 है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए योजना को TMS 2.0 और eDAR प्लेटफॉर्म के एकीकृत एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिससे प्रत्येक मामले में दुर्घटना के विवरण और उपचार रिकॉर्ड के बीच इलेक्ट्रॉनिक लिंक स्थापित होता है। साथ ही, योजना के अंतर्गत नकद रहित उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा दावा स्वीकृत किए जाने की तिथि से 10 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर या जनरल इंश्योरेंस (GI) काउंसिल द्वारा, जैसा भी लागू हो, भुगतान किया जाएगा।

योजना में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक संरचित शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र का भी प्रावधान किया गया है, ताकि प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर समग्र निगरानी और समन्वय के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियां (DRSCs) जिम्मेदार हैं। योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए DRSC द्वारा जिला स्तर पर एक समर्पित शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) या संपर्क बिंदु नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

यदि किसी शिकायत का समाधान जिला स्तर पर संतोषजनक ढंग से नहीं होता है, तो मामले को पहले जिला कलेक्टर के पास और उसके बाद राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (SRSC) के पास भेजा जा सकता है, जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति योजना के समग्र क्रियान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है तथा इसके कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समीक्षा करती है।

यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को, विशेष रूप से गोल्डन ऑवर के दौरान, समय पर और निर्बाध चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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नई दिल्ली – भारत में समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्लूडी) ने श्रवणबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों को गति देने के लिए “कोएलिशन ऑफ द विलिंग” के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में सचिव श्रीमती वी. विद्यावती, अपर सचिव सुश्री मनमीत कौर नंदा, डीईपीडब्लूडी के निदेशक प्रदीप ए. और आईएसएलआरटीसी के निदेशक श्री कुमार राजू की उपस्थिति में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) एक सहयोगात्मक राष्ट्रीय ढांचे की शुरुआत का प्रतीक है जो बधिर और कम सुनने वाले लोगों के लिए व्यापक और स्थायी सहायता प्रणाली के निर्माण हेतु सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है। इस साझेदारी का उद्देश्य सशक्तिकरण के एकीकृत जीवन-चक्र मॉडल का नेतृत्व करना है जो श्रवणबाधित व्यक्तियों को प्रारंभिक हस्तक्षेप और शिक्षा से लेकर कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक समावेशन तक हर स्तर पर सहायता प्रदान करता है। संस्थागत विशेषज्ञता, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक संपर्क को समन्वित करके, यह पहल एक ऐसा प्रणालीगत परिवर्तन लाने का प्रयास करती है जो देश भर में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहुंच में सुधार करे, अवसरों का विस्तार करे और उनकी गरिमा और स्वतंत्रता को मजबूत करे।

इच्छुक संगठनों का गठबंधन प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुलभता और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में विविध विशेषज्ञता रखने वाले संगठनों का एक समूह है। इसमें यूनिकी (गोपालकृष्णन फाउंडेशन फॉर द डेफ), ब्ली टेक इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड (टीच), विनविनया फाउंडेशन, बडी4स्टडी इंडिया फाउंडेशन, वीक्रॉप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आईएसएलआरटीसी) शामिल हैं। डीईपीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर, यह गठबंधन सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों हेतु अभिनव हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए काम करेगा।

यह सहयोग जागरूकता पैदा करने, सुलभता और सहायक प्रौद्योगिकियों का विस्तार करने, प्रारंभिक पहचान और शैक्षिक सहायता को मजबूत करने, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, छात्रवृत्ति प्रदान करने, भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने और डिजिटल सामग्री विकसित करने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। नीतिगत समर्थन को तकनीकी समाधानों और समुदाय-प्रेरित पहलों के साथ जोड़कर, इस साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रवण बाधित व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में पूर्ण और आत्मविश्वास से भाग ले सकें। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल सार्वजनिक-निजी-नागरिक समाज सहयोग का एक प्रगतिशील उदाहरण है, जहां प्रत्येक भागीदार समावेश की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष ज्ञान और संसाधनों का योगदान देता है। डिजिटल नवाचार, प्रशिक्षण प्रणालियों और सामुदायिक नेटवर्क का लाभ उठाकर, इस साझेदारी से ऐसे व्यापक मॉडल तैयार होने की उम्मीद है जिनसे शहरी और ग्रामीण भारत में श्रवण बाधित व्यक्तियों को लाभ मिल सके।

इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक समावेशी भारत के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है, जहाँ प्रत्येक दिव्यांगजन को सुलभता, अवसर और सहभागिता प्राप्त हो। यह पहल एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी, शिक्षा और साझेदारी मिलकर दि

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